`

निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि फ्री भिसा, फ्री टिकट पुनरावलोकनको गृहकार्य

काठमाडौं। सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । व्यवहारिक रुपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो ।  श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको भन्दै लिखित र मौखिक रूपमा यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले रिभ्यु थालिएको जानकारी दिए  । उनका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्‍यो भनेर रिभ्यू गर्न लागेको र  अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहेका छन् ।

सहसचिव घिमिरे भन्छन्,‘सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालिन समयको आशय परिपूर्ति भयो की भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो‍ भनेर रिभ्यू गर्दैछौँ । अहिले यसबारे अध्ययन विश्लेषणको काम भइरहेको छ । एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि निर्णय पुनरावलोकन हुन्छ । श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनु भएको छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनकाअनुसार कुनैपनि मुलुकलाइ निःशुल्क वा स-शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरुकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारिक पक्षलाइ हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

अध्यक्ष गुरुङले फ्री भिसा, फ्री टिकट वास्तवमा सम्बन्धित देशहरुसँग सम्झौता बिना मात्रै नभई अध्ययन अनुसन्धान बिना नै एक्लैटी गरिएको निर्णय भन्दै यसलाईअभिसापको उपमा दिए । यही नीतिका कारण राज्यले कर उठाउन नपाएको र व्यवसायीहरु समेत फस्टाउन नपाइएको उनको भनाई छ ।  बिना अध्ययन लागू गरेको नीतिका कारण कामदारहरु पनि सुरक्षित तवरले बिदेश जान नपाइरहेका हुनाले फ्री भिषा, फ्री टिकट पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘मागपत्रहरु एउटा सशुल्क र अर्को नि:शुल्क किसिमका हुने गरेका छन् । कुनै पनि देशको मागपत्र भनेको हामीले चाहेर हुने कुरा होइन, त्यो देशको आवश्यकता अनुसार हुने हो । सशुल्कलाई नि:शुल्क भनेर नीतिमा हामीले लेखेर हुँदैन । त्यसैले फ्री भिषा, फ्री टिकटको नाममा न व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, न त राज्यले नै कर उठाउन सक्छ ।’

कतिपय देशका कम्पनीले फ्री भिषा, फ्री टिकट दिने पनि गरेका  पनि उनले उललेख गरे।  ‘अमेरिकन लगानी रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले जुनसुकै देशमा पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा व्यवसायीहरुले पालना गरिरहेको अवस्था छ । युरोपेली मुलुकहरुमा जतिपनि मालसमानहरु पठाउँछन्,ती कम्पनीहरुले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिइरहेका छन् । तर स्थानीय बजारमा त्यो सम्भावना छैन । सम्भावना नभएको देशमा ठाउँमा कागजी नीतिमा मात्रै फ्री भिषा, फ्री टिकट भनेर हुँदैन ।’

उनले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिष्पर्धा १४ एशियाली मुलुकसँग भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्ने पनि माग गरे । यसरी निर्धारण गरिएको लागत मान्न व्यवसायीहरु तयार रहेको उनको भनाई छ । यो नीतिको पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुई चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति ओली-प्रचण्डको प्रतिवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने बताएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।

उनले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै यदि २१ फागुनमा नभ्याइए सार्न सुझाव दिए । दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई जिताउने सरकारी खेलको अर्थमा व्याख्या गरे ।

‘भ्याइँदैन भने मिति सार । एकैदिन निर्वाचन हुनुपर्दछ । सोझै मतदानपछि मतगणना गरिनुपर्दछ । धाँधली गरेर निर्वाचनको नाटक चल्दैन,’ उनले भने, ‘राज्य यसलाई जिताउने र यसलाई हराउने भन्ने पक्षमा लाग्नै हुँदैन । यदि राज्य यसलाई जिताउने यसलाई हराउने पक्षमा लाग्छ भने त्यो निर्वाचन हुँदैन, त्यसले गम्भीर अनिष्ट देशमा पैदा गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने संकेत मंगलबार गरेकी थिइन् । उनले मौसम अत्यन्तै खराब भएमा मतदान गराउन वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने भनेकी हुन् ।

उनका अनुसार कठिन भूभागमा सवारी साधन प्रयोग गरी मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि त्यो पनि सम्भव नभए, त्यस्ता स्थानमा अर्को चरणमा निर्वाचन गराउन सकिने विकल्प खुला रहेको उनको भनाइ थियो ।

मंगलबार पूर्वी नवलपरासीको हात्तिखोरस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राष्ट्रिय सेवादल (एनसिसी) द्वारा आयोजित विद्यार्थीहरूको तालिम समापन समारोहमा पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘अत्यधिक चिसोले सक्दै नसक्ने अवस्था आइहाल्यो भने दोस्रो चरणमा हुन्छ ।’

हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा अझै हिउँ पर्ने हुनाले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति उनले कटाक्ष गर्दै पोहोर हिउँदयता जन्मिएकालाई मात्रै हिमालमा हिउँ पर्छ भन्ने थाहा नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको दुई चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने भनाइलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आलोचना गर्दै एकैचरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताए ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा र घोषित कार्यतालिकाअनुसार देशभर एकसाथ निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै उनले दुई चरणमा निर्वाचन गरिए निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुई चरणमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नगर्न चेतावनी दिए । ‘चुनाव हुन्छ नै । २१ फागुनमै हुन्छ । म सरकारलाई पनि के सुझाव राख्न चाहन्छु भने दुई चरण भनेर नगरियोस्, चुनाव एकै चरणमा होस् ।’

दाहालले देशभर एकैपटक निर्वाचन भए त्यसको निष्पक्षता, स्वच्छता हुने बताए । एकैपटक निर्वाचन गर्दा खर्च कम हुने पनि उनको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा वा लामो समय निर्वाचन गर्दा पहिलो चरणमा पहिलो हुने दलको पक्षमा माहोल स्वतः बन्छ र निर्वाचन जित्न सहज हुन्छ ।

जस्तो : २०१५ सालको आम निर्वाचन चरणचरणमा भयो । एकातिर निर्वाचन हुँदै गर्दा अर्कातिर मत गणना हुन्थ्यो र त्यसबेला कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । सम्भवतः चरणचरणमा निर्वाचन नभएको भए कांग्रेसको दुई तिहाइ सायद पहिलो आम निर्वाचन २०१५ मा सम्भव थिएन ।

यसअघि २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भने तीन चरणसम्म गरिएको थियो । पहिलो चरणमा एमाले पहिलो बनेको थियो । दोस्रो र तेस्रो चरणमा पनि पहिलो नै भयो ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि जुन दलको सुरुवाती चरणको निर्वाचनमा ठूलो दल बन्छ, स्वतः अरु चरणको निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छ ।

यसपटक २०७९ मा भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को माहोल बनेको देखिन्छ । त्यसले पनि दुई कम्युनिस्ट दलका नेताहरू ओली र दाहालले एकैचरणमा निर्वाचनका लागि सरकारमाथि दबाब दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

खाना पकाउने ग्यासको अभाव नहुने, अनावश्यक स्टक नगर्न निगमको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन निगरानी बढाएको छ । निगमले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण (स्टक) नगर्न आग्रह पनि गरेको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले ग्यासको आयात नियमित र सहज रूपमा भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार हिजो (बुधबार) मात्र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १११ बुलेट ग्यास आयात भएको छ, जुन करिब १ लाख ४० हजार ७ सय सिलिन्डर बराबर हो।

भट्टका अनुसार बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउन निगमले ग्यास उद्योगहरूसँग समन्वय गर्दै नियमित रूपमा बिक्री–वितरण गरिरहेको छ। सोहीअनुसार आज (बिहीबार) काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।

निगमले सार्वजनिक गरेको बिक्री तालिकाअनुसार आज उपत्यकाका ६६ वटा आधिकारिक बिक्रेता तथा डिपोमार्फत ग्यास वितरण भइरहेको छ। आजका लागि कुल ६ हजार ४० सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाइएको निगमले जनाएको छ।

निगमले ग्यासको आपूर्ति सहज रहेकाले अफवाहमा नपरी आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।

संकटग्रस्त उदयपुर सिमेन्ट परिसरमा बालेन, भने- राज्यले संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट झापा–५ मा उम्मेदवार रहेका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संटकग्रस्त उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गेटमा पुगेर ‘उद्योगलाई राज्यले संरक्षण र प्रबद्र्धन’ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योगका तत्कालीन महानिर्देशक सुरेन्द्र पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध हालै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको पृष्ठभूमिमा बालेनले उद्योगमा पुगेर यस्तो लेखेका हुन् ।

उद्योगलाई आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा चित्रण गर्दै उनले उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन् । उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्ने साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’, बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘उदयपुर सिमेन्टजस्तो उधोगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ ।’

बालेनको स्टाटसले औधोगिक विकासको अपरिहार्यतामा जोड दिएको छ । तर, उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख तीन वर्ष हुँदा धरानका तत्कालीन प्रमुख हर्क साम्पाङले ‘माया धराने बेसार, साबनु उद्योग स्थानीयस्तरमा स्थापना गरे जसरी साना उद्योगको प्रबद्र्धन गरेनन् ।

यद्यपि, उनले भ्रष्टाचार र कुशल व्यवस्थापनको अभावमा संकटग्रस्त बन्दै गएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग परिसर पुगेर भने राज्यले संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

 

नेपाल टेलिकम राज्यको डिजिटल मेरुदण्ड होः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडाैं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मात्र नभई राज्यको डिजिटल मेरुदण्ड रहेको बताएका छन्। बिहीवार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को २२ औँ वार्षिकोत्सवमा उहाँले दुर्गम हिमाली क्षेत्रदेखि तराईका गाउँबस्तीसम्म टेलिकमले सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्दै आएको बताएका हुन्।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा टेलिकमले खेलेको भुमिका स्मरणीय र प्रशंसनीय रहेको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ । हाल दूरसञ्चार सेवा व्यवसाय मात्र नभई मानव जीवनको आधारभुत आवश्यकता तथा शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भइसकेको उहाँले बताए ।

नविनतम प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीको हक र अधिकार भएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ कम्पनीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सन्तुष्ट ग्राहक नै कम्पनीको दिगो विकास र स्थायित्वको आधारस्तम्भ भएको उनको भनाई छ । गृहमन्त्री अर्यालले आगामी दिनमा पनि ग्राहक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी अत्याधुनिक सेवा प्रवाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । प्रतिष्पर्धी बजारमा नेपाल टेलिकमले आफ्नो सार्वजनिक दायित्व, सेवा गुणस्तर र प्रविधिगत नवप्रवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्दै ग्राहक सन्तुष्टिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कम्पनीको वृहत सञ्जाल, पूर्वाधार, दक्ष मानव संसाधन र बजार सम्भावनाको कुशल व्यवस्थापनमार्फत प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न उनले आग्रह गरे ।

टेलिकमको वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीको मौन विरोध

काठमाडाैं। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को २२ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कर्मचारीहरुले मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीवार टेलिकममा आबद्ध तीनवटा कर्मचारी सङ्गठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन–नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा ‘हामी अन्यायमा छौँ, न्यायका लागि हाम्रो आवाज’ लेखिएको व्यानरसहित विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले आवधिक बढुवा गरियोस्, कर्मचारी विनियमावलीको संसोधन गरियोस्, सेवा सुविधा हाम्रो अधिकार हो लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए । विनियमावली संशोधन नभएका कारण कर्मचारीहरू १३–१४ वर्षदेखि एउटै पदमा बसिरहनुपरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

कर्मचारी विनियमावली २००८ पछि वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै अधिकृत तहमा बढुवा रोकिँदा संरचनागत असन्तुलन सिर्जना भएको युनियनहरूको दाबी छ । साधारणसभाबाट स्वीकृत बोनस तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसारको महँगी भत्ता वितरण रोकिएकोप्रति पनि युनियनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सुविधाको अवरोधले कर्मचारी मनोबल घटेको र उत्पादनशीलता प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संस्थाको बिलिङ प्रणाली, परियोजना ढिलाइ, कर्मचारी वृत्तिविकास र सेवाग्राही अधिकारलगायत विषय तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् । हाल प्रयोगमा रहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएको, नयाँ बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन पटक–पटक ढिलाइ हुँदा आर्थिक कारोबार तथा सेवाग्राहीका संवेदनशील विवरण जोखिममा परेको र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आवश्यक अनुमति बिना सेवा विस्तार गरिरहेकोले यसमा कडा नियमन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सेवाग्राहीले सहज, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न २४ घण्टा सेवा सुधारमा जोड दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

ओलीको प्रश्न : सबैले ‘बा’ भने भनेर रिसले मान्छे मार्ने परिस्थिति बनाए, अनि केपी ओली हत्यारा हुने ? (भिडियो)

काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहको बेला प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैले ‘बा’ भने भनेर रिसले केही मान्छे मार्ने परिस्थिति बनाउँदै उल्टै आफूलाई हत्याराको आरोप लगाएको बताएका छन् ।

आफूले विद्रोहको पहिलो दिन जेन–जीहरूलाई गोली हान्न आदेश नदिएको तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री जतिखेर पनि त्यति सुलभ सम्पर्कमा नहुने बताए ।

‘सबैले ‘बा’ भने भन्ने रिसले यिनीहरूले केही मान्छे मार्ने परिस्थिति बनाए अनि ऊ चाहिँ हत्यारा हो, आगो लगाएर मार्ने उनीहरू अनि हत्यारा हुने केपी ओली ? केपी ओली हत्यारा !’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो स्थिति भएपछि प्रहरीले सोध्न थाल्छ, प्रधानमन्त्री खोज्न थाल्छ ? प्रधानमन्त्री त्यस्तो सुलभ सम्पर्कमा हुन्छन् ? जतिखेर पनि सम्पर्क हुने हुन्छ ? मान्छेहरु अलिक भ्रममा पनि परेको छ ।’

उनले संसद् भवनमा आगो लगाउन जाँदा प्रहरीमाथि हमला भएको र जवाफमा गोली चलाउँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थाहा पाएको बताए ।

‘संसद भवनमा आगो लगाउन गए अरे, पुलिसमाथि हमला भयो अरे, पुलिसले गोली चलायो अरे १९ जना मरे अरे मैले सुनेको हुँ प्रधानमन्त्री हुँदा,’ उनले भने ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको जेन–जी विद्रोहको पहिलो दिन १९ जना मारिनुमा सिधा आदेश भएको कतिपयले तर्क गरिरहेका छन् ।

फिल्डमा खटिने प्रहरीले बिना आदेश गोली नचलाउने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत संरचनागत प्रणालीमा रहेका अधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको बताउने गरेका छन् ।

यस्तोमा ओलीले आफूले आदेश नदिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

 

घोषणा पत्र लुकाएर, लोकतन्त्रको हत्या कहिलेसम्म

काठमाडाैं । नेपालको लोकतन्त्र आज गम्भीर संकटमा छ भन्ने अनुभव हामी सबैको साझा चिन्तामा परिणत हुनुपर्छ। हरेक नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार केवल कागजमा  मात्र होइन; यो हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने, समाज सुधार गर्ने र हाम्रो आवाजलाई कानुनी मान्यता दिलाउने अधिकार हो तर अहिले देखा परेको अवस्था भन्नुपर्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा  उम्मेदवारहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दै गईरहेको छ। जनतालाई अन्धकारमा राख्ने प्रयास पनि धमाधम भइरहेको छ।मेरो विचार अनुसार, उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणा पत्र लुकाउनु स्वीकार्य छैन। नीति, योजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु उनको नैतिक दायित्व हो। जब यी सूचना लुकाइन्छ ।तब हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार माथि मात्र हमला हुँदैन, लोकतन्त्रको आत्मा नै मर्छ।
म विश्वास गर्छु कि पारदर्शिता र उत्तर दायित्व लोकतन्त्रको मूल आधार हुन्।यसले जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र राजनीतिक प्रक्रियामा उदासीनता जन्माउँछ। हाम्रो  मान्यतामा, लोकतन्त्र तब मात्र जीवित रहन्छ जब जनताले सजग, सशक्त र जागरूक नागरिकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्, र उम्मेदवारहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छन्। त्यही भएर सशक्त जनतालाई पारदर्शी उम्मेदवार, जिम्मेवार ,नीति र खुला सूचनाले  मात्र लोकतन्त्र सशक्त र जीवित रहन्छ।
घोषणा पत्र विना भोट माग्नु राजनीतिक ठगी 
घोषणा पत्र विना भोट माग्नु लोकतन्त्र भन्दा पनि जनताको चेतना र विवेकमाथि आघात हो। मानवीय विचार धाराले व्यक्ति होइन, उसको सोच, नीति र समाज प्रतिको जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राख्छ। निर्वाचन उम्मेदवारले जनताको जीवन कसरी सुधार्छ। अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्छ र भविष्य कस्तो बनाउँछ  भन्ने कुरा घोषणा पत्र मार्फत स्पष्ट गर्नु पर्छ। घोषणा पत्र नदिई भोट माग्नु भनेको मतदातालाई केवल साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु हो। जुन मानवीय मूल्यको ठाडो उल्लङ्घन हो।
यस्तो अभ्यासले जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्छ र लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ। मानवीय दृष्टिकोणले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकतालाई अनिवार्य ठान्छ। त्यसैले घोषणा पत्र बिना भोट माग्नु राजनीतिक बेइमानी मात्र होइन, मानव सम्मान र चेतनाको अपमान पनि हो। सचेत नागरिकले प्रश्न गर्नु, माग गर्नु र मुल्याङ्कन गर्नु नै मानवीय लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास हो।
कागज लुकाएर लोकतन्त्रको हत्या हुदैछ
लोकतन्त्र मूलतः कागजको शासन होइन, मानिसको चेतनाको शासन हो। जब नागरिकलाई सोच्ने, बुझ्ने र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ, तब त्यो लोकतन्त्र होइन, केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र रहन्छ। आज लोकतन्त्र बन्दुकले होइन, मानिसको विवेकलाई अन्धकारमा राखेर मारिँदैछ। उम्मेदवारले घोषणा पत्र लुकाउँदा केवल कागज होइन, नागरिकको जान्ने अधिकार पनि लुकाइन्छ। मानव विचार धाराले भन्छ। मानिस कुनै अनुहारको पछाडि अन्धो भएर हिँड्ने वस्तु होइन; ऊ प्रश्न गर्ने, तुलना गर्ने र सचेत निर्णय गर्ने चेतनशील प्राणी हो। घोषणा पत्र बिना मागिएको भोट भनेको मानिसलाई सोच्ने क्षमताबाट वञ्चित गर्नु हो ।
जुन मानवीय गरिमा माथिको प्रहार हो। चुनाव व्यक्तिको जय कार होइन, विचार र उत्तरदायित्वको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। जब नीति लुकाइन्छ, तब नैतिकता हराउँछ; जब जिम्मेवारी टारिन्छ, तब मानव अधिकार कमजोर हुन्छ। आज चुप लाग्नु भनेको भोलि आफूलाई नै मौन बनाउनु हो। त्यसैले मानवीय विचार धाराको स्पष्ट आवाज यही हो। मानिसलाई जानकारी बिना निर्णय गर्न बाध्य पार्नु अमानवीय हो , र घोषणा पत्र बिना भोट माग्नु लोकतन्त्र र मानव चेतनाको दुवैको अपमान हो।
नेपालमा घोषणापत्र विहिन बढ्दो राजनीति 
मानवतावादी दृष्टिकोण बाट हेर्दा घोषणा पत्र बिहीन राजनीति लोकतन्त्र मात्र होइन, मानवीय गरिमा माथि पनि गम्भीर चुनौती हो। मानव विचार धाराले प्रत्येक नागरिक लाई सचेत, विवेकी र सम्मानित निर्णय कर्ता मान्छ। तर जब उम्मेदवारहरूले स्पष्ट नीति, योजना र प्रतिबद्धता नदिई केवल नाराको भरमा भोट माग्छन्, तब नागरिकको स्वतन्त्र सोच, विवेक र छनोट गर्ने अधिकार कमजोर बनिन्छ।
यसले राजनीतिलाई मानवीय मूल्यबाट टाढा लैजान्छ र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिकता जस्ता लोकतान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्छ। घोषणा पत्र भनेको जनताको जीवन, आवश्यकता र भविष्य प्रति उम्मेदवारको इमानदार प्रतिवद्धता हो। यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको केवल सत्ता प्राप्तिको प्रयास मात्र नभई नागरिकको सम्मान र लोकतन्त्रको आत्मा माथि प्रहार हो। मानव केन्द्रित लोकतन्त्रमा नागरिकको चेतना, अधिकार र जिम्मेवारीको संरक्षण अपरिहार्य छ। यसर्थ, घोषणा पत्र बिना चुनाव लड्नु मानव विचार धाराको मूल उदेश्य सम्मान, न्याय र पारदर्शितालाई अस्वीकार गर्नु जस्तो हो।
मतदाताको मौनता अपराध 
लोकतन्त्र केवल मतदाता र सरकार बीचको सम्बन्ध मात्र होइन ।यो हरेक मानवको चेतना, नैतिक जिम्मेवारी र सक्रिय सह भागिताको प्रतिबिम्ब हो। मानव अस्तित्व केवल व्यक्तिगत लाभ वा सुखमा सीमित छैन—हाम्रो जीवनले समाज र भविष्यसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। जब हामी आफ्नो अधिकारलाई मौनता र निष्क्रियतामा पुर्‍याउँछौं। हामी केवल व्यक्तिगत रूपमा सीमित हुँदैनौ ।हामी मानव समाजको न्याय, समानता र सामूहिक हितको विरुद्ध मौन प्रतिवाद गर्दैछौं।मानवको शक्ति र अस्तित्वले न्याय, समानता र सहअस्तित्वको संरचना निर्माण गर्न सक्छ। जब हामी मतदान र सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय हुँदैनौं, तब असक्षम नेतृत्व, भ्रष्टाचार र अन्यायपूर्ण नीति निर्माणको बाटो खुल्छ।
यसले मानव समाजमा विभाजन, असमानता र विकास अवरोधको अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसैले हरेक मानवको कर्तव्य केवल अधिकार प्रयोगमा सीमित छैन। यो सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि छ। मौन रहनु भनेको हाम्रो साझा भविष्य प्रति, समाजको न्याय प्रति, र मानवताको मूल्यमान्यता प्रति निष्क्रिय रहनु हो। केवल सक्रिय सहभागिताले मानव समाजलाई भ्रष्टाचार, असमानता र अन्यायबाट बचाउन सक्छ र लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति प्रकट हुन्छ।
आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूको ठुलो असफलता हुन्न सक्ला?
भोलीको दिनमा राजनीतिक दलहरू ठुलो असफलतामा पर्न सक्छन् भन्ने चेतावनी केवल राजनीतिक विश्लेषण मात्र होइन। मानववादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो मानवीय मूल्यको संकटको संकेत हो। हामी अनुसार राजनीति सत्ताको खेल होइन। मानवको गरिमा, अधिकार र सम्भावनाको संरक्षण गर्ने माध्यम हो  तर आज जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि, विश्वासको गहिरो संकट र राजनीतिक नैतिकताको पतनले दलहरू मानव केन्द्रित उद्देश्यबाट  टाढिँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
मानव वादी विचार धारामा जनता साधन होइन, तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले जनताको पीडा सुन्ने भन्दा सत्ता जोगाउने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनजस्ता मानवीय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा उपेक्षित हुँदा राजनीति मानव सेवाबाट स्वार्थको संरचनामा रूपान्तरण भएको छ। यही रूपान्तरण मानव विचारधाराको मूल आत्मासँग ठाडो विरोध हो। मतदाताको मौनता, वैकल्पिक सोचको खोज र लोकतन्त्र प्रतिको वितृष्णा यही अमानवीय राजनीतिक अभ्यासको प्रतिफल हो।  लोकतन्त्र बचाउन दलहरूलाई सत्ता होइन, मानव मूल्यलाई मूल आधार बनाउनैपर्छ।नत्र इतिहास तिनीहरूलाई असफल मात्र होइन, अमानवीय राजनीतिक अभ्यासको उदाहरणका रूपमा स्मरण गर्नेछ।
No manifesto, No Vote किन आवश्यक ?
लोकतन्त्र केवल भोट हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन। यो मानवको अधिकार, गरिमा र जीवन सुधार्ने क्षमताको संरक्षण गर्ने एउटा माध्यम हो। प्रत्येक नागरिकको मतदान अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।यसले मानिसको आवाज कानूनी मान्यता पाउने, आफ्नो समाज सुधार्ने र व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर दिनुपर्छ। जब उम्मेदवारहरूले आफ्ना घोषणा पत्र (म्यानिफेस्टो) लुकाउँछन् वा जनता सँग साझा गर्दैन तब सम्म  नागरिक आफ्नो विवेक र सोच–विचार प्रयोग गरेर निर्णय लिन बाट वञ्चित हुन्छ। घोषणा पत्र मानव केन्द्रित दृष्टिकोणको स्पष्ट रूप हो।
यसले उम्मेदवारको प्रतिवद्धता, योजना र जनकल्याणमा आधारित कदमलाई उजागर गर्छ। मतदातालाई आफ्नो अधिकार र विवेक प्रयोग गर्न, उम्मेदवारको वास्तविक क्षमता बुझ्न र अन्धाधुंध समर्थनबाट बच्न मद्दत गर्ने माध्यम यही हो। घोषणा पत्र बिना भोट माग्नु भनेको मानवको निर्णय क्षमता र विश्वासमा अन्याय गर्नु हो।मानववादी लोकतन्त्रको सार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सचेत सहभागितामा निहित छ। उम्मेदवारले आफ्नो म्यानिफेस्टो सार्वजनिक नगरेको अवस्था भनेको मानवलाई अन्धकारमा राख्नु हो। “No Manifesto, No Vote” नीति मानिसको अधिकारलाई सशक्त बनाउने, उम्मेदवारलाई उत्तरदायी बनाउने र समाजमा सचेत, जिम्मेवार र मानवकेंद्रित नागरिकको विकास गर्ने उपाय हो। लोकतन्त्र बलियो तब मात्र हुन्छ जब हरेक व्यक्ति आफ्ना निर्णय सूचना, विवेक र मा फोन नव कल्याणको दृष्टिले गर्छ।

३० हजार बढी मतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू सानदार मतले जितेर आउनुहुन्छ : बस्नेत (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा–५ बाट ३० हजार बढी मतान्तरले विजयी हुने दाबी गरेका छन् । उनले ओलीको सानदार विजयी हुनेमा ढुक्क रहेको बताए ।

रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रस्तावित रहेका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग मिलाएको भिड रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘झापामा त उहाँले जित्ने भन्ने कुनै सम्भावना देख्दिनँ । ३० हजार बढी मतले हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू सानदार मतले जितेर आउनुहुन्छ ।’

बालेनलाई लोकप्रियतावादीको संज्ञा दिँदै लोकतप्रियतावादीले जहाँ जे बोल्दा फाइदा हुन्छ, सोहीअनुसार बोल्ने गरेको बताए ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका रवीन्द्र श्रेष्ठ भक्तपुरमा जाँदा थामिनसक्नुको भिड देखिएको तर १० हजार जति मात्रै भोट ल्याएर हारेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले बालेनको हालत त्यस्तै हुने तर्क गरे ।

बालेनले आफूलाई मधेस गएर मधेसको ‘मसिहा’को रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै बस्नेतले आलोचना गरे ।

‘उखु किसानहरू यहाँ आए, मिटरव्याजी (पीडित)हरू यहाँ आए, शहीद मञ्चमा बास बस्नुपर्‍यो, टेन्ट हाल्छौँ भनेर ढोका खोल्नु भन्दा मान्नुभएन, महानगरपालिकामा पानी खुवाउनु भएन, उहाँले कवाडी व्यवसायी जति सबैलाई लखेट्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँ मधेसको महिसा हुँ, म मधेसको छोरा हुँ भनेर हिँड्नुभएको छ । अब सिके राउत, रघुवीर महासेठदेखि लिएर उपेन्द्र यादवदेखि सबैले त्यसको काउन्टर दिनुभएको छ ।’

बालेनले काठमाडौं महानगरवासीलाई धोका दिएको पनि उनको आरोप छ । पाँच वर्षका लागि आएका उनी तीन वर्षमै महानगरको नेतृत्वदेखि पछि हटेको भन्दै आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्री बन्ने कुलमानकाे दाबी (भिडियो)

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले चुनावपछि देशको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन् ।

चुनावी कार्यक्रमका लागि जनकपुर पुगेका घिसिङले सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आफूहरू नआएको बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल चलाएर स्थापित भएको पार्टी होइन, डेलिभरी दिएर अर्ग्यानिक रूपमा स्थापित भएको पार्टी हो । छोटो समयमा आएको भए पनि यो पार्टीले नै देशको नेतृत्व गर्छ, प्रधानमन्त्री हामी नै हुन्छौँ, देशको लिड गर्छौँ । यो देशको लिड गर्न आएका हौँ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएका होइनौँ ।’

उनले भाषण गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री नहुने भन्दै कामको आधारमा जनताले छानेपछि हुने बताए ।

 

झापामा बालेनकाे सम्पर्क कार्यालय भवनको झ्याल तोडफोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झापाको कमल गाउँपालिका–२ मा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको झ्यालको सिसा तोडफोड भएको छ ।

बुधबार मध्यराति झ्याल तोडफोड भएको कमल गाउँपालिका रास्वपा सभापति केदार चापागाइँले जानकारी दिए । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार बनाएको छ ।

ईरान–अमेरिका आणविक वार्ता शुक्रवार मस्कटमा हुने

एजेन्सी- ईरान र अमेरिकाबीचको आणविक वार्ता शुक्रवार ओमानको मस्कटमा आयोजना गरिने इरानी परराष्ट्रमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो वार्ता स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजे हुने जानकारी दिँदै आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोमा ओमानलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

त्यसको केही समयपछि कम्तीमा नौ वटा मध्यपूर्वी देशहरूको पहलपछि वासिङ्टन शुक्रवार ओमानमा वार्ता गर्न सहमत भएको भनी धेरै पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । स्थान र वार्ताको ढाँचामा दुई पक्षबीचको असहमतिले गर्दा वार्ता रद्ध हुनसक्ने भन्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्टपछि यो घोषणा आएको हो । यसअघि दुवै पक्ष टर्कीको इस्तानबुलमा शुक्रवार भेट्न र केही अन्य मध्यपूर्वी देशहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी गराउन सहमत भएका थिए । मंगलवार ईरानले वार्तालाई ओमानमा सार्न र आणविक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित द्विपक्षीय ढाँचामा आयोजना गर्न प्रस्ताध गरेको थियो ।

बुधवार अघि अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोसले दुई अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै वासिङ्टनले ईरानको माग अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको रिपोर्ट गरेको थियो । वार्ताको तयारी भइरहँदा पनि तेहरान र वासिङ्टनबीचको तनाव कम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । मंगलवार अमेरिकी सेनाले अरेबियन सागरमा आत्मरक्षाका लागि इरानी ड्रोन खसालेको बताएको छ भने ईरानले उक्त ड्रोनले अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा निगरानी मिसन पूरा गरेको दाबी गरेको छ ।

ईरानको इस्लामिक रिभोलुसन गाड्र्स कोप्र्सले नयाँ भूमिगत मिसाइल बेस सार्वजनिक गर्दै आफ्नो सैन्य सिद्धान्त रक्षात्मकबाट आक्रामक बनाएको र शत्रुको कुनै पनि कदमका लागि तयार रहेको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालद्वारा चार जिल्लाको निर्वाचन तयारी अनुगमन, स्वच्छ तवरले निर्वाचन गर्न निर्देशन

काठमाडाैं ।आगामी फागुण २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको अवस्था बुझ्न अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले पछिल्लो दुई दिनमा तनहुँ, कास्की, पर्वत र म्याग्दी जिल्लाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले तीन जिल्लाको एकैदिन स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

उनी बुधवार कास्की, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निर्वाचन तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र आचारसंहिता पालनाको अवस्थाबारे छलफल गरे । साथै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको पनि अवलोकन गरे । अर्थमन्त्री खनाललाई कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले आचारसंहिता पालनाको स्तर सन्तोषजनक रहेको र ५६ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेको जानकारी दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत हिमलाल वेल्वासे, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृत निर्मला खड्का र सीता रेग्मी तथा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकालले तयारीबारे ब्रिफिङ गरे ।

त्यस्तै, सोही दिन  पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले आचारसंहिता पालनाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र ३५ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेको बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत बासुदेव पौडेल र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी बुद्धिराम उपाध्यायले जानकारी गराए । म्याग्दी जिल्लामा अनुगमनमा पुगेका खनाललाई  प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले आचारसंहिता पालनाको स्तर सन्तोषजनक रहेको र १५ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेको जानकारी दिए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापा र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी बिमलप्रसाद गौतमले तयारीको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरे। अनुगमनपछि अर्थमन्त्री खनालले चारवटै जिल्लामा निर्वाचन तयारी सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको बताए । उनले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जोड दिँदै सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यसअघी मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले तनहुँ जिल्लाको अनुगमन गरेका थिए । जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले तनहुँमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै पनि उजुरी नपरेको र जिल्लाका ८ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको अवलोकन गरे । मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णु उपाध्याय, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का निर्वाचन अधिकृत भेषराज पौडेल तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख विकास लम्सालले हालसम्मको तयारीबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरे ।

देश चलाउन गुच्चा खेलेको जस्तो होइनः ओली

काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुभवहीन व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्नु हाँस्यास्पद भएको बताएका छन् ।झापावासीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले भोट हाल्ने भन्दा बढी अनुभव नभएकाहरूले देश चलाउने दाबी गर्नु हाँस्यास्पद रहेको बताए । देश चलाउने कुरा कुनै खेल वा ठट्टा नभएको उनको भनाइ छ । देश चलाउन दर्शन, नीति र सिद्धान्त चाहिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहप्रति लक्षित गर्दै उहाँले एउटा पनि आम निर्वाचनको अनुभव नलिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँडिरहेको टिप्पणी गरे । उनले अमेरिकासहितका देशहरुमा अनुभव भएको व्यक्तिले नै सरकार चलाइरहेको दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरे।

अध्यक्ष ओलीले देश चलाउन, दर्शन, नीति र सिद्धान्त चाहिने बताए ।

सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने कांग्रेस बनाउँछौँ : गगन थापा (भिडियो)

  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले ‘बदलिएको नेपाली कांग्रेस’ भन्नुको अर्थ केही अनुहार फेरिनु मात्र नभई पार्टीको सोच, संकल्प, शैली र राजनीतिक संस्कृतिमा गुणात्मक परिवर्तन हुनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले बदलिएको कांग्रेस पुरानोसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नभई कांग्रेसको मूल विचार, मूल्य र ऐतिहासिक धरातललाई अझ बलियो बनाउँदै नयाँ शैलीमा पुनर्जागरण गर्नु भएको बताएका छन् ।

बुधबार साँझ एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले थापाले  कांग्रेसको नयाँपनलाई व्यक्तिको परिवर्तनभन्दा पनि पार्टीको चरित्र, कार्यशैली र दृष्टिकोणको रूपान्तरणसँग जोडेर व्याख्या गरे ।

थापाले कांग्रेसको इतिहास, मूल्य र वैचारिक जरा पार्टीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको भन्दै ‘नयाँ कांग्रेस’ ले ती जरालाई काट्ने होइन, अझ फैलाउने र गहिरो बनाउने बताए । ‘डेमोक्रेसी, सोसियल जस्टिस र डाइभर्सिटीको सम्मान हाम्रो मूल आत्मा हो । यही हाम्रो जरा हो । नयाँ कांग्रेसले यही जरालाई अझ बलियो बनाउने हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नयाँपन भनेको कांग्रेसका कोर भ्याल्युहरूलाई नयाँ शैली, नयाँ भाषा र नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत गर्नु हो, जसले पार्टीमा पुनर्जागरण ल्याउनेछ ।

उनले हिजोका नेताहरू सबै खराब थिए र अहिलेका सबै असल छन् भन्ने खालको बुझाइ गलत भएको पनि स्पष्ट पारे । हिजोका राम्रा कामहरूमा हामी गौरव गर्छौं, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौं । तर कतिपय गल्तीहरू पनि भएका छन्, तिनलाई स्वीकार गर्छौं, सच्याउँछौं र अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार बदलिएको कांग्रेसले विगतका सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई आत्मसात् गर्नेछ भने गल्ती र कमजोरीलाई दोहोर्‍याउने छैन ।

थापाले पार्टी सञ्चालन स्पष्ट रोडम्याप र ठोस प्रतिबद्धताका साथ गरिने बताए । उनले कांग्रेस केवल चुनाव जित्ने ‘इलेक्सन मेसिन’ मा सीमित नहुने स्पष्ट गर्दै पार्टीलाई फेरि वैचारिक आन्दोलन, सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय अभियानका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता र सरकारका लागि होइन, यो एउटा वैचारिक आन्दोलन हो, एउटा सामाजिक जागरणको अभियान हो,’ उनले भने ।

उनले सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, जोसँग पनि मिल्ने, सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने पनि स्पष्ट गरे । बदलिएको कांग्रेसले राष्ट्रको स्वार्थलाई पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै थापाले भने, ‘सत्तामा पुग्नका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने, सरकार टिकाउन जे पनि गर्ने राजनीति अब स्वीकार्य हुँदैन । मज्जाले प्रतिपक्षमा बस्नुपरे पनि हामी सिद्धान्त छोड्दैनौं ।’

उनका अनुसार बदलिएको कांग्रेसले राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नेछ र पार्टी स्वार्थलाई त्यसको माथि राख्ने छैन । सिद्धान्त, मूल्य र राजनीतिक निष्ठामा सम्झौता नगरी जनताको विश्वास जित्ने राजनीतिक अभ्यास नै नयाँ कांग्रेसको मूल चिनारी हुने उनको दाबी छ ।

थापाले कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूले पार्टी स्थापना गर्दा परिकल्पना गरेको जस्तै पार्टीलाई फेरि राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा उभ्याउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘संस्थापकहरूले कांग्रेसलाई समाज परिवर्तन गर्ने, लोकतान्त्रिक चेतना फैलाउने र राष्ट्रिय जागरणको आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुभएको थियो । बदलिएको कांग्रेस त्यही मूल आत्मामा फर्किने हो,’ उनले भने ।

 पार्टीलाई सत्ताको साधन होइन, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितको रक्षकका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु नै बदलिएको कांग्रेसको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘सत्ताको खेल होइन, योजना ल्याएर जनताको काम गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ भन्दै नयाँ सोच र खोजको खबरदारी’

काठमाडौं । नेपालको विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले एउटा कुशल नेतृत्वको आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ सोच र खोजले खबरदारी सभा गरेको छ ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा नेपालका समुन्नतिका आधार हुन् । विगतमा यस्ता पूर्वाधारको समष्टिगत रूपमा विकासको योजनाहरू तर्जुमा भए पनि खासै उपलब्धिमूलक देखिंदैनन् ।

परिवर्तनका नयाँ सोच र खोजले कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा नेपालका समुन्नतिका आधार बनाउने नृतृत्व आगामी निर्वाचनबाट आहोस भनेर खबरदारी सभा गरेको जनाएको छ ।

नेपालमा पनि समय कालखण्डमा त्यस्ता नेतृत्व नहुँदा विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको भन्दै आज माइतीघर मण्डलामा परिवर्तनका लागि नयाँ सोच र खोज अभियानले खबरदारी सभा गरेको छ ।

वर्तमान समयका लागि एउटा दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व नवपुस्ताले अपेक्षा अनुसार नहुँदा दैनिक ४ हजार युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको परिवर्तनका लागि नयाँ सोच र खोज अभियानका संयोजक तथा पत्रकार रमेश भारतीले बताएका छन् ।

राजनीति संवेदनशीलता र सम्भावनामा दुवै अवसर र चुनौतीले भरिएको हुन्छ । एउटा कुशल राजनीतिज्ञले शासकीय नेतृत्व गर्ने पार्टी हरेक निर्वाचनपछि सत्तालृप्त हुँदा नेपाली जनताले परिर्वतन र विकासबाट जहिले टाढिनु परेको उनले बताए ।

व्यक्तिको शक्तिले होइन कि व्यवस्थाको बलले देशमा सुशासनको अभ्यास र समुन्नतिको जग बस्ने उनले बताए । ‘कुशल नेतृत्व रित्तो दिमाग बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले कर्मचारीका एजेण्डामा मात्र होइन कि जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटको भारी बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्छ । एउटा कुशल नेतृत्वले आफूले शासकीय राजकाज सम्हाल्नुभन्दा पहिले समयको महत्व र मागलाई अध्ययन गरेर तयारी गर्दछ ।’ उनले भने ।

नेतृत्वले देखाउने देशभक्ति र राष्ट्रियता फरक हुन सक्छन् । तर जनताका धेरै कुरा सुन्न चाहन्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा ती कुराहरूलाई उतार्न चाहन्छ । नतिजाहरूको न्यायोचित वितरण, समीक्षा र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै, नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षमा २८ सरकार परिवर्तन भएको दृष्टान्त छ । यही नियतिलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था अभियानका संयोजक कृष्ण बजगाईले औंल्याएका छन् ।

राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वहरूले आफूखुशी निर्णय गर्दा बेथिति र कुशासनले चरम सीमा नाघिरहेको छ । मौलाउँदो कुशासन र खस्किंदो सुशासनलाई सुधार गरी कानुनी शासन र सुशासनको जग बसाल्ने नेतृत्व आवश्कता रहेको उनले बताए ।

‘हरेक निर्वाचनबाट परिवर्तन आस गरेका जनता निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भयो । आगामी निर्वाचनबाट देशमै उद्यमी गर्ने वातावरण बहोस अथवा जनता र उद्यमीको मर्म बुझने नेतृत्व आवश्यक छ ।’ उनले भने ।

यसैगरी, आगामी निर्वाचनबाट देशको मुहार फेर्ने र उद्यमीमैत्री कानुनलाई प्रथामिकतामा राख्ने नेतृत्व आउनुपर्ने युवा व्यवसायी तथा अभियानका सहसंयोजक दिपेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् । खबरदारी सभामा बोल्दै उनले राजनीतिमा उमेरभन्दा पनि अनुभव र सेवा गर्ने भावना महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले हामीले के आवश्यक छ भन्ने योजना आगामी निर्वाचनपछि आउनुपर्ने उनले बताए । ‘स–साना घटनाक्रमले पनि राजनीति र सामाजिक परिवेशलाई संवेदनशील बनाइरहेको छ । हामीले त यही देशमा आर्थिक उन्नति खोजीरहेको हौं । यहाँ सम्भावना भएपनि विभिन्न कारणले अहिले समस्या देखिएको छ ।

आगामी निर्वाचनपछि त्यो समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आउनुपर्छ ।’ उनले भने । साथै, नेपालमा दशकैपिच्छे व्यवस्था बदलियो तर अपेक्षा अनुरूप जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ ।

आगामी निवार्चनपछि देशमा यस्तो स्थीति नआहोस भन्ने हाम्रो खबरदारी भएको मौरि पालन व्यवसायी तथा अभियानकी सहसंयोजक सरिता भटट्राईले बताइन् । संविधानका अक्षरहरूमा भुईंमान्छेका अनगिन्ती हक र अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ ।

तर तीनै नागरिकका हकमा त्यो लागू नहुँदा नेपालमा उद्यमी र अर्थतन्त्रमा सुधार प्रभावकारी, प्रतिफलमुखी र सुनिश्चित नभएको उनको भनाइ छ । संविधानकै प्रावधान अनुरूप तीन तहका सरकारहरु छन् । विकास र व्यवसायीले फड्को मार्न नसकेको डा.नितिन गौरवले बताएका छन् ।

आमअपेक्षालाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तर, प्रक्रिया र अभ्यासमा विस्तारै भनेर उद्योग र उद्यमी विकास समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यही समस्याको समाधान खोज्न हामीले खबरदारी सभा गरेको उनले बताए ।

‘राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वहरूले आफूखुशी निर्णय गर्दा बेथिति र कुशासनले चरम सीमा नाघिरहेको छ । कानुनी छिद्रबाट स्वार्थप्रेरित शासन गर्न चाहने होइन कि कानुनको यथार्थ अभ्यास र सुशासनमा जिम्मेवार नेताको खाँचो सबैतिर छ ।’ उनले भने ।

समयानुकूल नेतृत्व नहुँदा नवपुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षण कम हुँदै गएको जेनजी युवा ओपेन्द्र शाहले बताएका छन् । सत्ता संघर्षमा खोचे थापिरहँदा आमरूपमा आक्रोश बढ्दो छ । यसको मर्कामा युवा पुस्ता परेको उनले बताए । ‘छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हँुदा देशको विकासमा असर परेको छ ।

जनताका अपेक्षा र सरकारका नीतिहरूमा तालमेल देखिंदैन । जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील निकायमा चरम राजनीतीकरणले समाजलाई विद्रुप पारिरहेको हो ।’ उनले भने ।

राजनीतिक परिवर्तन नहुँदा आम मानिसमा भने वितृष्णा बढ्दो छ । यसका मुख्य कारण भनेकै देशमा विकास नहुनु हो । माटो सुहाउँदो मौलिक र दिगो विकासको नेतृत्व हालसम्म देखिएन । स्वदेशमै पौरख र पसिना बगाउन तयार कोही युवा नहुनुको कारण भनेकै आर्थिकमा कमजोरी भएर भन्ने हो ।

यस्ता विषय सुधार्ने आगामी नेतृत्व आवश्यक छ भनेर परिवर्तनका लागि नयाँ सोच र खोजले खबरदारी सभा गरेको हो । संघीयताको , राजनीतिक र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र सबलीकरणमा भन्दा दोहन र दुरुपयोगमा प्रादेशिक संरचना व्यस्त देखिन्छ ।

यसैका कारण रोजगारी सिर्जना भएन । त्यही भएर दैनिक ४ हजार युवा ठगिदै वैदेकि रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिलाई नयाँ गति, ऊर्जा र आशा जगाउन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न एवम् राजनीतिमा नयाँ र युवा पुस्ताको भूमिका तथा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा नै नयाँपन र दृष्टिकोण दिनसक्ने नेतृत्व चाहिएको भन्दै अभियान खबरदारी सभा परेको संयोजक भारतीले बताए । संघीयताको मर्म र जनभावना अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुभन्दा झन् बढी अनियमितताको नाइके बनिरहेका छन् ।

यस्तो बेथितिलाई चिर्न र संघीयतालाई सबल बनाउन एउटा निडर नेतृत्व नवपुस्ताका लागि हाम्रो खबरदारी भएको उनको भनाइ छ । राज्यको अर्थ उपार्जन राजस्वको दायरा बढ्दै गए पनि आन्तरिक उत्पादन र स्थिरता सोचे जस्तो छैन ।

हामीले उदाहरण प्रस्तुत गर्ने देश सिंगापुर, मलेसिया, अरबी मुलुक, दक्षिण कोरियाको द्रुत विकास कृषि र औद्योगिक व्यापारको व्यवस्थापन नै हो । अभियानले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख आधार भए पनि हरेक निर्वाचनपछि यी क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको जनाएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, राजनीतिक नातावाद र विचौलियाको अन्त्य, स्वदेशमै विश्वविद्यालय स्थापना तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग अभियानले अघि सारेको छ । सभामा प्रस्तुत अवधारणाअनुसार सत्ता फेरिँदै आए पनि प्रणाली नबद्लिँदा न त विकास आयो, न त अपेक्षित परिवर्तन भयो ।

यस्तो अवस्था अब स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै अभियानले स्वदेशमै पुँजीअनुसारको लगानी, वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने नीति, कृषिमा उत्पादन वृद्धि, पर्यटन विस्तार, कर प्रणाली सुधार, गाउँ–सहर जोड्ने द्रुतगतिको राजमार्ग निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच शय्याको स्वास्थ्य चौकी स्थापना, व्यवहारिक शिक्षाको सुरुवात तथा ६७ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

अभियानले पुराना सोच, नीति र अनुहारले देश परिवर्तन गर्न नसकेको, विकास नारामै सीमित भएको तथा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बेथितिका कारण राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । युवाशक्ति विदेशिन बाध्य हुँदा देश सम्भावनाविहीन बन्दै गएको भन्दै यसको विरोधमा जनचेतना फैलाउने, शासनप्रति खबरदारी गर्ने र नयाँ विकल्पको खोज गर्ने उद्देश्य अभियानको रहेको जनाएको छ ।

सुशासन र जवाफदेहिताका लागि भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगविरुद्ध स्पष्ट आवाज उठाउने, युवाहरू, बुद्धिजीवी र आमनागरिकलाई परिवर्तनको प्रक्रियामा सक्रिय बनाउने तथा अहिंसात्मक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सुधारको माग अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि अभियानले व्यक्त गरेको छ

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकको नाम फेर्न सुझाव

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकको नाम फेर्न सुझाव दिएका छन् ।  बुधवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले साँस्कृतिक सम्पदाहरु अभौतिक नहुने उल्लेख गरेका छन् । सांसदहरूले विधेयकमा गुठी व्यवस्थापन, विगतमा चलिआएका अव्यवहारिक मौलिक परम्परालाई हटाउने लगगायतका कुरा ठोस रुपमा नआएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले कालिगण्डकी नदी र त्यससँग जोडिएको सभ्यतालाई अभौतिक सम्पदाको परिभाषाभित्र राख्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले कालिगण्डकी नदी, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका तीर्थस्थल र सालीग्राम संरक्षणयोग्य सम्पदा रहेको बताए। उनले ती सम्पदाहरु अभौतिक नभई चलायमान र भौतिक अस्तित्वसँग जोडिएको सभ्यता भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने- ‘हाम्रो कालीगण्डकी, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका तीर्थस्थलहरु र त्यहाँ पाइने सालीग्राम यी सबै हाम्रा संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पदा तथा संस्कृति हुन् । सलल बग्ने कालिगण्डकी अभौतिक हुन सक्दैन, उ त गतिशील छ, बगिरहेकै छ । हरेक सम्पदा तथा परम्परालाई समुदायले चलायमान बनाईरहेको हुन्छ, भाषा, रितिरिवाज, शैलीहरु समुदायका चलायमान हुन्छन् । ’

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले परम्पराको नाममा नकारात्मक अभ्यासलाई संरक्षण गर्न नहुने बताए। उनले छुवाछुतजस्ता कु–प्रथालाई सांस्कृतिक परम्पराको नाममा निरन्तरता दिनु गलत भएको उल्लेख गरे । मान्छेले अभ्यास गर्दै आएको भन्दैमा सबै कुरा संरक्षण योग्य नहुँने उनको भनाई छ । वस्तुनिष्ठ र जनउपयोगी नभएका तथा समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने सांस्कृतिक परम्पराको नाममा संरक्षण गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिए ।

‘मान्छेले अभ्यास गर्छन् तर त्यो एकदमै नकरात्मक छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई परम्परा भनेर अगाडी बढाउन हुँदैन,’ उनले भने,’यसलाई अन्त्य गरेर अगाडी जानुपर्छ । जुन वस्तुवादी छैनन्, जुन जनउपयोगी छैनन्, त्यस्ता परम्पराहरुलाई साँस्कृतिक परम्पराको नाममा संरक्षण गर्नेमा हामी जानु हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले विधेयकमा मूर्त र अमूर्त सम्पदाको वर्गीकरण गर्दा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको बताए। उनले विशेषगरी गुठीसम्बन्धी विषय विधेयकमा समेटिन नसकेको उल्लेख गरे । यसलाई पनि समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

 

कार्यवाहक राष्ट्रपति यादवले भने- विकासको नाममा आदिवासी जनजाति विस्थापित नहोस् (भिडियो)

काठमाडौं । कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले आदिवासी जनजाति समुदायको विशिष्ट पहिचान, मौलिक संस्कार र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय गौरवका आधार भएको बताएका छन् ।

यी सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्ध गर्दै राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्नु सामूहिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए ।

उनका अनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू जीवन व्यवहारमा अनुभूत हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।

विकासको नाममा आदिवासी जनजातिको संस्कृति, भाषा र जीवनशैली विस्थापित नहोस् भन्ने संवेदनशीलता कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नीति निर्माण र स्रोत साधनमा पहुँज र न्यायपूर्ण विकास प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदायको सार्थक संलग्नता सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति आयोगले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने औँल्याए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग श्रीलंकाकी नवनियुक्त राजदुत रुवान्थी डेल्पिटियाको भेट

काठमाडाैं । नेपालका लागि श्रीलंकाकी नवनियुक्त राजदुत रुवान्थी डेल्पिटियाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छिन् । बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी हुन् ।

भेटका क्रममा दुवै पक्षबीच नेपाल र श्रीलंका बीचको आपसी द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा हितका विविध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले नवनियुक्त राजदूतलाई बधाई दिनुहुँदै उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरीन्।

राजदूत डेल्पिटियाले हालै मात्र नेपालमा आफ्नो पदभार सम्हालेकी हुन् । उनले यसअघि श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयमा पूर्वी एशिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य विभागको महानिर्देशक तथा बंगलादेशमा उप–उच्चायुक्तको रूपमा कार्य गरेकी थिइन् । यो भेटले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका छन् । बुधवार स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई सहज रुपमा अघि बढाउनका लागि आफूले सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको तर त्यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले साथ नदिएको गुनासो पनि गरे। नेपालको संविधानले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने भनेर भनेकाले सरकारले ९८ वटा औषधि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विद्यमान विमा स्वास्थ्य कार्यक्रमले त्यसमा पनि उल्झन गरेकाले आफूहरुले त्यसलाई हटाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले सहयोग नगरेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यसरी चल्न सक्दैन , नेपालको संंविधानले यो सबैको जानकारीका लागि राष्ट्रिय योजना  आयोग, वित्त आयोगका पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुका लागि म राख्न चाहन्छु–नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनेर भनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘र, त्यो अनुरुप ९८ किसिमका औषधिहरु ऐनले नै तोकेर यस्तायस्ता किसिमका सेवा निःशुल्क दिने भनेर त्यसको स्ट्यान्डर्ड बनाएर त्यो निशुल्क दिनुपर्छ । त्यसका लागि विमा गराउनु हुँदैन, पाइँदैन ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि बजेट समेत अर्थ मन्त्रालयले नदिएको तथ्य पनि स्मरण गराइन्।

सरकारले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गरोस् : संयोजक दाहाल

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलिरहित वातावरणमा निर्वाचन भए नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो दाबी दोहो¥याउनुभएको हो । सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिले चुनावी नतिजा निर्धारण नगर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै संयोजक दाहालले सामाजिक सञ्जालमा हाहा र हुहु गरेर केही पनि नहुने टिप्पणी गरे । उनले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा उभिने तथा आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सक्ने नेता र पार्टीलाई नेपाली जनताले चिनिसकेको बताए। उनले फागुन २१ मै निर्वाचन हुने भन्दै कसैलाई पनि शंका नगर्न आग्रह पनि गरे ।

‘स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलिरहित निर्वाचन हुँदा हाम्रो नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक नम्बर पार्टी बन्ने सम्भावना छ, सोसियल मिडियामा हाहा र हुहु गरेर केही हुनेवाला छैन, यो राष्ट्रले बुझिसकेको छ राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्नसक्ने, सबैलाई जोड्न सक्ने अनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, सुशासन र आर्थिक विकासका पक्षमा अगाडि लान सक्ने तथा विश्वभरीका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न सक्ने नेता र पार्टी को हो भने नेपाली जनताले बुझिसकेको छ,’उनले भने,’ त्यसकारण यो पटक सही किसिमले निर्वाचन हुँदा हामी यो पटक सही पोजिसनमा आउँछौँ ।’

उनले निर्वाचन देशभर एकै चरणमा गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे। स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

धाँधलीरहित निर्वाचन हुँदा नेकपा १ नम्बर पार्टी बन्ने सम्भावना छ : प्रचण्ड (भिडियो)

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुँदा पहिलो पार्टी नेकपा बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रति कडा टिप्पणी गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा हाहा र हुहु गर्दैमा ठूलो पार्टी नबन्ने बताए ।

‘स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुँदा हाम्रो पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक नम्बर पार्टी बन्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सोसल मिडियामा हाहा र हुहु गर्दैमा हुने होइन ।’

राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने र तराई–मधेश पहाड र हिमाललाई जोड्न सक्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्ध, सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक विकासमा अगाडि लान सक्ने पार्टी नेकपा भएको दाबी गरे ।

भारत–चीनसँगै विश्वभरका मित्र राष्ट्रहरूलाई सन्तुलित राख्न सक्ने पार्टी र नेता नेपाली जनताले बुझिसकेको बताए ।

उनका अनुसा यसपटक निष्पक्ष निर्वाचन हुँदा नेकपा राम्रो स्थानमा आउँछ ।

 

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको स्रोतको समस्या तत्काल समाधान हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाको स्रोत सम्बन्धि समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताएकी छिन्  । बुधवार सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विपन्न वर्गको भएकाले यसलाई विपद्कै रुपमा लिएर अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न ढिलाई नगर्ने बताइन् । उनले सो कार्यक्रमलाई कडा नियमन गर्न जरुरी रहेको पनि बताइन्। गरिव वर्गलाई, अपांग, अशक्तलाई लगायतका कमजोर मानिसहरुका लागि सो कार्यक्रम भएकाले उनीहरुको हित हुनेगरी सो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा सरकाले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले ऋण खोजेर भएपनि स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक  बजेटको व्यवस्था गर्नें पनि बताइन्। जनताले प्रिमियर तिर्ने तर सरकारले उनीहरुका लागि बजेटको व्यवस्था नगर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नियमन गर्न जरुरी छ, मेडमले अत्यन्त मेहनत गर्नु भएको हो, कानून, नियम बनाएर ल्याएर एकद्धार प्रणालीबाट कानूनमा स्थापित गरौ भनेको हो,’उनले भनिन्,’हो भने १६ लाखको दुःखी, गरिव असहाय सबैलाई सडकमा बसेका गरिव विपन्न वर्ग, त्यसपछि अल्पसंख्यकहरु, अब त्यस्तोलाई दिने हो भने त्यो हिसावबाट एकद्वारबाट जानुप¥यो । पैसा पनि गईराखेको छ, उपचार पनि पाइराखेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले सो कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी व्यवस्था तय गर्न लागेको पनि बताइन् ।

कांग्रेस सभापतिद्वारा दुलाल कार्यवाहक मुख्यसचिव नियुक्त

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।

पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेक्रममा पौडेलले ८ माघमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी ७ वैशाख २०७३ देखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।

सभापतिले राजीनामा स्वीकृत गर्दै सचिव कृष्णप्रसाद दुलाललाई कार्यवाहक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्।

कांग्रेस सचिव प्रकाश शर्माका अनुसार दुलाललाई कार्यवाहक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी कांग्रेस विधानको धारा २५ (१०), नियमावली २०७६ को नियम ४६ (ग) र कर्मचारी विनियमावली २०७९ को नियम १४ (क) अनुसार प्रदान गरिएको हो।

पार्टीले आगामी कार्य सञ्चालन सहज रूपमा अघि बढाउन यस निर्णयलाई महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइएको जनाएको छ।

काठमाडौंबाट उड्नासाथ टर्किसको दायाँ इन्जिनमा आगलागी, बायाँका भरमा कोलकाता ‘डाइभर्ट’

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट टर्कीको इस्तानबुलका लागि उडेको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजको दायाँ इन्जिनमा आगलागी भएको छ। टर्किस एयरलाइन्सको उडान नम्बर टीएचवाई ७२७ बुधबार दिउँसो १ बजेर २८ मिनेटमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको थियो। उडेको करिब चार मिनेटमै जहाजको दायाँ इन्जिनमा आगलागी भएको जानकारी आएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाका अनुसार जहाजका क्याप्टेनले उडानको चार मिनेटमै दायाँ इन्जिनमा आगो लागेको सूचना दिएका थिए। त्यसपछि चालकदलले जहाजलाई पश्चिम दिशातर्फ मोडेर दायाँ इन्जिन बन्द गरी करिब १० देखि १२ मिनेट आकाशमै होल्ड गरेको थियो।

ए३३०–३०३ सिरिजको उक्त वाइड बडी जहाजमा २ सय २५ जना यात्रु सवार थिए। आगलागीको खबर प्राप्त हुनासाथ त्रिभुवन विमानस्थल करिब १५ मिनेटका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। दमकल, एम्बुलेन्स तथा अन्य आवश्यक सुरक्षाका सम्पूर्ण संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखिएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ।

यसैबीच, टर्किस एयरलाइन्सको चालकदलले जहाजलाई भारतको कोलकातातर्फ डाइभर्ट गर्ने निर्णय गरेपछि विमानस्थल प्रशासनले त्यसको अनुमति दिएको थियो। दायाँ इन्जिन बन्द गरेपछि आगो नियन्त्रणमा आएको र बायाँ इन्जिनको सहायतामा जहाज सुरक्षित रूपमा कोलकातामा अवतरण गरेको महाप्रबन्धक सिटौलाले जानकारी दिएका छन्।

घटनापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ।

नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक

काठमाडौं । एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्क र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीचको सहकार्यअन्तर्गत नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको छ ।

एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्कको लोगो अंकित नयाँ जर्सी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का महासचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बुधबार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल क्रिकेट संघ र एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्कबीच जर्सी प्रयोजनसम्बन्धी दुई वर्षे सम्झौता भइसकेको छ । सो सम्झौताअन्तर्गत एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्कको लोगो अंकित जर्सी राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

जर्सी सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी, राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडी, एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्कका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्कले नेपाली क्रिकेट, विशेषगरी महिला क्रिकेटको विकासमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जर्सी प्रयोजनमार्फत खेलाडीहरूलाई प्रोफेसनल, आत्मविश्वासी र सकारात्मक वातावरण प्रदान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

क्यानका महासचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त यस्ता सहयोगले नेपाली क्रिकेटको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले नयाँ जर्सीले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको परिचय अझ सशक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई थप गौरवमय बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

नयाँ जर्सीले नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच, एक्ससिड इनर्जी ड्रिङ्कले आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेटको सेलर हेर्ने दर्शकहरूका लागि २ हजार थान नेपाली क्रिकेट टोलीको जर्सी निःशुल्क वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक

काठमाडाैं । एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीचको साझेदारीअन्तर्गत एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सको लोगोंकित नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको छ । क्यान र एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सबीच जर्सी प्रायोजनसम्बन्धी दुई वर्षे सम्झौता माघ २ गते शुक्रवार सम्पन्न भएको थियो ।

सोही सम्झौताअनुसार तयार गरिएको नयाँ जर्सी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता र क्यानका सचिव पारस खड्काले बुधवार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी, राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडी, एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले नेपाली क्रिकेट, विशेषगरी महिला क्रिकेटको दीर्घकालीन विकासमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । जर्सी प्रायोजनले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन, आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यस सहकार्यले टोलीको तयारी, मनोबल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव मेहताले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले नेपाली क्रिकेटको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन् । सार्वजनिक गरिएको नयाँ जर्सीले नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको पहिचानलाई थप सशक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति अझ बलियो बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।

यस अवसरमा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले भारत र श्रीलङ्कामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको खेल हेर्न मैदान पुग्ने समर्थकहरूका लागि वाङखडे स्टेडियममा दुई हजार थान नेपाली क्रिकेट टोलीको जर्सी निःशुल्क वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नुपर्छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

काठमाडाैं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न आफूहरुले पहल गर्ने प्रतिवद्धतासहित आयोग पुगेको टिकटकको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्न सबै पक्षबाट सजगता अपनाउनुपर्ने बताए ।

उनले निर्वाचन प्रयोजनार्थ टिकटकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। टिकटकले नेपालमा पवित्र सोचका साथ निःशुल्क निर्वाचन सफल बनाउने कामहरु गर्न लाग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय गरी गलत सूचना, भ्रम फैलाउने सामग्री तथा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरूबाट प्राप्त प्रतिवद्धता तथा सहयोगलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
‘आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । दुरुपयोगले निर्वाचनलाइ अत्यन्त दखल पार्ने, बिथोल्ने, निर्वाचनको संग्लिएको माहोललाई धमिल्याउने धेरैतिरबाट प्रयास हुन्छ,’ उनले भने,’विश्वको नजर अहिले हाम्रो निर्वाचन आयोग र निर्वाचनसँग छ । अब नेपालको निर्वाचनलाई टिकटकमार्फत हामी यसरी सहयोग गर्छौं भनेर जुन प्रतिवद्धता जनाउनु भयो, यो धेरै महत्वपूर्ण छ ।’

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालको निर्वाचन आयोगले प्रविधिको सकारात्मक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै दुरुपयोग रोक्न कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।

‘काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने बालेनबाट सुकुम्वासी समस्या समाधान हुँदैन’

झापा । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौंमा डोजर चलाएर खेदाउने बालेन शाहबाट सुकुम्वासी समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

झापा–५ मा पर्ने कमल गाउँपालिकामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर बालेनले सुकुम्बासी समस्या चाँडै समाधान गर्ने भन्दै दिएको आश्वासनको प्रतिवाद गर्दै दाहालले यस्तो भनेका हुन् ।

उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा देशैभरी सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न सुकुम्वासी आयोग बनाएर धेरैलाई धनिपुर्जा वितरण गरेको पनि बताए ।

बुधबार झापाको दमकमा अखिल नेपाल महिला संघ दमक नगर समितिले आयोजना गरेको नगरस्तरीय छलफलमा बोल्दै उनले बालेनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनको सम्मुखमा एक जना उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत जनतालाई झुट्टा आश्वासन दिनु गलत भएको उल्लेख गरे ।

ओलीको नेतृत्वमा झापामा सञ्चालित ठूलाठूला योजनाको बजेट कटौती गरेर कार्की सरकारले जनतालाई मुर्ख बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

झापामा सञ्चालन भइरहेका नेपालको गौरवका योजनामध्येको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, दमक व्यावसायिक भवन सञ्चालन र सोही आसपास क्षेत्रको १०० बिगाहामा गरिने टाउन प्लानिङको बजेटसमेत कटौती गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कार्की सरकारले दमकमा नै निर्माण सम्पन्न भएको दमक सभाहल, दमक–रवि–चिसापानी सडक निर्माण, मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणलगायतका योजनाको बजेट अघिल्लो महिना कटौती गरेको थियो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दाहालले झापाली जनतालाई बालेनले झुक्याएर गलत आश्वासन बाँडिरहेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य गीता अधिकारीले देश कुनै योजना र कानुनबिना चलिरहेको बताएकी छन् । उनले पनि नेता दाहालले जस्तै ओली सरकारका पालामा विनियोजित बजेट वर्तमान सरकारले कटौती गरेको प्रति असहमति जनाइन् ।

अनेमसंघकी झापा अध्यक्ष लिला ढुङ्गेल दाहालले झापा–५ का रास्वपा उम्मेदवार बालेनलाई सोधिन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा ५ वर्षको कार्यकाल पूरा नगरी किन झापा आउनुभयो ? महानगरका हजारौँ सुकुम्वासी किन उठाउनुभयो ?’

उनले काठमाडौंमा सडक क्षेत्रमा व्यापार गरेर बस्ने सयौँ गरिबको बालेनले उठिवास गरेको भन्दै आलोचना गरिन् ।

 

मतदाता- मिडियालाई कन्ट्रोल नगरी हुँदैन, जगदीश खरेल- यो पटक जिताउनुपर्‍यो(भिडियो)

काठमाडौं । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल ललितपुर–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बन्दै घरदैलो अभियानमा छन् ।

चुनाव गर्ने अभिभारासहित सरकार जाने तर राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा आउने निर्णयले आलोचित उनी मतदाताहरूसँग भेट गर्दै मत मागिरहेका छन् ।

बुधबार मत माग्ने क्रममा उनको भेट केही मतदातासँग भयो । त्यहाँ उनलाई एक मतदाताले खरेललाई सञ्चारमन्त्री भइसकेको र मिडिया बुझेको उम्मेदवार भन्दै भने, ‘मिडियालाई कन्ट्रोल नगरी हुँदैन ।’

मिडियालाई स्वतन्त्र छाड्दा देश बर्बाद भएको रूपमा चित्रण गर्दै उनले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।

त्यतिञ्जेल मुस्कुराउँदै सुनिरहेका खरेलले अन्तिममा ती मतदातालाई भने, ‘अब यो पटक जिताउनुपर्‍यो ।’

आफूलाई निर्वाचित गरे ती मतदाताले भनेझैँ मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न सकारात्मक रहेको संकेत खरेलले दिएका हुन् ।

४४ वर्षमा २० पटक मन्त्री, ७ वटा पार्टी फेरेर ७ पटक सांसद भएका भण्डारीको दशौं उम्मेदवारी (भिडियो)

काठमाडौं । ४४ वर्षे राजनीतिक जीवनमा २० पटक मन्त्री र सात पटक सांसद भएका शरतसिंह भण्डारी यसपालि दशौं पटक संसदीय निर्वाचनको मैदानमा उत्रिँदैछन् । उनी नेपालमै सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री बनेका नेता हुन्, जसले गरेको सम्झनलायक काम भने एउटा पनि छैन । 

२०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा पहिलो पटक उम्मेदवार बन्दै जित हात पारेका भण्डारी त्यसयता लगातारजसो सांसद छन् । २०४३को राष्ट्रिय पञ्चायतमा जित दोहोर्याएपछि उनले मन्त्रीमा डेब्यु गरेका थिए । यसपछि जेनजी विद्रोहको समयसम्म आइपुग्दा उनी २० पटक मन्त्री भइसकेका छन् । यतिले नपुगेर २०८२ फागुन २१का लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी फेरि उम्मेदवार बनेका हुन् ।

देशमा पटक-पटक व्यवस्था फेरियो । पञ्चायत हटेर बहुदल आयो, अनि गणतन्त्र । तर, कुनै पनि व्यवस्थामा भण्डारीलाई सांसद र मन्त्री बन्न गाह्रो भएन । उनी पञ्चायती व्यवस्थामा दुईपटक र बहुदलिय व्यवस्थामा पाँचपटक गरी सातचोटी सांसद बने। पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाका नौ वटा चुनावमा नौ पटक उम्मेदवार बन्दा उनले दुईवटा बाहेक सबै चुनाव जिते र प्राय: सबै सरकारमा मन्त्री हुने चाँजो मिलाए ।

कहिले के के मन्त्री बने? 

भण्डारी पहिलोपटक देशमा सक्रिय पञ्चायती व्यवस्थामा २०४४ सालमा मन्त्री बने। पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषदमा उनले स्थानीय विकास सहायक मन्त्रीको नियुक्ति पाए।  त्यसको एक वर्ष नपुग्दै २०४५ मा सिंह नेतृत्वको सरकार पुन:गठित हुँदा उनको वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा बढुवा भयो।

पञ्चायतकालमा सुरू भएको उनको मन्त्री बन्ने क्रम प्रजातन्त्रकालमा पनि टुटेन ।  २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी बिनाविभागीय राज्यमन्त्री भए ।

२०५३ पुस २४ मा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भयो। त्यसमा, उनले बढुवा पाए। बिनाविभागिय राज्यमन्त्रीबाट उनी बिनाविभागीय मन्त्री बने ।

२०५४ असोज २१ मा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।  भण्डारी युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री थापाले २०५४ कात्तिक २१ र मंसिर १८ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उनले खेलकुदमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता पाए ।

२०५६ जेठ १७ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारमा पनि भण्डारीले खेलकुद मन्त्रीका रुपमा निरन्तरता पाए । २०५६ असार १६ मा भएको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा खेलकुद मन्त्रालय नै पाएका भण्डारीले त्यसै साल फागुन २७ मा भएको पुनर्गठनमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

२०५८ साउन ११ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भण्डारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढोका खुल्यो । 

२०५८ पछि भण्डारीको मन्त्री बन्ने दौडमा ‘ब्रेक’ लाग्यो। करीब आठ वर्ष उनी मन्त्री बन्न पाएनन्। आठ वर्षको थकान मेटाईपछि भण्डारीले मन्त्री बन्ने दौड फेरी सुरु गरे। 

माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २०६६ जेठमा सरकार बन्यो।  त्यो सरकारमा उनी  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने। 

२०६८ भदौमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उनी रक्षामन्त्री भए ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पराजित भए।  यसले उनको मन्त्री बनिरहेको क्रमलाई भङ्ग गरिदियो। आठ वर्षपछी उनी फेरि मन्त्री बने। 

२०७८ असार २९ मा कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौँपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा भण्डारी १३ दिनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री थिए ।

२०७९ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।  त्यो सरकारमा उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री बने। 

लगत्तै काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो।  ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। भण्डारी फेरि ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भए। 

अरु नेताहरुका लागि मन्त्री बन्न राजनैतिक दल हेर्नुपर्छ तर भण्डारी भने दल परिवर्तन गरेर भएपनि मन्त्री बने।  उनले आफ्नो राजनैतिक यात्राको सुरुवात नेपाल विधार्थी संघको राजनीतिबाट गरेका थिए। त्यसपछि सक्रिय पञ्चायतको बेला र त्यसपछि बिचमा केही समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय रहे। २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि २०५१ सालमा उनले राप्रपा परित्याग गरे । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा महोत्तरी-४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा सांसद निर्वाचित भए। अघिल्लो २०४८ को निर्वाचनमा भने भण्डारी पराजित बनेका थिए।  

त्यसलगत्तै उनी काङ्ग्रेस प्रवेश गरे।  त्यसबेला उनी तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट मानिन्थे। 

२०५६ को निर्वाचन पनि उनले रौतहटबाटै जिते। यसबेला उनको दल काङ्ग्रेस थियो। 

१० वर्ष कांग्रेसको राजनीति गरेका उनी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि  मधेसी जनाधिकार फोरममा प्रवेश गरे । त्यसयता, २०७० बाहेक भण्डारी सदैव मधेसवादी दलबाट निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसमध्ये २०६४ मा उनी तत्कालीन फोरमबाट निर्वाचित भए । तर, फोरम विभाजित भएपछि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) मा समावेश भए । उनी माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारमा मन्त्री भए ।

२०७० मा फोरम लोकतान्त्रिकको उम्मेदवारका रुपमा महोत्तरीबाट पराजित उनी २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट निर्वाचित भए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी लोसपाबाट संसदमा आए ।

विगत ३६ वर्षयता पटक–पटक मन्त्री हुँदै आएका उनले मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित ८ जना प्रधानमन्त्रीसँग गरेका छन् । उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भने मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् ।

 भण्डारी आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यति धेरै मन्त्री बने- यस्तो लाग्छ मन्त्री पद पनि भण्डारीलाई खोज्दै आएको होस्। केही कामै नगरिकन एउतै व्यक्ति ४४ वर्षमा मा २० पटकसम्म मन्त्री कसरी बन्न सक्छ ? यो सायद कि उनै भण्डारीलाई थाहा हुनुपर्छ कि उनलाई मन्त्री बनाउनेलाई थाहा हुनुपर्छ।

भण्डारी फेरि पनि महोत्तरी-२ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार छन् । यो पटक पनि चुनाव जितेर आए भने उनी २१ औंपटक मन्त्री बन्न सक्छन्।

सामाजिक सञ्जालमा ओलीविरुद्ध आपत्तिजनक, अश्लील र मर्यादाहीन प्रचारप्रति एमालेको निन्दा (भिडियो)

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रचारप्रसारका क्रममा भ्रामक, झुट्टा र आपत्तिजनक सामग्री प्रयोग गरी पार्टी नेतृत्व र उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिको कडा निन्दा गरिएको छ ।

एमालेले यस्ता गतिविधिमा संलग्न कलाकार वा जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक, अश्लील र मर्यादाहीन शब्द प्रयोग गरी सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै एमालेले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

एमालेले शान्ति सुरक्षा नै निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै मतदाताले भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अवस्था अझै तयार नभएको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

देशका विभिन्न जेल तथा सुधारगृहबाट भागेका कैदीहरू अझै फरार रहनु, राजधानीलगायत स्थानमा लुटपाट, चोरी तथा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि हुनु र पछिल्ला दिनमा भएका हत्या तथा आक्रमणका घटनाले शान्तिसुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

एमालेको आम निर्वाचन २०८२ का संयोजक मीनबहादुर शाहीद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा विज्ञप्तिमा सरकारले यस्ता घटनाको शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिन कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गरिएको छ ।

एमालेले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने गतिविधि तथा भड्काऊ प्रचारप्रसारप्रति निगरानी बढाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

अन्यथा समाजमा अस्थिरता, हिंसा र कानून उल्लङ्घन बढ्ने खतरा रहेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र सरोकारवाला निकायले लिनुपर्ने चेतावनी पनि एमालेले दिएको छ ।

आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले मुलुकभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय ६३ क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार कायम राखेको जानकारी दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम–पश्चिममा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भए पनि प्राविधिक कारणले मनोनयन कायम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय वस्तुस्थितिका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग संवाद र सहमति भएको एमालेको भनाइ छ ।

एमाले जत्तिको राम्रो पार्टी अरू छैन : डा. राजन भट्टराई

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. राजन भट्टराईले संसद् पुनःस्थापना लोकतन्त्र र संविधानलाई सहज बाटोमा फर्काउने उपाय भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालले बुधबार आयोजना गरेको काठमाडौं उपत्यकाका उम्मेदवारहरूसँगको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमाले नीतिगत रूपमा अहिले पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

‘यसले लोकतन्त्र र संविधान सहज बाटोमा फर्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।

यद्यपि उनले जनताबाट अनुमोदित हुन निर्वाचनमा जाने प्रक्रियाबाट एमाले कहिल्यै नभाग्ने पनि स्पष्ट पारे ।

‘जनताबाट अनुमोदित हुन निर्वाचनमा जाने कुराबाट एमाले भाग्दैन’, उनले भने ।

डा. भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सिटमा एमालेले जित हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले मतदातालाई कुनै उत्तेजनामा नआई विवेकपूर्ण भावनाका साथ मतदान गर्न अनुरोध गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नागरिककै हातमा रहेको बताए ।

‘त्यो विवेक पुर्‍याउँदा एमाले जत्तिको पार्टी अरू छैन,’ उनले भने, ‘सोही अनुसारको विवेक मतदाताले पुर्‍याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

डा. भट्टराईले आगामी निर्वाचनलाई लोकतन्त्र र संविधानलाई सही दिशामा अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे ।

 

महेश बस्नेतको दाबी- देश जलाउने शक्ति जनताले चिने, काठमाडौं उपत्यकामा १० सिट जित्छौँ (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार महेश बस्नेतले वर्तमान सरकार रास्वपा पक्षधर बनेर लोकतन्त्रवादी शक्तिमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘उम्मेदवारहरूसँग पत्रकार सम्मेलन’मा बोल्दै उनले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समेत संलग्नतामा एमालेलगायत लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूमाथि प्रहार गरिरहेको दाबी गरे ।

‘सरकार कसैको एजेण्डा स्थापित गराउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न लागिपरेको छ,’ उनले भने ।

उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार मतपरिणाम नै बदल्ने योजनामा लागेको आरोप लगाए । निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने चर्चा चलाएर मतपरिणामपरिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेता बस्नेतले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका रास्वपा उम्मेदवार बालेन शाहलाई मत माग्न उनकी श्रीमतीसँग सादा पोशाकका प्रहरी खटाइएको बताए । उनले सरकार ‘संरचनात्मक हाइज्याक’ अभियानमा लागेको भन्दै गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था समाजमा सिर्जना गरिएको बताए ।

‘नेपालमा नयाँ जेलेन्स्की उत्पादन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले कडा टिप्पणी गरे ।

बस्नेतले अहिलेको प्रमुख मुद्दा देश र सार्वभौमसत्ता जोगाउनु भएको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले देश ध्वस्त बनाउने होइन, देश बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले एमालेले कुनै दलसँग गठबन्धनको कुरा अघि नबढाएको स्पष्ट पार्दै पार्टी अध्यक्षको अन्य दलका नेताहरूसँगको भेटघाट गठबन्धनका लागि नभई वर्तमान समस्याबारे साझा धारणा बनाउन गरिएको दाबी गरे ।

काठमाडौं उपत्यकाका मतदाताको मत हरेक पटक बदलिएको उल्लेख गर्दै उनले भदौ २३ र २४ को घटनाले उपत्यकाका मतदाताले ‘देश जलाउने शक्ति’ चिनेको बताए ।

उपत्यकाका १५ सिटमध्ये कम्तिमा १० सिट एमालेले जित्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा एमालेको बलियो उपस्थिति रहने बताए ।

 

यो चुनाव देश बनाउने कि जलाउने भन्ने बीचको जनमतसंग्रह हो : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले यस पटकको निर्वाचन सामान्य चुनाव मात्र नभई देशको भविष्य तय गर्ने ‘ठूलो जनमतसंग्रह’ भएको बताएका छन् ।

उनले देश बनाउने शक्तिहरू र देशलाई अस्थिरता तथा विघटनतर्फ लैजान खोज्ने शक्तिहरूबीच निर्णायक लडाइँ भइरहेको उल्लेख गर्दै यो निर्वाचनमा देश बनाउने पक्षले जित्नै पर्ने र देश जलाउने पक्षले हार्नै पर्ने बताए ।

‘यो सवाल नेकपा एमाले वा ईश्वर पोखरेलको मात्र होइन, सवाल देशको हो,’ उनले भने, ‘देश बनाउने कि जलाउने भन्ने यो लडाइँमा हामीले जित्नुपर्छ ।’

नेता पोखरेलले आफू सधैँ राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले जनतालाई वचन दिँदै देशको अहित हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट नहुने स्पष्ट पारे । जातीय तथा सामाजिक सद्भाव नेपालको आधार भएको उल्लेख गर्दै जातीय सद्भाव खलबलिन नदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘यदि जातीय सद्भाव बिग्रियो भने देश रहँदैन, देश रहेन भने हामी पनि रहँदैनौँ,’ उनले भने ।

जातीय सद्भाव नेकपा एमालेले उठाएको झण्डा भएको बताउँदै उनले त्यो झण्डा कहिल्यै झुक्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।

एमालेले सुरु गरेको विकास अभियानलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै पार्टीले विकासको अभियान पुनः मजबुत रूपमा अघि बढाउने दाबी गरे ।

उनले देशको समृद्धि, स्थायित्व र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा जनताको समर्थन आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचनमा एमालेको विजय देश निर्माणको आधार हुने बताए ।

 

यो चुनाव शासन प्रणाली बदल्ने ऐतिहासिक मौका हो :उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान निर्वाचनलाई शासन प्रणालीको चरित्र परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

सप्तरी–३ मा बुधबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले युवा पुस्ताको बढ्दो चेतना, प्रश्न गर्ने साहस र जवाफदेही शासनप्रतिको मागलाई केन्द्रमा राख्दै नीतिगत सुधारमार्फत परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न जसपा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले युवाहरू पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको खुला विवरण र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सरकारी संयन्त्र चाहेको उल्लेख गर्दै सुशासनबिना विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ थियो ।

युवा पुस्ताले बेरोजगारी, अवसरको अभाव र अनिश्चित भविष्यको भार बोक्नुपरेको भन्दै यादवले यही आक्रोश र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न जसपा नेपाल अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताए ।

साथै, जसपा नेपालले चुनावी घोषणापत्रमार्फत विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सुनको मूल्यमा उथलपुथल, दुई सातामै ५० हजारको छलाङ

काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षदेखि निरन्तर उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्ला दुई सातायता चरम अस्थिर बनेको छ । माघ १५ र १६ गते मात्र तोलामा साढे २० हजार रुपैयाँले बढ्ने र घट्ने भएपछि नेपाली सुन बजारमा अभूतपूर्व उतार-चढाव देखिएको हो ।

माघ १५ गते सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा साढे २० हजार रुपैयाँले बढ्दै हालसम्मकै उच्च तीन लाख ३९ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट माघ १६ गते नै सोही परिमाणले घटेर तीन लाख १८ हजार ८०० रुपैयाँमा झरेको थियो ।

त्यसपछि पनि मूल्य घटबढको क्रम रोकिएन । आइतबार माघ १८ गते सुन तोलामा १८ हजार ८०० रुपैयाँले घट्दै तीन लाख रुपैयाँमा झर्‍यो । सोमबार माघ १९ गते झन् घटेर दुई लाख ८६ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भयो ।

मंगलबार माघ २० मा भने तोलामा तीन हजार ७०० रुपैयाँले बढ्दै दुई लाख ९० हजार ३०० पुगेको सुन बुधबार माघ २१ मा फेरि १४ हजार ४०० रुपैयाँले बढेर तीन लाख चार हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

सुन अत्यधिक महँगो भएपछि ग्राहकहरू चाँदीतर्फ आकर्षित भएका छन् । माघ १५ गते चाँदीको मूल्य तोलामा २०५ रुपैयाँले बढेर सात हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको थियो । माघ २० गते चाँदीको मूल्य पाँच हजार ३३५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्यका अनुसार चाँदी नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्तिभित्र पर्ने भएकाले लगानी र सम्पत्तिका रूपमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यद्यपि, चाँदीमा ‘कृत्रिम अभाव’ भएको गुनासो आए पनि उनले आयात समस्याका कारण आपूर्ति सहज नभएको स्पष्ट पारे ।

कविराज नेगी लामा बने विश्व तेक्वान्दोबाट सम्मानित पहिलो नेपाली प्रशिक्षक

काठमाडौं । नेपाली खेलकुद इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिँदै पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा सन् २०२५ का लागि वर्ल्ड तेक्वान्दो (डब्लुटी) पारा कोच अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । वर्ल्ड तेक्वान्दोबाट यो सम्मान प्राप्त गर्ने उनी पहिलो नेपाली प्रशिक्षक हुन् ।

विश्व तेक्वान्दोको सर्वोच्च निकाय वर्ल्ड तेक्वान्दोले सोमबार संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजित वर्ल्ड तेक्वान्दो गाला अवार्ड्स समारोहमा राष्ट्रिय पारा टोलीका प्रशिक्षक नेगी लामालाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । अवार्ड वर्ल्ड तेक्वान्दोका अध्यक्ष डा. चुंगवोन चोउले हस्तान्तरण गरेका थिए ।

वर्ल्ड तेक्वान्दो प्राविधिक आयोगले नेपालमा पारा तेक्वान्दोको विकास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सफलतामा पुर्‍याएको उल्लेखनीय योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै यो वार्षिक सम्मान प्रदान गरिएको जनाएको छ । यसअघि नेगी लामा पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डबाट पनि सम्मानित भइसकेका छन् ।

सन् २०१५ देखि स्वयंसेवी रूपमा राष्ट्रिय पारा तेक्वान्दो टोलीका प्रशिक्षक रहँदै आएका नेगी लामाको प्रशिक्षणमा नेपालले हालसम्म १३ अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेको छ । जसमा ३ स्वर्ण, २ रजत र ८ कांस्य पदक छन् । यी उपलब्धिहरू एसियाली पारा खेलकुद, पारालिम्पिक, एसियाली च्याम्पियनसिप र विश्व च्याम्पियनसिपसम्म फैलिएका छन् ।

उनकै प्रशिक्षणमा पलेशा गोवर्धनले पेरिस २०२४ पारालिम्पिक र हाङ्झोउ २०२२ एसियाली पारा खेलकुदमा ऐतिहासिक कांस्य पदक जितेकी थिइन् । यस्तै, सृजना घिसिङले २०२२ को वर्ल्ड ग्रान्ड प्रिक्स फाइनलमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हात पार्दै नेपाली पारा तेक्वान्दोलाई विश्वमञ्चमा चिनाएकी थिइन् ।

हाल नेपाल तेक्वान्दो संघसहित विश्वभरका २१३ राष्ट्र वर्ल्ड तेक्वान्दोमा आबद्ध छन् । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दिलाउँदै आएका नेगी लामाको यो सम्मानलाई नेपाली पारा खेलकुदको विश्वस्तरीय मान्यताका रूपमा हेरिएको छ ।

भेनेजुएलालाई निकोलस चाहिन्छ भन्दै विशाल प्रदर्शन, अन्तरिम सरकार दबाबमा

काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य कारबाहीमार्फत सत्ताच्युत गरी न्यूयोर्क लगिएका भेनेजुएलाका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस मादुरोको रिहाइको माग गर्दै राजधानी कराकसमा हजारौँ समर्थक सडकमा उत्रिएका छन् ।

मादुरोलाई पक्राउ गरिएको ठीक एक महिना पुगेको दिन ‘भेनेजुएलालाई निकोलस चाहिन्छ’ भन्ने नारासहित भएको प्रदर्शनले देशको राजनीतिक तनाव थप चर्काएको छ ।

लागूऔषध ओसारपसारको अभियोगमा अमेरिकाले नाटकीय ढंगले मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सत्तामा पुगेकी अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्वेज दोहोरो दबाबमा परेकी छन् ।

एकातिर वासिङ्टनको समर्थन जोगाइराख्नुपर्ने र अर्कोतिर आफ्नै सरकारभित्र रहेका मादुरोका कट्टर समर्थक तथा जनभावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती उनीसामु छ ।

सरकारी आह्वानमै आयोजित प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी सहभागी थिए । प्रदर्शनकारीहरूले मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसका तस्बिर बोकेका थिए । फ्लोरेसलाई पनि अमेरिकाले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

ट्रकमा बजिरहेको क्रान्तिकारी संगीतसहित सयौँ मिटर लामो जुलुसको नेतृत्व मादुरोका छोरा तथा नेशनल एसेम्बली सदस्य निकोलस ‘निकोलासितो’ मादुरो गुएराले गरेका थिए । उनले भीडलाई सम्बोधन गर्दै भने, “यी जनता अमेरिकी होइनन् । हामी साम्राज्यवादविरोधी चेतनाले एकताबद्ध छौँ ।”

रातो पोसाक, भेनेजुएलाको झण्डा र ह्युगो चाभेजकालीन समाजवादी आन्दोलनका प्रतीकले कराकसको सडक भरिएको थियो । ५८ वर्षीय नगरपालिका कर्मचारी जोसे परडोमोले अन्तरिम राष्ट्रपति रोड्रिग्वेजका पछिल्ला निर्णयप्रति समर्थन जनाए पनि अन्ततः मादुरोलाई रिहा गर्नुपर्ने बताए ।

रोड्रिग्वेज विगतमा मादुरोकी उपराष्ट्रपति तथा नजिककी सहयोगी थिइन् । तर सत्ता सम्हालेपछि उनले अमेरिकी दबाबअनुसार राजनीतिक बन्दी रिहा गर्ने, राष्ट्रियकरण गरिएका हाइड्रोकार्बन उद्योग निजी लगानीका लागि खुला गर्ने जस्ता निर्णय लिएकी छन् । यससँगै सन् २०१९ यता अवरुद्ध कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डारमा अमेरिकी पहुँच सुनिश्चित हुने नीतिमा सहमत भए रोड्रिग्वेजसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् ।

यसैबीच, मंगलबार नै राजधानी कराकसमा सयौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र राजनीतिक बन्दीका आफन्तहरूले अलग प्रदर्शन गर्दै रोड्रिग्वेजले घोषणा गरेको ‘आममाफी कानुन’ तत्काल पारित गर्न माग गरेका छन् । यो विधेयक अझै संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ, जसको नेतृत्व अन्तरिम राष्ट्रपतिका भाइ जोर्गे रोड्रिग्वेजले गरिरहेका छन् ।

विपक्षी सांसद स्टालिन गोन्जालेजका अनुसार उक्त कानुनमाथि संसदमा बिहीबार पहिलो छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कराकसमा बढ्दो प्रदर्शनले अन्तरिम सरकारको स्थायित्व र अमेरिकासँगको सम्बन्ध दुवैलाई निर्णायक मोडतर्फ धकेल्दै लगेको संकेत देखिएको छ ।

विश्वकप ‘वार्मअप’: आरिफ र दिपेन्द्रको अर्धशतकमा युएईविरूद्ध सहज जित

काठमाडौं । टी-२० विश्वकपको पहिलो ‘वार्मअप’ मा नेपालले चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी युएईलाई पराजित गरेको छ । भारतको चेन्नाइमा मंगलबार साँझ भएको खेलमा नेपालले युएईविरुद्ध ७ विकेटको सहज जित निकालेको हो । १४६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले १७ ओभरको समाप्तिमा ३ विकेट गुमाएर जित हात पारेको हो ।

नेपालको जितमा मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान उपकप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरी र आरिफ शेख  दुवैले व्यक्तिगत अर्धशतक पुरा गर्दै बलियो साझेदारी गरेका थिए । शेखले ६१ र ऐरीले ५० रन बनाए ।

नेपालका दुवै ओपनर आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल तथा कप्तान रोहित पौडेल भने सस्तैमा पबेलियन फर्किएका थिए । भुर्तेल र आसिफ ८-८ रनमा आउट हुँदा कप्तान पौडेलले १६ रन जोडेका थिए ।

यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको युएईले नेपाललाई १४६ रनको चुनौति दिएको छ ।

भारतको चेन्नाईमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको युएईले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १४५ रन बनायो । युएईका सोइब खानको ३८ र हर्षित कौशिकको ३५ रनको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो ।

नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र करन केसीले २-२ तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले १ विकेट लिए।

नेपालले केहीबेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्दै  छ।