काठमाडौँ । सुशासन के हो भन्नेबारे जानकारी समाजमा हुन अत्यावश्यक छ । सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो । अहिले यो अवधारणा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा देखिएको छ ।
स्थानीय समाज, प्रदेश, देश र साधारण जनसमूहका लागि असल व्यवहार बाट सुरु गरिने कार्य तथा शासन नै सुशासन हो । यो व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिन्छ, यही नै असल शासन वा सुशासन हो ।
अर्थात् सुशासन भनेको सरकारले समाजका जनतालाई पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानताजस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीको विकास हो । अर्को अर्थमा सुशासन भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो । यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने पद्दति पनि भनिन्छ । अर्थात राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनु पर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो । सुशासनले समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजका सदस्यको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको हुन्छ ।
आजको स्थानीय समाज सुशासनको ऐना हो । यसमा लोकतन्त्र, समावेशीता, जनसहभागिता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, दिगो विकास, शान्ति र समृद्धिको स्थापनासँगसँगै देखा पर्छन् । सुशासनको परिकल्पना र प्रयास सुख र समृद्धिका लागि हो । सुशासनले स्थानीय समाजलाई मेरुदण्ड मानी उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शीता र कानुनको शासनलाई अनुशरण गर्छ । राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी भए मात्र स्थानीय समाज विकास सम्भव हुने भन्ने विश्वव्यापी विचार तथा मान्यता छ । समुन्नत समाज निर्माणका लागि पनि सुशासन हुन जरुरी छ । सुशासनले राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउँछ ।
कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न पे्ररित गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय समाजमा गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । यसै सिलसिलामा स्थानीय समाज भनेको के हो भन्ने जानकारी हुन अत्यावश्यक छ । यो शब्द पहिले ल्याटिन भाषाको ‘सोसियल’ बाट उत्पन्न भएको हो । स्थानीय समाजको उच्चारण ११औँ शताब्दीमा भएको हो । स्थानीय समाज भनेर एकभन्दा धेरै मानिसको समूह वा उपस्थितिलाई बुझिन्छ । अर्थात् स्थानीय समाजले साथीभाइ, समूह, सङ्घ, टोल, क्लब, पार्टी र सङ्गति आदिलाई जनाउँछ ।
समाज शब्दले गाउँ, टोल, समूह, क्लब र सहरमा बसोबास गर्ने परिवार तथा व्यक्तिको समूहलाई जनाउँछ । एक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सञ्जाल नै समाज हो । समाजमा विभिन्न जातजाति, धार्मिक समुदाय, उमेर समूह र वर्गका मानिसको बसोबास हुन्छ । स्थानीय समाजको महत्त्व मानव विकासका लागि बढी मानिएको छ । स्थानीय समाजका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा एकआपसमा आश्रित हुन्छन् । उनीहरुका लागि सामूहिक पहिचान, सामूहिक कार्य र सामूहिक उद्देश्य अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले समाज र सुशासनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सुशासनको सम्बन्ध स्थानीय समाजदेखि देश विदेशसम्म जोडिएको हुन्छ । सुशासन कुनै पनि देशको स्थानीय समाजको आर्थिक विकासको प्रगति गर्ने एक चाबी हो ।
राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै आधुनिक बजारलाई समेत ध्यान दिएको हुन्छ । हिजोआज स्थानीय समाज वा समुदायमा न्यायोचित सेवा दिइएको देखिँदैन । छोटो अनुसन्धानको तथ्याङ्कले ८५ प्रतिशत स्थानीय जनताले सुशासनको महसुस गरेको पाइँदैन । स्थानीय समाजमा सोधपुछ गर्दा ८५ प्रतिशत व्यक्तिले सुशासनका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए । समाजका १५ प्रतिशत व्यक्ति, जो केही पढे लेखेका र कुनै पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध छन्, उनीहरुले मात्रै सुशासनका बारेमा धेरथोर बुझेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
आफ्नो अधिकार खोज्नका लागि पहिले व्यक्ति नै सो विषयमा ज्ञान वा जानकार हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सो व्यक्तिले आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ, जनताको करको रकमले सरकारले आफ्नो दैनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने भएकाले समाज विकासमा उसको दायित्व हुन्छ । यद्यपि, जनताको सेवामा ढिलासुस्ती गरी सरकार सुशासनबाट पछाडि हटेको महसुस हुन्छ । स्थानीय समाजमा सुशासनको स्थापनाका लागि सरकारले केही चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट भएको थियो भने नेपालमा राणकालमै भएको पाइन्छ ।
नेपालको विकास अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी निकायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । विकासका लागि अपनाइएका प्रणाली जनकेन्द्रित, पारदर्शी, समावेशी र जनमुखी भई जनताले सुख, समृद्धि र भलाइ महसुस गर्ने वातावरणले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सुशासन कायम गर्न सचेत नागरिक वा नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।
सुशासनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सुशासनको परिभाषा, अर्थ र प्रक्रियासम्बन्धी समाजमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय समाजका सम्पूर्ण जनतालाई सुशासनसम्बन्धी ज्ञाता बनाई सुशासनसम्बन्धी विषयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने पहिलो कार्यमा नेपाल सरकारको हुनेछ । स्थानीय समुदायमा सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी राम्रो ज्ञान दिने कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकार र समुदायबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय समुदायका सबै जनताको सीप तथा ज्ञान ‘स्मार्ट’ बन्नेछ र आफ्नो अधिकार आफैँ खोल्ने छन् । यो नेपाल सरकारको पहिलो कार्य हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण पार्टीका नेताको सुशासनसम्बन्धी जनचेता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारे राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूको हरेक प्रक्रियामा सुशासनको सम्बन्ध हुन्छ भने जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुशासनसम्बन्धी चेतनाको अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । स्थानीय समुदाय तथा सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे कर्मचारी वर्गलाई राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने अति आवश्यक छ । सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो तर प्रशासक होइन । जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पाउने भएकाले जनता नै सर्वोपरी हुन् भनी बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल देशलाई स्विट्जरल्यान्ड देश जस्तो विकसित तथा ‘स्मार्ट’ बनाउन सकिनेछ ।
चौथो चरणमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण नीति नियम, कानुन र रणनीतिहरू वा सम्पूर्ण संयन्त्र ‘स्मार्ट’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र सुशासनको विकास भई देशमा नयाँ विकासको आयाम स्थापना हुनेछ ।
पुरस्कारको व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्य व्यक्तिले सुशासनको विरोधमा काम गरेमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
स्थानीय समाज र सरकारबीचको ठूलो खाडललाई पत्ता लगाई त्यसको व्यवस्था समयमै गरी देशलाई ‘स्मार्ट’ बनाउनका लागि मोडल विकासका कार्य अगाडि बढाई देशको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय समाजमा सुशासन स्थापना गर्ने । वर्तमान परिस्थितिमा स्थानीय समाजमा धेरै विज्ञको टोली छ । उक्त टोलीलाई नेपाल सरकारले कदर गरी कुशल तथा असल सुशासनको स्थापनाका लागि उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले सुशासनका विज्ञलाई खोजीखोजी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कार्यमा सक्रिय सहभागी गराई जिम्मेवारी दिने कार्य पहिलो हुनेछ । त्यसपछि मात्र सरकार सुशासन स्थापना कार्यमा सफल हुनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ)
