`

एयर क्यानडाका उडान सहायकहरूको हडतालले सम्पूर्ण सेवा ठप्प, यात्रुहरू प्रभावित

एयर क्यानडाका करिब १० हजार उडान सहायक कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक तथा कामको उचित मूल्याङ्कनको माग गर्दै शनिबारदेखि राष्ट्रव्यापी हडताल सुरु गरेका छन् ।

हडताल सुरु भएपछि एयर क्यानडाले सबै उडानहरू स्थगित गर्दै यात्रुहरूलाई विमानस्थल नजान आग्रह गरेको छ । क्यानाडियन युनियन अफ पब्लिक इम्प्लोइज (सीयुपीइ) का अनुसार शनिबार बिहान १२ः५८ बजेबाट आन्दोलन औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।

कम्पनीले आन्दोलन सुरु हुनु अगावै शुक्रबार साँझसम्म ६२३ उडान रद्द गरिसकेको थियो भने शनिबारका लागि तोकिएको सम्पूर्ण ७०० उडान पनि रद्द गरिएका छन् । यात्रु सेवाका क्रममा बोर्डिङ र तयारीका कामहरूमा पारिश्रमिक नदिइने परिपाटी हटाइनुपर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै तलब समायोजन गरिनुपर्ने युनियनको प्रमुख माग हो ।

युनियनका अनुसार एयर क्यानडाले पेस गरेको प्रस्ताव महँगीदरभन्दा पनि तल रहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो आन्दोलन लामो नजाने अनुमान छ, तर यसले मुलुकको आन्तरिक यातायात, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवसायिक महासंघले यस्तो समयमा हवाई यातायात रोकिँदा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

रवि लामिछानेलाई ३:१० को फ्लाइटमा काठमाडौं ल्याइँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आज काठमाडौं ल्याइँदैछ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई आज नख्खु कारागारमा सरुवा गरेर ल्याउन लागिएको हो ।

लामिछानेले दिएको निवेदनको आधारमा हिजो कारागार विभाले सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । भैरहवाबाट लामिछानेलाई दिउँसो ३ः१० बजे बुद्ध एयरको जहाजबाट काठमाडौं ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।

लामिछानेलाई स्वागत गर्नको लागि पत्नी निकिता पनि एयरपाेर्ट जाने तयारी छ भने समर्थकहरू एयरपोर्ट जाँदै छन्। रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ। लामिछाने चैत २५ देखि उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि रुपन्देही कारागारमा छन् ।

रुसद्वारा युक्रेनमाथि ८५ ड्रोन र मिसाइल आक्रमण

किभ, युक्रेन । रुसले गत राति युक्रेनमाथि ठूलो मात्रामा हवाई आक्रमण गर्दै ८५ वटा आत्मघाती ड्रोन र एकवटा ‘इस्कान्दर–एम’ प्रकारको बेलिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको युक्रेनी वायु सेनाले जनाएको छ । यी आक्रमणहरू अगस्ट १५ को साँझदेखि सुरु भई १६ तारिख रातभर जारी रहेको थियो ।

युक्रेनका अनुसार, राजधानी किभलगायत चारवटा अग्रपंक्ति क्षेत्रहरू लक्षित गरिएका थिए । युक्रेनी वायु सुरक्षाले तीमध्ये ६१ वटा ड्रोन खसाल्न सफल भएको जनाएको छ ।

यो आक्रमण त्यही दिन भएको हो, जुन दिन अमेरिकाको अलास्कामा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच महत्त्वपूर्ण वार्ता सम्पन्न भएको थियो । यद्यपि, सो वार्ताबाट युक्रेन युद्ध अन्त्यका विषयमा कुनै ठोस सहमति हुन सकेन ।

रुसद्वारा सन् २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु गरिएको युक्रेन आक्रमण अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन र हजारौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने वार्तापछि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएका छैनन् ।

पाकिस्तानमा भारी वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोका कारण २२५ जनाको मृत्यु

वार्सा । पाकिस्तानमा लगातारको भारी मनसुन वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोका कारण पछिल्लो २४ घन्टामा कम्तीमा २२५ जनाको ज्यान गएको छ ।

सबैभन्दा बढी क्षति खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको हो, जहाँ १८० जनाको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानअधीन कश्मीरमा नौ जना र गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ ।

बाढी र पहिरोका कारण महिलासहित धेरै बालबालिकाहरूको मृत्यु भएको छ । उद्धार कार्यका क्रममा मौसम खराबीका कारण प्रान्तीय सरकारको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा दुई पाइलटसहित पाँच जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

सरकारले बुनर, बजौर, मानसेहरा र बट्टाग्राम जिल्ला ‘विपद् प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले घटनालाई ‘प्रलय’ र ‘प्रलयको दिन’ सरह भयावह भएको बताएका छन् ।

पाकिस्तानको मौसम विभागले आगामी दिनमा झनै भारी वर्षा हुने चेतावनी दिँदै जोखिमयुक्त स्थानबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ । सरकारद्वारा शनिबारलाई शोकको दिन घोषणा गरिएको छ, जहाँ राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ र मृतकहरूलाई राज्य सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पाकिस्तानमा यस्ता चरम मौसम घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् । यो वर्षको असामान्य मनसुनले अहिलेसम्म ५०० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ ।

युक्रेन युद्धविरामको जिम्मेवारी जेलेन्स्कीको काँधमा : ट्रम्प

एंकोरेज (अलास्का)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अलास्काको एंकोरेजमा वार्ता गरेपछि युक्रेन युद्धविराम सम्बन्धी अन्तिम निर्णय युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको हातमा रहेको बताएका छन् ।

फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू, पुटिन र जेलेन्स्कीबीच चाँडै एक संयुक्त बैठक हुने जानकारी दिए, यद्यपि बैठकको मिति र स्थानबारे विस्तृत विवरण दिएका छैनन् ।

 

कागबेनी–छुसाङ सडक कालोपत्र सुरू

मुस्ताङ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत कागबेनी–छुसाङ खण्ड कालोपत्र सुरू भएको छ ।

पहिलो चरणमा ९ दशमलव ८ किलोमिटर कालोपत्र हुन लागेको गरिन लागेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए । यो सडक कालोपत्र गर्न रु २८ करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसअघि घाँसादेखि कागबेनीसम्म कालोपत्र भइसकेकोे छ ।

प्रमुख झाका अनुसार कागबेनी–छुसाङ सडक २०८४ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सडकको लम्बाइ ११ मिटर र चौडाइ सात मिटर हुनेछ ।

डिप बोरिङमार्फत ३०० हेक्टरमा सिँचाइ, १३ आयोजना हस्तान्तरण

नारायणगढ। भरतपुर महानगरमा निर्माण भएका १३ वटा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

आज भरतपुर–२३ आलमघाटमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिलाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो । ती आयोजनामार्फत करिब तीन सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ ।

वैकल्पिक सिँचाइ अभाव भएका क्षेत्रमा सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माण गरिएको भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना चितवनका कार्यालय प्रमुख विश्वबन्धु केसीले बताए ।

उनका अनसुसार हस्तान्तरण भएका आयोजना नर्मदेश्वर र मनकामना (भरतपुर–१५), रुखेनी (भरतपुर–१८), संगम, सम्झौता र जुनतारा (भरतपुर–२१), पटिहानी पर्सा (भरतपुर–२२), ठाडोखोला, केरुङ, साँङ्गे र फाल्गुनी (भरतपुर–२३), भगौली (भरतपुर–२५) र झ्याउरेटाँडी (भरतपुर–२७) रहेका छन् ।

आयोजनामा करिब सात करोड ३२ लाख ७९ हजार ४४५ खर्च भएको छ । साथै कुल १९ हजार पाँच सय ३१ मिटर पाइपलाइन जडान गरिएको छ । यसले भरतपुरका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा डीप बोरिङमार्फत पानी आपूर्ति भई उत्पादनशील जमिन विस्तार गरेको छ ।

उपभोक्ता किसानले परियोजनाबाट खडेरी समयमा बाली लगाउन सहज भएको अनुभव बताएका छन् । पटिहानी पर्साका सेवाग्राही यमप्रसाद लामिछानेले आयोजना निर्माणले सिंचाइ समस्या समाधान भएको बताए।

त्यस्तै, भरतपुर–१५ नर्मदेश्वर आयोजनाका मनिभद्र कँडेलले खडेरी जमिनमा पानी पुगेपछि किसान खुसी भएको उल्लेख गरे । फाल्गुनी र केरुङ्गा आयोजनाका सेवाग्राही अनिता वाइवा र कमलाकुमारी विश्वकर्माले भूमिगत जलस्रोतमार्फत अब खेतबारीमा सिँचाइको सुविधाले सहज भएको बताए ।

त्यस अवसरमा भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरका पश्चिमी क्षेत्रमा सिँचाइ अभावले जनिम बाँझो हुने समस्या समाधान भएको बताए। उनले नारायणी लिफ्ट, खगेरी सिँचाइलगायतसँगै डिप बोरिङले थप सहजता ल्याएको उल्लेख गर्दै किसानलाई आवश्यक सहयोगमा महानगर सदैव साथ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाजमा नयाँ नेतृत्व, सभापतिमा डा पुनेश्वर केशरी

काठमाडौँ । विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाज नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनले दुईवर्षे कार्यकालका लागि डा पुनेश्वर केशरीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।

राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको समाजको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व निर्विरोध निर्वाचित गरेको सभापति केशरीले जानकारी दिए । कार्यसमितिको उपसभापतिमा डा निर्मल भुसाल, सचिवमा डा निश्चल गुप्ता, कोषाध्यक्षमा डा मदन भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।

यसैगरी समाजको सदस्यहरुमा डा काजल झा, डा विशुनदयालप्रसाद पटेल, डा साधना पराजुली र डा प्रशन्न नेपाल निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनको शुक्रबार विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिषद्का अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले उद्घाटन गरेका थिए । समाजको स्थापना विसं २०६५ मा भएको हो ।

हाल नेपालमा आयुर्वेदका १८७ जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । आयुर्वेदका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई एलोपेथिकभन्दा फरक व्यवहार गरिएपछि तिनलाई उपयुक्त काम गर्ने अवसर दिने उद्देश्यले समाजको स्थापना भएको संस्थापक अध्यक्ष डा देवकला भण्डारीले जानकारी दिए ।

करिब एक दशकसम्म भने समाज निष्क्रिय रहेकाले केशरीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी तेस्रो अधिवेशनबाट समाजलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । समाजले नेपालमा आयुर्वेदको प्रवर्द्धनका लागि सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी काम गर्ने सभापति केशरीरले बताए ।

कोप-३० को तयारी सुरु, जलवायु वित्तका विषयमा केन्द्रित हुने

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) का लागि नेपालले तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।
कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जिवाश्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिललगायत एकअर्कामा गासिएका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालका लागि ब्राजिलका राजदूत, सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी र विकास साझेदारका प्रतिनिधिसहितको बैठक गरी कोप–३० को तयारी थालेको छ ।
वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइ सम्मेलनको तयारी थालेको बताउँदै विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “सबैका आवाज र साथ लिएर चुस्त टिमका साथ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछौँ । नेपालले विगत वर्षहरुका कोपबाट पनि धेरै अनुभव हासिल गरेको छ । कमीकमजोरी हुन नदिन थप सशक्त तयारी गर्नेछौँ । सम्मेलनमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलगायत विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउने गरी तयारी अघि बढाएका छौँ ।” यस पटकको सम्मेलन नेपालबाट धेरै टाढा रहेको ब्राजिलको मुख्य सहरभन्दा टाढा सम्मेलनस्थल भएकाले कम पूर्वाधारका कारण आगन्तुकको बसाइ खर्चिलो हुने बताइएको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्येमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । हिमाल, पहाड र तराई/मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।
सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनको तयारीका लागि पेभिलियन र साइड कार्यक्रमको अवस्था, राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयारी, प्रतिनिधि मनोनयनको निर्देशिका स्वीकृति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको नेपाली स्थायी नियोगसँग समन्वय, सगरमाथा आह्वान कार्यको बारेमा अन्तरक्रियालगायत विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए ।
“यसका साथै राष्ट्रिय वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक, कोप सम्मेलनको पूर्वतयारी बैठक, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन परिषद् बैठक, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको छलफल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जलवायु कार्यमा नेपालको एनडीसीको उच्चस्तरीय सहभागिता तयारी गर्नेछौँ,” उनले भने, “नयाँ वार्ता समूह दर्ता, उच्चस्तीय शिखर सम्मेलनको तयारी, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई तालिम, मनोनित प्रतिनिधिहरूको भूमिका विभाजन, कोप–३० मा भाग लिनका लागि आचारसंहिता, कोप–३० को भर्चुअल अनुगमन र समन्वय संयन्त्रलगायतका विषयमा तयारी गर्नेछौँ ।”
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।
युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (युएई) अध्यक्ष सनोत अधिकारीले यस सम्मेलनमा नेपालले खासगरी युवाका विषयका साथै जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष र हानी नोक्सानी कोषमा पँहुच र सरलीकरण विषय, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणलगायत विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । यसका साथै नेपालले सगरमाथा संवादको निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ का विषयका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा गरेका राम्रा अभ्यासका बारेमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।
नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता
कोप–३० मा नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । यस सम्मेलनमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउनेछन् । पछिल्लो समय उनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयमा प्राथमिकताका साथ चासो लिँदै आएका छन् ।
नेपालबाट हालसम्म पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र÷सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा ठूलो महत्त्व राख्ने कूटनीतिक विषयका जानकारहरुको भनाइ छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

रवि लामिछानेलाई आजै नख्खु कारागार स्थानान्तरण गरिने

रुपन्देही । भैरहवा कारागारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आज कारागार स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।

कारागार स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई आजै दिउँसो ३ बजे रुपन्देहीबाट ललितपुरको नख्खु कारागार पठाउने तयारी भएको हो ।

लामिछानेले डेढ महिना अघि नै डिल्ली बजार कारागारमा स्थानान्तरणका लागि कारागार विभागमा निवेदन दिएका थिए । साथै रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि उनले पायक पर्ने कारागारमा सर्न खोज्ने सार्न आदेश दिएको थियो । तर डेढ महिनासम्म पनि उनको निवेदन कारागार विभागमै रोकिएको थियो ।

लामिछानेको कारागार सरुवा पनि रोकिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि विभागले उनलाई रुपन्देहीबाट सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । लामिछानेले डिल्ली बजार कारागारमा बस्न निवेदन दिए पनि विभागले भने उनलाई नख्खु कारागारमा सार्न लागेको हो ।

शुक्रवार नै विभागले रुपन्देही कारागार प्रशासनलाई पत्र पठाइसकेको थियो । उनलाई हवाई मार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको छ ।

 

एमाले केन्द्रीय परिषद् सदस्य कुँवर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय परिषद् सदस्य दीपेन्द्र कुवर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।बैतडीको कुवाकोटका कुँवर शनिबार माओवादी केन्द्रमा प्रवेश भएका हुन् ।

जनयुद्ध कालदेखि नै माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका कुवर नेकपा विभाजन पश्चात् एमालेमा सक्रिय रहेका थिए ।कुँवरलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुमलटारस्थित निवासमा स्वागत गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका बैतडी जिल्ला इन्चार्ज नरेन्द्र कुवर ‘विजय सुन्दर’ ले दीपेन्द्र कुवर पार्टीमा पुनर्मिलनको निम्ति सहजीकरण गरेका थिए ।

ताप्लेजुङ गोल्डकप : उपाधिका लागि चर्च ब्वाइज र सलहेश भिड्दै

ताप्लेजुङ ।  अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रण तेस्रो ताप्लेजुङ गोल्डकपको फाइनल खेलअन्तर्गत आज ललितपुरको चर्च ब्वाइज क्लब र सिरहाको सलहेश युवाक्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले नगद रु सात लाख दुई हजार र उपविजेताले रु तीन लाख ५० हजारसहित पदक तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

लाखेजात्रा पर्वका अवसरमा लाखेजात्रा सञ्चालन समितिले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको अनुमति खारेजी गरिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीको तयारी थालेको छ।

कामपा शिक्षा विभागले यस्ता विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी खारेजीको लागि थप प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको कामपाले जानकारी दिएको छ। वैकल्पिक विद्यालयहरू महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमूनालाई स्थानान्तरण अनुमति दिइएको कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार २५ वटा विद्यालयको नाम परिवर्तनको लागि अनुमति दिइएको छ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी, वैकल्पिक विद्यालय स्थानान्तरणजस्ता विषय कामपाको शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, रानीबारीलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक धारमा कक्षा १२ मा सिभिल र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ विषय थप गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।

संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थपका लागि १२ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने तयारी पनि कामपाले गरेको छ। त्यस्तै नाम परिवर्तनका लागि कागजात पेस गरेका २१ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिइएको छ। संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी शिक्षा समितिको बैठकमा पेस गर्न कामपा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट र बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रमको उपयोगिता, सान्दर्भिकता र परिमार्जनका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी कामपाको छ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि डा सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, सामाजिक र स्रोत नक्साङ्कन, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ प्रारम्भिक बाल विकासको अभिलेखीकरण विधान दर्ताका लागि शिक्षा विभागले अध्ययन गरी कार्य गर्ने कामपाले जनाएको छ।

शीतभण्डार प्रयोगविहीन

नवलपरासी।  सुस्ता गाउँपालिका–४ मा रु पाँच करोड खर्चेर निर्माण गरिएको शीतभण्डार प्रयोगविहीन छ । लुम्बिनी सरकारले उक्त रकम खर्चेर आलु, प्याजलगायत कृषि उपज लामो समयसम्म जोगाएर राख्न शीतभणडर निर्माण गरेको हो ।

सुस्ता गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नीलबहादुर गुरुङले भण्डारणका सामग्री नभएकाले हाल शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा उपयोग नभएको बताए। केही किसान र व्यापारीका फलफूल शीतभण्डारमा राखिएको जानकारी उनले दिए । चारवर्षअघि निर्मित यो शीतभण्डारमा बाह्रैमहिना कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने सुविधा छ ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, हेर्नुहोस् तस्बिरमा

काठमाडौँ । नेपालमा सडक निर्माण तथा विकासको इतिहास गर्ने हो भने,राणाकालीन समयदेखि नै सडक निर्माण कार्य सुरु भएको विभिन्न अभिलेखहरु पाइन्छ ।

यस्ता विभिन्न प्रकाशनहरुमा प्रकाशित आलेख अनुसार पहिलोपटक वि.सं. १९९८ मा मानिसले बोकेर सवारीसाधन काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याईएको भएतापनि वि.सं. १९८० को दशकबाटै काठमाण्डौं उपत्यकामा पहिलो सडक निर्माण सुरु भएको पाईन्छ ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिर निर्माण भएको पहिलो सडक भने ४२ कि.मि.लामो अमलेखगन्ज – भिमफेदी सडकलाई लिईने गरिएको छ ।

यसरी सडक निर्माण तथा विकासको एक शताब्दी लामो इतिहास भएको नेपाल अब भने इतिहासमै पहिलो पटक सुरुङमार्गको चरणमा प्रवेश गर्दै छ ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको काठमाडौँको नागढुङ्गा र धादिङको सिस्नेखोला सुरुङमार्ग नेपालको सडक निर्माण तथा विकासको इतिहासमा पहिलो सुरुङमार्गको रुपमा रहने छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.स २०७६ कार्तिक ४ गते शिलान्यास गरी निर्माणको कार्य सुरु गरिएको सो सुरुङमार्गको लगभग निर्माणको कार्य सकिसकेको छ भने अब सञ्चालनको कार्य र कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गर्न मात्र बाँकी रहेको छ ।

सो सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत मुख्य र सहायक (ईभ्याकुएसन टनेल) गरी दुई वटा मार्ग रहेका छन् जसमा मुख्य सुरुङमार्गमा सवारी साधन सञ्चालन गरिन्छ भने सहायक सुरुङमार्ग आपतकालिन समयमा प्रयोग गर्ने गरी निर्माण गरिएको हो ।

सो आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्ड ( काठमाडौं तर्फ) २.५ किमी एप्रोच सडक निमा गरिएको छ भने जड अन्तर्गत बलम्बुमा निर्माण गरिएको ओभरपास अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

त्यस्तै पश्चिम खण्ड (सिस्नेखोला तर्फ )मिचिनीकी अर्थात् रोड साइड स्टेसन निर्माण गरिने भनिएकोमा जग्गा उपलब्ध नहुनाले र विभिन्न कारणले त्यो काम आधिअधुरोमा छोड्नु परेको कोइरालाले जानकारी दिए ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कृष्णा ज्वालाले २०८० साउन २२ गते सहायक सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेका थिए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले २०८१ वैशाख ३ गते मुख्य सुरुङमार्गमा ब्रेक थ्रु गरेका थिए ।

हाजमा कर्पोरेशन जापानले निर्माणको जिम्मा लिएको ६ वर्ष पछि अब भने निर्माण कार्य सकेर नेपाल सरकारलाई यही अक्टोबरको अन्तिममा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनीका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर रमेश कोइरालाले जानकारी दिए ।

जाइकाको १६ अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी जम्मा २२ अर्ब लागतमा सो सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए ।

सिस्नेखोलादेखि नागढुङ्गासम्म करिब पौने ३ किमीको दूरी रहेको सो सुरुङमार्ग प्रयोगका लागि साउन २६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुल्क (ट्रोल ट्याक्स) समेत निर्धारण गरिसकेको छ ।

जस अनुसार कार/भ्यानहरूलाई काठमाडौ आउँदा रु.६५ र काठमाडौँबाट फर्किदा रु.६० शुल्क लाग्ने छ। मिनी बस र मिनी ट्रकलाई काठमाडौं आउँदा रु.११५ र काठमाडौँबाट जाँदा रु.८० शुल्क लाग्ने छ। त्यस्तै बस र ट्रकले काठमाडौं आउँदा रु. २६० र काठमाडौँबाट जाँदा रु.२०० शुल्क तिर्नु पर्ने छ। भारी उपकरणले भने काठमाडौं आउँदा रु.६०० र काठमाडौँबाट जाँदा रु.२५० शुल्क तिर्नु पर्ने छ । यस सुरुङमार्गमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले भने प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।

हालसम्म ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो सुरुङमार्ग आगामी पुस–माघसम्ममा सञ्चालन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी कम्पनीलाई यो सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी सरकारको छ ।

यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि थानकोटबाट १० मिनेटमा नौविसे पुग्न सकिनेछ । यो सडकले नागढुंगाबाट घुमेर जानुपर्ने बाटोको समय कम्तीमा ३० मिनेट समय बचत गर्नेछ ।

नयाँ प्रविधिको प्रयोग, सुरुङमा विभिन्न यन्त्रहरू जडान, सुरुङमार्गमा ट्राफिक स्थितिको जानकारीका लागि कन्ट्रोल रूम लगायत हरेक १५० देखि २०० मीटरको दूरीमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको र सवारी साधनबाट निस्कने हानिकारक ग्यासको फिल्टरका लागि र सुरुङमार्गमा अक्सिजनको प्रवाहलाई कायम राख्नका लागि १५ वटा जेट फ्यानको प्रयोग गरिएको छ भने भिजिविलित मीटरको समेत प्रयोग र आपतकालिन सञ्चारका लागि टेलिफोन समेत जडान गरिएको छ ।

 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी : पाटनको कृष्ण मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको भीड (फोटो फिचर)

काठमाडाैं । भगवान् श्रीकृष्णको जन्म भएको उपलक्ष्यमा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मुलुकभरि मनाइरहिएकाे छ ।

त्यसैक्रममा बिहानैदेखि ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा पूजा गर्नेहरुको लामो लाइन लागेको छ ।

विश्‍वभरिका हिन्दु धर्मावलम्बीले भक्तियोग, ज्ञानयोग र कर्मयोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–अर्चना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने प्रचलन छ ।

शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आज प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिले शिक्षा विधेयक संशोधन गरी उक्त विधेयकलाई निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कर्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने’ भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग ती सघंसंस्थाको छ ।

विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा(विद्यालयमा उपलब्ध भएमा)लगायत विद्यालयले लिने शुल्कबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले पोशाक र आवासीय सुविधा दिन नसक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने आफ्ना मागसहित बिहीबार देशैभरिका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउँदै विगतदेखि दिँदै आइएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र दिन सकिने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

उच्च र जिल्ला अदालतका २१५ जना न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका २१५ न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ ।  न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उनीहरुको सरुवा गरेको हो ।

शुक्रबारको न्यायपरिषद् बैठकले ८८ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र ११२ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो ।

सरुवा सूची अनुसार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको पनि सरुवा भएको छ ।

उनको उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा सरुवा भएको हो भने उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई विशेष अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

हेर्नुहोस सूची:

 

 

हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका हुन लागेको ‘हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठक’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सङ्घीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आयोजनामा आगामी भदौ २ र ३ गते काठमाडौँमा हुने बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथि तथा सभामुख देवराज घिमिरे विशिष्ट आतिथि रहने उक्त कार्यक्रमको स्वरुप र ढाँचाबारे कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा सदस्य र सरोकारवालालाई जानकारी दिइयो ।

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुने कार्यक्रममा हिन्दुकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधताका विषयमा परेको असर, जोखिम र त्यसक्षेत्रका अवसरबारे विस्तृत र गहन छलफल हुने आयोजक समितिका संयोजक वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।

उनले भने, “कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर हिन्दुकुश क्षेत्रमा परेको छ, जैविक विविधता पनि लोप भएर गइरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न बेलैमा साझा पाइला चालेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको छ ।”

हिन्दुकुश हिमालय एक जैविक विविधता र सांस्कृतिक रूपमा धनी पर्वतीय क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देशमा फैलिएको छ ।

बैठकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा सदस्य करिब २५ जना तथा जलवायु परिवर्तन, वायुप्रदूषण र वातावरणका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञकोसमेत सहभागिता रहनेछ । वन तथा वातावरण तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको आवश्यक समन्वय गर्नेछन् ।

विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता समस्या भोग्नु परिरेको परिप्रेक्षमा हिन्दुकुश राष्ट्रका सांसदहरूलाई एउटै मञ्चमा बसेर समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन प्रयत्न हुने जनाइएको छ ।

हिन्दुकुश क्षेत्रका मुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गर्न लागिएको समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले जानकारी दिए ।

राजनीतिक र संसदीय नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा प्राप्त हुने निष्कर्षलाई भावी दिनमा सम्बन्धित देशका जलवायु नीतितर्जुमा तथा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, क्षेत्रीय रणनीति तयार पारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको प्रभावसँगै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । यसबाट पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।

ज्वलन्त पर्वतीय मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा साझा दृष्टिकोण, सक्रिय सहभागिता र समुचित रूपमा उठाउने बैठकको सङ्कल्प छ ।

बैठकमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित प्रमुख समस्याका साथै साझा चुनौती र अवसरका बारेमा संसदीय अभ्यास तथा बुझाइलाई नवीन ढङ्गबाट अभिवृद्धि गर्ने प्रयत्न हुने बैठकमा पहिलो दिन चार र दोस्रो दिन एक दर्जनको हाराहारीमा विभिन्न सत्र सञ्चालन हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । कार्यक्रमका समग्र स्वरुप र ढाँचाबारे संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिँदै उनले समयको परिपालना र व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव मात्र नभई सम्भावना र अवसरबारे पनि कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुने जानकारी दिए ।

भावी पुस्ताको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौती तथा आवश्यकता, सम्भावना र अवसर मिहीन रूपमा पहिचान तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने सम्मेलनले मुख्य ध्येय राखेको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेका विषय विज्ञ मञ्जिल ढकालले हिन्दुकुश क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनका विषयमा एक ठाउँमा जुटेर छलफल गर्नु र नेटवर्क गर्ने कार्यमा बहस गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय भएको बताए ।

हिन्दुकुश क्षेत्रले तल्लो तटीय क्षेत्रका लगभग दुई अर्ब मानिसलाई पानी, खाना र ऊर्जासहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ । यद्यपि, यो क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको गम्भीर प्रभावको सामना गरिरहेको छ । साथै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतहरू, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्दै गएको छ ।

हिन्दुकुश क्षेत्रमा वातावरणीय र सामाजिक(आर्थिक चुनौतीबारे सांसदसँग छलफल गर्न र सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय साझा मञ्चको अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय मुद्दाका लागि अझ प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साउदी अरेबियाबाट श्रम वैधानिकिकरण सुरु

काठमाडौं ।  श्रम स्वीकृति नलिई साउदी अरेबियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको श्रम वैधानिकिकरण सुरु भएको छ ।

आज रियादस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको एक समारोहमा आठ वर्षदेखि रियादमा कार्यरत अजय दङ्गालको बायोमेट्रिक लिएर राजदुत डा नरेश बिक्रम ढकालले श्रम वैधानिकिकरण औपचारिक रुपमा सुरु गरे।

कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत् सिंह भण्डारीले श्रम स्वीकृति बिना विदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई वैधानिकिकरण गर्ने अभियानमा नेपाली दूतावास साउदी अरेबियाको प्रयास सराहनीय भएको बताए ।

श्रम स्वीकृति नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक स्वदेश फर्किन नसक्ने नभएकाले वैधानिकिकरण अभियान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । साउदी अरेबियासँग द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले दूतावासले दिने आगामी सेवा प्रविधिमा आधारित हुने बताए ।

राजदूत डा ढकालले श्रम वैधानिकिकरणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने बताए । उनले यस कार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

राजदूत डा ढकालका अनुसार सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० भन्दा अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबियामा आएका नेपाली श्रमिकहरुले श्रम स्वीकृतिका  लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

 

‘स्वदेशी वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन सहज बनाउन प्राधिकरण आवश्यक’

काठमाडौँ । स्वदेशी वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन सहज बनाउन प्राधिकरण आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ माथि विषय विज्ञहरूसँग छलफलमा विज्ञहरूले छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले मुलुकमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने र यसका लागि छुट्टै स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्राधिकरण गठन गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

“वैदेशिक लगानीका विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । लगानीका चुनौतीलाई पनि विधेयकमा समेट्न आवश्यक छ”, उनले भने, “नेपालमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने विषयवस्तु ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ । यसका साथै आयातित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न पनि जरुरी छ ।”

अर्का विज्ञ राजेश सिंहले स्वदेशी उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउन र निकासी सहजीकरणका लागि प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिए । “उद्योग प्रवर्द्धनलाई सहजीकरण गर्नेगरी यो विधेयक ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुलाई विश्वमा चिनाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न आवश्यक छ”, उनले भने ।

पूर्वसचिव शङ्कर पाण्डेले नेपाल आयातमुखी बढी भएको भन्दै आयातभन्दा निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । निकासी बढाउन स्वदेशी उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनसमेत उनको सुझाव छ ।

समितिका सभापति अब्दुल खाँनले विज्ञलगायत अन्य सरोकार भएकाहरूले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न विधेयकमाथि थप छलफल गरिने बताए ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले विधेयकलाई आवश्यकताका आधारमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

विदेशी व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन, आयातनिर्यात प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनेलयात नियन्त्रण तथा प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

विधेयकमा आयातनिर्यातका लागि सङ्केत नम्बर, निश्चित वस्तु वा सेवामा इजाजतपत्र अनिवार्य वा प्रतिबन्धको व्यवस्था, विशेष अवस्थामा आयातनिर्यातमा रोक वा नियन्त्रण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी, मेला आदिका लागि छुट र सुविधाजस्ता प्रावधान समावेश गरिएका छन् ।

यस्तै, भन्सार नाकाबाट मात्र आयातनिर्यात गर्नुपर्ने स्पष्टता, विशेष उद्योग र वस्तुका लागि प्रोत्साहन र सुविधा, निर्यात प्रवर्द्धन कोष गठन, विदेशी कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्थाजस्ता प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।

मस्यौदा विधेयकमा विदेशी व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, आयातनिर्यातसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक, संशोधन र एकीकरण गर्ने तथा राजस्व, उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा र सुविधा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मुस्लिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गरेका कामसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले सो प्रतिवेदन पेस गरे ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए ।

“देशको सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यवद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसम्बन्धी नीति रहेको छ”, उनले भने ।

उनले मुस्लिम आयोगको जिम्मेवारी र दायित्व गहन रहेको र आगामी दिनमा आयोगले यो दायित्व अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नर्दन टेरिटोरीले दियो नेपाललाई १७८ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ । अस्ट्रेलियाको डार्विनमा जारी टप एण्ड टी–२० शृङ्खलामा अस्ट्रेलियाको स्थानीय क्लब नर्दर्न टेरिटोरी स्ट्राइकरले नेपाललाई जितका लागि १७८ रनको लक्ष्य दिएको छ ।

अस्ट्रेलियाको मरारा क्रिकेट ग्राउण्ड २ जारी खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नर्दर्न टेरिटोरी स्ट्राइकरले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै १७७ रनको योगफल बनाएको हो । नर्दर्न टेरिटोरी स्ट्राइकरका लागि ओपनर डार्सी शर्टले सर्वाधिक ५१ रनको अर्धशतकीय पारी खेले ।

त्यसैगरी टम एन्ड्रयुजले अविजित ३२ रन जोडे भने जोर्डन सिल्कले १९ रन बनाए । कोनर क्यारोलले १८, क्याडी म्याकमोनले १२ तथा जेक वेदराल्डले ११ रन बनाए । नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले तीन विकेट लिए भने शाहब आलमले दुई विकेट झारे ।

त्यस्तै गुल्सन झा, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र कप्तान रोहित पौडेलले समान एक÷एक विकेट लिए । नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको छ ।

बागमतीका नवनियुक्त ५ मन्त्रीले लिए शपथ

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त ५ मन्त्रीहरुले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै नवनियुक्त ५ मन्त्रीले शपथ गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले उनीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

बानियाँले २७ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्नसाथ कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसँग सहकार्य र समन्वय गरी उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभातकुमार तामाङ, सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादे, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बिनु रायमाझी, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला केसीलाई प्रदेश प्रमुखले सपथ ग्रहण गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी शिवराज अधिकारीलाई प्रदान गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर बानियाँ कांग्रेस नेतामा निर्वाचित भएसँगै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले एमाले कोटाका ६ जना मन्त्री यसअघि नै नियुक्त गरी शपथ गराइसकेका छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय भवन उद्घाटन (तस्बिरहरु)

जनकपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको आज एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको करिब रु २३ करोड १० लाख ४३ हजार ४०७ को लागतमा निर्माण भएको सुविधासम्पन्न उक्त भवनमा ६८ वटा कोठा रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सो भवन निर्माण गरेको हो ।

यसअघि आफ्नो भवन नभएकाले मधेस प्रदेश प्रहरी भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो । जनकपुरधाम वडा नंं ४ स्थित नवनिर्मित भवन सञ्चालनमा आएपछि मधेस प्रदेश प्रहरीको कार्यक्षमतामा विस्तार हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शिलान्यास गरेको सो भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिवालय सुवेदी जेभीले तोकिएको समयसीमा भित्रै तयार गरेको थियो ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले मनहरपुर-बघचौरा- हंसपुर -खरीयानी – सिमरारीझ सडकको शिलान्यास समेत गरेका छन् । उनी प्रहरी कार्यालय भवन तथा सडकको शिलान्यासका लागि आज मात्रै मधेश प्रदेश गएका थिए ।

 

 

 

 

बामदेव गौतमलाई नेकपा एसमा तेस्रो वरियताको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सातौ सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई पार्टीको तेस्रो वरियताको जिम्मेवारी दिएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा सम्पन्न सातौ सचिवाल वैठकले नेता गौतमलाई अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालपछि नेता गौतमलाई वरियता तोकिएको हो।

पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाकाअनुसार वरिष्ठ नेता गौतमलाई अध्यक्ष नेपालले सपथ ग्रहण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय एकता अभियानबाट एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिईएको प्रमुख ज्वालाले जानकारी दिए ।

ज्वालाका अनुसार डिबी कार्की, तुलसी थापा र लोकनाथ धमलालाई पोलिट्ब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा भगवती विष्ट, दुर्गादत्त भण्डारी, राधेश्याम गुप्ता, इमानसिंह भारती, रवीन्द्र वम, तोफा यादव, विद्याप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद अधिकारी र मोहमद शेर बागवानलाई रहेका छन् ।

बागमतीमा बानियाँको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, कसलाई कुन मन्त्रालय ?

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसबाट पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारलाई विस्तार गरेर मन्त्रिमण्डल १४ सदस्यीय बनाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सांसदहरू कञ्चनचन्द्र वादे, सुरेश श्रेष्ठ, उर्मिला नेपाल र बिनु रायमाझीलाई मन्त्री बनाएका हुन् । बानियाँको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले उनीहरूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्री बनेकाहरूमध्ये वादे कांग्रेसबाट काभ्रे प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) बाट, श्रेष्ठ भक्तपुर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट र तामाङ रसुवाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सस्दय नेपाल ललितपुरबाट र रायमाझी चितवनबाट समानुपातिकतर्फका सांसद हुन् । उनीहरूलाई मन्त्रात्रयसमेत तोकेर शुकबार नै अपराह्न ४ बजे नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ हुनेछ । उनीहरू सबै बहादुरसिंह लामालाई हटाउन बानियाँलाई साथ दिएका सांसद हुन् ।

बागमतीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेबाट ६ जना मन्त्री छन्।

कसलाई कुन मन्त्रालय ?

(१) इन्द्रबहादुर बानियाँ : मुख्यमन्त्री – मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

(२) मधुसूधन पौडेल : मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

(३) शिवराज अधिकारी : मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

(४) किरण थापामगर : मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय

(५) उर्मिला नेपाल : मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

(६) कन्चनचन्द्र वादे : मन्त्री, सामाजिक बिकास मन्त्रालय

(७) डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा : मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

(८) प्रभात तामाङ : मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

(९) भरतबहादुर केसी : मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

(१०) सुरेश श्रेष्ठ मन्त्री, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

(११) जयराम थापा मन्त्री : श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

(१२) कृष्णकुमार तामाङ : मन्त्री, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

(१३) विन्दु श्रेष्ठ : मन्त्री उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय

(१४) विनु रायमाझी : पौडेल मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

साउन २० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका बानियाँले २७ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।

‘कुलिङ पिरियड’मा गडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन्।

सभामुख घिमिरेले शुक्रबार सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सच‍िवालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन्।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड (विश्राम अवधि) मा भएको छेडखानीलगायतका त्रुटि सच्याउन सिफारिस गरेको थियो।

संघीय निजामती सेवा विधेयक,२०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले साउन २० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादात्म्यता नमिलेको देखिएको उल्लेख छ। सोही आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पदबाट सांसद रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिइसकेका छन्।

असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (विश्राम अवधि) मा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।

कश्मीरमा बाढीका कारण ६० जनाको मृत्यु, खोजीकार्य जारी

काश्मीरमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै उद्धार कार्य जारी रहेको भारतीय उद्धार टोलीले शुक्रबार जनाएका छन् ।

कश्मीरको किश्तवार जिल्लाको हिमाली गाउँमा भारी वर्षापछि आएको बाढीले गर्दा हिन्दू तीर्थयात्रीसहित दर्जनौँ बेपत्ता भएको उनीहरुले जनाएका छन् । उद्धार टोलीका अनुसार या महिना भारतमा यो वर्ष आएको दोस्रो ठुलो घातक बाढीजन्य प्रकोप हो ।

अधिकारीहरूले चिसोटी गाउँस्थित अस्थायी भान्साबाट १०० भन्दा बढी तीर्थयात्रीहरूलाई बगाएको कस्मिरका मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले बताउनुभएको छ ।

बाढीले पहाडबाट झारेको माटो, ठुला ढुङ्गाहरू र भग्नावशेषहरू उत्खनन गर्न आवाश्यक मेसिन तथा सैनिकहरू ‘कठोर मौसम र दुर्गम भूभागको सामना गर्दै घाइतेहरूको उद्धारमा संलग्न रहेको’ जनाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका एकजना शीर्ष अधिकारी मोहम्मद इर्शादलाई उदृत गर्दै एएफपीले ‘६० जनाको मृत्यु भएको रेकर्ड गरिएको’ उल्लेख गरेको छ ।

“बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र पारिएको जनाउदै इर्शादले करिब ५० जना गम्भीर घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको बताउनुभएको छ ।

गत अगस्ट ५ मा भारतको उत्तराखण्डमा आएको बाढी जन्य प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७० भन्दा बढी पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले गत वर्षको तीव्र बाढी र खडेरी जलवायु परिवर्तनले जल चक्रलाई प्रभावित बनाएको कारण ‘मौसमी सङ्कट’ वृद्धि भएको बताएको छ ।

आँधीका कारण सडकहरू पहिले नै क्षतिग्रस्त भइसकेकाले यस क्षेत्रको मुख्य सहर श्रीनगरबाट सडकमार्फत २०० किलोमिटरभन्दा बढी भाग बाढीका कारण क्षति भएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिएको भाषणमा समेत उक्त विपत्तिलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

“पछिल्ला केही दिनदेखि हामीले प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोलगायतका प्रकोपहरूको सामना गरिरहेका छौं,” मोदीले आफ्नो सार्वजनिक सम्बोधनमा भन्नुभयो । उहाँले प्रभावित जनताप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै प्रकेपको सामना गर्न प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

पाकिस्तानमा वर्षाका कारण कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु

भारी मनसुनी वर्षाले उत्तरी पाकिस्तानमा बाढी र आकस्मिक डुबान निम्त्याउदा कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै जना बाढीका कारण भत्किएका घरको भग्नावशेषमा फसेको विपद् व्यवस्थापन निकायका अधिकारीहरूले शुक्रबार बताएका छन् ।

खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा विगत २४ घण्टामा कम्तीमा २३ जनाको तथा कश्मीरमा सात जनाको मृत्यु भएको क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

बाढीले उत्तरपश्चिमी बाजौर जिल्लामा धेरै घरहरू बगाएको छ भने त्यहाँ उँदा १६ जनाको मृत्यु भएको छ र २० जनाभन्दा बढी भग्नाबशेसमा फसेको प्रान्तीय प्रकोप व्यवस्थापन निकायलाई उदृत गर्दै एएफपीले बताएको छ ।

मौसम विज्ञान विभागले उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा भारी वर्षाको चेतावनी पनि जारी गर्दै मानिसहरूलाई ‘जोखिम’ क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेको छ ।

वार्षिक मनसुनीे मौसमले दक्षिण एसियामा ७० देखि ८० प्रतिशत वर्षा हुने हुनाले कृषि र खाद्य सुरक्षालगायतका क्षेत्रलाई सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ ।

पाकिस्तानमा यसअघि सन् २०२२ मा आएको मनसुनी बाढीले देशको एक तिहाइ भाग डुबाउदा एक हजार ७०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

नीति सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’

ललितपुर । नीति सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यहाँ ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ आयोजना गरिएको छ ।

आइसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित एकदिवसीय कन्क्लेभले डिजिटल पूर्वाधार र सम्पर्कमा सुधार, डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहन, डिजिटल प्रविधिको फाइदा र पारदर्शिताप्रति जनचेतना वृद्धि गर्ने अभिप्राय राखेको जनाइएको छ ।

कन्क्लेभमा डिजिटल पद्दतिमा आधारित शासन, सार्वजनिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि उद्योग संवाद, शक्ति संवादलगायत विषयमा आधारित सत्रहरू छन् ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन लम्सालले कन्क्लेभले डिजिटल नेपाल सिर्जनामा समावेशिता, नवप्रवर्तन र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

कार्यक्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, नीति निर्माता, विद्यार्थी, समाजसेवी, उद्यमी र प्राविधिक, विज्ञहरू गरी ५०० भन्दाबढीको सहभागी रहेको छ । यहाँ १५ भन्दाबढी डिजिटल नयाँ परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएका छन् भने अनुसन्धानपत्रहरू प्रस्तुतिका लागि वातावरण तयार गरिएको अध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ ।

अल्पास टेक्नोलोजी प्रालिका संस्थापक युजेस मलेकु श्रेष्ठले यस किसिमको कन्क्लेभले नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील युवालाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै सरकारीस्तरबाट हरेक वर्ष यस्ता बृहत् कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

“विसं २०७५ देखि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा क्रियाशील छु, साथीहरूमा विदेश जाने लहर चलेका बेला नेपालमा नै केही सिर्जनात्मक काम गरौँ भन्ने लाग्यो । सुरुमा त गाह्रो भयो, निरन्तर मेहनत गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्थाका लागि २० वटाभन्दा बढी एपहरू बनाएर सेवा दिएका छौँ । ललितपुर महानगरले प्रयोगमा ल्याएको एलएमसी अलर्ट हामीले नै बनाएका हौँ”, उनले भने ।

श्रेष्ठले यस्ता कन्क्लेभले नयाँनयाँ प्रविधिको जानकारी दिन, सूचना प्रविधिको विकासबारे बहस र पैरवी गर्नाका साथै सञ्जाल विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउने बताए।

कन्क्लेभको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग व्यास मिडिया नेटवर्कका प्रतिनिधि सञ्जय सिल्वाल गुप्ताले डिजिटल प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको काम र नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा अन्तरसंवाद गरेका थिए ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा १ लाख १० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भए चक्रे मिलन

 काठमाडौं । गुन्डा नाइकेको रूपमा चिनिँदै आएका चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) लाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनलाई १ लाख १० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गरेको हो ।

बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइ नभ्याउने भएपछि पेशी तोकिएको थिएन । आज शुक्रबार भने न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले चक्रेको मुद्दामा बयान र थुनछेक सकेर आदेश जारी गरेको हो ।

चक्रेविरुद्ध बिहीबार ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । एक वर्षअघिको एक ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरको मुद्दामा चक्रेविरुद्ध जाहेरी परेको थियो । आफ्नो भतिज मनिष रायमाझीलाई १० भदौ २०८१ मा सानोठिमीस्थित दिव्यश्जरीमा रहेको बड्डाको तावा रेस्टुरेन्टमा आक्रमण गरेको भन्दै उनका काका दिनेशकुमार रायमाझीले जाहेरी दिएका थिए ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ घर भएका २५ वर्षीय अजित खवाससहितका व्यक्तिले आक्रमण गरको भन्दै जाहेरी परेको थियो । जहाँ चक्रेको समेत नाम उल्लेख थियो । जाहेरीपछि प्रहरीले खवासलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर चक्रेको हकमा भने वतन नखुलेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

त्यतिबेला रायमाझीको दुवै कोखमा खुकुरी प्रहारी गरी घाइते बनाइएको बताइएको थियो । सोही विषयमा अहिले चक्रेमाथि मुद्दा दर्ता भएको हो ।

चक्रे बुधरबार मात्रै जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतबाट छुटेका थिए । अभद्र व्यवहारको कसुरमा उनी ३० हजार धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको आदेशअनुसार उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । भक्तपुरमा अर्को मुद्दा रहेकाले उनलाई त्यसपछि भक्तपुर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।

१५ साउनमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको संयुक्त अपरेशनमा चक्रेसहित ४७ जना पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये २८ जनालाई भने छाडिएको थियो ।

मध्यराति चक्रेको जन्मदिन पार्टी मनाउने नाममा होहल्ला गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई समातेको थियो ।

अनशनरत व्यक्तिको जीवन रक्षा गरः मानवअधिकार आयोग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, मदनचोकमा आमरण अनशनमा रहेका आरक्षपीडितको न्याय र जीवन रक्षाका लागि आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सहसचिव डा टीकाराम पोखरेलले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आमरण अनशनरत सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर बमको जीवन रक्षा गर्न माग आग्रह गरेको हो । “स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी निजहरूको मागका सम्बन्धमा यथाशीघ्र वार्ता गरी सहमतिकै माध्यमबाट अनशनरत व्यक्तिको जीवनरक्षा गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ”,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यसका साथै आमरण अनशनलाई स्थगित गरी आफ्ना माग र अधिकारका सम्बन्धमा वार्ता, छलफल र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न अनशनरत पक्षलाई समेत आयोग आग्रह गर्दछ ।”

आरक्षपीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, ढक्का र तारापुरलगायत क्षेत्रका जनताको बसोबासको व्यवस्था, आरक्षपीडितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षालगायत माग राख्दै २०८२ साउन २२ गतेदेखि रोकाया र बम आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ ।

यस विषयमा आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत प्राप्त भएको र महेन्द्रनगरका साथै कञ्चनपुरकै वाणी र लालझाडीको ढक्का शिविरमा भइरहेका रिले अनशनको आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीबाट अनुगमनसमेत भएको जनाइएको छ ।

आमरणअनशनरत व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक रहेको र अनशन लम्बिँदै जाँदा निजहरूको स्वास्थ अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण सरकारी कार्यक्रमको सदुपयोग गर्न उद्यमीलाई मन्त्री भण्डारीको आह्वान

काठमाडौं । महिला उद्यमी संघ बागमती प्रदेशको नव–निर्वाचित समितिले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष सोभा ज्ञवालीसहित प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूले उद्योग क्षेत्रको अवस्था, सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयन र महिला उद्यमशीलताको विस्तारबारे छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले छिमेकी मुलुकहरूले नेपाली बजारको मागअनुसार वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने तर नेपालमा त्यसको कमी देखिएको उल्लेख गर्दै उदाहरणस्वरूप “चिनमा हिन्दु नभए पनि नेपालमा चाहिने जनै त्यहाँबाट आयात हुन्छ” भने ।

आयात रोक्न नसकिए पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले भने, “हाम्रा चाडपर्वमा चाहिने अधिकांश वस्तु छिमेकी मुलुकले उत्पादन गर्छन्, त्यसरी नै हामीले पनि उत्पादन बढाउनु पर्छ । रोजगारीका अवसर नेपालमै प्रशस्त छन्, केवल त्यसलाई चिन्नु र उपयोग गर्नुपर्छ ।”

महिला उद्यमीका लागि सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण योजनाहरूको उल्लेख गर्दै उनले कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्दा महिलाले शुल्क नतिर्नुपर्ने व्यवस्था, स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश विभिन्न प्रोत्साहन योजनाको जानकारी दिए । “सबै मन्त्रालयका रेडबुक हेरेर आफ्ना क्षेत्रसँग मिल्ने कार्यक्रम पहिचान गर्नुहोस् र लाभ लिनुहोस्,” मन्त्री भण्डारीको सुझाव थियो ।

उनले कृषिको सम्भावनाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “चिनमा रातो मासुको मूल्य नेपालभन्दा तीन गुणा बढी पाइन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी बिहानै फेसनका लागि जिमखानामा पसिना बगाउँछौं, तर त्यसको सट्टा बिहान दुई घण्टा खेतबारीमा पसिना बगाउने हो भने आर्थिक आम्दानी पनि हुन्छ ।”

महासँघका अध्यक्ष सोभा ज्ञवालीले सबै प्रदेशमा संगठन विस्तार गरी उद्यमीहरूलाई एकतावद्ध बनाउने अभियान चलाइरहेको बताइन् । साना तथा मझौला उद्यमीलाई तालिम र प्रविधि प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउन संघ केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमै अवसर खोज्नेका लागि सहयोग गरिरहेको बताइन् ।

ज्ञवालीले सरकारले स्थापना गरिरहेका औद्योगिक ग्रामहरू उद्यमीका लागि पायक पर्ने स्थानमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारी परियोजना निर्माणका क्रममा महासंघसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिन् । साथै, उनले महिला उद्यमीलाई लक्षित सरकारी कार्यक्रमहरूलाई साथ दिने प्रतिवद्धता महासंघले व्यक्त गरिन् ।

संघको बागमती प्रदेशको नव–निर्वाचित समितिलाई आजै सपथ ग्रहण समेत गराइएको छ । उक्त समितिलाई मन्त्री भण्डारीले खाँदा लगाउँदै बधाई ज्ञापन गरे ।

सकियो १२ वर्षपछि सञ्चालन गरिएको भैल नाच

भक्तपुर । भक्तपुर थिमीमा १२ बर्ष पछी संचालन गरिएको भैल नाच सकिएको छ बिहिबार राति सम्म यो नाच गरिएको थियो ।

यो वर्ष थिमीमा नगदेश भैल प्याखँ पुनर्जीवित गरिएको हो । सोमबारदेखि चार दिनसम्म चलेको यो तान्त्रिक नाच नेवार परम्परामा आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति हो, जसमा देवीदेवताप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै ख्वपा, पारम्परिक भेषभूषा र प्रतीकात्मक मुद्राहरू मार्फत सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने उद्देश्यले यो नाच गरिएको हो ।

 

नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नो माटो र वातावरण सुहाउँदो कृषि प्रणाली रोज्नुपर्छः अध्यक्ष दाहाल

भक्तपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन देशभरका स्थानीय तहले आफ्नो माटो र वातावरण सुहाउँदो कृषि प्रणाली रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

भक्तपुरमा आज आयोजित चाँगुनारायण सिटी एभोकाडो अभियान समापन तथा अभियन्ता सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले चाँगुनारायणमा सञ्चालन भएको एभोकाडो अभियानबाट सबै स्थानीय तहले सिक्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले भने, “चाँगुनारायणमा सञ्चालन गरेको एभोकाडो सिटी अभियानले प्राप्त गरेको सफलताबाट देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले सिक्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको माटो सुहाउँदो कृषि, फलफूललगायतका कृषि उपज फलाउन सके देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।”

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले मौलिक नमूनासहितको आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अपरिहार्य रहेको बताए । पछिल्लो समय ‘देशमै केही गरौँ, देशमै आत्मनिर्भर बनौँ’ भनेर धेरै युवाहरुले समूहगत रुपमा काम गर्न थालेको बताउदै उनले भने, “विदेशीको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ, आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सबै जुटे देश आत्मनिर्भर हुन समय लाग्दैन ।”

देशमा मौलिक अर्थतन्त्रको मोडल विकास गर्नुको साटो विदेश जाने र नक्कल गर्ने प्रचलन बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको संस्कृति, भाषा एवं देशप्रति गर्व गर्ने मानसिकताको विकास हुन नसक्नु आजको चुनौती रहेको बताए ।

देशभित्रै प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको औल्याँउदै उनले सकारात्मक सोचका साथ रचनात्मक काम अघि बढ्न सके देश विकास टाढा नभएको बताए। देशमै रोजगार सिर्जना भई उत्पादकत्व वृद्धि हुने र विदेश जाने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सबैले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, चाँगुनारायण नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख सोम मिश्र, सिटी एभोकाडो अभियानका अभियन्ता तथा माओवादी केन्द्रका नेता डिपी ढकाल, अभियानका चाँगुनारायाण संयोजक नरेश खड्कालगायतले एभोकाडो अभियानले ल्याएको सकारात्मक ऊर्जाबारे चर्चा गरे ।

‘प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन सामुदायिक वनको योगदान अतुलनीय’

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा वन संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा देशभरमै उत्कृष्ट स्थान हासिल गरी मोरङको केराबारी गाउँपालिका–९ स्थित देवीझोडा सामुदायिक वन उपभोक्ता– समूहले रु एक लाख राशिको गणेशमान सिंह राष्ट्रिय सामुदायिक वन प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण विभागद्वारा सो दिवसको अवसरमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूह, निजी वन धनी र वन कर्मचारीलाई विभिन्न पुरस्कार दिएर सम्मान गरेको हो । कबुलियती वनतर्फ म्याङ्लुङ–१, तेह्रथुमको प्रमाने पखेरा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहले प्रथम स्थान हासिल गरी रु ७५ हजार तथा साझेदारी वनतर्फ मोरङ, बेलवारीस्थित बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले देशभरमै द्वितीय स्थान हासिल गर्दै रु ५० हजार नगदसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

यसैगरी, निजी वनतर्फ झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१४ दुवागढीका भरतकुमार बस्नेतले प्रथम स्थान हासिल गरी रु ५० हजार तथा मोरङ ग्रामथान–४ की पुनमकुमारी भगतले द्वितीय स्थान हासिल गरी रु २५ हजार नगदसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी हुन् ।

आफ्नो कार्य अवधिभर उत्कृष्ट र निष्ठावान भई वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीतर्फ मोरङ डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत बेलबारी सब डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत सशस्त्र वन रक्षक गणेशबहादुर कार्कीलाई रु एक लाख राशिको गणेशबहादुर शाही वन संरक्षण प्रथम पुरस्कार तथा डिभिजन वन कार्यालय इलाममा कार्यरत सहायकस्तर पाँचौंँ तहमा कार्यरत फरेस्टर वन प्राविधिक मनिषा कार्कीलाई रु २५ हजार राशिको तृतीय पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त डिभिजन वन कार्यालय इलाम, झापा, मोरङ र तेह्रथुमलाईसमेत सम्मानित गरिएको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना अधिकृत विनिता सुवेदीका अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको सङ्ख्या पाँच, सामुदायिक वन तीन हजार ७१२, साझेदारी वन चार, कवुलियती वन ९८२, धार्मिक वन ५४ तथा निजी वन दुई हजार ८७ वटा रहेका छन् ।

यसैगरी, मोरङमा सामुदायिक वन १४१ र निजी वन ६१८ रहेका वन डिभिजन कार्यालय मोरङका सहायक वन अधिकृत रामलखन ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार मोरङमा साझेदारी वन सात हजार २६२ हेक्टर, सामुदायिक वन २२ हजार ७६३ हेक्टर र निजी वन ७६० दशमलव ७५ हेक्टरमा फैलिएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा यसरी मनाइयो ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवस (फोटोफिचर)

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा आज स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ।

नेपालमा रहेका भारतीय समुदाय र अन्य भारतियहरुको सहभागितामा शुक्रबार काठमाडौँस्थित दूतावासमा भारतको ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको हो ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेसँगै समारोहको शुभारम्भ भएको थियो।

कार्यक्रममा भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रपति मुर्मूले विगत ७८ वर्षमा भारतले गरेको उल्लेखनीय प्रगतिबारे चर्चा गरेकी थिइन् ।

उक्त अवसरमा राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय सशस्त्र बलका मृतक कर्मचारीका श्रीमती र नजिकका नातेदारलाई सम्मान गरे । उनले नेपाली रुपैयाँ ६ करोड ४ लाखको एजीआईएफ (आर्मी ग्रुप इन्स्योरेन्स फण्ड) चेक हस्तान्तरण गरे ।

दूतावासले नेपालका सातै प्रदेश र २१ जिल्लामा फैलिएका ३९ वटा शैक्षिक संस्था र पुस्तकालयका लागि पुस्तक अनुदानको पनि घोषणा गरेको छ ।

यस पहलले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्रीमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवमा नेपालमा रहेका भारतीय समुदायका सदस्य तथा भारतका मित्रसहित दूतावासका अधिकारी र उनीहरूका परिवार सहभागी भए ।

यस अवसरमा दूतावासस्थित स्वामी विवेकानन्द साँस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय, काठमाडौंका विद्यार्थीले देशभक्तिपूर्ण गीतमा साँस्कृतिक प्रस्तुति पनि प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘सातवटै प्रदेशस्तरमा आयोजित निर्वाचन मण्डलसँगको समन्वय बैठकको एकीकृति प्रतिवेदन’ टेवल गरे । राष्ट्रियसभाद्वारा २०८२ जेठ ११ र १२ गते सातै प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहितको निर्वाचन मण्डलको बैठकमा समावेशी प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीयरुपमा समन्वयात्मक, सहकार्य र सहअत्विका आधारमा छलफल भएको थियो ।

समन्वय बैठकले राष्ट्रियसभालाई कानुन बनाउने मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहको आवाजलाई सङ्घीय सरकारसम्म पु¥याउने यन्त्रको रुपमा हेरेको उनले जानकारी दिए। सचिव अर्यालले सातै प्रदेशका सुझावलाई लिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन र सवलीकरणका लागि यो बैठकले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको तथा यसले आगामी दिनमा कानुन निर्माणमासमेत सहज हुने सचिव अर्यालले जानकारी दिए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ३ गते १ः१५ बजे बस्नेछ ।

कैलालीको गोदावरीमा शीतभण्डार निर्माण

कैलाली । गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित कृषि हाटबजारको प्राङ्गणमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । उक्त शीतभण्डारको निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेकाले यही तिहारअगावै कृषि बजार व्यवस्थापन समिति अत्तरियालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि कृषि विकास निर्देशनालयले भ्याटसहित रु एक करोड १६ लाख ७७ हजार ९६३ रकम विनियोजन गरेको थियो । निर्माण सम्पन्नका लागि २०७८ जेठ २० गते अंशु निर्माण सेवा नवदुर्गा डडेल्धुरासँग भ्याटसहित रु ९२ लाख ४२ हजार १६६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म रु ९१ लाख १६ हजार ४२५ यथार्थ खर्च भएको उनले बताए । शीतभण्डारको क्षमता ३५० मेट्रिकटन ९तीन हजार पाँच सय० क्विन्टल रहेको छ ।

“सम्झौताअनुसार २०८१ असार २२ गते शीतभण्डार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको थियो, हाम्रोतर्फबाट सञ्चालनका लागि पूर्ण रुपमा तयार भइसकेको छ, कुनै रोकतोक छ जस्तो लाग्दैन, गत वर्ष नै हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो”, उनले भने, “तर बजार व्यवस्थापन समितिबाट शीतभण्डारमा केही कमीकमजोरी भनेर भनिसकेपछि, छुटफुटका थप काम पूरा गरेर जसरी भए पनि यसपाली सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने योजना रहेको छ ।”

छुटफुटका केही थप कामका लागि चालु आ.व.मा रु नौ लाख थप बजेट छुट्याइएको उनले बताए । उनले भने, “पहिलो कुरा त बजार व्यवस्थापन समिति नै सक्रिय हुनुप¥यो, हामीले केही छुटफुटका काम भए फेरि पनि सहयोग गरिदिन्छौँ, मुख्य जिम्मेवारी उहाँहरुकै हो ।”

शीतभण्डार निर्माणका क्रममा कोरोना सङ्क्रमण, प्रदेश सरकारबाट बजेट छुट्याउनमा ढिलाइ, ठेकेदारका कारण निर्माण सम्पन्नतामा केही ढिलाइ भएको महानिर्देशक शर्माले बताए । यसपाली जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने हामी सबैको चासो रहेको उनको भनाइ छ ।

शीतभण्डार समयमै सञ्चालनमा आएको भए यहाँ आयातीत विषादीयुक्त कृषिजन्य वस्तु रोक्न सहज हुने कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशीले बताए ।

“शीतभण्डार सञ्चालन नआएका कारण धेरै जस्तो किसानका कृषिजन्य वस्तु रोकावट गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “त्यो भनेको कृषिजन्य वस्तुमा अर्गानोफोस्फेट र कार्बोनेटको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशत हुन्छ, जुन खानयोग्य हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई रोक्न हामीसँग कुनै पनि स्टोरको व्यवस्था छैन, कानुनी हिसाबले त्यसलाई बजारमा बिक्री गर्न सकेनौँ, न किसानलाई सुरक्षित राख्न सकियो, न नष्ट गर्ने अधिकार नै भयो, त्यस्तो भएपछि हामी समस्यामा छौँ ।”

उनले शीतभण्डार समयमै सञ्चालनमा नआएकाले किसानमा एकप्रकारको निराशा छाएको बताए । किसानको समस्या समाधानका लागि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।