Author: nepalone

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नगर गौरवको योजना चक्रपथको उत्तरतर्फको सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने वनसमिति–कसरौल सडक जोखिमपूर्ण रहेको छ । सडकको दायाँ र बायाँ सुकेका साल, असनाका रुखका कारण जोखिम रहेको छ ।

जुनसुकैबेला गुडिरहेका सवारीसाधन र पैदलयात्रुमाथि रुखका हाँगा र रुख नै खसेर दुर्घटना निम्तिनसक्ने खतरा रहेको छ । स्थानीय रतनलाल रानाका अनुसार सडकमा पैदल हिँड्दै गरेका स्थानीय ६० वर्षीय फिरुवा रानाको सुकेको रुखको हाँगाले लागेर केही वर्षअघि मृत्यु भएको थियो ।

विद्यार्थी बोकेर जाँदै गरेको स्थानीय विद्यालयको बसमाथि सुकेको रुख खसेको थियो । बसमाथि रुख खसे पनि मानवीय क्षति भने नभएको उनी बताउँछन् । “स्थानीय रामदिन रानाको गाई, गोरु बाँधेको गोठमाथि नै रुख खस्यो”, उनले भने, “गोठमा क्षति पुग्यो, तर बस्तुभाउ जोगिए, गत वर्षमात्रै दानु रानाको घरको कुना तोड्दै रुख खस्यो, धन्न घर जोगियो घरभित्रै परिवारका सदस्य थिए, सबै जोगिए ।”

सुकेका रुखहरुकै कारण दुर्घटना निम्तिन थालेपछि सडकमा हिँड्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । पुराना सुकेका जीर्ण भएका रुख जुनसुकैबेला पनि खस्नसक्ने भएकाले हटाउनुपर्ने पूर्ववडाध्यक्ष जगता रानाले बताए । “विगतमा सुकेका रुखकै कारण मानवीय क्षति भइसकेको छ”, उनले भने, “हावाहुरी चलेका बेला, चट्याङ परेका बेला र वर्षातका बेला ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, यसक्षेत्र भएर जाने अर्को वैकल्पिक सडक छैन, जोखिमसँगै हिँड्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार सडक छेउमा घर भएकाले रुख कुनबेला खस्ने हुन् पत्तो नै छैन । स्थानीय जहरसिंह रानाले भने, “गाडी चल्ने बेला रुख खसेर दुर्घटना हुने सम्भावना छ, पैदल यात्रुको टाउकामा कुनबेला रुखका हाँगा र रुख नै बजारिने हो पत्तो छैन, हावाहुरी चलेका बेला त्यस सडक भएर हिँड्नु भनेको ज्यान जोखिममा पार्नु हो, त्यही भएर वर्षात् र हावाहुरीका बेला त्यो सडक भएर हिँड्न नै छाड्छौँ ।” सडक छेउका जीर्ण रुख व्यवस्थापन गरिदिनका लागि उनी माग गर्छन् ।

वनसमितिदेखि कसरौलसम्मको डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु तीन करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका इञ्जिनियर दिपक धाँमीले बताए । “सुकेका जीर्ण रुख व्यवस्थापन नभई कार्य सञ्चालन गर्न कठिन छ”, उनले भने, “सडक स्तरोन्नतिदेखि कालोपत्रसम्मका लागि वातावरण अध्ययन र डिपिआर निर्माणको कार्य भएको छ, सुकेका रुख काट्ने अनुमति अहिलेसम्म पाइएको छैन ।”

अनुमतिका लागि नगरपालिकाले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले निकुञ्ज सम्बद्ध मन्त्रालयसँग कटानी आदेशका लागि पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए। वडाध्यक्ष दानसिंह ऐरका अनुसार वनसमिति–कसरौल सडक वडा नं ६, ७ र ८ तर्फ जाने मुख्य सडकका रुपमा रहेको छ ।

वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र खानेपानीलगायत कार्यालय जाने मुख्य सडक त्यही नै रहेको छ । “सुकेका रुख व्यवस्थापनका लागि निकुञ्जसँग समन्वय गरेका छौँ”, उनले भने, “वन मन्त्रालयको टोलीले त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनको कार्य गरिसकेको छ, समस्या लिएर मन्त्रालयसम्म पुगेका छौँ ।”

उनका अनुसार सडक छेउका १०५ रुख हटाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका लागि निकुञ्ज कार्यालयले स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको छ । स्थानीयले तत्काल असुरक्षित रुख काटेर हटाउनुपर्ने, सडक कालोपत्रसँगै चौडाइ बढाउन माग गरेका छन् ।

म्याग्दी । आलु उत्पादनको पकेट क्षेत्र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नाँगी, राम्चे, काफलडाँडामा आलु उत्पादन घटेको छ । उत्पादन घटेपछि माग धान्न गाह्रो भएको छ ।

चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने यहाँको आलु स्वादिलो र पौष्टिक हुने भएकाले सहरी क्षेत्रमा माग राम्रो छ । वडामा निर्यात हुने खाद्यबालीका रुपमा आलुखेतीलाई लिने गरिएको छ । केही वर्षअघिसम्म गाउँमा आलुखेतीबाट किसानले राम्रो आम्दानी गरे पनि अहिले उत्पादन घटेपछि माग धान्न नसक्ने अवस्था आएको नाँगीकी किसान तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका सदस्य राममाया पुनले बताईन् ।

“गाउँका अधिकांशले व्यावसायिक आलुखेती गदैै आएका छन्, अघिल्लो वर्ष आलु बिक्री गरेर रु एक लाखसम्म कमाउने धेरै किसान थिए, यो वर्ष उत्पादन सोचेजस्तो भएको छैन, माग धेरै आएको छ, स्थानीय बजारमै धेरै आलु खपत हुने सम्भावना छ”, उनले भनीन् । यस वर्ष आलुखेती लगाउने र गोडमेल गर्ने समयमा वर्षा नभएको र खडेरीका कारण उत्पादनमा गिरावट आएको उनको भनाइ छ । सिँचाइको वैकल्पिक स्रोत र प्रबन्धन भएकाले आकासे पानीका भरमा आलुखेती गर्नुपर्दा खडेरीको समयमा किसानले दुःख र परिश्रम अनुसारको फल पाउन सकेका छैनन् ।

परम्परागत रुपमा लेकाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु कोसेलीका रुपमा दिने पनि चलन छ । धेरै उत्पादन गर्नेले बेँसीमा उत्पादन हुने धान, चामलसँग आलु सटही गर्ने गर्थे । गाउँगाउँमा यातायातको पहुँच बढेपछि मात्रै लेकाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलुले बजार पाउन थालेको हो । पहिले गाउँमा उत्पादन भएको आलु धेरै भएर गाईभैँसीलाई पकाएर खुवाउने चलन रहेकोमा गाउँमा गाडीको सुविधा भित्रिएसँगै आलु बिक्री हुन थालेको नाँगीका स्थानीय चन्द्रबहादुर खोरजाले बताए ।

गत वर्ष १० मुरी आलु बिक्री गरेका खोरजाले यस वर्ष आलु उत्पादन घटेकाले आफन्तलाई कोसेली पठाउने र घरमा उपभोगमा मात्रै सकिने भएकाले बिक्री गर्न नपुग्ने बताए।

नाँगीमा उत्पादन भएको आलु गाउँबाटै प्रतिकिलो रु ४५ मा बिक्री हुने गरेको छभने बजारमा प्रतिकिलो रु ८० देखि १०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । गाउँमा रातो, जनकदेव र रैथाने जातको आलुखेती हुन्छ । राम्चेका स्थानीय कृषक ओमबहादुर पुर्जाले बीउको प्रशोधन नगर्ने, खडेरी पर्ने र बाहिरबाट लगेको बीउमा रोगकीरा भित्रिएपछि त्यसको असर आलु उत्पादनमा देखिएको बताए ।

यस जिल्लाबाट वार्षिक रु १० करोड बराबरको आलु, कुष्मा, बागलुङ, पोखरा, काठमाडाँैलगायत बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहलगायतले जिल्लामा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छन् । म्याग्दीमा एक हजार ८२० हेक्टर जमिनमा आलु खेती हुने गरेको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ र युगान्तकारी (गेम चेन्जर) काम गर्न सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादकत्व बढाउने र गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने गरी तीव्रताका साथ कानम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले आगामी मङ्सिरभित्र दैलेखको मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन गराउन, चीनमा निर्यात गर्नेगरी सबै किसानलाई व्यावसायिक भैँसीपालन गराउन, खेतीमा अग्र्यानिक अभियान सञ्चालन गर्न, सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागिरक संवाद भवन बनाउन, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै आयोजना गर्न, कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला छिटो निर्माण सक्न तथा भक्तपुरमा ठूलो रङ्गशाला निर्माणको तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ््नै अर्बिटलाई उपयोग गर्न, आफ्नै रेल र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै रेल्वे विस्तार गर्न, सुनकोसी–मरिन, भेरी–बबई तथा काठमाडौँ/तराई मधेस दु्रत मार्गजस्ता आयोजनाको काम छिटो सक्न, योग–आरोग्यताको अभियान सञ्चालन गर्न र मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्न समेत मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे ।

“मेरा यी कुराहरु प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्, एवं रितले सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयमा के नयाँ र परिवर्तनकारी काम गर्न सकिन्छ योजना बनाउनुस्, आउने भदौको अन्तिमतिर फेरि बसेर त्यस्ता काम निर्धारण गरेर अगाडि बढौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मौलिक ढङ्गले हामी अघि बढ्नुपर्छ । साँच्चै माइलस्टोन हुने खालका काम गरौँ ।”

कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ गरिएको हो ।

काठमाडौं । पशुपतिको घाटमा जलाइरहेको शवको हड्डी निकालेर बेचबिखन गरेको घटनामा खरिद गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको लालबन्दीका ४२ वर्षीय रामनन्दन ठाकुर र सप्तरीका ४१ वर्षीय मिश्रीलाल यादव छन् ।

साउन २३ गते काभ्रेका राम शाहीको शवबाट हड्डी बिक्री गरेको आरोप लागेपछि प्रहरीले शव जलाउने काभ्रेकै गणेशप्रसाद ढकाल र विनायक मैनालीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

ठाकुर नै हड्डी र खरानी खरिद गर्ने व्यक्ति रहेको एसपी बोहराले बताए। यादव भने सहयोगीको भूमिकामा देखिएका हुन्। पक्राउ परेका ठाकुरको साथबाट हड्डीको धुलो र खरानी बरामद गरिएको छ ।

पक्राउ परेका चारैजनाविरुद्ध गौशाला प्रहरीले अभद्र तथा अर्काको धार्मिक आस्थामा असर गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।

साउन २३ गते पौने ३ बजेतिर पशुपति घाट २ नम्बर चितामा बनेपा नगरपालिका-९ घर भई कोटेश्वर नरेफाँट बस्ने ६५ वर्षीय राम शाहीको शव जलाइरहेको अवस्थामा हड्डी निकालेको भन्ने घटना बाहिरिएको थियो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्यघाट सेवा केन्द्रबाट खटिएका गणेशप्रसाद ढकाल भन्ने जीवनाथ ढकाल र विनायक मैनालीले जल्दै गरेको शवबाट हड्डीसहित खरानी निकालेर बट्टामा राखेको आरोप लागेको थियो।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिमो सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटना जाँचबुझ आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनबारे छलफल गरिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो प्रतिवेदन माथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको उपस्थितिमा दुर्घटना जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीसँग समितिले सत्यतथ्य जानकारी लिएको छ । बैठकमा दुर्घटना छानबिन आयोगका अध्यक्ष रतिसचन्द्र लाल सुमनले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको स्पष्ट पारे । आयोगको प्रतिवेदन अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन(आइकाओ)को ढाँचाअनुसार तयार पारिएको र त्यसमा ‘यस्तो दुर्घटना दोहोरिन नदिने उपाय’समेत सुझावस्वरूप समावेश गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

सौर्य एयरलाइन्सको ९ एन–एएमई–सीआरजे २०० कलसाइन विमान दुर्घटनामा १९ मध्ये १८ जनाको निधन भएको र समयमै उद्धार नभएकाले को–पाइलट र इन्जिनियरको पनि ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मौसम दुर्घटनाको कारण नभएको, उडानको चार सेकेन्डमै विमान दुर्घटना भएको र ‘रेस्क्यु अपरेसन’ प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ । ‘क्याबिन क्रु’ले सिट बेल्ट नलगाएको, केही ब्याग सौर्य एयरलाइन्सको कार्यालयमै भेटिएको र नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय दुवैको कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

बैठकमा पीडित परिवारका तर्फबाट प्रकाश खतिवडाले दुर्घटना जाँचबुझ आयोग नै कानुनसम्मत नभएको आरोप लगाए । उनले सेवा प्रदायक संस्थामा आयोग अध्यक्षका आफन्त भएको, दुर्घटनामा परेकालाई सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारी बनाएको र उडान अवैज्ञानिक भएको दाबी गर्दै न्यायिक जाँचको माग गर्नुभयो । को–पाइलट सुशान्त कटुवालका बुबा ओम कटुवालले दुर्घटनाको दोष छोरामाथि पोखिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनले दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अनुमतिदाता निकाय हुने तर्क गरे ।

बैठकमा सांसद शिशिर खनालले पाइलट र को–पाइलटलाई मात्र दोषारोपण गर्ने भाष्य निर्माण गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सुरक्षित हवाई सेवा सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद प्रेम सुवालले ११ महिना लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनबारे प्रश्न उठाउँदै विमान उड्न र यात्रु जान अनुमति दिने निकाय नै बढी जिम्मेवारी हुने बताए।

सांसद एकनाथ ढकालले विमान दुर्घटनामा बढी जिम्मेवार नियामक निकाय हुने धारणा राखे। सांसद एनपी साउदले सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा कमजोरी कुन–कुन निकायको हो प्रतिवेदनमा स्पष्ट आउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा विभिन्न सांसदले प्रतिवेदनका निष्कर्ष, अनुसन्धानको विधि, मनोवैज्ञानिक परामर्शको आवश्यकता, स्रोत–साधन अभाव र विस्फोटक पदार्थसमेत रहेको दाबीबारे छलफल गरेका थिए । समितिले दुर्घटनाका कारणमा थप गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने र सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले दुर्घटना जाँचआयोगको अन्तिम प्रतिवेदनबारे कानुनी परामर्श लिएर थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइने जानकारी दिए ।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरेको छ ।  यसका लागि चिनियाँ सात सदस्यीय टोली बिहीबार चितवन आएको छ । अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि चीन सरकारले भवन, आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा  समेत सहयोग गर्दै छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारकाबीचमा यससम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलका अनुसार आज आएको विज्ञ टोलीले अस्पतालका बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सहायक विभागको अध्ययन गर्ने छ ।

सघन उपचार कक्ष, रेडिएसन अङ्कोलोजी, प्रयोगशाला, मेडिकल अङ्कोलोजी लगायतका विभागको अहिलेको अवस्था र यसबाट बोनम्यारो प्रत्यारोपणमा हुनसक्ने सहयोगका बारेमा टोलीले अध्ययन गर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलका अनुसार चीनबाट नियमित रुपमा यहाँ आउने चिकित्सक टोलीको यस अघिको १५औँ टोलीका प्रमुख चाहु क्वीमिङ्गको नेतृत्व सात जना विज्ञ चिकित्सक सहभागी छन् । चिनियाँ टोलीलाई आज अस्पतालमा स्वागत गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा विजय न्यौपानेले यथासक्य छिटो काम सम्पन्न गरेर बिरामीलाई सेवा दिने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरे ।

उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सुरु गर्न आग्रहसमेत गरे । क्यान्सर अस्पतालको मात्रै नभएर नेपाल सरकारकै कार्यक्रम भएकाले समयमा नै काम हुनेमा विश्वस्त हुँदै उनले अस्पतालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा आफूहरू सधैँ तत्पर रहेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा टोली नेता क्वीमिङ्ग र अहिले क्यान्सर अस्पतालमा रहेका १६औंँ चिनियाँ चिकित्सक टोलीका प्रमुख (टिम लिडर) यान ल्याङले बोनम्यारो प्रत्यारोपणको पूर्व तयारीस्वरुप सम्बन्धित विभागमा रहेर पाँच दिनसम्म अध्ययन अवलोकन र अन्तर्क्रिया गरिने बताए ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलका अनुसार हालको प्रशासनिक भवन नजिकै बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि आधुनिक दुई तले भवन निर्माण गरिने छ । यस कामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पुगेर अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘सम्भवत अबको एक दुई सातामा यो काम सम्पन्न हुन्छ ।’

यसका लागि अस्पतालमा रहेका २९ वटा भवनको अभिलेखिकरण गरी नक्सा पास गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकालाई एक करोड ७८ लाख राजस्व बुझाएर नक्शा पास गरी अभिलेखिकरण गरिएको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न भएपछि चिनियाँ तर्फबाट निर्माणको काम थालिने छ ।

ढिलोमा तीन वर्षभित्रमा बोनम्यारो प्रत्यारोपणको काम सुरु हुने चिनियाँ टोलीले जानकारी दिएको पौडेलले बताउनुभयो । सुरुमा चार शय्याको विभाग बन्ने छ । यसबाट एक वर्षमा ५० जना हाराहारीको बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न सकिने मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा गुरुशरण साहले बताए । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक एक सय जना हाराहारीलाई बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्नै हुन्छ । अहिले अधिकांश भारतका अस्पतालमा बिरामी जाने गर्दछन् । जसका लागि अस्पतालले एक जनाको भारतीय रुपैयाँ २० लाख हाराहारी लिने गर्दछन् । यो सेवा यहाँ सुरु भएसँगै उपचार खर्च पनि कम हुने उनले बताए ।

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा करिब २०० नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जिल्लामा १९१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।

कार्यालयमा रु १५ करोडसम्म पुँजी भएका उद्योग तथा व्यापारिक फर्म दर्ता हुँदै आएका छन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी खडकबहादुर थापाले जिल्लामा गत आ.व.मा दर्ता भएका उद्योगमध्ये १७४ निजी, सात साझेदारी तथा नौ प्रालि रहेको बताए ।

उनका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै सेवामूलक उद्योग ७९, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग ६७, उत्पादनमूलक उद्योग ३८, पर्यटन उद्योग तीन, सूचना तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग दुई र निर्माण सम्बन्धी उद्योग एउटा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै वाणिज्यतर्फ दर्ता भएका फर्ममध्ये एकलौटी १९८ तथा साझेदारी दुई दर्ता भएका उनको भनाइ छ । वाणिज्यतर्फ नयाँ दर्ता भएका फर्ममा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्दा खुद्रा कारोबार गर्ने १९३ तथा थोक कारोबार गर्ने सात रहेको थापाले जानकारी दिए । गत आ.व. मा ८५६ वटा उद्योग नवीकरण हुँदा एक हजार ३४२ वाणिज्य फर्महरु नवीकरण भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै १०६ उद्योगले विभिन्न विषय संशोधन गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यो अवधिमा २३८ वाणिज्य फर्महरुले विवरण, पुँजीलगायतका विषय संशोधन गरेका बताए । नयाँ खुल्ने उद्योगको तुलनामा बन्द हुने उद्योगको सङ्ख्या धेरै रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उद्योग र वाणिज्यतर्फ गरी ३९१ नयाँ फर्म खुल्दा ४३८ वटा बन्द भएका छन् ।

थापाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लामा २०० उद्योगको लगत कट्टा (बन्द) गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै वाणिज्यतर्फ २३८ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको लगत कट्टा गरिएको थापाको भनाइ छ । विभिन्न ऋण लिन तथा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि उद्योग खोल्ने गरिएकोमा उद्देश्य पूरा भएपछि ती उद्योगको लगत कट्टा गर्न आउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको थापाको भनाइ छ ।

“विदेश जान तथा ऋण खानका लागि उद्योग तथा व्यवसाय देखाउँदा बैंकले सहज रुपमा ऋण प्रदान गर्ने भएकाले कोभिड अगाडिसम्म नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम धेरै थियो”, उनले भने, “नयाँ दर्ता भएका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भएकोले पछिल्लो समय उद्योग बन्द गर्नेको सङ्ख्या धेरै देखिएको हो ।” कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न जसको नाममा कम्पनी स्थापना भएको छ सोही व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने नियम रहेको थापाको भनाइ छ ।

जिल्लामा हालसम्म छ हजार ७०३ उद्योग तथा आठ हजार ५०७ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका थापाले जानकारी दिए । जिल्लामा नयाँ दर्ता भएका तथा नवीकरण भएका उद्योग तथा वाणिज्य फर्मबाट रु एक करोड ३४ लाख आठ हजार ७६१ राजस्व सङ्कलन भएको थापाले बताए ।

काठमाडौं । आज नेपालको सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा केन्द्रित भएर वर्षा भइरहेको छ । अहिले कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, दार्चुला, कैलाली, अछाम र यता कास्कीका केही क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् डेभिट ढकालले जानकारी दिए ।

म्याग्दी। स्थापनाको आठ वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिदा म्याग्दीको अन्नपूर्ण, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

तीब्र रुपमा बस्ति विकास भइरहेका पालिकाको केन्द्रमा मापदण्ड पुग्ने जग्गा निःशुल्क दिन नसक्नु र सरकारी दररेट अनुसार उपलब्ध गराउन रुची नदेखाउनु, विवाद, समन्वयको कमी र मुद्दाका कारण प्रशासकीय भवनको जग्गा प्राप्ति सकसपूर्ण बनेको हो ।

स्थानीयबासीबाट निःशुल्क रुपमा जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि तीन वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन अनुमति दिएको छ ।

आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई र भाडामा वार्षिक लाखौ बजेट खर्चनुपरेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले जानकारी दिए । “हामी निर्वाचित भएदेखिनै खरिदको प्रयास गरिरहेपनि पाएका छैनौ,” उनले भने, “गत वर्ष दरवाङ बजारमा जग्गा खरिद गर्न प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ ।”

मालिका गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा नं–१ र ७ को भवन निर्माणका लागि बिनियोजन गरेको रु। दुई करोड बजेट खर्च हुन सकेन् । मालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक २१ लाख खर्चीदै आएको छ ।

बाबियाचौरमा केन्द्र रहेको मङ्गला गाउँपालिकाले पनि भवन बनाउन जग्गा पाएको छैन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा खरिदको प्रक्रीयामै रहेको बताए ।

पछिल्लो तीन वर्षयता गाउँपालिकाले जग्गा खरिद गर्न वार्षिक रुपमा बिनियोजन गर्दै आएको एक करोड बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि मङ्गला गाउँपालिकाले मासिक ६७ हजार पाँच सय घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरमा जग्गा खरिदका लागि स्थानीयले प्रस्ताव पेश नगरेपछि नजिकैको घिरच्याङमा खरिदको प्रक्रीया अघि बढाएको थियो । तर पोखरेबगरका बासिन्दाले आफूले पनि जग्गा नदिने र छिमेकी बस्तिमा खरिद गर्न खोज्दा उजुरी गरेर अवरोध गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले गुनासो गरे ।

जग्गा खरिदका लागि वार्षिक एक करोड बजेट बिनियोजन गर्दै आएको अन्नपूर्णले कार्यालय सञ्चालनका लागि चार वटा घर भाडामा लिएको छ । वार्षिक १६ लाख घरभाडामा खर्च हुने गरेको छ । अन्नपूर्ण–७ को महभिरमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि निशूल्क जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले बताए ।

जिल्ला जग्गा प्राप्ति समितिका सदस्य सचिव रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले मापदण्ड पु¥याउन नसक्ने र स्थानीय बिवादका कारण पालिकाहरुको जग्गा खरिद प्रक्रीया लम्बीएको बताए ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाले मौवाफाँटमा स्थानीयबासीले निशूल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले अन्य पालिकाको भन्दा फरक शैली अपनाएर निशुल्क जग्गा प्राप्ति गरेको जानकारी दिए ।

“२७ जना जग्गाधनीको २५ रोपनी जग्गा एकिकरण गरी जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार, करिब १४ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिएको छ” उनले भने “जग्गाधनीहरुलाई छ रोपनी जग्गा घडेरीको रुपमा फिर्ता गरिएको छ । बाँकी जग्गालाई उपयोग गरी पालिकाको वरीपरि आठ मिटर फराकिलो सडकको चक्रपथ बनाइएको छ ।”

गाउँपालिकाले बहुउदेश्यीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । गत वर्ष दुई करोड बिनियोजन गरेर सुरु भएको भवन निर्माण योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । बहुउदेश्यीय भवनलाई कर्मचारी आवासगृहको रुपमा उपयोग गर्ने र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेर नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

स्थानीयबासीले वडा नं. ३ घट्टेखोलामा उपलब्ध गराएको १४ रोपनी जग्गामा धवलागिरी गाउँपालिकाले वि.स. २०७९ देखि निर्माण थालेको प्रशासकीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सात करोड ७१ लाख ८९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको तीन तले भवनमा सभाहल सहित ३१ वटा कोठा तयार हुने छन् ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रनै गाउँपालिकाको कार्यालय र शाखाहरू सबै एउटै छानामुनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए। हाल तत्कालीन मुना गाविसको भवनबाट गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बेनी नगरपालिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा पूर्वाधार बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।