`

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिट संयुक्त इजलासमा

काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद आज (बिहीबार) देखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्न लागेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो मुद्दा पहिलो नम्बरमै सूचीकृत छ ।

यसअघि संयुक्त इजलासले नै अन्तिम सुनुवाइको मिति टुंगो लगाइसकेको थियो । हेर्न नमिल्ने कारण वा अन्य कुनै बाधा नआएको खण्डमा निरन्तर सुनुवाइमार्फत छिटो निर्णय दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । संवैधानिक प्रकृतिको विषय भएकाले यो मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सरकार गठनसम्बन्धी विवाद तब चर्किएको थियो जब प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासस्थित होटलमै गएर शपथ गराएकी थिइन् ।

एमाले बाहेक अन्य दलका ७४ सांसदले यो प्रक्रिया राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा असंगत रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसैबीच अदालतले गत मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नव–नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभामा जम्मा १०७ मध्ये तीन जना सांसद निलम्बित भएपछि हाल कायम संख्या १०४ रहेको छ । जसअनुसार सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५४ हो।

प्रतिनिनिधित्व हेर्दा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ जना सांसद रहेका छन् । यस्तो संरचनाबीच प्रदेश प्रमुखद्वारा एमाले नेता यादवको नियुक्ति सही कि नसही भन्ने प्रश्न अहिले सर्वोच्चमा टुंगो लाग्ने प्रतीक्षामा छ । कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राईलगायतका नेताले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने छ, जसले प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

 

परीक्षण सफल भएपछि चिस्यान केन्द्र निरन्तर सञ्चालनमा

तनहुँ । जिल्लाको व्यास नगरपालिका–११ स्थित गैह्राबारीमा तीन रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्रको परीक्षण सफल भएपछि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

किसानबाट उत्पादित एक सय ६१ बोरा बीउ आलु र खायन आलु परीक्षणका रूपमा भण्डारण गरिएकामा उक्त परीक्षण सफल भएपछि नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । एक सय तीस मेट्रिकटन क्षमताको चिस्यान केन्द्र गण्डकी प्रदेश सरकार र व्यास नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा केन्द्र निर्माण गरिएको हो ।

किसानद्वारा उत्पादित आलु नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा परीक्षण गरेको कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी विकास उपशाखाकी प्रमुख समीक्षा पोखरेलले जानकारी दिएकी छिन् । उनले भनिन्, “आलु भण्डारण गर्दा क्षति भएमा त्यसको जोखिम नगरपालिकाले व्योहोर्ने जनाएपछि भण्डारण गरिएको हो ।”

नगरपालिकाका योजना शाखा अधिकृत भेषराज तिवारीले प्रारम्भिक ठेक्का रकम रु एक करोड ६२ लाख ३२ हजार २४६ रहेकामा थप रु १९ लाख ९८ हजार ६२७ वृद्वि भई करसहित निर्माण सम्पन्न हुँदा रु करोड ९१ लाख ३२ हजार ७२२ पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

विद्युत् ट्रान्समिटर जडान कार्यमा ढिलाइ हुँदा सञ्चालनमा ल्याउन एक वर्ष ढिला भएको थियो । वर्षौँदेखि व्यक्तिले कब्जा गरेर भोगचलान गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाले संरक्षण गरी चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको हो ।

योसँगै नगरपालिकामा उत्पादन भएका आलु, सुन्तलालगायत फलफूल र तरकारी पूर्ण रूपमा भण्डारण गरी राख्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले बताएका छन् । नगरमा चिस्यान केन्द्र निर्माण भएपछि वार्षिक करिब रु पाँच करोड बाहिरिनबाट रोकिने उनले जानकारी दिएका छन् ।

व्यासमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि आलु, फलफूल, तरकारीलगायत कृषिउपज भण्डारण गरी सुरक्षित राख्न सकिने छ । यसका साथै कृषिउपज भण्डारणका लागि पोखरा र चितवन लैजानुपर्ने समस्या अन्त्य हुने व्यास नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताएका छन् ।

केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै कृषिउपज भण्डारणमा सहज हुने भएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । विशेषगरी आलु, सागसब्बी तथा अन्य कृषिउपजको दीर्घकालीन भण्डारण गरी बजारमा मूल्य सन्तुलन कायम गर्न चिस्यान केन्द्र महत्त्वपूर्ण हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

रवि र छविको मुद्दाको पेशी मिलन र सानुमैयाको इजलासमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवलको ३ नम्बर इजलासमा पुगेको छ । यो मुद्दाको यो चौंथो पेसी हो । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार न्यायाधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोल रहेको बेञ्चमा फाइल परेको छ । ‘तीन नम्बर इजलासमा परेको छ, सुनुवाइ सुरु भएको छैन,’ कुँवरले भने ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरूको मुद्दा गत साता पेशी तोकिए पनि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगन मागेपछि रोकिएको थियो । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल माग्ने आदेश दिएपछि अघिल्लो साता फेरि पेशी तोकिएको थियो, तर पुनः स्थगित भयो ।

यसअघि कात्तिक २० गते न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी भने जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनमा स्थगित भएको थियो । त्यसभन्दा अघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दुवै प्रतिवादीका मुद्दा एकै प्रकृतिका भएकाले एकसाथ हेर्न आदेश गरेको थियो ।

बिगोअनुसारको रकम बुझाएर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न रवि लामिछानेले माग गरेपछि उच्च अदालतले छविलाल जोशीको फाइल समेत पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि अदालतले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश पनि दिएको थियो । बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

 

जेनजी आन्दोलनका शहीद : कहिल्यै भरिने छैन भट्ट परिवारको रिक्तता

काठमाडौं । कीर्तिपुर पाँगा दोबाटोस्थित माइक्रोपार्कसँगै जोडिएको घरबाटभित्र छिर्ने साँघुरो गल्ली छ । थोरै मात्र अघि बढ्ने हो भने एउटा सानो होटल देखिन्छ । शनिबार बिहान १० बजेतिर पुग्दा केही ग्राहक यहीँ बसेर चियाको चुस्की लिइरहेका थिए । गोर्खाली होटल भनेर चिनिने यो होटलमा दुई वटा टेबल र चार वटा बेन्च छन् । एकातिर दिउरेमा चिया उम्लिरहेको छ, अर्कोतिर प्रेसरकुकरमा खानाको सिटी लाग्दैछ । होटलमा व्यस्त छिन्, जानुका भट्ट ।
भित्तामा मुसुक्क हाँसिरहेको युवकको तस्बिर टाँगिएको छ, दुई वटा फ्रेममा । उनी हुन् २८ वर्षीय अर्जुन भट्ट । जेनजी आन्दोलनका शहिद । वैदेशिक रोजगारीका लागि उनले देश छाडेको १६ महिना मात्रै हुँदै थियो । दुबईको अत्यधिक गर्मी र कामको चापका कारण त्यहाँ टिक्न सकेनन् र फर्किए गत असारमा । दुबईबाट फर्किएको केही समयपछि उनको जन्मदिन थियो, असार १७ गते । साथीभाइलाई बोलाएर भव्य जन्मदिन मनाए । हँसिलो स्वभावका उनी परिवारका साथै साथीभाइका लागि निकै प्यारो थिए । ‘सबै उमेर समूहसँग उ चाँडै घुलमिल हुन्थ्यो । साथीहरु पनि धेरै थिए उसका’, आमा जानुका भन्छिन् ।
करिब सात वर्षअघि जन्मदिनमा साथीहरु मिलेर उपहारस्वरुप खैरो कुकुर अर्जुनलाई दिएका  थिए ।  उसको नाम अर्जुनले नै राखेका थिए, लिची । अर्जुनसँगै बढी झ्याम्मिन्थ्यो । खेल्थ्यो, रमाउँथ्यो अनि काखमा लुटुपुटु गथ्र्यो । अहिले लिची पनि उदासझैं देखिन्छ । उसलाई धेरै माया गर्ने अर्जुन यो संसारमा छैनन् । बेलाबेला बाहिरतिर कसैलाई हेरिरहेको हुन्छ । लाग्छ, यो निर्दोष प्राणी अर्जुनकै प्रतीक्षामा छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका अर्जुनले फर्केर पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । न त यहाँ भनेजस्तो रोजगारी नै पाए । उनका एक जना दाइ अभिलाख यहीँ छन् भने एक दिदी विवाहपछि श्रीमानसँग जापानमै बस्छिन् । दिदीले भनेकी थिइन्, ‘दुबईभन्दा जापान राम्रो छ भाइ, पहिले राम्ररी भाषा सिक्नु र आउनु ।’ दिदीको प्रस्ताव र परिवारको साथले उनी उत्साहित भए । जापानी भाषा अध्ययनतिर लागे र भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भए । परिवारका अनुसार आउँदो फागुनमा उनी बिहे गर्ने सोचमा पनि थिए ।
२५ वर्षअघि राजधानी छिरेको थियो भट्ट परिवार
अर्जुनको मूल घर गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–४ फुजेल हो । गाउँमा भट्ट परिवारको आफ्नै खेतीपाती थियो । बस्तुभाउ थिए । छरछिमेक, आफन्त र गाउँको वातावरणमा रमिरहेका उनीहरुलाई नपुग्दो केही थिएन । तर छोराछोरीको भविष्य सम्झेर राजधानी आएको बताउँछन्, बुबा चित्रबहादुर । ‘आफू हुर्केको गाउँ छाडेर बिरानो शहर छिर्न मन थिएन तर छोराछोरीको शिक्षादीक्षा र भविष्य राम्रो हुन्छ कि भनेर यता आइपुग्यौँ’, उनी भन्छन् ।  विसं २०५७ सालमा परिवारसहित काठमाडौँ छिरेका चित्रबहादुरले केसम्म गरेनन् ।  तरकारी बेचे, कीर्तिपुरस्थित एक विद्यालयमा कार्यालय सहायकका रूपमा काम गरे, पछि होटल व्यवसाय सुरु गरे । आजभन्दा २५ वर्षअगाडि सपनाको शहर छिरेको भट्ट परिवारका सुरुआती दिन निकै कहरिला थिए, जतिबेला अर्जुन मात्र तीन वर्षको थिए ।
कालिमाटीबाट आएको त्यो खबर
जेनजीहरुले गर्ने भनेको आन्दोलनमा सहभागी हुनेबारे अर्जुनले परिवारसँग पनि कुरा गरेका थिए । ‘२८ वर्ष उमेरसम्मका युवाहरुको आन्दोलन हो, देश परिवर्तनका लागि हामी पनि जानुपर्छ’ भनेर पटक पटक उनी कुरा गर्थे । गत भदौ २३ गते बिहानै उनी घरमा बुबा–आमालाई भनेर नै साथीहरुसँग आन्दोलनमा सरिक भए । राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन बानेश्वर पुगेपछि त्यसले अर्कै रूप लियो । प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास मात्रै होइन, गोली नै बर्साउन थाल्यो । बेलुकासम्म काठमाडौँमा मात्रै २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा अर्जुनसँगै कीर्तिपुरबाट गएका उनकै साथी पनि थिए ।
ठूलो संख्यामा हताहती भएपछि सर्वत्र आक्रोश थियो । आफ्नै साथी मारिएपछि अर्जुन पनि बेचैन थिए । भोलिपल्ट कीर्तिपुरका साथीहरु भेला भएर जाने निर्णय गरिसकेका रहेछन् । आमा जानुकाले पटक पटक ‘नजा बाबु’ भनेर रोक्न खोजिन् । तर किशोर वयको उर्लिँदो जोशलाई कसले रोक्न सक्ने ? उनी साथीसँगै कीर्तिपुरबाट हिँडे । ‘एक घण्टामा आइपुगिहाल्छु भनेर पकाएको खाना पनि नखाई निस्किएको थियो’, जानुका सुनाउँछिन् । अघिल्लो बेलुकादेखि नै काठमाडौँमा कफ्र्यु जारी भएकाले सर्वत्र सन्त्रास थियो । अर्जुन निस्किने बेला पनि छतमा उभिएर आमा हेरिरहेकी थिइन् । काँधमा नेपालको झण्डा ओढेर अर्जुन साथीहरुसँग अघि बढिरहेका थिए । टोलीमा उनका दाइ अभिलाख पनि थिए । अर्जुन २४ भदौ गते दिउँसो घरबाट निस्कँदा करिब १ बजेको थियो । त्यसको एक घण्टापछि नै घरमा फोन आयो, नमीठो र अपत्यारिलो खबर लिएर । ‘कालीमाटीमा भएको प्रदर्शनमा अर्जुनको टाउकामा गोली लाग्यो’ भन्ने सुन्नासाथ जानुकालाई भने । शरीर चिसो भएर आयो । अर्धबेहोस अवस्थामै अस्पताल जान खोजिन् तर कफ्र्युका कारण गाडी चलेको थिएन ।
उनलाई छोरालाई भेट्ने तीब्र इच्छा भएपछि छोराको साथीले स्कुटीमा राखेर बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल पु¥याए । अस्पतालमा भीड थियो । उनलाई आफ्नै छोरालाई पनि हेर्न दिइएन । ‘म पनि भाइसँगै कालिमाटी गएको थिएँ, गोली लाग्दा ५०० मिटर टाढा भएकाले भाइलाई नै गोली लागेको देख्न पाइनँ’, रसिलो आँखा बनाउँदै अभिलाखले भने, ‘एकैचोटि अस्पताल दौडाउँदा भाइ पनि परेको रहेछ भन्ने पछि थाहा पाएँ । सँगै गएको भाइलाई गुमाउनुपर्‍यो ।’ अभिलाख र अर्जुनबीच दुई वर्षको मात्रै अन्तर छ । ‘दाजुभाइभन्दा पनि धेरै साथी जस्तो थियौँ’, उनी सम्झिन्छन्, ‘सँगै गेम खेल्ने, सँगै सुत्ने गथ्र्यौँ ।’ भिडियो गेममा बढी रुचि राख्ने अर्जुन बढीजसो पब्जी खेल्थे । अभिलाखलाई त्यही सम्झना बढी आउँछ । ‘यही घरको भर्‍याङमा हामी दुबै जना बसेर पब्जी खेल्थ्यौँ’, भर्‍याङतिर देखाउँदै उनी भन्छन् ।
आमा जानुकालाई भने खाना खाने बेलामा अर्जुनको धेरै याद आउँछ । ‘गेममा झुन्डिराख्ने बानी भएकाले उसलाई खाना खाने समय पनि पत्तो हुँदैनथ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ मै खाना खुवाइदिन्थेँ ।’ दिनभर साथीभाइसँग रमाएर साँझ घर फर्कँदा अर्जुन ‘मम्मी’ भन्दै आइपुग्थे। अहिले पनि जानुकालाई यही याद आइरहन्छ । ‘मम्मी भन्दै आई पो हाल्छ कि भन्ने लाग्छ । राति घरको ढोका बज्दा, कसैको आवाज आउँदा छोरो नै आएजस्तो लाग्छ’, अश्रुपूरित आँखामा उनी भन्छिन्, ‘जे भए पनि मेरो कान्छो छोरो हो नि, मायाले हुर्काएको । कहिले पो बिर्सन सक्छु र ।’ जानुका अर्को समस्याबाट पनि गुज्रिरहेकी छन् । गालामा ट्युमर पलाएकाले चिकित्सकले बेलैमा शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा धेरै खर्च हुने भएकाले सरकारी अस्पताल नै जाने उनको विचार छ । ‘तर पालो आउनै समय लाग्ने रहेछ । समयमा उपचार नगराए कान हुँदै टाउकोसम्म ट्युमर पुग्छ भनेको छ’, उनी सुनाउँछिन् ।
परिवारमा रिक्तता
अर्जुनका दाइ अभिलाख पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा थिए । जेनजी आन्दोलपछिको अवस्था र भाइ नै गुमाएपछि उनको मनस्थिति बिथोलिएको छ । सरकारले जेनजी शहिदका परिवारलाई रोजगारी दिने आश्वासन दिएकाले केही आशावादी भने देखिएका छन् ।
सरकारले क्षतिपूर्ति र राहतस्वरुप परिवारलाई रु १५ लाख दिएको छ । अर्जुनको नाम शहिदको सूचीमा नामाङ्कित पनि भएको छ । बुबाको सहारा अनि रित्तिएको आमाको काख कसैले भर्न सक्ने छैन । ‘मेरो छोरो १५ लाखको थियो त ?’ जानुका मलिन आवाजमा बोल्छिन्, ‘१५ करोड नै दिए पनि छोरा त फर्किएर आउँदैन नि ।’ बुबा चित्रबहादुरको चाहना छ, छोरा जस्ता नौजवानले बगाएको रगतले अर्थ राखोस् । उनीहरुको बलिदान खेर नजाओस् । देश बस्नलायक बनोस् । सबैले रोजगारी पाऊन् । कलिलैमा कसैले विदेश जानु नपरोस् । भट्ट परिवारमा यतिबेला यस्तो रिक्तता छाएको छ, जुन कहिले भरिने छैन । बुबा चित्रबहादुरले भनेजस्तै त्यतिबेला मात्रै परिवारले राहतको महसुस गर्नेछ, जतिबेला राज्यबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक बेथिति अन्त्य भई सुशासन स्थापना र रोजगारी सिर्जना हुनेछ । रासस

आज तोलाको कति छ सुनचाँदीको भाउ ?

काठमाडौं । आज (बिहीबार) सुनचाँदीको मोलमा केही थपघट भएको छ । सुन तोलामा रु ४०० ले घटेको छ भने चाँदी रु ६० ले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ४८ हजार ४०० कायम भएको छ । आज चाँदीको मोल पनि बढेर तोलामा रु तीन हजार २८० कायम भएको छ।

हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ४८ हजार ८०० कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदी रु तीन हजार २२० मा कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज एक औँस सुन चार हजार १५४ र त्यति नै चाँदी ५३ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

एनपीएल २: सुदूरपश्चिमविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै लुम्बिनी

काठमाडौँ । काठमाडौँमा जारी सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज (बिहीबार) को खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्ध लुम्बिनी लायन्सले पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ।

बिहान कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि लुम्बिनीले ब्याटिङ गर्ने भएको हो।

अघिल्लो खेलबाट लुम्बिनीले एक खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। जोनाथन स्मिथको स्थानमा थोमस ड्राका सुरुवाती ११ मा आएका छन्।

सुदुरपश्चिमले भने अघिल्लो खेलको टोलीलाई नै निरन्तरता दिएको छ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकाे बैठक बस्दै, कञ्चन बिच्छालाई गर्ला पदमुक्त ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकाे वैठक आज (बिहीबार) दिउँसो १ बजे धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दैछ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आगामी केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्ने कार्य, अधिवेशन तयारी र संगठन सुदृढीकरण आजको बैठकको मुख्य एजेण्डा रहने बताइएको छ ।

प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले सबै तहका अधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नेछ । साथै प्रतिनिधि सभा चुनाव (फागुन २१) का लागि दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टीको चुनावी रणनीति, भूमिका र सम्भावित निर्वाचन परिदृश्यबारे पनि चर्चा हुनेछ ।

यससँगै राप्रपाको चार वर्षीय कार्यकाल यही मंसिर १८ मा सकिँदैछ । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनपछि विधानअनुसार अब नियमित महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा, खास कारण देखाएर कार्यकाल थप गर्न सकिने सम्भावनासम्बन्धी धारणा पनि बैठकमा उठ्ने सम्भावना छ । महामन्त्री धवल शम्शेर राणा लगायत नेताहरूले नियमित महाधिवेशनको माग गर्दै आन्तरिक जीवन्तता आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

यसैबीच आजको बैठकमा मधेश प्रदेशमा मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छाबारे करिब ‘अन्तिम निर्णय’ हुने संकेत देखिएको छ । पार्टीको निर्णयविना नै कात्तिक २३ गते महोत्तरीस्थित एउटा होटलमा एमालेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगै विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन् ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि बिच्छा अडानमा रहिन् । त्यसपछि अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको र अन्ततः कारबाही सिफारिससहित फाइल कार्यसम्पादन समितिमा पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् । हाल मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर ८ गतेदेखि उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मंसिर २२ भित्र प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्थाका बीच बिच्छाको राजनीतिक भविष्य र पार्टीसँगको सम्बन्ध आजको बैठकले टुंगो लगाउने देखिन्छ ।

 

बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : पुराना दल र नेताहरु ‘सुतुरमूर्ग’ जस्ता

काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का अभिभावक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जेन–जी विद्रोहपछि देखिन थालेको राजनीतिक र प्रशासनिक गतिरोधलाई अत्यन्त गम्भीर चिन्हका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै दल र नेताहरू समस्याको मूल स्रोतप्रति उदासीन बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले देशका राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा परराष्ट्र क्षेत्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू सुधार गर्ने अत्यन्त अनुकूल अवसर विद्रोहले खोले पनि सिंगो राजनीतिक वृत्त पुरानै ढर्रामा फर्किदै ‘सुतुरमूर्गले बालुवामा टाउको लुकाएझैं’ व्यवहार गर्न थालेको देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । भदौ २४ को घटनाले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई गहिरो आत्मसमीक्षामा उत्रन बाध्य पारेको भए पनि उनीहरू पुनः आत्ममुग्धतामा फर्किएको डा. भट्टराईको आरोप छ । उनले नयाँ र वैकल्पिक दाबी गर्ने दलहरू पनि स्पष्ट नीति, मार्गचित्र र दीर्घकालीन समाधानभन्दा ‘पपुलिज्म र आत्मकेन्द्रितता’ तर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले विशेष ऐतिहासिक परिस्थितिमा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले समेत जेन–जी आन्दोलनका आधारभूत माग पूरा गर्नेतर्फ स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखाएको भन्दै ‘कुइरोमा हराएको काग जस्तै’ दिशाहीनता झल्काएको बताए । देश जटिल आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले अब सबै राजनीतिक शक्ति साँघुरो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दिगो समाधानका लागि सहकार्यमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए । उनको चेतावनी दिंदै भनेका छन्, ‘यदि अब पनि जिम्मेवारीपूर्वक कदम चालिएन भने भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ, इतिहासले कसैलाई माफी दिने छैन ।’

१४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी) सँग ३१ जेठ २०६८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्ष्वयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उत्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो । साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदिएपछि म्याद थप गरिएको थिएन । पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।

रवि र छविको मुद्दाको आज पेसी

बुटवल । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा आज उच्च अदालत बुटवलमा पेसी तोकिएको छ । गत हप्ता रवि पक्षका कानुनी व्यवसायीले निवेदन दिँदै सुनुवाइ स्थगित गराएपछि आजको पेसीलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरे पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत साउन २६ गते उनको रिहाइ निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनीहरूले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थि ए। अभियोगपत्रअनुसार सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ ।

यसको चार हिस्सामध्ये लामिछानेले आफ्नो अंश बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतमार्फत दाखिला गरेका थिए । जोशीले पनि त्यत्तिकै रकमको जमानत निवेदनसहित पेस गरेका थिए । जिल्ला अदालतले दुवै प्रतिवादीको रिहाइ अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने काठमाडौं कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमा बसिरहेका छन् ।

विद्या भण्डारीको सन्देश : मेरो सदस्यता रोकिए पनि पार्टी अग्रगतिमा जानुपर्छ

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका संगठित सदस्यहरूलाई आसन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा सन्तुलित, जिम्मेवार र विवेकपूर्ण रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेकी छन् ।

आज (बिहीबार) बिहान पार्टी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले महाधिवेशनलाई संगठनात्मक मजबुती र राजनीतिक दिशानिर्णयका लागि ‘ऐतिहासिक अवसर’ का रूपमा चित्रण गरेकी हुन् । उनले विधानअनुसार सदस्यता नवीकरण गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वले अनुचित तरिकाले रोकिदिएको बताइन् । यसका कारण महाधिवेशनमा भौतिक उपस्थिति जनाउन नसक्ने परिस्थिति बनेको उनको भनाई छ ।

तर पनि उनले आफ्नो पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत रहने स्पष्ट गरेकी छन् । उनले महाधिवेशनले पार्टी मात्र नभई आम नागरिकका भविष्यसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताइन् । महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि हुन लागेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भण्डारीले पार्टीभित्रको समग्र संरचनालाई सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महाधिवेशन सफल बनाउन वैचारिक रूपमा परिपक्व नेतृत्व, उर्जाशील युवा पुस्ता र विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ ।’ पूर्व राष्ट्रपतिले संगठनभित्र बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र आन्तरिक तनावप्रति संकेत गर्दै, प्रतिनिधि छनोटदेखि महाधिवेशन सञ्चालनसम्म अनुशासन, निष्पक्षता र आन्तरिक ऐक्यबद्धता कायम राख्न सबैलाई अपिल गरिन् ।

जसपाको राजेन्द्र श्रेष्ठ समूह आज नेकपामा समाहित हुँदै

काठमाडौँ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अलगिएका राजेन्द्र श्रेष्ठ समूह आज (बिहीबार) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुँदैछन् ।

दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा एकताको औपचारिक घोषणा कार्यक्रम राखिएको जनाइएको छ । देशभरका विभिन्न भागमा रहेका नेता एवम् अगुवा कार्यकर्ताले घोषणा सभामा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि कार्यक्रम एक दिनका लागि सारिएको जसपा नेता दुर्गा सुवेदीले जानकारी गराएका छन् ।

हङकङ आगलागी : मृत्तकको संख्या ४४ पुग्यो, २७९ जना बेपत्ता

काठमाडौं । हङकङको ताइ पोस्थित एक उच्च–आवासीय क्षेत्र बुधबार दिउँसो भीषण आगलागीले त्रसित बनायो । ३२ तले वाङ फुक कोर्ट नामको भवनबाट सुरु भएको आगो तीव्र हावाका कारण विस्तारै वरपरका अन्य टावरहरूमा फैलिँदै गएपछि परिस्थितिले भयावह रूप लिएको हो । आगलागी सुरु भएको करिब १६ घण्टा बिते पनि पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा अहिलेसम्म ४४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये ४० जनालाई घटनास्थलमै मृत घोषणा गरिएको हो । २७९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् भने कम्तीमा ६२ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूमा धेरैजसो गम्भीर जलन तथा धुवाँ सास फेर्दा हुने समस्या देखिएको बताइएको छ ।

आगलागी भएको आवासीय क्षेत्रका भवनहरूमा करिब २ हजार अपार्टमेन्ट रहेका थिए, जसमा धेरैजसो वृद्धवृद्धा पनि रहेका कारण उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सयौँ अग्निनियन्त्रक, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी विभिन्न कोणबाट पानीको फोहोरा हानिँदै आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी छ । आगलागीलाई हङकङको सबैभन्दा उच्चतम ‘स्तर–५’ आपतकालीन वर्गीकरणमा राखिएको छ ।

उद्धारका क्रममा एक ३७ वर्षीय अग्निनियन्त्रकको ज्यान गएको छ भने अर्को एक जना अत्यधिक तापका कारण बिरामी परेका छन् । करिब ९ सय प्रभावितलाई नजिकैका केन्द्रहरूमा अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराइएको छ । उच्च तापक्रम, झरिरहेका भग्नावशेष र भत्किन लागेको बाँसको स्काफोल्डिङका कारण उद्धारमा जोखिम झनै बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रहरीले आगलागीसँग सम्बन्धित लापरबाहीका आरोपमा निर्माण कम्पनीका दुई निर्देशक र एक इञ्जिनियरिङ परामर्शदातालाई पक्राउ गरेको छ । ५२ देखि ६८ वर्ष उमेर समूहका ती तीन जनाले भवनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू आगो प्रतिरोधका मापदण्डअनुसार नभएको अवस्थामा पनि प्रयोग गरेको आरोप लागेका छन् । प्रहरीले एक–एक तल्लाको लिफ्ट लबी नजिक अत्यधिक ज्वलनशील स्टाइरोफोम जस्तो सामग्री भेटिएको पनि जनाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले आगलागी मुख्यतः भवन वरिपरि बनाइिएको बाँसको स्काफोल्डिङबाट सुरु भएको र तेज हावाले आगो छिट्टै अन्य टावरमा फैलिएको प्राथमिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । आगो नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरूले बिहीबार बिहानसम्म चार वटा भवनमा आगो नियन्त्रणतर्फ उन्मुख अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

घटनाप्रति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले दुर्घटनालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै यही डिसेम्बर ७ का लागि तय भएका विधान परिषद् निर्वाचनसम्बन्धी सबै सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् । ताइ पो प्रशासनले विस्थापितहरूका लागि अस्थायी आश्रय खुला गरिएको जनाएको छ ।

यसअघि १९९६ नोभेम्बरमा काउलुनको एक व्यावसायिक भवनमा लागेको स्तर–५ आगलागीमा ४१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि हालको घटना हङकङमा भएको सबैभन्दा घातक आगलागीका रूपमा दर्ज भएको छ ।

रास्वपा र विवेकशील साझाको एकता घोषणा आइतबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीचमा हुने एकीकरणको घोषणा आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भएको छ । दुई दलको एकतामा सहमति भएसँगै विवेकशील साझा पार्टीले एकीकरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

विवेकशील साझा पार्टीले उपाध्यक्ष एवं संवाद समितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र परियारको वैकल्पिक राजनीतिक दलवीचको ‘वृहत्तर ध्रुबीकरण-एकीकरण प्रस्ताव’ लाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गर्ने निर्णय पारित गरेको हो ।

‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अपरिहार्यताको महसुस भईरहेको वेला नवयुवाहरुको आन्दोलन ‘जेनजी विद्रोह’ ले विवेकशील साझा पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीवीचको एकीकरणलाई तीब्रत्तर बनाई दियो, निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएर नेपाली जनताको विकास,संबृद्धि र सुशासनको उत्कट चाहनालाई परिणाममुखी बनाउने राजकीय दायित्वलाई सफल बनाउने प्रतिवद्धताका साथ एकीकरण गरिएको हो, यसले राष्ट्रिय सन्देश दिन्छ’, संयोजक एवं उपाध्यक्ष परियारले भने । पार्टी एकीकरणका अन्य प्राविधिक विषयहरू भने दुवै दलका नेतृत्वहरुको उच्च समझदारीको टुंगो लगाइन जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले घटाइन् सचिवालयको आकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय तथा विज्ञ समूहको आकार घटाउने निर्णय गरेकी छिन् । अब मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) गरी ६ जना मात्र कायम राखिने भएको छ ।

बाँकी सबै पदको नियुक्ति भोलिबाट लागू हुने गरी खारेज गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले २६ जना सचिवालय बनाएर काम गरेकी थिइन् । पछिल्लो पटक सचिवालयमा निकटवर्तीहरूलाई नियुक्त दिएको विषय बाहिरिएपछि विवाद भएको थियो । जेनजीहरू समेतको दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालय संख्या घटाएकी हुन् ।

एक सीडीओ र दुई सहायक सीडीओ सरुवा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक सीडीओ र दुई सहायक सीडीओ सरुवा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालालाई जिप्रका डडेल्धुरामा सरुवा गरिएको हो ।

त्यस्तै जिप्रका दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढा र जिप्रका डडेल्धुराका सप्रजिअ शावित्रा पुनको पनि सरुवा गरेको छ । बुढा अछाम पुगेका छन् भने पुन दाङमा सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

दल दर्ताको समय चार दिन थपियो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको समयावधि चार दिन थप गरेको छ ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय थप गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मंसिर १४ गतेसम्म दल दर्ताको समयावधि थप गरेको जानकारी दिए ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय बुधबार ९आज०सम्म तोकिएको थियो ।

आयोगमा कुल १३४ दल रहेका छन् । मंगलबारसम्म ८० दलले दल दर्ता गराएका थिए । नयाँ दल दर्ता संख्या १८ पुगेको छ भने २० दल प्रक्रियामा रहेको भट्टराईले बताए ।

सरकार–जेनजी वार्ता फेरि असफल : एजेण्डामै असन्तुष्ट सचिव गौतम वैठक नै छोडेर हिंडे

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका मागबारे सिंहदरबारमा भइरहेको सरकार–जेनजी समूहबीचको निरन्तर छलफल बुधबार फेरि निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

जेनजी समूहले अघि सारेका मुख्य एजेण्डामा सरकार पछाडि नहट्ने अडान राखेपछि वातावरण तनाबपूर्ण बन्दै गएको छ । यही तनावबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम बैठकको बीचमै उठेर हिंडेका छन्, जसले वार्ताको गतिशीलतामै धक्का पुगेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहित सरकारी टोली र मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल तथा सातै प्रदेशका जेनजी संयोजकहरूको प्रतिनिधित्वमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ सहभागी भएका थिए । जेनजी समूहले गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको मस्यौदालाई पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने योजनाअनुसार भइरहेको यो छलफल फेरि अधुरै टुंगिएको हो ।

छलफलको सुरुवातबाटै जेनजी पक्षले भदौ २३ र २४ का घटनामा भएका मृत्युलाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई राहत तथा निःशुल्क उपचार, जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार, आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र र भयमुक्त गराउने व्यवस्था र संविधान संशोधनसहित समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माग दोहोर्‍याएको थियो । यिनै बुँदामा आधारित मस्यौदालाई अघि बढाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

तर, सरकारी प्रतिनिधिहरूले जेनजी मस्यौदाका थुप्रै बुँदामा असहमति राखे । ‘समावेशी, समानुपातिक र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न समाज’ भन्ने वाक्यांशमा ‘अधिकतम परिपूरणीय’ शब्द नै हटाउनु पर्ने सुझाव सरकारी पक्षले दियो । यस्तै सुरक्षा संयन्त्रलाई दोषारोपण गर्ने भाषा नराख्ने र ‘सरकारको क्रूर दमन’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई नरम पार्नु पर्ने भनियो ।

सबैभन्दा विवादास्पद विषय भने घटनालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने रह्यो । जेनजी पक्षले मस्यौदामा राखेको ‘जनसंहार’ शब्दबारे सरकार कडाइका साथ असहमत भयो । सरकारी अधिकारीहरूले बढीमा ‘हत्या’ सम्म मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को प्रक्रियाबाट छानबिन गर्नुपर्ने जेनजीहरुको मागमा पनि सरकार प्रतिकूल रह्यो । यही विषयमा असहमति जनाउँदै सचिव गौतम बैठकको बीचमै उठेर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

जेनजी समूहले दोषी मानिएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउने प्रस्ताव पनि राखेको थियो, तर यसलाई सरकार पूर्णतः अस्वीकार गर्‍यो । तर, निरन्तर बहसपछि सरकार जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गर्न भने तयार भएको सहभागीहरूको भनाइ छ । तर, मूल मुद्दाहरूमा सहमति नजुटेपछि लामो समयदेखि तयारी गरिँदै आएको वार्ता फेरि निष्कर्ष बिना टुंगिएको छ। जेनजी समूहका अनुसार मस्यौदालाई राष्ट्रिय सहमतिमा लैजान सरकारले आवश्यक गम्भीरता नदेखाए वार्ताको विश्वसनीयतामै संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ ।

हुम्लामा आँखा उपचार केन्द्रको सुविधासम्पन्न भवन

सिमकोट (हुम्ला) । अब हुम्लावासीले गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा सिमकोटबाटै प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसका लागि यहाँ आँखा उपचार केन्द्रको नयाँ भवन तयार भएको छ । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित हुम्ला जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रको नवनिर्मित भवन करिब रु ९५ लाखभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

भवन निर्माणका लागि आइकेयर फाउन्डेसनले ६४ लाख ६८ हजार ८६३ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत सिमकोट गाउँपालिकाले रु ३० लाख र नेत्रज्योति सङ्घ चितवन शाखाले रु एक लाख सहयोग गरेका थिए ।

नयाँ भवनको तल्लो तलामा सेवा कक्ष, शल्यकक्ष, परामर्श कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष तथा अत्याधुनिक उपकरण स्थापना गरिएको छ । माथिल्लो तलामा स्टाफका लागि आवश्यक कोठा रहेको उपचार केन्द्रले जनाएको छ । अब मोतियाविन्दु शल्यक्रिया, दृष्टि परीक्षण, बाल आँखासम्बन्धी सेवा, आँखा सङ्क्रमण उपचारलगायतका सेवा अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उपचार केन्द्र हुम्लाका प्रमुख बुम बोहराका अनुसार हरेक वर्ष विभिन्न सहयोगी संस्थाको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको निःशुल्क आँखा शिविर तथा शल्यक्रिया अब आधुनिक भवनले झनै सुगम बनाउने भएको बताएका छन् ।

नेत्रज्योति सङ्घ कर्णाली प्रदेशका सभापति तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलकबहादुर मल्लले सामान्य अवस्थाबाट सुरु भएको आँखा उपचार सेवा आज आधुनिक संरचना र उपकरणसहितको सेवामा रूपान्तरण हुनु हुम्लावासीको भरोसा र संस्थाको निरन्तर प्रतिबद्धताको परिणाम भएको बताएका छन्।

सङ्घका केन्द्रीय महासचिव भरतबहादुर चन्दले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा मोबाइल एप्समार्फत आँखाको प्रारम्भिक परीक्षण सेवा विस्तार गरिनेसमेत बताएका छन् ।

आइकेयर फाउन्डेसन नेपालका केन्द्रीय निर्देशक तथा कार्यक्रम प्रवद्र्धक अनिल गोरखालीले आधुनिक भवन सञ्चालनमा आएपछि हुम्लालीहरू आधारभूत आँखा उपचारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।

सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले अब गुणस्तरीय आँखा उपचारका लागि बाहिरी जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मी, हिमालय आँखा अस्पतालका प्राध्यापक डा ज्ञानबहादुर कार्की र राजनीतिक दल तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष विकास महत, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुम्लाका सभापति गणेश महत, नेपाल पत्रकार महासङ्घ हुम्लाका उपसभापति छपाल लामालगायतले नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि आँखा उपचारका लागि अन्य जिल्लातिर धाउनुपर्ने समस्या अन्त्य हुने धारणा राखेका थिए ।

नेत्रज्योति सङ्घ हुम्लाका सभापति नरबहादुर रोकायाले लामो प्रयास, विभिन्न निकायको सहकार्य तथा स्थानीयको साथले भवन निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै बाँकी आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारका लागि अझै सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका छन् ।

रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा हुने भएको छ । दुई दलबीचमा एकताको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छलफलमा सहभागी दुवै दलका नेताहरूले बताए ।

दुई दलको एकताको बारेमा जानकार स्रोतले बताए अनुसार एकता घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । दुई दलको उच्चस्तरीय संवादपछि एकताको टुंगो लागेको जानकारी गराइएको छ ।

सम्भवत: एकताको घोषणा सभा हुने भएको छ । रास्वपाले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुसँग एकता वा सहकार्य गर्नका लागि उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकता गर्ने विषयमा विवेकशील साझाका नेताहरु पनि संवादमा जुटिरहेका थिए । बुधबार पनि दुई दलका नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो ।

 

युवालाई उद्यमी बनाउन सीपमूलक तालिम

गण्डकी । युवाहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा तीन महिने सीपमूल तालिम सुरु भएको छ । तालिमको बुधबार सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले शुभारम्भ गरेका छन्।

उनले युवालाई सीपमार्फत स्वदेशमै रोजगारी, व्यावसायिक अवसर र उद्यमशीलतासँग जोड्न तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, कास्कीका प्रमुख अनिल सुवेदीका अनुसार १३ शीर्षकमा तालिम सञ्चालन हुनेछ । एक हजार ती सय ५५ जनाले तालिमका लागि आवेदन दिएकामा यसपटक दुई सय ९९ जना मात्र छनोटमा परेको उनले बताएका छन् ।

तालिमका सहभागीलाई पाककला, कपाल काट्ने(सैलुन), आधारभूत केश–शृंगार(ब्यूटीपार्लर), विद्युत् जडान, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत, आधारभूत कम्प्युटर, सिलाइ–कटाइ, बुटिक डिजाइन, मोटरसाइकल मर्मत, अटोमोबाइल, मन्टेश्वरी शिक्षालगायत सीप प्रदान गरिनेछ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत गत आवमा पनि ३८ वटा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।

गत वर्ष सात सय ८७ जनाले विभिन्न १० किसिमका सीप आर्जन गरेका थिए । युवाहरूलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सीप विकासको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री थापाले बताएका छन् । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बिउपूँजी र ब्याजनमा अनुदानसमेत दिइएको उनको भनाइ छ ।

“सीप सिकेर स्वेदशमै उद्यम गर्न चाहाने युवालाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ, बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ”, मन्त्री थापाले भनेका छन्, “उद्यम सञ्चालन गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको साथमा प्रदेश सरकार छ ।” केन्द्रबाट व्यावसायिक सीप सिकेका कतिपय युवाहरू उद्यमशिलतामा जोडिइसकेका छन् । कमाइ गर्न विदेश जानेहरूलाई पनि हातमा सीप हुँदा रोजगारीमा सहज भएको छ ।

मिराजसहितका जेन-जीले बालुवाटार घेरेपछि प्रहरीद्वारा लछारपछार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं।जेन-जी अभियान्ता मिराज ढुंगानासहितका समूह र प्रहरीबीच बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडिको सडकमा घम्साघम्सी भएको छ।

मंगलबार सिंहदरबार घेरेका उनीहरू बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि उत्रिएका थिए । जहाँ पनि मंगलबार सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा जस्तै प्रहरीले उनीहरूला सडकबाट हटाएको हो । त्यसक्रममा जेन-जी र प्रहरीबीच केहीबेर घम्साघम्सीचलेको छ।

जेन-जी अभियान्ता ढुंगाना र उनीसम्वद्ध सदस्यहरूले दिनदिनै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट्न नदिएपछि उनीहरू आक्रोशित छन् ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

थाइल्यान्ड र मलेसियामा भीषण बाढीस् ३० भन्दा बढीको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित

बैङ्कक । दक्षिणी थाइल्यान्डमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बुधबारसम्म ३३ पुगेको छ । बाढीका कारण थाइल्यान्ड र छिमेकी मलेसियामा हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् । निरन्तर परेको भारी वर्षाले दक्षिणी प्रान्तहरूमा जनजीवन पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

थाई सरकारले दक्षिणी सोङ्खला प्रान्तमा मङ्गलबार आपतकालीन अवस्था घोषित गरेको छ । गत हप्ताको अन्त्यदेखि परेको अविरल वर्षाले हट याईजस्ता प्रमुख पर्यटन क्षेत्रदेखि अन्य दक्षिणी भागसम्म डुबान व्यापक रहेको छ । एएफपीले बुधबार सार्वजनिक गरेका तस्वीरहरूमा हट याईका आवासीय क्षेत्रका सडक र घरका भुइँतला पानीमुनि डुबेको देखिन्छ ।

थाई सरकारका प्रवक्ता सिरिपोङ अङ्कासाकुलकियातले सात प्रान्तमा ३३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै तीमध्ये आकस्मिक बाढी, करेन्ट लागेर मृत्यु र डुबानका घटना प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दक्षिणी भागमा पानीको सतह क्रमशः घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरण विभागले करिब दश लाख जनसङ्ख्या रहेको सात प्रान्तमा गम्भीर बाढी फैलिएको र हजारौँ बासिन्दा घर तथा होटलमै फसेको जानकारी दिएको छ । उद्धारकर्ता टोलीहरूले डुङ्गा, जेट–स्की र सैन्य ट्रकमार्फत कठिन परिस्थिति बीच स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने कार्य जारी राखेका छन् । सेनाले बिरामीहरूलाई नजिकैका अस्पतालसम्म पु¥याउन विमानवाहक साधन र हेलिकप्टर परिचालन गरेको जनाएको छ ।

सोङ्खला प्रान्तीय सूचना विभागका अनुसार गत हप्तादेखि १० हजारभन्दा बढी बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । प्रान्तीय प्रशासनले दैनिक २० हजारसम्म खाद्य प्याक वितरण गर्न सकिने गरी विशेष खाद्य आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म भारी वर्षा सामान्य मानिए पनि विज्ञहरूले मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमी घटनाहरूलाई थप तीव्र र अप्रत्याशित बनाइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

यता, छिमेकी मलेसियामा पनि भारी वर्षापछि आएको बाढी आठ राज्यमा फैलिएको छ । आगामी दिनहरूमा थप वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूको चेतावनीसँगै अवस्थाले अझ चुनौतीपूर्ण मोड लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो हप्ता मात्र २७ हजारभन्दा बढी मानिसलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा सारिएको छ । उत्तरपूर्वी तटको केलान्टन राज्यमा एक जनाको मृत्यु भएको उद्धार अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

मलेसियाको मौसम विभागले उत्तरी राज्यहरू—पर्लिस, केदाह, पेनाङ र पेराकमा बुधबारसम्म आँधीबेहरी जारी रहने चेतावनी दिएको छ । नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म चल्ने उत्तरपूर्वी मनसुनका कारण तीन करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा हरेक वर्ष बाढीको जोखिम उच्च रहन्छ ।

सीमापार प्रभाव पनि देखिन थालेको छ । गत हप्ता बाढीले दक्षिणी थाइल्यान्डमा हजारौँ मलेसियाली पर्यटक होटलमै फसेपछि मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले लगातार निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रभावितमध्ये अधिकांश बहुतले होटलमा बस्दै आएका थिए र सबैलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

सोमबारसम्म छ हजार ३०० भन्दा बढी मलेसियाली नागरिक थाइल्यान्डबाट सुरक्षित रूपमा सीमा पार गरी स्वदेश फर्कन सफल भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

बोपाराको अर्धशतकमा विराटनगरलाई चितवनले दियो १७५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा चितवन राइनोजका रवि बोपाराको आक्रामक ब्याटिङमा विराटनगर किङ्सले १७५ रनको लक्ष्य पाएको छ ।

किर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको चितवनले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १७४ रन बनाएको हो ।चितवनले ८ ओभरको दोस्रो बलमा ३ विकेट गुमाएर ६६ रनको अवस्थामा हुँदा बोपारा क्रिजमा गएका थिए ।

उनी अन्तिम ओभरको चौथो बलमा आउट भए । उनले ३८ बलमा ३ चौका र ४ छक्काको सहयोगमा ६५ रन जोड्दा ब्याटिङ उकासिएर चितवन ५ विकेटको क्षतिमा १७१ रनको अवस्थामा पुगेको थियो ।

श्रीलङ्कामा तीन लाख ६५ हजार भन्दा बढी बेरोजगारः प्रधानमन्त्री

कोलम्बो(श्रीलङ्का) । श्रीलङ्कालीमा हाल तीन लाख ६५ हजार ९५१ नागरिकहरु बेरोजगार रहेको श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री हरिनी अमरसुरियाले बुधबार संसदमा बताएका छन् ।

पहिलो त्रैमासिकमा बेरोजगारी दर घटेर ३.८ प्रतिशतमा झरेको उनले बताएका छन् । जुन सन् २०२४ को समान अवधिमा ४.५ प्रतिशत थियो । दोस्रो त्रैमासिकको दर पनि एक वर्ष अघिको ४.७ प्रतिशतको तुलनामा ३.८ प्रतिशत रहेको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार विश्वविद्यालयको डिग्री वा सोभन्दा उच्च योग्यता भएका ४२ हजार २५४ जना बेरोजगार रहेका छन् । सरकारले आफ्नो रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सार्वजनिक क्षेत्रमा १२ हजार भन्दा बढी स्नातक उपाधी प्राप्त जनशक्तीलाई रोजगारी दिइ सकेको उनले जनाएका छन् ।

एनपीएल २: रवि बोपाराले लगातार तेस्रो खेलमा बनाए अर्धशतक

काठमाडौं। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ मा व्यक्तिगत तेस्रो अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी चितवन राइनोजका रवि बोपारा बनेका छन् ।

विराटनगर किङ्सविरुद्धको खेलमा बोपाराले व्यक्तिगत तेस्रो अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् । उनले २९ बलमा २ चौका र ३ छक्कको सहयोगमा ५० रन बनाए ।

उनले चितवनको तीनै खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् । यो सिजनको ११ औं अर्धशतक हो ।

यसअघि बोपाराको नाममा सिजनको तेस्रो र आठौँ अर्धशतक छ । कर्णालीविरुद्धको जबाफी ब्याटिङमा उनले ३६ बलमा ५१ रन जोडे । सिजनको दोस्रो खेलको जबाफी ब्याटिङमा उनले सिजनको तेस्रो अर्धशतक पूरा गरेका हुन् ।

पाँचौ खेलमा लुम्बिनीविरुद्ध उनले ५५ बलमा ६६ रन जोडेका थिए । यो सिजनको आठौँ अर्धशतक हो ।

पनामा नहरमा नयाँ बन्दरगाह निर्माणका लागि चीन पनि सम्भावित बोलीदातामा

पनामा सिटी । पनामा नहरका प्रशासक रिकोर्ट भास्केजले चिनियाँ कम्पनीहरू नहर क्षेत्रका दुई नयाँ बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भावित बोलीदातामा परेका पक्षहरू मध्ये एक रहेको जानकारी दिएका छन् । यो घटना चीनले यस रणनीतिक व्यापार मार्गमा बढ्दो प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै अमेरिकाले हालसालै व्यक्त गरेको चिन्ताबीच आएको हो ।

यस वर्षको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हङ्कङमा आधारित सीके हचिसन होल्डिंग्सले एटलान्टिकतर्फ क्रिस्टोबल र प्रशान्ततर्फ बाल्बोआ नामक दुवै प्रमुख बन्दरगाह सञ्चालन गरेको आधारमा चीनले पनामा नहरको नियन्त्रण लिएको आरोप लगाउँदै चेतावनी दिएका थिए ।

मार्चमा कम्पनीले दुवै बन्दरगाहको व्यवस्थापन अमेरिकामा आधारित ब्ल्याकरोकरले नेतृत्व गरेको समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर चीनले शङ्काका साथ नियालिरहेको यो प्रस्तावित सम्झौता अझै अन्तिम रूपमा टुङ्गिएको छैन ।

पनामाले आगामी दशकमा आफ्नो बन्दरगाह क्षमता विस्तार गर्दै ग्यास पाइपलाइन र नयाँ जलाशय निर्माण गर्न करिब आठ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ बन्दरगाहहरूको निर्माणसँगै ग्यास पाइपलाइन र जलाशय विकास पनि परियोजनाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रशासक भास्केजले पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै नहर क्षेत्रका आयोजना सबै इच्छुक तथा योग्य पक्षका लागि खुला रहने बताएका छन् । “हामी सबै सम्भावित सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्न इच्छुक छौँ र व्यापक प्रतिस्पर्धा अपेक्षा गर्छौं”, उनले भने ।

उनका अनुसार सबै पक्षले समान र निष्पक्ष आधारमा बोली प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । चीनलाई ठेक्का प्रदान भएमा अमेरिका–चीन तनावमा सम्ंभावित प्रतिकूल प्रभावबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कुनै अड्कलबाजी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

पनामा नहर प्राधिकरणले बोली प्रक्रिया अघि इच्छुक कम्पनीहरूसँग प्रारम्भिक बैठकहरू सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले सन् २०२६ को अन्त्यतिर दुई नयाँ टर्मिनलका लागि सम्झौता प्रदान गर्ने र सन् २०२९ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।

हालसम्म सिङ्गापुरको पीएसए इन्टरनेसनल, ताइवानको एभरग्रीन, जर्मनीको हपाग–लोयड, डेनमार्कको मार्सक, फ्रान्सको सीएमए टर्मिनल्सका साथै हङ्कङस्थित कोस्को शिपिङ पोट्र्स र ओरिएन्ट ओभरसिज कन्टेनर लाइन ९ओओसिएल० ले परियोजनामा गहिरो चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

पनामाका पाँचवटा प्रमुख बन्दरगाह नहर क्षेत्र नजिकै अवस्थित छन् र संयुक्त राज्य अमेरिका, हङ्कङ, ताइवान तथा सिङ्गापुरका सहुलियत प्राप्त कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

करिब ८० किलोमिटर लामो पनामा नहर विश्वव्यापी समुद्री व्यापारको करिब पाँच प्रतिशत यातायात बोकेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । नहरको निर्माण र सञ्चालन संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगभग एक शताब्दीसम्म गरेको थियो र सन् १९९९ को अन्तिम दिन पनामा सरकारले यसको पूर्ण नियन्त्रण ग्रहण गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, सुनुवाइ मंसिर १७ गते

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार नेकपा एमालेक संसदीय दलका तर्फबाट पेस गरेको निवेदन बुधबार दर्ता भएको र आगामी पेसी मंसिर १७ का लागि तोकिएको बताए ।

मंगलबार विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २७ भदौमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने एमालेले रिटमा माग गरेको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार छाड्न बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका हुन् । त्यसयता एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक बताउँदै आएको छ ।

गाजाका हजारौं विस्थापितहरू सुरक्षित आश्रयको खोजीमा : युएनआरडब्लुए

न्यूयोर्क । प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) ले गाजा पट्टीमा हजारौं विस्थापित मानिसहरूले दुई वर्ष लामो इजरायली युद्ध पछि हालको चिसो मौसमको लागि सुरक्षित आश्रय खोज्न सङ्घर्ष गरिरहेको बुधबार बताएको छ ।

एजेन्सीले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत सुचना सार्वजनिक गरेको हो । एजेन्सिका अनुसार उनीहरूसँग अस्थायी शिविरहरू सिर्जना गर्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन भने थप आश्रयको आवश्यकता रहेको युएनआरडब्लुएले उल्लेख गरेको छ ।

एजेन्सीले युएनआरडब्लुएले व्यवस्थापन गरेको ८५ वटा आश्रय स्थलमा ७९ हजार भन्दा बढी विस्थापित व्यक्तिहरू बसोबास गरेकोसमेत बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले हिजो गाजाका धेरै परिवारहरू बाढीको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरु कमजोर तथा सुविदा विहिन आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेकाले खराब मौसमको अत्यधिक जोखिममा रहेको चेतावनी समेत दिएका छन् ।

बुधबार नेप्से परिसूचक नौ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ६१ अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेर दुई हजार ६६५ दशमलव ६० अङ्कमा पुगेको हो ।

ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ६४ अङ्कले बढेर ४५९ दशमलव १७ अङ्कमा पुगेको छ । आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । कूल ३२२ कम्पनीका एक करोड ३६ लाख २० हजार ८३८ कित्ता शेयर रु छ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ७१ हजार ९५ मा खरिद बिक्री भएको छ । मङ्गलबार कूल रु पाँच अर्ब ८२ करोड ३० लाख २८ हजार ६६३ मा शेयर खरिद बिक्री भएको थियो ।

नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएकामध्ये वित्त, लगानी, जीवन बिमा, सामूहिक लगानी कोष र निर्जिवन बिमा समूहका उपसूचक घटेका छन् । त्यसबाहेकका अरु उपसूचक भने बढेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटनको उपसूचक शून्य दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आज एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको शेयर रु ६२ करोड ४३ लाख ४३ हजार २१५ मूल्य बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेको छ । झापा इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

साथै सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त, श्रीनगर एग्रोटेक इन्ड्रष्ट्री लिमिटेड, रिभरफल्स पावर लिमिटेड र माहूली लघुवित्तका लगानीकर्ताले नौ प्रतिशतभन्दा बढिले कमाएका छन् । आजको कारोबारमा बोटलर्स नेपाल (बालाजु)का लगानीकर्ताले शेयर मूल्यमा तीन दशमलव ९४ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

भारतमा नयाँ श्रम संहिता विरुद्ध हजारौँ श्रमिकको देशव्यापी प्रदर्शन

मुम्बई । भारत सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध देशभरका हजारौँ ट्रेड युनियन तथा कामदारहरूले बुधबार व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । युनियनहरूले नयाँ कानूनले श्रमिकहरूको हासिल गरिएका अधिकारहरू कमजोर पार्ने, कर्पोरेट शोषणलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षालाई चुनौती दिने आरोप लगाएका छन् ।

भारतजस्तो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रले गत हप्ता लामो समयदेखि प्रतीक्षित श्रम सुधार लागू गरेको थियो, जसले औपनिवेशिक कालका श्रम कानूनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै जटिल नियमन प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यमध्ये रहेको बताइएको छ ।

नयाँ सुधारले २९ विद्यमान श्रम कानूनलाई चार प्रमुख कोडमा समेटिएको छ, जसका कारण एक हजार ४०० भन्दा बढी नियम घटेर करिब ३५० मा सीमित भएका छन् । तर श्रमिक सङ्गठनहरूले भने सुधारको संरचनाले मजदुर हितमाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

न्यु ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका नेता गौतम मोदीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरूले कारखानाबाहिर र सहरका प्रमुख स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । “मजदुरहरूलाई सरकारले अन्धो बनाएको छ”, उनले भने, “हामी कानूनअगाडि निष्पक्षता, न्याय र समानता चाहन्छौँ, जुन नयाँ संहिताले अस्वीकार गरेको छ ।”

नयाँ नियमावलीले सुरक्षा मापदण्ड बलियो बनाउने तथा गिग ९अस्थायी० कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही लाभ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसले कारखाना सिफ्ट लामो बनाउने, हड्ताल गर्ने प्रक्रिया जटिल बनाउने र मध्यम आकारका उद्योगमा कामदार बर्खास्त गर्न सजिलो बनाइदिने प्रावधान सामेल गरेको युनियनहरूको आरोप छ ।

विशेष रूपमा विवादास्पद प्रावधानमध्ये एकले १०० भन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरूले छटनी गर्ने विषयमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने पुरानो सीमा ३०० मा पु¥याएको छ । यसले ३०० जनासम्म कर्मचारी भएका कम्पनीहरूलाई बिना स्वीकृति छटनी गर्न सजिलो बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधी दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले यस कदमलाई ‘देशको श्रमजीवी वर्गविरुद्धको भ्रामक ठगी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । सेन्टर अफ इन्डियन ट्रेड युनियन ९सिटु० ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले यी संहिताहरूलाई ‘मजदुर–मैत्री’ र ‘आधुनिकीकरण’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भए पनि वास्तविकता भने ‘स्वतन्त्रतादेखि हासिल गरिएका श्रमिक अधिकारहरूको सर्वाधिक आक्रामक कटौती’ भएको आरोप लगाइएको छ । युनियनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेट स्वार्थलाई सहज बनाउनु, ठेक्का प्रथालाई विस्तार गर्नु र ‘हायर–एन्ड–फायर’ प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा बढावा दिनु हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीले भने नयाँ श्रम सुधारलाई ‘स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा व्यापक र प्रगतिशील श्रम–उन्मुख परिवर्तन’ भन्दै समर्थन गरेका छन् । उनका अनुसार जटिल तथा अनुपालन–गहन पुराना श्रम कानूनहरूले भारतलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि कम आकर्षक बनाएका थिए, जसलाई नयाँ संहिताले सम्बोधन गर्नेछ ।

भारत हाल विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक भए पनि गत वर्षको आर्थिक सुस्तीले वृद्धि दरलाई आठ प्रतिशतभन्दा तल झारिदिएको थियो, जुन लाखौँ राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक मानिन्छ । यसैबीच, भारतले रुसी तेल खरिद गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनुभएको कडा करले देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि समेत नयाँ चुनौती खडा गरेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ ।

नोमुराका विश्लेषकहरूले हालै जारी मूल्याङ्कनमा श्रम सुधारलाई ‘असमान, जटिल र अनुपालन–गहन श्रम संरचना सुधार गर्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई ‘भारतमा व्यापार गर्न सजिलो नहुने मुख्य चुनौतीहरू मध्ये एक’ समाधान गर्ने कदमको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर विश्लेषकहरूले यसलाई सरकारको तीव्र आर्थिक सुधार नीति, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सन्दर्भमा, थप अस्थिरता ल्याउने व्यापक प्रवृत्तिको हिस्सा पनि भएको बताएका छन् ।

रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मतीबाट आज पाटनको तःबहाल मन्दिर ल्याइयो

काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मतीबाट आज पाटनको तःबहाल मन्दिर ल्याइएको छ ।

मच्छिन्द्रनाथलाई छ महिना पाटन छ महिना बुङ्मती राखिने चलनानुसार आज तःबहाल ल्याइएको हो । गुठियारहरुले निकालेको विशेष साइत अनुसार बुङ्मती गएर पूजापाठ र गुरुज्यूको पल्टनले सलामी दिएपछि आठ पुजारी अर्थात पानेजुले मच्छिन्द्रनाथलाई केही सुरक्षाकर्मीसहित काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको सहभागितमा बाजागाजासहित खटमा बोकेर पाटन ल्याइएको हो ।

किंवदन्तीअनुसार एक पटक भिक्षा माग्न आएका गोरखनाथलाई कान्तिपुरवासीले नदिएपछि त्यसैको झोकमा उनले पशुपति मृगस्थलीमा नवनागलाई आसन बनाए ।

यसरी १२ वर्षसम्म वर्षा नभई अनिकाल भएपछि यसको समाधान खोज्दै जाँदा गोरखनाथका गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई कान्तिपुर ल्याएमा गोरखनाथ आसनबाट उठी वर्षा र सहकाल हुने थाहा पाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका राजा बन्धुदत्त बज्राचार्य तथा ललितपुरका कृषक ललित रथचक्र मिलेर मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामारुकामाक्षबाट नेपाल ल्याएको भनाइ छ ।

तस्बिर : सफल प्रकाश श्रेष्ठ/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

उत्तरी सागरमुनि कार्बन डाइअक्साइड भण्डारण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्क्षी योजना सञ्चालनका लागि तयार

उत्तर सागर (डेनमार्क) । युरोपको दुर्गम उत्तरी सागरमुनि रहेको दशकमौँसम्म जीवाश्म इन्धन निकाल्न प्रयोग गरिएका प्लेटफर्महरूमध्येको एक निनी तेल क्षेत्र अहिले अर्को अध्यायतर्फ मोडिँदै छ । हेलिकप्टरबाट क्षितिजमा पहिलोपटक देखिने यो क्षेत्र अब समुद्री सतहमुनि कार्बन डाइअक्साइड (सिओ२) स्थायी रूपले भण्डारण गर्ने अभूतपूर्व परियोजनाको केन्द्रविन्दु बन्दै गएको छ ।

रासायनिक क्षेत्रका अग्रणी कम्पनी आइएनइओएसले यस क्षेत्रका एक हजार ८०० मिटर (पाँच हजार ९०० फिट) गहिराइमा रहेका कम भएका तेल भण्डारहरूमा तरलीकृत सिओ२ इन्जेक्ट गरी तेल उत्खननको प्रक्रिया लगभग उल्ट्याउने योजना अघि बढाएको छ । एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले ग्रीनस्यान्ड फ्युचर नाम दिइएको यस कार्बन क्याप्चर र स्टोरेज (सिसिएस)परियोजनाको अन्तिम तयारी चरण अवलोकन गर्न मानव रहित निनी क्षेत्र नजिक रहेको सिरी प्लेटफर्मको दुर्लभ भ्रमण गरेको छ ।

आगामी वर्षदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको ग्रीनस्यान्ड युरोपेली सङ्घ (इयु) को पहिलो पूर्ण–सञ्चालित अपतटीय सिओ२ भण्डारण साइट बन्नेछ ।

जलवायु चुनौती र सिसिएसको भूमिका

जलवायु विज्ञ र वातावरणसम्बन्धी समूहहरूले कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण (सिसिएस)प्रविधिलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्धको सङ्घर्षमा उपयोगी औजारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर उनीहरू उद्योगहरूले यसलाई उत्सर्जन कटौतीदेखि बच्नका लागि बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी पनि दिन्छन् ।

आइएनइओएस एनर्जी युरोपका कार्यकारी प्रमुख म्याड्स गेडका अनुसार परियोजनाले प्रारम्भमा प्रति वर्ष चार लाख टन सिओ२ भण्डारण गर्नेछ । यसको क्षमता सन् २०३० सम्ममा ८० लाख टनसम्म विस्तार गरिने लक्ष्य छ । “डेनमार्कसँग आफ्नै उत्सर्जन दर्जनौँ वर्षसम्म भण्डारण गर्न पर्याप्त क्षमता छ”, गेडले भने, “हामी युरोपभरिका उद्योगहरूलाई सिओ२ भण्डारणमा सहयोग पु¥याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ ।”

ग्रीनस्यान्डले डेनमार्कका बायोग्यास उत्पादकहरूसँग सम्झौता गरी तिनीहरूको कब्जा गरिएको कार्बन उत्सर्जनलाई निनी क्षेत्रका जलाशयहरूमा गाड्ने तयारी गरिरहेको छ । डेनमार्कको एस्बेर्ग बन्दरगाहमा तरलीकृत कार्बन अस्थायी रूपमा राख्ने ‘सिओ२ टर्मिनल’ निर्माण भइरहेको छ । नेदरल्यान्ड्समा यसै उद्देश्यका लागि ‘कार्बन डिस्ट्रोयर १’ नामक विशेष जहाज निर्माणाधीन छ ।

वैज्ञानिक आधार र भौगोलिक स्थायित्व

डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डको भूगर्भीय सर्वेक्षण (जिइयुएस) का विज्ञ निल्स स्कोभ्स्बोका अनुसार ग्रिनस्यान्ड क्षेत्रका बलौटे चट्टान संरचनाहरू सिओ२ भण्डारणका लागि अत्यन्त उपयुक्त छन् । चट्टानको लगभग एक–तिहाइ भाग सूक्ष्म गुफाहरूले भरिएको छ ।

“जलाशय र इन्जेक्ट गरिएको सिओ२ बीच कुनै हानिकारक प्रतिक्रिया हुँदैन भन्ने हामीले पत्ता लगायौँ”, स्कोभ्स्बोले भने, “माथिल्लो भागमा रहेको सतह–सिल चट्टानले उत्पन्न हुने अतिरिक्त दबाब नियन्त्रण गर्न पर्याप्त क्षमता राख्छ । यी दुवै कारणले यो क्षेत्र सिओ२ भण्डारणका लागि उत्कृष्ट स्थान बनेको हो ।”

सीमितता र आलोचना

यद्यपि सिसिएस प्रविधि विश्वभर विस्तार भइरहे पनि यसको क्षमता विश्वव्यापी उत्सर्जनका तुलनामा अझै थोरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष विश्वभर करिब ३८ अर्ब टन सिओ२ उत्सर्जन भएको थियो । ग्रिनस्यान्डको सन् २०३० को लक्ष्य—प्रति वर्ष ८० लाख टन—समग्र उत्सर्जनको अत्यन्त सानो अंश मात्र हो ।

ग्रीनपीस डेनमार्ककी जलवायु नीतिकी प्रमुख हेलेन हेगल भने, “सिसिएस त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी हुन सक्छ जहाँ उत्सर्जन घटाउन साँच्चिकै गाह्रो छ । तर सबै क्षेत्रले कटौतीको सट्टा समातेर राख्ने उपाय खोज्न थाले भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा समस्यामा परिणत हुन्छ ।”

डेनमार्कको ऊर्जा सङ्क्रमण र चुनौतीहरू

आइएनइओएसले सिसिएस प्रवद्र्धनका साथै उत्तरी सागरको अर्को पुरानो तेल क्षेत्र विकास गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसबारे उठेका आलोचना–प्रश्नका बीच कार्यकारी प्रमुख गेडले कम्पनीको रणनीति स्पष्ट पार्दै भने, “हामी युरोपलाई ऊर्जा आयातमा निर्भर गराउनेभन्दा केही समयका लागि घरेलु वा क्षेत्रीय स्रोत विकास गर्नु निर्णयात्मक हुन्छ । यसले सङ्क्रमण अवधि प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्छ ।”

उत्तरी सागरमुनि सिओ२ भण्डारण गर्ने यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफल भएमा युरोपमा कार्बन व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक मोड आउने बताइन्छ । डेनमार्कले सन् २०५० सम्म ‘शुद्ध शून्य उत्सर्जन’ लक्ष्यमा पुग्ने इयु रोडम्यापलाई साथ दिने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा यसलाई हेर्न थालेको छ ।

फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन, तर देशले मागे जिम्मेवारीबाट पन्छिन्न : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई अब प्रधानमन्त्री बन्ने धेरै रुचि नभएको बताएका छन् । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको नव निर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशले मागे जिम्मेवारीबाट भने नपन्छिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘राजेन्द्र पाण्डेजीले मलाई केही भारी बोकाउँछु भन्दै उठ्नु भएको थियो । बोकाउनु पनि भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनपछि मलाई फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको र प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा केही कुरा राख्नु भयो । प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसका लागि मरिमेट्ने इच्छा छैन । तर देश र जनताले माग्यो भने फेरि जिम्मेवारीबाट पन्छिने पनि मेरो बानी छैन ।’

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाएको जिकिर गरे । उनले आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै संख्याको बलमा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको बताए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कारणले जेनजी विद्रोह भएको भन्दै जेनजीले उठाएको माग जायज रहेको बताए ।

निजामती सेवाको साखलाई अझ उँचो बनाउनेछु : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौँ। नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले निजामती सेवाको साखलाई अझ उँचो बनाउँदै सुशासन, सेवाप्रवाह, विकास–निर्माण र समग्र रूपान्तरणको ‘मियो’को रूपमा स्थापित गर्न अहोरात्र सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज पदबहालीपछि मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा देशको गौरव, प्रतिष्ठा वृद्धि र नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि नै सर्वोपरि लक्ष्य हुने स्पष्ट पारे।

“चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्राप्त मुख्यसचिव पदको जिम्मेवारीलाई म निःस्वार्थ र निस्पृह भावले, पूर्ण जिम्मेवारीका साथ राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा सम्हाल्न प्रतिबद्ध छु,” मुख्यसचिव अर्यालले भने।

उनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, क्षमता, ज्ञान र अनुभव प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, नागरिक–मैत्री र परिणाममुखी बनाउन, साथै प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकास–उन्मुख बनाउन केन्द्रित रहने विश्वास दिलाए।

(नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्यालले आज पदबहालीपछि दिनुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ यसप्रकार छः)

१. सर्वप्रथम, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्ति गरी मलाई देश र जनताको सेवा गर्ने अमूल्य अवसर प्रदान गरेकोमा म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र विशेषतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभारसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

२. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने युवापुस्ताका सम्पूर्ण भाइ–बहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवकहरू लगायत सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचाररत सम्पूर्ण भाइ–बहिनीहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

३. मुख्य सचिव पदमा मेरो नियुक्तिसँगै निजामती सेवाको नेतृत्व तहको पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गर्ने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसरण हुन सकेको सबैले महसुस गरेका छन् । यसका लागि म वर्तमान सरकारप्रति हृदयतः आभारी छु । हामी सबै विधि, पद्धति र प्रणालीको संस्थागत विकास र परिपालनामा समर्पित रहनसक्यौं भने समग्र निजामती सेवाको गरिमा उँचो हुनेछ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोगी हुनेछ ।

४. मलाई आज यो जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूमा हृदयतः धन्यवाद प्रकट गर्दछु । यस क्रममा भर्खरै सेवा निवृत्त हुनुभएका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव आदरणीय एकनारायण अर्यालज्यूप्रति उहाँको सद्भाव, सहयोग र मार्गनिर्देशनका लागि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै उहाँको सेवानिवृत्त जीवन सुखद, स्वस्थ र रचनात्मक रहोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु । केही समयपूर्व मुलुकमा भएको जेन–जी आन्दोलनसँगै उत्पन्न विषम र जटिल परिस्थितिमा पनि कत्ति विचलित नभई कुशलतापूर्वक प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गर्दै मुलुकलाई आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याई पुरÞ्याउन मुख्य सचिवको रूपमा उहाँले खेल्नुभएको कुशल र समन्वयकारी भूमिकाको म सहाहना गर्न चाहन्छु ।

५. चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मलाई प्राप्त हुन आएको मुख्य सचिव पदको जिम्मेवारीलाई म निःस्वार्थ र निस्पृह भावले पूर्ण जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित हुनेगरी सम्हाल्न प्रतिबद्ध रहनेछु । मेरो कार्यकालमा निजामती सेवाको साखलाई अभिवृद्धि गरी यसलाई सुशासन, सेवाप्रवाह, विकास निर्माण र मुलुकको समग्र रूपान्तरणको मियोको रूपमा स्थापित गर्न अहोरात्र क्रियाशील रहनेछु । देशको गौरव र प्रतिष्ठा वृद्धि एवं नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि नै मेरो कार्यकालको सर्वोपरि लक्ष्य रहनेछ । मेरो सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य, ज्ञान र अनुभव सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र नागरिक–मैत्री बनाउँदै समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकास र नतिजामुखी तुल्याउन केन्द्रित हुनेछ ।

६. देश संवेदनशील परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक कामकाजलाई फस्र्योट गर्ने सन्दर्भमा अब विगतमा झै नियमित काम पर्याप्त हुँदैन । देशमा शान्ति–सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्दै, सबै पक्षबीच सद्भाव र सौहार्द सम्बन्ध विकास गर्दै विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अक्षुण्ण राख्न हामीले विगतमा भन्दा अझ बढी समर्पित भई खटिन आवश्यक छ । यसमा सबैको सक्रियता लगनशीलता र नतिजामुखी कार्यशैलीको निरन्तर आवश्यकता पर्दछ ।

७. मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा परिचित निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना र जानकारी उपलब्ध गराई सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग पुरÞ्याउने, सरकारद्वारा निर्धारित नीति र कार्यक्रमलाई निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, विद्यमान ऐन, नियमको कार्यान्वयन गरी मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने, सरकारको तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा समयमै सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने तथा देशको विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने जस्ता बहुआयामिक जिम्मेवारी बोकेको निजामती प्रशासन राष्ट्रको मियो हो । यो मियोलाई जति बलियो बनाउन सकियो मुलुकमा सुशासनको स्तर त्यति नै माथि उठ्ने हुन्छ ।

८. सरकार तपाईं हामीजस्ता राष्ट्रसेवक भएर नै जनताको घरदैलोमा पुग्दछ । अतः तपाईं हाम्रो अनुहारमा सरकार प्रतिबिम्बित हुन्छ । तपाईं हामीले अवलम्बन गर्ने सोच र प्रदर्शन गर्ने शैली, व्यवहार र आचरणले सरकारको समग्र छवि निर्धारित हुन्छ । अतः सरकारलाई सफल बनाउन, सरकारले जनताप्रति गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई पूरा गरी सरकारप्रतिको जनताको भरोसा र विश्वासलाई कायम राख्न तथा सर्वसाधारणको नजरमा सरकारको छविलाई उच्च बनाउन निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सदैव समर्पित हुन सक्नुपर्दछ ।

९. कर्मचारीहरू सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले उनीहरूले आफ्नो चरित्र र आचरणलाई सदैव स्वच्छ, पवित्र र पारदर्शी राख्नसक्नुपर्दछ । जनताको शासक होइन, सेवक र सहजकर्ताको रूपमा, निर्धा सोझा जनताको शोषक र पीडकको रूपमा होइन पोषक र रक्षकका रूपमा तथा विकास निर्माणको बाधक होइन साधक र उत्प्रेरकका रूपमा निजामती कर्मचारीले आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ ।

१०. हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा निजामती सेवा परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणको संवाहक पनि हो । सबल, सक्षम, अनुशासित, कर्तव्यपरायण, मुलुक र जनताको सेवामा समर्पित र चिन्तनशील तथा जनउत्तरदायी निजामती सेवाबाट नै मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्ने हुन्छ तथा नागरिकको माग र अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिने हुन्छ । निजामती सेवा जुनस्तरमा चुस्त, स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ राज्यका अरू क्षेत्रहरूमा त्यही स्तरमा प्रभाव देखिने हुँदा राज्यका अन्य क्षेत्रमा असल परिणाम प्रदर्शन गर्न पनि निजामती सेवा अरूभन्दा अब्बल, अनुशासित, मर्यादित र परिणाममुखी हुन जरुरी छ ।

११. नेपालको संविधानको राजनैतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । अतः म सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था, नीति र आदर्शलाई सदैव शिरोपर र मनन गरी राष्ट्र सेवामा जुट्न आग्रह गर्दछु ।

१२. सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जीवन्तता निजामती प्रशासनको स्वरूप, सबलता र क्रियाशीलतामा निर्भर हुने हुन्छ । निजामती प्रशासन जति चुस्त, स्वच्छ, इमान्दार, जनसेवी र विकासमैत्री हुनसक्यो मुलुकमा सुशासनको स्तर त्यति नै माथि जाने हुन्छ ।

१३. यति महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी बोकेको निजामती सेवा आज जनताको नजरमा त्यति खरो उत्रन नसकेको तीतो यथार्थ हामी बीच छ । आज जनताको नजरमा निजामती सेवा भनेको अल्छी, जुम्स्याहा, जिम्मेवारी लिन नचाहने, काम पन्छाउने, झुलाउने, राष्ट्र र जनताको सेवा भन्दा पनि आफ्नै सेवा, सुविधा र अवसरको लागि मात्र चिन्तित रहने आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी संगठनको रूपमा आरोपित हुन थालेको छ ।

१४. निष्पक्ष, तटस्थ र निःस्वार्थ भएर कानून बमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारी आज विभिन्न राजनीतिक आस्था र गुटमा विभाजित हुँदै निजामती सेवाको सबैभन्दा आधारभूत चरित्र निष्पक्षता, तटस्थता र इमान्दारीमाथि नै खेलवाड गर्न उद्यत छन् । सरुवा र पदस्थापनका लागि कर्मचारीहरूबीच हुने गरेको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा, आफ्नो क्षमता, दक्षता, अनुभव र कार्यसम्पादनयोग्यता भन्दा पनि अमुक दल वा प्रणालीले नचिनेको व्यक्तिसँगको सामीप्य र बसउठले आज निजामती सेवालाई शिथिल बनाएको छ ।

१५. आज कर्मचारीहरूको कार्यशैली र नैतिकतामा आएको हासले समग्र निजामती प्रशासन नै जनताको नजरमा गिर्दो अवस्थामा छ । जनताको काम समयमै नगरिदिने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको साख क्रमशः स्खलित हुँदैछ । अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ । सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणको कामलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाई आज आम जनतामाझ निजामती सेवाको गिर्दो साखलाई थप क्षयीकृत हुनबाट बचाउनु पर्ने खाँचो छ ।

१६. यसको लागि नेतृत्व तहमा बसेका तपाईं हामीले बढी जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न जरुरी छ । मुहान सफा र स्वच्छ भए मात्र तलका खोला नाला सफा हुने हुन्छन् । यो कुरालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवाका नेतृत्व तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आफ्नो आचरण र कार्यशैलीमा आमूल सुधार गर्न जरुरी छ । हामी सबैले पदीय जिम्मेवारी र आचरणलाई पूर्ण निष्ठाका साथ पालन गरेमात्र जनताको नजरमा हामी राम्रो देखिनसक्छौं । उनीहरूको विश्वास जित्न सक्छौं ।

१७. अनुशासन र चेन अफ कमान्ड निजामती सेवाका आधारभूत तत्त्व हुन् । यिनलाई कुनै पनि बहानामा भत्काउन र बिगार्न हुँदैन । तसर्थ, म सबै साथीहरूलाई यी दुई कुरालाई सदैव हृदयङ्गम गरी आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

१८. हामी समग्र निजामती कर्मचारीहरू जनताका सेवक हौं । आवधिक निर्वाचनद्वारा चुनिएर आउने सरकारले नागरिकहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सार्वजनिक नीति र कानूनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा उतारी जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेका विषयहरूलाई पूरा गर्न सघाई नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो धर्म हो । त्यस हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वलाई जनतासँग गरेका प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न सघाउनु हाम्रो साझा दायित्व हो ।

१९. राजनीतिक आस्थाको आधारमा कहिले जे काम गर्न पनि उद्यत हुने र कहिले ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरिदिएको काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति हामीमा किमार्थ हुनुहुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार नेतृत्वमा आए पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उसले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउन मनसा–वाचा–कर्मणा सहयोग गर्नु हाम्रो धर्म हो । राजनीतिक तटस्थता र संविधान तथा संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रतिको अटल प्रतिबद्धता हाम्रा आदर्श हुन् । जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि निजामती सेवा यो मूलभूत सिद्धान्तबाट विचलित हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ ।

२०. मुलुकको समृद्धि र सुशासनको लागि राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । अतः राजनीति र प्रशासनबीच आपसी विश्वास, समन्वय र सहयोग हुनु आवश्यक हुन्छ । यस कुरालाई मध्यनजर गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समग्र राज्य संयन्त्रको सञ्चालनमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हुनु जरुरी छ ।

२१. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । यस वस्तुतथ्यलाई मनन गरी निजामती सेवालाई संघीय ढाँचा अनुरूप पुनर्विन्यास र पुनः समायोजन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । संविधानको विभिन्न अनुसूचीमा रहेका विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारीका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न विगतमा तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई समयानुकूल पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।

२२. तीन तहको शासकीय संरचनासँगै सरकारका तहहरूबीच समानान्तर र ऊध्र्व सम्बन्ध र समन्वय सुदृढ तुल्याउँदै विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुका साथै जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

२३. समयको प्रवाहसँगै आफ्नो परम्परागत कार्यशैली, व्यवहार, सोच र चिन्तनमा सुधार ल्याउन नसके हामी असान्दर्भिक र अव्यावहारिक मात्र होइन सर्वसाधारण जनताको नजरमा समेत गर्दछौँ । यसबाट एकातिर जनताले हामीसँग आशा गरेको प्रतिफल दिन हामी असमर्थ बन्छौं भने अर्कोतर्फ मुलुकलाई तीव्र रफ्तारका साथ समृद्धि र सुशासनको दिशातर्फ अघि बढाउन पनि पछि पछौँ । आज झुलाउने, पर्खाउने, ढिलो हिँड्ने छुट कसैलाई छैन । तसर्थ, हामी निजामती सेवक समयको पदचापसँगै जेन–जी पुस्ताको चाहना र भावनाबमोजिम थप प्रतिस्पर्धी र कार्यप्रवीण हुनुपर्ने खाँचो छ ।

२४. जेन–जी पुस्ताले हामीसँग असल र उत्तरदायी शासनको माग गरेका छन् । देशभित्रै गरिखाने वातावरण निर्माणका लागि दबाब दिएका छन् । यो कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ मनन गरी तदनुसार काम गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित नतिजामुखी संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न नेतृत्व तहमा काम गर्ने हामीले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

२५. आज निजामती सेवाले एकातिर संविधानमा उल्लिखित राज्यका नीति र दायित्वलाई निष्ठाका साथ कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्ने खाँचो छ भने अर्कातर्फ दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकारको संरक्षण लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई समेत निर्धारित समयसीमाभित्रै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

२६. मुख्य सचिवको रूपमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ, एजेन्डा केही छैन, हुँदैन । मेरो प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेको विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्राप्त हुने विषयहरू मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पेस गरी भएको निर्णय प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्प्रेषण गर्ने हो । त्यस बाहेक नीतिगत विषयहरूमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो । तसर्थ, मेरो कार्यसफलता भनेको सचिवज्यूहरूले के कस्ता गुणस्तरीय विषयहरू के कति संख्यामा छलफल र निर्णयको लागि अघि बढाउनु हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुने हो । अतः सचिवज्यूहरूको पूर्वक्रियाशीलता, तत्परता र सुधारप्रतिको निष्ठा र लगनशीलताले मेरो मात्र नभई समग्र प्रशासन संयन्त्रको कार्यसम्पादन र नतिजा देखिने र अन्ततः त्यसैको आधारमा सरकारको छवि निर्माण हुने हुँदा त्यसतर्फ सचेत रहन म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

२७. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि सबै अङ्ग पुगेको, गुणस्तरीय, परिपक्व, राष्ट्र र जनताको हित हुने तथा सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रकृतिका प्रस्तावहरूमात्र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन र झिना मसिना प्रकृतिका विषय र उत्तरदायित्व पन्छाउने हिसाबले जुनसुकै विषयका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयार्थ पठाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु । आकस्मिक अवस्था र जरुरी विषयमा बाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने विषयमा अध्ययन र छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुनेगरी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको राय÷परामर्श अनिवार्य संलग्न गरेर मात्र प्रस्ताव पठाउन हुन म आग्रह गर्दछु ।

२८. जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि गठित वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार दुईवटा रहेका छन् । पहिलो हो आगामी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने र दोस्रो हो भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्ने । अतः सरकारका काँधमा रहेका यी दुई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सरकारलाई सबै हिसाबले सहयोग गर्न हामी समग्र प्रशासन यन्त्र प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

२९. अन्त्यमा, नव नियुक्त मुख्य सचिवको हैसियतमा देहायका विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्यसम्पादन गर्न म सचिवज्यूहरू सहित सबै राष्ट्रसेवकहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछुः

कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन

१. वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठुलो दायित्व र प्राथमिकता आगामी २०८२ फागुनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको हुँदा यस विषयलाई सबैले उच्च प्राथमिकतामा राखी निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सुरक्षासँग जोडिएका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच उचित समन्वय र सुदृढ कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध रहने । यस क्रममा मुलुकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकामा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गराउने लगायतका कार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

२. सबैलाई निःसङ्कोच र निर्भय रूपमा पूर्ण उत्साहका साथ आम निर्वाचनमा सहभागी गराउन र सबैबीच विश्वासको वातावरण निर्माण (त्चगकत दगष्मिष्लन) गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्वाचन आयोगसितको समन्वयमा आ–आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने ।

३. नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान निकाय लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

४. आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समयमै निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न ढिलाइ नगर्ने, नपन्छाउने । एक निकायले राय÷प्रतिक्रिया माग गरेको विषयमा अर्को निकायले तोकिएको समयभित्रै राय÷प्रतिक्रिया पठाउने अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने ।

५. सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई थप चुस्त र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बकपासिङलाई नियन्त्रण गर्न बढी भिडभाड हुने कार्यालयमा सम्भव भएसम्म टोकन प्रणाली वा रिपोर्ट कार्ड लागू गरी कामलाई समयमै चुस्त रूपमा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने ।

६. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अनलाइन सेवाबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरी सेवाग्राहीलाई एकपटक एउटा सरकारी निकायमा पेस गरेको डकुमेन्ट पुनः अर्को ठाउँमा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. हाल सीमित मन्त्रालय÷निकायमा सञ्चालनमा आएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूले अनिवार्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने । सबै सरकारी कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सूचना र अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८. निजामती सेवा सहित सबै सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्न सम्बद्ध मन्त्रालय÷निकायसँग आवश्यक छलफल÷परामर्श गरी आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने ।

९. चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई समयभित्रै लक्षित प्रगति हासिल गर्ने, पूँजीगत खर्च उच्च बनाउने ।

१०. जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने र आमजनताका दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने ।

११. जनताका गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासोको चुस्त र प्रभावकारी तवरमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१२. कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी काम गर्ने र नगर्नेबीचको भेद छुट्याई प्रोत्साहन र सजायको व्यवस्था गर्ने ।

१३. विगतमा सुरु गरिएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकी कार्यपद्धतिमा परिवर्तन ल्याई परिवर्तनको अनुभूति कार्यसम्पादनबाट गराउन प्रयत्नरत रहने । सुशासन र सदाचारलाई प्रशासनिक संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्दै सबै राष्ट्रसेवकहरूले मुस्कान र जिम्मेवारी बोधका साथ सेवाप्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गराउने ।

१४. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने । सार्वजनिक प्रशासनलाई कुनै पनि किसिमका बिचौलियाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने ।

१५. विकास निर्माण कार्यमा अवरोधका रूपमा रहेका प्रमुख विषयहरू पहिचान गरी त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने । विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने ।

१६. जेन–जी आन्दोलनमार्फत मुखरित भएका सुशासनको संस्थागत विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने ।

१७. हाल सार्वजनिक स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी प्रशासनिक खर्चमा उच्च मितव्ययिता अपनाउने । राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका कुनै पनि अनावश्यक संरचना र संयन्त्र सिर्जना नगर्ने ।

१८. नेपाल भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा (बिबि माइनस) को स्तरमा कायम भएको छ । तर पनि हाम्रो सामु ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने, एलडिसी ग्याजुएसनलाई दिगो र सहज बनाउने चुनौती बाँकी नै छन् । साथै, सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजनाका रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्दिष्ट लक्ष्य र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी सबै पक्षहरूमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू तदारुकतासाथ सम्पन्न गर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।

साथै, मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देहायका विषयमा जोड दिनेछु–

१९. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्तरोन्नति र क्षमता विकास गरी यसलाई ‘उत्कृष्टताका केन्द्र’ को रूपमा स्थापित गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने प्रभावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने ।

२०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील तुल्याउन जोड दिने ।

२१. निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा राष्ट्रसेवकहरूको क्षमता विकास, नैतिकता प्रवद्र्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र नेतृत्व क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नेछु ।

२२. कर्मचारीहरूको सरुवालाई स्वचालित र समयबद्ध तथा बढुवालाई पूर्वानुमानीय बनाउन प्रयत्न गर्नेछु । निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गराउन आवश्यक पहलकदमी लिनेछु ।

२३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको नतीजा व्यवस्थापन महाशाखाबाट कार्ययोजनाको कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रत्येक महिना तोकिए बमोजिमको नतीजा हासिल भए नभएको समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नेछु र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई थप चुस्त बनाउनेछु ।

२४. विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई द्रुत र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुयाउन यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु ।

२५. छिमेकी राष्ट्रहरूसहित नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकहरूसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिनेछु ।

म ‘संघे शक्ति कलौ युगे’ अर्थात् सामूहिक भावनामा काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछु । जसरी एउटा हवाईजहाजलाई निर्धारित गन्तव्यमा सफलतासाथ पुयाउन त्यसका पाइलट मात्र नभएर विमानका सबै चालक दलका सदस्यहरूको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ त्यसैगरी वर्तमान सरकारले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्त रूप दिन निजामती सेवाका तलदेखि नेतृत्वतहसम्मका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको संयुक्त भूमिका रहने हुँदा सबैले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै सम्पादन गर्न दत्तचित्त हुनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ । मेरो कार्यकालमा यहाँहरू सबैको साथ र समर्थन पाइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, निजामती सेवाको साख अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने विषयमा यहाँहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनलाई गम्भीरतासाथ ग्रहण गर्दै निजामती सेवालाई सुशासन, सदाचार र सार्वजनिक सेवाको मियोको रूपमा स्थापित गर्न एवं नयाँ नेपाल निर्माणको कुशल सारथी र संवाहक बनाउन मुख्य सचिवको हैसियतमा गर्नुपर्ने अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोगका लागि म सदैव प्रतिबद्ध रहनेछु भन्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गयाउँदछु । धन्यवाद !

राष्ट्रपतिले नजोगाएको भए नेताहरू आज नख्खु जेलमा हुन्थे : हरि शर्मा

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले काठमाडौंमा आज गरेको भेलामा सहभागी भएका छन् । उनले आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं खेलाएको देख्दा चित्त दुखेर आएको बताएका छन् ।

‘म यो पार्टीको सदस्य छैन तर पार्टीको छहारीभित्र हुर्केको नागरिक हुँ । मलाई जसरी तपाईंहरूको केन्द्रीय समितिले तपाईंहरूलाई बिरालोले मुसा खेलाएको जस्तो खेलायो, त्यो देखेर चित्त दुखेर आयो । तपाईंहरूलाई अपहेलना गरेको देख्दा नागरिकको हैसियतले मन रोयो, त्यसैले म यहाँ आएँ,’ शर्माले भने । शर्माले लोकतन्त्रमा कुनै किसिमको कालो बादल आयो भने आफ्नो नागरिक चेत खलबलिने बताए । ‘लोकतन्त्रमा कुनै किसिमको कालो बादल आयो भने मेरो नागरिक चेत खलबलिन्छ । कुनै समयमा हामीले नेताको विवेकमा पार्टीलाई छाडेको हो । तपाईंहरूले बढो मेहनत गरेर आफ्नो अधिकार आफ्नो हातमा लिनुभएको छ, म यहाँ तपाईंहरूलाई सलाम गर्न आएको हो,’ शर्माले भने, ‘विधानमा व्यवस्था भएअनुसार विशेष महाधिवशेन माग्दा सुन्न नसक्ने ? जुन किसिमको तिष्कार कुरा यहाँ सुनेँ, त्यसले लोकतन्त्र बलियो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले विधि र कुनै पनि डरबिना नेतृत्व छान्न शुभकामना दिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा कुटिँदा यो पार्टी कहाँ थियो र त्यो परिस्थिति कसरी र किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘नेताहरूले गल्ती स्वीकार गरेको खासै सुनिँदैन, गगन थापाले गल्ती स्वीकार गरेको सुनेँ, गल्ती स्वीकार गर्नु नेतृत्वको ठूलो कुरा हो,’ शर्माले भने, ‘अहिलेको जस्तो अराजकता त दरबार हत्याकाण्डका बेला पनि थिएन । यो राज्य भत्केको होइन, पग्लेको हो ।’

उनले राष्ट्रपति र गणतन्त्रले स्थिति सम्हालेको पनि बताएका छन् । ‘गणतन्त्र र राष्ट्रपतिले जोगाएको हो हामीलाई, नत्र आज नेताहरू नख्खु जेलमा हुन्थे,’ उनले भने, ‘रक्षा बमलगायतले प्रधान सेनापतिलाई तपाईंले कू गर्न खोजेको हो भनेर गरेको प्रश्नले लोकतन्त्र जोगाएको हो, प्रश्नले लोकतन्त्र जोगाउँछ ।’ उनले लोकतन्त्र र षड्यन्त्र सँगसँगै जानै नसक्ने पनि बताए । उनले लोकतन्त्र बचाउन, चुनाव गराउन र नागरिकलाई चयनको अधिकार दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘नेतृत्वको हैकम तपाईंहरूले बुझ्नु भएको छ, लोकतन्त्रमा देश, समाज र नागरिकको भविष्य रहन्छ । त्यसको संवाहक झण्डा बोक्ने तपाईंहरू हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय गरेर अरू पार्टीलाई पनि त्यसतर्फ डोहोर्‍यायो ।’ उनले पार्टीको नयाँ नीति र नेतृत्व चुन्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै नयाँ पुस्तालाई भरोसा लाग्ने पार्टी बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

 

रविलाई बाहिर निकाल्दा भाग्छन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु : सुनिल शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई अघिल्लो सरकारले प्रतिशोध राखेर थुनामा पठाएको आरोप लगाएका छन् । ललितपुरस्थित नख्खु कारागार पुगेर पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेलाई भेटेर फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अघिल्लो सरकारले गरेको आपराधिक निर्णयहरू फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने, ‘सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले मुद्दा फिर्ता लिँदा रवि लामिछाने भाग्छ भन्ने डर छ भने मलाई बोलाउनुस् । म दुई वटा ल्याप्चे लगाएर रविजीलाई निकाल्न म तयार छु ।’ उनले सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चिततासहित रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे ।

 

कुलमान, बालेन र सुदनलाई तत्काल पक्राउ गर्न महेश बस्नेतको माग

धनगढी । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको युवा जागरण अभियानमा पुगेका बस्नेतले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘..जागरण अभियानमा जाँदा जेनजीको नाममा प्लेकार्ड देखाउन युवाहरूप्रति कुनै आपत्ति थिएन,’ बस्नेतले भने, ‘तर कार्यक्रमस्थलतर्फ आउँदा सडक अवरुद्ध गर्न केही व्यक्ति आएपछि युवाहरूले प्रतिरोध गरेर सडक खालि गरेपछि तिनीहरू हटेका छन् ।’ त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद दिए ।

‘उनीहरूले देखाएको उच्च सतर्कता र जिम्मेवार भूमिकाले आजसम्म कुनै पनि अप्रिय घटना हुन दिएको छैन,’ बस्नेतले भने । जेनजी समूहलाई अराजक र उत्तेजक बनाएर र आफूलाई जेनजीका नेता ठान्नेहरूले एमालेको कार्यक्रममा बाधा पुर्‍याउन षडयन्त्र गरिरहेको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो कार्यक्रममा बाधा पुर्‍याउन षडयन्त्र गने बालेन कुलमान घिसिङ, सुधन गुरुङ हुन् । यिनलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नै पर्छ ।’

बस्नेत धनगढी पुगेपछि युवासंघ र जेनजीबीच झडप
एमालेका नेता महेश बस्नेतको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजी र युवा संघका नेता–कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । बस्नेत धनगढी आउने भएपछि जेनजी युवाहरूले धनगढीको जेनजी चोकमा प्लेकार्डसहित कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेका थिए । बस्नेतलाई युवासंघका युवाहरूले धनगढी विमानस्थलबाट मोटरसाइकलमा स्कटिङ गरेर ल्याएका थिए । स्कटिङकै क्रममा जेनजी चोकमा नाराबाजी गरिरहेका जेनजी युवाहरूलाई उनीहरूले लखेटेका थिए । युवासंघको प्रतिकारमा जेनजी सरिता जोशी घाइते भएकी छन् । उनको हातमा चोट लागेको छ । सरिताको निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

धनगढीमा एमाले निकट युवा संघको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न नेता महेश बस्नेत धनगढी आएका हुन् । उनी आउने भएपछि जेनजी युवाहरूले धनगढीको सडकमा प्लेकार्डसहित विरोध सुरु गरेका थिए । उनीहरूले गुण्डुको गुण्डा गो ब्याक, जेनजीको रगतमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन जस्ता नारासहित सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेता बस्नेतको सुरक्षा र जेनजीको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखी सडकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा कार्यक्रम हुने भएकाले जेनजी युवाहरूले सोही मार्गको जेनजी चोकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

 

एनपीएल: २ विराटनगरविरुद्ध चितवनले पहिले ब्याटिङ गर्दै

काठमाडौं ।  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गतको बुधबारको खेलमा विराटनगर किङ्सविरुद्ध चितवन राइनोजले पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा सुरु हुन लागेको एनपीएलको १२ औं खेलका लागि गरिएको टस विराटनगरले जितेर पहिला पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस खेलमा विराटनगर लगातर चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ । यो टिमले सम्पन्न तीन खेलमा शत प्रतिशत जित निकालेको छ । जनकपुर बोल्ट्स, काठमाडौं गोर्खाज र पोखरा एभेन्जर्ससँग यो टिमले जित निकालेको हो ।

चितवन भने दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रँदै छ । यो टिमले लुम्बिनी लायन्ससँग हारेको छ भने कर्णाली याक्ससँग जित निकालेको छ ।

कुलमान र खगेन्द्रको पार्टीबीच एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने सहमति

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने भएका छन् । दुई दलबीच उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनाव चिह्न बिजुलीको चिम प्रयोग गर्ने सहमति भएको हो । उज्यालो नेपाल पार्टी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा रहेको छ भने हाम्रो पार्टी नेपाल अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले गठन गरेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको छलफलपछि दुई दलले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटै चुनाह चिह्न प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको उज्यालो नेपालका प्रवक्ता राजु थापाले जानकारी दिएका छन् । दुई दलले आपसमा भएको सहमति र चुनावको प्रयोगबारे निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन लागेको उनले बताए । हाम्रो पार्टी नेपालले पनि आगामी आमनिर्वाचनमा बिजुलीको चिम चुनाव चिह्नमा उम्मेदावरी दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

कुलमानको उज्यालो नेपालले बिजुलीको चिम र खगेन्द्रको हाम्रो नेपालले ‘लाइक’ चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगबाट लिएका थिए । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरुले साझा चुनाव चिह्न माग गरेका हुन् । आयोगले एउटै चुनाव चिह्नमा फरक फरक पार्टीहरुले लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बेग्लै निवेदन दिनुपर्छ । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल जनजाति पार्टीले पनि साझा चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न निवेदन दिएका छन् ।