`

सर्वोच्चमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा अखिल क्रान्तिकारीका नेता ढुंगेल पक्राउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व सभापति विष्णु ढुंगेल पक्राउ परेका छन् । ढुंगेललाई चितवनबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो । सर्वोच्चमा आगजनी भइरहँदा अधिवक्ता समेत रहेका ढुंगेल आक्रोशित रूपमा सुनिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखेर आक्रमण गर्न उक्साइरहेका सुनिन्छन् । सोही कारण जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अदालतमा आगजनी गर्नेविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको छ । परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) रमेश थापाले ढुंगेल प्रक्राउ परेको पुष्टि गरे । ‘उहाँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

परिसरका अनुसार ढुंगेललाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो । केही दिन अघिको एक संवादमा प्रहरीका उच्च अधिकारीले उनको खोजी भइरहेको र पक्राउ परे अनुसन्धानसहित कानुनी कारबाही गरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ढुंगेल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका नेता हुन् । उनी २०७९ को स्ववियु निर्वाचनमा ल क्याम्पसको सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

 

प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि कुलपतिको भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयपिच्छे प्रधानमन्त्री कुलपति रहन सम्भव नरहेको बताएकी छिन् ।

बुधबार त्रिवि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् । त्यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन् ‘१७ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा रहेछन् । विश्वविद्यालयपिच्छे प्रधानमन्त्री कुलपति हुन साध्य पनि छैन । राजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु ठीक पनि होइन,’ उनले भनिन् । विश्वविद्यालय सभाले नै कुलपति छनोट गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री डोकोभरी कुलपतिको भारीरजिम्मेवारी बोकेर हिँडेर हुँदैन । भर्खर रोपेका बेला बिरुवालाई पानी हाल्ने हो । हुर्केपछि आफैं बढ्छ,’।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कुलपति भए पनि अब आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको तर्क थियो ।

‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई हेर्नुपर्छ । तर नीति, नियम कानुन बनाउन हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिकै कारण असारमा पास हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म पारित नभएको रहेछ ।’

उनले भनिन् , ‘सधैँ सरकारको मात्र आश गरेर हुँदैन । शैक्षिक कार्यक्रमहरू त्यसैअनुसार बनाएर पनि विश्वविद्यालयले आर्जन गर्न सक्छ । शिक्षक, विद्यार्थी मिलेर विश्वविद्यालयमा नै कमाइ गर्न सक्छन्,’ ।

त्रिवि सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयले स्वआर्जन गर्नेतर्फ पनि सोच्नु पर्ने सुझाव दिइन् ।

ट्रम्पद्वारा शान्ति सम्झौता अन्तिम गर्ने आशामा दूत विटकफलाई मस्को पठाउने तयारी

वासिङ्टन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न लक्षित शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम चरणमा पु¥याउने उद्देश्यसहित आगामी हप्ता आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ताका लागि मस्को पठाइने जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा जारी सन्देशमा शान्ति सम्झौतासम्बन्धी ‘केवल केही विवादित बुँदाहरू मात्र बाँकी’ रहेको बताउँदै दुवै पक्षबीच सहमति नजिकिएको सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि, युरोपेली नेताहरूले सतर्क प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भने रूसी मिसाइल हमलाहरू युक्रेनका विभिन्न स्थानमा निरन्तर जारी नै छन् ।

ट्रम्पले निकट भविष्यमा राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्ने आशा व्यक्त गर्दै ‘जब युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता अन्तिम वा अन्तिम चरणमा पुग्छ, त्यसबेला भेट सम्भव हुनेछ’ भनेर बताएका छन् ।

पछि, एयर फोर्स वनमा साथ रहेका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफ्ना ज्वाइँ जारेड कुशनर पनि विटकफको टोलीसँग मस्कोमा सहभागी हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि विटकफ र पुटिनका विदेश नीति सल्लाहकारबीच भएका संवादकै आधारमा वासिङ्टनले अघि सारेको २८–सूत्रीय शान्ति प्रस्ताव तयार भएको हुनसक्ने चर्चा छ । ब्लुमबर्गले सार्वजनिक गरेको वार्ताको प्रतिलिपिअनुसार विटकफले ‘गाजामा अपनाइएका उपायजस्तै युक्रेनका लागि २०–सूत्रीय शान्ति योजना बनाउन’ सुझाव दिँदै पुटिनलाई उक्त प्रस्ताव ट्रम्पसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ट्रम्पद्वारा समर्थित प्रारम्भिक २८–सूत्रीय प्रस्ताव धेरै हदसम्म मस्कोलाई अनुकूल देखिएको भन्दै किएभले कडा असन्तुष्टि जनाएको थियो । हाल त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी युक्रेनका चासोलाई प्राथमिकता दिने नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको छ । प्रस्तावको अद्यावधिक संस्करणसँग परिचित एक अधिकारीले एएफपीलाई यसलाई ‘पहिलेभन्दा उल्लेखनीय रूपमा राम्रो’ भएको बताएका छन् ।

विटकफ चाँडै मस्को पुगेर पुटिनसँग सो संशोधित प्रस्तावमा छलफल गर्ने छन् । तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले भने रूसको हालको मनोवृत्ति ‘युद्धविराम वा किएभका लागि अनुकूल प्रस्ताव’ तर्फ अभिप्रेरित देखिँदैन भनी चेतावनी दिँदै द्रुत समाधानको सम्भावनामा शङ्का प्रकट गरेका छन् ।

त्यसैबीच, अमेरिकी वार्ताकार डान ड्रिस्कोलले रुसी वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटपछि उत्साहप्रद प्रगति भएको उल्लेख गर्दै ‘वार्ता सकारात्मक छ र हामी आशावादी छौँ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले पनि ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको’ उल्लेख गर्दै तर अझै केही ‘नाजुक तर कठिन विवरणहरू’ बाँकी रहेको बताएको छ ।

यद्यपि, सन् २०२२ मा सुरु भएको युद्ध थामिनसकेको अवस्थामै छ । रूसले मङ्गलबार राति जापोरिझियामा शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गर्दा १८ जनाभन्दा बढी घाइते र ३१ आवासीय भवन क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनले जनाएको छ । अघिल्लो रात किएभमा शक्तिशाली विस्फोटहरू भएपछि रुसले प्रहार गरेका ड्रोन र मिसाइलहरूले आगलागी गराएका थिए, जसमा सात जनाको निधन भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । एएफपीका पत्रकारहरूका अनुसार तीव्र हवाई प्रतिरक्षा फायरका कारण रातो–सुन्तला रङको बाक्लो धुवाँले राजधानीको आकाश ढाकिएको थियो र स्थानीय बासिन्दाहरू भूमिगत मेट्रो स्टेशनहरूमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए ।

युद्ध अन्त्यका लागि वार्तामा प्रगति भइरहेको ट्रम्पको दाबीका बाबजुद युरोपेली नेताहरू सतर्क देखिएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले ‘अझै लामो अनि कठिन मार्ग बाँकी छ’ भनेर चेतावनी दिएका छन् ।

संशोधित शान्ति प्रस्तावमा युक्रेनको भावी सैन्य क्षमतासम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण संशोधन पनि समावेश गरिएको छ, जसअनुसार प्रारम्भिक छ लाखको सीमालाई बढाएर करिब आठ लाख सैन्यजनशक्ति कायम गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

युक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमरोभले संयुक्त राज्य अमेरिका र युक्रेनबीचको प्रस्तावित सम्झौतामा ‘मूलभूत समझदारी’ रहेको बताएका छन् । तर बाँकी विषयहरू ‘उचित समयमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत’ समाधान गर्नुपर्नेमा उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

युद्धको प्रभावबाट थकित युक्रेनी सेनाका सार्जन्ट इभान जादोन्त्सेभले पनि वार्तालाई ‘सकारात्मक’ ठहर गर्दै ‘हामी पनि युद्धबाट अत्यधिक थकित छौँ, हामीलाई शान्ति र विश्राम आवश्यक छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर अहिले प्रस्तावित अमेरिकी र युरोपेली सङ्घ ९इयु० का कागजातहरूले ‘पूर्ण रूपमा युक्रेनको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन नगरेको’ उनको टिप्पणी पनि रह्यो ।

रूसले हाल युक्रेनको करिब २० प्रतिशित भाग कब्जामा राखिरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा युद्धले ध्वस्त पारिएको छ । युद्धका कारण हजारौँ सैनिक र नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् र लाखौँ मानिस देशका पूर्वी भागबाट विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् ।

नेपालमा रुख काट्नु भन्दा मान्छे काट्न सजिलो छ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ नेपालमा रुख काट्न भन्दा मान्छे काट्न सजिलो भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आज (बुधबार) आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानुनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताए ।

वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनु परेको बताउँदै उनले भने, ‘आज एउटा रुख काट्नु र मान्छे काट्नुमा रुख काट्नलाई धेरै गाह्रो भएको छ । पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन । सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नयाँ लिडरसिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्छ, गर्नुपर्छ । बंगलादेशले भुटानबाट ढुंगा र माटो ५०० ट्रक दिनको आयात गर्छ । हामी यहाँ ढुंगा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छौं ।’ चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरको काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको भन्दै उनले आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको बताएका छन् ।

बुटवलमा एमसीएको नयाँ ‘प्रोजेक्ट’, बिजुली भारत निर्यात सहज हुने

काठमाडौं । नेपाल–अमेरिका सहकार्यमा अघि बढाइएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासीको सुनवलमा न्यू बुटवल सबस्टेशन र १८ किमि लामो उच्च क्षमता प्रसारण लाइन निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको छ । बुधबार आयोजित समारोहले नेपालको क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र उच्च भोल्टेज प्रसारण क्षमता विस्तारतर्फ एउटा महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको तथ्यलाई प्रतिविम्बित गर्‍यो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्प्सन, एमसीसीका आवासीय निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को, एमसिए–नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर विष्ट तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । न्यू बुटवल सबस्टेशन र ४०० केभी प्रसारण लाइनले बुटवल–भारत सीमाबीच प्रत्यक्ष अन्तरजोड स्थापित गर्नेछ । करिब पाँच करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको १८ किमि लाइनले नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको निर्यात मार्गलाई सहज बनाउने बताइएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न यो परियोजना निर्णायक मानिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले परियोजना उद्घाटन समारोहमा सरकार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि, स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिमा अग्रसर रहेको बताए । ‘एमसीसी र एमसिए–नेपालसँगको सहकार्यले राष्ट्रिय हितअनुरूपका सम्झौताहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन्’, उनले भने । कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत थम्प्सनले नेपालसँग ‘एक प्रतिबद्ध ऊर्जा सहकार्यको साथी’ को रूपमा उभिन पाउन अमेरिकालाई गर्व लागेको बताए । उनका अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेशन जस्ता पूर्वाधारले केवल उज्यालो उपलब्ध गराउने मात्र नभई व्यापार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि सम्भावनालाई बल पुर्‍याउने छन् । ‘आजको यो परियोजना हाम्रो साझेदारीबाट हासिल गर्न सकिने उपलब्धिको प्रमाण हो’, उनले भने ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले न्यू बुटवल सबस्टेशन र प्रसारण लाइनले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा मजबुत भूमिका बनाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘ऊर्जा सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिलाउने दिशामा यो परियोजना महत्वपूर्ण छ’, उनले भने । नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई उच्च भोल्टेज सञ्जालमार्फत स्थिर र भरपर्दो रूपमा वितरण तथा निर्यात गर्न यी पूर्वाधारले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् चुहावट घट्ने, घरेलु र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि आपूर्ति विश्वसनीय हुने, व्यवसाय सञ्चालन लागत कम हुने तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि यसले सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।

२०७५ वैशाखदेखि सञ्चालनमा रहेको एमसिए–नेपालले नेपाल सरकारको १९.७० करोड र एमसीसीको ५५ करोड अमेरिकी डलरसहित कुल ७४.७ करोड डलर बराबरको लगानीलाई प्रसारण लाइन विस्तार, यातायात लागत घटाउने पूर्वाधार र निजी क्षेत्र अनुकूल वातावरण निर्माणमा केन्द्रित गर्दै आएको छ । सुनवलमा सुरु भएको निर्माणले अब नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै मुलुकको आर्थिक संरचना तथा ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

एनपिएलः नेपाली खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शन

काठमाडौँ । क्रिकेटको महाकुम्भ मानिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न थालिएका छन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा यही मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा हालसम्म ११ खेल सम्पन्न भइसकेका छन् ।

एघार खेल सकिँदा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेका प्रतिक्रिया आइरहेका हुन् । सम्पन्न ११ मध्ये चार खेलमा नेपाली खेलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर आफ्नो टिमलाई जिताएर ‘प्लेयर अफ द म्याच’ समेत भएका छन् ।

चारमध्ये पछिल्लो तीन खेलमा लगातार रूपमा नेपाली खेलाडी चम्किँदै ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भएका हुन् । मङ्सिर ९ गते सम्पन्न खेलमा काठमाडौँ गोर्खाजका कप्तानसमेत रहेका करण केसीले ११ बलमा अविजित ३४ रन र बलिङमा एक विकेट लिएर आफ्नो टिमलाई जिताए । लुम्बिनी लायन्सलाई २२ रनले पराजित गर्दै उनी उक्त खेलका उत्कृष्ट खेलाडी करण चुनिए ।

मङ्सिर ८ गते सम्पन्न दोस्रो खेलमा कर्णाली याक्सविरुद्ध अलराउण्ड प्रदर्शन गरेका सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी उत्कृष्ट खेलाडी चयन भए । सुदूरपश्चिम ४छ रनले विजयी भएको सो खेलमा दीपेन्द्रले चार विकेट लिनुका साथै ब्याटिङमा ३९ रनको योगदान गरेका थिए ।

मङ्सिर ८ गते सम्पन्न पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्सलाई नौ रनले हराएको विराटनगर किङ्सका कप्तान सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट खेले । चार विकेट लिएर टिमलाई जिताउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका उनले ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए ।

मङ्सिर २ गते भएको पोखरा एभेन्जर्सविरुद्ध ५३ रनको जित निकालेको विराटनगरका लागि लोकेश बम उत्कृष्ट खेलाडी भए । उनले ७८ रनको पारी खेलेका थिए । यसैबीच एनपिएलको पहिलो खेलमा मङ्सिर १ गते काठमाडौँले जनकपुरलाई पाँच विकेटले हरायो । जसमा अलराउण्ड प्रर्दशन गर्दै विदेशी खेलाडी मिलिन्द कुमार ‘प्लेयर अफ द म्याच’ भए । उनले तीन विकेट लिनुका साथै १९ रन हिर्काएका थिए ।

यस्तै मङ्सिर २ गते भएको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्सलाई चार विकेटले हराएको खेलमा चितवन राइनोजका विदेशी खेलाडी रवी बोपरा उत्कृष्ट भए । उनले ५२ रन बनाउनुका साथै एक विकेट पनि लिएका थिए । मङ्सिर ३ गते भएको पहिलो खेलमा काममाडौँलाई २९ रनले स्तब्ध पार्दै सुदूरपश्चिमले जितेको खेलमा पनि विदेशी खेलाडी हर्मित सिंह उत्कृष्ट चुनिए । उनले ब्याटिङमा ५३ रन र दुई विकेट हात पारेका थिए ।

मङ्सिर ४ गते भएको चितवनविरुद्धको खेलमा पोखराले छ विकेटको जित दर्ता ग¥यो । जसमा पनि विदेशी खेलाडी रुबेन ट्रपेलम्यानले तीन विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच भए । मङ्सिर ५ मा सम्पन्न पोखराविरुद्धको खेलमा सुदूरपश्चिम १८ रनले विजयी भयो । उक्त खेलमा विदेशी खेलाडी जोश ब्राउनले ६८ रन हिर्काउँदै उत्कृष्ट भए ।

मङ्सिर ६ गते लुम्बिनीलाई नौ विकेटले हराएको खेलमा कर्णाली याक्सका विदेशी खेलाडी मार्कबाट उत्कृष्ट भए । उनले ११४ रन बनाउनुका साथै एक विकेट हात पारेका थिए । सोही दिन भएको अर्को खेलमा विराटनगरले काठमाडौँलाई पाँच विकेटले हरायो । जसमा मर्चेन्ट डे लाङगेले दुई विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच भए । हालसम्म सुदूरपश्चिमले लगातार तीन खेल जितेर छ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ ।

समान तीन खेल खेलेर छ अङ्क जोडेको विराटनगर रनरेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ । चारमध्ये दुई खेल जितेको काठमाडौँ तेस्रो, तीनमध्ये एक खेल जितेको कर्णाली चौथो, दुईमा एक जितेको चितवन पाँचौँ, तीनमा एक जितेको लुम्बिनी छैटौँ, दुईमा दुई हारेको जनकपुर सातौँ र दुईमा दुई नै हारेको पोखरा पुछारमा छ ।

व्यक्तिगत रूपमा सर्वाधिक रनकर्तामा कर्णाली याक्सबाट खेलिरहेका विदेशी खेलाडी मार्कबाट रहेका छन् । उनले हालसम्म सबैभन्दा बढी १४७ रन बनाएका छन् । उनले प्रतियोगितामा शतकसमेत हिर्काएका थिए । जुन जारी सिजनको हालसम्मको एकमात्र शतक हो ।

यसैबीच बलिङमा भने नेपाली खेलाडी प्रथम स्थानमा रहेका छन् । विराटनगर किङ्सका कप्तानसमेत रहेका लामिछाने सात विकेट लिँदै प्रथम स्थानमा रहेका हुन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा

विशेष महाधिवेशन माग गर्ने कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूको भेला (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आज काठमाडौंमा भेला भएका छन् । उनीहरुको भेला राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न माग गर्दै गत असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। अहिलेसम्म यस विषयमा केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यसअघि मंसिर ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना मिति र स्थान तोक्न माग गरेका थिए ।

महाधिवेशनबारे निर्णय लिन भोलि दिउँसो सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्दैछ।

 

गुरुराज घिमिरेको कटाक्ष : विश्वकै लामो बैठक बस्दा पनि पार्टीले निष्कर्ष निकालेन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक अनावश्यक रूपमा लामो बनाइएर पनि कुनै ठोस निर्णय ननिस्किएको भन्दै नेतृत्वमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन माग गर्दै आयोजित भेला सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसको निर्णय–क्षमता र नेतृत्व शैली नै प्रश्नवाचक बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

असोज २८ गतेदेखि निरन्तर चलिरहेको केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन भन्ने विषयमा समेत निष्कर्ष निकाल्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, ‘हामी आफै बिग्रिएका हौं । सच्चिएर अघि बढ्ने तरिका खोज्नुपर्ने बेलामा बैठकलाई विश्वकै लामो बनाइ दियौं ।’ उनका अनुसार एकजना नेताले संसारमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बसेका पार्टी बैठकहरूबारे खोज्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक २३ दिन मात्र चलेको देखिएको छ । ‘हाम्रो त डेढ महिना । भोलि पनि बस्ने भनिएको छ, सर्ने हल्ला पनि छ, त्यो हल्ला पनि यहाँ प्रायः सत्य हुन्छ’, उनले कटाक्ष गरे ।

घिमिरेले मुलुक र पार्टी दुबैलाई निकास दिन विशेष महाधिवेशन नै एक मात्र विकल्प रहेको दाबी गरे । विगतमा समयमै महाधिवेशन हुन नसकेका घटना स्मरण गर्दै उनले नेतृत्वले विधानअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘हामीले ३ वर्षअघि नै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थियौँ, तर सुन्न पनि चाहिएन’, उनले भने । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको मागसहित २,४८८ जनाको हस्ताक्षर केन्द्रमा बुझाइसकिएको छ । ‘यो झगडा होइन, अनुशासनहीनता पनि होइन । संस्थापकहरूले देखाएको बाटो अनुशरण गर्ने प्रयास मात्र हो’, उनले स्पष्ट पारे ।

३६ वर्षसम्म विभिन्न चरणमा सरकार सञ्चालन गरेको कांग्रेसले अब आफ्नै कमजोरी र विफलताको खुला समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको उनले बताए । पार्टीभित्रको समस्याको सामाधान विशेष महाधिवेशनबाट मात्र सम्भव हुने उनको तर्क थियो । प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित भेलाको अध्यक्षता कांग्रेसको २०१४ सालको पहिलो विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित वरिष्ठ नेता ओमकार श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

 

विश्वव्यापी एचआइभी प्रतिक्रियालाई ‘दशकौँकै सबैभन्दा ठूलो झट्का’: युएनएड्स

जेनेभा । अचानक र नाटकीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कोष कटौतीले एचआइभी र एड्स विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जानकारी गराएको छ ।

युएनएड्सका कार्यकारी निर्देशक विनी ब्यानिमाले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग भने, “एचआइभीविरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिक्रियाले दशकौँयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का बेहोरेको छ ।”

नयाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले ‘धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका लागि अचानक अन्तर्राष्ट्रिय कोष कटौतीको विनाशकारी परिणाम’ हुने चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।”

ब्यानिमाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वर्षको सुरुमै ह्वाइट हाउस फर्केपछि ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको अचानक रोक’ लाई औँल्याएका छन्, तर अन्य प्रमुख दाताहरूले पनि उनीहरूको वैदेशिक सहायता खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरेको बताएका छन् ।

“कटौतीहरू बोर्डमा नाटकीय छन्”, उनले भने, “यस वर्षको सुरुदेखि नै दर्जनौँ न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा एचआइभी सेवालाई निरन्तरता दिने जटिल पारिस्थितिक प्रणाली भित्रसम्म हल्लिएको छ ।”

ब्यानिमाले एचआइभी रोकथाम सेवाहरूमा ‘कमी’ भएको बारेमा विशेष चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “यदि यसलाई सम्बोधन गरिएन भने सन् २०३० सम्ममा ‘३३ लाख थप नयाँ सङ्क्रमण’ हुने जोखिम हुन्छ ।

जनकपुरका खेलाडीले पोखराविरुद्ध आमाको नाम लेखेको जर्सी लगाएर खेल्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ अन्तर्गत बिहीबार हुने खेलमा जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडीहरुले आआफ्नो आमाको नाम लेखेको जर्सी लगाउने भएको छन् । जनकपुरका खेलाडीहरुले बिहीबार हुने पोखरा एभेन्जर्सविरुद्धको खेलमा आमाको सम्मानमा उक्त जर्सी लगाउन लागेका हुन् ।

त्यसपछि ती जर्सीहरुलाई जनकपुरले विक्रिका लागि अक्सनमा राख्नेछ । जर्सी बिक्रिबाट उठेको रकम आमा समूहमा प्रदान गर्ने जनकपुरले जनाएको छ । साविक विजेता जनकपुरले सुरुआति दुवै खेलमा हार बेहोरेको छ ।

अमेरिकी खुद्रा बिक्री बढ्यो

वासिङ्टन ।  अमेरिकी खुद्रा बिक्री सेप्टेम्बरमा अनुमान गरिएकोभन्दा ढिलो गतिमा बढेको सरकारी तथ्याङ्कले मङ्गलबार देखाएको छ । उच्च मूल्यले खर्च गर्नसक्ने सामर्थ्यको चिन्ता थपेको छ भने फर्महरू व्यापार लागतमा वृद्धिसँग जुधिरहेका छन् ।
समग्र खुद्रा बिक्री अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले बढेको अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विश्लेषकको अपेक्षाभन्दा अलि कम र अगस्टको ०.६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा निकै कम हो ।
श्रम मन्त्रालयको एक छुट्टै रिपोर्टले उत्पादक मूल्यहरू सेप्टेम्बरमा ०.३ प्रतिशतको अपेक्षाको अनुरूप बढेको देखाएको छ ।
यो वृद्धि वस्तुको लागतमा ०.९ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो र यसले व्यवसायहरूले सामना गरिरहेको उच्च लागतलाई रेखाङ्कित गर्दछ ।
 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाको एक प्रमुख चालक अर्थव्यवस्थामा प्रवाहित हुँदा सबैको आँखा उपभोक्ताहरू मूल्यको दबाबलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा छ ।
केही कम्पनीले पहिले नै ट्रम्पको नयाँ कर्तव्यहरूको कारण उच्च लागत देखेको रिपोर्ट गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै अमेरिकी मतदाताको जीवनयापनको लागतलाई असर गर्दै विभिन्न कृषि उत्पादनलाई कभर गर्न भन्सार छुट विस्तार गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार जारी गरिएका दुवै रिपोर्ट अक्टोबर र मध्य नोभेम्बरसम्मको निकै लामो सरकारी बन्दका कारण ढिलो गरी आएका छन् । बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि रोजगारीको सङ्ख्यासम्म विभिन्न आर्थिक डाटाको प्रकाशनलाई  अवरूद्ध गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारी सेवाको ४३ दिनको अवरूद्धताले विशेष गरी अक्टोबर महिनाका लागि उपभोक्ता मुद्रास्फीति र रोजगार तथ्याङ्क सङ्ग्रहलाई असर गरेको थियो । यसको परिणामस्वरूप दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रिपोर्टहरू जारी गरिएको छैन । यसको सट्टा उपलब्ध तथ्याङ्कहरू नोभेम्बरको तथ्याङ्कसाथ जारी गरिनेछ ।
मङ्गलबार वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कले सेप्टेम्बरमा खुद्रा बिक्री एक वर्ष अघिको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार मोटर सवारी साधन र पार्ट्स डिलरहरूको बिक्री सेप्टेम्बरमा घटेको छ भने खाद्य र पेय पसलहरूमा बिक्री कम भएको छ ।
कपडा र इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा भएको बिक्रीले पनि नकारात्मक सङ्केत देखाएको छ ।
उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क रिपोर्टमा ऊर्जा र खाद्य मूल्यको पछाडि सेप्टेम्बरमा सामानको लागत ०.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

अफगानिस्तान हवाइ आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता नरहेको दाबी, अफगानिस्तानद्वारा ‘जवाफी कारबाही’ गर्ने चेतावनी

जिगे मुगलगाई(अफगानिस्तान) । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले रातभर भएको घातक हवाई हमलाका लागि पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउँदै यसको ‘उचित प्रतिक्रिया’ दिने बताएको छ । तर पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ ।

खोस्त प्रान्तमा भएको हवाई आक्रमणमा नौ बालबालिका र एक महिलाको मृत्यु भएको तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले एक्समा पोस्ट गर्दै जानकारी गराएका छन् । अफगानिस्तानले आक्रमणमा पाकिस्तानी सेनाले ‘स्थानीय नागरिकको घर’ लाई लक्षित गरेको बताएको छ ।

एएफपीका एक संवाददाताका अनुसार पाकिस्तानको सीमा नजिकैको लक्षित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भत्किएको घरको भग्नावशेषमा पुरिएका आफन्तको खोजी गरेका छन् ।

“आम मानिसमाथि बम नबर्साइयोस् किनकि नागरिकहरूले कुनै गलत काम गरेका छैनन्”, जिगे मुगलगाई क्षेत्रका बासिन्दा साजिदुल रहमानले भने ।

खोस्तका गभर्नरका प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबुजले ड्रोन सहितको विमानबाट आक्रमण गरिएको बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता मुजाहिदले कुनार र पक्तिका नजिकैको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि आक्रमण भएको र कम्तीमा चार जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन् ।

मुजाहिदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अपगानिस्तान यस उल्लङ्घनको कडा निन्दा गर्दछ र आफ्नो हवाई क्षेत्र र जनताको रक्षा गर्नु उसको वैधानिक अधिकार हो र उसले सही समयमा उचित प्रतिक्रिया दिनेछ ।”

पाकिस्तानले कुनै पनि आक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद शरिफ चौधरीले पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा आक्रमण नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने, “जब हामी आक्रमण गर्छौं, त्यसलाई खुला र उचित रूपमा घोषणा गरिन्छ । पाकिस्तानले कहिल्यै पनि सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दैन । अफगानी अन्तरिम सरकारको आरोप निराधार छ ।”

पाकिस्तानको पेशावरस्थित अर्धसैनिक बल सङ्घीय कन्स्टेबुलरी फोर्सको मुख्यालयमा सोमबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा परी तीन अधिकारीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ११ जना घाइते भएका थिए ।

अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले यसको जिम्मेवारी लिएको छैन, तर राज्य सञ्चालित टेलिभिजन पिटिभीले आक्रमणकारीहरू अफगान नागरिक भएको जनाएको छ ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ जर्दारीले तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान ९टिटिपी० लाई स्थानीय भाषामा उल्लेख गर्दै विदेशी समर्थित ‘फितना अल–खवारिज’ ले अफगानिस्तानको भूमिबाट आक्रमण गरेको गरेको आरोप लगाउएका छन् ।

यसै महिना पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित एक अदालत बाहिर भएको अर्को आत्मघाती बम विस्फोटमा परी १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसको जिम्मेवारी पाकिस्तानी तालिबानको एक गुटले लिएको थियो ।

इस्लामाबादले राजधानी हमलाको पछाडि रहेको अफगानिस्तानमा रहेको लडाकू समूहको उच्च कमाण्डबाट निर्देशित भएको बताएको छ ।

– तनावमा युद्धविराम –

पाकिस्तानका सूचनामन्त्री अताउल्लाह तरारले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग इस्लामाबाद आक्रमणमा अफगान तालिबानको संलग्नता रहेको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको बताएका छन् ।

उनले हिरासतमा रहेका चार संदिग्धमध्ये एकको कथित स्वीकारोक्ति उनले पोष्ट गरेको भिडियोमा भने, “आक्रमणमा अफगानिस्तान पूर्ण रूपमा संलग्न छ र तिनीहरूको माटो पनि संलग्न छ । त्यहाँ आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरू पनि संलग्न छन् ।

सन् २०२१ मा काबुलमा तालिबान सत्तामा आएपछि इस्लामाबाद र काबुलबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ र अक्टोबरमा सीमा भिडन्तमा दुवै पक्षका करिब ७० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा युद्धविरामसँगै त्यो लडाइँ समाप्त भएको थियो तर दोहा र इस्तानबुलमा भएका धेरै चरणको वार्ता दिगो सम्झौता गर्न असफल भएका छन् ।

विशेषगरी पाकिस्तानले काबुलले टिटिपी लडाकूहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागमा सुरक्षा मुद्दाहरू अड्किएका छन् ।

इस्लामाबादले तालिबानले आक्रमणमा वृद्धि भएका आतङ्कवादीहरूलाई आश्रय दिएको आरोप लगाएको छ, विशेष गरी टिटिपीले वर्षौंदेखि पाकिस्तानविरुद्ध रक्तपातपूर्ण अभियान चलाइरहेको छ ।

पाकिस्तानले अफगानिस्तानप्रति शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका समूहहरूलाई आश्रय दिने र आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान नगर्ने गरेको आरोपको काबुलले खण्डन गर्दै आएको छ ।

अक्टोबरमा भएको झडपपछि छिमेकी देशबीचको सीमा छ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ, जसले द्विपक्षीय व्यापार ठप्प पारेको छ ।

पाकिस्तान–अफगानिस्तान संयुक्त वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरले सीमामा हजारौँ कन्टेनर अड्किएको र प्रत्येकमा दैनिक १५० देखि २०० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको बताएको छ ।

जकार्तामा कुकुर, बिरालो र चमेरोको मासु बेच्न प्रतिबन्ध

जकार्ता । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा रेबिज सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि कुकुर, बिरालो र चमेरोको मासु बेच्न र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको शहरका गभर्नरले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन् ।

जकार्ताका गभर्नर प्रमोनो अनुङले सामाजिक सञ्जालमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “खानाको उद्देश्यका लागि रेबिज सार्ने जनावरहरूको मासु बेच्न नगर प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसका लागि मैले निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेको छु ।”

एएफपीले देखेको एक पत्रमा प्रमोनोले सोमबार हस्ताक्षर गरेको उक्त नियम लागू हुनुअघि छ महिनाको छुट अवधि प्रदान गरेको छ ।

उल्लङ्घनकर्ताहरूले लिखित चेतावनीदेखि व्यापार इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको प्रतिबन्धको सामना गर्न सक्छन् ।

गभर्नरले अनुङले भने, “यो प्रतिबन्ध जीवित जनावर, मासु वा अन्य कच्चा वा प्रशोधित मासुजन्य उत्पादनहरूमा लागू हुनेछ । सम्बन्धित सबै गतिविधिहरू खाद्य उद्देश्यका लागि लक्षित रेबिज सार्ने जनावरहरूको बेचविखन नियन्त्रणका लागि लागु गर्न लागिएको हो ।”

इन्डोनेसिया कुकुर र बिरालोको मासु बेच्न अनुमति दिने थोरै देशहरू मध्ये एक हो । देशका अन्य स्थानमा पनि मासु बेच्ने अनुमति दिने अभ्यासकोविरूद्ध अभियानले गति लिएको छ । हालका वर्षहरूमा केही सहरले केही जनावरको मासुको बेचबिखनमा स्थानीय प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

पशु अधिकारकर्मीहरूले जकार्ता प्रतिबन्धलाई पशु अधिकारका लागि सही दिशामा अघि बढ्ने एक कदम प्रगतिको रूपमा प्रशंसा गरेका छन् ।

कुकुरको मासु बेच्ने स्वतन्त्रता जारी रहेको इन्डोनेसियाले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यो नीति सबै इन्डोनेसियाली जनताको रक्षा गर्ने र न्यायपूर्ण र सभ्य राष्ट्र बन्ने संविधानको म्यान्डेटसँग मेल खान्छ ।”

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हरेक वर्ष रेबिजका कारण धेरै इन्डोनेसियालीहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । इन्डोनेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२५ जनवरीदेखि मार्चको बीचमा रेबिजका कारण २५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

मुस्लिम बहुल इन्डोनेसियामा कुकुरलाई अशुद्ध मानिएको र घरपालुवा जनावरका रूपमा विरलै राखिन्छ तर केही समूहमाझ कुकुरको मासु अझै किनबेच हुने गरेको छ ।

प्रोटिनको सस्तो स्रोत कुकुरको मासु अन्य केही एसियाली देशहरूमा पनि खाने गरेको पाइन्छ ।

इजरायली सेनाद्वारा उत्तरी वेस्ट बैंकमा नयाँ ‘आतङ्कवाद विरोधी’ अपरेसन सुरु

जेरुसेलम । इजरायली सेनाले बुधबार कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकको उत्तर क्षेत्रमा नयाँ ‘आतङ्कवाद विरोधी’ अपरेसन सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । सेनाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तामा सो कारबाहीलाई ‘उत्तरी सामरिया’ भनिने क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको व्यापक सुरक्षात्मक पहलको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सैन्य अधिकारीहरू तथा आन्तरिक सुरक्षा सेवाबाट जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तामा वेस्ट बैंकका केही भागका लागि प्रयोग हुने बाइबलीय शब्दसमेत उल्लेख गर्दै कारबाही औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको पुष्टि गरिएको छ ।

एएफपीको लिखित जिज्ञासाको जवाफमा इजरायली सेनाले यो अपरेसन पूर्णतः नयाँ रहेको र सन् २०२५ जनवरीमा सुरु गरिएको पहिलेको आतङ्कवाद विरोधी अभियानको निरन्तरता नभएको स्पष्ट पारेको छ । सो पुरानो अपरेसन मुख्यतः प्यालेस्टिनी शरणार्थी शिविरहरूलाई लक्षित गर्दै आएको थियो ।

सन् १९६७ देखि इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्धले हिंसा झनै चर्किएको छ । यद्यपि गाजामा अक्टोबर १० देखि लागू भएको नाजुक युद्धविराम अहिले पनि औपचारिक रूपमा कायम भए पनि वेस्ट बैंकमा हिंसात्मक गतिविधि रोकिएको छैन ।

प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आधारित एएफपीद्वारा सङ्कलित विवरणअनुसार गाजा युद्ध सुरु भएयता वेस्ट बैंकमा इजरायली सेना वा इजरायली बसोबासकर्ताद्वारा एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको छ । तीमध्ये धेरैजना सशस्त्र समूहका सदस्य भए पनि ठूलै सङ्ख्यामा सर्वसाधारण नागरिक पनि मारिएका छन् ।

उता, आधिकारिक इजरायली विवरणअनुसार सोही अवधिमा प्यालेस्टिनी आक्रमण तथा इजरायली सैन्य कारबाहीका क्रममा सैनिक र नागरिक गरी कम्तीमा ४४ इजरायलीले ज्यान गुमाएका छन् ।

थाई विदेशमन्त्री : म्यान्माको आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र वा विश्वसनीय हुने अवस्था छैन

बैङ्कक । थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुआंगकेटकोले आगामी महिनादेखि सुरु हुन लागेका म्यान्माका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र र विश्वसनीय दुवै नहुने स्पष्ट रूपमा बताउँदै हिरासतमा रहेकी लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीको तुरुन्त रिहाइको आह्वान गरिएको छ ।

सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहपछि म्यान्मा सरकारले निर्वाचित जनादेश पाएको आङ सान सुकीको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा तीव्र गृहयुद्ध भडकिएको छ ।

सैन्य जुन्ताले यो चुनावलाई मेलमिलाप र स्थिरतामा फिर्ता जाने अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आएको भए पनि आङ सान सुकी तथा विघटन गरिएको उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी० लाई सहभागी हुन नदिइएकोले चुनावी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सेना वा सेनाका सहयोगीहरूको नियन्त्रण नभएका देशका क्षेत्रहरूमा मतदान नै नहुने सरकारी घोषणाले विश्लेषकहरूलाई झन् चिन्तित बनाएको छ । विज्ञहरूले यो चुनावलाई सैन्य शासनलाई निरन्तरता दिन खोजिएको ‘औपचारिक बहाना’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीले मङ्गलबार राति सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन्, “हामी यसलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा राख्छौँ, तर त्यसो नहुने यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । मेरो धारणा अनुसार हामी यस्ता चुनावलाई मान्यता दिने अवस्थामा रहनेछैनौँ ।”

यद्यपि उनले सन् २०१० को म्यान्मा निर्वाचनलाई उदाहरण दिंदै अपूर्ण चुनावले पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक सुधारतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । सन् २०१० को मतदानमा जनरल थेइन सेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आङ सान सुकी रिहा हुनुका साथै अर्को निर्वाचनमा एनएलडीले विजय हासिल गरेको प्रसङ्ग उनले स्मरण गराएका छन् । “सायद अपूर्ण भए पनि यो चुनावले देशलाई स्थिरता र लोकतन्त्रतर्फ फर्काउने अवसर दिन सक्छ”, उनले बैङ्ककमा भने ।

छिमेकी मुलुकका रूपमा थाइल्यान्डले म्यान्माको द्वन्द्वबाट विस्थापित लाखौँ नागरिकलाई आश्रय दिइरहेको छ । म्यान्माको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारी खोज्दै देश छोड्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहेका सिहासाकले ८० वर्षीया नेत्री आङ सान सुकीलाई मानवीय आधारमा तुरुन्त रिहा गर्न म्यान्मा अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । “उनलाई अहिले मुक्त गर्नु अत्यावश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सही कुरा भन्नु नै उचित हुन्छ । उनी लामो समयदेखि हिरासतमा रहेकी छिन्, उनको स्वास्थ्यको अवस्थाबारे हामी अज्ञात छौँ”, उनले गम्भीर रूपमा भने ।

म्यान्मामा पहिलो चरणको मतदान डिसेम्बर २८ देखि सुरु हुनेछ भने दोस्रो चरण जनवरी ११ का लागि तय गरिएको छ । तर त्यसपछिका चरण तथा अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गरिने भन्नेबारे सरकारद्वारा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपतिलाई २७ वर्ष जेल सजाय

काठमाडौं । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई २७ वर्ष तीन महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । उनी विद्रोहको षड्यन्त्र रच्नुका साथै आफ्ना वामपन्थी प्रतिद्वन्द्वी एवं वर्तमान राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाको हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोपमा दोषी ठहरिएका हुन् ।

न्यायाधीश अलेक्जान्ड्रे डे मोरेसले भने, ‘मुद्दाको अन्तिम निर्णय भइसकेको छ, अब पुनरावेदन हुन सक्दैन।’ अब ७० वर्षीय बोल्सोनारोले राजधानी ब्रासिलियाको जेलमा सजाय भोग्न थाल्ने छन् । उनी शनिबारदेखि हिरासतमा छन् । घरमै नजरबन्दमा रहँदा निगरानी यन्त्र हटाएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । पछि उनले यन्त्र खोल्ने प्रयास गरेको स्वीकार गरे पनि भाग्ने मनसाय नरहेको बताएका थिए । न्यायाधीश मोरेसले बोल्सोनारोको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई पूर्णकालीन चिकित्सा हेरचाहको व्यवस्था गर्न आदेश दिएका छन् ।

नेपालमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु गलत : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थशास्त्री तथा रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा ‘केही भएको छैन’ भन्ने धारणा बनाउँदै लैजानु तथ्यविपरीत तथा निराशाजनक कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धिहरूलाई नकार्नु अनुचित हुने स्पष्ट पारे ।

वाग्लेका अनुसार २०४८ सालपछि निर्वाचित सरकारले लागू गरेको आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारले देशलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाएको थियो । ती सुधारका कारण नेपालले केही वर्षका अवधिमा करिब ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको उनले स्मरण गराए । उनका अनुसार उक्त सुधारलाई निरन्तरता दिन सकिएको भए आज नेपालको जीडीपी करिब १०० अर्ब डलरको आसपास पुगि सक्थ्यो, तर हालको अर्थतन्त्र करिब ४५ अर्ब डलरको आकारमा सीमित छ । वाग्लेले पछिल्लो डेढ दशकको राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरताले विकासको गति कमजोर बनेको उल्लेख गरे । भदौ २३–२४ का घटनालाई उनले देशले भोगिरहेको दीर्घकालीन उथलपुथलको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गरे । जेन–जी पुस्ताले अघि सारेको आन्दोलनले देश नयाँ मोडमा पुगेको उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार हालको संक्रमण व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नेपालले नयाँ आर्थिक र राजनीतिक मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्छ । तर यसमा असफलता जनाए पुनः प्रतिगमनतर्फ धकेलिने जोखिम अत्यन्त गम्भीर हुने चेतावनी पनि उनले दिए । वाग्लेले नयाँ पुस्ताका राजनीतिक पात्र तथा नयाँ दलहरूले देशलाई संकटबाट निकाल्ने नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशभरका युवासँग आफ्ना अन्तरक्रिया उद्धृत गर्दै निराशा बढ्दो देखिए पनि ‘सबै खत्तम छ’ भन्ने कथन यथार्थसम्मत नहुने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा केही पनि भएको छैन भनेर निराशा फैलाउनु उचित होइन। विगतमा भएका सकारात्मक परिवर्तनलाई स्वीकार गरेरै अघि बढ्नु पर्छ ।’ २०४८ सालको सरकारद्वारा शुरू गरिएको सुधारलाई उनले नेपालले कहिल्यै व्यवस्थित रूपमा निरन्तरता नदिनु नै पछिल्लो आर्थिक सुस्तताको एक प्रमुख कारण ठाने ।

आगामी निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई डा. वाग्लेले आर्थिक विकासका लागि दर्जनौँ कानुन र नीतिमा गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुने बताए । उनका अनुसार नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण, शासन सुधार र संस्थागत स्थायित्व नै अबको मुख्य एजेण्डा बन्नु पर्छ । वाग्लेले चेतावनी र सम्भावना दुवैलाई समान रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘मुलुकको अर्थ–राजनीतिक ट्रयाजेक्टरी अहिले मोडिने ठाउँमा छ । यसलाई सम्हाल्न सक्यौँ भने नयाँ मार्ग खुल्छ; अन्यथा आशा मर्ने, युवाको भरोसा टुट्ने खतरा छ ।’

 

ललितपुरमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोकिँदा युवकको मृत्यु

काठमाडौं । ललितपुरको चापागाउँमा आज (बुधबार) ट्रक र मोटरसाइकल ठोकिँदा युवकको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका–१५, चापागाउँ दोबाटोस्थित सडकमा ना.३ ख ४७४५ नम्बरको ट्रक र बा.प्र ०२–०१९ प ६६८७ नम्बरको मोटरसाइकल बुधबार बिहान एकआपसमा ठक्कर खाएका हुन् ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–५ भत्केको पाटी घर भएका २२ वर्षीय सुशान्त बस्नेतको मृत्यु भएको ललितपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो । ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

चुनावअघि महाधिवेशन कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ : प्रकाशशरण महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने कुनै आधार नभएको बताएका छन् । उनले समय कम भएकाले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न सहज नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘पुसभित्र महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ । निर्वाचनमा जाने कुरा प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ । सबै विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्न भ्याइँदैन । भन्नलाई त आजै गर्छु भोलि नै गर्छु भनेपनि भयो नि ।’ उनले कार्यवाहक सभापतिले नै सहमति जुटाउँछु भनेर छलफल गरिरहेको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि सक्रिय हुनु भएको हो ? उनले भने, ‘सभापतिसँग सल्लाह सुझाव लिएका मात्रै हौँ । कार्यवाहकले नै सहमतिको प्रयासका लागि काम गरिराख्नु भएको छ । उहाँले नै बैठक टुङ्ग्याउनु हुने हो ।’ सभापतिसँग पार्टीका सबै नेताहरूले आ–आफ्नो कुरा राखिसकेको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले आ–आफ्नो कुरा सबैले सभापतिलाई भनिसकेका छौँ । कार्यवाहकलाई पनि भनेका छौँ । उहाँले सभापतिसहित अरू नेताहरूसँग कुरा गर्नु हुन्छ । त्यसकै आधारमा सहमतिको प्रयास हुँदैछ ।’

कांग्रेसमा चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्नेमा चर्को विवाद छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा उभिए पनि संस्थापन पक्ष विभाजित छ । संस्थापन पक्षमा रहेका पूर्व पदाधिकारीहरू भने चुनावअघि महाधिवेशन गर्नै नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनले दीपकको रोकियो सपनाको उडान

काठमाडौं । बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–२ मडैगाउँ स्थायी घर भई कोरियाली भाषा अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएका १८ वर्षीय दीपकबहादुर साउदको कोरिया गएर परिवारको आर्थिकस्तर उकास्ने सपना जेनजी आन्दोलनको क्रममा सपनामै रोकियो । गत भदौ २४ गते काठमाडौँको कालीमाटी क्षेत्रमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर उनको आँखामा चोट लागेको थियो र उक्त गोलीले मस्तिष्कमा पनि असर गरेकाले त्यसकै कारण ‘बे्रन डेड’ भई मृत्यु भएको थियो ।

आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते साँझ आफ्नै छोरासँग अन्तिम संवाद गर्ने अवसर पाएकी आमा लक्ष्मी साउदका आँखा अझैसम्म पनि रसाएका छन् । छिमेकी र आफन्तले सात्वना दिन आउँदा पनि उनी सम्हालिन सक्दिनन् । भदौ २३ गते काठमाडौँमा १७ जना र सुनसरीमा दुई युवाको मृत्युको खबर सुनेपछि आमा लक्ष्मीले छोरालाई आन्दोलनमा नजान, कोठामै बस्न वा घर फर्किन भनेकी थिइन् । ‘मैले भनेको मानेको भए सायद मेरो छोरो हामीसँगै हुन्थ्यो होला’, आमा सम्झिन्छिन् । तर दीपकले आफ्नो उमेर समूहका साथीहरूले दिएको बलिदान र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गर्दै आमासँग भनेका थिए, ‘यदि मेरा साथीहरू जान्छन् भने म पनि जानेछु । यसमा मलाई नरोक्नु आमा । आन्दोलनमा जाँदैमा मरिन्छ भन्ने पनि होइन ।’

आन्दोलनमा सहभागी भएसँगै भदौ २४ गते बेलुकीदेखि उनीसँग मोबाइलमा सम्पर्क टुटेको भाउजू सरस्वती साउद बताउँछिन् । दीपक दुई जना अन्य साथीसँग काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कोठा लिएर बस्दै आएका थिए । बेलुकी साथीहरूले दीपक घाइते भएर अस्पताल लगिएको र उपचार भइरहेको जानकारी दिएका थिए तर भदौ २५ गते बिहान अप्रत्याशित रूपमा उनको निधनको खबर परिवारले पायो । ‘त्यो खबरले घरको आशा र भरोसा दुवै तोडिदियो’, भाउजू सरस्वती भन्छिन्, ‘यस्तो खबर सुन्नुपर्‍यो भनेर कसैले सोचका पनि थिएनौँ ।’

दीपक पढाइमा पनि अत्यन्त मेहनती थिए । घर नजिकैको विद्यालयमा ११ कक्षा अध्ययन गर्दैगर्दा कोरियन भाषा परीक्षाको तयारीका कारण विद्यालय नजाँदै एकैपटक १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । पाँच भाइमध्ये तेस्रो दीपकका दुई भाइ गाउँकै विद्यालयमा पढ्दैछन् भने दुवै दाजु रोजगारीका लागि भारतको मुम्बइमा रहेका छन् । भाइको मृत्युको घटनाको खबर पाएपछि मुम्बइबाट गत भदौ २७ गते मात्रै जेठा दाजु वीरेन्द्र काठमाडौँ आएका थिए । चिकित्सकले वीरेन्द्रसँग भाइको आँखामा गोली लागेर ‘बे्रन डेड’ भएर मृत्यु भएको बताएका थिए । वीरेन्द्र भन्छन्, ‘हामी आउँदासम्म भाइको शव ट्रमा सेन्टरमा राखिएको थियो । भिडियो एक्सरे हेर्दा एक आँखामा गोली लागेको देखियो ।’

वीरेन्द्र थप्छन्, ‘अब केही गरे पनि मेरो भाइ फर्किने छैन तर आन्दोलनमा गएर ज्यान गुमाएका युवाहरूको उद्देश्य सरकारले पूरा गर्नैपर्छ ।’ गाउँलेहरू पनि दीपकको बलिदान सम्झँदै दुःख व्यक्त गर्छन् । दीपक आफ्नो गाउँमा इमान्दार र सहयोगी युवा भनेर परिचित थिए । शिवनाथको मडैगाउँले एक होनहार युवा गुमाएको छ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जना युवालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ, जसमा दीपक पनि एक हुन् । उनको परिवारको एउटै भनाइ छ, सहिद घोषणा मात्र पर्याप्त छैन उनीहरूले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारको इच्छाशक्ति, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलगायत सवै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । दीपकको कथा केबल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो त्यस पुस्ताको आवाज हो, जसले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध देशमा उज्यालोको आशा बोकेको छ । –दीपक चन्द / रासस

 

अध्ययन भिसामा नेपाल आएर नपढ्नेमाथि अध्यागमनको कडाइ र विशेष निगरानी

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक पढाउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई जथाभावी अध्ययन भिसा सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले आज (बुधबार) सूचना जारी गरी कतिपय शैक्षिक संस्थाले अध्ययनमा नियमित संलग्न नहुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि आम्दानीका लागि मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको, लामो अवधि नेपाल बस्न वैकल्पिक उपायका रूपमा अध्ययन भिसा लिन चाहने र कानुनले बर्जित गरेका क्रियाकलापमा संलग्न विदेशीहरूलाई समेत अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएकाले त्यसो नगर्न भनेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘तसर्थ भिसा तथा आम्दानी प्रयोजनका लागि मात्र आफ्नो शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्न, आफ्नो संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा पठनपाठनमा संलग्न भए÷नभएको यकिन गरी मात्र भिसा सिफारिस गर्न र पठनपाठनभन्दा बाहेक अन्य शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको जानकारीमा आएमा तत्काल अध्यागमन विभाग वा स्थानीय प्रशासनलाई सूचना दिन अध्यागमन विभाग सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्दछ ।’

यसै सन्दर्भमा विदेशी नागरिकहरूलाई अध्ययन गराउने सबै शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विदेशी नागरिकहरूको गतिविधिको अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिलाई समेत भनिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘अध्ययन भिसाको उद्देश्यविपरीत कुनै विदेशी नागरिक गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भेटिएमा स्थानीय प्रशासन वा यस विभागमा जानकारी गराइदिनु हुन समेत सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’
हेर्नुस् सूचना

महामन्त्रीद्वयसँग छलफल गर्दै खड्का, लेखक पनि सहभागी हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा रमेश लेखकबीच आज छलफल हुने भएको छ । छलफल दिउँसो १२ बजेपछि हुने जनाइएको छ । छलफलमा महाधिवेशन र कार्यतालिकाबारे कुराकानी हुने बताइएको छ । कांग्रेसको भोलिदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । त्यसबारे पनि कुराकानी हुने बताइएको छ । उनीहरूबीच हिजो साँझ पनि छलफल भएको थियो । तर, सहमति जुटेको थिएन ।

पार्टीको १५औं महाधिवेशन चुनावअघि गर्ने कि, तत्कालै विशेष महाधिवेशन गर्ने कि, चुनावपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवाद समाधानका लागि नेताहरू जुट्न लागेका हुन् । कांग्रेसभित्र यो विषय विगत एक महिनादेखि पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि महाधिवेशनको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन । संस्थापन पक्ष चुनावपछि वैशाखमा मात्र महाधिवेशन गर्न सकिने अडानमा छ । तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित इतरपक्ष जुनसुकै हालतमा पुस मसान्तभित्रै नियमित या विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

कांग्रेसमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन् । पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन भने पनि गर्नुपर्ने इतर पक्षको अडान रहँदै आएको छ । कांग्रेसले मंसिर ११ गते बस्नेगरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने दबाब छ ।

 

लामो समयदेखिको आक्रोश र असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा प्रकट : मन्त्री घिसिङले

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८२ लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयदेखिको आक्रोश र असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको बताए ।

‘सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासमा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो, राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदासम्म तलसम्म खराब देखिँदो रैछ’, मन्त्री घिसिङले भने । उनले मुलुकका राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पुराना राजनीतिक दल र नेता सफल भए पनि परिवर्तनपश्चात समृद्धिको नेतृत्व गर्न चुकेको बताए । पुराना ऐन कानुनले समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न रोकेको दाबी गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्वाचन पछि आउने सरकारले विकासको बाधक त्यस्ता ऐन, कानुन र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको जनाउँदै मन्त्री घिसिङले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरे । ‘सबै राजनीतिक दल निर्वाचन भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले वुद्धिविवेक लगाउने समय हो, देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व छान्नुस् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपासभापति स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक समृद्धिको जनआकाङ््क्षा पूरा हुन नसक्दा मुलुकमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताए । स्वदेशी र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न नसक्दा मुलुकमा लगानी नआउने जनाउँदै उनले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ता हच्किएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले युवाले रोजगारी खोज्ने नभई नयाँ नयाँ इनोभेशन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्छ, सरकार र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न महासङ्घ लागिपरेको छ’, उनले भनिन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारबाट सीप र पुँजी लिएर फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, चुनौती, सम्भावना, नीति निर्माणलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।

धान खेतीमा क्षति भोगेका किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय, बेराजगार युवालाई दुई हजार

काठमाडौं । मधेश सरकारले धान खेतीमा क्षति भोगेका किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रूपैयाँ दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री सरोज यादवले धान खेतीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई राहत दिन लागेको जानकारी गराएका हुन् ।

निर्णय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यस वर्ष पानी नपरी सुखाग्रस्त भएकोले धान रोपाई जेनतेन ८६.३५ प्रतिशत मात्र भएकोमा धान कटाई बेलामा प्राकृतिक विपत्ति को रूपमा (मोन्था) को अविरल वर्षाबाट प्रमुख खाद्यान्न बालीमा ठूलो क्षति भएको र सो क्षतिको विवरण स्थानीय पालिकामा दर्ता गराएका किसानहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारले अन्नदाता किसानहरूलाई राहत स्वरूप १५०० रूपैयाँ प्रति कठ्ठा राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको सम्पूर्ण न्यायप्रेमी प्रदेशबासीहरूलाई जानकारी गराउँदछु ।’

१८–३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई प्रति महिना २ हजारको दरले (जीवन निर्वाह) भत्ताको रूपमा दिने काम अगाडि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी समेत दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित गरेका १८–३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई प्रतिमहिना २ हजारको दरले (जीवन निर्वाह) बेरोजगार भत्ताको रुपमा दिने काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी प्रदेशवासीहरुलाई गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । उनका अनुसार करिब एक लाख ४८ हजार यस्ता युवा मधेश प्रदेशमा रहेको तथ्यांक छ ।

बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको ‘जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति’ र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाई सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट गत÷विगत वर्षदेखि उखु प्रवर्धन खर्च बापत प्रतिक्विन्टल ७० प्राप्त गर्दै आएकोमा आ.व. ०८१/८२ देखि उक्त प्रवद्र्धन खर्च प्राप्त नभई किसान तथा उद्योग समेत समस्यामा परेको हुँदा, उक्त बक्यौता रकम अविलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्ष समेत उक्त अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।

रास्वपाका सबै प्रदेश इञ्चार्जहरू जिम्मेवारी मुक्त, वैकल्पिक शक्तिहरुसँग एकता आह्वान

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संगठन पुनर्संरचना तीव्र बनाउँदै सबै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश इञ्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै संगठनलाई चुनाव–केन्द्रित ढंगले पुनः व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रास्वपाले गत वैशाखमा सातै प्रदेशका इञ्चार्ज तोकेको थियो—कोशीमा सन्तोष परियार, मधेशमा मनीष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकीमा शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपीन आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सुदूरपश्चिममा हरि ढकाल । तीमध्ये कोशी इञ्चार्ज सन्तोष परियारले पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् । सचिवालय सदस्य नै रहेका यी इञ्चार्जहरूलाई पदमुक्त गरी आगामी निर्वाचनका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको पार्टीले जनाएको छ । रिक्त पद भने केन्द्रीय सदस्यबाट पूर्ति गरिनेछ ।

सहमहामन्त्री विपीन आचार्यका अनुसार निर्वाचन नजिकिएकाले संगठनलाई चाँडो, चुस्त र अभियान–मुखी बनाउन जिम्मेवारी हेरफेर आवश्यक भएको हो । सचिवालय बैठकले पुराना इञ्चार्जहरूलाई धन्यवाद दिँदै अबको भूमिकालाई पूर्णतः चुनाव केन्द्रित बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैबीच, पार्टीको उच्च संवाद समितिबाट विभिन्न दल, समूह र व्यक्तिसँग भएको हालसम्मको राजनीतिक संवादबारे सचिवालयमा विस्तृत ब्रिफिङ भएको छ ।

सो आधारमा रास्वपाले सुशासन र द्रुत विकासप्रति प्रतिबद्ध सबै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई राष्ट्रियस्तरमै एकजुट हुन औपचारिक आह्वान गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार ३ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्देशनअनुसार सम्भाव्य राजनीतिक सहकार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा लैजान सचिवालय सक्रिय रूपमा लागेको छ । उनका अनुसार वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सामूहिक क्षमता जुटाएर मुलुकको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास पार्टीले लिएको छ ।

बैठकले संगठनात्मक र अनुशासनसम्बन्धी अन्य निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा रहेका रिक्त पद पूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्न केन्द्रीय समिति सदस्यलाई आग्रह गरिएको छ । सबै पालिकामा ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी स्थानीय संगठनलाई सुदृढ बनाउने निर्देशन पनि सचिवालयले दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टी विधानअनुसार कीर्तिपुर नगर समिति विघटन गर्ने निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको छ । रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई संगठन विस्तार, आन्तरिक पुनर्संरचना र वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरणका सम्भावनासँग जोडेर अघि बढाएको देखिन्छ ।

रास्वपाका पाँच निर्णयहरु

१. विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र व्यक्तिहरूसँग भएको संवाद प्रगति सम्बन्धमा उच्च संवाद समितिको तर्फबाट ब्रिफिङ भयो । सम्भाव्य राजनीतिक ध्रुवीकरण र सहकार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन केन्द्रीय समितिको २०८२ मङ्सिर ३ गते बसेको बैठकको निर्देशानुसार अघि बढ्न सचिवालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो । सुशासन र द्रूत विकासप्रति समर्पित सबै वैकल्पिक शक्तिहरू मुलुकको अर्थ–राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सामूहिक सामथ्र्य बनाउन एकजुट हुन आह्वान गर्ने निर्णय गरियो।

२. पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगमा रहेको रिक्त पदपूर्तिका लागि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूबाट योग्य पात्रहरूको नाम सिफारिसका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

३. प्रदेश इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका सचिवालय सदस्यहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र प्रदेश इन्चार्जको भूमिका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तोक्ने निर्णय गरियो ।

४. सबै पालिकामा पार्टीको  र्‍यापिड एक्सन टिम गठन गर्ने र सोका लागि प्रदेश एवं जिल्ला संगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी विधानको धारा ७० बमोजिम कीर्तिपुर नगर समिति विघटन गर्ने निर्णय गरियो ।

 

एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नारा तय, उदघाटन स्थल परिवर्तनको तयारी

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीले नारा, लोगोदेखि लिएर उद्घाटनस्थलसम्मका सबै तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । बुधबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको महाधिवेशन सचिवालय बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले महाधिवेशनका विभिन्न पक्षबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन् ।

गौतमका अनुसार महाधिवेशनका लागि गठन गरिएका १२ वटा समितिहरूले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको तयारीबारे बैठकलाई प्रतिवेदन दिएका छन् । महाधिवेशनमा प्रस्तुतीकरण गरिने लोगोसम्बन्धी अन्तिम छलफल पनि सकिएको र चाँडै सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । पार्टीले यस पटक महाधिवेशनको मुख्य नारा ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको संकल्प ः समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ तय गरेको छ । गौतमले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता अध्यावधिक गरिएको उल्लेख गर्दै यो नियमित कानुनी प्रक्रिया भएको बताए ।

त्यस्तै, संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा एमालेले संवैधानिक समीक्षा (जुडिसियल रिभ्यु) का लागि निवेदन दिइसकेको जानकारी पनि दिए । सरकार अहिले शान्ति–सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै उनले निर्वाचनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
महाधिवेशनको उद्घाटन स्थलका विषयमा पनि बुधबारकै बैठकमा निर्णायक छलफल भयो । टुँडिखेल खुलामञ्च, भृकुटीमण्डप र भक्तपुरको सल्लाघारी चौरमध्ये विकल्प खोज्दा अंततः सल्लाघारी खोलामञ्च उद्घाटनको मुख्य स्थलका रूपमा अगाडि आएको गौतमले जानकारी दिए । काठमाडौंको सवारी चाप, भीडभाड र आवतजावतको समस्या तथा व्यवस्थापन पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सल्लाघारीतर्फ झुकाव बढेको उनले बताए । यद्यपि, बन्द सत्र भने काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमै गरिनेछ ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशन मंसिर २७, २८ र २९ गते हुँदैछ । यो महाधिवेशन आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व चयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । पार्टीले भदौ २०–२२ गते विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरी नीति तथा संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गरिसकेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटक विधानमा ठूलो बहस हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरिसकेका छन् । सर्वसाधारण सदस्यदेखि नेतृत्व तहसम्मको ध्यान अब महाधिवेशनको संयोजन, नारा, कार्यक्रम र नेतृत्व छनोटको प्रक्रियामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

मन्त्री पुनको प्रश्न : सिंहदरबार घेरेर मात्र देश विकास हुँदैन भन्ने जेनजी युवाहरुले खोइ त बुझेको ?

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सिंहदरबार घेरेर मात्र देश विकास नहुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले जेनजीहरुलाई कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा सिंहदरबार घेरेर मात्र देश विकास हुँदैन भन्ने कुरा युवाहरूले खोइ त बुझेको ? अहिलेको युवा पुस्तासहित भावी पुस्ताहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउने एउटै मात्र बाटो भनेकै फाल्गुन २१ गतेको आम चुनावमा धेरै भन्दा धेरै युवा नेताहरूलाई जिताएर बुढा नेताहरूलाई बिदा गर्नु हो ।’

मन्त्री पुनले बुढा नेताहरू लोभीपापी र स्वार्थी समूहहरूले घेरिएकोले देशको संयन्त्रहरू बरबाद गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले युवाको यस्तो गतिविधिले देश कहिले बन्छ भन्दै प्रश्न गर्दै मन्त्री पुनले कि त अन्तिम उपाय पूर्ण क्रान्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले नेता ज्ञवालीले भने–कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै उनले संवेदनशील स्थानमा रहेका व्यक्तित्वबाट शान्ति–सुरक्षा जस्तो गम्भीर मुद्दामा हल्का टिप्पणी अपेक्षित नहुने बताएका हुन्। भण्डारीले ‘हजारौँ लडाकु र हतियार बाहिरै राखेर पनि देशले निर्वाचन गराएको छ, केही थान हतियार बाहिर हुँदा निर्वाचन हुन नसक्ने होइन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यही टिप्पणीलाई ज्ञवालीले आलोचना गरेका हुन्।

ज्ञवालीका अनुसार राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका क्रममा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई आपराधिक उद्देश्यले हतियार लुटिने घटनासँग तुलना गर्नु पूर्णतः अनुचित र हास्यास्पद छ । उनले लेखेका छन्, ‘द्वन्द्व अन्त्यका लागि माओवादीका हतियारहरू कन्टेनरमा दुई वटा चाबीसहित सुरक्षित राखिएको थियो। २८ वटै शिविरमा लडाकुहरूलाई सीमित गरेर ग्ल्ःक्ष्ल् को कडाइपूर्वक निगरानीमा राखिएको तथ्य प्रमुख आयुक्तलाई थाहा हुनुपर्ने हो।’

ज्ञवालीका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनअघि लडाकु र हतियार दुवैको दुरुपयोगका घटना घटे पनि त्यो अवस्थाको पृष्ठभूमि र वर्तमान सुरक्षा संरचना पूर्ण रूपमा भिन्न छ। ज्ञवालीले शान्ति–सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो प्रकारको टिप्पणीले जनविश्वास कमजोर पार्ने दाबी गरे। उनले थपे, ‘जिम्मेवारीको स्थानमा बसेका व्यक्तित्वबाट यस्तो स्तरको अभिव्यक्ति अपेक्षित थिएन । सुरक्षा परिस्थिति सामान्यीकरण र चुनावी वातावरण मजबुत बनाउन जिम्मेवार निकायले स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बोल्न आवश्यक छ।’

शिक्षक महासंघले राख्यो मन्त्री पुन समक्ष नौं बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको नौं बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री महावीर पुनसँग आग्रह गरेको छ । मंगलबार मन्त्री पुनसँग भेट भएका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था, रोकिएको तलब–भत्ता निकासा तथा गत वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नौं बुँदे निर्णय तत्काल लागू गर्न माग गरिएको बताए ।

सुवेदीका अनुसार देशका केही स्थानीय तहले दलगत विवादका कारण परिषद् बैठक गर्न नसक्दा शिक्षकको तलब–भत्ता रोकिएको समस्यासम्बन्धी ध्यानाकर्षण पनि गराइयो । ‘परिषद् नहुँदा बजेट पास नभएपछि शिक्षकको तलब रोकिएको छ । आर्थिक नियमावली परिमार्जन गरेरै भए पनि नियमित तलब निकासा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सुवेदीले भने ।

मन्त्री पुनले उठिएका विषयमा आवश्यक सोधपुछ र अध्ययन गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको छ । गत चैत–वैशाखमा काठमाडौँमा भएको दीर्घकालीन आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग शिक्षा ऐन असारभित्र जारी गर्ने लगायतका नौं बुँदे सहमति बनेको थियो, तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज विशेष भेला गर्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बन्दै गएको छ । यही मागलाई संस्थागत दबाबमा रूपान्तरण गर्न विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले बुधबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शनसहितको भेला आयोजना गरेको छ ।

नेता गुरुराज घिमिरेका अनुसार भेला दिउँसो १ बजेपछि भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु हुने गरी तयारी पूरा भएको छ । भेलामा काठमाडौंका साथै बाहिरी जिल्लाबाट पनि सयौँ कार्यकर्ता सहभागी हुने नेता मनोजमणी आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

जेन्जी आन्दोलनपछिका निरन्तर उठेका सुधार, पारदर्शिता र संगठन पुनर्गठनका मुद्दाहरू समयमै सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले चुनावअघि नै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । नियमित महाधिवेशन समयमै नहुन सक्ने संकेत देखिएपछि उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको औपचारिक माग अघि सारेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर समेटिएको निवेदन असोज २८ गतेकै दिन कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइएको पक्षधरहरूले बताएका छन् । कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले आगामी पुस २८ भित्र चाहे नियमित, चाहे विशेष—महाधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

पक्षधर समूहका नेता युवराज पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय समिति अझै अनिर्णयमा भएकाले आजको भेला दबाबस्वरूप आयोजना गरिएको हो । ‘भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनबारे स्पष्ट निर्णय नगरे विशेष महाधिवेशन माग गरेका प्रतिनिधिहरू आफैंले महाधिवेशन घोषणा गर्ने सन्देश यही भेलाबाट दिनेछौँ’, पाण्डेले भने । भेलाले आगामी रणनीति, संगठनात्मक कदम र नेतृत्वप्रतिको असन्तोषलाई औपचारिक रूपमै व्यक्त गर्ने बताइएकाले कांग्रेसभित्रको शक्ति–सन्तुलनमा यसले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने आंकलन गरिएको छ ।

जसपा नेपाल एक महिने संघर्षमा, आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै

काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एक महिना बढीको संघर्षका कार्यक्रमहरु आज (बुधबार) बाट शुरु भएको छ ।

पार्टीले उठाइरहेको माग र राष्ट्रिय मुद्दामा आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देशव्यापीरुपमा एक महिने विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । मंसिर ११ गते देखि १५ गतेसम्म प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न शहर बजारमा विरोध कार्यक्रम हुने जनाइएको छ ।

मंसिर १९ र २१ गते पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना राखिएको छ । मंसिर २७ गतेदेखि पुस ४ गतेसम्म जिल्ला स्तरीय विरोध सभा र जनसभा हुने जसपा नेपाले जनाएको छ । जसपा नेपालले पुस १२ गते विराटनगरमा, पुस १४ गते जनकपुरमा, पुस १५ गते वीरगञ्जमा र पुस १७ गते भैरहवामा जनसभा गर्ने भएको छ ।

मध्यराति छोराको कुटपिटबाट बाबुको मृत्यु

न्वलपरासी । नवलपरासी पूर्वमा छोराको कुटपिटबाट बाबुको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति पौने १२ बजे नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ जुगेपानीका ६० वर्षीय रामबहादुर विकलाई उनकै छोरा ३० वर्षीय सन्तकुमार विकले कुटपिट गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका अनुसार घरायसी विवाद र झै–झगडा हुँदा सन्तकुमारले आफ्ना बाबु रामबहादुरलाई मुक्का प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । उनलाई उपचारका लागि मध्यबिन्दु अस्पताल डण्डा लगिएको थियो ।

अस्पतालका डाक्टरले रामबहादुरलाई गए राति सवा १२ बजे मृत घोषणा गरेको हो । कुटपिट गर्ने सन्तकुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आज अपराजित विराटनगर किङ्स र चितवन राइनोज भिड्दै

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज (बुधबार) विराटनगर किङ्स र चितवन राइनोजबीच खेल हुँदैछ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा अपराह्न ४ बजे खेल सुरु हुनेछ ।

सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको विराटनगरले अहिलेसम्म खेलेका सबै तीन खेल जितेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ । उता दुई खेलमध्ये एक जित्न सफल चितवन दुई अंकसहित चौंथो स्थानमा छ ।

विराटनगरले यसअघि पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सलाई ५३ रन, दोस्रो खेलमा काठमाण्डू गोर्खाजलाई पाँच विकेट र तेस्रो खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई नौ रनले हराएको थियो । विराटनगर आज सोही लय कायम राख्ने लक्ष्यमा हुनेछ । यता, पहिलो खेलमा कर्णाली याक्सलाई चार विकेटले हराए पनि चितवनले दोस्रो खेलमा भने लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध ६ विकेटको हार व्यहोरेको थियो ।

२७ जना प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी, सोधियो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । आफूखुशी कार्यालयमा गैरहाजिर भएका २७ प्रहरीलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । भदौयता २७ जना प्रहरी आफूखुशी गैरहाजिर रहेको खुलेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गरी गैरहाजिर रहेका २७ प्रहरी कर्मचारीलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन भनेको हो । भदौ र असोज महिनाका विभिन्न मितिमा बिदा लिएर बिदा सकिँदासमेत कार्यालयमा हाजिर नभए पछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो ।

आफूखुशी गैरहाजिर हुनेहरूमा एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, दुई जना हवलदार, तीन जना सहायक हवलदार, २० जना प्रहरी जवान र १ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी छन् । उनीहरुको खोजतलास गराउँदा तथा सूचना टाँस भइसक्दा पनि कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको हेडक्वार्टरले जनाएको छ ।

सम्पर्कविहीन रहेका ती प्रहरीहरूलाई स्पष्टीकरणसहित बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ । अन्यथा प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाबाट हटाइने कारबाही हुने प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

हेर्नुस् नामावली

किन रोकियो लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव श्रेष्ठको नियुक्ति ?

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठको नियुक्ति रोकिएको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी संस्थानका इञ्जिनियर रहेका श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको भए पनि उनी विवादित भएका कारण उनको नियुक्ति रोकिएको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य सचिवका लागि नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएपछि नियुक्तिबारे सरकारी तहमा लामो छलफल भएको थियो ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रशासनिक कार्यसँगै वर्षौँदेखि निर्माणाधीन लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गनुपर्ने चुनौती भइरहेको बेला जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । लुम्बिनीमा भने स्थानीयले सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गर्दै आइरहेका बेला उनको नियुक्ति भएपछि सरकारी तहमा मात्र होइन संवैधानिक तहमा समेत उनको विगतबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ ।

मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले आफू अवकाशमा जाने बेला (आज) सम्म इन्जिनियर श्रेष्ठको नियुक्तिपत्र तयार भएको छैन । ‘उहाँलाई जसले सिफारिस गरेको त्यो तहले सरकारलाई गलत रिपोटिङ गरेको पाइयो मुख्यसचिव अर्यालले अवकाशमा जाने बेला विवादित व्यक्तिको नाममा नियुक्ति पत्र बनाई दिन भन्नु भयो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले सुनाए ।

विश्वप्रकाशलाई जितजंगको जवाफ : ‘ब्याक गियर’ नभएको गाडी चढ्दा दुर्घटना सुनिश्चित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले जवाफ फर्काएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएको उदयपुर कांग्रेसको कार्यालय अवलोकनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशनका लागि पत्र दर्ता भएको भन्दै ब्याक गियर नभएको बताएका थिए ।

शर्माले भनेका थिए, ‘कांग्रेस विधानमा दर्ताको दफा छ फिर्ताको दफा छैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशनको ब्याक गियर हुँदैन । माग भएको ९० दिनभित्रमा विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्छ ।’

त्यसको जवाफ फर्काउँदै बस्नेतले पार्टीको विशेष महाधिवेशन नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशन एक हुँदैन, दुई हुँदैन र तीन हुँदैन । ढुक्क हुनु होस्, वर्तमान सभापति ज्यूकै हस्ताक्षरमा पार्टी निर्धक्क निर्वाचनमा जान्छ । ‘ब्याक गियर’ नभएको गाडी चढ्दा दुर्घटना सुनिश्चित छ ।’

साउदीमाथि नेपालको प्रभावशाली जित, निरजकुमार यादवको शतक

काठमाडौं । एसीसी पुरुष यू–१९ प्रिमियर कपको आफ्नो पहिलो खेलमै नेपाली युवा टोलीले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै साउदी अरेबियामाथि ठुलो जित दर्ता गरेको छ । मंगलबार युएईको अजमानमा भएको समूह ‘ए’ को खेलमा नेपालले २१९ रनको लक्ष्य ३०.४ ओभरमै केवल २ विकेट गुमाएर पुरा गर्‍यो ।

ओपनर निरजकुमार यादव नेपाली टोलीका लागि खेलको आधारस्तम्भ बने । उनले ९० बलमा १३ चौका र १ छक्कासहित ११४ रन प्रहार गर्दै एकतर्फी जितको जग बसाए । उनको साथमा निश्चल क्षेत्रीले पनि उल्लेखनीय खेल्दै ३० रनको अविजित योगदान दिए । दुवै बीच दोस्रो विकेटका लागि १५५ रनको ठोस साझेदारी रह्यो । ओपनर वंश क्षेत्रीले समेत तेज ब्याटिङ गर्दै २० बलमा ३० रन प्रहार गरे। इनिङ्सको अन्त्यतिर सिवरिन श्रेष्ठ १ रनमा अविजित रहे ।

यसअघि टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्‍यो । निर्धारित २० ओभरमा साउदीले ९ विकेट गुमाउँदै २१८ रनको चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाएको थियो । नेपालका लागि अशोक धामी सबैभन्दा सफल बलर रहे-२ विकेटसहित । दयानन्द मण्डल, सुशीलबहादुर रावल, सिरविन श्रेष्ठ र दर्स सोनारले समान एक–एक विकेट झारे ।

यस जितसँगै नेपाल समूह ए मा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । हङकङले एक जित र एक हारसहित २ अंक जोडे पनि रन–रेटको आधारमा नेपाल अघि छ । अब नेपालले समूह चरणको दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा बिहीबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सो खेल जित्न सके नेपाल सहजै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ ।

यस संस्करणको यू–१९ प्रिमियर कपमा जम्मा १४ टोली सहभागी छन्, जसलाई ४ समूहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछ । सेमिफाइनल विजेताले उपाधि भिडन्त खेलेका बेला पराजित टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

सरकारका प्रवक्ताले भने- एमालेले समेत दल दर्ता गरिसक्यो, अब शंका नगरौँ

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरु समेत तयार भइसकेको र सरकारले समेत आवश्यक सबै तयारी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका हुन् ।

निर्वाचनको विरोध गर्ने दलसमेत दर्ता भइसकेकाले निर्वाचनमा आशङ्‍का नगर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्री खरेलले मतदाता नामावली सङ्‍कलनलाई हेर्दा जनता पनि निर्वाचनमा होमिइसकेको र सुरक्षा योजना समेत तयार भइसकेको जिकिर गरे । प्रवक्ता खरेलले अहिलेको सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेकाले प्रधानमन्त्रीले जनेजी युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

मतदाता नामावलीमा समेत नाम दर्ता गरेर जनता चुनावमा होमिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकाय समेत तम्तयार रहेको बताए ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुरक्षा योजना तयार गरेर सम्बन्धित निकायका पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले चुनावको वातावरण बनेर धेरै अगाडि बढिसकेको दोहोर्‍याए ।

व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले सोमबार सिंहदरबारमा जेन–जी युवाहरुसँग भेट्न नसकेको भन्दै उनले जेनजीलाई वेवास्ता नगरिने बताए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै खरेलले नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेमकुमार सिंहले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत भएको बताए ।

बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार बिकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन,समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

बूढीगण्डकी र अपर अरुणको मोडालिटी तयार, यसरी जुटाइँदै ६ खर्ब लगानी

काठमाडौं । देशका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना—१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण-अब स्वदेशी मोडालिटीमा अघि बढ्ने पक्का भएको छ ।

दुई वटै आयोजनाका लागि वित्तीय संरचना तथा लगानी संयोजनको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । लामो समय चर्चा मात्र हुँदै आएको यी परियोजना अब वास्तविक निर्माणतर्फ लानुपर्ने उनीहरूको निर्देश छ ।

धादिङ–गोरखा क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । ८ वर्षे निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ऋण–इक्विटी अनुपात ७०–३० मा प्रस्ताव गरिएको मोडालिटी अनुसार प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ ।

सरकारले इक्विटी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट मात्रै २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान छ, जसमा हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्बलाई शेयरमा रूपान्तरण गरिने छ । त्यसैगरी भन्सार र भ्याटबाट उठ्ने रकम, पेट्रोलियम पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत हिस्सा, ऊर्जा बण्ड (३० अर्ब), बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाइने १ खर्ब ४ अर्ब कर्जा तथा विभिन्न कोष र बीमा कम्पनीहरूको सहवित्तीयकरणबाट आवश्यक स्रोत जुटाइनेछ ।

३ अर्ब ३८ करोड युनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बुढीगण्डकीमा हिउँदमा १२.४० र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट बिक्री दर प्रस्ताव गरिएको छ । रिस्ट्रक्चरिङ तथा सार्वजानिक शेयर निष्काशनमार्फत कर्जा भार घटाउन सकिने उल्लेख छ । ५० वर्षे जलविद्युत् अनुमति अवधिमा ८ वर्ष निर्माणपछि ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

जग्गा अधिग्रहण ९० प्रतिशत नजिक पुगेको आयोजनामा धादिङ र गोरखाका ८ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५६० परिवार पूर्ण विस्थापित हुने अनुमान छ । २६३ मिटर अग्लो आर्च बाँध निर्माणपछि ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय बन्नेछ, जसले रोजगारी, पर्यटन, मत्स्यपालन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्ने १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) लागतमा अघि बढ्ने छ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकार तथा स्वदेशी वित्तीय संयोजनमै परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।

७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी संरचनामा प्रस्तावित अपर अरुणमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, टेलिकम, विभिन्न कोष र बीमा कम्पनी संस्थापक पक्षमा रहने छन् भने विदेशमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण साधारण शेयरधनी हुनेछन् ।

संस्थापकबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण शेयरबाट ३५ अर्ब २३ करोड पनि जुटाइनेछ । कुल १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणबाट जुटाइनेछ । प्राधिकरण तथा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग मिलेर सहवित्तीयकरणमार्फत ५३ अर्ब जुटाउन समझदारी भइसकेको छ ।

अपर अरुणबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ । हाल पूर्व तयारी, स्थलगत काम र पहुँच सडक निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । २१ किलोमिटर पहुँच सडक, अरुण नदीमा ७० मिटर स्टिल आर्क पुल र कोशी राजमार्गसँगको जोडाइ पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

स्वदेशी स्रोत र नागरिक सहभागितामार्फत ६ खर्बभन्दा बढी मूल्यका यी दुई आयोजना अघि बढ्दै जानु ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । राजधानी तथा मुख्य लोड सेन्टर नजिक रहेको बुढीगण्डकी र देशको पूर्वी क्षेत्रमा उच्च सम्भावनाको अपर अरुण—दुबै परियोजना सम्पन्न भए देशको ऊर्जा निर्यात तथा आत्मनिर्भरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी बमबारीः कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको तालिबानको दाबी

काबुल । अफगानिस्तानका पूर्वी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी पाकिस्तानले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १० सर्वसाधारणको मृत्यु भएको तालिबान सरकारले जनाएको छ । यो घटना पाकिस्तानको पेशावरस्थित सुरक्षा परिसरमा भएको सोमबारको आत्मघाती आक्रमणको भोलिपल्ट भएको हो ।

तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भने, “पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेनाले एक स्थानीय नागरिकको घरमा बम प्रहार गर्दा खोस्त प्रान्तमा पाँच बालक, चार बालिका र एक महिलासहित १० जनाको मृत्यु भएको छ ।” उनका अनुसार कुनार तथा पक्तिका सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएका थप आक्रमणमा चार सर्वसाधारण घाइते भएका छन् ।

पाकिस्तानी सेनाले यस विषयमा कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन ।

यसअघि पेशावरस्थित पाकिस्तानको अर्धसैनिक सङ्घीय कन्स्टेबुलरी बलको मुख्यालयमा लक्षित आत्मघाती आक्रमणमा तीन जना अधिकारीको मृत्यु र ११ जना घाइते भएका थिए । कुन समूह जिम्मेवार रहेको भन्ने पुष्टि नभए पनि राज्य प्रसारक पिटिभीले आक्रमणकारीहरू अफगान नागरिक भएको रिपोर्ट गरेको छ र राष्ट्रपति आसिफ जरदारीले ‘विदेशी–समर्थित फितना अल–खवारीज’ लाई दोष लगाएका छन् । इस्लामाबादको शब्द फिता अल—खवारिज अर्थात तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान(टिटिपी) आतङ्ककारीहरूलाई अफगान भूमिबाट सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यसै महिनाको सुरुआतमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको अर्को आत्मघाती विस्फोटमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त विस्फोटको जिम्मा अफगान तालिबानसँग विचारधारा मिल्ने पाकिस्तान तालिबान (टिटिपी) नजिकको एक समूहले लिएको थियो । पाकिस्तानले उक्त आक्रमण ‘अफगानिस्तानमा आधारित हाइकमान्डद्वारा निर्देशन गरिएको’ भएको आरोप लगाएको थियो ।

– तनावग्रस्त द्विपक्षीय सम्बन्ध –

सन् २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि पाकिस्तान–अफगानिस्तान सम्बन्ध लगातार तनावग्रस्त बनेको छ । गत अक्टोबरमा सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा दुवै पक्षतर्फ करिब ७० जनाको मृत्यु भएपछि कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा अस्थायी युद्धविराम भए पनि इस्तानबुलमा भएको वार्ताले स्थायी सुरक्षा समझदारी कायम गर्न सकेन ।

पाकिस्तानले अफगान भूमिमा टिटिपीलाई सुरक्षित आश्रय दिइएको आरोप लगाइरहेको छ, तर काबुलले उक्त आरोप कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै उल्टै पाकिस्तानले अफगानिस्तानविरुद्ध शत्रुतापूर्ण समूहहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको प्रतिवाद गर्दछ ।

यस्तै पाकिस्तान–अफगानिस्तान संयुक्त उद्योग वाणिज्य चेम्बरले यस हप्ता हजारौँ मालबाहक कन्टेनरहरू सीमा नाकामा रोकिँदा प्रत्येकले दैनिक १५०–२०० डलरसम्म अतिरिक्त खर्च खेप्नुपर्ने स्थिति अनुपयुक्त र ‘असहनीय’ भएको चेतावनी दिएका छन् ।

सम्पूर्ण घटनाक्रमले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध फेरि गम्भीर तनावतर्फ फर्किएको सङ्केत गर्दछ ।