`

नेप्से ५ अंकले घट्यो, हाइड्रोमा उत्साह

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बुधवार ५ अंकले घटेको छ । बजार बन्द हुँदा नेप्से ५.१७ अंकले घटेको छ । नेप्से ०.२० प्रतिशतले घटेर २५६६ बिन्दुमा परिसूचक पुगेको छ ।

आज दिनभरमा ५ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड १५ लाख १ हजार २८४ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । बजार बन्द हुँदा ८५ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय ५९ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ६ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।

दिनभरमा ३ सय २१ वटा कम्पनी कारोबारमा आउँदा ५० हजार ४ सय ८७ पटक शेयर किनबेच भएको छ । ३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । १३ समूहमध्ये ९ समूह घटेको छ भने बाँकी ४ समूह बढेको छ । आज बजारमा हाइड्रोपावर सेक्टरमा लगानीकर्ताको बढी आकर्षण देखिएको छ ।

 

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते

काठमाडौँ ।  सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ११ गते आइतबार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फागुन २० गते १९ जना सदस्यको पद रिक्त हुन लागेसँगै ती स्थानमा पदपूर्ति गर्न निर्वाचन गर्न लागिएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

 

घनश्याम भूसालको प्रश्न : मुलुक राजनीतिक ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ गइरहेको हो ?

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले जेनजी आन्दोलपछिको परिस्थितिमा मुलुक राजनीतिक ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ जान लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबार उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बैठकमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले नेकपा एसको एकताको प्रक्रियाको विषयमा पनि बैठकले समीक्षा गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यो बैठक असाधारण परिस्थतिमा गर्न लागिरहेका छौं । एकैचोटी सबैतिर प्रश्न उठेको छ । संविधान समेत केही ठाउँमा मिचिइरहेको छ । राजनीतिक ब्ल्याक होलतर्फ त गइरहेको छैन ? यो अवस्थामा हामी बैठक बस्दैछौं ।’

सामाजिक सञ्जाल कहिल्यै बन्द हुँदैन: सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा अनलाइन टिभीकर्मीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ मूलधारको मिडियाको रूपमा स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्दै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकार जनताको आवाज सुन्ने, देखिने र महशुस हुने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्रालय त्यस दिशामा क्रियाशील रहेको पनि बताए । मन्त्री खरेलले अनलाइन पत्रकारहरूको तालिमका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल कहिल्यै पनि बन्द हुनुहुदैन र बन्द गरिदैन भन्नेकुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नयाँ मुलधारको मिडियाको रुपमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु कहिले पनि बन्द हुनु हुँदैन । बन्द गरिने छैन । कुनैपनि सञ्चार माध्यम समेत बन्द नगरिने व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । दोस्रो कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सञ्चारमन्त्रीको रुपमा मेरो प्राथमिकता पनि यही नै हो । तर बन्द गर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । सरकार सुनिनुपर्छ, सरकार देखिनुपर्छ र महशुस पनि हुनुपर्छ । त्यसकारण सञ्चार मन्त्रालय सुनिन्छ पनि देखिन्छ पनि र महसुश हुन्छ पनि । अनलाइन पत्रकारहरुको तालिमका लागि पनि आवश्यक पहल गर्छु । डिजिटल मिडियासँग सम्बन्धीत संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा आउनुभयो भने मन्त्रालय त्यसका लागि पनि तयार छ । अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाको दर्ता प्रक्रियाको विषयले मलाई पनि पीडा महसुश भइरहेको छ । त्यसकारण मैले पहिलो क्याबिनेटबाटै दर्ता प्रक्रिया सूचना विभागबाट हुने निर्णय गराएँ ।’

उनले अनलाइन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरुको दर्ता प्रक्रिया सूचना विभागबाटै हुने निर्णय गरिसकेको पनि उल्लेख गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको बहस : सरकार नियुक्तिको वैधता निरुपण नभई चुनाव हुन सक्दैन

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारमाथि प्रश्न उठेकाले निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘सरकार गठनको वैधताको प्रश्न नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई निर्वाचन हुन सक्दैन । किन भने सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न नहुने भएकाले सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । संविधानमा थप क्षति हुन नदिनका लागि दुईवटा विषयमा स्पेसिफिक अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले अहिलेको सरकार गठन भएको विधि नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ‘धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ । यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७५ को विषय पनि उल्लेख गर्दै भने, ‘यसमा नेपालको कार्यकारणीय अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भनिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान ७५ विरुद्ध छ।’ विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारको दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन ।’ त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिह्नाको नियुक्तिमा पनि भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन् । उनले गत भदौ २९ गते विस्तार मन्त्रिपरिषद्मा अदालत सेवा विवृत्त न्यायाधीश अनिलकुमार सिह्ना नियुक्त भएको विषयमा पनि प्रश्न गरे । उनले यसबारे सरकारसँग ७ दिनभित्र जवाफ दिन र लगातार सुनुवाइ गर्न पनि माग गरेका छन् ।

 

 

 

चलचित्र ‘मन बिनाको धन’को ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र ‘मन बिनाको धनको’ ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुधवार एक कार्यक्रमबीच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो । कार्तिक २१ गतेदेखि प्रदर्शन हुने चलचित्रमा बालकलाकार अशोक दर्जीको मुख्य भुमिका रहेको छ ।

चलचित्र बनाउने आफ्नो इच्छा नभए पनि अशोकको चलचित्रमा अभिनय गर्ने चाहना भएकाले चलचित्र निर्माण गरेको निर्देशक बुढाथोकीले बताए । यो निर्देशक बुढाथोकीको निर्देशनमा डेब्यु चलचित्र समेत हो । चलचित्रले अपेक्षित आम्दानी गरे देशका विद्यालयहरुमा गुरुहरुका लागि कोष खडा गर्ने योजना रहेको चलचित्रका निर्देशक टंक बुढाथोकीले बताए ।

उनले भने, ‘चलचित्र बन्छ भन्ने त्यस्तो केही थिएन तर जबदेखि हामी जोडियौँ र अशोकको इन्टे«स्टहरु बुज्दै जादाँ उ कालाकारीतामा एक्टिभ भएको देखिरहँदाखेरी र मैले पनि धेरै कुराहरु समाजलाई उत्तर दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरी हामीले यो चलचित्र मन बिनाको धन निर्माण गर्ने योजना बनायौं ।’

चलचित्रमा अशोक दर्जीले गीत भन्दा राम्रो अभिनय गरेको अभिनेता सरोज खनालले बताए । उनले चलचित्र मुख्य रुपले अशोक दर्जीको निम्ति बनेको बताए । आफू लगायत अन्य कलाकार अशोकलाई सहयोगका लागि चलचित्रमा रहेको उनको जिकिर छ । अन्य चलचित्रमा भन्दा यस चलचित्रमा आफ्नो भुमिका फरक रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘म जहाँसम्म यो चलचित्रको बारेमा बोल्नुपर्दा खेरी यो चलचित्र हाम्रो अशोक भाईको लागि बनेको हो । हामी त एउटा सपोटिङ रुपमा उहाँको छेउमा उभिएका छौं र म यति मात्र भन्छु कि अशोक भाई जति गीत गाउनुहुन्छ त्यो भन्दा बढी मिठो अभिनय गर्नुहुँदो रहेछ ।’

टंक बुढाथोकीको निर्देशनमा निर्मांण भएको चलचित्रमा अशोकका साथै अग्रज कलकार सन्तोष पन्त, सरोज खनाल, रमा थपलिया, निता ढुंगाना, भोला सापकोटा, बुद्धि तामाङ, रमेश विश्वकर्मा, रविन्द्र झा, पार्वती अधिकारी, उत्सव सापकोटा, एआर बुढाथोकी, शंकर श्रेष्ठ, साम्राज्ञी थापा, बिना राउत, बाबु पराजुली, रक्षा श्रेष्ठ, प्रियंका झा, विनय अधिकारी, आर्यन पोखरेल, विजय डंगोल लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।

 

गगन–विश्वप्रकाशलाई प्रकाशशरणको प्रश्न : उपनिर्वाचन देखेकै हो, कुन नयाँ अनुहार चाहियो ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीद्वाय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्षित गर्दै मंसिरमा विशेष महाधिवेशन भन्ने रटान छाड्न आग्रह गरेका छन् । बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित समसामयिक राजनीतिक विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विशेष महाधिवेशनलाई कुनै अचुक औषधि जस्तो नगर्न आग्रह गरे । महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरमा नियमित नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

त्यसबारे उनले भने, ‘अहिले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन मंसिरमा भन्ने बहस चलिरहेको छ । त्यो नै अचुक औषधि जस्तो छ । यत्रो राष्ट्रिय संकट छ, हामीमाथि उत्रो प्रहार भएको छ । राष्ट्रलाई नै कमजोर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म नेतृत्वमा पुग्छु भन्नेहरूले पार्टीलाई संकटको घडीमा एकताबद्ध गर्न जरुरी छ । हामीबाट कमी–कमजोरी भएका छन्, त्यसको गम्भीर छलफल र समीक्षा गरौँला ।’

मंसिरमा विशेष कि नियमित भन्ने बहस छाडेर विधि र प्रक्रिया अनुसार नै क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विधानले सुविधा दिएको छ भनेर तन्काउने कुरा छैन । भोलिदेखि नै केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । विधि, प्रक्रिया, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सुनिश्चित हुने गरी मिति तोकौँ न । यथार्थ समय कति लाग्छ । मेरो विचारमा वैशाख, जेठसम्म गर्न सकिन्छ ।’

राजनीतिमा सबै खत्तम र बदमास हुन भन्ने नकारात्मक भाष्य जबरजस्त ढङ्गबाट सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित भइरहेको बताए । अहिले देश संकटमा रहेको बेलामा पार्टीभित्र एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले यसअघि भएको उपनिर्वाचनमा दुई महामन्त्रीहरूको नेतृत्वमा गए पनि कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भएको विषय उठाएका छन् ।

‘पार्टीमा नयाँ अनुहार चाहियो ? कुन अनुहार चाहिने ? कुन चाहियो ?,’ उनले दुई महामन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘उपनिर्वाचनमा देखेकै हो । यो समय त मिलेर गर्ने होला नि । पार्टीलाई बनाउने र निर्वाचनमा भिड्ने तयारी गर्नुपर्ने होला नि । निर्वाचनमा कसरी जाने भनेर यो केन्द्रीय समिति बैठकले टुंगो लगाउनु प र्‍यो ।’ महतले महामन्त्री थापाले जारी केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औं महाधिवेशनको तालिका ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा अहिले किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘तालिका अहिल्यै ल्याऔं भन्नेछ । अहिले नै तालिका किन चाहियो मैले बुझेको छैन,’ उनले भने, ’मेरो त के जान्छ । तर म पार्टीको चिन्ता गर्ने मान्छे हो । धेरैले मलाई बुझ्दैनन् ।’

 

 

 

 

‘हिडन भ्याली’ मा अलपत्र तीन बेलायती महिलासहितका पर्यटकहरूको उद्धार प्रयास जारी

काठमाडौँ । मुस्ताङको ‘हिडन भ्याली’ मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिलासहित १२ स्वदेशी पर्यटकको उद्धारको प्रयास भइरहेको छ । सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले ‘हिडन भ्याली’ मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिला सहित १२ स्वदेशी पर्यटकको हवाई उद्धारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै लगातार हिउँ परिरहेको र मौसम खराब भएका कारण केही समस्या भएको बताए ।

उनले भने ‘पर्यटक (उनीहरू) को अवस्था सामान्य रहेको र उद्धारका लागि ट्राभल कम्पनीसँग समन्वय भइरहेकोे छ ।’ म्याग्दीदेखि धवलागिरि हिमाल फन्को लगाएर मुस्ताङ जाने धवलागिरि चक्रीय पदमार्गको हिडन भ्यालीमा पुगेका पर्यटक समस्यामा परेका थिए । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको इटाली आधार शिविर भएर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फा जाने क्रममा सोमबार रातिदेखि भएको निरन्तर हिमपातले पदमार्ग पुरिएपछि ती पर्यटक हिडन भ्यालीमा रोकिएका थिए ।

यसैबीच, लगातारको हिमपातका कारण मनाङको उपल्लो भेगमा फसेका करिब एक हजार ५०० पर्यटकको सुरक्षाकर्मीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार मनाङको तिलिचो, खाङसार, पिसाङ, माथिल्लो मनाङ तथा हुम्दे इलाकाका विभिन्न स्थानमा फसेका २०० विदेशी पर्यटकसहित एक हजार ५०० जनाको उद्धार गरिएको हो । मनाङस्थित नयाँ भैरवीदल गुल्मबाट खटिएको उद्धार टोलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा पर्यटकहरूलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

 

 

 

 

 

 

एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश रानाभाटले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । रानाभाटले आज प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको छ । अब यो पत्र गृह मन्त्रालय पठाउँछौँ,’ घिमिरेले भने ।

रानाभाट हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए । उनी ६ महिनाअघि एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । उनका ब्याचीहरू केही एसएसपी र केही एसपीमै कार्यरत छन् । उनले घरायसी कारण देखाउँदै राजीनामा बुझाएको र असन्तुष्ट हुने कुनै कारण नदेखिएको घिमिरे बताउँछन् ।

४०० केभीका दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल र भारतबीच सम्झौता

नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभि) तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकरप्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् । संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुई वटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए । भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुका साथै क्षेत्री ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्ने हुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक बृद्धिमा योगदार पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरुमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुईवटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्टिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भू–भागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भू–भागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहनेछ ।

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमश २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।

नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण र बावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ ।

बुटवल—गोखरपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ । त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिक रुपमा एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ ।

 

 

 

 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार टिक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठाएको छः नेपाल

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

बुधवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिले भने सरकार टिक्छ भन्नेकुरामा प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति सुन्दा सरकार रहिरहन्छ वा रहँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको अध्यक्ष नेपालको जिकिर थियो । उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मुलुकको हितमा केन्द्रित भएर वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको साथ रहने पनि स्पष्ट पारे।

उनले भने, अब चुनावमा जाने बाहेक विकल्प छैन । चुनाव सम्भव होला, चुनाव गराउन यो सरकारले सक्ला ? प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा पनि चुनौतिको सामना पनि गर्छु भनिरहनुभएको छ । तर दिक्दारी पनि बेलावखतमा पोख्ने गर्नुभएको छ । यही सरकार रहिरहन्छ कि के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यी सबै अवस्थामा हाम्रो ध्यान यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने कसरी, विदेशीहरुको खेलमैदानबाट देशलाई जोगाउने कसरी, संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कसरी, सहज राजनीतिक परिस्थिति सृजना गर्ने कसरी ? यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको छ । त्यसकारण यो पवित्र उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढछ भने हाम्रो पूरा सहयोग रहनेछ । यस अर्थमा हामीले चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । चुनावको तयारीमा जुट्ने, चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउने । त्यो आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । राम्रो परिणाम ल्याउने गरी निर्वाचनको तयारीमा आफूहरु लाग्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाई थियो ।

मन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरबीच भेटवार्ता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (International Solar Alliance–ISA (आईएसए) को आठौं महासभामा भाग लिन नयाँ दिल्ली आएका मन्त्री घिसिङ र भारतका समकक्षी खट्ठरबीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो ।

विद्युत मन्त्रमालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति,दुवै देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जाक्षेत्रमा साझेदारीलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।

माधव नेपालको चेतावनी : ओली सामु लम्पसार पर्न तयार हुनेहरु गए हुन्छ

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केपी ओली नेपालको सबै भन्दा अहंकारी प्रधानमन्त्री भएको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंमा बुधवारबाट शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकमा बोल्दै उनले सो जिकिर गरेका हुन् । अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एस बनाउने कुराको औचित्य पुष्टि नभएका भन्ने कुरा ओली सामु आत्मसमर्पण गर्नु बाहेक अरु केही नभएको समेत बताए ।

एमाले विद्रोहको कुनै औचित्य थिएन, नयाँ पार्टी खोल्ने कुराको कुनै अर्थ थिएन भन्नु भनेको केपी ओलीको सामु लम्पसार पर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने कुरा बाहेक अरु केही हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसै कारण आफूहरुले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्नुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘सत्तामा बसेका अत्यन्तै अहंकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्ने काम भयो । उनको शासनको बारेमा धेरै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । पार्टी सञ्चालनको उनको तरिकाको बारेमा पनि हामी सबै भुक्तभोगी पनि भएका छौं । त्यसो हुनाले हामीले तिनका विरुद्धमा, एमालेको नेतृत्वको विरुद्धमा हामीले विद्रोहको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुराको कुनै तर्क, दम पनि छैन । यी सबै घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।’

उनले भने, ‘अहिले पनि हामीले ठिक गरेका थियौं भनेर यो प्रतिवेदनमा पनि अनेकौ कारणहरु उल्लेख गरिएको छ । यस भन्दा पहिले पनि हामीले महाधिवेशनमा पनि हाम्रो विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ भन्ने अनुमोदन गरेका छौं । केन्दिय कमिटी बैठकमा पनि हामीले पास गरेका छौं । अहिलेको घटनाक्रमले झन प्रष्ट पारेको छ । त्यसो हुनाले विद्रोहको कुनै औचित्य थिएन, नयाँ पार्टी खोल्ने कुराको कुनै अर्थ थिएन भन्नु भनेको केपी ओलीको सामु लम्पसार पर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने कुरा बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यो हामीलाई मन्जुर भएन, स्वीकार्य भएन । त्यसो भएको हुनाले देशभरका कार्यकर्ताहरुको त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्नका लागि तयार भए । हामीले आफै पार्टी नयाँ पाटी निर्माण गर्‍यौँ ।’ अध्यक्ष नेपालले ओली प्रवृत्ति मञ्जुर नभएपछि पार्टी कार्यकर्ताहरुकै बेलामा नेकपा एस निर्माण गर्नुपरेको समेत बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल

 

 

 

 

एमालेसँगको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भइसक्यो : माधव नेपाल (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि भइसकेको दावी गरेका छन् । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीका नेताहरूले केही प्रश्न उठाइरहेको भन्दै औचित्य पुष्टि भइसकेको जिकिर गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत यस विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । तथापि कुरा उठ्न नछाडेको हुनाले फेरि पनि स्पष्ट गरौं । कुनै पनि कार्यको औचित्य भनेको उक्त कार्य गर्नु उचित थियो कि थिएन भन्ने हो, उक्त कार्यका उचित कारण थिए कि थिएनन् भन्ने हो । हाम्रो विद्रोह अनुचित थिएन, उचित थियो । विद्रोह गर्नुका कारणहरू उचित थिए र विद्रोह गर्नु अत्यावश्यक थियो ।’

एमालेबाट विद्रोह पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोध र वैचारिक सङ्घर्षका कारणले मात्र गरेका नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित केपी ओलीले पार्टी महाधिवेशनबाट पारित गरिएको क्रान्तिकारी कार्यदिशा कार्यान्वयन नगर्नुका साथै पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलतर्फ धकेल्दै लगेपछि पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएका थिए र हामीले बारम्बार फरक मत राख्दै वैचारिक सङ्घर्ष चलाएका थियौं । फरक मत राख्नेहरूप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको थियो र हामीले प्रतिवाद गर्नु परेको थियो, जुन काम केपी ओलीले अहिले पनि गरिरहेकै छन् ।’

विद्रोहको पृष्ठभूमिमा वैचारिक सङ्घर्ष र प्रतिवाद पनि भएको जिकिर गरेका छन् । विद्रोहको औचित्यका सम्बन्धमा विगतमा धेरै पटक छलफल भएर केन्द्रीय कमिटीका विभिन्न बैठक र पछिल्लो पटक दशौं महाधिवेशनबाट समेत आवश्यक र औचित्यपूर्ण थियो भन्ने निष्कर्ष सर्वसम्मतिले निकालेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशनबाट समेत सर्वसम्मतिले निकालिएको उपयुक्त निष्कर्ष हाम्रो सर्वसम्मत निष्कर्ष भएकाले त्यसमा फेरि प्रश्न उठाइरहनु आफैमा गलत कुरा हो । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले टुङ्ग्याइएको विषयमा फेरि कुरा उठाउनु भनेको महाधिवेशनका निर्णयको उलङ्घन गर्नु हो, महाधिवेशनको अवज्ञा गर्नु हो । महाधिवेशनका निर्णयको उलङ्घन गर्नु भनेको पार्टी विधानको धारा १२० को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजिम पार्टी अनुशासनको उलङ्घन गर्नु हो ।’

‘एकताको सम्भावनालाई नकारात्मक रुपमा दिन हुँदैन’

अध्यक्ष नेपालले कुनै कम्युनिष्ट घटकसँग एकताको सम्भावना भएमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्ना पार्टीको अवधारणा छाडेर कसैसँग पनि पार्टी एकता हुन नसक्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाट पारित गरिएका दस्तावेजहरुमा नै हाम्रो धारणा स्पष्ट छ कि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (……) नै हुनु पर्दछ, नेपाली क्रान्तिको जनवादी चरण पूरा भएको र मुलुक समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको मान्नु पर्दछ, आम नेपाली जनता र दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गबिचको अन्तर्विरोधलाई वर्तमान नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध मान्नु पर्दछ, पार्टी र क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद मात्रै हुनुपर्दछ, पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त नै हुनु पर्दछ ।’

पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्ने, समाजवादी कार्यदिशा अँगाल्नु पर्ने, नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम अङ्गीकार गर्नुपर्ने र साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद तथा नवउपनिवेशवादको विरोध गर्दै राष्ट्रको विकास, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, समानता र आम जनताका हक अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुने र सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता गरे एकता गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपाल माओवादीसँग एकताका लागि तयार छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी अवधारणा छाडेर कसैसँग पनि पार्टी एकता हुन सक्तैन, गरिँदैन । यदि यी सबै कुरामा समान धारणा राख्ने कुनै कम्युनिस्ट घटकसँग एकताको सम्भावना भएमा हामी नकारात्मक हुन पनि हुँदैन । यिनै सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि हामीले नै पहल गर्नु पर्दछ । त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न हामी सदैव तत्पर रहनु पर्दछ ।’

 

समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक बुधबार सुरु भएको छ । बैठक केही बेरअघिबाट मिराकल पार्टी भेन्यूमा जारी छ ।

बैठकमा सुरूमा अध्यक्ष नेपालले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गरेका छ्न् । बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।

बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।

आन्दोलन घोषणा गर्दै दुर्गा प्रसाईले भने–अब हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्छौ

काठमाडौं । राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सात दल र माओवादी केन्द्रबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको मंसिर ७ गतेको दिनबाट व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन शुरू गर्न लागेको उनले जानकारी गराएका छन् । आज (बुधवार) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको छलफलपछि प्रसाईंले मंसिर ७ देखि आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएका हुन् । उनले आफूहरूको आन्दोलन मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै पटक शुरू हुने उनले बताए ।

‘मानव अधिकार आयोगलाई आन्दोलनबारे जानकारी गरायौं । सिंहदरबारमा आगजनी गर्ने र घर जलाउने हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको दिनमै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन शुरू हुन्छ । दिल्लीको सम्झौताकै कारणले राजसंस्था गयो, हिन्दु अधिराज्य गयो । अब पुनर्स्थापना गछौं ।’

प्रसाईंले आफूहरूको आन्दोलनको बेला पसल–व्यवसाय बन्द गरेर समर्थन गर्न आग्रह गरे । उनले देश शून्य अवस्थामा रहेको भन्दै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा कर्मचारी र प्रहरीको समेत समर्थनको अपेक्षा गरिएको बताए । बौद्ध र किरातसहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न लागिएको प्रसाईंले बताए ।

 

 

 

आन्दोलनको घोषणा गर्न मानव अधिकार आयोग पुगे दुर्गा प्रसाईँ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले बुधबार मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसँग छलफल गरेका छन् ।

उनले मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा आयोगसँग छलफल गरेका हुन् ।

त्रिपक्षीय छलफलमा दल र जेनजीबाट को–को हुँदैछन् सहभागी ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अह्वानमा आज हुने त्रिपक्षीय छलफलमा राजनीतिक दलबाट १६ र जेनजी समूहबाट १४ जना प्रतिनिधिको सहभागी हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ः०० बजे हुने छलफलमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी एवं दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी हुने भएको छ ।

निर्वाचनको माहोल बनाउने सन्दर्भमा पहिलो पटक हुन लागेको उक्त छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायत रहने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए । त्यस्तै जेनजी समूहबाट ‘इण्डिजिनिस जेनजी कलेक्टिभ’, ‘हाउ टु देश विकास’ र ‘जेनजी मुभमेन्ट एलाइन्स’का तर्फबाट १४ जना सहभागी हुने जनाइएको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनको समग्र वातावरण निर्माण, राजनीतिक समझदारी जुटाउनेलगायतका विषय छलफलको कार्यसूची रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट एक पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन र माधव सापकोटाले छलफलमा भाग लिनेछन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको सहभागिता रहने सम्बद्ध पार्टीले जनाएको छ । सरकारले घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता एवं छलफल गर्दै आएको छ । यसअघि कात्तिक ४ गते प्रधानन्त्री कार्कीको आह्वानमा सरकार र राजनीतिक दलबीच छलफल भएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी समूहबीच छलफल भइसकेको छ ।

 

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकताका लागि औपचारिक निर्णय लिने भनिएको बैठक भर्खरै शुरु भएको हो । काठमाडौँको सुकेधारास्थित एक पार्टी प्यालेसमा शुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बैठकको सुरुमा नै बोल्ने छन् ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नेपालसहितका संस्थापन पक्षका नेताहरूले माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकताको लागि औपचारिक निर्णय गर्ने योजनामा रहेका छन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल पक्षका नेताहरू भने त्यसको विपक्षमा उभिने तयारीमा रहेका छन् । सम्मानित नेता खनालले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको कुनै औचित्य नभएको धारणा समेत राख्दै आएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषणसहित आवश्यक निर्णय लिने पार्टीले जनाएको छ ।

तस्बिरमा हेर्नुहोस् सुन्दर महेन्द्र गुफा

काठमाडौं।  विंसं २०१६ अघिसम्म अँधेरी भुवन भनेर चिनिने गुफा हो महेन्द्र गुफा । तत्कालीन राजा महेन्द्र पोखरा महानगरपालिका–१६, बाटुलेचौर आउँदा त्यहाँका स्थानीयले गुफाको अवलोकन गर्न लगेका र त्यसपछि गुफाको नाम महेन्द्र गुफा रहन गएको हो ।

गुफाको लम्बाइ एक सय २५ मिटर छ । गुफामा हिन्दु धर्म संस्कारसँग जोडिएका विभिन्न भगवान्का मूर्ति एवं आकृति देख्न सकिन्छ । गुफामा हिन्दु धर्म संस्कारसँग जोडिएका विभिन्न भगवानका मूर्ति र आकृति देख्न सकिन्छ ।

गुफा हेर्नका लागि विद्यार्थीलाई ३० र अन्य आन्तरिक पर्यटकलाई ५० शुल्क कायम गरिएको छ । भारत र सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि ८० र अन्य विदेशी पर्यटकका लागि एक सय ५० शुल्क तोकिएको छ ।

रास्वपाद्वारा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी आह्वानको निर्णय गरेको छ । रास्वपा सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक २२ गतेभित्र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने निर्णय भएको रास्वपा महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

‘आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित तयारीहरूको क्रममा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी आह्वान गर्नका लागि आवश्यक दस्तावेजहरूबारे छलफल गरियो,’ रास्वपा सचिवालयको निर्णय छ, ‘२०८२ कात्तिक २२ भित्र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने निर्णय गरियो ।’ त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलनका लागि सहजीकरण अभियान संचालन गर्ने पनि रास्वपाको निर्णय छ ।

‘निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताको लागि यहि कात्तिक मसान्तसम्मको लागि समय सीमा तोकेको र देशभर धेरै नवयुवा लगाएत नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा दर्ता नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मतदाता नामावली दर्ताको लागि नवयुवा एवं आम नागरिकलाई सहजीकरण गर्नका लागि पार्टी संयन्त्र रहेको हरेक वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला तहमा मतदाता नामावली दर्ता सहजीकरण अभियान यही कात्तिक ११ देखि २५ सम्म संचालन गर्ने निर्णय गरियो,’ रास्वपाको निर्णय छ ।

रास्वपाले जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिको विषयमा कात्तिक १४ मा बृहत राजनीतिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘आम नेपाली जनताले आशा अपेक्षा राखेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, स्वतन्त्र विचारक एवं अभियन्ता र नवयुवा पुस्ताका प्रतिनिधिहरूबीच सार्थक सहकार्य नहुँदा पश्चगमनको ढोका खोलिने अप्रिय सम्भावनाको यथार्थवोध गर्दै विविध राजनीतिक विकल्पबारे खुला छलफलका लागि यहि कात्तिक १४ गते ‘बृहत् राजनीतिक संवाद’ आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ रास्वपाले भनेको छ ।

 

 

रास्वपाले जेनजीहरुसँग ‘वृहत राजनीतिक संवाद’ गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले) जेनजी पुस्ताहरुसँग बृहत् राजनीतिक संवाद आयोजनाको तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग वार्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी पुस्ताले सुशासनको पक्षमा गरेको निर्णायक हस्तक्षेप पश्चातको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा प्राप्त उपलब्धिहरूको दिगो संरक्षण गरी मुलुकको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि समान सोच र शैली भएका व्यक्ति एवं समूहहरूबीच वृहत् राजनीतिक एलायन्स निर्माणको गृहकार्य स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय संवादहरू गरिरहेको विदितै छ ।’

गत तीन वर्षको संघर्षशील संसदीय अनुभवको जगमा हाल छरिएर रहेका समान विचार बोल्नेहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रवास र स्वदेशका आम नेपाली जनताले आशा–अपेक्षा राखेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, स्वतन्त्र विचारक एवं अभियन्ता र नवयुवा पुस्ताका प्रतिनिधिहरुबीच सार्थक सहकार्य नहुँदा पश्चगमनको ढोका खोलिने अप्रिय सम्भावनाको यथार्थबोध गर्दै विविध राजनीतिक विकल्पबारे खुला छलफलका लागि यही कार्तिक १४ गते बृहत् राजनीतिक संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

वृहत् राजनीतिक संवादको उद्देश्य आन्दोलनको उत्पत्ति, नतिजा र अग्रगामी सुधारका सन्देशबारे साझा बुझाइ, लोकतान्त्रिक मान्यता, समुन्नति र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका लागि वृहत् एकता र सहकार्यको रेखाङ्कन र उन्नत रूपान्तरणका लागि आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई रणनीतिक साझेदारीको अवसर र उपयोगिताबारेको सम्भाव्यता भएको उल्लेख छ ।

 

 

रुखका ठोक्किएर इभी दुर्घटना : तीनको मृत्यु, चार जना गम्भीर

बुटवल । रुपन्देहीमा यात्रुवाहक ईभी गाडी रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनाका चार जना गम्भीर घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा सैनामैना–८ बाँसगढीका ४५ वर्षीय खुमबहादुर आचार्य, कन्चन गाउँपालिका–५ का ४३ वर्षीय जितेन्द्र थापा र ४२ वर्षीय खेम बिक रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी डीएसपी गणेश सापकोटाले जानकारी दिए ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते सबैको कपिलवस्तुको पिपरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । गम्भीर घाइते हुनेमा गाडीका चालक ३५ वर्षीय विक्रम श्रेष्ठ, उनका १० वर्षीय छोरा समिर श्रेष्ठ, ३२ वर्षीय सोनु चौधरी र ३९ वर्षीय अशोक थापा छन् । उनीहरुको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले मध्यरातमा नै थप उपचारका लागि बुटवल पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

प्रहरीका अनुसार बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ७७८२ नम्बरको ईभी गाडी रुपन्देहीको रुद्रपुरतर्फ जाँदै गर्दा राति करिब १०ः३० बजे अचानक अनियन्त्रित भई सडक छेउमा रहेको रुखमा ठोक्किएर करिब तीन मिटर तल खसेको जनाइएको छ । प्रहरीले गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

सरकारी सुरक्षाबिना केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुगे माधव नेपाल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक बुधबार सुरु हुँदैछ । बैठक कार्तिक १४ गतेसम्म मिराकल भेन्युमा चल्नेछ । बैठकमा भाग लिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललगायतका नेता बैठक स्थलमा पुगेका छन् ।

अध्यक्ष नेपाल सरकारी सुरक्षा विना नै बैठकस्थलमा देखिएका छन् । सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराएको छ ।

उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम तिरेर अध्यक्ष नेपाल रिहा भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस सुरु, बहसकर्तालाई पाँच मिनेट समय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सुरुवातमा बहस गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन् ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो । गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था बनेन । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ति रिटहरूमाथि आजबाट सुनुवाई सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा मुद्दामा बहसकर्तालाई ५÷५ मिनेट समय दिइएको छ । संवैधानिक इजलासमा बहसकर्तालाई समय व्यवस्थापन गर्नका लागि समय तय गरिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध युवराज पौडेल, अधिवक्ता किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भूजेल, अधिवक्ता बिपिन ढकालले रिट दिएका छन् । आयुष भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओम प्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायाले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनििधसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् ।

 

माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकताबारे नारायणकाजी श्रेष्ठ : हतार नगरौं, धैर्यता गरौं

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकताको संवाद जारी रहेको बताएका छन् । दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रुपान्तरण एवं पुनर्गठन अभियानको प्रस्थान विन्दु हुन सक्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सम्बन्धित पार्टीहरू विभाजित नभएर एकता प्रक्रियामा सामेल हुने सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । तर यो एकता प्रक्रियाले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रुपान्तरण एवं पुनर्गठन अभियानको प्रस्थान विन्दुको भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ र सम्बन्धित पार्टीहरु विभाजित भएर होइन समाष्टिरुपमा नै एकता प्रक्रियामा सामेल हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

एकताको प्रक्रियामा रहेका दलहरू विभाजित नभएरै अगाडि बढ्ने वातावरणका लागि धैर्य आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन् । उनी थप्छन्, ‘त्यस निम्ति धैर्यतापूर्वक प्रयत्न गरौं । हतार गरेर न समग्र एकता न सार्थक पुनर्गठनको स्थिति नबनोस् भन्नेमा सचेत होऔं ।’ तथापि, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण, एकीकरण र पुनर्गठन वर्तमानको आवश्यकता भएको उनले बताएका छन् । यस दिशामा सार्थक पहल समयको निर्देश भएको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘तर एकीकरण प्रक्रियालाई समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनले मागगरे अनुसारको रुपान्तरण र पुनर्गठन सहितको एकीकरणको रुपमा अघि बढाउन सकिए मात्र त्यो औचित्यपूर्ण र सकारात्मक परिणामयुक्त हुनेछ ।’

 

मुस्ताङमा भारी हिमपात, जनजीवन कष्टकर

मुस्ताङ । मुस्ताङमा भारी हिमपात भएको छ । भारी हिमपातका कारण चराङ–लोमान्थाङ सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या सिर्जना भएको छ । चराङ–लोमान्थाङ खण्डको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको थुर्लुङफाँटदेखि लोमान्थाङसम्मको ५ किलोमिटर सडकमा हिमपातका कारण सवारी आवागमनमा कठिनाइ भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । ‘चराङ–लोमान्थाङ सडकमा उक्त सडकमा आठ इञ्चसम्म हिउँ जमेकाले आवागमन असहज भएको छ’, प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाले भने ।

मंगलबार लोमान्थाङ– २ न्हेचुङस्थित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट बिओपीका सुरक्षाकर्मीहरुले छोसेर–कोरला सडकमा जमेको हिउँ पन्छ्याएका थिए । यसैगरी हिमपातका कारण असहज बनेको कागबेनी–मुक्तिनाथ सडक हाल सञ्चालन भएको उनले जानकारी दिए । मंगलबार दिनभरको हिमपातका कारण उपल्लो मुस्ताङदेखि तल्लो मुस्ताङसम्मका डाँडाकाँडा हिउँले सेताम्मे छन् । मंगलबार उपल्लो मुस्ताङको घमीदेखि कोरलासम्म र मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको थियो । भारी हिमपातका कारण स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

 

 

४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) बुधवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ बैशाख ९ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ ।

अधिवक्ताहरू शेरबहादुर रोकाया, विमल पोखरेल, आभाष पोखरेल, दलबहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनस्र्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।

रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जनाएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’ को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ । सांसद समेत नरहेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।

भारी हिमपातमा फसेका १५ सय बढीको सेनाले गर्‍यो उद्धार

काठमाडौं । भारी हिमपातका कारण मनाङका विभिन्न स्थानमा फसेका ठूलो संख्याका पर्यटकलाई नेपाली सेनाले उद्धार गरेको छ । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार कात्तिक १० गतेयता मनाङका विभिन्न स्थानमा फसेका एक हजार ५०० बढी पर्यटकलाई सेनाले उद्धार गरेको हो ।

सेनाका अनुसार मनाङका तिलिचो, खाङ्गसार, पिसाङ्ग, अप्पर मनाङ तथा हुम्दे इलाकाहरुमा हिमपातका कारण पर्यटकहरू फसेका थिए । उद्धार गरिएका १५ सयमध्ये २०० जना विदेशी पर्यटक रहेको पनि सेनाले जनाएको छ । उनीहरूरुलाई मनाङस्थित नेपाली सेनाको नयाँ भैरवीदल गुल्मबाट खटिएको उद्धार टोलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी तथा

 

हिउँमा फसेका पर्यटकको उद्धार गर्न सवारीसाधन अभाव

मनाङ । भारी हिमपातपछि मनाङको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिउँमा फसेका पर्यटकको उद्धारमा बिहानैदेखि सुरक्षा निकाय प्रयासरत छन् तर सवारीसाधनको अभावमा उनीहरूलाई सकस भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालले हिउँमा फसेका पर्यटकको उद्धारमा सवारीसाधनको अभाव भएको जानकारी दिए । ‘फसेका पर्यटकको उद्धार गरिरहेका छौँ । हिउँमा सवारीसाधन पनि फसेकाले सकस भएको छ । अन्य सवारीसाधनको अभाव छ’, उनले भने ।

तिलिचो आधार शिविरमा अलपत्र पर्यटकलाई उद्धार गरिएको र खाङ्सारमा अन्य व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । २५ किलोमिटर सडकबाट हिउँ फालेर आवागमन सहज बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए । केही पर्यटकलाई घरबास तथा केहीलाई निजी घरमा व्यवस्थापन गरिएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सबै विदेशी पर्यटक सुरक्षित छन् ।

सर्वपक्षीय सरकार गठनको मुद्दामा ओली र विप्लव एकै ठाउँ

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने मुद्दामा एक ठाउँ उभिएका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीले जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय-सर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् । विप्लवले पनि यही प्रस्ताव राखेका छन् ।

चुनाव हुनका लागि विश्वासिलो वातावरण बन्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय-सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने विप्लवको पनि आग्रह छ । ‘सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ’ विप्लवले भनेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवाधिकार एलाइन्स) को टोलीसँग भएको भेटमा वर्तमान संकट टार्नेगरी सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्ने र संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि ओलीको प्रस्ताव छ । गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार बन्ने अवस्था बनेन । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने म्यान्डेड छ । सरकार चुनाव गराउने गरी गृहकार्यमा रहेको छ । जेनजी र दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा संवाद गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार जेनजी, दलहरू र सरकारबीच त्रिपक्षीय छलफल गर्दैछिन् ।

पार्टी एकतापछि प्रचण्ड संयोजक, माधव नेपाल सहसंयोजक, अरुलाई के जिम्मेवारी ?

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भूसालले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व परित्याग गर्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टी एकताको तयारीमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले छोडेमा मात्र एकता सार्थक हुने भुसालको भनाई छ।

एकताको विषयमा निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबारदेखि बस्दैछ । कात्तिक १४ गतेसम्म बस्ने बैठकले औपचारिक निर्णय गरे लगत्तै माओवादीसँग एकता हुने सचिव सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । घनश्याम लगायतका केही नेताले प्रचण्ड र माधव नेपालको बहिर्गमन नहुने हो भने एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । भुसालले यसका लागि एकीकृत समाजवादीका केही नेता, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र एमालेका केही नेतासँग छलफल पनि गरेका छन् ।

महासचिव भुसाल लगायत नेताले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसबारे कुरा उठाउँदै छन् । प्रचण्ड–नेपालको बहिर्गमनको खाका प्रस्तुत नभए एकतामा नजाने उनीहरूको योजना छ । अहिलेको समाजवादी पार्टीभित्रका तमाम समस्या र माओवादीभित्रको समस्याको समाधान नगरी गरिने एकताले समस्या झन् बढाउने र त्यसले वाम आन्दोलनलाई, आम कार्यकर्तालाई उत्साह प्रदान नगर्ने भुसालको निचोड छ । ‘आफ्नो पार्टीमा शुद्धीकरण गरेर पुनर्गठन भएपछि मात्र एकता गर्नुपर्छ,’ भूसाल निकट नेता भन्छन्, ‘आजको माओवादी र हाम्रो नेतृत्वले गर्ने एकताले कार्यकर्तालाई पनि उत्साह दिँदैन, जेन–जी आन्दोलनको भावनाको पनि सम्बोधन हुँदैन र रूपान्तरणको पनि कुरा हुँदैन भने त्यो एकतामा गइरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’

यही कुरा केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने र त्यहाँ समझदारी नजुटे एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने उनले बताए । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समेत एकताप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । एकता प्रक्रियामा महिन्द्र यादव नेतृत्वको समूह पनि सामेल हुने तयारी छ ।एकतापछिको पार्टीमा प्रचण्ड संयोजक र नेपाल सहसंयोजक हुने कुरा लगभग निश्चित भइसकेको एकता वार्तामा रहेका नेताहरूको दाबी छ । दुई दलका नेताहरूबीच एकतापछिको पार्टीको नामबारे छलफल भइरहेको छ । माओवादी नछोड्न प्रचण्डलाई दबाब छ । उता माओवादी नाम मान्न एकीकृत समाजवादीका नेताहरू तयार छैनन् ।

एकताका विषयमा सहमति गर्न मंगलबार साँझ एकता वार्ता कमिटीको बैठक बसेको छ । यी दुई पार्टीले आगामी १६ गतेभित्र एकता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतामा सामेल गर्ने प्रयास भएपनि विप्लवको पार्टी बेग्लै निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा छ । यस्तै पार्टी एकताको विपक्षमा रहेका एकीकृत समाजवादी, माओवादी, एमाले र विश्वभक्त दुलाल आहुती नेतउत्वको समूहबीच छुट्टै पार्टी बनाउने चर्चा चलेको छ ।

‘नारायणकाजी, जनार्दन, विप्लव, विश्वभक्त दुलाल आहुति, एमालेका केही नेताहरू यी सबैसँग छलफल चलेको छ, कुरा सबैले सबै ठाउँमा गरेका छन्, तर आकार लिइसकेको छैन,’ भुसालसँग निकट एक नेता भन्छन्, ‘उपयुक्त विकल्प दिनेगरी छलफल भइरहे पनि त्यो निर्णायक तहमा पुगिसकेको छैन । नारायणकाजी र जनार्दनहरू माओवादीबाट निस्किन सक्छन् कि सक्तैनन् भन्ने हो, यो निष्कर्ष निस्किसकेको छैन ।’

नेतृ झाँक्रीद्वारा पुस्तान्तरणसहित वाम एकताको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ रामकुमारी झाँक्री पार्टीमा  ‘नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण’ को माग अगाडि सारेकी छन् । उनले बुधबार पार्टीमा आवद्ध ५२६ युवाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यलाई फेसबुकमा पोस्ट गर्दै ‘नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण’ को मागमा ऐक्यवद्धता जनाएकी हुन्।

‘विचार र राजनीतिमा संगठित नभएकै कारण जेनजी विद्रोह अरूले हाइज्याक गरे । तपाईंहरूको प्रयास ठीक छ’, झाँक्रीले लेखेकी छन्, ‘मिल्नेहरू जोडिदै जान्छन, नमिल्नेहरू छोडिदै जान्छन, यो अभियान हो । आत्तिनु पर्दैन । अगाडि बढ्नुस मेरो सधैँ साथ र धेरै शुभकामना छ ।’ जेनजी पुस्तालाई राजनीति र विचारले परिपक्व बनाएर देशको नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका युवा विद्यार्थी संगठनहरू समाजमा प्रभावहिन भएकै कारण जेनजी पुस्ताले ‘स्पेश’ (ठाउँ) लिएर संघर्ष सुरू गरेको झाँक्रीले जनाएकी छन् ।

जेनजी आन्दोलन र आन्दोलन पछिका घटनाक्रमले देखाए जस्तै लाखौँ वाम विचारमा विस्वास गर्ने मतदातालाई आफ्नै कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित गर्न सकिने एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध युवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘तर, यसका लागि हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयको मागअनुसार पार्टीलाई सुधार गरेर, प्रगतिशील युवालाई पार्टीभित्र जबरजस्त स्थान सिर्जना गरेर हामीले व्यापक रुपान्तरणसहितको वाम एकताको आह्वान गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आज दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (बुधबार) राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्न लागेको उनका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिएका छन्।

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहल स्वरूप प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छलफल आह्वान गर्नुभएको हो,’ रावलले भने । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि राजनीतिक दलसँग छुट्टै छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मन्त्रीहरू र जेनजी समूहका विभिन्न टोलीका प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी हुनेछन् ।

हिजो जेनजीको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर विभिन्न समूहमा रहेका जेनजीलाई एउटै बनाइ दिन आग्रह गरेको थियो । जेनजी युनाइटेडका सदस्य सदीक्षा राईले समान एजेण्डा बोकेका युवाहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यमा पहल गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष एवं एमालेका पूर्व सांसद भट्टचन पक्राउ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

प्रभु ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरी प्रशासन स्रोतका अनुसार भट्टचनलाई प्रभु ग्रुपसँग सम्बन्धित आर्थिक हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो।

उनीविरुद्ध प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै एक वर्षअघि नै जाहेरी दिएकी थिइन्। जुन लामो समयसम्म जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा अलपत्र परेको थियो।

विगतमा प्रहरी कार्यालयहरूले जाहेरी लिन नमानेपछि लामाले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्।

११ असोज २०८१ मै सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी पठाए पनि भट्टचन सत्तारुढ दलका सांसद भएको र शक्तिको पहुँचमा रहेकाले अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन।

 

 

जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार बनाउन ओलीको ६ बुँदे मार्गचित्र

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवाधिकार एलाइन्स) को टोलीसँग सोमबार भएको भेटवार्ताका क्रममा वर्तमान संकट टार्नेगरी सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

भेटवार्ताका विषयमा जानकारी गराउँदै रिजालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विभिन्न ६ वटा बुँदामा ओलीले अघि सारेका ‘मार्गचित्र’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

रिजालका अनुसार असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव ओलीको छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूले पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने बताएका छन् ।

यस्ता छन् ओलीको मार्गचित्र

१. असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना

२. प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था

३. जेन–जी आन्दोलनका नाममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरिने स्पष्ट

४. जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन

५. उक्त सरकारद्वारा तीन महिनाभित्र निर्वाचन । त्यसो गर्दा फागुन २१ कै घोषित मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव

६. संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन यी सबै कामको सुनिश्चितताका लागि राजनाीतिक दलहरुबीच अग्रिम सहमति निर्माण

 

एन्फा महासचिवलाई खेलकुद मन्त्रीको प्रश्न- खेलाडीले दुःख पाउनु कसको कमजोरी ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको व्यवस्थापकीय कमजोरी प्रति नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले चासो व्यक्त गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव किरण राईलाई टेलिफोनमार्फत स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

नेपाली महिला फुटबल खेलाडीलाई अपुग निन्द्रासँगै भोकै यात्रा गराएको विषय बाहिरिएपछि मन्त्री गुप्ताले महासचिव राईलाई फोन गरी एन्फाको व्यवस्थापकीय कमजोरीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्री गुप्ताले कुनै पनि राष्ट्रिय टोलीलाई विदेश पठाउँदा त्यसको सम्पूर्ण कार्यतालिका, बस्ने-खाने स्थान र यात्राको विस्तृत योजना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको संवादमा मन्त्री गुप्ताले खेलाडीहरूको बिजोग भएको विषयमा महासचिव राईसँग जवाफ माग गरे। खेलाडीले दु:ख पाएको विषयमा कसको कमजोरी हो भन्दै महासचिव राईलाई प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो खेलाडीलाई कहाँ खाना खुवाउँछ, कति बजे कहाँ जान्छ भन्ने तालिका नलिईकन कसरी पठाउनुहुन्छ ? राष्ट्रिय खेलाडी भइसकेपछि उनीहरूको हेरचाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।’

जवाफमा महासचिव राईले खेलाडीले दु:ख पाएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय दूतावास र भारतीय फुटबल फेडेरेसनले लिएको बताउँदै सिलिगुडी र सिलोङमा केही समस्या देखिए पनि हाल समाधान भइसक्यो ।’

तर, मन्त्रीको प्रश्नको केन्द्रमा एन्फाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन ट्राभल एजेन्सी वा अन्य निकायलाई दिनु नै गलत भएको भन्ने थियो।

‘तपाईंलाई केही जानकारी नै छैन भन्नुहुन्छ,’ मन्त्रीले थप आक्रोशित हुँदै भने, ’यस्तै गल्तीले गर्दा खेलाडीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।’

मन्त्री गुप्ताले यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै एन्फाको व्यवस्थापकीय कमजोरीमाथि प्रश्न उठाए।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई उपलब्ध गराइँदै आएको सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका लागि व्यवस्था गरिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपाललाई १६ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरी गरी १८ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको थियो। सो कार्यविधिअनुसार नै उनका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको हो। नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएकाले सुविधा कटौती गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर नेपाल रिहा भएका थिए।

यसअघि पनि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मापदण्डविपरीत प्रयोग गरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनको विध्वंसको प्रमाण संकलन गर्न एमालेको ‘सूचना बैंक’

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरूको प्रमाण संकलन गर्न ‘सूचना बैंक’ स्थापना गरेको छ । पार्टीले देशभरका कार्यकर्तामार्फत भिडिओ, फोटो र अन्य डिजिटल प्रमाणहरू संकलन गरी केन्द्रीयस्तरमै सुरक्षित राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतका अनुसार तत्कालीन समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित टिकटक, फेसबुक र रिलका भिडिओहरू डाउनलोड गरेर सुरक्षित राख्ने कार्य सुरु गरिएको हो । उनका अनुसार पार्टीको सबै पंक्तिले संकलन गरेका प्रमाणहरू केन्द्रीय कार्यालयमा रहनेछन् र आवश्यक परे प्रहरीले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी अभिलेख तयार पारिनेछ ।

एमालेका संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले अहिलेको सरकारले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरे पनि ‘भोलि राजनीतिक दलको सरकार बनेपछि’ ती व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रमाणहरू संकलन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यो अभियान अन्तर्गत सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, प्रहरी चौकी तथा निजी सम्पत्तिमा भएका क्षतिको हरेक प्रमाण एक ठाउँमा भण्डारण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रहरी अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षाकर्मीको हत्या, हतियार लुटपाट, आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूको विवरण पनि संकलन भइरहेको छ । आन्दोलनका बेला धेरै नागरिकले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ राखे पनि पछि तिनलाई हटाउने वा लुकाउने कार्य भएकाले एमालेको संरचनाले ती सामग्री डाउनलोड गरेर सुरक्षित राखेको जनाएको छ । नेता बस्नेतका अनुसार देशभरका डेढ सय बढी एमाले नेता–कार्यकर्ताको घरमा आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूको पहिचान भइसकेको छ । ती प्रमाणका आधारमा भविष्यमा कसैलाई नछोडिने र ‘देशै छाडेर गए पनि प्रमाण रहिरहने’ उनले चेतावनी दिए ।

एमालेले संकलन गरिरहेका प्रमाणमा सहभागीहरूको पृष्ठभूमि, तिनको सम्बन्ध तथा सम्भावित विदेशी संलग्नता समेत केलाउने कार्य भइरहेको बताएको छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार अहिले प्राप्त भिडिओहरूमा नेपाली मात्र नभई विदेशी व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएका छन् र सो विषयमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइएको छ । बस्नेतले कलाकार, कन्टेन्ट क्रियटर, सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर र कमेडियनहरूको ठूलो संलग्नता देखिएको दाबी गर्दै केही चर्चित अनुहारहरू प्रत्यक्ष रूपमा घटनास्थलमा पुगेको प्रमाण रहेको बताए । उनका अनुसार गोकुल बास्कोटाको घरमा आगो लगाउन कमेडियन अपूर्व क्षितिज स्वयं पुगेको भिडियो बाहिर आएको छ भने विमलेन्द्र निधिको घरमा अभिनेता दीपकराज गिरी देखिएका छन् ।

२४ गतेको घटनाअघि निश्चल बस्नेत, सुमना श्रेष्ठ, दीपकराज गिरीलगायत केही चर्चित व्यक्तिहरूको बैठक बसेर योजना सर्कुलेट गरिएको एमाले नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘राज्य सम्पत्तिको खरानी अभियान’ भन्दै एनजिओ र वैदेशिक फण्डसँगको संलग्नताको परिणाम भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेले भनेको छ, ‘अहिले बनेको अन्तरिम सरकार नै विदेशी प्रभावमा चलेको छ र त्यसको छायाँमा देशको सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको छ । पार्टीले आफ्नो ‘सूचना बैंक’ मार्फत प्रमाण सुरक्षित गरेर विध्वंसका अपराधीहरूलाई अन्ततः कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने’ चेतावनी दिएको छ ।