`

अनलाइनको नवीकरण र दर्ताबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग अनुरोध

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र नयाँ दर्ताका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

विद्यमान संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र संघीय शासन प्रणालीविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ, सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्शमा नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताविपरीत सरकार र संघीय संसद्को मिलेमतोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक रहेको महासंघको बुझाइ छ ।’

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महासंघले भनेको छ, ‘एकातिर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु, अर्कोतिर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था के हुने, नवीकरण कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने अन्योलताबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण कार्य हठात स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको छ ।’

यसका साथै विद्यमान अन्योलता हटाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सहज सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइ प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

रविले रिहाइको मागसँगै अदालतमा बुझाए २ करोड ७४ लाखको बैंक जमानत

रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगो बापत बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्।

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति लामिछानेले आफ्नो भागमा परेकाे हिस्सा बराबरको बिगो बुझाएका हुन् ।

आफूलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दा चलाउनु पर्ने माग गरिरहेका लामिछानेले आज उच्च अदालतमा आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत बुझाएका हुन्  । सुप्रिम सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि पेश गरेका हुन ।

अब अदालतले के गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । विस्तृत बिवरण आउँदैछ ।

रामहरिलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा बस्ने अधिकार छैन: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने जनाएका छन् ।

हालै संसदवाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा बिधेयकको प्रतिवेदनमा ‘२ वर्षे कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी त्रुटिका बारेमा बोल्दै उनले सभापति खतिवडाले राजिनामा दिनु पर्ने बताएका हुन् ।

आज राष्ट्रिय सभागृहमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको ‘विद्यार्थीसँग प्रचण्ड संवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै सो राजिनामा मागेका हुन् । ‘रामहरिजी नैतिक जिम्मेवार ठहरिनुभएको छ, उहाँलाई नैतिक रूपमा सभापतिमा बस्ने आधार छैन्,’ उनले भने, ‘अब राजीनामा दिएर राजनीतिक व्यक्तित्वको सुरक्षा गर्नुपर्छ।’

विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि सभापतिको हैसियतमा खतिवडाले नैतिक जिम्मेवार लिनु पर्ने गरी प्रतिबेदन बुझाएको थियो । प्रचण्डले उक्त विधेकमाथि भएको त्रुटिको जिम्मेवारी खतिवडाले मात्र नभएर सिंगो सदनले लिनुपर्नेमा पनि जोड गरेका छन् ।

गाजा पट्टीका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायली आक्रमणमा २० जनाको मृत्यु

मध्यरातदेखि बिहीबार बिहानसम्म गाजा पट्टीका विभिन्न क्षेत्रमा भएका इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा २० प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ ।

प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी (वफा) ले मध्य गाजाको नुसिरात शिविरको पश्चिममा रहेको अल–साल्ही टावरको अपार्टमेन्टमा इजरायली सेनाले बम प्रहार गर्दा दुई बालिकासहित चार प्यालेस्टिनी मारिएको बताएको छ । गाजाको पश्चिममा रहेको अल–सती शरणार्थी शिविरको एउटा अपार्टमेन्टमा इजरायली हवाई आक्रमणमा अन्य चार जना मारिएको र अन्य धेरै घाइते भएको बताइएको छ ।

गाजाको उत्तरमा रहेको शेख रादवान छिमेकमा रहेको पारिवारिक घरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनी मारिएका छन् भने अन्य घाइते भएका छन् गाजा पट्टीको दक्षिणमा रहेको खान युनिसमा एक प्यालेस्टिनी पुरुष, उनकी श्रीमती र बच्चाहरू सहरको पश्चिममा रहेको पश्चिमी शिविरमा रहेको उनीहरूको घरमा आक्रमण गर्दा मारिएका थिए । सहरको पश्चिममा रहेको ड्रिम हल नजिकैको पालमा बम प्रहार हुँदा एउटी बालिकाको पनि मृत्यु भएको छ ।

खान युनिसको पश्चिममा विस्थापित व्यक्तिहरूको निवासमा इजरायली सेनाले ड्रोनमार्फत बम प्रहार गर्दा दुई प्यालेस्टिनी महिला पनि मारिएका थिए । मध्य गाजाको देइर अल–बलाह सहरमा गत राति इजरायली सेनाले लक्षित गरेपछि सहायताको प्रतीक्षामा रहेका पाँच प्यालेस्टिनी मारिएका छन् ।

पत्रकार महासङ्घ र रिपब्लिक मिडियाबीच चार बुँदे सहमति

काठमाडौँ ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ र रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । आज नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडमा कार्यरत पत्रकारको पारिश्रमित नियमित गर्ने र नेपाल रिपब्लिक मिडियाबाट बिदा भएका वा भइजानेको हकमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन बमोजिम सेवासुविधा दिई बिदा गर्ने सहमति भएको हो ।

महासङ्घको समन्वयमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया र पत्रकारिताको विकास, पत्रकारको हकहितसम्बन्धी विषयमा यही साउन ५ गते र आज छलफल भएपछि

महासङ्घका केन्द्र, प्रतिष्ठान प्रदेश, रिपब्लिक शाखा र रिपब्लिक मिडिया लिमिटेलका पदाधिकारीबीच विद्यमान समस्या समाधान गर्न र आगामी दिनमा पत्रकारिताको विकासमा योगदान गर्नेगरी सहमति भएको महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यसअघि श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने भनी महासङ्घ रिपब्लिक शाखाले राखेको मागका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच आज सहमति भएको हो । मिडियाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र थालनी गर्ने पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

महासङ्घका महासचिव दाहालका अनुसार रिपब्लिक मिडियामा कार्यरत पत्रकारको सञ्चय कोषबापतको रकम मिडिया सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिदिने पनि सहमति भएको छ ।

 

मदनले ०४८ को चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गरेकै घरमा विद्याले खोलिन् सम्पर्क कार्यालय

काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले २०४८ सालको चुनाव प्रचार प्रसार गरेको घरमै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोलेकी छन् ।

एमालेले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि आफू ब्याक नहुने अडान राखेकी पूर्वराष्ट्रपति तथा एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर आफ्नो प्रचारलाई अघि बढाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

भण्डारीले बानेश्वरको थापागाउँ हाइटमा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि घर समेत भाडामा लिइसकेको बताइएको छ । उक्त घरमा अबको केही दिनमै कार्यालय उद्घाटन गरिने भएको छ ।

अब उनी मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत देशभरी नेता कार्यकर्तासँग जोडिने तयारीमा छिन् । विद्याले अहिले सम्पर्क कार्यालय राख्नको लागि रोजेको घर २०४८ सालको चुनाव मदन भण्डारीले प्रचारका लागि प्रयोग गरेका थिए। भण्डारीले यहि घरबाट २०४८ मा काठमाडौं १ बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेका थिए ।

मदनले मात्रै होइन, विद्याले पनि २०५१ सालको चुनाव प्रचार प्रसारको लागि त्यही घर गरेकी थिइन् ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक ९० बाट ८० मा झार्ने प्रस्ताव शिक्षा समितिबाट पारित

काठमाडौँ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा ९० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले विद्यायलय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कन अंक घटाएर ८० बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कन औसतमा ९० प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रतिवेदनको प्रस्तावित व्यवस्थाको सट्टा ८० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो ।

यसैगरी, समितिमा शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि स्वत: शिक्षक महासंघको सदस्यता निष्क्रिय हुने बुँदा पनि पारित भएको छ ।

अहिलेसम्म बैठकमा चार नम्बर बुँदासम्म सहमति जुटिसकेको छ । अहिले पाँचौँ बुँदामा छलफल चलिरहेको छ ।

हिमनदीका पग्लँदा भूपरिवेष्टित मुलुकहरुलाई पार्ने असरसम्बन्धी साइड इभेन्टलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिमनदीका पग्लँदा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पार्ने जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको अन्तिम दिन आज प्रधानमन्त्रीले उक्त सत्रलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

गाईपालनबाट मासिक तीन लाख ५० हजार आम्दानी

फिक्कल। गाउँघरमा गाईपालनलाई अझैपनि परम्परागत र सामान्य आम्दानीको स्रोत मान्ने गरिन्छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिका-३ रुङसुङका गोपाल आचार्यले यो सोच परिवर्तन गर्दै गाईपालनबाट मासिक तीन लाख ५० हजार आम्दानी गर्दै आएका छन् । उनले गाईपालनलाई आधुनिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउँदै आएका हुन् ।

आचार्यले ‘पञ्चामृत गाईफार्म’ सञ्चालन गरी दूध बिक्रीबाट मात्र मासिक रु दुई लाख ८८ हजारदेखि रु तीन लाख ६० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको जानकारी दिए । फार्मबाट दैनिक १६० देखि २०० लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने जनाउँदै उनले नजिकै पञ्चामृत डेरी उद्योगमा प्रतिलिटर ६० का दरले बिक्री गरिरहेको बताए।

विसं २०७० मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट १० लाख ऋण लिएर गाईपालन व्यवसाय सुरु गरेका आचार्यका फार्ममा अहिले ३४ वटा माउगाई छन् ।

‘तीमध्ये १२ वटा दूहुना र बाँकी ब्याउने अवस्थामा छन् । फार्ममा बाच्छाबाच्छीका लागि छुट्टै गोठ निर्माण गरिएको छ । व्यवसाय थाल्दा कुनै अनुभव थिएन, गाई दूहेर दूध बेच्ने मात्रै सोचेको थिएँ’, उनले भने, ‘विस्तारै यसको सम्भावना ठूलो रहेछ । अनुभवले सिकाउँदै लगेको छ ।’

आचार्यले गाईपालनबाट भएको आम्दानी सोही व्यवसायमा पुनःलगानी गर्दै आएका छन् । हालसम्म करिब रु ३० लाख निजी लगानी भएको फार्मको मूल्य अहिले एक करोड हाराहारीमा पुगेको उनले जानकारी दिए । दूध ढुवानीका लागि आचार्यले फार्मको आम्दानीबाट पिकअप गाडी खरिद गरेका छन् । सो गाडीमार्फत बिहान दूध बिक्री गर्न डेरीसम्म लैजाने र दिउँसो गाईका लागि दानापानी ओसारपसार गर्दै आएको उनले बताए।

पारिवारिक सहयोगसँगै फार्ममा तीन जनाले रोजगारी पाएका आचार्यले जानकारी दिए । दुई जनाले फार्मका लागि एक जना गाडी चलाउन कर्मचारी राखेको उनले बताए।

‘आफूमात्र खटेर भ्याइँदैन, गाईफार्ममा दुई जना कामदार र पिकअपमा एकजना ड्राइभर राखेको छु’, उनले भने, ‘उनीहरूको तलबमा मात्र मासिक रु ४२ हजार खर्च हुन्छ ।’

उनले गाईपालनसँगै २०० रोपनी क्षेत्रमा घाँसखेती पनि विस्तार गरेका छन् । गाईलाई आवश्यक पर्ने घाँस जोहो गर्न उहाँले आफ्नै ७० रोपनी र १३० रोपनी जमिन भाडामा लिएर घाँसखेती लगाएका हुन् । बीस रोपनी क्षेत्रमा सुपरनेपियर, ४० रोपनी क्षेत्रमा अम्रिसो र बाँकीमा डाले तथा स्थानीय प्रजातिका भुँइघाँस रोपेका छन् ।

उनले गाईको गोबरबाट तयार पारिएको मल बिक्रीबाट वार्षिक एक लाख अतिरिक्त आम्दानी गर्दै आएको जानकारी दिए । आचार्यले उत्पादित मल स्थानीय चिया सहकारी संस्था तथा चिया किसानले खरिद गरेर लैजाने गरेका बताए।

आचार्यलाई फार्म सञ्चालनका लागि आंशिक सरकारी सहयोग पनि प्राप्त भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि दूध दूहुने उपकरण खरिदका लागि दुई लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ भने भकारो सुधारका लागि सूर्योदय नगरपालिकाबाट रु २० हजार पाएका छन् ।

गाईपालन व्यवसायबाट सफलता प्राप्त गरेका आर्चायले लम्पीस्कीन रोगका कारण १४ वटा माउगाई गुमाउनुपरेको उल्लेख गरे । बिमाबाट ४० हजार क्षतिपूर्ति पाएको भन्दै उनले अन्य सरकारी सहयोग नपाएको गुनासो गरे।

‘बिमाबापत ४० हजार मात्रै पाएँ, अन्य कुनै राहत कतैबाट पाइएन’, उनले भने, ‘तर पनि मैले हिम्मत हारेको छैन, अझ व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छु ।’

पैसा कमाउन विदेश गइरहन नपर्ने भन्दै आचार्यले स्वदेशमा नै सीप विकास गरी स्वरोजगारमूलक काम गर्न सकिने धारणा राखे।

‘बेरोजगार युवा विदेशिने क्रम रोक्न र गाउँघरमा बसेर स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन गाउँमै व्यावसायिक गाईपालन सुरु गरेको हुँ’, उनले भने, ‘बैंकको कर्जा विस्तारै तिरिसक्न लागेँ, अर्कोवर्ष कर्जा चुक्ता गरेपछि अझ गाई थप्ने योजनामा छु ।’

नेप्से परिसूचक उकालो लाग्दा आठ अर्ब ५३ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ३० अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार ८५० दशमलव ३७ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ६१ अङ्कले उकालो लागेर चार सय ९० दशमलव १६ मा पुगेको छ ।

कूल दुई करोड ५४ लाख तीन हजार ५४० कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ५३ करोड ७५ लाख ८१ हजार २५४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् ।

यस्तै, उन्न्ती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । कारोबार भएका कूल ३१८ कम्पनीमध्ये १८७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । यस्तै, ६२ कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लाग्दा अन्यको भने स्थिर छ ।

कारोबारका आधारमा लिवर्टी इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, हिमालय रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण रु ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ ।

आइतबार बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशभर आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै गाईजात्राको अवसरमा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

बागमती विशेष गरी उपत्यकामा गाईजात्रा मनाउने चलन रहिआएको छ ।

नेपाल आइपुगे काठमाडौं गोर्खाजका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) टीम काठमाडौं गोर्खाजका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई नेपाल आइपुगेका छन् ।

एनपीएल अक्सन र अन्य तयारीका लागि प्रशिक्षक मोन्टी बिहीबार नेपाल आइपुगेका हुन् । दोस्रो सस्करणको एनपिएलको अक्सन आउँदो शनिबार हुँदैछ ।

मोन्टीले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोलीको क्रिकेट टीमका पूर्व प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले प्रशिक्षणमा नेपालले दोस्रोपटक टी–२० विश्वकप खेलेको थियो ।

करण केसी मार्की प्लेयर रहेको काठमाडौंले दोस्रो संस्करणमा भीम सार्की, शाहब अलाम, दिपेश कँडेल, रशिद खान र प्रतिक श्रेष्ठलाई रिटेन गरेको छ ।

 

 

महिला उद्यमशीलतालाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख साधनका रूपमा हेर्न मन्त्री भण्डारीको आह्वान

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले चाडपर्वको अवसरमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सबै नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी तीजजस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूमा नेपाली पहिरन, सामग्री र घरेलु उत्पादनको उपयोगले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तीजको पूर्व सन्ध्यामा आयोजीत २२औं श्रृजनशील उद्यमी मेला–२०८२ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाली महिलाहरूको उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता र श्रम देशको आर्थिक परिवर्तनको मेरुदण्ड बन्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “अब हङकङको साडी होइन, आफ्नै देशमा उत्पादन भएको पहिरन प्रयोग गर्नुस् । यसले तपाईंको सौन्दर्य मात्र बढाउँदैन, देशको अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ ।” उनले व्युटी पार्लरले मात्रै नभई सिर्जनशील उद्यमहरूले मान्छेलाई सुन्दर देखाउने उल्लेख गरे ।

विदेशी वस्तुको अन्धाधुन्द प्रयोगले स्वदेशी उद्योगमा परेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले गार्मेन्ट लगायतका विभिन्न उद्योगहरुमा विदेशी डिजाईन र श्रमिक प्रयोग हुनु आत्मनिर्भरताको विरोधाभास भएको उनले टिप्पणी छ । महिला उद्यमशीलतालाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख साधनका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले सरकारबाट महिलामैत्री कार्यक्रमहरू-जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा, डिजिटल साक्षरता अभियान र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।

उनले महिला सिर्जनशील केन्द्रद्वारा सञ्चालन हुँदै आएका व्यावसायिक तालिम, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक सहायताको खुलेर प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र सरकारी निकायबीचको सहकार्यले उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

मन्त्री भण्डारीले मेलाजस्ता कार्यक्रमहरूबाट रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए। यस्ता अवसरहरूले महिला उद्यमीहरूलाई आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धन, अनुभव साटासाट र बजार विस्तारको माध्यम बनाउने उनको विश्वास छ ।

मेलामा हस्तकला, ढाका कपडा, खाद्य पदार्थ, घरेलु सामग्री, सौन्दर्य प्रसोधनलगायतका विविध उत्पादनको प्रदर्शनी गरिएको छ । महिला उद्यमीहरूबीच नेटवर्किङ, नवप्रवर्तन र व्यापारिक सहकार्यको राम्रो अवसरका रूपमा मेलालाई लिइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनमा मौलिकता, गुणस्तर र ब्रान्डिङको खाँचो औंल्याउँदै मन्त्री भण्डारीले नेपाली उत्पादनप्रति उपभोक्ता विश्वास बढाउनका लागि सरकार सधैं सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, महिला उद्यमीहरूको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु–याउन आवश्यक रणनीति बनाइने समेत उनले स्पष्ट पारे।

फिफा वरियतामा नेपाली महिला टोलीको ऐतिहासिक छलाङ

काठमाडौं । फिफा महिला वरीयतामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपाल १३ स्थान माथि उक्लँदै ८७औं स्थानमा पुगेको छ ।

यो नेपाली महिला टोलीले हासिल गरेको हालसम्मकै उच्च वरियता हो । यसअघि नेपाल ९१औं स्थानसम्म पुगेको रेकर्ड थियो । जुन् रेकर्डलाई पनि उछिनेर नयाँ सफलता हासिल भएको हो ।

यसअघि १००औं वरियतामा रहेको नेपाल यसअघिको अंकबाट ४६.४९ अंक बढेर नयाँ वरियतामा ८७औं स्थानमा पुगेको हो। एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल १६औं स्थानमा छ ।

नेपालले महिला एसियन कप छनोटमा श्रीलंका र लाओसलाई हराउँदा उज्बेकिस्तानसँग बराबरी खेलेको थियो । यस प्रतियोगितापछि नेपालको वरियतामा ठुलो सुधार आएको हो ।

पुरूषतर्फको वरियतामा भने नेपाल १७५औं स्थानमा छ ।

अमेरिकी कर युद्ध बढ्दै जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री कृषिमा सम्झौता गर्न अनिच्छुक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि क्षेत्रमा सम्झौता नगर्ने बताए।

नयाँदिल्लीले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै वासिङ्टनले बुधबार कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । रुसी तेल युक्रेनमा मस्कोको युद्धका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो ।

नयाँदिल्लीका लागि व्यापार वार्तामा एउटा मुख्य अड्चनको विन्दु भनेको भारतको विशाल कृषि र दुग्ध बजारमा पहुँच गर्ने वासिङ्टनको माग रहेको छ ।

भारत आफ्नो श्रम–प्रधान कृषि क्षेत्रप्रति दृढ रहेको छ तथा शक्तिशाली मतदाता समूह किसानहरूलाई रिसाउने जोखिम मोल्न चाहँदैन ।

“हामी हाम्रा किसानहरू, हाम्रो दुग्ध क्षेत्र, हाम्रा माछा मार्नेहरूको हितसँग सम्झौता गर्दैनौँ”, मोदीले नयाँदिल्लीमा एक सम्मेलनमा भने। उनको टिप्पणीलाई व्यापक रूपमा भन्सार शुल्कप्रति उनको पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ ।

“मलाई थाहा छ मैले यसका लागि व्यक्तिगत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर म यसका लागि तयार छु”, उनले भने ।

भारतले पनि आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

थप रूपमा, दुग्ध उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिएर गाईलाई पवित्र मान्ने भारतका बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक संवेदनशीलतालाई बिगार्न सक्छ भन्ने नयाँदिल्लीलाई डर छ ।

यो भारतको विशेष भन्सार शुल्क व्यवहारको प्रारम्भिक आशाबाट धेरै फरक देखिन्छ ।

फेब्रुअरीमा, ट्रम्पले मोदीलाई आफूभन्दा ‘धेरै कडा वार्ताकार’ का रूपमा प्रशंसा गर्दै वासिङ्टन भ्रमण गर्दा मोदीसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ पाएको बताए।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई अमेरिकी प्रशासनहरूले लगातार शक्तिशाली चीनको सामना गर्न समान विचारधाराका हितहरू भएको मुख्य साझेदारका रूपमा हेरेका छन् ।

भारत र छिमेकी चीन लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तीव्र प्रतिद्वन्द्वी रहिआएका छन् ।

यसैबीच, भारतीय मिडियाका अनुसार तर अधिकारीहरूबाट पुष्टि नभएको, मोदीले अगस्टको अन्त्यमा चीन भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ । यो सन् २०१८ पछि उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ ।

मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तिम पटक सन् २०२४ को अक्टोबरमा रुसमा भेट गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको बैठकमा उनले बजेटसम्बन्धी वार्षिक योजना र समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु एक खर्ब २८ अर्ब गैरकर सङ्कलन भएको थियो, जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो ।

बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोत पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

पुटिनलाई ‘धेरै चाँडै’ भेट्ने सम्भावना रहेको ट्रम्पको भनाइ

वाशिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग ‘चाँडै नै’ भेट हुनसक्ने बताएका छन् । ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत र रुसी राष्ट्रपतिबीच मस्कोमा भएको अत्यधिक फलदायी वार्ता भनेर वर्णन गरेपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो ।

सम्भावित शिखर सम्मेलनको चर्चा ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीबीचको फोनवार्तामा गरिएको थियो ।

फोनवार्तामा किएभका एक वरिष्ठ स्रोतका अनुसार नाटो महासचिव मार्क रुट र बेलायत, जर्मनी र फिनल्यान्डका नेताहरू समेत सामेल थिए ।

युक्रेनी र रुसी नेताहरूलाई कहिले भेट्ने भनेर सोधिएको प्रश्नमा ह्वाइट हाउसमा बुधबार पत्रकारहरूलाई ट्रम्पले भने, “चाँडै नै बैठक हुने राम्रो सम्भावना छ ।”

उनले पुटिनसँगको भेट कहाँ हुनसक्छ भन्नेबारे कुनै सङ्केत दिएनन् । सन् २०२१ जुनमा पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले जेनेभामा आफ्ना समकक्षीसँग भेट गरेपछि यो पहिलो अमेरिका–रुस नेतृत्वको शिखर सम्मेलन हुनेछ ।

न्युयोर्क टाइम्स र सिएनएनले योजनासँग परिचित व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले अर्को हप्ताको सुरुमा पुटिनसँग बस्ने योजना बनाएको र त्यसपछि रुसी नेता र जेलेन्स्कीसँग त्रिपक्षीय बैठक चाहेको बताएका छन् ।

“यस्तो देखिन्छ कि रुस अब युद्धविराममा सहमत हुन बढी इच्छुक छ तिनीहरूमाथि दबाबले काम गरिरहेको छ । तर मुख्य कुरा यो हो कि उनीहरूले विवरणमा हामी वा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई धोका नदिऊन्”, जेलेन्स्कीले बुधबार साँझ भने ।

ट्रम्पको जेलेन्स्कीसँगको फोनवार्ता अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफले दिनभर मस्कोमा रुसी नेतृत्वसँग भेट गरेपछि आएको हो । ट्रम्पले युक्रेनमा रुसको युद्धलाई लिएर नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउने समयसीमा नजिकिँंदै गर्दा उक्त भेटवार्तालाई क्रेमलिनले ‘फलदायी’ भनेर वर्णन गर्‍यो ।

“उत्कृष्ट प्रगति भयो !”, ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन् । त्यसपछि उनले केही युरोपेली सहयोगीहरूलाई जानकारी दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

“यो युद्ध समाप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै सहमत छन् र हामी आगामी दिन र हप्ताहरूमा त्यस दिशामा काम गर्नेछौँ”, उनले भने ।

तर केही मिनेटपछि, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले ‘माध्यमिक प्रतिबन्धहरू’ अझै पनि दुई दिनमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विटकफ मस्कोबाट युद्धविराम प्रस्ताव लिएर फर्किरहेको बताए । यसमा युक्रेन र वासिङ्टनका युरोपेली सहयोगीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो ।

उनले ट्रम्प–पुटिन भेटको समयतालिकामा सावधानी अपनाउँदै भने, “धेरै काम बाँकी छ र यो सम्भवतः हप्ताहरू लाग्न सक्छ ।”

– लामो प्रक्रिया –

पदभार ग्रहण गरेको २४ घण्टाभित्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नसक्ने घमण्ड गरेका ट्रम्पले रुसलाई शान्तितर्फ अघि बढ्न वा नयाँ दण्डको सामना गर्न शुक्रबारसम्म समय दिएका छन् ।

इस्तानबुलमा भएका तीन चरणका रुस–युक्रेन वार्ताहरू युद्धविरामका विषयमा कुनै प्रगति गर्न असफल भएका छन् र दुवै पक्षका मागहरू धेरै टाढा छन् ।

रुसले आफ्नो छिमेकी एवं अमेरिका र युरोपेली सङ्घको सहयोगी देश युक्रेनमाथि ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणलाई रेकर्ड उचाइमा पुर्‍याएको छ र भूमिमा आफ्नो अग्रगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।

“एकदमै उपयोगी र रचनात्मक कुराकानी भयो”, पुटिनका सहायक युरी उशाकोभले विटकफसँगको तीन घण्टाको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई भने ।

दुई व्यक्तिले आ–आफ्नो स्थितिमा ‘सङ्केतहरू’ साटासाट गरेको विस्तृत जानकारी नदिई उनले भने ।

जेलेन्स्कीले ट्रम्पसँगको आफ्नो फोनवार्ताको पुष्टि गर्नुभयो र युरोपेली नेताहरूले भाग लिएको पुष्टि गरे । यद्यपि उनले उनीहरूको नाम दिएनन् ।

– प्रतिबन्धको धम्की –

रुसले निरन्तर गरेको आक्रमणलाई लिएर हालैका हप्ताहरूमा ट्रम्पले पुटिनप्रति बढ्दो निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसले रुसविरुद्ध के कारबाही गर्ने भनेर आधिकारिक रूपमा उल्लेख गरेको छैन, तर ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई रुसका प्रमुख व्यापार साझेदारहरूलाई लक्षित गरी सम्भवतः चीनलाई लक्षित गर्दै ‘धेरै बढी माध्यमिक प्रतिबन्धहरू’ लगाउने योजना बनाएको बताए ।

अघिल्लो दिन उनले नयाँ दिल्लीले रुसी तेलको निरन्तर खरिदलाई लिएर भारतीय सामानहरूमा थप भन्सार शुल्क लगाउने आदेश दिएका थिए ।

स्पष्ट रूपमा ट्रम्पको नाम नलिई, क्रेमलिनले मङ्गलबार रुसका व्यापारिक साझेदारहरूमाथि कर बढाउने ‘धम्की’ लाई ‘अवैध’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि युक्रेन विरुद्धको रुसको अभियानले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको छ, देशका विभिन्न भागहरू ध्वस्त पारेको छ र लाखौँ मानिसलाई आफ्नो घर छोड्न बाध्य पारेको छ ।

मस्कोले युक्रेनलाई थप क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न र लडाइँ रोक्न चाहेको खण्डमा अमेरिका र युरोपेली सङ्घको समर्थन त्याग्न माग गरेको छ ।

किएभले तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरिरहेको छ र जेलेन्स्कीले गत हप्ता आफ्ना सहयोगीहरूलाई मस्कोमा ‘शासन परिवर्तन’ का लागि दबाब दिन आग्रह गरे ।

– आणविक बयानबाजी –

मस्को–वासिङ्टन तनाव बढ्दै जाँदा विटकफको भ्रमण भएको हो ।

रुसका पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवसँगको अनलाइन विवादपछि आफूले दुईवटा आणविक पनडुब्बी सार्ने आदेश दिएको र ती अहिले ‘यस क्षेत्रमा’ रहेको ट्रम्पले बताए ।

त्यसपछि मस्कोले आणविक–सक्षम मध्यवर्ती–दूरीका मिसाइलहरूमा स्वयंद्वारा लगाइएको स्थगन समाप्त गरिरहेको बताएको छ । यसले रुसको दूरीमा समान अमेरिकी तैनाती भएको आरोप लगाएको प्रतिक्रियामा त्यस्ता हतियारहरू तैनाथ गर्नसक्ने सङ्केत दिएको छ ।

म्यान्माका पूर्वराष्ट्रपति मिन्ट स्वेको निधन

याङ्गुन । म्यान्माको सेनाद्वारा नियुक्त कठपुतली राष्ट्रपतिको बिहीबार निधन भएको सेनाको एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएका कारण गत वर्षदेखि उनी सेवाबाट निलम्बित थिए ।

सेनाले कूमार्फत आङ सान सु कीको लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि पूर्व जनरल मिन्ट स्वेलाई सन् २०२१ मा म्यान्माको कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरिएको थियो । उक्त कूपछि मुलुकमा बहु–पक्षीय गृहयुद्ध सुरु भएको छ ।

उक्त कूले सशस्त्र सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई सर्वोच्च शक्ति हस्तान्तरण गरेको थियो । ह्लाइङले गत जुलाईमा पार्किन्सन रोगको प्रभाव झेल्नुपरेका कारण ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’ का रूपमा मिन्ट स्वेको औपचारिक भूमिका पनि सम्हालेका थिए ।

“राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वेको आज बिहान ८ः२८ मा निधन भयो”, सेनाको वक्तव्यमा भनिएका छ । चौरहत्तर वर्षीय स्वेको राजधानी नेपिडोको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

“यसैद्वारा घोषणा गरिन्छ कि अस्थायी राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वेको अन्त्येष्टि राजकीय अन्त्येष्टिका रूपमा गरिनेछ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राज्य मिडियाले बुधबार उनले ‘तौल घट्ने, भोक कम हुने, ज्वरो र संज्ञानात्मक कार्यमा गिरावट’ अनुभव गरिरहेको र सघन हेरचाहमा भर्ना गरिएको बताएको थियो ।

मिन्ट स्वे सु कीको लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारअन्तर्गत उपराष्ट्रपति थिए । सु की सैन्य कब्जापछि साढे चार वर्षपछि पनि जेलमा छन् ।

लामो समयदेखि केन्द्रीय शासनको विरोध गर्ने जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग साझा कारण फेला पार्दै कार्यकर्ताहरूले छापामार युद्ध गर्न सहरहरू छोड्नुअघि उक्त कूले प्रजातन्त्र समर्थक विरोधहरू निम्त्यायो । ती विरोधहरूलाई दमन गरियो ।

देशलाई तहसनहस पार्ने द्वन्द्वबाट बाहिर निस्कने बाटोका रूपमा डिसेम्बरमा चुनावको योजना प्रचार गर्दै मिन आङ ह्लाइङले गत हप्ता कब्जाको समयमा घोषणा गरिएको देशव्यापी आपत्कालीन अवस्थाको अन्त्य गरे ।

यस कदमबाट मिन आङ ह्लाइङको कब्जामा रहेको सशस्त्र सेना प्रमुखको कार्यालबाट शक्ति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयो । राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि मिन आङ ह्लाइङकै कब्जामा छ ।

विपक्षी समूहहरूले मतदान बहिष्कार गर्ने वाचा गरेका छन् भने जुनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक विज्ञले सेनाको निरन्तर शासनलाई वैधानिकता दिन डिजाइन गरिएको ‘ठगी’ भनेर वर्णन गरे ।

निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म कुनै निश्चित मिति तय गरिएको छैन ।

एमाले शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशनस्थल अवलोकन

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरुले दोस्रो विधान महाधिवेशनस्थल ललितपुर, गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रको अवलोकन गरेका छन् ।

एमालेका कार्यवहाक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीलगायतका नेताहरुले आज महाधिवेशनस्थलको निरीक्षण गरेका हुन्।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुँदै छ । महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशनमा करिब दुई हजार दुई सय ७९ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् । महाधिवेशन सफल बनाउनका लागि पार्टीले विभिन्न नेताहरुलाई व्यवस्थपानको जिम्मेवारी तोकिसकेको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी । संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको एक दशकपछि निर्माण शुरु भएको म्याग्दीको बृहत घोप्टेखोला र पिप्ले–भगवति खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय हटेपछि अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय  खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार यही साउन १ गतेदेखि पोखरामा गाभिएको हो ।

बेनीका कार्यालय खारेज भएपछि करिब पाँच हजार घरपरिवारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब रु. एक अर्ब लागतमा निर्माण शुरु भएका आयोजना कार्यान्वनयमा अन्यौल सिर्जना भएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जानकारी दिए ।

“कार्यालय हुँदासम्म योजना र बजेट अभावमा म्याग्दीका गौरवका खानेपानी आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउने मात्र काम भयो,” उनले भने, “ठेक्का सम्झौता भएका योजना निर्माणले गति लिन थालेको अवस्थामा कार्यालयनै हटाउँदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।” उनका अनुसार वि.स. २०७४।०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए ।

त्यस्तै, बृहत घोप्टेखोला र पिप्ले–भगवति खानेपानी योजना वि.स. २०७३ देखिनै संघीय सरकारको वार्षिक विकास बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश हुदै आएका थिए । वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएपछि बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् ।

बेनी नगरपालिकाको –५, ६, ९, १० नम्बर वडा, रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ पाखापानी र वडा नं ५ झीँलाई लक्षित गरी उपभोक्ताको लागत सहभागिता सहित रु.४८ करोड १६ लाख ५० हजार लागत अनुमान भएको बृहत घोप्टेखोला खानेपानी योजना पछिल्लो पटक सन २०२२ मा सर्वेक्षण भएको थियो ।

यस योजनाबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका छ वटा वडाका दुई हजार तीन सय ६९ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । विसं २०८१ असार २४ गते रु. २८ करोड ५० लाख १२ हजार सात सय ५५ मा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको विसं २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने राखिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ करेन्टखोलामा मुहान, मुख्य पाईपलाईन र पानी प्रसोधन केन्द्रको संरचना निर्माण शुरु गरेको छ । वि.सं २०८१ असार २४ गते सम्झौता भएको योजना विस २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ का दुई हजार चार सय १६ घरपरिवारमा खानेपानी सुविधा विस्तारका लागि प्रस्तावित बृहत् पिप्ले–भगवती खानेपानी आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको एक दशकपछि गत असारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

रु ३७ करोड ३७ लाख लागत अनुमान गरिएको पिप्ले–भगवती खानेपानी योजनाको पहिलो प्योकेजको काम गर्न गत वर्ष रु. १० करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको र निर्माण कम्पनीसँग रु. आठ करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

कार्यालय खारेज गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग सहित म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले गत असार ३१ गते लगाएको ताला अझै खुलेको छैन् । आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर नवीन सुवेदीले तालाबन्दीका कारण प्रशासनिक कामका साथै र योजना कार्यानवयनमा समस्या भएको बताए ।

“आन्तरीक लेखा परीक्षण, कागजात बरबुझारत र योजना कार्यान्वयनको काम प्रभावित भएको छ,” उनले भने, “कागजात कार्यालयमा थुनिएकाले बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–भगवति–पिप्ले खानेपानी योजनाका ठेकेदारलाई प्राविधिक सेवा दिन समस्या भएको हो ।”

तालाबन्दीलगत्तै सर्वपक्षीय र सर्वदलीय टोलीले काठमाडौ पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेपनि माग सुनुवाईको ठोस उपलब्धी नभएपछि तालाबन्दीलाई निरन्तरता दिएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बताए ।

उनको अध्यक्षतामा बुधबार जिससमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक अधिकार सहितको कार्यालय स्थापना नहुँदासम्म तालाबन्दी यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले साउन १९ गते पत्राचार गर्दै म्याग्दमिा अस्थायी आयोजना कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति माग गरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई भेटेर कार्यालय पुनस्थापनाका लागि पहल गरेपनि अस्थायी आयोजना कार्यालय राख्ने प्रतिक्रिया पाएको तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण र साझा प्रगतिको भावनामा नेपाल आफ्ना छिमेकी र अन्य मुलुकहरूसँगको साझेदारीलाई गाढा बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका क्रममा आज यहाँ आयोजित ‘भूपरिवेष्टित मुलुकको दिगो पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जालको सबलीकरण र अवरोधरहित पारवहन प्रणाली’ विषयक उच्चस्तरीय विषयगत राउण्ड टेबललाई सम्बोधन गर्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालले दिगो र दू्रत आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो पूर्वाधार, सबल कनेक्टिभिटी र निर्वाध पारबहन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।“हामी सहज र निर्वाध पारबहन र व्यापार सुनिश्चित गर्न सीमापार सम्पर्कलाई सक्रिय रूपमा विस्तार एवं सुदृढ गर्दैछौँ ।”, प्रधाननन्त्री ओलीले भने, ‘आवाजा कार्ययोजनामा पारित दिगो पूर्वाधार, सबल कनेक्टिभिटी र निर्वाध पारबहन नीति, भूपरिवेष्टित मुलुकको विकास, लचिलोपनजस्ता कार्यक्रम हाम्रा आशाका स्तम्भ हुन् । यी प्रावधानसहितको कार्यढाँचालाई भौतिक, डिजिटल र आर्थिक रूपमा विश्वव्यापी जोड्ने हाम्रो सामूहिक दृढ सङ्कल्पलाई नवीकरण गर्न म आग्रह गर्दछु ।’

उनले समता, समावेशीकरण र साझा प्रगतिका लागि अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा रहेका पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र ट्रान्जिटमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि राष्ट्र यी सवालमा पछाडि नपर्ने गरी सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आज सकिदैँछ ।

पश्चिम नवलपरासीमा पानी परेपछि धानबाली झाँगिदै

नवलपरासी । लामो समय वर्षा नभएर खडेरीका कारण सुख्खा भएका धानबाली पानी पारेपछि हरियो भएका छन् । पछिल्लो केहीदिनयता पानी पर्न थालेपछि रोपाइँपछि सिँचाइ अभावले सुख्खा भएका धानबाली झाँगिन थालेका हुन् ।

बर्दघाट सुस्तापश्चिम नवलपरासीमा लामो समयदेखि वर्षा नभएर खडेरी लागेका धान वर्षा भएपछि हरियो भएसँगै डाँठ पनि बढिरहेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ रामसिंह कुर्मीले बताए । यस क्षेत्रमा रोपाइँ भएदेखि प्रयाप्त वर्षा नभएर धानखेती सुक्न थालेको थियो । कुर्मीले भने, “रोपिएको धानमा सिँचाइको अभावले गाह्रा फाट्ने, रोपो सुक्ने, गावा कुइनलगायत समस्याले किसान चिन्तित थिए । अहिले पानी परेपछि केही राहत भएको छ”।

वर्षा नहुँदा जमिन सुख्खा भएर रोपिएको धानको डाँठ नबड्ने र पहेँलो भएर गावा मर्नुुका साथै विभिन्न रोगको समस्या देखिन थालिएको किसान चुल्हाई यादवले बताए । तीन दिनको लगातार वर्षा भएपछि धानका लागि अमृत जस्तै काम गरेको भन्दै उनले धान पानीबाट हुने फसल भएकाले प्रयाप्त सिँचाइको व्यवस्था हुन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

खेतमा बराबर पानी रहिरह्यो भने धानबालीमा रोग नलग्ने तथा उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत एवं सूचना अधिकारी उमाशङ्कर पौडेलले बताउछन् । “सिँचाइ भइरहे खेत ओसिलो भइरहन्छ । उनले भने, धान काटेपछि कात्तिकमा खेत जोत्न सजिलो हुन्छ, खेतमा बीउ छर्दा छिटो सम्भावना बढी हुन्छ”,।

तीन दिनको वर्षापछि यहाँका धानबालीमा हरियाली देखिन थालेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा २० हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ ।

नीति अभावले कञ्चनपुरमा करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै

कञ्चनपुर। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् ।

काठ सङ्कलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ । सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार सङ्कलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् ।

सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताए ।

‘यसले गर्दा न काठ सङ्कलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवर्द्धन नै भएको छ’, उनले भने, ‘कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ।’

सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चन हुँदा करोडोँ काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्वर्द्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन्।

विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए ।

सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन्।

प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल भूभागको झण्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।

यस्तै बाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन् ।

संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

भैरहवा कारागार पुगेर रवि लामिछानेलाई भेटे बाबुरामले

बुटवल । नेसपा नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले भैरहवा कारागारमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका छन् । बिहीबार अध्यक्ष भट्टराईले सभापति लामिछानेलाई भेटेका हुन् ।  पार्टीको  लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बिस्तारित बैठकमा भाग लिन जाने क्रममा भट्टराईले आज बिहान लामिछानेलाई भेटेका हुन् ।

लामिछानेलाई कारागारमा पत्रपत्रिका उपलब्ध नगराइँदा सूचनाबाट बञ्चित गरिएको र कोठामा एक्लै राखेको देखेर अप्ठेरो महसुस गरेको बताए । पत्रपत्रिका ल्याएर दिँदो पनि रहेनछ । हामी त पन्चायतकालमा, पढ्ने गर्थ्यौं । उनले भने । यसबारे आफूले माथिल्लो निकायमा कुरा गर्ने पनि भट्टराईले बताए ।

बौद्धमा युवकमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ । काठमाडौँको बौद्धमा एक युवकमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको भेडेटार घर भई हाल काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७ बस्ने २० वर्षीय आशिष राई तथा मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–१ घर हाल गोकर्णेश्वर–५ जोरपाटी बस्ने १८ वर्षीय संस्कार मगर रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिए।

उनले भने, “यही साउन १८ गते राति गोकर्णेश्वर–६ नारायणटार लामा पेट्रोल पम्प नजिक मकवानपुर घर भई गोकर्णेश्वर–४ गोकर्ण नाम्गेल  बस्ने २७ वर्षीय सुरेन्द्र थोकरलाई धारिलो खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको आरोपमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।” जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त बौद्धबाट सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दै जाने क्रममा निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएका थोकरको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट रेफर गरी अहिले वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था बोल्न सक्ने मध्यम रहेको प्रवक्ता चन्दले बताए ।

कसरी घट्लान् आमा बन्दाका जोखिम ?

काठमाडौँ । एउटी महिला आमा बन्नु आफ्ना लागि सन्तान जन्माउनु मात्र होइन, देशका लागि नयाँ नागरिक जन्माउनु पनि हो । त्यसैले गर्भवती र सुत्केरीको सुरक्षाप्रति राज्यले जिम्मेवारी बोध गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । राज्यले गर्भवती र सुत्केरीका हरेक जटिलतालाई सहजै उपचार र अपनत्व लिनेगरी सेवामा पहुँच र गुणस्तर बढाउनु पर्छ ।

आमा सुरक्षित हुनका लागि सुरक्षित रूपमा गर्भवती र प्रसूति हुनुपर्छ । राज्यले नै स्वस्थ गर्भवतीले सुरक्षित शिशु जन्माउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । गर्भवती र नवजात शिशुको सेवालाई स्वास्थ्य मात्र होइन, अधिकारमुखी दृष्टिबाट पैरवी गर्नुपर्छ । यसले मात्रै मातृ मृत्युदर घटाउन र सुरक्षित आमा बन्न सघाउन सक्नेछ ।

गर्भवती सुत्केरी हुने सन्दर्भमा भनिने यौटा उखान छ, ‘बाँचे आमा मरे काल ।’ हुन पनि गर्भवती र सुत्केरी समय महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो । यही संवेदनशीलता र जोखिम देखेर बुढापाकाले यो उखान बनाएका हुन् । तर, अहिले पनि गर्भवती र प्रसूति हुँदाका जोखिम कम भने भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा यो जोखिम अझ बढी छ ।

लुम्बिनीमा आमा बन्दा ज्यान गुमाउने महिलाको सङ्ख्या अन्य स्थानको तुलनामा बढी छ । देशभरमा मातृ मृत्युदर घटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा प्रतिएक लाख जीवित आमा बन्दा एक सय ६१ जनाको मृत्यु हुन्छ । तर, लुम्बिनीमा प्रतिएक लाख आमामध्ये दुई सय सात जनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो मातृ मृत्युदर अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हो । जबकि सबैभन्दा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदर एक सय ७२ छ । पहाड र हिमाल रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ छ । अर्को हिमाली जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशमा एक सय ५७ छ । मधेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिममा एक सय ३० र बाग्मतीमा जम्मा ९८ छ ।

मातृ मृत्यु उच्च हुनुका कारण धेरै छन् । ज्यान गुमाउनेमा धेरै कुपोषण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, मुटुको समस्या भएका महिला पर्ने गर्दछन् । यस्ता महिला गर्भवती र सुत्केरी हुँदा धेरै जटिलता हुने र मृत्युको मुखमा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा लैजादा लैजादै, एक अस्पतालले ‘रेफर’ गरेपछि अर्को विशेषज्ञ अस्पतालमा छिटो नपुग्दा वा अलमलिँदा बाटोमै मृत्यु हुने आमाहरू धेरै छन् । परिवारले स्वास्थ्य संस्था लैजानेबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा र घरमै बच्चा जन्माउँदा पनि धेरैको सुत्केरी हुने क्रममा मृत्यु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनीमा प्रसूति हुनुपूर्व वा प्रसूतिपछि अत्यधिक रक्तश्रावले सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ । यसलाई पोस्टपार्टम हेमोरोज भनिन्छ । सुत्केरी भएपछिको सङ्क्रमण, गर्भावस्थामा उक्त रक्तचाप र असुरक्षित प्रसूति तथा गर्भपतनले गर्दा यसो हुने गर्दछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने हो भने यस्तो मृत्यु घटाउन सकिन्छ । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युका खास कारण पत्ता लगाउने एवं पत्ता लागेका कारण रोक्न अपेक्षा अनुसारका काम भएका पाइँदैनन् ।

कुपोषण लुम्बिनी प्रदेशका महिलामा देखिएको अर्को ठूलो समस्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा धेरै रक्तअल्पता हुनेमा लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा पर्दछ । मधेशका ५२ प्रतिशत महिलामा कुपोषण छ भने लुम्बिनीमा ४४ प्रतिशतमा छ । पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेरका महिलामध्ये मधेशमा सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत दुब्लो (ख्याउटे) छन् । यसपछि क्रमशः कर्णाली र लुम्बिनी आउँछन् ।

कर्णालीका २२ र लुम्बिनीका १९ प्रतिशत महिला ख्याउटे छन् । लुम्बिनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कम उमेरमा विवाह गर्ने, कम उमेरमा बच्चा जन्माउने आमा र तिनका शिशु सबैभन्दा बढी कुपोषित छन् । कतिपय पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने, केही खाने र खुवाउने तरिका नमिल्दा पनि लुम्बिनीमा धेरै महिला र बालबालिकामा कुपोषण देखिएको हो । कुपोषित महिला गर्भवती हुँदा निजका जटिलता बढ्ने र प्रसूतिका बेला मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आमा बन्ने महिलाको सहजताका लागि चार सय छ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । आमा बन्दा सजिलो होस् भनेर सबै बर्थिङ सेन्टरमा २४सैँ घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध छ । बाइस वटा अस्पतालमा गर्भवतीको निःशुल्क शल्यक्रिया हुन्छ । गर्भमा जटिलता हुनेका लागि ती अस्पतालले शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क सेवा दिन्छन् । लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल हुन् ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा ८४ जना नर्स अल्ट्रासाउण्ड सेवासहित घरदैलोमा खटेका छन् । यति हुँदा पनि लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदर घटेको छैन । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आवश्यक उपकरण छैनन् । उपकरण हुनेमा दक्ष जनशक्ति छैनन् । प्रसूति हुने महिलाका परिवार मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीले पनि पूर्वतयारी नगर्दा पनि आमा मृत्युको मुखमा धकेलिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि नजिकमा विशेषज्ञ अस्पताल नहुँदा र त्यस्ता अस्पताल जाँदा हुने ढिलाइले पनि धेरै आमाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय अवस्थामा चिकित्सकको असावधानी छ । यसले गर्दा विशेषज्ञ अस्पताल पुगेका महिलाले पनि मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।

उसो त, जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई तत्काल अस्पताल ल्याउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले निःशुल्क हवाई सेवा दिने गरेको छ । त्यसमा लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका केही स्थान छनोट भएका छन् । तर, अस्पतालसँग सम्झौता नहुँदा जोखिमका सुत्केरीलाई पनि निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा दिएर उद्धार गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार प्रसूति विज्ञ तथा नर्सिङ कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा छैनन् । अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पनि सहज प्रसूति सेवा पाएका छैनन् । यसले मातृ मृत्यु घटाउन चुनौती थपेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्भवतीलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न हरेक पालिकामा रु ६० हजार र जिल्ला तहका अस्पताललाई ‘रेफर’ गर्दा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न भन्दै रु दुई लाख पठाउने गरेको छ । जिल्ला तहका अस्पतालबाट विशेषज्ञ अस्पताल लैजानुपर्ने गर्भवती र सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन रु दुई लाख दिइन्छ । सङ्घीय सरकारले गर्भ परीक्षणलाई बढाउन नियमित गर्भजाँच गर्नेलाई रु सात सय र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुन जानेलाई यातायात खर्चबापत रकम दिने गरेको छ ।

विकट स्थानका स्थानीय तहमा गर्भवती महिलाको घरघरमै परीक्षण थालिएको छ । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिम मोलेर घरमा प्रसूति हुने गर्भवती धेरै छन् । उपचारमा जान ढिलाइ गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । यसले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन नसकिएको हो ।

सुरक्षित आमा बन्नुमा महिलाको मात्र भूमिका हुँदैन । पति र निजका परिवारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउन घरपरिवारमा गर्भवती र सुत्केरीप्रति अपनत्वबोध हुनुपर्छ । गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी अवस्थामा महिलाको खानपान र रेखदेखमा परिवारले ध्यान दिनुपर्छ । जोखिमता आउन नदिन र आए तत्काल उपचारमा लैजान तम्तयार हुनुपर्छ । पोषिला र तागतिला खानेकुरा खाने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । गर्भ परीक्षणका लागि कम्तीमा आठपटक स्वास्थ्य संस्था पु¥याउनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको छ । यसले गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई समेटेको छ ।

भरपर्दो सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित आमा बन्न गर्भवतीसँगै महिलाको परिवारलाई सही परामर्श दिनुपर्छ । गर्भवती र सुत्केरीको रेखदेख र उपचारमा परिवारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । राज्यले महिलाको गर्भमा शिशु रहेदेखि जन्मिने बेलासम्म रेखदेख गर्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा परामर्शसहितको सेवा दिने दक्ष प्रसूतिकर्मी अर्थात् ‘मिडवाइफ’को सङ्ख्या बढाउनुपर्छ । मातृमृत्यु धेरै भएको लुम्बिनी प्रदेशका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

एउटै पालिकाका २ हजार ४३८ घर बाढीपहिरोको जोखिममा

ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा दुई हजार ४३८ घर बाढीपहिरोको जोखिममा परेका छन् । भिरालो स्थान, खोला नजिक र सडक छेउका घर जोखिममा परेसँगै १३ हजार ५९७ जना स्थानीय प्रभावित बनेका हुन् ।

सात वटा वडा रहेको निसीखोलामा सबैभन्दा बढी वडा नं १ बाढीपहिरोको जोखिममा परेको छ । यस वडामा मात्रै नौ सय २० घर पहिरोको जोखिममा परेका छन् भने हुल्दी, लेबाङ किटेनी, स्वाँरालगायत बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए ।

विसं २०७४ यता गाउँमा धेरै पहिरो जाने गरेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार वडा नं २ मा दुई सय सात, वडा नं ३ मा एक सय ४०, वडा नं ४ मा चार सय, वडा नं ५ मा एक सय ७०, वडा नं ६ मा ३१ र वडा नं ७ मा पाँच सय ७० घर पहिरोको जोखिममा छन् ।

पहिरोले गाउँनै चिराचिरा परेपछि बर्खाको समय जोखिम मोलेर बस्नु परेको निसीखोला–१ हुल्दीकी हुमकुमारी मल्लले बताइन् । गाउँको बीचमा एउटा ठूलो पहिरो रहेको भन्दै उक्त पहिरो दशकौँ अगाडिदेखि निरन्तर बग्ने गरेको उनको भनाइ छ । आठ वर्ष अगाडिसम्म उक्त पहिरोले गाउँमा ठूलो क्षति नपुर्‍याएको बताउँदै विसं २०७५ देखि त्यसको असले गर्दा गाउँका विभिन्न स्थानमा जमिन भासिने र चिरिने गरेको मल्लले जानकारी दिइन् ।

“हामीहरू पहिरोका कारण ज्यान कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा छौँ, हिउँदको समय घरमा सुखले बस्छौँ, बर्खाको समयमा ठूलो वर्षा हुने वित्तिकै गाउँ छोडेर भाग्नुपर्छ”, मल्लले भने – “गाउँभन्दामाथि दह भन्ने छ, त्यहाँ गाईभैँसी गोठ छन्, त्यही गएर बस्ने गर्छौँ, गाउँपालिकामा धेरै पटक समस्याबारे जानकारी गरायौँ, केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौँ, अहिलेसम्म हाम्रो समस्या समाधानका लागि कुनै सम्बोधन भएको छैन ।”

निसीखोला–२ का पदमबहादुर विकले गाउँमा बाहेक अरु ठाउँमा जग्गा जमिन नहुँदा जोखिममा बस्नु परेको बताए । ठूलो पानी पर्‍यो भने सबै सरसामान बोकेर घर बाहिर निस्कने गरेको उनको भनाइ छ । हुने खाने बसाइँसराइ सरेर तराईतिर झरेका भन्दै उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गाउँमै बसेका बताए । सरोकार भएका निकायलाई गाउँको समस्याका बारेमा पटकपटक जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे ।

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मगरले जोखिममा रहेका बस्ती स्थान्तरणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेको बताए । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत केही नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर घर निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अप्ठ्यारो भूगोलका कारण हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट यहाँका नागरिकले दुःख पाउँदै आएका उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मगरले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि गाउँपालिकाले योजना बनाइरहेको बताए ।

उच्चस्तरीय विषयगत राउण्ड टेबलसत्रलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘भूपरिवेष्टित मुलुकको दिगो पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जालको सबलीकरण र अवरोधरहित पारवहन प्रणाली’ विषयक उच्चस्तरीय विषयगत राउण्ड टेबललाई सम्बोधन गरेका छन् ।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको अन्तिम दिन आज प्रधानमन्त्रीले उक्त सत्रलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

तस्बिरहरु:-

रुपन्देही-३ मा रास्वपाबाट उम्मेदवारीका लागि ९ जनाको आवेदन स्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेवार हुन इच्छुकहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

रास्वपाले ७ साउन २१ गतेसम्म आवदेन माग गरेको थियो । यस अवधिभित्र अनलाइनमा आवेदन दिएका ९ जनाको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज विपीन आचार्यले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त नामावली सार्वजनिक गरेका हुन् ।

१७ कात्तिकमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुलभ खरेल, पार्थिवेन्द्र उपाध्याय, डा. लेखजंग थापा, ज्ञानु पौडेल, जीतबहादुर गुप्ता, कुसुम महर्जन, रचना क्षेत्री, पुनम कुमारी अग्रवाल र मधुप्रसाद अर्यालले आवेदन दिएका छन् । उम्मेदवार हुन इच्छुकका लागि रास्वपाले २५ हजार शुल्क तोकेको थियो ।

स्रोतका अनुसार उम्मेदवारीका लागि जम्मा १० जनाको आवेदन परेको थियो । उनीहरुमध्ये ९ जनाको आवेदन स्वीकार गरिएको हो । एक जनाले दिएको उम्मेदवारी रित नपुगेकाले स्वीकार भएन ।

रास्वपाले प्राप्त नामहरुबाट उम्मेदवारको नाम छनोट गर्नेछ । भदौ १५ मा उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्ने रास्वपाले कार्यतालिका बनाएको छ ।

पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्र हरेक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय कार्याशालामा बोल्दै उनले अबको पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका सबै नागरिकले जोखिम पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपालमा पनि एक तिहाइ जनसंख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्व सूचना बाहिर छ ।” उनले भने–“२०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्व सुचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चिता गरिन्छ।’

उनले विश्वमा मनसुनजन्य जोखिममा रहेका एक तिहाइ जनसंख्या अझै पनि पूर्वसुचनाको पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्कमा रहेको बताउदै त्यसमा नेपाल पनि रहेको बताए ।

‘संयुक्त राज्य संघले सन २०२२ मा घोषणा गरेर २०२७ भित्र एक तिहाइ मानिसले पनि सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले त्यसको मार्गचित्र बनाउदै छौ थोरै पछाडी परेका छौ अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक नागरिकले पूर्व सुचना पाउने सुनिश्चिता गर्छ।’

उनले अहिले पूर्वसुचना प्रणालीले मानविय क्षति नभएको बताए । पूर्वसुचनाले सुरक्षा निकायलाई समेत काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ थियो । ‘जुन ठाउँमा हामीले पूर्व सुचना दिनसक्यौ त्यस ठाउँमा भारी वर्षा भएर पनि मानविय क्षति भभएको छैन,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा पूर्व सूचना दिन सकेनौ तुलनात्मक रुपमा कम वर्षा हुँदा पनि मानसवय क्षति भएको छ।’

उनले रसुवामा आएको बाढीबारे पूर्व जानकारी नहुँदा जनधनको क्षति भएको बताए । उनले गतवर्ष कञ्चनपुरमा ७७ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो वर्षा हुँदा पनि पूर्व सूचना हुँदा मानविय क्षति नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष लिम्बुननको शिष्टाचार भेट

तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एसियन पूर्वाधार लगानी बैकका अध्यक्ष जिन लिम्बुननले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

तुर्कमेनुस्तानको आवाजामा जारी भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका क्रममा उनीहरुबीच ‘साइडलाइन’ भेट भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीको निम्तो लिएर भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदै

काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्ता लिएर विदेश सचिव नेपाल आउन लागेका हुन् ।

उनी अगष्ट १७ अर्थात् आगामी भदौ १ गते काठमाडौं आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपाल बसाइको क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा लगायतलाई भेट्ने तय भएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा विदेश सचिव मिश्री नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ रहेकाे जनाइएकाे छ ।

उनी नेपाल आएका बेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायत दुई पक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने जनाइएकाे छ।

रुपन्देही-३ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न १० जनाले दिए आवेदन

काठमाडौँ । कार्त्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट उम्मेदवार बन्न १० जनाले आवेदन दिएका छन् ।

तोकिएको म्यादभित्र कतिजनाले र क-कसले आवेदन दिए भन्ने पार्टीले औपचारिक रूपमा खुलाइसकेको छैन । रास्वपा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ८ जनाले तोकिएको समयभित्र अनलाइनमा आवेदन गरेका छन् भने थप दुईजनाले आफ्नो नाम प्रविष्ट नभएको भनेर पार्टीलाई सूचित गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य कुशुम महर्जन, रूपन्देही क्षेत्र नं ३ का सभापति मधु अर्याल, प्रदेश सदस्य तथा ०७९ का उम्मेदार जेबी गुप्ता (शेखर), भैरहवाका डा. लेखजंग थापा, महिला नेतृ ज्ञानु पौडेलले आवेदन दिएको स्रोतले पुष्टि गर्यो । त्यसैगरी बुधबार अमेरिकाबाट निर्वाचनकै लागि आएका बुटवल सेमलारका शुलभ खरेल, प्रदेश सदस्य प्रकाश ज्ञवाली, पार्टीको जिल्ला कोषाध्यक्ष रहेकी भैरहवाकै रचना क्षेत्रीले पनि आवेदन दिएको खुलेको छ ।

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियाको पहिलो चरणमा उम्मेदवारका लागि खुल्ला आह्वान गरेको थियो । उम्मेदवार बन्न इच्छुकले पार्टी र निर्वाचन आयोगले तोकेको न्यूनतम योग्यता पूरा गरी साउन ७ गते देखि २१ गतेसम्मका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।

यी नामहरू उपर शुक्रवार र शनिवार दाबी विरोध आह्वान गरिएको छ। शनिवार नै नामावली प्रकाशन गरेर साउन २५ गते उम्मेदवारहरूसँग छलफल गरिने रास्वपाले बताएको छ। २६ गते उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गर्ने र साउन २७ देखि भदौ ११ गतेसम्म लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिक प्रोक्सिमिटी र समावेशिता मापन गरिने रास्वपाले बताएको छ।

भदौ १२ र १३ गते तीन जना उम्मेदवारहरूको बिचमा प्रारम्भिक निर्वाचन गराइने र भदौ १५ गते उम्मेदवार तय गरिने रास्वपाले बताएको छ। रुपन्देही–३ मा आगामी कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण गरिँदै

दमौली ।  तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ । एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो ।

मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको ‘प्याकेज-१’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए ।

एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो । ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

“डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ”, उनले भने ।

विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज-१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गतको विद्युत्गृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ । ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहमा ६७ र ‘प्याकेज-३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए ।

आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

मध्यनेपाल  । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने यहाँको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० स्थित बिमिरे भञ्ज्याङमा आज बिहान सुक्खा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ ।

पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले तत्कालै पहिरो हटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोले सडक अवरुद्ध भएसँगै सवारीसाधनहरू पोखरादेखि बेँसीसहर आवतजावतका लागि वैकल्पिक बाटो काउरे, बाङ्ग्रे र थान्सिङ डाँडाको चौतारा हुँदै सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका प्रहरी निरीक्षक यमनारायण अर्यालले पहिरो तत्कालै हटाउन नसकिने अवस्थाको रहेको जानकारी दिए ।

कर्णालीका स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

सुर्खेत । कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यहाँका ७९ वटा स्थानीय तहलाई २७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि २७ बुँदे सर्तसहित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो ।

आर्थिक रूपमा मितव्यही तथा अनुशासन कायम गर्नका लागि उक्त निर्देशन दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजविक्रम शाहले बताए। राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी, लेखाकङ्न प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी, वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत २७ बुँदा समेटेर निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने रकम चार किस्तामा उपलब्ध हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वनको अवस्थाका आधारमा मात्र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका आयोजनाको रकम भुक्तानी पठाउने सर्त राखिएको शर्माले बताए । उक्त सर्तअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएको बजेटबाट आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक प्रगति माग गर्ने सर्त राखिएको छ भने मन्त्रालयले माग गरेको विवरण स्थानीय तहले उपलब्ध नगराए अनुदान रकम प्रदेश सरकारले रोक्का गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले पठाएको रकम, जुन शीर्षकमा पठाएको हो सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको सचिव शर्माले बताए । “प्राप्त रकम आफूखुसी खर्च गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर, पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने ।

उक्त रकम स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरे स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती फस्टाउँदै

भोजपुर । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–२ सोसेटारका देउमान राईले व्यावसायिक अकबरे खुर्सानी खेती गरिरहेका छन् । उनले २५ रोपनी क्षेत्रमा खुर्सानी खेती गरेका छन् ।

आठ वर्षअघिदेखि खुर्सानीखेती गर्दै आएका राईले यो वर्ष १७ हजार बोट हारहारीमा खुर्सानी रोपेका छन् । ‘आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने लक्ष्यका साथ खुर्सानीखेतीमा लागेको छु’, उनले भने, ‘यो वर्ष २५ रोपनी क्षेत्रमा खुर्सानी विस्तार गरेको छु ।’ युवाहरुमा विदेशप्रतिको मोह बढिरहेको अवस्थामा आफ्नै बारीमा व्यावसायिक रुपमा कृषि कर्म गरिरहेको उनले बताए ।

व्यावसायिक योजनाका आधारमा पौवादुङमा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा मल्चिङ प्लाष्टिक दिएकाले थप सहज भएको उनको भनाइ छ । उनले फार्ममा दुई जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् ।

उनले सडकको पहुँच भएकाले उत्पादन भएको खुर्सानी घरबाटै बिक्री गर्न सकिने बताए । देउमान मात्र नभएर गाउँपालिकाका अन्य सयौँले खुर्सानी खेती गर्दै आएका छन् ।

किसानको व्यावसायिक योजनाका आधारमा आवश्यक सहयोग गरिरहेको पौवादुङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले बताए । गाउँपालिकाले कृषि एम्बलुेन्स खरिद गरेर यहाँ उत्पादन भएका कृषिउपजको बजारीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

खुर्सानीखेती विस्तारका लागि गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ७५० किसानलाई ७० लाख रुपैयाँ बढीको मल्चिङ प्लाष्टिकलगायतका कृषि सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै गत वर्ष खुर्सानीबाट १८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रकम पौवादुङमा भित्रिएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईका अनुसार यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खुर्सानी  स्थानीय बजारसँगै ठेकेदारमार्फत धरान, इटहरी, विराटनगर, काठमाडौंलगायतका सहरमा पुग्ने गरेको छ ।

रविले दिए थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन

बुटवल । सहकारी ठगी,संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत अभियोगमा  रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन्  ।

साउन १९ गते उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्। ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।

रविले सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नरहेको र आफ्नो भागको बिगो बराबर रकम बैंक जमानत राखेर रिहा हुन पाउनुपर्ने माग सहित निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

लामिछाने चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन् । उनले रुपन्देहीबाट काठमाडौं कारागार सर्न खोजेपनि  गृह मन्त्रालयले रोकेको छ ।

दुग्धेश्वरनाथको धर्मशाला निर्माण १५ वर्षदेखि अधुरो

वीरगञ्ज (पर्सा)। यहाँको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–१ स्थित दुग्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको धर्मशाला निर्माण बजेट अभाव र प्रक्रियागत झन्झटका कारण वर्षौँ देखि अधुरो बनेको छ ।

विगत १५ वर्षदेखि चन्दा सङ्कलन गरेर धर्मशाला निर्माण गरे पनि पर्याप्त बजेट अभावका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुग्धेश्वरनाथ महादेव मन्दिर निर्माण तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष अलखदेवप्रसाद थारूले धर्मशालामा एक हजार बढी भक्तजन बस्न मिल्ने भए पनि आधारभूत पूर्वाधार तयार भइनसकेको बताए ।

“हामीले चन्दा सङ्कलन गरेर जेनतेन धर्मशालामा दुई तले ढलान गरेका छौँ”, उनले भने, “धर्मशालाका लागि आवश्यक झ्याल, ढोका, शौचालय, प्लाष्टरलगायतका संरचना अहिलेसम्म अधुरै छ ।” राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएकाले अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले थप समस्या हुने गरेको उनले भनाइ छ ।

दुग्धेश्वरनाथ महादेव मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गेनालाल पटेलले हालसम्म चन्दा सङ्कलन गरेरै धर्मशाला निर्माणमा करिब एक करोड ५० लाख भन्दा धेरै रकम खर्च भएको बताए ।

“धर्मशाला निर्माणमा सरकारी निकायबाट सहयोग पाएका छैनौँ”, उनले भने, “पर्सामा केही समयअघिसम्म सङ्घीय र प्रदेशका पाँच जना मन्त्री भए पनि यहाँको चर्चित धार्मिकस्थलको लागि आवश्यक बजेट प्राप्त भएको छैन ।” अध्यक्ष पटेलले धर्मशाला निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब दुई करोड लाग्ने बताए ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जङ्गलभित्र चुरेपहाडको डाँडामा दुग्धेश्वरनाथ महादेव र भगवती पार्वतीको मन्दिर छ । मन्दिरमा साउनभरि मेला लाग्ने गर्छ । यहाँ आउने दशनार्थीमध्ये ७५ प्रतिशत भारतीय र २५ प्रतिशत स्वदेशी हुने गर्छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले जङ्गली जनावरको जोखिम हुने भएकाले बेलुका ७ः०० बजेपछि मन्दिर जाने सडक बन्द गरिन्छ । बिहान ६ः०० बजेपछि सडक खुलाउने गरिन्छ । अन्य सिजनमा यहाँ जान रोक लगाइने गरिन्छ ।

स्तनपान प्रवर्द्धन गर्दै भरतपुर अस्पताल

नारायणगढ (चितवन) । भरतपुर अस्पताल प्रसूति सेवामा देशकै अग्रणी मध्येमा एक मानिन्छ । काठमाडौंको प्रसूति गृहपछि सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा दिने अस्पताल हो यो ।

वार्षिक १६ हजारसम्मले सेवा लिएको यस अस्पतालमा हाल अन्य स्थानीय तहमै प्रसूति सेवा विस्तार भएकाले सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा केही कमी आए पनि गत वर्ष अस्पतालमा आठ हजार ३१८ गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिए ।

जसमध्ये चार हजार ३८३ जना (५२.४५ प्रतिशत) को सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी), तीन हजार ७६७ जना (४५.२८ प्रतिशत) को शल्यक्रिया (सिजेरियन डेलिभरी) र १८८ जना (२.२६ प्रतिशत) को जटिल प्रसूति गराइएको थियो ।

अस्पतालले स्तनपान गराउन र परामर्शका लागि छुट्टै कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरेक वर्षको अगस्ट १ देखि ७ तारिखसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ । सो सप्ताहको उद्देश्य आमाको दूधको महत्वबारे जनचेतना फैलाउनु, स्तनपानसम्बन्धी मिथ्या धारणा हटाउनु र आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

यस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताहको नारा, ‘स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔँः दिगो समर्थन प्रणाली निर्माण गरौँ’ भन्ने छ । पहिलो छ महिनामा पूर्ण स्तनपानलाई बढावा दिन र आमाका लागि सुरक्षित सहयोगी वातावरण बनाउन जोड दिइएको छ ।

अस्पतालमा सुत्केरी आमाहरूलाई स्तनपानका लागि परामर्श र दूध सङ्कलन सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामी यहाँ जन्मने बच्चाहरूले आमाकै दूध खाउन् भन्ने चाहन्छौँ । केही आमाले आधुनिक जीवनशैली र भ्रमका कारण स्तनपान नगर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि यो पूर्ण रूपमा गलत हो ।’

अस्पतालले भविष्यमा ‘मिल्क बैंक’ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । अस्पतालकी स्तनपान परामर्श कक्ष तथा ल्याक्टेसन म्यानेजमेन्ट युनिटमा काउन्सिलरको रूपमा कार्यरत सकुन्तला ढकालले स्तन गाँनिएका वा बच्चाले राम्ररी दूध नचुसेका आमाहरूको सल्लाह र उपचार गरिने बताए ।

उनका अनुसार यहाँ विशेष मेसिनको प्रयोगबाट दूध निकालिने र आवश्यकताअनुसार भण्डारण वा सिधै प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । उनले भने, ‘कतिपय नयाँ आमाहरू दूध चुसाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई यसको महत्व र बच्चा स्वस्थ हुने कुरा बुझाउँछौं, अनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ ।’

अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा खेमराज पौडेलका अनुसार नवजात शिशुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि स्तनपान अत्यन्त आवश्यक छ । उनले आमाको दूधमा पाइने सम्पूर्ण पोषकतत्वहरूले कुपोषण हटाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताए ।