नेपालको राजनीतिक इतिहास सरकार फेरिने इतिहास होइन, यो जनताको आसा, बलिदान, संघर्ष र विश्वासको इतिहास हो । यो त्यो इतिहास हो- जहाँ किसानले हलो समाउँदै परिवर्तनको सपना देख्यो, मजदुरले कारखानाको धुवाँभित्र न्याय खोज्यो, विद्यार्थीले सडकमा नारा लगाउँदै भविष्य माग्यो र सुकुम्बासीले आफ्नो झुपडीभित्र पनि एउटा सम्मानित जीवनको कल्पना गर्यो। तर, आज प्रश्न उठिरहेको छ- के राज्य साँच्चै जनताको पक्षमा उभिएको छ ?
कि सत्ता केवल नयाँ अनुहारमा पुरानै चरित्र दोहोर्याइरहेको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम कुनै साधारण सरकारी कागज मात्र होइन। त्यो जनताको सपना पनि हो। तर, सपना कसकाे ? कुन वर्गको ? सर्वहारा कि पुँजीपति वर्गकाे ? त्यही सपनाको अनुहारले सरकार कसको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। तर, वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यस्तो महसुस हुन्छ- देशको मुटु सिंहदरबारमा होइन, विदेशीदाताको फाइलमा धड्किरहेको छ। जनताको पसिनाभन्दा ‘पावरवाला’को मुस्कान महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
एक गार्सानिक्ले भनेका थिए, ‘राज्य कुनै तटस्थ संरचना होइन, यो कुनै न कुनै वर्गको हित रक्षा गर्ने संयन्त्र हो।’ आज नेपालको शासनशैली हेर्दा त्यो भनाइ झन् प्रस्ट देखिन्छ। प्रश्न नीति कमजोर भयो भन्ने होइन, प्रश्न यो हो- नीति कसका लागि बनाइयो ? जनताको लागि कि सीमित शक्तिशाली वर्गको लागि ? याे लेखमा बालेन सरकारकाे नीति कार्यक्रमकाे समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएकाे छ।
१, भुइँमान्छेप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको सत्ता
लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनावमा होइन, भुइँमान्छेको जीवनमा हुन्छ। तर, आज गाउँका किसान मल र बीउको अभावमा छट्पटाइरहेका छन्। मजदुर दिनभर श्रम बेचेर साँझ भोकै सुतिरहेका छन्। सुकुम्बासी डोजरको त्रासमा बाँचेका छन्। युवा भविष्य खोज्दै एयरपोर्टको लाइनमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफ दिन सक्दैनन् । उनकाे मुख बन्द र कान बहिरो छ । सडकको आवाज सुन्दैनन्। आँखा बन्द छ र अलपत्र परेको जनता देख्दैनन् । उनी उपलब्धिको सूची पढ्छन् तर जनताको पीडा पढ्दैनन्। नीति तथा कार्यक्रममा समृद्धि शब्द दोहोरिन्छ तर त्यो समृद्धि कसको हो ? भुइँमान्छेको जीवनमा त अझै निराशा महँगी, बेरोजगारी र असुरक्षा बढिरहेको छ। आज सरकार जनताको जीवनभन्दा प्रचारमा बढी व्यस्त देखिन्छ। सडकमा भोक छ तर भाषणमा विकास छ। जनताको आँखामा आँसु छ तर सत्ताको अनुहारमा आत्मप्रशंसा छ। यही नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
२. पावर र पैसावालहरूप्रति विशेष झुकाव
आज राज्यको ढोका सबैका लागि समान छैन। धन र पहुँच हुनेहरूका लागि नियम लचिलो छ । गरिब र कमजोरका लागि राज्य कठोर छ। नीति तथा कार्यक्रमभित्र ठूला लगानीकर्ताको सुरक्षा छ । तर, फुटपाथ व्यापारीको भविष्य छैन। बैंकलाई बचाउने योजना छ । तर, ऋणले थिचिएका किसानको कथा छैन। ठूला उद्योगीलाई कर छुट दिइन्छ । सीमानामा पाँच किलो चिनी बोक्नेलाई भन्सार लगाइन्छ । मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि सोच्ने, बोल्ने र सम्बोधन गर्ने कुनै नीति योजना भित्र हुँदैन । यो लोकतन्त्रको समानता होइन, वर्गीय पक्षधरता हो, जहाँ नीतिको केन्द्र जनताको आवश्यकता होइन, पूँजीको सुविधा बन्छ।
भनिन्छ- ‘जब राज्य पूँजीको सेवक बन्छ, तब जनताको अधिकार भाषणमा सीमित हुन्छ।’ आज नेपालमा त्यही दृश्य देखिँदैछ। सत्ता जनताको घरमा होइन, शक्तिशाली वर्गको बैठकमा बढी सहज देखिन्छ।
३. उत्पादन र आत्मनिर्भरताप्रति उदासीनता
नेपालसँग उर्वर माटो छ, पानी छ, युवा शक्ति छ र प्राकृतिक स्रोत छ। तर, राज्यको नीति उत्पादनमुखी छैन। खेत बाँझिदैछ तर विदेशी सामानका बजार भरिँदैछन्। किसान मल खोज्दै लाइनमा उभिन्छ । तर, सरकार कृषि क्रान्तिको भाषण दिन्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ठाउँमा आयातमुखी संस्कृतिलाई बढावा दिइएको छ। देशभित्र उद्योग खोल्नेभन्दा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने होड छ। आत्मनिर्भरताबिना राष्ट्रिय स्वाभिमान टिक्दैन। जो देश उत्पादन गर्दैन त्यो अन्तत परनिर्भर बन्छ। आज नेपाल उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको दलदलमा फस्दैछ। यही कारण गाउँ रित्तिँदैछन्, खेत बाँझिँदैछन् र शहर बेरोजगार युवाले भरिँदैछन्। त्यसैले पुरानाको उछित्तो काट्ने नयाँ सासकहरु पुरानै नीति कार्यक्रममा रङ्ग लगाएर टल्काइरहेका छन्।
४. वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता
ऋण लिएर देश चलाउनु हुन्न भन्ने आज विकासलाई ऋणको संख्याले मापन गरिरहेका छन् । जति धेरै ऋण ल्यायो त्यति धेरै विकास भएको प्रचार गरिरहेका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ- ऋणले देश उठाउँछ कि झन् घुँडा टेकाउँछ ? विदेशी अनुदान र ऋणको चमकभित्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको क्षय लुकेको हुन्छ। जब नीति विदेशी संस्थाको सर्तअनुसार बन्न थाल्छ तब राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कमजोर बन्छ। आज नेपालको विकास मोडेल आफ्नै उत्पादनमा होइन, ऋणमा टिकेको छ। नेताहरू ऋणलाई उपलब्धि भनेर देखाउँछन्
तर त्यो ऋण तिर्ने बोझ जनताको काँधमा थुपारिन्छ। ऋणले सडक बनाउन सकिन्छ । तर, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन सकिँदैन । यद्यपि, अनुदान र ऋणमा निर्भर नीति कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।
५. रेमिट्यान्समा निर्भरता र वैदेशिक श्रमिकमाथिको उपेक्षा
नेपालको अर्थतन्त्र आज रेमिट्यान्समा अडिएको छ। विदेशिएका युवाको पसिनाले देशको बजार चलिरहेको छ। तर, विडम्बना के छ भने सरकारलाई डलर चाहिन्छ । श्रमिकको दुःख देखिँदैन। कतार, मलेसिया, खाडीमा नेपाली श्रमिक मर्दा त्यो केवल एउटा समाचार बन्छ। एयरपोर्टमा विदाइ हुँदा आमाको आँसु कसैले देख्दैन। नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्सलाई आर्थिक उपलब्धि भनिन्छ तर ती युवालाई उपेक्षित गरिन्छ ग्रिनकार्ड र पीआरवालाहरुलाई पटकपटक सम्झिरहेको हुन्छ र युवालाई देशभित्र रोजगार किन दिन सकिएन भन्ने प्रश्न उठाइँदैन। देशले आफ्ना युवालाई श्रम बेच्न बाध्य बनाएको छ। यो गर्वको विषय होइन, देश विफलताको संकेत हो।
६. विकासको नाममा जनताको उपेक्षा
आज विकासको नाममा जनताको आवाज दबाइन्छ। डोजरलाई विकास भनिन्छ, विरोधलाई अवरोध भनिन्छ। सुकुम्बासी हटाइन्छन् र उनीहरूलाई विकल्प दिइँदैन। गरिबको झुपडी भत्किन्छ तर ठूला महलमाथि राज्य मौन बस्छ। नीति तथा कार्यक्रम जनताको सहभागिताभन्दा माथिबाट थोपरिएको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ। जहाँ जनता दर्शक हुन्, निर्णयकर्ता होइनन्, जब विकासले मानिसलाई विस्थापित गर्छ । त्यो विकास होइन, सत्ताको प्रदर्शन हो।
७. नियन्त्रण, दमन र तानाशाही प्रवृत्तिको विस्तार
लोकतन्त्र केवल चुनाव होइन आलोचना सहने क्षमता पनि हो। तर, आज आलोचना गर्नेहरूलाई ‘अराजक’, ‘विकास विरोधी’ भनेर चिनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। राज्य संवादभन्दा नियन्त्रणमा विश्वास गर्न थालेको छ। प्रविधि जनताको सेवाभन्दा निगरानीको साधन बन्दैछ। जब सत्ता आलोचनासँग डराउँछ, त्यो लोकतन्त्र कमजोर भएको संकेत हो। जनताको आवाज दबाएर कुनै शासन लामो समय टिक्दैन। किनकि इतिहासले देखाएको छ- दबिएको आवाज अन्तत विस्फोट भएर निस्कन्छ।
८. ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन र सामाजिक
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको चेतना संसदभित्र मात्र सीमित हुँदैन। त्यो सडकमा बोल्ने विद्यार्थीको आवाजमा हुन्छ । कारखानामा पसिना बगाउने मजदुरको संघर्षमा हुन्छ। तर, आज ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। विद्यार्थी संगठनलाई ‘राजनीति नगर भन्ने आदेश दिइन्छ। सामाजिक सौदाबाजीलाई औपचारिकतामा सीमित गरिन्छ। जब मजदुरको संगठनलाई वार्ताबाट टाढा राखिन्छ, जब विद्यार्थीको प्रश्नलाई उपद्रव भनिन्छ, त्यो संगठनमाथिको हमला होइन, स्वाधीन भविष्यको चेतनामाथिको हमला हो। आज सरकार श्रमिकसँग संवाद गर्नुभन्दा आदेश दिन रुचाउँछ। विद्यार्थीसँग बहस गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्न खोज्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका झन् गम्भीर हुन्छ। तर, दुर्भाग्य देशले यस्तो नेतृत्व देखिरहेको छ, जसले जवाफदेहिता गुमाउँदै गएको छ। जनताको पीडा सुन्नुपर्ने ठाउँमा मौनता छ। आलोचनाको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा प्रचार छ। असफलताको जिम्मा लिनुपर्ने ठाउँमा दोषारोपण छ। राष्ट्रको युवा पुस्ता बेरोजगारी निराशा र दुर्व्यसनीकाे अन्धकारमा धकेलिँदैछ। जब राज्यले आसा दिन सक्दैन, तब निराशाले समाजलाई खान थाल्छ। नशाले लठ्ठिएको मानिसले जस्तै जसलाई आफ्नो चालको होस हुँदैन । त्यस्तै गैरजिम्मेवार शासनले राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने चेत गुमाउन थालेको छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ- जनताको आवाज नसुन्ने
मजदुरलाई नदेख्ने, विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील नहुने नेतृत्वबाट अब जनताले के अपेक्षा गर्ने र समृद्धि सपना कहाँ देख्ने अनि असीमित विकासको के अपेक्षा गर्ने गम्भीर बन्नुपर्ने भएको छ ।
९. प्रधानमन्त्रीले सदन र जनताको आवाजलाई किन जवाफ दिन सक्दैन ?
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री पद होइन, त्यो जनताको विश्वासको प्रतीक हो। संसद भवन होइन, त्यो जनताको सामूहिक आवाज हो। जब संसदमा प्रश्न उठ्छ त्यो केवल प्रतिपक्षको मात्र आवाज हुँदैन, त्यो किसानको प्रश्न हो, मजदुरको प्रश्न हो, बेरोजगार युवाको पीडा हो, र सुकुम्बासीको आक्रोश हो। तर, आज प्रश्न उठिरहेको छ- प्रधानमन्त्री किन सदनको प्रश्नबाट भाग्छ ? किन जनताको आवाज सुन्न असहज महसुस गर्छ ? किन आलोचनाको उत्तर दिनुभन्दा मौनता रोज्छ ? जो नेतृत्व जनतासँग जोडिएको हुन्छ उसलाई प्रश्नसँग डर लाग्दैन। तर, जब सत्ता जनताको जीवनबाट टाढा जान्छ, जब नीति भुइँमान्छेको पीडाभन्दा शक्तिशाली वर्गको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ, तब प्रश्नहरू काँडाजस्तै लाग्न थाल्छन्। आज संसदमा उठेका धेरै प्रश्नहरू सरकारका लागि असहज छन्
किन युवा विदेशिन बाध्य छन् ? किन किसानले उत्पादनको मूल्य पाउँदैन ? किन मजदुरले अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ ? किन सुकुम्बासीमाथि डोजर चल्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर तथ्यांकले दिँदैन। यी प्रश्नहरूको उत्तर जनताको जीवनले माग्छ। त्यसैले सत्ता मौन बन्छ। किनकि मौनता कहिलेकाहीँ असफलताको सबैभन्दा ठूलो स्वीकारोक्ति हुन्छ। आजको राजनीति कामभन्दा प्रचारमा बलियो देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उपलब्धिको वर्षा हुन्छ तर जनताको जीवनमा निराशा बढ्छ। त्यसैले आज प्रश्न उठाउनेलाई नकारात्मक अराजक विकास विरोधी भनेर चिनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यो लोकतान्त्रिक आत्मविश्वास होइन, राजनीतिक असुरक्षा हो। सत्ताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सेना होइन पैसा होइन जनविश्वास हो। जब जनताले विश्वास गर्न छोड्छन् तब सरकार बाहिर बलियो देखिए पनि भित्र कमजोर हुन्छ। आज जनतामा निराशा बढिरहेको छ। युवाले भविष्य देख्न छोडेका छन्। किसानले श्रमको मूल्य पाउन छोडेका छन्। मजदुरले न्यायको आशा गुमाउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर निर्धक्क उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ। किनकि वास्तविकता प्रचारभन्दा फरक छ। जब जनता रोइरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला विकासको भाषण खोक्रो सुनिन्छ। त्यसैले सरकार उत्तरभन्दा नारामा भाग्छ । जवाफदेहिताभन्दा प्रचारमा लुक्छ। यस्तो अवस्थामा गुज्रिनु भनेको सरकार र प्रधानमन्त्री आफ्नो खुट्टामा उभिएर छैन । बाहिरी शक्तिको बैसाखीमा हिडिरहेको छ ।
निष्कर्ष
अब जनताको पक्षमा उभिने राजनीति आवश्यक छ । नेपाललाई नीति होइन, स्पष्ट दिशा चाहिएको छ। त्यो दिशा सिंहदरबारको वातानुकूलित कोठाबाट होइन, जनताको जीवनबाट आउनुपर्छ। मजदुरको हातबाट, किसानको खेतबाट, सुकुम्बासीको झुपडीबाट,
विद्यार्थीको चेतनाबाट र युवाको सपनाबाट नयाँ पुरानो व्यवस्थालाई मिल्काउँदै समाजवादी व्यवस्था, जसले सबैलाई सम्बोधन गर्ने सुन्दर नेपाल निर्माण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री सरकार चलाउने व्यक्ति होइनन्, उनी जनताको विश्वासका प्रतिनिधि हुन्। यदि नीति तथा कार्यक्रमले भुइँमान्छेको जीवन छुन सक्दैन भने त्यो केवल कागजी दस्तावेज मात्र हो। आज आवश्यकता छ – विदेशी ऋणको होइन उत्पादनको राजनीति। सामुहिक जीवन पद्धतिसहित जनता निमुखाहरुप्रति उत्तरदायित्वको राजनीति। सत्ताको होइन, जनताको राजनीति। किनकि इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ । जब जनताको आवाज धेरै समयसम्म दबाइन्छ, त्यसपछि सडकले आफैँ आफ्नो भाषा बोल्न थाल्छ र जब सडक बोल्न थाल्छ, त्यो आवाज कुनै शासकको पर्खालले रोक्न सक्दैन। सुधार नीति कार्यक्रमको असफता र दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाकाे आयू लामो नभएको आज भोलि देखिने नाटकीय गतिविधिले प्रष्ट पारिदिएको छ ।
![साँगा चोकमा अण्डरपास,यसरी बन्दै छ ? [तस्वीरहरू]](https://nepalonehd.com/wp-content/uploads/2026/05/undwe.jpg)
