Author: nepalone

काठमाडौं।  गरिबका टहरा र छाप्रा हटाउन डोजर प्रयोग गरेको बालेन सरकारले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका आफ्नै पार्टी रास्वपाका सांसदहरुकाे घर भत्काउँछन् कि भत्काउदैनन् ? याे आम प्रश्‍न बनेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को निर्देशनमा सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अहिले आएर रोकेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान रास्वपाकै सांसदहरु विवादमा आउन थालेपछि रोकिएको हो । 

रास्वपाका केही सांसद तथा नेताहरू स्वयं सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप छ। सांसदहरु केपी खनाल, सागर ढकाल, जगत जोशी लगायतकाे घर नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको विषय अहिले चर्चामा छ। यही कारणले पनि सरकार दबाबमा परेर  डाेजर अभियान रोक्न बाध्य बनेको हो। 

देशभर अहिले पनि लाखौँ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। उनीहरूमध्ये धेरैसँग न त लालपुर्जा छ, न त राज्यले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था ।सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय सञ्चालन गरिएका डोजर अभियानका कारण ८ हजार ७ सय ५० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित भएका छन्। तर उनीहरूको पुनःस्थापना, रोजगारी, शिक्षा वा आधारभूत जीवनयापनको विषयमा राज्य गम्भीर देखिएको छैन ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर-२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा उनले आफू सुकुम्बासी उम्मेदवार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

त्यसैगरी, बारा क्षेत्र नम्बर-१ का सांसद गणेश धिमालले कोल्हबी नगरपालिका-१ मा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर घर बनाएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। 

बैतडीमा रास्वपाका जिल्ला सभापति भीम नाथले गोकुलेश्वर चौलानी नदी आसपासको सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर घर बनाएका छन् ।

बालेन सरकारकै पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’काे पोखरा महानगरपालिका-१४ मझेरीपाटन क्षेत्रमा रहेको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेकाे खुलेकाे छ ।  

बाँके-१ का सांसद सुरेशकुमार चौधरीले कोहलपुर नगरपालिका–२ सिमलघारीमा सरकारी जग्गा उपयोग गरेर दुईतले घर निर्माण गरेको आरोप छ। 

कैलाली क्षेत्र नम्बर-३ का सांसद जगतप्रसाद जोशीले घोडाघोडी नगरपालिका-१० घुम्निभाकल क्षेत्रमा करिब एक बिघा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै खेतीपाती र आवास निर्माण गरेको चर्चा छ।

त्यस्तै, मकवानपुर-२ का सांसद प्रशान्त उप्रेतीको नाम पनि सरकारी जग्गामा बनेको घरसँग जोडिएको छ। 

रास्वपाका अर्का प्रभावशाली सांसद सागर ढकाल पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने सूचीमा जोडिएका छन् । बुटवल-८ मा पर्ने सुखौरा खोला अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनाबारे स्थानीयस्तरमा लामो समयदेखि गुनासो उठ्दै आएको छ। सोही क्षेत्रमा रास्वपाका नेता सागर ढकालका परिवारसँग सम्बन्धित घरबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।

अरु पनि देशैभर थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताका यस्ता घर छन्, जसको जग्गाधनी प्रमाणपत्र छैन। अथवा अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा बसोबास गरिरहेका छन्। तर राज्यले गरिब र कमजोर समुदायमाथि मात्र कठोरता देखायो। राज्य त्यसैको हुनुपर्थ्यो जो सबैभन्दा गरिब र कमजोर छ । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण निश्चय नै आवश्यक विषय हो। नदी, खोला, सडक किनार तथा खुला क्षेत्र जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। तर त्यसको कार्यान्वयन समान र निष्पक्ष हुनुपर्छ। एउटै कानुन गरिबका लागि कडा र शक्तिशालीका लागि लचिलो बन्न थाल्यो भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

सुकुमवासी समस्या केवल डोजरले समाधान हुने विषय होइन। यसको स्थायी समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार, व्यवस्थित आवास योजना, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। अन्यथा डोजरले घर भत्किए पनि समस्या भने उस्तै रहनेछ।

काठमाडौं। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वबारे निर्णय हुन सकेको छैन। बिचौलिया दीपक भट्टसँग सेयर लगानी र अन्य आर्थिक सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तर, राजीनामापछि उनीमाथि लागेका आरोपबारे न त सरकार स्तरबाट ठोस छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै औपचारिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया सक्रिय भएको देखिएको छ। न त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) एक शब्द बोलेका छन्।

रास्वपा स्रोतका अनुसार, पार्टी सचिवालय बैठकमा समेत यो विषय औपचारिक एजेन्डा बनेर छलफल भएको छैन। वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको प्रवक्ता मनिष झाले पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार, ‘छानबिन समिति बनाउने विषयमा पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएको छैन। अनुशासन आयोगले पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। आगामी संसद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने अपेक्षा छ।’

यसअघि रास्वपा अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले पनि गुरुङ प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनुको कारण स्पष्ट निर्देशन नआउनु रहेको बताएका थिए। प्रारम्भिक रूपमा आयोगले केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरेर बसे पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएपछि प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ।

गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले आफैं सम्हालेका छन्। तर मन्त्रालयमा पूर्णकालीन मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता-पार्टीबीच आन्तरिक छलफल अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई लिएर रास्वपाभित्रै विभिन्न समूहबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफू निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल निर्णयमा सकारात्मक नदेखिएको बताइन्छ।

गुरुङको राजीनामापछि महामन्त्री, प्रवक्ता र सचिवालयका केही सदस्यहरूले समेत मन्त्री बन्न चासो देखाएको चर्चा छ। तर अन्तिम निर्णय राजनीतिक समन्वय अभावका कारण अड्किएको स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, गुरुङलाई लिएर पुनः राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना पनि चर्चा बाहिर आएको छ। स्रोतका अनुसार, उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेपछि सफाइ पाएर पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्किन सक्ने सम्भावनालाई समेत नकारिएको छैन।

गुरुङले राजीनामा दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा पद छोडेको बताएका थिए। उनले पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र निष्पक्ष छानबिनमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको दाबी गरेका थिए।

उनी जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। पछि रास्वपामा प्रवेश गरेर गृहमन्त्री बनेका गुरुङले केही उच्च-प्रोफाइल पक्राउ आदेशपछि राजनीतिक रूपमा व्यापक चर्चा पाएका थिए। तर दीपक भट्टसँग जोडिएको आर्थिक कनेक्सनको समाचार बाहिरिएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो।

हाल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको छ भने नयाँ मन्त्री नियुक्ति, छानबिन प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णय सबै विषय अन्योलमै रहेका छन्।