`

नेपाली चिया निर्यात ठप्प गर्दैछ भारत, के हेर्दैछ बालेन सरकार ?

काठमाडौं। भारतले नेपाली तयारी चिया आयातमा नयाँ कानुनी तगारो लगाएपछि एक सातायता नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यात लगभग ठप्प भएको छ । भारतीय चिया बोर्डले यसअघि लागू हुँदै आएको सहज व्यवस्था हटाएर नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ लागू गरेपछि मे १ देखि नेपाली चिया भारतीय बजार प्रवेश गर्न नसकेको हो ।

यद्यपि भारतले यसरी निर्यात लगभग ठप्प गर्दा समेत नेपाल सरकार मौन छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालबाट भारत जाने हरेक चिया बोकेको गाडीको नमूना छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने एउटा नमूना परीक्षण पास भएपछि तीन महिना वा २० वटासम्म गाडी निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था थियो । भारतीय पक्षले अचानक त्यो सुविधा हटाउँदै प्रत्येक गाडीको चिया परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपाली उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् ।

नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय नाका पुगेका चिया बोकेका ट्रकहरू अहिले भारतीय नाका पानीट्यांकीमा रोकिएका छन् । गाडी रोकिएपछि उद्योगीहरूले थप चिया पठाउनसमेत बन्द गरेका छन् ।

उद्योगीहरुको मित्र भनेर भाषण गर्ने गरेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि मुक दर्शक बनेका छन्।

मेची उद्योग वाणिज्य संघ मेचीनगरका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार भारतले सीमा नजिक कुनै प्रयोगशाला स्थापना नगरेकाले सबै नमूना परीक्षणका लागि कोलकाता पठाइन्छ ।

उनले भने, ‘भारतले नेपालको सीमा नजिक कुनै पनि प्रयोगशाला स्थापना गरेको छैन । त्यसैले निर्यात हुने सबै खाद्यवस्तुको परीक्षण कोलकातामा मात्र हुँदै आएको छ ।’

उनका अनुसार पानीट्यांकी पुगेका गाडीबाट भारतीय चिया बोर्डका कर्मचारीले नमूना संकलन गरेर पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पठाउँछन् । त्यहाँबाट परीक्षण रिपोर्ट आउन कम्तीमा एकदेखि दुई सातासम्म लाग्ने गरेको उद्योगीहरूको अनुभव छ ।

चिया उत्पादकहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रियाले लागत मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तरमा समेत असर पार्ने खतरा बढाएको छ ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भने, ‘पानीट्यांकीमा लगेर दुई सातासम्म गाडीमा चिया राख्दा उत्पादन बिग्रने र लागत बढ्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले चिया पठाउन रोकेका छौं ।’

उद्योगीहरूका अनुसार भारतको यो नयाँ प्रावधानले नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने खतरा छ । विशेषगरी नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै भारत भएकाले यसले चिया उद्योगलाई ठूलो असर पार्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सिटिसी चियाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारत निर्यात हुन्छ । त्यस्तै अर्थोडक्स चियाको करिब ९० प्रतिशत भारतीय बजारमै पुग्ने गरेको छ ।

उद्योगी दिनेश अग्रवालले भारतीय पक्षले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ चियाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘दार्जिलिङको चियालाई नेपाली चियाले चुनौती दिएको भन्ने सोच भारतीय पक्षमा हाबी देखिन्छ । नेपालको उत्पादनलाई आफ्नो लेभल लगाएर दार्जिलिङले बजार पठाउन थालेको धेरै भइसक्यो ।’

चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले इलाम र दार्जिलिङको भूगोल तथा चियाको गुणस्तर लगभग समान भएकाले नेपाली चियामाथि यस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘एकै खालको डाँडापाखा हो, जम्मा मेची नदीले छुट्याएको हो । मेची पारिको हरेक प्याकेट चेक गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।’

उद्योगीहरूले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेकाले समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

उद्योगी अग्रवालले भने, ‘अरू बेला समस्या पर्दा बोर्डमार्फत सहजीकरणको प्रयास हुन्थ्यो । अहिले बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन छ । यही बेला चियामा नयाँ अवरोध उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारी निकायहरूका अनुसार भारतले यो प्रावधान लागू हुने जानकारी अघिल्लै महिनाबाट दिएको थियो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्र अधिकारीले अप्रिलबाटै नियम लागू गर्ने तयारी भए पनि नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै अभ्यास अनुसार जान दिइएको थियो । अब चाहिँ पूरै कार्यान्वयनमा लगेपछि निर्यात रोकिएको छ ।’

नेपालमा वार्षिक करिब १ करोड ९० लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुने तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १ करोड किलो भारत निर्यात हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ७० लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये ६० लाख किलो भारतीय बजार पुग्ने गरेको छ ।

हरेक वर्ष करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली चिया उद्योग अहिले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो समस्या निजी क्षेत्रको पहलले मात्र समाधान नहुने भन्दै सरकारी तहबाट बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई : १० वर्षमा ५ दल, शून्य राजनीतिक प्रतिफल

काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई । पछिल्लो १० वर्षमा ५ दलको नेता । अहिले भए यता न त्यता । नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी हुँदै पछिल्लो समय उनी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक थिए ।

वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्थे उनी, तर उनको बेहाल भयो । बिहीबार त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट पनि हात झिके ।

नेपालको सबैभन्दा बढी लोकप्रियताको राजनीति गरेका र कुनैबेला बाबुराम कामी लेखेर दलित समुदायको आत्मसम्मान बढाउने प्रयास गरेका उनले मधेसको मुद्दा पनि उठाए । तर, बाबुराम पत्याइएन । जुन दलमा गए, दलै भताभुंग भयो ।

अब भने उनले स्वतन्त्र र रुपान्तरणकारी राजनीतिलाई सघाउने भनेका छन् । यो भनेको सक्रिय राजनीतिबाट उनको बिदाबारी नै हो ।

तर, सुनिन्छ उनी राष्ट्रपति हुन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । उनको कुदामारी राष्ट्रपति हुनमा छ ।

स्रोतको दाबीमा उनको सुझावअनुसार केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संकट निम्तिनेगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यादेशको बाढी नै ल्याएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले अन्ततः सबै जारी गरे । महाभियोग लगाएर हटाउने बालेन योजना तत्कालका लागि अधुरै रह्यो । डा. बाबुराम भट्टराई हेरेको हेरेकै भए ।

बाबुराम र रामचन्द्रबीच जोडिएको एउटा कथा छ, प्रधानमन्त्रीको १७ पटकसम्मको प्रतिस्पर्धा । अन्तिममा बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका थिए । रामचन्द्र प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्, राष्ट्रपति भने बने ।

अहिले बाबुराम रामचन्द्रलाई हट्नेगरिको वातावरण बनाएर राष्ट्रपति हुन चाहिरहेको विवरण आइरहेका छन् । तर, विगतले भन्छ– डा. बाबुराम १० वर्षमा ५ दलको नेता बनेर जनमत प्राप्त गर्न असफल नेता हुन् ।

जबकि, उनी १० वर्षे माओवादी युद्धका युद्ध रणनीतिकारमध्येका एक हुन् । माओवादीबाटै अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री भएका उनले २०७२ सालमा संविधान बनेपछि माओवादी त्यागेका थिए ।

त्यसपछिका १० वर्षमा ५ दलमा आबद्ध भए, अब भने राजनीतिक मैदानको किनारामा उभिने दर्शकजस्तो हुने भएका छन् ।

१०९ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक, जीबी र रवि मुछिएका सहकारीको सूची अझै आएन

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । ‘ठूला ऋणीहरूको नामावली प्रकाशन–२’ शीर्षकमा समितिले ११ वटा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित १०९ जना ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि समितिले २३ वैशाख २०८३ मा पहिलो चरणअन्तर्गत १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ८७ जना ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा सार्वजनिक गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।

त्यस्तै स्टाण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड तथा लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ठूला ऋणीहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।

यसबीच, जीबी राई तथा रवि लामिछानेसँग जोडिएका चर्चित सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । ती सहकारीहरूको विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्नेबारे समितिले औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दबाब बढिरहेका बेला समितिले चरणबद्ध रूपमा ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम

इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट : तीन पर्वतारोहीको मृत्यु

काठमाडौं। इन्डोनेसियाको उत्तरी मोलुक्का प्रान्तस्थित माउन्ट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा तीन जना पर्वतारोहीको मृत्यु भएको छ ।

इन्डोनेसियाको ज्वालामुखी सर्वेक्षण निकायका अनुसार स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान ७ः४१ बजे ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो ।

डुकोनो ज्वालामुखी इन्डोनेसियाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखीमध्ये एक मानिन्छ । यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित रहेको छ ।

स्थानीय प्रहरी प्रमुखका अनुसार घटनास्थलबाट करिब १५ जनालाई उद्धार गरिएको छ । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ ।

विस्फोटपछि आसपासको क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ भने उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

चित्रबहादुरसहित २९ जना पक्राउ

काठमाडौं । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१० स्थित रोयल कालिङ्गा क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ परेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले गएराति क्यासिनोमा छापा मार्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको साथबाट नगद ९५ हजार ५०० रुपैयाँ, क्यासिनो क्वाइन ५० थान तथा १७ थान मोबाइल बरामद गरिएको छ । पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै पोखरामा पनि जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १० जना पक्राउ परेका छन् । पोखरा महानगरपालिका-१३ काहुँखोलास्थित इटजोन खाजा घरमा जुवातास खेलिरहेको सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट खटिएको टोलीले छापा मारेको थियो ।

प्रहरीले खाजा घरका सञ्चालक ५१ वर्षीय चित्रबहादुर रानाभाटसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनीहरूको साथबाट नगद ७७ हजार १८० रुपैयाँ र ८९९ पत्ती तास बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

दुवै घटनाका पक्राउ परेकामाथि जुवा ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

चलचित्र ‘मालती मङ्‍गले’ बहिष्कारकाे सिकार, गाली वर्षिएपछि रामकृष्ण ढकाल पुगे साइबर ब्युराे (भिडियो)

काठमाडौं । नख्खु कारागारदेखि सहकारी ठगी, सङ्‍गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आराेपी रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गाडीमा राखेर ल्याएकाे स्वीकारेका गायक रामकृष्ण ढकालले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्।

उनले आफ्नाे भनाइलाई गलत अर्थ लगाई लगातार अपमानजनक सामग्री फैलाइएको दाबी गरेका छन्।

ढकालविरुद्ध पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेकाे छ । उनलाई कतिपयले घण्टे ड्राइभर भन्दै आलाेचना गर्दै आएका छन् ।

यही आलोचना र लगातार फैलाइएका पोस्टहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र पेशागत प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको भन्दै ढकाल साइबर ब्युराे पुगेका छन् । बिहीबार साइबर ब्युरोमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उनले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा केही पेज र व्यक्तिगत आईडीहरूले योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचार गरेको उल्लेख गरेका छन्।

आलाेचना बढिरहँदा उनकाे चलचित्र ‘मालती मङ्‍गले’ प्रदशर्नका लागि हलहरुमा पुगेकाे छ । तर, हलहरु खाली देखिएका छन् । उनकाे चलचित्र यसपटक बहिष्कारकाे सिकार बनेकाे छ । यसपछि उनी साइबर ब्युराे पुगेका हुन् ।

यस वर्ष कम वर्षा हुने,तापक्रम बढ्ने विभागको पूर्वानुमान

काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म रहने मनसुन अवधिमा वर्षा कम हुने सम्भावना उच्च रहेको विभागले जनाएको हो ।

विभागका अनुसार, ‘यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ ।’

विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेस प्रदेशका पूर्वी भूभाग र कोसी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भाग र कोसी प्रदेशका मध्य भूभागमा पनि कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णाली र कोसी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । बाँकी भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तापक्रमतर्फ विभागले अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने स्पष्ट पारेको छ । विभागको भनाइमा, “अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना देखिएको छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तर–पूर्वी भूभागमा तापक्रम बढ्ने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, वाग्मती, मधेस र कोसी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा पनि अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार, ‘न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ ।’

विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष गरिएको पूर्वानुमान धेरै हदसम्म मिलेको थियो । गत वर्ष देशका धेरै स्थानमा सरदरभन्दा कमदेखि सरदर वर्षा मापन भएको तथा तापक्रमसमेत अनुमानअनुसार नै बढी देखिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागको पूर्वानुमान

 

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार गरेको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको आधारभूत परिकल्पनाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा उक्त सिफारिसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहत ल्याउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गरी पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनले रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलो वरीयताकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पुराना पेट्रोल–डिजेल गाडीलाई ईभी बनाउँदै सरकार

काठमाडौं। सरकारले आईस भेहिकल (डिजेल पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने गाडी) लाई ईभी(विद्युतिय सवारी)मा कन्भर्जन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ ।

चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभाग कार्यविधि निर्माणमा जुटेको हो ।

विभागका अनुसार पुराना सवारीसाधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने मापदण्ड, प्राविधिक प्रक्रिया, कन्भर्जन प्लान्ट तथा वर्कशपको स्तर, लागत र सुरक्षा मापदण्डलगायत विषय समेटेर कार्यविधिको प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको छ ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अटो व्यवसायीहरूको संयुक्त अध्ययन समितिले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरी अहिले छलफल अघि बढाएको छ । छलफलपछि समितिबाट स्वीकृत भएपछि यसलाई पूर्ण ड्राफ्टका रूपमा अघि बढाइनेछ ।

उनका अनुसार, ‘हामीले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरेर छलफल गरिरहेका छौँ । छलफलपछि समितिबाट पास भएपछि यो पूर्ण ड्राफ्ट हुनेछ । अहिलेको चरण केवल खाका तयार गर्ने प्रक्रिया हो ।’

प्रारम्भिक ड्राफ्ट स्वीकृत भएपछि त्यसलाई मन्त्रालयमा पेश गरिने र आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमार्फत समेत उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ ।

पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतिय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल सरकारको निर्णयपछि यसले औपचारिक रूप लिएको हो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म देशभर सञ्चालन हुने सवारीसाधनमध्ये ९५ प्रतिशत विद्युतिय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न कन्भर्जन प्रणालीलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

तर, व्यवसायीहरूबीच यस विषयमा फरक धारणा देखिएको छ । केहीले कन्भर्जन लागत उच्च हुने भएकाले नयाँ ईभी खरिद गर्नु बढी उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् भने केही व्यवसायी भने कन्भर्जन व्यवसाय विस्तारको अवसर देखेर उत्साहित भएका छन् ।

शक्ति कपूरको मृत्युको खबर झुटो

एजेन्सी। प्रविधिको दुनियाँमा जति छिटो सूचना फैलिन्छन्। त्यति नै छिटो भ्रामक खबरहरूले पनि मानिसलाई भ्रममा पार्ने गर्छन्।

पछिल्लो समय बलिउडका चर्चित अभिनेता शक्ति कपुरको बारेमा यस्तै झुटा समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्।

हालै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत शक्ति कपूरको निधन भएको भन्दै गलत दावी गरिएको थियो। हेर्दा-हेर्दै यो खबरहरू आगो झैँ फैलियो। धेरै प्रयोगकर्ताले सत्यता नबुझीकन अभिनेताप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत व्यक्त गर्न थालेका थिए।

यस ‘डेथ होक्स’ ले शक्ति कपूरका फ्यानहरू मात्र होइन। उनको परिवारलाई समेत मानसिक तनाव दिएको बताइएको छ। तर, अब स्वयं ७३ वर्षीय शक्ति कपूरले भिडियोमार्फत अगाडि आएर ती सबै दावीलाई पूर्ण रूपमा झुटो बताएका छन्।

उनले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राममार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्,  ‘मेरो मृत्युको खबर पूर्ण रूपमा फेक हो। म पूर्ण स्वस्थ र खुशी छु। कृपया यस्ता अफवाहमा विश्वास नगर्नुहोस्। यस्तो मजाक गर्नु बिल्कुल गलत हो।’

बैजनी रंगको गञ्जी लगाएर देखिएका शक्ति कपूर भिडियोमा केही निराश देखिए पनि उनले स्पष्ट रूपमा आफू स्वस्थ रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले यस्ता अफवाह फैलाउने व्यक्तिविरुद्ध साइबर उजुरीसमेत दिने चेतावनी दिएका छन्।

उनले मृत्युजस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर मजाक गर्नु अस्वीकार्य भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनका लाखौं प्रशंसकले राहत महसुस गरेका छन्। कमेन्ट सेक्सनमा ‘टाइगर अभी जिन्दा है’ र ‘लङ लिभ लेजेन्ड’ जस्ता प्रतिक्रियाहरूको बाढी आएको छ।

शक्ति कपुर अहिले पनि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय छन्। हालै उनी ‘मेरे हसबेण्डकी बीबी’ मा देखिएका थिए, जहाँ उनको अभिनयलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए। साथै उनी छोरी श्रद्धा कपुरसँग सामाजिक सञ्जालमा पनि बेला-बेला चर्चामा रहने गर्छन्।

थाल ठटाउँदै माइतीघरमा सुकुमवासीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। सुकुमवासीको मोर्चाले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। देशभरका सुकुमवासीको बस्तीमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाएर सर्वसाधारणलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले सडकमा उत्रेको हो।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हातमा थाल र चम्चा बजाउँदै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे। उनीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्य मानवअधिकारविपरीत रहेको भन्दै तत्काल यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे।

मोर्चाले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूका लागि दीर्घकालीन र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

प्रलोपाबाट बाहिरिए बाबुराम

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बाट बाहिरिएका छन् ।

बिहीबार बसेको पार्टीको अध्यक्ष परिषद् बैठकले भट्टराईले आफू कुनै पनि साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा नरही स्वतन्त्र रूपमा समग्र वैकल्पिक र रूपान्तरणकारी राजनीतिलाई सघाउने इच्छा व्यक्त गरेको जानकारी गराएको थियो । सोही अनुरूप उनको व्यक्तिगत निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पार्टीले शुभकामना दिएको छ ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसअघि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको संरक्षकका रूपमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा नरही आफू स्वतन्त्र रहेर समग्र वैकल्पिक र रूपान्तरणकारी राजनीतिलाई सघाउन चाहेको कुरा पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएकोले उहाँको उक्त वैयक्तिक छनौटलाई उच्च सम्मान गर्दै शुभकामना दिने निर्णय गरियो ।’

त्यस्तै बैठकले पार्टीका अध्यक्ष परिषद् सदस्य सुदन किराँतीले पनि पार्टी सदस्यता नरहने गरी सार्वजनिक वक्तव्य दिएको उल्लेख गर्दै उनलाई समेत आगामी व्यक्तिगत तथा राजनीतिक यात्राका लागि शुभकामना दिएको छ ।

बैठकले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै हालको राज्य व्यवस्था मजदुर, श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

नेपाल ‘ए’ लाई २६३ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल ए सामु २ सय ६३ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।  

मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २६२ रन बनाएको छ । अमेरिकाका लागि ओपनर स्मित पटेलले १०८ बलमा १० चौका र ५ छक्का मद्दतमा ११६ रन बनाए ।

जसदीप सिंह ३३ तथा हर्मीत सिंह २५ रनमा नटआउट रहे । कप्तान मोनांक पटेलले २० रन बनाए ।

नेपाल ए का लागि पवन सर्राफले २ विकेट लिँदा शाहब आलम, बिपिन खत्री, बसिर अहमद, शेर मल्ल, राशिद खान र नारायण जोशीले १-१ विकेट लिए ।

नेपाल ए ले यसअघि बिहीबार स्कटल्यान्डसँगको खेल जितेको थियो । 

अमेरिका-इरानबीच गोली हानाहान : तेलको मूल्य बढ्यो

एजेन्सी। होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिका र इरानबीच हानाहान भएपछि शुक्रबार बिहान एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि बढेको छ ।

विश्वव्यापी तेल बेन्चमार्क ब्रेन्ट प्रतिब्यारेल २.६ प्रतिशतले बढेर १०२.७० डलर पुगेको छ भने अमेरिकामा कारोबार हुने कच्चा तेल २.३ प्रतिशतले बढेर ९७ डलर पुगेको छ ।

बीबीसीका अनुसार होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रमा अमेरिका र इरानबीच गोली हानाहान भएको हो । घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तत्कालै प्रभाव देखिएको हो ।

अमेरिकी सेनाले इरानले बिनाकारण आक्रमण गरेकाले आफूहरू प्रतिकार गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमणका क्रममा अमेरिकी जहाजलाई लक्षित गरिएको र त्यसपछि अमेरिकी कारबाहीमार्फत इरानी साना डुंगाहरू नष्ट गरिएको बताएका छन् । साथै अमेरिकी जहाजविरुद्ध प्रहार गरिएका मिसाइलहरू पनि निष्क्रिय पारिएको उनको भनाइ छ ।

यता इरानी सेनाले भने अमेरिकाले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ ।

केही समयदेखि इरान र अमेरिका बीच तनाव कम हुँदै युद्धविरामको अवस्था रहेको भनिए पनि पछिल्लो घटनाले फेरि ठूलो स्तरको द्वन्द्व चर्किने जोखिम बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले संघीय संसद्को दुवै सदनका सबै सदस्यहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा अभ्यासअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

गोपी हमालको ४४ लाख तलब सामाजिक सेवामा खर्च

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने गरेका छन्।

मेयरमा निर्वाचित भएपछि सेवा-सुविधा नलिने घोषणा गरेका उनले कानुनअनुसार खातामा जम्मा हुँदै आएको रकम पुनः समाजकै हितमा प्रयोग गरेका हुन्।

चार वर्षको अवधिमा उनले पारिश्रमिक र सुविधा बापत ३८ लाख ८२ हजार ८३२ रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। उक्त रकममा उनले आफ्नो तर्फबाट ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ थपेर कुल ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने तयारी सचिवालयले जनाएको छ।

यससँगै मेयर हमालले सार्वजनिक पदमा बसेपछि आम सर्वसाधारणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाएको टिप्पणी गरिएको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू(भिडियो)

काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्न पनि सिफारिस गरिनेछ। यो सम्बोधन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकार प्रस्तुत गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मानिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। कूटनीतिक संरचनालाई थप व्यवस्थित, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनका विषयमा पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको छ। जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन, श्रमिक अधिकार सुरक्षा तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा यो प्रोटोकल प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।

दोस्रो, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नं. ८१) अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस महासन्धिले श्रम अनुगमन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने, कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट (भिडियो)

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रुपमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको त्रिपाठीले बताए। उनका अनुसार रिट दर्ता प्रक्रिया भने सुरु हुन बाँकी छ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले पहिलो वरियतामा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियताका रिप्रसाद फुयाललाई बाइपास गर्दै चौथो वरियताका शर्मालाई अघि सारेको हो।

उक्त निर्णयप्रति परिषद्का दुई सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ले असहमति जनाएका थिए। दुई सदस्यको असहमतिकाबीच पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शर्मा नै उपयुक्त ठहर गर्दै सिफारिस अघि बढाएका थिए।

पर्यटकको नयाँ गन्तव्य बन्दै भच्चेक (तस्वीरहरू)

काठमाडौं । भच्चेक कोलाहलपूर्ण शहरी वातावरणबाट केही समय टाढा भएर शान्त र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुभव लिन चाहने आन्तरिक पर्यटकहरूको नयाँ रोजाइ बन्दै गएको छ। काठमाडौंबाट करिब १ सय ६३ किलोमिटर दूरीमा रहेको भच्चेक समुद्री सतहबाट करिब १ हजार ७ सय ५० मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यहाँको चिसो हावापानी, हरियाली डाँडाकाँडा र वरिपरि देखिने हिमशृंखलाले पुग्ने जो–कोहीलाई आनन्दित बनाउने गर्छ।

पक्की सडक सञ्जालले जोडिएकाले पछिल्लो समय भच्चेक पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्। गोरखा सदरमुकामबाट बाह्रकिलो हुँदै साना सवारीसाधनमार्फत सहजै भच्चेक पुग्न सकिन्छ। बाह्रकिलोबाट करिब ४५ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि भच्चेक पुगिन्छ। यस्तै, पालुङटार हुँदै कालोपत्रे सडकमार्फत पनि त्यहाँ पुग्न सकिने व्यवस्था छ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित भच्चेकबाट गोरखा र लमजुङका फाँट तथा बस्तीहरूको आकर्षक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। मौसम सफा भएका बेला गणेश हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल लगायत विभिन्न हिमशृंखला नजिकैबाट देख्न सकिन्छ। चिसो मौसम र शान्त वातावरणका कारण पनि यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो।
भच्चेक आसपास गुरुङ, तामाङ, ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको बसोबास रहेको छ। यहाँ पुग्ने पर्यटकले विभिन्न जातीय संस्कृति, परम्परा र स्थानीय जीवनशैली नजिकबाट अवलोकन गर्न सक्छन्। भच्चेक बजारबाट करिब १५ मिनेट दूरीमा रहेको नम्की गाउँ मा पर्यटकका लागि घरबास (होमस्टे) को सुविधा समेत उपलब्ध छ।
विशेषगरी तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको नम्की गाउँमा स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक नाचगान तथा पाहुनाका लागि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। अजिरकोट गाउँपालिका मा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीयवासीको सहकार्यमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। हाल १० घरधुरीमा २० देखि ४० जनासम्म पाहुना राख्न सकिने क्षमता रहेको बताइएको छ।
भच्चेक क्षेत्रबाट ऐतिहासिक चेपे नदी, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको दूधपोखरी, नागे पोखरी र निम्चे पोखरी सम्म पदयात्रा गर्न सकिने भएकाले पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले थप आकर्षक मानिन्छ।

 

औषधी लिमिटेडले ३७ प्रकारका औषधी उत्पादन तीव्र बनाउँदै

काठमाडौं। नेपाल औषधी लिमिटेडले छिटै तीन प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलमा प्रयोग हुने औषधी उत्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

लिमिटेडका अनुसार कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा प्रयोग हुने एटोरभास्टिन औषधी औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै मधुमेहको उपचारमा प्रयोग हुने मेटफरमिन पाँच सय मिलिग्राम र आठ सय मिलिग्राम तथा उच्च रक्तचापका लागि प्रयोग हुने एम्लोडिपिन २.५ मिलिग्राम र ५ मिलिग्राम औषधीहरू अनुसन्धान तथा विकास प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सूचना अधिकारी दिनेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र यी तीन औषधी बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ । उनका अनुसार आवश्यक अनुमति प्रक्रिया र प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि उत्पादन औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ ।

लिमिटेडले हालसम्म ३७ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तीमध्ये एस्प्रिन, अल्बेन्डाजोल, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड जेल, अमिट्रिप्टिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेट्रिजिन, डिक्लोफेनाक, फुरोसेमाइड, लोसार्टन, मेट्रोमिन, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, नाइट्रोफुरान्टोइन, रानिटिडिन, रिसपेरिडोन, सोडियम भाल्प्रोएट, भिटामिन बी कम्प्लेक्स र जिंक सल्फेटलगायत औषधी समावेश छन् ।

महानिर्देशक पनेरूका अनुसार सरकारले लिमिटेडलाई आवश्यक औषधी उत्पादनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण हुने अत्यावश्यक औषधी उत्पादनमा जोड दिएको हो ।

सरकारले हाल निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीमध्ये केही उत्पादन लिमिटेडबाटै गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ ।

लिमिटेडकी गुणस्तर आश्वासन इन्चार्ज हीना श्रेष्ठका अनुसार देशमै औषधी उत्पादन बढेपछि आयात घट्ने, मूल्य सुलभ हुने र गुणस्तर नियन्त्रणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उनका अनुसार सरकारी उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।

सन् १९७२ मा स्थापना भएको नेपाल औषधी लिमिटेड २०६४ पछि बन्द भएको थियो भने २०७४ सालमा पुनः सञ्चालनमा आएको हो । हाल लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, फोलिक एसिड, गिलसिरिनलगायत आधारभूत औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । पूर्वाधार र जनशक्ति विस्तार भए उत्पादन क्षमता अझ बढाउन सकिने लिमिटेडले जनाएको छ ।

मल्ललाई उछिनेर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा कसरी?

काठमाडौं। वरिष्ठता मात्र होइन,कार्यसम्पादन, फैसला क्षमता र न्यायिक सक्रियतालाई समेत आधार बनाएर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको मूल्याङ्कनमा शर्मा सबैभन्दा बढी कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा अगाडि देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योटको गति र गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयासकाबीच उनको कार्यसम्पादनलाई विशेष रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको बताइएको छ ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा उनले सात हजारभन्दा बढी मुद्दा तथा निवेदन फर्स्योट गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार २०७६ साउनदेखि २०८१ असारसम्म शर्माले कुल सात हजार ३८८ मुद्दा तथा निवेदनमाथि फैसला गरेका थिए।  जुन सो अवधिमा सबै न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा उच्च संख्या हो ।

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जना न्यायाधीशमध्ये तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि शर्मा अग्रस्थानमा देखिएका छन् । उनीपछि अन्य न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखिन्छ, जसले उनको कार्यगत सक्रियता अझ स्पष्ट पार्ने बताइन्छ ।

सोही अवधिमा पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्लले चार हजार ६७१ मुद्दा फर्स्योट गरेकी छन् । दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मीले छ हजार २२६ मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने तेस्रो वरिष्ठताका हरि प्रसाद फुयाँलले छ हजार ५२६ मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् ।

त्यस्तै, पाँचौँ रोलक्रममा रहेका नहकुल सुवेदीले दुई हजार ३९७ तथा छैटौँ नम्बरका तिल प्रसाद श्रेष्ठले दुई हजार ७४६ मुद्दामा फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ । यस तथ्यांकले न्यायपालिकाभित्र कार्यक्षमता र उत्पादनशीलताको मूल्याङ्कन पनि अब निर्णायक आधार बन्दै गएको संकेत गर्ने बताइएको छ ।

४ वर्षदेखिको धन्दा : ‘पटके चोर’ अम्बिकामाथि १८ मुद्दा

काठमाडौं। बालिकाहरूलाई ‘मम्मीको साथी’ भन्दै फकाएर कानका गहना लुट्ने एक महिला पक्राउ परेकी छन् । पोखरामा लामो समयदेखि चोरी तथा लुटपाटका घटनामा संलग्न रहँदै आएकी अम्बिका पुलामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की का प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार उनी पछिल्ला करिब ४ वर्षदेखि विभिन्न चोरी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएकी थिइन् ।

प्रहरीका अनुसार बिहीबार पोखरा महानगरपालिका-२५ हेमजा रामचोकमा ६ वर्षीया बालिकालाई ‘मम्मीको साथी’ भन्दै विश्वास दिलाएर जुस र आइसक्रिम खुवाइन् । त्यसपछि बालिकाले लगाएको करिब १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुनको मुन्द्रा लिएर उनी फरार भएकी थिइन् ।

घटनापछि सीसीटीभी फुटेजको आधारमा उनको पहिचान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पहेँलो रङको रेनकोट लगाएर ग २५ प ३५८४ नम्बरको स्कुटरमा उनी देखिएकी थिइन् । उक्त स्कुटर भाडाको रहेको खुलेको छ । उनलाई पोखरा-९ महेन्द्रपुल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो ।

डीएसपी बस्नेतका अनुसार अम्बिकामाथि यसअघि पनि १८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान भइसकेको छ । उनीविरुद्ध कास्की प्रहरीले १८ पटकसम्म पक्राउ गरी मुद्दा चलाइसकेको बताइएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्की ले २०७९ सालमा उनलाई १८ वटा चोरी तथा लुटपाटका मुद्दामा २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको भए पनि उनी फरार रहँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ।

आजदेखि तीन फिल्म प्रदर्शनमा

काठमाडौं। आजदेखि नेपाली सिनेमाको बक्स अफिसमा तीन नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् ।

आजबाट गुरु आमा, लालीबजार र मालती मंगले देशभर प्रदर्शनमा आएका हुन् ।

लालीबजार मा स्वस्तिमा खड्का को प्रमुख भूमिका रहेको छ । यसअघि वैशाख १८ गते प्रदर्शन हुने भनिएको फिल्म कानुनी झमेलाका कारण रोकिएको थियो । अहिले फिल्मले देशभर १२० भन्दा बढी शो पाएको बताइएको छ ।

त्यस्तै मालती मंगले मा विजय बराल र वर्षा राउत मुख्य भूमिकामा छन् । फिल्मले देशभर करिब १०५ शो पाएको छ ।

गुरु आमा ले भने करिब ७१ शो पाएको बताइएको छ । फिल्ममा मिथिला शर्मा को प्रमुख भूमिका रहेको छ ।

यम थापा को निर्देशनमा बनेको लालीबजार मा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, विशाल देवकोटा, प्रशंसा सुवेदी, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ र अभय बराललगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ ।

त्यसैगरी गायक रामकृष्ण ढकाल ले पहिलो पटक निर्माण गरेको तथा प्रकु पाण्डेय को निर्देशन रहेको मालती मंगले मा विजय बराल, वर्षा राउत, मेक्सम गौडेल, प्रकाश घिमिरे, सरिता गिरी लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ ।

त्यस्तै प्रेम सोनी सुनार को निर्देशनमा बनेको गुरु आमा मा मिथिला शर्मा, गौरी मल्ल, बुद्धि तामाङ, सुशील पोखरेल लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ ।

भन्सार विभागद्वारा ‘टिआइभी डिक्लेरेसन’ पोर्टल सञ्चालनमा

काठमाडौं । भन्सार विभाग ले व्यापार सहजीकरणलाई थप आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्रिय एकल द्वार प्रणालीअन्तर्गत टिआइभी डिक्लेरेसन पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विभागको सूचना प्रविधि प्रणाली विकास शाखाले सूचना जारी गर्दै नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएको हो ।

भन्सार विभागको मिति २०८३/०१/१७ गतेको निर्णयअनुसार यो प्रणाली लागू गरिएको हो । यसअघि परम्परागत रूपमा गरिँदै आएका कार्यहरूलाई अब डिजिटल माध्यमबाट छिटो र छरितो बनाउन यो पोर्टलले सहयोग पुग्ने विश्वास विभागले लिएको छ ।

यो व्यवस्थासँगै अब सरोकारवालाहरूले टिआइभी सम्बन्धी घोषणाहरू उक्त पोर्टलमार्फत अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले टिआइभी डिक्लेरेसनका साथै त्यसबापतको भुक्तानी पनि म्यानुअल वा ई–पेमेन्ट दुवै प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने सुविधा मिलाइएको छ ।

विभागले सबै भन्सार कार्यालयहरू तथा तोकिएका मातहतका निकायहरूलाई यो प्रणाली नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि विभागको आधिकारिक वेबसाइट भन्सार विभाग मा टिआइभी मोड्युलको लिंक उपलब्ध गराइएको छ ।

सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार पनि सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन प्रतितोला १ हजार ३०० रुपैयाँ र चाँदी १२० रुपैयाँले बढेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार २७५ रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ ।

हिजो बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने चाँदी प्रतितोला ५ हजार १५५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

गत बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँ तथा चाँदीको मूल्य ५ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने आज एक औँस सुन ४ हजार ७१५ अमेरिकी डलर तथा चाँदी ७९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

‘हान्टाभाइरस’ प्रकोप फैलन सक्ने भन्दै डब्ल्यूएचओले दियो चेतावनी

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ले क्रुज जहाज ‘एमभी होन्डियस’ सँग सम्बन्धित हान्टाभाइरस प्रकोप अझ फैलिन सक्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ । यद्यपि समयमै कडा स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएमा यो प्रकोप सीमित स्तरमै नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालसम्म यस प्रकोपका कारण तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने पाँच वटा पुष्टि भएका र तीन वटा शंकास्पद सङ्क्रमणका केसहरू देखिएका छन् । सङ्क्रमित तथा शंकास्पद बिरामीहरूलाई बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, स्विट्जरल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका मा उपचार वा आइसोलेसनमा राखिएको छ ।

यो सङ्क्रमण ‘एमभी होन्डियस’ नामक क्रुज जहाजसँग जोडिएको छ, जसले अर्जेन्टिना को उसुआइआबाट यात्रा सुरु गरी क्यानरी टापुहरू तर्फ समुद्री यात्रा गरिरहेको थियो । यात्राका क्रममा केही यात्रुहरूमा अचानक गम्भीर लक्षण देखिन थालेपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जहाजमा फैलिएको सङ्क्रमणबारे अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार एक यात्रु अर्जेन्टिनामा जहाज चढ्नुअघि नै सङ्क्रमित भएको हुन सक्ने र पछि जहाजमा अन्य यात्रुहरूमा संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ ।

टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का अनुसार हान्टाभाइरसको इन्क्युबेशन अवधि ६ हप्तासम्म हुन सक्ने भएकाले आगामी दिन वा हप्ताहरूमा थप सङ्क्रमणका केसहरू देखिन सक्ने सम्भावना छ । उनले यस रोगको विकासक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गरिँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

डब्ल्यूएचओका आपतकालीन प्रतिक्रिया निर्देशक अब्दी रहमान महमुद ले सबै देशहरूले समयमै परीक्षण, सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचान, सम्पर्क ट्रेसिङ र आइसोलेसनजस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय प्रभावकारी रूपमा लागू गरे प्रकोपलाई ठूलो स्तरमा फैलिन नदिई नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्था ‘सीमित तर सतर्क रहनुपर्ने’ प्रकृतिको छ ।

यसैबीच अर्जेन्टिनाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सङ्क्रमणको स्रोत पत्ता लगाउन उसुआइआ क्षेत्रमा मुसा परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छन् । हान्टाभाइरस सामान्यतया संक्रमित मुसाको सम्पर्कबाट फैलिने गर्छ । जहाजमा यात्रा गरेका सबै यात्रु र चालक दलको विस्तृत सम्पर्क ट्रेसिङ पनि भइरहेको छ ।

जहाज सञ्चालक ओशनवाइड एक्सपेडिसन का अनुसार हाल जहाजमा कुनै पनि लक्षण देखिएका यात्रु छैनन् र जहाज आफ्नो गन्तव्य टेनेरिफ तर्फ अघि बढिरहेको छ, जहाँ आइतबार पुग्ने तालिका छ । यात्रुहरूलाई विभिन्न देशमा पठाइएपछि स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य निगरानी गरिरहेका छन् ।

डब्ल्यूएचओले यो प्रकोप नियन्त्रणमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समयमै परीक्षण र कडा आइसोलेसन उपाय अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाएको छ । अन्यथा संक्रमण थप देशहरूमा फैलिन सक्ने जोखिम रहने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

प्रधान्यायाधीश सिफारिसमा हर्क साम्पाङ बने ‘दहीचिउरे (भिडियो)

काठमाडौं । ‘दहिचिउरे प्रवृत्ति’ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देखाएका छन्– प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सन्दर्भमा । जसले गर्दा उनी आलोचित भएका छन् ।

साम्पाङले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीशको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन् ।

जबकि, उनकै दल श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख रहेकी संवैधानिक परिषद् सदस्य रुबीकुमारी ठाकुर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रधानमन्त्री बालेनले सिफारिस गर्दा मौन बसेर समर्थन गरेकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले तपाईंको केही भन्नु छ भन्दा ? केही छैन भनेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा स्थापित परम्परा, विधि र संविधानको मर्मलाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले वरियताको चौथो स्थानमा रहेका शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्दा प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।

भनिन्छ, आङ्देम्बे र बालेनबीच बैठकमा झण्डै डेढ घण्टा चर्काचर्की परेको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएका नारायण दाहालले पनि आङ्देम्बेको कित्तामा उभिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेनको मिचाइको विरोध गरेका थिए ।

तर, हर्क साम्पाङकै दल श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख भएकी रुबीकुमारी एक शब्द बोलिनन् । उनले विरोध गरिनन् । तर, अध्यक्ष हर्क साम्पाङले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन् ।

आफ्नो उपसभामुखलाई समर्थन गर्न लाउने र आफू विरोध गरेर साम्पाङले दहीचिउरे प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सुधारको नाममा सरकार व्यक्ति केन्द्रित बन्दै गएको खुश्बु ओलीको आरोप

काठमाडौं । खुश्बु ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै गएको आरोप लगाएकी छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी की प्रमुख सचेतक ओलीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरिन् ।

उनले लेखेकी छन्, ‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बनाइँदै छन् । स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघाती र खतरनाक दिशातर्फ अगाडि बढ्दै छ ।’

उनले वरिष्ठता केवल उमेर वा रोल क्रमको विषय नभई संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको समष्टिगत मापदण्ड भएको उल्लेख गरिन् ।

ओलीले भनिन्, ‘के हो वरिष्ठता ? रोल क्रम अनुसार वरिष्ठ हुनु भनेको कपाल फुल्नु र उमेर मात्र बढ्नु हो भन्ने खालका गलत भाष्य सत्तापक्षले स्थापित गर्न खोज्दै छ, जुन गलत छ । वरिष्ठता त संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत मापदण्ड हो ।’

प्रमुख सचेतक ओलीले वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको बताइन् ।

विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले वरिष्ठताको स्थापित रोल क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको घटनाले देशका विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको छ । विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एक पटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको सन्देश यस कदमले दिएको छ । दुर्भाग्य, फेरि एक पटक थिति बसाल्ने अवसर गुमाइएको छ ।’

इरानद्वारा यूएईमा मिसाइल र ड्रोन प्रहार

एजेन्सी। संयुक्त अरब इमिरेट्स ले इरान बाट मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भइरहेको जनाएको छ । यूएईको रक्षा मन्त्रालयले अरबी भाषामा जारी गरेको वक्तव्यमा देशभरि मिसाइल तथा मानवरहित हवाई साधनविरुद्ध प्रतिकारात्मक कारबाही जारी रहेको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार बिहान देशका विभिन्न क्षेत्रमा विस्फोटजस्ता आवाज सुनिएका थिए । सुरक्षा निकायहरूले सर्वसाधारणलाई शान्त रहन तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका सुरक्षा निर्देशनहरू पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि अप्रिल ९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका–इरान युद्धविराम सुरु भएसँगै यूएईले आफ्नो हवाई क्षेत्र सुरक्षित रहेको घोषणा गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि यूएईले इरानबाट आएका आक्रमणहरू अवरोध गर्दै आएको बताइएको छ ।

पछिल्ला दुई महिनामा इरानबाट भएका आक्रमणमध्ये सबैभन्दा धेरै आक्रमण यूएईले सामना गरेको जनाइएको छ ।

सासूको हत्या : बुहारी पक्राउ

रुपन्देही।  प्यूठानमा सासूको हत्या गरेको आरोपमा सौतेनी बुहारी पक्राउ परेकी छन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिका–६ डाँडाखर्ककी ६३ वर्षीया धनीकुमारी सुनार २०७९ मंसिर १ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।

धनीकुमारी टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा छिमेकीको बारीमा मृत भेटिएपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

प्यूठान प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईका अनुसार सुरुवाती चरणमा घटनामा संलग्न व्यक्ति खुल्न नसकेपछि अनुसन्धान जारी राखिएको थियो। पछिल्लो अनुसन्धानबाट सौतेनी कान्छी बुहारीको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए।

प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। हाल उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार प्यारालाइसिसबाट थलिएकी सासूको रेखदेख गर्नुपर्ने झन्झटका कारण हत्या गरिएको आशंकासहित प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएको जनाएको छ।

छालामा आउने कालो दाग कसरी हटाउने?

काठमाडौं ।  छालामा देखिने कालो दाग वा हाइपरपिग्मेन्टेशन धेरै कारणले उत्पन्न हुने सामान्य समस्या हो। जुन हार्मोनल असन्तुलन, अत्यधिक घामको किरण, उमेर बढ्दै जाँदा हुने छालाको परिवर्तन तथा चोटपटकका कारण देखिन्छन्। यस्ता दागहरु पछिसम्म पनि बाँकी रहन्छन् । 

आयुर्वेदमा यस्तो पिग्मेन्टेशन कम गर्न विभिन्न प्राकृतिक उपचारहरू अपनाउन सकिन्छ । कुंकुमादी तेल छालाको दाग हल्का बनाउन र चमक बढाउन प्रभावकारी मानिन्छ, जसलाई दिनमा एक दुई पटक लगाएर ३० मिनेटपछि धुनुपर्छ। 

त्यस्तै, चन्दन पाउडरलाई गुलाबजलसँग मिसाएर बनाएको पेस्ट २०-३० मिनेट छालामा राख्दा शीतलता प्रदान गर्दै कालोपन घटाउँछ। नीमका पातमा रहेका एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिइन्फ्लेमेटरी गुणले छालालाई सफा र स्वस्थ राख्छन्, जसका लागि नीमको पेस्ट सुकाएपछि धुने बानी प्रभावकारी हुन्छ। 

हल्दीमा रहेको कर्क्यूमिन तत्व छालाको रङ सुधार्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  बेसारलाई दही वा दूधसँग मिलाएर लगाउँदा दाग क्रमशः कम हुँदै जान्छ। एलोभेराको जेल रातभर दाग भएको भागमा लगाई बिहान धुने गर्दा छाला निखारिँदै जान्छ। मञ्जिष्ठा रगत शुद्ध गर्ने आयुर्वेदिक जडीबुटी भएकाले यसको सेवन वा पेस्टले छालालाई स्वच्छ र उज्यालो बनाउन मद्दत गर्छ। 

त्रिफला पनि शरीर शुद्धीकरणका लागि उपयोगी मानिन्छ। यसको सेवन वा प्रयोगले छालाको चमक बढाउँछ। नारिवल तेल छालामा नमी कायम राखी सेलहरू पुनर्जीवित गर्न योगदान पुर्‍याउँछ, जसले कालो दाग हल्का बनाउन मद्दत गर्छ। 

यी आयुवेर्दिक र घरायसी उपचारसँगै दिनभर पर्याप्त पानी पिउनु, घाममा निस्कँदा सनस्क्रिन प्रयोग गर्नु तथा भिटामिन ‘सी’ र एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त फलफूल सागसब्जीलाई आहारमा समावेश गर्नु छालाको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादमा एमाले महासचिवको चेतावनी- देश अधिनायकवादतर्फ जान सक्छ (भिडियो)

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले संसद् आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालिनु र त्यसकै आधारमा निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय नभएको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोही अनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो ।’

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाइएको विषयलाई पोखरेलले अस्वाभाविक र गम्भीर भनेका छन् ।

‘न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन-तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन,’ उनले भनेका छन्,’यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’

पोखरेलले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा अदालतको सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले भने न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा ‘न्यायिक पक्षधरत’ निर्माण गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।’

पोखरेलले वर्तमान घटनाक्रमलाई विगतका राजनीतिक प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दै चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘भदौ २३ र २४ का गलत प्रवृत्तिविरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

६ जना पूर्वमन्त्री मुछिए पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा (भिडियो)

काठमाडौं । ३ अर्ब ६२ करोड भ्रष्टाचार भएको पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा ६ जना पूर्वमन्त्री तानिएका छन् । बिहीबार अख्तियारले  पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरेसँगै छ जना मन्त्री पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।

यसअघि गत वर्ष मंसिरमा अख्तियारले तत्कालीन पाँच जना मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत र पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बिहीबारको मुद्दामा अर्का मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि जोडिएका छन् । बोगटीको निधन भइसकेकोले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. रामशरण महतका कांग्रेस नेता हुन् । पूर्वपर्यटनमन्त्री भीम आचार्य र दीपक अमात्य एमाले नेता हुन् । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ पूर्वसचिव हुन्, जो खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । पोष्टबहादुर बोगटी माओवादी नेता थिए ।

अख्तियारको दाबीमा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था विपरीत ठेकेदारलाई राजश्व छुट दिएर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आरोप पत्र पेस भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।

३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको लामिछानेले बताए ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा कर्मचारीहरू भने खरिदारदेखि सचिवसम्म र ठेकेदार कम्पनीसम्म जोडिएका छन् ।

 

‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राजा बनाएको छैन’ भन्दै कांग्रेसको बालेनप्रति आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले ‘राजा’ नबनाएको भन्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत गरिएको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएको हो ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिकामात्र दिएको छ ।’

कांग्रेसले वर्तमान अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सीमित मतले गरेको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको छ ।’

कांग्रेसले संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषद्को संरचना बनाएको स्मरण गराउँदै सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाहरूको सहभागिताबाट संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट बाहिर राख्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबारे दिएको फैसलासमेत बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ । कांग्रेसका अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने नजिर सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै स्थापित गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाएको छ ।

‘यो अध्यादेश र यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्‍याउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीबाट हटाइएपछि भड्किएका किरातीको साम्पाङसँग हातेमालो

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री सुदन किराती श्रम संस्कृति पार्टीको वरिष्ठ नेता हुने भएका छन् । गएराति पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ एक समझदारी गर्दै किरातीलाई वरिष्ठ नेता बनाउन तयार भएका हुन् ।

किराती समूहबाट एक जना सचिव र १५ जना सदस्य हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । आजै बागबजारको हार्दिक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी किराती समूह श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश हुने छ ।

पूर्वमाओवादी नेता किराती पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पर्यटनमन्त्रीबाट हटाएपछि यति असन्तुष्ट थिए कि उनले पार्टी नै छाडे । उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– प्रचण्डले हठात् मन्त्रीबाट हटाउँदा मेरो बेहाल भयो ।’

यसपछि माओवादी पार्टी छाडेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मासँग मिलेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी खोले । ५ जना रहेको अध्यक्षमण्डलको सदस्य भए ।

यही भूमिकामा हुँदा उनले भोजपुर र सुनसरी–१ मा साम्पाङको दल श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई सघाए । प्रलोपा यतिबेला लोप भइसकेको छ ।

किरातीले प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठूलो दल श्रम संस्कृतिलाई रोजे । केही दिनअघि अध्यक्ष हर्कले एकतर्फी रुपमा पार्टीको वार्ता समिति भंग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

लगत्तै साम्पाङले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै किराती श्रम संस्कृति पार्टीको बलियो खम्बा भइसकेको बताएका थिए । नभन्दै वरिष्ठ नेताको हैसियतसहित उनी आफ्नो समूहलाई श्रम संस्कृति पार्टीमा विलय गराउन तयार भए ।

‘…र त्यहाँ घर मात्रै भत्किएनन्’

‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,

तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में!’

भारतको भोपालका प्रख्यात गजलकार वशीर बद्र भन्छन्, ‘एउटा सानो घर बनाउन पनि मानिसहरूले धेरै मेहनत, पीडा र संघर्ष सहनुपर्छ। त्यही क्रममा उनीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा टुट्छन्, फुट्छन्। त्यही मेहनत, पसिना र पीडाले बनेका घरहरू कसैले पूरै बस्ती नै जलाइदिन्छन्। जलाउनेहरूले त्यसप्रति कुनै दया-माया देखाउँदैनन्।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सुकुमवासी नागरिकहरूसँग गजलकाे शेरमा भनिएजस्तै व्यवहार गरे। सिर्फ दुई दिनमा उनले घर भत्काइदिए र बस्तीमा आगो लगाइदिए। आफ्नो वर्षौं लगाएर बनाएको घरमा आगो लागेपछि हामी सबै खिन्न हुन्छौँ। आँखै अगाडि घर जलेपछि तपाईं/हामी सबै रुन्छौँ। तर, बालेन्द्रले रुन पनि दिएनन्, उल्टो घर जलेपछि रुनेलाई ‘हुकुमवासी’ करार गरिदिए। अपराधीजस्तो बनाइदिए। लौरो र बन्दुक देखाएर आँसु पनि खसाल्न नदिइकन खेदे।

बुद्धको ठूलो भक्त बताउने, अझ शान्तिको ठूलो हवाला दिने वालेन्द्रले बालाजु, बल्खु, अनामनगर, मनोहरा, थापाथलीलगायतका सुकुमवासी बस्ती भत्काउन बन्दुकसहित सेना पठाउँदा ८/१० वर्षका बच्चाहरू कति त्रासदीमा रहे हाेलान् ? गरिबी अन्त्यको भजन गाउने वालेन्द्रले तीन हजारभन्दा बढी हतियारधारी सुरक्षा फौज पठाउँदा त्यहाँ चाउचाउ बेचेर भात खाने आमाहरूले के सोचे होलिन् ?

वा! वालेन्द्र, तिम्रो बहादुरी, वा!

तपाईं एकछिन यसो सोच्नुस् त-
तपाईं भर्खर पाँच वर्षका हुनुभएको छ। या तपाईंको काखमा १५ दिनको दुधे बालक दूध खान चिच्याइरहेको छ। अथवा सोच्नुस्, तपाईंको उमेर ८० वर्ष भयो र लठ्ठी नटेकी तपाईं हिंड्न सक्नुहुन्न।

त्यहीबेला राज्य तपाईंमाथि जाइलाग्न आउँछ-डोजरसहित। सशस्त्र, महानगर र नेपाल प्रहरीसहित। अझ गोलीसहित, सेनासहित। सरकारले तपाईंलाई भन्छ, ‘त्यो घरबाट निस्किने भए निस्क, नत्र तेरो घरमा होइन, टाउकोमा डोजर चल्छ। तेरो नलीखुट्टा भाँचिने गरी लठ्ठी बर्सिन्छ। तेरो गिदी छरिने गरी गोली चल्छ।’

तपाईंले के गर्नुहुन्छ यो बेला? सायद मजस्तै सबैलाई प्राणको माया लाग्छ र मजस्तै सबै भाग्न विवश हुनुपर्छ-त्रासमा।

यसमा मैले आफूलाई किन जोडेको भने सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा वालेन्द्रका बर्दीधारीहरूले बस्तीमा महिला, बालबालिका, वृद्ध-वृद्धामाथि जुन उपद्रो मच्चाए, त्यही उपद्रो ममाथि पनि थुप्रियो। मजस्ता धेरै रिपोर्टरहरू माथि।

वालेन्द्रका सिपाहीहरूले अनामनगरमा मलाई भनिरहेका थिए, ‘उता गएर भिडियो खिचेउ भने धोबीखोलामा फालिदिन्छु।’ यो अनामनगरमा मात्रै होइन, थापाथली, मनोहरा, बल्खु सबै ठाउँमा दोहोरियो। म एक्लो मान्छे होइन, जससँग प्रहरीले थुनुवासँग गर्ने जस्तो व्यवहार गर्‍याे । सायद थुनुवासँग पनि त्यस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन।

तर यतिखेर उनीहरू उन्मत्त छन्। उनीहरू अहिले तालीको नसामा लठ्ठ छन्। एउटा एलिट जमातले उनीहरूलाई मदहोस पारेको छ। यतिसम्म कि अहिले उनीहरू मान्छे मार्न पनि पछि हट्दैनन्।

सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान नै थालेको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूलाई त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने  होइन, त्याे जग्गा सरकारकै हुनुपर्छ । यसमा दुई मत छैन। तर, मुखैको भात खोसेर होइन। चिर्कटो ओढेर सुतेको ओछ्यान जलाएर होइन। 

सरकारको डोजर अभियानले बस्तीभित्रका मन्दिर, गुम्बा, चर्च, विधालय जस्ता सार्वजनिक संरचना पनि भत्कायो। यसअघि बालेन काठमाडौं महानगरको प्रमुख रहँदा सुकुमवासी बस्ती भत्काएर ती ठाउँहरुमा पार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको चर्चा हुने गर्थ्यो।  यदि अहिले पनि सरकारको योजना यथावत् छ भने एउटा पार्क भित्र संग्रहालयका रुपमा वा स्मृतिका रुपमा मन्दिर, गुम्बा, चर्च या अरु सार्वजनिक संरचना रहने कुराले पार्कलाई अझै सुन्दर बनाउन सक्थ्यो।  तर, सरकारले त्यसमा कुनै पनि किसिमले पुन:विचार गरिएको देखिएन। 

बस्ती भत्काउँदा त्यहाँ कसैको कपुरी ‘क’ लेखिएको कापी पुरिएको छ। कसैको आत्मसम्मान ढलेको छ। बालेनकाे डोजरले सुकुमवासी बस्तीमा घर देख्यो तर डरैडरले उत्पन्न भएको घरभित्रको भोक, प्यास, निद्रा, पीडा, चिच्याहट सुनेन। सरकारले पहिले छहारी भत्कायो र पछि भन्यो-‘छहारी चाहिन्छ भने नाम दर्ता गराऊ।’ यसको ठाउँमा यस्तो पनि त हुन सक्थ्यो-‘छहारी नभएकाहरूले नाम दर्ता गराउनु, हामी बस्ती भत्काउँदैछौँ।’ तर सरकारलाई के को चासो। देवता जो बन्नु थियो, देवत्त्वकरण जो गराउनु थियो। 

सरकारले घर भत्काएपछि बासविहीन भएर तीन जना नागरिकले आत्महत्या गरे। १८ वैशाखमा शुक्रबार बिहान घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ भन्दै निस्किएका ६१ वर्षीय ईन्द्रबहादुर राई दिउँसो बागमती खोलामा मृत भेटिए ।

‘घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ’ भन्दै बर्बराउँदै निस्केका इन्द्रबहादुर मृत भेटिए

यसअघि काठमाडौंको मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा रविन तामाङका १७ वर्षे छोराले आत्महत्या गरे । रविनका अनुसार छोरा बालेन सरकारले टहरा भत्काएपछि के गर्ने होला भनेर गम्भीर चिन्तामा थिए । पछि उनी शाैचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे । 

थापाथलीमा बस्ती हटाउने क्रममा एक महिला बेहोस भइन् ।

मनोहरामा त्यही दृश्य थियो।  जहाँ थुप्रै नागरिक गास, बास र कपासको चिन्तामा थिए। हरेक बस्तीका बसोबासीहरुले कोठा नपाएको दुखेसो गरिरहेका थिए। 

मनोहरामा २५ वर्ष देखि बसोबास गर्दै आइरहेका ६५ वर्षका कृष्ण सुबेदीले हामीलाई भन्दै थिए, ‘सुकुमवासी भनेर कसैले कोठा पनि दिएनन् । ६ जनाको परिवार छ। सरकारले एउटा कोठामा राख्ने भन्ने सुनेका छौँ। ६ जना एउटा कोठामा कसरी बस्नु अब।’

बालाजुमा त्यही कारुणिक दृश्य देखियाे । अलपत्र परेका बालबालिका, पुर्पुराेमा हात राखेर मुर्मुरिएका बुढाबुढी।

‘कोठा खोजेको तीन दिन भइसक्यो, दलित भनेर कसैले कोठा दिएनन्,’ बल्खुमा शान्तामाया नकर्मीले भन्दै थिइन्। 

सुकुमवासी नागरिकहरु ठाउँ ठाउँमा छोराको लाश जलाएर फर्केको बुबाजस्तै मर्माहत थिए। उनीहरुको त्यहाँ घर मात्रै भत्काइएको थिएन- आत्मसम्मान पनि ढालियाे । तर यी सबै घटनामा सारा जग हाँस्यो। मान्छे मर्दा मान्छेले ताली बजाए। खुसी भए । मानौँ, भत्काइएका सुकुमवासी बस्तीहरु कुनै रंगमञ्‍च  हुन् र त्यहाँ रोइरहेका नागरिकहरु ‘कमेडियन’ वा ‘जोकर’ 

सोच्‍नुहाेस् त- यो बेला नेपालको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र नभएर शेरबहादुर देउवा, केपी ओली या पुष्पकमल दाहाल भएको भए? उनीहरूले यसरी घर भत्काउँदै हिँडेका भए? त्यसपछि कसैले आत्महत्या गरेको भए?  वालेन्द्रकाे सम्भावित अभिव्यक्ति हुन सक्थ्याे – ‘थापाथली सुकुमवासी बस्ती त भत्कायौ, मनोहरा बस्ती पनि भत्कायौ भने तिम्रो घरमा आगो लगाइदिन्छु ।’

केही ठूला घर देखाएर आफूलाई बौद्धिक करार गर्ने एउटा जमातले सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गरेका नागरिकलाई हुकुमवासी देख्यो।  बस्तीमा भाडामा दिएका ठूला ठूला घर नभएका होइनन्। तर सबैको घर थिएन। सबै हुकुमवासी थिएनन्। सबैले घर भाडामा दिएका थिएनन्। केही घर देखाएर वास्तविक सुकुमवासीलाई हुकुमवासी करार गर्न वालेन्द्रका समर्थक पछि परेनन्। कतिसम्म भने आत्महत्या गर्ने ती दुई जनालाई ‘हुकुमवासीहरूलाई ठिक्क पर्‍याे ’ भन्दै बौद्धिकताको आवरण भिरेका केहीको सहयोगमा यसरी अपराधीकरण गरियो- मानौँ ती दुई जनाले वालेन्द्रले जस्तै कसैको घरमा, कसैको बस्तीमा आगो लगाएर आएका हुन्।

सरकारले बस्ती भत्काएपछि हजारौँ नागरिकहरू बासविहीन भएका छन्। भर्खर स्कुल पढ्दै गरेका बालबालिकाको स्कुल छुटेको छ। सरकारले व्यवस्थापनको नाममा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासीहरूलाई हुलेको छ। होल्डिङ सेन्टरबाट दैनिक आर्तनादहरू आउँछन्। सरकार ती आर्तनादहरू सुन्न डराउँछ। सञ्चारकर्मीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा प्रवेश निषेध गरिन्छ।

देशभर भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसाेबासीकाे सङ्‍ख्या करिब १३ लाख छ । तर सरकार यसरी उनीहरुकाे बस्ती जलाउन लागेको छ कि उनीहरु यो देशका नागरिक नै होइनन्। त्यही भएर त देशका विभिन्न ठाउँमा डोजर चलिरहेकै छ। सुकुमवासीहरू विकल्पहीन भइरहेकै छन्। उनीहरु त्रासदीमा कैद छन्।

सरकारले संचालन गरेको डोजर अभियानबाट २ हजार ६ सय ८७ घरका ८ हजार ७ सय ५० परिवार विस्थापित भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन् । विस्थापित हुनेहरूमा ६ हजार ८५८ पुरुष, ५ हजार ३२५ महिला, १ हजार ४३७ बालक र १ हजार ६९६ जना बालिका छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरैसँग न त लालपुर्जा छ, न त राज्यले वैकल्पिक विकल्पको व्यवस्था गरेको छ । तर उनीहरूको पुनःस्थापना, रोजगारी, शिक्षा वा आधारभूत जीवनयापनको विषयमा राज्य गम्भीर देखिएको छैन ।

रास्वपा सांसदकै घरहरु ऐलानी जग्गामा भेटिएपछि अहिले सरकार रोकिएको छ। व्यवस्थापन नगरी सरकारले अब बस्ती भत्काउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले केही दिनअगाडि बताए। 

यसअघि काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले बस्तीमा डोजर चलाउने सुर कसेका थिए। बस्तीमा डोजर पनि पुगेको थियो।  तर राजनीतिक विरोध, सुकुमवासी नागरिकहरुको प्रतिरोध र अदालतको आदेशले त्यतिबेला उनी सफल भएनन्।  

सुकुमवासी समस्या केवल डोजरले समाधान हुने विषय होइन। यसको स्थायी समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार, व्यवस्थित आवास योजना, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। अन्यथा डोजरले घर भत्किए पनि समस्या भने उस्तै रहनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बालेनले देखाए सत्ताको तुजुक, निमुखा जनताको उठिबास

यो पनि

थापाथली सुकुमवासी बस्ती पुगेर फर्किंदा (भिडियो)

प्रधानन्यायधीशमा मनोज शर्मा सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उनलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन पाएमा शर्मा देशका ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

डॉ. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। संसदीय सुनुवाइमा स्वीकृति पाएपछि उनले पुरै ६ वर्षको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पूरा गर्न सक्नेछन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै संवैधानिक परिषद्ले शर्मालाई सिफारिस गरेको हो।

सरकारको निर्देशनपछि नयाँ कार्यालयको खोजीमा एमाले

काठमाडौं । च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानको नाममा रहेको भवन खाली गर्न सरकारले सूचना जारी गरेपछि नेकपा एमाले नयाँ कार्यालयको खोजीमा जुटेको छ। 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकार मात्र प्राप्त तर लिजमा परिणत नभएको जग्गा खाली गर्न निर्देश दिएपछि च्यासलस्थित एमाले कार्यालय पनि खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

०७८ सालदेखि एमाले त्यसै भवनमा बसेको थियो। ०७२ को भूकम्पपछि बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भत्किएपछि केही समय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानमा पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो। तर चक्रपथ विस्तारका क्रममा त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भएपछि एमाले थापाथली सर्यो। व्यापारीको घरमा बसेको भन्दै विवाद बढेपछि पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेको थियो।

च्यासलमा बसेको बेला पार्टी कार्यकर्ताबाट रकम संकलन गरी नयाँ कार्यालय निर्माणका योजना बनाइए पनि त्यो प्रक्रिया रोकियो। पछि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा १० रोपनी जग्गासहित करिब एक अर्बको भवन निर्माण गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेपछि २०८१ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले शिलान्याससमेत गरेका थिए।

तर उक्त कार्यालय पनि विवाद बढेपछि बनाउन रोकिएको थियो। 

संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा जारी छ। बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन्।

नव जारी अध्यादेशपछि तत्कालै बैठक बोलाइएको हो। परिषद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकको मुख्य कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नु रहेको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आजै टुंगो लगाउने तयारी सरकारको छ।

२० असोज २०८२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अवकाशपछि सर्वोच्च अदालत कामु नेतृत्वमा संचालन हुँदै आएको छ। यसले न्यायिक कार्यसम्पादनमा निरन्तरता तथा स्थायीत्वका सवाल उठाउँदै आएकाले आजको बैठकप्रति विशेष ध्यान लागेको छ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन तथा न्यायमन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुर पनि सहभागी रहेका छन्।

परिषद्ले आजै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बुटवलमा सुकुमवासीको विरोध प्रदर्शन(तस्वीरहरु)

बुटवल। बुटवलमा आज सुकुमवासीहरूले सरकारविरुद्ध तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्नो बासस्थान सुरक्षित गर्ने मागसहित सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले वर्षौंदेखि गरेको उपेक्षा तत्काल अन्त्य गर्न नाराबाजी गरेका हुन्।

प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीयहरूका अनुसार बुटवलका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी परिवारलाई हटाउने सरकारी तयारीबारे खबर फैलिएपछि चिन्ता बढेको थियो। त्यही कारण आज बिहानैदेखि उनीहरूले जुलुस निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रदर्शनकारीहरूले उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै आफूहरूलाई हटाउन खोज्नु मानवअधिकारविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।

‘बासस्थान हाम्रो अधिकार हो, सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने।

स्थितिलाई सम्हाल्न सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो भने स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ।