`

३ हजार आवेदनको चाङ, राजदूत नियुक्तिको चटारो

काठमाडौं। सरकारले रिक्त रहेका २० वटा नेपाली नियोगमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त आवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको र उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी आगामी सातासम्म सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।

खुला आवेदन आह्वान गरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लागिएको यो पहिलोपटक हो। मन्त्रालयमा प्राप्त ३ हजारभन्दा बढी आवेदनमध्येबाट योग्य तथा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरिनेछ।

हाल भारत, अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमान, कतार, रुस, साउदी अरब, श्रीलंका, बेलायत र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत पद रिक्त छ।

यसैगरी कार्यकाल पूरा गरेपछि केही समयका लागि म्याद थप गरेर राजदूतहरूले काम गरिरहेका इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग भियनामा पनि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबैलाई जोड्दा २० वटा नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका २८ वटा राजदूतावास छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्यूयोर्क, जेनेभा र भियनामा गरी तीन स्थायी नियोग छन् भने आठवटा महावाणिज्य दूतावास छन्। यसरी नेपालका विदेशस्थित कुल ३९ नियोग सञ्चालनमा छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावास भने बन्द गरिसकेको छ।

हाल न्यूयोर्क, जेनेभा, भियना, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, क्यानडा, इजिप्ट, फ्रान्स, कुवेत, म्यानमार, पाकिस्तान, पोर्चुगल, थाइल्यान्ड र यूएईस्थित नेपाली नियोगमा राजदूत कार्यरत छन्।

नेपालमा राजदूत नियुक्ति गर्दा राजनीतिक क्षेत्र र परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञ दुवैबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यास छ। सरकारले यसपटक पनि दुवै क्षेत्रबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ।

ग्यास अभावदेखि विस्फोटसम्म, उपभोक्ता मारमा

काठमाडौं। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला उपभोक्ता अधिकारकर्मीले ग्यास क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी जयप्रसाद पौडेलले ग्यासको अभावदेखि सिलिन्डर विस्फोट र सिलिन्डरभित्र लेदो भेटिनेसम्मका गुनासा दैनिकजसो आउने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनको अभावमा उपभोक्ताले पटक-पटक समस्या भोग्नुपरेको हो।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले ग्याससम्बन्धी समस्या नयाँ नभएको बताए। ग्यासको आपूर्ति, सिलिन्डरको अवस्था तथा उपभोक्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या लामो समयदेखि देखिए पनि त्यसको स्थायी समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ।

उनले ग्यास कहिले अभाव हुने, कहिले सिलिन्डर विस्फोट हुने र कहिलेकाहीँ सिलिन्डरभित्र लेदो भेटिने जस्ता गुनासा नियमित रूपमा आउने गरेको बताए। उनका अनुसार ग्यास क्षेत्रमा बारम्बार समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी आधार नहुनु हो।

यसैबीच, ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसक्दा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा समस्या भोगिरहेको पछिल्ला घटनाले पनि बजारको अवस्था स्पष्ट पारेको छ।

हिजो सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार चितवनको भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँसम्म ग्यासको लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। एक सिलिन्डर ग्यास पाउन सात दिनसम्म कुर्नुपरेको गुनासोसमेत उपभोक्ताले गरेका छन्।

खाना पकाउने अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमै प्रत्यक्ष असर परेको छ। बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, पटक-पटक डिपो धाउनुपर्ने तथा खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

ग्यास अभावको समस्या केवल आपूर्तिसँग मात्र जोडिएको विषय नभई वितरण प्रणाली, बजार व्यवस्थापन र नियमनसँग पनि सम्बन्धित रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

पौडेलले ग्यास क्षेत्रमा देखिने समस्या अभावमा मात्र सीमित नभएको बताए। सिलिन्डरको गुणस्तर, विस्फोटको जोखिम, सिलिन्डरभित्र लेदो वा अन्य पदार्थ भेटिनेजस्ता विषय पनि उपभोक्ता सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ।

ग्यास सिलिन्डरको नियमित परीक्षण, गुणस्तर अनुगमन तथा वितरण प्रणालीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसके उपभोक्ताले आर्थिक क्षतिसँगै सुरक्षासम्बन्धी जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा सिलिन्डरको अवस्था र गुणस्तरबारे आफैं पर्याप्त जानकारी लिन नसक्ने भएकाले राज्यले नै प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको जोड छ।

पौडेलले ग्याससँग सम्बन्धित समस्या पटक–पटक दोहोरिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार समस्या देखिएपछि तत्कालीन व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

ग्यासको आयातदेखि भण्डारण, ढुवानी, वितरण र सिलिन्डरको गुणस्तरसम्मका विषयलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भए वा आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।

पछिल्ला दिनमा ग्यासको अभावसम्बन्धी गुनासो सार्वजनिक भइरहेका बेला उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उठाएको कानुनी प्रश्नले समस्या केवल तत्कालीन आपूर्तिसँग मात्र सीमित नरहेको संकेत गरेको छ।

एकातिर उपभोक्ता ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सिलिन्डरको सुरक्षा र गुणस्तरबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। यसले ग्यासको आपूर्ति प्रणालीसँगै समग्र बजार व्यवस्थापन र नियमनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

मौसमले छेक्यो ब्रोड पिक उद्धार, निम्सदाइसहितका शव अझै हिमालमै

काठमाडौं। विश्वप्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्सदाइ’सहित ब्रोड पिकमा ज्यान गुमाएका आरोहीहरूको शव संकलनमा मौसम र भौगोलिक कठिनाइ मुख्य बाधक बनेको छ। मृत्यु पुष्टि भइसके पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका शवलाई सुरक्षित स्थानसम्म ल्याउने काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।

पाकिस्तानको काराकोरम क्षेत्रमा पर्ने विश्वको १२औँ अग्लो हिमाल ब्रोड पिकमा क्याम्प–३ भन्दा केही तल भीषण हिमपहिरो गएपछि निम्सदाइसहित ६ नेपाली र अन्य विदेशी आरोहीको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि उद्धार टोलीले केही शव फेला पारे पनि सबैलाई आधार शिविरसम्म ल्याउन सकेको छैन।

ब्रोड पिकको माथिल्लो क्षेत्रमा लगातार हिमपात भइरहेको छ। तीव्र हावा, बाक्लो बादल र कमजोर दृश्यताका कारण हेलिकप्टरबाट गरिने उद्धार प्रभावित भएको उद्धार अभियानमा संलग्न पर्वतारोहीहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी जोखिमपूर्ण स्थानबाट शव निकाल्न प्रयोग गरिने ‘लङलाइन’ प्रविधिका लागि स्थिर मौसम आवश्यक पर्छ। हेलिकप्टरबाट लामो डोरी झुन्ड्याएर तल रहेका उद्धारकर्मी वा शवलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने यो प्रविधि तीव्र हावा र कम दृश्यतामा प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ।

सगरमाथा आरोही तथा माउन्टेन गाइड पेम्बा शेर्पाका अनुसार स्कार्दुस्थित सैन्य आधारबाट ब्रोड पिकतर्फ पठाउने तयारी गरिएका पाकिस्तानी सेनाका हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण पटकपटक उडान रद्द गर्न बाध्य भएका छन्।

उनका अनुसार पाकिस्तानमा उच्च हिमाली उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टरको उपलब्धता नेपालमा जस्तो सहज छैन। सरकारी तथा सैन्य हेलिकप्टरमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले आवश्यक अनुमति र प्रशासनिक प्रक्रियाले पनि उद्धारको समय प्रभावित पार्न सक्छ।

उद्धारमा संलग्न मिङ्मा ग्याल्जे शेर्पाका अनुसार केही शव करिब ५ हजार मिटरको उचाइमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भिरालो क्षेत्रमा अड्किएका छन्।

त्यसमध्ये निर्मल पुर्जा ‘निम्सदाइ’, चिनियाँ आरोही वाङ जोङ र नेपाली आरोही निमा शेर्पाको शव रहेको बताइएको छ। यसअघि उद्धार टोलीले करिब ५ हजार ७ सय मिटरको उचाइबाट चार शव तल्लो क्षेत्रमा ल्याउन सफल भएको थियो।

किली पेम्बा शेर्पा र ग्यालु शेर्पाको शव भने अहिले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। तर माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका शवलाई तल झार्दा थप हिमपहिरोको जोखिम रहेकाले उद्धार टोलीले अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ।

हिमपहिरोपछि जोखिम बढेपछि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली तथा व्यावसायिक एजेन्सीहरू ब्रोड पिकबाट फर्किएका छन्। तर मिङ्मा ग्याल्जे शेर्पाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली शेर्पा र पाकिस्तानी आरोहीको टोली भने उद्धारका लागि घटनास्थलमै रहेको छ।

उद्धार टोलीले हेलिकप्टरबाट सम्भव नभए स्थलमार्गबाटै शव निकाल्ने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। अत्यधिक जोखिमका बाबजुद परिवारको आग्रह र मृतक आरोहीप्रतिको सम्मानका कारण उद्धार अभियान नरोकिने टोलीको भनाइ छ।

अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तानले पनि प्रतिकूल मौसम र हिमपहिरोको जोखिमबीच उद्धारमा खटिएका नेपाली शेर्पा तथा पाकिस्तानी आरोहीहरूको साहसको प्रशंसा गरेको छ।

अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तानको पछिल्लो विवरणअनुसार उद्धार टोलीले हालसम्म चार आरोहीको शव पहिचान गरेको छ। तीमध्ये दुई शव ब्रोड पिकको बेसक्याम्पसम्म ल्याइएको छ।

तीन शव करिब ५ हजार मिटरको जोखिमपूर्ण भिरालो क्षेत्रमा रहेका छन् भने अर्को शव गहिरो खोँचमा अड्किएको बताइएको छ। हालको भौगोलिक अवस्था र मौसमका कारण उक्त स्थानमा पुग्न निकै कठिन रहेको उद्धार टोलीको आकलन छ।

पाकिस्तानी आरोही सोहैल सखी र अमेरिकी आरोही म्यालोरी गाइस भने अझै बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी पनि प्रतिकूल मौसमका कारण प्रभावित भएको छ।

पाकिस्तानी सेना, अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तान र स्थानीय प्रशासनले हेलिकप्टर उद्धारका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। तर मौसममा सुधार नआएसम्म हवाई उद्धार सम्भव हुने अवस्था देखिएको छैन।

त्यसैले तत्कालका लागि उद्धार टोली स्थलमार्गमै निर्भर छ। ब्रोड पिकको कठिन भूगोल, निरन्तरको हिमपात र थप हिमपहिरोको जोखिमबीच निम्सदाइसहित बाँकी आरोहीका शवलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउनु उद्धार टोलीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

बाँकीपुरको झट्काले दिल्लीसम्म कम्पन !

काठमाडौं। भारतको बिहार राज्यको बाँकीपुर विधानसभा क्षेत्रमा सम्पन्न उपनिर्वाचनले राज्यको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

लामो समयदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रभाव रहेको यस क्षेत्रमा जन सुराज पार्टीका संस्थापक प्रशान्त किशोरले प्रभावशाली जित निकाल्दै तीन दशक पुरानो राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गरेका छन्। उनको विजयलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम मात्र नभई बिहारको बदलिँदो राजनीतिक प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यो उपनिर्वाचन भाजपाका वरिष्ठ नेता नितिन नवीन राज्यसभामा निर्वाचित भएपछि रिक्त भएको सिटका लागि जुलाई ३० मा सम्पन्न भएको थियो। मतपरिणामअनुसार प्रशान्त किशोरले ६४ हजार १५१ मत प्राप्त गर्दै भाजपाका उम्मेदवार नीरज कुमारलाई १९ हजार ३२४ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरे। नीरज कुमारको पक्षमा ४४ हजार ८२७ मत परेको थियो।

बाँकीपुर विधानसभा क्षेत्रलाई सन् १९९५ देखि भाजपाको सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा लिइँदै आएको थियो। विभिन्न चुनावमा दलगत समीकरण फेरिए पनि यस क्षेत्रमा भने भाजपाले लगातार आफ्नो प्रभाव कायम राखेको थियो। यही कारणले यसपटकको नतिजालाई सामान्य हार–जितभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक घटनाका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

प्रशान्त किशोरको नेतृत्वमा रहेको जन सुराज पार्टीले पहिलोपटक यस क्षेत्रमा जित निकाल्नुले बिहारमा नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति मतदाताको आकर्षण बढिरहेको संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

प्रशान्त किशोर भारतीय राजनीतिमा लामो समयदेखि चुनावी रणनीतिकारका रूपमा परिचित छन्। उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलका चुनावी अभियान सञ्चालन गर्दै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका थिए। विशेषगरी सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी रणनीति निर्माणमा उनको भूमिका निकै चर्चित बनेको थियो।

तर केही वर्षयता उनले सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै बिहार केन्द्रित जन सुराज अभियान सञ्चालन गरे। गाउँ–गाउँ पुगेर जनसंवाद, पदयात्रा र संगठन निर्माणमा केन्द्रित भएका किशोरले अन्ततः आफ्नै पार्टीमार्फत उल्लेखनीय निर्वाचन सफलता हासिल गरेका छन्। बाँकीपुरको विजयलाई उनको राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

विजयपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रशान्त किशोरले आफ्नो जितलाई स्थानीय निर्वाचनको सीमाभन्दा माथिको राजनीतिक सन्देश भएको बताए। उनले तीन दशकदेखि कायम रहेको भाजपाको प्रभाव छोटो अवधिको चुनावी अभियानबाट अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएको दाबी गरे।

उनले यो परिणामले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहसम्म पनि सशक्त राजनीतिक सन्देश पुगेको टिप्पणी गरे।

यस उपनिर्वाचनको परिणाम जन सुराज पार्टीका लागि संगठन विस्तार र राजनीतिक विश्वसनीयता दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ। सीमित प्रभाव भएको मानिने दलले स्थापित राष्ट्रिय पार्टीलाई पराजित गरेपछि कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको छ भने आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको मनोबल पनि उकासिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि जन सुराज पार्टीले यही ऊर्जा र जनसमर्थनलाई राज्यभर विस्तार गर्न सफल भयो भने आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिन सक्छ।

बाँकीपुरसँगै सम्पन्न अन्य उपनिर्वाचनमा भने फरक–फरक परिणाम आएका छन्।

मध्यप्रदेशको डाटिया विधानसभा क्षेत्रमा कांग्रेसका घनश्याम सिंह विजयी भएका छन्। उनले भाजपाका आशुतोष तिवारीलाई ६ हजार १६ मतको अन्तरले पराजित गर्दै सिट कांग्रेसको पक्षमा पारे।

यता गुजरातको मञ्जपुर विधानसभा क्षेत्रमा भने भाजपाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्यो। भाजपाका सतेन्द्रभाइ पटेलले कांग्रेसका भिखाभाई रबरीलाई करिब ३० हजार मतले पराजित गर्दै सहज जित हासिल गरे।

बाँकीपुरको नतिजाले आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचनको राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। लामो समयदेखि एउटै दलको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले मतदाताको सोच र प्राथमिकतामा परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेको छ।

यद्यपि एउटा उपनिर्वाचनकै आधारमा सम्पूर्ण राज्यको राजनीतिक चित्र निर्धारण गर्न सकिँदैन। तर प्रशान्त किशोरको यो सफलता जन सुराज पार्टीका लागि ठूलो उपलब्धि बनेको छ भने स्थापित राजनीतिक दलहरूका लागि पनि आफ्ना रणनीति पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको छ।

आगामी दिनमा जन सुराज पार्टीले यस सफलतालाई राज्यव्यापी समर्थनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न अहिले बिहारको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चासोका साथ हेरिएको विषय बनेको छ।

यदि पार्टीले आफ्नो संगठन विस्तार र जनविश्वासलाई निरन्तर मजबुत बनाउन सक्यो भने बिहारको आगामी निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिन सक्ने सम्भावना बलियो बनेको विश्लेषण भइरहेको छ।

महोत्तरीमा विद्यालय बस उखुबारीमा खस्यो, चालकसहित ६ जना घाइते

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा मंगलबार बिहान विद्यालय बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित पाँच विद्यार्थी घाइते भएका छन्।

प्रहरीका अनुसार बिहान करिब ७:३० बजे गौशाला नगरपालिका–९ डुमरवानास्थित भित्री सडकमा मोर्डन सारदा शिक्षा सदन बोर्डिङ स्कुलको बा १ क ६१२९ नम्बरको बस इमली बजारबाट गौशालतर्फ जाँदै थियो। सोही क्रममा बस अचानक नियन्त्रण बाहिरिएर सडक छेउको उखुबारीमा खसेको हो।

दुर्घटनामा बस चालक गौशाला नगरपालिका–५ का करिब ४० वर्षीय विजय भुजेल घाइते भएका छन्। साथै गौशाला–११ का महेश्वर महतोका १० वर्षीय छोरा प्रतिक कुशवाहा, ८ वर्षीय प्रज्वल कुशवाहा र १३ वर्षीया प्रिति कुशवाहा पनि घाइते भएका छन्।

त्यसैगरी गौशाला–९ का शेख जावेदका १३ वर्षीय छोरा उमर शेख तथा गौशाला–११ का रमेश कुमार महतोका ६ वर्षीय छोरा आदर्श कुशवाहा पनि दुर्घटनामा परेका छन्।

घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी कान्तिबजारबाट खटिएको टोलीले घाइतेहरूको उद्धार गरेको थियो। उनीहरूलाई उपचारका लागि गौशालास्थित बीके अस्पताल तथा अन्य स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ।

महोत्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी पञ्चलाल गोलेका अनुसार दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

आफ्नो मान्छे स्वकीय राख्ने दिन सकिए, कांग्रेसले कस्यो लगाम

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना संघीय सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।

संसदीय दलको बैठकबाट स्वीकृत ‘स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले अब सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता मात्रै होइन, व्यावसायिक क्षमता, अनुभव, नैतिक आचरण र कार्यकुशलतालाई समेत अनिवार्य मापदण्डका रूपमा अघि सारेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्ति अधिकांश अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा विश्वासका आधारमा हुने गरेको आलोचनाबीच कांग्रेसले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहितको व्यवस्था अघि ल्याएको हो। दलको विश्वास छ कि योग्य र दक्ष सहयोगीको उपस्थितिले सांसदहरूको संसदीय भूमिका अझ प्रभावकारी बन्नेछ।

कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिव बन्न चाहने व्यक्तिले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेकाले आवेदन दिन सक्ने भए पनि कानून, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले संसदीय कामको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई अवसर दिने नीति लिएको देखिन्छ।

नयाँ कार्यविधिले उमेरको न्यूनतम सीमा पनि तोकेको छ। स्वकीय सचिव बन्न आवेदन दिने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ।

त्यससँगै उम्मेदवारमा संसदीय प्रक्रिया र विधायिकी प्रणालीबारे आधारभूत ज्ञान, प्रतिवेदन तथा भाषणको मस्यौदा तयार गर्न सक्ने क्षमता, कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट–चेक) तथा सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आजको डिजिटल युगमा सांसदका गतिविधि परम्परागत कार्यालय व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरहेकाले सूचना प्रविधिमा दक्ष व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको देखिन्छ।

कार्यविधिले शैक्षिक योग्यताभन्दा बाहिर व्यावहारिक अनुभवलाई पनि महत्त्व दिएको छ।

नीतिगत अनुसन्धान, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, कानुनी अभ्यास, नीति निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँगको कार्यअनुभव भएका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट संसदीय कामको जटिलता बुझ्ने र सांसदलाई प्रभावकारी सहयोग गर्न सक्ने जनशक्ति छनोट गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाले स्वकीय सचिवको भूमिकालाई परम्परागत प्रशासनिक सहयोगीभन्दा माथि उठाएको छ।

कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिव सांसदका प्रमुख कार्यसहयोगी हुनेछन्। उनीहरूले विधेयक अध्ययन, संसदीय प्रश्न तयार पार्ने, शून्य समय तथा विशेष समयका लागि मस्यौदा तयार गर्ने, नीतिगत अनुसन्धान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका गुनासा व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार समन्वय गर्ने, प्रेस नोट तयार गर्ने, वेबसाइट तथा डिजिटल माध्यम सञ्चालन गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

यसले सांसदलाई नीति निर्माण, कानून निर्माण र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा थप केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यविधिमा स्वकीय सचिवको नैतिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ।

इमानदारिता, गोपनीयता कायम राख्ने क्षमता, अनुशासन, सकारात्मक सोच, जिम्मेवारीबोध तथा दबाबपूर्ण परिस्थितिमा पनि संयमित ढंगले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सांसदसँग काम गर्ने व्यक्तिले संवेदनशील सूचना तथा राजनीतिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले नैतिक आचरणलाई अनिवार्य सर्त बनाइएको हो।

स्वकीय सचिव बन्न इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित सांसदको सिफारिससहित संसदीय दलमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अधिकतम ५०० शब्दको प्रतिबद्धता पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमार्फत उम्मेदवारले आफू किन स्वकीय सचिव बन्न चाहन्छ, आफ्नो अनुभव, कार्ययोजना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको भूमिका निकै विस्तार भएको छ। संसदीय समितिको बैठकदेखि विधेयक अध्ययन, नीति विश्लेषण, सार्वजनिक सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्रका कामसम्म उनीहरूको सक्रिय भूमिका रहने भएकाले दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

यही आवश्यकता महसुस गर्दै कांग्रेसले स्पष्ट मापदण्डसहितको कार्यविधि लागू गरेको देखिन्छ। यसले भविष्यमा संसदीय कामलाई अझ व्यावसायिक, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुनसरीबाट फैलिएको धार्मिक तनाव : आकस्मिक कि पूर्वनियोजित?

काठमाडाैं। सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको धार्मिक तनाव केही दिनमै सिराहा, धनुषा, सप्तरी, पर्सालगायत तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म फैलियो। स्थानीय स्तरमा सुरु भएको विवादले क्रमशः साम्प्रदायिक संवेदनशीलता ग्रहण गर्दा ग्रामीण जनजीवन प्रभावित भयो, प्रशासनले कर्फ्यु लगाउनुपर्‍यो, सुरक्षा बल परिचालन गरियो र मानवीय क्षतिसमेत भयो। सरकारले उक्त घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले घटनाको सुरुआत, त्यसको विस्तार, संलग्न पक्ष र सुरक्षात्मक कमजोरीबारे निष्कर्ष निकाल्ने छ।

तर, छानबिनको प्रतिवेदन आउनुअघि नै केही गम्भीर प्रश्न भने उठेका छन्-यो घटना आकस्मिक विस्फोट हो कि पूर्वनियोजित? यदि सुरक्षा निकायले यस्तै प्रकारको जोखिमबारे वर्षौंअघि नै चेतावनी दिएको थियो भने राज्य त्यसका लागि किन तयार देखिएन?

सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको एउटा सुरक्षा प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले करिब तीन वर्षअघि नै तराई-मधेस क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव बढ्न सक्ने सम्भावनाबारे विस्तृत विश्लेषण तयार गरी तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सुनसरीसहित विभिन्न संवेदनशील जिल्लाहरूको नाम उल्लेख गरिएको, सम्भावित जोखिमका स्रोत पहिचान गरिएको र रोकथामका लागि आवश्यक रणनीतिसमेत प्रस्ताव गरिएको दाबी छ।

सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव कसरी विस्तार भयो?

सुनसरीमा हिंसात्मक घटना भएपछि त्यसलाई स्थानीय तहमै नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना रहेको स्थानीयहरू बताउछन्। स्थानीयहरूका अनुसार घटना रोक्न सकिन्थ्यो, तर सुरक्षा निकायले तदारुकता देखाएन। विवाद सुरु भएको एकदेखि डेढ घण्टापछि मात्रै सुरक्षा निकाय घटनास्थल पुग्यो। यस्ता घटनामा प्रारम्भिक २४ देखि ४८ घण्टा सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ। यही अवधिमा प्रभावकारी सुरक्षा परिचालन, गुप्तचर समन्वय, समुदायबीच संवाद र गलत सूचना नियन्त्रण गर्न सकिए स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ।

तर सुनसरीमा सुरु भएको तनाव क्रमशः अन्य जिल्लामा फैलियो। सुनसरी घटनाको भोलिपल्टै देखिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक तदारुकता घटना घटेको चार दिनसम्म पनि देखिएन। १० गते घटेको घटनामा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको मन्त्रालयका गृहमन्त्री र यस्ता संवेदनशील घटनामा यथाशीघ्र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री गुपचुप बसे। परिणाम तपाईं/हाम्रो अगाडि छ- विवाद आगोजसरी सिराहा, सप्तरी, धनुषा हुँदै सिङ्गो मधेसमा सल्कियो। त्यसपछि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, नाराबाजी, झडप र प्रशासनिक हस्तक्षेपका घटना देखिए।

तीव्र रूपमा घटना फैलिन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो। परिषद्ले सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक गरियो।

तर परिषद्को बैठक पनि हिंसा अन्य जिल्लासम्म फैलिसकेपछि मात्रै बसेको देखिन्छ। सुनसरी घटनापछि नै उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा, जिल्ला प्रशासनबीच समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी वृद्धि र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचनामाथि नियन्त्रण गर्ने पहल गरिनुपर्ने थियो।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्र

आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुन्छ। गुप्तचर निकायबीच समन्वय, जिल्ला प्रशासनसँग सम्पर्क, सुरक्षा रणनीति निर्माण तथा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन यही मन्त्रालयमार्फत हुने गर्छ।

वर्तमान सरकार गठन भएको केही समयपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पद छाडेपछि गृह मन्त्रालय केही समय प्रधानमन्त्रीकै अतिरिक्त जिम्मेवारीमा सञ्चालन भएको थियो। यही अवस्थालाई लिएर केही सुरक्षा विश्लेषकहरूले मन्त्रालय लामो समय पूर्णकालीन राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यहाँ एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। मधेसमा जुन घटना घट्यो, त्यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तारन्तार मधेस भ्रमण गरेका छन्। कहिले सीमा त कहिले मधेसका अन्य जिल्लाहरूमा उनी पुगेका समाचार र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसअघि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अध्यक्ष मोहन भागवतलाई भेटेको अपुष्ट समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। आरएसएस कट्टर हिन्दुवादी संगठन हो। भनिन्छ-आरएसएस र भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेपालमा हिन्दुराष्ट्र चाहन्छन्।

सार्वजनिक रूपमा आएन, तर बेन त्यसकै केही समयपछि भारत भ्रमणमा गए। त्यहाँ उनले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटे।

मधेस घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङ मधेसमा खटे। तीन-चार दिनको अथक प्रयत्नपश्चात् हिंसा सामान्यकृत भएको छ। त्यहाँ उनले थुप्रै राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकलगायतका अगुवाहरूसँग भेटवार्ता गरे। मृतकका परिवारलाई भेटे। ती सबै भेटमध्ये एक-हिन्दु सम्राट सेनासँगको भेट भने अलि फरक देखिन्छ।  त्यो भेटवार्तापछि हिन्दु सम्राट सेनाले मधेसमा गर्ने भनेको सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लियो। नेपालमा किराँत, बौद्व र सनातन हिन्दुराष्ट्र पुन:स्थापनाका लागि तीन महिनाभित्र सरकारबाटै राजनीतिक दलसँग छलफल थाल्ने सर्तसहित। 

यहाँनिरी अर्को प्रश्न उब्जिएको छ।  नेपालमा हिन्दुराष्ट्र चाहिएको कसलाई? हिन्दुहरु वा अरु कसैलाई?

सुनसरी घटना असामान्य तवरले घटेको छ। केही युवाहरुको सामान्य विवाद सिंगो मधेसमा डढेलोमा परिणत भयो। विद्युत काटेर अध्याँरोमा सुनसरीको कप्तानगन्जमा गोली चल्यो। सिमाक्षेत्रसँग जोडिएको कप्तानगन्जमा अहिलेभन्दा अघि यस्तो घटना भने घटेको थिएन। तर, घटना घटेको दिन भारतीय नम्बर प्लेटका केही मोटरसाइकलहरु आएर विवाद चर्काउन भूमिका खेलेको स्थानीयहरू बताउछन्। घटनापछि सिंहदरबार चुपचाप बस्यो। देशमा धार्मिक र साम्प्रदायीक डढेलो लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद छल्ने काम गरे। यी र यस्तै कुराहरुले सुनसरी लगायत सिंगो मधेसमा फैलिएको डढेलोले अनेकन् प्रश्नहरुलाई जन्म दिएको छ।  ती अनेकन् प्रश्नमध्येको एक प्रश्न- के सुनसरी घटना गृहप्रशासन कै संलग्नतामा घटाइएको हो?

सुनसरीदेखि मधेससम्म फैलिएको पछिल्लो घटनाको सन्देश स्पष्ट छ-संकट आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने शैली अब पर्याप्त छैन। राज्यले जोखिम पहिचान गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सामग्रीको समयमै व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय समुदायसँग निरन्तर संवाद कायम राख्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

छानबिन समितिले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेछ। तर त्यसपछि पनि यदि प्रतिवेदन केवल अभिलेखमा सीमित रह्यो भने भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका संकट दोहोरिने जोखिम कायमै रहनेछ। यस घटनाबाट सरकारले सुरक्षा चेतावनीलाई औपचारिक कागजको रूपमा नभई सम्भावित संकट रोक्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सामाजिक सद्भाव केवल अपिल र वक्तव्यले कायम रहँदैन; त्यसका लागि समयमै निर्णय गर्ने नेतृत्व, सक्षम सुरक्षा संयन्त्र, प्रभावकारी गुप्तचर प्रणाली, निष्पक्ष कानुनी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संस्थागत तयारी अपरिहार्य हुन्छ।

…जब नजरबन्दमा रहेकी सुकी भेट्न आइसीआरसी पुग्यो

काठमाडौं । म्यानमारकी नजरबन्दमा रहेकी लोकतान्त्रिक नेतृ आङ सान सुकीले सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आइसीआरसी) का म्यानमारस्थित प्रतिनिधि आर्नोद डे बाकसँग भेटवार्ता गरेकी छन्।

सन् २०२१ मा सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि सुकीसँग कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको भएको यो पहिलो सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको भेटवार्ता हो।

म्यानमारको राष्ट्रपति कार्यालयले सुकी र आइसीआरसी प्रतिनिधिबीच भेट भएको पुष्टि गर्दै आर्नोद डे बाकले राजधानी नेपितोमा उनलाई भेटेको जनाएको छ। आइसीआरसीले पनि भेटवार्ता भएको पुष्टि गरेको छ। संस्थाका अनुसार यस्तो भेट उसको नियमित मानवीय कार्यअन्तर्गत हिरासत वा नजरबन्दमा रहेका व्यक्तिको अवस्था बुझ्न गरिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। भेटमा के–के विषयमा कुराकानी भयो भन्नेबारे भने आइसीआरसीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

यो भेटवार्ता विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएको अर्को कारण सुकी लामो समयदेखि सार्वजनिक दृश्यबाट लगभग पूर्ण रूपमा बाहिर रहनु हो। सैन्य कूयता उनी कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेकी छन् भन्नेबारे बाह्य संसारमा सीमित जानकारी मात्र उपलब्ध थियो। पछिल्लो भेटपछि म्यानमारको सैन्य समर्थित प्रशासनले सुकीका केही तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

तस्बिरमा उनी आइसीआरसी प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेको र आफ्नो ८१औँ जन्मदिन मनाउँदै गरेको देखिन्छ। यद्यपि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्वतन्त्र रूपमा विस्तृत पुष्टि हुन सकेको छैन।

सन् २०२१ फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। त्यसपछि सुकीसहित तत्कालीन सरकारका प्रमुख नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि विभिन्न अभियोग लगाउँदै लामो कारावास सजाय सुनाइएको थियो। अधिकारवादी समूह तथा उनका समर्थकहरूले भने ती अभियोगलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक नेतृत्वलाई दबाउने उद्देश्यले अघि सारिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सैन्य कूपछि म्यानमारमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वसमेत व्यापक बनेको छ। सैन्य सरकार र उसको विरोधमा रहेका राजनीतिक तथा सशस्त्र समूहबीचको संघर्षका कारण देशका विभिन्न भागमा हिंसा र मानवीय संकट जारी छ।

यसबीच सुकीलाई लामो समयसम्म सार्वजनिक सम्पर्कबाट टाढा राखिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूले पटक–पटक उनको अवस्था बुझ्न र भेट गर्न अनुमति दिन आग्रह गरे पनि त्यस्ता प्रयास सीमित रहँदै आएका थिए।

यस वर्ष अप्रिलमा सैन्य समर्थित प्रशासनले सुकीको बाँकी सजाय घटाएर उनलाई जेलबाट हटाई तोकिएको निवासमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सुकीलाई तोकिएको निवासमा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी पाएपछि उनको तत्काल र निःसर्त रिहाइको माग दोहोर्याएको थियो।

तर घरमै नजरबन्दमा राखिएपछि पनि उनको परिवार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक भएको थिएन। यसअघि म्यानमारको राष्ट्रपति कार्यालयले उनी सजाय भोगिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग भेट गर्न अनुमति नभएको बताएको थियो। जुन महिनामा आसियानका विशेष दूतलाई समेत सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिइएको थिएन।

त्यसको केही समयपछि आइसीआरसी प्रतिनिधिसँग भएको भेटलाई त्यसकारण पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजनीतिक संकटका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अवस्था अनुगमन, मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित काममा सक्रिय रहने संस्था हो। म्यानमारमा पनि आइसीआरसीले द्वन्द्व प्रभावित समुदाय तथा मानवीय संकटमा परेका मानिसलाई सहयोग गर्दै आएको छ।

आइसीआरसी प्रतिनिधिसँगको भेटलाई राजनीतिक वार्ता वा सैन्य सरकार र सुकीबीचको औपचारिक संवादका रूपमा भने बुझ्न सकिँदैन। यसको मुख्य उद्देश्य मानवीय अवस्थाबारे जानकारी लिनु र हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्नु हो।

भेटवार्तापछि सार्वजनिक भएका तस्बिरले लामो समयदेखि सुकीको अवस्था नदेखेका उनका समर्थक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नयाँ चासो पैदा गरेको छ। उनका छोरा किम एरिसले पनि आइसीआरसीको भेटलाई स्वागत गर्दै सुकीसँग परिवारको प्रत्यक्ष सम्पर्क र उनको निःसर्त रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब जारी राख्न आग्रह गरेका छन्।

तर यो भेटले म्यानमारको राजनीतिक संकट तत्काल समाधान हुने संकेत भने दिएको छैन। सुकी अझै स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने अवस्थामा छैनन् र देशमा सैन्य समर्थित शासन तथा त्यसको विरोधमा रहेका शक्तिबीचको तनाव कायमै छ।

म्यानमारमा सैन्य शासनले निर्वाचनमार्फत राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसको विश्वसनीयता र समावेशितामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले भने म्यानमारमा दिगो राजनीतिक समाधानका लागि हिंसा अन्त्य, सबै पक्षबीच वास्तविक संवाद र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

आङ सान सुकी म्यानमारको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीक रहँदै आएकी छन्। त्यसैले उनीसँग वर्षौँपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष भेट हुनुलाई उनको व्यक्तिगत अवस्थाको जानकारी प्राप्त हुने घटनाका रूपमा मात्र नभई म्यानमारको राजनीतिक संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पुनः केन्द्रित गराउने घटनाका रूपमा पनि हेरिएको छ।

फिफामा शक्ति संघर्ष, इन्फान्टिनो संकटमा

काठमाडौं। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोमाथि नेतृत्वलाई लिएर दबाब बढ्दै गएको छ। फिफाका प्रमुख प्रतियोगितामा निजी लगानी भित्र्याउने विवादास्पद योजनाका कारण उनीमाथि विभिन्न राष्ट्रिय तथा महादेशीय फुटबल संघको असन्तुष्टि बढेको हो।

फिफाले निजी लगानीकर्तालाई प्रतियोगितासँग सम्बन्धित व्यावसायिक संरचनामा स्वामित्व दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि युरोपेली फुटबलमा त्यसको तीव्र विरोध भएको थियो। योजना पछि फिर्ता लिइए पनि त्यसले इन्फान्टिनोको नेतृत्वप्रति उठेको प्रश्न भने समाप्त भएको छैन।

इंग्लिस फुटबल एसोसिएसन (एफए)ले इन्फान्टिनोलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। एफएले यसबारे औपचारिक जानकारीसहित पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। यसअघि वेल्स फुटबल संघले पनि इन्फान्टिनोप्रतिको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छ।

विवादित योजनालाई लिएर युरोपेली फुटबल महासंघ (युइएफए) पनि आक्रामक बनेको छ। युइएफएले आवश्यक परे फिफाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

युइएफएले फिफालाई पठाएको पत्रमा विवादित योजनासँग सम्बन्धित कानुनी मुद्दा, मध्यस्थता वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर रूपमा विचार भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

योजनासँग सम्बन्धित सबै कागजात र विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित राख्न पनि फिफालाई भनिएको छ। इमेल, सन्देश आदानप्रदान, बैठकका विवरण तथा अन्य डिजिटल सामग्री नष्ट नगर्न युइएफएको आग्रह छ।

यसअघि युइएफए र उत्तर तथा मध्य अमेरिकी तथा क्यारेबियन फुटबल महासंघ (कोनकाकाफ)ले संयुक्त रूपमा निजी लगानीसम्बन्धी प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।

फिफाले ‘फिफा फर्वार्ड इन्टरप्राइज’ नामक छुट्टै व्यावसायिक संस्था स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। विश्वकपसहित फिफाका प्रमुख प्रतियोगिताको व्यावसायिक गतिविधि यही संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने योजना थियो।

त्यस संस्थामा बाह्य निजी लगानीकर्तालाई अल्पमत स्वामित्व बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश थियो। यसले फिफाका प्रतियोगिताको व्यावसायिक नियन्त्रण र भविष्यमा निजी क्षेत्रको प्रभावबारे प्रश्न उठाएको थियो।

फिफा नेतृत्वले भने यसलाई नयाँ लगानी र व्यावसायिक अवसर विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाएको थियो।

बीबीसी स्पोर्टका अनुसार इन्फान्टिनोले फिफाका २११ सदस्य संघलाई पत्र पठाउँदै प्रस्तावको समर्थन गरे प्रत्येक संघले ४ करोड अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्ने संकेत दिएका थिए।

प्रारम्भिक २ करोड डलर उपलब्ध गराउन निश्चित समयभित्र समर्थन जनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको बताइएको छ। यही आर्थिक प्रस्तावले फिफाभित्र शक्ति सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

योजनामा अमेरिकी भेन्चर क्यापिटल कम्पनी ‘थ्राइभ इटरनल’ प्रमुख लगानीकर्ता समूहको नेतृत्व गर्न सक्ने चर्चा थियो। उक्त कम्पनी जोशुआ कुशनरले स्थापना गरेका हुन्। उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ हुन्।

इन्फान्टिनोमाथिको दबाबमा युरोपसँगै एसियाली फुटबलको धारणा पनि महत्वपूर्ण बन्न थालेको छ। एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले युइएफए र कोनकाकाफसँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

तर अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र ओसियानियाका फुटबल महासंघले भने अहिलेसम्म इन्फान्टिनोको योजनाको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका छैनन्।

अर्कोतर्फ कतार, लेबनान, कुवेत र श्रीलंकाले इन्फान्टिनोको नेतृत्वप्रति आफ्नो समर्थन कायमै रहेको बताएका छन्। यसले फिफाभित्रको शक्ति समीकरण अझै विभाजित रहेको संकेत गरेको छ।

इन्फान्टिनो आगामी मार्चसम्म पदमा कायम रहेमा फिफा अध्यक्षका रूपमा चौथो तथा अन्तिम कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्। त्यसका लागि २११ सदस्य राष्ट्रमध्ये कम्तीमा १०६ मत आवश्यक पर्नेछ।

फिफाको मत संरचनामा युरोपेली फुटबल महासंघसँग ५५ मत छन्। अफ्रिकासँग ५४, एसियासँग ४६, कोनकाकाफसँग ३५, ओसियानियासँग ११ र दक्षिण अमेरिकासँग १० मत छन्।

यस समीकरणमा युरोपको विरोध महत्वपूर्ण भए पनि इन्फान्टिनोको भविष्य निर्धारण गर्न अन्य महादेशका संघहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ।

फिफा काउन्सिलका ३७ सदस्यको संरचनाले पनि इन्फान्टिनोका लागि चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। काउन्सिलका कम्तीमा १९ सदस्यले आपत्कालीन बैठकको माग गरेमा निश्चित समयभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो बैठक बोलाइएमा इन्फान्टिनोको नेतृत्व, निजी लगानीसम्बन्धी योजना र फिफाको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर छलफल हुन सक्छ। त्यसक्रममा उनलाई पदबाट हट्न वा राजीनामा दिन दबाब सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनासमेत चर्चा भइरहेको छ।

विभिन्न संघको असन्तुष्टि र कानुनी कारबाहीको चेतावनीका बाबजुद इन्फान्टिनोले तत्काल पदबाट हट्ने कुनै संकेत दिएका छैनन्।

अब उनको नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती युरोपको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुका साथै अन्य महादेशीय संघको समर्थन कायम राख्नु हुनेछ। विशेषगरी आगामी अध्यक्षीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फिफाभित्रको वर्तमान शक्ति समीकरणमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले इन्फान्टिनोको राजनीतिक भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

फिफाका प्रतियोगिताको व्यावसायिक अधिकारमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव फिर्ता भए पनि त्यसले उठाएका प्रश्न भने अझै बाँकी छन्। निजी क्षेत्रको सहभागिता, फिफाको निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक पारदर्शिता र अध्यक्षको अधिकारसम्बन्धी विवाद अब आगामी दिनमा फिफाको प्रमुख बहस बन्ने देखिएको छ।

सभामुखको गाउँमा सडकको बेहाल !

काठमाडौं। देशको सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वमध्येका वर्तमान सभामुखको पुर्ख्यौली गाउँ र धादिङ-२ का सांसदको गृहगाउँ नै वर्षा लाग्नेबित्तिकै सडक समस्याले थलिने गरेको छ। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–२ मैदीमा वर्षौँदेखि सडकको समस्या समाधान हुन नसक्दा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन्।

निर्वाचनका बेला विकासका प्रतिबद्धता गर्ने नेताहरू राज्यको उच्च तहमा पुगे पनि गाउँ जोड्ने सडकको अवस्था भने उस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षा सुरु हुनासाथ सडक हिलो र लेदोले भरिने तथा ठाउँ–ठाउँमा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ।

ज्वालामुखी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ जोड्ने ससाह-अमराईँ-मैदी सडक, पाल्पा भञ्ज्याङ-साँधभञ्ज्याङ-मैदी सडक तथा ढोला-मैदी सडक लगातारको वर्षापछि हिलाम्मे बनेका छन्। सडकको अवस्था बिग्रिएपछि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। कतिपय स्थानमा बोलेरो जस्ता गाडीलाई डोजरको सहायताले तानेर वारपार गराउनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा गाउँबाट बाहिरिने र गाउँ फर्किने यातायात प्रभावित भएको छ। दैनिक आवतजावतदेखि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासम्म प्रभावित बनेको स्थानीय बताउँछन्। गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्थामा एम्बुलेन्ससमेत सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

अत्यधिक हिलोका कारण मोटरसाइकल सञ्चालन गर्नसमेत कठिन भएको छ। वडा नम्बर ३ को डुँडेभञ्ज्याङ, बरामगाउँ तथा वडा नम्बर ४ का विभिन्न क्षेत्रमा सडक पैदल हिँड्नसमेत कठिन हुने गरी बिग्रिएका छन्। वैकल्पिक सडकको अभावले समस्या थप गम्भीर बनेको स्थानीयको भनाइ छ।

ससाह–अमराईँ–मैदी सडकअन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिका-८ को धौखोला खेत क्षेत्रमा सडक बिग्रिएपछि केही दिनदेखि मैदीतर्फको नियमित यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। गाउँ पुग्ने विभिन्न सडक अवरुद्ध हुँदा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई जिल्ला सदरमुकाम लैजानसमेत कठिन हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मीको अभाव वा कुनै विपद्का बेला सडकको यही अवस्थाले समस्या थप गम्भीर बनाउन सक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयवासीका अनुसार सडकको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम समयमै सम्पन्न नहुनु र वर्षायाममा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा हुने कानुनी प्रतिबन्धका कारण मर्मत तथा सुधारका काम प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यता गाउँपालिकाले भने सडकमा सवारीसाधन फसे तत्काल स्काभेटर वा डोजर परिचालन गरेर यातायात सञ्चालन गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। एम्बुलेन्स सञ्चालन आवश्यक परे उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरेर सेवा निरन्तर राख्ने प्रयास भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

सडक स्तरोन्नतिको काम जारी रहेकाले नीलकण्ठ क्षेत्रमा सडक बिग्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मैदी क्षेत्रमा परेको स्थानीय तहको भनाइ छ। वर्षा कम भएपछि सडकको स्थायी मर्मत तथा निर्माणलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

ऋण तिर्न फेरि ऋण ?

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गर्ने भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक ऋण योजनाअनुसार सरकारले एक वर्षमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको आम्दानीले मात्र प्रस्तावित खर्च धान्न नसक्ने भएपछि बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित ऋणमध्ये ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हुनेछ।

यसअनुसार कुल ऋण परिचालनको ६२.३८ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट र ३७.६२ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट जुटाउने सरकारको योजना छ।

आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नेछ। योजनाअनुसार विकास ऋणपत्रबाट सबैभन्दा धेरै ३ खर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ।

त्यस्तै ट्रेजरी बिलबाट १ खर्ब ४ अर्ब, नागरिक बचतपत्रबाट ५ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारले छोटो अवधिको ऋणमा निर्भरता घटाउँदै तुलनात्मक रूपमा दीर्घकालीन प्रकृतिको विकास ऋणपत्रमार्फत स्रोत जुटाउने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणलाई चार चरणमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

साउनदेखि असोजसम्मको पहिलो त्रैमासिकमा १ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइनेछ। यसमध्ये १० अर्ब ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत जुटाइनेछ।

कात्तिकदेखि पुससम्म दोस्रो त्रैमासिकमा ९३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ। यसमा १० अर्ब ट्रेजरी बिल, ८० अर्ब विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट संकलन गरिनेछ।

माघदेखि चैतसम्मको तेस्रो त्रैमासिकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। यो अवधिमा ३० अर्ब ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत स्रोत जुटाइनेछ।

वैशाखदेखि असारसम्मको चौथो त्रैमासिकमा भने ९७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने सरकारको तयारी छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

एक वर्षअघि यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात् एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ।

पाँच वर्षअघिको अवस्था हेर्दा ऋण वृद्धिको गति अझ स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले करिब १० खर्ब रुपैयाँले बढिसकेको छ।

सरकारले प्रस्तावित ऋण परिचालन योजना कार्यान्वयन भए आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ।

यो नेपालको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४४.९४ प्रतिशत बराबर हुने प्रक्षेपण छ। त्यतिबेला कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५४.२४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ ऋण थपिँदै गर्दा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढिरहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। यसमध्ये ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ साँवा तिर्न र करिब १ खर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्न छुट्याइएको छ।

यसले राज्यको नियमित बजेटमा ऋण व्यवस्थापनको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको देखाउँछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको प्रमुख स्रोत राजस्व र अनुदान भए पनि ती स्रोतले मात्र सम्पूर्ण खर्च धान्ने अवस्था छैन।

सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व र ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। बाँकी वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो।

किन पक्राउ परे परराष्ट्रका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ।

सीआईबीका एसपी अनुपम शमशेर जबराका अनुसार भट्टराईलाई तिब्बती शरणार्थीका नाममा गैरकानुनी रूपमा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) जारी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो।

भट्टराईविरुद्ध गत सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा राहदानी कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गर्ने क्रममा उनी अदालतमा उपस्थित नभएपछि पक्राउ गर्न अदालतबाट पुर्जी जारी भएको थियो।

अदालतको पक्राउ पुर्जीपछि सीआईबीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

बजारमा ग्यासको हाहाकार किन ?

काठमाडौं। पछिल्ला केही दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यास पाउन उपभोक्ताले लामो समय लाइनमा बस्नुपरेको दृश्य सार्वजनिक भइरहेका छन्।

ग्यास डिपो तथा विक्रेतासमक्ष खाली सिलिन्डर बोकेर पालो कुर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेपछि बजारमा ग्यासको चरम अभाव भएको चर्चा चुलिएको छ। तर, नेपाल आयल निगमले भने वास्तविकता आपूर्ति घटेको नभई उपभोक्ताको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हाल एलपी ग्यासको आयात र वितरण नियमित रूपमा भइरहेको छ। उनका अनुसार निगमले १४.२ किलोग्राम क्षमताको पूर्ण भरिएको सिलिन्डर वितरणलाई प्राथमिकता दिएपछि बजारमा उपभोक्ताको खरिद व्यवहारमा एकाएक परिवर्तन आएको हो।

उनका अनुसार यसअघि धेरै उपभोक्ताले ७.५ किलोग्राम अर्थात् आधा भरिएको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने वा आवश्यक पर्दा मात्र ग्यास भर्ने गरेका थिए। तर अहिले अधिकांश उपभोक्ताले एकैपटक पूर्ण भरिएको सिलिन्डर लिन थालेका छन्। यही कारण बजारमा एक्कासि माग बढ्दा वितरण प्रणालीमा दबाब परेको उनले बताए।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार ग्यासको आपूर्ति घटेको भए अघिल्ला महिनामै अभाव देखिनुपर्ने थियो। उनका अनुसार चैत महिनामा ३८ हजार ८०० मेट्रिकटन ग्यास वितरण हुँदा बजार सामान्य थियो भने वैशाखमा ३२ हजार ५६ मेट्रिकटन र जेठमा ३३ हजार ८४२ मेट्रिकटन ग्यास वितरण हुँदा पनि कुनै ठूलो समस्या देखिएको थिएन। तर असार महिनामा खपत एकाएक बढेर ४४ हजार ५४४ मेट्रिकटन पुगेपछि बजारमा दबाब सिर्जना भएको हो।

चार महिनाको ग्यास खपत

 

चैत: ३८ हजार ८०० मेट्रिकटन

वैशाख: ३२ हजार ५६ मेट्रिकटन

जेठ: ३३ हजार ८४२ मेट्रिकटन

असार: ४४ हजार ५४४ मेट्रिकटन

 

यी तथ्यांकले अघिल्ला महिनाको तुलनामा असारमा करिब १० देखि १२ हजार मेट्रिकटनसम्म बढी ग्यास खपत भएको देखाउँछन्। निगमका अनुसार यही अस्वाभाविक वृद्धिले बजारमा तत्काल दबाब सिर्जना गरेको हो।

नेपालमा एलपी ग्यास भारतीय आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मार्फत आयात गरिन्छ। नेपाल आयल निगमले वार्षिक आवश्यकताका आधारमा ग्यासको परिमाण निर्धारण गरी आयात योजना बनाउने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक औसत ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिकटन ग्यास आवश्यक पर्ने अनुमानका आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गरिन्छ।

कुनै महिना खपत कम भए त्यसलाई अर्को महिनामा समायोजन गर्न सकिने भए पनि एकै महिनामा अत्यधिक माग बढे तत्काल सोही अनुपातमा अतिरिक्त ग्यास आयात गर्न सम्भव हुँदैन। भारतबाट उत्पादन, ढुवानी, सीमा नाका हुँदै नेपालसम्म आइपुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाले निश्चित समय लिने भएकाले तत्काल मागअनुसार आपूर्ति बढाउन चुनौती हुने निगमको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बजारमा देखिएको समस्या वास्तविक आपूर्ति संकटभन्दा पनि ‘प्यानिक बाइङ’ अर्थात् अभाव हुने डरले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास संकलन गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको हुन सक्छ। कुनै वस्तु अभाव हुने हल्ला फैलिएपछि धेरै उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिन्डर भर्ने वा घरमा मौज्दात राख्ने प्रयास गर्दा बजारमा कृत्रिम दबाब सिर्जना हुने गर्छ।

यस्तै अवस्थामा डिलर र वितरकहरूले पनि छोटो अवधिमा अत्यधिक माग सामना गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले अभावको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अझ बढाइदिन्छ।

नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद नगर्न तथा हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ।

निगमका अनुसार हाल नियमित रूपमा ग्यास आयात र वितरण भइरहेकाले उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा धेरै सिलिन्डर संकलन नगरे बजार सहज अवस्थामा फर्किन समय लाग्दैन।

यद्यपि, बजारमा अझै पनि कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले ग्यास सहज रूपमा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

कांग्रेसलाई काँध हाल्न देउवा फर्किँदै ?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चुलिँदै आएको आन्तरिक विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको चर्चा भइरहेका बेला पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीले पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो बनेको छ।

कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र समानान्तर गतिविधिका बीच २९ साउनलाई निर्णायक मितिका रूपमा हेरिन थालेको छ।

पार्टीभित्रका विभिन्न तहका नेताहरूका अनुसार अन्तिम समयमा कुनै नाटकीय सहमति वा मेलमिलाप नभए कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। कतिपय नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा ‘कांग्रेस त फुटिसक्यो, अब घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ’ भन्न थालेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा २९ साउनदेखि तीन दिनसम्म विशेष भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। भेलाका लागि ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन भइसकेको दाबी छ। उक्त भेला सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम नभई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने निर्णायक मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।

भेलाबाट पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास हुने वा नयाँ राजनीतिक यात्राको घोषणा गरिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कांग्रेस विभाजनको अवस्था आए त्यसको नेतृत्व पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गर्ने चर्चा पनि पार्टीभित्र तीव्र बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका छोरा डा. शशांक पछिल्लो समय पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको केन्द्रमा रहेको बताइन्छ। सभापति गगन थापाको नेतृत्वशैलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू उनी वरिपरि केन्द्रित हुन थालेको दाबी गरिएको छ।

यही कारण विभाजन भएमा नयाँ समूहको नेतृत्व डा. शशांकले गर्ने र नयाँ दलको नाम ‘राष्ट्रिय कांग्रेस’ राख्ने तयारी भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। निर्वाचन आयोगसँग ‘शंख’ चुनाव चिह्न माग्ने विषयमा समेत आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, यी विषयमा सम्बन्धित नेताहरूबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि भने नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, पदाधिकारी चयन, संगठन सञ्चालन र आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियालाई एकपक्षीय बनाएको तथा फरक मतलाई पर्याप्त स्थान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

यता सभापति गगन थापानिकट नेताहरू भने कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टी फुट्दा लोकतान्त्रिक राजनीति कमजोर हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिले उठाउने भएकाले सहमतिको सम्भावना अझै समाप्त भएको छैन।

तर कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि केवल आन्तरिक विवादमा सीमित छैन। प्रदेश सरकार गठनमा नेकपा र एमालेबीच सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गगन थापाबीच भएको भनिएको संवादले पनि कांग्रेसभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रदेश तहमा तीन प्रतिपक्षी दलबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न गगनसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने गतिविधि बढिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादका लागि तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको धारणा थियो। तर गगनले तत्काल उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको बताइएको छ।

यस घटनाक्रमले कांग्रेसभित्र नेतृत्वले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नसकेको भन्ने असन्तुष्टिलाई थप बल दिएको नेताहरूको दाबी छ। संगठन विस्तार र आन्तरिक समन्वयभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्ने शैली हाबी भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ।

यही असन्तुष्टिका बीच पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरिएको स्रोतको दाबी छ। एक कांग्रेस नेताका अनुसार देउवा साउन २० देखि २२ गतेभित्र नेपाल फर्किने तयारीमा छन्। उनकी पत्नी आरजु र छोरा जयवीर भने तत्काल विदेशमै रहने बताइएको छ।

सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि देउवा नेपाल फर्किन लागेको दाबीसमेत ती नेताले गरेका छन्। त्यसैले स्वदेश फर्किएलगत्तै उनी कानुनी झमेलामा पर्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।

देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई भने कांग्रेसभित्रको वर्तमान शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेरिएको छ। उनी सक्रिय राजनीतिमा तत्काल फर्किएर नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने हुन् वा पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर कांग्रेस विभाजनको चर्चा चर्किएका बेला उनको स्वदेश फिर्तीले पार्टीभित्रको समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताका अनुसार अहिलेको परिस्थिति पार्टीका लागि पुनर्जागरणको अवसर हो। तर नेतृत्वले त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। इतर पक्ष सहमतिका लागि लचिलो बन्दा पनि नेतृत्वले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

संघीय संसद्मा कमजोर बनेको कांग्रेस प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा समेत आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको भन्दै संगठन पुनर्संरचनाको आवाज उठिरहेको छ। यहीबीच वामपन्थी दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयास भइरहेकाले कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक असर आगामी दिनमा देखिन सक्ने नेताहरूको चिन्ता छ।

यदि कांग्रेस विभाजित भयो भने त्यसको प्रभाव पार्टीको संगठनमा मात्र सीमित नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। संसद्को अंकगणित, आगामी निर्वाचनको रणनीति, गठबन्धनको सम्भावना र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा समेत त्यसको असर पर्न सक्छ।

गोरखामा पहिरोले बगायो तीनतले घर

गोरखा। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारमा तीनतले पक्की घर बगाएको छ।

लक्ष्मीबजारबाट शिखर जाने सडकखण्डअन्तर्गत दिवामार्गमा स्थानीय मानसिंह गुरुङको घर पहिरोले बगाएको हो। सडकसँगै रहेको घर पहिरिएर करिब २० मिटर तल पुगेको बताइएको छ।

पहिरो खस्दा घरमा एक जना मात्रै थिए। घरमा डेरा गरी बस्दै आएका रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–७ का टोखान महतो सामान्य घाइते भएका छन्।

घाइते महतोको प्रदेश अस्पताल गोरखामा उपचार भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ।

 

तस्बिरमा हेर्नुहोस् पोखराको बोलबम : ८ किलोमिटर पैदल यात्रा, खालीखुट्टा मन्दिर पुगे भक्तजन

पोखरा। साउनको तेस्रो सोमबार पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बोलबम यात्रा निकालिएको छ। बिहानैदेखि गाइघाट क्षेत्रमा भेला भएका भक्तजन सेती नदीको पवित्र जल लिएर केदारेश्वर मन्दिरतर्फ पैदल यात्रामा निस्किएका हुन्।

गाइघाटबाट जल लिएर भक्तजन करिब ८ किलोमिटर दूरी पार गर्दै पोखराको केदारेश्वर मन्दिर पुग्छन्। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले संकलन गरेको जल भगवान् शिवलाई अर्पण गर्ने धार्मिक परम्परा छ।

बोलबम यात्रामा सहभागी अधिकांश भक्तजन खालीखुट्टा यात्रा गर्दै मन्दिर पुगेका थिए। यात्राका क्रममा उनीहरूले भगवान् शिवको जयजयकार गर्दै धार्मिक उत्साहका साथ यात्रा पूरा गरेका थिए।

पोखराका स्थानीयसँगै तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका तथा रोजगारीका सिलसिलामा पोखरामा बस्दै आएका भारतीय नागरिकसमेत बोलबम यात्रामा सहभागी भएका छन्।

साउन महिनाका सोमबार भगवान् शिवको पूजा–आराधना गर्ने परम्पराअनुसार पोखरामा हरेक वर्ष बोलबम यात्रा आयोजना हुँदै आएको छ।

तस्बिर : अर्जुन गाहा/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सिन्धुलीमा बसको ठक्करपछि कार सुनकोसी नदीमा खस्यो

सिन्धुली। सोमबार दिउँसो सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–स्थित नवलपुर क्षेत्रमा कार सुनकोसी नदीमा खसेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार काठमाडौंमा ओखलढुङ्गातर्फ जाँदै गरेको बसले कारलाई ठक्कर दिएपछि कार सडकबाट नदीमा खसेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको हो।

नदीमा खसेको कारको नम्बर खुलेको छैन। कारमा तीन जना सवार रहेको सूचना आए पनि प्रहरीले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छैन।

घटनाको सूचना पाएलगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि मात्र दुर्घटनाको अवस्था र मानवीय क्षतिबारे थप विवरण खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ।

किन पक्राउ परिरहन्छन् दुर्गा प्रसाईं?

काठमाडाैं। आइतबार राति दुर्गा प्रसाईं १० औँ पटक पक्राउ परे। आइतबार राति भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म उनलाई तीनपटक पक्राउ गरेको छ।

प्रसाईं पक्राउ पर्ने कुरा अब कुनै नयाँ विषय रहेन। उनी केही बोल्छन्, पक्राउ पर्छन्। उनी केही बोल्न खोज्छन्, पक्राउ पर्छन्। उनी केही बोल्दैनन्, र! पनि पक्राउ पर्छन्। कहिले घरबाट, कहिले आधि बाटोबाट, कहिले विमानस्थल, कहिले पोखरा, कहिले मधेस। उनी पक्राउ परिरहन्छन्। 

जसरी प्रसाईं पक्राउ पर्ने गरेका छन्। मानौँ, उनी जेल पर्नेमा ‘रेकर्ड ब्रेकर’ बन्न चाहन्छन्। नेपाल सरकार उनलाई सम्मान सम्मान गर्न चाहन्छ।

तर, जसरी उनी पक्राउ पर्छन्, त्यसरी नै हिरासतमा भने बसिरहँदैनन्। पक्राउ परेको केही दिनमै साधारण तारेख, सामान्य धरौटी यस्तै यस्तै भनेर उनी रिहा हुन्छन्।  

पक्राउ हुनुअघि आइतबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुर्गा प्रसाईंले राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दुराष्ट्र घोषणाका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। सोही पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक तनावसँग सम्बन्धित घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै एउटा ठूलो पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको उक्त पोस्टरमा सुनसरीको साम्प्रदायिक तनावका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग संवादमा सहभागी भएका तथा धनुषामा गृहमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउने व्यक्तिहरू रास्वपाकै नेता भएको दाबी गरेका थिए।

पछिल्ला केही वर्षयता प्रसाईं सबैभन्दा धेरैपटक हिरासतमा पुग्ने व्यक्तिमध्ये एक हुन्। विगतमा नेकपा एमाले, तत्कालीन माओवादीलगायतका दलहरूसँग राजनीतिक निकटता बनाएका उनी पछिल्ला केही वर्षयता भने राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि हुने आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

प्रसाईंमाथि सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमार्फत अपुष्ट सूचना, कागजात, आधारहीन अभिव्यक्ति दिने, हिंसालाई बढावा दिने खालका गतिविधि गर्ने तथा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसका अलावा कतिपयले उनलाई बैंकबाट ऋण लिएर नतिरेको र त्यही ऋण मिनाहाको व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति मानिसहरूलाई भड्काउने र उक्साउने गरेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्।

अर्कोतिर, प्रसाईं आफैँ भने केही वर्षयता यो व्यवस्थाले अब नेपालीहरूको हित गर्न नसक्ने बताउँछन्। त्यसकै लागि आफू जीवनको अन्तिमसम्म लड्ने प्रतिज्ञा पनि उनी गरिरहन्छन्। उनका अनुसार उनी भुइँमान्छे हुन्। उनी भन्छन्, ‘म गरिब, अनेक किसिमका दुःखबाट पीडा खेपिरहेका मानिसहरू, निम्न, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गका लागि काम गर्ने मान्छे हो।’ यो उनको रेडिमेडजस्तै स्टेटमेन्ट हो।

प्रसाईं आफूसँग छुट्टै खुपिया एजेन्सी भएको दाबी गर्छन्।  त्यही आधारमा उनले अनेक बोल्छन्। उनका कुरा यस्तो लाग्छ- केही सत्य, केही अर्धसत्य, केही असत्य। कहिले जेनजी आन्दोलन दाउद इब्राहिमको पैँसा र योजनामा भएको भन्ने उनी कहिले अहिलेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई रोहिङ्ग्या, इल्लुमिनाटी, युरोपिएन युनियनबाट परिचालित मान्छे भन्छन्।  

पेशाले प्रसाईं मेडिकल व्यवसायी हुन्। झापाको बिर्तामोडमा उनको निजी क्यान्सर अस्पताल छ। क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनकै लागि उनले बैंकबाट ऋण लिएको पनि भन्ने गरिन्छ। उनका आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘उनका अभिव्यक्ति, उनले आह्वान गर्ने आन्दोलन पनि उनकै व्यवसायका लागि हुन्।’

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्राप्तिका लागि प्रसाईंले ठूलो कसरत गरिरहेका छन्। उनका अनुसार त्यो काम गर्न लाग्दा डा. गोविन्द केसी ठूलो तगारो बने। मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन नसकेपछि नै उनले तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले परित्याग गरे। त्यही रिसले रन्थनिएका उनीमाथि त्यसयता भने निरन्तर रूपमा सरकारविरोधी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रसाईं कहिले, कहाँबाट र किन पक्राउ परे?

यो सरकार गठन भएपछि प्रसाईं ४ जेठमा पर्साको वीरगञ्जबाट पक्राउ परे। उनको सचिवालयका अनुसार त्यतिबेला उनी वीरगञ्जमा सुकुम्बासी, मिटरब्याजीलगायतका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर प्रदर्शन गर्न लागेका थिए। सचिवालयकै अनुसार उक्त प्रदर्शन रोक्न सरकारले उनलाई पक्राउ गर्यो।

त्यसपछि २८ असारमा प्रसाईंलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरियो। झापाबाट फर्किएका उनलाई सरकारले विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको भन्दै पक्राउ गर्यो। यद्यपि, त्यतिबेला भने उनलाई हिरासतमा राखिएन। प्रहरीले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर उनको निजी निवास भक्तपुरमा लगेर छोडिदियो।

त्यसअघि प्रसाईं २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा १७ फागुनमा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनलाई निर्वाचन बिथोल्न सक्ने भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, उनले त्यसदिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थिए। उनकै अनुसार त्यस दिनको राजसंस्थावादी आन्दोलनमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू पनि सहभागी हुँदै थिए।

निर्वाचन केन्द्रित अफवाह फैलाएको भन्दै त्यसकै केही अगाडि ४ जेठमा पनि उनी भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए।

प्रसाईं पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध अदालतमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अभियोजन भने अहिलेसम्म हुने गरेका छैनन्। सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका गतिविधि, भड्काउ अभिव्यक्ति, साइबर अपराध र आपराधिक उपद्रवजस्ता आरोपमा उनी पक्राउ पर्ने गरेका छन्। पक्राउ परेपछि भने उनलाई अदालतले नै धरौटी, साधारण तारेख वा हाजिरी जमानीमा छोड्ने गरेको छ।

त्यस्तै, २८ माघमा वीरगञ्ज जाने क्रममा काठमाडौँको चाल्नाखेलबाट प्रसाईं प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे। त्यतिबेला उनीमाथि निर्वाचन बिथोल्ने तथा साइबरसम्बन्धी कसुरको आरोप लागेको थियो। साइबर ब्युरोका अनुसार सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू निर्वाचनमा जाँदा प्रसाईंले भने बिथोल्नेगरी कार्यक्रम गर्न लागेका थिए।

५ माघमा प्रसाईंलाई प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गर्यो। राजावादी कार्यक्रम र निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्न खोजेकै आरोपमा त्यतिबेला पनि उनी प्रहरी हिरासतमा पुगे। त्यसबेला उनीमाथि तोकिएको स्थानबाहेक अन्य ठाउँमा कार्यक्रम गर्न खोजेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।

१५ चैत २०८१ मा हिंसा भड्किने र दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको तीनकुने हिंसापछि प्रसाईं फरार भए। त्यतिबेला उनीमाथि हिंसा भड्काउन र आगजनी फैलाउन उक्साएको आरोप थियो। त्यही आरोपमा उनी २८ चैतमा भारतको आसामबाट पक्राउ परे।

४ मङ्सिर २०८१ मा उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कम्बोडियामा पैसा राखेको अपुष्ट आरोप लगाएको भन्दै पक्राउ परेका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेअनुसार ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा पैसा लगानी गरेका छन्।

त्यसअघि ६ असोजमा उनी भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए। भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र विभिन्न व्यक्तिमाथि आपत्तिजनक तथा आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै उनी प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे। यो उनी पक्राउ परेको पहिलोपटक थियो।

प्रसाईंलाई जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्कीले चारपटक पक्राउ गरेकी थिइन्। त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उनी तीनपटक पक्राउ परेका थिए।

अहिले बालेन सरकारको पनि उनले कडा शब्दमा विरोध गर्छन्। जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको समेत भन्ने गरेका उनी बालेन सरकारविरुद्ध यसअघि त्यति आक्रामक थिएनन्। तर पछिल्ला दिनहरूमा भने सडकबाट उनी सबैभन्दा चर्को सुनिने प्रतिपक्षी शक्तिमध्ये एक बन्दै गएका छन्।

रोनाल्डो-जर्जिनाको विवाहको चर्चा

काठमाडौं। प्रसिद्ध फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो र जर्जिना रोड्रिगेजबीच आगामी ८ अगस्टमा विवाह हुने चर्चा चुलिएको छ। पोर्चुगिज सञ्चारमाध्यमहरूले उनीहरूको विवाह समारोह रोनाल्डोको जन्मस्थल मडेरास्थित फन्चल क्याथेड्रलमा हुने दाबी गरेका छन्।

समारोहका लागि फन्चलस्थित सभोय प्यालेस होटल पनि बुक गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। बेलायती सञ्चारमाध्यम डेली मेलले समेत रोनाल्डो र जर्जिना आगामी साता विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा रहेको जनाएको छ।

यद्यपि, विवाहको मिति, स्थान वा समारोहबारे रोनाल्डो र जर्जिनाले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै घोषणा गरेका छैनन्। त्यसैले सार्वजनिक भएका विवरणलाई हालसम्म सञ्चारमाध्यममा आएका दाबीका रूपमा मात्र हेरिएको छ।

रोनाल्डोको जन्म तथा बाल्यकाल मडेरामै बितेकाले त्यहीँ विवाह गर्ने चर्चा विशेष चासोको विषय बनेको छ। उनको क्याथोलिक धार्मिक पृष्ठभूमिका कारण फन्चल क्याथेड्रलमा विवाह हुने सम्भावनालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

रोनाल्डो र जर्जिनाको सम्भावित विवाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पछिल्लो समय चर्चित सेलिब्रिटी जोडी टेलर स्विफ्ट र ट्राभिस केल्सेको विवाहसँग समेत तुलना गरेका छन्।

तर रोनाल्डो–जर्जिनाको समारोह तुलनात्मक रूपमा निजी र पारिवारिक हुने अनुमान गरिएको छ। विवाहमा सहभागी हुने अतिथि, समारोहको स्वरूप र सुरक्षा तथा गोपनीयताको व्यवस्थाबारे भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

तीन दिनसम्म भीषण वर्षा, बाढीको खतरा

काठमाडौं। आगामी तीन दिन देशका विभिन्न भू–भागमा वर्षाको गतिविधि बढ्ने भएको छ। केही क्षेत्रमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

विभागका अनुसार आज देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशको तराईका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्नेछ। कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्र तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराईका केही स्थानमा भने धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ।

विभागका प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका अधिकांश स्थानमा मध्यम वर्षा भएको छ भने केही क्षेत्रमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा मापन भएको छ।

आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली, पहाडी तथा तराईका केही स्थानसँगै लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकीका हिमाली तथा पहाडी भू–भागका केही स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने विभागले जनाएको छ।

मङ्गलबार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा तथा मधेस प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बुधबार पनि कोशी, बागमती र गण्डकीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र तथा लुम्बिनीका पहाडी र तराईका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान छ।

वर्षाको सम्भावनासँगै काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा बहाव बढ्ने र आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको विभागले जनाएको छ।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक भएर बहने साना नदी तथा खोलामा बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने भएकाले आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम छ।

ताप्लेजुङ, झापा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, चितवन, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमलगायत जिल्लामा भने साना नदी तथा खोलामा बहाव बढ्ने र आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको विभागको पूर्वानुमान छ।

विभागले उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रका नदी किनार, होचा भू–भाग तथा खोलानाला आसपासका बासिन्दालाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान तयारी अवस्थामा रहन तथा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले जारी गर्ने सूचना नियमित रूपमा पालना गर्न पनि विभागले अनुरोध गरेको छ।

मध्यम जोखिम रहेका क्षेत्रमा नदी तथा खोलाको सतह बढ्न सक्ने भएकाले नदी किनारमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न, यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन र मौसम तथा बाढीसम्बन्धी अद्यावधिक सूचना लिइरहन विभागले आग्रह गरेको छ।

 

एक वर्षमा ६७५ जना हराए, ८९ अझै बेपत्ता

काठमाडौं। चितवनमा मानिस बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७६४ जना बेपत्ता भएको निवेदन प्रहरीमा परेकोमा ६७५ जनालाई विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। अझै ८९ जना सम्पर्कविहीन छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार बेपत्ता भएकाहरूको खोजतलास निरन्तर भइरहेको छ।

उनका अनुसार कतिपय व्यक्ति नारायणी नदीमा हामफालेर बेपत्ता हुने गरेका छन्। तर घटनाबारे परिवार वा आफन्तलाई तत्काल जानकारी नहुँदा उनीहरू हराएको सूचीमा पर्ने गरेका छन्।

घरबाट बाहिरिएका व्यक्ति पछि आफैं फर्किए पनि प्रहरीलाई जानकारी नगराउने अवस्थाले समेत बेपत्ताको संख्या बढी देखिने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्तै, प्रहरीमा सुरुमा उपलब्ध गराइएको फोन नम्बर परिवर्तन हुने वा सम्पर्क नहुने अवस्थाका कारण केही व्यक्ति लामो समयसम्म बेपत्ताको सूचीमा रहने गरेका छन्।

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बेपत्ता हुनेको संख्या क्रमशः बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८७ जना बेपत्ता भएको निवेदन परेको थियो। तीमध्ये ४७५ जना फेला परेका थिए भने १२ जनाको खोजी जारी थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५५३ जना बेपत्ता भएको निवेदन परेकोमा ५४० जना फेला परेका थिए। १३ जना अझै सम्पर्कविहीन थिए।

गत आर्थिक वर्षमा भने बेपत्ता हुनेको संख्या बढेर ७६४ पुगेको हो। तीमध्ये ६७५ जना फेला परे पनि ८९ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी ३८१ निवेदन प्रहरीमा परेका थिए।

तीमध्ये ३०५ वटा निवेदनमा मिलापत्र भएको छ भने ७१ वटा अदालतमा पुगेका छन्। पाँच निवेदन भने अझै छलफलको क्रममा रहेका छन्।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी ५४२ निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये ४६९ वटा मिलापत्रबाट टुंगिएका थिए भने ७३ वटा मिलापत्र हुन नसकेपछि अदालत पुगेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४९० वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी निवेदन परेकोमा ४११ वटा मिलापत्र भएका थिए। बाँकी ७९ वटा अदालतमा दर्ता भएका थिए।

प्रहरी कार्यालयमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ठाडा उजुरीको चाप पनि देखिएको छ। सोही अवधिमा दुई हजार ३०५ वटा ठाडा उजुरी परेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

तीमध्ये एक हजार ८७८ उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ४२७ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए।

प्रहरीका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये दुई हजार १०८ वटा मिलापत्र तथा अन्य प्रक्रियाबाट फर्छ्योट भइसकेका छन्। १९७ वटा उजुरी भने अझै फर्छ्योट हुन बाँकी छन्।

यसरी जिल्लाको पछिल्लो प्रहरी तथ्याङ्कले बेपत्ता हुनेको संख्या, घरेलु हिंसाका उजुरी र विभिन्न प्रकृतिका विवादमा प्रहरीसमक्ष पुग्ने निवेदनको अवस्थालाई स्थानीय सामाजिक समस्याको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा देखाएको छ।

सौर्यमण्डल जन्मिँदै गरेको ‘दृश्य’ भेटियो

काठमाडौं। खगोलविद्हरूले पहिलोपटक नवगठित ताराको वरिपरि ग्रह निर्माणको अत्यन्त प्रारम्भिक चरण सुरु भएको प्रत्यक्ष प्रमाण फेला पारेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो खोजले ग्रह निर्माणको सुरुवाती प्रक्रिया बुझ्न नयाँ ढोका खोलेको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले पृथ्वीबाट करिब १ हजार ३ सय प्रकाशवर्ष टाढा रहेको एचओपीएस-३१५ नामक युवा ताराको वरिपरि ग्रह निर्माणका लागि आवश्यक पदार्थ ठोस बन्न थालेको प्रमाण फेला पारेका हुन्। नेदरल्यान्ड्सको लाइडेन विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको यो अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल नेचरमा प्रकाशित भएको छ।

एचओपीएस–३१५ ओरायन तारामण्डलको दिशामा रहेको एल-१६३० नामक आणविक ग्यासीय बादलमा अवस्थित छ। यो ओरायन नेबुलाभित्र भने पर्दैन। नयाँ तारा बन्ने क्रममा त्यसको वरिपरि ग्यास र धुलोको बाक्लो चक्र बन्ने गर्छ। यही चक्रलाई वैज्ञानिकहरूले प्रोटोप्लानेटरी डिस्क भन्छन्, जहाँ ग्रह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

अध्ययनकी प्रमुख लेखक तथा लाइडेन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मेलिसा म्याक्लुरका अनुसार सूर्यबाहेक अर्को ताराको वरिपरि ग्रह निर्माण सुरु हुने सबैभन्दा प्रारम्भिक क्षण पहिलोपटक पहिचान गरिएको हो।

अध्ययनकी सहलेखक तथा पर्ड्यु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मेरेल भान ‘ट होफले यो प्रणालीलाई प्रारम्भिक अवस्थाको ‘शिशु सौर्यमण्डल’सँग तुलना गरेकी छन्। उनका अनुसार अहिले एचओपीएस-३१५ वरिपरि देखिएको अवस्था हाम्रो सौर्यमण्डलको जन्मकालमा भएको प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो छ।

ग्रह बन्नुअघि के हुन्छ ?

ग्रह निर्माणको सुरुवात अत्यन्त सूक्ष्म धुलो तथा खनिजका कणबाट हुन्छ। नयाँ तारा जन्मिएपछि त्यसको वरिपरि रहेको डिस्कमा अत्यधिक तापक्रम हुन्छ। समयसँगै डिस्क चिसिँदै जाँदा ग्यासमा रहेका पदार्थ ठोस खनिजका रूपमा जम्न थाल्छन्।

त्यसपछि यी सूक्ष्म कणहरू एकअर्कासँग ठोक्किँदै र जोडिँदै ठूला पिण्ड बन्न थाल्छन्। क्रमशः यिनै पिण्डबाट प्लानेटेसिमल अर्थात् ग्रह निर्माणका प्रारम्भिक ठोस पिण्ड बन्ने र त्यसपछि ग्रह, चन्द्रमा तथा क्षुद्रग्रह निर्माण हुने वैज्ञानिकहरूको बुझाइ छ।

यसअघि खगोलविद्हरूले युवा ताराहरू वरिपरि बृहस्पति आकारका नवगठित ग्रह भएका प्रणाली अवलोकन गरिसकेका थिए। तर ग्रह निर्माणको पहिलो ठोस चरणमै पुग्नुअघि हुने खनिज कणको निर्माण प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रमाण भने अहिलेसम्म भेटिएको थिएन।

वैज्ञानिकहरूले हाम्रो सौर्यमण्डलको प्रारम्भिक इतिहास बुझ्न उल्कापिण्डको अध्ययन गर्दै आएका छन्। यस्ता उल्कापिण्डमा सिलिकन मोनोअक्साइडसँग सम्बन्धित खनिज पाइन्छन्।

नयाँ ताराको वरिपरि अत्यधिक तापक्रम हुँदा यस्ता पदार्थ ग्यासका रूपमा रहन सक्छन्। तर तापक्रम घट्दै जाँदा तिनै पदार्थ साना ठोस कणका रूपमा जम्न थाल्छन्। समयसँगै ती कण आपसमा जोडिएर ग्रह निर्माणको आधार बन्न सक्छन्।

अनुसन्धान टोलीले एचओपीएस-३१५ वरिपरिको डिस्कमा यही प्रक्रिया सुरु भएको प्रमाण फेला पारेको हो। तथ्यांकमा सिलिकन मोनोअक्साइड ग्यासीय अवस्थामा मात्र नभई क्रिस्टलीय खनिजभित्र समेत रहेको देखिएको छ।

यसले उक्त पदार्थ अहिले नै ठोस बन्ने प्रक्रियामा रहेको संकेत गरेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अध्ययनका सहलेखक एडविन बर्गिनका अनुसार यस्तो प्रक्रिया यसअघि कुनै पनि प्रोटोप्लानेटरी डिस्क वा सौर्यमण्डलबाहिर प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको थिएन।

एचओपीएस–३१५ वरिपरि रहेका खनिजसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक संकेत जेम्स वेब अन्तरिक्ष दूरबिनले पत्ता लगाएको थियो।

तर संकेतको वास्तविक स्रोत र अवस्थिति यकिन गर्न अनुसन्धानकर्ताले चिलीको अटाकामा मरुभूमिमा रहेको अटाकामा लार्ज मिलिमिटर/सबमिलिमिटर एरे (अल्मा) प्रयोग गरेका थिए।

अल्माबाट प्राप्त तथ्यांकले खनिजसँग सम्बन्धित रासायनिक संकेत ताराको वरिपरिको डिस्कको त्यही क्षेत्रमा रहेको देखायो, जुन हाम्रो सौर्यमण्डलमा सूर्यबाट क्षुद्रग्रह घेरा रहेको दूरीसँग तुलनायोग्य छ।

अध्ययनका सहलेखक तथा लाइडेन विश्वविद्यालयका पोस्टडक्टोरल अनुसन्धानकर्ता लोगन फ्रान्सिसका अनुसार हाम्रो सौर्यमण्डलका क्षुद्रग्रहमा देखिने खनिजहरू रहेको स्थान र एचओपीएस–३१५ वरिपरि भेटिएको खनिजको स्थानमा उल्लेखनीय समानता देखिएको छ।

वैज्ञानिकहरूका लागि एचओपीएस-३१५ अहिले हाम्रो सौर्यमण्डलको जन्मकाल बुझ्न महत्वपूर्ण नमुना बनेको छ। हाम्रो सौर्यमण्डल करिब ४ अर्ब ६० करोड वर्षअघि बनेको मानिन्छ। यसको प्रारम्भिक चरण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सम्भव नभए पनि वैज्ञानिकहरूले उल्कापिण्ड र अन्य खगोलीय प्रमाणमार्फत त्यस समयका प्रक्रिया पुनर्निर्माण गर्दै आएका छन्।

एचओपीएस–३१५ ले भने त्यस्तै प्रक्रिया अहिले भइरहेको अवस्थामा अध्ययन गर्ने अवसर दिएको छ।

भान ‘ट होफका अनुसार हालसम्म पत्ता लागेका बाह्य ताराप्रणालीमध्ये हाम्रो सौर्यमण्डलको प्रारम्भिक विकासक्रम अध्ययन गर्न एचओपीएस–३१५ सबैभन्दा उपयोगी प्रणालीमध्ये एक देखिएको छ।

वैज्ञानिकहरूले अब यस प्रणालीको थप अध्ययनमार्फत धुलोका सूक्ष्म कण कसरी ठोस बन्छन्, ती कण कसरी आपसमा जोडिन्छन् र त्यसपछि ग्रह निर्माणको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट जानकारी हासिल गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

सुनसरीका देवानगञ्ज र हरिनगरमा निषेधाज्ञा

काठमाडौं। सुनसरीका देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले सोमबार बिहान १० बजेदेखि लागू हुने गरी दुवै गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेका हुन्।

साउन १० गते देवानगञ्ज गाउँपालिका–कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएपछि सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव बढेको थियो। घटनापछि प्रदर्शन तथा विरोधका गतिविधि चर्किएसँगै स्थानीय प्रशासनले विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै आएको छ।

पछिल्लो समय प्रभावित क्षेत्रमा जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गए पनि सम्भावित तनाव पुनः फैलिन नदिन प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।

प्रशासनले शान्ति, सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ।

पहिरो पन्छाएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडक सञ्चालनमा

काठमाडौं। पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

चितवनको सिमलतालमा सोमबार बिहान माथिबाट लेदो र पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार अवरोध हटाउन पहिले नै तयारी अवस्थामा राखिएका हेभी उपकरण र जनशक्ति तत्काल परिचालन गरिएको थियो।

उद्धार तथा सडक सफाइ टोलीले पहिरो पन्छाएपछि बिहान १०ः५० बजेदेखि सडकमा यातायात सञ्चालनमा आएको कार्यालयले जनाएको छ।

सडक सञ्चालनमा आए पनि जोखिम भने पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। लगातार वर्षा भइरहेकाले सिमलताल आसपासका क्षेत्रमा पुनः पहिरो तथा लेदो खस्ने सम्भावना रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ।

कार्यालयले यात्रु तथा सवारी चालकलाई सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न र सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।

दुर्गा प्रसाईं पक्राउप्रति धवलशम्सेरको आपत्ति

काठमाडौं। राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक दल गठनको तयारीमा रहेका डा. धवलशम्सेर राणाले दुर्गा प्रसाईँको पक्राउलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

राणाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेकै आधारमा प्रसाईँलाई पक्राउ गरिएको भए त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रसाईँलाई प्रहरीले शुक्रबार राति उनको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि राणाले सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने र फरक धारणा राख्ने अधिकार नागरिकसँग हुन्छ । आलोचना र असहमतिलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्ने उनको तर्क छ ।

‘आलोचना, फरक मत र मत–अभिमत लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारस्तम्भ हुन्,’ राणाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सरकारको आलोचना गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

राणाले प्रसाईँको पक्राउलाई मानव अधिकार तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग जोड्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राप्रपाबाट अलग हुने तयारीमा रहेका राणा र प्रसाईँ पछिल्लो समय एउटै राजनीतिक अभियानमा देखिँदै आएका छन् । यही राजनीतिक सहकार्यको पृष्ठभूमिमा प्रसाईँको पक्राउप्रति राणाको प्रतिक्रिया आएको हो ।

साउनको तेस्रो सोमबार : सुन्दरीजलमा बोलबम भक्तजनको भीड

काठमाडौं। साउन महिनाको तेस्रो सोमबारका अवसरमा काठमाडौंको सुन्दरीजलमा बोलबम भक्तजनको उल्लेख्य भीड लागेको छ। नेपालका विभिन्न तराई जिल्ला तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजन बिहानैदेखि सुन्दरीजल पुगेका हुन्।

सुन्दरीजलस्थित पवित्र जलस्रोतमा स्नान गरेपछि भक्तजनले कलशमा जल भरेका छन्। त्यसपछि भगवान् शिवको जयजयकार गर्दै पदयात्रामार्फत पशुपतिनाथ मन्दिरतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

साउन महिनामा भगवान् शिवको विशेष पूजा–आराधना गर्ने धार्मिक परम्पराअनुसार भक्तजनले प्रत्येक सोमबार सुन्दरीजलबाट जल ल्याएर पशुपतिनाथमा अर्पण गर्ने गर्छन्।

बोलबम यात्राका कारण सुन्दरीजलदेखि पशुपतिनाथसम्मको मार्गमा भक्तजनको चहलपहल बढेको छ। हातमा कलश र मुखमा ‘बोलबम’को जयघोषसहित भक्तजन पदयात्रामा सहभागी भएका छन्।

साउनको सोमबार शिव मन्दिरमा जल चढाउने धार्मिक विश्वासका कारण यस अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न शिवालयमा समेत भक्तजनको भीड बढेको छ।

तस्बिरहरू : सुर्याम्स उप्रेती/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

चीनलाई चिढ्याएर संकट निम्त्याउँदै बालेन सरकार 

काठमाडाैं। नेपालले दशकौँदेखि आफ्नो औपचारिक परराष्ट्र नीतिको आधारका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ पछिल्लो समय विभिन्न घटनाक्रमका कारण पुनः चर्चामा आएको छ। तिब्बत, दलाई लामा, ताइवान तथा तिब्बती शरणार्थीसँग सम्बन्धित गतिविधि नेपालमा पहिलेभन्दा खुला रूपमा देखिन थालेको र त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा अनावश्यक जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै कूटनीतिक वृत्तमा बहस बढ्दै गएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा भएका केही घटनाले चीनको विशेष चासो तानेका छन्। नेपालले आफ्नो घोषित परराष्ट्र नीतिअनुसार चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा देखिएका केही गतिविधिलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको बताइन्छ।

जेनजी विद्रोहपछिको घटनाक्रम 

२३ र २४ भदौमा मनाइएको जेनजी विद्रोहका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग तथा लिली थापा नेतृत्वको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा यसअघि सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चा नभएको टीओबी नामक समूहका व्यक्तिहरू घुसपैठ गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

दुवै आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए। तर ती सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसयता नेपालमा तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू थप खुला रूपमा देखिन थालेको दाबी केही विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

दलाई लामासँग सम्बन्धित गतिविधि

जेनजी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले दलाई लामाबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेको विषय पनि चीनले चासोपूर्वक हेरेको चर्चा भएको थियो।

त्यसपछि काठमाडौंमा भएका अन्य केही घटनाले पनि बेइजिङको ध्यान तानेको बताइन्छ। विशेषगरी २८ मार्चमा आयोजित एभरेष्ट फेस्टिभल का क्रममा ताइवानी झण्डा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिएको घटनालाई चीनले संवेदनशील रूपमा लिएको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा भयो।

यसैगरी, काठमाडौंस्थित नामग्याल गुम्बामा दलाई लामाको जन्मजयन्ती पहिलो पटक गृह प्रशासनको अनुमति लिएर मनाइएको विषयले पनि चर्चा पायो। त्यसपछि दलाई लामासमर्थक एक रिन्पोछेको नेपाल भ्रमण र उनको सुरक्षाका लागि सरकारी सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको विषयलाई पनि चीनले नजिकबाट नियालेको बताइन्छ।

आईएटीएस सम्मेलनको विवाद

यसैबीच, नेपालमा आयोजना हुने तयारी भएको इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज सम्मेलनलाई लिएर पनि विवाद सिर्जना भयो।

सम्मेलनमा तिब्बती केन्द्रीय सरकार (निर्वासित सरकार) का नाममा दलाई लामासमर्थक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने तयारी भएको चर्चा बाहिर आएपछि चीनले असन्तुष्टि जनाएको बताइएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित पक्षहरूले ती प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।

दलाई लामाको उत्तराधिकारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस

दलाई लामाको भावी अवतार (उत्तराधिकारी) कहाँ जन्मिने भन्ने विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत संवेदनशील बहसको विषय बनेको छ।

दलाई लामापक्ष, अमेरिका तथा भारतका केही वृत्तबाट भविष्यका दलाई लामासँग सम्बन्धित विभिन्न सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेका छन्। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा नेपाललाई पनि सम्भावित स्थानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर चीनले भने आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउँदै नयाँ दलाई लामाको मान्यता र चयन चिनियाँ कानुन तथा धार्मिक परम्पराअनुसार हुनुपर्ने र चीनको स्वीकृतिबिनाको कुनै प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

चीनको कूटनीतिक सन्देश

यिनै घटनाक्रमबीच नेपालको परराष्ट्र टोली चीन भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

भेटका क्रममा वाङ यीले “टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी महत्वपूर्ण हुन्छ” भन्ने सन्देश दिएको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अभिव्यक्ति सामान्य शिष्टाचार मात्र नभई नेपाल–चीन सम्बन्धलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

किन संवेदनशील छ एक चीन नीति?

नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि नै एक चीन नीति आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको छैन भने आफ्नो भूमिलाई चीनविरुद्धका राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ।

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा विशेष गरी तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिने गरेको छ। त्यसैले नेपालमा हुने यस्ता गतिविधिहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

आर्थिक र रणनीतिक आयाम

चीन नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, यातायात तथा सीमा नाका विस्तारलगायतका क्षेत्रमा चीनको ठूलो लगानी र सहकार्य रहेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनासमेत नेपाल-चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम राख्न नसकिए वा चीनले आफ्नो चासोलाई पर्याप्त सम्बोधन भएको महसुस नगरे त्यसको असर आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार परियोजना, व्यापारिक सहकार्य तथा समग्र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सन्तुलित कूटनीतिको आवश्यकता

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले छिमेकी दुई शक्तिराष्ट्र चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि आफ्ना सम्बन्धलाई परिपक्व रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

उनीहरूको भनाइमा संवेदनशील भूराजनीतिक विषयमा राज्यका सबै निकायबीच एउटै धारणा, स्पष्ट नीति र सावधानीपूर्ण व्यवहार आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि गतिविधि वा निर्णयले नेपालको घोषित परराष्ट्र नीतिसँग बाझिने सन्देश नजाओस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

यद्यपि, सरकारले भने नेपाल अझै पनि आफ्नो संविधान, राष्ट्रिय हित र स्थापित परराष्ट्र नीतिअनुसार नै अघि बढिरहेको बताउँदै आएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले चीनसँगको सम्बन्धमा वास्तविक प्रभाव पार्छन् वा सामान्य कूटनीतिक चासोमै सीमित रहन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनका द्विपक्षीय संवाद र निर्णयहरूले स्पष्ट पार्नेछन्।

जो महिलासँग डराउँथे

काठमाडौं। विज्ञानको इतिहासमा केही यस्ता वैज्ञानिक छन्, जसको प्रतिभा जति असाधारण थियो, व्यक्तिगत जीवन उति नै अनौठो थियो। बेलायती वैज्ञानिक हेनरी क्याभेन्डिस पनि यस्तै व्यक्तिमध्ये एक थिए।

हाइड्रोजन ग्यासको पहिचान र रसायन तथा भौतिक विज्ञानमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका क्याभेन्डिस आफ्नो वैज्ञानिक प्रतिभाका कारण चर्चित भए, तर उनको अत्यन्त संकोची स्वभावका कारण पनि इतिहासमा अलगै किसिमले सम्झिन्छन्।

क्याभेन्डिस मानिसहरूसँग घुलमिल हुन निकै हिच्किचाउँथे। विशेषगरी महिलासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट उनी असहज हुने गरेको विभिन्न ऐतिहासिक विवरणमा उल्लेख पाइन्छ। उनको यही असाधारण संकोचका कारण कतिपयले उनलाई महिलासँग ‘फोबिया’ नै भएको अनुमानसमेत गरेका छन्।

क्याभेन्डिसको संकोची स्वभाव उनको दैनिक जीवनमै देखिन्थ्यो। घरमा काम गर्ने महिला नोकर्नीसँग समेत उनी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न रुचाउँदैनथे। आवश्यक कुरा भन्नुपर्दा उनी बोल्नुको सट्टा डाइनिङ टेबलमा चिठी लेखेर छोड्ने गर्थे।

महिलासँग अचानक आमनेसामने हुन नपरोस् भनेर उनले घरमा छुट्टै भर्‍याङ प्रयोग गर्ने गरेको विवरण पनि पाइन्छ। घरको व्यवस्थापन गर्ने महिलासँग समेत अनपेक्षित भेट नहोस् भन्ने उनको प्रयासले उनको सामाजिक असहजताको चरम रूप देखाउँछ।

क्याभेन्डिस महिलासँग मात्र होइन, सामान्य सामाजिक सम्बन्धबाटै टाढा रहन्थे। उनी आफूले राम्रोसँग चिनेका सीमित पुरुषहरूसँग मात्र कुराकानी गर्थे। त्यो पनि एकपटकमा एक जनासँग मात्र कुरा गर्न सहज मान्थे।

उनका सहकर्मी वैज्ञानिकहरूले पनि उनको स्वभावअनुसार व्यवहार गर्नुपर्थ्यो। प्रत्यक्ष आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्दा उनी असहज हुने भएकाले उनीसँग कुराकानी गर्दा सिधै नहेर्न सुझाव दिइने गरेको विवरण भेटिन्छ।

क्याभेन्डिसको सामाजिक जीवन जति सीमित थियो, वैज्ञानिक संसारमा उनको योगदान त्यति नै महत्वपूर्ण थियो। उनले ग्याससम्बन्धी प्रयोगहरूमा महत्वपूर्ण काम गरे र हाइड्रोजनको पहिचान तथा त्यसका गुणबारे अध्ययन गरे। विद्युत्, गुरुत्वाकर्षण र पृथ्वीको घनत्वसम्बन्धी उनका प्रयोग तथा अनुसन्धानले पनि विज्ञानको विकासमा उल्लेखनीय प्रभाव पारे।

तर आफ्नो वैज्ञानिक उपलब्धिका बाबजुद उनी सार्वजनिक चर्चाबाट टाढै रहन चाहन्थे। एकान्तप्रिय जीवन बिताउने र व्यक्तिगत विषयमा अत्यन्त गोप्य रहने उनको स्वभावले उनलाई आफ्ना समकालीन वैज्ञानिकभन्दा फरक बनाएको थियो।

क्याभेन्डिसको अत्यन्त संकोची व्यवहारलाई लिएर आधुनिक समयमा विभिन्न अनुमान गरिएका छन्। केही इतिहासकार तथा मनोवैज्ञानिकहरूले उनको व्यवहारमा आज ‘अटिज्म स्पेक्ट्रम’सँग जोडिने केही विशेषता देख्न सकिने बताएका छन्। विगतमा ‘एस्परगर सिन्ड्रोम’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको थियो।

तर क्याभेन्डिसलाई निश्चित रूपमा अटिज्म वा कुनै अन्य मानसिक अवस्थाको निदान गरिएको थियो भन्ने प्रमाण छैन। त्यसैले उनका ऐतिहासिक व्यवहारका आधारमा आजको चिकित्सकीय मापदण्ड प्रयोग गरेर निश्चित निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

विज्ञानमा असाधारण योगदान दिने मानिसको व्यक्तिगत जीवन पनि त्यति नै असाधारण हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर हेनरी क्याभेन्डिसको हकमा उनको वैज्ञानिक प्रतिभा र मानिसहरूसँगको असाधारण दूरीबीचको विरोधाभासले उनलाई विज्ञानको इतिहासमा अझ रोचक पात्र बनाएको छ।

प्रयोगशालामा निर्भीक भएर प्रकृतिका रहस्य खोज्ने यी वैज्ञानिक मानिसको भीडमा भने अत्यन्तै संकोची र एकान्तप्रिय थिए।

जेमिनी-२ ले रोबोटलाई बनायो ‘कामदार’

काठमाडौं। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासले रोबोटिक्सको संसारलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म निश्चित आदेशअनुसार सीमित काम गर्ने रोबोट अहिले आफ्नो वरपरको वातावरण बुझ्ने, वस्तु पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार शारीरिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् ।

यही दौडमा गुगल डिपमाइन्डले अर्को महत्वपूर्ण कदम अघि सारेको छ । कम्पनीले रोबोटलाई मानिसले गर्ने दैनिक तथा जटिल शारीरिक काममा थप सक्षम बनाउने उद्देश्यले नयाँ एआई प्रणाली ‘जेमिनी रोबोटिक्स २’ सार्वजनिक गरेको छ ।

गुगलका अनुसार यो प्रणालीले रोबोटलाई केवल पूर्वनिर्धारित आदेश पालना गर्ने मेसिनबाट वातावरणअनुसार निर्णय लिएर काम गर्न सक्ने प्रणालीतर्फ लैजान्छ । यसको प्रयोगबाट रोबोटले फोहोर उठाउने, पानी हाल्ने, भाँडा समात्ने, बल्ब जडान गर्ने, फोहोरको झोला बाँध्नेजस्ता काम गर्न सक्छ ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको प्रदर्शन भिडियोमा रोबोटले बुमबक्समा क्यासेट राखेको, बल्ब फेरेको र फोहोरको झोला बाँधेको देखाइएको छ । यी कामका क्रममा रोबोटले वस्तुको अवस्था पहिचान गर्दै आफ्नो हात तथा शरीरको चाल समायोजन गरेको देखिन्छ ।

जेमिनी रोबोटिक्सको अघिल्लो संस्करणले मुख्यतः रोबोटिक हातमार्फत सीमित काम गर्न सक्थ्यो । नयाँ प्रणालीको विशेषता भनेको रोबोटको सम्पूर्ण शरीरको गतिविधिलाई समन्वय गर्ने क्षमता हो ।

मानिसले कुनै वस्तु उठाउँदा हात मात्र चलाउँदैन । उसले वस्तुको स्थान हेर्छ, दूरी अनुमान गर्छ, शरीरको सन्तुलन मिलाउँछ, हातको कोण परिवर्तन गर्छ र आवश्यक बल प्रयोग गर्छ । रोबोटलाई यस्तै बहुआयामिक गतिविधि गर्न सक्षम बनाउने प्रयास जेमिनी रोबोटिक्स २ मा गरिएको छ ।

यसले रोबोटिक्समा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ । किनकि वास्तविक संसारमा काम गर्न रोबोटले केवल वस्तु पहिचान गरेर पुग्दैन । उसले वस्तु कहाँ छ, त्यसलाई कसरी समात्ने, कति बल प्रयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो शरीरलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयसमेत एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

गुगलका अनुसार नयाँ प्रणाली एउटै एआई मोडेलमा आधारित छैन । यसमा विभिन्न तहमा काम गर्ने एआई प्रणाली प्रयोग गरिएको छ ।

पहिलो तहले रोबोटको वरपरको वातावरण बुझ्ने काम गर्छ । यसले क्यामेरा तथा अन्य सेन्सरबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा वस्तु, स्थान र परिस्थितिको पहिचान गर्छ ।

त्यसपछि अन्य भिजन–ल्याङ्ग्वेज–एक्सन मोडेलले प्राप्त जानकारीलाई शारीरिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्छन् । अर्थात्, रोबोटले ‘के देखिरहेको छु ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाएपछि ‘अब के गर्नुपर्छ ?’ र ‘कसरी गर्नुपर्छ ?’ भन्ने निर्णयमा पुग्ने प्रयास गर्छ ।

यही प्रक्रियाले रोबोटको हात, शरीर र अन्य भागबीच समन्वय गराउँछ ।

गुगलले जेमिनी रोबोटिक्स २ लाई सबै प्रकारका काम गर्न सक्ने सार्वभौमिक रोबोटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन ।

भिडियोमा देखाइएका प्रत्येक कामका लागि रोबोटलाई छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यस क्रममा मानवद्वारा गरिएको प्रदर्शन, भिडियो नमुना र कम्प्युटर सिमुलेसन प्रयोग गरिएको छ ।

यसको अर्थ रोबोटले मानिसले जस्तो नयाँ परिस्थितिमा कुनै पनि काम आफैँ सिकेर तत्काल गर्न सक्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन ।

तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने रोबोटलाई निश्चित वातावरणमा निश्चित काम गर्न सिकाउने परम्परागत शैलीभन्दा एआईमा आधारित नयाँ दृष्टिकोणले रोबोटलाई थप लचिलो बनाउने सम्भावना देखाएको छ ।

गुगलले सार्वजनिक गरेको प्रदर्शनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको स्वायत्तता हो । कम्पनीका अनुसार भिडियोमा देखाइएका गतिविधि प्रत्यक्ष मानवीय नियन्त्रणबिना सञ्चालन भएका थिए ।

रोबोटलाई टाढाबाट मानिसले नियन्त्रण गरेको हो कि उसले आफैँ निर्णय गरेर काम गरेको हो भन्ने विषय रोबोटिक्सको क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि कुनै रोबोटले काम गरेको देखिनु र उसले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेको हुनु दुई फरक कुरा हुन् ।

गुगलले यही विषयलाई जोड दिँदै आफ्ना प्रदर्शनहरू स्वायत्त रहेको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीले टेस्लाको अप्टिमसको एउटा विगतको प्रदर्शनतर्फ समेत संकेत गरेको छ, जहाँ रोबोटको गतिविधिमा मानवीय नियन्त्रण भएको तथ्य पछि सार्वजनिक भएको थियो । यसले रोबोटको वास्तविक स्वायत्त क्षमताबारे प्रविधि कम्पनीहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई पनि देखाउँछ ।

रोबोटलाई मानिसको निर्देशनबिना काम गर्न सक्ने बनाउँदै जाँदा त्यससँग जोडिएका सुरक्षा प्रश्न पनि गम्भीर बन्दै गएका छन् ।

मानिसले गल्ती गर्दा त्यसको असर सीमित हुन सक्छ । तर कुनै एआई प्रणालीले गलत वस्तु पहिचान गर्‍यो वा गलत निर्णय लियो भने भौतिक रूपमा चल्ने रोबोटका कारण त्यसको असर फरक हुन सक्छ ।

यही कारण गुगलले जेमिनी रोबोटिक्स २ को विकाससँगै सुरक्षा अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

कम्पनीले ‘एएसआईएमओभी-एजेण्टिक’ नामक नयाँ सुरक्षा मापदण्ड विकास गरेको छ । यसको उद्देश्य रोबोटले प्राप्त गरेको आदेश वा गर्न लागेको कामबाट जोखिमपूर्ण परिणाम आउन सक्ने सम्भावना पहिचान गर्नु हो ।

गुगल डिपमाइन्डकी रोबोटिक्स प्रमुख क्यारोलिना पाराडाका अनुसार वास्तविक वातावरण प्रयोगशालाभन्दा धेरै जटिल हुन्छ । त्यहाँ रोबोटले अनुमान नगरेका अवस्था सामना गर्न सक्छ । त्यसैले रोबोटको क्षमताभन्दा पनि त्यसलाई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुनिश्चितता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस्ता प्रविधि सफल हुँदै गएमा यसको प्रभाव केवल रोबोटिक्स उद्योगमा सीमित रहने छैन ।

घरमा सामान मिलाउने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, भान्सामा सहयोग गर्ने वा सामान्य मर्मतसम्भारका काम गर्न सक्ने रोबोटको विकास सम्भव हुन सक्छ ।

उद्योगमा पनि यसको प्रभाव ठूलो हुन सक्छ । गोदाममा सामान उठाउने, कारखानामा वस्तु सार्ने, उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक सामग्री मिलाउने वा जोखिमपूर्ण स्थानमा मानिसको सट्टा काम गर्ने रोबोटको प्रयोग विस्तार हुन सक्छ ।

अस्पताल, होटल, वृद्ध हेरचाह केन्द्र तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत यस्तो प्रविधिले नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ ।

तर यससँगै रोजगारी, मानव श्रमको भविष्य, प्रविधिमाथिको निर्भरता र एआईको निर्णयमाथि मानिसले राख्नुपर्ने नियन्त्रणजस्ता प्रश्न पनि उठ्नेछन् ।

रोबोटिक्समा गुगल एक्लो प्रतिस्पर्धी होइन । टेस्लाले पनि आफ्नो अप्टिमस रोबोटलाई भविष्यको ठूलो व्यवसायका रूपमा अघि सारिरहेको छ ।

टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इलन मस्कले अप्टिमसबाट भविष्यमा १० ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्मको बिक्री हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

मस्कले सन् २०२६ सम्म ५० हजारदेखि एक लाख रोबोट उत्पादन गर्ने तथा आफ्ना कारखानामा एक हजार अप्टिमस सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर ती लक्ष्यअनुसारको उत्पादन र प्रयोग हालसम्म पूर्ण रूपमा हासिल भएको देखिएको छैन ।

गुगलको रणनीति भने केही फरक देखिन्छ । उसले हार्डवेयरभन्दा एआईलाई रोबोटको ‘दिमाग’ का रूपमा विकसित गर्ने दिशामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।

रोबोटिक्सको सुरुवाती चरणमा प्रतिस्पर्धा बलियो मेसिन, राम्रो मोटर र सटीक सेन्सर बनाउने विषयमा थियो । अहिले त्यो प्रतिस्पर्धा विस्तार भएर रोबोटले वातावरण कति राम्रोसँग बुझ्न सक्छ र त्यसअनुसार कति सुरक्षित तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ भन्नेमा पुगेको छ ।

जेमिनी रोबोटिक्स २ यही परिवर्तनको एउटा उदाहरण हो ।

यसले अहिल्यै मानिसको स्थान लिन सक्ने पूर्ण सक्षम रोबोट प्रस्तुत गरेको छैन । तर रोबोटलाई ‘आदेश पर्खने मेसिन’बाट ‘परिस्थिति बुझेर काम गर्ने प्रणाली’ बनाउने दिशामा प्रविधि कता गइरहेको छ भन्ने संकेत भने स्पष्ट दिएको छ ।

गुगलले तत्काल उपभोक्ता बजारमा यस्ता रोबोट ल्याउने योजना नरहेको जनाएको छ । त्यसैले घरघरमा यस्तो रोबोट पुग्न अझै समय लाग्न सक्छ ।

तर आज प्रयोगशालामा बल्ब फेर्ने, झोला बाँध्ने वा वस्तु मिलाउने रोबोटले भोलिको सम्भावित संसारको झलक भने देखाइसकेको छ ।

मौकामा चौका हान्दै भौतिकमन्त्री लम्साल?

काठमाडाैं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालयका लागि २२ जना सल्लाहकारसहित ३९ सदस्यीय जम्बो टोली बनाउने तयारी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारको मितव्ययिता, सार्वजनिक खर्च र राजनीतिक नैतिकतामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दल, राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यस्तो निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयमा विभिन्न विषयगत सल्लाहकार, विज्ञ, समन्वयकर्ता तथा सहयोगीहरू समेटेर कुल ३९ सदस्यीय टोली गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। तीमध्ये २२ जना सल्लाहकार रहने बताइएको छ। सरकारी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सल्लाहकारहरूले मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक, सेवा-सुविधा तथा अन्य भत्ता पाउने व्यवस्था रहने जनाइएको छ। अन्य सदस्यहरूले पनि पदअनुसार कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँदेखि माथिको मासिक सुविधा पाउने अनुमान गरिएको छ।

यसरी हेर्दा केवल तलब र भत्तामै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यही कारण अहिले यो निर्णयलाई लिएर ‘सरकारी खर्च बढाउने’ कदमका रूपमा आलोचना भइरहेको छ।

आलोचकहरूले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकारको विगतको राजनीतिक अडानलाई स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा तत्कालीन नेकपाका मन्त्रीहरूले पाँच वा छ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्दा रास्वपा, उसका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयंले सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना गर्ने गरेका थिए।

त्यतिबेला सरकारी खर्च कटौती, मितव्ययिता, सानो सरकार र दक्ष प्रशासनको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले अहिले ३९ सदस्यीय टोली गठनको तयारीबारे मौनता अपनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो मापदण्डको आरोपसमेत लगाइएको छ।

मन्त्री सुनिल लम्साल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्ध पनि अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा सुनिल लम्साल उनका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए। महानगरपालिकाको पूर्वाधार नीति, सडक व्यवस्थापन तथा विभिन्न संरचनागत निर्णयमा उनी निकट रूपमा संलग्न रहेको बताइन्छ।

११ जेठ २०८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयको गेटअघि फोहोर थुपार्ने विवादास्पद निर्णय गर्दा पनि लम्साल बालेनका पूर्वाधार विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए। उक्त घटनाले संघीय सरकार र महानगरबीच ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो।

त्यसपछि २४ भदौ २०८२ मा सडक विभाग परिसरमा भएको तोडफोड तथा आगजनीको घटनाका बेला पनि लम्साल बालेनको नजिकका पूर्वाधार विज्ञका रूपमा चर्चामा थिए। यद्यपि, ती घटनामा उनको औपचारिक जिम्मेवारी वा संलग्नताबारे सम्बन्धित निकायले कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्री बनेपछि पनि लम्साल विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण पटक-पटक विवादमा तानिँदै आएका छन्। केही महिनाअघि उनले गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारको “खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि अनुगमनका क्रममा स्थानीयसँगको संवादमा ‘बस्ती होइन, गाउँ नै सारिदिए भइहाल्यो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले पनि उनी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचनाको केन्द्र बनेका थिए।

यस्ता विवादबीच अहिले उनले मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र सहयोगी नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि आलोचना थप चर्किएको छ। आलोचकहरूको भनाइमा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रशासनिक संरचनाभित्रै उपलब्ध हुँदाहुँदै यति ठूलो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सल्लाहकार समूह आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको आकार सानो बनाउने, अनावश्यक खर्च घटाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरूले अहिले ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्न खोज्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नु असामान्य होइन।

मन्त्री लम्साल २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुपन्देही–१ बाट भारी मतान्तरसहित निर्वाचित भएका थिए। चुनावी अभियानका क्रममा उनले सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई लिएर उनका आफ्नै विगतका अभिव्यक्तिसँग तुलना गर्दै आलोचना भइरहेको छ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ—विगतमा यस्तै नियुक्तिलाई भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण भन्दै आलोचना गर्ने रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता अहिले किन मौन छन्? कतिपयले यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अपनाइने फरक–फरक मापदण्डको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि, मन्त्रालयले ३९ सदस्यीय टोली गठनको आवश्यकता, त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, कानुनी आधार तथा आर्थिक भारबारे विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्री सुनिल लम्साल वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पनि यस विषयमा औपचारिक स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, सरकारी खर्चको औचित्य, सल्लाहकार नियुक्तिको आवश्यकता तथा मितव्ययिताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले कसरी दिन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङ विवादमा, १३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै हिन्दुराष्ट्रको प्रस्ताव

काठमाडाैं। धार्मिक तनाव मत्थर पार्ने उद्देश्यले सरकारले संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग गरेको १३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउने विषय समेटिएको खुलेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा भएको उक्त सहमतिपछि सरकारको भूमिका, संविधानको व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा तीव्र बहस हुन थालेको हो।

जनकपुरमा सरकार र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच भएको वार्तापछि जारी गरिएको १३ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई निश्चित समयसीमाभित्र सर्वदलीय छलफलमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ। यही बुँदाले अहिले सबैभन्दा बढी राजनीतिक तथा संवैधानिक चर्चा निम्त्याएको छ।

सहमतिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, ‘दीगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवर्द्धनका लागि किरात, बौद्धसहित ८१ प्रतिशत हिन्दू बहुल जनसंख्या रहेको नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ।

यही व्यवस्थालाई लिएर संविधानविद्, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले फरक-फरक धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। आलोचकहरूको भनाइमा कार्यपालिका अन्तर्गतका कुनै मन्त्रीले संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भइसकेको विषयमा कुनै समूहसँग यस्तो प्रकारको सहमति गर्नु संवैधानिक रूपमा विवादास्पद हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधनको विषय सरकार र कुनै दबाब समूहबीचको सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने विषय होइन, त्यसका लागि संसद्को संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ।

नेपाल २०६४ साल जेठ ४ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।

त्यसअघि भने २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेको थियो। २०६४ सालपछि भने नेपाल औपचारिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको हो। त्यसयता पटक–पटक हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग उठ्दै आए पनि संविधानमा हालसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन।

पछिल्लो सहमति भने सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको धार्मिक तनावको पृष्ठभूमिमा भएको हो। उक्त घटनापछि कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, झडप, कर्फ्यु तथा आन्दोलन भएका थिए। तनाव विस्तारै मत्थर हुँदै गएपछि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सहमति गरेको थियो।

तर, तनाव समाधानका लागि भएको सहमतिपत्रमै हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाजस्तो संवेदनशील विषय समावेश गरिएपछि बहस थप चर्किएको छ। कतिपयले यसलाई आन्दोलनकारी पक्षको मागलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिबद्धता जनाएको आरोप लगाएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सरकारले नागरिक वा आन्दोलनरत समूहका माग सुन्न र छलफलको वातावरण बनाउन सक्छ। तर, संविधानमै व्यवस्था भइसकेको विषयमा कार्यपालिकाको तहबाट निश्चित प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा गम्भीर बहसको विषय बन्न सक्छ।

यता हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संगठनहरूले भने सहमतिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा हिन्दुराष्ट्रको विषयलाई छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको हो। उनीहरूले यसलाई आफ्ना मागहरूको प्रारम्भिक सम्बोधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेका दल, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरूले भने उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट यस्तो सहमति गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुन सक्ने तर्क गरिएको छ।

यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। एक पक्षले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्णयको समर्थन गर्दै हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको बहस सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई संविधानको मूल भावना विपरीतको कदम भन्दै आलोचना गरिरहेको छ।

यद्यपि, सहमतिपत्रमा हिन्दुराष्ट्र तत्काल घोषणा गर्ने उल्लेख छैन। त्यहाँ तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत यस विषयमा छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता मात्र उल्लेख गरिएको देखिन्छ। संविधान संशोधन वा राज्यको स्वरूप परिवर्तन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय अन्ततः संसद्को संवैधानिक प्रक्रिया, आवश्यक बहुमत र कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै सम्भव हुने विषय हो।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वा गृह मन्त्रालयले सहमतिपत्रको पहिलो बुँदाबारे उठेका संवैधानिक प्रश्नहरूमा विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। त्यसैले अब यो विषय राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित रहने कि औपचारिक संवैधानिक प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कांग्रेस फुट्दा बीपीकै छोराको नेतृत्वमा फुट्ने

काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिएको आन्तरिक विवाद अब निर्णायक मोडमा पुगेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बन्दै गएको छ। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र समानान्तर राजनीतिक गतिविधिका कारण कांग्रेस औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको चर्चा भइरहेका बेला २९ साउन लाई निर्णायक मितिका रूपमा हेरिएको छ।

पार्टीभित्रका विभिन्न तहका नेताहरूका अनुसार अन्तिम समयमा कुनै नाटकीय सहमति वा मेलमिलाप नभए नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। कतिपय नेताहरूले त अनौपचारिक रूपमा “कांग्रेस त फुटिसक्यो, अब घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ” भन्ने टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन्।

पार्टीभित्र भइरहेको तयारीअनुसार २९ साउनदेखि तीन दिनसम्म चल्ने विशेष भेला आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ। उक्त भेलाका लागि ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन भइसकेको छ। राजनीतिक रूपमा यो भेला सामान्य कार्यक्रम मात्र नभई कांग्रेसको भविष्य तय गर्ने निर्णायक मञ्चका रूपमा हेरिएको छ। यही भेलाबाट पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास हुने वा नयाँ राजनीतिक यात्राको घोषणा गरिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा चासोको विषय भनेको, यदि कांग्रेस विभाजित भयो भने त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, जननायक तथा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका छोरा डा. शशांक कोइरालाले गर्ने चर्चा हो। डा. कोइराला कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत हुन् र लामो समयदेखि पार्टीभित्र इतर पक्षका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय सभापति गगन थापाको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नेताहरू डा. शशांक कोइरालाको वरिपरि केन्द्रित हुन थालेको बताइन्छ। त्यसैले, विभाजन भएमा इतर समूहको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा डा. कोइरालाले गर्ने आँकलन गरिएको छ। यसले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा एउटा अनौठो मोड सिर्जना गर्नेछ, जहाँ बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी नै उनका छोरा डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा विभाजित हुने अवस्था आउन सक्ने चर्चा भइरहेको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चाको विषय नयाँ पार्टीको सम्भावित नाम र चुनाव चिह्न पनि बनेको छ। विभाजन भएमा नयाँ दलको नाम ‘राष्ट्रिय कांग्रेस’ राख्ने तयारी भइरहेको चर्चा छ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा ‘शंख’ चुनाव चिह्न माग्नेबारे पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित नेताहरूले औपचारिक पुष्टि भने गरेका छैनन्।

कांग्रेसभित्रको यो विवाद कुनै नयाँ विषय होइन। लामो समयदेखि संगठन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, पदाधिकारी चयन, पार्टी सञ्चालन शैली र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। तर, पछिल्ला महिनाहरूमा त्यो असन्तुष्टि झन् चर्किँदै गएको बताइन्छ।

पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वले निर्णय प्रक्रिया एकपक्षीय बनाएको, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाएको तथा फरक मतलाई पर्याप्त स्थान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनीहरूका अनुसार पटक–पटक संवाद र सहमतिका प्रयास भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि अब छुट्टै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

उता सभापति गगन थापानिकट नेताहरू भने पार्टी एकता कायम राख्न अन्तिम समयसम्म प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरू कांग्रेस विभाजनले लोकतान्त्रिक राजनीति कमजोर हुने र त्यसको लाभ प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले उठाउने तर्क गर्दै आएका छन्। त्यसैले अन्तिम घडीसम्म सहमतिको सम्भावना जीवित रहेको उनीहरूको दाबी छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि कांग्रेस विभाजन भयो भने त्यसले केवल एउटा दललाई मात्र असर गर्ने छैन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। संसद्को अंकगणित, आगामी निर्वाचनको रणनीति, गठबन्धनको सम्भावना तथा विपक्षी राजनीतिक शक्तिको संरचनामा समेत यसको प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि, हालसम्म कांग्रेस विभाजनबारे कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले पार्टी विभाजन, नयाँ दलको नाम, चुनाव चिह्न तथा नेतृत्व सम्बन्धी सबै चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका तयारी र दाबीका आधारमा अघि बढिरहेका छन्। अब सबैको नजर २९ साउनदेखि सुरु हुने तीनदिने भेलातर्फ केन्द्रित छ, जहाँ कांग्रेस एकताबद्ध रहन्छ कि नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हवाई फायर र गोली प्रहारबारे जिल्ला प्रहरी परिसरको पत्रकार सम्मेलन [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा दुई राउन्ड हवाइ फायर र एक राउन्ड गोली प्रहार गरी लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले गिरोहका मुख्य व्यक्ति कर्मा तामाङसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पत्रकार सम्मेलनमार्फत तामाङसहित मनोज तामाङ, आले गुरुङ, पासाङ घिसिङ र प्रतिमान गोले पक्राउ परेको जानकारी दिएको हो।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका उनीहरूमाथि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा हतियार प्रयोग गरी लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

[तस्वीरहरू]


 

 

‘निम्सदाइ’को शव भेटियो

काठमाडौं। चर्चित नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्सदाइ’को शव पाकिस्तानको ब्रड पिकमा फेला परेको छ।

पाकिस्तानको अल्पाइन क्लबका अनुसार करिब ५ हजार ७ सय मिटर उचाइमा स्थलमार्गबाट पुगेको उद्धार टोलीले तीन दिनपछि पुर्जाको शव फेला पारेको हो। बिहीबार हिमपहिरोपछि पुर्जा र उनको टोलीसँग सम्पर्कविच्छेद भएको थियो।

यसअघि अभियान आयोजक कम्पनी एलिट एक्सपेडले पाकिस्तानी पर्वतारोही सोहेल साखीसहित अभियानमा सहभागी सबै सदस्यको मृत्यु भएको जनाएको थियो। आइतबारसम्म तीन पर्वतारोहीको शव उद्धार भइसकेको थियो भने थप शवहरू पनि फेला परेका थिए।

अल्पाइन क्लबले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पुर्जाको शव भेटिएको स्थानमा थप तीन शवसमेत देखिएका छन्। ती शवको पहिचान भने अझै पुष्टि हुन बाँकी छ। उद्धार टोलीले पुर्जासहित फेला परेका शवलाई जापानी शिविरसम्म ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

अत्यन्त कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच उद्धार कार्य अघि बढिरहेको क्लबले जनाएको छ। घटनास्थलबाट प्राप्त विवरण प्रारम्भिक रहेकाले थप आधिकारिक पुष्टि नहुँदासम्म अपुष्ट सूचना सार्वजनिक नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

ग्यासको हाहाकार [तस्वीरहरू]

चितवन। भरतपुरमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता हैरानीमा परेका छन्।

ग्यास लिन विभिन्न क्षेत्रमा खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

उपभोक्ताहरूका अनुसार एक सिलिन्डर ग्यासका लागि सात दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

नियमित रूपमा ग्यास उपलब्ध नहुँदा घरायसी उपभोग प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।

तस्वीरहरू:

 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् नेकपा सहसंयोजक नेपाललाई सम्मान

काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई सम्मान गरेकी छन्।

तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको तुल्सीलाल अमात्यको २९औँ स्मृति दिवस कार्यक्रममा भण्डारीले नेपाललाई सम्मान गरेकी हुन्।

सम्मान ग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै नेपालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडले मुलुकको राजनीतिक तथा बौद्धिक सम्पदामा गम्भीर क्षति पुगेको बताएका छन्।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी भवन, राजनीतिक नेताका घर तथा पुस्तकालयमा रहेका दुर्लभ सामग्री नष्ट हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।

नेपालले तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा रहेका महत्वपूर्ण सामग्रीसमेत आगजनीबाट नष्ट भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेकपा एमालेको पुस्तकालयमा रहेका बहुमूल्य पुस्तकहरू पनि घटनाका क्रममा जलेर नष्ट भएका थिए।

उनले राजनीतिक आन्दोलनका नाममा हुने हिंसा र विनाशले तत्कालीन संरचनामा मात्र नभई मुलुकको इतिहास र भावी पुस्ताको ज्ञानसम्पदामै क्षति पुर्‍याउने बताए।

नेपालले मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा योगदान दिएका अग्रज व्यक्तित्वको सम्मान गर्न नयाँ पुस्तालाई आग्रह गरे। इतिहास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिको योगदान बुझ्न र त्यसको कदर गर्न नसक्नु समाजका लागि गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।

उनले नयाँ पुस्तालाई इतिहाससँग जोड्न नसक्दा विगतका संघर्ष र योगदानको मूल्यांकन कमजोर हुँदै जाने बताए।

समाजमा बढ्दै गएको हिंसा, आगजनी र अरूको सम्पत्तिमाथिको आक्रमणप्रति नेपालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। अरूको घर र सम्पत्ति जलाउने वा परिवारमाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिले त्यही पीडा आफ्नै परिवारले भोग्नुपरेको भए कस्तो महसुस हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले वर्तमान पुस्ताले कस्तो संस्कार र संस्कृति ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सबैले आत्ममन्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालले आन्दोलन वा असन्तुष्टिका नाममा हिंसा र विनाशलाई स्वीकार गर्ने संस्कारले समाजलाई सही दिशातर्फ लैजान नसक्ने बताए।

तस्वीरहरू:


 

स्पेन छिर्न हजारौँ आप्रवासी समुद्रमा, सेउतामा मच्चियो हाहाकार

काठमाडौं। स्पेनको उत्तर अफ्रिकी भूभाग सेउतामा बिहीबार देखिएको असाधारण आप्रवासी आगमनले युरोपको आप्रवासन नीति, सीमा सुरक्षा र राजनीतिक ध्रुवीकरणमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मोरक्कोतर्फबाट समुद्रमा पौडिँदै सेउता प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका हजारौँमध्ये अधिकांशलाई स्पेनी सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर मोरक्को फर्काएको छ। तर, यो घटनाको मानवीय मूल्य भने निकै ठूलो देखिएको छ।

समुद्रबाट उद्धार गरिएका शव र किनारमा छरिएका रबरका ट्युब तथा पौडी खेल्न प्रयोग भएका सामग्रीले आप्रवासीहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेको देखाउँछन्। ठूलो संख्यामा मानिस एकैपटक समुद्रमा उत्रिनु आफैँमा असामान्य घटना हो। त्यसैले यो केवल आकस्मिक आप्रवासी लहर थियो कि सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको योजनाबद्ध अभियानको परिणाम, भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ।

घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार सामाजिक सञ्जालमा स्पेन प्रवेश सहज भएको सन्देश फैलिएका थिए। केही भिडियो र पोस्टमा मानिसहरूलाई समुद्रमा प्रवेश गर्न उत्साहित गरिएको देखिन्थ्यो। सेउतामा पुगेका केही आप्रवासीले पनि आफूहरूले अनलाइन देखेका सामग्रीकै आधारमा समुद्री यात्रा रोजेको बताएका छन्।

तर वास्तविकता उनीहरूले कल्पना गरेभन्दा बिल्कुल फरक थियो। सेउताको सीमाना पार गर्दै मुख्य युरोप प्रवेश गर्न सहज थिएन। त्यहाँ पुगेका धेरै मानिससँग खानेकुरा र बसोबासको व्यवस्था थिएन। अन्ततः उनीहरूमध्ये ठूलो संख्या मोरक्कोतर्फ फर्किन बाध्य भयो।

यसले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अपुष्ट सूचना र गलत आश्वासनले मानिसलाई कति जोखिमपूर्ण निर्णयतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

सेउताको घटनाले मानवीय संकटलाई राजनीतिक बहसमा समेत तानेको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले संकटका बेला सहयोग गर्नुको सट्टा केही युरोपेली राजनीतिक शक्तिले घटनालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग सम्बन्धित राजनीतिक समूहले सेउताको दृश्यलाई स्पेनको आप्रवासन नीतिको आलोचनाका रूपमा प्रयोग गरेको छ। इटालीले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै स्पेनसँगको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सहकार्यमा समेत कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।

यसको पृष्ठभूमिमा अर्को राजनीतिक वास्तविकता पनि छ। युरोपका धेरै देशमा आप्रवासनविरोधी दक्षिणपन्थी दलहरूको प्रभाव बढिरहेको छ। त्यसैले आप्रवासीको ठूलो भीड, सीमा नियन्त्रण र सुरक्षा जोखिमजस्ता दृश्य राजनीतिक दलका लागि मतदातामाझ आफ्नो धारणा बलियो बनाउने अवसर बन्न थालेका छन्।

स्पेनलाई युरोपका केही देशले तुलनात्मक रूपमा उदार आप्रवासन नीति अपनाउने मुलुकका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। सरकारले भने आफ्नो नीति आर्थिक आवश्यकतासँग जोडिएको बताउँदै आएको छ।

स्पेनमा वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या र श्रमिक अभावका कारण विदेशी श्रमशक्तिको आवश्यकता रहेको सरकारको तर्क छ। तर सेउता पुगेका मानिसहरूले त्यसै नीतिको फाइदा लिन खोजेका थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार देखिँदैन।

सान्चेजले हालैको अदालतको फैसलालाई पनि घटनासँग जोडेर हेरेका छन्। उनका अनुसार मानव तस्करहरूले कानुनी व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्पेन प्रवेश गर्न सहज भएको भ्रम फैलाएको हुनसक्छ।

यद्यपि, सेउता पुग्ने अधिकांश मानिस मोरक्कोकै नागरिक भएकाले यसमा परम्परागत अर्थमा मानव तस्करीको भूमिका कति थियो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

मोरक्कोले घटनाका लागि आपराधिक संगठनहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। तर हजारौँ मानिस एकैपटक सीमावर्ती क्षेत्रमा जम्मा हुँदा त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रले त्यसबारे जानकारी पाएको हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ।

यसअघि पनि स्पेन र मोरक्कोबीच राजनीतिक तनाव बढेका बेला सेउता आसपास यस्तै किसिमका आप्रवासी प्रवेशका घटना भएका थिए। त्यसैले यसपटकको घटनालाई दुई देशबीचको सम्बन्ध र क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितिबाट अलग राखेर हेर्न कठिन हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

तर स्पेनी प्रधानमन्त्री सान्चेजले अहिलेसम्म मोरक्कोलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोष लगाएका छैनन्। बरु उनले मोरक्कोलाई महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

सेउताको घटनाको प्रभाव युरोपमा मात्र सीमित छैन। अमेरिकादेखि रुससम्मका राजनीतिक शक्तिले पनि यसलाई आ–आफ्नै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न थालेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घटनालाई स्पेनमाथिको संकट र आक्रमणको रूपमा चित्रित गरेका छन्। अर्कोतर्फ, युरोपभित्र अस्थिरता र विभाजन बढ्नु रुसका लागि रणनीतिक रूपमा लाभदायक हुन सक्ने भएकाले मस्कोले पनि घटनालाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसरी एउटा समुद्री सीमा क्षेत्रमा सुरु भएको मानवीय संकट क्रमशः आप्रवासन, सुरक्षा, निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षको विषय बन्दै गएको छ।

घटनापछि स्पेनले सेउताको समुद्री सीमा थप सुरक्षित बनाउने तयारी थालेको छ। समुद्री क्षेत्रमा अवरोधहरू विस्तार गर्ने, सुरक्षा गस्ती बढाउने तथा आप्रवासीहरू पौडिएर प्रवेश गर्ने सम्भावित मार्गमा निगरानी कडा बनाउने तयारी भइरहेको छ।

युरोपेली संघका गृहमन्त्रीहरूले पनि बाह्य सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। घटनाले आप्रवासनसम्बन्धी युरोपेली नीतिमा थप कडाइको बहसलाई बल पुर्‍याउने सम्भावना रहेको छ।

तर राजनीतिक बहस, सीमा सुरक्षा र नीतिगत विवादको केन्द्रमा एउटा मानवीय तथ्य भने हराउन हुँदैन। समुद्रमा उत्रिएका ती मानिसहरू कुनै राजनीतिक नारा होइनन्। उनीहरू सुरक्षित भविष्यको आशामा जोखिमपूर्ण यात्रा रोजेका मानिस थिए।

सामाजिक सञ्जालमा देखाइएको एउटा झुटो वा अतिरञ्जित सपनाले उनीहरूलाई समुद्रसम्म पुर्‍यायो। वास्तविकता भने उनीहरूले देखेको भन्दा निकै कठोर थियो। सेउताको किनारमा पुगेपछि उनीहरूले खोजेको नयाँ जीवन भेटिएन; धेरैजना फर्किनुपर्‍यो, केहीले ज्यान गुमाए।

सप्तरीमा कर्फ्यु हट्यो

सप्तरी। सप्तरीमा जारी कर्फ्यु हटाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजविराज नगरपालिका र बोदेबरसाइन नगरपालिकामा कर्फ्यु हटाउँदै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार दुवै नगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्।

निषेधाज्ञा अवधिमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँमा भेला हुन, सभा, जुलुस, धर्ना तथा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३क) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाएको छ।

राजविराजमा पूर्वतर्फ खाँडो खोला, पश्चिमतर्फ हुलाकी राजमार्गको जमुनी थलही, उत्तरतर्फ रुपनी रोडको बसबिट्टी चोक र दक्षिणतर्फ कोशी पश्चिम मूल नहरसम्मको क्षेत्र निषेधाज्ञा क्षेत्रमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, बोदेबरसाइनमा पूर्वतर्फ हुलाकी राजमार्गको खडक पुल, पश्चिमतर्फ प्रितमपुर चोक, उत्तरतर्फ नेगडा चोक र दक्षिणतर्फ मानराजा चोकसम्मको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।

प्रशासनले पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शान्ति, सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई संयमित रहन तथा प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

निषेधाज्ञा अर्को आदेश जारी नभएसम्म कायम रहने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङ र रास्वपा सभापति लामिछानेले हात मिलाएका र वार्ता गरेका व्यक्तिहरु रास्वपा कै नेता

काठमाडाैं। सुनसरी धनुषासम्म साम्प्रदायिक तनावसँग जोडिएका घटनाक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरूले गरेका संवाद, वार्ता र भेटघाटलाई लिएर नयाँ विवाद सुरु भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले वार्ता गरेका तथा सार्वजनिक रूपमा हात मिलाएका व्यक्तिहरू रास्वपाकै नेता तथा कार्यकर्ता रहेको खुलेपछि पार्टीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले व्यापक रूपमा साझा भइरहेका तस्बिर र विवरणमा ‘आफैं धामी-आफैं…’ भन्ने उखानसँग तुलना गर्दै रास्वपाले एकातर्फ मध्यस्थकर्ता र अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी पक्ष दुवैतर्फ आफ्नै नेताहरूलाई अघि सारेको आरोप लगाइएको छ। यही विषय अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहसको विषय बनेको छ।

सुनसरीमा साम्प्रदायिक तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हिन्दू र मुस्लिम समुदायका अगुवाबीच संवादको पहल गरेका थिए। उक्त संवादपछि दुवै समुदायका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै शान्ति, सद्भाव र संयमताका लागि आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन परिस्थितिमा उक्त पहललाई तनाव कम गराउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा धेरैले स्वागत गरेका थिए।

तर, पछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार वार्तामा ‘हिन्दू समुदायका अगुवा’का रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिमध्ये एक जना रास्वपाकै नेता राजुराज फुँयाल रहेको खुलेको छ। फुँयाल हालै सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार थिए। उनी यसअघि पार्टीको स्टार्टअप विभागसँग आबद्ध रहिसकेका व्यक्ति हुन्। साथै, उनी विश्व हिन्दू महासंघको एक समूहसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।

यस खुलासापछि सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले विभिन्न समुदायका स्वतन्त्र प्रतिनिधिसँग संवाद गराएको भन्ने दाबीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आलोचकहरूले वार्तामा सहभागी व्यक्तिहरूको राजनीतिक आबद्धता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कुनै व्यक्तिको राजनीतिक सदस्यताले उसले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक वा धार्मिक भूमिकालाई स्वतः समाप्त नगर्ने तर्क गरेका छन्।

यता धनुषामा पनि यस्तै प्रकृतिको अर्को तथ्य बाहिर आएको छ। साम्प्रदायिक तनावसँग सम्बन्धित विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संयुक्त हिन्दू मोर्चाका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेका थिए। सोही क्रममा आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई मागपत्र बुझाएको थियो।

तर, उक्त मागपत्रमा पहिलो हस्ताक्षर गर्ने र गृहमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा मागपत्र बुझाउने व्यक्ति पनि रास्वपाकै स्थानीय नेता रहेको खुलेको छ। उनी जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का रास्वपा वडा सभापति शनी भगत हुन्। उनले हिन्दु सम्राट सेनाको प्रतिनिधिका रूपमा हस्ताक्षर गर्दै सरकारलाई मागपत्र बुझाएका थिए।

यस घटनापछि पनि सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीले आन्दोलनकारी पक्षका प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नै पार्टीका स्थानीय नेतासँग वार्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले यसले वार्ताको निष्पक्षता र प्रतिनिधित्वको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने बताएका छन्।

दुवै घटनामा समान प्रकृतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाको भूमिकाबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। एकातर्फ पार्टीका शीर्ष नेताहरूले साम्प्रदायिक तनाव समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वार्ता तथा आन्दोलनकारी पक्षमा पनि रास्वपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू देखिनुले स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका तस्बिर र पोस्टहरूमा ‘आन्दोलनकारी पनि आफ्नै, वार्ताकार पनि आफ्नै’ भन्ने टिप्पणी व्यापक रूपमा देखिएको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको संवादको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले सम्बन्धित व्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संस्थामा समेत सक्रिय रहेकाले उनीहरूको बहुआयामिक भूमिकालाई राजनीतिक सदस्यतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

यद्यपि, अहिलेसम्म रास्वपा, सभापति रवि लामिछाने वा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक रूपमा यी आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। साथै, राजुराज फुँयाल र शनी भगतले पनि आफूहरू वार्तामा कुन हैसियतमा सहभागी भएका थिए भन्नेबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसैबीच, साम्प्रदायिक संवेदनशीलताको विषयमा हुने संवाद, वार्ता र मध्यस्थतामा सहभागी व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा निष्पक्षताको प्रश्नलाई लिएर बहस अझ चर्किएको छ। आगामी दिनमा सम्बन्धित पक्षहरूले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ।

बालेनको वाचा लत्याएर सुधनको गद्दारी ?

काठमाडौं । तराई-मधेशका विभिन्न जिल्लामा तनाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँग गरेको छलफल र त्यसको केही दिनपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हिन्दु संगठनसँग गरेको वार्ताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाह र मधेश केन्द्रित दलका नेताबीच दुई घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो। छलफलमा तराई-मधेशको पछिल्लो अवस्था, सुनसरीमा भएको घटना तथा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका थिए।

मधेशवादी नेता रामकुमार शर्माका अनुसार छलफल अपेक्षाभन्दा खुला र सौहार्दपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्रीसँग पहिलोपटक त्यस्तो विस्तृत छलफलमा बसेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूका विभिन्न आशंका र प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएको बताए।

शर्माका अनुसार मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूको मुख्य चासो नै विगतका राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सुरक्षित रहने कि नरहने भन्नेमा थियो। विशेषगरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताबारे सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

प्रधानमन्त्रीले भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा सरकार पछि हट्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको शर्माको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको यही प्रतिबद्धतापछि मधेश केन्द्रित नेताहरू केही आश्वस्त भएको र तराई-मधेशको तनाव कम गर्न आफूहरूले पनि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।

तर प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त छलफल भएको केही दिनमै गृहमन्त्री गुरुङ र हिन्दुवादी संगठनबीच भएको वार्तालाई लिएर अर्को विवाद उत्पन्न भयो।

सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डामा सहमति जनाएको समाचार आएपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। तर, वार्तामा सहभागी अधिकारीहरूले भने संविधान संशोधन वा हिन्दु राष्ट्रका विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका छन्।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार गृहमन्त्री र हिन्दु संगठनका प्रतिनिधिबीच लामो छलफल भए पनि तत्कालको मुख्य विषय सुनसरी, सप्तरीलगायत क्षेत्रमा देखिएको तनाव समाधान गर्नु थियो।

उनका अनुसार हिन्दु संगठनले विभिन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक विषय समेटेर मागपत्र बुझाएको हो। गृहमन्त्रीले उक्त मागपत्र सरकारका तर्फबाट ग्रहण गरेका हुन्, तर त्यसमा उल्लेखित सबै विषयमा सहमति जनाएको होइन।

यसको आधार मागपत्र स्वयं पनि बनेको छ। संयुक्त हिन्दु मोर्चाका नाममा सार्वजनिक गरिएको १३ बुँदे मागपत्रमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने प्रक्रियादेखि तराई-मधेशमा उत्पन्न तनाव समाधान गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्। मागपत्रमा संगठनका प्रतिनिधिहरूले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसरी हेर्दा अहिलेको विवादको मुख्य प्रश्न ‘सरकारले मागपत्र ग्रहण गर्नु’ र ‘मागमा सहमति जनाउनु’ बीचको अन्तरमा देखिन्छ। मागपत्र बुझ्नुले त्यसमा उल्लेखित सबै विषय स्वीकार गरेको अर्थ नलाग्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ।

वार्तापछि गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डामा सहमति जनाएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हतारमा गरिएको कुनै पनि सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

राईले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नुपर्ने धारणा राख्दै धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रमले सरकारमाथि राजनीतिक रूपमा दुईतर्फी दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। एकातिर मधेश केन्द्रित दलहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता उपलब्धि सुरक्षित रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर हिन्दुवादी समूहहरूले आफ्ना मागलाई राजनीतिक संवादको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले मधेश केन्द्रित नेताहरूलाई दिएको आश्वासन र गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु संगठनबाट ग्रहण गरेको मागपत्रबीच कुनै विरोधाभास नरहेको सरकारको व्यवहारबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती भने बढेको छ।

विशेषगरी तराई-मधेशमा साम्प्रदायिक तनावको अवस्था कायम रहेका बेला राजनीतिक तथा धार्मिक मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारका लागि संवेदनशील बनेको छ।

वार्ताका नाममा माग सुन्ने र ती मागमा औपचारिक सहमति जनाउने विषयलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसके राजनीतिक अविश्वास थप बढ्न सक्ने जोखिम छ।

1.jpg

2.jpg