`

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक च्यासलमा सुरु

काठमाडौं। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरू भएको छ । यो बैठकले मंसिर २७ देखि हुने भनिएको ११ औँ महाधिशेन तयारीबारे आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

एमालेमा नयाँ नेतृत्वका लागि कित्ताकाट सुरू भइसकेको छ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बलियो छ ।

एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक र अदालत दुवैबाट दबाब दिइरहेको छ। एमालेले प्रतिनिधि सभा फर्काउन आन्दोलन थालिसकेको छ।

एमालेले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौँमा गर्न लागेको छ । महाधिवेशनका लागि एमालेले मङ्सिर १३ गते देशभर प्रतिनिधि छान्ने कार्यक्रम छ ।

गलेश्वर मन्दिरको गजुरमा सुनको जलप

म्याग्दी । दाताको सहयोगमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ मा रहेको गलेश्वर मन्दिरको गजुरमा सुनको जलप र छानामा सुनौलो रङ लगाइएको छ । गलेश्वर निवासी बमबहादुर पुनले रु चार लाख खर्चेर मन्दिरको छानोमा गोल्डेन कलर (सुनौलो) रङ र गजुरमा सुनको जलप लगाईएको हो ।

गलेश्वर मन्दिर विकास कोषका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीका अनुसार कोषको निर्णय र स्वीकृति लिएर पुनले रङरोगन र जलप लगाएका हुन् । कोषका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले यसअघि व्यक्तिगत लगानीमा गलेश्वर मन्दिरमा रहेको शिवजीको ज्योतिएलिङ्गमा चाँदीको मुकुटले छोपेको थिए।

जलप लगाउन प्रयोग भएको सात ग्राम सुन खरिदमा रु एक लाख ५१ हजार, २७ लिटर सुनौलो रङ खरिद, ढुवानी र ज्यालामा रु दुई लाख ३६ हजार खर्च भएको पुनले जानकारी दिएका छन्। गलेश्वर मन्दिरको छानो पित्तल र गजुर तामाको छ । यसअघि विसं २०७७ मा कोषको रु २७ लाख आन्तरिक आम्दानीबाट र सहयोगदाता रमेश शर्माको रु पाँच लाख ५५ हजार ५५५ मा मन्दिरको छानोलाई पित्तलले छाइएको थियो । शर्माका बुवा राधाकृष्ण पराजुलीले विसं २०५५ मा रु २० लाख खर्चेर गलेश्वर मन्दिर निर्माण गरेका थिए ।

रङरोगन र सुनौलो जलप लगाएपछि गलेश्वर मन्दिर चम्किलो र आकर्षक देखिएको छ । हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित गलेश्वर म्याग्दीको प्रमुख धार्मिकस्थल हो ।

कालीगण्डकी नदी किनारमा नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै चट्टानमाथि अवस्थित गलेश्वर मन्दिरमा शिवालय मन्दिर छ । हिन्दू धर्मगन्थ्रमा गलेश्वरमा सतिदेवीको गला पतन भएर उत्पत्ति भएको उल्लेख छ । साउन महिनाको सोमबार, बालाचतुर्दशी र महाशिवरात्रि पर्वमा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ भने दैनिक नित्य पूजाआज हुन्छ ।

यस मन्दिरमा पूजाआजा र दर्शन गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास रहिआएको कोषका अध्यक्ष रेग्मीले बताएका छन्। उनका अनुसार यस मन्दिरमा दाताले चढाउने भेटी र दाताको सहयोगबाट सङ्कलित रकम पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिँदै आइएको छ ।

यस वर्ष बेनी नगरपालिकासँगको साझेदारीमा गलेश्वर बजार सौन्दर्यकरण योजना सञ्चालन र गलेश्वर मन्दिर परिसरमा उज्यालोका लागि १८ मिटर अग्लो तीन हजार २०० वाट क्षमताको ‘हाइमाक्स लाइट’ जडान गर्न लागिएको कोषका सदस्य सचिव सम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार गलेश्वर बजार क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सङ्गितमय बनाउन सात ठाउँमा ‘स्पीकर’ जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

चोरिएका सवारी भेटेर फिर्ता गरिदिँदा सवारी धनीले केक काटेर खुवाए ट्राफिकलाई

काठमाडौं। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चोरीका ५० वटा दुई पांग्रे सवारी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरेको छ ।

एक समारोहकाबीच ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका दुई पांग्रे सवारी फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिएको हो ।

आफ्नो सवारी फिर्ता पाए पछि सवारी धनीहरूले केक काटेर ट्राफिकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

ओलीले सर्वोच्चलाई के दिए लिखित जबाफ ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा लिखित जबाफ दिएका छन् । यो रिट युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकायुले दायर गरेका थिए, जसमा ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । ओलीका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अदालतमा जबाफ पेश गरेका थिए । जबाफमा ओलीले भदौ २४ को घटनालाई ‘अराजक र असामान्य अवस्था’ भएको भन्दै त्यसबाट लाभ उठाउने व्यक्तिहरू नै यसको ‘सिर्जनाकर्ता’ भएको बताएका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अराजक अवस्थाको सिर्जना गराई सुशीला कार्की र उनका मन्त्रीहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरेका छन् । मैले नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको हुँ ।’
उनले थपेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नगरी सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु संवैधानिक उल्लङ्घन हो ।’ ओलीले अदालतलाई स्पष्ट पारेका छन् कि उनले कुनै पनि सिफारिस वा अनुमति दिएर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन ।

अर्कोतर्फ, ओलीले संविधानको धारा १३२ (२) को हवाला दिँदै प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । यसै कारण, प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भएको उनले जबाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले यस घटनालाई अवैधानिक ठहर गर्दै भनेका छन्, ‘सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएकाले यसले गरेका काम स्वतः खारेज हुनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत छ । यस निर्णयलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।’ नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको ओलीको जबाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन ठगीबाट जोगिन प्रहरीद्वारा सात बुँदे अनुरोध

काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट ठगी हुने क्रम बढेको भन्दै नेपाल प्रहरीले त्यसबाट जोगिन सात बुँदे अनुरोध जारी गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनलाइन ठगीबाट जोगिन सात बुँदे अनुरोध जारी गरेको हो ।

परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले नागरिक प्रलोभनमा परेर रकम ठगीमा पर्ने गरेका दैनिकजसो घटना आइरहेकाले सचेतनाका लागि सूचना जारी गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इमो, ह्वाटस्एप, भाइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायत माध्यामबाट ‘तपाईंलाई चिठ्ठा परेको छ, उक्त रकम प्राप्त गर्न केही रकम(राजस्व) तिर्नुपर्छ’ भनी रकम पठाउन लगाउँदै ठगी गर्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन अनुरोध गरिएको छ ।

सार्वजनिक सूचनामा अनलाइनबाट सामान खरिद गरी रकम भुक्तानी तिर्दा आधिकारिक बिक्रेता यकीन गरी मात्र तिर्न र नगद दिँदा पनि सुरक्षित हुन अनुरोध गरिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “अपरिचित व्यक्ति वा नम्बरबाट श्रव्यदृश्य सन्देश (भिडियोकल) गरी उक्त कल रेकर्ड गरेर भिडियोलाई अश्लिल बनाएर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने र पैसा माग्ने जोखिम बढेकाले, त्यसतर्फ पनि सावधान हुनुस् ।”

उनका अनुसार आफ्ना साथीभाइहरू तथा आफन्तले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट समस्या देखाइ आर्थिक सहयोग मागेमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी यकीन गरेर मात्रै सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । उक्त समयमा खाता ‘ह्याक’ हुनसक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अनलाइन माध्याममा सस्तो दरमा सामान देखाएर अग्रिम ९एड्भान्स० रकम पठाउन लगाई ठगी हुनसक्ने भएकाले पनि त्यसतर्फ ख्याल गर्न सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै अपरिचित वा नयाँ सामाजिक सञ्जालका कुनै पनि ‘लिङ्क’ नखोल्न अनुरोध गर्दै प्रहरीले आफ्नो ‘ओटिपी कोड’ अरुलाई नदिन, आफ्नो मोबाइलको ‘स्क्रिन’ कसैलाई नदिन, सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण जानकारी नराख्न, आफ्नो ‘पासवर्ड’लगायत नीजि विवरण साथीभाइ वा नजिकैका आफन्तलाई पनि नदिन अनुरोध गरेको छ ।

बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु, अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौँ । बसको ठक्करबाट काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा एक पैदलयात्रीको मत्यु भएको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिका–४ पाँचखालस्थित सडकछेउमा पैदल हिँडिरहेका स्थानीय ६५ वर्षका दिलबहादुर श्रेष्ठलाई बसले बिहान ठक्कर दिँदा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको चौताराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको अरनिको यातायातको बा २ ख ६५७९ नम्बरको बसले पैदलयात्री श्रेष्ठलाई ठक्कर दिएको थियो । स्थानीय राजन कार्कीका अनुसार बिहान ८ बजे बसेले ठक्कर दिएपछि गम्भीर घाइते श्रेष्ठको उपचारका क्रममा १२ बजे धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सोही दिशाबाट अर्को बससँग ‘कम्पिटिसन’ गर्दै आएको उक्त बसले सडक छेउमा हिँडिरहेका श्रेष्ठलाई ठक्कर दिएर १० मिटर पर उछिट्याएको थियो ।

यसैबीच, उपचारका क्रममा श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चालकलाई कारबाही तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । घटनापछि चालक फरार भएपछि ठक्कर दिने बसलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएको छ, भने चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । नगर प्रमुख महेश खरेलले पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

सिमरामा जेनजी प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, फेरि लाग्यो कर्फ्यू

बारा । नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ता र जेनजी युवाबीचको झडपले अशान्त बाराको सिमरा बजार आज पनि तनावग्रस्त बनेको छ । आफूहरूमाथि कुटपिट गर्ने एमाले नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ नपरेको भन्दै जेनजी युवाले सिमरा बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बजार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा युवाको उपस्थिति रहेको छ ।

सडकमा टायर बालेर यातायात अवरुद्ध पार्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा झडप भएको हो । झडपमा परी दुवैतर्फका केही घाइते भएका छन् । झडपका क्रममा युवाहरूले प्रहरीमाथि ढुंगाइँट्टा प्रहार गरेपछि प्रहरी पछि हटेको छ । ‘जेनजीको हिजोको प्रदर्शनको नेतृत्व गरेकाहरूसँगको समझदारीअनुसार हामीले दुई जनालाई पक्राउ गरिसकेका छौं । तर, आज पनि प्रदर्शन नरोकिएपछि हामीले सडक खुलाउन खोज्दा झडप भएको छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले भने, ‘हामीमाथि चारैतर्फबाट आक्रमण भएपछि अहिले हामी पछि हटेका छौं । सडकमा प्रदर्शनकारी जम्मा भएर नारावाजी गरिरहेका छन् ।’

हिजोको घटनामा जेनजी युवालाई कुटपिट गर्नेहरूलाई प्रहरीले कारबाही नगरेको भन्दै आज प्रदर्शन गरेको जेनजी प्रदर्शनकारीको भनाइ छ । प्रहरीले भने कुटपिटमा संलग्न दुईजनालाई पक्राउ गरेर अदालतबाट म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएको छ ।प्रदर्शनकारीले भने पक्राउ परेकालाई सिमरा चोकमा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै नारावाजी गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सिमरामा आज पनि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । बाराको सिमरामा जेनजीहरूले बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेपछि स्थिति भड्किन नदिने स्थानीय प्रशासनले दिउँसो १ बजेदेखि राति ८ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू लगाएको हो ।

हेर्नुस् कर्फ्यू आदेश

 

सिमरा आज पनि ‘अशान्त’ : जेनजी युवाको विरोध, एमालेका दुई वडाध्यक्ष पक्राउ

बारा । बाराको सिमरा क्षेत्रमा नेकपा एमाले र जेनजी युवाबीच उत्पन्न विवाद निरन्तर चर्किदै गएको छ । बुधबार दिनभर तनावग्रस्त सिमरा बिहीबार पनि अशान्त बनेको छ । घटनाक्रमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई बुधबारै कफ्र्यू आदेश जारी गर्न बाध्य बनाएको थियो, तर राततिर स्थिति केही शान्त बनेपछि बिहीबार विहान फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो ।

बिहीबार बिहान १० बजेदेखि जेनजी युवाहरूले सिमरा चोकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि कुटपिट गर्ने एमाले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनका कारण सिमरा क्षेत्रमा यातायात आवागमन ठप्प परेको छ ।
जेनजी युवामाथि कुटपिट भएको आरोपमा प्रहरीले जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ र वडा–६ का वडाध्यक्ष कैमोदिन अन्सारीलाई पक्राउ गरेको छ । दुबै जना एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । जेनजीका अगुवा सम्राट उपाध्यायले श्रेष्ठ, अन्सारीसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर बाँकी चार जना पक्राउ नपरेको गुनासो गर्दै युवाहरूले पुनः प्रदर्शन गरेका हुन् ।

एमालेले बुधबार बाराको परवानीपुरमा मधेश प्रदेशस्तरीय युवा भेला आयोजना गर्दैं थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा जेनजी अगुवा उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘एमालेको कार्यक्रम असफल पार्नेगरी शान्तिपूर्ण विरोध’ को घोषणा गरेका थिए । यही घोषणालाई लिएर बुधबार बिहान सिमरा चोकमा एमाले कार्यकर्ताले उपाध्यायमाथि हातपात गरेपछि अवस्था एकाएक तनावपूर्ण बनेको थियो । उपाध्यायमाथि भएको हातपातपछि आक्रोशित जेनजी युवाहरू एमाले नेताहरूलाई पछ्याउँदै सिमरा विमानस्थलसम्म पुगे ।

भीडले विमानस्थलको मुख्य गेट ढालिदियो र भित्र प्रवेश गरी ढुंगामुडा तथा सिसाका बोतल प्रहार गर्दै नाराबाजी गरे । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्दै भीड तितर–बितर पारेको थियो । दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन जारी रहेकाले सिमरा क्षेत्र संवेदनशील बनेको छ । प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहे पनि जेनजी युवकहरू आक्रमणकारीहरूको पूर्ण गिरफ्तारी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताइरहेका छन् ।

 

उपमेयर सुनिता डंगोलले गरिन् जुद्ध वारुण यन्त्रको निरीक्षण (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंको न्युरोडमा रहेको जुद्ध वारुण यन्त्र भवन निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेकी छन् । उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले मर्मत गरिरहेको छ।

राणाकालिन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराका पालामा बनेको उक्त भवन जीर्ण हुँदै गएको र जुनसुकै अवस्थामा भत्किन सक्ने खतरा देखिएकोले त्यसलाई मर्मत गरिएको हो ।कार्यालयमा ३४ जना कर्मचारी छन् र यीमध्ये केही कर्मचारी अहिले पनि नियमित रुपमा सोही भवनको माथिल्लो तलामा बस्दै आएका छन्।

दुई रोपनी तीन आना भूभाग चर्चेको दुई तले भवनको तल्लो तलामा दुईवटा सटरमा १९९२ सालमा बेलायतबाट लिएर आएको मोसीज कम्पनीको पुरानो मोडलको दुईवटा दमकल राखिएको छ ।

रवि र छविको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको आज (बिहीबार) हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आजै पाटन उच्च अदालतमा पनि लामिछाने–सम्बद्ध अर्को मुद्दा सूचीकरण भएकाले बुटवल उच्च इजलासमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै रविका कानुन व्यवसायीहरूले स्थगित गर्न माग गरेका थिए । अदालतले सोही माग अनुसार पेसी सारिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

यसअघि कात्तिक २७ गतेको सुनुवाइमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुल अभियोग मिसिल सर्वोच्च अदालतबाट मागिएको थियो । सो मिसिल प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।
कात्तिक २० गते पनि यही इजलासले सुरु मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरु मिसिल अझै नआए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि आएपछि यसपटक मुद्दा सूचीकरण गरिएको थियो । अदालतले लामिछानेको निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको सूचना अधिकारी कुँवरले बताए ।

यसअघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालसमेत रहेको इजलासले लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा समान प्रकृतिको भएकाले एकैसाथ हेर्न आदेश गरेको थियो । लामिछानेले बिगोबमोजिम रकम बुझाई थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिन मागेपछि उच्च अदालतले जोशीको फाइल पनि एकै पटक पेश गर्न भनेको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनबापत आफ्नो हिस्साको बिगो (२ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) बैंक जमानतका रूपमा बुझाइसकिएको दाबी गर्दै भदौ ९ गते उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गते उनको निवेदन खारेज गर्दै रिहा नदे निर्णय सुनाएको थियो ।

अभियोगपत्रअनुसार रविसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ । लामिछाने र जोशी दुवैले समान रकमबापत जमानत पेश गरे पनि प्रतिवादीको व्यक्तिगत बिगो कति भन्ने सुनिश्चित नभएसम्म रिहा दिन नपाइने निर्णय दुवैका हकमाझै जारी छ । हाल लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन्, भने जोशी भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका छन् ।

 

सिमरा फेरि अशान्त, विरोध प्रदर्शन गर्दै सडकमा युवा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र जेन-जी समूहका युवाबीच बुधबार भएको झडपका कारण बारा सिमरा अशान्त बनेको छ ।

आज बिहीबार पनि विरोध प्रदर्शनी गर्दै युवाहरू सडकमा निस्किएका छन् । प्रहरी प्रशासन र युवाहरूबीच बुधबार बेलुका भएको सहमति पश्चात् सडक सञ्चालनमा आए पनि आज बिहानैबाट सो क्षेत्रको वातावरण अशान्त बन्दै गएको छ ।

तस्बिर : श्याम यादव/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

रास्वपामा निर्वाचन तयारी तीव्र : उम्मेदवार छनोटदेखि संगठन विस्तारसम्म गर्‍यो १० निर्णय

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते निर्धारण भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आन्तरिक तयारी र रणनीतिगत प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । मंगलबार र बुधबार बसेका केन्द्रीय समिति बैठकहरूलगायतका निर्णयहरू एकसाथ सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले उम्मेदवार छनोट, संगठन विस्तार, संवाद प्रक्रिया तथा अध्ययन–अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू व्यापक रूपमा पुनः संयोजन गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा सफलतापूर्वक तयार पारेको मूल्यांकन गर्दै सह–महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलाई उम्मेदवार छनोट समितिको संयोजक तोकिएको छ । आचार्य संयोजक रहेको समितिमा सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य डा. चन्दा कार्की, राजन गौतम तथा सबै प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहने छन् । रूपन्देही–३ का लागि भने पहिल्यै चयन भइसकेका डा. लेखजंग थापा नै उम्मेदवार कायम रहने निर्णय छ ।

मुद्दागत सहकार्य र सांगठनिक समन्वयलाई अघि बढाउन उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा रहेको उच्च संवाद समितिले अब अझ सघन रूपमा विभिन्न दल तथा समूहहरूसँग समन्वय गर्नेछ । रास्वपाले जेन–जी पुस्ताको राजनीतिक सक्रियताबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै परिवर्तनकामी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने नीति पुनः दोहोर्‍याएको छ । बैठकमा सभापति रवि लामिछानेमाथि अघिल्लो सरकारले लगाइएका मुद्दाको कानुनी अवस्थाबारे केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ ।

रास्वपाले विभिन्न कार्यदल र समितिहरू पुनर्गठन तथा विस्तार गरेको छ । संविधान एवं संविधान–सम्बद्ध कानुन परिमार्जन कार्यदल संयोजकमा सोविता गौतम, वाचापत्र कार्यदलमा क्रान्तिशिखा धिताल थपिएका छन् । यस्तै राजनीति अध्ययन कार्यदलमा संयोजक विराजभक्त श्रेष्ठ तथा प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य, निर्वाचन रणनीति कार्यदलमा संयोजक मनिष झा, मिडिया अध्ययन कार्यदल संयोजकमा निशा डाँगी रहेका छन् ।

जेन–जी पुस्ताको बढ्दो राजनीतिक सहभागितालाई औपचारिक, वैचारिक र व्यवहारिक तवरले उन्नत बनाउन रास्वपाले ‘युथ नेशन बिल्डिङ एकेडेमी’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत राजनीतिक संरचना, संसदीय अभ्यास, नेतृत्व विकास र सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्बन्धी आधारभूत तथा उन्नत प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमको संयोजन कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख सोविता गौतमले गर्नेछिन् ।

रास्वपाले सबै प्रदेश र ७७ जिल्लामा निर्वाचनमुखी विस्तारित बैठक सञ्चालन गर्नेछ । समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्दै केन्द्रीय समिति बाहेकका सबै रिक्त पद छिटो पूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, जेन–जी समूहका युवासँग प्रदेश तथा जिल्ला तहमा छलफल-संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पार्टीको सबै संयन्त्रमा युवा सहभागिता थप बढाउने र संगठनलाई निर्वाचनमुखी बनाउने कार्ययोजना अघि सारिएको छ ।

दुर्गा प्रसाईंको रिहाइ माग गर्दै सर्वोच्चमा छोराले दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र धर्म–संस्कृतिको रक्षा अभियान चलाउँदै आएका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले राजनीतिक वृत्तदेखि प्रशासनिक तहसम्म चासो बढाएको छ । सार्वजनिक शान्तिमाथि आघात पुर्‍याउने व्यवहार देखिएको आरोपसहित पक्राउ परेका प्रसाईंको रिहाइका लागि उनका छोरा निराजन प्रसाईंले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा हुने भएको छ ।

प्रसाईंको पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक रूपले अतिसंवेदनशील हुँदै गएपछि सुरक्षा निकायले उनको वक्तव्यलाई गम्भीर रुपमा लिएको थियो । विशेष गरी सोमबार भक्तपुरमा उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीमाथि नयाँबानेश्वरमा भएको कुटपिटलाई ‘उचित’ ठहर्‍याउँदै दिएको अभिव्यक्ति निर्णयात्मक मोड बन्न पुगेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सम्मेलनमा प्रसाईंले प्रहरीलाई अपमानजनक शब्दमा प्रस्तुत गर्दै, ‘यिनलाई खोलामा खेदी–खेदी कुटेका हुन् त ! नांगै बनाएर खेदेका थिए नि,’ भनेका अभिव्यक्तिले सुरक्षा संयन्त्रमा व्यापक असन्तोष पैदा गराएको थियो । उनका भनाइले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराउने र हिंसात्मक कार्यलाई समर्थन गर्ने आशय प्रस्ट देखिएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

प्रसाईं केही दिनयता प्रधानमन्त्री सुशील कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध उत्तेजनात्मक तथा चुनौतीपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनले देश गृहयुद्धतिर धकेलिएको दाबी गर्दै समर्थकहरूलाई रासन–पानी जोगाएर राख्नसम्म निर्देशन दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनका भाषण भाइरल भइरहेका थिए र त्यसले जिल्लाका प्रशासनदेखि केन्द्रसम्म सचेत बनाएको स्रोतले बतायो ।

यिनै घटनाक्रमका बीच आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रसाईंको अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे छलफल भएपछि विशेष निगरानीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । तर सोमबार दिउँसोको पत्रकार सम्मेलनपछि परिस्थितिलाई संवेदनशील ठहर्याउँदै राति नै पक्राउ प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भयो । सोमबार राति करिब १० बजे प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोली, भक्तपुरका एसपीको नेतृत्वमा, प्रसाईंको घरमा पुगेको थियो र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रसाईंलाई यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा तीन पटक पक्राउ गरिसकिएको छ । २०७८ असोज ६ गते साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा, मंसिर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी रहेको दाबीपछि र चैत १५ मा तीनकुने घटनामा मुख्य अभियुक्तको रूपमा पक्राउ गरिएको थियो । तीनकुने घटनापछि फरार भएका उनलाई भारतको असमबाट नेपाल ल्याइएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालत पाटनले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाल उनको पक्राउ कानुनी रूपमा वैधानिक हो वा होइन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको बिहीबार हुने सुनुवाइमा टुंगो लाग्नेछ । राजनीतिक–सामाजिक रूपमा विवादास्पद व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने प्रसाईंको मुद्दाले फेरि एक पटक देशको ध्यान न्यायालयतर्फ मोडिएको छ ।

च्छो रोल्पा पदयात्रा: प्रकृति, संस्कृति र हिमाली जीवनशैली नजिकबाट बुझ्ने अवसर

काठमाडौँ । विश्व प्रसिद्ध च्छो रोल्पा पदमार्ग दोलखा जिल्लामा पर्दछ । यो पदमार्गको मुख्य आकर्षण च्छो रोल्पा हिमताल हो । यो हिमताल समुन्द्री सतहबाट ४५०० मिटर उचाईमा अवस्थित रहेको छ । च्छो रोल्पा पदमार्गमा यात्रा गर्नका लागी काठमाडौँबाट छेतछेत गाउँसम्म मोटरमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।

त्यहीँबाट पदयात्रा सुरु हुन्छ । यात्रामा उकालो बाटोको यात्रा गर्नुपर्छ । तथापी, यात्राले दिने आनन्द भने एकदमै फरक, रमाइलो र अविस्मरणीय रहनेछ ।

सिमि गाउँ, सुरमुचे, क्याल्चे, दोङवाङ, थामदिङ, बेदिङ र ना गाउँ पदमार्गका बस्तीहरु हुन् । यी गाउँहरू अत्यन्तै सुन्दर छन् । ना गाउँ अन्तिम मानव बस्ती हो । जहाँ पर्याप्त मात्रामा होटल र होमस्टे भेटिन्छन् । त्यहीँबाट च्छो रोल्पा पुग्न सहज हुन्छ ।

यात्रा गर्दा गौरीशंकर हिमाल ऐना झै टल्किरहन्छ । जसले यात्राको सौन्दर्य झनै बढाइदिन्छ । च्छो रोल्पा पदमार्गको अर्को विशेष आकर्षण दुधकुण्ड हो । जुन च्छोरोल्पा ताल भन्दा करिब ३०० मिटर माथी उचाईमा अवस्थित रहेको छ ।

यहाँबाट रोल्वालिङ भ्याली र हिमशृङ्खलाहरू स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । जसको सुन्दरताले सबैलाई मनमोहित बनाउछ । काठमाडौँबाट ६ दिनमा च्छो रोल्पा यात्रा पूरा गर्न सकिन्छ । जहाँबाट अन्य पदमार्गहरुमा समेत थप यात्रा गर्न सकिन्छ ।

च्छोरोल्पा यात्रा केवल हिमताल हेर्ने उद्देश्य मात्र नभइ, प्रकृति, संस्कृति र हिमाली जीवनशैलीलाई नजिकबाट बुझ्ने अद्भुत अवसर पनि हो ।

  

 

बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारको तुलनामा आज दुवै धातुको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा रु ७०० ले बढेको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु ३५ ले बढेको छ ।

आज एक तोला सुनको मोल रु दुई लाख ४३ हजार निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु तीन हजार १८५ कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

 

एन्फा गेटमा ‘ए डिभिजन’ क्लबको धर्ना (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । शहीद स्मारक लिगका क्लबहरूले आज बिहान सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रदर्शनी गरेका छन् । लिगका सबै प्रतियोगिता समयमै गर्न, ‘ए डिभिजन’ क्लबहरूसंगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लिग प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न माग गर्दै उनीहरुले विगत केही महिनादेखि प्रदर्शनी गर्दै आएका छन् ।

‘लिगको स्थायित्व र व्यवस्थित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर अहिले के हल्ला चलिरहेको छ भने कहिले राष्ट्रिय लिग गर्ने भन्ने, कहिले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग गर्ने भन्ने छ । तर राष्ट्रिय लिग पनि हुनुपर्छ, ए डिभिजन लिग पनि हुनुपर्छ, बी डिभिजन लिग पनि हुनुपर्छ । एक वर्षभित्र लिगको साइकल पूरा हुनुपर्छ,’ हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भने ।

एन्फाले आजै बिहान १० बजेका लागि क्लबहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । तर क्लबहरु भने बिहान ९ बजेदेखि नै धर्नामा बसेका हुन् । उनीहरुको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी गेट अगाडि पुलिसहरु तैनाथ गरिएको छ । क्लबहरूले लिगका सबै प्रतियोगिता समयमै गर्न दबाब दिन, ए डिभिजन क्लबहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लिग प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न माग गरिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । यसअघि नेपाल फुटबल खेलाडी संघले सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स गेटमा धर्ना दिएको थियो । संघले पनि ए डिभिजन लिग तुरुन्त सुरु गर्न माग गर्दै घरेलु फुटबल नियमित गर्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।
हेर्नुस् तस्वीरहरु

अन्तिम समयमा फेरि सर्‍यो कांग्रेस बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अन्तिम समयमा फेरि सरेको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज (बिहीबार) का लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिएका छन् । उनले अब बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बताए ।

यसअघि कांग्रेसले ३० कात्तिकमा सूचना जारी गरेर १ मंसिरका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरेर आज (बिहीबार) का लागि बोलाएको थियो । बैठकमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशन भन्नेमा विवाद हुँदै आएको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन समेत भइसकेको अवस्थामा संस्थापनपक्षका नेताहरू भने चुनावपछि नै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

गत २८ असोजबाट सुरू भएको बैठकमा गत कात्तिक २७ गतेसम्म नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएको थियो । त्यसपछि कात्तिक २९ गते र मंसिर १ गते बस्ने भनिएका बैठक स्थगित गरेर मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारण गरिएको थियो । जारी बैठकले १५ औं महाधिवेशन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्णय लिने अपेक्षा छ ।

भरतपुर महानगर धाउँदा धाउँदा थकित धुर्मसुले भने–अब फर्किन्नँ

काठमाडौं । समाजसेवा र हास्यव्यङ्ग्यको माध्यमबाट घर–घरमा पुगेका कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण परियोजनाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुने घोषणा गरेका छन् । पाँच वर्षको प्रतीक्षा र निरन्तर असहयोगका कारण आफू मानसिक र भावनात्मक रूपमा थकित बनेको भन्दै उनले भरतपुर महानगरपालिकामाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् ।

धुर्मुसले अनुसार महानगरपालिकासँग ठोस सम्झौता हुँदाहुँदै पनि निर्धारित रकम भुक्तानी नदिइकन पटक–पटक कागजपत्रका बहानामा आफूलाई झुलाइँदै आएको गुनासो गरे । ‘धेरै सहें, सहनशीलताको पनि सीमा हुन्छ’,’ धुर्मुसले भावुक हुँदै भने, ‘भरतपुरवासीसँग कहिल्यै गुनासो छैन । तर, महानगर कार्यालयबाट आजको दिनसम्म कुनै ठोस पहलकदमी आएन । यहाँ म आज अन्तिम पटक आएको हुँ, अब म फर्किंदिनँ ।’

सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले थालेको यस महत्वाकांक्षी परियोजनामा अझै करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी छ । सरकारबाट १५ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरमार्फत उपलब्ध गराइने घोषणा भए पनि त्यो रकम प्रक्रियागत अपूरोपनाको नाममा रोकिएको धुर्मुसको आरोप छ । परियोजनामा डुब्दै जाँदा धुर्मुस मानसिक तनावमा परेको उनका नजिकका मानिसहरुले बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक बोझ, प्रशासनिक अड्चन र निरन्तर दौडधूपका कारण उनी शारीरिक र मानसिकरूपमा कमजोर बनेका देखिन्छन् । यता, धुर्मुसको परिवार पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उनकी एक मात्र छोरी दीर्घरोगसँग जुधिरहेकी छन् । उनकी पत्नी तथा कलाकार कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ ले भनिन्, ‘मैले उनलाई धेरै वर्षदेखि सम्हालेर ल्याइरहेकी छु । अब उनलाई उठाउने जिम्मा जनताको हो ।’ धुर्मुसको घोषणासँगै रंगशाला निर्माणको भविष्य पुनः अनिश्चित बनेको छ भने भरतपुर महानगर र फाउन्डेसनबीचको विवाद पनि नयाँ मोडतर्फ उन्मुख भएको छ ।

 

एमालेका दुई पूर्व मेयरसहित तीन जना पार्टीबाट निष्काशित

विराटनगर । आन्तरिक विवाद र अनुशासनहीनताका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले कडा कदम चालेको छ । कमिटीको पछिल्लो बैठकले दुई जना पूर्व मेयरसहित तीन जनालाई साधारण सदस्यता समेत खारेज गर्दै पार्टीबाट पूर्ण रूपले निष्काशन गरेको छ । साथै दुई जनालाई स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

प्रदेश कमिटीका सचिव राजकुमार भण्डारीका अनुसार निष्काशनको सूचीमा परेका तीन जना नेतामा इटहरी उपमहानगरका पूर्व मेयर द्वारिकालाल चौधरी, झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्व मेयर ध्रुव शिवाकोटी, र मनोरथ तिवारी रहेका छन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर बनेका चौधरी २०७९ मा पुनः उम्मेदवारी चाहन्थे । टिकट नपाएपछि उनी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेर प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बने, तर एमालेका रेवतीरमण भण्डारीसँग पराजित भए । पराजयपछि पुनः एमाले फर्किए पनि सक्रिय भूमिकामा देखिन सकेनन् । स्थानीय नेताहरूमाथि निरन्तर सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका भन्दै उनलाई पार्टीले अनुशासनहीनतामा कारबाही गरेको हो ।

बिर्तामोडका पूर्व मेयर ध्रुव शिवाकोटीमाथि आफ्नै घरमा काम गर्ने किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप रहेकाले उनी केही समय प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । पछि धरौटीमा रिहा भएका उनी हाल पनि अदालती प्रक्रियामा छन् । यस प्रकरणमा उनी अस्पताल बसेर ‘पार्टीले संरक्षण दिएको’ आरोप समेत सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेका थिए । पार्टीले यिनै विवादका आधारमा शिवाकोटीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाएको सचिव भण्डारीले बताए ।

प्रदेश कमिटीका अनुसार भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट घटनामा संलग्नता प्रमाणित भएकाले मनोरथ तिवारीमाथि कारबाही गरिएको हो । ‘व्यक्तिगत तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधि पार्टीको मूलभूत सिद्धान्त विपरीत छ’, सचिव भण्डारीले भने, ‘यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा स्थान छैन भन्ने सन्देश दिन कारबाही अनिवार्य बन्यो ।’ यसैबीच, कमिटीले इटहरीका काशीनाथ दङ्गाल र डा. बद्री विशाल पोख्रेलसँग स्पष्टीकरण पेश गर्न माग गरेको छ । दङ्गाल यसअघि नेकपा एकताकालमा एमाले इटहरी नगर कमिटीका सचिव समेत थिए ।

गृहमन्त्रीलाई सुधनको चेतावनी : मौनतालाई कमजोरी नठान्नू, जनआन्दोलनको ज्वालामुखी उठ्दैछ

काठमाडौं । ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक तथा युवा अभियन्ता सुधन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै आफ्नो मौनतालाई कमजोरी नठान्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘द काउन्सिल अफ जेन–जी’ को ब्यानरमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा गुरुङले सिमरामा घटेको ताजा घटनालाई गृहमन्त्रीको कमजोर नेतृत्वको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् ।

गुरुङका अनुसार जेन–जीले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा एमाले निकट समूहका व्यक्तिहरू प्रवेश गरी दुव्र्यवहार र कुटपिट गरेका थिए । घटनापछि गृहमन्त्री मौन बसेको आरोप गर्दै उनले सरकारको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गुरुङले गृहमन्त्री अर्याल ‘आन्दोलनको म्यान्डेट’ र ‘बलिदानी इतिहास’ बिर्सिएको टिप्पणी गर्दै, यदि उनले राजीनामा नदिए भ्रष्टाचार र हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको ठहरिने बताए । उनले आफूमाथि र आफ्नो समूहमाथि हुने दमनलाई विरोध गर्न ‘मलाई पनि पक्राउ गर’ नामक राष्ट्रिय अभियान सुरू गर्ने चेतावनी पनि दिए ।

उनले लेखेका छन्, ‘हत्याराहरू खुला रूपमा चुनौती दिइरहँदा सरकारले प्रतिक्रिया नदिनु अत्यन्त खतरनाक संकेत हो । आज देखिएको जनप्रतिक्रिया त केवल आगामी ज्वालामुखीको अघिल्लो झल्को मात्र हो ।’ उनले जनआन्दोलन जस्ता शक्तिशाली प्रतिवादहरू उठ्न सक्ने संकेत गर्दै आफ्ना समर्थकहरूलाई नआतिन आग्रह गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न घटनालाई लिएर गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आवाज बढ्दो छ र गुरुङको चेतावनीले राजनीतिक चर्चा थप तातिएको देखिन्छ ।

 

 

 

सिमरा घटनाबारे योगेश भट्टराई : गम्भीर भएर विचार गर्न पार्टी अध्यक्षलाई निवेदन गर्छु

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मधेसमा पार्टीको जनआधार विस्तार र सामाजिक छवि सुधारका लागि नयाँ जिम्मेवारीसहित अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन्। आज (बिहीबार) सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गर्दै उनले मधेस केन्द्रित भूमिकामा पुनः सक्रिय हुन पार्टी नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भट्टराईले लेखेका छन्, ‘पार्टीको जनआधार विस्तार गर्न, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ़ गर्न, सामाजिक छवि सुधार गर्न मधेसमा नयाँ जिम्मेवारीका साथ जानुपर्छ । यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न अध्यक्ष कमरेडलाई निवेदन गर्दछु ।’ सचिव भट्टराईले मधेस प्रदेशमा हालसम्म एमालेले हासिल गरेको राजनीतिक पुनस्र्थापनामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सूक्ष्म व्यवस्थापन र पार्टी नेताहरूको कठोर परिश्रम मुख्य आधार रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेस एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बने पनि पछिल्लो समय पार्टीले उल्लेखनीय पुनरुत्थान गरेको छ ।

भट्टराईले स्मरण गरे, ‘संविधानयताका वर्षहरूमा मधेसमा एमालेका नेता–कार्यकर्ता र पार्टी कार्यालयहरू पटक–पटक आक्रमणमा परे पनि संगठन नटुटेको र निरन्तर क्रियाशील रहेकाले आजका उपलब्धि सम्भव भएका हुन् ।’ उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेर एमाले पहिलो दल बनेको र प्रदेशसभामा २५ सिटसहित अग्रस्थानमा उभिनु ठूलो उपलब्धि हो ।

झण्डै १५ महिनासम्म मधेस प्रदेश इन्चार्जका रूपमा काम गर्दा संगठन व्यवस्थापन, सदस्यता प्रणाली, प्रदेश–जिल्ला अधिवेशन तथा जनसंगठन सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भट्टराईको दाबी छ । भट्टराईले मधेसका समुदायमा जातीय विभेद, महिला हिंसा, दलितमाथिको भेदभाव र वर्गीय उत्पीडनविरुद्ध एमालेले उठाएको विमर्शले जनभावना जितेको बताए । त्यसको साथै भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक अवसर विस्तार र ‘हिमाल–पहाड–तराई–मधेस एकता’ को पक्षमा चलाएको अभियानले मधेसमा पार्टीप्रतिको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।

 

रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीविरुद्धको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा आज (बिहीबार) उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।गत हप्ता न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको मूल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, मिसिल प्राप्त भएसँगै आज पेसी चढाइएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको भनिएको बिगो रकम दाखिल गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले गत साउन २६ गते उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतको सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यसअघि नै अदालतले लामिछाने र जोशीको मुद्दालाई एकसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो । आज पेसी तोकिएसँगै दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरू बहसका लागि तयारीमा जुटेका छन् । उच्च अदालतको यो सुनुवाइले मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित छ । आजको सुनुवाइले लामिछानेको राजनीतिक भविष्य र न्यायिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

मन्त्री घिसिङले गरे कान्ति लोकपथ निरीक्षण

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बिहीबार कान्ति लोकपथको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । गत वर्षको असोजमा आएको बाढी पहिरोले विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको सडकको पुनर्निर्माणको जानकारी लिएका हुन् । कान्ति लोकपथका विभिन्न खण्ड यात्राका लागि असहज हुँदा पटक–पटक समस्या भोग्नु पर्दै आएको छ ।

मिराज ढुङ्गानामाथि दुर्व्यवहार

काठमाडौं । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानामाथि दुर्व्यवहार भएको छ । आफूलाई ‘जेन–जी अभियन्ता’ भन्ने देव थापाले ढुङ्गानामाथि हातपात प्रयास गरेका हुन् । नक्सालस्थित आफ्नो कार्यालयमै आएर थापाले हुलहुज्जत गरेको ढुंगानाले जानकारी दिएका छन् ।

ढुङ्गानाले आफ्नो राजनीतिक अभियान सञ्चालनका लागि खोलेको कार्यालयमा थापा आज साँझ मास्क लगाएर पुगेको जनाएका छन् । उनीसँग थिए जेन–जी अभियानमा संलग्न डा. जगत डिसी । थापाले ढुङ्गानालाई ठाडो–ठाडो कुरा गर्दै विभिन्न धाकधम्की समेत दिएको जनाइएको छ । सुधन गुरुङसँग किन मिल्न गएको भन्दै उनले मिराजलाई थर्काएका थिए ।

मिराजले भने, ‘उनी पहिले सुधन गुरुङको टिमबाट निकालिएका रहेछन् । मलाई बिना कारण आएर थर्काए । गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरे ।’ थापालाई आफूले पहिले कहिले पनि नभेटेको र ऋषि धमलाको अन्तर्वार्तामा देखेको उनले बताएका छन् ।

हिजो धमलाले थापासहित तीन जनालाई जेनजी आन्दोलनको विषयमा अन्तर्वार्ताका लागि ल्याएका थिए । अन्तर्वार्तामा थापा मास्क लगाएरै बसेका थिए । धमलाले पटक–पटक मास्क खोल्न आग्रह गर्दा पनि उनले मानेनन् । सरकारको असंवेदनशीलताको विरुद्धमा मुख छोपेर हिँडेको उनले बताएका थिए ।

हरमितको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा काठमाडौंलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम विजयी

काठमाडौं । हरमित सिंहको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा काठमाडौं गोर्खाजलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम रोयल्स विजयी भएको छ । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा सुदूरपश्चिमले दिएको १४८ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा काठमाडौँ ११८ रनमै समेटियो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमका बलरसामु काठमाडौँका ब्याटर निरीह सावित भए ।

महेश बस्नेतको दावी : ६ गतेको प्रदर्शनपछि सुशीला आमैले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सरकारले आगामी ६ गते हुने एमालेको प्रदर्शन रोक्न खोजे त्यसको राजनीतिक परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने उपत्यकास्तरीय विशाल सभाले ‘सरकारको आधार नै हल्लिने’ दाबी गरे ।

बस्नेतले उक्त दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ‘युथ भोलेन्टियर्स फोर्स’ औपचारिक रूपमा घोषणा गरिने बताए । उनले माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म जुलुससहितको प्रदर्शन हुने जानकारी दिंदै भने, ‘६ गतेको सभा सफल भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला आमैले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति उनले आफै महसुस गर्नेछिन् ।’

सरकारलाई ‘अवैधानिक र संविधानले नचिनेको’ भन्दै बस्नेतले सरकार प्रमुख सुशीला कार्की प्रदर्शन रोक्न सक्रिय रहेको आरोप लगाए । सिमरा भ्रमण रोकिएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘उनीहरू बारामा हामीलाई अड्याएर एउटा धक्का दिए । तर हामी रोकिँदैनौं । एमाले र युवा संगठन त दुबो जस्तै—जति दबाए पनि फेरि पलाउँछ ।’ आगामी प्रदर्शनका लागि व्यापक तयारी भइरहेको बताउँदै उनले काठमाडौंमा ‘अहिलेसम्मकै ठूलो सभा’ हुने दाबी गरेका छन् ।

बञ्चरेडाँडावासीसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन, मन्त्री घिसिङले दिए ‘हात उठाउने’ चेतावनी

काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको अवरोधका विषयमा बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसँगको सरकारको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले बुधबारबाट फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरेका थिए ।

विगतमा भएमा सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनिवेंसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रुपमा अधिवक्ता सुभाष पाठकको सहभागिता थियो ।

विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्रको एकिन भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको बताए । त्यसपछि बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता पाठकबाट नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार परिएको थियो । यसमा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका थिए ।

मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैँले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिलेसमेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरु हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट आफूहरु हात उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

के थियो निर्णयको मस्यौदा :

 

१) जनताको आवाज उठाउँदै स्थानीय जनतालाई चलाएको मुद्दाहरुको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने ।

२) EIA प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको लागि Consultant Company लाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिवद्धता समेत लिने । आगामी आ.व.को बजेटमा EIA प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने ।

३) बञ्चरेडाँडाको स्थानीयहरुको लागि तत्काल आ.व. २०८२/८३ को घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने साथ का.म.न.पा.ले समेत १ महिनाभित्र बन्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बन्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा प्रदान गर्ने।

४) फोहोर फाल्नको लागि तयार पारेको Caping layer भन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदुषण भई स्थानीयको जीवन यापनमा ठूलो असर परेको हुँदा सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने साथै लिचेडको उचित व्यवस्थाको लागी १५ दिन भित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालिन समाधनको बाटो अपनाउने ।

५) बञ्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको १ (एक) महिना भित्र मिलाउने साथै शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कूल, कलेजहरुमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको १ (एक) महिना भित्र गर्ने ।

६) फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरुमा बन्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरुलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयरस फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ।

७) महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३-३ करोड रकमलाई वृद्धि गरि ६-६ करोड पुर्याउन फोहर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत योग्दान गर्न सहरी विकाश मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने ।

८) सिसडोल र कुडुले बञ्चरेडाँडाको फोहरको कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहात दिन कार्यविधि तयार गर्ने ।

९) स्थानीयबाट फोहरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोधलाइ तत्काल हटाउने र सुचारु गर्ने ।

४३९ मेगावाटको बेतन कर्णालीको ९३ अर्ब बढी लागत स्वीकृत

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रहेको छ । बुधबार सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम गठित लगानी बोर्डको ६७ औं बैठक प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको हो ।

बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यस्तै बैठकले अरुण –३ जलविद्युत परियोजना (९०० मेगावाट) को सिधा सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तथा पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आव्हान नगरिएको प्रस्तावको रुपमा पेश भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

सरकारले जेनजी नामका युवा उचालेर हामीलाई तर्साउन खोज्यो : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सरकारले आफूहरूलाई बाराको कार्यक्रममा जान नदिएको आरोप लगाएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले सरकार आफूहरूसँग आतंकित भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले अलिअलि जेनजी नामका युवाहरूलाई उचालेर एयरपोर्ट बन्द गराउने र हामीलाई त्यहाँ जान नदिने योजना बनाएको छ । हामी कानुनको दायराभित्रै रहेर अघि बढ्न चाहन्छौँ, तर किन यति आतंकित बनेको हामीसँग ?’ बस्नेतले एमालेको काठमाडौंमा आयोजना हुने सभापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर पनि निषेध सुरु गरिएको आरोप लगाए ।

मंसिर १० सम्म सबै दल आयोगमा दर्ता गर्नु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी छन् । आज (बुधबार) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा १३२ दल दर्ता भएका छन् । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी हुन् । त्यस्तै सरकारका कामकारबाही र प्राथमिकताबारे जानकारी दिन पनि बैठक राखिएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलले अराजकता रोजेको ठहरिने बताइन् । उनले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन दलहरूलाई आग्रह गरिन् ।

‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनु होस् । यो समय सीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

 

मधेस प्रदेशका सभामुख मण्डल पदमुक्त

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएका छन् । उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बुधबार प्रदेश सभामा निर्णाथ पेस हुँदा प्रस्तावको पक्षमा ७६ मत खसेको हो ।

यो मत प्रस्ताव पारित हुन चाहिने २ तिहाइ भन्दा बढी हो । दुई तिहाइका लागि ७२ मत भए पुग्छ । गत २७ कात्तिकमा सभामुख मण्डलमाथि पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सात दलीय गठबन्धनका ६४ जना प्रदेश सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव उपर आज छलफलका लागि उपसभामुख ईशरको निर्देशनमा बैठक डाकिएको थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले सो प्रस्ताव छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेका थिए । सो उपरको छलफलमा लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो, जसपा नेपालका प्रदेश सांसदहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, राजकुमार गुप्ता, कांग्रेसकी प्रदेश सांसदहरू जीवछीदेवी यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद गणेश पटेल र प्रमोद यादवले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी मत विभाजनमार्फत पारित गरिएको हो । बैठकमा नेकपा एमालेबाट भने एकजना प्रदेश सांसद सुरुको बैठकमा उपस्थित भए पनि स्थगित भए पश्चात पुनः सुरु भएको बैठकमा कोही उपस्थित थिएनन् ।

 

विश्वका आधा जनसङ्ख्या सहरमा केन्द्रितस्संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको ८.२ अर्ब जनसङ्ख्यामध्ये करिब आधा मानिस अहिले शहरमा बसोबास गर्छन् ।

‘विश्व शहरीकरण प्रतिवेदन सन् २०२५’ ले विश्व सात दशकयता लगातार शहरी बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ । सन् १९५० मा विश्वको जम्मा २० प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र शहरमा बस्थ्यो, तर अहिले यो दर बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् १९७५ मा १० लाखभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका ठूलो आकारका शहरहरू आठवटा मात्र थिए । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ती सङ्ख्या बढेर ३३ पुगेका छन्, जसमा १९ वटा एसियामा पर्दछन् ।

प्रतिवेदनले इन्डोनेसियाको जाकार्तालाई विश्वकै सबैभन्दा धेरै बस्ती भएको शहर बताएको छ, जहाँ करिब ४२ लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन् । सन् २०५० सम्म यस्ता ठूलो आकारका शहरको संख्या ३७ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनका अनुसार ठूलो शहरभन्दा साना र मध्यम आकारका शहरहरूमा धेरै मानिस बसोबास गर्छन् र ती शहरहरू अझ छिटो गतिमा बढिरहेका छन् ।

अध्ययनमा समावेश १२ हजार शहरमध्ये ९६ प्रतिशतमा १० लाखभन्दा कम जनसंख्या छ, र ८१ प्रतिशतमा २.५ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको पाइएको छ ।

विश्वभरका शहरहरूको सङ्ख्या सन् १९७५ देखि २०२५ सम्म दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । सन् २०५० सम्म यो सङ्ख्या १५ हजारभन्दा धेरै पुग्ने अनुमान छ, जसमा धेरै शहरहरूमा २.५ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या रहनेछ ।

साना बस्तीहरूमा बस्ने जनसङ्ख्या सन् १९५० मा ४० प्रतिशत भए पनि सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनसङ्ख्या झरेर १९ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या र पर्याप्त घनत्व भएका बस्तीहरू ७१ देशमा सबैभन्दा सामान्य बस्ती प्रकार रहेका छन् । ग्रामीण बस्तीहरू भने १९७५ मा ११६ देशमा मुख्य बस्ती प्रकार भए पनि अहिले ६२ देशमा मात्र सीमित छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ अधिकारी ली जुनह्वाले भने,“शहरीकरण यो युगको निर्णायक शक्ति हो । यसको समावेशी र योजनाबद्ध व्यवस्थापनले जलवायु सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानताको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । त्यसैले प्रत्येक देशले आवास, भू–व्यवस्था, यातायात र सार्वजनिक सेवाहरूलाई शहर र गाउँ दुवै क्षेत्रमा मिलाएर अघि बढाउनुपर्छ ।”

अफ्रिकामा पहिलो जी–२० शिखर सम्मेलन, धनी राष्ट्रलाई जलवायु प्रकोपविरुद्ध थप जिम्मेवारीको आग्रह

जोहानेसबर्ग । अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको जी–२० शिखर सम्मेलनका अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाले गरिब तथा जलवायु–संवेदनशील राष्ट्रहरूका मुद्दालाई अग्रभूमिमा राख्दै धनी मुलुकहरूले जलवायु प्रकोपविरुद्ध अझ प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

जोहानेसबर्गको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित तल्लो एलेक्जेन्ड्रामा भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको फोहोर रोक्ने जाल मर्मत गर्न स्वयंसेवकहरू जुक्सकेई नदीको कम्मर–गहिरो पानीमा काम गरिरहेका दृश्य यस सङ्कटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । यदि यी जालहरू नहुने हो भने बस्ती विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरू व्यक्त गर्छन् ।

यसैबीच जी–२० का २० धनी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्व नेताहरू यस सप्ताहान्तमा जोहानेसबर्गमा भेला हुँदै छन् । आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनले झनै भयावह बनाइरहेका प्रकोपका असरहरू विशेष गरी गरिब देशहरूमा कति गम्भीर रूपमा परेको छ भन्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनको मूल एजेन्डामा राख्न चाहन्छ ।

ब्राजिलमा जारी विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पनि यस्तै आग्रह बारम्बार उठिरहेको दक्षिण अफ्रिकाले धनी राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ ।

एलेक्जान्ड्राका पाँच लाखभन्दा बढी बासिन्दा दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी वित्तीय क्षेत्र स्यान्डटनको छेउमै भए पनि ती समुदायहरू बर्सेनि आउने बाढी र जोखिमबाट बच्न असमर्थ छन् । पुलहरू डुबानमा परेपछि बालबालिकाहरू विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सामान्य घटना बनेको छ । स्वयंसेवक समूह ‘अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स’ का सह–संस्थापक सेमाडी मङ्गान्येले यस अवस्थालाई ‘महामहिमहरूसामु तुरुन्त समाधान खोजिनुपर्ने ठूलो खतरा’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बिनैफर नौरोजीका अनुसार जलवायु विनाश र सामाजिक–आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका मुद्दाहरू हुन् । उनले भने, “विकासशील देशहरू आफ्नै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने कि महँगो जलवायु कारबाहीमा लगानी गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको दोबाटोमा उभिएका छन् ।”

विश्व बैंकका तथ्याङ्कअनुसार सन् १९८०–१९९० को तुलनामा सन् २०१०–२०२० को दशकमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरू आठ गुणा बढी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिणी अफ्रिका शक्तिशाली उष्णकटिबन्धीय आँधीबेहरीको प्रहारमा परिरहेको छ । सन् २०१९ को चक्रवात ‘इडाई’ ले मोजाम्बिक, मलावी र जिम्बाब्वेमा करिब दुई अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो भने मलावीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १२ अर्ब डलर मात्र छ । गत वर्षको एल–निनो प्रभावले दशककै सबैभन्दा कठोर खडेरी निम्त्याउँदै साना–स्तरीय कृषि तहसनहस पारेको थियो ।

जी–२० लगायतका शिखर सम्मेलनहरूमा ‘जलवायु वित्त’ धनी तथा गरिब राष्ट्रबीचको मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको छ । धनी राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म एक वर्षमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विज्ञहरूका अनुसार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्नेछ ।

यसपटकको जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकाको सहभागिता बिना हुँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत अल्पसङ्ख्यकमाथि हिंसा गरेको’ भनी व्यापक रूपमा अस्वीकृत दाबी गर्दै सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । यो निर्णयले जलवायु सम्बन्धी प्रगति वा एउटा ठोस संयुक्त घोषणापत्र तयार पार्न अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा जलवायु सङ्कटसँगै विकास चुनौतीहरू पनि गहिरिँदै गएको उल्लेख एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा गरिएको छ । औपचारिक आवास तथा आधारभूत सेवाविहीन ५० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले सरकारलाई ती समुदायप्रति असफल भएको जनाएको छ ।

पूर्वी केप प्रान्तमा यसै जुन महिनामा आएको बाढीले १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका अनुसार ती घटनाहरू जलवायु परिवर्तनबाट झनै उग्र बनेका हुन्, तर स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार गरिब क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार र जीर्ण आवासका कारण क्षति झनै घातक भयो ।

अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स र अन्य स्थानीय परियोजनामा संलग्न करिब तीन हजार स्वयंसेवकलाई दक्षिण अफ्रिकी तथा क्यानाडाली सरकार सहभागी दाता समूहले सानो मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तीमध्येकी एन्टोम्बी मापोन्याले हाँस्दै भने, “हरेक महिनाको २५ तारिख आउँदा केही राहतको सास फेर्न सकिन्छ ।”

सन् २०२२ मा २५० जनाबाट सुरु भएको कार्यक्रम उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग(अफ्रिका) की पूर्व कार्यकारी सचिव, क्यामरुनकी अर्थशास्त्री भेरा सोङ्वेले विकासको रणनीतिमा ‘जलवायु लचिलोपन’ लाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै भने, “राम्रो समाचार के हो भने—हरित, दिगो र लचिलो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा अझ छिटो र स्थिर प्रगतिको मार्ग हो ।”

अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको यो जी–२० शिखर सम्मेलन महादेशका जलवायु जोखिमभोगी समुदायहरूको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसामु बलियो रूपमा पुर्‍याउने अपेक्षासहित आरम्भ हुँदैछ ।

बलिउडमा ‘नक्कली चमक’ विवाद : हेरफेर गरिएका समीक्षा र फुलाइएका अङ्कले विश्वसनीयता सङ्कट

मुम्बई । करिब ६० अर्ब डलरको भारतीय बलिउड उद्योग अहिले गम्भीर विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको छ । उद्योगभित्रका जानकारहरूका अनुसार हेरफेर गरिएको फिल्म समीक्षा, फुलाइएका बक्स अफिस तथ्याङ्क र नक्कली टिकट बिक्रीका दाबीहरूले दर्शकको धारणा विकृत बनाइरहेको छ, जसले अन्ततः टिकट बिक्रीमै नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले परम्परागत सिनेमालाई प्रतिस्पर्धामा पारेका छन्, तर उद्योग भित्रकै व्यक्तिहरू बलिउडका धेरै समस्या स्वयं उद्योग–प्रेरित हुन् भन्छन् । फिल्म रिलिज हुनुअघि नै ‘सुपरहिट’ घोषणा गर्ने प्रवृत्तिबाट लिएर प्रभावकर्ताहरूलाई भुक्तानीमा सकारात्मक समीक्षा लेखाउने प्रचलनसम्मका सबै कारणले दर्शकको विश्वास घट्दै गएको छ ।

निर्माता तथा वितरक सुनील वाध्वाले भने, “यदि तपाईंले प्रभावकर्ताहरू वा आलोचकहरूलाई संलग्न गर्नुभएन भने फिल्म राम्रो भए पनि उनीहरूले नराम्रै समीक्षा लेख्छन् । उल्टो, फिल्म कमजोर भए पनि निर्माता वा स्टुडियोले भुक्तानी गरे सकारात्मक समीक्षा आउने गर्छ ।” उनका अनुसार यसले समीक्षाको विश्वसनीयता नै धराशायी बनाइरहेको छ ।

व्यवसाय विश्लेषक तथा अनुभवी वितरक राज बंसलले हालका प्रारम्भिक समीक्षाप्रति दर्शकहरू अत्यन्तै शङ्कित भएको बताएका छन् । “मिडियाले चार तारा दियो कि मानिसहरू मलाई म्यासेज गर्छन्—‘सर, यसको अर्थ फिल्म राम्रो छैन रहेछ ।’ फिल्म साँच्चिकै राम्रो भए पनि उनीहरूले अब विश्वास गर्दैनन्”, उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

यस अविश्वासको प्रत्यक्ष असर बक्स अफिसमा देखिन थालेको उद्योग भित्रकै विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । धेरै दर्शकले फिल्म रिलिजको पहिलो दिन नै हेर्न जाने परम्परा तोडेर ‘साँचो प्रतिक्रिया’ आउञ्जेल पर्खिन थालेका छन्, जसले उद्घाटन दिनको टिकट बिक्रीलाई ठूलो झड्का दिइरहेको छ ।

भित्री सूत्रहरूका अनुसार केही प्रभावकर्ताहरूले ‘रेट कार्ड’ नै तयार पारेका छन्—समीक्षा वा प्रचारका लागि भुक्तानीको निश्चित दर, जुन कमजोर प्रमोशन भएका फिल्महरूको लागि अझै महँगो पर्छ । यसलाई बढाउने अर्को अभ्यास भनेको निर्माताहरू आफैँले उद्घाटन–हप्तामा थोक टिकट खरिद गरी बक्स अफिस नम्बर कृत्रिम रूपमा बढाउनु हो ।

जेम सिनेमाज, जयपुरका मालिक सुधीर कासलीवालले शाहरुख खानको एक चलचित्रका क्रममा सयौँ अनलाइन बुकिङ देखिए पनि हलमा थोरै दर्शक मात्र उपस्थित भएको अनुभव सुनाउँदै भने, “यदि निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूले नै टिकट किनिरहने यो चलन जारी रह्यो भने बलिउडको भविष्य अत्यन्तै अन्धकार देखिन्छ । गलत सन्देश पठाइन्छ, दर्शक भ्रमित हुन्छन् र राम्रो सामग्री बिना उद्योग उठ्नै सक्दैन ।”

हालैको विवाद अक्षय कुमार अभिनीत फाइटर–जेट एक्शन फिल्म ‘स्काईफोर्स’ सँग पनि जोडिएको छ । निर्देशकले ब्लक–बुकिङको आरोप अस्वीकार गरे पनि मुम्बईका एक अनुभवी व्यापार–विश्लेषकले यसको वास्तविक कलेक्सन करिब ६० लाख डलर रहेको, तर रिपोर्ट गरिएको रकम ९० लाख डलरभन्दा बढी रहेको दाबी गरे । “अनलाइनमा घर–भरिएको देखिन्थ्यो तर धेरै हलहरू खाली नै थिए”, विश्लेषकले नाम नखुलाइकन भने ।

बंसलका अनुसार मिडिया वा प्रभावकर्ताहरूका सामान्यतया ‘सकारात्मक समीक्षाको खेल’ नखेल्नेहरूलाई उद्योगबाटै हुत्याइने जोखिम बढेको छ । “जब म कलेक्सन कमजोर भएको लेख्छु, कलाकार र निर्माताहरूले हटाइदिन आग्रह गर्छन्”, उनले सुनाएका छन् ।

वितरक वाध्वाले सन् २०२५ को रोमान्टिक–कमेडी–हरर फिल्म ‘थम्मा’ को कलेक्सन पनि हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै वास्तविक बिक्री करिब एक करोड ५० लाख डलर रहेको बताएका छन्, तर रिपोर्ट भने एक करोड ८० लाख डलरको गरिएको थियो । निर्देशक आदित्य सरपोतदारले भने आफ्नो सङ्ख्या ‘सबैभन्दा सही’ भएको जिकिर गर्दै निर्माता र व्यापारका कलेक्सन आँकडामा हल चलिरहेका बेला असान्दर्भिक भिन्नता हुन सक्ने बताएका छन् ।

विज्ञहरूको चेतावनी स्पष्ट छ—बक्स अफिस तथ्याङ्कमा हेरफेर गर्नुको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ । यो प्रवृत्तिले नयाँ प्रतिभाहरूका अवसर सङ्कुचित बनाउने, स्टारहरूको पारिश्रमिक अनावश्यक रूपमा बढाउने र उद्योगको विश्वसनीयता झनै खस्काउने जोखिम हुन्छ । “दर्शक मूर्ख छैनन्, उनीहरू सत्य चिन्न जान्छन्”, वाध्वाले भने।

यता, स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले पनि आफ्नो रणनीति कडाइ गर्दै बक्स अफिस तथ्याङ्कको अडिट अनिवार्य बनाउन थालेका छन् । यसले निर्माताहरूलाई पारदर्शितातर्फ धकेलिरहेको छ । “स्ट्रिमरहरू अब धेरै सावधान भइसके”, वाध्वाले भने ।

तर तिनै विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष के छ भने यो चलन चाँडै रोकिइहाल्ने कुनै सङ्केत छैन । निर्माता तथा स्टुडियोहरूले ‘टिकट किनेर नम्बर बढाउने भोक’ छोड्ने दिन नआएसम्म बलिउडको यो आत्मघाती अभ्यास निरन्तर चलिरहने सम्भावना छ ।

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमाडौंलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) सिजन-२ मा सुदूरपश्चिम रोयल्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई १४८ रनको लक्ष्य दिएको छ । टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १४७ रन बनायो ।

सुदूरपश्चिमका लागि हर्मित सिंहले आक्रामक अर्धशतक प्रहार गरे। उनले २० बलमा ५३ रन बनाए । कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी ३५, आरिफ शेख २५, इसान पाण्डेले ११ रन बनाउदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।

बलिङमा काठमाण्डुका कप्तान करण केसीले सर्वाधिक ४ विकेट लिए। ४ ओभर बलिङ गरेका करणले ३० रन खर्चेर ४ विकेट लिए । पहिलो ओभरमा २ विकेट लिदै करणले सुदूरपश्चिमलाई दबाबमा राखेका थिए । मिनिन्द कुमार, सन्नी पटेल र रसिद खानले दुइदुई विकेट लिए ।

 

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्ड र बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य

ढाका । मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा यसै हप्ता बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई उनका विरोधीहरूले देशलाई दीर्घकालीन सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने एउटा सम्भावित अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

१५ वर्षे शासन हिंसात्मक विद्रोहबीच समाप्त भएपछि गत वर्ष अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले सोमबार भएको फैसलालाई ‘पक्षपाती तथा राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेकी छिन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार विशेषतः हसिना र उनका दशकौँ पुराना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पछि पारेर देशलाई स्थिरतामा फर्काउने चुनौतीका बीच फेब्रुअरीमा विश्वासिलो निर्वाचन गराउन दबाबमा परेका छन् ।

– तनावपूर्ण चुनावको तयारी –

नयाँ नेतृत्वले आगामी चुनावमार्फत बङ्गलादेशलाई पुनः प्रजातान्त्रिक मार्गमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अवामी लिगलाई निर्वाचनबाट पूरै अलग राख्ने निर्णयका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण एकदमै उग्र बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

क्यानाडास्थित एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, “अन्तरिम सरकारले अवामी लिगमाथि कडा दमन गरेको छ, जसका कारण ध्रुवीकरण ज्वरोजस्तै बढेको छ ।” चुनावअघिको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेकै हिंसा भएको उनले बताएका छन्।

गत वर्ष २०२४ मा भएको दमनमा प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले अहिले सुरक्षाको मनोबल कमजोर देखिएको र सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्यको क्षमता नै प्रश्नमा परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । हसिनाका छोराले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबन्ध नहटाइए अवामी लिगले चुनाव अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

– हसिनाको ‘लामो खेल’ –

फैसलापछि बङ्गलादेशको सुपुर्दगी माग दोहोरिए पनि भारतले हसिनालाई फर्काउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कुगेलम्यान भन्छन्, “उनी भारतमै बसेर पार्टीको नेतृत्व गर्न थाल्ने छिन् र राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलता आए फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने लामो खेल खेलिरहने छिन् ।”

बिबिसी बङ्गाली सेवाका पूर्व प्रमुख विश्लेषक साबिर मुस्तफाका अनुसार हसिनाविना अवामी लिग कमजोर हुने भए पनि भविष्यमा पुनः उठ्न चाहे सुधार अनिवार्य छ । “यदि उनले राजनीति फर्कन चाहन्छिन् भने पार्टीको संरचनागत सुधार उनी स्वयंले नै आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनको भनाइ छ ।

मुस्तफाले अनुपस्थितिमा गरिएको मुद्दा ‘गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण’ भएको र मृत्युदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए पनि अहिले नेतृत्वको आग्रहमा समर्थकहरूलाई सडकमा लामो समयसम्म टिकाइराख्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

– अन्तरिम नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब –

मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले फैसला र प्रक्रियाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ह्युमन राइट्स वाच तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्पक्षताको प्रश्न उठाए भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्षको कारबाहीका पीडितहरूका लागि यो ‘महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । यद्यपि राष्ट्रसङ्घले मृत्युदण्डप्रति आफ्नो विरोध दोहोर्‍याएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा युनुस नेतृत्वको सरकारले परीक्षण प्रक्रियालाई विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्नु ठूलो चुनौती रहेको कुगेलम्यानको मूल्याङ्कन छ ।

बङ्गलादेशमा आगामी चुनाव लगभग २० वर्षपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने उच्च अपेक्षा छ । सन् २०२४ जनवरीको चुनाव अवामी लिगले चौथो कार्यकाल जिते पनि विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए र देशव्यापी हिंसा तथा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनसमेत भएको थियो ।

मुस्तफाका अनुसार युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका रूपमा आफ्नो नैतिक विश्वसनीयता ‘पहिले नै कमजोर पारिसकेको’ देखिन्छ । उनले स्पष्ट भिड न्याय, हिरासतमा मृत्यु, पर्याप्त प्रमाणबिनाका गिरफ्तारीहरू, विशेषतः हसिना समर्थकमाथि देखिएको कठोरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तर उनको विश्लेषण छ—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तरिम सरकारलाई कमसेकम चुनावसम्म सहयोग गर्नेछ ।

– फेब्रुअरीअघिको प्रमुख चुनौती –

प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : निर्वाचनबाट भाग्ने कोसिस नगर्नू, देशले अर्को अस्थिरता थेग्दैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट र कडा सन्देश दिएकी छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिसँग जारी छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले पुनस् राष्ट्रलाई अस्थिरताको चक्रमा धकेल्नसक्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।

‘निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनस्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्नेछ,’ उनले भनेकी छिन् ।

साथै, उनले संवैधानिक अडानमा सरकारको कुनै अलमल नभएको बताएकी छिन् ‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी छिन्, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन । निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ ।’

उनले राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानि निकासको बाटोतर्फ लाग्न आग्रह गरेकी छिन् । ‘अब संसद् पुन:स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

 

अमेरिकी सेनासँगको अनुभव साटासाट र सहयोगसम्बन्धी छलफल

काठमाडौं । नेपाली सेना र मित्रराष्ट्र अमेरिकी सेनाबीच सन् २०१८ देखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको नेपाल–अमेरिका स्थल सेनाबीच अनुभव साटासाट तथा छलफल कार्यक्रम (एलएफटी)को छैटौँ संस्करण आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ ।

जङ्गी अड्डामामा भएको तीन दिने कार्यक्रममा दुई राष्ट्रबीच विश्व शान्ति स्थापना कार्य, मानवीय सहयोग र विपद् प्रतिकार्यलगायत विषयहरूमा अनुभव तथा सहयोग आदानप्रदान हुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल आउनुभएका अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका टोली प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल  स्कोट ए वीन्टरले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाली सेनाले पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भारत, चीन, बेलायत, पाकिस्तानलगायत देशका सेनासँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यास एवं प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएको सेनाले जनाएको छ ।

 यस्ता अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमहरूले मित्रराष्ट्रका सेनाबीच रही आएको सैनिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने सेनाले विश्वास लिएको छ ।

डब्लुएचओद्वारा निर्मित ‘प्रिफ्याब’ भवन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवा अब सिंहदरबार परिसरबाट लिन सकिने छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)को सहयोगमा सिंहदरबार परिसरस्थित नेपाली सेनाको नर्सिङ दल गण रहेको स्थानमा निर्माण गरिएको ‘प्रिफ्याब’ भवनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले करिब रु १० करोड खर्च गरेर बनाएका छ वटा ‘प्रिफ्याब’ भवनमा अस्थायी रूपमा तत्कालका लागि मन्त्रालय सारिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सरेसँगै नेपाल सरकारका सबै केन्द्रिय मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरभित्र रहने छन् ।

बुधबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख डा. कथेरिन बोहेमले ती भवनका संरचना हस्तान्तरण गरिन्।

यसअघि त्यहाँ रहेको सेनाको गण उत्तरतर्फ आफ्नै भवनमा सरेपछि खाली जग्गामा प्रिफ्याब बनाइएको हो । विसं २०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि टेकु हुँदै रामशाहपथ सरेको मन्त्रालय जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि पुनः सिहदरबारभित्र सरेको छ ।

यसअघि गत भदौ २४ गते भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)को नयाँ भवनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले जनस्वास्थ्य क्षेत्रका अतिरिक्त बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्का घटनापछि मानवीय उपचार र उद्धारमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको बताइन् ।

उनले आन्दोलनमा आगजनीमा परी क्षति भएपछि मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला छोटो समयमै भवन निर्माण गरी नयाँ कार्यालयमा बस्ने वातावरण तुल्याइदिएकामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, विस्तार र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा निरन्तर सहयोग पुर्‍याइएकोमा सरकारकातर्फबाट डब्लुएचओलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।

डब्लुएचओका क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख डा बोहेमले हालैका वर्षमा नेपालले भूकम्प, बाढी, पहिरो, राजनीतिक अशान्ति र अन्य अवरोधका श्रृङ्खलाको सामना गरिरहेको स्मरण गर्दै नवनिर्मित भवन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए।

उनले भने, ‘यस्ता भवन भौतिक संरचना मात्र होइनन्, सहयोग, मित्रता र साझेदारीको प्रतीक हो । यस्ता भवनले समस्या परेको समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यमा सहज तुल्याउँछन् ।’

विगतका घटनाले स्वास्थ्य प्रणाली कुनै पनि समयमा अवरोध हुन सक्ने विषयसँगै तयारीका लागि सजग गराएको बताउँदै कथेरिनले भने, ‘तयारी आकाङ्क्षा होइन, आवश्यकता हो । साधारण र सजिलो पूर्वाधार आपत्कालीन प्रतिक्रियाको मेरुदण्ड हो । नवनिर्मित भवनले संकटका बेलामा तयारीको आवश्यकतालाई चित्रण गर्छ ।’

विसं २०१५ को भूकम्पपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र मन्त्रालयले हजारौँ नागरिकको तत्कालिन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य शिविर र औषधि उपलब्ध गराउन समन्वयमा काम गरेको स्मरण गर्दै डा बोहेमले सहकार्यका साथ स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी र स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतालाई बलियो बनाउन सङ्गठनले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले सिंहदरबारभित्र नयाँ संसद् भवन बनेपछि हाल संसद् सचिवालयको भवन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थायी संरचनाको रूपमा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताए।

उनले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र रहेका र स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै बाहिर रहँदा सहकार्य र समन्वयमा केही अप्ठेरो हुँदै आएकामा अब त्यो अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

गत भदौ २४ को घटनाले मन्त्रालयको सुरक्षासमेत एउटा कारण बनेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकीले सिंहदरबारभित्र सारिँदा अरु मन्त्रालयसँग सहकार्य र सुरक्षा पनि हुने भन्ने सोचेर नयाँ संरचनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गरी पैरवीका आधारमा नयाँ संरचनामा सर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि राजेश एस पाण्डभले नवनिर्मित भवन नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबीचको बलियो साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्ने धारणा राखे।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्पष्ट प्राथमिकतासहित तयार गरिएको योजनाले नेपाललाई अझ बढी उत्थानशिल हुन र स्रोत परिचालनमा ठोस आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्वास्थ्य जोखिमको समयमै पहिचान, मूल्यांकन र प्रतिकार्य गर्न नेपालको क्षमता सुढृढ तुल्याउन सङ्गठनले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

मन्त्रालयले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न गृहकार्य गरिरहेको जनाउँदै मन्त्रालयका लागि स्थायी संरचना प्राप्त भएमा ‘प्रिफ्याब’ भवन खोलेर अन्यत्र प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले डाकेको सर्वदलीय बैठक, तस्बिरमा हेर्नुहाेस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बुधबार बसेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूलाई सरकारका कामकारबाही र प्राथमिकताबारे जानकारी दिएकी छन् ।