`

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पकाे कडा आलाेचनामा उत्रिए चित्रबहादुर केसी (भिडियो)

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामसँगै अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले नेपालमा राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार गरेकाे र जनताले सुख पाएन भनेर नभई निर्वासित तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाकाे पुनर्स्‍थापनाका लागि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेल खेलेको आरोप लगाएका छन्।

केसीले भने, ‘यहाँ एमालेले भ्रष्टाचार गर्‍याे , कांग्रेसले भ्रष्टाचार गर्‍याे, माओवादीले भ्रष्टाचार गर्‍याे तर नेपाली जनताले सुख पाएन भनेर हाेइन । अमेरिकाले चीनविरुद्धको आफ्नो रणनीतिक खेल खेलिरहेको छ। यो खेल दलाइ लामालाई प्रस्थापित गर्ने उद्देश्यका लागि गरिएको हो।’

उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प र उनलाई निर्वाचित गर्ने जनताकाे आलाेचना पनि गरे ।

नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारीकाे प्रसङ्‍ग उठेकाेमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीमा ट्रम्पजस्ता नेता पनि जनताले चुन्छन्। यसले देखाउँछ कि जनताको निर्णय सधैं दीर्घकालीन हितमै आधारित हुँदैन। एउटा सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रपतिलाई सेना लगाएर अपहरण गर्ने जस्ता घटनाले पनि लोकतन्त्रको अस्थिरता देखाउँछ।’

केसीले इरान, बङ्‍गलादेश र श्रीलङ्‍कामा अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रभाव परेको बताए। बङ्‍गलादेश र श्रीलङ्‍काका जनताले ट्रम्पकाे चाहनाविपरीत फैसला गरेकाे तर नेपालमा त्यस्ताे नभएकाे बताए ।

नयाँ इलेक्ट्रिक अफ-रोडर ‘जाइकाे जे सिक्स टी’ सार्वजनिक (तस्बिरहरु)

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ इलेक्ट्रिक अफ-रोडर ‘जाइकाे जे सिक्स टी’ सार्वजनिक भएको छ ।

आकर्षक डिजाइनका कारण यो इलेक्ट्रिक गाडीले बजारमा उपभोक्तामाझ चर्चा बटुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली बजारमा आधिकारिक मूल्य ६८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको यस गाडीले शहरभित्र मात्र नभई कठिन अफ-रोड मार्गमा पनि उत्कृष्ट क्षमताको प्रदर्शन गर्ने कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन् कि याे गाडीमा आधुनिक ब्याट्री टेक्नोलोजी, स्मार्ट इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, र सुरक्षित ड्राइभिङ सुविधा उपलब्ध छन्।

नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीको माग लगातार बढ्दै गएपछि स्थानीय व्यवसायीहरूले यसलाई वातावरणमैत्री र दीगो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

हेर्नुहाेस् नेपाली बजारमा याे गाडी सार्वजनिक गरिँदाका तस्बिहरु 

स्वास्थ्यका लागि लाभदायक खर्बुजा आइपुग्याे बजारमा

काठमाडौं । गर्मीयाम सुरु भएसँगै बजारमा खर्बुजा आइपुगेकाे छ। स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिने खर्बुजा अहिले काठमाडौं उपत्यकाका फलफूल बजारमा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

खर्बुजामा पानीको मात्रा धेरै हुने भएकाले शरीरलाई चिसो राख्‍न मद्दत गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । साथै यसमा भिटामिन ए, सी तथा विभिन्‍न खनिज तत्व पाइने हुँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत सहयोग पुग्‍ने विश्‍वास छ ।

तर, बजारमा बिक्री भइरहेको खर्बुजाको गुणस्तरप्रति उपभोक्ताले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केही व्यापारीहरूले काँचो फललाई कृत्रिम रूपमा पाकाएर बेच्‍ने गरेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ ।

यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् ।

कालीमाटी तथा अन्य तरकारी बजारका व्यापारीहरूका अनुसार खर्बुजाको मूल्य गुणस्तर र आकारअनुसार फरक-फरक रहेको छ ।

अमेरिकामा दमकलसँग विमान ठाेक्कियाे, ककपिटमा रहेका दुई पाइलटको मृत्यु

दमकलसँग एयर क्यानडाको विमान ठोक्किँदा दुई पाइलटकाे मृत्यु भएकाे छ । उनीहरु ककपिटमा थिए । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ला गार्डिया विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा उक्त विमान दमकलसँग ठाेक्किएकाे थियाे ।

न्युयोर्क र न्युजर्सीको पोर्ट अथोरिटीकी कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन गार्सियाका अनुसार दुर्घटनामा दुवै पाइलटको ज्यान गएको पुष्टि भएकाे छ ।

क्यानडाको मोन्ट्रियलबाट न्यूयोर्क पुगेको एयर क्यानडा एक्सप्रेसको जहाजले धावनमार्गमा गुडिरहेको पोर्ट अथोरिटीको एयरक्राफ्ट रेस्क्यु एन्ड फायरफाइटिङ सवारी साधनलाई ठक्कर दिएको थियो। उक्त दमकल अर्कै एउटा घटनाको उद्धारका लागि जाँदै थियो।

दुर्घटना यति भयावह थियो कि जहाजको अगाडिको भाग चुँडिएर उछिट्टियाे ।

दुर्घटनापछि अमेरिकाको संघीय उड्‍डयन निकाय एफएएले ला गार्डिया विमानस्थलमा  सोमबार (आज) दिउँसो २ बजेसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ।

यो विमानस्थल दैनिक करिब ९०० उडान र अवतरण हुने व्यस्त क्षेत्रीय ुहबु मानिन्छ, जसमा एयर क्यानडाका मात्रै दैनिक २३ उडान हुने गर्छन्।

 

वैकल्पिक सभाकक्ष प्रयोग गरेर नवनिर्वाचित सांसदको सपथ

काठमाडाैं। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूले चैत १२ गते शपथ लिँदैछन्। सांसदहरुको यसपटकको सपथ बानेश्वरमा नभएर सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद भवनमा हुँदैछ।  

१५६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको संसद् भवन २०७६ सालमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको यो भवनको लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निर्माणाधिन संसद भवन तयार नभएपनि तत्कालका लागि वैकल्पिक सभाकक्ष प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक संचालन गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। तत्कालका लागि नयाँ संसद् भवनभित्रको बहुउद्देश्यीय कक्षभित्र सांसदको शपथग्रहण तथा संसद् अधिवेशन सञ्चालन गर्न लागिएको हो । संसद् बैठक बस्ने मुख्य सभाकक्ष निर्माण हुन अझै समय लाग्ने भएकाले केही समयका लागि यो सभाकक्ष प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

बहुउद्देश्यीय सभाकक्षमा अहिले कुर्सीको व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ भने माइक, क्यामेरालगायत मिलाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सांसदको शपथ चैत १२ गते गराउने योजना अनुसार अस्थायी रूपमा नयाँ सभाकक्ष निर्माण गरिएको हो । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

नेपाली परम्परागत वास्तुकलाको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको नयाँ संसद भवन भित्र भने निकै प्रविधिमैत्री छ। सिंहदरबारको संसदीय परिसरमा १२ वटा भवन छन्। जसमध्ये अहिले ६ वटा भवन प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ। 

चुनावी हारको समीक्षा गर्न बोलाइयो कांग्रेस बैठक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएकाे हारकाे समीक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले  केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बैठक मङ्‍गलबार दिउँसाे १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेगरी बाेलाएकाे हाे । बैठकमा निर्वाचनको पूर्ण समीक्षा हुने पनि बताइएकाे छ ।

यसअघि शुक्रबार र शनिबार बैठक बसेकाे थियाे । दुई दिने बैठकले सभापतिबाट गगन थापाले दिएकाे राजीनामा अस्वीकृत गर्‍याे । मङ्‍गलबार भने चुनावी समीक्षामा थापा पनि सहभागी हुने भएका छन् ।

‘बदलिएकाे काङ्‍ग्रेस’ काे नारा लिएर थापाकाे नेतृत्वमा चुनावमा गएकाे काङ्‍ग्रेसले लज्जास्पद हार बेहाेर्‍याे । थापा स्वयम् पराजित भए ।

यसपछि थापा पार्टीकाे सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् । मङ्‍गलबार भने बैठकमा सहभागी हुने भएका हुन् ।

‘सात दिने मौसम पूर्वानुमान तयारीमा विभागः प्रविधि र बजेटको अभाव मुख्य चुनौती’

काठमाडाैं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमान गर्दै आएकोमा निकट भविष्यमै सात दिनसम्मको पूर्वानुमान गर्ने योजना बनाएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसम विज्ञ राजु प्रधानाङ्गले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। मौसमजन्य विपद्बाट हुने धनजनको क्षति न्युनिकरणका लागि मौसम पूर्वानुमानलाई थप भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रधानाङ्गले पूर्वानुमानको शुद्धताका लागि अवलोकनका तथ्यांकहरू गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताए । नेपालमा हरेक वर्ष भारी वर्षा, हावाहुरी, असिना र डढेलो जस्ता मौसमी प्रकोपले ठूलो क्षति पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभागले हाल भूउपग्रह (स्याटेलाइट), राडार, रेडियोसोण्ड र जमिनमा आधारित मौसम केन्द्रहरूबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रधानाङ्गका अनुसार विभागले हाल ‘न्युमेरिकल वेदर मोडलिङ’ मार्फत तीन दिनसम्मको पूर्वानुमान नियमित रूपमा जारी गर्दै आएको छ । यो तथ्यांक सडक विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्र जस्ता निकायहरूलाई पूर्वतयारी र निर्णय प्रक्रियाका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

विभागले हाल पर्वतारोहण, हवाई उड्डयन, कृषि र शहरी क्षेत्रका लागि विशेष पूर्वानुमान सेवाहरू प्रदान गरिरहेको उनले बताए । विशेषगरी हवाई मौसम सेवालाई डिजिटाइज गरिएको र २१ वटा स्थानीय तहका लागि ‘प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान’ शुरु गरिएको उनले बताए । सन् २०१० पछि नेपालको मौसमसम्बन्धी प्रविधिमा उल्लेख्य सुधार आएको चर्चा गर्दै प्रधानाङ्गले आगामी दिनमा सात दिनसम्मको पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताए । साथै, मौसमसम्बन्धी जानकारी सजिलै उपलब्ध गराउन मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने र आफ्नै ‘डिसिजन सपोर्ट सिस्टम’ (निर्णय सहयोग प्रणाली) बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भारी वर्षाबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नको लागि जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि हामीले २१ वटा स्थानीय तहको लागि भनेर आईबीएफ फोरकास्ट पनि दिइरहेका छौँ । यस बाहेक तथ्यांकको सम्बन्धमा हामीले सेवाग्राहीहरुलाई आवश्यक तथ्यांकहरु माग भएअनुसार तथ्यांकहरु दिइरहेका छौँ । र बीमाको लागि तथ्यांकहरुलाई प्रमाणीकरण गर्ने आदि कार्यहरु पनि गरेका छौँ । यसै जलवायुको क्षेत्रमा सिजनल वेदर आउटलुक जस्तै आगामी मौसम कस्तो हुन्छ भन्नेबारे त्यसको आकलन र त्यस बाहेक यो डेली मन्थली सिजनल र एनुअल रिपोर्टहरु र यो एक्सट्रिम प्रेसिपिटेसन टेम्परेचर मोनिटरिङ ड्राउट मोनिटरिङ क्लाइमेट चेन्ज इन्फर्मेसन जस्ता जानकारीहरु हामीले दिइरहेका हुन्छौँ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा हामीले हरेक हप्ता बिहीवारको दिन यो गत हप्ताको गत साताको वेदर एनालिसिसहरु रेनफल टेम्परेचर ह्युमिडिटी आदिको जानकारी दिने गर्छौं ।

विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट रामविकेश रायले जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राविधिक रामविकेश रायले नेपालको जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) क्षेत्रमा अवलोकनदेखि सेवा प्रवाहसम्म महत्वपूर्ण कार्य भइरहेको भएपनि प्रविधि र बजेटको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । रायले विभागले जलविज्ञान र मौसम विज्ञानका दुवै पक्षलाई समेटेर सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार हाल देशभर २ सय ३० वटा जलस्तर मापन केन्द्रहरू रहेका छन्, जसमध्ये २ सय ६ वटा स्वचालित (अटोमेटिक) भइसकेका छन् । विभागले राडार लेभल सेन्सर, स्टाफ गेज र डिस्चार्ज मापनमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

अर्थविद केशव आचार्यको निधन

काठमाडौं । अर्थविद केशव आचार्यको ७२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

उनी अन्नपूर्ण न्यूरो हस्पिटलमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा आज बिहान ९:५५ बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। मस्तिष्कघात भएपछि उनलाई सोही अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि भोलि मंगलबार गरिनेछ। उनका एक श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्।

पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका आचार्यले पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र आर्थिक सुशासनका विषयमा सक्रिय रूपमा बहस र पैरवी गर्दै आएका थिए।

नेकपा उम्मेदवार आलेसँग ५७ जना काङ्‍ग्रेस कार्यकर्ताले पैसा लिएकाे आराेप, कैलाली काङ्‍ग्रेसमा तरङ्‍ग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा आर्थिक लेनदेन भएको भन्‍ने आरोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टले निर्वाचनको क्रममा पार्टीका उम्मेदवारसँग सम्बन्धित भई आर्थिक लेनदेन भएको भन्‍ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेकाले त्यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीको आधिकारिक निर्देशनविपरीत गतिविधि भएको भए त्यसको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए ।

उनले गत २१ फागुनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन र समानुपातिक मत वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि समीक्षा गर्न पनि निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र उम्मेदवारलाई पराजयका कारण, अनुभव तथा आगामी रणनीतिसहितको प्रतिवेदन पठाउन भनिएको थियो।

तर, त्यसबीच क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार नरनारायण शाह (मनु) ले धनगढीमा सञ्‍चालित एक मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसका ५७ जना नेता-कार्यकर्ताले नेकपा उम्मेदवार प्रेम आलेसँग आर्थिक लेनदेन गरी मत प्रभावित पारेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसपछि आलेले आर्थिक लेनदेन भएकाे प्रमाण सार्वजनिक गर्न मनुलाई चुनाैती दिएका थिए । लगत्तै सभापति भट्टकाे विज्ञप्ति आएकाे हाे ।

बालेनकाे पर्खाइमा राष्ट्रपति, गृहमन्त्री अर्यालकाे नियुक्ति ‘हाेल्ड’मा

काठमाडौं । यही १ चैतमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ‌‌ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्‍याे ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले अर्याल ‘असुरक्षित’ रहेकाे दाबी गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । याे निर्णय स्वयम् अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएका थिए ।

तर, उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न आनाकानी गरेका छन् । अर्थात् राष्ट्रपति पाैडेलले अर्यालकाे नियुक्ति राेके । जबकि अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गरेकाे पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेकाे छ ।

राष्ट्रपतिकाे सचिवालयले तीन कारणले अर्यालको नाम नियुक्ति राेकेकाे जनाएकाे छ ।

१. गृहमन्त्री लाभको पदमा

संविधानको धारा ८७ मा संघीय सांसदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ संघीय सांसद हुनका लागि कुनै लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । अर्याल भने गृहमन्त्रीमा बहाल रहेको र यो लाभको पद भएको भन्ने बुझाइ राखेर राष्ट्रपतिले रोकेका छन् ।

२‍‍. बालेनकाे पर्खाइ 

बालेन यही चैतकाे दाेस्राे सातासम्ममा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता उनी शक्तशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बन्‍नेछन् । भनिन्छ, बालेनले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकाे देख्‍न चाहेका छैनन् । त्यही भएर पनि बालेनकाे ‘इन्ट्रेस्ट’ बुझ्‍न राष्ट्रपतिले चाहेका छन् ।

३. मुद्दा अदालतमा 

सर्वाेच्च अदालतमा गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्‍काे निर्णयविरुद्ध रिट परेकाे छ । रिटमा अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएकाे छ । रिटमा सुनुवाई भएकाे छैन । साेही कारण पनि उनकाे नियुक्ती राेकिएकाे बताइएकाे छ ।

रविलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाई शर्मा र मुसलमानको इजलासमा

काठमाडौं । सहकारी ठगी आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दुई गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

सुनुवाईका लागि रिटको पेशी न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा तोकिएको छ । पेसी इजलासको पहिलो नम्बरमै तोकिएको छ ।

यसअघि बिहीबार न्यायाधीशहरू शारङ्‍गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेको इजलासमा पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार आज रिटको पेशी तोकिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते रविविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका छन्।

यसअघि गत आइतबारदेखि बिहीबारसम्म चार दिन सुनुवाइ भएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताले गरेको माघ २ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिँदै आजका लागि सोही इजलासले पेशी तोकेको थियो।

सुरुमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते उनीसँग जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी बाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयको प्रति मिसिलमा संलग्‍न रहेको नदेखिएको भन्दै इजलासले पछिल्लो निर्णय र यससँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू भए ती पनि मगाएर चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चारवटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले यही रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन्।

कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहितविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। सुरुमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो।

तर रवि लामिछानेसहितविरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिएन्।

निर्देशन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाट यो रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश दिएको छ।

यसअघि लामिछानेले आफूविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। लामिछानेको मागबमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्।

यहीबीचमा लामिछाने चितवन ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। चुनावअघि उनी आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए।

आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बुझाएर रिहा भएका रविले अरु दुई कसुर फिर्ता भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

लामिछाने सूर्यदर्शन सकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीमा एक करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्।

 

करछलीकाे ७ अर्ब ‘गायब’! वर्ल्डलिङ्‍कलाई जेन-जी सरकारकाे राहत, ठूलाे करछली काण्ड सामसुम (भिडियो)

काठमाडौं । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा बोकेर सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पालामा ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको करछली प्रकरण ‘एकै झट्कामा’ सामसुम पारिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्‍क कम्युनिकेसन विरुद्धको बहुचर्चित मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि सरकार, कानुनी संयन्त्र र शक्तिकेन्द्रबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्‍न उठेको छ ।

यो निर्णयको केन्द्रमा छिन्–महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी । राजनीतिक जिम्मेवारीको घेरामा छिन्- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ।

करछलीको ठोस निष्कर्षसहित तयार गरिएको फाइल अन्तिम घडीमा किन र कसरी उल्टियो ? यही प्रश्‍न अहिले सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले वर्ल्डलिङ्‍कले दूरसञ्‍चार सेवा शुल्क (टिएससी) छल्दै करिब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको थियो । जरिवानासहित कुल बिगो ७ अर्ब ३६ करोड पुग्ने स्पष्ट निष्कर्षसहित मुद्दा दायरको तयारी गरिएको थियो ।

तर, अचम्म के छ भने, यही फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म एक सातामै पुग्यो र ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय भयो । सामान्यतया यस्ता फाइल महिनौँसम्म थन्किने गर्छ ।

तर, एक सातामै जिल्ला, उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेर तीब्र निर्णय हुनुले ‘पूर्वसुनियोजित खेल’ भएको आशंका जन्माएको छ ।

यो प्रकरणको मूल जरो आर्थिक विधेयक २०७७ को दफा १५ (२) हो । त्यहाँ स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ- फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र टिएससी छुट पाइन्छ ।

तर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकाल्यो- वर्ल्डलिङ्‍कले सम्पूर्ण बिल रकमलाई नै मर्मत–सम्भार शुल्क देखाएर शतप्रतिशत छुट लियो । चार वर्षसम्म यही अभ्यासबाट राज्यलाई अबौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍यायो ।

यही आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायरको सिफारिस गरेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्टै निष्कर्ष निकाल्यो- ‘मर्मत–सम्भार शुल्कमा नै टिएससी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’

यो निर्णय अझ विवादास्पद बन्‍नुकाे अर्को कारण- यसको समय हो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी पदबाट बिदा हुन एक साता मात्र बाँकी छ । त्यही समय छानेर अर्बौँको मुद्दा टुंग्याउने हतार किन ?

स्रोतहरू भन्छन्– यो शंकास्पद ढंगले द्रुत गतिमा गरिएको निर्णय हो । अझ गम्भीर कुरा, प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयबाट समेत यस फाइलमा ‘चासो’ राखेको चर्चा छ ।
यद्यपि, औपचारिक पुष्टि नभए पनि घटनाक्रमले राजनीतिक छायाँको संकेत गर्छ ।

यो प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्‍न उठाएको छ- एउटै कानुन, फरक व्यवहार किन ?

सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले भने सोही कानुनअनुसार ५० प्रतिशत छुट मात्र लिएर बाँकी कर नियमित तिर्दै आएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा समेत यो तुलना ‘विचारणीय’ भनिएको छ । तर अन्ततः त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

के यो निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने निर्णय हो ? कि राज्यकै संस्था नेपाल टेलिकमलाई कमजोर बनाउने कदम ?

यो प्रकरणमा सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष वर्ल्डलिङ्‍क स्वयं पनि अनुसन्धानका क्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न तयार भएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, अहिलेको निर्णयपछि-शून्य। एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने अवस्था भयो ।

यो केवल कानुनी निर्णय मात्र हो ? कि आर्थिक ‘डिल’ प्रश्‍न  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनकी कानुनी सल्लाहार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीतिर सोझिएको छ ।

उसो त महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिरहेकी छन्- मैले नयाँ निर्णय गरेको होइन, तल्लो तहको निर्णय सदर गरेको मात्र हो । उनको अर्को तर्क- दूरसञ्‍चार प्राधिकरणसँग सोध्दा कम्पनीको शुल्क संरचना सही देखिएको ।

यसरी महान्यायाधिवक्ताले दुई तर्कका आधारमा करछली र जरिवानासहित गरी ७ अर्ब ३६ करोड बढी राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुँदा उल्टै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर वर्ल्डलिङ्‍कलाई राहत दिएको छ । तर दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ ।

यदि यही नजिर कायम रह्यो भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि यही व्याख्या अपनाउँदै अर्बौँ रुपैयाँ कर छुट दाबी गर्न सक्छन् । यसले राज्यको राजस्व प्रणाली नै धराशायी बनाउन सक्छ ।

वर्ल्डलिङ्‍क प्रकरण केवल एउटा करछली मुद्दा होइन- यो सत्ता, कानुन र प्रभावको जटिल खेलको संकेत हो । एक वर्षको अनुसन्धान, ठोस प्रमाण, अर्बौँको बिगो र अन्त्यमा ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय ।

अब प्रश्न उठ्छ-  के यो कानुनको जित हो ?

कि शक्तिको प्रभाव ? के जेन–जीले चाहेको सुशासन यही हो ? करछली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर हुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य ? जेन–जी शहीदको रगतले पोल्दैन कार्की सरकारलाई ? सरकारका कानुनी सल्लाहकार सविता भण्डारीलाई ? यो आम जनताको प्रश्न हो ।

उसो त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफ्नै कम्पनी डिम्ब तस्करीमा संलग्न रहेको मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यक्ति हुन् । अझ भनौँ, सहकारी ठगीमा संलग्न रवि लामिछाने, जीबी राईलगायत विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ताको विवादित निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता हुन् ।

उनले लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिए मात्रै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो खुला हुने निष्कर्ष निकालेकी थिइन् । यी दुवै अभियोग कायम राखिँदा सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर हुने उनको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको जवाफ दिने क्रममा पेश गरिएको आरोपपत्र संशोधन निर्णयको पूर्णपाठमा उनले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै तर्क गरेको पाइएको हो ।

उनले कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको अध्ययनपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरेको बताएकी छन् । उनका अनुसार ती अभियोग कायम रहँदा सहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नै कमजोर हुन्छ ।

यसबीचमा उनले वर्ल्डलिङ्‍कलाई ७ अर्ब ३६ करोड बढीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् । यसले उनी जेन–जी विद्रोहको आडमा महान्यायाधिवक्ता बनेर धमाधम एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न उद्धत रहेको देखाउँछ ।

संसदीय यात्रामा ३० वर्ष मुनिका यी २२ जेन-जी सांसद

काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्राेहपछि हालै सम्पन्‍न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित ३० वर्ष मुनिका २२ जना सांसद संसदीय यात्रामा छन्।

जसमध्ये आठ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् भने १४ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद पुगेका छन्।

राजनीतिक विश्‍लेषकहरु जेन-जी विद्राेहपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले युवाहरूलाई संसदसम्म पुग्ने बाटो खोलिदिएको विश्लेषण गर्छन् । 

यो नेपालको संसदीय निर्वाचनको पहिलोपल्ट हो, जहाँ ३० वर्षमुनिका २२ जना संघीय संसदमा पुगे।  

३० वर्ष मुनिका २२ जना सांसदमध्ये १९ जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका छन् भने श्रम संकृतिका दुई र नेपाली कांग्रेसबाट एक जनाले संसद प्रवेशको मौका पाएका छन्। 

यी हुन्, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनेका ३० युवा सांसद :- 

(प्रत्यक्षतर्फ-८ जना)

प्रशान्त उप्रेती  

मकवानपुर-२ बाट विजयी भएका रास्वपा सांसद प्रशान्त उप्रेती हालको संसदमा सबैभन्दा कान्छा पुरुष सांसद बनेका छन् । उनकाे उमेर २५ वर्ष हाे । उनी ३० हजार ५० मत ल्याएर प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिए ।

केपी खनाल 

केपी खनाल कैलाली-२ बाट १९ हजार ५७ मतसहित २६ वर्षकै उमेरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनी पनि रास्वपाबाट निर्वाचित भएका हुन्। 

मनिष खनाल

रास्वपाकै मनिष खनाल नवलपुर-२ बाट २६ वर्षका उमेरमै ४१ हजार ३४७ मत ल्याएर संसद पुगे ।

सुलभ खरेल 

रूपन्देही-२ बाट ५६ हजार ५५० मत प्राप्त गरी विजयी बनेका २८ वर्षीय सुलभ खरेल पनि युवा नेतामध्ये एक हुन्।

बब्लु गुप्ता 

२८ वर्षे पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता सिराहा–१ बाट ४१ हजार ३२२ मत ल्याएर निर्वाचित भए । 

सस्मित पोखरेल

३० हजार ७३७ मत प्राप्त गरी काठमाडौं-५ बाट निर्वाचित सस्मित पोखरेल २९ वर्षका हुन्। भावी सरकारमा उनको मन्त्री हुने चर्चा छ। 

निशा डाँगी

रास्वपाकै निशा डाँगी पुनः सांसद बन्‍न सफल भएकी छन्। यसअघिको संसदमै कान्छी सांसदको रुपमा पहिचान बनाएकी २९ वर्षीया डाँगी झापा-१ बाट ४५ हजार ६८० मत ल्याएर विजयी भइन्।

आरेन राई

खोटाङ-१ बाट १६ हजार ६१२ मत ल्याएर निर्वाचित श्रम संस्कृति पार्टीका २९ वर्षीय आरेन राई पनि ३० वर्ष मुनिका प्रतिनिधि हुन्। प्रत्यक्षतर्फका आठ जना सांसदमध्ये सात जना रास्वपाका छन्। रास्वपाबाहेकका पार्टीहरुबाट ३० वर्ष नपुग्दै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्‍ने उनी एक्ला सांसद हुन्। 

(समानुपातिक तर्फ – १४ जना)

अनुस्का श्रेष्ठ

पूर्व मिस नेपालसमेत रहेकी २९ वर्षीया अनुस्का श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आदिवासी जनजाती क्लष्टरबाट सांसद बनेकी हुन् ।  

एलिजा गुरुङ

३० वर्षीया एलिजा गुरुङ पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आदिवासी जनजाती  क्लष्टरअन्तर्गत रास्वपाबाट निर्वाचित भएकी हुन्। गोरखा घर भएकी उनी सन् २०१९ कि मिस जनजाति भएकी थिइन् । 

श्रद्वा कुँवर क्षेत्री

२७ वर्षीया श्रद्वा कुँवर क्षेत्री रास्वपाकै तर्फबाट खस आर्य समूहबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन्। उनी राष्ट्रिय युवा परिषद्ले संचालन गर्ने नमूना युवा संसदबाट चर्चामा आएकी थिइन्।  जेन-जी आन्दोलन हुनुअघि एमालेमा रहेकी उनले तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै रास्वपा प्रवेश गरेकी थिइन्। 

क्रान्तिशिखा धिताल

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी २९ वर्षीया क्रान्तिशिखा धिताल खस-आर्य समूहबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।  रास्वपाभित्र उनको प्रखर वक्ताको रुपमा छुट्टै पहिचान छ। 

सृष्टि भट्टराई

२७ वर्षीया सृष्टि भट्टराई पनि खस-आर्य समुह अन्तर्गत रास्वपाबाट  निर्वाचित भएकी सांसद हुन्।  उनी २०७९ को आमनिर्वाचनमा पनि रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी थिइन्। विभिन्‍न राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यहरुमा सक्रिय भइरहने भट्टराईको घर भने सुनसरी हो। 

आकृति अवस्थी

२७ वर्षकै उमेरमा संसदको यात्रा तय गरेकी अर्की सांसद हुन्,- आकृति अवस्थी। उनी पनि रास्वपाबाट खस-आर्य समूहअन्तर्गत सांसदको मनोनयनमा परेकी हुन्।  उनी जेन-जी आन्दोलनका घाइते मुकेश अवस्थीकी दिदी समेत हुन्। 

सीता बादी

देशले पहिलोपटक बादी समुदायको सांसद पायो। रास्वपाबाट ३० वर्षीया सीता बादी दलित समूहबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्। 

स्मृति सेन्चुरी 

३० वर्ष नकट्दै संसदमा पुग्‍न सफल अर्की सांसद हुन्,- स्मृति सेन्चुरी। २७ वर्षीया उनको स्थायी घर दोलखा हो। उनी रास्वपाको दलित समूहबाट सांसद चुनिएकी हुन्। 

खिमा बिक

खिमा बिकलाई  २७ वर्षको उमेरमा दलित क्लष्टरबाट रास्वपाले सांसदको रुपमा चयन गर्यो। यसअघि पेशाले नर्स रहेकी खिमाको स्थायी घर दाङ हो। 

करिश्मा कठरिया

करिश्मा कठरिया थारु क्लष्टरबाट रास्वपाबाट सांसद चुनिइन्। रास्वपा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहमहामन्त्री समेत रहेकी उनी अहिले २८ वर्षकी भइन्। 

पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव

जेन-जी आन्दोलनको चर्चित अनुहारको रुपमा स्थापित भएका पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव पनि रास्वपाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उनी अहिले २७ वर्षका भए। 

अंकिता ठाकुर

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला मधेशी क्लष्टरबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन्- अंकिता ठाकुर। पेशाले डक्टर उनी अहिले ३० वर्षकी भइन्। उनलाई पनि रास्वपाले समानुपातिक सांसदका रुपमा मनोनित गरेको हो। 

गीता गुरुङ

३० वर्ष मुनिको सांसदको रुपमा नेपाली कांग्रेसबाट मनोनित हुन सफल एक्ली सांसद हुन्,- गीता गुरुङ । ३० वर्षीया उनलाई कांग्रेसले आदिवासी जनजाती क्लष्टरबाट मनोनित गरेको हो। लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तन र ब्रेनड्रेनको मुद्दा उठाउँदै आएकी उनको स्थायी घर भने सोलुखुम्बु हो। 

रुवी कुमारी

रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट सांसद मनोनित भएकी हुन्। मधेसी क्लष्टरबाट सांसद बन्‍न सफल रुवी कुमारी अहिले २५ वर्षकी भइन्। 

दुई भारतीय पर्यटक तिनाउ खाेलामा डुब्दा बेपत्ता, नाम र ठेगाना पनि खुलेन

काठमाडौं । दुई जना भारतीय पर्यटक पाल्पाको तिनाउ खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका छन् । उनीहरुकाे खाेजीमा स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी र दोभान प्रहरी चौकीको टोली खोजी कार्यमा जुटेका छन् । बेपत्ता हुने द्वय भारतीय पर्यटककाे नाम र ठेगाना खुल्न बाँकी छ ।

पाल्पा प्रहरीका सूचना अधिकारी हाेमप्रकाश चाैधरीका अनुसार तिनाउ गाउँपालिका-३, दोभान ड्यामसाइडस्थित जलविद्युत आयोजनाको हेडबक्सनजिक उनीहरू डुबेका हुन् ।

उनले पाँच जनाकाे समूहमा भारतीय पर्यटकहरु हेडबक्सनजिक हिँडिरहेका थिए । त्यहीबेला दुई जना हेडबक्स क्षेत्रमा खसेर बेपत्ता भएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । बेपत्ता भएका दुवै पुरुष हुन् ।

राप्रपाकाे निर्देशक समिति अध्यक्षबाट पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लाेहनीकाे राजीनामा किन ? (अडियाे वार्ता)

काठमाडौं । निर्वाचनमा सर्मनाक हारपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ‘निर्वाचन समीक्षा’ नगरी ‘मुड फ्रेस’ गर्न उपल्लो मुस्ताङतिर घुमफिरमा छन् ।

देशमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने एजेण्डालाई जनताले ब्यालेट बक्समार्फत् खारेज गरिदिँदा राप्रपामा असन्तोषको स्वर बढेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देन निर्वाचन समीक्षा बैठक राखेर यस्तो स्वर सुन्‍न तयार नभएको बेला राप्रपाको शक्तिशाली मानिने केन्द्रीय निर्देशक समितिका अध्यक्ष रहेका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आइतबार राजीनामा दिए ।

उनले निर्वाचनमा पार्टीको हारपछि पदमा बस्‍न नैतिकताले नदिएको बताएका छन् । निर्वाचनको समीक्षा छिटो गर्नुपर्ने भन्दै उनले पार्टी महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दबाब दिएका छन् ।

उनै पूर्वअध्यक्ष डा. लोहनीसँग नेपालवान एचडीका लागि जङ्‍ग तामाङले ‘फोनवार्ता’ गरेका छन् ।

०००

राप्रपाको निर्देशक समितिको अध्यक्षबाट तपाईंले किन राजीनामा दिनुभयो ?

पार्टीको जुन किसिमको नतिजा आयो, त्यो अनपेक्षित थियो। हामी असफल भएकै हो। त्यसैले त्यो परिवेशमा म त्यो पदमा बस्‍नु चाहिँ ठिक हुँदैन । हाम्रा कहाँ गल्तीहरू भए, कहाँ कमजोरीहरू भए, त्यसको निर्मम समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

दोस्रो, पार्टीको महाधिवेशन अब चाँडाेभन्दा चाँडाे मिति ताेकेर पार्टीलाई नयाँ रूपबाट पार्टीलाई लाने संकल्प गर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई महत्त्व दिएर मैले राजीनामा दिएँ।

अब तपाईंको कदम के हुन्छ?

अब पार्टीको कमिटी, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा यी कुराहरू आउँलान् र मेरा आफ्ना कुराहरू म त्यही कमिटीमै राख्छु ।

पार्टीले चुनावमा बेहोरेको हारको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा लिँदै पार्टी अध्यक्षले प्रायः राजीनामा दिने हुन्छ। तपाईंले पो दिनुभयो त, किन ?

सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी आफूले महसुस गर्ने हो। मैले चाहिँ महसुस गरेँ। मैले लिएँ, त्यो अरूको बारेमा मैले कसरी भन्‍नु ?

तपाईंको समीक्षामा के कारणले पार्टीको हार भयो चुनावमा ?

यो चाहिँ पार्टीको समीक्षामै आउँछ। समीक्षामै यसको गहिरो छलफल हुन्छ । अहिले नै कहाँ कमी कमजोरीहरू भए भनेर भन्दा पनि त्यो कमी कमजोरीहरू भए, हामी जुन तरिकाले एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जानुपर्ने थियो, जान सकेनौं र जनतालाई हाम्रा सन्देशहरू हामीले प्रभावकारी रूपमा आजको युग अनुसारको प्रविधि र संगठन प्रयोग गरेर पुर्‍याउन सकेनौं। यसको बारेमा छलफल हुन्छ।

जनमत जुन आयो नि चुनावबाट, यसले कतै राप्रपाले बोकेको राजसंस्थाको एजेन्डा र हिन्दु राष्ट्र पुनस्थापनाको एजेन्डा खारेज गरेको भन्‍ने त लाग्दैन?

त्यहाँतिर जानु भन्दा पनि जुन सन्देश लिएर जानुपर्थ्याे, त्यो सन्देशलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी पुर्‍याउनुपर्थ्याे ? अहिलेको आधुनिक युग टेक्नोलोजी वा प्रविधि भन्नुस् न, यसकाे प्रयोग गरेर जनतामा कसरी पुर्‍याउन सकिन्थ्याे ? त्याे महत्वपूर्ण छ । किनभने त्यो जुन मिडियमबाट तपाईंले पुर्‍याउनुहुन्छ नि, अहिले यो अनलाइन नै भन्नुस्, अनलाइनको जुन डिजिटल टेक्नोलोजी छ। यसले तुरुन्तको तुरुन्तै जान्छ सन्देश। पहिलेको जस्तो घण्टौँ, अखबार हेरिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। यी सबै नयाँ प्रविधिहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? त्यो मिडियमलाई कसरी युज गर्ने? आफ्नो सन्देशहरू पठाउनको लागि कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर तरिकाले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हाम्रा सन्देशहरू समय सापेक्षित छन्, तर हामीले त्यसलाई जनतामा पुर्‍याउन सकेनौं, असफल भयो।

चुनावमा हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तपाईंले राजीनामा दिनुकाे अर्थ कतै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पनि राजीनामा मागिरहेको सन्दर्भमा उनलाई राजीनामा दिनको लागि दबाब बढाउने प्रयास त हाेइन ?

मैले आफ्नो बारेमा भनेँ ।मेराे आफ्नो बारेमा चाहिँ यत्ति हो।

राप्रपामा चुनावी कम्प : निर्देशक समिति अध्यक्षबाट डा. लोहनीको राजीनामा, महाधिवेशनको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय निर्देशक समिति अध्यक्षबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले पार्टीको लज्जास्पद हार चुनावमा भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताए ।

नेपालवान एचडीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पार्टीको जुन किसिमको नजिता आयो नि, त्यो अनपेक्षित थियो । हामी असफल भएकै हो । त्यसो हुनाले त्यो परिवेशमा म त्यो पदमा बस्नु उचित हुँदैन ।’

उनले चुनावमा भएको हारमा कसको कहाँ गल्ती भयो भन्नेबारे निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने पनि बताए । उनले पार्टीको महाधिवेशन मिति तोकेर आह्वान गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।

गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाले प्रत्यक्षमा १६५ मध्ये एक सिटमा जितेको थियो । मरितरी ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेको थियो । थ्रेसहोल्ड पार गरेसँगै चार सिट पाउने हुँदा राप्रपाको प्रतिनिधिसभामा ५ सिट भएको छ ।

जबकि २०७९ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा ७ सिट र समानुपातिकबाट ७ सिट गरी १४ सिट राप्रपाको थियो ।

‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुसरह हो’ भन्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कमान्डरसिपमा चुनावमा एक्लै जाँदा राप्रपाको हार भयो ।

कतिपयले राप्रपाले बोकेको राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा चुनावबाट नेपाली जनताले खारेज गरिदिएको अर्थमा पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

 

…अनि पाएनन् श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रमुख सचेतक

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख सचेतक राख्‍न नपाउने भएकाे छ । प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीकाे ७ र राप्रपाकाे ५ जना सदस्य छन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार १० जना सदस्य रहेको दलले मात्रै प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउँछन् । साेहीकारण श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख सचेतक राख्‍न नपाउने भएका हुन् ।

६ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये बाँकी चारवटा दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्‍ग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने प्रमुख सचेतक राख्‍न पाउने भएका छन् । किनभने रास्वपासँग १८२ जना, काङ्‍ग्रेसँग ३८ जना, एमालेसँग २५ जना र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग १७ जना सांसद रहेका छन् ।

यी दलहरुले भने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची २ अनुसार दलको प्रमुख सचेतक पाउनेछन् भने प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा र प्रथमस्तरको दुई जना सवारीचालक प्राप्त गर्छन् ।

दलको प्रमुख सचेतकका लागि छुट्टै कार्यालयको सुविधा हुन्छ । यसका लागि कार्यालय सहयोगी एक जना प्राप्त गर्दछन् । एउटा साइकल पनि पाउँछन् । अतिथि सत्कार खर्च बापत्त मासिक १५ हजार प्राप्त हुन्छ ।

 

ठूलाे परिमाणमा चोरी भएको सुन, चाँदीका गहना र नगदसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-५, कालोपुल लामा गल्लीमा डेरा गरी बस्‍ने व्यक्तिको कोठाबाट ठूलाे परिमाणमा चोरी भएको सुन, चाँदीका गहना र नगदसहित प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार चोरीको घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै खटिएको प्रहरी टोलीले २३ वर्षे उपेन्द्र खत्री र २६ वर्षे निरज सापकोटा पक्राउ परेका छन् ।

खत्री बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२, काठमाडौं र सापकाेटा गौरीगंगा नगरपालिका–२, कैलालीका हुन् ।

बरामद सामग्रीमा सुनका तिलहरी, सिक्री, नेक्लेस, बाला, झुम्का, नौगेडीमा प्रयोग हुने गोटी, जन्तर, नाकमा लगाउने फुली र स-साना टुक्रा, चाँदीका बाला, थाली, औँठी र पाउजु रहेका छन्।

त्यस्तै, चोरीमा प्रयोग भएको होण्डा स्कुटर, धातुको चुरा, खुकुरी, फलामको रड, तरबार र दुई लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगद पनि बरामद भएको छ।

प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र पक्राउका लागि पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

प्रहरीले नागरिकलाई शंका लाग्ने व्यक्तिहरू वा गतिविधि देखिए तुरुन्त प्रहरीमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

पाेखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसचिव अधिकारीसहित २१ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ४६ कराेड बिगाे दाबी

काठमाडौं । पाेखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार प्रक्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, क्यानका ३ जना पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्‍जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसमेतलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राधिकरणका अन्य वरिष्ठ इन्जिनियरहरू, लेखा अधिकृतहरू र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड तथा परामर्शदाता इआरएमसी जेभीका प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले करिब ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

यी हुन् प्रतिवादीहरू

* संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी
* नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम र राजन पोखरेल
* प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल
* प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक स्व।ध्रुवदास भोछिभोया
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने
* पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योती थापा
* राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु
* (राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृतरउपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल
* (राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृतरउपप्रबन्धक सविन फुयाल

रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने सविताको जुक्ती

काठमाडौं। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको आरोपमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको निर्णयसंशोधनबारे उठेको विवादपछि सर्वोच्च अदालत ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दोस्रो निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दियो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गत बिहीबार ‘त्रुटि सच्चाइएको’ भनिएको आदेश, त्यससँग जोडिएका टिप्पणी तथा प्रमाणहरू पेश गर्नू भन्ने निर्देश दिएको थियो।

३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल ले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । तर निर्णय गरेको दुई दिन नपुग्दै उनले सो निर्णय ‘सच्याएको’ भन्दै दोस्रो निर्णय सार्वजनिक गरिन्, जहाँ ‘निजको हकमा’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको थियो। यही संशोधनका कारण लामिछाने मात्र होइन, मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरू पनि ती गम्भीर अभियोगबाट मुक्त हुने स्थिति बनेको छ। यसपछि उनीहरूलाई केवल सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्ने र मिलापत्रको बाटो पनि खुला हुने अवस्था देखिन्छ।

महान्याधिवक्ता भण्डारीले गरेको संशोधनपछि यो मुद्दामा उठेका शंकाहरूबीच महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा बुझाएको फाइलमा आफ्नो निर्णयको कारण प्रस्तुत गरेकी छन्। उनका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग कायम रहँदा सहकारीका पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले ती आरोप संशोधन गर्न आवश्यक ठहरिएको हो । मिलापत्र हुन सक्ने वातावरण नहुँदा निक्षेपकर्ताले राहत पाउने सम्भावना कमजोर हुने भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आफूले निकालेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।

के छ  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ?

अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने: (१) अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा र विवेचना मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा, मूल अभियोजन अधिकारीको स्वीकृतिसहित सरकारी वकिलले अधियोगपत्रमा संशोधन गर्न माग गर्दै सुरु तहको अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा, र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ।

तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनुपर्नेछ।

तर कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले उल्टै लामिछानेलाई गम्भीर आपराधिक अभियोगबाट उन्मुक्ति दिलाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ। दुई दिनमै फाइल ‘त्रुटि सच्चाइयो’ भन्दै संशोधन गरिएको तथ्यले पनि राजनीतिक उद्देश्य लुकिएको आशंका उब्जिन्छ। यही कारण सर्वोच्च अदालतले निर्णय संशोधन किन, कसरी र कुन प्रमाणका आधारमा गरियो भन्ने वास्तविकता बुझ्न फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो।

यता महान्यायाधिवक्ताको औपचारिक तर्क पीडितले रकम फिर्ता पाउन सहज बनाउने भए पनि व्यवहारिक प्रभाव भने ठीक उल्टो देखिन्छ। गम्भीर आपराधिक अभियोग फिर्ता भएसँगै लामिछाने र अन्य आरोपितहरूलाई कानुनी राहत मिल्ने, मुद्दा मिलापत्रतर्फ धकेलिने र राजनीतिक प्रभाव झन् प्रबल हुने संकेत देखिन्छ। यही कारण यो निर्णयले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो भन्ने आशंका थप बलियो बन्दै गएको छ।

नेपाली कांग्रेसबाट नेविसंघ अलग राख्ने हो भने हाम्रो इतिहास नै अधुरो हुन्छ : महामन्त्री घिमिरे (भिडियो)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस का महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको ‘नेविसंघ स्वायत्त रहने’ अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै संगठनको ऐतिहासिक र वैचारिक सम्बन्ध पार्टीसँग अविच्छिन्‍न रहेको बताएका छन् ।

नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले हालै संगठनलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले सञ्‍चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबारे टिप्पणी गर्दै महामन्त्री घिमिरेले नेविसंघलाई कांग्रेसबाट अलग्गै सोच्‍न नसकिने स्पष्ट पारे।

उनले आइतबार भने, ‘नेपाली कांग्रेसलाई नेविसंघबाट अलग राख्ने हो भने हाम्रो इतिहास नै अधुरो हुन्छ, अपुराे हुन्छ ।’

घिमिरेका अनुसार नेविसंघ केवल भातृ संगठन मात्र नभई नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन, त्याग र संघर्षसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो।

उनले विगतका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेविसंघले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै संगठनको योगदानलाई कम आँक्न नहुने बताए।

‘कतिपय सन्दर्भमा त पार्टीभन्दा बढी नेविसंघले कुर्बानी दिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको हरेक मोर्चामा यसको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ।’

महामन्त्री घिमिरेले पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसले नेविसंघका गतिविधिलाई अझ गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको पनि उल्लेख गरे।

उनका अनुसार संगठनलाई सुदृढ बनाउँदै पार्टीसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ।

‘हामीले केही वर्षदेखि नेविसंघलाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेका छौँ, यसपटकको आम निर्वाचनमा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो,’ उनले भने।

नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाको ‘स्वायत्तता’ सम्बन्धी धारणा संगठनभित्र सुधार र स्वतन्त्र कार्यशैलीको संकेतका रूपमा लिइए पनि कांग्रेस नेतृत्वले त्यसलाई पार्टीसँगको सम्बन्ध तोड्ने रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेको छ।

टुङ्गिएन इनिशा विक बलात्कारपछि मृत्यु प्रकरण, लास १६ दिनदेखि शवगृहमा

काठमाडौं । १६ वर्षीया इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान अझै टुंगिएकाे छैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहित चारवटा टोलीले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर मुख्य फरेन्सिक रिपोर्ट नआउँदा घटनाको निष्कर्ष आउन ढिलाइ भइरहेको छ।

गत फागुन २३ गते वीरेन्द्रनगर-४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी इनिशालाई उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। उनी गुर्भाकोट नगरपालिका-६ बडाखोलीकी बासिन्दा हुन् र वीरेन्द्रनगर–१ मा बस्दै आएकी थिइन्।

घटना भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि शव अझै अस्पतालमै राखिएको छ। परिवारले दोषीमाथि कडा कारबाहीको सुनिश्चितता नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका छन्। मृतकका बाबु इन्द्रबहादुर विकले अनुसन्धान ढिलाइ भइरहेको र घटनालाई तोडमोड गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

‘सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको छ, दोषीमाथि कडा कारबाहीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म हामी शव बुझ्दैनौं,’ उनले भनेका छन् ।

प्रहरीले घटनामा संलग्‍न भएको आरोपमा चार नाबालकलाई पक्राउ गरेको छ, जसमा तीन जना इनिशा अध्ययनरत उषा बालवाटिका माध्यमिक विद्यालय कै विद्यार्थी रहेका छन्।

घटनाको भोलिपल्ट नै परिवारले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मोहनजंग बुढथापाका अनुसार मृतक र आरोपितहरूको भेजाइनल तथा मौखिक स्वाब केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको छ।

प्रारम्भिक पोस्टमार्टम रिपोर्टले भने इनिशाको मृत्यु अत्यधिक रक्तश्रावका कारण भएको देखाएको छ। भेरी अस्पतालका फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. अर्विन शाक्यका अनुसार बलपूर्वक यौनसम्पर्क हुँदा यौनांगको भित्री भाग च्यातिएको पाइएको छ। उनले भने, ‘बाहिरी र भित्री दुवै भागमा क्षति देखिएको छ, जसले गम्भीर हिंसाको संकेत गर्छ।’

यता, पक्राउ परेका एक १६ वर्षीय किशोरले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा भने घटना ‘सहमतिको’ भएको दाबी गरिएको छ।

उनका अनुसार आपसी सल्लाहमै यौनसम्पर्क भएको र त्यसक्रममा अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि अरू साथीलाई बोलाइएको थियो। प्रहरीले भने उक्त बयानलाई अन्य प्रमाणसँग तुलना गर्दै सत्यता पत्ता लगाउने प्रक्रिया जारी राखेको जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुधीरराज शाहीका अनुसार घटनास्थलबाट संकलित मोबाइल, डिजिटल उपकरण तथा अन्य प्रमाण पनि परीक्षणका लागि पठाइएको छ। साथै, पोलिग्राफ परीक्षणमार्फत पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

पाँचपटक राजीनामा दिँदा पनि राजीनामा स्विकृत नभएको नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाको दाबी

काठमाडाैं। नेविसंघ सभापति दुजाङ शेर्पाले पार्टी नेतृत्वले समयमै विधान उपलब्ध नगराउँदा महाधिवेशनमा ढिलाइ भएको खुलासा गरेका छन् । शेर्पाकाअनुसार ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू भएपछि महाधिवेशनको म्याण्डेट पाएको वर्तमान कमिटीले विधान परिमार्जन गरी पार्टीलाई बुझाएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि पार्टीले त्यो विधान फिर्ता दिएको छैन । यदि विधान समयमै पाएको भए सेप्टेम्बर ८ भन्दा अगाडि नै महाधिवेशन भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

सभापति शेर्पाले आफूले कार्यकालको बीचमा पाँच पटकसम्म पार्टी नेतृत्वलाई राजीनामा बुझाएको तर नेतृत्वले ‘अधिवेशन गराएर मात्र छोड्नु’ भन्दै रोकेको बताए । उनले महाधिवेशन खर्चिलो हुने भ्रमलाई चिर्दै अत्यन्त कम खर्चमा भव्य अधिवेशन गर्ने योजना पनि सुनाए । यसका लागि विश्वभर छरिएका नेविसंघका पूर्व सदस्यहरूबाट पारदर्शी ढंगले कोष संकलन गरिने र पार्टीबाट आर्थिक सहयोग नलिइने उनले स्पष्ट पारे।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल विद्यार्थी संघको हामीले वैशाखको २०–२१ मा १२ औं महाधिवेशन पनि तोकेका छौं । र तपाईंहरु को–को प्रतिनिधि जान इच्छुक हुनुहुन्छ साथीहरु यसलाई फेरि अब हामी अधिवेशनबाट भाग्ने छुट छैन । र अब विद्यार्थीहरुले आफ्नो नेता आफ्नो नीति आफैं बनाउनेछन् भनेर अब हामी पनि लामो समय भयो लगभग–लगभग चार वर्ष भयो । र यो बीचमा मैले पाँच पटक पार्टीको लिडरसिपलाई मैले रिजाइन पनि मैले दिएको थिएँ । अब यो कुराहरु मैले सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरुमा धेरै मैले भनेको छैन आजको दिनसम्म । ‘

सभापति शेर्पाले विद्यार्थी नेताहरुले अब नेताहरूको झोला बोक्ने दिन सकिएको बताए ।

२१ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीभित्रको अन्तर्घातले पराजयः काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा कम्तीमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण पराजय भोगेको निष्कर्ष निकालेको छ । काँग्रेसको जारी केन्द्रिय समितिको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले ५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतान्तरले हारिएका क्षेत्रहरूमा मुख्यतः आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहेको देखिएको जानकारी दिए । ३ हजारदेखि ५ हजारसम्मको मतान्तरले हार भएका क्षेत्रहरुमा आन्तरिक मतभिन्नतासँगै निर्वाचन अभियानमै कमजोरी भएको उनले बताए । ५ हजारदेखि १० हजारसम्मको ठूलो मतान्तरमा पराजित भएका क्षेत्रमा भने अन्तर्घात, कमजोर चुनावी क्याम्पेन र प्रतिकूल ‘न्यारेटिभ’ले पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको उनले बताए। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न नसकिएको कारण पराजय व्यहोर्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केही क्षेत्रमा संगठनात्मक कमजोरी मात्र नभई मतदाताको काँग्रेसलाई गर्ने विश्वासमै कमी आएको देखिएको उनको भनाई छ ।

उनले ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको काँग्रेसले अपेक्षित मत पाउन नसक्नु पनि गम्भीर प्रश्न बनेको बताए। उनले पार्टीको सदस्यता विस्तार हुँदै जाने तर मत भने घट्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताए । उनका अनुसार काँग्रेसको ९ औँ महाधिवेशनमा करिव १ लाख सदस्य रहेका थिए । १४ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ८ लाख ७० हजार पुगेको छ, तर मत भने काँग्रेसले १७ लाख ५९ हजार ल्याएको छ ।

उनले भने ,‘निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत भोट कसरी ट्रान्सफर भयो भन्ने विषयमा हामी गहन छलफल गरिरहेका छौँ । यो भोटको माईग्रेसन मात्रै हो की माईन्डसेट नै माईगे्रसन भएको हो, त्यसलाई हामीले अत्यन्त गम्भिरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । ५ देखी ३ हजारभन्दा कम मतले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कारणले पराजित भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । ती सिट संख्याहरु २०÷२१ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् । त्यसको अतिरिक्त ३ हजारदेखि ५ हजार मत फरकमा पराजित हुनुको कारण निर्वाचन क्याम्पेनमा नै त्रुटी भएका कारणले हुनसक्छ । ‘

उनले जारी केन्द्रिय समितिको बैठकमा मुख्यतः निर्वाचन समीक्षा र सभापतिको राजीनामा सम्बन्धी दुई विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भईरहेको जानकारी दिए ।

हर्क साम्पाङकाे रास्वपा र सरकारलाई लगातार खबरदारी

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङकाे फेसबुकमा बोलिचालीको भाषा र लेखन शैली उस्तै देखिन्छ।

छाेटाे लेखेर तिखो प्रहार गर्न खप्पिस साम्पाङका फेसबुक पोस्टमा जनजीविकाका सवालदेखि सार्वजनिक आह्वानसम्मका विषयहरू भेटिन्छन्।

गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्राेहपछि ‘प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्दै काठमाडौँ आएका उनले त्यसलगत्तै आफ्नै नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरे र पार्टीको सिद्धान्त  पनि ‘हर्कवाद’ घोषणा गरे। याे उनकाे विचारधारामा आधारित सिद्धान्त हाे । उनी भन्छन्- हर्कवाद अर्थात् श्रमवाद । उनका अनुसार देश निर्माणका लागि प्रत्येक नागरिकले श्रम गर्नैपर्छ।

हर्कवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका उनी अहिले संघीय संसदको यात्रामा छन्। गत २१ फागुनको निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल सात सिट जित्यो। छोटो समयमै स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई पछार्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय दलसम्म बनाए।

यस्तो अनपेक्षित सफलतापछि पनि ‘राष्ट्रिय पार्टीको प्रमुख नेताले यति धेरै किन बोल्छन्?’ भनेर कतिपयले उनकाे आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर आलोचनाले उनलाई रोकेको छैन, बरु उनी अझैँ चर्काे सुनिन्छन् । 

पछिल्लो २४ घण्टामा साम्पाङले फेसबुकमा के-के लेखे? हामीले साम्पाङको फेसबुक वालबाट पाँचवटा पोस्ट छानेका छौँ। ती पाँचै पोस्टमा उनले छुट्टाछुट्टै मुद्दाको वकालत गरेका छन्।

उनले शनिबार बिहान ५ बजेर ३८ मिनेटमा गरेको पोष्टमा राज्यका विभिन्न अङ्गलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। जहाँ उनले लेखेका छन्, 


त्यस्तै, शनिबार ६ बजेर २० मिनेटमा उनले अर्को स्टाटस पोष्ट्याएका छन्, जुन पोष्टमा उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता सम्बन्धी विषय उठाएका छन्। रास्वपालाई लक्षित गरेका उनले रकम फिर्ता राज्यको ढुकुटीबाट होइन सहकारी ठगबाट असुलेर गर्नुपर्ने प्रष्ट्याएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्‍गठित अपराधका आराेपी हुन् ।  यो पोष्टमा उनले लेखका छन्,- 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा सहकारी बचतकर्ताको रकम सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यो साम्पाङले शनिबार ९ बजेर ३४ मिनेट जादा गरेको पोष्ट हो। जहाँ उनले  सडक बनाउदा वन कार्यालयले दुख दिन नहुने कुरा उल्लेख गरेका छन्। बाटो बनाउने काममा अवरोध भइरहेको लेखेका उनले प्रकृतिमा क्षति नपुग्ने गरी कानुन सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

हामीले लिएको चौथो पोष्टमा उनले खाडीमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारकाे कुरा उठाइरहेका देखिन्छन। १३ घण्टा अगाडी फेसबुकमा गरेको उक्त पोष्टमा उनले खाडीमा आपत विपद परेका कति नेपालीको उद्धार भयो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारलाइ प्रश्न साेध्दै लेखेका छन्,


साम्पाङले गरेको पाँचौ पोष्ट झट्ट हेर्दा अलि अनौठो देखिन्छ।  जहाँ उनले अस्पताल भन्दा अगाडि पार्क र खेलमैदान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । आमरुपमा हेर्दा यो कुरा के भनेको होला यस्तो भन्‍ने जस्तो देखिन्छ।  तर उनले पार्कलाई शारिरीक व्यायाम र खेलमैदानलाई खेलकुदसँग जोड्न सकियो भने धेरै मान्छे स्वस्थ बन्‍न सक्ने कुरामा जोड दिएका हुन सक्छन्। यस्ताे देखिन्छ साम्पाङकाे पाँचाै पाेष्ट-

 

काङ्‍ग्रेस निष्कर्ष : ‘अन्तरघात’ले हारियाे, के देउवा पक्ष अन्तरघाती हाे ?

काठमाडौं । नेपाली काङ्‍ग्रेसले इतिहासमै सर्मनाक हार यसपटककाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेहाेर्‍याे ।

सभापति गगन थापाकाे नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकाे ‘बदलिएकाे काङ्‍ग्रेस’लाई मतदाताले पत्याएनन् । थापा स्वयम् हारे । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा काङ्‍ग्रेस हारकाे समीक्षा भइरहेकाे छ ।

यसबीच पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसले हारकाे मुख्य कारण अन्तरघात भएकाे बताएका छन् । उनका अनुसार हालै सम्पन्‍न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कम्तिमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण पराजय भोगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उनले ५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतान्तरले हारिएका क्षेत्रहरूमा मुख्यत: आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहेको देखिएको दाबी गरे ।

५ हजारदेखि १० हजारसम्मको ठूलो मतान्तरमा पराजित भएका क्षेत्रमा भने अन्तर्घात, कमजोर चुनावी क्याम्पेन र प्रतिकूल ‘न्यारेटिभ’ले पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको निष्कर्ष उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत भोट कसरी ट्रान्सफर भयो भन्ने विषयमा हामी गहन छलफल गरिरहेका छौं । यो भोटको माईग्रेसन मात्रै हो कि माइन्डसेट नै माइग्रेसन भएको हो, त्यसलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं ।

५ देखि ३ हजारभन्दा कम मतले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कारणले पराजित भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । ती सिट संख्याहरू २०र२१ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् ।’

८ लाख ५० हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको कांग्रेसले अपेक्षित मत पाउन नसक्नु पनि गम्भीर प्रश्न बनेको उनको भनाइ छ ।

तर, निर्वाचनमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अन्तरघात गरेकाे भनेर किटान भने चालिसेले गरेनन् । देउवा पक्ष निर्वाचनमा निष्क्रियजस्तै बसेकाे थियाे ।

 

ललितपुरमा भत्कियाे इँट्टाभट्टाकाे पर्खाल, एक महिलाकाे मृत्यु, ४ घाइते

काठमाडौं । ललितपुरमा इँट्टाभट्टाको पर्खाल भत्किएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

आइतबार बिहान ललितपुर महानगरपालिका–२८ हरिसिद्धिस्थित होसना इँट्टाभट्टामा काम गर्ने रुकुमकी ५५ वर्षीय तिल्सरी खड्काको मृत्यु भएको हो ।

पर्खाल भत्किएर गम्भीर घाइते भएकी खड्काको ठैबस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।सो घटनामा ४ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचन हारेपछि राप्रपाअध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ‘मुड फ्रेस’ गर्न हिमाली भेगतिर (भिडियो)

काठमाडौं । निर्वाचन हारेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ‘मुड फ्रेस’ गर्न हिमाली भेगतिर लागेका छन् ।

उनी हिमाली जिल्ला मुस्ताङ पुगेका छन् र त्यहाँ चित्ताकर्षक हिमाली फाँटहरूमा मात्रै घुमेनन् लिङ्देन कोरला नाका पनि पुगे । मुस्ताङी राजाको दरबार अवलोकन गरे ।

दरबारको अवलोकनपछि उनले इतिहास भइसकेको राजसंस्थाको अझै अपरिहार्यता रहेको पनि बताए ।

उनले मुस्ताङका साँस्कृतिक राजा जिग्मे परबल विष्ट ‘अशोक’प्रति मुस्ताङीहरूको अगाध प्रेम अझै रहेको पाइएको पनि बताए ।

जिग्मे भने केही वर्ष यता काठमाडौंमा बस्ने गरेका छन् ।

लिपुलेकको बाटो प्रयाेग गरेर व्यापार सुरु गर्दै भारत-चीन

 काठमाडौं । नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले यस वर्षबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

टाईम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेअनुसार, करिब ६ वर्षपछि पुनः व्यापार खोल्ने तयारी दुई मुलुकले अघि बढाएका छन्। टाईम्स अफ इन्डियाले उत्तराखण्डका जिल्ला अधिकारी आशिष कुमार भटगाईलाई उद्धृत गर्दै, सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्ने व्यापार सत्रका लागि भारतीय केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ।

स्थानीय रूपमा पुलाङ-गुन्जी भनेर चिनिने लिपुलेक भञ्ज्याङ कालापानी क्षेत्रमा पर्ने तीनमध्ये एक गाउँ हो। हाल भारतीय नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रबारे नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसअघि पनि सन् २०१५ र २०२० मा लिपुलेकबारे भारत-चीनबीच भएको द्विपक्षीय सहमतिको नेपालले विरोध जनाएको थियो।

भारतको विदेश मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ जारी भएपछि व्यापार पुनः सुरु हुने मार्ग खुलेको बताइन्छ।

यस्तै, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्धनलाई पत्र लेख्दै हिमालयन भञ्ज्याङ हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ४.३ प्रतिशत पुग्यो

एजेन्सी। आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार अर्थशास्त्रीहरूको स्थिर रहने अपेक्षा विपरित फेब्रुअरी महिनामा अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर बढेर ४.३ प्रतिशत पुगेको छ । अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सलेसार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जनवरीमा ४.१ प्रतिशत रहेको आधिकारिक बेरोजगारी दर फेब्रुअरीमा बढेर ४.३ प्रतिशत पुगेको हो । जनवरी र फेब्रुअरीको बीचमा रोजगार प्राप्त अष्ट्रेलियालीहरूको संख्या ४८ हजार ९ सयले बढेको छ ।

यद्यपि, सोही अवधिमा बेरोजगार अष्ट्रेलियालीहरूको संख्यामा ३५ हजार (अर्थात ५.६ प्रतिशत) ले वृद्धि भएका कारण रोजगारीको त्यो वृद्धिलाई यसले सन्तुलित गरिदिएको छ । अष्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन र अष्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेसले जानकारी दिएअनुसार अर्थशास्त्रीहरूले फेब्रुअरीमा बेरोजगारी दर ४.१ प्रतिशत मै स्थिर रहने अपेक्षा गरेका थिए ।

रोजगारीमा देखिएको यो वृद्धि मुख्यतया आंशिक समय (पार्ट–टाइम) को रोजगारीका कारण भएको हो । जसमा ७९ हजार ४ सयले वृद्धि भयो। अर्कोतर्फ, पूर्णकालीन (फुल–टाइम) रोजगारीमा रहेका मानिसहरूको संख्या भने ३० हजार ५ सयले घटेको छ । यसको फलस्वरूप, अष्ट्रेलियालीहरूले काम गरेको कुल घण्टा जनवरीको तुलनामा फेब्रुअरीमा ०.२ प्रतिशतले कम रहन गयो । सहभागिता दर, जसले रोजगारमा रहेका वा सक्रिय रूपमा काम खोजिरहेका कार्यकारी उमेरको जनसंख्याको अनुपातलाई मापन गर्दछ, ६६.७ प्रतिशतबाट बढेर ६६.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

युपिआर चौथो चक्र: बालविवाह, दाइजो र छाउपडी अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्‍घ मानवअधिकार परिषद्को विश्‍वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयाेजना गरेकाे सञ्चारकर्मीसँगकाे कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य युपिआर प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु यसको राष्ट्रिय महत्व बुझाउनु तथा चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावहरूबारे छलफल गर्नु रहेको थियो।

विशेषगरी कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार सम्बन्धी विषयहरूमा केन्द्रित भएर विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथोे चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाललाई विशेष गरी तीनवटा थिममा रहेर सुझावहरु प्राप्त भएको र प्राप्त सुझाव नेपालले कार्यान्वयन (एसेप्ट) गर्ने वा नोटमा राख्ने दुई विकल्प मात्र हुने अधिवक्ता बिनु लामाले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा युपिआरको आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले जानकारी दिइन ।

नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्यान्डले सुझाव दिएको र महिला, किशोरकिशोरीहरूसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, स्कुल हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् ।

छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।

यसैगरी, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् ।

कार्यशालामा आगामी बाटोबारे पनि घनिभुत छलफल गरिएकाे थियो। नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन/जुलाईमा हुने सेसन अघि युपिआर सिफारिसहरूमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे तयारी र रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो। साथै, युपिआर प्रक्रियामा सूचित सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई पनि विशेष रूपमा उजागर गरिएको थियो।

किरण कुँवरले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए ।

एकै दिन सुनको मूल्य ताेलामै घट्यो १२ हजार ५००

काठमाडौं । सुनको भाउ आज ताेलामै १२ हजार ५ सय रुपैयाँ घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार २ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनकाे मूल्य आज २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ ताेकिएकाे छ ।

सुनको भाउ एक सातामै २७ हजार ४ सय रुपैयाँ घटेको छ ।

गत आइतबार नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला ३ लाख ९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

गत माघ १५ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला ३ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।

यस्तै , आइतबार चाँदीको भाउ तोलामा ३५५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी यस दिन ४ हजार ५४० रुपैयाँमा झरेको छ ।

एक सातामा चाँदीको भाउ प्रतितोला ७३० रुपैयाँ घटेको छ । गत आइतबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार २७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै गत माघ १५ गते हालसम्मकै उच्च मूल्य ७ हजार ५०५ रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो ।

 

अपाङ्ग महासंघ अध्यक्ष आचार्यको राजीनामा माग्दै आन्दोलन, देशभर तालाबन्दी

काठमाडौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको राजीनामा माग भएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम कार्की, उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे र महासचिव सगुम भट्टराईले आचार्यविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्दै शनिबार राजीनामा मागेका हुन् ।

आन्दोलनरत पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष आचार्यले १५ लाख बढी आर्थिक अनियमितता गरेको, कुशासन र स्वेच्छाचारी शैलीमा चलाएको आरोप लगाउँदै नैतिक आधारमा पद छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार विगत साढे तीन वर्षदेखि महाधिवेशन नगर्नु, साधारण सभा नबोलाउनु र विधानविपरीत निर्णयहरू गर्दै जानु आचार्य नेतृत्वको मुख्य समस्या हो।

उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभरका सातै प्रदेश कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘वर्तमान नेतृत्वको अधिनायकवादी प्रवृत्तिले संस्था संकटमा परेको छ, त्यसैले अध्यक्षले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।’

आन्दोलनकारीका अनुसार आचार्यकै नेतृत्वमा निष्पक्ष महाधिवेशन सम्भव नभएकाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि स्वतन्त्र वातावरण आवश्यक छ

अध्यक्ष आचार्यले संस्थाको स्रोतसाधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको, कागजात लुकाएको र माइन्युट किर्ते गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा समेत धाँधली गरिएको आरोप लगाएका छन्।

विधानअनुसार सदस्य संस्थाहरूलाई नवीकरणबाट वञ्चित गरिएको, निर्वाचन समिति समयमै गठन नगरी चुनाव घोषणा गरिएको र बहुमत नपुगेको बैठकबाट निर्णय गरिएको जस्ता गतिविधि आचार्य नेतृत्वको नियतप्रति प्रश्न उठाउने आधार भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, अध्यक्ष पक्षले सहमति उल्लंघन गरेको आरोपले विवाद थप चर्किएको छ।

चैत्र ५ गते प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको सहमतिअनुसार दुवै पक्षले कार्यालयमा प्रवेश नगर्ने र प्रशासनमा वार्ता गर्ने सहमति भए पनि अध्यक्ष पक्षले काठमाडौं बाहिरबाट मानिस ल्याएर कार्यालयको ताला फोड्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै आन्दोलनकारी असन्तुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार प्रशासनले एकपक्षीय रूपमा प्रहरी प्रयोग गरेर ताला खोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ, जसले आन्दोलनलाई झन् उग्र बनाएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले स्पष्ट माग अघि सारेका छन् -अध्यक्ष आचार्यको तत्काल राजीनामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पहलमा सबै पक्ष समेटिने स्वतन्त्र तदर्थ समिति गठन, र सोही समितिमार्फत निष्पक्ष महाधिवेशन सम्पन्न गरिनु।

साथै आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन पनि उनीहरूको प्राथमिक मागमा परेको छ।

उनीहरूले वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार रहेको जनाउँदै बल प्रयोग गरिए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

महासंघ देशभरका ५०० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूको छाता संगठन भएकाले नेतृत्व संकटले समग्र अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

बालेन सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध एक्सनमा नउत्रिए कांग्रेसको आवाज संसदमा बुलन्द

हालै सम्पन्‍न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट सभापति गगन थापा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए । तर, उनले चुनाव हारे । कांग्रेस सिंगो पार्टीले नै चुनाव हार्‍यो ।

कांग्रेसको यो हार इतिहासमै सर्मनाकलाग्दो हार हो । यो हारपछि नैतिकताको आधारमा सभापति गगन थापाले राजिनामा दिएका छन् । तर, उनको राजीनामा केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्वीकृत हुन्छ कि हुँदैन ?

अर्कोतिर कांग्रेसभित्र दुईवटा धार पनि देखिन्छ । एउटा सभापति गगन थापा र अर्को निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको । कांग्रेसभित्र अब मिल्ती कसरी हुन्छ ?

अनि, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? यहीबीच ३६ वर्षे बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन् र शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् ।

यस्तोमा शक्तिशाली बालेन सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ संसदबाट गर्न कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यिनै सवालमा नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्रकुमार केरुङसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

०००

तपाईंलाई सबैभन्दा पहिले निकै कठिनताका साथ जित निकालेर प्रतिनिधिसभाकाे यात्रा तय गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई छ ।

धन्यवाद । यसको श्रेय समस्त पाँचथरवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई जान्छ, जसले आशीर्वाद दिनुभयो । यो सम्पूर्ण श्रेय र बधाई म पाँचथरवासीलाई समर्पण गर्न चाहन्छु ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू दुई पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्‍ने सुनिन्छ । एक, पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्ष, जो जित र हारमा निर्णायक हुन्छ । अर्को, अन्तरपार्टी उम्मेदवार । त्यसो हुनाले चुनावमा जाँदै गर्दा जित्छु भन्‍ने लागेको थियो ?

अँ… अरु जिल्लामा के भयो ? मैले अध्ययन गर्न बाँकी छ । पाँचथर जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ अभूतपूर्व एकताका साथ हामी निर्वाचनमा होमियौँ । त्यसकारण यसपटक मैले त्यस्तो ‘फिल’ गरिनँ ।
निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर पाँचथर जिल्ला प्रवेश गर्दै गर्दा मलाई ‘कन्फिडेन्ट’ थियो– निर्वाचनमा यसपटक जित्‍न सकिन्छ ।

कांग्रेस एकताबद्ध हुँदा जित निश्‍चित रहेछ ?

अवस्य ।

तपाईं त जितेर आउनुभयो प्रतिनिधिसभामा तर तपाईंकै सभापति गगन थापा जसको नेतृत्वमा तपाईंहरू चुनावमा जानुभएको थियो र उहाँ पराजित हुनुभयो र पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बुझाएको राजीनामा अब के हुन्छ ?

स्वाभाविक रूपबाट पार्टीको नैतिकवान चरित्र बोकेको नेतृत्वले पार्टीमा भएका यस्ता किसिमका घटनाक्रमहरूको जिम्मेवारी लिन्छ । यसले नेपाली कांग्रेसको राजनीति मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिकै ‘मोरल हाई’ बनाउँछ । एउटा जिम्मेवार पार्टीको सभापतिले निर्वाचनमा हार भएकै हो, नेपाली कांग्रेस खुम्चिएकै हो, यो कुरालाई स्वीकार गर्दै अब यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर राजीनामा दिनुभयो ।

यो अत्यन्तै राजनीतिक चरित्रलाई ‘हाई’ बनाउने, राजनीतिक नैतिकतालाई हाई बनाउने एउटा नजिर स्थापित गर्नुभएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो भएको छ । नेपाली कांग्रेसको राजनीति र नेपालकै राजनीतिमा पनि एउटा पाठ हो भन्‍ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ । यसकारणले उहाँको नैतिक जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने यो कुरालाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक, पार्टीको सम्पत्ति र मुलुककै राजनीतिक सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ । जहाँसम्म उहाँले दिनुभएको राजीनामाप्रतिको प्रतिक्रिया पार्टीभित्रको भन्ने छ । उसो त उहाँले अस्ति नै राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको हो ।

२६, २७ फागुनतिरै राजीनामाको कुराहरू आएका हुन् । तर, देशभरिबाट शुभचिन्तकहरू जो प्रजातन्त्रमा विश्‍वास गर्ने, लोकतन्त्रमा विश्‍वास गर्ने आम नागरिकहरू जसले चाहिँ राजनीतिक चेत राख्दछन्, उहाँहरूलगायत आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र पनि उहाँको त्यो राजीनामाको सन्दर्भलाई स्वीकार गरिएन । यो अवस्थामा गगन कुमार थापा पार्टीको केन्द्रीय सभापतिज्यूले राजीनामा दिनु हुँदैन र बरु सम्हालेर लानु पर्दछ । तर, राजीनामा आयो । यसलाई हामीले राजनीतिमा स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्दछ र उहाँले दिनुभएको राजीनामाउपर के गर्ने ? भन्‍नेमा हाम्रो पार्टीको आफ्नै विधान छ । त्यो विधानको विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर हामीले विषय प्रवेश गर्छौँ ।

अहिलेसम्मको वातावरण चाहिँ के छ भने उहाँले दिनुभएको राजीनामालाई यो निर्वाचनको हार अथवा अहिलेको जुन परिस्थिति आयो, यो परिस्थितिको जिम्मेवार उहाँ मात्रै होइन, हामी पनि हो । केन्द्रीय समिति डल्लै हो, प्रदेश कार्यसमितिहरू हो । जिल्ला कार्यसमितिहरू हो र मातहतका सबै निकायहरू, टोल कार्यसमितिसम्म र प्रत्येक क्रियाशील सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारीको विषय हो ।

त्यसैले उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जनताका पछिल्ला मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउने प्रयत्न त गर्नुभएको होइन नि त । तर समयको चापले गर्दा हामी पुस ३० गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै थियौँ, पुस ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पुग्नुपर्ने भयो । त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अगाडि बढायौँ । हामीले १५ दिन होइन, १ महिनासम्म हाम्रा एजेन्डाहरूलाई जनतासमक्ष लान चान्स पाएको भए राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ ।

रास्वपाले त्यति नै समयमा देशव्यापी माहोल बनाउन सक्यो तर कांग्रेसले नसक्ने भन्‍ने हुँदैन । याे स्वीर्कानु न- बदलिएको कांग्रेसको परिणामलाई आधार मान्दा देउवालाई अपमानजनक ढंगबाट अपदस्त गर्नेबाहेक उपलब्धि केही भएन ।

होइन, त्यसरी भन्न मिल्दैन । म फेरि पनि त्यो डेटलाई स्मरण गराउँछु । पुस ३० गते हाम्रो विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति फर्मेसन भयो । त्यसपछि ५ गतेसम्म ४–५ दिनको अवधिमा १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी तय गर्नुपर्ने धपेडी भयो । जनतासमक्ष हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू जनतासमक्ष स्थापित गर्ने समय नै भएन ।

 प्रष्ट भन्दा बदलिएको कांग्रेसलाई मतदाताले नपत्याएको होइन र ?

त्यो मिल्दैन । किनभने नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति ७८ वर्ष भयो । सबै परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । पार्टी सञ्‍चान, राज्यसत्ता सञ्‍चालन गर्ने मामिलामा केही कमजोरी भयो भनेर हामीले स्वीकारिसकेका छौँ । त्यसपछि हामी करेक्सन भयौँ । हामी सुध्रियौँ । हामी बद्लियौँ । अहिलेका नयाँ पार्टीहरूका भन्दा हाम्रो एजेन्डा प्रगतिशील छ ।

तर, बदलिएको कांग्रेसले चुनावमा हावा खायो नि ?

फेरि पनि भन्दैछु– हामीले एजेन्डाहरू जनतासमक्ष लाने मौकै मिलेन नि त ।

उसाे भए  सभापतिबाट गगन थापाले दिएकाे राजीनामा स्वीकृत हुँदैन ?

गगन थापाज्यूू केन्द्रीय सभापति नहुुनु भएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले यत्तिको सिट पनि पाउने थिएन । उहाँले कांग्रेसको प्रभावशाली ढंगले नेतृत्व गर्नु भएपछि अहिलेको जुन स्थिति हो, यसलाई उपलब्धिको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ ।
यो निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन पाँच वर्षपछि हुन्छ । यो अवधिलाई मैले चाहिँ ‘आँखाको झिमिक’ भन्ने गरेको छु । फेरि हामी फ्रेस म्यान्डेट लिन नेपाली दाजुभाईसम्म पुग्नुपर्छ । त्यो अवधिसम्ममा रिभाइभ भएर मुलुकको नेतृत्व गर्नेगरी अगाडि बढ्छौँ ।

संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो पाउँछौँ अब ?

यदि बालेन सरकराकाे जनहित विरोधी काम हुन्छ । राष्ट्रहित विरोधी काम हुन्छ । भ्रष्टाचार, सुशासन कायम गर्नको निम्ति काम यदि हुँदैन भने हाम्रा आवाजहरू बुलन्द रूपबाट संसदमा उठ्ने हुन् । हामीले संसदमा मर्यादित रूपबाट संसदको मर्यादा र गरिमालाई कायम गरेर हाम्रा आवाजहरू मुखरित गर्ने हो। हामीले सरकारको विरोध गर्दै गर्दा हामी ‘ब्रीफकेस’ फुटाउनेवाला होइनौँ नि त । हामीले त्यहाँको चेयर फुटाउनेवाला होइनौँ नि त ।

 

तर, दुई तिहाइको सरकार, एकल बहुमतीय सरकार र साझेदारी सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अनुभव भएको कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षीको हैसियतमा संसदमा उपस्थित हुँदा लज्जाबोध त हुन्छ होला नि ?

यहाँलाई पनि भरपूर जानकारी छ कि २०१५ सालमा महामानव बिपी कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर जेल जीवन पनि त भोग्नुपरेको अवस्था हामीले भोगेका छौँ । त्यसपछिका सबै राजनीतिक ‘मुभमेन्ट’हरू त कांग्रेसले सञ्चालन गर्दै आयो । त्यसमाथि प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छ, त्यसैले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भन्छौँ हामी । सबै अधिकारयुक्त जनताबाट तिम्रो साइज यो हो, तिमी यहाँ बस भनेर आदेश गरिसकेपछि हामीले हिनताबोध महसुस गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी संसदमा संख्याको आधारमा अल्पसंख्यक संख्या नै छौँ तर म्याजिक नम्बर छ ।

सत्ता ढाल्न र गठन गर्न कुनै अर्थ राख्छ त ?

राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो । अर्थ राख्न सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेस सधैँभरि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छ । यो अहिले प्राप्त भएको दुई तिहाइ नजिकको जुन बहुमत छ, यो बहुमत पाँच वर्षसम्म टिकोस् भन्ने कामना हाम्रो हो । मुलुकले एउटा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरोस्, त्यो स्थिरताको माध्यमबाट मुलुकले समृद्धिको उचाई चढोस् ।

पूरा संवाद भिडियोमा

 

पश्चिम एसियालाई आक्रान्त बनाउन सक्ने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’

काठमाडौं। पश्चिम एसियाको राजनीतिक, सुरक्षा र ऊर्जा भू-राजनीतिमा सबैभन्दा संवेदनशील केन्द्रबिन्दुका रूपमा चिनिन्छ-‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ । भौगोलिक रूपमा यो जलमार्ग इरान र ओमानको बिचमा अवस्थित छ। तर यसको महत्व केवल भौगोलिक सीमामा सीमित छैन, यो विश्व ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिन्छ।

करीब ३३ किलोमिटरको चौडाइ भएको यो जलडमरुको सबैभन्दा साँघुरो भागमा जहाज सञ्चालनका लागि दुईवटा मात्र करिब ३–३ किलोमिटर चौडा मार्ग उपलब्ध छन्। यही कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ लाई विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री ‘चोकप्वाइन्ट’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यहाँ गरिने सानो अवरोधले पनि विश्व अर्थतन्त्र हलचलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिमा यसको भूमिका झनै निर्णायक छ। विश्वभर उपभोग हुने कच्चा तेलको करीब २० देखि २५ प्रतिशत यही बाटो हुँदै ढुवानी हुन्छ। विशेषगरीसाउदी अरेबिया, इराक, कुवेत र युनाईटेड अरब इमिरेट्स (युएई) जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूको निर्यात यही मार्गमा निर्भर छ। कच्चा तेलसँगै प्राकृतिक ग्यास, तरलित पेट्रोलियम ग्यास तथा अन्य सामाग्री पनि यही मार्गबाट विश्व बजारमा पुग्छन्।

उता, यसको रणनीतिक महत्वका कारण यो क्षेत्र सधैंजसो तनावग्रस्त रहँदै आएको छ। वर्षौँदेखि इरान र अमेरिकाबीचको राजनीतिक र सैन्य द्वन्द्व  ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ कै वरीपरी घुमिरहन्छ। इरानले विगतमा बारम्बार चेतावनी दिएको छ कि उसविरुद्ध सैन्य आक्रमण भएमा यो जलडमरु बन्द गरिदिनेछ। यस्तो कदमले विश्व ऊर्जा आपूर्ति तत्काल अवरुद्ध पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकासिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

सुरक्षाका दृष्टिले पनि यो मार्ग अत्यन्त कडाइका साथ निगरानीमा राखिन्छ। अमेरिकी नौसैनिक शक्तिको प्रमुख घटक युएस नेभीले यहाँ स्थायी गस्ती चलाइरहेको हुन्छ। उता इरानले पनि आफ्नो नौसैनिक क्षमता विस्तार गर्दै समुद्री उपस्थिति बलियो बनाइरहेको छ। यसै कारण कुनै सानो विवादले पनि ठूलो क्षेत्रमा सैन्य द्वन्द्वको रूपमा विस्तार हुन सक्ने सम्भावना निरन्तर रहन्छ।

‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ अवरुद्ध हुनु केवल मध्यपूर्वका लागि मात्र संकट होइन, विश्व अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर प्रहार हुने संकेत हो। तेल आपूर्ति रोकिने, पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने, र विश्व ऊर्जा सुरक्षा जोखिममा पर्नेछ। नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ। विशेषगरी इन्धन मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत बढ्नु र उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुनुजस्ता असर तत्कालै देखिन थाल्छन्।

तेल, भू-राजनीति र सैन्य उपस्थिति जहाँ एकै ठाउँमा भेटिन्छन्, त्यहाँ तनाव अवश्यै बढ्छ। ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पनि यस्तै एक क्षेत्र हो, जहाँ शक्ति-प्रतिस्पर्धा, कूटनीति र रणनीतिक सुरक्षा एकैसाथ जटिल रूपमा मिसिएका छन्। यही कारण यो जलडमरु केवल एक समुद्री मार्ग होइन, विश्व शक्तिसन्तुलनलाई प्रभावित गर्ने केन्द्रबिन्दु बनेको छ।

पछिल्लो समय बढीरहेको इजरायल, अमेरिका र इरान तनावले  ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ निकै चर्चामा छ।  इरानले बारम्बार  ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने अमेरिका-इजरायलले पनि इरानले त्यसो गरे निकै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। 

इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ ध्वस्त पार्ने वा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको मुख्य कारण यसको भू-रणनीतिक महत्वसँग गुथिन्छ। अमेरिकासँगको दीर्घकालीन तनाव, विशेषगरी सैन्य आक्रमण, प्रतिबन्ध र इजरायलसँगको द्वन्द्वले इरानलाई बारम्बार कठोर प्रतिक्रिया दिने मनोवृत्ति तर्फ धकेल्छ। पछिल्ला महिनामा इरानका वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी तथा प्रभावशाली नेताहरूलाई हवाई आक्रमणमा मारिनु पनि इरानको कठोर चेतावनीको पृष्ठभूमि बनेको छ। कुनै पनि आक्रमणको प्रतिकारस्वरूप हर्मुज जलडमरु बन्द गर्न सकिने संदेश इरानले 

रणनीतिक डिटर्रेन्स पनि इरानको चेतावनीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। इरान यो धम्कीलाई तत्काल प्रयोग हुने उपाय होइन, बरु एक मनोवैज्ञानिक दबाबका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । जसले गर्दा अमेरिका वा इजरायलले इरानमाथि प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नुपर्छ। बढ्दै गएको यो त्रिपक्षीय तनावका बीच इरानको आईआरजिसी नेभीले समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउदै लागेको छ , जसका कारण यस्तो चेतावनीले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्छ।

यससँगै अमेरिकाले लगाउँदै आएका कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरूले इरानलाई झनै कठोर अभिव्यक्तितर्फ उन्मुख बनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीदेखि तेल निर्यातसम्मका रोक्का कदमहरूले इरानको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको छ, र त्यो प्रतिरोधको रूपमा हर्मुज जस्तो संवेदनशील कार्ड प्रयोग इरानका लागि यो युद्धमा ठुलो हतियार बन्न सक्छ। 

आन्तरिक रूपमा पनि यस्तो बयानबाजीले इरानी नेतृत्वलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। कट्टरपन्थीहरू आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्, राष्ट्रियतावादी भावनालाई बलियो बनाउँछन् र बाह्य दबाबका बीच सरकार कमजोर छैन भन्ने सन्देश जनतामा फैलाउन चाहन्छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा सिंगापुरबाट हङकङ प्रस्थान

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा हङकङ प्रस्थान गरेका छन्। 

केही समयदेखि स्वास्थ्य समस्याका कारण सिंगापुरमा उपचाररत रहेका देउवा हङकङ गएका हुन् । उपचारको प्राथमिक चरण सम्पन्न भएपछि उनी थप स्वास्थ्य जाँच तथा पारिवारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हङकङ गएको देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ।

देउवा गत २१ फागुनको आम निर्वाचन अघि नै सिंगापुरतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। २०४८ सालदेखि प्रत्येक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै आएका देउवाले यसपालि भने मतदान गर्न समेत गएनन्। 

निषेधाज्ञा जारी भएको कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था के छ ?

कपिलवस्तु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जिल्लाको महाराजगञ्ज-बर्गदवा क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। शनिबार मन्दिरमा भजन गाइरहेकै समयमा तोडफोडको घटना भएको र त्यसलाई लिएर हिन्दू तथा मुस्लिम समुदायका युवाबीच तनाव उत्पन्न भएपछि प्रशासनले स्थिति नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेको हो।

निषेधाज्ञाबारे कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले अहिले स्थिति अन्डर कन्ट्रोल भइसकेको बताए। नेपालवन एचडीसँग भएको कुराकानीमा उनले अहिले हिन्दु समुदायका युवाहरुले एकपक्षीय प्रदर्शन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। 

‘सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल खटिएको भएपनि प्रदर्शनरत पक्षहरु अर्को ठाउँबाट नाराबाजी गरिराख्नु भएको छ- विशेषत: मुस्लिम समुदायको आज इद भएकाले हिन्दु समुदायका युवाहरु मात्रै अहिले प्रदर्शनमा हुनुहुन्छ,’ गौतमले भने, ‘स्थिति सामान्य भइसकेको नभएपनि सुरक्षा स्थिति भने मजबुत बनाएका छौँ। निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन।’ 

प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(३) अनुसार कुनै पनि प्रकारका भेला, सभा, जुलुस तथा भीडभाड पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख छ। 

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा उल्लेख छ। निर्धारित सीमारेखाअनुसार पूर्वमा बर्गदी पुल, पश्चिममा बहादुरगञ्ज चौक, उत्तरमा महाराजगञ्ज बजार र दक्षिणमा हर्दौनासम्मको क्षेत्र निषेधाज्ञा अन्तर्गत परेको प्रशासनले जनाएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग अलिकति पनि राष्ट्रप्रेम छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी (भिडियो)

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अलिकति पनि राष्ट्रप्रेम भएको व्यक्ति नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

रविमा यदि राष्ट्रप्रेम भएको भए उनले अमेरिका जाँदा नेपाली नागरिकता नत्याग्ने तर्क गरे ।

‘जुनबेला मुुलुक संकटमा थियो, नागरिकता त्यागेर विदेशमा जानुभयो । नेपालको नागरिकता त्याग्नुभएको छ,’ उनले रविको आलोचना गर्दै भने, ‘अलिकति पनि राष्ट्रप्रेम भएको व्यक्ति र अलिकति मुुलुकप्रति माया भएको व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता त्याग्दैन ।’

अमेरिकी अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा परेपछि नेपाल आएको र नेपाली नागरिकता पुनः प्रयोग गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा अदालतले उनको पद खारेज गरिदिएको उनले स्मरण गरे ।

ओली सरकारले रविलाई फसाएको भन्ने उनको आरोपलाई वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले खारेज गरिदिए । उनले भने, ‘अमेरिकी अदालतमा उहाँविरुद्ध मुद्दा छ, के त्यहाँ पनि उहाँलाई फसाएको हो ?’

रविले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई ओली सरकारलाई प्रतिशोध साँधेर फसाएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

नयाँ सरकारले जातीय विभेद नहुनेगरी काम गर्नुपर्छः अध्यक्ष मगर

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अब बन्ने सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ६१ औँ अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

नयाँ सरकारले दलितको हक अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा सचेत भएर काम गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष मगरको भनाई थियो । उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षहरु मिलेर काम गरिरहेको दावी समेत गरे ।

‘मानिसकाे मानसिकतामा पनि चेन्ज गर्दै ल्याउनुप¥यो । कानून भएर मात्रै भएन । कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि चाहियो । अब चुनाव भयो । नयाँ पार्टी विजय भएको छ । उहाँहरुको सरकार बन्छ । सरकार बनेपछि उहाँहरुले के गर्नुप¥यो भन्दा कसैले पनि दलितको हक अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ, संवर्दन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ उनीहरुको अधिकार कुनैपनि किसिमबाट हनन हुनु भएन भन्ने कुरा गर्नुप¥यो ।’ अध्यक्ष मगरले भने ।

अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपाली समाजको मानसिकतामा नै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताए।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चित्रकला प्रदर्शनी

काठमाडाैं। जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक विभेद, वालविवाह लगायतका समस्यासम्बन्धी चित्रकला प्रर्दशनी आयोजना गरिएको छ । युवा र प्लान ईन्टरनेसनलको संयुक्त सहकार्यमा शनिवार पाटन दबरबार क्षेत्रमा उक्त प्रर्दशनी गरिएको हो ।

प्रदर्शनीमा १६ देखी २९ वर्षसम्मका युवाहरुको ५० भन्दा बढी चित्रकलाहरु प्रदर्शन गरिएको थियो । युवा संस्थाकी प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर नविना तिवारीले जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिता, बालविवाह लगायतका समस्या र त्यसको समाधान चित्रकलामार्फत उजागर गर्ने उद्कदेश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताइन्। उनले चित्रकलासँगै कविताहरु पनि वाचन गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार फेब्रुअरी महिनाबाट देशका विभिन्न क्षेत्रका युवाहरुको आर्ट अनलाईन तथा भौतिक रुपमा संकलन गरिएको थियो । सोही संकलन गरेका आर्ट प्रदर्शन तथा कविता शनिवार वाचन गरिएको हो । प्रदर्शनीमा मिथिला आर्ट पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।

‘हामीले युवाहरुवाट १६ देखि २९ वर्षसम्मका अनलाईनबाट आर्ट संकलन गरेका थियौँ, त्यसैपरि भौतिक रुपमा पनि हामीले आर्ट वर्कसपहरु गरेका थियौँ,  फरक फरक ठाउँबाट जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिता, वालविवाहका वारेमा आर्टमार्फत जानकारी लिएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘अनलाईन र भौतिक रुपमा आर्ट संकलन गरेर हामीले यहाँ सोकेश गरेका हौँ । ५० वटा भन्दा बढी आर्टहरु थियो । जनकपूरबाट मिथिला आर्ट पनि यही थिममा रहेर सोकेस गर्नुभएको छ ।’

युवा संस्थाको युथ एक्टिभेस लिडर काउन्सिलमा कार्यरत स्नेहा भट्टले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई निर्वारणको लागि चित्रकलाबाट वकालत गर्न खोजिएको  बताइन्।