Author: nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनादेखि सरकारको कार्यशैली, सुशासन, मानव अधिकार र आर्थिक रूपान्तरणसम्मका विषयमा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले विपद्का बेला राज्य कहाँ हुन्छ र पीडित नागरिकले राज्य उपस्थित भएको अनुभूति कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए। उनले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत त्रिशूली नदी प्रणालीका विभिन्न बस्ती तथा पूर्वाधार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वयको समेत परीक्षण गरेको बताए।

‘यी सबै बहुपक्षीय अनुभव र सुझावले मेरो मनमा दुईवटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– विपद्को समयमा राज्य कहाँ हुन्छ ? र राज्य उपस्थित भएको अनुभूति पीडित नागरिकले कहिले गर्ने ?’ उनले भने।

राईले विपद्को प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारी अग्रसरता र उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा पर्याप्त हस्तक्षेप नदेखिएको बताए। विपत्तिको सुरुवाती दिनमा सरकारको आलोचना गर्न आफूहरू इच्छुक नभएको भन्दै उनले नागरिकको दुःखमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने बताए। कांग्रेसले सुरुदेखि नै सरकारलाई सहयोग र समन्वय गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले उद्धारपछि अब पुनःस्थापना मुख्य चुनौती रहेको बताए। ‘प्रभावितको हातमा राहतको एउटा प्याकेज दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘पीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्ने, आवासको व्यवस्था गर्ने, जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने, सडक–पुल–विद्युत्–खानेपानी पुनर्निर्माण गर्ने र मनोसामाजिक पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ।’

राईले सरकारले पीडित नागरिकले कहिले र कहाँ बास पाउने तथा कति समयपछि आफ्नै घरमा फर्कन सक्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। साथै स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य संकट, संक्रामक रोग तथा प्रभावितको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विपद् आउनुअघि पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम पहिचान, स्थानीय तहसँगको पूर्वतयारी र नदी प्रणालीको निगरानीबारे पनि उनले सरकारसँग जवाफ मागे। बाह्य स्रोत, साधन तथा प्रविधिबाट उद्धारका लागि गरिएको सहयोगसमेत किन अस्वीकार गरियो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राईले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। प्रभावित क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबस्ती बसाउँदा सुरक्षित स्थानसँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय संस्कृतिलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको निगरानीका लागि सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि प्रश्न गरे। ‘यदि सरकारसँग केही लुकाउनुपर्ने केही छैन भने संसदीय निगरानीबाट किन भाग्ने ? संसद् सरकारको विपक्षी संस्था मात्र होइन, राज्यको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मञ्च हो,’ उनले भने।

बाढीपछि आपूर्ति प्रणालीमा परेको दबाब र बढ्दो महँगीप्रति पनि राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारको राजनीतिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले सत्तामा बसेर नागरिकलाई डर देखाउने, आलोचकलाई शत्रु ठान्ने र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको बताए। ‘सरकार बलियो हुनुपर्छ । तर सरकारको शक्ति धम्कीमा होइन, जनताको विश्वासमा देखिनुपर्छ,’ उनले भने।

राईले नयाँ पुस्ताको राजनीति नयाँ अनुहारमा मात्र सीमित नभई नयाँ संस्कार, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र नैतिकतामा देखिनुपर्ने बताए। साथै गृह प्रशासन कानून र प्रक्रियाअनुसार चलेको छ कि व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।

जेनजी आन्दोलनपछिका मानव अधिकार उल्लङ्घन, आगजनी, तोडफोड, हिंसात्मक घटना तथा फरार कैदीबन्दीको विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे समेत उनले सरकारको धारणा मागे।

‘निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ । दोषीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्याय न राज्यको पक्षमा हुन्छ, न सरकारको, न प्रतिपक्षको पक्षमा । न्याय सधैं नागरिकको पक्षमा हुन्छ।’

कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभामा आफ्नो दलका प्रतिनिधि नभएको विषयमा कानूनमन्त्रीले गरेको टिप्पणीप्रति पनि राईले प्रश्न उठाए। कानून निर्माण दलगत साथीभाइका आधारमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने सूची संसद्लाई बुझाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकार, प्रतिपक्ष र संसदीय समितिबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानीकर्ताको विश्वास, स्थिर नीति, रोजगारी, उद्यमशीलता र कानूनको शासन आवश्यक रहेको राईले बताए। लाखौं युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएर मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने भन्दै उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने ठोस योजना माग गरे।

विपद् राहतमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सहयोगस्वरूप आएको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो, कसले प्राप्त गर्‍यो र कसले पाएन भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।

राईले सरकार राष्ट्रहितमा राम्रो काम गरे कांग्रेसले समर्थन गर्ने र गलत बाटोमा गए प्रश्न तथा खबरदारी गर्ने बताए। ‘सरकार जनताको पक्षमा उभिन्छ भने काँध थाप्छ । सरकार नागरिकको अधिकार हननमा उत्रन्छ भने प्रतिकारमा उभिन्छ,’ उनले भने।

उनले राजनीति सत्ताको साधनभन्दा नागरिक सेवाको माध्यम बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै परिवर्तनको अर्थ पुरानो ठाउँमा नयाँ व्यक्ति राख्नु मात्र नभई राजनीतिक संस्कार, शासन शैली र नागरिकसँग राज्यको सम्बन्ध परिवर्तन गर्नु रहेको बताए।

पुर्णपाठ:

सभामुख महोदय,

समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद । आज म यस सम्मानित सदनमा नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको कार्यशैलीसाथै मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक भविष्यका विषयमा केही धारणा र केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु ।

म केही दिनदेखि भोटेकोशी त्रिशुली नदी प्रणालीमा आएको विनासकारी विपत्तिको अवस्थालाई निकै सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेको छु । पीडित नागरिकका गुनासा, स्थानीय जनप्रतिनिधिका कुरा र विज्ञहरूका सुझाव सुनिरहेको छु । सञ्चारकर्मी साथीहरूले दिएका सूचनाको समीक्षा र नागरिक समाजका सुझावहरू मनन गरिरहेको छु ।

यी सबै बहुपक्षीय अनुभव र सुझावले मेरो मनमा दुईवटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । १) विपद्को समयमा राज्य कहाँ हुन्छ ? र अर्को प्रश्न, २) राज्य उपस्थित भएको अनुभूति पीडित नागरिकले कहिले गर्ने ? यो इतिहासकै एउटा प्रलयकारी विपत्तीको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उच्च अग्रसरता लिनु होला भन्ने लागेको थियो। यसको प्रारम्भिक दिनमा न संसदमा उहाँको उपस्थिति नै देखियो न प्रलयकारी बिपद् सम्बन्धमा संसदमा ब्यक्त चासो सुन्ने धैर्यता नै देखियो। प्रारम्भमा नै उद्वार, राहत र बितरणमा देखिएको अस्तब्यस्ततालाई निगरानी गर्दै ब्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी हस्तक्षेप नै देखियो। न त सरकारका योजनामा वहाँको प्रभावकारी हस्तक्षेप नै । यो कठिन समयमा वहाँले प्रभावकारी हस्तक्षेप र यो प्रलयमा प्रभावित नागरिकहरूलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्थ्यो भन्ने लागेको थियो। 

भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीका धेरै बस्ती र पूर्वाधारलाई प्रभावित बनायो । सरकारकै आधिकारिक विवरणले पनि अझै खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको आवश्यकता स्वीकार गरेको छ । 

यो एउटा प्राकृतिक घटना मात्रै होइन । यसले हाम्रो विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वय, पूर्वाधारको सुरक्षा र पुनःस्थापनामा राज्यको क्षमता र शासकीय नेतृत्वलाई समेत परीक्षण गरेको घटना हो । 

सभामुख महोदय,

विपत्तिको शुरुवाती दिनमा सरकारको आलोचना गर्न हामीलाई पनि मन लागेन । किनकि हामीले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेका छौं । नागरिकको दुःखमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पहिलो दिनदेखि नै सरकारलाई साथ दिएको हो । सरकारसँग समन्वय गरेको हो । पीडित नागरिकसम्म पुगेको हो । सुरक्षा निकायको उद्धार प्रयासको सम्मान गरेको हो । तर हामीले सरकारसँग काँधमा काँध मिलायौं भन्दैमा सरकारले पीडित नागरिकको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोक्नु पर्दैन भन्ने होइन । 

हामीले सोचेका थियौं । प्रतिपक्षले काँध थापेपछि सरकार पीडितका आँशु पुछ्न अझ जिम्मेवार भएर अघि बढ्छ । तर कतिपय अवस्थामा त सरकार आफैं पीडितको काँधमा चढेर विपपत्तिको तमासा हेर्न खोजिरहेको अनुभुति भयो। यो अत्यन्त गम्भीर राजनीतिक र मानवीय प्रश्न हो । 

सभामुख महोदय,

विपद्पछि प्रयोग गरिएको साधन र पछि गरिएको उद्वार ब्यवस्थापनमा मात्र राज्यको क्षमतालाई हेर्न मिल्दैन । यसका बावजुद हामीले सोध्नुपर्छ ।

विपद् आउनुअघि पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ थियो ? जोखिम पहिचान कहाँ थियो ? स्थानीय तहसँगको पूर्वतयारी कहाँ थियो ? नदी प्रणालीको निगरानी कहाँ थियो ? उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको पूर्व व्यवस्थापन कहाँ थियो ? आज जलवायु परिवर्तनले विपद्को स्वरूप बदलिरहेको छ । हिजो सय वर्षमा आउने भनिएको विपद् आज केही वर्षमै दोहोरिन सक्छ । त्यसैले अब सरकारको जिम्मेवारी ‘विपद् आएपछि के गर्ने ?’ भन्ने मात्र होइन, ‘विपद् आउनुअघि के गरियो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु हो । तर अब हामी सबै एउटै विषयमा केन्द्रीत हुनुछ । उद्धार र राहतपछि अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पुनःस्थापनाको हो । 

उद्धारको व्यवस्थापनमा पनि राज्यका तर्फबाट अनेक व्यवधान आए। त्यसले हामीलाई आश्चर्यमा पार्‍यो। आफू क्षमतामा नभएको स्रोत साधन र प्रविधिको विषय र प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको सहायता समेत किन अस्विकार गरिएको थियो ? उद्धारका लागि यो भन्दा पर राज्यको त क्या कुरा विश्वमै कुनै प्रविधि छैन समेत भनेको सुन्नमा आयो। राज्यले यसरी हात छाड्ने काम गर्न हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ?

घर बग्यो । जग्गा कटान भयो । सडक र पुल भत्किए । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भए । व्यवसाय बन्द भए । विद्युत् आयोजनामा क्षति भयो । दैनिक रोजगारी गुम्यो । यस्तो अवस्थामा प्रभावितको हातमा राहतको एउटा प्याकेज दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन ।

राज्य हुनुको अनुभुति ती नागरिकलाई हुँदैन। पीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्ने, आवासको व्यवस्था गर्ने, जिविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने, सडक–पुत–विद्युत्–खानेपानी पुनर्निर्माण गर्ने र मनोसामाजिक पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ । 

सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु । पीडित नागरिक अब कहिले कहाँ बास पाउँछन् अनी कती लामो समयपछि तिनको आफ्नै घर हुनेछरु त्यो समयसम्म ती नागरिकलाई कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गरिन्छ ?

हामीसँग पिडामा परेका नागरिकको जिम्मेवारी छ । सरकारलाई म अझै पनि जिम्मेवार हुन र सचेतना र संवेदनाका साथ पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा जुट्न अनुरोध गर्न चाहान्छु । 

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभाव, संक्रामक रोग, खाद्य संकट र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रभावित सबैको मानसिक स्वास्थ्यको नाजुक अवस्था तर्फ सम्बेदरशिल बन्नु पर्दछ। जसले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमायो, आफ्नो घर गुमायो, आफ्नै आँखा अगाडि सम्पत्ति बगिरहेको देख्यो । उसको पीडा केवल आर्थिक होइन ।

त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले तत्काल मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य शिविर, सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी र रोग नियन्त्रणको एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ र यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कुनै कसर नरहने गरी राज्यको अधिकतम् क्षमतामा परिचालित हुनुपर्छ। 

रसुवाको बाढीमा घर गुमाएका नागरिकले, आफन्त गुमाएका परिवारले, रोजगारी गुमाएका युवाले, महँगीले थिचिएका परिवारले, न्याय खोजिरहेका नागरिकले र भविष्य खोजिरहेको नयाँ पुस्ताले सरकारसँग भाषण होइन । परिणाम खोजेको छ । सरकारसँग आश्वासन होइन, उत्तरदायित्व खोजेको छ । सरकारसँग शक्ति होइन, सुशासन खोजेको छ । त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्छु । अहंकार होइन, संवाद गर्नुहोस । धम्की होइन, जिम्मेवार बन्नुहोस । प्रचार होइन, परिणाम दिनुहोस् । सत्ता होइन, नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुहोस् । पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुसँग संवाद प्रारम्भ गर्नुभएको र पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विषयले यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने आशा पलाएको छ।

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रारम्भमै तिनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढेको भए यति धेरै आक्रोस र क्षति ब्यहोर्न पर्दैन थियो। खैर ढिलै भए पनि तिनै तहका सरकारबिचको समन्वय अपरिहार्य छ भन्ने विषयले संघीयताको मर्म अनुरूप काम भएको देखिएको छ। त्यस क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन शिघ्र हुनसके प्रभावितहरूसम्मको राज्यको पहुँच सुनिश्चित हुने विषय र प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने देखिएकोले सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी तयारी गरेको विषय बाहिर आएकोबाट यसको उचित व्यवस्थापनकालागि सोच बनेको विषय प्रशंसनीय छ। 

यस्तै बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा जुन बाहिर आएको छ त्यो सह्राहनीय छ। 

सरकार बदलिन सक्छ, सत्ता बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ । तर, राष्ट्र र नागरिकप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी किमार्थ बदलिनु हुँदैन । त्यसैले म सभामुखमार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भन्ने सत्तारूढ दलका सभापतिले केही दिन पहिले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधन उपर सरकारको गृहकार्य के छ ? यदि सरकार यो प्रलय र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई उच्च समन्वय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न चाहान्छ भने समिति गठन गर्न किन ढिलाई भइरहेको छ ? यदि सरकारसँग केही लुकाउनुपर्ने केही छैन भने संसदीय निगरानीबाट किन भाग्ने ? संसद् सरकारको विपक्षी संस्था मात्र होइन, राज्यको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मञ्च हो ।

त्यसैले सभामुख महोदयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सभामुख महोदय, बाढीले सडक अवरुद्ध गर्‍यो । आपूर्ति प्रणालीमा दबाब पर्यो । आपूर्तिमन्त्रीले राजिनामा दिनुभयो । नयाँ मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नुभयो । तर प्रश्न आपूर्ति प्रणालीमा मात्र होइन । नागरिकले ग्यास सहज पाइरहेका छन्रु छन् भने कति मूल्यमा पाइरहेको छन ? आपूर्ति प्रणालीमा आएको कठिनाईले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कहाँ पुग्यो ?

बाढीलाई बहाना बनाएर बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? आज एउटा सामान्य नागरिकको घर चलाउन कठिन भइरहेको छ । प्रश्न गर्न चाहान्छु – महँगी नियन्त्रणको सरकारको तत्कालीन योजना के हो ? के बाढीमा उद्धारमा जस्तै जे मन लाग्छ त्यही गर्न भनेर छोडिदिनु भएको हो । नजिकै चाडपर्वहरु पनि छन्। आकासिएको महँगीको यो मारबाट समस्त मुलुकबासी नै प्रभावित भइरहेका छन्। बजार व्यवस्थापन र महँगी नियन्त्रणमा सरकार खरो उत्रियोस्। यसमा काम गर्ने संसदीय समिति पनि सक्रिय होस्। 

सभामुख महोदय,

सत्ताले धम्कीको भाषा बोल्न मिल्छ ? लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनुपर्छ । तर, सरकारको शक्ति धम्कीमा होइन, जनताको विश्वासमा देखिनुपर्छ । सत्तामा बसेर नागरिकलाई डर देखाउने, आलोचकलाई शत्रु ठान्ने, प्रतिपक्षलाई बाधक देखाउने र सञ्चारकर्मीलाइ धम्की दिने, प्रश्न उठाउनेलाई राजनीतिक दुस्मन ठान्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन । 

सरकारसँग संख्यामा बहुमत छ । शक्ति छ। तर बहुमत मात्रैले नैतिकता र नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन । हामीले नयाँ पुस्ताको राजनीति भनेर गर्व गरिरहेका छौँ । तर, नयाँ पुस्ताको राजनीति भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन । नयाँ संस्कार पनि हो । उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । नैतिकता पनि हो । 

तपाईहरुको पुस्ताले सायदै अनुभव गर्नु भएको छैन । सशस्त्र द्वन्द, शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको त्यो राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था । ३५ वर्षको राजनीतिलाई निकै लल्कारेर प्रश्न गर्नु हुन्छ तपाईहरु तर ३५ वर्षे राजनीतिको जगले नै तपाईहरु सबैलाई र सबै फरक विचारलाई स्वतन्त्रता र भयरहित भएर अगाडि आउने अवस्था र हक स्थापित गरेको विषयलाई बिर्सिन मिल्दैन।

म मान्दछु- केही बेथिति र भ्रष्टाचारका कारणले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै सुचकहरु समानान्तर रुपमा विकास हुन सकेनन् । सरकारको शासकीय सुधारका कार्यक्रमबाट प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि काम गर्ने भनिएको थियो। आज त्यसको ६ महिना पूरा हुन लाग्यो। 

तर यो सरकार नेपाली अर्थ सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका आम नेपाली नागरिकले आफ्नै संवैधानिक हक अन्तरगत सुनिश्चित मानवीय सेवाप्रति कत्ति पनि संवेदनशील देखिएन।

राजबिराजमा बबिता पासवानले भोग्नुपरेको नियति हाम्रो राज्य सार्वजनिक सेवाको निम्न गुणवत्ता र कमजोर वर्गका नागरिक प्रति जिम्मेवार छँदै छैन भन्ने पुष्टि गर्न पर्याप्त छ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम लापरवाही, राष्ट्रसेवकको अमानवीय व्यवहार र राज्यको लाचारी एकातिर राख्दै यस घटनामा संसदमा पर्याप्त संवाद र सरकारलाई निर्देश गर्ने कार्यमा देखिएको मौनताले मलाई आफैंप्रति लज्जा अनुभूति भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना चुनावी भाषणमा पैसा नभएर उपचारबाट कोहि पनि बञ्चित हुनुनपर्ने भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। वहाँलाई यो घटना कस्तो लागिरहेछ भनेर सोध्न मन लागेको छ।

सभामुख महोदय,

एक वर्षअघि राजनीतिलाई गाली गर्ने, ‘यो कस्तो राजनीति हो ?’ भन्ने, राजनीतिलाई थुक्ने अभिव्यक्ति दिनेहरू आज । “हामी राजनीति सिकाउन आएका हौं, सिक्न आएका होइनौं” भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राजनीति सिकाउने अधिकार सबैलाई छ । तर, राजनीति सिकाउने पहिलो पाठ होः कम्तिमा नागरिकका पीडामा संवेदनशील हुनु । संसद्को मर्यादा बुझ्नु । संस्थाको सम्मान गर्नु । आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु । गल्ती हुँदा सच्याउनु । राजनीति फगत कुनै सामाजिक सञ्जालको स्टाटस होइन । राजनीति राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी हो । 

गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक हो । गृह मन्त्रालयको काम कानूनको शासन कायम गर्नु हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट सुरक्षित महसुस गराउनु हो । तर, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छः गृह प्रशासन कानून र प्रक्रिया सम्मत चलिरहेको छ कि कसैको व्यक्तिगत प्रभावका र लहडका आधारमा चलिरहेको छ ? बाहिर सुनिन्छ निश्चित समूह र व्यक्तिले गृह प्रशासन चलाइरहेका छन्। राज्यले नचिन्ने, म त्यस किसिमका समूह र व्यक्तिको नाम उच्चारण गर्न चाहान्न । 

जेनजी शहिदको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा कुनै एक धर्म या सम्प्रदायलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने विवादित पुरोहितहरूलाई अग्रपङ्गतिमा संगै राखेर सरकारले दिन खोजेको सन्देश क्या हो ? के संविधानले देखाएको बाटो यस्तै हो ? अनि त्यो कार्यक्रममा नागरिक र संस्थाहरूप्रति धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने साहस कहाँबाट प्राप्त भयो ।

यो अपार जनमत नागरिकको अधिकतम् हित, कल्याण र समुन्नतिका लागि काम गर्न प्राप्त भएको हो । त्यसैले जनमतप्रति अनादर गर्ने हक कसैलाई पनि छैन। 

रसुवा बाढीबाट उद्धारमा गरिएका सस्ता हर्कत होस् । सुनसरीको घटना होस् । जेनजी आन्दोलनपछिका घटना हुन् । फरार कैदीबन्दीको विषय होस् वा कानून कार्यान्वयनको प्रश्न । सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ । सत्तामा भएको व्यक्ति र सडकमा भएको नागरिकका लागि फरक कानून हुनु हुँदैन । 

सभामुख महोदय,

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा कानून निर्माणमा आफ्ना साथीहरू नभएका कारण कठिनाई भएको आशयको टिप्पणी गर्नुभएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।

यद्यपी वहाँले यो भनाईबाट चोट पुगेको भए माफी माग्छु पनि भनिसक्नुभएको छ । म मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु । कानून निर्माण दलको साथीभाइ प्रतिनिधि या सदस्यको आधारमा हुन्छ कि राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा ? फेरि संसद् भनेको तपॅाई र मेरो वा कसैको साथीहरू जमघट भएर गफ चुट्ने क्लब होइन ।

आजका मितिसम्म यहाँको दलको प्रतिनिधि नभएको कारण राष्ट्रिय सभामा कुन विधेयक रोकिएको छ ? कृपया स्पष्ट पार्न अनुरोध छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संविधानले निर्माण गरेका सार्वभौम विधायिकी संस्था हुन् ।

सरकारले आफ्नो असक्षमता संसद्को संरचनामाथि दोष थोपरेर ढाक्न खोज्नु हुँदैन । आवश्यक कानून बनाउन प्रतिपक्षसँग सघन संवाद गरौं । राष्ट्रिय सभासँग समन्वय गरौं । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाऔं । यही हो लोकतान्त्रिक संस्कार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने भनि सूची संसद्लाई बुझाएको छ । यति ठूलो विधायिकी कार्यभारलाई राजनीतिक संवाद र संसदीय सहमतिबिना कसरी प्रभावकारी बनाउने ? त्यस तर्फ संवाद र सहकार्य गरौं ।

सभामुख महोदय,

हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं । जेनजी विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा एउटा पाराडाइम सिफ्ट गरेको छ । त्यो आवाजलाई केवल सडकको घटना भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । त्यो आवाज भ्रष्टाचार, बेथिति, अवसरको असमानता, राजनीतिक अहंकार, र भविष्यप्रतिको निराशाविरुद्ध थियो । 

तर त्यसपछिका भदौ २३ र २४ का घटनामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र त्यसपछिका आगजनी, तोडफोड हिंसात्मक तथा आपराधिक घटनाको सत्य, न्याय र जवाफदेहिता अब टार्न मिल्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ । 

सभामुखमार्फत म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहान्छुः यो सरकार त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उत्सुक छ कि छैन ? यो सरकारले त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन ? निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ । दोषीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

राज्यबाट अधिकार उल्लङ्घन भएको भए राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भए राजनीतिक आवरणमा कसैलाई संरक्षण दिनु हुँदैन । न्याय न राज्यको पक्षमा हुन्छ, न सरकारको, न प्रतिपक्षको पक्षमा । न्याय सँधै नागरिकको पक्षमा हुन्छ । 

जेनजी घटनापछि कारागार तथा हिरासतबाट फरार भएका कैदीबन्दीको विषय केवल गृह प्रशासनको विषय होइन । यो नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । समाजमा अपराधको जोखिम बढेको छ कि छैन ? फरार व्यक्तिको पहिचान र खोजी कहाँ पुगेको छ ? कानूनी शासनप्रति नागरिकको विश्वास कसरी कायम गर्ने ? सरकारले सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।

किनकि, राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु हो । र राज्यको यो दायित्व निर्वाह गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्ति नागरिकहरू प्रति सार्वजनिक रूपमा धम्किको भाषा किन बोल्नुहुन्छ ? राजकीय ओहोदा प्राप्त व्यक्ति उच्च नैतिक र मर्यादित हुनुपर्छ। 

सभामुख महोदय,

हामीले विपद्को घडीमा एउटा राम्रो अवसर पनि पाएका छौं । नेपालको जलवायु संकट र हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाए छौं र उठाउने छौं। जलवायु न्यायको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच एउटै आवाज बनाउने प्रयास गरेका छौं । यो राम्रो हो ।

तर एउटा कुरा सम्झनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौं । अहिलेसम्म संसद र प्रतिपक्षी दललाई आधिकारिक जानकारी भने छैन । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सचिवालयको मात्र होइन राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, अनुसान्धान विज्ञहरु, पिडितको आवाज पनि सुनेर वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यपूर्वक उपस्थिति जनाउनुहोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति ओजपूर्ण र प्रस्तुति प्रशंसनीय होस्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग्ने नेपालले आफ्नै नागरिकलाई विपद्पछि न्याय दिन सकेन भने हाम्रो नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ । यी विषयसँगै अझ गम्भीर प्रश्नहरू पनि छन् । यदि नेपालमा कानूनको शासन कमजोर भयो । दण्डहीनता बढ्यो ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना टुंगिएनन् । राजनीतिक संक्रमणका विषय बाँकी रहे । जेनजी आन्दोलनका प्रश्न अनुत्तरित रहे । त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन कस्तो होला ?

नेपालको लोकतान्त्रिक छवि कस्तो होला ? विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई कसरी हेर्लान् ? यी प्रश्नहरूको सामाना गर्न सरकार आफेनो तयारी कसरी गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, हामीले भनिरहेका छौं ।

अब नेपालको मुख्य ध्येय आर्थिक रूपान्तरण हो । ठीक हो । तर आर्थिक रूपान्तरण भाषणले हुँदैन । लगानीकर्तालाई विश्वास चाहिन्छ । व्यवसायीलाई स्थिर नीति चाहिन्छ । युवालाई रोजगारी चाहिन्छ । उद्योगलाई पूर्वानुमानयोग्य वातावरण चाहिन्छ । कानूनको शासन चाहिन्छ । शान्ति र सुरक्षा चाहिन्छ ।

आज सरकारको कार्यशैलीले यी सूचकहरू कसरी सुधार गर्छ ? निजी क्षेत्र निर्वाध रूपमा लगानी गर्न कसरी अघि बढ्छ ? युवाले देशमा आफ्नो भविष्य कसरी देख्छ ? हामीले लाखौं युवालाई कामकालागि विदेश पठाएर मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण कहिल्यै गर्न सक्दैनौं। विप्रेषणले परिवार धान्न सक्छ । तर राष्ट्र निर्माणकालागि लगानी, उद्यम, रोजगारी र उत्पादन चाहिन्छ । 

त्यसैले सरकारसँग प्रश्न छ । युवालाई देशमै काम दिने रोजगारी सिर्जनाका ठोस योजनाहरू कहाँ छन् ? कृषिमा आधुनिकिकरण र सुरक्षित रोजगारी कसरी सिर्जना गरिंदैछ ? उद्योगमा नयाँ अवसर कहाँ छ ? स्टार्टअप र उद्यमशीलतामा सहजीकरण कहाँ छ ? सीप र बजारबीचको सम्बन्ध कहाँ छ ? सरकारले युवालाई केवल सामाजिक सञ्जालका स्टाटस् र भाषणले देशमा रोक्न सक्दैन । युवालाई अवसर दिनुपर्छ । के त्यस दिशातर्फ सरकारका योजना अगाडी बढेका छन्रु ।

सभामुख महोदय,

विपद्को समयमा नागरिकले राज्यप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छ । त्यसैले राहतमा राजनीति हुनु हुँदैन । राहत वितरणमा पक्षपात हुनु हुँदैन । क्षति मूल्याङ्कनमा हेरफेर हुनु हुँदैन । पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन । हामी माग गर्दछौँ ।

विपद् राहतमा आएको प्रत्येक रुपैयाँको सार्वजनिक लेखाजोखा होस् । कसले कति सहयोग गर्‍यो ? कहाँ खर्च भयो ? कसले पायो ? कसले पाएन ? सबै नागरिकले हेर्न सक्ने गरी पारदर्शी प्रणाली बनोस् । जनताहरुले आशंका ब्यक्त गरिरहेका छन् । यति धेरै जटिल घटना एकपछि अर्को आइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलन, भदौ २३ र २४ का घटना, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, राज्य संयन्त्रको भूमिका, फरार कैदीबन्दीको कारण उत्पन्न असुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना ‘ यी सबै विषयमा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्र समाधान हुँदैन । 

सभामुख महोदय,

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । नेपाली कांग्रेसको राजनीति सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र होइन । नागरिक र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति हो । हामी Nation first for Democracy को अवधारणामा विश्वास गर्छौं। हामी प्रतिपक्षमा छौं ।

सरकारले राष्ट्रहितमा राम्रो काम गर्छ भने नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्छ । सरकार गलत बाटोमा जान्छ भने प्रश्न र खबरदारी गर्छ । सरकार जनताको पक्षमा उभिन्छ भने काँध थाप्छ । सरकार नागरिकको अधिकार हननमा उत्रन्छ भने प्रतिकारमा उभिन्छ। यो हाम्रो संसदीय संस्कार हो । 

राजनीति लामो रेसको दौड हो । त्यसमा, निरन्तरता चाहिन्छ । धैर्यता चाहिन्छ । संवाद चाहिन्छ । राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण आफूलाई समयअनुसार परिष्कृत गर्ने क्षमता चाहिन्छ ।

नयाँ पुस्ताले हामीसँग परिवर्तन मागेको छ । हामीले त्यो परिवर्तनलाई रोक्ने होइन, संस्थागत गर्ने हो । तर परिवर्तनको अर्थ पुरानो ठाउँमा नयाँ व्यक्ति राख्नु मात्र होइन । पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्नु हो । राजनीतिक अहंकार बदल्नु हो । दण्डहीनता बदल्नु हो । शासनको शैली बदल्नु हो । नागरिकसँग राज्यको सम्बन्ध बदल्नु हो । र अन्ततमा, राजनीतिलाई सत्ताको साधनबाट नागरिक सेवाको माध्यम बनाउनु हो ।

धन्यवाद । जय नेपाल ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अध्ययन र काम गर्न बन्न लागेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संसद्ले बनाउने समितिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद् र संसदीय समितिको भूमिका तथा मर्यादालाई सम्मान गर्दै सरकार र संसद्बीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नुपर्ने बताए।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन खालको रवैया देखिन्छ, सकेसम्म संसद्लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बोलाएको बेलामा उहाँको उपस्थिति छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन सरकारका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्ने बताए।

‘यत्रो संसदीय समिति हामीले बनाउने भनेका छौं, यत्रो जिम्मेवारी दिएका छौं । तर प्रधानमन्त्रीजीले नै संसदीय समितिको मान र मर्यादा राख्नुभएन, यसरी नै बेवास्ता गरिराख्नुभयो भने त्यो बेलामा के गर्ने हो त ?’ उनले प्रश्न गरे।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकोमा आफूहरूले धन्यवाद दिएको थापाले बताए। सरकार र प्रधानमन्त्री आफ्नै दलका भएकाले संसदीय समिति तथा संसद्को भूमिकालाई सम्मान गर्ने विषयमा रास्वपाले समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

थापाले कांग्रेसले सरकारलाई कुनै सर्त नराखी सहयोग गरिरहेको दाबी गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि गठन हुने संसदीय समितिमा बसेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनका अनुसार समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसलाई सरकारले ग्रहण गरी आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ।

‘हामी त अनकन्डिसन सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेका छौं । संसदीय समितिमा बसेर काम पनि गर्छौं । समितिले रिपोर्ट पनि तयार गर्ला,’ उनले भने, ‘तर त्यो रिपोर्ट बुझ्ने, ग्रहण गर्ने वा त्यसको आधारमा काम गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सामान्य छलफलमा पनि रुचि नराख्ने अवस्था नहोस्।’

समिति गठन गर्नुअघि नै त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कामको दायराबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा पनि थापाले जोड दिए। विगतमा संसदीय समिति गठन गर्दा सरकार प्रमुखसँग संवाद र समन्वय गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।

सरकार र संसद्बीच समन्वय नहुँदा समितिको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘एकातिर हामी बैठक गरेर संसदीय समिति बनाउने, अर्कोतिर भोलि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था नबनोस्,’ थापाले भने।

उनले आफ्नो भनाइ सरकारसँग टकराव बढाउने उद्देश्यले नभई समयमै समन्वयका लागि राखिएको स्पष्ट पारे। विपद्को अवस्थामा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको कामलाई अपनत्व दिनुपर्ने बताए।