`

नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । भाषा आयोगले सवारी साधनमा जडान हुने विद्युतीय संकेत (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) नेपाली भाषामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा नै हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगले सवारी साधनको नम्बर प्लेट अग्रेजी भाषामा हुने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संविधानले नचिनेको भाषा र लिपीमा नभई नेपाली भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत आयोगले जानकारी गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ९ मा गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ भन्ने प्रावधान बमोजिम सबै तहका सरकारलाई सोही बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।

भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेत बोध गर्दै देवनागरी लिपीमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न आयोगको यही भदौ १ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले जानकारी दिए । रासस

 

एकै दिन नेपालमा तीन भूकम्पको धक्का

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको तारामराङ आसपासको क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ । मंगलबार राति ११ बजेर २३ मिनेटमा चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।

भूकम्पको धक्का सिन्धुपाल्चोक र आसपासका जिल्लाहरुमा समेत अनुभव गरिएको थियो । मंगलबार बिहान ६ः१५ मा पनि गोरखाको अजिकोट–३ हंशपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो भने दिउँसो ३ः१३ बजे दोलखाको लापिलाङ क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव एक म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आज स्वदेश फर्कदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा साङ्घाई सहयोग संगठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिइ आज स्वदेश फर्किने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ गते २३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको तियानजिनतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग तियानजिनमा भेटवार्ता गरेका थिए । यस्तै, उनले शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे । नेपाल सन् २०१६ देखि सो संगठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ ।

सन् २००१ मा स्थापना गरिएको एससिओ संगठन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनमध्ये एकका रूपमा विकसित भइसकेको छ । चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् ।

अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् । नेपालसहित टर्की, श्रीलङ्का, अजरवैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स संगठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) हुन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी केही विश्व नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गरे ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रूसी महासंघका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनका धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी सहभागी छन् ।

रास्वपापछि राप्रपाले पनि प्राइमरी इलेक्सनबाट रुपन्देही ३ को उम्मेदवार छान्ने

रुपन्देही । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि आन्तरिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) को माध्यमबाट रुपन्देही ३ मा उम्मेदवार छनोट गर्ने भएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला कार्यसमितिबाट सिफारिस भएर आएका आकांक्षीहरुबीच प्रारम्भिक निर्वाचन गराइने भएको हो ।

आज बसेको राप्रपा संसदीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले नवीन कार्ययोजनाको मोडलअनुसार यसपटक पार्टीले नवीन अभ्यासको रुपमा प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राइमरी इलेक्सनको माध्यमबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रकृया रास्वपाले सुरु गरेको हो । आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही ३ मा हुने उपनिवार्चनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न रास्वपाले शुक्रबार मात्रै प्राइमरी इलेक्सन को माध्यमबाट डा. लेखजंग थापालाई उम्मेदवार घोषणा गरिसेको छ ।

रास्वपाको उक्त कायलाई लिएर अन्य राजनीतिक दलपनि प्रभावित भएका छन्  रास्वापको यो नविनतम अभ्यासको कांग्रेसका महामन्त्ती गगन कुमार थापाले समेत प्रशंसा गरेका थिए,भने सोही अभ्यासको सुरुवात अब राप्रपाले पनि लागु गर्ने भएको छ ।

सुन धितो लिएर पैसा ब्याजमा लगाउँथे पौने चार करोडसहित समातिएका विनोद

काठमाडौं । काठमाडौँको गंगबुमा पौने चार करोडसहित पक्राउ परेका गोरखाका विनोदकुमार श्रेष्ठले मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेको खुलेको छ । काठमाडौंको गोंगबुमा प्रहरीले छापा मारेर करिब तीन करोड ७५ लाख रकम बरामद गरेको हो । मंगलबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोंगबुमा रहेको एक घरबाट उक्त रकम बरामद भएको एसएसपी शेखर खनालले बताए ।

प्रहरी पुगेको घर गोरखाका ७६ वर्षीय विनोदकुमार श्रेष्ठको हो । ‘अहिलेसम्म रकम गन्दा करिब ३ करोड ७५ लाख भन्ने छ । यकिन विवरण अझै आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘गहना पनि बरामद भएको छ । तौल लिन बाँकी छ ।’ गोप्य सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको विशेष टोली र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पुगेको थियो ।

त्यहाँ पुगेर अहिले बैंकबाट पैसा गन्ने मेसिन पनि ल्याएको छ । प्रहरीले घरधनी विनोद कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको छ । विनोद कुमारले सुनका गरगहना धितो लिएर अनुचित लाभ लिने गरेको प्रहरीको आरोप छ । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले गहना लिएर अनुचित रूपमा ब्याजमा लगानी गर्ने बुझिएको हो,’ एसएसपी खनालले भने ।

सुडानको डार्फरमा भूस्खलन, १,००० भन्दा बढीको मृत्यु

सुडानको पश्चिमी डार्फर क्षेत्रमा भएको ‘ठूलो’ भूस्खलनले सम्पूर्ण पहाडी गाउँलाई समतल बनाएको र कम्तीमा एक हजार मानिसको मृत्यु भएको यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने विद्रोही समूहले सोमबार ढिलो जानकारी दिएको छ ।

सुडान लिबरेसन मुभमेन्ट,आर्मी (एसएलएम) ले आइतबार मार्रा पहाडको तारासिन गाउँमा भारी वर्षापछि यो प्रकोप आएको बताउँदै ‘प्रारम्भिक जानकारीले सबै गाउँवासीको मृत्यु भएको सङ्केत गर्दछ, केवल एक जना बाँचेका छन्’ भनेको छ ।

साइट्रस उत्पादनका लागि परिचित क्षेत्रको भूस्खलनले गाउँ पूर्ण रूपमा नष्ट भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य सहायता संस्थाहरूलाई मृतक उद्धारमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ ।

सुडान सेना र अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल ९आरएसएफ० बीचको गृहयुद्धले देशलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटमा धकेलेको छ । एसएलएम प्रायः लडाइँबाट बाहिर रहन्छ तर डार्फरको केही पर्वत शृङ्खलामा यसको नियन्त्रण छ ।

डार्फरका सेना–गठबन्धन गभर्नर मिन्नी मिन्नावीले भूस्खलनलाई ‘क्षेत्रको सीमा नाघेको मानवीय त्रासदी’ भनेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थालाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न अपिल गर्दै भने, “यो त्रासदी हाम्रा जनताले एक्लै सहन सक्ने भन्दा ठूलो छ ।”

भोक सङ्कट

सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुरु भएको सुडान सेना प्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहान र आरएसएफ कमान्डर मोहम्मद हमदान डाग्लोबीचको शक्ति सङ्घर्षले देशको पूर्वाधार ध्वस्त पारेको छ । यस युद्धमा दशौँ हजारको ज्यान गएको र करिब ४० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् ।

डार्फरको भूस्खलन क्षेत्रमा चलिरहेको लडाइँले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूको पहुँच कठिन बनाएको छ, जसले तत्काल मानवीय सहयोग वितरणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार हाल सुडानभित्र करिब एक करोड मानिस विस्थापित छन् भने थप ४० लाख छिमेकी देशहरूमा पलायन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उपराष्ट्रपति हानबीच भेटवार्ता

बेइजिङ (चीन) । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान चङ्गबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । बेइजिङस्थित सरकारी अतिथिगृह देउथाई स्टेट गेष्टहाउसमा आज भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय आपसीहितका विविध विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटमा चिनियाँ पक्षले दुईपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका साथै दुवै देशलाई लाभ हुने आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाली पक्षले औपचारिक भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेकामा र उच्चस्तरीय भेटवार्ताका लागि चीन सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससिओ) बैठक उपलब्धिमूलक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

भेटमा नेपाली पक्षले एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको दोहो¥याउँदै चीनकाविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । आजै उपराष्ट्रपति हानले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको स्वागतमा रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए । थियानजिन सहरमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली आजै बेइजिङ गएका हुन् ।

इन्डोनेसियामा विरोध प्रदर्शनपछि २० जना बेपत्ता

इन्डोनेसियामा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनपछि कम्तीमा २० जना बेपत्ता भएका छन् । कानून निर्माताहरूको सुविधाको विषयलाई लिएर प्रहरी विरुद्ध आक्रोश पोख्दै भएको हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनपछि उनीहरू बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।

गत हप्ता दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा भएको विरोध प्रदर्शन अर्धसैनिक प्रहरीले एक युवा डेलिभरी ड्राइभरको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि भड्किएको थियो । यस क्रममा कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

“सेप्टेम्बर १ सम्म २३ जना बेपत्ता भएको रिपोर्ट आएको थियो । खोजी र प्रमाणीकरणपछि २० जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ”, बेपत्ता र हिंसाका पीडितका लागि आयोग ९कन्ट्रास० ले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

जाभा टापुको बान्दुङ र देपोक सहरका साथै राजधानी क्षेत्रअन्तर्गत मध्य, पूर्वी र उत्तरी जकार्तामा ती व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको समूहले जनाएको छ । एक घटना भने ‘अज्ञात स्थान’ मा भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरीले यसबारे एएफपीको प्रश्नमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाएन । तर जकार्ताका मेट्रोपोलिटन प्रहरी प्रमुख एसेप एडी सुहेरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, “अगस्ट २५ यता राजधानीमा भएको प्रदर्शनमा एक हजार दुई सय ४० जना पक्राउ परेका छन् ।”

देशभरका सहरहरूमा फैलिएको असन्तुष्टिपछि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तो सांसदका सुविधाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनुभएको छ । उहाँ सत्तामा आएपछि यसअघि भएका सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन यिनै हुन् ।

मङ्गलबार संसद् अगाडि महिला समूहहरूको गठबन्धनले थप प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । यसअघि उनीहरूले सोमबारको प्रदर्शन भने रद्द गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि प्रदर्शनका क्रममा ‘असमान बल प्रयोग’ भएको आरोपमा छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शामदासानीले भन्नुभयो, “संसदीय भत्ता, मितव्ययिता उपाय र सुरक्षा बलद्वारा भएको बल प्रयोगका घटनालाई लिएर हामीले इन्डोनेसियाको हिंसा गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ ।”

विश्वविद्यालय नजिकै झडप

सोमबार राजधानी जकार्ताभर सेना परिचालन गरिएको थियो । संसद् बाहिर सयौँ पुनः भेला भएका थिए भने अन्य सहरहरूमा पनि झडप भएको रिपोर्ट आएको छ ।

राष्ट्रपति प्रबोवोले अस्पतालमा घाइते प्रहरीलाई भेट्न जाँदा प्रदर्शनकारीहरूको आलोचना गर्दै ¥यालीहरू साँझभित्रै सकिनुपर्ने बताएका थिए ।

बान्दुङमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रान्तीय परिषद् भवनतर्फ मोलोटोभ ककटेल फ्याँकेपछि प्रहरीले ‘सन्दिग्ध अराजकतावादीहरू’ लाई लक्षित गर्दै अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।

पश्चिम जाभा प्रहरीका प्रवक्ता हेन्द्रा रोचम्यानले विज्ञप्तिमा भने, “केही प्रदर्शनकारीहरूले बान्दुङ इस्लामिक विश्वविद्यालय परिसरलाई द्वन्द्व भड्काउने केन्द्र बनाउन खोजे ।”

सामाजिक सञ्जालमा भने प्रहरीमाथि क्याम्पसमा अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ । तर हेन्द्राले ‘अधिकारीहरूले क्याम्पसबाट दुई सय मिटर दूरी कायम गरेका थिए, क्याम्पसभित्र गोली चलाइएको छैन’ भनेर खण्डन गरेका छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूले अशान्ति भड्काएको आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

देशभर प्रदर्शन

सुमात्राको पालेम्बाङ, बोर्नियोको बानजारमासिन, जाभाको योग्याकार्ता र सुलावेसीको मकास्सरमा सयौँदेखि हजारौँसम्म प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए ।

सुलावेसीकै गोरोन्टालो सहरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो ।

थप अशान्तिको आशङ्कामा, टिकटकले शनिबारदेखि ‘केही दिनका लागि’ इन्डोनेसियामा लाइभ प्रसारण सुविधा निलम्बन गरेको छ । इन्डोनेसियामा टिकटकका प्रयोगकर्ता १० करोडभन्दा बढी रहेका छन् ।

६ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस (सूचीसहित)

काठमाडौं । न्याय परिषदले ६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । न्याय परिषद्को आज (मंगलबार) को बैठकले यो निर्णय गरेको न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी सुमन पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । यी सबै न्याय सेवाका कर्मचारीहरू हुन् ।

सिफारिस हुनेहरूमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौला, प्रशासकीय अदालतका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला, रोल्पा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहाल, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत सूर्यप्रसाद भण्डारी, सर्वोच्चकै उपरजिस्ट्रार अनुपमा पन्त, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप वेस्रा छन् । जिल्ला अदालतमा हाल २७ न्यायाधीशका पद रिक्त छन् । तीमध्ये २१ जना न्याय सेवा आयोग (लोक सेवा आयोगमार्फत) खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेछन् ।

जापानको सत्तारुढ दलका महासचिव मोरियामाको राजीनामा प्रस्ताव

जापानको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) का महासचिव हिरोसी मोरियामाले जुलाईमा भएको विनाशकारी माथिल्लो सदनको चुनावी परिणामपछि मङ्गलबार पद त्याग्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

“म चुनाव परिणामको जिम्मेवारी लिन महासचिवको पदबाट राजीनामा दिन चाहन्छु”, मोरियामाले भने ।

तल्लो सदनमा अल्पमतको सरकारको स्थिति सिर्जना भएको केही महिनापछि जुलाई २० को चुनावमा एलडिपी नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाएको थियो । अब मोरियामाको भाग्यबारे अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले गर्नेछन् ।

चुनाव परिणामबारे छलफल गर्न बसेको पार्टी बैठकमा मोरियामाले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् । इसिबाले भने अझै पार्टीभित्रबाट आएका राजीनामाका मागलाई अस्वीकार गर्दै ‘सही समय आउँदा उचित निर्णय गर्नेछु, जिम्मेवारी लिनबाट भाग्दिनँ, तर मेरो पदमा टाँसिरहने सोच पनि छैन’ भनेका छन् ।

यसबीच, एलडिपीका अन्य दुई शीर्ष अधिकारी—सामान्य परिषद्का अध्यक्ष सुनिची सुजुकी र नीति प्रमुख इतसुनोरी ओनोडेराले पनि इसिबालाई पद छोड्ने सङ्केत गरेका छन् ।

केन्द्र–दक्षिणपन्थी एलडिपीले सन् १९५० को दशकदेखि जापानमा लगभग निरन्तर शासन गर्दै आएको छ । करिब एक वर्षअघि मात्र सत्तारूढ जिम्मेवारी सम्हालेका इसिबाले हाल मुद्रास्फीति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी घोटालाले पार्टीभित्र र बाहिर आलोचनाको सामना गरिरहेका छन् ।

तर गत हप्ताको जनमत सर्वेक्षणले चुनावपश्चात इसिबाको समर्थनमा सुधार देखाएको छ । दैनिक योमियुरी सिम्बुनले गरेको सर्वेक्षणअनुसार, ५० प्रतिशत उत्तरदाताले इसिबा रहनुपर्छ भनेका छन् भने ४२ प्रतिशतले राजीनामाको पक्षमा विचार व्यक्त गरेका छन् ।

योमियुरीले इसिबा सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको व्यापार सम्झौता र चामलको मूल्य नियन्त्रणका लागि चालेका कदमले समर्थन पुनः बढाएको व्याख्या गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको दुई दिनपछि मात्र जापानसँग ‘विशाल’ व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका थिए । सोअनुसार अमेरिकी कर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ र कार उद्योगमा पनि समान दरमा कटौती गरिएको छ ।

यस व्यापार सम्झौताले इसिबाप्रति मतदाताको समर्थन जुन महिनामा २९ प्रतिशतबाट बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । साथै, चामल उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको नीति परिवर्तनलाई ८६ प्रतिशत जनताले अनुमोदन गरेका छन् ।

सन् २०२३ को तातो गर्मी र गत वर्षको ‘मेगाक्वेक’ चेतावनीपछि आपूर्ति समस्याले चामलको मूल्य आकासिँदा सरकार दबाबमा परेको थियो ।

तर मूल्य घटाउने उद्देश्यले आपत्कालीन भण्डारण सार्वजनिक गरिएको छ । यस क्रममा इसिबाले नयाँ कृषि मन्त्रीका रूपमा लोकप्रिय ४४ वर्षीय शिन्जिरो कोइजुमीलाई नियुक्त गरेका छन् । कोइजुमी सम्भावित नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी पनि मानिन्छन्।

सिरहामा आमा–छोरा मृत भेटिए, एक छोरा गम्भीर

सिरहा । सिरहाको लहानमा आमा र छोरा मृत भेटिएका छन् । लहान नगरपालिका–१ मटिअर्वा घर भइ लहान नगरपालिका–१२ भोटिया टोलमा बस्दै आएकी २३ वर्षीया रञ्जिता चौधरी र उनका ५ वर्षीय छोरा एरोन मृत फेला परेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार बिहान १० बजेतिर आमा कोठाभित्र सिलिङ पंखामा झुण्डिएको अवस्थामा र खाटमाथि जेठा छोरा एरोन मृत फेला परेका हुन् ।

नौ महिनाका कान्छो छोरा सिकिस्त अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको सप्तऋषि अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले आमा र छोराको शव प्रादेशिक अस्पताल लहानमा पोस्टमार्टमका लागि पठाएको जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा कोठा भित्रबाट चुकुल लगाइएको थियो । त्यही फल्याटमा बस्दै आएकाले खबर गरेपछि प्रहरी पुगेर ढोका खोलेको थियो । आमाले घरायसी विवादमा दुई छोरालाई विष खुवाएर आफैंले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ ।

 

मदुरोको चेतावनी : भेनेजुएला क्यारेबियनमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको जवाफ दिन तयार

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले सोमबार आफ्नो देश ‘अधिकतम तयारी’ मा रहेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यारेबियनमा तैनाथ गरेको सेनाबाट आक्रमण भएमा जवाफ दिन तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले दिएका भनार्इहरू अमेरिकी सरकारले ल्याटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेलहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै भेनेजुएलाको पानीमा आफ्नो समुद्री शक्ति विस्तार गर्ने तयारीसँग मेल खान्छन् ।

अमेरिकाले हजारौँ कर्मचारी तैनाथ गरिसके पनि भूमि आक्रमणको सङ्केत भने अहिलेसम्म दिएको छैन । तर, मदुरो सरकारले आफ्नो तट र कोलम्बियासँगको सीमामा सेना पठाएर, साथै नागरिकलाई मिलिसियामा भर्ना हुन आग्रह गर्दै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ ।

“यस असाधारण सैन्य दबाबको सामना गर्दै हामीले भेनेजुएलाको रक्षाका लागि अधिकतम तयारी घोषणा गरेका छौँ”, मदुरोले भने।

उनले यो तैनाथीलाई ‘अन्यायपूर्ण, अनैतिक, आपराधिक र रक्तपातपूर्ण खतरा’ का रूपमा चित्रण रेका छन् ।

उनले यदि अमेरिकाले आक्रमण गर्‍यो भने संवैधानिक अधिकारअनुसार आफूले ‘अमेरिकाविरुद्ध हतियार उठाएको’ घोषणा गर्ने बताए । यद्यपि उनले यसबारे विस्तृत जानकारी भने दिएका छैनन् ।

हाल अमेरिकी नौसेनासँग क्यारेबियन क्षेत्रमा दुई एजिस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक – युएसएस ग्रेभली र युएसएस जेसन डनहम – रहेका छन् । साथै युएसएस स्याम्पसन विध्वंसक र युएसएस लेक एरी क्रूजर ल्याटिन अमेरिकी पानीमा तैनाथ छन् । अमेरिकी पक्षले यो सैन्य उपस्थितिलाई अझ विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, तीनवटा जल र स्थलबाट आक्रमण गर्ने जहाजहरू यो हप्ताभित्रै उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने एपीलाई एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका छन् । यी जहाजमा चार हजारभन्दा बढी नाविक र मरीन समावेश छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना समुदायमा फेन्टानिल र अन्य अवैध ड्रग्सको प्रवाह रोक्न तथा केही अमेरिकी सहरमा भइरहेको हिंसा नियन्त्रण गर्न सेनाको प्रयोग गर्न दबाब दिएका कारण यो तैनाथी गरिएको हो ।

सोमबार, भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री यवान गिलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक रिपोर्ट उद्धृत गर्दै ल्याटिन अमेरिकी समकक्षीहरूसँग अमेरिकी नौसैनिक तैनाथी ‘गलत कथा’ मा आधारित रहेको बताए ।

उनका अनुसार, कोलम्बियामा उत्पादित करिब ८७ प्रतिशत कोकेन प्रशान्त हुँदै पठाइन्छ र जम्मा पाँच मात्र भेनेजुएला हुँदै सार्ने प्रयास हुन्छ । विश्वका शीर्ष कोकेन उत्पादकहरूमा भूपरिवेष्टित बोलिभिया र कोलम्बिया रहेका छन् । यी दुवै मुलुकले जसले प्रशान्त र क्यारेबियन दुवैमा पहुँच राख्छन् ।

“भेनेजुएलामा आक्रमण भनेको वास्तवमै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने कार्य हुनेछ”, गिलले यस कथाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई खतरामा पार्ने दाबी गर्दै भने, “हामी तुरुन्तै यो तैनाथी अन्त्य गर्न माग गर्छौं, जसको उद्देश्य सार्वभौम जनतालाई धम्क्याउनु बाहेक अरू केही होइन ।”

सो अवसरमा मदुरोले गत वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावमा आफू वैध विजेता भएको दाबी पनि दोहो¥याएका छन् । तर, पर्याप्त प्रमाणहरूले यसको विपरीत देखाएको र यसले अमेरिकासहित धेरै देशलाई उनलाई भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिको रूपमा मान्यता नदिन प्रेरित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बताउँदै आएको छ ।

यसैबीच, जनवरीमा तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएका मदुरोले आफ्नो सरकारसँग ट्रम्प प्रशासनबीच दुई किसिमको सम्पर्क च्यानल रहेको बताए , एक विदेश मन्त्रालयमार्फत र अर्को ट्रम्पका दूत रिचर्ड ग्रेनेलमार्फत । उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई भेनेजुएलाको सरकारलाई अपदस्थ गर्न दबाब दिने ‘मुख्य सरदार’ को संज्ञा दिए ।

सन् २०२४ जुलाईको राष्ट्रपति चुनावपछि विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना मचाडोले पनि अमेरिकासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मदुरोलाई पदबाट हटाउन दबाब दिन आह्वान गर्दै आएका थिए । उनले गत महिना अमेरिकी युद्धपोत तैनाथीलाई ‘सही कदम’ भन्दै ट्रम्प र रुबियोलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

तर, मदुरोले सोमबार चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “भेनेजुएलाविरुद्ध अमेरिकी सैन्य कारबाहीले राष्ट्रपति ट्रम्पको हातलाई रगतले दागिनेछ ।”

उनले भने, “राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, शासन परिवर्तनको नीति असफल भइसकेको छ । अब तपाईंले भेनेजुएलामा परिस्थिति थोपर्ने नाटक गर्न सक्नुहुन्न ।”

नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका देशहरूमा हुलाक सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका देशहरूमा अनिवार्य रूपमा हुलाक सेवा सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

हुलाक सेवा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षामा उनले हुलाकको व्यावसायिक सम्भावना ‘पार्सल डेलिभरी’ भएको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीसम्म यो सेवा विस्तार गर्न श्रम सम्झौता भएका देशमा हुलाक पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । पार्सल सेवालाई भरपर्दो बनाउन जरुरी भएको उनले बताए ।

मन्त्री गुरुङले सबै पालिकालाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न र ‘स्मार्ट’ हुलाक कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने, “अब हुलाक स्मार्ट हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी समयअनुसार रुपान्तरण हुनुपर्छ ।”

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार अन्य सहयोग गर्न आफू सधैँ सकारात्मक रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले हुलाकको विगतको गौरवपूर्ण गाथालाई आत्मसात् गर्दै हुलाकलाई युगानुकूल बनाउन ऐन, कानुन परिमार्जन थालिएको बताइन् । हुलाकका प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय व्यवधान हटाउन आफू सदैव तत्पर रहेको उनले बताइन् ।

विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले हुलाक सेवालाई स्मार्ट बनाउन आफू लागिपरेको बताए । त्यस अवसरमा विभागका निर्देशक धव्रराज आचार्यले विभागको गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।

सर्वोच्चले माग्यो माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च श्रेष्ठलसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

मोरङ जिल्ला स्थायी घर भएका कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते श्रेष्ठबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गएका थिए । श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले माओवादी नेता श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट ‘सर्वोच्च अदालतबाट दुई सय मिटरको दूरीमा टुकुचा किनारमा खरिद बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तो न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना रहेको जिकिर गरेका थिए ।

अधिवक्ता खड्काले ‘श्रेष्ठको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना नमान्दा इजलासमा उपस्थित भएर बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरू अभिनय मात्र गरिरहेको र न्याय क्षेत्रमा पनि रेसलिङ खेलमा जस्तो हार–जित पहिल्यै तय गरिएको अर्थ लाग्ने’ तर्क गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए । अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिका भनेको आस्थाको मन्दिर भएको र जनआस्थालाई भत्काउने चेष्टाले न्यायपालिका बलियो नहुने भन्दै नेता श्रेष्ठको कसूर क्षम्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

माओवादी नेता श्रेष्ठले ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन’ भनेर लेखेका थिए ।

श्रेष्ठले फेसबुकमा ‘सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ?’ भनेर न्यायालयबाट भइरहेका काम कारबाहीप्रति अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने काम समेत गरेका थिए । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।

 

एसियाली बजार मिश्रित, सुन ऐतिहासिक उचाइमा

कमजोर डलर र अमेरिकी ब्याजदर कटौतीको अपेक्षाले लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित आश्रयतर्फ मोड्न बाध्य बनाएपछि मङ्गलबार सुनको मूल्य ऐतिहासिक रेकर्ड उचाइमा पुगेको छ ।

यसैबीच, वाल स्ट्रिट श्रम दिवसका लागि सोमबार बन्द रहेकाले लगानीकर्ताहरू नयाँ दिशाको प्रतीक्षामा रहँदा सेयर बजार मिश्रित अवस्थामा देखिएको छ ।

एसियाको प्रारम्भिक कारोबारमा सुन प्रति औँस ३,५०१.५९ डलरसम्म उक्लियो । जुन अप्रिलमा बनेको अघिल्लो रेकर्ड ३,५००.१० डलरभन्दा माथि हो ।

“यो बढ्दो र्‍यालीले नरम डलर मात्र नभई, केन्द्रीय बैंक र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको बलियो मागलाई पनि देखाउँछ, जसले अमेरिकी कोष विभागहरूबाट आफ्नो लगानी हटाइरहेका छन्”, स्विसकोट बैंककी इपिक ओजकार्डेस्कायाले भने ।

उनका अनुसार विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकी कोष विभागमा गर्ने लगानी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घटिरहेको थियो । तर अमेरिकी ऋणप्रति बढ्दो चिन्ता, मूल्याङ्कनमा गिरावट, व्यापार तनाव र भू–राजनीतिक जोखिमका कारण यस वर्ष ठूलो मात्रामा सुनतर्फ मोडिएको छ ।

इक्विटी बजारमा टोकियो, सियोल र जकार्ता उकालो लाग्दा हङकङ र साङ्घाई प्रारम्भिक लाभपछि तल झरे ।

ह्याङसेङमा अलिबाबाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० राजस्वको वृद्धि र बम्पर नतिजापछि एक दिनअघि करिब २० प्रतिशतसम्म उछाल पाएको थियो । तर लगानीकर्ताहरूले मुनाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा मङ्गलबार केही गिरावट आएको थियो ।

“अमेरिकी प्रविधि दिग्गजहरूले एआई मुद्रीकरण र उच्च मूल्याङ्कनबारे बढ्दो प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन् । तर चिनियाँ कम्पनीहरूले भने एआई र क्लाउड सेवाबाट वास्तविक आय वृद्धि देखाइरहेका छन्”, स्याक्सो मार्केटका चारु चानानाले भने ।

यसैबीच, अवैध लागुऔषध अनुसन्धानसँग जोडिएकी पेय पदार्थ निर्माता कम्पनी सनटोरी का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० को राजीनामाले जापानी कर्पोरेट जगत्लाई स्तब्ध पारेको छ ।

तेल बजारमा भने अक्टोबरको उत्पादनबारे निर्णय गर्न ओपेकं को आगामी सप्ताहान्त बैठकअघि मूल्य बढेको छ । कार्टेलले आपूर्ति अपरिवर्तित राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गोंगबुको एक घरमा प्रहरीको छापा, साढे तीन करोड नगद र सुन बरामद

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंको गोंगबुस्थित विनोदकुमार श्रेष्ठको घरबाट स्रोत नखुलेको तीन करोड ५० लाख नगद बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहोराका अनुसार त्यहाँ ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेका गरगहना पनि रहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

भन्सार छलेर ल्याइएका गरगहनाको भण्डारण र त्यसको विक्रीबाट आएको रकम हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । ती नगद र गरगहना भण्डारण गर्ने व्यक्ति पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विनोद श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्ति रहेको पाइएको छ । यो रकम र सुनबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

म्यान्मामा सन् २०१७ को अत्याचार दोहोरिएको संकेत : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गम्भीर चेतावनी

म्यान्माको मानवीय अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संस्थाले रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकमाथि सन् २०१७ मा भएको अत्याचारलाई सम्झाउने जस्ता दृश्यहरूको निन्दा गर्दै केही देशले यसलाई नरसंहार नै मानेको बताएका छन् ।

म्यान्माको सेनाले रखाइन राज्यलाई नाकाबन्दी गरेको छ । यहाँ सेना हाल बहु–पक्षीय गृहयुद्धमा जातीय लडाकूहरूसँग भिडिरहेको छ । सन् २०२१ को सैन्य कूमा लोकतान्त्रिक सरकार अपदस्थ भएपछि देश गम्भीर सङ्कटमा फसेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले अराकान सेनाका विद्रोही र अन्य जातीय लडाकूहरूले ‘नागरिक जनसङ्ख्यालाई पीडाको अनन्त चक्रमा धकेल्ने उल्लङ्घनलाई लगभग पूर्ण दण्डहीनताका साथ दोहोर्‍याइरहेको’ चेतावनी दिएका छन् ।

“भिडियो र तस्बिरहरूले मृत्यु, विनाश र हताशाको यथार्थ देखाउँछन्, जुन सन् २०१७ मा सेनाले रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकमाथि गरेको अत्याचारका दृश्यहरूसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ”, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

टर्कले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्लाई स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाउन पुनः आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “फेरि उही अवस्था देख्नुपर्दा मलाई गहिरो पीडा भएको छ ।”

दशकौँदेखि म्यान्मामा सताइँदै आएका प्रायः मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदायका लाखौँ मानिस सन् २०१७ को सैन्य दमनका क्रममा देश छोड्न बाध्य भएका थिए । यो दमन अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नरसंहार अदालतमा विचाराधीन छ ।

– अविवेकी आक्रमण –

टर्कको कार्यालयले सन् २०२४ अप्रिलदेखि सन् २०२५ मेसम्मको अवस्थामाथि तयार पारेको प्रतिवेदनमा रखाइनमा भएको द्वन्द्वले लाखौँ मानिस विस्थापित भएको तथ्य उजागर गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमानअनुसार तीमध्ये करिब एक लाख ५० हजार मानिस सन् २०२३ को नोभेम्बरदेखि बङ्गलादेशतर्फ भागेका छन् । बङ्गलादेशमा पहिले नै करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी बस्दै आएका छन् ।

“रोहिङ्ग्या र जातीय रखाइन समुदायका सामान्य नागरिकहरू शत्रुताको प्रत्यक्ष शिकार भएका छन्”, टर्कले भने । उनले विशेष गरी ‘नागरिक र संरक्षित वस्तुहरू विरुद्ध सेनाले अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्ने व्यापक र योजनाबद्ध ढाँचा’ तर्फ औँल्याएका छन् ।

विश्वसनीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले समेटेको १४ महिनामा द्वन्द्वका कारण एक हजार आठ सय ११ प्रमाणित नागरिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । तीमध्ये करिब आधा मृत्यु विद्यालयहरूमा गरिएको सेनाको हवाई आक्रमणका कारण भएको थियो ।

राज्यमा ‘जबरजस्ती विस्थापन, जबरजस्ती भर्ती, बेपत्ता पार्ने, मनमानी गिरफ्तारी, आगजनी र सम्पत्ति विनाश’ व्याप्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । साथै, नागरिकहरूले मानवीय सहायता अस्वीकार र बारम्बार गरिने आतङ्ककारी कार्यहरूको सामना गरिरहेको पनि टर्कले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनले उत्तरी रखाइनमा अराकान सेनाद्वारा गरिएका हत्या, जबरजस्ती भर्ती र जबरजस्ती विस्थापनलगायतका दुर्व्यवहारसमेत प्रकाश पारेको छ ।

यद्यपि, यसले यस वर्षको सुरुदेखि ‘रोहिङ्ग्यालाई लक्षित हिंसामा तुलनात्मक कमी आएको’ सकारात्मक पक्षसमेत औँल्याएको छ ।

तर, चलिरहेको सैन्य नाकाबन्दीले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमरीको गम्भीर सङ्कट झन् चर्किएको छ ।

टर्कले दुर्व्यवहारका लागि जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन र मानवीय सहायता सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा देशहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरेका छन् ।

दोलखाको लापिलाङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको झट्का

काठमाडौँ । दोलखाको लापिलाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प भएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज अपराह्न ३ः१३ बजे दोलखाको लापिलाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव एक रेक्टर स्केलको भूकम्प भएको हो ।

आज बिहान पनि गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ हंशपुर केन्द्रविन्दु भएर चार रेक्टर स्केलको कम्पन भएको थियो ।

 

भारतले सन् २०२५ भित्रै व्यावसायिक चिप उत्पादन सुरु गर्ने

भारतले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म व्यावसायिक सेमिकन्डक्टर उत्पादन सुरु गर्नेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो राष्ट्रलाई चिप नवप्रवर्तनका लागि भविष्यको ‘ग्लोबल हब’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै मङ्गलबार यसबारे घोषणा गरेका छन्।

नयाँदिल्लीमा आयोजित वार्षिक ‘सेमिकन इन्डिया सम्मेलन’ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मोदीले माइक्रोन र टाटाको परीक्षण चिप उत्पादन भइसकेको जानकारी दिए।

“व्यावसायिक चिप उत्पादन यसै वर्ष सुरु हुनेछ”, उनले भने, “यसले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा भारत कति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।”

भारतको सेमिकन्डक्टर बजार सन् २०२३ मा ३८ अर्ब डलर थियो । यो २०२४–२०२५ मा बढेर ४५ देखि ५० अर्ब डलर पुगेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म एक खर्ब देखि एक खर्ब १० अर्ब डलरको लक्ष्य लिएको छ ।

देशले हाल १८ अर्ब डलरको लगानीमा १० सेमिकन्डक्टर परियोजनाहरू विकास गरिरहेको छ, जसमा नोएडा र बेङ्गलुरुस्थित दुईवटा नयाँ ३–न्यानोमिटर डिजाइन सुविधा पनि पर्छन् ।

“हाम्रो यात्रा ढिलो सुरु भए पनि अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन”, मोदीले जोड दिए।

भारतको तीन क्षेत्रमा विशेष प्रभुत्व रहेको बताइएको छ—सेमिकन्डक्टर उपकरणका लागि कम्पोनेन्ट उत्पादन, रसायन र खनिज जस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्री आपूर्ति र अनुसन्धान तथा विकासदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा र क्लाउड कम्प्युटिङसम्मका सेवा प्रदान ।

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रले ‘मानव पूँजी’ लाई आफ्नो ठूला शक्तिमध्ये एक भएको दाबी गरेको छ । मोदीका अनुसार सेमिकन्डक्टर डिजाइन क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिभाको २० प्रतिशत भारतमै छ ।

गत हप्ताको टोकियो भ्रमणका क्रममा जापानले सेमिकन्डक्टर र एआई सहयोगमा लगानी बढाउँदै भारतमा एक सय खर्ब येन ९६८ अर्ब डलर० पुर्‍याउने वाचा गरेपछि मोदीले यो घोषणा गरेका हुन् ।

विश्वको पाँचौँ ठूलो र तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र भारत अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५० प्रतिशत करको दण्डबाट प्रभावित भएको छ र विकासका नयाँ बाटो खोजिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चिपको माग बढ्दो क्रममा भए पनि आपूर्ति मुट्ठीभर क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा भारतले ‘आत्मनिर्भर र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी’ बन्ने उद्देश्यसहित डिजाइन, निर्माण र प्याकेजिङलाई समेट्ने ‘पूर्ण इकोसिस्टम’ निर्माण गरिरहेको बताएको छ ।

“आजको भारतले संसारमा विश्वास जगाउँछ”, मोदीले यस हप्ताको सरकारी ब्रीफिङ नोटमा भने, “जब चिपहरूको कुरा आउँछ, तपाईं आत्मविश्वासका साथ भारतलाई रोज्न सक्नुहुन्छ ।”

लगानी सम्मेलनः सुदूरपश्चिम सम्भावनाको द्वार, लगानीको गन्तव्य

काठमाडौँ । अपार सम्भावना हुँदाहुँदै विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासले गति लिन सकेन । त्यसैले गरिबी, दुःख, अभाव, बेरोजगारी र कठिनाइ यस प्रदेशको परिचयजस्तै बन्यो । गणतन्त्र स्थापनापछि भने यो परिचय बदल्न र नयाँ पहिचान बनाउन तिनै तहका सरकार क्रियाशील छन् । सुदूरपश्चिम केबल ‘टाढाको भूगोल होइन, नजिकको सम्भावना’ हो भन्ने भाष्य बनाउन विविध प्रयत्न भइरहका छन् ।

आजको विश्व आर्थिक साझेदारी र सहकार्यको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । दिगो विकास, समृद्धि र साझा प्रगति अब सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । यही दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत रूपान्तरणको यात्रा अघि बढाएको छ । यस अभियानमा सबैको अपनत्व र सहकार्य जुटाउन ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास तथा लगानी सम्मेलन’ सुरु गरिएको हो । प्रदेशलाई ‘सम्भावनाको द्वार, लगानीको गन्तव्य’का रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन र दिगो विकासतर्फ नयाँ युग सुरु गर्ने अठोटसहित यसको सुरुआत गरिएको हो । गत वर्ष असोज २१–२२ गते सम्पन्न पहिलो सम्मेलनले लगानीको आधार तयार गरिसकेको छ । अब मङ्सिर १–२ गते हुने दोस्रो सम्मेलनमार्फत त्यसलाई अझ गति दिने, नयाँ सम्भावना खोल्ने र दीर्घकालीन साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यसकारण विकास सम्मेलन

सुदूरपश्चिम, जहाँ हरेक नदीले ऊर्जा बोक्छ । हरेक जमिनमा सम्भावना अङ्कुराउँछ र हरेक फाँटमा सुन्दर भविष्यको आशा लहलहाउँछ । सेती, कर्णाली र महाकालीजस्ता नदीमा पानी मात्रै होइन, विद्युत् र जल पर्यटनको ठूला अवसरहरु बगिरहेका छन् । खप्तड, बडिमालिका र अपि–सैपाल हिमाल केबल दृश्य सौन्दर्य मात्र होइनन्, विश्वभरका पर्यटकलाई मोहित पार्ने अमूल्य सम्पदा हुन् । कैलाली, कञ्चनपुरका फाँट, पहाडका कान्ला र उच्च हिमालका पाखापखेरा निर्वाहमुखी खाद्यान्न मात्रै होइन, स्वस्थ जीवनका लागि कृषि उपज र रोजगारीका लागि औद्योगिक सम्भावना पनि बोकेका छन् । यहाँका वन जङ्गल वन्यजन्तुका क्रिडास्थल र जडीबुटीका ‘आधार इलाका’ हुन् । यी सबै सन्देशलाई विश्वभर पुर्‍याउन र लगानी आकर्षित गर्न यो सम्मेलन दोस्रो पटक आयोजना हुँदैछ ।

प्रदेशलाई समृद्धि र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन सबै सरोकारवालामा साझा दृष्टिकोण निर्माण र दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ । यही उद्देश्यका लागि विकास सम्मेलन आयोजना गर्न थालिएको छ । यसले कानुनी र नीतिगत सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा स्थानीय उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी प्रदेशको विकासलाई एक नयाँ दिशा दिने लक्ष्य लिएको छ । सम्मेलनका मुख्य पाँच वटा उद्देश्य र महत्त्व छन्ः

लगानी आकर्षणः प्रदेशका प्रमुख क्षेत्रहरू (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग, डिजिटल) मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु । नयाँ लगानी प्रवाहमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिशीलता प्रदान गर्नु ।

नीति सुधार र लगानीमैत्री वातावरणः सरलीकृत लगानी प्रक्रियाका माध्यमबाट लगानीकर्ताहरूलाई सहज अनुभव प्रदान गर्नु । सरकारी, निजी तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउनु ।

स्थानीय उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनः युवा उद्यमी र ‘स्टार्टअप’ को विकासमा प्रोत्साहन गर्नु । नवप्रवर्तनशील विचारधारालाई समर्थन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मकता र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्नु ।

समग्र आर्थिक विकासः प्रदेशको कुल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने । आर्थिक संरचनामा नयाँ जीवन्तता र दिगो विकास रणनीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नु ।

सम्मेलनलाई यी उद्देश्य पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सङ्घीय सरकारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने तथा सुदूरपश्चिमको सम्भावनालाई विश्वसामु उजागर गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।

सुदूरपश्चिम : सम्भावना र अवसर

सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जैविक विविधता तथा स्रोत र संसाधनको विविधता (प्राकृतिक, मानवीय र भौतिक संचरना) सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामथ्र्य हुन् । यो यस्तो भूमि हो, जहाँ खप्तडका जङ्गलले ध्यानको गहिराइमा पुर्‍याउँछन् । अपी–सैपाललगायत हिमालले गौरवको शिखर देखाउँछन् र महाकाली–कर्णालीजस्ता नदीले विकासमा हासिल गर्न चाहेको गतिलाई बताउँछन् । यहाँका तराई, पहाड र हिमालका बस्ती, खोलानाला, पाखापखेरामा सङ्घर्ष, साहस र संस्कारको कथा गुथिएका छन् ।

यस प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ, चुनढुङ्गा, पत्थर, कोइला, अभ्रक (सल्फर), फलाम, तामा, सिसा आदिका खानीको सम्भावना रहेको अनुमान छ । यहाँको तराई क्षेत्र अन्नबाली, दलहन र तेलहनको भण्डार हो भने पहाड जडीबुटी र फलफूलको उद्यानयुक्त क्षेत्र हो । व्यापारिक सम्बन्धको हिसावले पनि यो प्रदेश बहुआयामिक महत्वको छ । तराई र पहाडका जिल्लाको व्यापार, पारवहन र वाणिज्य सम्बन्ध भारतसँग जोडिएको छ । नजिकै भारतको उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्यहरू छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालकै लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशसँग सीमाना जोडिएको छ ।

यी सम्भावनाका बीच पनि उचित लाभ लिन सकिएको छैन । ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भनेझैँ यहाँ उचित लगानी र विकास पूर्वाधारको अभावमा देशमै सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ । मानव विकास सूचकाङ्क, बहुआयामिक गरिबी, बिजुली उत्पादन, बेरोजगारी, उद्योग, कलकारखाना, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हाम्रो अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले विकासको गति बढाउन चाहेको छ । त्यसका लागि सबैलाई लगानीको लागि अपिल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, मानव पुँजी, सूचना तथा प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोल्ने गरी विकास प्राथमिकताको पहिचान गरेको छ । आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विभिन्न मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको समन्वयमा करिब ४५ वटा बहुलाभदायी परियोजना पहिचान गरिएका छन् । यहाँका सम्भावनाबारे यसरी विश्लेषण गरौँः

ऊर्जा र जलविद्युत्ः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना विकासको ठूलो सम्भावना छ । यहाँका नदी तथा खोलाबाट १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । छ हजार चार सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना र १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली परियोजना यहाँका महत्वपूर्ण आयोजना हुन् । बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी, बाजुरामा केही जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

सुदूरपश्चिममा ऊर्जामा यत्रो सम्भावना छ, तर पनि यहाँ करिब एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भइरहेको छ, जबकी देशभर करिब तीन हजार पाँच सय ६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यहाँ छ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति लिएर विभिन्न चरणमा छन् । एक हजार नौ सय १६ मेगावाट उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त प्राप्त भएको र एक हजार दुई सय ७२ मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त गरी अध्ययनको चरणमा रहेको अवस्था छ । कतिपय आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण सुरु हुने अवस्थामा छन् । यहाँ आन्तरिक माग, नजिकै विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारत र त्यहाँका धेरै जनसङ्ख्या र उद्योग भएका क्षेत्र नजिकै रहेकाले प्रदेशमा उत्पादित विद्युत् केवल आन्तरिक माग पूरा गर्न मात्र होइन, भारत र त्यहाँ हुँदै अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता सम्भावना छ ।

कृषि र कृषि उद्यमः यहाँ कुल कृषि योग्य क्षेत्र तीन लाख ६७ हजार छ सय ४९ हेक्टर रहेको छ । त्यसमा एक लाख ७१ हजार आठ सय ३२ हेक्टर सिँचित क्षेत्र छ । जहाँ ३८ हजार तीन सय हेक्टर सिँचाइ क्षमताको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र ७१ हजार आठ सय २० सिँचाइ हुने महाकाली सिँचाइ आयोजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रले प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब एक तिहाइ योगदान गरिरहेको छ । यहाँ बाजुरामा १९ हजार हे, बझाङमा १८ हजार र अछाममा ११ हजार हेक्टर ओलिभ खेतीका लागि सम्भावनायुक्त छ ।

यसर्थ धान, गहुँ र ओलिभ प्रशोधन तथा पशु आहार उद्योग यहाँको कृषि औद्योगिक आधार हुन् । यस्तै, ओखर, किवी, सुन्तला, स्याउलगायत उच्च मूल्यका बालीको उपयोग, स्थानीय रक्सी उत्पादन, जैविक तथा देशी बीउ उत्पादन कारखाना, बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, मसला प्रशोधन, व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक माछा उद्योग, ह्याचरी, व्यावसायिक हरिण, कालिजपालनका लागि यो भूमिमा अत्यन्त सम्भावना छ । यी उत्पादनलाई प्रशोधन गरी मूल्यवृद्धि गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

पर्यापर्यटन, साहसिक गतिविधि र धार्मिक पर्यटनः खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपि–सैपाल हिमाल, बडिमालिका, उग्रतारा, शैल्यशिखर, रामारोशन, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, मल्लिकार्जुन, उग्रताराजस्ता धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलले साहसिक, धार्मिक र पारिस्थितिक पर्यटनको अपार अवसर बोकेको छन् ।

खप्तड र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज इको लज, वन्यजन्तु सफारी र वेलनेस रिट्रिट, बडिमालिका, त्रिपुरासुन्दरी, शैलेश्वरी, रामारोशन, बैद्यनाथधामजस्ता क्षेत्रहरू आध्यात्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन, महाकाली, कर्णाली र सेतीलगायत नदीहरू र्‍याफ्टिङ, कायकिङ र नदी किनार इको–लजका लागि उपयुक्त छन् ।

यहाँ खस भाषाको उद्गमस्थल डोटी सभ्यता, सौका, डगौरा, राना थारुलगायत यहाँका जातजाति, भाषाभाषाी, रहनसहन आधारित होमस्टे, फार्म टु टेबल अनुभव र हिमालयन ट्रेकिङ मार्गको विकासको माध्यमबाट लाभ लिन सकिन्छ । यसमा तीर्थस्थल र संरक्षित क्षेत्रलक्षित रिसोर्ट, हाइवे विश्राम स्थल, केबलकार, सम्मेलन केन्द्र, पार्कहरू लगानीका क्षेत्र हुनसक्छन् ।

उद्योग पूर्वाधार र सहरी विकासः यहाँका नौ जिल्लामा २५ भन्दा बढी खनिजहरू पहिचान गरिएका छन् । प्रमुख खनिजका लागि ४० भन्दा बढी अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गरिएका छन् । टालक, ग्रेनाइट र धातु खानी (सिसा, तामा, जिङ्क), मूल्यवान चुनढुङ्गा–सिमेन्ट परियोजनामार्फत खनिज केन्द्रहरू बनाउन सकिन्छ । क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृङ्खलाका लागि रासायनिक र मल उद्योग, काठ, काठ प्रशोधन र सिजनिङ प्लान्टहरू, ग्रेनाइट र धातु हस्तकला उद्योग लगानीका क्षेत्र हुन् ।

यस्तै, सडक स्तरोन्नति, इन्धन स्टेशन, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनजस्ता हाइवे र पुल परियोजना, पर्यटकका लागि चार्टर्ड उडान, हवाई सेवा तथा विमानस्थल स्तरोन्नति र सार्वजनिक यातायात, आवास, पानी र सरसफाइ, मनोरञ्जन क्षेत्रहरूमार्फत रणनीतिक लगानीका अवसर छन् । यसका साथै डुडेझारी, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह विकास ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र सूचना प्रविधिः हाल यहाँ चिकित्सक जनसङ्ख्या अनुपात १ः १९००० छ । जबकी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड १ः१००० छ । यसर्थ ई—हेल्थ, डाइग्नोस्टिक र ग्रामीण पहुँचका लागि लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । यहाँ जनसङ्ख्याको ४३ प्रतिशत १९ वर्षमुनिका युवाहरू छन् । समग्रमा ६० प्रतिशत युवाको उपस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा आवासीय नमुना विद्यालय, पोली–टेक्निक, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल कलेज, डिजिटल पूर्वाधार, ग्रामीण बजार विस्तार, सफ्टवेयर विकास र आइटी सेवा, आइटी हब, प्राविधिक इन्क्यूबेटर र डेटा सेन्टरमा लगानी गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय लगानीको अर्को क्षेत्र खेल पूर्वाधार हो । खेल क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको विज्ञहरूको दावी छ । खेलाडी र यहाँका दर्शकको लगाव अत्यधिक छ, नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) त्यसको उदाहरण हो । नेपाल क्रिकट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले काठमाडौँको क्रिकेटग्राउण्डमा उपस्थित करिब ७० प्रतिशत दर्शक सुदूरपश्चिमकै र ९६ मध्ये २८ वटा खेलाडी सुदूरपश्चिमकै रहेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो । यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न यहाँ पर्याप्त ठाउँ छ ।

सुदूरपश्चिम किन अबको गन्तव्य ?

सीमापार व्यापार र ठूलो बजार पहुँचः भारतसँगको खुला सीमा, निकट बजार र यातायात सञ्जालले सुदूरपश्चिमलाई क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्र बनाउन सक्छ । भारतका दुई प्रमुख राज्यहरू उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशसँग हामी जोडिएका छौँ, जहाँ २७ करोड जनसङ्ख्या छ । दिल्ली, लखनऊ, बरेली, देहरादुन र अन्य सहरमा सहज सडक पहुँच छ । त्यसैले यहाँको उत्पादन र ऊर्जा खपतका लागि पर्याप्त असर छन् ।

हरित अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दुः देशमै बढी वन क्षेत्र रहेको यस प्रदेशमा जलवायु प्रतिरोधात्मक, नवीकरणीय ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जा आधारित जीविकोपार्जनका अवसर छन् ।

‘भर्जिन ल्याण्ड’: धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृति विविधता र पर्यापर्यटनका दृष्टिले ‘भर्जिन’ ल्याण्ड छ । यहाँ भारतीय धार्मिक पर्यटकदेखि साहसिक विश्वपर्यटनलाई लोभ्याउन सम्पदाहरू छन् ।

श्रम केन्द्रित युवा जनशक्तिः अहिलेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानव पुँजी नै हो । सुदूरपश्चिममा हाल १९ वर्षमुनिको जनशक्ति ४३ प्रतिशत र ६० वर्षमुनिको युवाको हिस्सा ६० प्रतिशत छ । यो मानव पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउन र श्रम केन्द्रित उद्यमका लागि तयार गरी लाभ लिन सकिन्छ ।

मूल्य श्रृङ्खला क्षमताः घरेलु र सीमापारी बजारका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन र आपूर्तिको अपार उपलब्धता छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमैत्री सोच र तयारीः लगानीकर्ताले नाफा मात्र होइन, सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि चाहन्छन् । यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले कर छुट र सहुलियत, लगानी सुरक्षित गर्ने कानुनी संरचना, दर्ता र अनुमतिका लागि ‘एकद्वार सेवा केन्द्र’, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी प्राथमिकता, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धनलगायत नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थामार्फत प्रदेशलाई ‘लगानी सुगम गन्तव्य’ का रूपमा स्थापित गर्न ठोस कदम चालिएको छ । प्रदेश सरकार हाल दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटिसकेको छ, जसमा समावेशी, नवप्रवर्तनशील र लगानीमैत्री रणनीतिहरूलाई मूलधारमा ल्याउने तयारी छ । यस योजनामा नजी क्षेत्र निर्देशित विकास ढाँचालाई केन्द्रमा राख्ने दिशामा कार्य भइरहेको छ । यी कार्यले लगानीकर्तालाई सहजता, विश्वास र दीर्घकालीन नाफा सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

‘समृद्धिको यात्रामा साझेदारी’

प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ९२०७८/७९—२०८२/८३० अवधिमा कुन क्षेत्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ६ बाट २०८२/८३ सम्म १० दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९१८ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ७१५ डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई २४ दशमलव छ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्यालाई २५ दशमलव तीन प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कलाई शून्य दशमलव ५४७ बाट शून्य दशमलव ६२१ मा पु¥याउने, अपेक्षित आयु ६९ दशमलव आठबाट ७२ वर्ष पुर्याउने, बेरोजगारी दर सात दशमलव पाँचमा झार्ने तथा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । अब हामी अन्तिम वर्षमा छौँ, हालसम्मका तथ्याङ्कले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छ । त्यसैले हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने प्रदेशको समृद्धि केवल सरकारको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, प्रवासी नेपाली, सहकारी संस्था र स्थानीय समुदाय सबैको सहभागिताबाट मात्रै यो सम्भव छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सरकारले साझेदारी, सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस सम्मेलनमार्फत हामी सबैलाई एकै थलोमा ल्याएर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य पछ्याउन र सम्भावनाको नयाँ अध्याय खोल्ने सपना देखिरहेका छौँ । त्यसैले प्रदेश सरकारले प्रदेशका सपना, आशा र सम्भावनामा लगानी गर्न सबैलाई निम्तो गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले बिजुली उत्पादन गरेर उज्यालो फैलाउन, उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषिलाई समुन्नतिको आधार बनाउन, पर्यटन विकासमार्फत हाम्रो सौन्दर्यलाई संसारभर पुर्याउन आह्वान गरिरहेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सिङ्गो प्रदेश सरकारले बुझेको छ—लगानी केवल पैसा होइन, विश्वास पनि हो । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताको नाफा र व्यवसाय सुरक्षा, सहज अनुमति प्रक्रिया, कर प्रोत्साहन, कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी जस्ता आधारहरू तयार गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिमलाई अब अवसरहरूको भूमिमा बदल्ने सरकारको अठोट छ । त्यसमा नीति तथा योजना आयोगले आवश्यक योगदान गरिरहेको छ । हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ– आउनुहोस् सँगसँगै हातेमालो गरौँ । तपाईँ–हाम्रो सहकार्यले उपलब्ध स्रोतको भरपूर उपयोग गर्नेछ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । नागरिकको जीवन बदल्ने छ र यसले प्रदेशलाई मात्र नभई सिङ्गो नेपाललाई समृद्धितर्फ डोर्याउन योगदान पुग्नेछ ।

(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ)

चीन–रुस सम्बन्ध ‘अभूतपूर्व स्तरमा’ पुगेको छ– पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलबार बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग भएको वार्तामा दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध हाल ‘अभूतपूर्व स्तरमा’ पुगेको बताएका छन् । यो भेटवार्ता चीनमा बुधबार हुने विशाल सैन्य परेडअघि सम्पन्न भएको हो ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसहितका दर्जनौँ विश्व नेताहरू चीनको शक्ति प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी बेइजिङमा भेला भएका छन् ।

“हाम्रो घनिष्ठ संवादले रुसी–चिनियाँ सम्बन्धको रणनीतिक प्रकृतिलाई स्पष्ट गर्छ, जुन अहिले अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको छ”, पुटिनले पूल गरिएको लाइभ फिडमार्फत सीलाई भने ।

युद्धको समयमा दुवै मुलुकबीच भएको सहकार्यलाई स्वीकार गर्दै पुटिनले भने, “हामी सधैँ सँगै थियौँ र अहिले पनि सँगै छौँ ।”

सीले यस हप्ताको सुरुआतदेखि कूटनीतिक बैठकहरू आरम्भ गरेका छन्, जसमा उत्तरी सहर तियानजिनमा हुने साङ्घाई सहयोग सङ्गठन ९एससिओ० को शिखर सम्मेलनसमेत पर्छ । चीनले यस मञ्चलाई पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

बुधबार हुने सैन्य परेड दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको ८० वर्षको स्मरणमा आयोजना गरिएको हो । यसमा करिब दुई दर्जन विश्व नेताहरू सहभागी हुनेछन् ।

– विश्वव्यापी अशान्ति –

सोमबार सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा चीन र रुसका नेताहरूले पश्चिमी सरकारहरूको आलोचना गरेका थिए । सीले केही मुलुकहरूको ‘बदमाशीपूर्ण व्यवहार’ को निन्दा गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकालाई इङ्गित गर्नुभयो भने पुटिनले रुसको युक्रेन आक्रमणलाई औचित्यपूर्ण ठहर गर्दै द्वन्द्व सुरु गराएकोमा पश्चिमलाई दोष दिएका छन् ।

“चीन–रुस सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनको परीक्षालाई सफलतापूर्वक सामना गरेको छ”, सीले मङ्गलबार पुटिनलाई भने ।

उनले ‘अझ न्यायपूर्ण र सन्तुलित विश्वव्यवस्था निर्माण गर्न’ मस्कोसँग सहकार्य गर्न बेइजिङ इच्छुक रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमणको आदेश दिनुभन्दा केही अघि नै चीन र रुसले ‘सीमाविहीन साझेदारी’ को घोषणा गरेका थिए । त्यसयता दुवै मुलुकबीच सैन्य तथा व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेका छन्, जसले पश्चिमी मुलुकहरूलाई चिन्तित पारेको छ ।

चीनले रुसको युद्धलाई न त प्रत्यक्ष समर्थन गरेको छ, न त निन्दा नै गरेको छ । उसले आफू तटस्थ रहेको दाबी गर्दै आएको छ र नियमित रूपमा युद्ध अन्त्यको आह्वान गर्ने गरेको छ । तर पश्चिमी देशहरूमाथि चीनले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएर द्वन्द्व लामो बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सी र पुटिनबीच नियमित सम्पर्क हुने गरेको छ । उनीहरूले गत महिना फोनमा कुराकानी गरेका थिए, जहाँ चिनियाँ नेताले मस्को र वासिङ्टनबीच सम्बन्ध सुधार भएको देखेर खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

यसअघि मे महिनामा सीले दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूको पराजयको स्मरणमा रुसमा आयोजित मे ९ को उत्सवमा सहभागी हुन मस्को भ्रमण गरेका थिए ।

“चीन र रुसले राजनीतिक आपसी विश्वास र रणनीतिक सहकार्यलाई निरन्तर गहिरो बनाइरहेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उथलपुथलबीच बहुमूल्य स्थिरता र सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ”, सीले मे महिनाको भ्रमणका क्रममा भनेका थिए ।

श्रीमतीको हत्या गरेर श्रीमान्‌ले भान्छामै गाडे शव

अर्घाखाँची । यहाँका एक व्यक्तिलाई श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । छत्रदेव गाउँपालिका–४ का किरण गुरुङलाई उक्त अभियोगमा आज पक्राउ गरिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख चक्रबहादुर मल्लका अनुसार निजले एक साताअघि ३४वर्षीया सुमित्राको हत्या गरेर भान्साकोठमा नै शव गाडेका थिए ।

छोरी हराइएको जाहेरी प्रहरीमा परेपछि अनुसन्धान गर्दा भान्सामा सडेको शव फेला परेको हो । घरायसी विवाद बढेपछि आवेशमा आफूले हत्या गरेको अभियुक्तले स्वीकार गरेका छन् । अभियुक्त प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका– १ स्थायी बासिन्दा हुन् ।

एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक, के–के छन् एजेण्डा ?

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । यही भदौ २०–२२ मा हुने विधान अधिवेशनको तयारीका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार, बैठक भदौ १९ गते दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ ।

यसअघि बोलाएर स्थगित भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक भने अब नराखिने भएको छ । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठक एकपटक बसिसक्यो, अब अर्को बस्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने । विधान अधिवेशनको अन्य तयारी पनि चाँडै सक्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

सन् २०२५ मा युरोपेली सङ्घको रक्षा खँर्च ३८१ अर्ब युरोमा पुग्ने

युरोपेली सङ्घ(इयु)को सैन्य खर्च सन् २०२५ मा तीन खर्ब ८१ अर्ब युरोको नयाँ रेकर्डमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रुसलाई रोक्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले थप बजेट छुट्याएको युरोपेली रक्षा एजेन्सी (इडिए) ले मङ्गलबार जनाएको छ ।

नाटोका युरोपेली सदस्यहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाबमा व्यापक रूपमा खर्च बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि यस वर्ष खर्च १० प्रतिशतले बढेको हो ।

“युरोपले आफ्ना जनतालाई सुरक्षित राख्न रक्षामा अभूतपूर्व खर्च गरिरहेको छ र यो केवल सुरुआत मात्र हो”, इयुका विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लासले भने ।

इडिएका अनुसार यस वर्षको कुल रकममध्ये करिब एक खर्ब ३० अर्ब युरो नयाँ हतियार लगायत लगानीमा खँर्च भइरहेको छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपेली मुलुकहरूले रक्षा खर्चमा तीव्र वृद्धि गरेका हुन् ।

गत हप्ता युरोपेली आयोगले एक खर्ब ५० अर्ब युरोको इयु ऋण योजना पूर्ण रूपमा सदस्यता लिएको जनाएको थियो । जसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा खँर्च बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । सत्ताइस सदस्य राष्ट्रमध्ये १९ ले यस कोषमा आवेदन दिएका छन् ।

यस सुरक्षित योजनाले देशहरूलाई इयुको केन्द्रीय बजेटको ग्यारेन्टीमा सस्तो ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ ।

पश्चिमी सेना र गुप्तचर निकायहरूले युक्रेनमा युद्ध समाप्त भएमा मस्को तीनदेखि पाँच वर्षभित्र कुनै नाटो मुलुकमाथि आक्रमण गर्न सक्षम हुनसक्छ भन्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

तर लामो समयदेखि युरोपको न्यून रक्षा खँर्चप्रति आलोचक रहेका राष्ट्रपति ट्रम्पको यस वर्ष पुनरागमनले युरोपलाई नयाँ चुनौती थपेको छ ।

अस्थिर भनिएका अमेरिकी नेताले गत जुलाईमा भएको शिखर सम्मेलनमा नाटो सहयोगीहरूलाई आफ्ना कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशत सुरक्षा खर्चमा छुट्याउने प्रतिबद्धता गराउन बाध्य पारेका थिए ।

यो हेडलाइन लक्ष्यअन्तर्गत कोर रक्षा खँर्च तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र पूर्वाधार तथा साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

“जिडिपीको तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको नयाँ नाटो लक्ष्य पूरा गर्न अझ बढी प्रयास आवश्यक छ, जसका लागि एक वर्षमै कुल छ खर्ब ३० अर्ब युरोभन्दा बढी खँर्च हुने अनुमान गरिएको छ”, इडिए प्रमुख आन्द्रे डेन्कले भनेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको मागसहित ३ दिनदेखि कैलालीको गेडा अस्पतालमा अनशनरत केसीले आज मंगलबार अनशन तोडेका हुन् । उनले अस्पतालमा रहेका बिरामी प्रितम चौधरीको हातबाट चुस पिएर दिउँसो २ बजे अनसन तोडेका हुन् । अनसनरत अवस्थामा थप उपचार गर्न भने उनले इन्कार गरेका थिए । ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था क्रमश बिग्रँदै गएको छ । मांसपेशी दुख्ने, बाउडिने लगायतका समस्या देखिएको छ,’ डा. जैसीले भने, ‘चिकित्सकको सल्लाह अनुसार थप उपचार गर्न मान्नु भएको छैन ।’

डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि लगायत निर्णयको विरोध गर्दै गत आइतबार दिँउसोदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट १३० सम्म दिने निर्णय गरेको थियो । आवश्यक मापदण्ड नै पुरा नगरेका निजी मेडिकललाई जथाभावी सिट तोक्दा गुणस्तर खस्कनुका साथै स्वास्थ्य सेवामा ह्रास आउने उनको तर्क छ ।

डा. केसी भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला भरिन्छ, तर शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ । गुणस्तर खस्कनुको अर्थ स्वास्थ्य सेवामा ह्रास आउनु हो, जुन आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पछिल्ला निर्णयहरूले विद्यार्थी र जनतालाई लाभ नदिई उल्टै शिक्षा–स्वास्थ्य प्रणाली नै धरापमा पारेको डा. केसी बताउँछन् । सत्याग्रहसँगै डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्नुपर्ने, कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको शिक्षण अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवाता

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र विश्बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटबीच भेटवार्ता भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा आज भएको उक्त भेटमा विश्व बैंक र मन्त्रालयबीच नयाँ परियोजनामा सहकार्यका बारेमा छलफल भएको छ ।

बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना र काठमाडौँमा सहरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, फोहरमैला व्यवस्थापन, नदी स्वच्छतालगायत विषयमा छलफल भएको छ । भेटमा उपाध्यक्ष जुटले मन्त्रालयले दुई स्थानमा केन्द्रित भएर योजना अघि बढाउन खोज्नु राम्रो भएको भन्दै सहकार्यका लागि विश्व बैंक सकारात्मक रहेको बताए।

विश्व बैंकले लुम्बिनी, काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी पूर्वधार, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण तथा नदी र वायु स्वच्छताको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताए । यस भेटवार्ताले नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजनामा विश्व बैंकसँग भइरहेको सहकार्यका लागि आभार व्यक्त गर्दै नयाँ योजनाहरूमा पनि थप सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

रुसमा तैनाथ करिब दुई हजार सैनिक मारिए

युक्रेनसँगको युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्न पठाइएका करिब दुई हजार उत्तर कोरियाली सैनिक मारिएको अनुमान गरिएको सियोलको गुप्तचर निकायले मङ्गलबार जानकारी दिएको छ ।

सियोलको नेसनल इन्टेलिजेन्स सर्भिस (एनआइएस) ले गत अप्रिलमा ‘युद्धमा मारिएका सैनिकहरूको सङ्ख्या कम्तीमा छ सय थियो’ भन्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । तर ताजा मूल्याङ्कन अनुसार अब मृतकको सङ्ख्या करिब दुई हजार पुगेको अनुमान गरिएको सांसद ली सेओङ–क्वेनले जासुसी एजेन्सीबाट ब्रिफिङ पाएपछि पत्रकारहरूलाई बताए ।

दक्षिण कोरिया र पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूले उत्तर कोरियाले सन् २०२४ मा १० हजारभन्दा बढी सैनिक रुसमा पठाएको जनाएका छन् । ती सैनिकहरू मुख्यतया कुस्र्क क्षेत्रमा तैनाथ गरिएका थिए । त्यहाँ उनीहरूले तोपगोला, क्षेप्यास्त्र र लामो दूरीका रकेट प्रणाली प्रयोग गरेका थिए ।

सांसद लीका अनुसार प्योङयाङले थप छ हजार सैनिक तथा इन्जिनियरहरू रुसमा पठाउने योजना बनाएको छ । तीमध्ये करिब एक हजार हालसालै आइपुगेको एनआइएसले विश्वास गरेको छ ।

“हालैको छ हजार सैनिकको तेस्रो तैनाथी योजनामध्ये करिब एक हजार लडाकू इन्जिनियरहरू रुसमा प्रवेश गरिसकेका छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ”, सांसद लीले भने ।

यस वर्षको सुरुमा, रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले पनि उत्तर कोरियाले कुस्र्क क्षेत्रमा निर्माणकर्ताहरू र विस्फोटक हटाउने प्राविधिकहरू पठाउने बताएका थिए ।

उत्तर कोरियाले अप्रिलमा मात्र युक्रेनमा रुसको युद्धलाई समर्थन गर्न सेना पठाएको स्वीकार गरेको थियो र आफ्ना केही सैनिकहरू लडाइँमा मारिएको पुष्टि गरेको थियो ।

त्यसबेलादेखि नेता किम जोङ उनले रुसतर्फ लडिरहेका सैनिकहरूको परिवारसँग भेट गर्दै उनीहरूको ‘असहनीय पीडा’ का लागि समवेदना व्यक्त गरेका थियो । राज्य सञ्चालित मिडियाले किमले फर्केका सिपाहीलाई अँगालेको र ती सैनिकहरू भावनामा अभिभूत हुँदै नेताको छातीमा टेकेर रोइरहेको तस्बिरसमेत प्रकाशित गरेको छ ।

त्यसैगरी, एक शहीद सैनिकको तस्बिर अगाडि घुँडा टेकेर श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै मृतकको तस्बिरसँगै पदक र फूलहरू राखिएको दृश्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

रुस र उत्तर कोरियाले गत वर्ष रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उत्तर कोरियाली दुर्लभ भ्रमणका क्रममा आपसी रक्षा खण्डसहित सैन्य सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

 

पञ्जाबमा विनाशकारी बाढी: हजारौँ गाउँ डुबानमा, जनधनको ठूलो क्षति

भारतको पञ्जाब राज्यका करिब एक हजार गाउँ विनाशकारी बाढीमा डुबानमा परेका छन् । बाढीका कारण हजारौँ मानिस राहत शिविरमा शरण लिन बाध्य भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

उत्तरपश्चिमी यो राज्यमा आएको बाढीले हालसम्म कम्तीमा २९ जनाको ज्यान लिएको छ भने गत महिना मात्रै दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए । पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीले यसलाई ‘दशकौँमा आएको सबैभन्दा भीषण बाढी’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

भारतको ‘ब्रेडबास्केट’ भनेर चिनिने यस क्षेत्रमा नौ सय ४० वर्गकिलोमिटर (तीन सय ६० वर्गमाइल) भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ । यसले ‘विनाशकारी बाली क्षति’ निम्त्याएको मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई सङ्घीय सरकारको ‘पूर्ण सहयोग’ रहने आश्वासन दिएका छन् ।

अधिकारीहरूले गाईवस्तुको ठूलो सङ्ख्यामा क्षति हुने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । तर यसबारे स्पष्ट विवरण पानी घटेपछि मात्र पत्ता लाग्ने जनाइएको छ । सोमबार ढिलो राज्य अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

फसेका मानिसहरूको उद्धार तथा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न भारतको सेना र विपद् व्यवस्थापन टोलीले एक हजारभन्दा बढी डुङ्गा र ३० वटा हेलिकप्टर परिचालन गर्दै विशाल उद्धार अभियान चलाइरहेका छन् ।

“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पानीमा फसेका मानिस र असहाय जनावरको ज्यान बचाउनु हो”, मुख्यमन्त्री मानले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका नदीहरू पाकिस्तानतर्फ बगेका कारण त्यहाँ पनि बाढीले ठूलो जमिन डुबानमा परेको छ ।

यस उपमहाद्वीपमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनी समयमा बाढी र भूस्खलन सामान्य भए पनि जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित विकासका कारण तिनको आवृत्ति, तीव्रता र प्रभाव बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मौसम विभागका अनुसार यस वर्ष उत्तरपश्चिम भारतमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म औसत वर्षातभन्दा एक तिहाइ बढी वर्षा भएको छ ।

राजधानी दिल्लीमा निरन्तर वर्षाका कारण यमुना नदीले खतराको तह पार गरेको छ । यसले सहरका धेरै क्षेत्र डुबानमा परेका छन् र घण्टौँसम्म भीषण ट्राफिक जाम भएको छ ।

गत महिना जम्मू–कश्मीरमा कीर्तिमानी वर्षासँगै आएको घातक बाढीले पनि दर्जनौँको ज्यान लिएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको उक्त भेटमा उनीहरुबीच समग्र अर्थतन्त्र, सहरी तथा भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन, वातावरणलगायत विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख गर्दै नेपालले नीतिगत, संरचनागत र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरेको बताए । उनले विश्व बैंकले आगामी छ वर्षका लागि तयार पारेको ‘कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क’ नेपालमा विकासको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकतासँग तादम्य रहेको उल्लेख गर्दै फ्रेमवर्कअनुसारका आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकार विश्व बैंकसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा छलफलमा रहेको जानकारी गराउँदै विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्रसँग मिलेर प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बताए। उनले विधेयकको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न विश्व बैंकबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनेगरी विश्व बैंकले सहयोग गर्ने बताए । उनले विश्व बैंकले लुम्बिनी, काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी पूर्वधार, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उपाध्यक्ष जुटले नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सुधार हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि लगानी अझ बढाउन जरुरी भएको बताएका छन् । उनले वैकल्पिक विकास वित्त परिचाननसम्बन्धी कानुन बनेसँगै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि थप नयाँ क्षेत्र पहिचान हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। उपाध्यक्ष जुटले लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन पनि सुझाव दिएका छन् ।

टप एण्ड टी-२० सिरिज र अभ्यास खेल खेलेर फर्कियो नेपाली क्रिकेट टोली

काठमाडौँ । अस्ट्रेलियामा टप एण्ड टी-२० सिरिज र अभ्यास खेल खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ ।

आईसीसी टी २० विश्वकप छनोटका तयारी स्वरूप नेपाल अष्ट्रेलिया गएको थियो ।

विधायन समितिबाट निजामती विधेयक पारित, आजै राष्ट्रियसभामा पेश हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । सो समितिको आजको बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफलपछि प्रतिवेदन पारित भएको हो ।

पारित प्रतिवेदनलाई समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अन्तिम रूप दिएपछि सभापति र समिति सचिवको हस्ताक्षरपछि राष्ट्रियसभा बैठकमा आजै पेस हुनेछ ।

समितिको आजको बैठकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर चालु आर्थिक वर्षमा ५८, आगामी आवमा ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष नै कायम गर्ने सहमति भएसँगै समितिबाट पारित गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १५ गते पारित भई आएको विधेयकलाई दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

हिजो बैठक नै छाडेकी मन्त्री आज सहमत, निजामती विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी विवाद सुल्झाइएको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको आर्थिक वर्ष अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम राख्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधायन व्यवस्थपना समितिमा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको आर्थिक वर्ष ५९ वर्ष लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले साथ दिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको प्रावधानमाथि छेडखानी गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाएपछि मन्त्री न्यौपानेले हिजोको बैठक छाडेकी थिइन् ।

समिति समापति तुलसाकुमारी दाहालले आज बिहान पुनः बोलाएको समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेसहित सत्तापक्षका सांसदहरु ५८ वर्ष नै लागू गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । सहमतिअनुसार विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएमा चालु आर्थिक वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको प्रावधान कायम रहनेछ ।

अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा सत्ताधारी सांसद ५९ वर्षे अवकाश उमेरको अडानबाट पछि हटेसँगै विधेयक टुंगो लागेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले अहिले विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पढेर समितिका सदस्यलाई सुनाइरहेका छन् । मस्यौदा पढेर सकेपछि समितिका सदस्यले धारणा राखेर प्रतिवेदन टुंगो लगाइनेछ । समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएलत्तगै समितिका सभापति तुलासाकुमारी दाहालले मंगलबारकै राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक आजै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने २ महिने समय सीमा सकिँदैछ । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप लिनेछ ।

हेर्नुस् मस्यौदाको पूर्णपाठ

 

दृष्टिदान: एक आँखाले दिन सक्ने दुई जीवन

स्याङ्जा । स्याङ्जाका बेकबहादुर राना मगर दुबईमा काम गर्थे। अचानक उनको दृष्टि धमिलो भयो । उपचार भए पनि उनको दृष्टि फर्किएन । “नेपालमा राम्रो आँखा बैंक छ” भन्ने सुनेर उनी फर्किए। उनले अहिले संसार देख्न पाएका छन् । आँखा प्रत्यारोपणपछि उनले पहिलोपटक फेरि उज्यालो देखे। उनी भन्छन्, “म फेरि देख्न सक्छु। अब जीवनका प्रत्येक क्षण महसुस गर्न सक्ने छु। दाता परिवारको योगदानले मेरो जीवन बदलिदियो।”

त्यस्तै, बंगलादेशकी बिल्किस परविन आँधी–आन्दोलनमा टियर ग्यासको असरले अन्धोपनमा परेकी थिइन्। उनका पति डा. ए. एन. एम. फजलुल करिम भन्छन्, “नेपालका चिकित्सक र यहाँका जनताको सहयोगले हाम्रो जीवन बदलिदियो। यो अनुभव हाम्रो परिवारका लागि अविस्मरणीय छ। मेरो श्रीमतीको जीवन फेरि उज्यालो भएको छ। दाताप्रति हाम्रो आभार शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ।”

नेपाल आँखा बैंक उनीहरुलाई संसार देखाउने माध्यम बनेको छ । यहाँ मृत्युपछि पनि अरूको जीवनमा उज्यालो फर्काउने कथा छ।

दृष्टिदान संवेदनशील प्रक्रिया हो। प्रशिक्षित काउन्सिलर मृतकको परिवारसँग गएर आँसु बगाउँदै सम्झाउँछन्—“तपाईंको दान अरूको जीवन उज्यालो बनाउँछ।” कतिपयले उनीहरूलाई अपमान गर्ने, गलत बुझ्ने गर्दछन्—“अंग व्यापारी” वा “अशुद्ध काम” भन्ने शब्द सुन्नुपर्छ।

किरण सुब्बा भन्छन्, “एक आँखाबाट दुई जनालाई दृष्टि दिन सकिन्छ। यसले केवल आँखामा उज्यालो फर्काउँदैन, जीवन नै परिवर्तन हुन्छ।” काउन्सिलरहरूले परिवारलाई बुझाउँछन् कि मृत्युपछि पनि मानिसले अरूको जीवनमा उज्यालो फैलाउन सक्छ। यो भावनात्मक काम कहिलेकाहीँ उनीहरूको लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, तर उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहन्छन्।

जब परिवारले सहमति दिन्छ, प्राविधिक टोलीले मानक प्रक्रियाअनुसार कोर्निया निकाल्छ। त्यो प्रक्रिया केवल तकनीकी काम होइन, यो जीवन दिने यात्रा हो। निकालिएको कोर्निया सुरक्षित तापक्रममा राखिन्छ र परीक्षणपछि योग्य भए बिरामीमा प्रत्यारोपण गरिन्छ।

किरण सुब्बा भन्छन्, “DSAEK सर्जरीमार्फत एउटै आँखाबाट दुई जनाले उज्यालो पाउँछन्। यस्तो क्षणमा तपाईं देख्नुहुन्छ, अन्धोपनको अन्धकार हट्छ, जीवन फेरिन्छ।”

कोर्नियाको मुख्य स्रोत अस्पतालहरू हुन्। काठमाडौँका शिक्षण, गंगालाल, पाटन र वीर अस्पतालसँग सहकार्य छ। बाहिर मेची, विराटनगर, पोखरा, लुम्बिनी, भैरहवा, कैलाली र वीरगञ्जमा Eye Retrieval Centre सञ्चालनमा छन्।

तर माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर छ। वार्षिक आवश्यकताः सात हजार, उपलब्धः झण्डै १७००। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने सरकारको बेवास्ता र समाजमा अझै फैलिएका भ्रान्ति र डर हुन्।

नेपाल आँखा बैंकको काम केवल चिकित्सा नभई मानवताको कथा हो। मृत्युपछि अरूको जीवनमा उज्यालो बोक्ने यात्रामा, काउन्सिलर, प्राविधिक र डाक्टरहरूको सहयोग अद्भुत छ। उनीहरूले देखाउँछन्, जब सहयोग र संवेदना जोडिन्छ, दृष्टिहीन व्यक्तिले मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजले उज्यालो अनुभव गर्छ।

यद्यपि आँखा बैंकले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ, जागरूकता अझै कम छ। “आजका बालबालिका भोलिको समाज बनाउँछन्। दृष्टिदान महादान हो भन्ने शिक्षा विद्यालयबाट सुरु हुनुपर्छ,” काउन्सिलरहरू भन्छन्।


नेपाल आँखा बैंकको कथा देखाउँछ, मृत्युपछि पनि जीवनमा उज्यालो बोक्ने क्षमता हामीसँग छ। केवल आँखामा होइन, आशा र आत्मविश्वासमा पनि।

 

आज यी १३ स्थानमा छन् सडक अवरुद्ध

काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोका कारण देशका १३ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा कोशी राजमार्ग, सोही जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा सोही राजमार्गको केही भागमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो ।

पासाङल्हामु राजमार्गको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको केही खण्ड तथा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडक बन्द छन् । ढोरपाटन– सालझण्डी, बेनी– दरवाङ सडक, भेरी करिडोर,कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको छेडागाड र जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि बन्द छन् । सुरक्षाकर्मी सडक खुलाउन परिचालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण बन्द भएका देशका विभिन्न भागका आठ सडकमा एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालन भएका छन् ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइड जडान कार्य धमाधम, हेर्नूहोस् तस्बिरमा

काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित त्रि वि क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइड जडान कार्य धमाधम भईरहेको छ ।

मैदानको वरिपरि ६ वटा फ्लडलाइड जडान कार्यको पहिलो चरणको कार्य फ्लडलाइडको पोल जडान कार्य धमाधम भई रहेको हो ।

जस अन्तर्गत ४ वटा पोलहरु जडान गरी सकिएको छ भने अब २ वटा पोल जडान गर्न बाँकी रहेको र सो काम पनि आज र भोलिमा सकिने छ ।

त्यस पश्चात् पोल इन्स्टलेसन गरी तिहार भित्र लाइट बाल्ने निर्माण कम्पनीको योजना रहेको छ । फ्लडलाइड जडान का लागि २७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा विशाण–ईश्वरी जोइन्ट भेन्चर ठेक्का लिएको हो ।

रास्वपा कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना

काठमाडौं । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ मंगलबार पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत रास्वपा कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिनका लागि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताएका छन् । महासंघले यसअघि सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइसकेका छन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा पनि महासंघले धर्ना दिएको थियो ।

सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनका लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघले बताएको छ । महासंघले २० भदौसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो।प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।

मनाङ उपनिर्वाचन : भदौ १९ देखि दल दर्ता, के–के चाहिन्छन् कागजात ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को २ मा हुने प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ गतेदेखि दल दर्ता सुरु गर्ने भएको छ । आयोगले आज (मंगलबार) सूचना जारी गरी भदौ १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो ।

मनाङ क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ज्यान मुद्दामा कारागार चलान भएपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । सो उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगको कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालय समयमा दल दर्ताको निवेदन पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

निवेदन दिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दलको संक्षिप्त र पूरा नाम, स्थापना मिति, केन्द्रीय कार्यालय र पत्राचार गर्ने ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल खाता, केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश–जिल्ला तहका पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या लगायतका विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै दलको पछिल्लो वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, केन्द्रीय समितिबाट दल दर्ता र उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र दिन अधिकार प्रदान गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, उम्मेदवारलाई पत्र दिने पदाधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर र हस्ताक्षर नमूना, संविधानको धारा २६९(४) अनुसारको शर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रसमेत आवश्यक पर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ दल बनेका वा गाभिएका दलका हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा साविक दलहरूको विवरणसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ । थप जानकारीका लागि आयोगको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

बंगलादेशसँग खेल्नुअघि दशरथ रंगशालामा राष्ट्रिय टोलीको अभ्यास (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ ।  नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले लामो समयपछि दशरथ रंगशालामा अभ्यास गरेको छ । यही भदौ २१ र २४ गते हुने बंगलादेश र नेपालबीचको खेलअघि मंगलबार टोलीले अभ्यास गरेको हो ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र बंगलादेशको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीबीच मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना गर्दैछ । दशरथ रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाएपछि पहिलोपटक अन्तराष्ट्रय खेल हुँदैछ । खेलको लागि बंगलादेशको राष्ट्रिय फुटबल टोली यही भदौ १८ गते नेपाल आइपुग्नेछ।

बंगलादेशी टोलीलाई अभ्यासका लागि भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको खेल मैदान र ललितपुरको च्यासलस्थित च्यासल रंगशालाको मैदानको व्यवस्था गरिएको छ।

मोटरसाइकल लिएर तीन दिनदेखि बेपत्ता दुई युवकको शव भीरमा भेटियो

रसुवा । रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–६ सोलेस्थित खोलामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बेपत्ता दुई युवकको शव भेटिएको छ । एउटा शव रोप रेस्क्यु विधिबाट निकाल्ने कार्य भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । अर्को शव पनि सोही खोलामा देखेको भनेर स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी दिएका छन् ।

यही १५ गते रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–६ ठाडे निवासी २४ वर्षीय सुदिप घले र २३ वर्षीय दावा डेण्डुप तामाङ बेपत्ता थिए । उनीहरु एएए–३८१७ नम्बरको मोटरसाइकलमा धुन्चेतर्फ जाँदा बेपत्ता थिए । उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि आफन्तले खोजी कार्यको लागि आजै बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाली सेना श्रीनाथ गण धुन्चेस्थित चेकप्वाइन्टमा जडान भएको सीसीटीभी फुटेजमा सोही दिनको राति करिब १० बजेको समयमा धुन्चेबाट ठाडेतर्फ मोटरसाइकलमा गएको देखिएको थियो । सोही आधारमा उनीहरुको खोजीका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर २० गुल्म रसुवाबाट सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक मोहवीर नगालको कमाण्डमा विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी बल सहितको संयुक्त टोली भाद्र १७ गते विहान परिचालन भएको डीएसपी थापाले बताएका छन् । घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा मोटरसाइकल सडक बाट करिब २ सय ५० मिटर तल खोलामा खसेर दुर्घटना भएको जस्तो देखिएको छ ।

अब अध्यागमनको ट्रयाकिङमा विदेशी पर्यटक

काठमाडौं । सरकारले नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरूको ट्रयाकिङ थालेको छ । अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकको विवरण दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली व्यवस्थापन गर्न भन्दै उनीहरूको ट्रयाकिङ थालेको हो । ‘अन्तराष्ट्रिय दायित्व र प्रतिबद्धताहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै विभागले नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणालीको विकास गरेको छ’ विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।

अध्यागमनले अध्यागमन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ अनुसार नेपालभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमन गर्ने एवम् नेपाली नागरिकहरूको प्रस्थान र आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अध्यागमन प्रशासनको प्रमुख भएकोले यस प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ ।

यस प्रणाली कार्यान्वयनमार्फत् नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको बसोबास तथा गतिबिधीसम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख राखे र आपतकालीन अवस्थामा खोज उद्धार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहज हुने अध्यागमनले जनाएको छ ।
‘सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइ पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ’ अध्यागमनको सूचनामा भनिएको छ ।

यस प्रणालीलाई पहिलो चरणमा २०८२ साल असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिने अध्यागमनले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेञ्जरहरूमा र क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा लागू गरिने जनाइएको छ ।