Author: nepalone

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक एक दिन पर सारिएको छ। बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक अब शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बुधबार सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने जानकारी दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुखले बैठकको नयाँ मिति र समय निर्धारण गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

सूचनाअनुसार असार ११ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक अब असार १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

संसद् सचिवालयले बैठक सारिनुको कारण औपचारिक रूपमा खुलाएको छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा लम्बिएपछि बैठकको कार्यतालिका प्रभावित भएको जनाइएको छ।

चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया चलिरहेकाले पार्टीका मन्त्री, सांसद र नेताहरू महाधिवेशनमै व्यस्त छन्। महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो भएपछि संसद् बैठकको समयसमेत पुनः निर्धारण गरिएको बुझिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएसँगै संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयक, प्रश्नोत्तर तथा अन्य कार्यसूचीहरू अब शुक्रबारको बैठकमा प्रवेश गर्नेछन्।

यता रास्वपाको महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति चयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा पार्टीभित्र अर्को समानान्तर राजनीतिक समीकरण पनि चर्चामा आएको छ।

९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३५५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका बेला प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) निकट मानिने करिब डेढ दर्जन प्रभावशाली नेताहरू भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर देखिएका हुन्।

महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधिहरूसँग मत माग्दै उम्मेदवारहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। तर बालेन समूहका अधिकांश नेताले उम्मेदवारी नै नदिई मनोनयनमार्फत केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा पुग्ने रणनीति रोजेको चर्चा भइरहेको छ।

सभापति पदमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेका छन्। अब केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछि पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यस्तै बेला बालेन शाह भने मतदानअघि नै काठमाडौं फर्किएका छन्। महाधिवेशनस्थलमा रहेका नेताहरूका अनुसार वरिष्ठ नेताको भूमिकामा मनोनयन हुने लगभग निश्चित भएपछि उनी राजधानी फर्किएका हुन्।

रास्वपाको विधानले सभापतिलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूलाई समेट्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ। यसले चुनावी प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएका केही नेताहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना खुला राखेको छ।

बालेन समूहबाट रास्वपामा समाहित भएका नेतामध्ये शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित सीमित व्यक्तिले मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, भूपदेव शाह, लक्ष्मण थारू, रमेश पौडेल, सन्तोष गिरी, सरिता ज्ञवाली, जेम्स कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अनन्तराज घिमिरे, रामकुमार ढुंगाना, मधुसुधन ढकाल, ओजश्वी थापा, आदित्य आचार्य, प्रदीप पाण्डे तथा खेमराज साउदलगायत नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा नदेखिएको चर्चा महाधिवेशनस्थलमा छ।

पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलले त सार्वजनिक रूपमै आफू केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार नबन्ने र कसैको प्रस्तावकसमेत नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

महाधिवेशनअघि नै सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र समायोजन भएर आएका विभिन्न समूहलाई सन्तुलित रूपमा समेट्ने संकेत दिएका थिए। विवेकशील साझा, थरुहट आन्दोलन तथा अन्य अभियानबाट आएका नेताहरूलाई मनोनयनमार्फत अवसर दिने विषयमा नेतृत्व सकारात्मक रहेको बुझाइ छ।

पदाधिकारीमा कसको दाबी बलियो?

रास्वपाको संशोधित विधानअनुसार पदाधिकारी बन्न केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सभापतिले मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई पदाधिकारीमा समेत मनोनयन गर्न सक्ने अधिकार राखेकाले चुनाव नलडेका नेताहरूको सम्भावना कायमै छ।

यही कारण बालेन समूहका सुनिल लम्सालले उपसभापति र भूपदेव शाहले महामन्त्री पदमा आकांक्षा राखेको चर्चा छ।

यसपटक रास्वपाले पदाधिकारी संख्या बढाएर १९ पुर्‍याएको छ। सभापति, वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षसहितको नयाँ संरचनाले नेतृत्व चयनलाई थप रोचक बनाएको छ।

निर्वाचनमार्फत ९९ केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछि तिनैमध्येबाट दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री छानिनेछन्। बाँकी पदाधिकारी सभापतिको मनोनयनबाट आउने व्यवस्था छ।

महिला उपसभापतिमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र लिमा अधिकारीको नाम चर्चामा छ। खुला महामन्त्रीतर्फ निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, शिशिर खनाल, मनिष झा, गणेश पराजुली र यज्ञमणि न्यौपानेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

त्यसैगरी डा. तोसिमा कार्कीलाई पनि उपसभापति वा महामन्त्रीमध्ये कुनै एक पदको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।

महाधिवेशनले रास्वपाको आगामी शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको स्वरूप र विभिन्न समूहबीचको सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट पार्ने भएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धासँगै मनोनयन राजनीतिले पनि उत्तिकै चर्चा पाएको छ।

१५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्थासहित पार्टीको केन्द्रीय संरचना १५८ सदस्यीय हुने छ।

काठमाडौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित प्रदेशसभा खारेजीसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्तावप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को खुलेर प्रशंसा गरेका राउतले केही दिनमै प्रदेश संरचनाविरुद्धको एजेन्डालाई लिएर उनको आलोचना गरेका हुन्।

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै राउतले चुनावका बेला मधेश र संघीयताका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएर मत माग्ने अनि पछि प्रदेश संरचनाकै अन्त्यको पक्षमा उभिनु राजनीतिक इमानदारीविपरीत भएको बताएका छन्।

उनले हरेक राजनीतिक दललाई आफ्ना एजेन्डा अघि सार्ने स्वतन्त्रता रहेको स्वीकार गर्दै प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित हुँदैमा तत्काल प्रदेश संरचना अन्त्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र संसदीय अंकगणित अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

राउतले चुनावी अभियानका क्रममा मधेशमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने वाचा गरेर मत प्राप्त गर्ने र पछि प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु जनमतमाथिको विश्वासघात भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले संघीय व्यवस्थाप्रति जनतामा पैदा भएको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा छ।

प्रदेशसभा खारेज भए संघीय संरचना केवल प्रशासनिक संयन्त्रमा सीमित हुने र त्यसले मुलुकलाई पुनः अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ धकेल्न सक्ने उनको तर्क छ। उनले प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने विषयमा बहस हुन सक्ने भए पनि प्रदेश संरचनाको अन्त्य समाधान नभएको बताएका छन्।

राउतले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट शक्ति सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले मात्र संघीयताको उद्देश्य पूरा नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।

उल्लेखनीय रूपमा, रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका राउतले त्यतिबेला बालेन शाहको नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता र राजनीतिक सम्भावनाको प्रशंसा गरेका थिए। तर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि उनले आफ्नो धारणा बदल्दै उक्त विषयलाई मधेश र संघीयताको भावनाविपरीत कदमका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

रास्वपाले भने महाधिवेशनमार्फत पारित गरेको प्रस्तावलाई राज्य संरचना पुनःसंरचनाबारेको राजनीतिक बहसको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, खर्च र कार्यसम्पादनबारे विभिन्न दलहरूबीच बहस भइरहेका बेला रास्वपाको यो प्रस्तावले संघीयताको भविष्यबारे नयाँ राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा केही प्रक्रियागत कमजोरी र व्यवस्थापकीय त्रुटि देखिएको स्वीकार गरेका छन्।

उनले यस्ता विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिई सुधारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले ठूलो आकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दा विभिन्न चुनौती र कमजोरी देखिन सक्ने उल्लेख गरे। सहभागीहरूका केही असन्तुष्टि, जिज्ञासा र प्रश्नहरू स्वाभाविक रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पार्टीभित्रै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको परिपक्वता समस्या नआउनुमा होइन, समस्या आएपछि त्यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने विषयमा निर्भर हुन्छ। उनले मतभेद र असहमतिलाई संवाद र छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास हुने बताए।

पार्टीभित्र देखिएका फरक मत र असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक विवादको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। उनले पार्टीभित्र उठेका प्रश्न र मतभेदलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै संगठनलाई अझ सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।

लामिछानेले रास्वपा आफ्ना आन्तरिक चुनौतीहरूलाई लोकतान्त्रिक ढंगले समाधान गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्दै स्वस्थ बहस, पारदर्शिता र संवादको संस्कृतिलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले महाधिवेशनले संगठनभित्र रहेका मतभेद अन्त्य गर्दै आगामी राजनीतिक यात्राका लागि स्पष्ट दिशा तय गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।