काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को आगामी ११ औं महाधिवेशन आउन चार दिन बाँकी रहँदै गर्दा पार्टीभित्र दुई ठूला बहस एकसाथ तीव्र बनेका छन्–विधान संशोधनमार्फत शीर्ष नेतृत्व संरचना पुनर्गठन गर्ने र युवाहरूलाई सशक्त रूपमा पार्टी नेतृत्वमा उकास्ने नीति । दुवै विषयले च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयदेखि विभिन्न प्रदेशका पार्टी निकायसम्म ठूलो चर्चा र मतभेद पनि जन्माइरहेका छन् ।
मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुन लागेको ११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारमा ६० जना भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । अध्यक्ष ओलीतर्फ नै आकांक्षीहरूको संख्या बढेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको हो । एमालेको मौजुदा केन्द्रीय कमिटी ३५५ सदस्यीय छ । गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनले त्यसलाई घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिना नबित्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि विधान परिमार्जनको संकेत दिएपछि एमालेभित्र नेतृत्व संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रश्न फेरि चर्चामा छ । ओलीका अनुसार चार तहको केन्द्रीय संरचना बनाउने, केन्द्रीय सदस्य संख्या विस्तार गर्ने र १५ बाट घटाइएको पदाधिकारी संख्या पुनः बढाएर १९ कायम गर्ने सुझावहरू पार्टीभित्र व्यापक रूपमा आएका छन् ।
उनका अनुसार, सबैलाई समेटेर लैजान विधानकै केही प्राविधिक पक्ष फेरबदल आवश्यक छन् । पदीय आकांक्षा बढेपछि व्यवस्थापन कठिन बनेको भन्दै ओलीले महाधिवेशनमै संरचना विस्तार गर्ने निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको समूह यसमा स्पष्ट रूपमा असन्तुष्ट छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ–भदौमा आठ करोड रूपैयाँ खर्चेर विस्तृत बहसपछि तय गरिएको संरचना महाधिवेशन नहुँदै उल्टाउन मिल्दैन । खासगरी पदाधिकारी संख्या घटाउने निर्णय तत्कालै फेरबदल गर्न खोजिनु सही नठहरिने उनको भनाइ छ ।
गत विधान महाधिवेशनले स्थायी कमिटीको प्रावधान हटाएर सचिवालय, पोलिटब्युरो र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना बनाएको थियो । त्यस्तै, एमालेमा विगतदेखि रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको सीमा जस्ता प्रावधान पनि क्रमशः निलम्बन र खारेजी हुँदै आएका मुद्दाहरू हुन् । यी सबै पुनर्जीवित हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि विधान संशोधनसँगै पुनः उठेको छ ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेभित्र अर्को ठूलो चर्चा युवाहरूको उपस्थिति र भूमिकाका विषयमा छ । जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र उनीहरूलाई पार्टी संरचनामा ठोस प्रतिनिधित्व दिने दबाब यस पटक तीव्र छ । च्यासल मुख्यालयमा देखिने युवा समूहहरूको चर्चा पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । ‘हामीले संगठनमा मौका नपाएका धेरै युवाहरू आज मुख्यधार मिडियामा उभिइरहेका छन्, तर पार्टीभित्रै उदाउनु कति गाह्रो छ !’
एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवाहरूलाई सुनिश्चित प्रतिनिधित्व दिन ‘युवा क्लस्टर’ बनाउने तयारी भइरहेको छ । सम्भावित प्रावधान अनुसार २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १०–१५ प्रतिशत युवाको उपस्थिति अनिवार्य गर्न लागिएको छ, जसअनुसार कम्तिमा २५ युवा नेता केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
गोरखाका आरसी लामिछाने, भोजपुरकी शशीकला रोका, दोलखाकी शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन लगायतका युवा नेताहरूको दाबी एउटै छ–एमाले युवामैत्री पार्टी हो, अब यसको ठोस प्रमाण केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी तहमा देखिनु पर्छ । युवाहरू अब केन्द्रीय सदस्यतामा मात्र सीमित रहन नचाहेको पनि प्रष्ट छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि निरज पौडेलका अनुसार, ‘आगामी नेतृत्वमा युवालाई पुर्याउन विधान नै परिवर्तन गर्नु परे पनि वातावरण तयार पार्न दिनुपर्छ ।’
एकातिर अध्यक्ष ओलीले पदीय आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न शीर्ष तह विस्तार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ युवा नेतृत्व चाहने समूह विधान परिमार्जनमार्फत उच्च तहमा पुग्ने बाटो खुलाउन चाहन्छ । पुराना संरचनाको पुनर्जीवनदेखि नयाँ क्लस्टर प्रणालीसम्मका प्रस्तावमा सहमति खोजिन थालेको छ ।
महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा स्पष्ट छ-एमालेभित्र नेतृत्व संरचना र युवा सहभागिताका विषयमा चलिरहेको दुवै बहसले पार्टीको भविष्यगत दिशा निर्धारण गर्नेछ । अब निर्णायक घडी महाधिवेशन हो, जहाँ एमाले के कस्तो रूपमा उभिने हो-यही एक प्रश्नमा सबैको नजर अडिएको छ ।
