काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ता आह्वानको २१ दिनभित्र जम्मा दुई राजनीतिक दल मात्रै अद्यावधिक भएका छन् । आयोगको वेबसाइट अनुसार असोज २४ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (अध्यक्ष केशवबहादुर थापा) र असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी (अध्यक्ष दीपककुमार साह) ले आफ्नो दर्ता अद्यावधिक गरेका छन् ।
आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक दलहरूलाई मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको छ । तर कानुनी व्यवस्था अनुसार, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न चाहने दलले कात्तिक ३० गतेअघि दर्ता प्रमाणपत्र लिनै पर्ने हुन्छ । आयोगका अनुसार हालसम्म १२४ दल दर्ता अद्यावधिक भएका छन् । निर्वाचन घोषणापछि आठ वटा नयाँ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । दर्ताका लागि निवेदन दिने दलहरूमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, हर्क साम्पाङ राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, रेशमलाल चौधरीको संरक्षकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल नागरिक पार्टी, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, नेपाल लिभरल पार्टी र राष्ट्रिय जेनजी पार्टी रहेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यीमध्ये कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल नागरिक, गतिशील लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छन् । तर नेपाल लिभरल पार्टीले अनुसूची–३ लगायतका विवरण पेश नगरेको र राष्ट्रिय जेनजी पार्टीको विधानसम्बन्धी फाइलमा टिपोट गरिएको उनले बताए । निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताको निवेदन दिएका १० दलमध्ये उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसहितका केही दलले आवश्यक कागजात नपुगेकाले दर्ता स्वीकृत पाएका छैनन् ।
आयोगले कागजात पूरा भएका दलहरूको निवेदनमा ४५ दिनभित्र निर्णय गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि दर्ता भएका १२२ दलमध्ये दुई दल विभाजन भई अहिले कुल १२४ दल पुगेका छन् । आयोगमा निर्वाचन घोषणा पूर्व दर्ताको निवेदन प्राप्त भएका १० दलको कागजात नपुगेकाले स्वीकृति नदिइएको जनाइएको छ । त्यसमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायत छन् । आयोगले कागजात पुगेकाको हकमा दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिने गरेको छ । आयोगमा यसअघि १२२ दल दर्ता भएकामा यसबीचमा दुई दल विभाजन भई १२४ दल पुगेका छन् ।
दल दर्ताका लागि के–के चाहिन्छन् कागजात ?
राजनीतिक दल दर्ताका लागि संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र (२–२ प्रति), झण्डा, लोगो, छाप, रोजिएको चुनाव चिन्ह, दलको नाम र कार्यालय ठेगाना, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको नाम र ठेगाना, आयस्रोतको विवरण, समावेशी प्रतिनिधित्व, पाँच वर्षमा एक पटक निर्वाचनको व्यवस्था, केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकता प्रतिलिपि, र सबै पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै विधान वा नियमावलीमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा विधान वा नियमावलीमा गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था, विभिन्नस्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरु समेत रहने समावेशी व्यवस्था, दलको विधानमा दलका सदस्यहरुलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था, केन्द्रीय भेलाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन, विधान, झण्डा, लोगो कुन राख्ने चुनाव चिन्ह कुन रोज्नेसम्बनधी निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, निवेदन दर्ताको लागि सो निवेदन, विधान, नियमावली र घोषणापत्रमा सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरलगायतका सामग्री सम्लग्न भएको हुनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि सूचना आउँदै
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले कात्तिक २८ गते सूचना प्रकाशन गर्नेछ । त्यसपछि पुराना र नयाँ दुवै दलले पुनः निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता निवेदन दिनुपर्नेछ । यसका लागि आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म १० दिनको अवधि दिने तयारी गरेको छ । यसरी दर्ता भएका दलहरूले मात्र समानुपातिक प्रणाली तर्फको निर्वाचनका लागि भाग लिन पाउने छन् ।
नयाँ दल र पुराना अनुहार
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल दर्ताको गतिविधि त तीव्र भएको छ नै, नयाँ दल खोल्ने घोषणा पनि त्यत्तिकै बढेको छ । केही पुराना राजनीतिक अनुहारहरू पनि नयाँ पार्टी लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । जस्तै, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र रेशमलाल चौधरी—दुवै जना वर्षौंदेखि राजनीतिमा सक्रिय भए पनि राज्यका पदमा पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरू अहिले फागुन २१ को निर्वाचनमा आफ्ना संगठनलाई स्थापित गर्ने तयारीमा छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपश्चात केही नयाँ पुस्ताका अनुहारहरू पनि राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय जेनजी युवाहरू र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्, जसले जनतासँग नजिक भएर काम गर्दै आएका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभर एउटा बहस चलिरहेको छ–के नयाँ पुस्ता आफ्नै दल लिएर अघि बढ्ने छन्, वा पुराना दलमै समाहित हुनेछन् ? यो प्रश्नको उत्तर अब आउने निर्वाचनले नै दिनेछ ।
