Author: nepalone

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेका किसानले बढीभन्दा मूल्य लिनका लागि माघ लागेपछि सुन्तला टिपेर बजार पठाउन थालेका छन् । देशका धेरै ठाउँका बगैँचा रित्तिएपछि उनीहरुले सुन्तला टिप्न थालेका हुन् ।दोसल्लेका किसानले विगतको तुलनामा यसपालि राम्रो मूल्य पाएका छन् । यसअघि मंसिर–पुसमा प्रतिक्रेट (बीस किलो) एक हजार ७०० मा बिक्री हुने गरेको थियो । यसपालि प्रतिक्रेट रु दुई हजार ५०० मूल्यमा बिक्री भइरहेको स्थानीय विकास श्रेष्ठले बताए ।

‘किसानले सस्तोमा सुन्तला बेच्नुपर्ने अवस्था हटाउन सबै मिलेर मूल्य निर्धारण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको सुन्तला सकिएकाले व्यापारीले प्रतिक्रेट तीन हजार २०० सम्म मूल्य तिर्न तयार छन् ।’ बयालिस घरधुरीको बसोबास रहेको दोसल्लो गाउँमा गत वर्ष सुन्तलाबाट एक करोड ६० लाख भित्रिएको थियो । यसपालि दाना कम लागे पनि मूल्य बढेको र नयाँ बिरुवामा दाना लागेकाले समग्रमा गत वर्षकै अनुपातमा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तला जात किसान समूहका अध्यक्ष प्रेम पाइजाले बताए ।

पोखरा र काठमाडौँका व्यवसायी बगैँचामै पुगेर सुन्तला खरिद गरेपछि अहिले धमाधम सुन्तला टिप्ने काम भइरहेको छ । दोसल्लेका सबै घरले सुन्तलाखेती गरेका छन्। गाउँबाट बसाइँसराइ रोकिएको छ । पहिले बेनी, पोखरालगायत ठाउँमा बसाइँसराइ गरेकाले गाउँमा फर्किएर बाँझिएको जग्गामा सुन्तला रोपण गरेका छन् । ‘पहिले गाउँमा सामान्य जीविकोपार्जन गर्न पनि कठिन थियो, गाउँमा आम्दानीको कुनै स्रोत थिएन, आज सुन्तलाखेतीले स्थानीयलाई आर्थिक लाभ दिएको छ,’ उनले भने, ‘सुन्तलाबाटै गाउँलेको जीवनस्तर बदलिएको छ ।’

पाइजाका अनुसार दोसल्लेमा १० हजार सुन्तलाका बोट छन्। २०६८ सालमा पोखराबाट माटो परीक्षण विभागबाट विज्ञ ल्याएर माटो परीक्षण गरी सुन्तलाखेतीमा लागेका दोसल्लेवासीले हरेक वर्ष सुन्तलाखेती विस्तार गर्दै लगेका छन् ।
परम्परागत रूपमा धान, मकै, कोदो, भटमास हुने खेतबारी सुन्तलाले ढाकिएको छ । नयाँ बोटले फल दिन सुरु गरेकाले अबको केही वर्षमा यस गाउँमा सुन्तलाबाट वार्षिक रु तीन करोड बढी रकम भित्रने स्थानीयवासीको अनुमान छ । दोसल्लेका सबै घरमा सुन्तलाखेती गरिएको छ। गाउँबाट बसाइँसराइ रोकिएको छ । पहिले बेनी, पोखरालगायत ठाउँमा बसाइँसराइ गरेकाले गाउँमा फर्किएर बाझिएको जग्गामा सुन्तला रोपण गरेका छन् । सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान परम्परागत अन्नबाली लगाउन छाडेर सुन्तला खेती विस्तारमा जुटेका स्थानीय मायादेवी गर्बुजाले बताए । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताएका छन् । उनले भन्सार ऐन आए पनि नियमावली नआएकै कारण ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागेको बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई सहज र भन्सारलाई व्यवस्थित गराउन भन्सार ऐन जारी गरिएको बताए । उनकाअनुसार भन्सार ऐनलाई पूर्ण रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यसैका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत गराउन लागिएको हो । सकभर आज मन्त्रिपरिषदमा भन्सार नियमावली पुग्नेछ ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रलाईं सहज गराउनको लागि नयाँ भन्सार ऐन ल्याएको हो । त्यो भन्सार ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्सार नियमावली तर्जुमा गर्न लागेका छौँं । केही लामोसमय लागेकै हो । मेरो विचारमा त्यो आज साझ सम्ममा मन्त्रिपरिषदमा पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रक्रिया पुरा गरेर नियमावली पास हुनेछ ।’

भन्सार ऐनलाई लिएर कतिपयले दण्ड धेरै चर्को भयो भन्ने गुनासाहरु आउने गरेको बताउँदै खनालले दण्ड भरसक गर्नै नपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्र र भन्सार–अर्थ मन्त्रालय सहकार्य गरेर अब दण्डै गर्ननपर्ने अवस्थामा जानुपर्ने खनालले बताए । भन्सार प्रशासनलाई सुधार्दै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने दक्षता अभिवृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने समेत उनले बताए । त्यसले दण्ड हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नसक्छ । अर्थमन्त्री खनालले भन्सार सुधार रणनीति छिटो ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए । उनले आफू निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री भएकाले सुधारका लागि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको समेत बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सुधार गर्न अहिले उपयुक्त समय रहेको बताएका छन् । विगतमा दलीय खिचातानीका कारण समयमै नीतिगत निर्णय नहुने गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारलाई नीतिगत सुधार गर्न सहज हुने बताए ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विगतमा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रीलाई विषयगत जानकारी समेत नहुने गर्दा अलमलमा समेत पर्ने भएकाले विज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले नीतिगत सुधारमा लाग्न उनले आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘पोलिसिहरु सुधारका लागि यो एकदमै राइट टाइम हो । कतिपय विषयमा मन्त्री नै गर्न खोजेको के भन्नेमै जानकारी नहुने गरेको छ । तालमेल नमिलेर कतिपय गर्नैपर्ने कामहरु नहुने गरेको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन कामहरु भइरहेको छ, त्यो धेरै राम्रो छ ।’ अध्यक्ष ढकालले भन्सारबाट आउने रेभिन्यूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दा उद्यमशीलताको विकासमा कुनै असर नगर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको पोलिसिहरु ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले होटल र पर्यटनलाई उद्योगका रुपमा सरकारले मान्यता दिएपनि उद्योगहरुले पाउने सुविधा ती होटल, पर्यटनले नपाएको गुनासो समेत गरे । यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने उद्यमशीलता विकास हुनेछ । अध्यक्ष ढकालले कतिपय विषयलाई अहिले धितोपत्र बोर्डले इस्यु बनाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरब र नेपालबीच अन्ततः ऐतिहासिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । एक दशक बढी लामो कूटनीतिक र प्राविधिक प्रयासपछि साउदीको रियादमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच साधारण श्रमिकको भर्ना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी र साउदी अरबका मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतासँगै साउदी अरबमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकको रोजगारी थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपालले वि.सं. २०७० सालदेखि नै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्दै आएको थियो । पटक–पटक मस्यौदा आदान–प्रदान भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय गत भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताको बाटो खुला गरेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण सरकार परिवर्तन भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया केही समय धकेलिएको थियो । राजनीतिक स्थिरतासँगै नयाँ सिराबाट अघि बढेको यो प्रक्रियाले अन्ततः मूर्तरूप पाएको छ ।

सम्झौतामा के छ ?
द्विपक्षीय बैठकपछि हस्ताक्षर गरिएको यस सम्झौताले श्रमिकको हकहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । सम्झौताअनुसारः–

– पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाः श्रमिक छनोट र भर्ना प्रक्रियालाई लागत–प्रभावकारी र न्यायोचित बनाइनेछ ।

–गुनासो र सुरक्षाः कार्यस्थलमा हुने समस्या, तलब सुविधा, र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुनुवाइ हुनेछ ।

–कानुनी उपचारः करारपत्र फेरबदल गर्ने, घर जान नदिने वा उपचारमा लापरबाही गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा साउदी अरब नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख रोजाइमा पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १ लाख ५२ हजार ५५७ जना नेपालीले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने त्यसअघिको वर्ष यो संख्या १ लाख ४१ हजार ५०२ रहेको थियो ।