`

संविधान कार्यान्वयन होइन, उल्टिने खतरा छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै समाजवादी आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन् । काठमाडौंको प्रज्ञा भवन, कमलादीमा आयोजित अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘मलाई विश्वास छ, यो सम्मेलनले महिला हिंसाविरुद्ध एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।’

उनले माओवादी जनयुद्धमा महिलाको उल्लेखनीय योगदानबारे चर्चा गर्दै भने, ‘यदि जनयुद्धमा हजारौं, लाखौं महिलाहरूको सहभागिता नभएको थियो भने आजको संविधान, गणतन्त्र र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सम्भव हुने थिएन।’ अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्वको सुरूवातमा कालिकोट र रोल्पाका महिलाहरू देखाएको साहसपूर्ण योगदानलाई विशेष रूपमा स्मरण गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यदि उनीहरूले हतियार खोसेर पार्टी नेतृत्वलाई अगाडि बढ् भनेर नभनेको भए जनयुद्ध सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो ।’ उनले जनयुद्धमा महिलाले देखाएको त्याग र बलिदान बिना गणतन्त्र सम्भव थिएन भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्र अन्त्य गर्न सबैलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरे । ‘मैले यो विश्वास लिएको छु कि तपाईंहरूले यो सम्मेलनबाट समाजवादी यात्राका लागि पार्टी र संविधानविरूद्व भइरहेको षड्यन्त्रविरुद्धको संकल्प लिनु हुनेछ’, उनले भने ।

उनले संविधान पार्टीले चाहे अनुसार निर्माण गर्न नसकिए पनि सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा ‘रिजर्वेसन’ सहित ल्याइएको बताए । तर जुन उद्देश्यले संविधान निर्माण गरिएको थियो त्यसको कार्यान्वयन भन्दा संविधान विरूद्व गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ होइन, उपलब्धिहरू उल्टिने खतरा देखिएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा स्थिरता र सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘१० वर्षअघि संविधान निर्माण गर्दा हामीले भनेका थियौं– जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । अहिले त्यसको आवश्यकता झन् बढी महसुस भइरहेको छ ।’ उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि प्रत्यक्ष बनाउन सकिने बताउँदै त्यसले महिलाहरूको सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले हालको सत्ताको वास्तविक शक्ति नेताहरू नभइ, बिचौलियाहरूले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘अहिलेको सत्ता नेताहरूको होइन, बिचौलियाको सेटिङ हो । बिचौलियाहरूले करोडौं खर्च गरेर बनाइएका गठबन्धनहरू बिचौलियाका होटल र घरभित्र बसेर बनाइएको सरकार हो । यो उनीहरूले भने अनुसार नै चलेको छ’, उनले भने ।

उनले भ्रष्टाचार र बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्न सरकारमा रहँदा सुशासनको अभियान चलाइएको कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेकाले त्यसका विरूद्व लड्न जनताको साथ आवश्यक भएको स्पष्ट पारे । जसका लागि महिलाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अबको आन्दोलन बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि हुने भन्दै विचार मिल्ने सबै इमान्दार शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरे । ‘समाजवादी आन्दोलनका लागि मिल्न सक्नेहरूबीच एकता आवश्यक छ । हामी महिलाको अधिकारका लागि पार्टीको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्ध छौं’, उनको भनाइ थियो । उनले विचार मिल्ने सबै इमान्दार शक्तिहरूलाई एकताबद्व गर्दै आगामी सम्मेलनलाई एकताको आठौं महाधिवेशन बनाउने लक्ष्य लिए र अगाडि बढ्न आह्वान गरे ।

 

गाजामा भएको इजरायली आक्रमणमा: एक सयभन्दा बढीको मृत्यु

गाजा । गाजामा बुधबार भएको इजरयली आक्रमणमा मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या एक सय १२ पुगेको छ । तीमध्ये सहायताको खोजीमा रहेका २४ जनाको मृत्यु भएको प्यालेस्टिनी चिकित्सा स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

अल शिफा अस्पतालमा ३६, शेख रादवान क्लिनिकमा पाँच जना, अल अहली अरब अस्पतालमा १३, अल अवदा अस्पतालमा १२, अल अक्सा शहीद अस्पतालमा छ र नासेर अस्पतालमा ४० जना मारिएका छन् ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि इजरायली एकाइले गाजा पट्टीमा अभूतपूर्व आक्रमण जारी राखेको छ, जसमा हत्या, भोकमरी, विनाश र जबरजस्ती विस्थापन समावेश छन् ।

यस आक्रमण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र विश्व समुदायका सबै आह्वान र आदेशहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

पट्टीमा यस आक्रमणको परिणामस्वरूप अहिलेसम्म ६३ हजार छ सय ३३ शहीद र एक लाख ६० हजार नौ सय १४ घाइते भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश बालबालिका र महिला छन् ।

त्यस्तै नौ हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता छन् र सयौँ हजार विस्थापित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सेमिकन इन्डिया २०२५ को उद्घाटन, सेमिकन्डक्टर यात्रा सशक्त

भारतको सेमिकन्डक्टर उद्योगको वृद्धिको महत्त्वपूर्ण मोडमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार नयाँदिल्लीको यशोभूमि(भारत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र एक्सपो सेन्टर) मा सेमिकन इन्डिया २०२५ को उद्घाटन गरेका छन् ।

जापान र चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उनले भने, “त्यो दिन टाढा छैन जब विश्वले भन्नेछ—भारतमा डिजाइन, भारतमा निर्मित, विश्वद्वारा विश्वास गरिएको ।” उनले सेमिकन्डक्टरलाई ‘डिजिटल हीरा’ भन्दै यसको महत्त्व उजागर गरे ।

देशको सबैभन्दा ठूलो सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्स शोमा २० हजारभन्दा बढी सहभागी, ४८ देशका प्रतिनिधि, ५० भन्दा बढी ग्लोबल सिएक्सओ र एक हजार दुई सय ७५ बुथहरू प्रस्तुत थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले उद्योगमा भारतको नवप्रवर्तन र युवा शक्ति स्पष्ट रूपमा उपस्थित रहेकोमा जोड दिए ।

केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, “सेप्टेम्बर २ मा प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो मेड–इन–इन्डिया चिप प्रस्तुत गरियो । आगामी केही महिनामा थप पाइलट लाइनहरू पूरा हुने क्रममा छन् । विद्यार्थीहरूले डिजाइन गरेका २० वटा चिप पनि प्रदर्शन गरियो ।”

एसइएमआइका अध्यक्ष अजित मनोचाले भने, “भारतीय सेमिकन्डक्टर उद्योगले प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणअनुसार तीव्र वृद्धि अनुभव गरिरहेको छ । एआई र टेक्नोलोजीमा प्रगतिसँगै हामी विश्वव्यापी स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्दैछौँ ।”

एसइएमआइ इन्डिया र आइइएसएका अध्यक्ष अशोक चन्दकले १२ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको घोषणा गर्दै भारतलाई सेमिकन्डक्टर डिजाइन, निर्माण र प्रविधि विकासको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउन सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको बताए ।

सेमिकन इन्डिया २०२५ ले ४८ देशका प्रतिनिधिहरूसँग एक हजार दुई सय ७५ बुथ र २० हजारभन्दा बढी सहभागीलाई एकै स्थानमा ल्याइदिएको छ ।

कार्यक्रमले उद्योगका नेताहरू, नवप्रवर्तक, नीति निर्माता, स्टार्टअप र शिक्षाविद्हरूलाई अर्धचालक क्षेत्रमा नवीनतम प्रवृत्ति, अवसर र चुनौतीहरूमा छलफल गर्न, विश्वव्यापी सहयोग प्रवद्र्धन गर्न र स्वदेशी नवप्रवर्तन समर्थन गर्न अवसर दिएको छ ।

कार्यक्रममा एप्लाइड मटेरियल्स, एएसएमएल, आइबिएम, इन्फिनियन, केएलए, लाम रिसर्च, मर्क, माइक्रोन, पिएसएमसी, र्‍यापिडस, स्यान्डिस्क, सिमेन्स, एसके हाइनिक्स, टाटा इलेक्ट्रोनिक्स, टोकियो इलेक्ट्रोन लगायत विश्वका प्रमुख कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीको उद्घाटनले भारतको सेमिकन्डक्टर उद्योगमा नवप्रवर्तन, विश्वसनीयता र विश्वसामु प्रतिस्पर्धी क्षमता सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश पठाएको छ ।

युक्रेनका कब्जा गरिएका भूभागका लागि अझै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्दै : रुस

रुस । रुसले अझै पनि युक्रेनका आफ्ना कब्जामा रहेका भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन खोजिरहेको जनाएको छ ।

रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले बुधबार मस्कोमा प्रकाशित टिप्पणीमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा ती भूमि ‘रुसी भूभाग’ का रूपमा औपचारिक रूपमा मान्यता पाउनुपर्ने बताएको छन् ।

युक्रेनले भने आफ्नो कुनै पनि भूभागमा रुसी नियन्त्रणलाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने र मस्कोले कब्जा गरेका भूमि पुनःफिर्ता गर्ने अडान लिएको छ ।

रुसले डोनेट्स्क, लुगान्स्क, खेरसन र जापोरिझिया क्षेत्रका साथै सन् २०१४ मा कब्जा गरेको क्रिमियन प्रायद्वीपलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

लाभरोभले भने, “स्थायी शान्तिका लागि नयाँ क्षेत्रीय वास्तविकताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार मान्यता प्राप्त र औपचारिक हुनुपर्छ ।”

शान्ति वार्ता र अड्चन-

रुसी आक्रमणपछि कब्जा गरिएका भूमि कसको नियन्त्रणमा रहने भन्ने प्रश्न नै युक्रेन–रुसबीचको रोकिएको शान्ति वार्ताको प्रमुख अड्चन बनेको छ ।

युक्रेनले युद्धविरामलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रुसले पूर्ण सम्झौता नभएसम्म आक्रमण रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।

गत हप्ता वार्ता आयोजना गर्ने प्रयत्न गरिरहेको टर्कीका अनुसार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डोनेट्स्क क्षेत्र पूर्ण रूपमा छाडेमा दक्षिणी खेरसन र जापोरिझियामा मोर्चा स्थिर राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

रुसी नियन्त्रण र युक्रेनी प्रतिरोध-

युद्ध अध्ययन संस्थान (आइएसडब्लु) का अनुसार रुसले लुगान्स्कमा लगभग पूर्ण नियन्त्रण जमाएको छ र डोनेट्स्कको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । खेरसन र जापोरिझियाका ठूलो भूभाग पनि रुसी कब्जामा छन्, यद्यपि दुबै क्षेत्रका राजधानीहरू अझै युक्रेनकै नियन्त्रणमा छन् ।

सन् २०१४ मा युरोप समर्थक क्रान्तिपछि पूर्वी युक्रेनमा रुसी समर्थित सशस्त्र पृथकतावादीको विद्रोह सुरू भएको थियो । एक दशकभन्दा बढी लामो द्वन्द्वले युक्रेनको औद्योगिक पूर्वी क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेको छ ।

आइजीपी थापासँगै दुई एआइजीको बिदाइ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दीपक थापासँगै दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को पनि बिदाइ भएको छ । आज (बुधबार) मध्यरातिदेखि दीपक थापा ३० वर्षे उमेर हदले अवकाशमा जाँदैछन् । थापा २०५२ भदौ १९ गते प्रहरी निरीक्षक पदबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए । थापालाई २०८१ चैत ४ सरकारले आइजीपी बनाएको थियो ।

त्यही दिन हाल एआइजी रहेका सुदिप गिरी र टेकप्रसाद तामाङ पनि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसैले तीनै जना एकसाथ अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनीहरू तीनै जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा एआइजी चन्द्रकुबेर खापुङले बिदाइ गरेका छन् ।

त्यसअघि आइजीपी थापालाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयमा कार्यक्रम आयोजना गरी बिदाइ गरेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख रहेका एआइजी चन्द्रकुबेर खापुङलाई सरकारले प्रहरीको ३२ औं आइजिपी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । उनले बिहीबारदेखि आइजिपीको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । उनी आइजीपी बनेपछि प्रहरीमा चार वटा एआइजीको पद रिक्त हुनेछ । यसअघि भदौ १३ गते मध्यरातिदेखि एआइजी कृष्णहरि शर्मा पनि अवकाशमा गएका थिए ।

सिरियाको पूर्वआणविक साइटमा युरेनियमको निशान फेला

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी संस्था (आइएइए) ले मङ्गलबार यसका निरीक्षकहरूले सिरियाको एक पुरानो साइटमा युरेनियमको निशान फेला पारेको जानकारी दिएको छ । यो अघिल्लो सरकारले गोप्य आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्थल हो भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति बशर अल–असदको नेतृत्वमा सिरियाले अघोषित व्यापक आणविक कार्यक्रम चलाएको आशङ्का गरिँदै आएको थियो । यसमा उत्तर कोरियाले निर्माण गरेको भनिने देइर अल–जौर प्रान्तस्थित अघोषित आणविक रिएक्टर पनि समावेश थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का महानिर्देशक राफेल मारियानो ग्रोसीले पहिले एसोसिएटेड प्रेससँग भनेका थिए, “सिरियाको केही गतिविधि एजेन्सीको दृष्टिमा सम्भवतः आणविक हतियारसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।”

गत वर्ष आइएइएका निरीक्षकहरूले देइर अल–जौरसँग ‘कार्यात्मक रूपमा सम्बन्धित’ भनिएका तीन स्थानमा वातावरणीय नमूना सङ्कलन गरेका थिए । तीमध्ये एक स्थानमा लिइएका नमूनामा ‘मानवजनित प्राकृतिक युरेनियम कणहरूको महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या’ भेटिएको प्रवक्ता फ्रेडरिक डाहलले विज्ञप्तिमा बताए ।

उनका अनुसार यीमध्ये केही युरेनियम कणहरू युरेनियम अयस्कलाई युरेनियम अक्साइडमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियासँग मेल खान्छन्, जुन रिएक्टरसँग सम्बन्धित गतिविधिको सङ्केत हुनसक्छ ।

ग्रोसीले सोमबार एजेन्सीको निर्देशक बोर्डलाई प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यी निष्कर्षहरू समावेश गरेको छ ।

देइर अल–जौर साइटबारे सार्वजनिक जानकारी भने सन् २००७ मा इजरायलको हवाई आक्रमणपछि मात्र बाहिर आएको हो ।

मध्यपूर्वमा एक मात्र आणविक हतियार भएको देश मानिने इजरायलले आफ्नो कार्यक्रमबारे आधिकारिक घोषणा भने गरेको छैन । आक्रमणपछि सिरियाले उक्त स्थललाई समतल बनायो र आइएइएका प्रश्नहरूको पूर्ण जवाफ कहिल्यै दिएन ।

आइएइएको टोलीले गत वर्ष असद सत्तामा रहँदा केही चासोका स्थलहरूको भ्रमण गरेको थियो । असदको पतनपछि अन्तरिम राष्ट्रपति अहमद अल–साराको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले एजेन्सीसँग सहकार्य गर्ने सहमति जनाएको छ र निरीक्षकहरूलाई युरेनियम भेटिएको ठाउँमा पुनः प्रवेशको अनुमति दिएको छ ।

निरीक्षकहरूले त्यहाँ थप नमूना सङ्कलन गरेका छन् । डाहलले भने, “यी सबै नमूनाका नतिजा तथा देइर अल–जौर साइटको योजनाबद्ध भ्रमणबाट प्राप्त जानकारीको मूल्याङ्कन गरिनेछ र आवश्यकता परेमा थप फलो–अप गतिविधि सञ्चालन हुनेछ ।”

यसै वर्ष जुनमा दमास्कस भ्रमणका क्रममा ग्रोसीले एपीसँग राष्ट्रपति अल–साराले भविष्यमा सिरियामा आणविक ऊर्जा विकास गर्ने चासो देखाएको बताएको थियो ।

उनका अनुसार यस क्षेत्रमा अन्य धेरै मुलुकहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा आणविक उर्जाको खोजीमा छन् । सिरियाले विशेषगरी साना मोड्युलर रिएक्टरमा चासो देखाएको हुनसक्ने उनले उल्लेख गरे । यी परम्परागत ठूला रिएक्टरहरूभन्दा सस्तो र प्रयोगमैत्री हुने बताइन्छ ।

ग्रोसीले भने, “आइएइए सिरियाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्न इच्छुक छ, जसलाई करिब १४ वर्ष लामो गृहयुद्धले गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ । यस अन्तर्गत रेडियोथेरापी, आणविक औषधि र क्यान्सर उपचार (ओन्कोलोजी) पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”

विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यताबारे फरक मत राख्न मिल्दैन : शंकर पोखरेल

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे फरक मत राख्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । विधान महाधिवेशनमा पार्टीको दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुने वैधानिक व्यवस्था भएकाले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारेको फरक मत राख्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

आज (बुधबार) पार्टी कार्यालय च्यासलमा विधान महावेशनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सो विषयमा पार्टीका उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको भए पनि पार्टी कमिटीको निर्णयमाथिको सो फरक मत विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय गर्न विधानले नदिने जिकिर गरे ।

पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेले सो विषयमा विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर महासचिव पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै फरक मत राख्न सकिने बताए । पार्टी निर्णयको असहमती पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उचित हुने उनको भनाई थियो ।

‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि दुई जना उपाध्यक्ष कमरेडहरूको फरक मत छ । त्यो कुरा बाहिर पनि आएको छ’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘अहिले निर्णयमाथिको असहमति भएको हुनाले विचार माथिको असहमति होइन भन्ने मैले बुझेको छु । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथिको असहमतिको विषय विधान अधिवेशनको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्ने खालको कुरामा विधान अधिवेशनमा दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुन्छ । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथि छलफल हुने अधिवेशन होइन ।’

विधान महाधिवेशनको तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दुई उपाध्यक्षको निर्णयमाथिको असहमति विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सचिवालय बैठकले टुङ्ग्याउने जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘कर्ण थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएर उहाँले पनि विधानमा फरक मत राख्नु भएको छ । त्यो विधानमाथि छलफल हुनसक्ला । त्यो विषय पनि भोलिको सचिवालय बैठकले नै निरूपण गर्ला । अरूले फरक मत राख्नु भएको छैन ।’ उनले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नखोसेको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘परित्याग गरेको विषयलाई पुनः कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने पार्टीको फैसला छ । पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे पार्टीले फैसला गरिसकेको छ । त्यसमा पार्टी कायमै छ ।’

दुई लाख घुससहित मालपोतका खरिदार पक्राउ

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक) मा कार्यरत खरिदार ज्ञानेन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई रु दुई लाख घुससहित पक्राउ गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको साविक दोलालघाट गाविस–७ मा रहेको फिल्डबुकमा दर्ता छुट भएको जग्गा धनीको नाममा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग रु दुई लाख घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

आयोगले खरिदार भण्डारीलाई मालपोत कार्यालय धुलीखेलको कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरेको हो । भण्डारीको साथबाट आयोगले मोबाइल एक थान पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । आरोपी भण्डारीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

विदेश नीतिमा ओली जस्तो अडान लिने हैसियत अरू नेतामा छैन : मुमाराम खनाल

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले परराष्ट्र मामिलामा आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्न सक्ने हैसियतका नेपालका समकालीन नेतामध्ये केपी शर्मा ओलीमा मात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्न गरेको सहमतिविरूद्ध खुलस्त रूपमा नेपालको धारणा राखेको कुरालाई उल्लेख गर्दै खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो दावी गरेका हुन् ।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘प्रम ओलीप्रति थुप्रै आलोचनाहरू छन्, तर कांग्रेस र माओवादीका सामयिक नेताहरूमध्ये विदेशी मामिलामा आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्न सक्ने हैसियतका नेता केपी ओली नै हुन् ।’ एससिओ सम्मेलनमा भाग लिन शनिबार चीन पुगेका ओलीले चीन र भारतका राष्ट्र प्रमुखसँगको भेटमा सीमाको कुरा उठाएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा ओलीले स्पष्ट रूपमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । ओलीले लिएको अडानको नेपालमा तारिफ भइरहेको छ । तर भारत र चीनले यसबारे खुलेर कुनै प्रतिक्रिया भने जनाएका छैनन् ।

अमेरिकी अदालतद्वारा ट्रम्पलाई निर्वासनका लागि युद्धकालीन कानून प्रयोगमा रोक

अमेरिका । अमेरिकी सङ्घीय अपिल अदालतले मङ्गलबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा भेनेजुएलाका कथित गिरोह सदस्यहरूलाई निर्वासन गर्न युद्धकालीन कानून प्रयोग गर्ने कदमलाई अस्वीकार गर्दै केही दक्षिणी राज्यहरूमा यसको प्रयोगलाई रोक लगाउने निर्णय सुनाएको छ ।

ट्रम्पले गत मार्च १५ मा पहिलोपटक १७९८ को एलियन एनिमीज एक्ट (एइए)लागू गरेका थिए । सो कानूनअन्तर्गत उनले ट्रेन डे अरागुआ गिरोहका कथित सदस्यहरूलाई दुई विमानमार्फत एल साल्भाडोरको कुख्यात अधिकतम सुरक्षा कारागार सिइसिओटीमा पठाएका थिए ।

यो शताब्दीयौँ पुरानो ऐन दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी–अमेरिकी नागरिकहरूलाई हिरासतमा राख्न प्रयोग गरिएको थियो । त्यसयता यसलाई प्रयोग गरिएको थिएन, तर अहिले यसलाई लक्षित गर्दै कानूनी चुनौतीहरूको शृङ्खला सुरु भएको छ ।

टेक्सास, लुइसियाना र मिसिसिपीमा रहेका आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न एइएमा भर पर्न नसक्ने ठहर गर्दै पाँचौँ अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले मङ्गलबार २–१ मतले फैसला सुनायो ।

न्यायाधीश लेस्ली साउथविकले आफ्नो फैसलामा लेखे, “उपलब्ध तथ्यहरूले आक्रमण वा शिकारी आक्रमण भएको प्रमाणित गर्दैनन् ।”

त्यसैले याचिकाकर्ताहरूले एइए अनुचित रूपमा लागू भएको दाबी गर्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेको उनले निष्कर्ष निकाले ।

एइएले युद्धकाल वा ‘आक्रमण वा शिकारी आक्रमण’ को अवस्थामा सरकारलाई शत्रुतापूर्ण राष्ट्रका नागरिकलाई हिरासतमा राख्ने वा निर्वासन गर्ने अधिकार दिन्छ ।

साउथविक र न्यायाधीश इर्मा क्यारिलो रामिरेजको सहमतिमा निष्कासन रोक्ने प्रारम्भिक आदेश जारी गरिएको हो । तर न्यायाधीश एन्ड्र्ययु ओल्डह्यामले भने असहमति जनाउँदै एइएको प्रयोग राजनीतिक निर्णयको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

“राष्ट्रको प्रारम्भदेखि लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसम्म, अदालतले कुनै पनि राष्ट्रपतिको एइएको प्रयोगबारे दोस्रो अनुमान लगाएको इतिहास छैन”, ओल्डह्यामले आफ्नो असहमति अभिव्यक्त गर्दै लेखे ।

कानूनी विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको एइएको प्रयोगसम्बन्धी विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ ।

ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपति अभियानकै क्रममा लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीलाई निर्वासन गर्ने वाचा गरेका थिए। उनका धेरै कार्यकारी आदेशहरूले यस विषयमा देशभरका अदालतहरूबाट चुनौतीको सामना गरेका छन् ।

पदभार सम्हालेपछि उनले मेक्सिको सीमामा सेना पठाएको छ, मेक्सिको र क्यानाडाले अवैध प्रवेश रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भन्दै कर लगाएको छ, साथै ट्रेन डे अरागुआ र एमएस–१३८ जस्ता गिरोहलाई आतङ्कवादी समूहको सूचीमा राखेको छ ।

यसअघि अर्को सङ्घीय अपिल अदालतले गत हप्ता ट्रम्प प्रशासनलाई करिब छ लाख भेनेजुएलालीलाई प्रदान गरिएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) हटाउने निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०२४ मार्चसम्म अमेरिकामा करिब १२ लाख मानिस टिपिएसका लागि योग्य वा प्राप्त गरिरहेका थिए, जसमा सबैभन्दा ठूलो समूह भेनेजुएलालीहरू थिए ।

स्वदेश फर्किदै प्रधानमन्त्री, बेइजिङबाट उड्यो विमान

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको प्रतिनिधिमण्डल आज स्वदेश फकिँदै छ । चीनको थियानजिनबाट बेइजिङ पुगेका ओली केहीबेरअघि त्यहाँबाट काठमाडौंका लागि विमान चढेका उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सवार विमान बेइजिङबाट उडिसकेको छ । स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ बजे बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओली बिदाइ भएका छन् ।

राति करिब १० बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनी ओर्लिने छन् । प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ गते २३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको तियानजिनतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग तियानजिनमा भेटवार्ता गरे । उनले शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे । नेपाल सन् २०१६ देखि सो सङ्गठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रूसी महासंघका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी सहभागी छन् ।

भारी वर्षाका कारण भारतद्वारा: पाकिस्तानलाई थप बाढीको चेतावनी

भारत । मनसुनी वर्षाबाट आएको बाढीले दुवै मुलुकमा मानवीय क्षति र व्यापक विनाश निम्त्याइरहेकाले भारतले पाकिस्तानलाई केही हप्तामै दोस्रो पटक सम्भावित सीमापार बाढीको चेतावनी दिएको छ ।

पूर्वी पाकिस्तानको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले मङ्गलबार यो चेतावनी जारी गरेको हो ।

नयाँदिल्लीले सिन्धु जल सन्धि प्रयोग नगरी, इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्च आयोगमार्फत ‘मानवीय आधारमा’ यो जानकारी साझा गरेको भारत सरकारका एक अधिकारीले बताएका छन् । सिन्धु जल सन्धि हाल स्थगित अवस्थामा छ ।

गत महिनाको अन्त्यतिर भारतले बाँधबाट पानी छोड्दा र नदीहरूमा उग्र बहाव आउँदा पाकिस्तानले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सामूहिक रूपमा स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्नुपरेको थियो ।

यी दुई देश मे महिनामा युद्धको नजिक पुगेका थिए र दुवै आणविक शक्ति भएका प्रतिद्वन्द्वीबीच बारम्बार तनाव बढ्दै गएको छ, जसले कूटनीतिक सम्पर्कलाई असामान्य रूपमा प्रभावित पारेको छ ।

पछिल्लो चेतावनी सतलज नदीको बढ्दो जलस्तरसँग सम्बन्धित छ । यो बाढीको पानी बुधबार पाकिस्तानमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तीव्र धारले पहिले नै कसुर, ओकारा, वेहारी र बहावलनगरका सीमावर्ती समुदायहरूलाई प्रभावित गरिसकेको छ ।

पञ्जाबको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भारतीय उच्च आयोगले जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत पाकिस्तानलाई यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको छ ।

उत्तरी भारतका धेरै भागमा भारी वर्षा भएको छ । विगत २४ घण्टामा मात्र कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । यस कारण मङ्गलबार केही विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गर्न बाध्य भएका थिए ।

करिब तीन करोड मानिस बस्ने भारतको पञ्जाब राज्यमा गत महिनामा मात्र भूस्खलन, बाढी र नदीको उग्र वहावका कारण कम्तीमा २९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सेनाको सहयोगमा उद्धार टोलीहरूले हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छन्।

नयाँदिल्लीमा हिमालयबाट बग्ने यमुना नदीको जलस्तरले मङ्गलबार खतराको स्तर नाघेको छ, जसले सहरको तल्लो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढाएको छ ।

राजधानी बाहिरको गुरुग्राम सहरमा समेत भारी वर्षापछि सडक र अपार्टमेन्टहरू जलमग्न हुँदा गम्भीर यातायात अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

यसैबीच पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका अधिकारीहरूले हालका महिनामा मनसुनी बाढीका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको र करिब २४ लाख ५० हजार मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन् ।

रास्वपा र राप्रपाको संसद बहिष्कारको १०० दिन : उपलब्धी भन्दा एक्लिने बाटोमा

काठमाडौं । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद बहिष्कार गर्दै आएको आज (बुधबार) १०० दिन पार गरेको छ ।

संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सुरु गरेको संसद बैठक बहिष्कारको एक सय दिन बितिसक्दा पनि न उनीहरुको माग सम्बोधन हुन सकेको छ न त संसद बहिष्कारले उनीहरुलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण मानव तस्करीको घटनासँग जोडिएको विषय भएकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखेर दुवै दलले १३ जेठ २०८२ देखि प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार जारी राखेका छन् ।

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि बाँकी बैठकका गतिविधिमा भने उनीहरुले भाग लिएका छैनन् । दुवै दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि उठेर विरोध गर्दै आएका छन् । सभामुखले समय दिएपछि आफ्ना कुरा राख्ने त्यसपछि बैठक कक्षबाट बाहिरिने गरेका छन् । यो क्रम यी दुई पार्टीका सांसदहरुले पछिल्लो १०० दिनदेखि निरन्तर जारी राखेका छन् ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत रास्वपा र राप्रपासँग सहजरुपमा संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल गरे पनि उनीहरुको अडान कायमै छ । उनीहरुले आफूहरू दुई मिनेट बोलेर निस्केपछि अरू दलले विरोध गर्ने गरेको तर, सरकारले माग पुरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो पोख्दै आएका छन् । राणा शासनमा समेत विरोध गर्नेलाई निस्तेज पारिएको स्मरण गर्दै उनीहरुले लोकतन्त्रमा समेत दलीयकरण हावी भएको र दलीय करणले विरोधलाई नसुनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जेठ महिनामा १९ दिन, असार महिनामा ३२ दिन, साउन महिनामा ३१ दिन, भदौ महिनाको १८ गतेसम्म १८ दिन गरेर एक सय दिन देखि रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

विगतमा नाराबाजी र बेल घेराउ समेत गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरु पछिल्लो समय अलि नरम हुँदै गएका छन् । रास्वपा र राप्रपाको लगातारको लामो अवरोधका कारण संसदको क्यालेण्डर पटक–पटक पछि धकेलिएका छन् । जसका कारण यसअघि नै पारित भइसक्नु पर्ने कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु अड्किएर रहेका छन् ।

सुरुको संसद अवरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि उ अहिले संसदको नियमित गतिविधिमा सामेल भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र सहमति गर्दै संसदका गतिविधिमा सामेल भएपछि अहिले रास्वपा र राप्रपा संसदमा एक्लिएका छन् । सरकारले भने रास्वपा र राप्रपाले अनावश्यक रुपमा संसदमा ‘स्टन्ट’ देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले विधान महाविधेशनमा २,३४१ सहभागी हुने, अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्ने

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले यहि भदौं २० गतेदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आज (बुधबार) पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भाद्र २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो।

विधान महाधिवेशनमा दुई हजार २६ प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना गरी कूल २,३४१ जनाको सहभागीता रहने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए। निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनको भाद्र २० गते ११ बजे एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको गौतले बताए ।

अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्ने तय भएको छ । त्यस्तै बिभिन्न आयोगका संयोजकहरुले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरिने प्रचार बिभाग प्रमुख गौतमले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आएका फरक मत विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्ने भन्नेबारे सचिवालय बैठकले टुङ्ग्याउने बताएका छन् ।

पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता खोसिएको नभई परित्याग गरेको विषय भएको उल्लेख गर्दै परित्याग गरेको विषयमा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा गरेको फैसलामा पार्टी कायमै रहेको स्पष्ट पारे । विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनले विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आजका मुख्य चुनौती, पार्टीको कार्यदिशा र कार्यभार स्पष्ट गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेरहद नरहने, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एक तिहाइ पोलिटब्यूरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

महाधिवेशनका लागि मञ्च सजावट, सचिवालयको व्यवस्थापन, स्वयंसेवकहरुको व्यवस्थापन, मेडिकल टिम, मिडिया सेन्टरको व्यवस्थापन, झाँकी प्रदर्शनको व्यवस्थापन, सातदोबाटो चोकबाट महाधिवेशन स्थलसम्म यातायातको व्यवस्था र सातदोबाटोदेखि महाधिवेशन स्थलसम्म विभिन्न पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुका तर्फबाट स्वागतद्वारका अतिरिक्त उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा स्वागत गेटहरु निर्माण लगायत आवश्यक सबै काम पूरा भएको बताइएको छ।

अधिवेशनमा पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छन् ।

त्यसै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ–आफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छन् ।

महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुबीच समूहगत छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको भावी नेतृत्व समेत निर्वाचित गर्नेछ । विधान महाधिवेशनलाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ८ वटा उपसमितिहरु निर्माण गरिएको बताइएको छ । केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक सूचि तयार गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी इन्चार्ज लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा आवास व्यवस्थापन, जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको नेतृत्वमा प्रचार व्यवस्थापन, मजदुर फॉट प्रमुख विनोद श्रेष्ठको नेतृत्वमा मञ्च तथा साजसज्जाको व्यवस्थापन, जनसाँस्कृतिक फाँट प्रमुख हेमराज राईको नेतृत्वमा साँस्कृतिक कार्यक्रम र झाँकी व्यवस्थापन र केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीको नेतृत्वमा खाद्य र सचिवालय व्यवस्थापन हुनेछ।

 

 

इजरायलको संदिग्ध आणविक साइटमा तीव्र निर्माण

विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका स्याटेलाइट तस्बिरहरूले इजरायलको लामो समयदेखि शङ्का गरिँदै आएको आणविक कार्यक्रमसँग जोडिएको प्रमुख स्थलमा निर्माण कार्य तीव्र भइरहेको देखाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यो नयाँ रिएक्टर वा आणविक हतियार संयोजन गर्ने सुविधा हुनसक्छ, तर गोपनीयताका कारण निश्चित भन्न कठिन छ ।

डिमोना नजिकैको शिमोन पेरेस नेगेभ आणविक अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेको यो कामले मध्यपूर्वमा एक मात्र आणविक–सशस्त्र राष्ट्रका रूपमा इजरायलको स्थितिबारे फेरि प्रश्न उठाउनेछ ।

निर्माणाधीन संरचनाको स्थान, आकार र धेरै तलाहरू देखिनुका आधारमा यो नयाँ भारी पानी रिएक्टर हुनसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यस्तो रिएक्टरले आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग हुने प्लुटोनियम उत्पादन गर्न सक्छ । तर केही विज्ञहरूले यो नयाँ हतियार संयोजन सुविधा पनि हुनसक्ने सुझाएका छन् ।

मिडलबरी इन्स्टिच्युटका आणविक विज्ञ जेफ्री लुइसले भने, “यो सम्भवतः रिएक्टर नै हो । स्थान, आकार र डिमोनाको इतिहास हेर्दा अरू केही भएको कल्पना गर्न गाह्रो छ ।”

इजरायलले आफ्नो आणविक हतियार अस्तित्वबारे पुष्टि वा अस्वीकार गर्दैन । सरकारले र ह्वाइट हाउसले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

– वर्षौंदेखि जारी उत्खनन र निर्माण –

एपीले सन् २०२१ मा पहिलो पटक डिमोना क्षेत्रमा ठूलो उत्खनन भएको रिपोर्ट गरेको थियो । हालैका तस्बिरहरूले भूमिगत संरचना निर्माणमा बाक्लो कङ्क्रीट पर्खाल, धेरै तलाहरू र ठूलो क्रेन प्रयोग भइरहेको देखाउँछन् ।

हालको भारी पानी रिएक्टर सन् १९६० को दशकमा सञ्चालनमा आएको हो, जुन युगका धेरै रिएक्टरभन्दा लामो समय चलिसकेको छ । यसलाई चाँडै प्रतिस्थापन वा पुनःफिट गर्नुपर्ने सङ्केत विज्ञहरूले दिएका छन्।

युनियन अफ कन्सन्र्ड साइन्टिस्ट्सका एडविन लाइम्यानले भन्नुभयो, “यो नयाँ रिएक्टर वा हतियारसम्बन्धी संरचना हु सक्छ, तर पारदर्शिताको अभावले ठ्याक्कै भन्न कठिन भएको छ ।”

– गोप्यता र शङ्कास्पद क्षमता –

सन् १९८० को दशकमा एक ह्विसलब्लोअरले डिमोनाबारे विवरण सार्वजनिक गरेपछि विज्ञहरूले इजरायलले दर्जनौँ आणविक हतियार बनाइसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

यदि नयाँ रिएक्टर बनेमा, इजरायलले प्लुटोनियम वा ट्रिटियम उत्पादन गरेर आफ्नो शस्त्रागार कायम राख्न वा विस्तार गर्न खोजिरहेको हुनसक्छ । ट्रिटियम वारहेडको शक्ति बढाउन प्रयोग हुन्छ र बर्सेनि करिब पाँच प्रतिशत क्षय हुने भएकाले पुनःउत्पादन आवश्यक पर्छ ।

– आणविक अस्पष्टताको नीति –

यहुदी नरसंहारपछि स्थापना भएको इजरायलले सन् १९५० को दशकमा आणविक स्थल निर्माण सुरु गरेको विश्वास गरिन्छ । यसले ‘आणविक अस्पष्टताको नीति’ अवलम्बन गरेको छ, जसले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई अनिश्चिततामा राख्छ ।

इजरायल आणविक हतियार भएको विश्वास गरिएका नौ मुलुकमध्ये एक हो र आणविक अप्रसार सन्धिमा सामेल नभएका चारमध्ये एक हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी ९आइएइए० लाई डिमोनाको निरीक्षण गर्ने अधिकार छैन ।

भियनास्थित आइएइएले भनेको छ, “इजरायल आफ्नो सोरेक अनुसन्धान रिएक्टरबाहेक अन्य आणविक संरचनाबारे जानकारी दिन कानूनी रूपमा बाध्य छैन ।”

आफ्नो डिप फेक अडियो,भिडियो बनाउनेविरुद्ध स्वर्णिमले दिए उजुरी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन् ।

आफूलाई वदनाम गर्न डिपफेक भिडियो बनाउनेविरुद्ध उनले आज दिउँसो भोटाहिटी स्थित साइबर ब्युरो पुगेर उजुरी दिएका हुन् ।

उनले दिएको उजुरीमा बिगत दुईदिन देखि आफूप्रति घृणा र द्वेष पैदा गराउने हेतुले सामाजिक संजालमा झुठा बनावटी, नक्कली ध्वनि अंकन समेत गरि हुँदै नभएको र गर्दै नगरेको सम्बाद, एवम् दृश्यहरु सामेल गरि सामाजिक संजालमा चरित्र, प्रतिष्ठा, र राजनीतिक जीवनमा आघात पुर्याउने हेतुले घृणा र द्वेष फैलाउने नियतले सामाजिक संजालमा प्रचार प्रसार गरेको उल्लेख छ ।

उनले झुठा र बनावटी, विषयवस्तु समाबेश गरि विद्युतीय मध्यमबाट आफ्नो विरुद्धमा गम्भीर झुटा अफवाह फैलाई गरि कानूनी कार्य गर्ने गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाई तत्काल अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

इजरायली ड्रोनद्वारा लेबनानमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना नजिक ग्रेनेड प्रहार

इजरायल । इजरायली ड्रोनहरूले दक्षिणी लेबनानमा इजरायलसँगको सीमा नजिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनाको नजिक चार ग्रेनेड खसालेका छन् ।

शान्ति सेना सडक अवरोध हटाउने कार्यमा संलग्न रहँदा गरिएको उक्त आक्रमणमा कोही पनि घाइते नभएको लेबनानी सेनाले बुधबार जनाएको छ ।

युनिफिलका नामले चिनिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनले मङ्गलबार बिहानको घटनालाई गत नोभेम्बरमा १४ महिनासम्म चलेको इजरायल–हिजबुल्लाह युद्धको अन्त्यपछि ‘शान्ति सेना र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि भएको सबैभन्दा गम्भीर आक्रमण’ भनेको छ ।

इजरायली सेनाले भने यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

– शान्ति सेनामाथि प्रत्यक्ष खतराः युनिफिल –

युनिफिलका अनुसार इजरायली ड्रोनहरूले शान्ति सेनाको नजिकै चार ग्रेनेड खसालेका थिए । ती सैनिकहरू सीमा क्षेत्रमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थितिमा पहुँच सहज बनाउन अवरोध हटाइरहेका थिए ।

एउटा ग्रेनेड २० मिटर भित्र र अन्य तीन करिब एक सय मिटर दूरीमा राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी तथा सवारीसाधन नजिकै खसेका थिए । त्यसपछि ड्रोनहरू इजरायलतर्फ फर्किएको देखिएको छ ।

मारवाहिन गाउँको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा शान्ति सेनाका लागि सडक खाली गर्ने कार्यबारे इजरायली सेनालाई पहिल्यै जानकारी दिइएको युनिफिलले जनाएको छ । तर घटनापछि सुरक्षाका कारण काम स्थगित गरिएको छ ।

– राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को निर्णयपछि आक्रमण –

गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले अमेरिका र इजरायलको दबाबमा पाँच दशकपछि अर्को वर्षको अन्त्यमा दक्षिणी लेबनानमा युनिफिल मिसन समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुरूप भएको आक्रमणले थप संवेदनशीलता सिर्जना गरेको छ ।

दशकौँदेखि बहुराष्ट्रिय शान्ति सेनाले दक्षिणी लेबनानमा इजरायल–हिजबुल्लाह द्वन्द्वसहितको सुरक्षा अवस्थामाथि निगरानी गर्दै आएको छ ।

तर यस मिसनप्रति दुवै पक्षबाट आलोचना हुँदै आएको छ । विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले यसलाई आफ्नो विदेश नीतिको पुनःसंरचनासँगै अमेरिकाको कोष कटौतीको कारण देखाएका थिए ।

– युद्धको मानवीय मूल्य –

विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार इजरायल–हिजबुल्लाह युद्धमा लेबनानमा सयौँ नागरिकसहित चार हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने ११ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको थियो ।

इजरायलमा ८० जना सैनिकसहित एक सय २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

– अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन –

युनिफिलले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि खतरापूर्ण आक्रमण वा उनीहरूको कार्यमा अवरोध पु¥याउने कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य रहेको बताएको छ । यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून र युद्धविराम प्रतिबद्धताको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

शान्ति सेनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु इजरायली सेनाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भएको पनि युनिफिलले स्पष्ट पारेको छ ।

सांसदहरुको एक स्वर आन्दोलनरत किसानका माग सुनुवाइ गर्नूपर्छ

काठमाडौँ  । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समयसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले आन्दोलनरत किसानका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, बाढीपहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्यको हकको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, जुम्लाका स्याउको बजारीकरण गर्नुपर्नेलगायत विषय उठाएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले विगत ९५ दिनदेखि आफ्नोले दल भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा छानबिनको माग गरिरहेको भन्दै हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको बताए । विरोधका आवाजलाई दमन गरेर संसदीय व्यवस्था बलियो नहुने उनले तर्क गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लाको स्याउ बजारीकरण गर्नुपर्ने र अर्गानिक आन्तरिक उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी स्याउ बढी आयात हुँदा नेपालभित्रको उत्पादनले बजार पाउन नसकेकाले केही समय आयात रोक्न सके यहाँको उत्पादनले बजार पाउने उनको भनाइ छ ।

वर्षाका कारण अवरुद्ध जुम्ला जोड्ने सडक लामो समयदेखि खुल्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले अवरुद्ध बाटो खुलाउन पर्याप्त उपकरण परिचालन गरिनुपर्ने बताए । आफ्नो दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै आएको बताउँदै उनले उक्त विषयमा सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले बारा, पर्सा रौतहटलगायत तराईका जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव रहेको विषय सदनमा उठाए । उनले यो समस्या तत्काल समाधानका लागि पहल थाल्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । तराईमा सुख्खा क्षेत्र घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने नसकेको पनि सांसद तिमलसेनाले बताए । आन्दोलनरत उखु किसानका माग सम्बोधन हुन नसकेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत एम्बुलेन्स सेवासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेसँगै परोपकारी संस्था तथा सामुदायिकस्तरबाट सञ्चालित तीन हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्सले सेवा दिन नपाएर थन्किएका बताए । स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्थाले समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला नदीमाथि भासिएको पुलको निर्माण हालसम्म सुरु हुन नसकेको बताए । यस विषयमा सदनमा पटकपटक जानकारी गराइए भए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उखु किसानले आफ्ना माग पूरा नभए राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने बताइरहेका उल्लेख गर्दै सांसद यादवले यस्तो अवस्था आउन नदिन जायज माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गसहित विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध भएको विषय सदनमा उठाए । सडक अवरुद्ध हुँदा ढोरपाटन पर्यटकीय क्षेत्रमा आवागमन असहज भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले भक्तपुर सूर्यविनायक भीमसेनथान नजिकै पहिरो गएको र भीमसेनस्थान मन्दिरसमेत पहिरोको जोखिममा परेको बताइन् । मानव बस्ती समेत जोखिममा परेकाले उक्त स्थानको पहिरो रोकथामका लागि तत्काल पहल गरिनुपर्ने उनको माग छ । कुवेतमा विषादीयुक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउन नसकिएको विषयमा उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरायन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामकुमार राईले खोटाङ जिल्लामा ५० श्ययाको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणलाई शीघ्रता दिनुपर्ने, जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या अपुग रहेकाले तत्काल परिपूर्ति गरिनुपर्नेलगायत विषय सदनमा उठाए । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको हक रहेको बताउँदै उनको त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल हुन नसकेको धारणा राखे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ)ले कर्णाली क्षेत्रका माग सुनुवाइ हुन नसकेको विषय सदनमा उठाए ।

मिस होस्टल नेपाल-२०२५ को उपाधि यहाना श्रेष्ठलाई

काठमाडौँ । मिस होस्टल नेपाल–२०२५ को उपाधि यहाना श्रेष्ठले प्राप्त गरेकी छन् । काराओके इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले होस्टल व्यवसायी सङ्घको सहकार्यमा गत २५ साउनदेखि आजसम्म सञ्चालन गरेको उक्त प्रतियोगितामा प्लाटिनम गर्ल्स होस्टल डिल्लीबजारकी छात्रा यहाना श्रेष्ठ प्रथम भएकी हुन् । दोस्रोमा सेन्ट्रल गर्ल्स होल्टल पुतलीसडककी छात्रा वन्दना खरेल र तेस्रोमा श्रीया गर्ल्स होस्टल बुद्धनगरकी छात्रा स्वर्णिमा सापकोटा भइन् ।

प्रथम, द्धितीय र तृतीय हुने छात्राहरुलाई क्रमशः एक लाख, ५० हजार र २५ हजार नगदसहित ताज, गिफ्ट ह्याम्पर तथा होस्टलबाट छात्रावृत्तिसमेत प्रदान गरिएको छ । प्रथम हुने श्रेष्ठलाई एभरेस्ट अस्पताल नयाँ बानेश्वरले सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ ।

यस्तै मिस कोशी सुहाना मादेन लिम्बू, मिस मधेस खुस्बु खातुन, मिस बागमती रश्मीता शाक्य, मिस गण्डकी सुजाता बस्नेत, मिस लुम्बिनी स्वर्णिमा सापकोटा, मिस कर्णाली कविताकुमारी भण्डारी र मिस सुदूरपश्चिको उपाधि वन्दना खरेलले प्राप्त गरे ।

यसैगरी अस्मिता महराले मिस कन्फिडेन्ट, याहान श्रेष्ठले मिस डिसिप्लिन, युनिशा थापाले मिस फोटोजेनिक, ऋतु बुढाथोकीलले मिस काइन्डहर्ट र सरीता शाहले मिस फेन्डसिपको उपाधि प्राप्त गरे । उक्त प्रतियोगिताको कोरियोग्राफर समिता बज्राचार्य थिइन् ।

उक्त उपाधि नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य धुव्रबहादुर प्रधानले प्रदान गरे । होस्टल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुनिल भेटवालले यस्तो कार्यक्रमले होस्टेलमा बसेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई हौसला प्रदान गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए ।

होस्टलमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको लागि तथा लुकेको प्रतिभा प्रष्फुटन गराउने उद्देश्यले पहिलोपटक उक्त प्रतियोगिता आयोजना गरेको काराओके इन्टरटेन्मेन्टको प्रमुख खगेश रञ्जीतले जानकारी दिए । उक्त संस्थाले यसअघि मिस नेवाः आइकन, मिस नेवाः वल्र्ड, मिस नेशनललगायतका प्रतियोगिता गरिसकेको छ ।

बेइजिङमा पुटिन र किमबीच भेटवार्ता

चीन । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले चीनको राजधानी बेइजिङमा भेटवार्ता गरेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यको ८०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा चिनियाँ राजधानीको मुटुमै आयोजना गरिएको भव्य सैन्य परेडमा सहभागिता जनाएपछि दुवै नेताले दियाओयुताई राज्य अतिथिगृहमा औपचारिक भेट गरेका हुन्।

क्रेमलिनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै पुटिन र किम एउटै कारमा औपचारिक स्वागतदेखि वार्तास्थलसम्म सँगै पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

– उत्तर कोरियाली सैनिकको प्रशंसा –

बैठक सुरु हुँदा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले युक्रेनसँगको युद्धमा रुसी सेनासँगै लडेका उत्तर कोरियाली सैनिकहरूको साहस र वीरताको प्रशंसा गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियाको अनुमानअनुसार, गत वर्षदेखि उत्तर कोरियाले करिब १५ हजार सैनिक रुस पठाइसकेको छ । यससँगै उसले ब्यालेस्टिक मिसाइल र तोपखानासहित ठूलो मात्रामा सैन्य उपकरण पनि उपलब्ध गराएको छ, जसले युक्रेनमा पुटिनको तीन वर्ष लामो आक्रमणलाई थप बल प्रदान गरेको छ ।

– रणनीतिक साझेदारी र सहयोग –

प्रारम्भिक टिप्पणीमा किमले गत वर्ष जुनमा प्योङयाङमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि मस्को–प्योङयाङबीचको रणनीतिक साझेदारी उल्लेखनीय रूपमा मजबुत भएको बताए ।

युद्धबारे प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरी उनले भने, “यदि म तपाईं र रुसका जनताका लागि केही गर्न सक्छु भने र त्यस्तो आवश्यक छ भने म त्यसलाई भ्रातृ कर्तव्यको रूपमा लिन्छु । यो हाम्रो साझा दायित्व हो, जसलाई पूरा गर्न म सबै प्रकारले सहयोग गर्न तयार छु ।”

– ऐतिहासिक बहुपक्षीय उपस्थिति –

बेइजिङको वार्षिकोत्सव समारोहले किमको १४ वर्ष लामो शासनकालमा पहिलो पटक प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएको हो । यस अवसरमा पहिलो पटक किम, पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एउटै स्थानमा भेला भएका छन् ।

पर्यवेक्षकहरू किमले सीसँग द्विपक्षीय भेट गर्नुहुन्छ कि वा सी र पुटिनसँग त्रिपक्षीय निजी बैठक बस्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चासो दिइरहेका छन् । तर हालसम्म कुनै पक्षले त्यसबारे आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।

विषय भन्दा बाहिर गएर बोलेपछि सभामुखले काटे माओवादी सांसदको माइक

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङल्यामु लामालाई बोल्न रोकेका छन्।

आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि टिपाइएको विषय भन्दा बाहिर गएर बोलेपछि सभामखु घिमिरेले सांसद लामाको माइक बोल्दा बोल्दै काटेका हुन् ।

उनले कर्णाली विकासमा सरकारले ध्यान नदिएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापालाई मात्रै नेपाल देखिरहेको आरोप लगाइन । लगत्तै उनले केहि दिन अघि सिस्नोपानी नेपालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको जुरुक्क कर्णाली कार्यक्रमको प्रसंग जोडिन् ।

लगत्तै सभामुख घिमिरेले आफ्नो आकस्मिक समयलाई ध्यानमा राखेर बोल्न आग्रह गरे । घिमिरले जुन विषयमा बोल्नका लागि समय माग गरिएको हो, त्यसै विषयमा जानका लागि निर्देशन दिए ।

तर सांसद लामाले आफु त्यसै विषयमा आइरहेको बताउँदै संसदका सबै बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थित रहनुपर्ने बताउदैँ फेरी पनि सिस्नुपोनी नेपालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा केहि दिन अघि गरेको कार्यक्रम जुरुक्क कर्णालीकै प्रसंग जोडेपछि सभामुखले सांसद लामाको बोलिरहेको माइक काटेका हुन् ।

त्यसपछि सभामुखले घिमिरले मागेको समय र बिषय नमिलेको भन्दै लामालाई बस्न आग्रह गर्दै शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ गरे ।

सुन्तलामा फल झर्ने रोग देखियो, चिन्तामा किसान

भोजपुर ।  फल खस्ने रोग देखिएपछि यहाँका सुन्तला किसान समस्या परेका छन् । सुन्तलाका दानाका भेट्नो कुहिएर झर्न थालेसँगै यहाँका व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमा लागेका किसान समस्यामा परेका हुन् ।

सुन्तलाको फल झर्ने समस्याले किसानलाई चिन्तित बनाएको भोजपुर नगरपालिका–३ गुप्तेश्वरका किसान डम्बर बस्नेतले जानकारी दिए ।

गुप्तेश्वरका तमना, रबे, सिमलबोटे, बलौटे, वाछलालगायत ठाउँका करिब ३०० किसानले सुन्तलाखेती गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । सुन्तलामा रोग देखिएपछि किसान उपचारको खोजीमा रहेको उनको भनाइ छ । सुन्तलामा फल झर्ने, हाँगा सुक्ने, ढुसी लाग्ने, पात बेरिने समस्या देखिएको स्थानीय किसान शारदा थापाले बताइन् । फल झर्ने रोगले कतिपय बोट खाली नै भइसकेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष रु १० लाखको सुन्तला बेचेको भए पनि यस वर्ष रोगका कारण उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको उनको भनाइ छ ।

भुइँमा झरेको सुन्तलाको दाना काटेर हेर्दा कुनै पनि किरा नरहेको अर्का किसान तीर्थ प्रधानले बताए । ।

विजय दिवस मा पुटिन र किम सहभागी, ट्रम्पद्वारा सीमाथि षड्यन्त्रको आरोप

चीन । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार चीनको सबैभन्दा ठूलो सैन्य परेडमा सहभागिता जनाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अमेरिकाविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

ट्रुथ सोसलमा गरिएको एक पोस्टमार्फत ट्रम्पले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको आत्मसमर्पणको ८०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन आयोजित परेडमा सीको उपस्थिति र सहभागितालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्धको ‘षड्यन्त्र’ का रुपमा चित्रित गरेका छन् ।

चीनले सन् १९४५ मा जापानलाई हराउँदै प्राप्त विजयलाई सम्झना गर्न सेप्टेम्बर ३ लाई विशेष वार्षिकोत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

“राष्ट्रपति सी र चीनका अद्भुत जनताले भव्य र चिरस्थायी उत्सव मनाउन् । कृपया भ्लादिमिर पुटिन र किम जोङ–उनलाई मेरो न्यानो अभिवादन दिनुहोस्, किनकि तपाईंहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नुभयो”, परेड चलिरहेको बेला ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

“उत्तर दिनुपर्ने ठूलो प्रश्न के हो भने चीनका राष्ट्रपति सीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई धेरै मित्रहीन विदेशी आक्रमणकारीबाट आफ्नो स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न ठूलो मात्रामा समर्थन र आफ्नै रगतसमेत दिएको थियो । चीनको विजय र गौरवको यात्रामा धेरै अमेरिकीहरूले ज्यान दिएका थिए । म आशा गर्दछु उनीहरूको बहादुरी र बलिदानलाई उचित सम्मान र सम्झना गरिन्छ”, ट्रम्पले लेखेका छन्।

चीनले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यको ८०औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा विशाल सैन्य परेड आयोजना गरेको हो । यस अवसरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उन बेइजिङमा चीनको सैन्य शक्ति प्रदर्शन अवलोकन गर्न उपस्थिती रहेको थियो ।

परेडका क्रममा चीनले आफ्नो एचक्यु–९सी मिसाइल प्रणाली प्रदर्शन गर्‍यो । पाकिस्तानले आफ्ना सुरक्षा आवश्यकताका लागि यसै मिसाइल प्रणालीको संस्करण प्राप्त गरेको थियो । पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार यस प्रणालीले ‘अपरेसन सिन्दूर’ मा प्रयोग भएको देखिए पनि भारतीय मिसाइल आक्रमण रोक्न भने असफल भएको थियो ।

यस अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले देशलाई ‘अजेय’ भन्दै शान्तिपूर्ण विकासप्रतिको आफ्नो दृढता दोहोर्‍याएका छन् ।

“चीन शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमा अडिग रहनेछ । चिनियाँ राष्ट्रको कायाकल्प रोक्न सकिँदैन र मानवताको शान्ति तथा विकासको लक्ष्य प्रबल हुनेछ”, उनले भने ।

विश्वभर फैलिएका द्वन्द्वहरूको सन्दर्भमा उनले चीन ‘इतिहासको सही पक्षमा’ दृढतापूर्वक उभिने र मानवताको साझा भविष्य भएको समुदाय निर्माणमा हातेमालो गर्ने आश्वासन दिए ।

“मानवता फेरि शान्ति वा युद्ध, संवाद वा टकराव, र जीत–जीत परिणाम वा शून्य–राशिको खेलबीच छनोटको अवस्थामा छ । चिनियाँ जनता इतिहासको सही पक्षमा, मानव प्रगतिका पक्षमा अडिग रहनेछन् । हामी शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमा अटल रहनेछौँ र मानवताको साझा भविष्य भएको समुदाय निर्माणमा विश्वसँग हात मिलाउनेछौँ”, उनले भने ।

राष्ट्रपति सीले राष्ट्रिय कायाकल्पका लागि सेनाले रणनीतिक समर्थन पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पिपुल्स लिबरेसन आर्मीलाई विश्वस्तरीय शक्ति बन्न र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता तथा क्षेत्रीय अखण्डताको दृढ रक्षा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उनले विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई युद्धको कारण हटाउन र विगतका त्रासदीहरू पुनरावृत्ति हुन नदिन आह्वान गर्दै भने, “राष्ट्रहरूले एकअर्कालाई समान रूपमा व्यवहार गरे मात्र, सद्भावमा बसे मात्र र पारस्परिक समर्थन जनाए मात्र साझा सुरक्षाको रक्षा गर्न सकिन्छ ।”

डीपफेक भिडिओविरुद्ध उजुरी दिन साइबर ब्युरो जाँदै स्वर्णिम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले साइबर ब्युरो जाँदै छन् ।

उनी आफ्नो आवाज प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको डीपफेक भिडिओ विरुद्ध उजुरी दिन साइबर ब्युरो जान लागेका हुन् । उपसभापति वाग्ले सो कार्यको विरुद्धमा उजुरी दिन काठमाडौं भोटाहिटी स्थित साइबर ब्युरो जान लागेको प्रवक्ता मनिष झाले बताए।

उनका अनुसार वाग्ले २ बजेर १५ बजे साइबर ब्युरो पुग्दैछन्। आज सदनमा बोल्दै सांसद हरि ढकालले सत्तापक्षले सदनमा वैचारिक प्रतिवाद गर्न नसकेपछि आफ्ना नेताहरूको डीपफेक भिडिओ बनाएर चरित्रहत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।

गोदावरीमा यसरी हुँदैछ एमाले विधान महाधिवेशनको तयारी (तस्बिरहरू)

गोदावरी । यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुन लागेको नेकपा नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारी गोदावरीमा धमाधम भइरहेको छ।

गोदावरीस्थित सनराइज हलमा विधान महाधिवेशन हुँदैछ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नाराका साथ हुने महाधिवेशनको तयारी करिब पूरा भएको पार्टीले जनाएको छ ।  महाधिवेशनमा २ हजार ३४ जना प्रतिनिधिसहित २ हजार ३४९ जना सहभागी हुँदैछन्।

दक्षिणपश्चिमी पाकिस्तानमा : आत्मघाती विस्फोट, १३ को मृत्यु र ३० घाइते

दक्षिणपश्चिमी पाकिस्तान । मङ्गलबार राति विद्रोह प्रभावित दक्षिणपश्चिम पाकिस्तानमा एक राष्ट्रवादी पार्टीका समर्थकहरू र्‍यालीबाट बाहिरिँदै गर्दा स्टेडियम बाहिर आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोट गराउँदा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको र ३० जना घाइते भएको प्रहरी तथा अस्पताल अधिकारीहरूले बुधबार जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय प्रहरी प्रमुख मजीद कैसरानीका अनुसार बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटाको बाहिरी क्षेत्रमा चिहान नजिकै विस्फोट भएको हो । उनले आक्रमणकारीको शरीरका अङ्गहरू घटनास्थलबाट बरामद गरिएको बताए ।

सरकारी अस्पतालका प्रवक्ता वसीम बेगले १३ जनाको शव र दर्जनौँ घाइतेहरू अस्पताल भर्ना भएको उल्लेख गर्दै तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।

यस आक्रमणको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कुनै समूहले दाबी गरेको छैन ।

यो र्‍याली दिग्गज राष्ट्रवादी नेता तथा पूर्व प्रान्तीय मुख्यमन्त्री सरदार अताउल्ला मेङ्गलको पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजना गरिएको थियो ।

घटनामा बलुचिस्तान नेसनल पार्टीका नेता अख्तर मेङ्गल सुरक्षित रहेका छन्, तर उनका केही समर्थकहरू मारिन पुगेका वा घाइते भएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी उसामा अमीनले बताए ।

मेङ्गल सरकारका मुखर आलोचक हुन र प्रायः बेपत्ता बलुच राष्ट्रवादीहरूको रिहाइको माग गर्दै र्‍यालीहरू आयोजना गर्ने गर्दछन् ।

बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री सरफराज बुगतीले विस्फोटलाई ‘मानवताका शत्रुहरूको कायरतापूर्ण कार्य’ भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । उनले घाइतेहरूलाई उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध गराउन र अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका छन् ।

इस्लामाबादमा गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले पनि आक्रमणको निन्दा गर्दै ‘भारत समर्थित आतङ्कवादीहरू र तिनीहरूको सहयोगीहरूले नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै देशलाई अस्थिर बनाउन खोजेको’ आरोप लगाए। तर उनले आफ्ना दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन्।

हालैका महिनामा पाकिस्तान सरकार र मुख्यमन्त्री बुगतीले बारम्बार भारतले पाकिस्तानी तालिबान र बलुच पृथकतावादीहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

बलुचिस्तान लामो समयदेखि तल्लो स्तरको विद्रोहको केन्द्र बनेको छ । त्यहाँ बलुचिस्तान मुक्ति सेना ९बिएलए० जस्ता समूहहरूले केन्द्र सरकारबाट स्वतन्त्रताको माग गर्दै आएका छन् । यी पृथकतावादीहरूले विशेषगरी पञ्जाब प्रान्तका सुरक्षा बल र कामदारहरूलाई लक्षित गरेका छन् ।

अधिकारीहरूले विद्रोह कम भएको बताए पनि यस क्षेत्रमा हिंसा भने निरन्तर जारी छ ।

गत जुलाईमा क्वेटाबाट पञ्जाब प्रान्ततर्फ जाँदै गरेका दुईवटा यात्रु बसलाई बलुचिस्तानको राजमार्गमा रोकेर बन्दुकधारीहरूले नौ जनालाई अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । यस्ता अधिकांश आक्रमणहरू प्रतिबन्धित बिएलए समूहले दाबी गर्दै आएको छ ।

सत्तापक्षलाई रास्वपाको चेतावनी: ०८४ मा जनताले हिसाब राख्छन्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले भिजिट भिसा प्रकरणको विषय आफूहरूले ९५ दिनदेखि उठाउँदा पनि सरकारले नसुनेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ढकालले रास्वपाका विषयमा अरू दलले ‘डिपफेक’ भिडियो बनाएर आक्रमण गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीमाथि मिथ्या आरोप लगाइराख्नुभएको छ। सदनभित्र सिर्जनात्मक बहस गर्ने हामीमाथि नसकेर हाम्रो नेताहरूको फेक भ्याइस रेकर्डहरू समेत बाहिर छरपस्ट पार्न थालिएको छ। यो शैलीको निन्दा गर्छु।’ “हामी संस्कारमा सम्भावना खोजिरहेका छौँ, हामीले ९५ दिनदेखि भिजिट भिसाको विषय उठाइरहेका छौँ,” ढकालले भने, “हामीले बोलेको दुई मिनेटका लागि सत्तापक्षले प्रतिवादमा घण्टौँ खर्चिरहेको छ ।”

उनले विरोधका आवाजलाई दमन गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए। उनले भने, ‘०८४ मा आम नागरिकले यो शैलीको हिसाब राखेका छन्। त्यो हिसाब निकाल्नेछन्। लोकतन्त्र जुरुक्क उठ्नेछ। जनता बोल्छन् तपाईँहरू बोल्ने ठाउँ हुँदैन।’

उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्नेहरू एकदिन आफैँ समाप्त हुने बताए । राज्यका हरेक निकाय दलीयकरणको प्रभावले काम गर्न नसक्ने भएको उनको भनाइ छ । आगामी ०८४ सादपछि आफ्नो पार्टी बलियो हुने दाबी गर्दै सांसद ढकालले त्यसबेला अहिलेका सत्तापक्ष पनि बोल्न नपाउने चेतावनी दिए ।

लिपुलेकमुनिका गाउँबासी भन्छन् : न बाटो छ, न सञ्चार

दार्चुला । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कारण सबैभन्दा चर्चित ठाउँ हो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका । त्यहीँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ भित्रै पर्छन् छाङ्गरु र तिङ्कर गाउँ ।

तर त्यहीँ नेपालको अधिनमा रहेको छाङ्गरु र तिङ्कर पुग्न न पैदल बाटो छ न फोन गर्न सञ्चार सुविधा नै । अहिले पनि यहाँका दुई गाउँका नागरिक भारतीय सडक हुँदै गाउँ पुग्छन् । पैदल बाटो अवरुद्ध भएको र सञ्चार सेवा नहुँदा यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

छाङ्गरुबाट तिङ्कर गाउँ पुग्न १० किलोमिटर दूरी छ । छाङ्गरुबाट तिङ्कर गाउँ पुग्नै अहिले पैदल बाटो अवरुद्ध भएको छ । गत साउन २८ गतेको बाढीले छाङ्गरु र तिङ्करको सम्पर्कविच्छेद भएको हो। छाङ्गरुदेखि तिङ्कर गाउँ पुग्ने ठाउँ ठाउँमा बाटो बाढीले बगाएको छ । मङ्सिरमा तिङ्करवासीको बसाइँसराइ खलङ्गा झर्ने बेला कसरी फर्किने भन्ने चिन्ता भएको छ ।

बाटो बाढीले बगाएकै कारण गाउँमा खाद्यान्नसमेत ढुवानी गर्न असहज भएको वडा नम्बर १ का वडासचिव विनोदसिंह बुढाथोकी बताउँछन् । अहिले स्थानीयले पुरानै मौज्दात खाद्यान्न खाइरहेका छन् । यस्तै बाटोको अवस्था रहने हो भने गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था छ ।

‘बाटोका लागि कुनै क्षेत्रबाट तत्कालै बजेट आउने सक्ने अवस्था छैन, बाटो निर्माण नहुने हो भने यहाँका नागरिकलाई मात्र नभई सुरक्षाकर्मीलाई समेत आवतजावतमा कठिनाइ हुन्छ, बिरामी भयो भने ल्याउन सक्ने अवस्था छैन’, सचिव बुढाथोकीले भने ।

स्थानीय आस्तिक तिङ्करीका अनुसार तिङ्कर गाउँमा सञ्चार नभएको तीन साता बढी भयो । गाउँ नेटवर्कविहीन छ । स्थानीयले अहिले आफन्तसम्म खबर गर्न सुरक्षाकर्मीको सेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। तिङ्करबाट छाङ्गरु गाउँ आउन तीन घण्टा एकतर्फी हिँड्नुपर्छ । छाङ्गरुमा नेपाल टेलिकमको नमस्ते फोनले काम गरे पनि तिङ्करवासीले भने सञ्चारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय वीरेन्द्र तिङ्करी बताउँछन् ।

ब्यास–१ को तिङ्करमा ७० परिवारको बसोबास छ । यहाँका नागरिक गत जेठमा कुञ्चा सरेका थिए । तिङ्करभन्दा छियालेकमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी र नेपाल प्रहरी बसेका छन् । टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भएसँगै सुरक्षाकर्मीले समेत आफन्त परिवारसँग कुराकानी गर्न पाएका छैनन् ।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा ब्यास–२ दुम्लीङदेखि तम्बाकु, माल्पा, घाटीबगड, बयली, दोपखे, पोला, गिरकिस्से, बुदी अपिखोला र कुन्तीसाउसम्म २० किलोमिटर बाटो निर्माण तथा मर्मत गरेको छ । त्योभन्दा अहिले पनि नागरिकको लागि हिँड्डुल गर्न पैदल बाटो राम्रो छैन।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार तिङ्कर सडकमा तुरुन्त आवश्यक बजेट, स्थानीय र सुरक्षाकर्मीलाई नेपालकै खाद्यान्न, आफ्नो भूमि भएर जाने बाटो बनाउनुपर्छ । ‘नभए यहाँका नागरिकको लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नागरिकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने तर जहिल्यै सीमाको विषय बल्झाइ रहँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।’

पर्यटन अभियानकर्मी हिमालय भट्ट नेपालले ओमपर्वतदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग हाम्रो नै हो भन्ने दाबीलाई व्यवहारिक बनाउन छाङ्गरु तिङ्करसम्म तीव्र गतिमा विकास निर्माण कार्य अघि बढाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिएमात्रै ती भूभाग हाम्रो उपस्थिति प्रमाणित हुनेछ ।

अहिले गाउँपालिकाको छाङ्गरुदेखि तिङ्कर गाउँ जाने तीन काठे पुल सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले श्रमदानमा निर्माण गरेको वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए। बोहराका अनुसार नाम्पा खोला, तिङ्कर खोलामा बगाएको काठे पुल अहिले लगाएर आवतजावत गर्न सुरु गरिएको छ।

उनले केही ठाउँमा हिँड्डुल गर्न सक्ने गरी बाटो पनि खोलेको तर पशुचौपायासहित हिँड्डुल गर्न भने अझै बाटो नबनेको बताए । उनले भने, ‘बाटो निर्माणका लागि ठूलो रकमको आवश्यकत्ता छ, दुई वर्षअघि गाउँपालिकाले ठेक्का आब्ह्वान गरेर पैदलबाटो निर्माण गरेको थियो, तर त्यो पूरै बाढीले कटान गरेपछि तिङ्करबासीलाई समस्या भएको छ।’

मालपोत कार्यालय काभ्रेका नासु नगदसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा

काभ्रेपलाञ्चोक । मालपोत कार्यालय काभ्रेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ ।

बुधबार बिहान अख्तियारको टोलीले मालपोत कार्यालय काभ्रेमा छापा मारेर नगदसहित मुद्दा फाँटका कर्मचारी नासु ज्ञानेन्द्र भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

भण्डारीलाई २ लाख रुपैयाँ नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले टोली मालपोत कार्यालय काभ्रेमा पुगेको र थप जानकारी टोली आयोग आएपछि मात्र जानकारी हुने बताए ।

 

 

थाइल्यान्डमा संसद् विघटनतर्फ कार्यवाहक सरकारको पहल

देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टीले प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि थाइल्यान्डका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गर्न अघि बढ्ने उनको पार्टीले बुधबार जानकारी गराएको छ ।

गत हप्ता संवैधानिक अदालतले कम्बोडियासँगको सीमा विवाद सम्हाल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई पदच्यूत गरेपछि सरकारको नेतृत्वमा रिक्तता सिर्जना भएको थियो । यसपछि विभिन्न गुटबीच उनको उत्तराधिकारी खोज्ने सङ्घर्ष चर्किएको थियो ।

अझै कार्यवाहक सरकारको भूमिकामा रहँदै फेउ थाई पार्टी प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा विपक्षी पिपुल्स पार्टीलाई सहयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । तर पिपुल्स पार्टीले यसको सट्टा रूढिवादी व्यापारी अनुतिन चार्नविराकुललाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

यस घोषणा केही क्षण मै फेउ थाई महासचिव सोरावोङ थिएन्थोङले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाइले ‘सदन विघटनको आदेश पेस गरेको’ बताए । थाई संविधानअनुसार राजाले संसद् विघटनलाई स्वीकृति दिएपछि ४५ देखि ६० दिनभित्र नयाँ चुनाव हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

फेउ थाई पार्टी सिनावात्रा परिवारको चुनावी प्लेटफर्म हो, जसले दुई दशकदेखि राजतन्त्र समर्थक र सैन्य समर्थक अभिजात वर्गसँग सत्ताको सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार उनीहरूको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको छ र सत्तामा टिकिराख्न कठिनाइ भएको छ ।

– कोभिड र क्यानाबिस मुद्दा –

पिपुल्स पार्टीले सन् २०२२ मा आफ्नो एक सय ४३ सदस्यीय बलियो संसदीय समूहसहित सन् २०२२ मा गाँजालाई मान्यता दिने कानूनीकरणको वाचा पूरा गरेका निर्माण व्यवसायिक उत्तराधिकारी अनुतिनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पर्यटन–निर्भर थाइल्यान्डमा कोभिड–१९ महामारीको प्रतिक्रियामा उनी आलोचनाको केन्द्र बनेका थिए । उनले प्रारम्भमा विदेशी विशेषगरी पश्चिमी पर्यटकहरूलाई भाइरस फैलाएको आरोप लगाएका थिए, तर पछि क्षमायाचना गर्न बाध्य भएका थिए ।

– राजनीतिक अनिश्चितता –

यद्यपि संसद् विघटनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा अनुतिन शीर्ष पदमा पुग्ने वा नपुग्ने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन । उनको भुमजाइथाई पार्टी अघिल्लो गठबन्धन सरकारको अंश थियो, तर यसै गर्मीमा कम्बोडिया सीमा विवादलाई लिएर सरकार छाडेको थियो ।

सोही विवादका कारण संवैधानिक अदालतले पेटोङटार्नलाई मन्त्री नैतिकताको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै पदच्युत गरेको हो ।

सन् २०२३ को चुनावमा प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनित भएका व्यक्तिहरूमध्ये मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छन् । तर पछिल्ला राजनीतिक उथलपुथलपछि सम्भावित उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या घटेर पाँचमा सीमित भएको छ ।

पिपुल्स पार्टीले अनुतिनलाई दिएको समर्थन पनि सशर्त रहेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार उहाँले चार महिनाभित्र सदन विघटन गरी नयाँ चुनावतर्फ लैजानुपर्नेछ, जसले गर्दा उहाँको पदोन्नतिले चुनावी बाटो पनि खोल्नेछ ।

२ सय बोरा अनुदानको मल लुकाउने व्यापारी पक्राउ

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई वितरण गर्न पठाएको २ सय बोरा अनुदानको मल लुकाएर आफ्नो गोदाममा भण्डार गर्ने व्यापारी पक्राउ परेका छन् ।

अनुदानको मल लुकाएर कालोबजारी गरेको आरोपमा उनी उदयपुरबाट पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको कटारीस्थित आशुतोष ट्रेडर्स एण्ड जनरल स्टोर्सका सञ्चालक दिलीप चौधरी छन् । चौधरीलाई पक्राउ गरेर मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालतबाट ६ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट गएको अनुगमन टोलीले चौधरीले सञ्चालन गरेको स्टोर्सबाट गत भदौ १२ गते २ सय बोरा युरिया मल बरामद भएको थियो। किसानलाई उपलब्ध गराउन ल्याइएको युरिया मल लुकाएर राखेको फेला पारेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन समिति बनाएको थियो।

छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि व्यवसायी चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिईएको हो ।

बरामद भएको युरिया मल नगरपालिकाले वडाहरूमार्फत किसानलाई वितरण गरिसकिएको छ ।

मुस्ताङ कारागार : एउटै भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी

मुस्ताङ । जोमसोमस्थित कारागारमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी एउटै भवनमा बस्न बाध्य छन् । कारागार भवनको दुई कोठामा कैदीबन्दी र अन्य तीन वटा कोठामा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी बस्ने गरेका छन् । एउटै कारागार भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको निवास हुँदा विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौती देखा पर्ने गरेका छन् ।

आधा शताब्दीभन्दा धेरै पुरानो यहाँको कारागार भवन ढुङ्गा र माटोले बनेको छ । भवनको छत यहाँको सक्खर माटो बिच्छ्याएको छ । एउटै भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको आवास स्थान रहेकाले त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई निकै समस्या पर्ने गरेको पाइएको छ । विसं २०३७ मा स्थापना भएको मुस्ताङ कारागार भवनको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा त्यहाँ बस्ने कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

हाल कारगार भवनमा पानी चुहिन थालेपछि जस्ताले छाइएको छ । त्यही कारागार भवनमा सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन त्यहाँका प्रशासनिक कर्मचारीसमेत बस्ने गरेका छन् । धेरै पहिला बनेको ढुङ्गा र माटोले निर्मित कारागारको जीर्ण भवन स्तरोन्नति नहुँदा कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय मुस्ताङमा समेत वर्षा हुने क्रम बढेकाले त्यहाँको कारागार भवन पछिल्लो समय असुरक्षित महसुस गरिएको बताइएको छ ।

कारागारमा आठ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यहाँ एक जना कारागार प्रशासक, एक जना सहलेखापाल, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक खरिदार, एक जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र तीन कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । यहाँका कुल दरबन्दीमध्ये कारागार प्रशासक, स्वास्थ्यकर्मी, खरिदार र एक कार्यालय सहयोगीको पद रिक्त छ । यहाँ कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पनि सरुवा भइसकेकाले सो पद पनि रिक्त हुँदैछ । यहाँको कारागारमा कारागार व्यवस्थापन विभागले दरबन्दीअनुसार प्रशासनिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा कारागार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।

यसैगरी कारागारमा एक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको कमाण्डमा ११ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । यहाँको कारागारमा कूल कैदीबन्दीको क्षमता १५ जनाको रहेको छ । हाल यस कारागारमा २२ वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर समूहका १२ कैदीबन्दी रहेको कारागारका निमित्त प्रशासक युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

कारागार निमित्त प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार कारागारमा सुरक्षाकर्मीको बेग्लै आवास भवन नरहेको, कारागारमा चाहिने सवारीसाधन नभएको, खानेपानीको समस्या रहेको, कारागारको पर्खाल मजबुत नभएको, कारागारमा पानी चुहिने समस्या रहेको र कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्योपचार तथा अदालतमा म्याद थप गर्न लैजाँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।

इटालीको स्वाद अब काठमाडौंमा : प्रिमियम चीजदेखि प्रोसिउत्तोसम्म

काठमाडौं । चीजको राजा मानिने Parmigiano Reggiano को स्वाद अब काठमाडौंमै लिन सकिने भएको छ । आरसी एण्ड को कम्पनीले नेपालमा इटालीका उत्कृष्ट स्वाद र परम्परा नेपाल ल्याएको हो ।

रोडहाउससँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गरी इटालियन कुजिन प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसक्रममा लाइभ कुकिङ गरी प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो ।


आरसी एण्ड कम्पनीले इटालीका प्रिमियम उत्पादनहरू नेपाली बजारमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले नेपाल ल्याएको हो । Latteria Soresina को Parmigiano Reggiano (King of Cheese) र Galloni को Prosciutto Parma Ham (cured Parma ham) जस्ता ब्रान्डका खानाहरु नेपाल ल्याइएको छ । यी दुवै ब्रान्डले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि जितेका छन् ।

अन्य उत्पादनमा Greci (सुक्खा उत्पादन), Segafredo (कफी) र Pizzamaster (पिज्जा ओभन) समेत नेपाल ल्याइएको आरसी एण्ड को कम्पनीका म्यानेजर विप्लब खनालले जानकारी दिए ।

यस कार्यक्रममार्फत नेपाली बजारमा इटालियन प्रिमियम उत्पादनको अभाव पूरा गर्ने र आगामी दिनमा थप ब्रान्ड तथा सेगमेन्ट भित्र्याउने योजना रहेको छ । नेपालमा इटालियन रेष्टुरेन्टहरु भए पनि अथेन्टिक सामान पाउन गाह्रो भएकाले गुणस्तरीय सामान लिएर आएको उनले बताए। मार्केटमा देखिएको ग्याप हटाउन खोजेको उनले बताए । सँगसँगै तालिम पनि दिने कम्पनीको योजना छ ।

थापालाई उपरथीको दर्ज्यानी चिन्ह्, पहाडी सहायक रथीमा बढुवा

काठमाडौँ । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले पदोन्नति भएका अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् । भदौ ९ गते उपरथी दर्जामा पदोन्नति पाएका सहायक रथी भोलानाथ थापालाई आज जंगी अड्डामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधान सेनापतिले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् ।

पदोन्नतिसँगै थापा निरीक्षणाधिकृतमा नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, प्राविधिक महासेनानी विश्व बन्धु पहाडीलाई पनि सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति भएको अवसरमा प्रधान सेनापतिले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरे । कार्यक्रममा बलाधिकृत, बलाध्यक्ष, रथी, अधिकृत तथा पदोन्नति भएका अधिकृतका परिवारजनहरूको उपस्थिति थियो ।

एएफसी यु–२३ एसियन कप छनोट फुटबल प्रतियोगिता

काठमाडौँ। नेपालले घरेलु टोली ताजकिस्तानसँग खेल्दै एएफसी यु–२३ एसियन कप छनोट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दैछ । ताजकिस्तानको राजधानी डुसान्बेस्थित पामीर रङ्गशालामा हुने उक्त खेलम नेपाली समयअनुसार आज राति ८ः१५ बजे हुनेछ । उक्त प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘के’ मा परेको छ । नेपालको समूहमा ताजिकिस्तानसँगै फिलिपिन्स र सिरिया रहेका छन् ।

नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल यही भदौ २१ गते सिरियासँग खेल्नेछ भने तेस्रो खेल भदौ २४ गते फिलिपिन्सँग खेल्नेछ । आजै हुने पहिलो खेलमा भने सिरिया र फिलिपिन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

सिङ्गल राउन्ड रोविन पद्धतिको आधारमा हुने उक्त प्रतियोगितामा समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले आगामी वर्ष साउदी अरेबियामा हुने एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ । कूल ११ समूहबाट चार उत्कृष्ट उपविजेता टोलीले पनि साउदी अरेबियाका लागि छनोट हुने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाली टोलीको गोलकिपरमा कृशल मोक्तान, अमित टमाटा र विशाल केसी छन्भने डिफेन्डरमा विवेक गुरुङ, बिशाल नेपाली, लाहन सुब्बा, निग्मा लामा, राम थापा, शङ्कर थारु र सेमान्ता थापा छन् ।

त्यसैगरी मिडपिल्डरमा अभिषेक स्याङ्तान, आयुष घलान, एरोन थापा, निराज कार्की, दीपेश गुरुङ, कृतिश रत्न चुन्जु, पुजन थापा, सञ्जीव लामा, सन्तोष खत्री, सुजन मगर र सुमित श्रेष्ठ छन् । फरवार्डमा रोहन खड्गी र निराजन धामी छन् ।

नेपालमा आजसम्म दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन बाँकी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुनका लागि दिएको समय सीमा आज (बुधबार) सकिंदैछ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचीकरण हुन आउने समय सीमा आज सकिने हुँदा आजसम्म कोही पनि अधिकारीहरू सम्पर्कमा नआएको बुझिएको जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म कोही आयो कि मैले थप बुझ्नु पर्छ । नआए त उही सूचनामा लेखे बमोजिम हुने हो ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्चाल बन्द गर्ने सूचना बमोजिम नै अघि बढ्ने बताएका छन् । ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो पटक ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साेही निर्णयबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले एक हप्ताको समयसीमा दिएर १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै नेपालमा चल्ने सबै सामाजिक सञ्चाल अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भनेको थियो । तर, ६ दिन बितिसक्दा पनि सूचनामा भनिएका कुनै पनि सामाजिक सञ्चाल दर्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरमा अनुसार सबै सामाजिक सञ्चालको रोस्टर बनाइ सकिएको हुँदा अब नियामक निकाय दुरुसञ्चार प्राधिकरणलाई बन्द गर्न मन्त्रालयले पत्र लेख्नेछ । उनका अनुसार फेसबुक, एक्स (पूर्वट्विटर), अल्फाबेट, रेडिट, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याटलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । यसअघिको सूचना मानेर टिकटक, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्चाल दर्ता भइसकेका छन् भने नेपालमा प्रतिनिधि समेत राखेका छन् ।

यस पटक मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई अन्तिम पटक भन्दै सूचना दिएको छ । हालसम्म टिकटकलगायतक पाँच वटा सञ्जाल दर्ता भए पनि नेपालीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने फेसबुक नै दर्ता भएको छैन ।

यदि सूचीकरण हुन नआए सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी सरकारले यस पटक पनि दोहोर्‍याएको छ । के साँच्चै अब नेपालमा सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द नै हुन्छन् त ? अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमा यस्तो जिज्ञासा मनमा उठेको छ ।

के सरकारले भने जस्तै सात दिनभित्र अर्थात् आज (बुधबार) सम्म सूचीकरण हुन नआउने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, गुगल, ह्वाटस्एप जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने नै हुन् त ? अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक, विटक, पोपो लाइभ र निम्बर गरी पाँच वटा मात्र नेपालमा सरकारले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दर्ता छन् । टेलिग्राम र ग्लाबर डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । बाँकी कुनै दर्ता छैनन् । सरकारले बन्द गर्ने चेतावनी दिँदा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन् । अब पनि दर्ता हुन आएनन् भने के हुन्छ ? सरकार भन्छ–अटेरी गर्नेहरूलाई नेपालमा सञ्चालन हुनबाट क्रमशः निस्कृय बनाइने छ ।

कहिले खुल्छ दशैंको गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ ?

काठमाडौं । नेपाली चाड दशैं नजिकिंएसँगै गाडीहरुको अग्रिम टिकट बुकिङको तयारी थालिएको छ । दशैंका लागि गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ भदौ अन्तिममा खुलाउने तयारी छ । यो पटक दशैं छिटो भएकाले त्यही अनुसार बुकिङ खुला गर्ने गरी सरोकारवाला निकायबीच छलफल थालिएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले घटस्थापना सुरु हुनु सात दिनअघि अग्रिम बुकिङ खोल्ने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘सोमबार विभागमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी लगायत सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितिमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नेबारे छलफल भएको थियो,’ उनले सुनाए, ‘छलफल अनुसार घटस्थापनाको एक हप्ता अघिबाट खुलाउने तयारी छ ।’ अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायविच फेरि छलफल गरेर मात्र निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

‘सडकको अवस्था के छ, गाडीको संख्या के कति छ ? ,’ उनले भने, ‘अनलाइन बुकिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।’ विभागको बढी अनलाइन टिकटमै रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन टिकटमा हुने मनपरीलाई कसरी रोक्ने र यसलाई यात्रुमैत्री कसरी बनाउने भन्नेबारे अर्को चरणमा छलफल गरेर निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो । त्यसो भए चाडबाडका बेला गाडी भाडा त वृद्धि हुँदैन नि ? भन्न्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तयारी छैन ।’

सबै निकायले दसैंमा आ–आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले बताए । ‘चाडबाड आएपछि गाडी भाडाका कुरा उठ्ने गरेको छ, यसमा जे निर्णय गर्छ, त्यो विभागले नै गर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी चाडबाडमा यात्रुलाई घरसम्म पुर्‍याउन तयार छौं, त्यसका लागि सडक सहज हुनु पर्छ ।’ चाडबाडका बेला टिकटमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सर्वपक्षीय छलफल गरेर व्यवहारिक रुपमा एक हप्ता अघि टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नु पर्छ, यो पटक पनि त्यही होला,’ उनले भने, ‘यात्रु सहायता कक्ष पनि त्यही अनुसार ठाउँ–ठाउँमा राखेर यात्रुलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्नु पर्छ ।’ उनले यात्रुलाई चाडबाडमा ठगिन दिन नहुने र यात्रुहरु पनि आफू सचेत मात्र टिकट काट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, सवारी साधनका लागि रुट परमिट पनि त्यही अनुसार खुल्ला गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । गत वर्ष घटस्थापनाको दुई दिनपछि १९ गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको थियो । तर रुट परमिट भने घटस्थापनाबाट पूर्णिमासम्मका लागि खुला गरिएको थियो । रुट परमिट खुला भएपछि उत्यका वा मुलुकका कुनै पनि ठाउँमा गुड्ने सवारी साधनले यात्रुबोकेर जुनसुकै जिल्ला वा ठाउँ पुग्न पाउने छन् । दशैंका बेला करिब २० लाख नागरिक काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने गर्छन् ।

खुल्यो खसी–बोका खरिदको अग्रिम बुकिङ
सरकारले यस पटक पनि दशैँका लागि सर्वसाधारणलाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खसी, बोका र च्यांग्रा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी, बोका र च्यांग्रा खरिदको अग्रिम बुकिङ खुला गरेको छ ।

खसी–बोका खरिदका लागि कम्पनीले अनलाईनमार्फत बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । असोज १४ गतेसम्म खसी–बोका खरिद गर्न सक्नेगरी कम्पनीले शर्तसहित अग्रिम बुकिङ खुला गरेको हो । बुकिङ गर्नका लागि उपभोक्ताले कम्पनीको शर्तअनुसार रकम अग्रिम बुझाउनु पर्नेछ । जुन रकम पछि खरिद गर्न नचाहेमा ग्राहकले फिर्ता पाउने छैनन् । यसर्थ बुकिङ गरिसकेपछि किन्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा पैसा खेर जान्छ । बुकिङ गर्दा कोड नम्बर सुरक्षित राखेर खसी बोका तथा च्यांग्रा संकलन गर्दा नम्बर देखाउनु पर्नेछ ।

यस्तै उपभोक्ताले बुकिङ गर्दा नै तिरेको रकम घटाएर वस्तुको मूल्य तिर्नुपर्नेछ भने वस्तुको मूल्य कम्पनीले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ । सुरुमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बेवसाइटमा गएर अनलाइनबाट बुकिङ गर्नुपर्नेछ । बुकिङ गरिसकेका उपभोक्ताले बागमती प्रादेशिक कार्यलय (थापाथली) बाट खसी, बोका तथा च्यांग्रा लिन सक्ने बताइएको छ ।

वीरगन्जमा मत्थर हुँदै हैजा र झाडापखाला (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । वीरगन्जमा फैलिएको हैजा र झाडापखालाको महामारी मत्थर हुने क्रममा रहेको छ । हैजाबाट निको भई घर फर्किनेको संख्या बढ्दै गएको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका अनुसार मंगलबार बेलुकासम्म ९३४ जना झाडापखालाका बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएकामा ८६२ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । ७२ जना अहिले पनि उपचाररत छन् ।

नयाँ संक्रमित थपिने क्रम पनि जारी छ । हालसम्म १९३ जनामा हैजा पुष्टि भइसकेकोमा १८२ जना घर फर्किसकेका छन् भने अन्य ११ जना उपचाररत छन् ।

गत २८ साउनदेखि फाटफुट रुपमा झाडापखालाका बिरामी देखा परे पनि गत सातादेखि प्रकोपको रुप लिएको थियो । वीरगन्जमा फैलिएको हैजाको स्रोत भने अझै पत्ता लागेको छैन।

 

शिक्षाविदहरूले भेटे राष्ट्रपति, शिक्षा विधेयकमा राखे पाँच असहमति

काठमाडौं । शिक्षाविदहरूले आज (बुधबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका छन् । उनीले राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्दै प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधान रक्षकको भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तको मर्मलाई समेट्न नसकेको जानकारी गराएका छन् ।

उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, ‘यो दृष्टिकोणले हेर्दा यो विधेयकले खास सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधार समाएको छैन । आधा शताब्दी लामो समयपछि आएको यो विधेयक बिलकुलै अग्रगामी छैन । भएका एकाध प्रावधानहरू पनि आखिरी अवस्थामा उल्ट्याउने दुष्प्रयत्न हुँदै गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । समग्रमा हामी सविधान र त्यसको मर्मका संरक्षकको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष निम्न विषयहरूमा ठोस ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

शिक्षाविद्हरूले नेपाल शिक्षक महासंघलाई राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ भनी टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ हो । ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनबीचको फरक स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’

राष्ट्रपति भेट्न मंगलबार साँझ शीतल निवास पुगेको टोलीमा प्रा केदारभक्त माथेमा (शिक्षाविद्, पूर्वराजदूत, पूर्व उपकुलपति) प्राडा विद्यानाथ कोइराला (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्, शिक्षा अभियन्ता), प्राडा सुशन आचार्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाविद्, शिक्षा अभियन्ता), डा. अमिना सिंह (शिक्षा संकाय, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्), राजेन्द्र दाहाल (सम्पादक– शिक्षक मासिक) र टीका भट्टराई (स्वतन्त्र शिक्षाकर्मी) थिए ।

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको अवस्थामा शिक्षा विधेयक मूलतः व्यवस्थापिकीय तथा कार्यकारी विषय भएको तर पनि यसलाई आफूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उचित समयमा आफ्नो भूमिका खेल्न नछाड्ने आश्वासन दिए ।

हेर्नुस् शिक्षाविदहरुको ध्यानाकर्षण पत्र
१. सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो । असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो । तसर्थ सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनु पर्छ ।

२. यो विधेयक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझ्ने देखिन्छ । अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्म अनुकूल पनि छैनन् ।

३. निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नु पर्छ । तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन ।

४. विधेयकमा धेरै विरोधाभासहरू छन् । तिनलाई सच्याउनु पर्छ, जस्तैः निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भनेपछि फेरि नयाँ खोलिने निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत पनि खोल्न पाउने भन्ने कुरा पहिला दृष्टिमै मेल खाँदैन । यदि निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत नै कायम राख्ने हो भने निजी कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयहरूले राज्यको कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित हुनु पर्दछ, जस्तैः कर तिर्नुपर्दछ, पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ, शैक्षिक संस्थाले पाउने कर छुट माग गर्न मिल्दैन । कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका अन्य संस्था, जस्तैः सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नु पर्दछ ।

५. नेपालमा बहुसंख्यक बालबालिका बहुभाषिक छन्, यो अवस्थामा शिक्षणको माध्यम यो अथवा त्यो भाषा भन्न मिल्दैन । शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनु पर्दछ ।

एक तोला सुनको मूल्य २ लाख ७ हजार ९ सय

काठमाडौँ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै स्थानीय बजारमा पनि त्यसको असर परेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु. दुई लाख सात हजार ९०० कायम भएको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।

मङ्गलबार प्रतितोला सुन रु. दुई लाख पाँच हजार ९०० मा कारोबार भएकोमा आज प्रतितोला रु दुई हजार बढेको हो । चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु. पाँचले घटेर रु दुई हजार ४८० कायम भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस तीन हजार ५३६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।