`

च्यासलमा एमाले सचिवालय बैठक (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको छ । दोस्रो विधान महाअधिवेशनबारे छलफल गर्न बैठक बसेको हो । एमालेको विधान महाधिवेशन भोलिदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सुरु हुँदैछ ।

च्यासलमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिन आज बैठकको आयोजना गरिएको हो । आजको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट प्रस्तु हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने साँगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

‘तीन वटै प्रतिवेदनका प्रस्तुतकर्ताले प्रतिवेदनको व्याख्या गर्ने र सचिवालयले पास गरेको प्रतिवेदन भोलि विधान महाधिवेशनमा पेश हुने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । सँगै महाविधेशनको तयारी, व्यवस्थापन र उपसमितिले गरेका कामको पनि ब्रिफिङ गर्ने एजेण्डा छ ।

नेड द स्नेलको रूप, धैर्य र प्रेमको असाधारण कथा

न्युजिल्यान्ड । नेड पूर्ण रूपमा राम्रो घुँगी हो । यदि ऊसँग डेटिङ प्रोफाइल हुन्थ्यो भने, यसले लेख्ने थियोः राम्रो श्रोता, स्थिर घर, ब्रोकाउली मनपर्छ, प्रेम खोज्छ ।

तर नेडले आफ्नो स्थानीय विकल्पहरू पहिल्यै सकाइसकेको छ । यो किनभने ऊ चुनौतीपूर्ण वा अप्रिय छैन, बरु ऊ एउटा साधारण बगैँचाको घुँगी हो जसमा असामान्य शारीरिक समस्या छ र जसले उसको प्रेम जीवनलाई प्रभावित गरेको छ ।

नेडको खोल कुण्डल बायाँतिर छ, दायाँतिर होइन । यस दुर्लभ विशेषताका कारण ४० हजार घुँगीमा एक मात्र यस्तो घुँगी हुन्छ जसको यौन अङ्गहरू बाँकी प्रजातिहरूसँग मेल खाँदैन । अर्को बायाँ खोल कुण्डल भएको घुँगी नभएसम्म, नेड जीवनभर अनैच्छिक ब्रह्मचर्य भोग्न बाध्य हुन्छ ।

यो चुनौतीले न्युजिल्यान्डका प्रकृति प्रेमीहरूलाई प्रेरित गर्‍यो । अगस्टमा, जसले उनको बगैँचामा घुँगी भेट्टाए, नेडको उत्तम मेल फेला पार्न अभियान सुरु गरे । तर नेडको साँचो प्रेम पाउने यात्रा अनुमानित रूपमा ढिलो भइरहेको छ ।

– बगैँचामा अप्रत्याशित भेट –

उत्तरी टापुको वैरारापामा आफ्नो घरको तरकारीको टुक्रा झारपात बनाइरहेको बेला जिसेल क्लार्कसनको आँखा नेडमा पर्न गयो ।

‘द अब्जर्भोलोजिस्ट’ पुस्तककी लेखक एवं चित्रकार क्लार्कसन घुँगीको प्रेममा दीर्घकालीन रुचि राख्छन् र लामो समयदेखि साइनिस्ट्रल वा बायाँ खोल कुण्डल भएका घुँगी खोज्दै आएका छन् ।

“मलाई तुरुन्तै थाहा भयो कि मैले यस घुँगीलाई झारपातमा फिर्ता फ्याँक्न सक्दिनँ”, उनले भने । त्यसपछि उनले न्युजिल्यान्ड जियोग्राफिकमा आफ्ना सहकर्मीहरूलाई नेडको फोटो पठाए ।

पत्रिकाले नेडका लागि साथी खोज्ने राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गर्‍यो । अभियानको नाम बायाँ हाते पात्र नेड फ्लान्डर्सको नामबाट ‘द सिम्पसन्स’ राखिएको थियो । नेड फ्लान्डर्सले एकपटक द लेफ्टोरियम नामक स्टोर खोलेका थिए ।

“जब दायाँ खोल कुण्डल भएको घुँगी र बायाँ खोल कुण्डल भएको घुँगी भेट्छन्, उनीहरू माथि स्लाइड गर्न सक्दैनन् र यौन अङ्गहरूको सही मिलान हुँदैन”, क्लार्कसनले भने, “त्यसैले लेफ्टीले केवल अर्को लेफ्टीसँग मात्र समागम गर्न सक्छ ।”

– लामो दूरीका साझेदार आवश्यक छैन –

नेडका लागि रोमाञ्चक आशा भनेको उसले सेक्स म्याच नभए पनि प्रेम पाउन सक्छ । तर उसको इनबक्समा अझै कुनै बायाँ खोल कुण्डल भएको घुँगी आएको छैन । “हामीले धेरै उत्साह पाएका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै बायाँ खोल कुण्डल भएका घुँगी आएका छैनन्”, क्लार्कसनले भने ।

नेडका समस्या विश्वव्यापी समाचारमा आएका छन्, तर न्युजिल्यान्डको कडा जैविक सुरक्षा नियमले लामो दूरीको प्रेम सम्भव नहुने सङ्केत गरेको छ । अन्य बायाँ खोल कुण्डल भएका घुँगीहरू सार्वजनिक अभियानमार्फत साथी फेला पारेका थिए, जसले क्लार्कसनलाई आशावादी बनाउँछ ।

सन् २०१७ मा बेलायती साइनिस्ट्रल स्नेल जेरेमीको दुई वर्षको छोटो जीवनपछि मृत्यु भयो । यसको नाम वामपन्थी राजनीतिज्ञ एवं बागवानी प्रेमी जेरेमी कोर्बिनको नाममा राखिएको थियो ।

जेरेमीका लागि बायाँ कुण्डल खोल भएको साथीको खोजले सम्भावित जोडी खोज्न प्रेरित गर्‍यो । सुरुमा उनीहरूले एक अर्कालाई मन पराउँथे । तर उसको मृत्युको समयसम्म उनीहरूका ५६ बच्चा भएका थिए र ती सबै दायाँ खोल कुण्डल भएको थाहा भयो ।

वैज्ञानिकहरूका लागि बायाँ खोल कुण्डल भएको घुँगीको अध्ययन दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन बुझ्ने आकर्षक अवसर हो । युरोपमा गरिएको अनुसन्धानले प्रत्येक ४० हजार घुँगीमा एउटा बायाँ खोल कुण्डल भएको घुँगी हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

वैरारापामा, क्लार्कसनको बैठक कोठामा नेडको निरन्तर उपस्थितिले शान्ति र अस्तित्वगत प्रश्नहरूलाई प्रज्ज्वलित गरेको छ । “सायद घुँगीमा एक्लोपनको अवधारणा हुँदैन”, क्लार्कसनले भने ।

नेड अझै जवान छ । उसको खोलले छ महिनाको उमेर देखाउँछ । बगैँचाका घुँगी दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बाँच्छन् । क्लार्कसन उसलाई रोमान्टिक रूपमा पूरा भएको हेर्न उत्साहित हुन्छन् ।

“साधारण बगैँचाको घुँगीको कल्याणका बारेमा यस्तो तनाव मैले पहिले कहिल्यै अनुभव गरेको थिइनँ”, उनले भने, “म नेडलाई लगभग पागलपूर्ण रूपमा हेर्छु ।”

यी हुन् चल्ने र नचल्ने सामाजिक सञ्जाल (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू आज (बिहीबार) देखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने २६ सामाजिक सञ्जाल आज बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित बसेको बैठकले सूचीकरण नभएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । यो निर्णयसँगै अब कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो र जिज्ञासाको विषयमा बनेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र ओपोलाइभ गरी पाँच वटा प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । जसका कारण यी प्लेटफर्महरू बन्द हुने छैनन् । नेपालमा यी प्लेटफर्महरू सञ्चालन हुनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालन गरिएको जनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले क्रमशः बन्द गरिने सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार, सूचीकरणका लागि नआएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभरत नचल्ने गरी रोक लगाउन लागिएको हो । बन्द गरिने सञ्जालहरू सूचीकृत गरिएको खण्डमा पुनः खोलिने पनि सरकारले जनाएको छ । २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त म्याद गए रातिबाट सकिएको थियो । सरकारले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गरिएपछि आज सञ्चार मन्त्रालयले पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालभर सूचीकृत नभएका सञ्जालहरू चल्नबाट रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । नेपालमा प्रयोगमा आएका सञ्जालहरूमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सूचीमा राखेका र फेला पारेका सञ्जालहरूमाथि आज निर्णय भएको हो ।
‘यदि यस्ता सूचीकृत नभएका अन्य सञ्जालहरू फेला पर्नासाथ उनीहरूमाथि पनि यही प्रक्रिया लागू हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सूचीकृत यी पाँच सञ्जाल निरन्तर चल्ने

–टिकटक

–भाइबर

–निम्बज

–वीटक

–ओपोलाइभ

सूचीकृत नभएका यी सञ्जाल बन्द हुने

–फेसबुक

–म्यासेन्जर

–इन्स्टाग्राम

–युट्युब

–ह्वाट्सएप

–ट्वीटर

–लिंक इड

–स्न्याप च्याट

–रेडिट

–डिस्कर्ड

–पिन्ट्रेस्ट

–सिग्नल

–थ्रेड

–वी च्याट

–कोरा

–सम्ब्लर

–क्लब हाउस

–मास्टर डन

–रम्बल

–मि वी

–मि भिके

–लाइन

–इमो

–जालो

–सोल

–हाम्रो पात्रो

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने २६ सामाजिक सञ्जाल आज बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालत र यसअघिको सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । उनले प्राधिकरणले प्राविधिक चेकजाँच गरेर निष्क्रिय बनाउने बताए ।

सरकारको यो निर्णयसँगै फेसबुक, ह्वाटसएप, इन्टाग्राम लगायतका सामाजिक निष्क्रिय हुनेछन् । मन्त्रालयले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालको सूची केहीबेरमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिम पटक दिएको एक साताको समय बुधबार सकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसअघि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै व्यहोरामा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ ।

२०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनु भन्ने व्यहोराको आदेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । यसको अर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो र कोही अदालतमा गयो भने सञ्जाल खोल्ने आदेश सामान्य अवस्थामा नआउन सक्छ ।

अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल, ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज गर्न र नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो ।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

 

फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पछिल्लो पटक सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त गए राति १२ बजे नै सकिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले यही भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको म्याद दिएर सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि समय दिएको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल, ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज गर्न र नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो ।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

जीआईएस र सैन्य परेडमा सहभागी भएकोबारे संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनको सुरक्षा रणनीति (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ)मा समर्थन गरेको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा विपक्षी दलका सांसदहरूले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा समर्थन गरेको र प्रमुख विकास साझेदार जापानले आत्मसमर्पण गरेको सम्झनामा आयोजित ‘परेड’मा नेपालको सहभागिता सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग गरेका हुन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले चिनियाँ पक्षले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई)मा नेपालको समर्थन रहेको र भ्रमणदलमा सहभागी नेपाली अधिकारीको ‘होइन’ भने अभिव्यक्तिबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
“चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा जिएसआईमा नेपालले समर्थन गर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ”, सांसद पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका नेता र मन्त्रीले यसमा नेपालको समर्थन छैन भन्दै आउनुभएको देखिन्छ । सत्य के हो यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।”
सांसद पाण्डेले नेपालको प्रमुख विकास साझेदार जापानले आत्मसमर्पण गरेको अवसरलाई सम्झना गर्न आयोजित परेडमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिनु नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको असंलगन परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको  विरोधमा भएको बताए । “यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जानकारी गराउनुपर्छ”, उनले भने ।
उनले नेपालको भूभाग लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार गर्नेसम्बन्धी भारत र चीनबीच हालै भएको समझदारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष असहमति राखेकामा धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा पनि यसैगरी आपत्ति जनाउन उनले आग्रह गरे ।
 “लिपुलेक कालापानी भारत र नेपालबीचको विषय भन्दै चीन पन्छिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ, हामीले सधैँभरि चीनलाई असल छिमेकी मानेका छौँ । भारत र नेपालको मात्र मामिला हो भनेर चीन पन्छिन मिल्दैन”, उनले भने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनको सुरक्षा रणनीतिमा सहमति जनाएको भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। “यो नेपालले अङ्गीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट फरक हो, यदि नेपालले सोसम्बन्धी समर्थन गरेको भए आगामी दिनमा घातक परिणाम निम्तन सक्छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आफूहरूको असहमति नरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता माध्यमलाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने बताए । “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्की दिन हुँदैन, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
विपद् व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी स्पष्ट भएको जनाउँदै सांसद चौधरीले वीरगञ्जमा फैलिएको हैजाको स्रोत पत्ता लगाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताए । “वीरगञ्जमा हैजा फैलिएको डेढ हप्ता बितिसक्दा पनि स्रोत पत्ता लागेको छैन, जनता त्रासमा छन्, तर सरकार मौन छ”, उनले भने ।

जलवायु सङ्कट गहिरिँदैः युरोपमा डढेलो बारम्बार हुने स्थिति

पोर्चुगल . गत अगस्त महिनामा स्पेन र पोर्चुगलमा फैलिएको भीषण डढेलोले ती क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । एक नयाँ वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार, यस्ता परिस्थिति जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।

अगस्त महिनाभर इबेरियन प्रायद्वीपमा तापक्रम असामान्य रूपले बढेको थियो । धेरै स्थानमा ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम मापन गरिएको थियो, जसले गर्दा विशेषगरी उत्तर पोर्चुगल र पश्चिम तथा उत्तरपश्चिमी स्पेनमा डढेलो फैलन थालेको थियो ।

उक्त डढेलोबाट स्पेन र पोर्चुगल दुबै देशमा ४–४ जनाको मृत्यु, हजारौँ नागरिकको सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने व्यवस्था र विशाल वन तथा कृषियोग्य भूमि नष्ट भएको छ ।

युरोपेली वन डढेलो जानकारी प्रणालीका अनुसार, स्पेनमा यस वर्ष तीन लाख ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन डढेलोबाट प्रभावित भएको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च र वर्षे औसतको झण्डै पाँच गुणा बढी हो ।

त्यस्तै, पोर्चुगलमा पनि दुई लाख ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन डढेलोबाट नष्ट भएको जनाइएको छ, जुन सामान्य वार्षिक औसतको तीन गुणा बढी हो ।

विश्व मौसम सम्बन्ध पहिचान समूहद्वारा गरिएको अनुसन्धानअनुसार, मानवजन्य तापवृद्धिका कारण यस्ता मौसमीय अवस्था ४० गुणा बढी सम्भाव्य भएका हुन् । साथै, यस्ता डढेलोको तीव्रता पनि ३० प्रतिशतले बढी भएको पाइएको छ ।

इम्पेरियल कलेज लन्डनका वैज्ञानिक कीपिङका अनुसार,“यदि तापवृद्धिमा मानवको प्रभाव नहुने हो भने, यति गम्भीर डढेलो ल्याउने मौसम करिब ५ सय वर्षमा एकपटक मात्र देखिने सम्भावना हुन्थ्यो । तर अहिले यस्तो अवस्था प्रत्येक १५ वर्षमा एकपटक देखिन थालेको छ ।”

गर्मीले वनस्पति अत्यधिक सुक्ने भएकाले डढेलो फैलन सजिलो हुने जनाइएको छ । स्पेनको मौसम विभागका अनुसार, यो अगस्त महिनामा भएको १६ दिन लामो गर्मी लहर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यसपटकको गर्मी लहर ४.६ डिग्री सेल्सियस बढी मापन गरिएको हो ।

स्पेनको कार्लोस तेस्रो स्वास्थ्य संस्थानले दिएको अनुमानअनुसार, सो गर्मी लहरका कारण करिब एक हजार एक सय जनाको ज्यान गएको छ ।

सन् १९७५ यता स्पेनमा ७७ वटा गर्मी लहरहरू दर्ता भएका छन् । यस किसिमको डढेलोको जोखिम अझ बढ्नुमा गाउँवस्तीको खालीपन र परम्परागत खेती तथा पशुपालनको गिरावट समेत कारण भएको विज्ञले उल्लेख ग/]sf छg\ ।

रेडक्रस–रेडक्रेसन्ट जलवायु केन्द्रकी सल्लाहकार माया वालबर्गका अनुसार,“पहिले मानिसहरूले बसोबास गर्ने, खेतीपाती गर्ने र गाईबस्तु चराउने ठाउँहरू अहिले खाली हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्था आउँदा प्राकृतिक वनस्पति नियन्त्रण कम हुन्छ र भू–भाग डढेलोका लागि अझ जोखिमपूर्ण बन्न पुग्दछ ।”

ओपन माइकमा सी र पुटिनबीच: अमरत्वबारे छलफल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस हप्ता बेइजिङको विशाल सैन्य परेड अघि कुराकानी गर्दा जीवन बढाउने अङ्ग प्रत्यारोपण र अमरत्वसम्बन्धी सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन् ।

ऐतिहासिक तस्बिरहरूमा सीले हात मिलाउँदै र पुटिन तथा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग कुरा गर्दै तियानानमेन स्क्वायरको रेड कार्पेटमा हिँडिरहेका देखिएका छन् । ति दृश्यहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागी एउटा चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ।

“यी दिनहरू।।। ७० वर्ष पुरानो”, सीले म्यान्डारिनमा पुटिन र किमको छेउमा हिँड्दै भनेका छन् राज्य प्रसारणकर्ता सिसिटिभीको फुटेजले देखायो ।

सीका अनुवादकले पुटिनलाई आफ्नो टिप्पणी सुनाए । त्यसपछि रूसी भाषामा ताङ राजवंशको कविताको एउटा पङ्क्ति उद्धृत भयोः “विगतमा, कोही ७० वर्षभन्दा माथि हुनु दुर्लभ हुन्थ्यो र आजका दिनहरूमा तिनीहरू भन्छन् कि ७० वर्षको उमेरमा पनि कोही बच्चा हुँदैछ ।”

त्यसपछि पुटिनले हातले इशारा गर्दै सीतिर फर्किए, यद्यपि सिसिटिभी फिडमा सुन्न सकिँदैन ।

चिनियाँ अनुवादकले त्यसपछि पुटिनको टिप्पणी सीलाई रिले गरे ।

“।।। बायोटेक्नोलोजीको विकाससँग, मानव अङ्गहरू निरन्तर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, मानिसहरू उमेर बढ्दै जाँदा जवान हुन सक्छन्, र अमर पनि हुन सक्छन्”, अनुवादकका अनुसार पुटिनले भने ।

क्यामेरा कट भएपछि सीले फेरि म्यान्डारिनमा बोले, “भविष्यवाणीहरू छन्, यो शताब्दीमा, यो।।। एक सय ५० वर्षको उमेरसम्म बाँच्न सम्भव हुनसक्छ ।”
पुटिनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा आदानप्रदानको पुष्टि गरे ।

“ओहो, मलाई लाग्छ हामी परेडमा जाँदै गर्दा राष्ट्रपतिले यस विषयमा कुरा गरेका थिए”, उनले सीलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूलाई भने, “आधुनिक माध्यमहरू–स्वास्थ्य सुधार र चिकित्सा प्रविधिहरू र त्यसपछि अङ्ग प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका शल्यक्रियाले–मानवतालाई सक्रिय जीवन जारी राख्ने आशा दिन्छ जुन आज जस्तो छैन ।”

बहत्तर वर्षका दुवै चिनियाँ र रुसी नेताहरूले पदबाट हट्ने कुनै इच्छा व्यक्त गरेका छैन ।

सीका पूर्ववर्तीहरू जियाङ जेमिन र हु जिन्ताओले १० वर्षको कार्यकालपछि सत्ता त्यागेका थिए। तर सीले सन् २०१८ मा कार्यकालको सीमा समाप्त भए पनि सन् २०२३ मा तेस्रो कार्यकाल ग्रहण गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यरत छन् ।

ललितपुर गोदावरीमा यसरी सिंगारियो एमाले विधान महाधिवेशनस्थल (तस्वीरहरु)

ललितपुर । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन भोलि (शुक्रबार) बाट सुरु हुँदैछ । यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुने महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

महाधिवेसनको डिजिटल प्रचारदेखि लिएर ब्यानर, फ्लेक्स र गेटमार्फत प्रचारप्रसार भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा महाधिवेशनमा आउने सहभागी तथा पर्यवेक्षकका लागि स्वागत गेट बनाइएको छ । बाग्मती प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी ललितपुरको अगुवाईमा आफ्ना मातहतका कमिटीलाई स्वागतका निम्ति ठाउँठाउँमा ब्यानर , गेट र कम्युनिष्टको झण्डा तथा पार्टिको चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा ठाउँ ठाउँमा राखिएका छन् ।

महाधिवेशनस्थल पुग्ने रुटमा गोदावरी नगर कमिटी मातहतका शाखा कमिटीले पोल पोलमा सूर्य र हसियाँ हतौडा अंकित झण्डा राखेका छन् । ललितपुर जिल्ला कमिटीले सातदोबाटोमा मूल गेट निर्माण गरेको छ । जिफन्ट, उपत्यका विशेष कमिटी , जनजाती महासंघ लगायतले पनि सहभागीहरुलाई स्वागतका निम्ति गेट बनाएको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार महालक्ष्मी नगर कमिटीले हात्तीवनमा, गोदावरी नगर कमिटीले गोदावरीमै र वडा नम्बर १५ ले सातदोबाटोमा गेट बनाएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने स्थान र ललितपुर प्रवेश गर्ने बागडोल र बालकुमारीमा स्वागतका निम्ति सम्बिन्धत वडा कमिटी तथा ललितपुर महानगर कमिटीले स्वागत गेट बनाउनुका साथै आकाशे पुलमा ठूलो स्वागत ब्यानर राखेका छन् ।
‘आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा स्वागत ब्यानर राखिएको छ’, ललितपुर जिल्ला प्रचार कमिटी प्रमुख राजेन्द्र न्यौपानेले भने, ‘महाधिवेशनस्थल गोदावरी प्रवेश गर्ने सातदोबाटो र महाधिवेशनस्थल नजिकै विशेष सजावटका साथ स्वागतद्धार बनाइएको छ । स्वयमसेवक कमाण्डका ललितपुर संयोजक समेत रहेका न्यौपानेले महाधिवेशन ललितपुरका लागि ठूलो अवसर भएको बताए । प्रेस चौतारी ललितपुरले पनि महाधिवेशनस्थल नजिकै प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र आगन्तुकलाई स्वागत र शुभकामनाका निम्ति ठूलो ब्यानर राख्न लागेको छ ।

भक्तपुर जिल्ला कमिटीले जडिबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्मका १० वटा आकासे पुलमा महाधिवेशनको नारा र लोगो अंकित व्यानर र झण्डा चोकचोकमा राखेको छ । चन्द्रागिरी नगर कमिटीले उपत्यका प्रवेश गर्ने नागढुङ्गा नाकामा स्वागतद्धार राखीसकेको प्रेस चौतारी ललितपुरका कोषाध्यक्ष समिर थापाले बताए । दुई हजार ३४ जना प्रतिनिधिसहित २,३४९ जना सहभागी हुने विधान महाधिवेशनको मूल नारा ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ रहेको छ ।

दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै अहिलेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यसबेलाका प्रतिनिधी कसैको मृत्यु भएको, कसैले पार्टी छोडेका र कसैलाई पार्टी कारबाही गरेकाहरूको सूची हटाइएको छ’, पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘तर ती रिक्त ठाउँमा नयाँ प्रतिनिधि छनोट गर्न पाइने व्यवस्था एमालेमा छैन । अर्कोतिर दशौँ महाधिवेशनपछि मनोनित भएका वा अन्य पार्टीबाट समायोजन भएर केन्द्रीय सदस्य भएकाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउन नमिल्ने भएकोले उहाँहरू आयोजकको हैसियतमा रहनुहुन्छ ।’

महाधिवेशनमा पार्टि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनितीक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संसोधन प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै केन्द्रिय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषद्को प्रतिवेदन पनि पेश हुनेछ । पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेर सबै प्रतिवेदनहरू महाधिवेशनमा पठाउने निर्णयलगायत अन्य केही प्राविधिक विषयमा निर्णय हुनेछ ।
सनराइज हलमा प्रवेशका लागि प्रतिनिधिहरूलाई चारवटा डिजिटल ढोकाको व्यवस्था गरिएको छ । ढोकामा आफ्नो परिचय पत्रमा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरेर मात्र प्रवेश गर्न पाइनेछ । महाधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्धघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि रास्वपाको आपत्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीका तर्फबट बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले हतारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको तयारी जनहित विपरीत रहेको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरू दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयम अपनाउनुको साटो एक दुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरीत छ ।’

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको र लाखौंको रोजगारी र व्यवसाय सामाजिक सञ्जालसँग समेत जोडिएको स्मरण गर्दै उनले यसलाई ख्याल नगरी सरकारले फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको भनेर खबरदारी गरे ।

आज स्थापना दिवस मनाइँदै: नेपाल रेडक्रस

काठमाडौँ । मानवताको पक्षमा’ भन्ने नाराका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो)को स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदैछ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विश्व रेडक्रस अभियानको अभिन्न अङ्गको रूपमा २०२० सालमा आजकै दिन स्थापना भएको थियो । नेपाल रेडक्रसले देशभरि मानवीय सेवाका विविध कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संस्थाको रूपमा रहेको यस सोसाइटीका करिब ११ लाखभन्दा बढी स्वयंसेवक मानवीय सेवाका कार्यमा तल्लीन रहेका सोसाइटीका निमित्त कार्यकारी निर्देशक धर्मदत्त विडारीले जानकारी दिए । हाल यस सोसाइटीको सात वटा प्रदेश समिति, ७७ जिल्ला शाखा, १,६२३ उपशाखा, ११५ सहयोग समिति र ६,५८७ जुनियर तथा युवा सर्कल सहितको साङ्गठनिक संरचना रहेका छन् । ‘म सेवा गर्छु ’ भन्ने मूलमन्त्र राखी नेपाल रेडक्रसले नेपाल सरकारको सहयोगीको रूपमा रही सङ्गठन विकास, जुनियर तथा युवा विकास, विपद् तथा सङ्कट व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास, लैङ्गिक तथा समावेशीकरण, मानवीय मूल्य तथा रेडक्रस सिद्धान्तको प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा, रक्तसञ्चार सेवाजस्ता महत्वपूर्ण गतिविधि देशैभरी सञ्चालन गर्दै आएका उनले बताए ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशक विडारीले गतवर्ष देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो, आगलागी र शीतलहरबाट प्रभावित ४ हजार ९०६ परिवारलाई सोसाइटीले राहत सामग्री वितरण गरेको छ । साथै, ५हजार ३३ परिवारलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य, पुनर्लाभ, प्रतिकार्य र जीविकोपार्जनका लागि कूल रु १२ करोड २४ लाख २० हजार नौ सय ४ रुपैयाँ बराबरको नगद सहायता उपलब्ध गराइएको छ । आपत्कालीन परिस्थितिको तयारीस्वरूप, नेपाल रेडक्रसले हाल १ केन्द्रीय, ६ प्रदेशस्तरीय र ५ उपक्षत्रीय गोदामको साथै सबै जिल्ला शाखामा आवश्यक उद्धार तथा राहत सामग्रीको भण्डारणको व्यवस्था मिलाएको छ ।

यसै वर्ष केही समय अगाडि मधेसमा भएको खडेरी सङ्कट र पर्सा जिल्लामा देखापरेको हैजा सङ्क्रमणमा अन्य स्रोतबाट सहयोग परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिकार्यका गतिविधि जस्तै स्वच्छ खानेपानी वितरण, हात धुने अभ्याससहित साबुन वितरण, आपत्कालीन शौचालय निर्माण र सरसफाइ तथा स्वच्छताका गतिविधिसँगै सयौंँजना स्वयंसेवक परिचालनलगायतका गतिविधि स्थानीय सरकार एवम् सरोकारवालासँंगको समन्वयमा भइरहेका नेपाल रेडक्रसले जनाएको छ ।

मानवीय मूल्य प्रवद्र्धन, रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त, दृश्यात्मक पहिचान, सुरक्षित पहुँच, शान्ति प्रवद्र्धन र अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानुनसम्बन्धी प्रचारप्रसार सबै प्रदेशमा भइरहेका छन् । नेपाल रेडक्रसको हटलाइन ११३० मा सेवा र गतिविधिसँग सम्बन्धित १,९३७ कलहरूको सम्बोधन गरिएको छ भने विभिन्न समसामयिक विषय तथा सोसाइटीका सेवा र गतिविधिसँग सम्बन्धित १०४ रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण भएको छ ।

सामुदायिक विकास अन्तर्गत ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा र सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न विद्यालय र समुदायमा गरी आठ खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न र म्याग्दी जिल्लाका रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अति विपन्न समुदायका ९०१ घरधुरीलाई जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन तालिम तथा नगद सहायता वितरण गरिएका छन् भने यी गतिविधिबाट दुई हजारभन्दा बढी लाभन्वित भएका नेपाल रेडक्रसका निमित्त कार्यकारी निर्देशक विडारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्लास्तरीय र आकस्मिक रक्तसञ्चार गरी नेपालको ७३ जिल्लाका १२० स्थानमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र तथा एकाइ क्रियाशील छन् । सोसाइटीद्वारा सञ्चालित रक्तसञ्चार सेवाबाट २ लाख ९४ हजार ८४८ युनिट रगत सङ्कलन गर्न र ४ लाख २ हजार ५१० युनिट रगत तथा रक्ततत्व बिरामीलाई उपलब्ध गराउन सफल भएको छ । थाई रेडक्रसको सहयोगमा प्रदर्शनीमार्गमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको नयाँ आधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न भई हाल सोही स्थानबाट अझ प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गरिँदै आएको उल्लेख छ ।

यसैगरी एम्बुलेन्स सेवाअन्तर्गत, ६५ शाखा, उपशाखा र सर्कलमार्फत १९६ स्थानबाट सञ्चालनमा रहेका दुई सय ४२ एम्बुलेन्सद्वारा विगत एक वर्षमा करिब ८६ हजार चार सय बिरामी तथा घाइतेलाई सेवा प्रदान गरिएको छ । यसवर्ष संस्थाद्वारा सञ्चालित प्राथमिक उपचारका गतिविधिमार्फत तीन हजार १२ जना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका श्री जानकी आँखा अस्पताल र सुर्खेत आँखा अस्पताल एवम् विभिन्न सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रबाट दुई लाख ९५ हजार पाँच सय २० जनाले सेवा लिएका नेपाल रेडक्रसले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सेवामूलक तथा विकासमूलक मानवीय सेवाका गतिविधि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने स्वयंसेवक तथा कर्मचारी र यस उपलब्धिमा सहयोग गर्नुहुने सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, विभिन्न साझेदार राष्ट्रिय सोसाइटी, संयुक्त राष्ट्रसङघीय निकाय तथा अन्य सहयोगी निकायहरू र सञ्चारकर्मीमा सोसाइटीको ६३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछौँ । साथै, नेपाल रेडक्रसको उन्नयनका लागि साथ र सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवादसहित नेपाल रेडक्रसको सेवामूलक गतिविधिमा सबैबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”

सामाजिक सञ्जालबारे निर्णय लिन सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक जारी

काठमाडौं । दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालका विषयमा निर्णय लिन अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा वैठक बसिरहेको छ । फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालाई सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातबाट सकिएको छ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराइने र प्रक्रियामा आएपछि त्यतिबेलाबाटै पुनः सक्रिय गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव एवम सञ्चार महाशाखा प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव आदेश खड्कासँगै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी बैठकमा सहभागी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठकमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रियका लागि के कसरी र कुन प्रक्रियामा अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बज जस्ता पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा यसअघि नै सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । तर, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । ती सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई मन्त्रालयले यसअघि नै इमेलमार्फत पत्राचार गरेर सूचीकरणमा आउन पत्राचार गरिसकेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले एक हप्ताको समयसीमा दिएर १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै नेपालमा चल्ने सबै सामाजिक सञ्चाल अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भनेको थियो ।

तर, सात दिन बितिसक्दा पनि सूचनामा भनिएका कुनै पनि सामाजिक सञ्चाल दर्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् । हालसम्म टिकटकलगायतक पाँच वटा सञ्जाल दर्ता भए पनि नेपालीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने फेसबुक नै दर्ता भएको छैन । यदि सूचीकरण हुन नआए सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी सरकारले यस पटक पनि दोहो¥याएको छ । के साँच्चै अब नेपालमा सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द नै हुन्छन् त ? अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमा यस्तो जिज्ञासा मनमा उठेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता आज

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ (संयुक्त) समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ताको समय छ । भोलि (शुक्रबार) समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको छ ।

सुनुवाइ समितिकी सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्तीका अनुसार भोलि साँझ ५ बजे निर्वाचन हुँदैछ । आज दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय छ ।

सुनुवाइ समिति सभापतिको पद यही भदौ १० गतेदेखि रिक्त छ । सुनुवाइ समितिका तत्कालीन सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ । न्यौपाने सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति भएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तो प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘‘समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाको पालना गर्दै समयमै निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।

 

 

अछाममा एकै ठाउँ दुई किशोरी मृत भेटिए

अछाम । अछाममा एकै ठाउँ दुई किशोरी मृत्त भेटिएका छन् । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–६ सल्लेरी वनमा आज (बिहीबार) एउटै रुखको हाँगोमा झुण्डिएको अवस्थामा १५ र १३ वर्षीया दुई किशोरी मृत भेटिएका हुन् ।

तुर्माखाँद गाउँपालिका–६ का उनीहरू १७ गतेबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए । घटनास्थल उनीहरूको घरबाट सात सय मिटर टाढा छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका डीएसपी ओमप्रकाश खनालले बिहान ९ बजे स्थानीयले देखेपछि आफूहरूले जानकारी पाएको बताए । उनले स्थानीय प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको र जिल्लाको टोली पुग्ने क्रममा रहेको बताए ।

घटनाबारे प्रहरीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीका अनुसार वडा नम्बर ६ का दुई किशोरी घरदेखि झण्डै ५÷७ सय मिटरको दूरीमा रहेको वनकझ रुखको एउटै हाँगामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन् ।

उनले भने, ‘दुवै जना किशोरी १७ गतेदेखि सम्पर्कविहीन थिए । घरका आफन्तहरूले खोजी गर्ने क्रममा आज बिहान घरदेखि केही दूरीमा रहेको वनमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन् ।’ अध्यक्ष बिसीका अनुसार मृत फेला पर्नेमा एक जना १६ वर्ष र अर्की १३ वर्षकी किशोरी हुन् । १६ वर्षकी किशोरी विवाहित हुन् । उनको परिवारका अन्य सदस्यहरू रोजगारीका लागि भारतमा छन् । उनी पनि एक महिना अघि मात्रै घर फर्किएकी थिइन् । घटनाको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन ।

सालझण्डी(ढोरपाटन):सडक तीन दिनपछि सञ्चालनमा

ढोरपाटन । पहिरोले अवरुद्ध बनेको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना सालझण्डी–ढोरपाटन सडक तीन दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ । सडकमाथिबाट झरेको पहिरो दुई दिनको निरन्तर पहलमा पन्छ्याएपछि आजदेखि सडक सञ्चालनमा आएको हो ।

भारी वर्षाका कारण ढोरपाटन नगरपालिका–७ धाराबोटमा सोमबार साँझ झरेको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि सिकार आरक्ष ढोरपाटन आवागमन गर्ने सयौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सास्ती भएको थियो ।

आजदेखि सडक सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक गन्तव्यतर्फ लागेका ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले जानकारी दिएका छन् । उक्त खण्डमा ठूलो पहिरो गएकाले सडक खुलाउन तीन दिन लागेको उहाँले बताए । योबाहेक वैकल्पिक सडक नहुँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई नगरपालिका र प्रहरीले मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ । उपप्रमुख कायतले भने, “निरन्तर पानी परिरहेको र पहिरो पनि ठूलो भएकाले पन्छ्याउन समय लागेको हो । अहिले सामान्य पहिरो पन्छ्याएर सवारीसाधान आवतजावत गर्नेगरी सडक सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । सबै पहिरो हटाउनका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले पर्यटक र स्थानीयलाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।”

झुम्का कारागारमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप : तीन कैदीको मृत्यु, सयौं बिरामी

काठमाडौं । सुनसरीको झुम्का कारागारमा पछिल्लो चार दिनको अन्तरमा तीन कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । कारागारमा कैदीबन्दीबीच फैलिएको उच्च ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या र बान्ता हुने जस्ता लक्षणका कारण थप एक कैदीको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका सप्तरी, राजविराज–८ का ४६ वर्षीय जलेश्वर यादव छन् । बुधबार दिउँसो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर बेहोस भएपछि उनलाई धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइएको थियो । उपचारकै क्रममा साँझ उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि सोमबार पनि दुई कैदीको मृत्यु भइसकेको थियाे । मृत्यु हुनेमा सुनसरी गढी गाउँपालिका–६ का ४८ वर्षीय रामदेव उराँव र धरान–१० का २४ वर्षीय सागर राई थिए । उराँव कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २५ वर्षको सजाय भोगिरहेका थिए भने राई लागुऔषध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए ।

उराँवलाई शनिबार राति श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि बीपी प्रतिष्ठान लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा सोमबार बिहान उनको मृत्यु भयो । त्यस्तै, राईलाई बान्ता हुने र शरीर नचल्ने समस्या आएपछि अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उपचारकै क्रममा सोमबार बिहानै उनको पनि ज्यान गएको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समिति सुनसरीले तत्काल कारागारमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन सुरु गरेको छ । बुधबार रातिदेखि सञ्चालन भएको शिविरअन्तर्गत दुवै ब्लकका कैदीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी सुमन तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार बिहानसम्म ५५३ कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छ । रिपोर्ट आएपछि बिरामीको कारण स्पष्ट हुने उनले बताए । हाल झुम्का कारागारका ए र बी गरी दुई ब्लकमा १,७९४ जना कैदी रहेका छन् । तीमध्ये ४०० बढीमा ज्वरोको समस्या छ । जेलर निरौलाका अनुसार ती मध्ये १९ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गायिका इन्दिरा गोले गुरुङको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गायिका गोलेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले लोकगीतका पारखी र उनका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

“नेपाली लोकगीतमा तामाङ सेलो काठमाडौँ उपत्यका आसपास धेरै लोकप्रिय छ । नेपाली लोकगीत र तामाङ सेलोमा आफ्नो परिचय बनाउनुभएकी गायिका इन्दिरा गोले गुरुङको निधनको दुःखद् खबर सुनेँ । गायिका इन्दिरा गोलेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै लोकगीतका पारखी र उहाँका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु”, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

क्यान्सरबाट पीडित गायिका गोलेको बुधबार ४८ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा लिङ्गो ठड्याएर सुरु गरियो इन्द्रजात्रा (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ । हनुमानढोकामा इन्द्रजात्राको लिङ्गो ठड्याइएको छ। बिहान १० बजेर ३१ मिनेटमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरिएको हो।

काठमाडौँको हनुमानढोकामा इन्द्रध्वजसहितको लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा–आराधना गरी परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिन्छ ।

यो काठमाडौँमा मनाइने विविध जात्रामध्येको सबैभन्दा ठुलो, रमाइलो र महत्त्वपूर्ण जात्राको रूपमा इन्द्रजात्रालाई लिने गरिन्छ । इन्द्रजात्रालाई नेपाल भाषामा ‘यें यास्’ भनिन्छ। यें भनेको कान्तिपुर नगर र यास् भनेको मुख्य जात्रा हो।

अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दियो स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई एउटा स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । आज (बिहीबार) बिहान जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थप्सनले स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र रक्षा मन्त्री मानवीर राईको समेत उपस्थिति थियो । एयर एम्बुलेन्स घाइते वा बिरामीहरुको उद्धारका लागि र स्काई ट्रक सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोगले सेनाको आकस्मिक उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा थप क्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिकाे सभापति बनाउने कांग्रेसको तयारी

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति रामहरि खतिवडालाई बनाउने तयारी अगाडि बढाएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति पद भदौ १० गतेदेखि रिक्त छ । समिति सभापति रहेकी नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिई सोही दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता गरेर निर्विरोध सभापति चयन भएकी थिइन् ।

त्यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सांसद रामहरि खतिवडा थिए । निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटि भएको पाइएपछि संसदीय छानबिन समितिले सभापति खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठह¥याएको थियो भने उनले त्यसैका कारण प्रतिनिधि सभाको साउन २७ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

तर खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए । कांग्रेसले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यमा लगेर उक्त समिति सभापति बनाउन लागेको हो । बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति पदका लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ ।

खतिवडालाई नै समिति सभापति पदमा पठाउने तयारीमा पार्टी छ । ‘रामहरिजीलाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बनाउने तयारी छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । खतिवडालाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति पदमै दोहोर्‍याउने पक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का थिए तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मानेनन्, त्यसपछि ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समिति सभापति बनाउने निर्णय भएको थियो ।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको त्रुटि राष्ट्रिय सभाबाट सच्चाइसकिएको अवस्थामा कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा खतिवडालाई पठाउन लागेको हो । कांग्रेसका ती पदाधिकारीका अनुसार प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति पदमा पठाउन खोजे पनि उनले मानेका थिएनन् । खतिवडाले संसदीय समिति सभापतिभन्दा पनि आफू मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा नेताहरूसँग राखेका थिए । ‘भविष्यको जिम्मेवारीको कुरा संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति हुँदा पनि रोकिने कुरा होइन’ भनेर खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन पार्टीले भनेको स्रोतको भनाइ छ ।

मानव बेचबिखन ओसारपसारका घट्ना बढ्दै

काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्दै गएका छन् । महिला, बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल प्रहरीले १२७ जना पीडितरप्रभावितलाई विदेश र स्वदेशका विभिन्न स्थानवाट उद्धार गरेको छ ।
दशवटा जिल्लामा रहेका पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमार्फत ७५८ र सोही जिल्लाका विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत दुई हजार ७३२ जना गरी जम्मा तीन हजार ४९० जना पीडित प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापना गरिएको मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८१’ मा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल–भारत सीमा नाकालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका सङ्घसंस्थाका सूचना केन्द्रहरूले सीमा सुरक्षा तथा चेक प्वाइन्टमा कार्यरत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका निकायको सहयोगमा दुई हजार ७६६ जना (६४ दशमलव तीन प्रतिशत) महिला, एक हजार ४३६ जना(३३ दशमलव चार प्रतिशत) बालिका, १५ जना (शून्य दशमलव चार प्रतिशत) पुरुष र ८३ जना (एक दशमलव नौ प्रतिशत)बालक गरी जम्मा चार हजार ३०० जनालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका लागि जोखिम भनी प्रारम्भिक पहिचान गरी उद्धार र फिर्ती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती सूचना केन्द्रहरूले कुल ७७ हजार ५०० जनालाई मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका विरुद्धमा परामर्श सेवा प्रदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।
यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा १७ जना बालिका बेचबिखनमा र ४६ जना बालिका अपरहणमा परेका, देशभर छ हजार ५९० जना बालबालिका (बालिका ७२ प्रतिशत र बालक २८ प्रतिशत) हराएकामा नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास केन्द्र र बाल हेल्पलाइन समेतको सहयोग र समन्वयमा खोजतलास गरी पाँच दशमलव ८३१ लाई फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ ।
प्रवक्ता बुढाले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाजका सङ्घ संस्था तथा पीडित÷प्रभावितहरूसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने प्रयास भएका जनाए ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रलायले ७५३ वटै स्थानीय तहमा करिब २४ हजार साझेदारी समितिहरू गठन भई महिला हिंसा, लागूऔषध, साइबर अपराध, विपद्लगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, आत्महत्या, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथाविरुद्ध जनसमुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गरेको छ । यस्तै, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामाजिक अपराध न्यूनीकरण, समुदाय र प्रहरीबीच खेलकुद कार्यक्रम, आगलागी न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रम रूपमा सञ्चालनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिहानै र राति अबेर कुकरमा सिठ्ठी लगाए अब तीन लाखसम्म जरिवाना !

काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरीले उपत्यकाबासीका लागि एउटा अनौठो उर्दी जारी गरेको छ । उपत्यका प्रहरीले शहरवासीहरुलाई ठूलो आवाज आउने खालका क्रियाकलापहरु नगर्न आग्रह गर्दै सूचना निकालेको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले शान्त, तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियान अन्तर्गत यस्तो उर्दी जारी गरेको हो ।

विभिन्न मानवीय क्रियाकलपाका कारण ध्वनि प्रदुषण उत्पन्न भएर गर्भवती महिला, बाबालिका, वृद्धवृद्धालाई असर गर्ने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । ५ वटा मुख्य शीर्षक र अनेकन उपशीर्षकमा कार्यालयले ध्वनी र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सल्लाहहरु दिएको छ ।

राति अनावश्यक आवाज नगर्ने शीर्षकमा कार्यालयले फोन कल गर्दा हेडफोन प्रयोग गर्न वा म्यासेजमै संवाद गर्न सुझाव दिइएको छ । अबेरसम्म ठूलो स्वरले गफगाफ नगर्न, भान्सामा भाँडाकुँडाको ठूलो आवाज ननिकाल्ने, राति गेट ढक्ढकाउने र बेल बजाउने काम नगर्ने, ठूलो आवाजमा म्युजिक बजाएर नाचगान नगर्ने लगायतका सुझाव छन् ।

यस्तै, बिहानको शान्ति कायम राखौं शीर्षकमा बिहानको नित्य कर्म गर्दा अनावश्यक खोक्ने र खकार्ने कार्य नगर्न भनिएको छ । गेट खोल्दा आवाज कम गर्ने, मोटरसाइकलमा अन्य सवारी साधन बिहानै स्टार्ट गरेर ठूलो आवाज ननिकाल्ने सुझाव कार्यालयले दिएको छ ।

राति अबेर शौचालय फ्लस गर्दा ध्वनी कम गर्ने उपाय अपनाउने, राति अबेर वा बिहान सबेरै प्रेसर कुकुरमा सिटी नलगाउन समेत सचेत गराइएको छ । कार्यालयले ध्वनी प्रदुषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्वन्धित निकायले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने पनि जनाएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनद्वारा भन्सार शुल्कसम्बन्धी: सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर

अमेरिका । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बुधबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसमक्ष विश्वव्यापी बजारमा प्रभाव पर्ने भन्सार शुल्कको संरक्षण सुनिश्चित गर्न द्रुत निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।

प्रशासनले तल्लो अदालतको फैसलाले पहिले नै व्यापार वार्तामा नकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता जोन सोअरले अदालतमा भने, “राष्ट्रपतिको भन्सार शुल्कको पूर्ण कानूनी स्थिति छिटो पुष्टि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यस मुद्दाको समाधान सकेसम्म द्रुत गर्न आवश्यक छ ।”

यो याचिका अमेरिकी अपील अदालत(फेडरल सर्किट) को ७–४ फैसलापछि दायर गरिएको हो । अपील अदालतले ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यापक भन्सार शुल्कहरू लगाउने क्रममा आफ्नो अधिकार पार गरेको पत्ता लगाएको थियो ।

यद्यपि, न्यायाधीशहरूले अक्टोबर मध्यसम्म लेभीहरू लागू गर्न अनुमति दिएका छन्, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न समय दिएको छ ।

राष्ट्रपतिमा फर्किएपछि ट्रम्पले युरोपेली सङ्घ (इयु), जापान र अन्य दर्जनौँ अर्थतन्त्रका लागि १० प्रतिशत आधारभूत दर र उच्च दरसहित लगभग सबै अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमाथि ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क लगाएको थियो ।

साथै, अमेरिकी राष्ट्रपतिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा घातक लागुऔषधको प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै मेक्सिको, क्यानाडा र चीनमाथि छुट्टै कर लगाउने समान अधिकार प्रयोग गरेको थियो ।

अपील अदालतले आपत्कालीन ऐन प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार नाघिएको फैसला गरेको थियो ।

यस फैसलाले इयु जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग ट्रम्पले गरेका सम्झौतामा शङ्का सिर्जना गरेको छ । यदि कन्जर्भेटिभ बहुमतको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा निर्णय दिएन भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सङ्कलन गरेको अर्बौं डलरको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ ।

याचिकामा वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले अपील अदालतको निर्णयले प्रशासनलाई ‘पर्याप्त वार्ताको लाभ’ लिन रोक लगाएको चेतावनी दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले नोभेम्बरको सुरुमा मौखिक तर्कहरू सुन्न अनुरोध गरेका छन् ।

बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर

काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनचाँदीको मूल्यमा कुनै फेरबदल भएको छैन ।

बुधबार प्रतितोला रु दुई लाख सात हजार ९०० कायम भएको सुनको मूल्य आज परिवर्तन भएको छैन । चाँदीको मोल पनि यथावत छ । हिजो चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु दुई हजार ४८० कायम भएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस तीन हजार ५३२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

 

न्याय सेवाका १७ सहसचिव र १३ उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं । न्याय सेवाका १७ सहसचिव र १३ उपसचिवको सरुवा भएको छ । न्याय सेवा आयोगको बुधवारको बैठकले सहसचिव र उपसचिवहरुको सरुवाको निर्णय गरेको हो । सो निर्णय अनुसार जितेन्द्रबाबु थपलियाको न्याय परिषद् सचिवालयमा सरुवा भएको छ । उनी विशेष अदालतमा रजिष्ट्रार पदको दरबन्दीमा रहे पनि न्याय परिषद् सचिवालयमा काजमा कार्यरत थिए ।

यसैगरी श्रीलाल पौडेलको सर्वोच्च अदालतमा सरुवा भएको छ । यसअघि उनी सर्वोच्च अदालतमा काजमा कार्यरत थिए । उनको दरबन्दी उच्च अदालत पाटनमा थियो । यस्तै वेदप्रसाद उप्रेतीको पनि काज रहेकै ठाउँ विशेष अदालतको रजिष्ट्रार पदमा सरुवा भएको छ ।

हेर्नुस् सरुवा सूची

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदै

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक आज ४३ दिनपछि प्रतिनिधिसभा वैठकमा पेस हुने भएको छ । प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक गत साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।

जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार सरकारले अगाडि बढाएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको भन्ने राष्ट्रपति पौडेलको चासो रहेको छ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ’, संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।

यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ । संवैधानिक विधेयक सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुनः पारित गरेको थियो । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि ८ साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

फिर्ता भएको ४३ दिनपछि आज बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समावेश छ । पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा लिएका यी हुन् पाँच आधार
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यताप्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।

३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जोकोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ। संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ। तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनु पर्दछ । कथं कदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्न ुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ । ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।

५. शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘पूर्व राष्ट्रपतिको सदस्यता विवाद होइन्, उहाँको आकांक्षा र पार्टी निर्णयबीचको अन्तर विरोध हो’

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टीभित्रको विवाद नभएर उनले त्यागेको सदस्यता पुनः प्राप्ती गर्ने आकांक्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबीचको अन्तर बिरोध भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विदा भइसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषय पार्टी (एमाले) का लागि नयाँ कुरा भएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको बताएका छन् । यस अवस्थालाई सिष्टम निर्माण गर्न खोज्दा भएको निर्णयमा जनाइएको असहमतिलाई बाहिर निकै ठूलो भए जस्तो देखाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी) ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचिन हुने बित्तिकै नेपालको संविधान अनुसार पार्टी सदस्यता त्याग्नु भएको हो’, पोखरेलले भने, ‘पूर्व राष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमालेभित्रको विवाद होइन् नयाँ नीति लागु गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु र पार्टीले गरेको निर्णय बीच मेल नहुँदाको अन्तर बिरोध प्रकट भएको हो । तर कालन्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धती अनुरुप स्थापित गर्छ ।’

एमाले नेपालको नीतिगत र विधिगत नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि पहिलो अभ्यास भएको र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन खोजेको कारण यो विषय नौलो जस्तो देखिएको स्पष्ट पारे । उप–राष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति संकेत गरेका पोखरेलले माओवादी राजनीतिक शिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्छ । त्यसैले माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रुपमा ल्याउने कुरा स्वभाविक छैन्’ उनले भने, ‘राजनीति क्षेत्रमा चलेको परिपाटी भन्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केहि अन्तरबिरोध जस्तो मात्र देखिएको हो । पार्टीभित्र नीतिगत विवाद होइन् । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमति हो ।’

पार्टीले गरेको निर्णयविरुद्ध केहि नेताहरुले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको बताएका पोखरेलले पार्टी विधानमा हुने व्यवस्थाको अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने जानकारी दिए । ‘ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा पार्टीले यसअघि गरेको निर्णय अनुसारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिले आफ्ना मत राख्न सक्छन् । त्यसमा अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्छ । तर अधिवेशनमा दुई वटा मत जाहेर भए त्यसको निर्णय बहुमतीय ढंगले हुने र बहुमतबाट पारित प्रस्ताव नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले अहिले नैं एमालेले फरक मत राख्नबाट बञ्चित गर्‍यो भन्ने हल्ला सत्यमा आधारित छैन् । विधान अधिवेशन शुरु भएकै छैन् त कसरी फरक मत राख्न दिइएन भनेर भनिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा यसबारे घनिभूत छलफल गरिने छ ।

नव नियुक्त आईजीपी खापुङलाई दर्ज्यानी चिह्न

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नव नियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ । आज (बिहीबार) गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले खापुङलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खापुङलाई ३२ औं प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । नव आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले आजै कार्यभार सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो वरीयतामा रहेका एआईजी खापुङलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा हिजोदेखि नै अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था कायम रहे

रास्वपा नेतामाथि कपनमा आक्रमण, टाउकोमा १० टाँका

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय सार्वजनिक मामिला विभागका सचिव बदन भण्डारीमाथि गए राति राजधानीको कपनस्थित उनको घर नजिकै सांघातिक आक्रमण भएको छ । कुटपिटबाट भण्डारीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । उनको टाउँकोमा १० वटा टाँका लगाउनु परेको रास्वपाले जनाएको छ ।

पार्टीका नेता दीपक बोहोराका अनुसार भण्डारीको सिटी स्क्यान रिपोर्ट सकारात्मक आए पनि आज फलोअपका लागि अस्पताल बोलाइएको छ । बुधबार राति करिब आठ बजेतिर कपनको फैकास्थित कार्यालयबाट प्रगतिनगरस्थित घर फर्किंदै गर्दा उनीमाथि आक्रमण भएको थियो ।

भण्डारीका अनुसार, मोटरसाइकलमा आएका तीन जनामध्ये एक जनाले उनको टाउकोमा रडले प्रहार गरेका थिए भने अर्को व्यक्तिले खुट्टामा आक्रमण गरेका थिए । उनले भागेर घरभित्र छिरेपछि आक्रमणकारीहरू भागेको बताएका छन्। घटना लगत्तै भण्डारीलाई चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको स्तूपा सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो । आक्रमणमा संलग्न आक्रमणकारीहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । रास्वपाले घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएको छ र बौद्ध प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ ।

आजदेखि आईजीपी खापुङले प्रहरीको ‘कमाण्ड’ सम्हाल्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नव नियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले आज कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् ।

आज (बिहीबार) बिहान साढे नौ बजे गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दज्र्यानी चिह्न लगाई दिएपछि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा गएर कार्यभार सम्हाल्ने तयारी छ । सरकारले यही भदौ १३ गते खापुङलाई नेपाल प्रहरीको ३२औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो वरीयतामा रहेका एआईजी खापुङलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो । हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा हिजोदेखि नै अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था कायम रहे खापुङ अबको अढाई महिनामै अवकाश हुनेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै, के–के छन् एजेण्डा ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक आज (बिहीबार) बस्दै छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकमा भएका छलफलको विषयमा निर्णय हुने पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

‘आजको बैठकमा यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलमाथि निर्णय हुनेछ । पार्टीको यही भदौ २१ गतेदेखि सुरु गर्ने भनेको मध्यपहाडी लोकमार्ग जागरण अभियानबारे टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा टुंगो लगाइनेछ’, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

उनका अनुसार एकतामा आएका दलका नेता कार्यकर्ताको कार्य विभाजनबारेमा पनि आजको बैठकले निर्णय गर्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी (गंगानारायण श्रेष्ठ) समूहबीच गत जेठमा पार्टी एकता भएको थियो ।

बैठकमा पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध र समाधानका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यसअघि, माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राप्रपा सांसद बस्नेत धरौटीमा रिहा

कठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन आरोप लागेकी राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी गीता बस्नेत १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् ।

उनी नवलपुर जिल्ला अदालतबाट धरौटी बुझाएर बुधबार रिहा भएको अदालतका सूचना अधिकारी सरिता अर्यालले जानकारी दिएकी छन् । उनी अदालतमा उपस्थित भई धरौटी बुझाएर रिहा भएकी हुन् ।

नवलपुरको कावासोतीस्थित छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोपमा राप्रपाबाट बर्दियाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य बस्नेत, उनका ज्वाइँ नगेन्द्रबाबु रिमाल, सहकारीका व्यवस्थापक बर्दियाकै योगेन्द्र पाण्डे, सहकारीका अध्यक्ष गोपिकृष्ण शर्मा, विना धितो ऋण लिने बर्दियाकै शिवलाल लामिछानेसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

बस्नेतविरुद्ध एक वर्षअघि नै पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनको पार्टीले पनि अदालतमा उपस्थित भएर छानविनलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उनी एक वर्षपछि मात्र अदालतमा उपस्थित भएकी हुन् ।

सांसद बस्नेतले चितवनको सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बर्दियाको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी र नवलपुरको छिपछिपे उपभोेक्ता सहकारी संस्थाबाट आफ्ना ज्वाइँ नगेन्द्रबहादुर रिमाल र अन्य साथीमार्फत रकम निकासी गराएर हिनामिना गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

बस्नेत समेतको लगानीमा बर्दियाको गुलरियामा सञ्चालित कृष्णसार रिसोर्टमा नवलपुर, चितवन र बर्दियाका सहकारीको बचत लगानी गरी हिनामिना गरिएको प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको अनुसन्धानले देखाएको थियो । छिपछिपे सहकारीमा सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलोमतोमा बचतकर्ताको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१ रुपैंयाँ हिनामिना भएको घटनामा अझै छानविन चलिरहेको छ ।

पोखराबाट भुटानको पारोमा अब सिधा उडान

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अब भुटानको लागि सिधा उडान हुने भएको छ । भुटान एयरलायन्सले पारो–पोखरा–पारो चार्टर उडान गर्न लागेको हो । युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल (युटीटी) ले आगामी असोज १२ (२८ सेप्टेम्बर) देखि चार वटा चार्टर उडान गर्ने जनाएको छ ।

असोज १२, १६, २० र २४ गते उडान गर्नेगरी तालिकासमेत तय भइसकेको युटिटीका सञ्चालक परासर प्रसाईंले जानकारी दिए। भुटान एयरलायन्स १२६ सिट क्षमताको हो। ट्राभल्सले चार्टर उडानका सहित ट्राभल्स प्याकेज समेत बनाएको छ । सो प्याकेज चार रात र पाँच दिनको रहेको प्रसाईंको भनाई छ ।

‘निरन्तर प्रयास भयो भने पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सम्भव छ । यसका लागि सरकारले एयरलाइन्सलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ,’ उनल भने । पोखराबाट पारो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएसँगै यसबाट आगामी दिनमा नियमित उडानको ढोका खुल्ने विश्वास लिइएको छ ।

पोखरादेखि भुटान र भुटानदेखि पोखराको सिधा उडानले दुवै देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य बताउँछन् ।

‘पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म जोड्न यसले महत्तवपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौँ । यसको निरन्तरताका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ’, उनले भने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणपछि नियमित उडानको ढोका खुल्ने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखरा–पारो अन्तर्राष्ट्रिय चाटर्ड उडानको घोषणाले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको बताए । तीनै तहका सरकारले नियमित उडानका लागि निरन्तर पहल गर्न आग्रह गर्दै उनले पोखराबाट पारोसहित अन्य गन्तव्यमा उडान भइरहँदा त्यसले सरकारको घोषित योजनाअनुसार भाडादर पनि सस्तो हुनुका साथै यहाँ आएका पर्यटकले प्राकृतिक सौन्दर्यताको भरपुर अनुभूति गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

पोखरा र भैरहवामा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवालाई सरकारले आकर्षक छुट सुविधा समेत दिएको छ । जसअनुसार यहाँबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट पाउने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले दिने ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवामा जम्मा २५ प्रतिशतबाहेक अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । यी दुई विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको छुट तथा सहुलियत सरकारले २०८१ साउन २८ देखि दिएको हो ।

सरकारले ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना’ अनुसार छुट दिएको हो । यी दुई विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई टिकटमा लाग्ने प्रतियात्रु तीन हजार रुपैयाँको यात्रु सेवा शुल्कमा छुट छ ।

यी दुवै विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण तथा नेपाल एयरलाइन्सले दिने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट छ ।

‘पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको निरन्तरता भएसँगै यहाँका व्यवसायी होटेल रेष्टुरेन्टलगायत पर्यटन सम्बद्ध सबै क्षेत्रमा आकर्षक छुटका प्याकेजकोसमेत तयारी गरेका छौँ’, निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पोखराबाट विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो निरन्तर प्रयास जारी छ ।’

हाल भुटानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँमा भुटान एयरलायन्सले सातामा चार वटा उडान भर्दै आएको छ । यसअघि गत असार ७ गते चीनको छेन्दु विमानस्थलबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी एयरबस ३१९ जहाजले पोखरामा चार्टर उडान गरेको थियो ।

पोखराबाटै छेन्दुमा हिमालयन एयरलाइन्सले पनि उडान भरिरहेको छ । पछिल्लो पटक सिचुवानले पोखरा–सिचुवान–अस्ट्रेलिया उडानको पहल गरिरहेको छ । सिचुवानले एयरलाइन्सले छेन्दुहुँदै अस्ट्रेलिया उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति मागिसकेको छ ।

यसअघि सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरा विमानस्थलमा केही समय चार्टर उडान गरेको थियो । कम्पनीले नयाँ गन्तव्यका रूपमा अस्ट्रेलियामा नियमित उडान गर्न चाहेको हो । ६ असार २०८० मा उक्त एयरलाइन्सको एयरबस ‘ए’ ३१९ले पहिलोपटक पोखरा विमानस्थलमा उडान सुरु गरेको थियो ।

असारको ८ र ९ गते फेवातालमा भएको ‘नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल २०२३’ सहभागी चिनियाँ प्रतिनिधि, खेलाडी, दर्शकसहितका पर्यटकलाई ल्याउने र लैजाने प्रयोजनार्थ चार्टर्ड उडान गरिएको थियो । हाल हिमालय एयरलायन्सले ल्हासाको नियमित उडान गरिरहेको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हप्तामा एक दिन नियमित उडान गरिरहेको छ । काठमाडौँ–ल्हासा–पोखरा–ल्हासा–काठमाडौँ जोड्नेगरी हिमालयले उडान गरिरहेको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि हिमालयले पहिलो व्यावसायिक उडान थालेको थियो ।

हिमालयका साथै सिचुवान र भुटान एयरलाइन्सको उडान भएमा यसबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्ने र विश्वका विभिन्न गन्तव्य जाने यात्रुका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १७ पुस २०७९ मा उद्घाटन गरिएको थियो ।

कूल तीन हजार ९०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा विमानस्थल झण्डै रु २२ अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको हो । वार्षिक आठ लाख यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने क्षमताको यस विमानस्थलमा दुई हजार ५०० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको धावनमार्ग छ । रासस

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी भन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणा बढी

बाग्लुङ । बाग्लुङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणा बढी रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङका अनुसार जिल्लामा प्राप्त निवेदन र मूल्याङ्कनका आधारमा ‘सफ्टवेयर’ मा प्रविष्टि गरिएका तथ्याङ्कमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार ९७-९७ रहेकामा अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ५५४ परिवार रहेको पाइएको हो ।

जिल्लाका १० पालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छभने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टि भइसकेको छैन ।

आयोगका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमले अन्य पालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र जैमिनीको अझै प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा चारजना भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ ।

ढोरपाटनमा भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्वासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको छ । यस्तै, तमानखोला गाउँपालिकामा ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भने छैनन् ।

बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । यस्तै, गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, नौ भूमिहीन सुकुम्वासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो ।

यसैगरी बरेङ गाउँपालिकामा छ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने काठेखोला गाउँपालिकामा एक परिवार भूमिहीन दलित र नौ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ ।

यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा ११ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विज्ञ सदस्य गौतमले जानकारी दिए । तथ्याङ्क संकलनको काम सकिएसँगै अब नापजाँचको काम शुरू गरिने उनले बताए ।

‘सुकुम्वासी भन्दा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएकाले समस्या भएको हो । सुकुम्वासीको हकमा अन्यत्रसमेत जग्गा दिन सकिन्छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीको भने बसेकै ठाउँ उपयुक्त भएमा लालपुर्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘प्रविष्टि गरेको तथ्याङ्कका आधारमा निस्सा वितरण भएपछि नाप जाँच हुन्छ । जग्गा छुट्टिन्छ, दिन मिल्ने स्थानबाट लालपुर्जा दिन शुरू गर्ने छौं । अबको छ महिनामा लालपुर्जा दिने गरी काम भइरहेको छ ।’ रासस

गृहमन्त्रीले भने- आमाबाट पनि वंश कायम हुन्छ

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता ऐन संशोधनसँगै अब नेपालको नागरिकता नीतिमा ऐतिहासिक डिपार्चर (प्रस्थान) भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बुधबार बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता ऐनले अहिलेसम्मकै प्रगतिशील र सहज व्यवस्था गरेर नागरिकताको हक सुनश्चित गरेको बताए ।

लेखकले अब आमाबाट पनि सन्तानको वंश कायम हुने र कसैले नागरिकतामा आमाको मात्र नाम लेखाउन चाहेमा पाउने व्यवस्था भएको बताए । नागरिकतामा मातृत्वमाथिको विभेद अन्त्य भएको मन्त्री लेखकले बताए ।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक मिति २०८१/१०/१५ मा संघीय संसदमा दर्ता भई उक्त विधेयक उपर घनिभूत छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएकोमा समितिमा विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सर्वसम्मत रुपमा पारित भई प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय सभामा मिति २०८२\०३\१४ मा दर्ता भएको ।

राष्ट्रिय सभाको सदनमा समेत उक्त विधेयक उपर छलफल भई प्रस्तुत विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समृद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिमा पठाइएको । समितिमा समेत विधेयकउपर गहनरुपमा छलफल भई समितिबाट २०८२ भदौ १ गते सर्वसम्मत रुपमा पारित भई प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय सभामा पेश भएकोमा मिति २०८२ भदौ ६ गते विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भई कानून निर्माणको चरण पार गर्दै थप समृद्ध हुँदै प्रस्तुत विधेयक आज सम्मानित सदनमा प्रस्तुत भएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रमुख व्यवस्थाहरु

१‍‍ आमालाई प्रसुती गृहमा भर्ना गरेपश्चात कोही कसैलाई थाहा जानकारी नदिइ भागी गएको र हालसम्म सम्पर्कमा नआएको, बाबुको नाम उल्लेख गरे पनि निजलाई देख्न र चिन्न नपाएको, बाबु हो भनी अरुले देखाएको मानिस भएपनि निज हाल जिवित वा मृत केही थाहाँ नभएको, बाबुको भौतिक उपस्थिति, निजबाट पाउनुपर्ने वात्सल्य प्रेम र हेरविचार वा जिम्मेवारी कहिल्यै नउठाएको, त्यस्ता बालबालिकाले निज बालिग भएपछि बाबु भएको आधार पुष्टि गर्न नसकेको तर त्यस्ता बाबुहरुको नाम जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुदाँ ती नेपाली नागरिक आमाका सन्तानहरुले हालसम्म नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन । त्यस्ता व्यक्तिहरुको बाबुको पहिचान नभएको मानी नेपाली आमाको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त सक्नेछ ।

२ नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

३ नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

४ सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई वैदेशिक यात्रामा सहजीकरण गर्न नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएमा देहायका नागरिकहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न सहजिकरण हुने

१ अदालतहरुबाट विभिन्न समयमा जारी भएका परमादेशहरुको कार्यान्वयन हुनका साथै सम्मानित अदालतबाट दिइएका आदेशहरुको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम हुनेछ ।

२. संविधानको भावना बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुनेछैन ।

३ नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानहरुले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

४ आमा वा बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानहरुले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

५ विद्यमान समयमा बदलिदो सामाजिक परिवेश अनुसार पहिचान विहिन भएर बस्नु परेको बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली महिलाहरुका सन्तानहरु नागरिकता विहिन भईरहेको अवस्थामा अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

६ नेपाली बाबु वा आमाका सन्तानलाई वैदेशीक यात्राको सहजिकरणका लागि नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको निर्वाचन शुक्रवार

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको रिक्त सभापति पदका लागि निर्वाचन शुक्रवार हुने भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरेल सुनुवाइ समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति जानकारी गराएकी हुन् ।

यसअघि सभापति रहेकी ईश्वरी न्यौपानेले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति बनेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति पद रिक्त थियो । न्यौपाने राज्य व्यवस्था समितिमा गएपछि उनको रिक्त सदस्य पदमा रामहरि खतिवडालाई पठाइएको छ ।

कुलिङ पिरियड छेडखानीमा छानबिन समिति नैतिक जिम्मेवारी ठहर्‍याएपछि राज्य व्यवस्था समिति सभापतिबाट खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । तर अहिले कांग्रेसले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउन खोजेको बताइन्छ ।

सुडानको डारफरमा भीषण पहिरो, हजारभन्दा बढीको मृत्यु, सय शव फेला

सुडान । सुडानको डारफर क्षेत्रमा परेको भीषण वर्षापछि गएको पहिरोमा पुरिएर कम्तीमा १०० जनाको शव फेला परेको विद्रोही समूहले जानकारी दिएको छ ।

डारफरको दुर्गम पहाडी क्षेत्र जेबेल मर्रा अन्तर्गत पर्ने तारासिन गाउँ पुरिँदा गाउँको झन्डै सम्पूर्ण जनसङ्ख्या समाप्त भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उक्त क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको सुडान मुक्ति सेना (एसएलएम)अन्तर्गतका अब्दुलवाहिद अल–नुर पक्षले बुधबार यो जानकारी दिएको हो ।

समूहका प्रवक्ता मोहम्मद अब्देलरहमान अल–नायरका अनुसार, “हिजो (मङ्गलबार) सम्म १०० वटा शव निकालिएका छन्, उद्धार कार्य अझै जारी छ, यद्यपि स्रोतसाधन सीमित छन् ।”

एक मात्रै बाँचेकाको आशङ्का

समूहद्वारा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा स्थानीय स्वयंसेवकहरू हिलो र ढुङ्गामाटो हटाउँदै नाङ्गा हातले शव फेला पारिरहेको देखिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, गाउँमा रहेका एक हजार भन्दा बढी मानिसहरू मध्ये एकजना मात्र जीवित रहेका छन् । बाँकी सबै पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएको आशङ्का गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकले घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो,“पूरा क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ, किनभने घटनास्थल अत्यन्तै दुर्गम भएकाले उद्धार र सहायता पुगोस् भन्ने चुनौतीपूर्ण छ ।”

युद्धबाट थलिएको डारफर, पहिरोको जोखिममा

सन् २०२३ मेबाट सुरु भएको सुडानी सेना र अर्धसैनिक द्रुत सहयोग बल ९आरएसएफ० बीचको द्वन्द्वका कारण हालसम्म दशौँ हजार नागरिकको ज्यान गएको छ र करिब एक करोड ४० लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् ।

युद्धको चपेटाबाट जोगिन हजारौँ मानिसहरू एसएलएम नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा शरण लिन बाध्य भएका छन् ।
डारफर क्षेत्र विशेषगरी वर्षायाममा पर्वतीय भूभाग भएका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा रहने गर्दछ ।

बिना इजाजत चलेका सामाजिक सञ्जाल र ‘ओटीटी’ बन्द गर्न सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो

काठमाडौं । सर्वाेच्च्च अदालतले कानून बमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ‘ओटीटी एप्स’ लगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटमा झण्डै पाँच महिनापछि परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमवार तीन वटा रिटमाथि एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । पाँच बर्षअघि अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रशारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो ।

सर्बोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरुलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । अदालतको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रशारण रोक्न तथा नेपालको कानूनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट पाँच वर्षपछि टुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नियमले इजाजत नलिई कुनै पनि प्रशारण गर्न नपाइने भनेकाले यस्ता शब्दचित्र, ध्वनीलगायतका ब्रोडकास्ट बन्द गराउन आफूहरुले माग गरेको र त्यसमा परमादेश जारी भएको अधिवक्ता गौतमले बताए ।

नेपालमा डाउनलिंकको अनुमति नलिएका च्यानल तथा एपहरु प्रशारण भइरहेको र त्यसले ठूलो मात्रामा नेपालबाट अवैधरुपमा रकम बाहिरिरहेको छ । फेसबुकलगायत विभिन्न माध्यममा देखिने विज्ञापनहरु यो आदेशसँगै गैरकानूनी र बन्देजयोग्य भएका छन् ।

इन्डोनेसियामा विरोध प्रदर्शन १० को मृत्यु, सयौँ घाइते

गत हप्ता इन्डोनेसियामा भएको हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । यो तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (कोम्नास ह्याम)ले बुधबार पुष्टि गरेको हो । अशान्तिका कारण मृत्यु भएको रिपोर्ट गर्ने अन्य अधिकार समूहहरू पनि छन् ।

विरोध प्रदर्शन आर्थिक असमानता र सांसदहरूका लागि भव्य सुविधाप्रति असन्तुष्टिबाट उत्पन्न भएको थियो ।

अर्धसैनिक एकाइले एक युवा चालकको हत्या गरेको फुटेज सार्वजनिक भएपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्न थाले ।

कोम्नास ह्यामका प्रमुख अनिस हिदायाहका अनुसार मृतकमध्ये केही अधिकारीको अत्यधिक बल प्रयोगका सिकार भएका हुनसक्ने सङ्केत छन् । मृतकहरू ग्रेटर जकार्ता, दक्षिण सुलावेसीको मकस्सर, मध्य जाभा र पपुवा क्षेत्रमा रहेका छन् ।

अनिसका अनुसार नौ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् र हजारौँलाई हिरासतमा लिइएको छ, जसमा अधिकांशलाई पछि रिहा गरिएको छ ।

“अन्य धेरै स्थानहरूले अहिलेसम्म निष्कर्ष रिपोर्ट गरेका छैनन् तथ्याङ्क बढ्ने सम्भावना छ”, उनले भने ।

इन्डोनेसियाका गैरसरकारी संस्था कानूनी सहायता फाउन्डेसन (वाइएलबिएचआई) र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि १० जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको पुष्टि गरेका छन् । बेपत्ता र हिंसाका पीडितहरूको लागि आयोग(कन्ट्रास) ले सोमबारसम्म कम्तीमा २० जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको छ ।

विरोध प्रदर्शनले सुरुमा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोको चीन भ्रमण रद्द गराउन बाध्य बनायो । तर राज्य सचिवालयमन्त्री प्रसेटिओ हादीले मङ्गलबार स्थिति शान्त भएको बताएपछि राष्ट्रपति भ्रमणमा जाने योजना बनाएको छन् ।

प्रबोवोले बुधबार बेइजिङमा भव्य सैन्य परेडमा भाग लिएका थिए र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको सबै कथित उल्लङ्घनको द्रुत, गहन र पारदर्शी अनुसन्धान’ गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय प्रहरीले टिप्पणीका लागि अनुरोधमा तत्काल जवाफ दिएको छैन ।

रूसी ड्रोन आक्रमणले युक्रेनमा: हजारौँ घरमा बिजुली कटौती

युक्रेन । रूसी सेनाले युक्रेनमा ५० हजारभन्दा बढी ड्रोन र मिसाइल प्रहार गरेपछि मुख्यतया देशको पश्चिमी भागमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बुधबार जानकारी दिएका छन् ।

किएभमा एएफपीका पत्रकारहरूले आक्रमणका क्रममा राजधानी र हवाई रक्षा प्रणालीमाथि विस्फोट सुनेका थिए ।

यो आक्रमण भ्लादिमिर पुटिनको चीन भ्रमणको समयमा भएको थियो । युक्रेनी अधिकारीका अनुसार बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हेली सुरक्षा सहयोगबारे वार्ताका लागि युक्रेन आइपुगेको समयमा पनि आक्रमण जारी रह्यो ।

उत्तरी चेर्निगिभ क्षेत्रका प्रमुख भाचेस्लाभ चौसले भने, “नागरिक पूर्वाधारमा ड्रोन आक्रमणपछि ३० हजार मानिस बिजुलीविहीन भएका छन् ।”

युक्रेनको वायु सेनाले मस्कोले पाँच सय दुई ड्रोन र २४ मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ । देशको पश्चिममा क्षेत्रीय अधिकारीहरूले धेरै मानिस घाइते भएको र आवासीय घर तथा नागरिक पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिएका छन् ।

“१४ स्थानमा तीनवटा मिसाइल र ६९ वटा स्ट्राइक ड्रोन प्रहार गरियो र खसालिएका प्रोजेक्टाइलको भग्नावशेष १४ स्थानमा खस्यो”, वायुसेनाले भनेको छ ।

किरोभोग्राड क्षेत्रका अधिकारीहरूले आक्रमणमा चार जना रेलवे कर्मचारी घाइते भएको र दर्जनौँ आवासीय भवन क्षतिग्रस्त भएको बताए ।

रुसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आफ्नो पूर्ण आक्रमण सुरु गरेदेखि देशमा लगातार रात्रिकालीन ड्रोन र मिसाइल आक्रमण जारी राखेको छ, जसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा घातक द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।