Author: nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले समितिको सभापतिको उम्मेदवार टुंग्याएको हो ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई राखिएको छ ।

कुन समितिमा को ?

१) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति- समीक्षा बास्कोटा

२) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति- अशोककुमार चौधरी

३) पूर्वाधार विकास समिति- आशिष गजुरेल

४) महिला तथा सामाजिक मामिला समिति- आकृति अवस्थी

५) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति- हरि ढकाल

६) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति- ओजश्वी शेरचन

७) सार्वजनिक लेखा समिति- प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेपाली कांग्रेस)

८) १२) संसदीय सुनुवाइ- बोधनारायण श्रेष्ठ

९) उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति- रहबर अन्सारी

१०) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन- गणेश कार्की

११) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति- सुम्नीमा उदास

१२) अर्थ समिति- कृष्णहरि बुढाथोकी

काठमाडाैं। नयाँ सरकार गठन भएपछि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक गरिएको उक्त विवरणले आम जनमानसमा चासो र बहस दुवै उत्पन्न गरेको छ। कतिपयलाई ती विवरण अस्वाभाविक र शंकास्पद समेत लागेको देखिन्छ। कतिपयले भने यो सम्पत्ति विवरण स्वभाविक नै हो भन्ने प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। यही कारण मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे सार्वजनिक वृत्तमा अझै पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा जग्गाको विषयले पाएको छ। नेपालमा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। तर गृहमन्त्रीकै नाममा करिब २४१ रोपनी जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि यो विषय झनै चर्चाको केन्द्रमा पुगेको हो।

नेपालमा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मार्फत गरिएको छ। यस ऐनले कुनै पनि व्यक्ति वा उसको परिवारले जग्गावालाको रूपमा राख्न पाउने अधिकतम जग्गालाई ‘हदबन्दी’ भनेर परिभाषित गरेको छ। विसं २०२१ मङ्सिर १ गते लागू भएको यो ऐनमा समय-समयमा संशोधन गरिँदै आएको छ। विशेष गरी पाँचौँ संशोधनले पुरानो हदबन्दी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै नयाँ सीमा निर्धारण गरेको हो।

ऐनअनुसार क्षेत्रअनुसार जग्गाको हद फरक-फरक तोकिएको छ। प्रारम्भमा देशभरि २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था थियो भने पाँचौँ संशोधनपछि यो सीमा घटाएर १० बिघा कायम गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले ५० रोपनीसम्म राख्न पाइन्थ्यो, तर संशोधनपछि २५ रोपनीमा सीमित गरिएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा पहिले ८० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइन्थ्यो भने संशोधनपछि ७० रोपनी कायम गरिएको छ। तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा पनि हदबन्दीको व्यवस्था फरक छ।

यद्यपि, ऐनले घरपरिवारको आवश्यकताका लागि थप जग्गा राख्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ। यसअनुसार तराई क्षेत्रमा अतिरिक्त १ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइन्छ, जुन पहिले ३ बिघा थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप ५ रोपनी राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अघिल्लो प्रावधानभन्दा कम हो।

त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा पहिले १६ रोपनी अतिरिक्त राख्न पाइन्थ्यो भने संशोधनपछि यो सीमा घटाएर ५ रोपनी कायम गरिएको छ।

हदबन्दीको प्रयोजनका लागि ऐनले दुई प्रकारका सीमा निर्धारण गरेको छ। पहिलो, जग्गावालाको रूपमा देशभरि तथा क्षेत्रगत आधारमा राख्न पाइने अधिकतम सीमा; र दोस्रो, मोहीको रूपमा खेती गर्न पाइने जग्गाको अधिकतम सीमा। यी व्यवस्थाहरू ऐनको दफा ७ र १० मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।