काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको घोषणा गरेको आज दुई दशक पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही दलका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको सम्झौताले देशलाई संविधानसभा, नयाँ संविधान र लडाकू समायोजन जस्ता महत्वपूर्ण चरणतर्फ डोर्यायो ।
तर शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष—सत्य निरुपण, बेपत्ता छानबिन र संक्रमणकालीन न्याय—अहिलेसम्म अधुरै छ । सम्झौतामा तोकिएको ६० दिनभित्र बेपत्ता र मृतकहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता २० वर्षसम्म पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।
बेपत्ता परिवारको नसेकिने छटपटी
ललितपुर ठेचोका नन्दगोपाल माली घर बाहिर निस्किएको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि फर्किएका छैनन् । सुरक्षाकर्मीले लगेको भनिएका उनी आजसम्म बेपत्ता छन् । उमेरले तीन वर्षकी स्वस्तिमा र आठ वर्षकी नगमा बुबाको प्रतिक्षामा युवावस्थासम्म आइपुगे । हजुरआमाको मृत्युपछि एक–अर्काकै सहारा बनेका उनीहरू अझै पनि राज्यले उनका बाबुको बारेमा सत्य बताइदिओस् भन्ने आशामा छन् । स्वस्तिमाले सोधिरहन्छिन्, ‘आमा, हजुरबुबा–हजुरआमा सबै बितिसक्नु भयो । अब बुबा त फर्कनु हुन्छ कि ?’
उनी जस्तै हजारौं परिवार आज पनि उत्तरविहीन छन्, जबकि बेपत्ता र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगहरूमा परेका उजुरी ८० हजार नाघिसकेका छन् । जबरजस्ती करणी र यौन हिंसासम्बन्धी उजुरी मात्रै करिब ४ हजार पुगेका छन् ।
आयोगहरू : गठन धेरै, काम कम
२०७१ मा बनेका बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग करिब दुई दशकपछि पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दुई–दुई पटक आयोग फेरिए पनि उजुरी संकलनभन्दा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।
पीडितहरू आयोग गठनको शैलीमै शंका गर्छन्—राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत भागबण्डा र पीडितको सहभागिताविहीन संरचनाले न्याय सुनिश्चित हुनेमा उनीहरूको विश्वास कमजोर छ । आयोगका नयाँ पदाधिकारीहरू भने कार्यकाल सकिनुअघि नै प्रक्रियालाई टुंग्याउने दाबी गर्छन्, तर पीडितहरू निर्णायक काम सुरु नै नभएको गुनासो गर्छन् ।
५० अर्ब बढी खर्च, तर न्याय शून्य
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति र सहायता वितरणमा सरकारले २० अर्ब बढी खर्चिसकेको छ । दुवै आयोगको सञ्चालनमै एक अर्ब २५ करोड खर्च भइसकेको छ । तर बलात्कार पीडित, यौनहिंसाबाट बचेका, घर–जग्गा जलेका वा तत्काल राहत नपाएका धेरै अझै ‘राज्यले हामीलाई छोएको छैन’ भन्छन् ।
राजनीतिक उदासीनता : सबैले जिम्मा छोडेको मुद्दा
शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन ढिलाइ हुनुको मूल कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै ठानिन्छ । माओवादीका नेताहरू भन्छन्—नेपाली कांग्रेस र एमालेले संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गरे । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भन्छनु्—माओवादी नेतृत्वले जिम्मेवारीबोध गरेन, गम्भीर अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न खोज्यो । अधिकारकर्मीहरू भन्छन्—नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई आफ्ना राजनीतिक समीकरणको औजार बनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पर्याप्त स्पष्टता र दवाब नदिन गुनासो छ । सारमा—मुद्दा सबैको हो तर जिम्मा कसैको होइन ।
के पूरा भयो, के बाँकी छ ?
शान्ति सम्झौताको तीन प्रमुख कार्यभारमध्ये
—संविधानसभा र संविधान जारी–पूरा
–लडाकू समायोजन र हतियार व्यवस्थापन–पूरा (बाल सैनिकको मुद्दा अपूरो)
–सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन–२० वर्षपछि पनि अपूरो
–सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान थियो ।
यही ६० दिन आज ७,३०० दिन नाघिसक्दा पनि सत्य बाहिर आएको छैन ।
कहाँ चुक्यौं ?
–आयोग गठनमा ८ वर्षको ढिलाइ
–ऐन संसोधनमा पुनः पुनः राजनीतिक बार्गेनिङ
–दोषीलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय रहेको आशंका
–पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोणको अभाव
–नेताहरूको सत्ता–केन्द्रित राजनीतिको दुष्चक्र
–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनिश्चित र कमजोर समर्थन
सत्य निरुपण आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. गणेश भट्ट भन्छन्, ‘राहत बाँडेर शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने गलत बुझाइ नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।’
अबको बाटो : समय थोरै, काम धेरै
सरकारले कात्तिकमा बेपत्ता तथा सत्य निरुपण कोष सञ्चालन नियमावली पारित गरेपछि केही काम अघि बढेको दाबी छ । चार वर्षे कार्यकालको सात महिना बितिसक्दा आयोगहरू उजुरी छानबिन, फाइल अद्यावधिक र फिल्ड अन्वेषणको तयारीमा छन् । तर जानकारहरू भन्छन्—कानूनी स्पष्टता, पर्याप्त स्रोत, राजनीतिक सहमति र पीडितको विश्वास बिना अब पनि प्रगति असम्भव जस्तै छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ, ‘जेनजी आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियाको विषय ओझेल परेको छ । सरकारको कडा सार्वजनिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’
२० वर्षपछि पनि एउटै प्रश्न : संक्रमणकालीन न्याय कहिले ?
२०६३ मा युद्ध रोकिएको घोषणा भए पनि द्वन्द्वका घाउ बोकेका हजारौँ परिवार अझै भन्छन्, ‘हामीलाई न्याय कहिले ?’
