काठमाडौँ । पहिला मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै यौन शोषणका लागि महिलालाई बेचिन्छन् भन्ने थियो तर अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचखिनका स्वरुपहरु पनि फेरिएका छन् । अहिले पढे लेखेका महिला /
पुरुष पनि बेचिने गरेका छन् ।
पुरुष पनि बेचिने गरेका छन् ।
मानव अङ्ग बेचबिखन गर्नका लागि पनि मानवको तस्कर हुने गरेको छ । एउटा देशमा काम गर्न लगाइदिन्छु भनेर अर्को देशका लैजाने वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, ‘भिजिट भिसा’मा जानेहरु पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
मानव बेचबिखनमा परेर नेपाल फर्कन सफल शक्ति समूहका संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङलाई मानव बेचबिखनको ठूलो सञ्जाल भएको अनुभव छ । “सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनका रुपमा पनि बदलिँदै गएको छ, प्रविधिको सञ्जालीकरणका कारणले अहिले कुनै सिमाना छैन”, तामाङले भनीन्, “मानवलाई प्रविधिको सञ्जालको चक्रब्यूहमा पारेर बेचबिखन हुने गरेको छ, दलालले जालो फैलाएको छ, दुश्चक्रभित्र मानवहरु परेर बेचबिखन भइरहेको छ ।”
चरीमायालाई पनि पहिला यौन शोषणका लागि मात्रै बेचबिखन हुने भए पनि अहिले एउटा मात्रै तरिका वा उद्देश्यले मानव बेचबिखन हुन नगरेको अनुभव छ । “विगतमा गरिबका छोराछोरी बेचबिखनमा पर्ने थिए, पढ्ने अवसर नपाएका, अबोध छोरीहरु बेचिन्थे”, तामाङले थपेकी छिन्, “अहिले दलालमार्फत मात्र होइन, प्रविधिमार्फत जोडिन्छन्, नेपालभित्र र बाहिर बेचबिखन भइरहेको छ ।”
विसं २०५३ साउन ७ गते नेपाल आउन सफल भएकी शक्ति समूहका संस्थापक अध्यक्ष तामाङ १२८ नेपाली चेली भारतबाट स्वदेश ल्याउँदा नेपाल फर्कन सफल भएका थिए । सरकारले २०५३ साउन ४ गते सय र सोही वर्षको साउनमा २८ जना स्वदेश फिर्ता गर्न सफल भएको थियो । “बेचिएर फर्कने महिलामध्ये एक म थिएँ, त्यो फर्कन पाएकामा धेरै खुसी लागेको थियो”, उनले त्यो पीडादायी क्षण सम्झँदै सुनाईन, “बेच्ने दलाललाई कारबाही गर्नुपर्छ, कुनै पनि नेपाली छोरीहरु बेचिनु हुँदैन भनेर आफ्नो जीवनी प्रस्तुत गरेर सचेतना गराउने काममा लागिरहेको छु ।”
चरीमायालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन विधेयक, २०८१ सदनमा विचाराधीन रहेको ऐन चाँडो पास गरेर तीन तहकै सरकारले यस विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । “मानव बेचबिखनले डरलाग्दो रुप लिइरहेको छ, यो ऐन छिटो ल्याएर तीन तहकै सरकारले काम गर्नुपर्छ”, उनले भनीन्, “कुनै पनि तरिकाले मानवको बेचबिखन हुनु हँुदैन ।”
यो ऐन संशोधन भएर आएमा सङ्घीयता अनुरुप तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र मानव तस्कर रोक्नु पनि हुनेछ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हस्ताक्षर गरेअनुसार कानुन बन्छ । सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । “कानुनले धेरै हदसम्म मानव बेचबिखन रोकथाममा सहयोग गर्ने बताउँदै तामाङले थपिन्, “मानव अङ्ग कानुन विपरीत प्रत्यारोपण, मानव बेचबिखनमा यौन शोषण, श्रम शोषण, धेरै कुराको अन्य हुन्छ ।”
चरीमायाले २०५४ सालमा शक्ति समूह नै सञ्चालन गरेर काम गरिरहेकी छिन् । अहिले शक्ति समूहले दुई हजारभन्दा बढीलाई ‘सेल्टर’ नै दिएर राखिरहेको छ । “कुनै सरकारले सिफारिस गरेको, कोही प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरेको, कोही भागेर आएका हुन्छन्”, तामाङले भनीन्,“ नेपालभित्र, भारतको विभिन्न सहर, दुबईलगायतका स्थानमा आएका छन्, सेल्टरमा गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरेर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य हेर्छौं ।”
सो संस्थाले बेचबिखनमा परेका व्यक्तिलाई ल्याउने मात्रै होइन । पारिवारिक अवस्था पहिचान गर्छ । परिवारमा सम्पर्क गरेर पारिवारिक मिलन गराउने काम गर्छ । “घर पठाइसकेपछि पनि दुई वर्षसम्म सम्पर्कमा रहन्छाँै”, तामाङले भनीन्, “वातावरण सहज भए/ नभएको अध्ययन गर्छांै, सबै हेरेर ढुक्क भएपछि मात्रै परिवारमा छाडछौँ ।”
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । अहिले कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भइरहेको छ । भिजिट भिसामा गएका मानिसहरु पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेको, रोजगारीमा जाँदा एउटा काममा पठाएको दलालले अर्को काममा अर्कै ठाउँमा पठाउने गर्दा मानिस अलपत्र परेर पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले उक्त विधेयकमा धेरै विषयमा संशोधन परिसकेको र छलफल भइरहेको बताएका छन् । “प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर अहिले प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा छ, संशोधन पनि परेको छ”, उनले भने, “विधेयकमा बाल सुधारगृह मर्यादाभित्र राख्ने कुरा छ, अहिले १८ वर्षभन्दा माथिका पनि बालगृहमा छन् बालबालिका बेचबिखन रोक्ने, बालश्रम रोकथाम राख्ने, अङ्ग बेच्ने, श्रम शोषण, यौन कार्यमा लगाउने, देशबाहिर बालबालिका ओसारपसार गरेर गलत काममा लगाउने विषय कानुनले धेरै हदसम्म रोक लगाउँछ ।” ‘तीनै तहका सरकार मिली गराँै हातेमालोः मानव बेचबिखनको हटाऔँ दुश्चक्रको जालो’ भन्ने नाराका १९औँ मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस, २०८२ आज देशभर मनाइँदैछ ।
सन् २००२ मा काठमाडाँैमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को एघाराँै शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सार्क महासन्धि २००२ लाई २०६३ मात्र २० गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले हरेक वर्ष भदौ २० गतेलाई मानव बेचबिखनबिरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरेको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह(सुडी) ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक जघन्य अपराध भएको र यो सामाजिक रुपमा निन्दनीय, कानुनी रुपमा दण्डनीय भएको बताए । “समाजको कलङ्कका रुपमा रहेको यस जघन्य अपराधको रोकयाम र नियन्त्रण गर्नाका साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित तथा प्रभावितहरुको उद्धार, पुनःस्थापना, मनोपरामर्श सेवा तथा कानुनी उपचारका लागि नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न कानुनी, संरचनागत र संस्थागत प्रयासहरु भइरहेका छन्,” मन्त्री सुडीले भने, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न, पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य छ ।”
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, सम्झौताहरुलाई अनुमोदन गरी सोही बमोजिम कानुन निर्माण तया परिमार्जन गर्न संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री सुडीले भने, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन रहेको छभने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नीतिको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।” नेपालमा मानव बेचबिखन रोकथाम तथा पीडितको उद्धारमा नीतिगत सुधार, तथ्याङ्कमा आधारित रणनीति, सीमा क्षेत्र सुरक्षाको व्यवस्था, उद्धार अभियान र नागरिक–समाजको सक्रियता जरुरी भएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने भन्ने रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले शक्ति वा बल प्रयोग गरेर, धोका वा जबर्जस्ती वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा व्यक्तिको स्वीकृति बिना, मानिसहरूलाई बेच्ने वा किन्ने, ओसारपसार गर्ने, बन्दक वा स्वीकृति दिने कार्य हो । यसको उद्देश्य जबर्जस्ती मजदुरी, यौन शोषण, अङ्गको कारोबार वा अन्य कुनै अवैध काम गराउनु हो । यस अपराधले प्रमुख रूपमा महिलाहरू र बालबालिकाहरूलाई असर गर्छ । जो धेरैजसो यौन शोषण र जबर्जस्ती मजदुरीको सिकार हुन्छन् ।
मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा धेरै पैसा कमाई हुने प्रलोभन देखाएर, यौन शोषणका लागि हुने बेचबिखन, घरेलु काम तथा कारखानामा हुने श्रम शोषण, अवैध मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाउने बहानामा हुने बेचबिखन हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको ‘ट्रान्जिट’ भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने क्रममा बेचबिखनमा परेका छन् । कानुनअनुरुप विवाह गरेर हुने बेचबिखन, उच्च शिक्षाका लागि विदेश लैजाने नाममा सामाजिक, पारिवारिक तथा रोजगारीको क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याका कारण सामाजिक लाञ्छना तथा बहिष्कारमा पर्नुपरेको अवस्था छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को अनुसार मानिस किन्ने /बेच्ने कार्यमा संलग्नलाई २० वर्ष कैद र रु दुई लाख जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, सो ऐनमा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई १०–१५ वर्ष कैद र ५० हजारदेखि रु एक लाख जरिवाना, अङ्ग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाख जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, वेश्यागमन गर्नेलाई तीन महिना कैद र रु दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको हकमा २५ प्रतिशत थप सजाय लाग्नेछ ।
