`

थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा भएको झडपमा नौ जना स्थायी सैनिकको मृत्यु

बैङ्कक ।  कम्बोडियासँग चलिरहेको सीमा झडपमा नौ स्थायी सैनिकको मृत्यु हुनुका साथै १२० भन्दा बढी घाइते भएको थाई रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरासान्ट कोङ्सिरीले बिहीबार बताएका छन् ।

उनका अनुसार द्वन्द्वले लगभग दुई लाख थाई नागरिकहरूलाई विस्थापित गरे पछि उनीहरुले हाल शरणार्थी शिविरहरूमा शरण लिएका छन् । पत्रकारहरुको साक्षातकारमा सुरासान्टले शरण लिएकै अवस्थामा तीन शरणार्थीको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको जनाउदै अहिलेसम्म ८४९ वटा शरणार्थीहरु शिविरहरू स्थापना गरिएको बताएका छन् ।

यसैबीच झडपमा लगभग २०० अस्पताल तथा क्लिनिकहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

थाइल्यान्ड सेनाका क्षत्रिय कमान्डले बिहीबार सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा कम्बोडियन सेनाले थाइल्यान्डको उबोन रत्चथानी र सिसाकेट प्रान्तका धेरै स्थानहरूमा गोलीबारी गर्दै झडप अझै जारी रहेको बताएका छन् ।

नेपालको बीमा दिगो छैन : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपालमा दिगो बीमाको व्यवस्था नरहेको बताएकी छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी अस्पतालमा भएका आधारभुत सेवाहरुलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिन् ।

आधारभुत सेवाहरु स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि जानेर वा नजानेर ठूला अस्पतालमा आउने गरेको उनको भनाई छ । ठूला अस्पतालमा विशिष्ट किसिमका सेवा दिनुपर्नेमा साना आधारभुत सेवा पनि दिनुपर्ने बाध्यताले अस्पतालमा भीड बढ्ने गरेको उनले बताइन् । अस्पतालमा हुने भीडले स्वास्थ्यकर्मीको काममा समेत उच्च चाप हुने र औषधिको समेत अभाव हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले आम नागरिक र बीमा बोर्डमा पनि बीमाबारे बुझाइको कमी रहेको भन्दै यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताइन् । अस्पतालमा थुप्रिएको चापलाई कसरी कम गर्ने र बीमालाई कसरी लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउने भन्ने ध्येयका साथ आफूहरुअघि बढिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो आधारभुत सेवाहरु राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ । बीमा चाँडै नै नेपालभित्रका हाम्रा अस्पतालहरुका समस्या र बीमा बोर्डमै पनि बुझाइको कमी र समग्र नागरिकमा यो आधारभुत बीमा तलैबाट लिने हो भन्ने बुझाइको कमीले गर्दा यो अस्पतालमा थुप्रिएको चापलाई कसरी कम गर्ने र बीमालाई कसरी लक्षित समुदायसम्म पुग्ने भन्ने हो ।’ उनले भनिन्, ‘मैले भारत लगायत अन्य देशहरुको उदाहरणहरु हेर्दैछु । ती उदाहरणबाट सिकेर पनि हामी केही न केही परिवर्तन गर्नेछौँ । हाम्रो बीमा सस्टेनेबल छैन । त्यो दिशामा जाने सोचिरहेको छु । मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा बीमा क्षेत्र पनि छ । लुम्बिनी, मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च छ । त्यसमा अत्याधिक प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छु ।’ उनले लुम्बिनी, मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च रहेको बताउँदै यी क्षेत्रमा अत्याधिक प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि बढाइरहेको दाबी गरिन् ।

 

 

 

 

एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुनाहरुलाई नबोलाउने भएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले नेता महेश बर्तौलाले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।उनकाअनुसार एमालेले भौतिक उपस्थिति हुनका लागि विदेशी राजनीतिक दलहरुलाई आमन्त्रण नगरिएको बरु विभिन्न देशका २६ वटा राजनीतिक दलहरुलाई शुभकामना पत्र पठाउन भनिएको छ । एमालेको ११ औं महाधिवेशन मंसिरको २७ गतेबाट २९ सम्म काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । जसमा नेपालमा रहेका विभिन्न १६ राजनीतिक दलहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा एमालेले जनपरिचालनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पनि नेता बर्तौलाले बताए । उनले लाखौंको संख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरु महाधिवेशनका लागि काठमाडौं आउने क्रम जारी रहेको बताए । असंवैधानिक क्रियाकलप गर्ने, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट मुलुक लैजान खोज्ने तत्वहरुलाई खबरदारी गर्ने सन्देश संप्रेषण गर्ने ध्येयका साथ जनपरिचालनमा ध्यान दिइएको नेता बर्तौलाले बताए । महाधिवेशनमा १०८ जना मनोनितसहित २,२६८ कुल प्रतिनिधि रहने जानकारी दिए । बिहीवार बसेको बैठकले बाँकी रहेका कामहरु तत्काल सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशन व्यवस्थित गर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘आजको बैठकमा कतिपय बाँकी रहेका कामहरु तत्काल सम्पन्न गर्ने, आर्थिक पाटोको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि केही समितिसँग जोडिएका कामहरु छन्, त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । मुख्यतया हामीले २७ गतेको उद्घाटन समारोहलाई असाध्यै विशाल र भव्य जनमासका साथ सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ । जन परिचालनलाई मुख्य प्राथिमकता दिनेकुरा आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।’ उनले सुनाए, ‘यो पटकको महाधिवेशनमा वाह्य देशबाट विदेशी पाहुनाहरुको हकमा भौतिक रुपमा उहाँहरुलाई आमन्त्रित गरेका छैनौं । उहाँहरुबाट शुभकामना पत्र मात्रै माग गरेका छौँ । उहाँहरुलाई त्यसरी पत्राचार गरेका छौँ । विभिन्न देशका हाम्रो पार्टी संवद्ध रहेका २६ वटा पार्टीहरु, र ननकम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं । नेपालका १६ वटा दलहरुलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’

नेता बतौंलाले भने, ‘जनपरिचालनमा लाखौंको संख्यामा आम नागरिकहरु आउने क्रम जारी छ । २७ गतेको उद्घाटन सत्रमा सहभागी मानिसको जनसागरको सन्देश संवैधानिक लोकतान्त्रिक फ्रन्टमा उभ्याउनका लागि नेकपा एमालेमार्फत नेपाली जनताहरु यसका पक्षमा छन् । असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट मुलुक लैजान खोज्ने तत्वहरुलाई खबरदारी गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्ने ध्येय राखेका छौँ । १०८ जना मनोनितसहित २२ सय ६८ कुल प्रतिनिधि हुनुहुनेछ । लाखौँ नेपाली जनताहरुको सहभागितामा यो महाधिवेशन भव्यताकासाथ सम्पन्न हुनेछ ।’
उनले नेकपा एमालेले युवाहरुलाई महत्वपूर्ण स्थान दिने बताएका छन् । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक ४ जना प्रतिनिधिमा १ जना ४० मुनिका युवालाई समेट्ने गरी कानूनी वैधानिक सुनिश्चितता गरिएको बताए ।

 

 

 

 

रवि र छविको मुद्दा आज पनि किन भयो स्थगित ?

रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा आज (बिहीबार) पनि स्थगित भएको छ । न्यायाधीशद्वय तेजनारायण पौडेल र सागर विष्टको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । न्यायाधीश सागर विष्टका आफन्त नै उक्त मुद्दामा जाहेरवालातर्फको कानून व्यवसायी पर्ने भएकाले सुनुवाइ अघि बढाउन नमिल्ने भएको कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दा कात्तिक १३ देखि लगातार सारिँदै आएको छ । यसअघि दुई पटक लामिछाने पक्षका कानुनी व्यवसायीले निवेदन दिएर पेसी सारिएको थियो भने गत बिहीबार सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ रोकिएको थियो । लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पुर्पक्षमा छन् ।

 

 

 

 

 

कांग्रेस सभापतिका लागि तीन खेमाको ‘दौडधूप’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकाे १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको सत्ता–सन्तुलन, नेतृत्वको वैकल्पिक संरचना र शीर्ष नेताहरूको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ । इतर समूहदेखि देउवा खेमासम्म, पुराना अनुहारदेखि नयाँ पुस्तासम्म सबै सभापति पदमा आँखा लगाइरहेका छन् । तर निर्णायक व्यक्ति भने अहिले पनि शेरबहादुर देउवा नै मानिन्छन्—जसले अझै कुनै कार्ड खोलेका छैनन् ।

१४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग हारेका शेखर कोइराला फेरि मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन् । यो बीचमा पार्टीभित्र इतर खेमाको नेतृत्व सम्हालेका उनले देशभरिकै संरचना जित्ने दाबी गर्छन् । कोइराला परिवारको ‘ब्राण्ड’ र ६० वर्षमाथिका नेताहरूको मनोविज्ञान आफूले पढेको भन्दै उनी पक्षधरहरूले उनलाई ‘सर्वमान्य’ दाबी गरिरहेका छन् । यता, गगन थापा खुलेरै सभापति बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनको मागमा दुई–तिहाइ जति हस्ताक्षर जुटाउन सक्नु, जेनजी आन्दोलनपछि उभिएको नयाँ पुस्ताको समर्थन, १४औं महाधिवेशनमा पाएको उच्च मत—यिनै आधारमा थापा आफूलाई ‘यो समयको आवश्यक नेतृत्व’ मानिरहेका छन् । देउवाले अन्तिम क्षणमा आफ्नो समर्थन गर्ने गगनको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

तेस्रो प्रमुख प्रत्यासी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का मानिन थालेका छन् । देउवा विदेशमा हुँदा पार्टी सञ्चालन गरेको र देउवाको निर्देशनमा भूमिकाहरू निर्वाह गरेको ‘इमानदार छवि’ उनी पक्षधर नेता बताउँछन् । उनी सार्वजनिक घोषणा गर्न बाँकी भए पनि तयारी भने भित्रभित्रै गरिरहेका छन् । देउवाको नजिक मानिने ‘सात भाइ’ समूहभित्र नेतृत्वको लडाइँ झन अव्यवस्थित छ । कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ सबै सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन् । विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महत भने तुलनात्मक रूपमा पछाडि देखिएका छन् ।

देउवाले तीन नेताहरूलाई भनेका छन्, ‘तिमीहरू मिलेर एउटा नाम लिएर आउ, म साथ दिन तयार छु ।’ तर पाँच–छ आकांक्षीबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न सक्ने संकेत देखिएको छैन । मिलेर नउठे समूह फुट्नेसम्मका चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘बुढा’ नेता र ‘उदीयमान’ नेताका प्राथमिकताहरू फरक–फरक छन् । देउवाकै समूहमा ९० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू पनि आफ्नो–आफ्नै आकांक्षा र समीकरणमा छन् । यता देउवाले कसैलाई वचन नदिएको कुरा दुवै समूहका नेताहरू स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसमा पछिल्ला तीन महाधिवेशन जस्तै पहिलो चरणमै ५१ प्रतिशत मत ल्याउने सभापति निस्कने सम्भावना कम छ । यो स्थितिले देउवालाई ‘किंगमेकर’ बनाई दिने छ–यही बुझेर सबै नेता उनलाई मनाउन धाउने क्रम बढेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा एउटै टिममा रहेका शेखर–गगन अहिले प्रतिद्वन्द्वी बन्ने देखिएका छन् । गगनले विशेष महाधिवेशनको अभियानबाट आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे, तर यस कदमले शेखर पक्ष केही असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । उता थापा पक्षका धेरै जिल्ला नेताले देउवालाई खुलेरै ‘गगनलाई साथ देऊ’ भनिरहेका छन् । यसैबीच शेखर पक्षले ‘सर्वपुस्ता नेतृत्व–सन्तुलन’ को कार्ड खेलिरहेको छ, जसले ६० वर्ष नाघेका नेताहरूलाई आकषिर्त बनाएको छ । महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक भएसँगै सबै आकांक्षी वडादेखि केन्द्रसम्म दौडधूपमा छन् । तर ठूलो प्रश्न–देउवा खेमाले एक नाम दिन सक्छ कि सक्दैन ? यदि देउवा समूह एकमत हुन सकेन भने कांग्रेसमा त्रिकोणात्मक मात्र होइन, बहुकोणीय प्रतिष्पर्धा हुन सक्ने देखिएको छ । यदि मिल्यो भने प्रतिष्पर्धा मुख्यतः तीन खेमामा सीमित हुने देखिन्छ–गगन थापा, शेखर कोइराला र देउवा–समर्थित एक उम्मेदवार ।

 

 

५० वर्षपछि येंगा हिटीमा फर्कियो पानी (तस्बिरहरु)

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका–२१ स्थित यंगालमा रहेको येंगा हिटी (ढुंगेधारा) मा जीर्णोद्धारपछि पुनः पानी प्रवाह सुरु भएको छ । यो हिटी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामुदायिक जलस्रोत हो । जसले करिब पन्ध्र सय वर्ष अघिदेखि स्थानीय बासिन्दालाई पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दीर्घकालसम्म यस हिटीको संरक्षण स्थानीय समुदायकै नेतृत्वमा हुँदै आएको थियो ।

येंगा क्लब र चिभा चैत्य अर्गनाइजेसनबीचको सहकार्य तथा वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स फन्ड र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषको सहयोगमा सम्पन्न जीर्णोद्धारपछि, करिब ५० वर्षपछि यो हिटीमा पुनः पानी प्रवाह सुरु भएको हो।

पुनर्स्थापना कार्यसँगै हिटी क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानी सुदृढ बनाउन सीसीटीभी क्यामेरा पनि स्थापना गरिएको छ ।

सन् २०२२ मा वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स वाचमा सूचिकृत यो सम्पदाको पुनर्स्थापना कार्य वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स फन्डको काठमाडौं उपत्यकाका हिटी संरक्षण परियोजना (२०२३–२०२६) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको हो ।

यस कार्यमा अमेरिकी दूतावासको राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषको मुख्य सहयोगसँगै द रोबर्ट डब्ल्यु विल्सन च्यारिटेबल ट्रस्ट, वाच कमिटी अफ वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स फन्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस तथा आइरन माउन्टेन लगायत संस्थाहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

ट्रम्पद्वारा ‘गोल्ड कार्ड’ भिसा, अब कति तिरे अमेरिका जान पाइन्छ ?

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्तिमा १० लाख डलर तिर्ने धनी विदेशीहरूलाई अमेरिकी भिसा दिने योजना शुरू गरेका छन् । ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसमा आधिकारिक रूपमा बहुप्रतिक्षित ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ भिसा कार्यक्रम शुरू गरेका हुन् । कार्डको शुरूआत घोषणा गर्दै ट्रम्पले यो केही हदसम्म ग्रिन कार्डजस्तै तर, ग्रिन कार्डभन्दा धेरै फाइदाहरू भएको बताए ।

‘यो कार्डले सबै योग्य र प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको लागि सिधा बाटो प्रदान गर्नेछ । हाम्रा महान अमेरिकी कम्पनीहरूले अब आफ्नो बहुमूल्य प्रतिभा कायम राख्न सक्षम हुनेछन्,’ उनले ट्रुस सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ट्रम्प गोल्ड कार्ड यस वर्षको शुरूमा घोषणा गरिएको थियो ।
आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार, यो ती व्यक्तिहरूलाई दिइएको अमेरिकी भिसा हो जसले देशलाई महत्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्ने प्रमाणित गर्न सक्छन् । यो त्यस्तो समयमा आएको हो जब वाशिंगटनले आफ्नो आप्रवासन प्रतिबन्धहरूलाई कडा बनाउँदैछ, जसमा कार्य भिसा शुल्क बढाउने र कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने समावेश छ ।

गोल्ड कार्ड योजनाले रेकर्ड समयमा अमेरिकी नागरिकताको वाचा गर्दछ र एक मिलियन डलर शुल्क चाहिन्छ । कर्मचारीहरूलाई प्रायोजित गर्ने व्यवसायहरूले थप शुल्क, साथै २ मिलियन सीमा तिर्नुपर्नेछ । कार्डको प्लेटिनम संस्करण विशेष कर छुटसहित चाँडै नै ५ मिलियनमा उपलब्ध हुनेछ । ट्रम्पका अनुसार, कार्यक्रमको उद्देश्य उच्च मूल्यका लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्नु, अमेरिकी उद्योगको लागि अर्बौं डलर राजस्व उत्पन्न गर्नु र व्यापक आप्रवासन प्रतिबन्धहरूविपरीत अमेरिकी व्यवसायहरूको लागि प्रतिभा अवधारणा सुनिश्चित गर्नु हो । यसको सबै आम्दानी अमेरिकी सरकारमा जाने उनले बताए । ट्रम्प गोल्ड कार्डले धारकहरूलाई हालको ग्रीन कार्ड धारकहरूले पाउनेजस्तै विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्नेछ । अमेरिकामा स्थायी रूपमा बस्न, काम गर्न र पढ्न ग्रीन कार्ड आवश्यक हुन्छ ।

 

 

 

राजापुर गोलीकाण्ड : लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीका भाइ पेस्तोलसहित पक्राउ

दाङ । राजापुर गोलीकाण्डका मुख्य आरोपी दाङ तुलसीपुर–६ का ५१ वर्षीय महावीर चौधरी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियाका अनुसार चौधरीलाई बुधबार कैलालीबाट पक्राउ गरिएको हो । यसअघि सोधपुछका लागि राजापुर नगरपालिका–४ स्थित हमार थारु रेस्टुरेन्टकी सञ्चालक रामकुमारी चौधरी, बुद्धि चौधरी र राहुल चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो ।

पक्राउ परेका महावीर लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीका भाइ हुन् । गत आइतबार बिहान ८ बजे सोही रेस्टुरेन्टमा दाङ तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–५ का २७ वर्षीय निरज थारु अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए । उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुर्‍याएपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो । गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको प्रमाणमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मृतकका दुवै कानमुनी प्वाल देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । चौधरीको साथबाट पेस्तोल समेत बरामद गरिएको इप्रका राजापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कबिन्द्रसिंह बोहराले जानकारी दिएका छन् ।

पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि घटनाको प्रकृति, गोली प्रहार कसले र किन गरियो भन्नेबारे थप तथ्य खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ । मृतक थारु पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीको पोल्ट्रीका कर्मचारी हुन् । जसकारण यो घटनामा पूर्व मुख्मन्त्री चौधरीलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मृतकका आफन्तले माग गरेका छन् । चौधरी रेष्टुरेन्टका सञ्चालक रामकुमारी चौधरीका श्रीमान बुद्धिप्रसादले सञ्चालन गर्ने पोल्टी फार्ममा काम गर्दै आएका थिए । यो घटनामा प्रहरीले यसअघि नै उनीहरू दुवै श्रीमान–श्रीमती र छोरा राहुल चौधरीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

 

कञ्चनपुरको मोहना–दैजी सडक निर्माणको तोडियो ठेक्का

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको मोहना नदी—डोकेबजार—बेलौरी—बेलडाँगी—दैजी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय धनगढीले बिहीबार बाबा हन्स—सिद्धीसाई संयुक्त उपक्रम (जेभी) काठमाडौंसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब २० किलोमिटर सडकमध्ये ५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । निर्माण प्रगति करिब ८२ प्रतिशत छ । पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यायल धनगढीले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत जफत गरिनेछ । योजना कार्यालय धनगढीबाटगत १४ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

 

 

पूर्व आईजीपी खापुङ र पूर्व गृहसचिव दुवाडी बयानका लागि आयोगमा जाँदैै

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग आज पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ र पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीको बयान लिन तयारी अवस्थामा छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले उनीहरू समक्ष राखिने प्रश्नहरू बुधबार नै तयारी गरेका छन् । आयोगले मंगलबार मात्र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।

आन्दोलनको पहिलो दिन अत्याधिक बल प्रयोग भएको आरोपका कारण खापुङ आयोगको प्राथमिक ध्यानमा रहेका व्यक्तिमध्ये एक हुन् । जेनजी आन्दोलन चलेका बेला उनी नेपाल प्रहरीका आईजीपी थिए । घटनापछि आयोगले पटक–पटक माग गरेको विवरण ढिलो पठाएको भन्दै खापुङलाई आयोगले स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो । अन्ततः उनले विवरण र स्पष्टिकरण बुझाए पनि त्यस लगत्तै कात्तिक २६ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा परे। अवकाशमा बसेपछि पहिलोपटक आयोग समक्ष खापुङ आज बयान दिन उपस्थित हुने छन् ।

त्यसैगरी, आन्दोलनको क्रममा दमनकारी निर्णयमा संलग्न भएको आरोप लागेका तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई पनि आजै बयानका लागि बोलाइएको छ । अन्तरिम सरकारले असोज ७ गते उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिसकेको छ भने गृहसचिवको जिम्मेवारी रामेश्वर दंगाललाई दिइएको छ । आयोगले दुवाडीलाई विदेश जान रोक लगाएको छ र उपत्यका बाहिर जान समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुवाडी अनुमति लिएर केही पटक उपत्यका बाहिर गइसकेका छन् ।

खापुङ र दुवाडीको आजको बयानपछि आयोगले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो दिन मानवस्रोत विभागमा रहेर कार्यरत कार्कीलाई आईजीपी खापुङले भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुखका रूपमा खटाएका थिए । आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार कार्कीको बयानपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

पूर्व गृहमन्त्री लेखकले भने आफूलाई अझैसम्म मौखिक वा लिखित सूचना नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनको नजिकको स्रोतका अनुसार लेखक बयानका लागि तयार छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने आयोगमा उपस्थित नहुने अडानमा रहेको स्रोतहरूले बताउँदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी बल प्रयोग, राजनीतिक निर्देशन तथा निर्णय प्रक्रियासहितका विषयमा तथ्य बाहिर ल्याउन आयोग तीव्र गतिमा सोधपुछ अगाडि बढाइरहेको छ ।

 

जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताप्रति मिराज ढुंगानाको असन्तुष्टि, भने, ‘सहमति स्वीकार्य हुँदैन’

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताप्रति जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सम्झौताले आन्दोलनका मूल मुद्दा, भावना र निर्णायक निष्कर्ष समेट्न नसकेको आरोप लगाउँदै यो जनआन्दोलनको आत्मालाई कमजोर बनाउने समझदारी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा ढुङ्गानाले राजनीतिक सहमतिले व्यापक जनआवाजलाई बेवास्ता गरेको र केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा सम्झौता गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो अपारदर्शी प्रक्रिया भविष्यमा अझ गम्भीर राजनीतिक अविश्वास र अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ । ‘जनताको बलिदान, भावना र परिवर्तनको चाहनालाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै पनि सहमति स्वीकार्य हुँदैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ढुङ्गानाले सम्झौता पुनर्विचार गरी जनआन्दोलनले उठाएका आधारभूत एजेण्डाहरूलाई स्पष्ट प्रतिनिधित्व गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

ईश्वरपछि आज ओेलीले सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग भेटघाट गर्दैछन् । प्रेस चौतारी नेपालको आयोजनामा दिउँसो १ बजे कार्यक्रम तय भएको हो । शनिबारदेखि शुरू हुने एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट पुनः अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने तयारी गरेका ओलीले सम्पादकहरुसँगको भेटमा आफ्ना आगामी योजना र रणनीति सार्वजनिक गर्दैछन् ।

एक एमाले नेताका अनुसार उनी आमअपेक्षा भन्दा फरक विषय सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मंगलबार सम्पादक भेटघाट गरेका थिए ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा आज पेशी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी एवम् तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइमा आज (बिहीबार) पेशी तोकिएको छ । मंसिर ११ गते तोकिएको पेशी लामिछानेकै कानून व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित भएपछि आजलाई पेशी तोकिएको हो । पेशी तोकिए पनि इजलासमा चढ्ने–नचढ्ने टुंगो नलागेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन् । बारको अधिवेशनका कारण पटक गणना नहुने गरी सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायीबाट अनुरोध भए पेशी हटाउन बारबाट अनुरोध आएको अदालतले जनाएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दाको विहिबारको पेशी कात्तिक १३ गतेपछिको निरन्तर सरिरहेको छ । लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पुर्पक्षमा छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा ‘नेशनल प्रेस क्लव नेपाल’ घोषणासहित अन्तरक्रिया

काठमाडौं । ‘नेशनल प्रेस क्लव नेपाल’ ले आज काठमाडौंमा ‘संकटमा सञ्चारको भूमिका’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । क्लवको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले क्लवले आजको आवश्यकता अनुसार निष्पक्षताको नयाँ संकल्प अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने शुभकामना दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले सँस्कृति, सभ्यता, भाषा र राष्ट्रियताको गरिमा जोगाउने काम सञ्चारमाध्यमहरुले गर्नुपर्ने बताए । उनले सबैलाई चाहिएको शान्ति भएकाले सञ्चारमाध्यमले शान्तिका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ओलीले यस क्लवको प्रारम्भले एउटा असल चिन्तन, मननको सुरुवात गरेको समेत बताएका छन् । कार्यक्रमका वक्ता विजय पौडेलले नेपालका हरेक राजनीति, सामाजिक आन्दोलनहरुमा सञ्चारमाध्यमहरु सँगसँगै रहेको बताएका छन् । उनले आन्दोलनका बेला सञ्चारमाध्यमहरु दल र राजनीतिसँगै हिंडे पनि एक समय आफ्नो ठाउँमा फर्किनु पर्ने बताए । उनले तर, नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु आन्दोलनपछि आफ्नो भूमिकामा नआएको बताए।

उनले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु ‘आठौं’ दलका रुपमा रमाएको समेत बताए । उनले सञ्चारमाध्यमहरु राजनीतिक दलहरुको वरिपरि घुम्दा जनतासम्म जान नसकिरहेको बताए । उनले नेपालको सञ्चारमाध्यहरु आफ्नो भूमिकामा नबसी राजनीतिक दलहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर हिंड्ने मात्र काम गरेको बताए । उनले सञ्चार माध्यमहरुले राजनीतिक दल, आन्दोलन, राजनीतिक दलहरुको कुरामा मात्र केन्द्रित भएको बताए । अन्य धेरै क्षेत्रहरु व्यवसायिक बनिसक्दा पनि सञ्चारमाध्यमहरु अझै व्यवसायिक बन्न नसकेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकार मातृका पौडेलले सञ्चार माध्यमहरुको काम व्यवस्थाको नभई अवस्थाको मात्र वकालत गर्ने रहेको बताएका छन् । पत्रकार पौडेलले सञ्चारमाध्यमहरुले सबै क्षेत्रलाई ठाउँ दिन सक्दा मात्र जनताले विश्वास गर्ने बताए । उनले संकटको अवस्थामा नागरिकले सञ्चारमाध्यमबाट सूचना खोज्ने र संकटकै अवस्थामा जनता मिडियामाथि खनिने अवस्था रहेको समेत बताए । अहिले पनि संकटको बेला सञ्चारमाध्यमले कसैको साथ नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

कार्यक्रममा रेडियो क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका प्रभात रिमालले नेपालमा एमफएम रेडियोहरुको उदय एक प्रकारको ‘रेभुलेसन’ नै रहेको बताए । देशमा रेडियोको क्रान्ति विशेष गरेर एफएम रेडियोहरुको सुरुवातसँग संकटमा अगाडि बढेको बताए । सुरुमा रेडियोहरुमाथि समाजले विभिन्न आरोपहरु लगाएको उनले सुनाए । उनले रेडियोहरुमाथि समाज विगारे, भाषा विगारे, साहित्य बिगारे र समाज भाँडे भन्ने खालको आरोपहरु आएको उनले अनुभव सुनाए । उनले आफूहरुले समाजबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरुलाई लिएर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लागू गर्दै अगाडि बढेको बताए । जनताको प्रतिक्रियालाई लिएर रेडियोले प्रशारण गर्ने हरेक कार्यक्रमहरुमा सेन्सरसिप लागू गरेपछि रेडियो लोकप्रिय भएको र जनताको घरघरमा पुगेको रिमालले बताए ।

कार्यक्रममा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सञ्चारमाध्यमहरुले घटनाहरुले अध्ययन, विश्लेषण गरेर मात्र जनता समक्ष पुर्‍याउनु पर्ने बताएका थिए । उनले हचुवाका भरमा सञ्चारमाध्यमहरुले सूचना संप्रेषण गदा नागरिकमा भ्रम मात्र फैलिने नभई सञ्चारमाध्यमहरु समेत असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले गलत भाष्य सिर्जना गर्न नहुने समेत सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्व सांसद सूर्य पाकेछु आज सञ्चारमाध्यमहरुले पस्किने समाचार र सूचनाहरुलाई नागरिकले कति विश्वास गरिरहेका छन् भनेर स्वयम सञ्चारमाध्यमहरुले पनि सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । अहिले संविधानमाथि चौतरी खतरा रहेको बताउँदै उनले नेपालको लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार क्षेत्रले अह भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक चेतनाका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले यो निरन्तर रहनु पर्ने बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विजय कँडेलले सञ्चारमाध्यमहरुले विभिन्न सूचना सञ्चार गर्नेक्रममा कतिपय कुरामा सेन्सर गर्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले जनताका समस्याहरुलाई उठाउँदै सरकार र राज्यलाई अगाडि बढ्ने बाटो देखाउनु पर्ने बताए । उनले अहिलेको समयमा पनि खोज पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन सञ्चारमाध्यमहरु अग्रसर हुन नसकिरहेको बताए । मोनिका सिंहको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा युवराज कँडेल र सुगारिका केसीले सहजीकरण गरेका थिए ।

उपराष्ट्रपति यादवसँग कतारका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ ।  उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल मोहम्मद अली अल अन्सारीले आज लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा नेपाल र कतारबीचको आपसी सम्बन्ध, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सहकार्य, श्रम, आप्रवासन, व्यापार लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र कतारबीचको सम्बन्ध मित्रता, आपसी सम्मान, विश्वास र सहयोगमा आधारित रही उत्कृष्ट रूपमा विकसित भएकामा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपाल र कतारले विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा निरन्तर सहकार्य प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

उनले हालैका वर्षहरूमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदानले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ट बनेको बताएका छन् । कतारमा करिब तीन लाख ६५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले रोजगारीको अवसर प्रदान गरेकामा कतार सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । “नेपाली श्रमिकहरूले कतारको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान र नेपालमा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु,” उनले भनेका छन्, “नेपाल सरकार सुरक्षित तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ ।”

उपराष्ट्रपति यादवले सन् २०२५ को रमादान तथा ईदका अवसरमा नेपाली बन्दीहरूलाई ‘अमीरि क्षमादान’ प्रदान गरेकामा कतारका अमिरप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । साथै, नेपाल २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्म मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा कतारसहितका मित्रराष्ट्रहरूबाट थप लगानी तथा सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल र कतारबीचको प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले काठमाडौँ र दोहा प्रत्यक्ष उडानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा तथा नेपाली जनताको आतिथ्यभाव कतारी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन् ।

कतारको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले राजदूतमार्फत कतारका अमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल–थानी तथा कतारका जनतालाई हार्दिक बधाई दिँदै अमिरको सुस्वास्थ्य, खुसी तथा कतार जनताको शान्ति, प्रगति र समृद्धिको कामना गर्नुरेका छन् ।

कतारका राजदूत मिशाल मोहम्मद अल अन्सारीले नेपाल र कतारबीच धेरै पुरानो तथा बलियो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको अनुरोधमा कतारले ३० जना नेपालीलाई कतारको कारागारबाट रिहा गरेको बताएका छन् ।

 

एनपीएल: इलिमिनेटरमा काठमाण्डुले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमिर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गत बुधबार जारी एलिमिनेटर खेलमा लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध काठमाडौं गोर्खाजको ब्याटिङ सुरुमै धर्माराउदा ११२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस जितेर पहिला ब्याटिङ राजेको काठमाडौंले सुरुवातदेखि नै लय बिगारेर १९ ओभरमा १११ रन बनाउँदै सबै विकेट गुमाएको हो ।

यो जारी सिजनकै सबैभन्दा कमजोर लक्ष्य हो । यसअघि लिग चरणको २७ औं खेलमा चितवन राइनोजले पोखराविरुद्ध १२० रनको लक्ष्य दिएको थियो ।

काठमाण्डुका लागि सन्तोष यादवले सर्वाधिक २३ रन बनाए । जोन सिम्पसन र मोहम्मद आदिल आलम १८-१८, वेन चार्ल्सवर्थ ४, आकाश त्रिपाठी १, सन्नी पटेल ७, मिलिन्द कुमार २, भीम सार्की १४, कप्तान करण केसी ९ र रसिद खान २ रनमा आउट भए । शाहव आलम ४ रनमा अविजित रहे ।

बलिङमा लुम्बिनीका कप्तान रोहित पौडेल र शेर मल्लले ३–३ तथा रुवेन ट्रम्पलम्यानले दुई र अभिषेश गौतमले एक विकेट लिए ।

बर्दिया घटनाबारे गठित छानबिन समितिले थाल्यो काम

काठमाडौं ।  नागरिकता नपाउँदा बर्दियामा बाबु-छोरीले ज्यान गुमाएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बुधबार स्थलमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

समितिकै पहलमा स्थानीय वडा कार्यालयमा मृतक अञ्जु थारुकी ७ वर्षिया छोरी अनिता थारुको जन्म दर्ता र बुबा (कान्छा थारु, ६१) को मृत्यु दर्ता गराइएको छ । समिति सदस्य तथा गृह मन्त्रलयका उपसचिव कुलशेखर अर्यालले घटनास्थलमा पुगेर बुझ्दा मुख्य समस्या अञ्जुको छोरीको जन्म दर्ता र उनका बुबाको मृत्यु दर्ता नभएको भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई समाधान गरिएको बताए ।

‘हामीले आज वडा कार्यालयमै पुगेर अञ्जु को बुवाको मृत्यु दर्ता र उनको छोरीको जन्म दर्ता (अञ्जु‍को श्रीमान अनिलको नामबाट) जन्म दर्ता गरिएको छ,’ समिति सदस्य अर्यालले भने । ‘आज हामी समिति संयोजक सुरेश पन्थीज्यूको नेतृत्वमा सबै सदस्यहरु बढैयाताल-४ मा पुगेर समग्र बस्तुस्थिति बुझेर सर्वपक्षीय छलफल गरी बालिकाको जन्म दर्ता र अञ्जु की बुवाको मृत्यु दर्ता गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्‍यौं, बाँकी समस्या हामी बुझेर प्रतिवेदनमा खुलाउने छौं,’ अर्यालले भने ।

अञ्जुका श्रीमान् अनिलविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा र पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ भने मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । बर्दियाको बढैयाताल–४ दक्षिण भकारीकी २१ वर्षीया अञ्जु थारू पतिबाट उपेक्षित भएपछि अदालतले अंशको फैसला गरेको थियो, तर नागरिकता नहुँदा उनले अंश पाउन सकिनन् ।

गृह मन्त्रालयको मंसिर २१ गते सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव अर्याल र बर्दियाका सहायक सीडीओ अशोककुमार भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन पाँच दिनको समयावधि दिइएको छ ।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । आज साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सगरमाथा हलमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी प्रतिनिधिहरुले सरकारले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरुलाई समेटेन लागिएको र तत्काल पुरा गर्न सकिने माग वर्तमान सरकारले पुरा गर्ने र नसक्ने काम आउदो सरकारले गर्न सजिलोको लागि रेकर्ड समेत हुने हुनाले भन्दै सम्झौता गर्न लागिएको बताइएको छ ।

 

श्रीलङ्कामा विपद् प्रभावित बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा

कोलम्बो ।  श्रीलङ्काको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विनासकारी चक्रवातले निम्त्याएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

महिला तथा बाल–बालिका उपमन्त्री नमल सुदर्शनले विपद्का कारण देशव्यापी रूपमा एक लाख भन्दा बढी बालबालिका गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाउदै सबै भन्दा बढी पुत्तलम जिल्लामा ४३ हजार बालबालिका प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्रभावित बालबालिकाका लागि सहायता कार्यक्रम विकास गर्न सरकारले डिसेम्बर ११–१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल कोषसँग पनि छलफल गर्ने उनले बताएका छन् ।

बैठक पछि मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बाल संरक्षण संयन्त्रलाई बलियो बनाउन संयुक्त पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन् ।

आमाबुबा भएकै अधिकांश बालबालिका बालगृहमा

काठमाडौँ ।  आमाको काख र बुबाको साथ । छोराछोेरीले महसुस गर्न सक्छन् । यही शब्द काभ्रेकी सविता विश्वकर्मालाई सोध्यो भने उनले आमा र बुबा शब्द उच्चारण गर्न सक्छिन् तर त्यसको आत्मीय भाव महसुस गर्न सक्दैनीन् । दुई वर्षको कलिलो उमेर, जतिबेला उनले तोतेबोलीले आमा र बा भन्न सिक्ने बेला थियो । त्यतिबेला नै सविताका आमाबुबाले छोरीहरूको उज्वल भविष्यको कामना गर्दै एकैसाथ तीन छोरीलाई काठमाडौँको एक बालगृहमा हुर्काउने जिम्मा लगाएका थिए ।

अहिले २३ वर्षकी सवितालाई बालगृहमा बिताएका ती क्षण जति दुःखदायी थिए, बालगृहबाट निस्किएपछि पनि उस्तै कष्टकर रहेको उनको अनुभव छ । सँगै गएका दिदी र बहिनी विदेशीले धर्मपुत्र बनाएर लगेपछि त सविनाले झनै एक्लो महसुस गरेकी छिन् । दुई वर्षको उमेरदेखि १८ वर्षसम्म बालगृहमा बिताएर परिवार भेट्न पुग्दा सवितालाई आत्मीय भाव जगाउन निकै कठिन भएको थियो । विदेशमा भएका दिदीबहिनीसँग भेट हुँदा पनि भाषा र संस्कृति, हुर्काइका कारण अन्तरसम्बन्ध विस्तार हुन नसकेको उनले बताएकी छिन् ।

उनले दुई वर्षको उमेरदेखि बालगृहमा बिताएका दिनहरू दुःखदायी छन्, कारुणिक छन् । बालगृहमा आउँदा सविताकी आमाले सवितालाई भने अनुसार जेठी छोरी पाँच वर्षकी माइली ९सविता० दुई वर्षकी र कान्छी छोरी एक डेढ वर्षकी हुँदी हुन् । आमाको काखमा लुट्पुटिने रहर नपुग्दै बालगृहको कठोर हेरचारमा बाँधिनुपर्ने सविताको बाल्यकाल निरश त भयो नै, त्यसका कारण अहिलेसम्म उनी मानसिक रोगसँग जुध्दै आएकी छिन् । “म एक्लै महसुस गर्छु, समाजमा घुलमिल हुनै सक्दिन । यसले गर्दा डर त्रास बढ्दै गयो । अहिलेसम्म डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्नुपरेको छ”, उनी भन्छिन् ।

सविनाले बालगृहमा बसेर बालबालिका सुरक्षित र राम्रो हेरविचार पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित नभएको बताउँछिन् । सकेसम्म आमा–बुबा वा आफन्तीसँगै हुर्काउन आवश्यक छ । कतिपय बालगृह बालमैत्री नहुँदा न राम्रो शिक्षा पाएका छन्, न त स्वस्थकर जीवन बिताएका छन् । बालगृहमा बसेका बालबालिकाको डरलाग्दो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था देखेर सविना लगायत बालगृहमा हुर्किएका बालबालिकाले बालबालिकालाई घरमै हुर्किने वातावारण मिलाउन आग्रह गर्द ैआएका छन् ।

हुम्ला घर भएका हरि बुढाथोकीलाई ११ वर्षको उमेरमा घर छोडेर बालगृह आउनुप¥यो । बालगृहका मान्छेले हुम्लामा घुम्न आएका एक व्यक्तिले उनको दिदीलाई भेटेर भाइलाई राम्रो स्कुलमा पढाइदिन्छौँ भन्दै आश्वासन देखाएर काठमाडौँको एक बालगृहमा लैजाने अनुमति मागे । हरिका अनुसार दिदीले आमाबुबासँग कुरा गरीन् । सुरुमा दिदीले मानेकी थिईनन् । आमाबुबाले पनि राम्रो पढ्न पाउँछ भने भाइको सुन्दर भविष्यका लागि भनेर हरिको परिवारले बालगृह पठाउने निधो गरेको थियो ।

गाउँघरमा रमाएको बच्चा अचानक काठमाडौँ बिरानो ठाउँमा बालगृहमा बस्नुपर्दा जेलमा आएजस्तै महसुस भएको हरि विगत सम्झिन्छन् । उनी अहिले २३ वर्षको भएका छन् । तीन वर्षसम्म मात्रै बालगृहमा बसेको अनुभव रहेको सुनाउँदै उनले छोराछोरीको भविष्य परिवारसँगै राम्रो हुने बताउँछन् । “राम्रो पढाउने भनेर बालगृह पठाएका मेरा आमाबुबालाई के थाहा मैले त्यहाँ कापी–कलमसमेत पाउन मुस्किल पथ्र्यो ।”

हुम्लाका विनोदका एउटै घरका तीन दाजुभाइ र एक बहिनी बालगृहमै हुर्किए । घरको आर्थिक स्थिति कमजोर थियो । दाउरा बेचेर घरखर्च चलाउनुपर्ने बुबाआमाको अवस्था थियो । गाउँमा एक नेताका रुपमा चिनिने आफन्तीले नै विनोदका बुबाआमालाई छोराछोरी काठमाडौँमा लैजाने र ठूलो मान्छे बनाउने भनेर प्रलोभन देखाए । घरमा हातमुख जोड्न कठिन भएको बेला पालिदिने खुसीले विनोदका बुबा आमाले छोराछोरी काठमाडौँ पठाए ।

एघार वर्षको उमेरमा बालगृह आएर बसेर हुर्किएका विनोद अहिले २३ वर्षको भएका छन् । विगत सम्झिँदै भन्छन्, “पेटभरि खान पाइँदैनथ्यो । एउटै खाटमा छ जनासम्म कोचिएर सुत्थ्याँै । दाता९डोनर०ले दिँदासम्म राम्रै लाउथ्यौँ । त्यसपछि पुरानै च्यातिएका लुगामा बस्नुपथ्र्यो ।” घरको गरिबी देखेर सुखमा हुर्किने आश्वासनसहित बालगृह आएका विनोदजस्ता थुपै परिवारका बालबालिकाले बालगृहमै गरिबी र अभाव भोग्नुपरेको छ ।

काठमाडौँबाट पढेर आएको छोराले घर सम्हाल्छ भन्ने आमाबाबाको आशालाई विनोदले पूरा गर्न नसक्दा अहिले परिवारसँगै सुमधुर हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बालगृह छोडेर घर फर्किदा आफ्नै आमाबुबाले बोल्ने हुम्ली भाषा बुझ्नै सकिन । यसले गर्दा कुराकानी दैनिकीमै समस्या भोग्नुप¥यो”, विनोद थप्नुहुन्छ, “एक अर्काको भावना नबुझ्दा अहिले आमा र मेरो सम्बन्ध नै बिग्रिएको छ । हामी छुट्टाछुट्टै बस्नुपरेको छ ।”

काठमाडौँमा हालै हिमाली नवीन समाज संस्थाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विनोद, हरि सवितालगायत बालबालिकाले बालगृहमा बस्दा र निस्किएपछि समाजमा खेप्नुपरेको चुनौतीबारे बालेका थिए । उनीहरूका अनुसार बालबालिकाको हुर्काइ परिवार र समाजमै सुन्दर हुने बताएका थिए । बाल गृहलाई बालबालिकाको अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न उनीहरूको आग्रह थियो ।

बाल अधिकारकर्मी एवं हिमाली नवीन समाजमा आबद्ध सुरेन्द्र लामा तामाङका अनुसार बालगृह सञ्चालन गर्न दुर्गम ठाउँमा पुगेर ऐजन्टहरू नै विभिन्न प्रलोभन देखाइ बालबालिकालाई बालगृहसम्म ल्याउने गरेका छन् । यसमा परिवारले नै स्वेच्छाले बालगृहमा राम्रो भविष्य बन्ने सोचका साथ आफ्ना बच्चा अरुलाई जिम्मा लगाउने गर्छन् । “बालगृहमा बसेका बालबालिकाको मानसिक स्थिति अत्यन्त नाजुक छ”, उनले भने, “उनीहरूलाई समाजमा अन्तरघुलन हुन कठिन छ ।” उनका अनुसार बालबालिकालाई बाल गृहसम्म ल्याउने अभिभावक नै बढी छन् । “अभिभावकहरूले स्थानीय ‘एजेन्ट’लाई आफ्नो छोराछोरी जिम्मा लगाउने मात्र नभई पछिसम्म पढ्न लेख्न पाउने र उज्वल भविष्यको आशामा नगद पैसासमेत दिने गरेको देखिन्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्याङ्कका अनुसार ४३ जिल्लामा रहेका ३६६ बालगृहमा हाल १० हजार १९३ जना बालबालिका बासेबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये २०७ बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिएकामा विविध कारणले आठ वटा संस्था बन्द भएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कूल बालगृहमध्ये करिब ६० प्रतिशतका बुबाआमा दुवै र २० प्रतिशतका बुबा वा आमामध्ये एक जना जीवित रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालित कूल बालगृहमध्ये, ६६ प्रतिशत बालगृह काठमाडौँ, ललितपुुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लाहरूमा केन्द्रित रहेका छन् । बालअधिकारकर्मी लामाका अनुसार अध्ययनका क्रममा ती जिल्लाहरूमा बालगृहहरू बढी केन्द्रित हुनुको कारण त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले विदेशी पर्यटकको आवागमन उच्च हुने हुँदा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुने निष्र्कष निकालेको छ । बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई पर्यटकहरूको चहलपहल हुने स्थानमा लगी माग्न लगाउने गरेको अध्ययनबाट थाहा भएको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका साथै बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिका, आमा बुबालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएका कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका, कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा ऐनले जोड दिएको छ ।

वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बुबा वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका, जबर्जस्ती करणी वा कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन परेका बालबालिका, बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनिएको छ ।

गगन थापा चार ठाउँबाट सिफारिस : ‘डिमाण्ड’ कि सुरक्षित स्थानको खोजी ?

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस देशभर उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा व्यस्त छ । यसक्रममा सबैभन्दा धेरै ध्यान तानेका नेता हुन्–महामन्त्री गगन थापा । उनी हालसम्म चार वटा क्षेत्र—रोल्पा, धनकुटा, सर्लाही–४ र काठमाडौं–४—बाट सिफारिस भएका छन् ।

गगनलाई विभिन्न जिल्लाले सिफारिस गर्नुको अर्थ कांग्रेसभित्रको ‘हाई–डिमाण्ड’ नेता भनेर मात्र होइन, स्थानीय समितिहरूले चुनावी सम्भावना बढाउन चाहेको रणनीति पनि हो । कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाबारे ‘अदालती प्रक्रिया’ भनी निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि विभिन्न जिल्लाले सुरक्षित तथा प्रभावशाली उम्मेदवार खोज्ने क्रममा गगन थापा धेरै ठाउँबाट सिफारिसमा परेका हुन् ।

माओवादीको बलियो गढ मानिने रोल्पामा कांग्रेस विगतदेखि नै कमजोर छ । यद्यपि जिल्लाले गगन थापालाई पहिलो सूचीमा सिफारिस गर्दै स्थानीय शक्ति सन्तुलनमा ‘हलचल’ ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलगायत अन्य स्थानीय नेतासहित रोल्पाले गगनलाई विकल्पमा राख्नु कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मेलमिलाप र नेतृत्वप्रतिको आकर्षण झल्काउने कदमको रूपमा हेरिएको छ ।

धनकुटामा पनि गगन थापा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र गगन पक्षमा खुलेका जिल्ला सभापति दिनेश राई स्वयं दोस्रो नम्बरमा सिफारिसमा उभिनुले त्यहाँको शक्ति–समीकरण फेरिएको संकेत दिन्छ । पछिल्ला चुनावमा कांग्रेस अलि सघन प्रतिष्पर्धामा रहेकाले ठूला नेताको उपस्थिति त्यस क्षेत्रका लागि ‘मनोबल बढाउने’ देखिएको छ ।

२०७९ सालमा पनि गगन सर्लाही–४ जान सक्ने चर्चा चलेको थियो । उनी काठमाडौं–४ छाडेर त्यहाँ जाने विचारमा थिए तर अन्ततः निर्णय फेरियो । अहिले भने स्थानीय समितिले फेरि उनको नाम सिफारिस गर्दै सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । सर्लाही–४ डा. अमरेशकुमार सिंहको बलियो क्षेत्र मानिन्छ, जसले लगातार चुनाव जित्दै आएको इतिहास छ–२०७९ मा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै । यस्ता परिस्थितिमा गगन जस्ता लोकप्रिय नेता ल्याएर कांग्रेसले त्यहाँ अवस्था बदल्न खोज्ने प्रयास गर्दैछ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । तर केही दिनअघि मलंगवामा गगनले आफू काठमाडौं–४ बाटै चुनाव लड्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

गगन थापाको राजनीतिक बलियो आधार काठमाडौं–४ नै हो । २०७० यता उनी यही क्षेत्रमा तीनै पटक भारी मतले निर्वाचित भएका छन् । यसपालि पनि काठमाडौं–४ बाट उनको नाम एकल सिफारिस भएको छ, जसले स्थानीय समितिको एकमत समर्थन देखाउँछ । २०७९ को तथ्याङ्क हेर्दा पनि कांग्रेस काठमाडौं–४ मा मात्र विजयी भएको थियो, जबकि अन्य सिफारिस भएका तीनै क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित थियो । त्यसैले राजनीतिक विश्लेषकहरूको सामान्य निष्कर्ष-गगनका लागि सबैभन्दा सहज र सुरक्षित क्षेत्र काठमाडौं–४ नै हो ।

उता गगन पक्षले पनि यही संकेत दिएको छ-उनको सचिवालयले काठमाडौंका मतदातालाई ‘गगन यहींबाट लड्छन्’ भन्दै आश्वासन समेत दिएको छ । चार वटै क्षेत्रबाट सिफारिस हुनु गगन थापाको लोकप्रियता मात्र नभई कांग्रेसमा उनको उच्च ‘माग’ को सूचक हो । यसले उनको आन्तरिक प्रभाव, भावी नेतृत्व आकांक्षा र संगठनमा बढ्दो भरोसालाई पनि देखाउँछ । यद्यपि वास्तविक चुनाव लड्ने ठाउँ भने लगभग निश्चित—काठमाडौं–४ नै हो ।

आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द

वासिङ्टन डीसी ।  अमेरिकी विदेश विभागले आप्रवासन नियम र सीमा सुरक्षामा कडाई गरे पछि सन् २०२५ जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत विदेश विभागले कडा आप्रवासन निरीक्षणका लागि ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिदै यस्तो घोषणा गरेका जनाएको छ ।

घोषणाको साथमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिर “अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनुहोस भन्ने शब्दहरूसहित राखिएको थियो, जसले कडा भिसा नियमन राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने प्रशासनको तर्कलाई बलियो बनाएको छ ।

भिसा प्रणालीमा भएको कडाइलाई प्रष्ट पार्दै विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले रद्द गरिएका भिसा मध्ये आठ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको रहेको खुलासा गरेका छन् ।

असुरक्षित गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधहरूका कारणहरु पहिचान गरि गत वर्ष अधिकाशं भिसा रद्द गरेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ ।

विभागको विगतका स्पष्टीकरणहरूमा भिसा म्याद सकिने र “आतङ्कवादलाई समर्थन लगाएतका कारणहरूले भिसा रद्द गरिएको जनाइएको छ ।

गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै गरी कडा छानविनमा परेको जनाइएको छ ।

यो कार्यले गत अगस्तमा उल्लिखित विभागको योजना अनुरुप भएको र वैध अमेरिकी भिसा भएका पाँच करोड पचास लाख भन्दा बढी विदेशीहरूका लागि “निरन्तर जाँच“ प्रणाली लागू गर्न र देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यलाई कार्यन्वयन गरेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, विदेश विभागले भिसा आवेदनहरूको समीक्षा र भिसा भएकाहरुको अनुगमनका लागि आफ्नो मापदण्ड विस्तार गरेको छ ।

प्रशासनले “एच–१बी” आवेदकहरूको जाँच पनि बढाएको छ, जुन विशेष विदेशी प्रतिभा खोज्ने अमेरिकी रोजगारदाताहरूका लागि एक प्रमुख कार्यक्रम हो ।

विस्तारित भिसा रद्द, तीव्र जाँच र फराकिलो छानविनले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाइ आप्रवासीहरु विचमा भएको उल्लङ्घनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रशासनको व्यापक दबाबलाई चित्रण गर्दछ ।

 

पूर्वमन्त्री रामनाथ अधिकारी चुनाव नलड्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति एवं पूर्वमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ क्षेत्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले २१ फागुनमा तय भएको निर्वाचनका लागि आफ्नो दाबी नरहने घोषणा गरेका हुन् ।

अधिकारी पूर्ववर्ती सरकारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री थिए । कांग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर–२ धादिङ नाम उल्लेख गरिएको फेसबुक पेजमा राखिएको भिडियोमा अधिकारीले भनेका छन्, ‘अनेक सन्दर्भ उठेका छन् । सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर यो उम्मेदवारीबाट बाहिरै रहने प्रण मैले गरेको छु ।’ उनले उम्मेदवारीका लागि आफ्नो दाबी नरहे पनि पार्टीलाई निर्वाचनमा जिताउने जिम्मेवारी भने रहेको बताएका छन् ।

‘यति कुरा भनिरहँदा निर्वाचन जिताउने जिम्मेवारी पनि मसँग छ,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘मलाई राम्रो ढंगबाट जानकारी छ ।’ जिल्ला सभापति अधिकारीले अहिले आन्तरिक विवाद गर्ने समय नभएको जिकिर गर्दै बैठकमा सकेसम्म एक मात्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । ‘सम्भव भएसम्म एक जनाको मात्रै सिफारिस गरौं । अहिले विवाद गर्ने समय होइन,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा विद्रोही उम्मेदवार उठ्नेदेखि यावत कुरा नआओस् । त्यो परिस्थिति आउन दिन हुन्न ।’

नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने इन्जिनियरलाई : मुद्दा

काठमाडौं ।  सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिव नारायण मण्डलले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पेश गरेर सरकारी सेवाको लाभ लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा मण्डलको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गर्दा नक्कली पुष्टि गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मण्डलले भारतको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटनाबाट माध्यामिक तहको परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा उर्तिर्ण गरेको तथा मडैया बलुवा उच्च विद्यालयको विद्यायल परित्याग गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेश गरी जिल्ला विकास समिति सुनसरीबाट २०५३ साल साउन १ गते सहायक सव–ओभरसियर पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।

सोही शैक्षिक प्रमाणका आधारमा मण्डलले ०६७ साल माघ ७ गतदेखि सहायक इन्जिनियर पदमा बढुवा भएर तलब भत्तासहितको ओहोदा, लाभ र सरकारी सेवा सुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरको अख्तियारको ठहर छ ।

मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम र साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कैद र जरिबाना सजायको मागदाबी राखेर बुधबार विशेषमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

विद्युत् माग्दै मुगुका युवाले ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई दिए ‘दियालो’ उपहार

काठमाडौं ।  मुगुका स्थानीय युवाहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई झरो दियालो उपहार दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला मुगुमा ९५ प्रतिशत नागरिकले स्थायी विद्युत् सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई प्रतीकात्मक रुपमा झरो दियालो उपहार दिएर युवाहरूले स्थायी विद्युत् सुविधा माग गरेका छन् ।
युवाहरूका अनुसार मुगुमा करिब ७० हजार जनसंख्या छ । ७० हजार जनसंख्यामध्ये सुचारु रूपमा विद्युत् सेवा पाउन सक्ने संख्या केवल करिब ३५ सयमा सीमित छ ।

अधिकांश नागरिकहरू प्रविधिक युगमा पनि सल्लोको काठ, मैनबत्ती र अस्थायी उज्यालोमा जीवन गुजार्न बाध्य रहेको भन्दै उनीहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले मुगुको विद्युतिकरण केवल पूर्वाधार विकासको विषय नभई सामाजिक न्याय, मानव विकास र राष्ट्रिय समावेशीकरणसँग जोडिएको मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

युवाहरूले मुगुको विशाल भूभाग अझै राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोडिन नसक्नु, आपूर्ति अस्थिर हुनु र वितरण संरचना कमजोर रहनु मुख्य चुनौती भएको लेखेका छन् ।

विद्यालयदेखि अस्पतालका उपकरण, सञ्चार डिजिटल सेवा, स्थानीय उद्योग, कृषि प्रशोधन जस्ता सबै क्षेत्रमा विद्युत् आपुर्ति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा मुगु जिल्लालाई विशेष विद्युतिकरण प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्न, १०० प्रतिशत विद्युत् पहुँचको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न, दिगो तथा विश्वसनीय वितरण संरचना निर्माणका लागि विशेषज्ञ टोली तत्काल परिचालन गर्न तथा राष्ट्रिय ग्रिडसँग स्थानीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई एकीकृत गर्दै दीर्घकालीन समाधान अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

२२ औँ शताब्दीको नेपालमा पनि मुगु अँध्यारोमै छ भन्ने सन्देश दिन युवाहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई झरो दियालो उपहार दिएका हुन् ।

जवाफमा मन्त्री घिसिङले एक वर्ष भित्रमा मुगुलाई उज्यालो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

 

ओली आयोगमा बयान दिन जानुपर्छ, म भए पहिल्यै जान्थें : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगमा बयान दिन जानुपर्ने बताएका छन् । आज (बुधबार) पोखरेलले पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आफू भएको भए आयोगमा बयान दिन जाने बताए । ‘केपी शर्मा ओली आयोगमा बयान दिन जानुपर्छ ।’ आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफूप्रति पूर्वाग्रही भएको भन्दै आफू उनी नेतृत्वको आयोगमा बयान दिन नजाने अडान ओलीले लिइरहेका छन् ।

उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि प्यानलबारे छलफलमा रहेको बताएका छन् । उनले पार्टी र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफूहरू अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रतिष्पर्धामा गरिन्छ भने त्यसको परिणामलाई स्वीकारिन्छ । जित्दा मात्रै खुशी होइन, जित्न नसक्दा पनि त्यसलाई स्वीर्कान सक्नु पर्छ । भीम रावल र माधव नेपालजीको जस्तो दृष्टान्त हाम्रो हकमा लागू हुँदैन । हामी प्रतिष्पर्धा गर्छौँ, यदि हामी विजयी नभए पनि एमालेको पक्षमा, एमाले भएर रहिरहन्छौं ।’ उनले वाम एकताको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै पार्टी छाडेर जाने कुरा आफूहरूले नसोचेको बताएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले संविधान, विधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि भण्डारीको सदस्यता रोक्न नमिल्ने भएकाले अवधारणामै ल्याएको बताए । उनले भने, ‘यो एजेण्डा यतिमाथिसम्म ल्याउनु पर्ने थिएन । तर अब आउने दिनका लागि पनि ओपन भयो ।’

 

नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै

मलेखु(धादिङ) । नागढङ्गा–मलेखु सडकखण्ड एक साताका लागि आंशिक बन्द गरेर सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गर्ने कामलाई गति दिन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाले आजदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा गाडी बन्द गरेर काम तीव्र पारेको हो ।

सडक आयोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार नागढुङ्गादेखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा बिहान १०ः३० देखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द गरेको छ । यो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन र यात्रा समयलाई यो समयभन्दा अगाडि वा पछाडि व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाले जानकारी दिएका छन् ।

एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबेला दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले आंशिक रुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको उनले जानकारी दिएका छन् । धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ । काठमाण्डौ जिल्लाभित्र पर्ने नागढुङ्गा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नागढुङ्गा– पिपलामोड खण्डका लागि काठमाडौँतर्फबाट आउने सवारीसाधनलाई नागढुङ्गा चेकपोस्टमा र गल्छीबाट काठमाडाँैतर्फ जाने सवारीसाधनलाई खानीखोला तथा जुँगेखोलामा रोकिएको छ । गल्छी–गजुरी खण्डका लागि नौबिसेतर्फबाट आउने सवारी साधनलाई गल्छी बैरेनी, मासटार र मुग्लिनतबाट नौबिसेतर्फ आउने सवारीसाधनलाई मलेखु क्षेत्रमा रोकिएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा साना तथा मझौला गाडीले सीतापाइला–भिमढुङ्गा–रामकोट–धार्केको सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सामाखुसी–टोखा–छहरे हुँदै गल्छी निस्कने र जरेखेतबाट त्रिशूलीको पुल तरेर घाटबेँसीको पुल निस्कने वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका गाडी, दमकल, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक गाडी भने पनि सडक चौडा गर्नका लागि काटिएको पहराबाट सडकमा ढुङ्गामाटो थुप्रिएकाले आउजाउ गर्न सकिने अवस्था छैन ।

झोंक–झोंकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको होइन : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वको कार्यसम्पादन शैली त्रुटीपूर्ण हुँदै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (बुधबार) पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले राष्ट्रिय महाधिवेशन विचार र नेतृत्वबारे फैसला गर्ने थलोको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘महाधिवेशनमा प्यानल बनाउने–नबनाउने भन्ने कुरा होइन, उम्मेदवारी दिने कुनै झोंक–झोंकमा गरेको पनि होइन । हामीले पार्टीको बैठकमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका हो । हामी कुनै अस्वाभाविक र अचानक ढङ्गले प्रस्तुत भएको होइन, अवधारणाबारे अध्यक्षसँग औपचारिक कुरा गरेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको हो ।’

 

गण्डकीका प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेस–एमालेको भागबण्डा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका १६ अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेका छन् । पहिलेको व्यवस्थापन समिति भंग गरेर दुई प्रमुख दलबीच भागबण्डा गरिएको हो ।

अहिले ११ वटा जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ भने बाँकी अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि बागबण्डाबाटै टुंग्याउने तयारी छ । कांग्रेसले नवलपुरको मध्यबिन्दु, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पाएको छ । बागलुङको धौलागिरि, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एमालेले पाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ र पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकको जिल्ला बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पतालको अध्यक्षमा पनि कांग्रेस कोटाबाट कमल भुसाल नियुक्त भएका छन् । एमालेको भागमा परेको बागलुङकै धौलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा श्रीप्रसाद शर्मा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । जनरल तथा सरुवा रोग लेखनाथ पोखरामा ऋषिराज जमरकट्टेल, स्याङजा अस्पतलमा डिलकुमार भूजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ र मनाङमा अर्विण गुरुङ नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ गठन आदेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै सबै अस्पतालका व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको थियो । यसअघि मातहतका अस्पतालहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नयाँ शक्तिलगायतले भागबण्डा गरेका थिए ।

यसअघिको गठन आदेश अनुसार माओवादीका तर्फबाटसमेत अध्यक्षको कार्यकाल रहेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा माओवादी कोटाबाट हरिजंग तामाङ अध्यक्ष थिए ।

उनै तामाङकै निमन्त्रणामा भदौ ६ गते लमजुङ जिल्ला अस्पतालको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सेवाको थालनी गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो । एमालेबाट स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले समिति खारेज भइसकेकाले कुनै पनि कार्यक्रम समितिको नामबाट नराख्न दबाब दिएपछि कार्यक्रम नै रद्ध भएको थियो र लमजुङ पुगिसकेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल फर्किनुपरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा अस्पतालहरुको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो । २ आयुर्वेदसहित ५ जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि अर्को महिनाभित्र नियुक्त गरी सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीयवासी रहेका स्नातक पास गरेका व्यक्तिहरुबाट अध्यक्ष नियुक्त गरिएको मन्त्री पाठकको भनाइ थियो । ‘व्यक्तिको योग्यताका आधारमा नियुक्त गरिएको हो, आस्थाका आधारमा भागबण्डा गरिएको होइन,’ स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भने, ‘नियुक्त गरिएका व्यक्ति कुनै पार्टीमा आवद्ध हुन सक्ने कुरालाई अस्वभाविक लिनु भएन ।’

नयाँ गठन आदेशअनुसार १ सय र ५० शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने सबै अस्पतालको अध्यक्ष हुन सम्बन्धित जिल्लाकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने छ ।

२५ शय्यासम्मका अस्पतालमा भने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । १ सय र ५० शय्याका अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनका लागि प्लस टु वा प्रवीणता तहको हुनुपर्ने निर्णय भएको छ । अस्पतालमा ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने व्यवीस्था छ । जसमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

एक सय र ५० शैय्याका हकमा स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गरी ९ सदस्यीय समिति रहने नयाँ गठन आदेशमा उल्लेख छ । २५ शय्याको अस्पतालमा ७ सदस्यीय समिति रहने छन् ।

यसअघि सरकारले भागबण्डामा तोकिएका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार मुस्ताङ, तनहुँलगायतका जिल्लामा समन्वय समितिका प्रमुखले नै अध्यक्षका रुपमा काम गर्न थालिसकेका थिए । यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ गठन आदेश ल्याएर समितिको अध्यक्ष भागबण्डामा नियुक्त गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको संघीय सरकार हटाएर नागरिक सरकार गठन भएको भए पनि गण्डकीमा भने दुवै दल सम्मिलित सरकार छ । नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ ।

चेपाङ विद्यार्थीले बनाएको नानो स्याटेलाइट चीनबाट प्रक्षेपण

काठमाडौं । चेपाङ विद्यार्थीहरुले बनाएको भूउपग्रह(स्याटेलाइट) चीनबाट प्रक्षेपण भएको छ । ‘स्लिपर्स टु स्याट’ नाम दिइएको यो स्याटेलाइट बिहान पौने दस बजे प्रक्षेपण गरिएको हो ।

उक्त स्याटेलाइट अहिले अन्तरिक्ष पुगिसकेको प्रोजेक्ट म्यानेजर रिसभ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । ‘अन्तरीक्ष पुगिसक्यो । अब १२ बजे त्योसँग अनलाइन कनेक्सन हुन्छ । त्यसको लागि नास्टको ग्राउन्ड स्टेसनमा हामी पुग्दैछौँ । अनलाइन कनेक्सनमा आएपछि हामीले प्रारम्भिक सफलता हात पारेको मानिन्छ,’ अधिकारीले मिडियासँग भनेका छन् ।

एक किलो २० ग्राम तौलको यो ट्युब आकारको नानो स्याटेलाइटमा दुईवटा उच्च क्षमताका क्यामेरा जडान गरिएको छ । यी क्यामेराले नेपालको वनस्पति आवरण र जलस्रोतको वास्तविक समयको तस्वीर तथा डेटा संकलन गर्न सक्छन् ।

स्याटेलाइटको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणाली हो । भूकम्प आउनु अघि उत्पन्न हुने सूक्ष्म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गहरू मापन गरी पूर्वसूचना दिने प्रविधि यसमा समावेश गरिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले बताएका छन् । साथै, स्याटेलाइटमा विद्युतीय चुम्बकीय प्रणाली (इलेक्ट्रोम्याग्नेट) जडान गरिएको छ, जसले पृथ्वीबाटै स्याटेलाइटको गति रोक्न र कक्ष परिवर्तन गर्नसक्छ ।

मूल योजना अनुसार यो स्याटेलाइट कम्तीमा ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हाल सूर्यको २५औँ सौर्य चक्र (सोलार साइकल)आफ्नो उच्चतम बिन्दु (सोलार म्याक्सिमम) मा पुगेकाले सौर्य विकिरणको तीव्रता अत्यधिक रहने अनुमान छ । यसले स्याटेलाइटको कक्षीय आयु (अर्बाइटल लाइफटाइम)छोट्याउने जोखिम रहेकोले अब कम्तीमा डेढ वर्षसम्म मात्र सञ्चालन हुने प्रक्षेपण टोलीको अनुमान छ । यो परियोजना एमेच्योर रेडियो डिजिटल कम्युनिकेसनको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । परियोजनामा चितवनका चेपाङ समुदायका बालबालिकालाई पनि संलग्न गराइएको थियो ।

स्याटेलाइटबाट प्रसारित सबै डेटा विश्वभरका वैध एमेच्योर रेडियो फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्सधारी व्यक्ति तथा संस्थाले निःशुल्क प्राप्त गर्न र उपयोग गर्न सक्नेछन् । ‘स्लिपर्स टु स्याट’ नेपालबाट निजी क्षेत्रको समन्वयमा बनाइएको तेस्रो स्याटेलाइट हो ।

यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्छ : राजेन्द्र लिङदेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष लिङदेनले संविधान असफल भइसकेको र यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप संकटमा धकेल्ने जिकिर गरे ।

उनले यथास्थितिमा निर्वाचन मुलुकको समस्या समाधान गर्ने माध्यम हुनै नसक्ने समेत दावी गरे । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीप्रति लक्षित गर्दै जनताको बीचमा जान नसक्ने अवस्था भएपछि नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी समेत गरे । अध्यक्ष लिङदेनले जनतामा जान सक्ने र जनताले आशा गरेको पार्टी राप्रपा मात्रै भएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘असफल भईसकेको संविधानलाई नै टेकेर त्यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसले मुलुकलाई निकास दिने र समाधान दिने होइन । त्यसले थप जटिलताहरु पैदा गर्ने र अहिले देखिएको समस्यालाई अलि पर ठेल्ने मात्रै काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ उनले भने, ‘हामी प्रारम्भिक रुपमा पनि यो सरकार बन्ने क्रममा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छौं । आज देखिँदै पनि गएको छ । यथास्थितिमा चुनाव समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसकारण यस्तो बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो बैठक अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । जनताले अहिले आशाको नजरले हेरेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो ।’ अध्यक्ष लिङदेनले मुलुकलाई निकास दिन राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच समझदारी गरेर अघि बढ्नु पर्ने अडान समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

 

विश्वविद्यालयको जग्गाबाट आएन भाडा

तुलसीपुर (दाङ) ।  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको बेलझुण्डीस्थित जग्गाको भाडा प्राप्त हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको ३३ बिघा ३१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा सम्झौता भएको थियो । जुन तुलसीपुर १८ निवासी टेकबहादुर डाँगीले लिएका थिए ।

विसं २०७१ साउन १ गतेदेखि बाख्रापालन गर्ने भनेर भाडामा लिएको उक्त जग्गाको सम्झौता २०८१ असार ३० गते सकिएको छ । सम्झौताको म्याद गुज्रेको एक वर्ष भइसक्दा पनि त्यहाँबाट भाडा आउन सकेको छैन । सोही जग्गाबाट रु ५६ लाख ६५ हजार भाडा तिर्न बाँकी रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सुरुको तीन वर्षसम्म डाँगीले बाख्रा पालन गरेका छन् । त्यसपछि उनले बाख्रा पालन गर्न छाडेर योगी आदित्यनाथ फाउन्डेशनलाई दिएका हुन् । अहिले त्यो जग्गा सोही फाउन्डेशनले नै प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यहाँ अहिले गौशाला सञ्चालनमा रहेको छ । सम्झौता सकिएकै एक वर्ष भइसकेको छ । सम्झौता भए अनुसार मात्रै भाडा लिन मिल्ने र सम्झौताभन्दा पछिको भाडा नमिल्ने भएकाले भाडा पनि लिइएको छैन ।

“सम्झौतासम्मको मात्रै भाडा लिन मिल्छ, तर अहिलेसम्म पनि प्रयोग भइरहेको छ, सम्झौताको मिति सकिएकै एक वर्ष भइसकेको छ”, रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, “पछिल्लो एक वर्षको हिसाब नै भएको छैन ।” डाँगीसँगै वार्षिक रु पाँच लाख ४४ हजार भाडा रकम दिने सम्झौता भएको थियो । त्यो भाडामा वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र आवासगृह नजिकै गौशाला सञ्चालन गरेकाले वरिपरि मरेका गाइको गन्धले बस्नै नसक्ने अवस्था हुने उपकुलपति धनेश्वर नेपालले बताएका छन् । “हामीले ठेक्का तोड्ने भनि पटक–पटक बोलायौं, २०÷२१ पटक बोलाउँदा पनि आउनुभएन”, उनले भनेका छन् ।

यसरी अटेर गरे कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताएका छन् । उक्त गौशाला सञ्चालन गर्दा रु एक करोडभन्दा बढी लगानी भएको भन्दै त्यो लगानी दिएमा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिदिने गौशालाका सञ्चालक भरतनाथ योगीले बताएका छन् । यो विषयमा आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

गाई संरक्षण गर्ने कुरा पवित्र उद्देश्यले नै सुरु गरिएको भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्न निकै चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । अहिले गौशालामा काम गर्नका लागि सात कर्मचारी राखेको समेत उनले बताएका छन् । अहिले त्यहाँ करिब ३०० गाई छन् ।

सरकार र जेनजीबीच सहमतिमा हस्ताक्षरको तयारी, भ्रष्टाचार छानबिन र संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाइने

काठमाडौं । सरकार जेनजीबीच हुने औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सकेसम्म आजै सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको जेनजी काउन्सील नेपालका उपार्जुन चाम्लिङले बताए । ‘सम्झौताको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म आजै हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ आन्दोलन भएर सरकार बनेको तीन महिना पछि आन्दोलनको औपचारिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सम्झौतामा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र विभिन्न जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्ने छन् । यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समेत हस्ताक्षर र हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘हिजो सुदन गुरूङसँगको भेटमा राष्ट्रपतिको समेत हस्ताक्षर र उपस्थितिका लागि प्रयास गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिसँग कुरा भइसकेपछि आजै हस्ताक्षर हुने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ आन्दोलन भएको तीन महिनापछि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको छानबिन तथा संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन अलग–अलग आयोग बनाउने गरी सम्झौता हुन लागेको हो ।

भदौ २३ र २४को आन्दोलन र यसबाट भएको परिवर्तनलाई वैधानिक मान्यता दिलाउने र आन्दोलनले दिएको दिशानिर्देश लिखित गर्नेगरी सम्झौता हुन लागेको छ । जेनजीका विभिन्न समूह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको लामो समयको प्रयासपछि सम्झौताले अन्तिम रुप पाएको थियो ।
यसअघि जेनजी फ्रन्ट, जेनजी अलाइन्स र जेनजी काउन्सील लगायतका विभिन्न समूहले अलग–अलग मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । जेनजीका विभिन्न समूहहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर लामो समय छलफल गरेपछी सबैको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाई छ ।

सम्झौताका १० वटा बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्मान, स्मृतिकरण र परिपुरणको विषय समेटिएको छ । दोस्रो बुँदामा भदौ २३ र २४मा भएको अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटना छानबिन गरी कारबाही गर्ने उल्लेख छ । यसै बुँदामा भदौ २४ गतेको घटनामा सुनियोजित र संगठित रुपमा सक्रिय भई हत्या र आगजनीका घटनामा संलग्नलाई पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । यसैमा आन्दोनलमा सहभागीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिका कारणले कारबाहीको दायरामा नल्याइने स्पष्ट पारिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय समेटिएको छ । यसअघि भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू र महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका लगायतका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । यसमा युवापुस्ताको चाहना अनुसार सुशासन प्रत्याभूत गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि समावेश गरिएको छ । कानुनी सुधारहरू सहित विदेशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार, देशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदान र कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने विकल्पसहितको मतपत्र समेटेर तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषय चौथो बुँदामा छ । पाँचौ बुँदामा संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लगायतलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रत्याभूत गर्न संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनका लागि आयोग बनाउनेमा लेखिएको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय र जेनजीका आकांक्षा कार्यान्वयनमा सहजिरण र अनुगमन गर्न जेनजी परिषद गठन गरिने भएको छ ।

अफगानिस्तानमा ब्वाँसोको बिगबिगी सात जना घाइते

काबुल । पूर्वी अफगानिस्तानको नङ्गरहार प्रान्तको एउटा गाउँमा मङ्गलबार राति भएको दुर्लभ ब्वाँसोको आक्रमणबाट सात जना घाइते भएको प्रान्तीय जनस्वास्थ्य विभागका प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहिमीले बुधबार बताएका छन् ।

रहिमीका अनुसार भोक लागेको ब्वाँसो नाजियान जिल्लाको सुरुबी सस्मा क्षेत्रको आवासीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेर गाउँलेहरूलाई आक्रमण गरी सात जनालाई घाइते बनाएको थियो । सबै घाइतेहरूलाई तत्कालै उपचारका लागि नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएकोसमेत रहीमीले बताएका छन् ।

आक्रमण मानव वन्यजन्तु तथा विच उत्पन्न द्वन्द्वको वृद्धिको कारण भएको जनाइएको छ । कठोर जाडोको कारण ब्वाँसो , चितुवा लगायतका शिकारी जनावरहरूलाई अफगानिस्तानको दुर्गम पहाडहरूबाट खानाको खोजीमा जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूमा आउन बाध्य पारेको जनाइएको छ ।

यस अघि, उत्तरी बदख्सान प्रान्तको दुर्गम गाउँमा एउटा चितुवाले स्थानीयको गाईवस्तुको समुहमा आक्रमण गरी एकै पटकमा ४५ वटा भेडाको हत्या गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियारबाट चुनावमा कति छ चुनौति ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि उपत्यकामा देखिएको विध्वंस, लुटपाट र प्रहरीमाथिको आक्रमणको अनुसन्धान क्रमशः अघि बढिरहेका बेला अदालत र प्रहरी प्रशासनका तथ्यांकले अवस्था अझै संवेदनशील रहेको संकेत गरेका छन् । एकातिर सयौं व्यक्ति धरौटी, हाजिर जमानी र साधारण तारेखमा रिहा भइरहेका छन् भने अर्कोतिर लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन प्रहरी विशेष अभियान चलाएपछि उल्लेख्य उपलब्धी हात पार्न सकिरहेको छैन ।

आन्दोलनका क्रममा टिब्बतीय ओरिजनल ब्लड (टीओबी) अंकित पोशाक लगाएर प्रदर्शन गरेका तेञ्जिङ दावालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाँच लाख २० हजार धरौटीमा रिहा गरेपछि धरौटीमा छुट्नेको संख्या थपिएको छ । हालसम्म जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका ८५ जना अदालतको आदेशमा धरौटीमा बाहिरिएका छन् । आपराधिक उपद्रव, चोरी तथा अभद्र व्यवहार जस्ता मुद्दामा धरौटी पाउनेको संख्या क्रमशः बढ्दो अवस्थामा छ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार, हालसम्म उपत्यकाका विभिन्न घटनामा संलग्न ठहरिएका ७४ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । पुर्पक्ष जानेमध्ये ३७ जना आपराधिक उपद्रव, १६ हातहतियार, ३ चोरी, १५ कर्तव्य ज्यान र १ ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा छन् ।

प्रहरी हत्या र गम्भीर हिंसात्मक आक्रमणका घटनामा अभियोगित १५ जनालाई भने अदालतले थुनामै राख्ने निर्णय गरेको छ । यता, ९२ जनालाई दैनिक हाजिर जमानीमा छाडिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ६७ जना आपराधिक उपद्रव, १८ हातहतियार र ४ चोरी मुद्दामा छन् । प्रहरीका अनुसार कसुर पुष्टि भएमा उनीहरूमाथि मुद्दा अघि बढ्ने छ । यसैबीच, प्रदर्शनका क्रममा देशभरका सयौँ प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने अभियान पनि तीव्र बनेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं प्रहरीले हालसम्म ४१ थान पेस्तोल र ६१५ राउण्ड गोली बरामद गरिसकेका छन् । विभिन्न तस्वीर–भिडियो, गोप्य सूचना र स्थानीय टिप्सका आधारमा हतियार बोकेका वा लुकाएका व्यक्तिलाई प्रहरी पक्राउ गर्दै गएको छ ।

प्रहरीको भनाइ अनुसार, आन्दोलनमा लुटिएका हतियारमध्ये करिब ८० प्रतिशत फिर्ता ल्याइएको छ । ठूलो धागोका हतियारमध्ये केही प्रदर्शनकारीले फालेको आशंका प्रहरीको छ, जबकि केही आपराधिक समूहले लुटिएका हतियार खुलेआम बोकेर हिँड्न थालेको तथ्य पनि प्रहरी समक्ष आएको छ। यही कारण सुरक्षा निकायले आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लुटिएका हतियार नै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने मूल्यांकन गरेको छ । देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई हतियार खोजतलास कडा पार्न निर्देशन दिइएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही दिनअघि नै ८० प्रतिशत हतियार फिर्ता आएको जानकारी दिएका थिए । तर उपत्यकामा अझै पनि केही हतियार घुमिरहेको आशंका प्रहरीले गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका विभिन्न चरणमा देखिएको हिंसा, प्रहरी–प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्त, हतियार लुटपाट र निरन्तर भइरहेको पक्राउ–रिहाका गतिविधिले राजधानीमा कानुनी र सुरक्षा चुनौती अझै टरेको छैन भन्ने संकेत दिएको छ ।

देउवालाई भेट्न आएका मुख्यमन्त्री नफर्किँदा मधेसको सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित

काठमाडौं ।  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव काठमाडौँबाट नफर्किएपछि आज जनकपुरमा हुने भनेको सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहितका कांग्रेस नेता काठमाडौँबाट नफर्किएको हुदाँ आजको बैठक अर्को दिनको लागि सरेको अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनमत पार्टीका नेता महेश यादवले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेतालाई भेट्न मंगलबार काठमाडौँ आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवसँगै मधेस प्रदेशका अर्का मन्त्री तथा कांग्रेस नेता जंगीलाल राय पनि अहिले काठमाडौँमै छन् ।
उनीहरुले मंगलबार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका गरिसकेका छन् ।

सभापति देउवासँगै हिजो उनीहरुले कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, रमेश लेखकसहितका शिर्ष नेताहरु सँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले काठमाडौँको काम अझै नसकिएको हुदाँ आजको बैठक नहुने जानकारी गराउनु भएको हो’ अर्थमन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘उहाँहरु उताबाट फर्किए लगतै अब एकदुई दिनपछि नै हुन्छ होला सर्वदलीय बैठक।’

उनले मुख्यमन्त्री यादव फर्किपछि भोलि अथवा पर्सी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय हुने बताएका छन् ।

उनले अबको सर्वदलीय बैठकबाट मन्त्रीपरिषद् विस्तार र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विषयमा आवश्यक निर्णय हुने जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसका मधेस प्रदेश संसदिय दलका नेता यादव यही मंसिर १९ गते एमालेबाहेकको सात दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले आइतबार नै तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि काठमाडौँ आएर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका हुन् ।

आइतबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दा यादवले यही मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने प्रचार गरिएको थियो । यादवले भने आफूले २४ गते नै विश्वासको मत लिने भनेर नभनेको दाबी समेत गरेका छन् ।

सात दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमती नहुँदा मधेसमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसपा र माओवादी केन्द्र दुवैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।

कांग्रेसका जंगीलाल राय, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कनिश पटेल आइतबार मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मधेसमा जंगीलाल र पटेलले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ खाँदा जनमतका महेश यादवले प्रदेशमा महत्वपूर्ण मानिएको अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका छन् ।

सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेश सभाका सभामुखमा पनि सहमती हुन बाँकी छ । एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगबाट बर्खास्त भएपछि मधेसमा अहिले मुख्यमन्त्री पद खाली रहेको छ ।

मधेसमा सभामुखपदमा जसपा र माओवादी केन्द्रले दाबी गर्दै आईरहेका छन् ।

विश्व विद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउँछौं : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्व विद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गर्न आफू लागेको बताएकी छिन् । बुधवार धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्व विद्यालयको ३१ औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न पनि सरकारले विश्व विद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको बताएकी हुन् ।

सो विश्व विद्यालयका कुलपति समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा शिक्षाविद्, विश्व विद्यालयहरुका कुलपति, उपकुलपति र अन्य सरोकारवालाहरुसँग गम्भिर परामर्श गरिरहेको जानकारी समेत दिइन् । नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्न सरकार यस काममा लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘पछिल्लो केही समयदेखि प्रधानमन्त्री नै विश्व विद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनजीले शिक्षाविद विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति लगायत उच्च नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरुसँग यस विषयमा गम्भिर परामर्श र गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । ऐनमा संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ । यस्तो व्यवस्थाबाट नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न काठमाडौ विश्वविद्यालयका गरेका सकारात्मक पहल र ढाँचालाई अन्य विश्व विद्यालयले समेत अनुशरण गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।’ त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा काठमाडौं विश्व विद्यालयको खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै त्यसको अनुशरण गर्दै अघि बढ्न अन्य विश्व विद्यालयहरुलाई पनि आग्रह गरिन् ।

 

 

महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त होइन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनको उद्देश्य भिन्न भएकाले दुवै चरणमा अलग–अलग बहस हुनु पर्ने बताएका छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार, विगतमा नीति र नेतृत्वबारे एउटै मञ्चबाट निर्णय गर्दा नीतिगत बहस ओझेलमा पर्ने, नेतृत्वको पक्षधरता हावी हुने जस्ता समस्या देखिएका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘यही अनुभवका आधारमा हामीले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन छुट्टै आयोजना गर्ने संरचना बनाएका हौं । तसर्थ, विधान महाधिवेशनमा नेतृत्व विषयक बहस र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’

उनले दुई महाधिवेशनबीच नीति परिमार्जन आवश्यक परे केन्द्रीय समितिलाई संशोधन गर्ने अधिकार नै महाधिवेशनले दिएको स्मरण गराएका छन् । हरेक घटनामा महाधिवेशन बोलाउनु वा महाधिवेशनको मञ्च प्रयोग गर्नु सम्भव र व्यावहारिक दुवै हुँदैन भन्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । सातौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘राजतन्त्रको पारदर्शिता र प्रजातान्त्रीकरण’ सम्बन्धी निष्कर्ष माघ १९ को घटनापछि असान्दर्भिक बनेको उल्लेख गर्दै उनले सो विषय केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत संशोधन गरिएको र त्यही बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक निर्णय गरेको उल्लेख गरे । ज्ञवालीले नेतृत्वमाथि गम्भीर चुनौती रहेको वर्तमान परिस्थितिमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक भए पनि मनोवैज्ञानिक दूरी र पक्षधरताले ग्रसित वातावरणमा हुने समीक्षा निष्पक्ष नहुने तर्क गरेका छन् ।

नागढुङ्गा नौबिसे सडक बन्द गरी स्तरोन्नतिको काम सुरु (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ । नागढुंगा नौबिसे मलेखु सडक खण्ड अन्तर्गत नागढुंगादेखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे सुरु गरिएको छ । मंसिर २४ गते देखि पुस १ गतेसम्म बिहान १०:३० बजे देखि ३:३० बजेसम्म सो सडक खण्ड बन्द गरी सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम आजबाट सुरु भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग समन्वयन गरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गर्न सडक बन्द गरी काम अगाडी बढाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र धादिङले संयुक्त रुपमा सूचना प्रकाशित गरी सडक बन्द गरी काम अगाडी बढाएको हो ।

सडक विस्तारको कार्य अन्तर्गत त्रिभुवन राजपथको नागढुंगा नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ। सोही क्रममा उक्त सडकको काठमाडौं जिल्ला भित्र पर्ने नागढुंगा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकताका राखी काम सम्पन्न गरिने सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

सो सडकखण्ड साँघुरो भएको र कालोपत्रका लागि एकै पटकमा धेरै उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्ने काम पनि सुरु गरिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

सो समयमा काठमाडौंबाट नौबिसेतर्फ जाने सवारी साधन नागढुंगा चेकपोस्टमा रोकिएका छन् भने अत्यावश्यकीय सवारीसाधन एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारी साधन, दमकल, शव वाहन जस्ता सवारीसाधनको आवागमन ट्राफिक प्रहरीबाट सहजीकरण गरी पठाउने काम भइरहेको छ ।

तस्बिर :प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना / नेपाल फोटो लाइब्रेरी ।

कालीगण्डकीमा पक्की पुल बन्दै

गलकोट (बागलुङ) ।  चार वर्षदेखि कालीगण्डकी करिडोरमा लगातार पहिरो खस्दै आएपछि बागलुङको दक्षिण भेगलाई जोड्न पक्की पुल निर्माण थालिएको छ । पहिरोका कारण बर्खामा सडक अवरुद्ध भएपछि पहिरोको विकल्पमा कालीगण्डकीमाथि पक्की पुल निर्माण थालिएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवास्थित दब्ल्याङको पहिरोले चार वर्ष यता र सोही नगरपालिका–१३ को कालाखोला बगरमा गत वर्षदेखियता सडकको ट्रयाक बगाएपछि बर्खामा सवारीसाधन ठप्प हुँदै आएका छन् । विसं २०७८ देखि खस्न थालेको गलुवाको पहिरो रोक्न नसकेपछि विकल्पमा कालीगण्डकी करिडोरलाई नदीमाथि पुल निर्माण गरी लोकमार्गमा जोड्न थालिएको हो । पर्वतको नयाँपुल र बागलुङको कालाखोला जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमा मोटरेवल पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

करिडोरको कालाखोला र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ खण्डको नयाँ पुल पुग्नेगरी कालीगण्डकी नदीमाथि मोटरेबल पुल बनाउने काम थालिएको हो । गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको ठेक्का सम्झौताअनुसार मोटरेवल पुल निर्माणको काम थालिएको हो । निर्देशनालयले गत असारमा मुक्तिनाथ अमित संयुक्त निर्माण कम्पनीसँग रु १७ करोड लागतमा पुल बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार पक्षले अहिले पुल निर्माणस्थलमा माटो परीक्षण गरिरहेको छ । एक सय मिटर लामो र ११ मिटर चौडा भएको यो पुल तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता रहेको निर्देशनालयका सब–इन्जिनियर विजय सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।

यो पुलले कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने छ । गत वर्षातमा कालाखोलामा खसेको भीषण पहिरोले करिडोर अवरुद्ध भएको र एक्लेसालमा बर्सेनि खस्ने पहिरोले दक्षिण बागलुङ र करिडोर हुँदै गुल्मी, पाल्पा र बुटवल जाने यात्रीले सास्ती खेपेपछि निरन्तरको पहलमा पुल निर्माण थालिएको बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

सो पुल बनेमा दक्षिण बागलुङदेखि गुल्मी, पाल्पादेखि बुटवल आउजाउ गर्ने यात्रुले सहज यात्रा गर्न पाउने छन् भने लोकमार्ग र करिडोरको संयोग विन्दुको रुपमा पुललाई लिन सकिनेछ । हाल कालोपत्रको चरणमा रहको करिडोरको बलेवा विमानस्थलदेखि मालढुङ्गा खण्डमा उक्त पहिरोका कारण समेत समस्या भइरहेको छ । पहिरोमा कालोपत्रको पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको छ ।

अहिले ठेकेदार पक्षले कालीगण्डकी किनारको दुवैतर्फबाट २० मिटर तलको माटो निकालेर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको छ । प्रतिवेदन आएपछि उक्त स्थानमा पुलको काम थालिने सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । पटक–पटकको प्रयासले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर, बागलुङ बलेवा हुँदै कुश्मिसेरा जाने सडक बर्खामा बन्द हुँदा दक्षिणको बलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाका जनतालाई सास्ती भएपछि पहिरोको विकल्पमा पुल बनाउन थालिएको हो ।