Author: nepalone

थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचायाचाईलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । यो निर्णय अदालतको निर्णय पछिको कदम हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री चुसक सिरिनिलले विशेष मन्त्रिपरिषद बैठकको दौरान यो नियुक्ति घोषणा गरेका थिए । सो बैठकमा प्रमिन लेर्टसुरीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । चुसकले यस अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणकालीन अवधिमा सरकारको कार्यलाई स्थिर राख्नका लागि एक कडा ढाँचा स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

अदालतको निर्णयपछि यो कदम अनिवार्य थियो, जसअनुसार हालको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रशासन गठन नभएसम्म एक कार्यवाहक सरकारको रूपमा कार्य गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा, संसद सचिवालयले ३ सेप्टेम्बरदेखि ५ सेप्टेम्बरसम्म संसद सदस्यलाई बैठकको लागि आह्वान गरेको छ ।

युरोपेली संघ (ईयू) का विदेश नीति प्रमुख काया कालासले गाजामा जारी द्वन्द्वको सन्दर्भमा इजरायलविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकमत नहुँदा तत्काल कुनै ठोस निर्णय लिन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा शनिबार सुरु भएको ईयू विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुँदै कालासले पत्रकारहरूसँग भने,“म यस विषयमा अत्यधिक आशावादी छैन। आजको बैठकबाट कुनै निर्णय आउने देखिँदैन।” उनले थप भनेका छन्, “यसले देखाउँछ कि हामी सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकमत कायम गर्न सकेका छैनौं ।”

बैठकमा इजरायली प्रविधि स्टार्टअपहरूलाई दिइँदै आएको युरोपेली संघको आर्थिक सहयोग स्थगन गर्ने प्रस्ताव मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाइएको छ । तर उक्त प्रस्तावमा आवश्यक समर्थन हालसम्म जुट्न नसकेको जनाइएको छ ।

गाजामा उत्पन्न गम्भीर मानवीय संकटका विषयमा युरोपेली संघले साझा रूपमा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक भएको आवाज केही सदस्य राष्ट्रहरूबाट उठ्दै आएको छ । यद्यपि, साझा निर्णयमा पुग्न कठिनाइ भएको देखिएको छ ।

डेनमार्कका विदेश मन्त्री लार्स लोके रस्मुसेनले युरोपेली संघले अब शब्दबाट बाहिर निस्केर व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले इजरायलसँगको व्यापारिक सहकार्य स्थगन गर्ने, अतिवादी नेताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने, र अवैध यहुदी बस्तीबाट हुने वस्तु आयातमा रोक लगाउने जस्ता उपायहरूको समर्थन गरेका छन् ।

इजरायल र गाजाबीचको द्वन्द्वले लाखौं नागरिक प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजामा अकालको अवस्था घोषणा गरिसकेको छ ।

यो युद्ध सन् २०२३ को अक्टोबरमा हमासद्वारा इजरायलमा गरिएका आक्रमणबाट सुरु भएको थियो, जसमा एक हजार २१९ जना (अधिकांश सर्वसाधारण) को ज्यान गएको इजरायली तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसपछि इजरायलले गाजामाथि व्यापक सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो ।

गाजाको हमास–शासित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायली आक्रमणमा अहिलेसम्म ६३ हजार २५ भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ, जसमा धेरैजसो सर्वसाधारण रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले ती तथ्यांकहरूलाई विश्वसनीय मानेको छ ।

थाइल्याण्डको अदालतले प्रधानमन्त्री पाटोङ्गटार्न शिनावत्रलाई पदमुक्त गरेपछि थाइल्याण्डको सरकारको नेतृत्व सङ्कटमा परेको छ । यद्यपि, रक्षा मन्त्रालयले शनिबार यसका बाबजुद कंबोडियासँगको सीमा सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ ।

अदालतको निर्णयपछि थाइल्याण्डमा अस्थायी प्रधानमन्त्री फुम्थाम वेचायाचाई र क्याबिनेट कार्यरत छन् । यद्यपि, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने आशा गरिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका उपमन्त्री नाथापोन नाकपानीचले भने,“अस्थायी सरकारको अस्तित्वले थाइल्याण्डको सीमा सुरक्षा कार्यमा कुनै असर पार्ने छैन ।“उनले थपेका छन्,“सेनाले कुनै पनि परिस्थिति सामना गर्न जिम्मेवारी लिइसकेको छ ।”

अदालतको निर्णय

अदालतको निर्णयसँगै, पाटोंगटार्नको क्याबिनेट पनि विघटित गरिएको छ । अब संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनको लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ, तर हालसम्म कुनै स्पष्ट प्रतिस्थापनको नाम सार्वजनिक भएको छैन ।

पाटोङ्गटार्नको पछि प्रधानमन्त्रीको लागि विभिन्न दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी मतदानमा संसदको बहुमत प्राप्त गर्नका लागि ती दलहरूले रणनीति बनाइरहेका छन् । संविधान अनुसार, केवल सन् २०२३ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन भएका उम्मेदवारहरूले मात्र यो पदको लागि योग्य छन् ।

भारतको जम्मु र कश्मीर क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएको कारण आएको बाढीले कम्तीमा ११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ, जसमा चार बालबालिका पनि छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा परेको भारी वर्षाले रामबन र रियासी जिल्लामा बाढीको स्थिति सिर्जना गर्यो, जसमा ५ वर्षका एक बालक अझै बेपत्ता छन् । स्थानीय आपतकालीन अधिकारीका अनुसार शुक्रबार राति बाढी र माटोको धसावले ती क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्यायो ।

भारतको मौसम विभागका अनुसार जम्मु र उधमपुरमा २४ घण्टामा २९६ मिलिमिटर र ६२९ मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन विगतका रेकर्डभन्दा धेरै बढी हो ।

बाढी र माटोको धसाव जस्ता घटनाहरू सामान्यतः जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको वर्षा याममा हुन्छन्, तर विशेषज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक निर्माण कार्यका कारण यस किसिमका घटनाहरूको जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । हिमालय क्षेत्रमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्रका जलवायु विशेषज्ञहरूका अनुसार, अत्यधिक वर्षा र हिमालयका ढल्किएका पहाडहरूमा निर्माण कार्यले बाढीको जोखिमलाई थप बढाएको छ ।

अघिल्लो महिना, १४ अगस्तमा चिसोटी गाउँमा बाढीका कारण कम्तीमा ६५ जनाको ज्यान गएको थियो भने ३३ जना अझै बेपत्ता छन् । ५ अगस्तमा उत्तराखण्ड राज्यको धाराली नगरमा पनि बाढी र माटोको धसावले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो, जसका कारण ७० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ, यद्यपि यो तथ्यांक पुष्टि गरिएको छैन ।

अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने थुप्रै वस्तुहरूमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि भारतका वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भने,“भारत सधैं निष्पक्ष र सम्मानजनक व्यापारमा विश्वास राख्छ । तर हामी कहिल्यै झुक्दैनौं, न त कमजोरी देखाउँछौं ।”

उनका अनुसार भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्दै विश्वव्यापी निर्यात विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ ।

उक्त भन्सार शुल्क अमेरिकाले भारतले रुसबाट आयात गर्ने कच्चा तेललाई कारण देखाउँदै लगाएको हो । यो कदमसँगै भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा केही तनाव देखिएको छ ।

भारतले यसअघि नै ती शुल्कहरूलाई ‘अन्यायपूर्ण र अविवेकी’ भन्दै असहमति जनाएको थियो ।

अहिले दुबै मुलुकबीच कृषि र डेरी क्षेत्रको पहुँचबारे भएको व्यापार वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी उत्पादनलाई भारतीय बजारमा बढी पहुँच दिन चाहन्छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका किसानहरूको हित जोगाउन प्राथमिकता दिएका छन् ।

सन् २०२४ मा अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य बनेको थियो, जहाँबाट ८७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको वस्तु निर्यात गरिएको थियो ।

विश्लेषकहरू यति ठूलो भन्सार शुल्कले खासगरी साना उद्योग र निर्यातकर्तालाई गम्भीर असर पार्न सक्ने बताएका छन् ।

पहिले नै कपडा, गहना र समुद्री उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूले अमेरिकी अर्डरहरू रद्द भएको र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू जस्तै बंगलादेश तथा भियतनामले त्यसको फाइदा उठाएको बताए।

मन्त्री गोयलले सरकार चाँडै नै सबै क्षेत्रका निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने विशेष योजना ल्याउन लागेको जनाएका छन् ।

उनले भने,“म विश्वस्त छु, चालु वर्षमा भारतको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझ बढ्नेछ ।”

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जुलाई महिनाको आधारभूत महँगी २.९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन चालु वर्षको फागुन महिनापछिको सबैभन्दा उच्च स्तर हो । अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यस्तो देखिएको हो ।

आधारभूत मूल्यवृद्धि भन्नाले खाद्यान्न र इन्धनजस्ता दैनिक रूपमा उतारचढाव हुने वस्तुहरूलाई हटाएर बाँकी वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा आएको परिवर्तनलाई जनाइन्छ । जुन महिनाको तुलनामा यो दर ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन आर्थिक जानकारहरूको अनुमानसँग मेल खाएको बताइएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, मूल्यवृद्धिको गति अपेक्षाकृत मन्द देखिएकाले सेप्टेम्बर महिनामा ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा आर्थिक अवस्था आँकलन गर्ने मुख्य सूचकको रूपमा रहेको उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक अनुसार, अमेरिकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू वा तिनीहरूका तर्फबाट किनमेल गरिने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य यही माध्यमबाट मापन गरिन्छ ।

अफगानिस्तानको पूर्वी नङ्गरहार प्रान्तमा आएको भारी वर्षा र त्यसपछि आएको आकस्मिक बाढीका कारण कम्तीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् ।

सरकारी समाचार संस्था बख्तरका अनुसार शुक्रबार नङ्गरहारको रोटाट, हास्का मिना र चपरहार जिल्लामा बाढीको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

नंगरहारका सूचना तथा संस्कृति विभागका प्रमुख मौलवी सदीकुल्लाह कुरैशीले बाढीका कारण हजारौं एकड खेतीयोग्य जमिन बगाएको बताएका छन् । “साथै, कयौँ सडक तथा सिँचाइ नहरहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।”

यसअघि पनि केही साताअघि मात्र अफगानिस्तानका पूर्वी प्रान्त लोगर र परवानमा यस्तै प्रकारका बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।

इजरायली सेनाले गाजासिटीमा प्रारम्भिक चरणको सैन्य कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ । सेनाका प्रवक्ता अवीखाय अद्राईले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै गाजासिटीको छेउछाउमा तीव्र रूपमा कारबाही भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार, इजरायलले आफ्ना बन्धकहरूको सुरक्षाका लागि र हमास समूहको संरचना पूर्ण रूपमा हटाउने उद्देश्यले कारबाहीलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसै दिन इजरायली रक्षा बलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, गाजासिटीमा लागु हुँदै आएको दैनिक १० घण्टे मानवीय विराम स्थगन गरिएको जानकारी गराएको छ । अबदेखि उक्त सहरलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त युद्ध क्षेत्र’ को रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

यो मानवीय विराम जुलाई २७ गतेदेखि बिहान १० बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म लागू हुँदै आएको थियो, जसको समन्वय संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूले गरेका थिए । यस अवधिमा गाजासिटी, अल मावासी र देइर अल बलाह क्षेत्रमा राहत सामग्री तथा अन्य सहयोग पु¥याउने कार्य सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

हाल इजरायली सेनाले गाजासिटीलाई घेरेर केही सातादेखि हवाई आक्रमण र तोपखाना प्रहार जारी राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चासो व्यक्त भइरहे पनि इजरायली सेनाले सहरमा नियन्त्रण स्थापनाका लागि तयारी अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ । शुक्रबार भएको ७–४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको स्पष्ट पारेको हो ।

हाल ती शुल्कहरू तत्काल हटाउनु नपर्ने भए पनि अदालतले तिनीहरूलाई आगामी (अक्टोबर) महिनासम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ । यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ ।

सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइपीए) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए । ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकहरूमा अझ बढी दर तोकिएको थियो ।

मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागूपदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए । तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन ।”

यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै भने,“अदालतले गलत फैसला गरेको छ, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ ।” उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

मलेसिया सरकारद्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाहका लागि विद्युत् सञ्जालको प्रयोगबापत लाग्ने शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्मको कटौती गरिएको छ । ऊर्जा रूपान्तरण तथा पानी मन्त्रालयले यो निर्णय दुईवटा विशेष योजनाअन्तर्गत लागू गरेको हो ।

शुक्रबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले जानकारी गराए अनुसार, चालु वर्षको अगस्त १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ विद्युत् दर संरचना अनुसार, प्रणाली पहुँच शुल्क तथा सामुदायिक पहुँच शुल्कमा पुनरावलोकन गरि समायोजन गरिएको छ । यस समायोजनमार्फत शुल्क गणनामा पारदर्शिता कायम गर्दै उपभोक्तामाथि दोहोरो भार नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ ।

सामुदायिक नवीकरणीय ऊर्जा समूह संयन्त्र अन्तर्गत लाग्ने पहुँच शुल्क पहिलेको १५ साना इकाइबाट घटाएर ९ साना इकाइ निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, कर्पोरेट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति योजनाअन्तर्गत, पक्का आपूर्तिका लागि प्रणाली पहुँच शुल्क २५ साना इकाइबाट घटाएर २० साना इकाइ तथा अपक्का आपूर्तिका लागि ४५ साना इकाइबाट घटाएर ४० साना इकाइ कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सो निर्णयले देशभित्र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ, साथै निजी तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने र दीगो ऊर्जा लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी हुनेछ ।