`

‘महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गर्नेलाई पार्टीको हित नचाहने भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा गर्नेलाई पार्टीको हित नचाहने भनेर भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । एमाले ११ औं महाधिवेशन सन्दर्भमा बुधवार आयोजित अन्तर संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरुले पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको बताए । तर पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा गर्दा ‘संकटमा प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरु पार्टीको हित नचाहने’ भन्ने प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । उनले संकटले परिवर्तन ल्याउने र नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने बताए ।

संकटले चुनौतीलाई सामना गर्ने तागत पैदा गर्ने उनको भनाई छ । देशमा संकट छ भने यो संकटको पछाडिको कारण के हो ? यसको पछाडिको मुख्य जिम्मेवारी कसको छ ? भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले वर्तमान संकटको सामना गर्नका लागि नेतृत्व रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । जनता र समयले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिरहेको उनको भनाई छ । कुनै अमुक व्यक्ति शक्तिशाली नभएर सामुहिक नेतृत्व आजको समयको माग रहेको उनले बताए । उनले देशभरबाट आएका प्रतिनिधिले पार्टीभित्रको परिस्थितिलाई बुझेको र यथास्थितिमा कायम नराख्ने पनि दाबी गरे । देशका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने र निर्वाचनमार्फत संविधान देखिएको संवैधानिक संकटलाई समाधान गर्नेतिर एमाले लाग्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘आज आम कार्यकर्ताहरु, आम जनताहरु र समयले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिरहेको छ । आज कुनै अमुक व्यक्ति, एउटा शक्तिशाली व्यक्ति अथवा अधिकारको केन्द्रियकरण निर्णयको केन्द्रियकरण भन्दा आज सामुहिक नेतृत्व समयको माग हो । सामुहिक नेतृत्व पार्टीको आवश्यकता हो । अर्थात पार्टीभित्र छलफल बहस गर्दै सामुहिक ढंगले निष्कषमा पुग्ने र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि निर्णयलाई अपनत्व महसुस गरेर कार्यन्वयनमा एकताका साथ अगाडि बढ्ने परिस्थिति आज आवश्यक छ । यसरी नै पाटी अगाडी बढ्छ, यसरी नै पार्टी हामी अगाडि बढाउन चाहेका छौँ ।’

उनले भने, ‘देशभरबाट आउनु भएका प्रतिनिधि साथीहरु सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पार्टीभित्रको परिस्थितिलाई यथास्थितिमा कायम राख्नको लागि उहाँहरु आउनु भएको छैन । उहाँहरुले देशका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी, आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी र संविधानमा जुन प्रकारको संकट देखापरिरहेको छ, यसलाई फेरि संवैधानिक संकटलाई समाधान गरेर खासगरि निवार्चनको माध्यमबाट, जनताको जनादेशको माध्यमबाट संविधानलाई लिगमा ल्याएर मुलकको लोकतन्त्रलाई जोगाउने, संविधानलाई जोगाउने, उपलब्धीलाई जोगाउने र नेकपा एमालेलाई समृद्ध बनाउने, एमालेलाई अग्रनी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्नेगरि यो महाधिवेशनले भूमिका खेल्नेछ । हामी यसरी नै जान्छौँ ।’

विष्टले थपे, ‘हामीले पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्छौ, हामी पार्टीभित्र अमर्यादित ढंगले प्रतिष्पर्धा गर्न चाहँदैनौँ । तर प्रतिष्पर्धा गर्दा संकटमा प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरु पार्टीको हित चाहेका छैनन् कि भन्ने जुन प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ, संकटले परिवर्तन ल्याउने हो । संकटले नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने हो । संकटले चुनौतीलाई सामना गर्ने तागत पैदा गर्ने हो । यसकारण कहि देशमा संकट छ भने यो संकटका पछाडिको कारण के हो ? यो संकटको पछाडिको मुख्य जिम्मेवारी कसको छ ? यो सब चिजको हामी गम्भिरताका साथ समीक्षा गर्छौँ । यो संकटको सामना गर्नको लागि हामीले नेतृत्व रुपान्तरण गर्छौं या हस्तान्त्रण गर्छौं । नयाँ तागतका साथ पार्टीलाई एकतावद्ध गर्दै नयाँ उर्जाका साथ अगाडि बढ्छौँ ।’ उनले एमालेका युवा पुस्ताहरुलाई नेतृत्व लिनको लागि तयार रहन पनि आग्रह गरे । ४० वर्षमुनीका युवाहरुलाई पार्टीको केन्द्रिय समितिमा ल्याउनका लागि आफूहरुले पहल गर्ने उनको भनाई छ । उनले नेतृत्वमा भएको जामले पार्टीभित्र युवाहरुको आकर्षण घट्दै गएको पनि बताए । ११ औं महाधिवेशनले युवाहरुलाई पार्टीमा आकर्षण बढाउने नीति तय गर्ने पनि उनको भनाई छ ।

पार्टीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्छ : गोकर्ण विष्ट

काठमाडौ । नेकपा (एमाले) का सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीको एउटा पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः कायम गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । आज (बुधबार) एमालेको एघारौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा काठमाडौं आयोजित अन्तर संवादमा उनले त्यो व्यवस्था हटाउँदा समस्या भएको भन्दै आउँदो महाविधेशनबाट त्यो कायम गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।

‘लोकतन्त्रमा जनताले जहिल्यै आशा गरिरहने अवस्था हुन्थ्यो तर हामीले दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउँदा त्यसमा पनि समस्या भो,’ बिष्टले भने, ‘अब हामीले आगामी महाधिवेशनबाट दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः कायम गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । त्यसमा हामी सफल हुनेछौं ।’ उनले नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधित्व चाहेको भन्दै ४० वर्षमुनिका लागि कोटा नै निर्धारण गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने बताएका छन् । ‘नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप र प्रतिनिधित्व चाहेक छन्,’ बिष्टले भने, ‘४० मुनिका तर्फबाट कोटा नै निर्धारण गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाउन पहल गरिन्छ ।’

सुशासनमा जोड दिए मात्रै युवाको आकर्षण पार्टीमा हुने धारणा उनको छ । ‘जति धेरै सुशासनमा जोड दिएर सफलता मिल्छ युवा पुस्ताको आकर्षण त्यति नै हुन्छ,’ बिष्टले भने । उनले चुनावी तालमेलमा पनि पार्टी अवसरवाद देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘राप्रपासँग चुनावमा गठबन्धन गरेर अवसरवाद देखायौं,’ बिष्टले भने, ‘सरकारमा जान कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपासहितका दलसँग जसरी सहकार्य गरियो । यसले अवसरवादको चरम नमुना प्रदर्शन भयो ।’

 

ओलीका कारण पार्टी निर्माणमा ऊर्जावान समय दिएका कार्यकर्ता पाखा पारिएको आरोप

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र मानन्धरले पार्टी निर्माणमा ऊर्जावान समय दिएका कार्यकर्ता पाखा पारिएको आरोप लगाएका छन् । उनले पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नेहरू पाखा पारिदाँ एमाले अहिलेको संकटमा पुगेको बताए । बुधबार एमालेको ईश्वर पोखरेल समूहले ११ औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असक्षम रहेको बताउँदै उनले राम्रा र नराम्रा कामको जस र अपजस दुबै ओलीले लिनुपर्ने बताए ।

मानन्धरले आन्दोलन र पार्टी नेतृत्व दुबै सच्याउन केन्द्रीय किमिटीमै लिखित रूपमा प्रस्ताव दर्ज गरेको जानकारी दिँदै पार्टी र आन्दोलन फरक कित्तामा पुगेको बताए । उनले एमालेमा युवा संगठन भए पनि युवा नभएको, किसान संगठन रहेको तर किसान एमालेसँग नभएको बताए । नेतृत्वको नालायकिको कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन दुर्घटनाको शिकार भएको उनको जिकिर छ ।

त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य अरबिन्द्र सिंहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीलाई चरिनाङ्गो बनाएको आरोप लगाएका छन् । भदौ २३ र २४ को विध्वंश केपी ओलीकै कारण भएको भन्दै उनले पार्टीभित्र अहिले पनि कतिपयले केपी ओली संकटको मोचन गर्ने नेता भन्दै भ्रम बाँड्न लागि परेको बताए । उनले एकनाथ ढकालहरू छुट्टै पार्टी भएर पनि एमालेको सांसद हुन मिल्ने, पार्टीमा विद्या भण्डारीको सदस्यता रोकेर गल्ती गरिएको बताएका छन् ।

डेङ्गुका कारण बङ्गलादेशमा चार सय भन्दा बढीको मृत्यु

ढाका । बङ्गलादेशमा डेंगुको प्रकोपका कारण यस वर्षमा अहिलेसम्म ४०१ जनाको ज्यान गएको बङ्गलादेशको स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्कले बुधबार देखाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय ९डिजिएचएस० ले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशमा जनवरी देखि डेङ्गु ज्वरोका सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९८ हजार ७०५ पुगेको छ ।

बङ्गलादेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप तीन जनाको मृत्यु भएको र थप ४२१ जनालाई डेंगु संक्रमण भएको रेकर्ड गरेको जनाइएको छ ।

डिजिएचएसका अनुसार डेङ्गुका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४०१ नागेको छ, जसमा डिसेम्बरमा १९ र नोभेम्बरमा १०४ र अक्टोबरमा ८० जनाको मृत्यु भएको छ ।

नोभेम्बरमा २४ हजार ५३५ जनालाई नयाँ सङ्क्रमण भएकोमा डिसेम्बरमा अहिलेसम्म ४ हजार ३०८ जना सङ्क्रमित भेटिएको जनाइएको छ ।

तिव्र डेङ्गु सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न बङ्गलादेशी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले लामखुट्टेको प्रजनन नियन्त्रण गर्न र लार्भा विरोधी अपरेसनहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

डेङ्गु ज्वरो सङक्रमित एडिस लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरल रोग हो ।

यस रोगले टाउको दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने थकान, गम्भीर मांसपेशी र जोर्नी दुख्ने, बान्ता हुने चक्कर लमग्ने जस्ता लक्षणहरूसहित मानिसहरुलाई सिथिल बनाउने जनाइएको छ ।

 

डीएसपी मधु नेपाल पक्राउ

नवलपरासी । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मधु नेपाल पक्राउ परेका छन्। नवलपरासी पूर्वमा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नेपाल बहुविवाहको कसुरमा पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार, डीएसपी नेपालविरुद्ध उनकी श्रीमतीले बहुविवाहको उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्।

सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले मंगलबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। डीएसपी नेपालले एक युवतीलाई बिहे गरेर लुकाएको पत्नीको आरोप छ। पक्राउ परेका डीएसपी नेपाललाई अदालतमा उपस्थित गराई अनुसन्धानका लागि ३ दिनको म्याद थप गरिएको छ। बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा थप प्रमाण संकलन र अनुसन्धान भइरहेको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ।

अब एक पटकमा एउटामात्र सहकारीको संञ्चालक बन्न पाईने

काठमाडौं ।  सहकारी विभागले सबै सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई दोहोरो, तेहरो पदको जिम्मेबारी नलिन निर्देशन र्दिएको छ । विभागले सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार एक व्यक्ति एक पटकमा एक पदमा मात्र हुनु पर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सोमबार निर्णय गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१(५)मा रहेको कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था र दफा ४४(१) को खण्ड (ग)मा रहेको कुनै सञ्चालक अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभाग र सहकारी नियामक निकायहरूबाट जारी निर्देशन तथा मापदण्ड समेत पालना नगरी हालसम्म पनि केही व्यक्तिहरू दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको पाइएको हुनाले यथाशीघ्र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी भएको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रबर्द्धनको लागि जारी एकीकृत निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड , २०८१ को परिच्छेद ७ को कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन गरेको छ ।

एकै व्यक्ति दोहोरो, तेहरो पदमा रहेको विषयमा सञ्चार माध्यमले बारम्बर समाचार लेख्दै आएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि सहकारी संघहरूमा रहेको दोहोरो पदको सन्दर्भमा कानुनको पालना नभएको विषयमा समाचारहरु आई रहे पछि विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रबर्द्धनका माध्यमबाट सहकारीका मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त स्थापित गरी सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको एक सशक्त मेरुदण्डका रुपमा लिन ऐन नियमको पालना गर्नु पर्ने विभागले जनाएको छ ।

कानुन तथा नियमनकारी निकायका निर्देशन परिपालना गर्नु, स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले हुन सक्ने स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु, सञ्चालक समितिको कानुन बमोजिम वैधानिकता कायम राख्नु पर्ने सवालमा सबै सचेत र सजग हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरूले अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरीवेक्षणको क्रममा उल्लेखित कानुनी प्रावधानको अवस्था हेरी परिपालन नभएको पाइएमा सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही गर्न विभागले सबै सहकारी संस्थाहरु लाई सचेत समेत गराएको छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले सरकारले जेनजी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको बताएकी छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो दाबी गरेकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई सुन्दर, भ्रष्टाचारमुक्त र शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सम्मानका साथ आफूहरुले एकचित्त भएर काम गरिरहेको बताइन् । सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो । उनले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गर्न लागेको समेत बताइन् ।

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘युवाहरु जो प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । अहिलेको परिवर्तन, म मन्त्री हुन पाएको तपाईहरुकै सेवा गर्नका लागि हो । तपाईहरुकै आन्दोलनको नेपाललाई सुन्दर बनाऔँ भन्ने एउटा अठोट, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाऔं भन्ने अठोट र हाम्रा संस्थाहरु, प्रणालीहरु सुदृढ हुन भन्ने यहाँहरुको विचार, त्यो विचारको सम्मान गर्दै हामी काम गरिराखेका छौँ । मलाई लाग्छ–हामी आफ्नो लक्ष्यमा जसरी हामी अर्जुन दृष्टि भन्छौँ नि त्यो लक्ष्यलाई हेरेर कसरी राम्रो गर्ने भनेर एकचित्त भएर लागेका छाैं । हामीलाई लागेको छ । हामी सफल हुनेछौँ ।’
मन्त्री गौतमले मानसिक स्वास्थ्यका लागि सबै ठाउँमा आवश्यक औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउने कामलाई पनि आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदको कदम चाल्न तयार छु : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने दावी गरेकी छन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै भएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न सरकार पछि नहट्ने बताइन् ।

भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण बिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भएकाले यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको जिकिर गरिन् ।

उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा रहेको बताएकी छन् । पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने भएकाले हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको भन्दै समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न अपिल गरिन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने उनले बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राखिन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहीत बनाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्न सरकारको विशेष ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोगले यसअघि गरेको सिफारिसमा ध्यान दिन उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष मगरले आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र को स्मरणमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब निक्षेप खिच्दै

काठमाडौं । अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ ।

बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष १३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

 

कांग्रेसमा क–कसले ताक्दैछन् सभापति ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सभापति पदको प्रतिष्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । दुई कार्यकालपछि पुनः सभापति बन्न नपाइने संवैधानिक प्रावधानका कारण वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि पार्टी नेतृत्व नयाँ व्यक्तिको हातमा जाने निश्चित जस्तै बनेको छ । यही स्थितिले कांग्रेसभित्रका विभिन्न तहका नेतामध्ये ११ जना सभापतिको आकांक्षी खुल्दै सार्वजनिक रूपमा सक्रिय भएका छन् ।

कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेसँगै नेतृत्वको आकांक्षीहरू विस्तारै खुल्न थालेका हुन् । पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै आकांक्षीहरूले दाबी गर्न थालेका हुन् । यद्यपि, निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेसका नेताहरू नै ढुक्क हुन सकेको छैनन् । महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा क्रियाशील सदस्यताको विषय अझै टुङ्गिएको छैन । महामन्त्री गगन थापाले क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्ग्याउने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेका छन् ।

अब हुने महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वबाट बिदा हुँदैछन् । अहिले नै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । देउवालाई नेतृत्वमा दोहोरिने विधानले पनि दिँदैन । देउवा नेतृत्वमा नआउने भएपछि आगामी महाधिवेशनमा उनको आशीर्वाद लिएर नेतृत्व हत्याउने दाउमा उनी निकट नेताहरूको हानथाप छ । देउवाले अहिले महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारीका साथ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

अहिले कार्यवाहक भूमिकामा रहेका खड्काको आगामी नेतृत्वमा दाबी स्वाभाविक हो। तर, महाधिवेशनको मिति विवाद सल्टाउन समेत देउवाकै मुख ताकेको भन्दै उनको कार्यक्षमतामाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको बैठकले महाधिवेशनको मिति विवाद समाधान गर्न नसकेपछि देउवा आफै सक्रिय भएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेका थिए । देउवाको उत्तराधिकारी बन्न सात पूर्व पदाधिकारीहरू पनि निरन्तर छलफलमै छन् ।

यता सभापति पदका लागि सर्वप्रथम उम्मेदवारी घोषणा गर्ने नेता बनेका छन्–डा. शेखर कोइराला । उनी १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग दोस्रो चरणसम्म प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । कोइरालाले आफू संस्थापन–इतरको साझा उम्मेदवार बन्ने कि स्वतन्त्र टिम बनाएरै चुनावी मैदानमा उत्रने संकेत गरिसकेका छन् । यस्तै, १४ औँ महाधिवेशनमा २२ मत पाएका कल्याण गुरुङले यस पटक प्यानलसहित सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरिसकेका छन् । संस्थापन निकट सात पूर्व पदाधिकारी–विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला र डा. प्रकाशशरण महत—आफूमध्ये एक जनालाई साझा उम्मेदवार बनाउने उद्देश्यले निरन्तर छलफलमा छन् ।

तर आकांक्षा धेरै, सहमति न्यून हुने परिस्थितिमा उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै एक नाम तय गर्न सकेका छैनन् । निधि, सिंह, सिटौला र डा. शशांकले खुलेर दाबी गरिरहेका छन् भने गच्छदार र महतले चाहना बोके पनि सार्वजनिक रूपमा केही घोषणा गरेका छैनन् । गोपालमान श्रेष्ठले देउवा नउठे मात्रै आफू सभापति पदका दाबेदार हुने बताएका छन् । पछिल्लो समय कोइराला परिवार चुनावमा एक हुने देखिएको छ । यसकै संकेत गर्दै केहि समयअघि डा. शंशाक कोइरालाले आफू सभापतिको दावेदार भए पनि दाजु शेखरसँग सल्लाह भइरहेको र दुईमध्ये एक जना उम्मेद्वार हुनसक्ने बताएका छन् ।

गगन थापाले युवापुस्ताले नै नेतृत्व लिनुपर्ने भन्दै खुला रुपमा सभापतिमा उठ्ने पटक–पटक सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिसकेका छन् । उनले सभापतिमा दावी गर्दै युवा नेताहरूबीच समन्वय गरिरहेका छन् । तर पार्टीभित्र धेरैले उनलाई आगामी महामन्त्री उम्मेदवारका रूपमा पनि हेर्दै आएका छन्। यसैबीच नेता डा. चन्द्र भण्डारीले समेत आज (बुधबार) मात्र आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापतिको दावेदार भएको घोषणा गरेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा कम्तीमा ११ जना नेताले सभापति पदमा दाबी राखिरहेका छन् । एउटै समूहबाट धेरै आकांक्षी देखिँदा अन्तिम क्षणमा सहमति जुटाउन कठिन हुन सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ ।

चीनको आवासीय भवनमा आगलागी, १२ जनाको मृत्यु

बेइजिङ ।  दक्षिणी चीनको आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा १२ जनाको मृत्यु भएको चिनियाँ सरकारी मिडियाले बुधबार जनाएको छ ।

गुआङ्गडोङ प्रान्तको सान्टौमा रहेको चार तले भवनमा मङ्गलबार राति ९ः२० बजे सूरु भएको आगलागी राति १०ः०० बजे पछि नियन्त्रणमा लिएको स्थानीय अग्निशमन विभागले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

यस अघि गुआङडोङ र हङकङका आवासीय टावरहरूमा ठुलो आगलागी हुँदा १६० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

“आगोले भवनको १५० वर्ग मिटर क्षेत्रलाई असर गरेको जनाउदै चाओनान जिल्ला फायर एण्ड रेस्क्यु टोलीले आगलागीको कारण अनुसन्धान तथा र व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको बताएको छ ।

यस अघि बुधबार बिहानको प्रारम्भिक रिपोर्टमा आठ जनाको मृत्यु भएको र चार घाइतेलाई अस्पताल लगिएको जनाइएको थियो ।

हाल चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सि सिन्ह्वाले १२ जनाको मृत्यु भएको बताएको छ ।

गत महिना हङकङमा आगलागी भएपछि चीनले अग्ला भवनहरूमा आगोको खतरा विरुद्ध अभियानसमेत चलाएको छ ।

 

कम्बोडियासँगको द्धन्दका कारण चार लाख स्थायी बासिन्दा विस्थापित

बैङ्कक ।  कम्बोडियासँग चलिरहेको सीमा विवादका कारण चार लाख भन्दा बढी स्थायी बासिन्दाहरूलाई आफ्नो आश्रय स्थल छोडी अनेत्र जना बाध्य पारेको थाई रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरासान्ट कोङ्सिरीले बुधबार बताएका छन् ।

थाइल्यान्डको आर्मी एरिया कमान्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार स्थानीय समय अनुसार विहान ५ः०० बजे देखि सुरु भएको आक्रमण बुरिराम, सुरिन, सिसाकेट र उबोन रत्चथानी प्रान्तको सिमानाका धेरै क्षेत्रहरूमा भएको र अहिलेसम्म कुनै हताहत नभएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा विहान ८ः४० मा कम्बोडियन पक्षबाट फायर गरिएको बीएम–२१ रकेट सुरिन प्रान्तको एक अस्पताल नजिकै अवतरण भए पछि बिरामी र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित आश्रयमा सारेको जनाइएको छ ।

थाई मिडियाका अनुसार थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबिचको सीमा झडपले थाइल्यान्डको सीमावर्ती प्रान्तहरूमा ८०० भन्दा बढी विद्यालय र ठुलो सङ्ख्यामा अस्पतालहरू अस्थायी रूपमा बन्द गर्न बाध्य पारेको छ ।

कम्बोडिया–थाइल्यान्ड सीमा द्वन्द्व आइतबार दिउँसो देखि पुनः सुरु भएको छ भने दुवै पक्षले एक अर्कालाई आक्रमण सुरु गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

 

गर्भवतीलाई ‘स्ट्रेचर’मा लैजानुपर्छ, बोक्ने पुरुष पाइन्न

रातामाटा (दैलेख) ।  भगवतीमाई गाउँपालिका–३ स्थित मेलतोलीकी अमृताकुमारी खड्काले यही मङ्सिरको दोस्रो हप्ता दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन् । पैतीस वर्षीया खड्का घरको दोस्रो तल्लामा भेटिँदा नवजात शिशुलाई काखमा च्यापेर अगेनाको राप तापिरहेकी थिईन् ।

छ वर्षीया छोरी उनकै अगाडि लुटपुटिरहेकी थिइन् । गर्भावस्थादेखि सुत्केरी नहुञ्जेलसम्म दुःख र पीडा भयो होला नि ? जिज्ञासा झर्न नपाउँदै उनले भनिन्, “महिला, यसमाथि गर्भावस्था, यसमा सुत्केरी हुँदा नपाएको दुःख र कष्ठ कहिले पाउनु ? प्रसव पीडा बिना नयाँ सृष्टि कहाँ हुन्छ ?” जवाफ दिइरहँदा उनको अनुहारमा चमक पनि देखियो । छोरा जन्मिएकाले खुसी भएको ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, “होइन होइन । अहिले जमानामा छोराले भन्दा छोरीले पाल्दछन् । नानीबाबुमा केही फरक छैन । नानी जन्माउन भन्दा बाबु पाउन सजिलो भयो भनेर । खासै पीडा भएन भनेर ।”

उनी आफ्ना सुत्केरी हुँदाका पीडा सुनाउन भन्दा स्वास्थ्य आमा समूह र महिला स्वयंसेविकाले गरेका सहयोग सुनाउन आतुर देखिन्थिन् । स्वास्थ्यकर्मीले दिएको निर्धारित मितिभन्दा करिब १५ दिन अगाडि नै उनी सुत्केरी भएकी थिईन् । अमृतालाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्ने बित्तिकै उनका पति निर्मल खड्काले छिमेकीको सहायताले ‘स्ट्रेचर’मा बोकेर घरभन्दा करिब एकघण्टा टाढाको स्वास्थ्य संस्था (बर्थिङ सेन्टर) मा पु¥याएका थिए । निर्मलले भने, “गर्भवतीलाई ‘स्ट्रेचर’मा बोक्नुको अर्को विकल्प यहाँ छैन । बर्थिङ सेन्टर त छ टाढा पर्छ । सेवा त ठीकै छ ।”

अमृतालाई गाउँका महिला स्वयंसेविकाले अमृता गर्भावस्था भएदेखि सुत्केरी नहुञ्जेलसम्म ख्याल गरिरहेकी छिन् । उनले भन्छिन्,“आज पनि तपाईँ आउनुअघि स्वयंसेविका पनि आउन भएको थियो । मलाई र बाबु (शिशु)लाई केही समस्या भएको छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो । मैले ठीकै छ भनिदिए । उहाँ जानुभयो । स्वयंसेविकाका सबै सल्लाह मानेका कारणले गर्भावस्थादेखि सुत्केरी हुन सजिलो भयो । श्रीमान् ले भन्दा महिला स्वयंसेविकाले ख्याल गर्दछन् । प्रसव पीडा हराइसक्यो । भुलिसकियो । सम्झेर पनि के गर्नु र ?”

गाउँमा गठन भएका स्वास्थ्य आमा समूह र महिला स्वयंसेविका गर्भवती एवं नवजात शिशुको स्याहार गर्न प्रायः साँझ बिहान तल्लीन छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले नै गर्भवतीलाई ‘स्ट्रेचर’मै बोकेर बर्थिङ सेन्टरमा लैजानुपर्ने अवस्था यहाँ विद्यमान छ । हालसम्म गाउँमा एम्बुलेन्स छैन । गाउँका युवा र अन्य पुरुष कामको खोजीमा अन्यत्र गएकाले यहाँ स्वास्थ्य आमा समूह र महिला स्वयंसेविका नै गर्भवतीका लागि भरोसा बनेका हुन् ।

भगवतीमाई गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष मानबहादुर खड्काका अनुसार गाउँपालिकाभर ८१ स्वास्थ्य आमा समूह क्रियाशील छन् । उनि भन्छन्,“पुरुष घर नभएका अवस्थामा स्वास्थ्य आमा समूह र महिला स्वयंसेविकाले गर्भवतीलाई ‘स्ट्रेचर’मै बोकेर बर्थिङ सेन्टरमा लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘एम्बुलेन्स’ को व्यवस्थापन गर्न पहल गरिराखेका छौँ । ‘गर्भावस्थादेखि सुत्केरीपश्चात् स्वास्थ्य आमा समूह र स्वयंसेविकाले कसरी हेरचाह गर्दछन्’ भन्ने कुराको सिकाइ रातामाटा बन्न सक्छ । ”

स्वास्थ्य आमा समूहको मुख्य काम नै गर्भवती र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्न सहजीकरण गर्नु नै हो । यसका लागि ‘सामुदायिक स्वास्थ्यका लागि एकीकृत पहल परियोजना’ले सेतुको काम गरिराखेको छ । ब्रिटिस रेडक्रस र स्विस रेडक्रसको संयुक्त आर्थिक एवं प्राविधि सहयोगमा नेपाल रेडक्रस दैलेख शाखाले भगवतीमाई गाउँपालिकासँगको सहकार्य र साझेदारीमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिराखेको हो ।

महिला स्वयंसेविका पानसरा खड्काले भन्छिन्, “पछिल्लो समय गाउँमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शून्यमा छ । गर्भावस्था, सुत्केरीपश्चात् आमा र नवजात शिशुको मृत्यु यहाँ भएको छैन । सुत्केरी हुनेक्रममा जटिलता भएर केही गर्भवतीको मात्र हवाई उद्धार भएको छ । हामी यो अवस्था पनि नआओस् भनेर काम गरिरहेका छौँ । व्यवहार परिवर्तलाई जोड दिइराखेका छौँ । गर्भवती र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जीवन कसरी रक्षा गर्न हामी घरघरमा सचेतनाका काम गर्दछाँै ।”

‘सुरक्षित मातृत्व कोष’

गाउँका गर्भवती र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको हेरचाहका लागि स्वास्थ्य आमा समूहले छुट्टै ‘सुरक्षित मातृत्व कोष’ स्थापना गरेका छन् । यो कोषमा सो परियोजनाले रु पाँच हजार सहयोग गरेको छ । यसमा समूहले रु पाँच हजार थप गरेर रु १० हजार बनाएका छन् । भगवतीमाई–३ कि महिला स्वयंसेविका अमृता खड्काले भन्छिन्, “गर्भवती र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई विपद्मा कोषबाट सहयोग हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा ‘स्ट्रेचर’ बोक्ने पुरुष गाउँमा पाइन्न । अस्पताल त छ टाढा छ । अझै गर्भवती बाटोमा नै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ । महिलाले नै ‘स्ट्रेचर’मा बोकेर स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्ने अवस्था छ । गाउँमा एम्बुलेन्स छैन । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न कोष बनाएका हौँ । कोषबाट अप्ठ्यारो पर्नेलाई सहयोग गर्ने गरेको छौ । ”

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति निरञ्जन खत्रीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि गाउँपालिकाअन्तर्गतका सात स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सहयोग गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “परियोजनाले गाउँपालिकाको सहकार्यमा गाउँ घर क्लिनिक तथा खोप केन्द्र भवनको निर्माण, दुईवटा स्वास्थ्यचौकीको मर्मत तथा खानेपानी र सरसफाइका सुविधा, स्वास्थ्यकर्मीका लागि नवजात शिशुको हेरचाह तथा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यका लागि ‘अनसाइट कोचिङ’ सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य आमा समूह, विद्यालय तथा समुदायमा प्रजनन स्वास्थ्य, नवजात शिशु स्वास्थ्य, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य, पोषण, यौन तथा प्रजननन स्वास्थ्य अधिकार, महिनावारी स्वच्छता जस्ता विषयहरुमा छलफल तथा अभिमुखीकरण गरिएका छन् ।”

परियोजनाका जिल्ला संयोजक शैलेश श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई एकीकृत गरी समुदायका विभिन्न तहमा स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमार्फत समुदायको सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन गर्न गाउँपालिकासँगको समन्वयमा विभिन्न विभिन्न गतिविधि सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “यस्ता गतिविधिबाट समुदायका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने काम छ ।”

अब साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु : हितेन्द्रदेव शाक्य

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् । बुधवार प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्राधिकरणको पदमा पुनस्र्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो ।

यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । यसले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

अदालतको फैसलापछि बुधवार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुगेका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए । अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने बताए । उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु पनि हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको नाताले भएकै कारणले जुन दुर्घटना मैले व्यहोर्नुपर्‍यो । अरु कुनै कारणले थिएन । त्यसपछिको दुई अढाइ महिनाको दुःखद् समयपछि अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएर आएको छु । आफ्ना कार्यक्रमहरुमा पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित काम गर्नेछु । नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिन छैन । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्नेछु । उर्जामन्त्री ज्यू र म दुवै एनइएका क्याडर हो । हामीले यो क्षेत्र एक एक हिसावले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरु भोगेर आएका छन् ।’

शाक्य प्रवन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ । भदौमा गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको थियो । घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थिए। जसलाई चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङको मन्त्री बन्ने नियुक्तिले शाक्यलाई फेरि असर पा¥यो । मन्त्री बने लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए । जसलाई शाक्यले गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा उजुरी गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

गगन थापा काठमाडौं–४ बाट पनि एकल सिफारिस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम काठमाडौं–४ बाट एकल सिफारिस गरिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्री थापाको नाम सर्वसम्मत रूपमा एकल सिफारिस गरेको हो । क्षेत्रीय सभापति श्यामकृष्ण संगतले महामन्त्री थापाको नाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ सर्वसम्मत एकल सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

संगतका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ थापाको नाममा पूर्ण सहमति जुटेको छ भने समानुपातिकतर्फ तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । समानुपातिक सूचीमा राधा घले, नर्मदा पोखरेल र राजन विश्वकर्मा परेका छन् । यसअघि महामन्त्री थापाको नाम रोल्पा, सर्लाही–४ र धनकुटाबाट पनि सिफारिस भएको थियो । थापा काठमाडौं–४ बाट तीन पटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणमा फर्किए हितेन्द्र

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र शाक्यले पदबहाली गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले बर्खास्तीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएपछि हितेन्द्र पुनः प्राधिकरणको प्रमुखमा फर्किएका हुन् । बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

शाक्यको अनुमतिविपरित उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

 

 

 

संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक : अध्यक्ष मगर

काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय सबैको साझा विषय भएको बताए ।

उनले नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न नमिल्ने बताए । उनले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । कानूनी शासनको प्रत्याभूति र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न नसके सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई न्याय गर्न नसकेको ठहर हुने जिकिर गरे । कानूनी शासन प्रत्याभूति नहुँदा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्था पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न मिल्दैन । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय हामी सबैको साझा सरोकार र जिम्मेवारीको विषय हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’ अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्दा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको बताए ।

 

तोरी फुलेर पहेँलै कावासोती र देवचुली (तस्बिरहरू)

नवलपरासी। नवलपरासी (सुस्तापूर्व) को कावासोती र देवचुली नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा तोरी फुलेर पहेँलै देखिएको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा धेरै क्षेत्रफलमा तोरी खेती लगाइएको छ ।

विशेष गरी गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा कृषकहरुले तोरी खेती लगाउँदै आएका छन् ।

लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताएकी छन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाब बिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताइन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने बताइन् । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन आग्रह गरिन् । उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान भएकाले यसलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न समेत अनुरोध गरिन् ।

मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताइन् । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण बिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भन्दै यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘विशेष गरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो र म यसलाई सम्मान गर्दछु । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’

उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइनस यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ । यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले थपिन्, ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो । नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण

सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकार अपिल गर्दछ । साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न समेत अनरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले मानव अधिकारलाई कानूनी ग्रन्थमा सिमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण भएको बताइन् । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नव प्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्ने बताइन् ।

 

कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् पार्टी सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । ‘साथीहरूको जिज्ञासा मेरो धारणा । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सभापति पदप्रति मेरो आकांक्षा स्पष्ट छ, दृष्टिकोण पनि उति नै निर्धारित,’ नेता भण्डारीले लेखेका छन् ।

देश जनता, प्रजातन्त्रको हित र संगठनको आवश्यकताअनुसार आफू अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताएका छन् । नेता भण्डारीले साथीहरूको सुझाव, समयको माग र राजनीतिक बजारलाई सम्मान गर्दै कदम चाल्नु पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘देश, जनता, प्रजातन्त्रको हित र संगठनको आवश्यकता जहाँ उभिन्छ, त्यहीअनुसार शून्यदेखि सयसम्म जसरी आवश्यक पर्छ, त्यस्तै रूपले अघि बढ्न तयार छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘साथीहरूको सुझाव, समयको माग र राजनीतिक बजारलाई सम्मान गर्दै कदम चाल्न पर्दछ ।’ १४औं महाधिवेशनमा भण्डारी कांग्रेसमा इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता भण्डारी डा. शेखर कोइरालाको समूहबाट उपसभापतिका उम्मेदवार थिए । उपसभापतिको दौडमा १,५८० मत पाएर भण्डारी चौथो भएका थिए ।

के गर्लान् कार्यवाहक सभापति खड्का ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का दलभित्रको राजनीतिक समीकरणको केन्द्रमा छन् ।यसबीच सुर्खेत क्षेत्र नं. १ ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उनको एकल नाम सिफारिस गर्दै खड्काको सांगठनिक पकड पुनः पुष्टि गरेको छ ।

यसअघि २०७९ सालमा पनि उनी यही क्षेत्रबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका थिए । समानुपातिकतर्फ नरबहादुर सोनी र भीमा मल्लका नाम सिफारिस गरिएका छन्।जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व खड्कालाई हस्तान्तरण गरेपछि दलभित्र उनको भूमिका बढेको हो । उपसभापति हुँदै कार्यवाहक सभापति बनेका उनले २०४८ सालमा संसदीय यात्रा सुरु गरेदेखि मन्त्री, महामन्त्री, उपप्रधानमन्त्री–रक्षामन्त्री हुँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसम्मको अनुभव बटुलेका छन् ।

महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसमा सभापति पदका दाबेदारहरू खुल्न थालेका छन्–डा. शेखर कोइराला र गगन थापा स्पष्ट रूपमा मैदानमा छन् । ‘सात भाइ’ समूह भने एकमतमा पुग्न सकेको छैन । यिनैबीच खड्काको नाम संस्थापन पक्षका सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा भित्रभित्रै चलाइएको देखिन्छ । पार्टीभित्र देउवाको ‘पछिल्लो विकल्प’ का रूपमा उनलाई हेर्ने धारणा पनि बढेको बताइन्छ ।

खड्का निकट नेताहरूका अनुसार उनले सभापति देउवाको समर्थनको खोजी गरिरहेका छन् र आन्तरिक छलफलहरुमा देउवाबाट सकारात्मक संकेत आएको दाबी पनि छ । कार्यवाहक सभापतिसँग नजिक ठानिने नेता रामहरि खतिवडाले ‘दाबी स्वाभाविक भए पनि उनले अझै सार्वजनिक रूपमा नबोलेको’ बताएका छन् । भेटघाटमा खड्काले आफू सभापतिको आकांक्षी भएको संकेत गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

संस्थापन पक्षीय केही नेताले महाधिवेशनअघिको शक्ति–सन्तुलन जटिल भएकाले देउवाले नाम सार्वजनिक नगरेको तर आन्तरिक छलफलमा खड्कातिर झुकाव देखिएको बताएका छन् । समूहभित्र अन्य नेताहरूको तुलनामा खड्कालाई ‘कम विवादित’ विकल्पका रूपमा पनि व्याख्या गरिने गरिएको छ । यद्यपि कांग्रेसभित्र प्रमुख प्रश्न अझै अनिश्चित छ–‘सात भाइ’ समूह एकै ठाउँमा टिक्छ कि फुट्छ ? र खड्का अन्तिम घडीमा संस्थापनको एक मात्र उम्मेदवारको रूपमा उभिन्छन् कि अर्कै संयोजन बन्छ ?

एमाले महाधिवेशन : मित्रवत कि कटुतापूर्ण ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनलाई लिएर पार्टीभित्र ‘गर्मागर्मी’ बढ्दै गएको छ । तर महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिष्पर्धा बढे पनि त्यसले पार्टीभित्र कटुता होइन, ‘मित्रवत्’ वातावरण नै बनाउने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले देखिएको प्रतिष्पर्धा भीम रावल वा माधव नेपालको जस्तै असन्तुष्टि, अस्वीकारवाद र विभाजनतिर जाने छैन ।

पोखरेलले वर्तमान राजनीतिक अवस्था ‘अत्यन्त जटिल’ रहेको र यस्तो अवस्थामा एमालेलाई अनुभवी, स्थापित र संकट–व्यवस्थापनमा सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिनैपर्ने धारणा दोहोर्‍याएका छन् । १० औं विधान महाधिवेशनमा ओलीसम्बन्धी निर्णय कार्यकर्ताले लगभग सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गर्दै उनले अहिले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा ‘असामयिक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उता पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ‘ब्याकअप’ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रतिष्पर्धामा उत्रिन तयार रहेको चर्चा चुलिए पनि महासचिव पोखरेलले वर्तमान असामान्य परिस्थितिमा ईश्वर पोखरेल ‘विश्वसनीय विकल्प’ बन्न नसक्ने दावी गरे । ईश्वर पोखरेलले आफू उत्तराधिकारी होइन भन्ने संकेत पहिले नै दिएको भन्दै अहिलेको क्षणमा उनी प्रभावशाली चुनौतीकर्ता बन्न नसक्ने पोखरेल बताउँछन् ।

पोखरेलका अनुसार पार्टीभित्र शीर्ष तहमा ४०–५० जनासम्म नेतृत्व आकांक्षा देखिए पनि व्यवस्थापन कठिन हुँदैन । प्रतिष्पर्धा सहमति नबनेको अवस्थामा स्वाभाविक हो तर त्यसले असन्तुष्टि बढाउने, हार स्वीकार नगर्ने वा पार्टी–विरुद्ध जाने व्यवहारमा रूपान्तरण हुनु हुँदैन भन्ने उनको चेतावनी छ । भीम रावल र माधव नेपालको विगतको अभ्यासले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै उनले यस पटक कोही पनि नेताले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

जेन–जेड आन्दोलनबारे बोल्दै पोखरेलले त्यसलाई राजनीतिक वैकल्पिक आन्दोलन नभई स्वार्थी शक्तिहरूले युवाको असन्तोषलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको प्रकरण भने र भूराजनीतिक स्वार्थ सक्रिय भएको संकेत गरे । उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील अवसरमा पार्टीभित्र स्थिर र अनुभवयुक्त नेतृत्व अपरिहार्य छ । चुनावको सम्भावनासम्बन्धी प्रश्नमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको, शान्ति–सुरक्षा कमजोर भएको र मतदाताले निर्भय वातावरण पाउन नसकेको कारण निकट भविष्यमै चुनाव ‘यथार्थवादी’ नदेखिँएको टिप्पणी गरे ।

संवैधानिक परीक्षण टुंगिएर राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनेपछि मात्र निर्वाचनको मार्ग खुल्ने उनले बताएका छन् । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा एमालेभित्र प्रतिष्पर्धा तीव्र देखिए पनि महासचिव पोखरेलले संस्थापन नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रतिष्पर्धा निष्ठा र एकताको दायराभित्र सीमित रहनुपर्ने र पार्टीलाई अस्थिरताबाट जोगाउन अनुभवी नेतृत्व नै उचित विकल्प भएको पोखरेल बताउँछन् ।

विराटनगरलाई हराउँदै एनपीएलको फाइनलमा पुग्यो सुदूरपश्चिम

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम रोयल्स दोस्रो संस्करणको सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग(एनपीएल) को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मङ्गलवार भएको पहिलो क्वालिफायरमा विराटनगर किंग्सलाई ७७ रनले हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको हो ।

सुदूरपश्चिमले दिएको १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर १४ ओभर एक बलमा ७८ रनमा समेटियो । विराटनगरका लागि ओपनर फाफ डु प्लेसिसले सर्वाधिक ३६ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन ।

उनलाई अन्य ब्याटरले साथ दिन सकेनन् । साम हिजलेट ०, मार्टिन गुप्टिल २, नरेन भट्ट ०, बसिर अहमद १२, लोकेश बम ५, नारायण जोशी १, मार्चन्ट डि लिङ १५, कप्तान सन्दीप लामिछाने ३ र प्रतिश जिसी ३ रनमा आउट भए ।

बलिङमा सुदूरपश्चिमका हर्मित सिंह, अभिनास बोहरा र स्कट कुगेइलेन दुई-दुई तथा कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी र हेमन्त धामीले एक-एक विकेट लिए ।

त्यसअघि टीयु क्रिकेट मैदानमा विराटनगरविरुद्ध टस हारेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम रोयल्सले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १५५ रन बनाएको थियो ।

सुदूरपश्चिमका लागि ओपनर विनोद भण्डारीले सर्वाधिक ६३ रन बनाए । विनोदले ५२ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । मुख्तार अहमद १०, शेल्डन ज्याकसन २०, आरिफ शेख २०, इशान पाण्डे १३, कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी ३, हर्मित सिंह १४ रनमा आउट भए । स्कट कुगेलेइन १ र मिलन बोहरा ५ रनमा अविजित रहे ।

बलिङमा विराटनगरका मार्चन्ट डि लिङ र प्रतिश जिसीले दुईदुई तथा सूर्य तामाङ र साम हिटलेटले एकएक विकेट लिए ।

सुदूरपश्चिमले लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । पहिलो सिजनमा सुदूरपश्चिम फाइलनमा जनकपुर बोल्ट्ससँग पराजित भएको थियो ।

सुदूरपश्चिमले अब उपाधिका लागि शनिवार खेल्नेछ । पराजित भएको विराटनरले दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाण्डु गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्सबिचको विजेतासँग खेल्नेछ ।

जेनजी विद्रोह दमन गर्नेमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घेराबन्दी गर्छौं: गृहमन्त्री अर्याल

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जी विद्रोहमाथि दमन गर्नेहरुलाई राज्य प्रणालीभित्रबाट मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत घेराबन्दी गर्ने बताएका छन्।मंगलबार जेन–जी शहीदहरुको सम्झनामा काठमाडौंमा आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले जेन–जी घाइते तथा शहीदका मागहरु पूरा गर्दै कारबाहीका विषयमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने बताए । सत्तामा बसेकाहरू कुशासनको अभियन्ता बनेकै कारण जेन–जी विद्रोह भएको तर्क गर्दै मन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकार शहीदको सपनाअनुसार सुशासन प्रत्याभूत गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै केही कमजोरी देखिए औंल्याउन समेत आग्रह गरे । उनले जेन–जी विद्रोह र सरकारी दमनको विषयमा जाँचबुझ आयोगका साथै प्रहरी र मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै ढिलो चाँडो कारबाहीको दायरामा ल्याइने दाबी गरे।

उनले भने, ‘सत्तामा बस्नेहरु कुशासनको अभियान्ता बनेको कारण जेनजी विद्रोह भएको हो । त्यसकारण शहीदको सपनाबमोजिम अब हामी सुशासनको अभियान्ता बन्नुपर्छ । अहिलेको सरकारमा बसेर हामी सुशासनको अभियान्ता बन्ने प्रयासमा रहेका छौं । यहाँहरुले पनि हाम्रा कमजोरीहरु देख्नुभयो भने औंल्याइदिनु होला । हामी त्यसमा सुधार गर्छौं ।’

सरकारले गरेका कतिपय कामको परिणाम आउन समय लाग्ने भन्दै उनले सरकार अझ व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ने बताए । भदौ २३ को विद्रोह दमन गर्नेलाई नेपालको राज्यप्रणालीबाट मात्रै नभएर नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दबावबाट पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘नेपालको राज्य प्रणालीभित्रबाट पनि कारबाही गर्छौं  र जो दोषि छन् त्यस्ता तत्वहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट पनि हामी घेराबन्दी गर्छौं,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘त्यसैको लागि अहिले जाँचबुझ आयोग बनेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसका लागि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसले पनि कारबाहीको सिफारिस गर्छ ।’

उनले नागरिक सरकार गठन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनेको दाबी पनि गरे । पर्दा पछाडि बसेर नेताहरुलाई नचाउँदै जनतालाई दुःख दिने केही तत्वहरु कारबाहीको दायरामा ल्याइसकिएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको मामलामा अख्तियारले हामी सरकारमा आइसकेपछि काम गर्ने वातावरण पाएको छ । कति वटा मुद्दा दर्ता गर्यौं यहाँहरुले यसमा धन्यावाद दिनुपर्छ । यो देशको नेताहरुलाई पनि नचाउने र पर्दा पछाडि बसेर नेताहरुलाई समेत दोहन गर्नसक्ने तत्वहरु पहिचान भइसकेका छन् । तीमध्ये केही त कारबाहीको दायरामा पनि गइसके । नेपाल प्रहरी र सिआईबीले समेत कतिपय मुद्दाहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपीएल अवलोकन

काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा खेल अवलोकन गरेका छन् । मन्त्री खरेलले आज त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, कीर्तिपुर पुगेर एनपीएलमा जारी खेल अवलोकन गरेका हुन् ।

एनपिएलअन्तर्गत आज पहिलो क्वालिफायर खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्स प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम अंक तालिकाको शीर्ष र विराटनगर दोस्रो स्थानमा छ । सुदूरपश्चिम लिग चरणका सात खेलमध्ये छ र विराटनगरले सातमध्ये पाँच खेल जितेको थियो ।

सुदूरपश्चिमले विराटनगरसँग मात्रै लिग चरणमा पराजय भोग्नुपरेको थियो । विराटनगर भने चितवन र लुम्बिनीसँग पराजित भएको हो ।

आज जित्ने टोली सिधैँ फाइनलमा पुग्नेछ । पराजित टोली इलिमिनेटर खेल्ने मौका पाउनेछ ।

शान्ति पुरस्कार विजेता भेनेजुयलाका विपक्षी नेतृ मचाडोसँगको पत्रकार सम्मेलन स्थगित

ओस्लो ।  नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता भेनेजुएलाकी विपक्षी नेतृ मारिया कोरिना मचाडोसँग मङ्गलबार हुने पत्रकार सम्मेलन ‘स्थगित’ भएको नोबेल इन्स्टिच्यूटले जनाएको छ ।

“सबै कुराले सुझाव दिन्छ हामी आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नेछौँ,” इन्स्टिच्यूटका प्रवक्ता एरिक आसेमले एएफपीलाई भने ।

यो घोषणा भेनेजुएलाका अधिकारीहरूद्वारा ‘भगौडा’ घोषित हुने जोखिममा ओस्लोमा हुने भनिएको बुधबारको पुरस्कार समारोहमा मचाडोले व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भई पुरस्कार ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नहरू बढेपछि यो घोषणा भएको हो ।

मचाडोको परिवार पहिले नै ओस्लोमा छ ।

समारोहको पूर्वसन्ध्यामा नोबेल पुरस्कार विजेताले परम्परागत रूपमा आयोजना गर्ने यो पत्रकार सम्मेलनमा ५८ वर्षीय नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतो ११ महिनापछि पहिलो पटक सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेको विरोधमा जनवरी ९ मा काराकासमा भएको प्रदर्शनमा उनी अन्तिम पटक सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए ।

मचाडोले सन् २०२४ को जुलाईमा हुने राष्ट्रपति चुनावमा आफूलाई उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सन् २०१३ देखि राष्ट्रपति रहेका मदुरोको कडा शासनलाई चुनौती दिँदै भेनेजुएलामा प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयासका लागि मचाडोलाई अक्टोबर १० मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

विनोदको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गतको मंगलबार जारी पहिलो क्वालिफायर खेलमा ओपनर विनोद भण्डारीको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किङ्सले १५२ रनको लक्ष्य पाएको छ ।

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १५५ रन बनाएको हो ।

सुदूरपश्चिमका ओपनर विनोद ५२ बलमा ३ चौका र २ छक्काको सहयोगमा ६३ रन प्रहार गरे । उनी १८ ओभेरको अन्तिम बल सामना गर्ने क्रममा विराटनगरका प्रतिस जीसीको बलमा साम हिजलेटमार्फत् क्याच आउट भएका हुन् । विनोदको ब्याटिङले नै सुदूरपश्चिमको इनिङ उकासिएको हो ।

सुदूरपश्चिबाट दोस्रो सर्वाधिक २० रन बनाउने शेल्डन ज्याक्सन र आरिफ शेख हुन् । डेब्यू खेलमा भरोस गरिएका ज्याक्सनले ११ बलमा २ चौका र १ छक्काको सहयोगमा उक्त रन जोडेका हुन् ।

थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा झडप, सात जनाको मृत्यु

नोमपेन्ह / बैङ्कक ।  दुई देश बिचको सीमामा झडप र हिंसा बढ्दै जाँदा थाईल्यान्डले कम्बोडियाको क्षेत्रमा प्रहार गरे पछि मङ्गलबार सात जना सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुका साथै कम्तिमा २० जना घाइते भएको जनाइएको छ ।

कम्बोडियाको संघिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल माली सोचेटाले कम्बोडिया भित्रका क्षेत्रहरूमा गोलाबारी भएको जनाउदै घटनाको पुष्टि गरेका छन् ।

उनले आक्रमणहरूलाई “अमानवीय र क्रूर“ भन्दै आक्रमणहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमको निर्देशनमा अक्टोबर–२६ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको युद्धविराम सम्झौता र संयुक्त घोषणापत्रको विरुद्ध भएको बताएका छन् ।

बैङ्ककमा, थाई सेनाले कम्बोडियासँगको सीमा झडपमा दुई सैनिकको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ, यो सँगै आइतबार लडाइँ पुनः सुरु भए देखि मृत्यु हुने थाई सेनाको सङ्ख्या तीन पुगेको जनाइएको छ ।

सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकजना सैनिकको डिसेम्बर–८ मा र दुई जना डिसेम्बर–९ मा मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै थाइल्यान्डले थाई क्षेत्रबाट कम्बोडियन सेनालाई निष्कासन गर्न कदम चाल्ने जनाएको छ ।

थाइल्यान्ड – कम्बोडियाको ८१७ किलोमिटरको साझा भूमि सीमामा रहेका धेरै क्षेत्रहरूमा लामो समय देखि विवाद छ, जुन विवाद एक शताब्दी भन्दा पुरानो हो । जसका कारण सशस्त्र झडपहरू बिच–बिचमा भइरहेको जनाइएको छ भने सबैभन्दा गम्भीर झडप सन् २०११ मा एक हप्ता लामो बमबारी भएको थियो ।

गत मे महिनामा भएको झडपमा एक कम्बोडियन सैनिकको मृत्यु भए पछि तनाव फेरि बढेको थियो । घटना पछि दुवै पक्षले आफ्नो सीमा तैनातीलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाएको र कूटनीतिक प्रयासहरू असफल भए पछि हाल स्थिति सशस्त्र झडपमा परिणत भएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ऐतिहासिक ‘ब्लू हाउस’मा फर्कने प्रक्रिया सुरु

सियोल ।  दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जाई म्युङ र उनको टोलीले सियोलस्थित ऐतिहासिक ब्लू हाउसबाट पुनः राष्ट्रपतिको दैनिक कामकारबाही सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

“उनका पूर्ववर्ती युन सुक योलले भवनलाई ‘साम्राज्यवादी’ अवशेष भएको भन्दै कार्यालयलाई अन्यत्र सारी त्यहीँबाट राष्ट्रपतिको रूपमा सेवामा सरिक हुँदै आएको थिए,” एक अधिकारीले मङ्गलबार बताए ।

कोरियन भाषामा च्योङ वा डे भनिने ब्लू हाउसको छतमा करिब एक लाख ५० हजार हातले रङ्गिएको नीलो टाइलहरूले सजिएको छ र यो दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिसँग लामो समयदेखि सम्बन्धित छ ।

पहिले जापानको उपनिवेशकालीन शक्तिका प्रतिनिधिहरूले यसलाई ओगटेको थियो र यो स्थलले सात दशकसम्म दक्षिण कोरियाका राष्ट्रप्रमुखलाई सेवा गर्ने अवसर दिएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति युनले यसलाई आफ्नो घर र कार्यालयको रूपमा प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्दै यसलाई सार्वजनिक सङ्ग्राहलयका रूपमा खुला गरी सट्टामा अलग स्थानमा सरेको थिए ।

अप्रिलमा असफल र छोटो ‘मार्शल ल’ लागू गरेपछि पदबाट हटाइएको थियो । त्यसको केही महिनापछि दक्षिण कोरियाली मतदाताहरूले नियमित समयअगावै गरिएको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका रूपमा लीलाई निर्वाचित गरेका थिए ।

लीले निर्वाचित भएमा राष्ट्रपति कार्यालय र आवास दुवै ब्लू हाउसमा फर्काउने प्रतिज्ञा गरेको थिए ।

यो प्रक्रिया सोमबार सुरु भएको थियो र क्रिसमससम्म पूरा गरिने उहाँको कार्यालयले एएफपीलाई जनाएको छ ।

सुरक्षा कारणले राष्ट्रपति आफ्नो नयाँ आवासमा आधिकारिक रूपमा सर्न केही समय लाग्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यसअघिका शासकहरूलाई परेको दुर्भाग्य, हत्या, महाभियोग र जेल सजायले पनि योगदान पु¥याएको ब्लू हाउस लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ ।

विराटनगरविरुद्ध सुदूरपश्चिमका ओपनर विनोदको अर्धशतक

काठमाडौं  । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गतको मंगलबार जारी पहिलो क्वालिफायर खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सका ओपनर विनोद भण्डारीले विराटनगर किङ्ग्सविरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिमका विनोदले ४४ बलमा ३ चौका र १ छक्काको सहयोगमा अर्धतशक पूरा गरेका हुन् । जारी सिजनमा उनको यो दोस्रो अर्धशतक हो ।

लिग चरणको खेलमा उनले लुम्बिनी लान्यसविरुद्ध अविजीत ६९ र बनाएका थिए । यही खेलमा उनले सिजनमा व्यक्तिगत पहिलो अर्धशतक बनाएका हुन् । खेल १५ ओरभमा पुग्दा सुदूरपश्चिम ४ विकेटको क्षतिमा १०४ रनको अवस्थामा छ ।

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, विराटनगर र सुदूरपश्चिमको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गतको मंगलबार जारी पहिलो क्वालिफायर खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा जारी खेलमा विराटनगरले टस जितेको छ ।

विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेका छन् । लिग चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दुई टोली क्वालिफायरमा पुगेका हुन् ।

अङ्क तालिकामा सुदूरपश्चिम शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा पुगेको हो । विराटनगर चाहिँ दोस्रो स्थान रहेर क्वालिफायर पुगेको हो ।

लिग चरणमा ७ खेल खेलेको सुदूरपश्चिमले ६ मा जित हासिल गर्दै १२ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । सुदूरपश्चिमले लिग चरणमा सबै टोलीसँग जित हासिले गरेपनि विराटनगरसँग पराजित भएको थियो ।

अर्कोतर्फ विराटनगरले लिग चरणमा ७ मध्ये ५ मा जित र दुईमा हार व्यहोरेको थियो । विराटनगरले लिग चरणमा चितवन राइनोज र लुम्बिनी लायन्ससँग पराजय व्यहोरेको थियो ।

सन् २०२५ रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने बाटोमाः अध्ययन

पेरिस ।  सन् २०२५ मा पृथ्वी दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड हुने देखिएको युरोपको वैश्विक तापमान अनुगमन निकायले मङ्गलबार जनाएको छ ।

यो बर्षको तापमान सन् २०२३ सँग बराबरी हुने बाटोमा रहेको उक्त संस्थाले जनाएको हो । सन् २०२४ मा विश्वको तापक्रम पृथ्वीको तपक्रम रेकर्ड गर्न थालिएपछि पहिलो पटक उच्च विन्दुमा पुगेको थियो ।

‘कोपर्निकस क्लाइमेट चेन्ज सर्भिस’ को तथ्याङ्कले विश्वव्यापी तापक्रम पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने बाटोमा रहेको कुरा पुनः पुष्टि गर्दछ । यो सीमा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा सुरक्षित मानिएको थियो ।

सेवाको मासिक अपडेट अनुसार, जनवरी र नोभेम्बरको बीचमा औसत तापक्रम १.४८ डिग्री सेल्सियसले बढेका र रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ ।

“सन् २०२३/२५ को तीन–वर्षे औसत तापक्रम पहिलो पटक १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने बाटोमा छ,’ कोपर्निकसकी जलवायु रणनीतिक प्रमुख सामन्था बर्गसले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गरा.एका छन् ।

“यी उपलब्धिहरू अमूर्त छैनन् तर तिनीहरूले जलवायु परिवर्तनको तीव्र गतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । भविष्यमा बढ्दो तापक्रमलाई कम गर्ने एकमात्र तरिका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई द्रुत रूपमा घटाउनु हो,” बर्गसले भनिन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्वले आगामी केही वर्षमा ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्न नसक्ने चेतावनी अक्टोबरमा दिएका थिए ।

कोपर्निकसका अनुसार, गत महिना औद्योगिक पूर्वको स्तरभन्दा १.५४ डिग्री सेल्सियसले बढी रहेर रेकर्डमा तेस्रो सबैभन्दा तातो नोभेम्बर बनेको थियो । गत महिना औसत सतहको हावाको तापक्रम १४.०२ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो ।

यस्तो क्रमिक वृद्धि सानो देखिन सक्छ तर यसले पहिले नै जलवायुलाई अस्थिर बनाइरहेको छ र आँधी, बाढी तथा अन्य विपद्हरूलाई अझ तीव्र र बारम्बार बनाइरहेको वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

अनुगमनकर्ताले भनेको छ, “यो महिना दक्षिणपूर्वी एसियामा उष्णकटिबन्धीय चक्रवातसहितका धेरै चरम मौसमी घटनाहरूका लागि चिनिएको थियो । यसले व्यापक, विनाशकारी बाढी र जनधनको क्षति गराएको थियो ।”

– जीवाश्म इन्धन नियन्त्रणको लडाईँ –

नोभेम्बरमा फिलिपिन्स लगातार आँधीबेहरीको चपेटामा प¥यो जसमा करिब २६० जनाको मृत्यु भयो भने इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्याण्डमा पनि ठूलो बाढी आएको थियो ।

सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म, उत्तरी गोलार्धको शरद ऋतुको लागि विश्वव्यापी औसत तापक्रम पनि सन् २०२३ र सन् २०२४ पछि रेकर्डमा तेस्रो सबैभन्दा उच्च रहेको थियो ।

“समग्रमा विश्वभर र खासगरी उत्तरी क्यानडा, आर्कटिक महासागरमाथि र अन्टार्कटिकाभरि तापक्रम सामान्यतया औसतभन्दा माथि देखिएको मौसम अनुगमनकारी उक्त संस्थाले जनाएको छ । यद्यपि, उत्तरपूर्वी रुसमा उल्लेखनीय चिसोको विसङ्गति देखिएको थियो ।

सन् १९४० तथ्याङ्क रेकर्ड गर्न थालेको कोपर्निकसले जमिन र समुद्र दुवैमा अर्बौं भू–उपग्रह र मौसमका मापनहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्कको रेकर्ड लिन्छ ।

खासगरी औद्योगिक क्रान्तिदेखि ठूलो मात्रामा जलाइएको जीवाश्म इन्धनबाट निस्कने ग्यास र मानवजातिले उत्सर्जन गरेका पृथ्वीलाई तताउने ग्यासहरूले विश्वव्यापी तापक्रमलाई अझ बढाएको छ ।

सन् २०२३ मा दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२८)मा राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनबाट रूपान्तरण गर्न सहमति जनाएका थिए तर त्यसयता यी महत्वाकाङ्क्षाहरू रोकिएका छन् ।

ब्राजिलको बेलेममा भएको कोप–३० सम्मेलन गत महिना समाप्त भयो, जसमा जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने देशहरूको आपत्तिपछि तेल, ग्यास र कोइलालाई क्रमशः हटाउने नयाँ, स्पष्ट आह्वानबाट बच्ने सम्झौता भएको थियो ।

पूर्वमन्त्री खड्काको घरमा तोडफोड–आगजनी : तीन जनामाथि साढे सात करोडको मुद्दा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनी प्रकरणमा प्रहरीले तीन जनाविरुद्ध साढे सात करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको अव्यवस्थित भीडको क्रममा घरमा व्यापक क्षति पुर्‍याइएको भन्दै प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले सुर्खेतका ४४ वर्षीय रणबहादुर सिंह, बुढानीलकण्ठका ३१ वर्षीय सुसम श्रेष्ठ र काभ्रेकी ३९ वर्षीय रेखा सुनार (सानी सुनार) लाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

प्रहरीले संकलन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक उपद्रव तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थिको इजलासले रणबहादुर र सुसमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश जारी गरेको छ भने रेखालाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अनुमति दिएको छ । पूर्वमन्त्री खड्काका भाइ जीवन खड्काले दिएको जाहेरीअनुसार बुढानीलकण्ठ–१ को कित्ता नम्बर ५४ मा रहेको साढे दुई तले घरमा क्षति पुर्याइएकै साथै बा २४ च ५०७०, बा.प्र.–०१–०२९ च ३३०४ नम्बरका निजी गाडी तथा बा १ झ ८८८१ र बा १ झ ४९२८ नम्बरका सरकारी गाडी जलाइएका थिए।

यसबाहेक घरभित्रबाट ६ तोलाको सुनको रानिहार, सुनका चुरा, डायमण्ड र मोती हारका सेट, ६ तोलाका ६ थान सुनका औंठी, मुगाको टप र औंठीको सेट, सुनको तिलहरी, डायमण्डका ४ थान टप, बालबालिकाका ५ तोला बराबरका सिक्री, नगद ५ लाख, ७ सय अमेरिकी डलर, ल्यापटप, कम्प्युटर, ब्यागलगायत विभिन्न बहुमूल्य सामग्री चोरी भएको दाबी गरिएको छ । तीनै जनामध्ये रणबहादुर सिंह ११ वर्ष सेनामा काम गरेर २०६८ सालमा अवकाश लिएपछि बुढानीलकण्ठमै बस्दै आएका थिए । सुसम श्रेयठ त्यही क्षेत्रमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्ति हुन् भने रेखा सुनार दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकी थिइन् । आरोपितहरूविरुद्ध दायर साढे सात करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबीसहितको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

 

 

 

 

 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : गगन थापाको नाम रोल्पाबाट सिफारिस

काठमाडौं । आउँदो २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको नाम रोल्पाबाट सिफारिस भएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला रोल्पाको आज बसेको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले थापाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति सभापति अमरसिंह पुनका स्वकीय सचिव तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनुपम जिसीले दिएको जानकारी अनुसार थापासहित लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुन, महासमिति सदस्य मनोजमणि आचार्य, व्यवसायी डा. मन्दिप सुवेदी र नेता ज्ञानबहादुर ओलीको नाम सिफारिस गरिएको छ । यत‚ प्रदेश सभापति पुनले पनि आफूले चुनाव नलड्ने र गगनलाई चुनाव लडाउने जानकारी दिए । ‘म चुनाव लड्दिनँ, उहाँलाई लडाउने हो’, उनले भने ।

 

कैलाली–५ बाट आरजु राणाको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न सिफारिस भएकी छन् । उनको नाम कैलाली क्षेत्र नम्बर–५ बाट पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको हो । मंगलबार बसेको क्षेत्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य राणाको नाम प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि जिल्ला कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

उनीसँगै निवर्तमान सांसद डिल्लीराज पन्त, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका महामन्त्री नरनारायण शाह ‘मनु’ र केन्द्रीय सदस्य नृपबहादुर ओडको नाम पनि सिफारिस भएको छ । पन्त गत निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट नेकपा एमालेका नारदमुनी रानालाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

अमेरिकाको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले द्वन्द्व अन्त्यका लागि आधार तयार पारेको छ: मस्को

मस्को ।  रूसी विदेश मन्त्रालयले हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले द्वन्द्व अन्त्येका लागि दुई पक्ष बिच साझा आधार प्रस्तुत गरेको बताएको छ ।

पत्रकारसँगको साक्षाकारमा बोल्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले रणनीतिले अमेरिकी हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै यसले वार्ता र आपसी समझदारीको खोजीको लागि पनि पर्याप्त आधार तय गरेको जनाएका छन् ।

रणनीतिले युक्रेनी सङ्कटसँग सम्बन्धित धेरै प्रावधानहरूले द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आधारका रूपमा काम गर्न सक्नेसमेत उनले बताएका छन् ।

यस अघि, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भएका संशोधनहरू धेरै हदसम्म मस्कोको दृष्टिकोणसँग मेल खाएको उल्लेख गर्दै उसले युक्रेनमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्भावना बढाएको बताएका थिए ।

 

टीओबीका तेन्जिङलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले टिबेटियन ओरिजनल ब्लड (टीओबी) का तेन्जिङ दावा लामालाई ५ लाख २० हजारमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले लामालाई मंगलबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार उनीविरुद्ध लिखत कीर्ते र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर गरेको थियो । लिखत कीर्तेमा ५ लाख रुपैयाँ र लागु औषधको मुद्दामा २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको अदालतका सूचना अधिकारी दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रहरीले टिओबी समूहका मुख्य व्यक्ति तेन्जिङ दावालाई गत २६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेट्न निवासमै पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पितृशोकमा रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेट्न उनको निवासमै पुगेकी छिन् । उनी मंगलबार दिउँसो श्रेष्ठलाई भेट्न कुपण्डोलस्थित निवास पुगेकी हुन् । श्रेष्ठका बुवा पूर्व न्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठको यही १६ मंसिरमा ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्की उनको निवासमा पुगेर भेट गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सो क्रममा पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठसँग केहीबेर सामान्य राजनीतिक कुराकानी पनि भएको स्रोतले बताएको छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पछिल्लो समय आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न समाचारहरू आइरहेकोतर्फ इंगित गर्दै केही कुरा सुनाएका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो नाम जोडेर ‘कसैको गुजारा चल्छ भने लेख्नुस्’ भन्ने गरेको प्रधानमन्त्री समक्ष सुनाएका थिए । त्यस्तै, जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराएर निस्कन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई श्रेष्ठले आग्रह गरेको बताइएको छ ।

राप्रपा सांसद कञ्चन विच्छालाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन विच्छालाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘निवेदक बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्न रोक लगाँउदा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०८२ मंसिर १९ गतेको विपक्षी मधेश प्रदेशसभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी २०८२ मंसिर १२ को चलानी नम्बर १४३ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातर्फ अवलोकन गर्दा खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान भएमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने प्रावधान अन्तर्गत निवेदकबाट उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिम निवेदकले दल त्याग गरेको अवस्था नदेखिएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान, २०४८ (संशोधनसहित २०७८) को दफा ३० (ड) बमोजिम उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही र उनी आवद्ध रहेको दलले निजलाई दलबाट निष्काशन गरेको कार्य कानून अनुकूल रहे-नरहेको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत व्याख्या हुने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । पार्टीको निर्णय विपरीत विच्छा मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि राप्रपाले अनुशासनको कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि उनलाई प्रदेशसभाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

राजासहितको नवीन सहमति भएन भने अर्को विद्रोह व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निर्वाचनअघि नै राजा, राजनीतिक दल र जेनसी पुस्ताबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर मुलुकलाई निकास दिने कामको नेतृत्व गर्न समेत आग्रह गरे ।

उनले यथास्थितिमा निर्वाचन भए मुलुकमा झनै विद्रोहको आगो बल्ने चेतावनी समेत दिए । मुलुक भूराजनीतिको गम्भिर चक्रव्यूहमा फसेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भए देशले झनै ठूलो ध्वंस व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले भने, ‘म फेरि पनि भन्छु–यो समस्याको समाधान होइन । फागुन २१ गते अथवा यही व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन गर्नु भनेको समस्यालाई अलि परतिर धकेल्ने कुरा मात्र हो । यो समस्याको समाधान होइन । यो भन्दा ठूलो ध्वस देशले व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । आज हामीले आवरणमा देखिएको मुद्दा र समस्या मात्रै होइन, आज जनताले महसुस गर्नेगरी देशको राज्य शक्तिको अवस्था के छ । हामीले बारम्बार भन्दै आईरहेका छाैं–नेपाली जनताको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा हुन पर्दछ ।’

उनले भने, ‘नेपाल भूराजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा छ । त्यसबाट बच्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेण्डाअनुसार अघि बढ्नु पर्दछ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौ । अहिले प्रमाणित भयो, थाहा भयो कि भूराजनीतिको चक्रव्युहमा कुन ढंगले फसेको रहेछ ? अहिले नेपाल भूराजनीतिको गम्भिर चक्रव्यूहमा फसेको छ । त्यसकारण यो सबैबाट देशलाई निकास दिनका लागि चुनाव भन्दा अगाडि नै राजा, राजनीतिक दल र अहिले आन्दोलनले स्थापित गरेको शक्ति जेनजी नयाँ समझदारी कायम गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्दछ । चुनावअघि नै यो नविन समझदारी गरेर देशलाई निकास दिनुपर्दछ।’

अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘राजा भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो । राजनीतिक दल भनेको लोकतन्त्र प्रजातन्त्रसँग सम्वद्ध र जेनजी पुस्ता भनेको हाम्रो भविष्य । यो तीन वटा शक्तिको समझदारीबाट देशलाई निकास दिनुपर्छ । त्यसैले म वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई यहीबाट आग्रह गर्न चाहन्छु–तपाई यति ठूलो रक्तपातपछि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । तपाई यो मध्यावधि चुनाव गर्नका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको होइन । त्यसकारण राजा, राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ताको सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्नुस् । देशलाई निकास दिने कामको नेतृत्व गर्नुहोस् ।’ अध्यक्ष लिङदेनले राजा मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतिक भएकाले त्यसको अनिवार्य आवश्यकता मुलुकलाई भएको पनि दोहो¥याए ।