`

भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौँ । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए।

उनले विधेयकमा कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी गरे। यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ। यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन्।

भूमिको वर्गीकरण गर्दा आवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन्। अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ। योसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ।

सरकार र उखु किसानबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौं ।  सरकार र उखु किसानबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेको उखु किसान संघर्ष समितिका प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

वार्तामा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले केही दिन आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेका थिए भने संघर्ष समितिले आन्दोलन नरोकिने तर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो ।

वार्तामा आफूहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने माग राखेको प्रवक्ता यादवले बताए । कृषि मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा नै २ अर्ब रुपैयाँ उखु किसान अनुदान दिने भनेर छुट्टाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेको उनले आरोप लगाए ।

प्रवक्ता यादवले शनिबार ११ बजे माइतिघरमा पत्रकार सम्मेलन गरि आन्दोलनको आगामी स्वरुपबारे जानकारी दिने उल्लेख गरे । उखु किसानको ७५ करोड निकासा गरिसकेको अवस्थामा दशैँ अघि नै अर्को ७५ करोड निकासा गर्नुपर्ने बटमलाइन रहेको बताए ।

गाजामा इजरायली हवाई हमलामा २० प्यालेस्टिनीको मृत्यु

शुक्रबार बिहानदेखि गाजा पट्टीका विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी जारी इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २० जना प्यालेस्टिनी मारिएका छन् भने अन्य धेरै घाइते भएका छन् ।

कतार समाचार एजेन्सी ९क्युएनए० का संवाददाताका अनुसार, इजरायली सेनाले पट्टीका विभिन्न भागमा हिंसात्मक छापा र गोलाबारी गरेका छन् । गाजाका चिकित्सा स्रोतहरूले दक्षिणी गाजाको खान युनुस पश्चिममा अल–मवासी क्षेत्रमा विस्थापन शिविरहरूमा हवाई आक्रमण हुँदा एक पुरुष र उनकी पत्नीसहित पाँच प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।

मध्य गाजामा, देइर अल–बलाहको अपार्टमेन्ट भवनमा ड्रोन हमलामा दुई नागरिक मारिएका छन् । सहरमा किसानहरूको समूहलाई लक्षित गर्दा तीन जना मारिए र धेरै घाइते भए । अल–बुरेज शरणार्थी शिविरमा भएको हड्तालमा अर्को व्यक्ति मारिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, उत्तर गाजाको अल–सुदानिया क्षेत्रमा विस्थापित पालमा चार नागरिक मारिएका छन् र अन्य घाइते भएका छन् । गाजा सहरको दक्षिणपश्चिम ताल अल–हवा छिमेकमा भएको हवाई आक्रमणमा पाँच प्यालेस्टिनी मारिएका छन् र धेरै घाइते भएका छन् ।

यसैबीच, इजरायली सेनाले गाजा सहरको दक्षिणमा अल–सब्रा र अल–जेइटाउन छिमेकमा बुबी–ट्र्याप्ड रोबोट प्रयोग गरेर विस्फोटक उपकरण विस्फोट गराइरहेको छ ।

अफगानिस्तानमा स्वास्थ्य सङ्कट :दुई करोड २० लाखलाई तत्काल सहयोग आवश्यक

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले अफगानिस्तानले गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको छ । यहाँ दुई करोड २० लाख मानिसलाई तत्काल सहायता आवश्यक छ ।

डब्लुएचओका अनुसार आर्थिक अभावले क्लिनिकहरू बन्द भएका छन् र सामूहिक शरणार्थी फिर्तीले पहिले नै कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई डुबाउने खतरा सिर्जना गरेको छ ।

अफगानिस्तानका चार करोड ६० लाख मानिसमध्ये दुई करोड २० लाख भन्दा बढीलाई तत्काल सहायताको आवश्यकता रहेको डब्लुएचओले बताएको छ ।

देशको स्वास्थ्य प्रणाली पहिले नै कमजोर रहेको र अहिले पतनको सङ्घारमा पुगेको छ । बिहीबार जारी गरिएको रिपोर्टअनुसार यस वर्ष एक करोड ६० लाखभन्दा बढी अफगानलाई जीवन बचाउने सहायता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ, तर आवश्यक कोषको केवल २४ प्रतिशत मात्र सुरक्षित भएको छ ।

कोष सङ्कटका कारण चार सय २० भन्दा बढी स्वास्थ्य सुविधा बन्द हुँदा करिब ३० लाख मानिस आवश्यक चिकित्सा सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । महिला र बालबालिका लगायत कमजोर समूहहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

डब्लुएचओले मातृ र बाल स्वास्थ्य समस्याहरू, व्यापक कुपोषण, दादुरा र पोलियो जस्ता रोगहरूको प्रकोपले गम्भीर खतरा सिर्जना गरेको चेतावनी दिएको छ । साथै, बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीले जनसङ्ख्यामा ठूलो प्रभाव पारिरहँदा मानवीय आपत्काललाई अझ जटिल बनाएको छ ।

अफगानिस्तानले ठूलो मात्रामा आप्रवासीको फिर्तीको तयारी पनि गरिरहेको छ । सन् २०२५ मा १० लाखभन्दा बढी मानिस पाकिस्तानबाट र २० लाखसम्म इरानबाट फर्कने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म आठ लाख ३६ हजारभन्दा बढी अफगानहरू फर्किसकेका छन् । तीमध्ये ९२ प्रतिशत इरानबाट आएका छन् ।

बढ्दो सङ्कटले अपर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कोषले अफगानिस्तानको मानवीय आपत्काललाई कसरी बिगारिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

तत्काल सहयोगबिना, लाखौँ मानिसले रोग, भोकमरी र चिकित्सा सेवाको अभावमा रोक्न सकिने मृत्युको सामना गर्न सक्ने डब्लुएचओले चेतावनी दिएको छ । विश्वव्यापी समुदायलाई सहायता योगदान बढाउन डब्लुएचओले आग्रह गरेको छ ।

सांसदहरूको साझा मतः कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता गराउन सरकार लाग्नुपर्छ

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नेपाललाई जानकारी नै नदिइ चीन र भारतबीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सन्दर्भमा भएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले सुगौली सन्धीदेखि नै कायम भएको नेपालको भूमिको जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेत रहेको र अमेरिकी तथा बेलायतको पुस्तकालयमा रहेको नक्साबाट पनि त्यो प्रमाणित हुने स्पष्ट पारे ।

सांसद पाण्डेले भू–भागका हिसाबले देश सानो तथा ठूलो हुनसक्ने भए पनि सार्वभौमसत्ताका सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नेपालको भूमि फिर्ता गराउन सरकारले विशेष पहल गरोस् भन्ने कामना गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद रञ्जुकमारी झाले वार्ता र कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा विशेष पहल हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । उनले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले कृषि विद्युतीकरणका नाममा तराई–मधेसमा खम्बा गाड्दा कुनै पनि मापदण्डको ख्याल नगरिएका कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेकी हुन् । उनले पनि उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र २७ वटा कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था भए पनि १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताए । यस्तै, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निर्माण हुनुपर्ने कानुन निर्माण हुन नसकेको, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा पनि ध्यान नदिइएको उनको भनाइ थियो ।
यादवले कबाड व्यवसायी आन्दोलनमा रहेको र तराई–मधेसमा हैजा फैलिएको, उखु किसान पनि आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै तीलगायत सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा रहेका किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीमा चोरको बिगबिगीका कारण पशुचौपाया, मोटरसाइकललगायत अन्य धनमाल तथा विद्युतीय ट्रान्सफर्मर चोरी भएका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुुवालले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिबी निवारणबारे बुझेर आउन आग्रह गरेका छन् । उनले सुगौली सन्धीमा नै उल्लेख भएको नेपाली भूमिको रक्षा गर्न र संसद्को दुई तिहाइले पारित गरेको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरूलाई किन नपठाइएको भनेर प्रश्न उठाएका छन् । सुवालले नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनेश यादवले सप्तरीको लालगढमा भएको एक हत्याका सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी दोषी देखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले नेपाल– भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले स्थानीयवासीलाई दुःख दिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तराई– मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि कुनै राहतको प्रबन्ध हुन नसकेको यादवको गुनासो थियो ।

सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले कृषि, पर्यटन र उद्योगजस्ता क्षेत्र नेपालमा रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन समृद्धिका आधार भए पनि यी क्षेत्र सशक्त रुपमा रुपान्तरण हुन नसकेको बताए। उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा पनि आयात गर्नुपरेको, पर्यटन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन नसकेको तथा नेपालका औद्योगिक क्षेत्र पनि उद्योगमैत्री हुननसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

सांसद मैना कार्कीले सीमासम्बन्धी समस्याको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै देशभरका विभिन्न स्थानमा बिजुली जाने गरेका र त्यसले जनजीवन कष्टकर भएका तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कार्कीले दुर्गम बस्तीमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा उच्चस्तरीय उपचार सुविधा नभएकाले अझै स्वास्थ्योपचारका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिपक्षीको अवरोधपछि मधेश प्रदेशसभा बैठक स्थगित

काठमाडाैं । मधेश प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बैठक स्थगित भएको हो । प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।

अवराेधपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित भएकाे जानकारी दिए ।

थाईल्यान्डको स्वाद र संस्कृति, आजबाट ललितपुरमा सुरु भयो

काठमाडौं । “थायल्यान्डको जादू नेपालमै” भन्ने नारासहित थायल्यान्ड एण्ड टप थाइ ब्रान्ड्स २०२५ मेला शुक्रबारदेखि ललितपुरको द प्लाजा मा सुरु भएको छ। राजदूतावास अफ थाइल्यान्ड, काठमाडौंले आयोजना गरेको यो मेलाले थाई संस्कृति, खानपान र उत्पादनलाई नेपाली दर्शकसँग जोड्ने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
 मेलामा थाई खाना, मसाज, थाइल्यान्ड र जापानी उत्पादन, कपडा, एयरलाइन्सका स्टलसहित विभिन्न आकर्षक प्रस्तुति राखिएका छन्।
थाई खाना, संस्कृति र सौन्दर्य सामग्री लगायत थाई एयरलाइन्स र पर्यटनसम्बन्धी जानकारी दिन सो फेस्टिवल आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।  मेलाले नेपाल–थाइल्यान्डबीचको सांस्कृतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउन सहयोग प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
सो फेस्टिवल ३ दिनसम्म सञ्चालन हुने छ ।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक टेबुल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव शर्कराज राईले सो विधेयक टेबुल गरेका छन् ।

यस्तै, संयुक्त समितिकोअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसद रामहरि खतिवडालाई पठाइएको छ । सभामुखको आशनमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राखेको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले स्वीकार गरेको हो ।

यसअघि सो समितिको सभापति रहेकी ईश्वरी न्यौपानेले राजीनामा दिइ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएकी छन् । यसअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।

 

एमाले विधान महाधिवेशन तयारी बैठक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा आज एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा बैठक बसेको छ ।

केन्द्रीय जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले विधान महाधिवेशन तयारीका बारेमा जानकारी गराउँदै सक्रियताका साथ तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गरी आसन्न महाधिवेशन सफल बनाउन जनसङ्गठनका अध्यक्ष तथा इन्चार्जहरूसँग अनुरोध गरे।

करिब एक हप्तामात्र समय रहेकाले अझ खटिएर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिँदै संयोजक ढकालले महाधिवेशनलाई भव्य, सभ्य र उपलब्धिमूलक बनाउन सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा महाधिवेशनलाई सफल बनाउन सङ्गठनात्मक तयारी, प्रचारप्रसार, ‘मिडिया सेन्टर’ स्थापना, स्वयंसेवक व्यवस्थापन, सबै जनसङ्गठनहरूको व्यापक सहभागिताका विषयमा विस्तृत छलफल भएको संयोजक ढकालले जानकारी दिए।

उनले पार्टीको विधान महाधिवेशन एमालेको नीति र सङ्गठनात्मक यात्रामा महत्त्वपूर्ण मोड भएको भन्दै सबै जनसङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार भूमिकामा रहन आह्वान गरे । बैठकमा एमालेका सबै जनसङ्गठनका अध्यक्ष र इञ्चार्जको सहभागिता थियो ।

एमाले विधान महाधिवेशन यही भदौ २० देखि २२ सम्म ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मूल नाराका साथ ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछ ।

लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यो विवादको समाधानका लागि गम्भीर भएर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

छिमेकी देश चीन र भारततर्फ निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको विषयलाई त्रिपक्षीय सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी पहल थाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर सुझाव लिनुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरूले सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्दा देवनागरिक लिपि उल्लेख गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपालले यस विषयमा चीन र भारत दुवै मुलुकलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याका समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने कुरामा नेपालको विमति रहेको बताए । छिमेकी देशहरूले नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति गर्नेक्रममा नेपाललाई बेवास्ता गरेकामा आपत्ति व्यक्त गर्दै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक चीन भ्रमणबारे राष्ट्रियसभालाई जानकारी नगराइएकोप्रति गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री चीन भ्रणबाट फर्केर आएपछि भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिका विषयबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

अर्का सांसद वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाइनुपर्ने र सीमा विवादसम्बन्धी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न सरकारले तत्पराता देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले नेपालप्रति भारतले हेपाहा व्यवहार देखाउने गरेको टिप्पणी गर्दै नेपाल र भारतबीच नागरिकस्तरमा बलियो सम्बन्ध स्थापित रहे पनि विभिन्न कालखण्डमा भएका असमान सन्धिका कारण समस्या सिर्जना भएकाले त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले छोराछोरीको कमाइबाट निश्चित प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याउने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । ज्येष्ठ नागरिकको रेखदेख तथा स्याहारसुसार गर्ने दायित्व राज्यको समेत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यससम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले किसानका समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको बताएका छन्। अहिले अनुदान घटाएको विषयमा उखु किसान माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत रहेको, दुग्ध किसानको बक्यौता बाँकी रहेको, बीउ तथा मलखाद समयमा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै, चुरे दोहन र जङ्गल विनाश रोक्नका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद सुमीत्रा बिसीले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियान थाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् ।

तथ्याङ्कसम्बन्धी विधेयक पारित

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश तथ्याङ्कसम्बन्धी व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भनी राखीएको प्रस्ताव सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

यसअघि विधेयकको दफावार छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य निरन राई, कमला दर्नाल र छविलाल चुँडालले धारणा राखेका थिए । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

मन्त्री मगरले सरकारले बनाउने योजना, नीति, नियम एवं कानुनलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजान तथ्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा बनाउने योजनामा तथ्याङ्कको भूमिकालाई इन्कार गर्न नसकिने भन्दै सही तथ्याङ्कले मात्र सरकारले वितरण गर्ने सेवासुविधा नागरिक तहसम्म पुग्ने विचार राखेका छन् ।

विशेष तथा शून्य समय

विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेकाले पुनः न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उप्रेतीले चालु अधिवेशनमा नै संसदीय नियमावलीलाई छिनोफानो गर्न सुझाव दिए ।
यस्तै, शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागार्इ, सपना दर्जी, प्रदीपकुमार सुनुवार, सुनिताकुमारी गुरुङ, विद्या चाम्लिङ राई, कमला थापा मगर, मीना श्रेष्ठ, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन पाठक र शोभा चेम्जोङले विविध पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

सङ्खुवासभामा पहिलोपटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९प्रजिअ० को जिम्मेवारी सहसचिव सिर्जना थपलियाले सम्हाल्ने भएकी छिन् । जिल्लाको इतिहासमा उनी पहिलो महिला प्रजिअ हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सेवारत उनले ४८औँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा यहाँ पदभार ग्रहण गरेकी हुन् ।

आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थपलियाले निजामती सेवामा आफूले हाँसिल गरेको अनुभवलाई सङ्खुवासभाको उन्नयनमा लगाउने जानकारी दिएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, “निर्दिष्ट ऐन, कानुनका परिधिभित्र रहेर जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलगायत सबैसँगको सहकार्यमा तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।”

तोकिएको समयअघि नै मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्छौँः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर ल्याउन सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु मुलुकका लागि आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए।

“कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन । सरकार यो विषयमा स्पष्ट छ र यथासक्य छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ सालदेखि लागू गरिसकेको छ”, उनले भने । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानी र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने जोखिम छ ।

यसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायताजस्ता लगानीमा असर पर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील बनेको छ । त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।”

विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको विश्वास कमजोर हुनु, लगानीकर्तामा शङ्का बढ्नु र दातृ निकायले कडाइ गर्ने सम्भावनाले नेपाललाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पु¥याउनसक्ने ठानिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसबाट बाहिरिन सरकारले अवलम्बन गरेका प्रमुख नीतिगत तथा कानुनी कदमबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन, २०८० मार्फत १९ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२ देखि २०८५–८६) लागू गरिएको, शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेकोलगायतका सुधारका काम भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

बहुमूल्य धातु व्यापारी, क्यासिनो व्यवसायी, जग्गा कारोबार गर्ने संस्थालगायतलाई कडाइ गर्ने निर्देशन दिइएको तथा चारवटा समन्वय संयन्त्रहरू नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु विगतका कमजोरीका कारण भएको भन्दै हाल आवश्यक कानुनी संरचना र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले भने, “हामी निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेछौँ । त्यतिमात्र मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्नेगरी सुधार गर्नेछौँ ।”

नेपाल दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्तो सूचीमा परेको छ महिना बितिसकेको र केही समयभित्रै बाहिरिने विश्वास दिलाए । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई विश्वका सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्दै ठूला र गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

यस्तै, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ठोस कदम चालेको बताए । उनका अनुसार सबै प्रदेशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न भएको छ भने, लेखापरीक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि पहल थालिएको छ ।

विगतमा बढ्दो रूपमा देखिएको बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइका साथ अघि बढेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधारका साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर पछिल्लो तीन वर्षदेखि रोकिएको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगतकट्टा प्रक्रिया पुनःसुरु गरिएको सदनलाई जानकारी गराए । यसलाई नेपालमा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयन अघि सारेको र आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन उच्च प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँट गरेको छ ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला(स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गरे ।

यसैगरी, राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसभासमक्ष टेबुल गरे।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

प्रहरी सहायक निरीक्षकको निधन

काठमाडौं । यहाँस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) इन्द्र भुजेलको निधन भएको छ ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) वेदप्रसाद गौतमका अनुसार आज बिहान करिब ६ बजे ड्युटीका लागि निस्कने क्रममा भुजेल बेहोस भई ढल्नुभएको थियो ।

उहाँलाई तुरुन्तै जिल्ला अस्पताल लगिएकामा उपचारकै क्रममा निधन भएको डिएसपी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

४५ वर्षीय भुजेललाई हृदयघात भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उहाँको स्थायी घर झापाको धुलाबारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

एमाले महाधिवेशन तयारी गर्न समन्वय संयन्त्रको बैठक

काठमाडौँ । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ। महाधिवेशन आउन सात दिन मात्र बाँकी छँदा तयारीलाई तीव्र पारिएको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा आज महाधिवेशन तयारीका लागि केन्द्रीय जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले हालसम्मको काम र बाँकी तयारीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे। उनले आसन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई लक्ष्य गर्दै जनसङ्गठनहरूको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा महाधिवेशनलाई सफल बनाउन सङ्गठनात्मक तयारी, प्रचारप्रसार, मिडिया सेन्टर स्थापना, स्वयंसेवक व्यवस्थापन, सबै जनसङ्गठनहरूको व्यापक सहभागिताका विषयमा छलफल गरिएको संयोजक ढकालले जानकारी दिए। उनले विधान महाधिवेशन एमालेको नीति र सङ्गठनात्मक यात्रामा महत्त्वपूर्ण मोड भएको भन्दै सबै जनसङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय रहन आग्रह गरे। बैठकमा एमालेका सबै जनसङ्गठनका अध्यक्ष र इञ्चार्जको सहभागिता थियो।

विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य १’ भन्ने मूल नारासहित ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हुँदै छ।

रास्वपा नेता पाँडेलाई २० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं ।  काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रास्वपा नेता अरनिको पाँडेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले शुक्रबार पाँडेसँग २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले बुधबार पक्राउ गरेको थियो ।

सरकारी वकिलले उनीविरुद्ध आजै बिहान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

उनलाई एक महिलाले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो । ती महिलाले पाँडेमाथि अनलाइनमार्फत दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

मुद्दा दर्ता गरेकै दिन उनको बयान र बहस गराई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

लन्डनको हतियार प्रदर्शनीमा इजरायली अधिकारीलाई आमन्त्रित गरिने छैन : बेलायत सरकार

इजरायली सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई अर्को महिना लन्डनमा हुने प्रमुख हतियार प्रदर्शनीमा भाग लिन आमन्त्रण नगरिने भएको छ ।

गाजा युद्धका कारण बेलायत र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा बेलायत सरकारका प्रवक्ताले शुक्रबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

“सेप्टेम्बरमा डिएसइआई युके २०२५ मा भाग लिन कुनै पनि इजरायली सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई आमन्त्रित गरिनेछैन भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ”, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि इजरायली रक्षा कम्पनीहरूलाई भने द्विवार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन अनुमति दिइनेछ । तर इजरायलले यस कदमलाई ‘भेदभाव’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले हालै गाजामा प्रयोगका लागि इजरायललाई हतियार निर्यात इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ, इजरायलसँगको स्वतन्त्र व्यापार वार्ता रोकिएको छ र युद्धको आचरणप्रति विरोध जनाउँदै दुई अति दक्षिणपन्थी इजरायली मन्त्रीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

“गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई अझ विस्तार गर्ने इजरायली सरकारको निर्णय गलत छ”, बेलायत सरकारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तत्काल युद्धविराम, बन्धकहरूको फिर्ती र गाजाका जनतालाई मानवीय सहयोगमा वृद्धि गरेर युद्ध अन्त्य गर्न अब कूटनीतिक समाधान आवश्यक छ ।”

यसैबीच, इजरायलको रक्षा मन्त्रालयले बेलायतको कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

“यी प्रतिबन्धहरू इजरायलका प्रतिनिधिहरूमाथि जानाजानी गरिएको खेदजनक भेदभाव हुन्”, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसकारण, इजरायली रक्षा मन्त्रालयले प्रदर्शनीमा भाग लिनेछैन र नेसनल पभेलियन स्थापना नगर्ने निर्णय गरेको छ ।”

गत महिना प्रधानमन्त्री स्टार्मरले सेप्टेम्बरसम्म इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने चेतावनी दिएका थिए । उक्त निर्णय सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्धलाई अन्त्य गर्न युद्धविरामसहितका प्रयाससँग जोडिएको छ ।

यसअघि फ्रान्सले जुन महिनामा पेरिस एयर शोमा ‘आक्रामक हतियार’ प्रदर्शन गर्ने धेरै इजरायली हतियार कम्पनीहरूको स्ट्यान्डमा पहुँच रोकेको थियो ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) का विदेशमन्त्रीहरूले शनिबार कोपेनहेगनमा हुने बैठकमा इजरायल र हमासविरुद्ध सम्भावित नयाँ प्रतिबन्धहरूबारे छलफल गर्ने भएका छन् । स्विडेन र नेदरल्यान्ड्सले यसअघि नै थप कारबाहीका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।

दीपक मनाङे पदमुक्त भएपछि मनाङमा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा–२ का लागि उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, कात्तिक १७ गते हुनेगरी उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको हो । रुपन्देही ३ को प्रतिनिधिसभा उपचुनाव पनि यही मितिमा हुँदैछ ।

सो क्षेत्रका प्रतिनिधि राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशसँगै उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिएका छन् ।

गत असार ४ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवधानिक इजलासले उनको पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको थियो ।

 यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य  मनाङे पदमुक्त भएपछि आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको हो ।

थाई अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न बर्खास्त

थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले शुक्रबार कम्बोडियाका सिनेट अध्यक्ष हुन सेनसँगको फोन कलमा नैतिकता र संवैधानिक नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ ।

फैसला लागू हुनेबित्तिकै पेटोङटार्नले आफ्नो लगभग एक वर्षदेखि रहेको जिम्मेवारी गुमाउने छिन् । अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा सहमति जनाएपछि जुलाई १ मा उनलाई निलम्बन गरिएको थियो र उपप्रधानमन्त्री फुमथम वेचाचाईले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

पेटोङटार्नले जुन १५ मा हुन सेनसँग गरेको फोन कलको उद्देश्य दुई मुलुकबीचको सिमानामा प्रतिस्पर्धी दावीलाई लिएर तनाव कम गर्नु थियो, तर उक्त फोन कलले राष्ट्रिय सुरक्षामा असावधानी देखाएको र थाई सेनाका जनरललाई बदनाम गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

सन् २०२३ मा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री पदमा रहेका आफ्ना छोरा हुन मानेटले पदभार ग्रहण नगरेसम्म हुन सेनले ३८ वर्ष शासन गरेका थिए।

मे महिनामा विवादित सीमा क्षेत्रमा भएको छोटो हिंसात्मक घटनामा कम्बोडियाका एक सैनिकको मृत्यु भएपछि यो फोन कल भएको थियो । जुन महिनाको अन्त्यमा दुई मुलुक पाँच दिनको लडाइँमा संलग्न हुँदा दर्जनौँ मानिस मारिए भने दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी विस्थापित भए ।

अदालतको फैसलाले पेटोङटार्नको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ फेउ थाई गठबन्धनलाई अस्थिर अवस्थामा पुर्‍याएको छ । फोन कल विवादपछि फेउ थाईको ठूलो साझेदार भुमजाइथाई पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरियो, जसले प्रतिनिधि सभामा थोरै बहुमत मात्र सुनिश्चित गर्‍यो ।

यो कदम पेटोङटार्नका पिता, पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राका राजनीतिक संयन्त्रलाई पनि झट्का हो । थाक्सिनलाई सन् २००६ मा सैनिक कूद्वारा सत्ताबाट हटाइएको थियो, तर उनी थाई राजनीतिमा लोकप्रियतावादी नीतिहरू र दूरसञ्चारमा कमाएको विशाल भाग्यको माध्यमबाट प्रभावशाली बनेका छन् ।

मुगुमा ‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। नेपाल सरकारले मुगुस्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो निर्णय गरेको वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए ।

मुगुमा २०३२ सालमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको करिब ५० वर्षपछि वनमन्त्री शाहीको पहलमा सरकारले दोस्रो छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै कान्छो निकुञ्जका रूपमा चिनिने भएको छ ।

डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको डोल्फु क्षेत्रको करिब ९०६ वर्गकिलोमिटर भू–भागलाई मात्र अलग गरेर छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएको हो ।

डोल्फु क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई कामका लागि शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज जान र आउन करिब एक साता पैदल समय लाग्ने भएको स्थानीयको दुःख तथा पीडा बुझेर छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाको पहल गरिएको मन्त्री शाहीले बताए ।

‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ कार्मारोङ गाउँपालिका–१ मा पर्छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले पनि शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रियसँग जोडिएको भूभागलाई छुटयाएर अलग निकुञ्ज बनाइदिन मन्त्री शाहीसँग माग गरेको थियो । योसँगै अब नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सङ्ख्या १३ पुगेको छ ।

जापानको प्रविधि र भारतको प्रतिभाले आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो : जापानी प्रधानमन्त्री

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले शुक्रबार जापानको प्रविधि र भारतको कच्चा प्रतिभाले आर्थिक सहयोगलाई उत्कृष्ट मिश्रणमा परिणत गर्नसक्ने बताएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै १५औँ भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इसिबाले ‘मेक इन इन्डिया’ पहलमा जापानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराएका हुन् ।

“जापानको उन्नत प्रविधि र भारतको उत्कृष्ट प्रतिभा एकअर्काका पूरक हुन्, जसले हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई नाटकीय रूपमा विस्तार गरेको छ । धेरै जापानी कम्पनीले विश्वव्यापी सहयोग विस्तार गर्दै मेक इन इन्डिया पहलमा प्रमुख योगदान दिएका छन् । आज, हाम्रो कम्पनीहरूबीच नयाँ सहयोग सम्झौताहरूको हस्ताक्षरले भारतमा लगानी विस्तार गर्ने र सहकार्य सुदृढ पार्ने जापानको दृढ प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट देखाएको छ । यो हाम्रो दुई राष्ट्र वरिपरि केन्द्रित आपूर्ति शृङ्खला निर्माणको स्पष्ट प्रमाण हो”, जापानी प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

इसिबाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), अन्तरिक्ष र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा समेत दुवै देशबीच सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

“मुख्य पहलहरूमा जनता–जनता आदानप्रदानलाई बढावा दिनु, प्रधानमन्त्री मोदीको आत्मनिर्भर भारत नीतिअन्तर्गत प्रविधि र बजारको लाभ लिनु, साथै सेमिकन्डक्टर र जैविक इन्धनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु पर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “एआई, अन्तरिक्ष र स्वच्छ ऊर्जामा पनि दुवै देशबीच प्रयास भइरहेको छ । अनिश्चित वैश्विक अर्थतन्त्रमा लचिलो आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक सुरक्षाको लक्ष्य लिएर यी पहलहरूलाई दुवै सरकारले समर्थन गरेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री इसिबाले जनता–जनता सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाउने इच्छा व्यक्त गर्दै वाराणसी भ्रमणको अनुभव पनि साटेका छन्।

“म भविष्यमा हाम्रो द्विपक्षीय सहयोग निरन्तर विकसित रहोस् भन्ने चाहन्छु । यसका लागि म तीन प्रमुख पहललाई प्राथमिकता दिन्छु—पहिलो, जनता–जनता आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नु । म छ वर्षअघि वाराणसी गएका थिएँ र त्यहाँको मेहनती जनशक्तिलाई देख्दा प्रभावित भएँ । विकासका लागि भारतको ऊर्जा प्रशंसनीय छ”, उनले भने, “दोस्रो, प्रविधि र बजारको संयोजन हो । धेरै जापानी कम्पनीले मुम्बई–अहमदाबाद उच्च गतिको रेल निर्माणमा मिलेर काम गरिरहेका छन् । तीस वर्षअघि भारतमा प्रवेश गरेको मारुति सुजुकीले अहिले ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको छ ।”

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १५औँ भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अगस्ट २९–३० सम्म जापानको आधिकारिक भ्रमणमा रहने छन्।

सङ्क्रमकालीन न्याय छिटो दिन सरकार निरन्तर लागिरहेको छ : मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमकालीन न्याय छिटो दिन सरकार निरन्तर लागिरहेको बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री चौरसियाले भने, ‘ऐन संशोधन भएपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएका छन्, नियमावली संशोधनको अन्तिम चरण छ, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, छिटो न्याय दिन काम गर्नुस्, सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बधी ऐन संशोधन भएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीसमेत आइसकेका छन् । मन्त्री चौरसियाले दुवै आयोगले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले सरकारले दुवै आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन माग गरे । उनले सङ्क्रमकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गडतौलाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो भएको हुनाले द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरिन् ।

उनले द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्कमा एकरूपता नभएकाले तथ्याङ्क एकरूपता गर्ने काम भइरहेको तथा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

सो अवसरमा कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको, प्रतीक्षा लामो भएकोलगायत गुनासो गरेका थिए । रासस

 

समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्नेः सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हटाइयो भने संविधानको मूल मर्म नै मर्ने हुँदा यसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुेपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय समावेशी र समानुतापतिक प्रणालीलाई नेताहरुले नै कमजोर बनाउन लागेकाले त्यसको बचाउ गर्न सम्बद्ध पक्ष एक हुनुपर्ने बताए । “कतिपय नेताहरुकै बुझाइमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनुमा समावेशी प्रणाली बाधक हो भन्ने छ”, उनले भने, “जुन तर्कसङ्गत छैन । स्थिर सरकारको बाधक समावेशी पक्ष होइन, बरु नेताहरुको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।”

लामो समयसम्म गरिएको सघर्ष र त्यागपछि मुलुककमा सङ्घीय शासन प्रणाली कायम भएको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माणका क्रममा अझै पनि समावेशी प्रणाली लागू हुन नसकेको उनले बताए । आदिवासी जनजातिको ‘मुभमेन्ट’ सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै उनले अब राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिलाई पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । मन्त्री गुरुङले सङ्घीयता आएपछि सीमान्तकृत समुदायले के–कस्ता उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विषयमा तथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजातिका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको गुनासो गर्दै आदिवासी, जनजातिको हकअधिकार सुरक्षित एवं सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, पैरवी गरी अझ प्रभावकारी र सुदृढ संस्थाका विकास गर्न सक्दो प्रयास भइरहेको जानकारी र्दिएका छन् ।

आदिवासी जनजाति विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तक सार्वजनिक गरिएको सो कार्यक्रममा प्राडा कृष्ण हाछेंथु, प्राडा योगेन्द्र गुरुङलगायतले आदिवासी जनजातिको अवस्था र पहिचानबारे विश्लेषणात्मक विचार राखेका थिए ।

सुदूरपश्चिमको विकासमा लगानी गर्न आह्वान

काठमाडौँ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘भर्जिन ल्यान्ड’ का रूपमा रहेको सुदूरपश्चिममा लगानीका लागि सरोकार भएकाहरूले आह्वान गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सुदूरपश्चिम सरकारसँगको आयोजना र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा आज यहाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वक्ताहरूले सुदूरपश्चिममा लगानीकमा लागि आग्रह गरेका हुन् ।

पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीका लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले त्यहाँ लगानीको वातावरण बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भने, “सुदूरपश्चिम पर्यटक आकर्षणका मुख्य आधार प्रकृति, संस्कृति र साहसिक यात्राको सम्मिश्रण भएको प्रदेश हो । त्यहाँ थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना उजागर भइरहेका छन् । यस लगानी सम्मेलनमार्फत सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दछु ।”

उनले लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनी उल्झन समाधान गर्ने र लगानीमैत्री नीति बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सुदूरपश्चिको पर्यटन विकासका लागि सुदूरपश्चिममा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय यही वर्ष स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि स्वागत गर्न आतुर रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, “हामी सुदूरपश्चिमका सम्भावनालाई लगानी सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउन चाहन्छौँ । यसका लागि स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आवश्यक कानुनी तथा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

मुख्यमन्त्री शाहले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन र त्यहाँका सम्भावनाको अध्ययन गर्दै लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन् । सुदूरपश्चिममा आगामी मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न विधामा लगानीका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम सरकारका तर्फबाट सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय सम्भावना र लगानीको वातावरणको स्थितिबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनार र लगानी तथा विकास सम्मेलन परियोजना विज्ञ दिलिप भट्टले प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । अन्तरक्रियामा होटल सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाहले सुदूरपश्चिममा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै लगानीको वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)दीपकराज जोशीले सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकासका लागि एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) का महासचिव युविकाराज भण्डारी, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका उपाध्यक्ष ठाकुरराज पाँडे, सिद्धार्थ होटल एन्ड ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण न्यौपाने, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का महासचिव रामप्रसाद सेढाईं, नेपाल उद्योग परिसङ्घको पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमला, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा) का महासचिव देवराज जोशीलगायत पर्यटन सम्बद्ध निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा पर्यटनसम्बन्धी सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहे भए पनि सरकारले आवश्यक नीति र लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सरकारले पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमालहरूको आरोहण दुई वर्षका लागि निःशुल्क गरेको छ । सुदूरपश्चिमको धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति र कञ्चनपुर विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइयो । छलफलमा सुदूरपश्चिम धार्मिक दृष्टिले पनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ ।

एक वर्षमा लागुऔषध कारोबारमा संलग्न ६९५ पक्राउ

धरान । सुनसरीमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लागुऔषध कारोबारमा संलग्न ६९५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ६५० पुरुष र ४५ महिला रहेका छन् । सोही अवधिमा लागुऔषधसम्बन्धी ४६० मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले उक्त अवधिमा १४ हजार ५०१ केजी गाँजा, ७३८ ग्राम ४२८ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, तथा चार लाख २८ हजार २९७ थान विभिन्न किसिमका ट्याब्लेट र क्याप्सुल बरामद गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक योगराज खतिवडाका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को साउन महिनामा मात्रै लागुऔषधसम्बन्धी ६६ मुद्दा दर्ता भएकामा १०३ पुरुष र आठ महिलालाई पक्राउ गरिएको छ । यस अवधिमा दुई हजार ३३१ केजी लागुऔषध गाँजा र ४२९ ग्राम ८९५ मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार पक्राउपर्नेमा अधिकांश युवा रहेका छन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २४१ मुद्दामा ३७६ पुरुष र ३३ महिला गरी ४०९ जना पक्राउ परेका थिए । पछिल्ला तथ्याङ्कले लागुऔषध कारोबारमा संलग्न हुने सङ्ख्या बर्सेनि बढिरहेको देखाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार लागुऔषध प्रयोग तथा कारोबारमा संलग्न हुनेमा प्रायः ज्याला मजदुरी गर्ने तथा बेरोजगार युवा बढी छन् । उमेर समूहअनुसार १९ देखि ३५ वर्ष उमेरका युवाको संलग्नता सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अघिल्ला तीन आवमा यसै समूहका ९२० जना पक्राउ परेका थिए भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका २७ जना, ३५ देखि ५० उमेर समूहका २२८ जना र ५० वर्षमाथिका ४० जना पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरी उपरीक्षक सुमनकुमार तिमल्सिनाले युवालाई लक्षित गरी विद्यालय, समुदाय र सार्वजनिक स्थलमा लागुऔषधविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए।

धरान उपमहानगरपालिकाले पनि लागुऔषधविरुद्ध प्रत्येक शुक्रबार सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरप्रमुख हर्कराज राईले घर र विद्यालय तहबाटै सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हरेक अभिभावकले आफ्ना परिवारका सदस्यको निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

वीरगञ्जको हैजा रोकथाम गर्न सुरक्षा निकायका चिकित्सक परिचालन हुनेछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्साको वीरगञ्जमा महामारी भएको हैजा रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनासहित चारवटै सुरक्षा निकायका चिकित्सक र उपकरणको परिचालन तथा प्रयोग गरिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेकाले वीरगञ्जमा आउटब्रेक भएको हैजा नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले महामारीबाट तीन जनाको निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै नियन्त्रणका लागि सरकारकोतर्फबाट सक्दो पहल भएको तथा यस रोगको स्रोत के हो भन्नेबारे खोजी भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हैजाका बिरामीको उपचार गर्न तथा सचेतनाका प्रबन्धहरु गरिएको उल्लेख गर्दै नारायणी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिनुका साथै निजी अस्पतालमा समेत उपचार गरिएको सदनलाई जानकारी दिएका छन् ।

‘टी ट्वान्टी’ शृङखलाः दोस्रो खेलमा नेपाल ‘ए’ विजयी

काठमाडौँ । ‘टी ट्वान्टी’ शृङखलाअन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल ‘ए’ विजयी भएको छ ।

भारतको गुवाहाटीमा भएको खेलमा नेपाल ‘ए’ले घरेलु टोली आसामलाई ९६ रनले पराजित गर्दै जारी शृङ्खलामा पहिलो जित दर्ता गराएको हो । नेपालले प्रस्तुत गरेको १७४ रनको लक्ष्य पछ्याएको आसामको पारी १५ दशमलव २ ओभरमा ७७ रनमै समेटियो । आसामका लागि रुहिनन्दन पेगुले सर्वाधिक १७ रन, शिवशङ्कर रोयले १६ तथा आकाश सेनगुप्ताले १० रन बनाए ।

बलिङतर्फ नेपालका युवराज खत्रीले चार, बसिर अहमदले तीन तथा कमलसिंह ऐरी, आकाश चन्द र विवेककुमार यादवले एक÷एक विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै १७३ रनको योगफल बनाएको थियो । नेपालका लागि सन्दीप जोराले सर्वाधिक ३५ रनको योगदान दिए । त्यसैगरी पवन सर्राफ र देव खनालले समान ३१/३१ रन बनाए भने बसिर अहमदले २७, विवेकुमार यादवले अविजित २६ तथा आदिल आलम अन्सारीले १४ रन बनाए ।

बलिङतर्फ आसामका लागि आकाश सेन गुप्ताले तीन, अभिनव चौधरीले दुई तथा आयुशमान मालाकार र अभिलश गोगोईले एक/एक विकेट लिए ।

बिहीबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल ‘ए’ डकवर्थ लुइस पद्दति (डिएलएस) का आधारमा आसामसँग १५ रनले पराजित भएको थियो । यससँगै नेपाल ‘ए’ र आसामसँगको पाँच खेलको उक्त शृङ्खलामा १–१ को बराबरी भएको छ । शनिबार तेस्रो खेल हुनेछ ।

चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा गराए जानकारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मित्रराष्ट्र चीनको तियान्जिन सहरमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन ९एससिओ० को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जनवादी गणतन्त्र चीनको आफ्नो आसन्न भ्रमणबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

उनले यस भ्रमणबाट नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ र मैत्रीपूर्ण बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एससिओ’ शिखर सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिताले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा समसामयिक विषयमा नेपालको अवधारणा एवं प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली यही भदौ १४ देखि १८ (तदनुसार अगष्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३) सम्म चीनको पाँचदिने भ्रमणमा जाँदै छन् ।

नेपालले सो सङ्गठनमा देशको सहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्दै समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो दृष्टिकोण र प्राथमिकता स्पष्ट रुपमा उजागर गरी अत्यधिक लाभ हासिल गर्न भ्रमण केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गरे । नेपाल सन् २०१६ देखि सो सङ्गठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ ।

भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको दुईपक्षीय भेट हुने कार्यक्रम छ । यसैगरी, चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग पनि उनको भेट हुनेछ । चीनका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दिने छुट्टाछुट्टै रात्रिभोजमा समेत नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै यही भदौ १६ गते तियान्जिनमा हुने ‘एससिओ प्लस’ शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । ती भेटघाटमा नेपाल र ती मुलुकबीचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई अवगत गराए ।

हालसम्म रूसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय उनले जानकारी दिए।

भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री ओलीका धर्मपत्नी राधिका शाक्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी सहभागी हुने छन् ।

सन् २००१ मा स्थापना गरिएको एससिओ सङ्गठन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय सङ्गठनमध्ये एकका रूपमा विकसित भइसकेको छ । चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् । नेपालसहित टर्की, श्रीलङ्का, अजरवैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स सङ्गठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) हुन् ।

दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनकी पत्नी र पूर्वप्रधानमन्त्री दोषी ठहर

दक्षिण कोरियाका अपदस्थ पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलकी पत्नी किम केओन ही र उनका पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई विशेष अभियोजकहरूले शुक्रबार दोषी ठहर गरेका छन् ।

यो कारवाही युनद्वारा सन् २०२४ डिसेम्बरमा गरिएको मार्सल ल घोषणा र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको हिस्सा हो ।

युनले मार्सल ल घोषणा गरेर विपक्षी बहुमतको संसद्लाई दबाउन खोजेका थिए, जसले देशमा महिनौँ अशान्ति ल्यायो ।

उनलाई महाभियोग लगाइएपछि अप्रिलमा पदच्यूत गरियो र गत महिना पुनः पक्राउ गरिएको हो । नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार र मार्सल लसम्बन्धी मुद्दा छानबिन गर्न तीन विशेष अभियोजक नियुक्त गरेको छ ।

विशेष अभियोजक मिन जोङ–कीको टोलीले किमलाई वित्तीय नियम उल्लङ्घन र घुसखोरीको आरोप लगाएको छ । अर्का विशेष अभियोजक चो युन–सुकको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री हानलाई मार्सल ल लागू गर्न युनलाई उक्साएको, आधिकारिक कागजात नष्ट गरेको र शपथअन्तर्गत झूट बोलेको अभियोग लगाएको छ ।

यस प्रकरणमा पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनसहित धेरै उच्च अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ । संसद्मा सेना पठाएको, सांसदहरूलाई मतदानबाट रोक्ने प्रयास गरेको र बाढी उद्धार अभियानमा मरीनको मृत्यु ढाकछोप गरेको जस्ता विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

हानलाई पक्राउ गर्न अदालतलाई अनुरोध गरिएको भए पनि अदालतले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना न्यून रहेको देखाउँदै अस्वीकार गरिसकेको छ । तर विशेष सल्लाहकार पार्क जी–यङले हानले युनको आदेशलाई वैधता दिन सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ ।

युन र किम आपराधिक मुद्दामा एकैपटक जेल जानसक्ने पहिलो पूर्वराष्ट्रपति दम्पती बन्ने सम्भावना बढेको छ । आलोचकहरूले युनको कदम आंशिक रूपमा किमविरुद्धका भ्रष्टाचारका आरोपबाट ध्यान हटाउने प्रयास थियो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

किम र युनमाथि सन् २०२२ को उपचुनावमा मनपर्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पार्टीभित्र अनुचित प्रभाव पारेको र सर्वेक्षण डाटा हेरफेर गरिएको आरोपसमेत छ । किमले माफी मागेका थिए तर आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

हानले युनको बर्खास्तीपछि कार्यवाहक सरकारको नेतृत्व गरेको थिए तर राष्ट्रपतिको मनोनयनमा असफल हुँदै पदत्याग गरेका थिए ।

कोशी प्रदेशमा तीन हजार रोजगारी सिर्जना हुने परियोजना सञ्चालन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकासका लागि स्विस सरकारको सहयोगमा ‘उदय’ परियोजना सुरु गरेको छ ।

यस परियोजनाबाट प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनासहित आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘उदय परियोजनाअन्तर्गत स्वीकृत सेवा प्रदायकमार्फत व्यवसाय विकास सेवा उपलब्ध गराइनेछ । रु ६० करोडको ‘ग्यारेन्टी’ फन्डमार्फत रु आठ अर्ब बराबरको कर्जा सुरक्षा गरिने र रु २८ करोडको ‘च्यालेञ्ज फन्ड’मार्फत प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसबाहेक ‘इनफर्मेसन पोर्टल’मार्फत बजारसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि परियोजनाले गर्नेछ । परियोजनाअन्तर्गत बिना धितो रु ३० लाखदेखि रु तीन करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि बैङ्क छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका अनुसार, उदय परियोजनाले प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकाससँगै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक आधारलाई मजबुत पार्ने लक्ष्य लिएको छ । परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको र अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

यो परियोजनालाई प्रदेश सरकारले प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ सञ्चालन रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र नयाँ उद्योगहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति कोशी प्रदेश सरकारले लिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेश सरकारको ‘क्रेडिट ग्यारेन्टी’मा झन्डै रु आठ अर्ब लगानी परिचालन हुनेछ ।

पहिलो चरणमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो परियोजनाबाट कोशी प्रदेशमा तीन हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । परियोजनाका व्यवसाय विकास प्रमुख विष्णु काफ्लेले यो परियोजनाको प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नेगरी तयार गरिएको बताए। उनले पहिलो चरणमा यो परियोजना चार वर्षसम्मको हुने जानकारी दिए । उदय परियोजनाका टोली नेता अरुण राणाले यो परियोजनालाई सफल रुपमा अगाडि बढाउने गरी तयारी गरिएको बताउँदै परियोजनालाई व्यापक रूपमा नयाँ उद्यम गर्न चाहने र उद्यम गरिरहेकाहरूको बीचमा पु¥याउने योजनासमेत रहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा मोहन सुवेदीले यो परियोजनाबाट कोशी प्रदेशलाई थप उचाइमा लैजानका लागि सहयोग पुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको पहलकदमीमा भएको एउटा महत्वकाङ्क्षी र महत्वपूर्ण परियोजना भएको उनले बताएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना रानाले परियोजना सञ्चालन भएसँगै प्रदेशमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने बताए । उनका अनुसार, परियोजनाले बजार प्रवद्र्धनदेखि नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने बाटो खोल्नेछ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक उदय परियोजनालाई कोशी प्रदेशमा नमूनाका रूपमा सफल बनाएर देशव्यापी रूपमा उदाहरण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “यो परियोजना कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि कोसेढुङ्गा हुनेछ।” मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन कृषिमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासका लागि चारवटा पदमार्ग निर्माण गरिरहेको र योसँगै अहिले उदय परियोजनामार्फत सञ्चालनमा ल्याइन लागेको नवउद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

सार्वजनिक बिदा दिने देशहरूको सूचीमा नेपाल पहिलो, बिदा कटौती गरौँ: रामहरि

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारलाई सार्वजनिक बिदा घटाउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा उनले सरकारलाई सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

सांसद खतिवडाले नेपाल सार्वजनिक बिदा दिने राष्ट्रकै पहिलो नम्बरमा देखिएको पनि संसद्लाई जानकारी गराए ।

‘नेपाल पब्लिक होलिडे दिनेमा संसारकै पहिलो नम्बरमा परेछ । बिदालाई अलिकता कम गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएर अध्ययन गरेर अगाडि बढोस् ।’

अमेरिकाको शुल्कप्रति ब्राजिलको गम्भीर प्रतिक्रिया, सम्भावित कदमहरू अध्ययनमा

अमेरिकाले ब्राजिलबाट आउने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि, ब्राजिल सरकारले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप के–के कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा विचार गरिरहेको छ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर अमेरिकाले लगाएको शुल्कप्रति उचित जवाफ दिन सकिने विकल्पहरूको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

ब्राजिलको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले आगामी ३० दिनभित्र अमेरिकी शुल्कहरू हालै पारित आर्थिक पारस्परिकता सम्बन्धी ऐनअनुसार पर्छन् वा पर्दैनन् भनी समीक्षा गर्नेछ । यदि यी शुल्कहरू उक्त ऐनअन्तर्गत पर्नेजस्ता देखिए, भने विज्ञहरूबाट बनाइने सुझावअनुसार समानान्तर कदम चालिने सम्भावना रहनेछ ।

ब्राजिल सरकारले यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, कूटनीतिक संवादका लागि अवसरहरू खुला रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर पार्ने कुनैपनि एकपक्षीय कदमको विरुद्धमा यो ऐनले सरकारलाई आवश्यक प्रतिकारात्मक उपायहरू अपनाउन सक्षम बनाएको छ । ती उपायहरूमा व्यापार सहुलियत, लगानी सम्झौता र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सम्झौताहरू स्थगित वा रद्द गर्ने विकल्प पनि समावेश छ ।

अगस्त ६ गतेदेखि लागू भएको अमेरिकाको भन्सार शुल्कले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही तनाव सिर्जना गरेको छ ।

यस विषयमा राष्ट्रपति लुलाले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिका पक्षसँग प्रभावकारी संवादको अवसर नभएको बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यो कदम पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोसम्बन्धी मुद्दा समाधानको प्रयत्नको रूपमा लिएको जनाएको छ ।

ब्राजिलले यस विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनको सहयोग पनि खोजिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाऔँ: रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि नै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन माग गरेका हुन्।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी यी क्षेत्रहरू नेपालका अविभाज्य भू-भाग हुन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिमाल झैँ दृढ छ। आसन्न प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणभन्दा अगाडि सदनबाट राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन माग गर्दछु,’ उनले भने, ‘नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरूले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन, हुन सक्दैन। यस्तो कार्य आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त माथि ठाडो प्रहार मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको धक्का हो।’

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी ठहरिएको ऐतिहासिक तथ्य कुनै विवादको विषय बन्नै नसक्ने पराजुलीले बताए ।

‘लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको कार्टोग्राफिक एभिडेन्स अर्थात् १८२७ मा प्रकाशित सर्वे अफ इन्डियाको पहिलो ब्रिटिस नक्सा होस् या १८५६, १८७९ र १९०४ मा छापिएका अन्य नक्साहरू,’ पराजुलीले भने- ‘सबैले स्पष्ट देखाएका छन् काली नदीको उदगम लिम्पियाधुरा हो र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा हो। यो दस्ताबेजलाई इतिहासले अमिट बनाइसकेको छ।’

उनले भूगोल र हाइड्रोलोजिकल प्रमाणका तथ्य केलाउँदा नदी नालाका प्रवाह, भू–आकृति संरचना, स्थानीय बस्ती र प्राकृतिक भूगोलको प्रमाणहरू अनि सन् १९६१ को जनगणना, त्यतिबेलाका प्रशासनिक अभिलेख तथा सन् १९५९ को आम निर्वाचनको मतदाता नामावली लिम्पियाधुरा नेपालको आफ्नो भूभाग हो भनेर प्रमाणित गर्न पर्याप्त रहेको बताए ।

नेपालको भूभाग माथि अन्य राष्ट्रहरूले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक नहुने र हुन नसक्ने उनले बताए । भारत र चीनबिच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध भएको पराजुलीले बताए ।

विगत एक हप्तादेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा रहेका उखु किसानसँग सरकारले यथाशीघ्र वार्ता गरेर फेरि कहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्ने नगरी सम्बोधन गर्नको लागि आग्रह गरे ।

“कार्बन बजारलाई आर्थिक र वातावरणीय अवसर बनाउनुपर्ने”

इन्डोनेसियाको वातावरण मन्त्रालयले देशको कार्बन विनिमय प्रणालीमा निजी क्षेत्र र सरकारी संस्थाहरूलाई सहकार्य र व्यापक सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ ।

वातावरण मन्त्रालयका जैवीक विविधता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञ नोयर आदि वार्दोजोले भने, “इन्डोनेसियाका लागि यी उपकरणहरू केवल आर्थिक लाभमात्र होइन, वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि अतिनै महत्वपूर्ण अवसरहरू हुन् ।”

सेप्टेम्बर २०२३ मा सुरु गरिएको ‘आइडीएक्स कार्बन’ विनिमय प्लेटफर्मले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने र उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू जस्तै कोइला उद्योगसँग कारोबार गर्ने सहज व्यवस्था प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्षको अगस्ट २२ सम्म आइडीएक्स कार्बनमार्फत कुल ७८.३७ अर्ब रुपिया (करिब ४.७८ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको लेनदेन भएको छ ।

इरानको आणविक विवाद समाधानका लागि ३० दिनको कूटनीतिक अवसर : युरोपेली सङ्घ

युरोपेली सङ्घ (इयु) का परराष्ट्र नीति प्रमुख काया कालासले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आउँदो ३० दिनलाई कूटनीतिक अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छन् ।

शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने,“हामी अहिले ३० दिनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । यसले हामीलाई समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक बाटो अपनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ ।”

उनले थप स्पष्ट पार्दै भनिन्,“यी ३० दिनभित्र हामीले सबै पक्षबीच सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ।”

फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको एक प्रक्रिया सुरु गरेका छन्, जसअनुसार इरानमाथि ३० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध पुनः लागु हुनसक्नेछ । उनीहरूको भनाइ अनुसार, इरानले सन् २०१५ मा विश्व शक्तिहरूसँग गरेको आणविक सम्झौताका बुँदाहरू पालना नगरेको आरोप छ ।

उक्त सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गर्न सहमति जनाएको थियो, जसको बदलामा उसमाथि लागेका प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो । तर पछिल्लो समय इरानले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको गुनासो गर्दै युरोपेली राष्ट्रहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

इरानले भने यस कदमको विरोध जनाउँदै उपयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएको छ । उसले यो कार्यले विगतका कूटनीतिक प्रयासहरूमा अवरोध पुग्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघले भने हालको ३० दिनलाई ‘समझदारीमा पुग्न सकिने अवसर’ भएको बताएको छ ।

फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्री जाँ नोएल बारोले भने,“इरानको आणविक कार्यक्रमबारे चिन्ता गहिरिँदो छ । यसले अझ गम्भीर रूप नलेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” तर उहाँले यो कदम कूटनीतिक पहलको अन्त्य होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेन्सी प्रमुखद्वारा गाजामा भोकमरी रोक्न नेतान्याहुमाथि दबाब

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य एजेन्सीका प्रमुख सिन्डी म्याककेनले बिहीबार गाजामा पर्याप्त खाद्यान्नको अभाव देखिएको र तत्काल थप मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको भन्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग छलफल गरेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले हालसालैको गाजा भ्रमणमा यो अवस्था ‘धेरै स्पष्ट’ भएको बताए ।
गत हप्तामै खाद्य सङ्कटसम्बन्धी विश्वकै अग्रणी निकायले गाजाको सबैभन्दा ठूलो सहर भोकमरीको चपेटामा परेको र यदि युद्धविराम तथा मानवीय सहायतामाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य नभए यो सङ्कट सम्पूर्ण क्षेत्रमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) की कार्यकारी निर्देशक म्याककेनले गाजामा भोकमरी वास्तविकतामा भइरहेको बताए । उनले भने, “मैले आफ्नै आँखाले भोकमरीमा परेका आमा र बालबालिकाहरूलाई भेटेँ । यो वास्तविक हो, र अहिले नै भइरहेको छ ।”
उनका अनुसार, नेतान्याहु ‘गाजामा मानिसहरूले पर्याप्त खाना नपाएकोबारे स्पष्ट रूपमा चिन्तित’ देखिन्थे । यद्यपि, विगतमा नेतान्याहुले गाजामा भोकमरी भएको कुरा अस्वीकार गर्दै यसलाई हमासको प्रचारको हिस्सा भनेका थिए ।
म्याककेनले भने, “थप मानवीय सहायता प्राप्त गर्ने प्रयासहरू तुरुन्तै दोब्बर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत भयौँ । हाम्रो राहत सामग्रीका सवारीहरूको पहुँच र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ ।”
– इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब –
अनिकालको घोषणाले इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाएको छ । इजरायल सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमासको आक्रमणपछि लगातार युद्धमा संलग्न छ । यसबीच, इजरायलले गाजा सहर र हमासका अन्य गढहरू कब्जा गर्ने योजना बनाइरहेको बताएको छ, तर युद्धविरामका लागि हालसम्म कुनै प्रगति भएको देखिएको छैन ।
इजरायलले खाद्य सङ्कट मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकरण आइपिसीद्वारा जारी अनिकालसम्बन्धी घोषणालाई अस्वीकार गर्दै यसलाई बुधबार फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
मानवीय सहायता वितरणका लागि जिम्मेवार इजरायली सैन्य निकाय कोगाटले बिहीबार जानकारी दिँदै तीन सयभन्दा बढी सहायता ट्रकहरू हरेक दिन गाजामा प्रवेश गर्ने र तीमध्ये अधिकांशमा खाद्यान्न हुने दाबी गरेको थियो । तर सहायता संस्थाहरूले २२ महिनाको युद्ध, यस वर्षको सुरुआतमा भएको सहायता नाकाबन्दी र गाजाको खाद्य उत्पादन पतनका कारण यो आपूर्ति निकै अपूरो रहेको बताएका छन् ।
म्याककेनले मङ्गलबारको दिनभर गाजा भ्रमण गर्दै पाल शिविरमा बसोबास गर्ने तथा भोकमरी झेलिरहेका विस्थापित परिवारहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनले भने, “मैले एउटा ११ सदस्यीय परिवारलाई भेटेँ । उनीह गाजाको उत्तरबाट आएका थिए । उनीहरूसँग शाब्दिक रूपमा पर्याप्त खाना थिएन, र अझै पनि छैन ।”
उनले विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत थप खाद्यान्न गाजामा पठाइरहेको जानकारी दिए तर यसलाई अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याएका थिए ।
– वर्तमान समयको विपत्ति –
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजामा अनिकाललाई ‘वर्तमानको विनाश’ भन्दै यसले इजरायली सैन्य आक्रमणलाई ‘नयाँ र खतरनाक चरण’ तर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार, यसले ‘विनाशकारी परिणामहरू’ ल्याउनेछ र थकित नागरिकहरूलाई फेरि भाग्न बाध्य पार्नेछ ।
गुटेरेसले भने, “गाजा भग्नावशेषले भरिएको छ, शवहरूले ढाकिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका उदाहरणहरू देखिएका छन् ।”
यसबीच, इजिप्ट र कतारका मध्यस्थकर्ताहरूले इजरायललाई प्रस्तुत गरेको ६० दिनको युद्धविराम प्रस्तावको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
कतारका विदेशमन्त्रीका अनुसार, हमासले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको छ । प्रस्तावमा १० जीवित बन्धकको रिहाइ र १८ मृतकको शव हस्तान्तरणको बदलामा युद्धविराम, साथै गाजाको बफर जोनबाट इजरायली सेनाको फिर्तीको माग गरिएको छ ।
– यमनमा इजरायली आक्रमण –
बिहीबार, इजरायलले यमनको राजधानी सानामा हवाई आक्रमण गर्‍यो । यो हमला इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले इजरायलतर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रक्षेपण गरेको प्रतिक्रियामा भएको हो ।
हुथीहरूले २२ महिनादेखि लाल सागरमा जहाजहरूलाई समेत लक्षित गर्दै आएका छन् र प्यालेस्टिनीहरूसँग एकता देखाउन आक्रमण गरेको बताएका छन् ।
– मानवीय क्षति –
गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, युद्ध सुरु भएदेखि करिब ६३ हजार मानिस मारिएका छन् । गत दिन मात्रै इजरायली आक्रमणबाट ७१ जनाको मृत्यु भएको र धेरै घाइते भएको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, मृतकमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् ।
उक्त मन्त्रालय हमासद्वारा सञ्चालित भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र स्वतन्त्र विज्ञहरूले यसलाई गाजामा युद्ध हताहतसम्बन्धी सबैभन्दा विश्वसनीय स्रोत मानेका छन् । इजरायलले यस्ता तथ्याङ्कमाथि विवाद गर्दै आएको छ तर आफ्ना आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन ।
हमासले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा एक हजार दुई सय मानिसको हत्या गरी दुई सय ५१ जनालाई अपहरण गरेको थियो, जसमा अधिकांश नागरिक थिए ।
पछिल्ला युद्धविराम र सम्झौतामार्फत धेरै बन्धकलाई रिहा गरिएको छ । इजरायलका अनुसार, अझै करिब ५० मध्ये २० जना जीवित रहेको विश्वास गरिन्छ ।
गुटेरेसले कब्जा गर्ने शक्तिका रूपमा इजरायलको दायित्व नागरिकको सुरक्षा गर्न, ठूलो मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न भएको बताए।
खाद्य, पानी र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको व्यवस्थित विघटनलाई उनले ‘मानवताको आधारभूत मूल्यलाई बेवास्ता गर्ने जानाजानी गरिएको निर्णयको परिणाम’ भनेका छन् ।

असहमति प्रदर्शन गर्ने र बाहिरिने प्रवृत्ति संसदीय अभ्यासका दृष्टिले हानिकारक साबित हुने: सभामुख

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संवादको वातावरण सृजना गरी सदनलाई आफ्नो मूल लयमा फर्काउन अपिल गरेका छन् ।

शुक्रबारको संसद् बैठकमा सभामुख घिमिरेले आकस्मिक समय अघि आफ्ना भनाइ राख्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् ।

रास्वपा लगायतका प्रतिपक्षले लगातार संसद् बहिस्कार गर्दै आएका छन् । ‘भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनलगायतका माग राखी लामो समयदेखि प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेका माननीय सदस्यज्यूहरू नियमित बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन’, सभामुखले भने, ‘यस सम्बन्धमा सहमतिका लागि म आफैँले सम्भाव्य सबै पहल र संवादको मार्ग अपनाएकोबारे माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । यसका बाबजुद पनि म आज पनि सहमतिका लागि प्रयत्नशील रहेको छु । तर सदन सुचारु बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूबिच हुनुपर्ने छलफल र संवाद नभएकोमा चिन्तित छु ।’

त्यस्तै उनले यसरी बैठक सुरु हुनासाथ “असहमति प्रदर्शन“ गर्ने र बाहिरिने प्रवृत्ति संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय अभ्यासका दृष्टिले दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक साबित हुनसक्ने बताए । ‘हामी भविष्यलाई के सन्देश दिइरहेका छौँ भन्ने विषयमा सबै सचेत रहनु आवश्यक छ । संसद् केवल असहमति अभिव्यक्त गर्ने स्थल मात्र होइन: राष्ट्रिय सहमतिको आवाज प्रकट गर्ने थलो पनि हो’, सभामुखको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने प्रयोजनका लागि संघीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विधेयकहरूलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर र रचनात्मक बहस अपरिहार्य रहेकाले बैठक बहिष्कार नगरि सहभागी हुन आग्रह समेत गरे ।

सुदर्शनदेव भट्ट विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ।

न्याय परिषद्को परामर्शमा शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै सदस्यका रूपमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, उच्च अदालत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश उमेश कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू न्याय परिषद्को परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। साउन ३० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले परामर्श दिएकै भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले करिब दुई सातापछि यो निर्णय गरेको हो।

लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउन ज्ञानेन्द्रको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा पुनः प्रयोग गर्ने गरी भएको सहमतिबारे सरकारसँग दुवै मुलुकसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्न माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत र चीनसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु,’ उनले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे भारत र चीनसँग प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ । र यो वार्ता गर्न हामी अपील गर्दछौँ ।’

उनले लिपुलेक-लिम्पियाधुराबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा किन कुरा नउठाइएको नेर सरकारलाई सोधे । ‘यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाइयोस् । तर अहिलेको सरकार पोलियो रोग लागेको मान्छे जस्तै रहे छ’, उनले भने ।

 

सन् २०२६ को कोरियाली बजेटः एआई प्रविधिमा ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी

दक्षिण कोरियाका नयाँ राष्ट्रपति ली जे–म्युंगको नेतृत्वमा गठित सरकारले सन् २०२६ का लागि भविष्यमुखी तथा प्रविधिमैत्री विस्तारमुखी बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उक्त बजेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी तयार गरिएको हो ।

राष्ट्रपति लीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्दै आफ्नो सरकारको पहिलो पूर्ण वार्षिक बजेट स्वीकृत गरे,जसअन्तर्गत सन् २०२६ का लागि कुल ७२८ ट्रिलियन वोन (५२४.२ अर्ब अमेरिकी डलर) खँँर्च प्रस्ताव गरिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

यदि यो बजेट कोरियाली संसदबाट पारित भयो भने, २०२६ को खँर्च वृद्धिदर अघिल्ला वर्षहरूभन्दा धेरै हुनेछ । सन् २०२५ मा यो वृद्धिदर २.५ प्रतिशत, २०२४ मा २.८ प्रतिशत र २०२३ मा ५.१ प्रतिशत मात्र थियो ।

राष्ट्रपति लीले देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक चिकित्सा, रक्षा उद्योग र आधुनिक उत्पादन प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् ।

यस क्रममा, सन् २०२६ का लागि अनुसन्धान तथा विकासको लागि ३५.३ ट्रिलियन वोन (२५.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.३ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धि दक्षिण कोरियाको आधुनिक इतिहासमै सबैभन्दा तीव्र मानिएको छ ।

‘अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा प्रेरित नवप्रवर्तनशील अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने उद्देश्यले ७२ ट्रिलियन वोन (५१.९ अर्ब डलर) बजेट छुट्याइएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसमध्ये, १०.१ ट्रिलियन वोन (७.३ अर्ब डलर) शारीरिक एआईजस्तै एआई रोबोट, एआई सवारीसाधन, एआई जहाज, एआई चिप्स, एआई कारखाना र एआई घरेलु उपकरण विकासका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ४४.३ ट्रिलियन वोन (३१.९ अर्ब डलर) भविष्यका विकास क्षेत्रमा प्रविधि विकास र लगानी कोष निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ ।

राष्ट्रपति लीले अब दक्षिण कोरियालाई ‘तीव्र अनुयायी’ बाट ‘प्रथम प्रवर्तक’ रणनीतिमा रूपान्तरण गर्दै विश्वका शीर्ष तीन एआई शक्ति राष्ट्रहरूमा समावेश गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् ।

ऊर्जा, उद्योग तथा मध्यम आकारका उद्यमहरूको लागि बजेट १४.७ प्रतिशतले बढाएर ३२.३ ट्रिलियन वोन(२३.३ अर्ब डलर) पु¥याइएको छ, जसले अमेरिका–दक्षिण कोरिया भन्सार वार्तापछि उत्पन्न कार्यहरूको निरन्तरता र नवीकरणीय ऊर्जा रूपान्तरणलाई सहयोग पु¥याउनेछ ।

सन् २०२६ को लागि रक्षा खर्च ८.२ प्रतिशतले बढाएर ६६.३ ट्रिलियन वोन (४७.७ अर्ब डलर) बनाइएको छ, भने स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको लागि छुट्याइएको बजेट पनि ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २६९.१ ट्रिलियन वोन (१९३.८ अर्ब डलर) पुगेको छ ।

पर्यावरण तथा संस्कृति, खेलकुद र पर्यटनका लागि क्रमशः ७.७ र ८.८ प्रतिशत बजेट वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुल राजस्व (कर र गैरकर स्रोतहरूबाट)६७४.२ ट्रिलियन वोन (४८५.५ अर्ब डलर) रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.५ प्रतिशतले बढी हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाहिर राखेर अनुमान गरिएको वित्तीय घाटाको अनुपात सन् २०२६ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४.० प्रतिशत पुग्नेछ, जुन यस वर्षको २.८ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

केन्द्रीय सरकारको ऋण–जीडीपी अनुपात यस वर्षको ४८.१ प्रतिशतबाट बढेर २०२६ मा ५१.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।