Author: nepalone

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले बुधबार गरेको १० बुँदे सम्झौता उल्टै बहस, विवाद र असन्तुष्टिको वृहत्तर केन्द्र बनेको छ । एकातिर सहमतिलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गर्नेहरू छन् भने अर्कातिर प्रमुख दलदेखि आन्दोलनकै एउटा शक्तिशाली समूहसम्मले ‘अनधिकृत’, ‘धोकेधडी’ र ‘संविधान विपरीत’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सम्झौता सार्वजनिक भएसँगै जेनजी आन्दोलनभित्रै दरार देखिएको छ । बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को उपस्थितिमा भएको छलफलमै सुदन गुरुङ नेतृत्व समूह र विरोधी युवाहरू एकअर्कासँग आक्रामक रुपमा उत्रिए । ‘आन्दोलन बेचियो’, ‘षड्यन्त्र भयो’ भन्ने आरोपसहित उग्र नाराबाजी भयो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुदनलाई ‘मेरो जेठो छोरो’ भनेपछि वातावरण झनै तातेको थियो । सम्झौताले सहिद परिवार, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र २३–२४ भदौको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ घोषणा गरेको छ । तर यी प्रावधान नै अस्वीकार्य भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट बताएका छन् । उनले यो सरकारले ‘गोबरले टाँसे जस्तो अवैध’ भएर म्यान्डेटविहीन रहेको भन्दै सहमतिलाई ‘फजुल कागज’ करार गरे ।

एमालेका नेता महेश बर्तौलाले पनि ‘संविधान च्यातेर बनेको सरकारले संविधानविपरीत सम्झौता गरेको’ आरोप लगाउँदै यसको कुनै वैधानिकता नरहेको दाबी गरे । कांग्रेस पनि समान रूपमा असन्तुष्ट छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले २४ भदौको उग्र घटनालाई ‘ठीक’ भनेर वैधता दिन नसकिने बताएका छन् । कांग्रेसका अनुसार सरकारको एक मात्र काम आसन्न चुनाव गराउनु हो, विवादित राजनीतिक एजेण्डामा हात हाल्नु होइन ।

जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पनि सम्झौताको धेरै बुँदामा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले ‘जेठो छोरो’ जस्ता टिप्पणीदेखि संवेदनशील विषयहरूमा अनावश्यक दखल गरेर समाजलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ । चुनाव गर्न बनेको सरकारले ‘राजनीतिक समाधानकर्ता’ बन्न खोज्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहमतिका मुख्य एजेण्डा–नो भोट, निर्वाचन सुधार, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र—आफूले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको बताउँदै सकारात्मक रुपमा उभिएको छ । यो सहमति आफ्नो एजेण्डाको वैधता पुष्टि भएको पार्टीको दाबी छ ।

सम्झौतापछि सबैभन्दा उग्र प्रतिवाद जेनजी आन्दोलनकै मिराज ढुंगाना र जितेन्द्र महतो समूहबाट आयो । सिंहदरबार दक्षिण गेटमा प्रदर्शन भइरहँदा प्रहरीले उनीहरूलाई हटायो । ‘सम्झौता धोका हो’, ‘हामी फेरि ठूलो आन्दोलन गर्छौँ’ भन्दै उनीहरू निरन्तर सडकमा छन् । जितेन्द्र महतोले खुलेरै ‘सुशीला कार्की सरकार ओलीकै शैलीमा घेराउ–लखेट गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूलाई अन्तिम समयमा मात्र बोलाइयो, स्वार्थका लागि सम्झौता गरियो, आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भयो भन्दै उनीहरूले १० बुँदे सहमतिलाई च्यातेका थिए । आगामी २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले गरेको यो सम्झौता अब नैतिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै कोणबाट घेरिँदै गएको छ । सहमतिविरुद्ध प्रमुख दलहरू, जेनजी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा र संवैधानिकताबारे उठेका प्रश्नहरूले साबित गरिदिएको छ-यो सम्झौता समाधानको होइन, नयाँ राजनीतिक घुम्तीको केन्द्र बनिरहेको छ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) का लागि भर्ना आवेदन खुला गरिएको छ । आज (शुक्रबार) विज्ञापन प्रकाशन गर्दै नेपाल प्रहरीले इन्स्पेक्टर र असईमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

प्रहरीले २१ जना इन्स्पेक्टर र ४३८ जना असईका भर्नाका लागि आवेदन खुलाएको हो । इन्स्पेक्टरका लागि पुस ६ गतेदेखि माघ ५ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ भने असईका लागि पुस ९ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ ।

दरखास्त फाराम अनलाइनमार्फत भर्न सकिनेछ । दरखास्त दस्तुर इन्स्पेक्टरतर्फ १ हजार २ सय र समावेशीतर्फ पनि आवेदन दिँदा प्रत्येक समूहका लागि थप २४० रूपैयाँ लाग्नेछ । असईतर्फको दरखास्त पेस गर्दा ५०० रूपैयाँ र एक भन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिँदा प्रत्येक समूहका लागि थप १०० रूपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

इन्स्पेक्टरका लागि दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म २० वर्ष पूरा भई २५ वर्ष ननाघेको र असईमा १८ वर्ष पूरा भई २४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । इन्स्पेक्टरका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । असईका लागि भने प्रमाण पत्र वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।

हेर्नुस् विज्ञापन

काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन्।

उनले सम्झौतालाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गर्ने बताए । त्यस्तै बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए । सरकारले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । जेनजी समूहले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सत्ता जोगाउन युवाहरुको भावना विपरित सम्झौताको नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् । असन्तुष्ट समूहले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेन–जी आन्दोलनलाई नै हाईज्याक गरेर सत्ता कब्जा भएको आरोप लगाएका हुन् । जेन–जी अगुवा रविकिरण हमालले बुधवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समहुले सम्झौताको नाटक मञ्चन मात्रै गरेको टीप्पणी गरे ।

भदौ २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताको आवह्वान भएको विद्रोहलाई अपरहण गरेर, सत्ता ‘कु’ गरेर उनीहरुले नवपुस्तामाथी धोका दिएको उनको आरोप छ । उनीहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि युवामाथि घात हुने १० बुँदेको सम्झौताको नाटक गरेको र त्यसलाई परास्त गर्न आफूहरु लाग्ने बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र वर्तमान प्रधामन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल सबैले युवाहरुको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए । आगामी दिनमा बन्ने सरकारले युवाहरुको भावनामा खेलवाड गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘सिंहदरबारमा सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको गिरोहले नाटक मञ्चन गर्‍यो । जुन भाद्र २३ र २४ गते नेपालको नवोदित पुस्ताको आह्वान भएको विद्रोहलाई अपरहण गरेर, सत्ता कु गरेर सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको गिरोहले जसरी यो पुस्तामाथि धोका दिएको थियो । उनीहरु आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि हिजो सिंहदरबारमा बसेर यही युवामाथि घात हुने जुन १० बुँदेको सम्झौताको नाटक मञ्चन गरियो । त्यो नाटक मञ्चनलाई पूर्णतया परास्त गर्ने र त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने काम अजय सोडारीको नेतृत्वमा भयो ।’

जेनजी सरिष्मा थापाले सम्झौताले आन्दोलनलाई बैधता दिए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । चुनावपछि अर्को सरकार बन्ने भएकाले यो सरकारसँग भएको सम्झौता आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरुलाई विश्वास नरहेको बताए । वर्तमान सरकारले सम्झौतालाई दराजमा थन्काउने मात्रै काम गर्ने उनको दाबी छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको १० बुँदे सम्झौता उल्टै आन्दोलनभित्र ठूलो विवाद र तनावको कारण बनेको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका र असहमत समूहका अगुवाहरूबीच आज पनि विभिन्न स्थानमा तीव्र वाकयुद्ध र अविश्वास देखिएको छ, जसले जेनजी आन्दोलन एकै मोडमा उभिएको छैन भन्ने स्पष्ट बनाई दिएको छ ।

असन्तुष्ट समूहले आज (बिहीबार) काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग हस्ताक्षर गर्ने केही जेनजीहरू समेत उपस्थित भएपछि सम्मेलन नै तनावपूर्ण बनेको छ । अगुवा सुनिल सिंहले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू कार्यक्रममै प्रकट भएपछि कडा आपत्ति जनाएका हुन् । पोडियमबाट आक्रोशित रुपमा भाषण गर्दै उनले भने, ‘सरकारसँग पनि हस्ताक्षर गर्ने, अनि विद्रोही पक्षको कार्यक्रममा आएर अन्ट–सन्ट बोल्ने ? जनआवाज विपरीत हात मिलाउने ? हात मिलाउनै मन छ भने उतै जानुस् ।’ सिंहमाथि हस्ताक्षरकर्ताहरूले ‘ओभरट्याक’ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले कार्यक्रम बीचमै छाड्न खोजे पनि सहयात्री निकोलस भुसालले उनलाई रोक्दै स्थिति सम्हाल्न प्रयास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको १० बुँदे सम्झौता जेनजी आन्दोलनकै मूल मर्मसँग मेल नखाने भन्दै आन्दोलनभित्रै ठूलो असन्तुष्टि उब्जिएको छ । सम्झौतामा भदौ २३ र २४ का घटनालाई ‘जनआन्दोलन’ को रूपमा उल्लेख गरिएको छ, तर यही बुँदा सर्वाधिक विवादित बनेको छ । ती दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनदेखि विभिन्न सरकारी संरचनामा गरिएका आगजनी र तोडफोडलाई ‘जनआन्दोलन’ भन्न मिल्दैन भन्दै बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले टिप्पणी गरेका छन्, ‘उलटपुलट र प्रदर्शनलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्दैन, गलत नजिर बस्छ ।’

जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाले सम्झौता आफ्नो पक्षका लागि अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजी जस्ता आन्दोलनका मूल मुद्दा नै सम्झौतामा परेनन् । संविधान संशोधन आयोग गठनको कुरा समेटिए पनि त्यसको समय सीमा नतोकिएको, कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नरहेको र वास्तविक एजेण्डालाई छायाँमा पारेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘जनताको बलिदान, घाइते, शहीद, मुद्दा—कुनै पनि कुराको सम्मान छैन । यस्तो सम्झौता हाम्रो होइन । यो राजनीतिक स्वार्थ समूहसँग भएको सौदाबाजी मात्र हो ।’

आज रिपोर्टर्स क्लबमा असन्तुष्ट समूहले पुनः पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारविरुद्ध कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले ‘वार्ता गर्ने’ भनेर बोलाइएका प्रतिनिधि वरिपरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ड्राफ्ट तयार पारेको थाहा नदिनु, त्यो मस्यौदालाई जबरजस्ती ‘ताली पिटाएर’ पारित गर्न खोजिनु नै आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास रहेको आरोप लगाएका छन् । एक अगुवाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जेनजीका माग चुनावपछि मात्र हेर्ने भनिन् । त्यसो भए आन्दोलनकारीहरूले बगाएको रगत चुनावका लागि थियो ? ड्राफ्टका लागि गोली खाएका थिए ?’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरूले कार्यालयमै सम्झौता च्यातेर बैठक बहिष्कार गरेको दाबी गरे ।

यसैबीच, हिजो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नपाएका दुई दर्जन जेनजी घाइतेलाई आज सिंहदरबार बोलाएर छुट्टै हस्ताक्षर गराइएको छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा घाइतेहरूलाई समावेश गरिए पनि आन्दोलनभित्रको अविश्वास कम भएको देखिएन ।
१० बुँदे सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता दिने, छानबिनका प्रक्रियालाई अघि बढाउने, संविधान संशोधन आयोग गठन गर्ने जस्ता प्रावधान समेटे पनि महत्वपूर्ण मुद्दामा स्पष्टता नआएको, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र आन्दोलनकै प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठेकाले जेनजी आन्दोलनभित्र गहिरो विभाजन देखिन थालेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि आफू नेतृत्वको एमालेले मुलुकलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्दै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको मार्गमा अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । बिहीवार राजधानी काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँगको संवादमा उनले सो दाबी गरेका हुन् । संवादमा उनले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा आफूविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी नदिउन् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको भए पनि स्थिति त्यतातिर नगएको बताए । उनले महाधिवेशनको प्रस्तावबारे शुक्रवार अन्तिम छलफल बसेर टुंगिने समेत जानकारी गराए । अघि बढाउने प्रस्ताव सहमतिमै हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय पुनःजागरण, पुर्नस्थापना, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण र सुशासनको अभियान यी चार वटा कुराहरु गर्नुपर्नेछ । यी कुराहरु नै मैले पनि गर्ने हो । मेरो नेतृत्वमा मेरो पार्टीले यी कुराहरुकै अगुवाई गर्ने हो । एकता, पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनपछि मेरो नेतृत्वको नेकपा (एमाले) ले यो कामहरु गर्छ ।’ उनले पार्टीको आगामी अध्यक्ष आफैं हुने थाहा भए पनि धेरैलाई यो कुरा सह्य हुन नसकेको टिप्पणी पनि गरे ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले वास्तविक माओवादी आफूहरु नै रहेको दाबी गरेका छन् । वागमती प्रदेश कमिटिको आयोजनामा बिहीवार भएको कार्यक्रममा उनले असली माओवादी आफूहरु भए पनि त्यसको रुप र सार पाउन ११ वर्ष लागेको बताएका हुन् । उनले जनयुद्धका प्रतिनिधि र माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादबाट निर्देशित भएर नेपाली क्रान्तिलाई त्यसको आधारमा विकसित गर्ने पार्टी र नेतृत्व आफूहरु भएको जिकिर गरे ।

११ वर्षको संर्घषपछि आफूलाई माओवादीकै रुपमा प्रस्तुत गर्न पाएको उनको भनाई छ । गत कात्तिक १९ गते पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाल लगायतका अरु पार्टीहरुसँग एकताको नाममा माओवाद र माओवादी परित्याग गरेको बताए । दाहाललाई माओवादीले प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि सैह्य नभएको उनको आरोप छ । उनले माओवादीलाई समाप्त पार्ने डिजाईन भएको बुझेर नै माओवादीलाई आफूहरुले पुनः ब्राण्डिङ गर्न लागेको बताए ।

माओवादी देशको विचारधारात्मक शक्ति, ब्राण्ड, नेपाली श्रमिक जनताको धड्कन भएको उनको भनाई छ । नेपाली जनताको मनमनमा माओवादी, माओवादीको जनयुद्ध र विचार भएको दाबी गरे । माओवादीको नाम निशाना नराख्ने साम्राज्यवादीहरुको डिजाइन असफल भएको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘रियलमा माओवादी हामी थियौँ । जनयुद्धका प्रतिनिधि र माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादबाट आफू निर्देशित र नेपाली क्रान्तिलाई त्यसको आधारमा विकसित गरेर सञ्चालन गर्ने पार्टी र लिडरसीपको टीम भनेको हामी नै थियौँ । तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरी सार र रुपको म्याचिङ गर्नको लागि हामीले ११ वर्ष संर्घष गर्नुप¥यो । ११ वर्षपछि हामी जे थियौँ त्यही आफूलाई प्रस्तुत गर्न हामीलाई वातावरण बन्यो ।’

उनले भने, ‘विशेष गरेर गत कात्तिक १९ गते प्रचण्डजीले जसरी माधव नेपाल लगायतका अरु पार्टीहरुसंग एकता गर्नुभयो र त्यो एकतामा माओवाद पनि उहाँले परित्याग गर्नुभयो, माओवादी पनि परित्याग गर्नुभयो र माओवादीले प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि उहाँको निम्ति सह्य भएन । यो घटना सामान्य थिएन । १९ गतेदेखि हामीले मंसिर २ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले प्रमाणपत्र लिएका थियौँ । १५ गतेदेखि १ गतेसम्मको बीचको विकसित घटनाक्रम र त्यसमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनसंग सम्बन्धित घटेका घटनाक्रमहरुलाई विशेष ढंगले हेर्दै लाष्टमा एउटा संस्लेषण, निष्कर्षमा पार्टी पुग्यो र हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ ।’ उनले वर्तमान सरकारलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली भएको आरोप पनि लगाएका छन् । जेनजी आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरुले हडप्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई माओवादीले सफल हुन नदिने बताए ।

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग अर्थपूर्ण छलफल भएको बताएका छन् । देउवासँगको भेटमा विभिन्न विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनको भनाइ छ । प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग राखेको अन्तरक्रियामा ओलीले देउवासँग भएको भेटको नतिजा देखिन समय लाग्ने बताए ।

‘देउवाजीसँग अर्थपूर्ण छलफल भयो, त्यसको अर्थ छ, भोलि देखिन्छ । तोरीको बीउ आज छरे भोलि उम्रिन्छ, बकुल्लाको बीउ उम्रिन समय लाग्छ,’ ओलीले भने, ‘बकुल्लाको बीउ रोपेका छौं, तोरी उम्रे जस्तो भोलि नै उम्रिँदैन । अब बिग्रिएछ कि भनेपछि बल्ल उम्रिन्छ । देउवासँग भएको भेटको नतिजा प्रकट हुन टाइम लाग्छ ।’ कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच मंसिर १९ गते महाराजगञ्जमा लामो छलफल भएको थियो । ओलीसँगको भेट लगत्तै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको रिट लिएर कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

ओलीले देउवासँग कयौं विषयमा कुरा भएको बताएका छन् । ‘दुई पार्टीका प्रमुख नेताहरू भेट हुँदा देशको कुरा गरेनन् होला ? देशको चिन्ता गरेनन् होला ? नागपञ्चमीमा गोबरले टाँसेको जस्तो यो सरकारको बारेमा कुरा गरेनन् होला ?’ ओलीले प्रतिप्रश्न गरे । ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा माहोल बनाउन आफू संवादमा रहेको बताएका छन् । ‘हैसियत विनाको व्यक्तिले विना विधि–प्रक्रिया, अनधिकृत ढंगले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले विघटन खारेज हुनु पर्दछ । जुन बाटोबाट विघटन भयो, त्यही बाटोबाट पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चबाट पनि पुनःस्थापित हुन्छ नै, अर्को बाटै छैन,’ ओलीले भने, ‘सर्वोच्चका विगतका तमाम फैसला र संविधानले अन्यथा फैसलाका लागि बाटो दिँदैन । म संवाद गरिरहेको छु भन्ने कुरा सत्य हो । उपाय के–के छन् पनि भनिरहेको छु ।’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनरागमन भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरेका छन् । भेटमा मन्त्री घिसिङले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न शाक्यलाई निर्देशन दिएका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएका शाक्यलाई सर्वोच्चले प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । हिजो पदभार गरेपछि उनी आज मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् । शाक्यले विगतमा पनि प्राधिकरणमा आफूहरूले सहकार्य गरेको सम्झिँदै आगामी दिनमा पनि मन्त्रीको निर्देशअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले यसअघि आफूले शाक्यलाई सल्लाहमा नै जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘तपाईसँग सल्लाह गरेर नै सरुवा गरेको थियो । अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । त्यसमा मेरो केही छैन । तर, अदालतले फर्काएको दम्भ बोकेर आफूखुशी चल्न नखोज्नु होला ।’ प्राधिकरणलाई अहिल्यै अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव भइरहेको भन्दै उनले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘मलाई रिजल्ट चाहिन्छ । राम्रो रिजल्ट आएमा म शत्रुलाई पनि जिम्मेवारी दिन तयार मान्छे हुँ ।’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको गोलीकाण्डका लागि आफू जिम्मेवार नठहरिने दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले विषम परिस्थितिका कारण बल प्रयोग गर्नुपरेको दाबी गर्दै त्यसमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

लेखकले जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने विश्वासका आधारमा सुरक्षा तयारी मिलाइएको बताएका छन् । तर बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि घुसपैठ गरी उत्कट, हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधि भड्किएपछि घटना नियन्त्रण बाहिर पुगेको उनको भनाइ छ । २१ जनाको ज्यान जाने जस्तो दुःखद घटनाले आफू अत्यन्त पीडित भएको उल्लेख गर्दै लेखकले त्यही दिन नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘राजीनामा दिएर पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेकाले भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको घटनामा मलाई दोषारोपण गर्न मिल्दैन ।’ उनले भदौ २२ गते बेलुका बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले समेत आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरेको र आफूले कम बल प्रयोग गर्ने, हताहत हुन नदिन निर्देशनसमेत दिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसम्बन्धी प्रश्नमा भने उनले तटस्थता अपनाएको बताए । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले आफूले प्रतिवाद नगरेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकाका युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले व्यवहारमा लागू नगरेसम्म लैङ्गिक हिंसा हट्न नसक्ने बताएका छन् । खेलकुदमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खेलकुदमन्त्री गुप्ताले यस्तो बताएका हुन् । उनले लैङ्गिक हिंसा सबैले आफ्नो व्यवहारबाटै हटाउन जरुरी रहेको बताए । लैङ्गिक हिंसा हुन नदिन आम नागरिकले आफ्नो व्यवहार र जीवनबाट शुरु गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । बोलेर हिँड्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लैङ्गिक हिंसाको कुराकानी जुन गरिरहेका छौँ । हिंसा हुन नदिन हामीले हाम्रो व्यवहारमा कतिको लागू गरिरहेका छौँ । त्यसमा निर्भर रहन्छ । हामीले हाम्रो जीवन र व्यवहारमा अपनाउने हो भने हिंसा हुँदैन । लैङ्गिक हिंसा हटाउन हामीले आफ्नो व्यवहारमा लागू नगरेकै कारण यो समस्या आएको हो । बोलेर मात्रै छोड्ने कुराले यो लागू हुँदैन । विभेदको कुरामा कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्नेछौँ । बजेट पनि छुट्याइएको रहेछ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ ।’ मन्त्री गुप्ताले विभेद अन्त्य गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको र त्यसअन्तर्गत कार्यक्रम बनाएर आफू अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।