काठमाडौँ। नेपाल आज पुनःएक ऐतिहासिक सङ्क्रमणको चौराहामा उभिएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्रको संस्थागत यात्रामार्फत देशले राजनीतिक रूपान्तरण र अनुभव गर् र्यो, तर स्थायित्व र सुशासनका अपेक्षित परिणाम अझै हासिल गर्न सकेको छैन । संविधानले राजनीतिक ढाँचा र शासन व्यवस्थाको आधार तय गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती बाँकी छ ।
मुलुकले रूपान्तरणको स्वाद चाखिसकेको छ, तर अब स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायित्वको यात्रामा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता तीव्र बनेको छ ।
यसबीच, नेपालको राजनीति फेरि उथलपुथलको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख दलभित्र सङ्गठनात्मक सङ्कट, वैचारिक द्वन्द्व र नेतृत्वको पुनसंरचना तीव्र बनेका छन् । सत्ताको समीकरणमा हुने बारम्बारको फेरबदलले जनताको भरोसा कमजोर बनाएको छ । यसैबीच, युवा पुस्ताबाट उठेको जेनजी आन्दोलनले दल–राज्य सम्बन्ध र जन–राजनीतिक चेतनामा नयाँ चुनौती र सम्भावना दुवै सिर्जना गरेको छ । यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमा वैकल्पिक सोचको प्रवेश गराएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपाल साँच्चिकै एउटा राजनीतिक पाठशाला बनेको छ । जहाँ हरेक असफलता, आन्दोलन र सत्तापरिवर्तनले नयाँ पाठ सिकाइरहेको छ । कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रयोगशाला भन्छन्, तर यथार्थमा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुले भन्नै पर्दछ– नेपाल लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समाजवादोन्मुख शासनको अभ्यासको गतिशील विद्यालय बन्न गएको छ । स्थापित प्रमुख दलले अहिले आन्तरिक सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । नेतृत्वमा उत्तराधिकारको स्पष्ट नीति छैन, वैचारिक आधार कमजोर छ, साङ्गठनिक एकता गुटबन्दीले ग्रसित छ र कार्यकर्ता स्तरमा निराशा बढ्दो छ । महाधिवेशनका माग तीव्र छन्, तर ती बहसका मञ्चभन्दा औपचारिकता बन्न पुगेका छन् । पुराना सबै दलले समाजवादोन्मुख, प्रगतिशील र जनमुखी नारा लगाइरहेका छन्, तर व्यवहारमा नीति र कार्यक्रममा वैचारिक स्पष्टता छैन । राजनीतिक विचारभन्दा शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनको अङ्कगणित प्रमुख बनेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सबै दलभित्र फुटजुटको शृङ्खला दोहोरिरहेको छ । यी फुटहरू विचारका कारण होइनन्, अवसर र व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाका कारण हुन् । यसले दलहरूको आन्तरिक स्थायित्व कमजोर बनाएको छ र राज्यसत्तामा अस्थिरता निम्त्याएको छ । दलभित्र पद, अवसर र जवाफदेहिता नहुँदा कार्यकर्ता निराश छन् । युवाको ठूलो हिस्सा वैकल्पिक आन्दोलनतर्फ मोडिँदैछन् । कोही स्वतन्त्र अभियानमा, कोही नागरिक दबाब समूहमा, कोही प्रत्यक्ष सडक आन्दोलनमा देखिनुका कारण नै यही हो । यसले दलमुखी राजनीतिमा अविश्वास बढाएको छ ।
यही सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ । यो आन्दोलन कुनै दलको निर्देशनमा होइन, स्वतःस्फूर्त रूपमा युवाको असन्तोषको विस्फोट थियो । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद र अवसर–अभावले युवापुस्तालाई आक्रोशित बनाएको थियो । जब सरकारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास ग¥र्यो, तब जनचेतनामा आगो बल्यो । यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि अब युवा केबल दर्शक होइन, परिवर्तनका चालक शक्ति हुन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा, जेनजी आन्दोलनले उत्तरदायी नागरिक चेतनाको विकास गराएको छ । राज्यसत्ता र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित भएको छ ।
राजनीतिक दलहरूका लागि यो चेतावनी र अवसर दुवै हो । यदि तिनीहरूले युवाको आवाज आत्मसात् गर्नसके भने पुनर्जीवनको सम्भावना छ, अन्यथा जनविश्वास झन् टाढा जानेछ । नेपालको राजनीति सधैँ क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको दृष्टिमा रहँदै आएको छ । भारत, चीन र पश्चिमी मुलुकहरूले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर अहिलेको असन्तुलनको मुख्य कारण विदेशी चलखेल भनेर चर्चा गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक कमजोरी हो भनी स्वीकार्नु पर्दछ । वैचारिक अस्पष्टता, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारले विदेशी हस्तक्षेपका ढोका आफैँ खोलिदिएका छन् । त्यसैले जिम्मेवारी नेपाली नेतृत्वकै हो । जसले राष्ट्रिय हित, स्वायत्त नीति र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आगामी चरण दलभित्रको सुधारमा निर्भर छ । राज्यका संयन्त्रहरू दल प्रधान छन् । त्यसैले स्थायित्वको आधार पनि दलहरूको आन्तरिक स्थायित्व हो । निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ; जनमत प्राप्त नेतृत्व नै स्थिर सरकारको आधार हो । ढिलाइ र असंवैधानिक उपायले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ । दलहरूको साङ्गठनिक लोकतन्त्र केबल विधानमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । पार्टीका महाधिवेशन केबल पद बाँडफाँटको औपचारिकता होइन, विचार र नीतिको प्रतिस्पर्धा हुने मञ्च हुनुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रक्रिया र नयाँ पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नसकेमात्र दलहरूको पुनर्जागरण सम्भव हुन्छ ।
राजनीतिक सङ्घीयता मात्र होइन, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र स्वतन्त्रता दिएर राज्य संरचना सुदृढ गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता जनताको नजिक सरकार पु¥याउने माध्यम हो ।
त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आर्थिक स्वायत्तता अनिवार्य छ । संविधानको मर्मअनुसार समाजवादोन्मुख शासनको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान अवसर सुनिश्चित नगरी समाजवादको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी अब जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत हितभन्दा माथि उठेर सेवा–केन्द्रित राजनीति गर्नसके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, पारदर्शीता र परिणाममुखी शासनको अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ ।
नेपालको राजनीतिक यात्रा अहिले पुनर्विचारको चरणमा छ । प्रमुख दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा छन्, नयाँ विचार र नयाँ पुस्ता प्रवेशको अपेक्षा बढेको छ । यी प्रक्रियाहरूले सङ्केत गर्छन् कि नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यदि दलहरूले यस अवसरलाई आत्मसुधार र जनसेवाको माध्यम बनाउँछन् भने नेपालको राजनीति स्थायित्व र रूपान्तरणको नमुना बन्न सक्छ । तर, पुनःअतीतका गल्तीहरू दोहोरिए भने नयाँ पुस्ताले आफ्नै बाटो रोज्नेछ, जुन अब अनिवार्य पनि देखिँदैछ ।
नेपालमा राजनीतिक प्रयोग धेरै भयो, तर सबैको सिक्ने प्रवृत्ति कमजोर रह्यो । अब हरेक असफलतालाई शिक्षामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यही प्रक्रिया नै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सार हो । नेपाल साँच्चिकै राजनीतिक पाठशाला हो । जहाँ गल्तीमै पनि सिकाइ छ, सङ्घर्षमै पनि सम्भावना छ । आज दलहरू अलमलमा छन्, तर समयले उनीहरूलाई आत्मसुधारको अवसर दिइरहेको छ ।
नेपालको भविष्यको दिशानिर्देश अब स्पष्ट हुनुपर्छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा समाजवादोन्मुख नीति–व्यवहारलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक पाठशालाको अन्तिम सन्देश के हो भने राजनीति अब पदको होइन, परिवर्तन र जनसेवाको अभ्यास बन्नुपर्छ ।
