`

मेयर बालेनका बुवाको निधनको समाचारमा यमबुद्धकाे बुवाको फोटो राख्ने ६८ अनलाइनलाई प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहका बुवाको निधनसम्बन्धी समाचारमा विभिन्न अनलाइन मिडियाले कपी–पेस्ट प्रवृत्ति, तथ्य जाँच बिना सामग्री प्रकाशन र गलत तस्वीर प्रयोग गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले कडा ध्यानाकर्षण गराएको छ । काउन्सिलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, बालेन शाहका बुबा रामनारायण शाहको निधनसम्बन्धी समाचारमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले जीवित व्यक्ति अम्बिकाप्रसाद अधिकारीको तस्वीर प्रयोग गरेका थिए । यस्ता गतिविधिले पीडित मात्र नभई आम नागरिकको संवेदनामा समेत चोट पुर्‍याउने काउन्सिलले जनाएको छ ।

मंसिर १५ गते सिभिल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको खबर सार्वजनिक भएपछि काउन्सिलले अनुगमन गर्दा १९ अनलाइन मिडियाले गलत तस्वीर प्रकाशित गरेका, एक अनलाइनले ‘मेयर बालेन शाहको नै निधन’ भएको भन्ने भ्रामक सूचना प्रसारण गरेको देखिएको थियो । करिब दुई दर्जन मिडियाले काउन्सिलको मौखिक निर्देशनपछि तुरुन्तै सामग्री सुधार गरे पनि पछिल्लो अनुगमनमा ६८ अनलाइन मिडियाले अझै पनि गलत तस्वीरसहितको सामग्री यथावत राखिएको पाइएपछि काउन्सिलले कडा प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

काउन्सिलले यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन ती सबै माध्यमलाई तत्काल क्षमा याचनासहित तस्वीर र सामग्री सच्याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त अनलाइनहरूको नाम सूची काउन्सिलको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा काउन्सिलले लेखेको छ, ‘तथ्यगत पुष्टि र सावधानी बिना व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा गलत सामग्री प्रकाशन गर्नु पत्रकारिताको नैतिकता विपरीत मात्र होइन, मानवीय संवेदनामै आघात पुग्ने कार्य हो ।’

काउन्सिलले सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई तथ्य पुष्टि नगरी सामग्री नछाप्न, स्रोत र तस्वीरप्रति उच्च सावधानी अपनाउन, ‘को छिटो’ प्रष्स्पिर्धामा नपर्न आह्वान गरेको छ । डिजिटल युगमा सूचना छिटो फैलिने भए पनि, गलत सामग्रीको प्रभाव दीर्घकालीन हुने काउन्सिलको मत छ । व्यक्तिगत जीवन, परिवार र सामाजिक छविमा पर्ने क्षतिको कुनै विकल्प नभएको भन्दै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमले पेशागत आचारसंहिता नबिर्सन पुनः आग्रह गरेको छ ।

मोरङको रतुवा-केशलिया सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो

काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा— केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मङ्गलवार सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि हेटौडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । उक्त सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो । पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत बापतको ४ करोड १९ लाख र पेस्की बापतको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकमा पत्राचार गरिसकिएको योजना प्रमुख पोखरेलले उल्लेख गरे । पेस्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ ।

योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेस भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याङ्कन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।
हेर्नुस् सूचना

महाधिवेशनको चार दिनअघि एमालेमा किन हुँदैछ विधान संशोधन तयारी ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को आगामी ११ औं महाधिवेशन आउन चार दिन बाँकी रहँदै गर्दा पार्टीभित्र दुई ठूला बहस एकसाथ तीव्र बनेका छन्–विधान संशोधनमार्फत शीर्ष नेतृत्व संरचना पुनर्गठन गर्ने र युवाहरूलाई सशक्त रूपमा पार्टी नेतृत्वमा उकास्ने नीति । दुवै विषयले च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयदेखि विभिन्न प्रदेशका पार्टी निकायसम्म ठूलो चर्चा र मतभेद पनि जन्माइरहेका छन् ।

मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुन लागेको ११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारमा ६० जना भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । अध्यक्ष ओलीतर्फ नै आकांक्षीहरूको संख्या बढेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको हो । एमालेको मौजुदा केन्द्रीय कमिटी ३५५ सदस्यीय छ । गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनले त्यसलाई घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिना नबित्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि विधान परिमार्जनको संकेत दिएपछि एमालेभित्र नेतृत्व संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रश्न फेरि चर्चामा छ । ओलीका अनुसार चार तहको केन्द्रीय संरचना बनाउने, केन्द्रीय सदस्य संख्या विस्तार गर्ने र १५ बाट घटाइएको पदाधिकारी संख्या पुनः बढाएर १९ कायम गर्ने सुझावहरू पार्टीभित्र व्यापक रूपमा आएका छन् ।

उनका अनुसार, सबैलाई समेटेर लैजान विधानकै केही प्राविधिक पक्ष फेरबदल आवश्यक छन् । पदीय आकांक्षा बढेपछि व्यवस्थापन कठिन बनेको भन्दै ओलीले महाधिवेशनमै संरचना विस्तार गर्ने निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको समूह यसमा स्पष्ट रूपमा असन्तुष्ट छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ–भदौमा आठ करोड रूपैयाँ खर्चेर विस्तृत बहसपछि तय गरिएको संरचना महाधिवेशन नहुँदै उल्टाउन मिल्दैन । खासगरी पदाधिकारी संख्या घटाउने निर्णय तत्कालै फेरबदल गर्न खोजिनु सही नठहरिने उनको भनाइ छ ।

गत विधान महाधिवेशनले स्थायी कमिटीको प्रावधान हटाएर सचिवालय, पोलिटब्युरो र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना बनाएको थियो । त्यस्तै, एमालेमा विगतदेखि रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको सीमा जस्ता प्रावधान पनि क्रमशः निलम्बन र खारेजी हुँदै आएका मुद्दाहरू हुन् । यी सबै पुनर्जीवित हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि विधान संशोधनसँगै पुनः उठेको छ ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेभित्र अर्को ठूलो चर्चा युवाहरूको उपस्थिति र भूमिकाका विषयमा छ । जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र उनीहरूलाई पार्टी संरचनामा ठोस प्रतिनिधित्व दिने दबाब यस पटक तीव्र छ । च्यासल मुख्यालयमा देखिने युवा समूहहरूको चर्चा पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । ‘हामीले संगठनमा मौका नपाएका धेरै युवाहरू आज मुख्यधार मिडियामा उभिइरहेका छन्, तर पार्टीभित्रै उदाउनु कति गाह्रो छ !’

एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवाहरूलाई सुनिश्चित प्रतिनिधित्व दिन ‘युवा क्लस्टर’ बनाउने तयारी भइरहेको छ । सम्भावित प्रावधान अनुसार २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १०–१५ प्रतिशत युवाको उपस्थिति अनिवार्य गर्न लागिएको छ, जसअनुसार कम्तिमा २५ युवा नेता केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

गोरखाका आरसी लामिछाने, भोजपुरकी शशीकला रोका, दोलखाकी शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन लगायतका युवा नेताहरूको दाबी एउटै छ–एमाले युवामैत्री पार्टी हो, अब यसको ठोस प्रमाण केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी तहमा देखिनु पर्छ । युवाहरू अब केन्द्रीय सदस्यतामा मात्र सीमित रहन नचाहेको पनि प्रष्ट छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि निरज पौडेलका अनुसार, ‘आगामी नेतृत्वमा युवालाई पुर्‍याउन विधान नै परिवर्तन गर्नु परे पनि वातावरण तयार पार्न दिनुपर्छ ।’

एकातिर अध्यक्ष ओलीले पदीय आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न शीर्ष तह विस्तार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ युवा नेतृत्व चाहने समूह विधान परिमार्जनमार्फत उच्च तहमा पुग्ने बाटो खुलाउन चाहन्छ । पुराना संरचनाको पुनर्जीवनदेखि नयाँ क्लस्टर प्रणालीसम्मका प्रस्तावमा सहमति खोजिन थालेको छ ।
महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा स्पष्ट छ-एमालेभित्र नेतृत्व संरचना र युवा सहभागिताका विषयमा चलिरहेको दुवै बहसले पार्टीको भविष्यगत दिशा निर्धारण गर्नेछ । अब निर्णायक घडी महाधिवेशन हो, जहाँ एमाले के कस्तो रूपमा उभिने हो-यही एक प्रश्नमा सबैको नजर अडिएको छ ।

कमल थापा भन्छन्, ‘केही दिनमै खुशीको समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ’

काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जेनजी आन्दोलनका माग र भावनालाई ‘हाइज्याक’ गरिएको आरोप लगाउँदै बलियो राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा नेपाल काठमाडौँ जिल्लास्तरीय जेनजी फ्रन्टको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले भाद्र २४ गतेपछि जेनजी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र सुरु भएको दाबी गरेका छन् । ‘जेनजी, दाजुभाइ–दिदीबहिनीको सपना पूरा गर्न अब सबै राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा बस्ने बेला आएको छ,’ उनले भने।

थापाले राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच चाँडै एकता हुन सक्ने संकेत पनि दिए । ‘सबै अनुकूल भए केही दिनमै खुशीको समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ,’ उनले भने । थापाले जेन्जी आन्दोलनलाई ८४ को निर्वाचन वा नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । देशका हजारौँ युवाले गरेको बलिदानपछि पनि खोजिएको परिवर्तन नआएको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको कमजोरीतर्फ संकेत गरे ।

उनी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो, त्रुटिपूर्ण र अपराधीकरणलाई बढावा दिने खालको भएको भन्दै चिन्तित देखिए । ‘करोडौँ खर्च गरेर जित्नेले जनताको सेवा गर्छ कि त्यो पैसा उठाउनेतिर लाग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । थापाले संविधानिक अंग तथा न्यायपालिकामा हुने ‘भागबण्डा’ र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए ।

अख्तियारका प्रवक्ता पौडेल सचिवमा बढुवा

काठमाडौं । रिक्त रहेको एक सचिव पदमा सहसचिव राजेन्द्र पौडेल बढुवा भएका छन् । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

पौडेल अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले पहिलो नम्बरमा पौडेलको नाम दोस्रोमा कोमल भट्टराई र तेस्रो नम्बरमा इन्दु घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

हितेन्द्रलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदमा फर्काउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल समेतको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनाइएको आदेशमार्फत सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय कानुनी व्यवस्था र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

इजलासले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाइ जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने तथा त्यसपछि रिक्त भएको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार बदर हुने जनाएको छ । अदालतले शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सरकार र सरोकारवालालाई आदेश दिएको छ ।

असोज ५ गते ऊर्जामन्त्री बने लगत्तै कुलमान घिसिङले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । शाक्यले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो, तर विस्तृत सुनुवाइपछि अदालतले शाक्यकै पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य अब पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाजमा फर्किने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईको माग : यो व्यवस्थाबारे जनमत संग्रहमा जाऊँ

काठमाडौं । राजावादी अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले जनमत संग्रहको माग राखेको र पुस २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मैले राजसंस्था पुनःस्थापना लगायतका विषयमा जनमत संग्रहमा जाउँ भने । प्रधानमन्त्रीले पुस २ गतेसम्म डिसिजन दिन्छु भन्नु भएको छ ।’ माग पूरा भएन भने चुनाव हुनै नसक्ने प्रसाईले ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘माग पूरा भएन भने जनविद्रोह हुन्छ, चुनाव हुँदैन भनेर भनिदिएको छु ।’ उनले आफूहरुले राखेका माग पूरा नभए जनविद्रोह हुने र त्यो कसैले नसोचेको हुने चेतावनी दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना मागहरु स्पष्ट रुपमा राखेको बताउँदै उनले आफ्ना माग नागरिकको जनजीविकासँग सम्बन्धित रहेको बताए । २०६२—०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने नरहेको भन्दै यसबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग ‘सरी’ माग्दै दुर्गा प्रसाईंले भने, ‘तपाईं माता हो’

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच भएको वार्ता केहीबेरअघि सकिएको छ । वार्तामा सरकार पक्षले दुर्गा प्रसाईंले अघि सारेका मागहरू अध्ययन गरी पुरा गर्न सकिने मागहरू पुरा गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

वार्तामा प्रसाईंले यसअघि प्रधानमन्त्रीका बारेमा आफूले गरेका टिप्पणीलाई लिएर क्षमायाचना गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपालवन एचडीलाई जानकारी दिएको छ ।

‘उहाँले प्रधानमन्त्रीका बारेमा यसअघि आफूले गरेका टिप्पणीमा गल्ती स्वीकार गर्दै माफी माग्नुभयो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । ‘मैले भनेका कुरामा म सरी भन्छु,’ प्रसाईंले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं माता हो, दुर्गा हो, देवीको रुप धारण गरेर काम गर्नुहोस् ।’

प्रसाईंले राखेका व्यवहारिक र सम्भव हुने मागहरू अध्ययन गरेर पुरा गर्नका लागि थप छलफल गर्ने गरी आजको वार्ता टुंगिएको छ ।

जनमत संग्रहबारे प्रधानमन्त्रीले पुस २ गते डिसिजन दिने प्रसाईँको दाबी

काठमाडौँ । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसार्ईंँ र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबिच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटवार्तामा प्रसाईँले प्रधानमन्त्रीसँग जनमत संग्रहको विषयमा संवाद गरेका छन् । जनमत संग्रहबारे प्रधानमन्त्रीले आगामी पुस २ गते डिसिजन(निर्णय) दिने कुरा भएको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रसाईँले बताए ।

प्रसाईंको समूहले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य लगायतका मागहरु समावेश छन् ।

मंसिर २६ गतेभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन मिल्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर २६ गतेभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन सकिने जनाएको छ । नाम हटाउने, दाबी–विरोध गर्ने कामका अतिरिक्त एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नको लागि निवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।

आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ,“पुनरवलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए हाल सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबीविरोध) कार्यक्रममा यही मंसिर २६ गते भित्र नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने, नाम हटाउने, दाबीविरोध गर्ने कामका अतिरिक्त एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नको लागि निवेदन दिन सक्ने सुविधा समेत रहेको छ ।”

कुनै मतदाताले सम्बन्धित वडाभित्रकै अर्को मतदानस्थलमा आफ्नो नाम सार्न चाहेमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय गई वा आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन निवेदन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र: दिनदिनै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत फेर्दा पनि फरक पर्दैन

काठमाडौँ । कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भएर हैरान भएपछि धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयर ज्ञानबहादुर गुरूङले संघीय सरकारलाई व्यंग्य गर्दै पत्र पठाएका छन् ।

सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मेयर गुरूङले दिनदिनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्दै पत्र पठाएका हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिएको जानकारी गराउन मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा उनले यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा उनले लेखेका छन्, “यस पाख्रिबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाइँ गर्न, थन्क्याउन, बालीनाली लगाउन, गाईभैंसी ब्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिँचाइ गर्न, फलफूल लगाउन, फूल्न, फल्न र सोको निकासा गरी बिक्रीवितरण गर्न कुनै समस्या नरहेकाले त्यहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिनारमहिनामा वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टाछुट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।”

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुनिल पौडेललाई पाख्रिबास नगरपालिका सरूवा गरेको थियो । यही पत्रको जवाफ दिँदै मेयर गुरूङले दिनदिनै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरुवा गर्दा पनि फरक नपर्ने बताएका हुन् ।

गत चैतमा मात्रै आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान कोइरालार्ई सरूवा गर्दै सुनिल पौडेललाई पठाउने निर्णय गरेपछी दिक्क भएका मेयरले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् ।

नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा: स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

वीरगञ्ज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा सुधा गौतमले नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् ।

मन्त्री गौतमले आज यहाँस्थित नारायणी अस्पतालको अनुगमन गर्दै अस्पतालको संरचना जीर्ण हुँदै गइरहेकाले पनि निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । “अस्पताल भवन निर्माणमा भइरहेको समस्यालाई बुझेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग समन्वय गरी निर्माणमा देखिएको जटिलता फुकाउने प्रयास गर्नेछौँ,” उनले भनिन्, “अस्पताल भवन निर्माणका लागि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आवश्यक प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर आगामी आवको बजेटमा बजेट राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ ।”

मन्त्री गौतमले नारायणी अस्पतालको संरचनालाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यता भएकाले पनि तदारुकताका साथ अघि बढाइने जिकिर गरिन् । मन्त्री गौतमले नेपाल सरकारको लगानी र प्रथामिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको बताउँदै पर्सा जिल्लामा पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र पछाडि परेको विषय सोचनीय भएको पनि बताइन् ।

मन्त्री गौतमले अस्पतालमा रहेका चिकित्सक तथा नर्सिङ स्टाफको दरबन्दी पनि वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताइन् । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डडेन्ट (मेसु) डा चितरञ्जन साहले अस्पतालको सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए ।

जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मध्ये ४५ जना जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी आजै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो।

सहिद घोषणासम्बन्धी सूचना गत कात्तिक १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले आगामी फागून २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरे । निर्वाचनबाट दुईतिहाई बहुमत ल्याएपछि पार्टीले समाजवादको यात्रा तय गर्ने बताए । उनले दुईतिहाई मत ल्याउनको अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए।

टोल, वडा, पालिका कुनै स्थान खाली नराखी जनताको जानुपर्ने उनको भनाई छ । १७ वटा पार्टी एकिकृत भएर पार्टी बनेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको घर दैलोमा पुग्न नेताको अभाव नै नहुने बताए । उनले देशमा समाजवाद ल्याउनको लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाई ल्याउनैपर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार पार्टीले दुईतिहाई बहुमत ल्याएपछि समाजवादको काम त्यहाँबाट थालनी हुनेछ ।

जनताको सुविधाको लागि बाटो बन्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, विकासका लागि सारा संसारबाट वैज्ञानिकहरुलाई नेपाल ल्याउने, नेपालबाट सीप सिक्न बाहिर पठाउने लगायतको काम गर्ने उनले बताए। आउने नयाँ पुस्ताले गौरव गर्ने खालको नेपाल निर्माण गर्ने उनले दाबी गरे।

उनले भने, ‘हामी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, आज १७ वटा पार्टी यसमा एकीकृत भएका छन् र हामी अगाडी बढ्दैछौँ । आगामी फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा हामीले भाग लिन्छौँ । अहिलेदेखि नै जानुपर्छ हामी जनताको बीचमा, कही कुनै पालिका खाली गर्ने होईन, कुनै वडा खाली गर्ने होईन, कुनै टोल खाली गर्ने होईन, सब ठाउँमा । १७ वटा पार्टी सामेल भईसकेपछि नेताको अभाव नै हुँदैन, ती सबै नेता जनताको घर दैलोमा पुग्ने हो । त्यो अभियान हामीले शुरु गर्ने हो ।

मरौँला अथवा बाँचौला फरक पर्दैन तर हामी समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट अहिले तपाईहरुको बीचमा पनि म भन्न चाहन्छु, दुई तिहाई बहुमतमा नै हामी पुग्नुपर्छ । दुईतिहाई बहुमतसहितको भएपछि हामीले शुरु गर्नेछौँ, समाजवादको काम त्यहाँबाट थालनी हुनेछ, बाटो बन्नेछ, उत्पादन हुनेछ ।

घरहरु बन्नेछन्, कसरी जनतालाई सुविधा हुन्छ, सारा संसारबाट वैज्ञानिकहरुलाई ल्याउनेछौँ । हामीले पनि सीप सिक्न पठाउनेछौँ, ठाउँठाउँमा । हामीले यस्तो किसिमको नेपाल निर्माण गर्नेछौँ र जसलाई हाम्रा सन्ततीहरुले सधैभरी गौरव गर्नेछन् ।’

उनले समाजवाद निर्माणको लागि युवाहरुलाई उत्पादनसंग जोड्नुपर्ने बताए । १६ वर्षदेखि ९० वर्ष मुनिका काम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई श्रम गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । रोजगार नपाएर नै युवाहरु आन्दोलनमा उत्रिने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको औपचारिक भेटवार्ता सुरु भएको छ ।

नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाबाबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।

भेटघाटले राजनीतिक तनावपूर्ण वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा छलफलका लागि प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो ।

डा. पोखरेलको गीति एल्बम ‘परेली’को विमोचन

काठमाडौँ । गीतकार एवं चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता डा. सुबोधकुमार पोखरेलको गीति एल्बम ‘परेली’को आज यहाँ एक समारोहबीच विमोचन गरिएको छ । छवटा गीत सङ्ग्रहित सो एल्वमका दुईवटा गीतको भिडियो निर्माण गरिएको छ ।

डा. पोखरेलको लेखनका ती गीतहरुमा वरिष्ठ सङ्गीतकार दीपक शर्माको सङ्गीत तथा वरिष्ठ गायक राजेश पायल राई, शिव परियारलगायतका गायकहरुले स्वर दिएका छन् । वरिष्ठ चलचित्रकर्मी एवं गीतकार नीर शाह, चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदी, टेलिभिजन पत्रकार टीकाराम यात्री, गायक परियार र चलचित्र निर्माता सुनील पोखरेलले एल्वमको विमोचन गरेका थिए ।

सो अवसरमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी एवं गीतकार शाहले सङ्गीत क्षेत्रमा नवीनतम् प्रयोग नभएसम्म यसको श्रीवृद्धि हुन सक्दैन भनेका छन् । उनले गीति साहित्य सरल, सुसंस्कृत साहित्य भएको बताउँदै साहित्यका अन्य विधाभन्दा गीति क्षेत्र कम सशक्त छैन भनेका छन् ।

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका गीतकार डा. पोखरेलले गीतसङ्गीत क्षेत्रको विकास बिना राष्ट्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले आफूले चिकित्सकीय क्षेत्रको अतिरिक्त चलचित्र र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि आफूले महत्व दिएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकारद्वय सुवेदी र यात्रीले साहित्य, कला र सङ्गीत बिनाको मानिस पशुतुल्य हुने बताउँदै डा. पोखरेलको गीति लेखन, चलचित्र निर्माता एवं निर्देशनको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

कुलमान लक्षित हर्क साम्पाङको कटाक्ष : दोहोरो चरित्रका मान्छे खतरनाक हुन्छन्

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै लक्षित गर्दै ‘दोहोरो चरित्रका मानिस खतरनाक हुन्छन्’ हुने टिप्पणी गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित पार्टीको आमसभामा उनले ‘बत्ती बाल्ने एक जना सर’ भन्दै नाम नलिइकन उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनले घिसिङ आफ्नो बाटोमा तगारो बनेको समेत आरोप लगाए ।

उनले आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रो बाटो छेक्न धेरै मान्छे प्रयोग हुन्छन् । अहिले बत्ती बाल्ने एक जना सर आएर कहिले आफ्नो पार्टी होइन भन्छन्, कहिले हो भन्छन् । लिस्टमा नाम समेत नभएको व्यक्तिलाई देखाएर श्रम संस्कृतिको बाटो रोकिन्छ भन्ने सोचिएको छ ।’ आफूले जाति–समुदायलाई होइन, व्यक्तिको ‘दोहोरिएको व्यवहार’ लाई मात्र संकेत गरेको स्पष्टीकरण पनि उनले दिए । नेतृत्वमा स्पष्टता र प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै साम्पाङले भने, ‘नेतृत्व रहस्यमय हुँदैन, दोहोरो चरित्रका मान्छे खतरनाक हुन्छन् । हामी प्रतियोगितामा एक्लै दौडिरहेका छौँ, बीच–बीचमा बाँसको तगारो जस्तै बाधा आउँछ । तर त्यस्तोले हामीलाई रोक्दैन ।’

त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीको नेतृत्वमा देश परिवर्तनका ठोस उपाय रहेको दाबी गर्दै साम्पाङले आफूहरू भाषणको भरमा नेता बन्ने किसिमका नभएको बताए । उनले जनताका बस्ती–बस्तीमा गएर वास्तविक समस्या बुझेको र त्यही अनुभवकै आधारमा नयाँ राजनीतिक विकल्प तयार गरेको दाबी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि श्रम र स्वावलम्बनलाई मूल मन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामी विदेशी ऋणको भरमा पुल–सडक बनाउँदैनौं । श्रमदानमार्फत देश विकास गर्ने मोडेल हाम्रो हो । युवालाई देशकै संस्कृतिसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने मिशनमा हामी छौं।’ साम्पाङले तीन करोड नेपालीले परिवर्तन चाहेको भन्दै नयाँ राजनीतिक धारको समर्थन थप बढ्दै गएको दावी समेत व्यक्त गरेका छन् ।

 

 

इजरायलद्वारा वेस्ट ब्याङ्कबाट छ जना प्यालेस्टिनी पक्राउ

रामल्ला ।  इजरायली कब्जामा रहेका सेनाले सोमबार कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्क बाट छ जना प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी (डब्लु ए एफ ए) ले आक्रमणकारी सेनाले सहरमा आक्रमण गरी छापा मारेपछि नब्लसमा दुई प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको रिपोर्ट गरेको छ । वादी अल–हरियामा रहेको घरमा छापा मारेर उनीहरूले अर्का एकजना प्यालेस्टिनीलाई पनि पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।

कब्जा गर्ने सेनाहरूले हेब्रोनको उत्तरी प्रवेशद्वारहरूमा र बेत उमर, साएर र हलहुल सहरहरूको प्रवेशद्वारहरूमा सैन्य चौकीहरू स्थापना गरी तिनीहरूले सवारी साधनहरू रोकेर तिनीहरूको खोजी गरी यात्रुहरूको परिचयपत्रहरू निरीक्षण गरेर नियनत्रणमा लिएको जनाइएको छ ।

बेथलेहेममा सेनाले अल–रसायदा गाउँ र जातारा सहरमा छापा मारेर तीन प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, सोमबार कब्जा गरिएको जेरुसेलमको उत्तरमा रहेको अल–राम सहरको विलय र विस्तार पर्खाल नजिकै इजरायली कब्जा बलको गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टिनी घाइते भएको जनाइएको छ ।

जर्मनीको औद्योगिक उत्पादनमा अप्रत्याशित वृद्धि, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत

फ्रान्कफर्ट (जर्मनी) ।  जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ ।

फेडरल तथ्याङ्क संस्था डेस्टाटिसका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार, कारखाना उत्पादन महिनामा १.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सेप्टेम्बरमा भएको १.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा बढी हो । विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरेका ०.५५ प्रतिशतको गिरावटको सट्टा यो धेरै सकारात्मक नतिजा हो । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य योगदान निर्माण र मेसिनरी क्षेत्रले दिएका छन् ।

आईएनजीका अर्थशास्त्री कास्र्टेन ब्रेज्कीले भने,“दोस्रो लगातार महिनामा वृद्धि देखिनु औद्योगिक उत्पादनले अन्ततः तलबाट स्थिर हुँदै आएको सङ्केत हो ।”

तर अर्थतन्त्र मन्त्रालयले अझै सतर्क रहनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका अनुसार घरेलु अर्डर भने बलियो छन्, तर विदेशी माग कमजोर छ । मन्त्रालयले जारी गरेको बयानमा भनिएको छ, “सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा उत्पादनको सकारात्मक प्रवृत्ति देखिए पनि वर्षको अन्त्यतिर औद्योगिक गतिविधिमा ठुलो वृद्धि अपेक्षित छैन ।”

डेस्टाटिसका अनुसार, निर्माण क्षेत्रमा उत्पादन अक्टोबरमा ३.३ प्रतिशतले बढेको छ भने मेसिनरी र उपकरण निर्माणमा २.८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । तर सङ्कटग्रस्त मोटर उद्योगमा १.३ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।

औद्योगिक अर्डर पनि अक्टोबरमा बढेको थियो, जसले भविष्यमा व्यवसाय गतिविधि बलियो हुने सङ्केत दिन्छ । यस वृद्धिमा जर्मनीले आफ्नो रक्षा सामग्रीको माग बढाएकोले ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।

चान्सलर फ्रिड्रिक मर्जले दुई वर्षको मन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई पुनः सक्रिय गर्न रक्षा र पूर्वाधारमा सार्वजनिक खर्च बढाएका छन् । यद्यपि केही आलोचकहरूले यो कदम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको ठान्छन् ।

जर्मनी सरकारले २०२५ मा अर्थतन्त्रले मात्र ०.२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २०२६ मा यस खर्च वृद्धिको फाइदा उठाउँदै आर्थिक गति लिने अनुमान गरेको छ ।

ईश्वर पोखरेलले ओलीलाई बुझाएको अवधारणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेलले पार्टी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विस्तृत वैकल्पिक अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी २७-२९ गते हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको यस दस्तावेजमा उनले हालको राजनीतिक जटिलता, पार्टीको कमजोरी, नेतृत्व व्यवस्था र आवश्यक संरचनागत सुधारबारे स्पष्ट धारणा अघि सारेका छन् ।

पोखरेलले ‘जेन–जी’ आन्दोलन र भदौ २४ का घटनाहरूलाई सुनियोजित विध्वंसका रूपमा अर्थ्याउँदै ती दिनहरूमा पार्टी कार्यालय, नेताहरूको निवास, सिंहदरबार र संसद भवनसमेत लक्ष्यबद्ध रूपमा आक्रमित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार युवा पुस्तासँग सम्बन्ध कमजोर हुनु, उनीहरूको आकांक्षा नबुझिनु र सत्तामा हुँदा प्रभावकारी डेलिभरी दिन नसकनु एमालेको मौलिक कमजोरी बनेको छ ।

दस्तावेजको एउटा महत्वपूर्ण अंश पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय गराउने प्रस्ताव हो । पोखरेलले भण्डारीलाई पार्टी सदस्यताबाट टाढा राख्नु स्वयं एमालेका लागि घाटा भएको टिप्पणी गर्दै उनी फर्कने वातावरण अब बनाइनु पर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उपत्यकाबाट बाहिरिन रोक लगाइएको प्रसंग उठाउँदै उनले एमालेका गतिविधिमाथि सडकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । यस परिस्थितिमा निर्वाचन नै राजनीतिक निकासको प्रमुख विकल्प बन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

पार्टीलाई पोखरेलका सुझावहरु :-
– कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
– ७० वर्ष उमेर सीमा लागू गर्ने ।
– ४० वर्षमुनिका युवालाई सबै तहका कमिटीमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
– ३० वर्षमुनिका कार्यकर्ताहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन नीति ल्याउने ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने आवश्यकता रहेको पोखरेलको धारणा छ । उनले विगतको नेकपा एकतालाई हतारमा गरिएको स्वीकार्दै अब विचार र विधिको आधारमा मात्रै एकता सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनका विषयमा पोखरेलले आफ्नो व्याख्या पनि राखेका छन् । उनको बुझाइमा ती निर्णयहरू संविधानलाई न्यूनतम क्षतिमा जोगाइराख्ने विशेष परिस्थिति र दबाबका कारण उत्पन्न ‘आपतकालीन विकल्प’ थिए । त्यससँगै उनले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद तत्काल हटाइनु पर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

पोखरेलले राजनीतिक अवरोध चिर्न निर्वाचनमै जाने बाटो सही निकास भएको बताउँदा अध्यक्ष ओली भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनालाई वैकल्पिक उपायका रूपमा देखाइरहेका छन्। यी फरक धारणा बीच पोखरेलले वर्तमान जटिल अवस्थालाई ‘विशिष्ट परिस्थिति’ भन्दै अत्यावश्यक बाध्यताका कारण मात्रै पुनःस्थापनाको प्रसंग आउन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पोखरेलको यो दस्तावेजले एमालेभित्र नेतृत्व, मार्गदर्शन र संगठनात्मक रूपान्तरणबारे नयाँ बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ

 

https://drive.google.com/file/d/17TGfQIFcCSpbVnR0kSjIu8Ii4ysgxSxn/view?usp=sharing

 

प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न सिंहदरबार पुगे दुर्गा प्रसाई {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको औपचारिक भेटवार्ता शुरु भएको छ । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाहरुबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।

भेटघाटले राजनीतिक तनावपूर्ण वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउनेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरुमा छलफलका लागि प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो । सोमवार दिउँसो ३ बजे शुरु भएको यो भेटमा प्रसाईंले आफ्नो समूहले गत मंसिर ६ देखि नै राख्दै आएका मागहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारको तत्कालीन प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको छलफलमा वर्तमान शान्ति–सुरक्षा अवस्था, राष्ट्रियता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरुमा विशेष जोड दिइएको छ । प्रसाईंको समूहले प्रश्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य लगायतका मागहरु समावेश छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई परिवर्तन गरी हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रियतालाई जोगाउने, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने तत्वहरुको नियन्त्रण गर्ने, तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि छन् । यी मागहरु गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको थियो । जसमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमार्फत मात्र यस्ता माग सम्बोधन गर्नसक्ने सरकारको सुझाव थियो । तर प्रसाईं समूहले यी मागहरु तत्काल कार्यान्वयन नभए चरणवद्ध आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

तस्वीरहरु : अनुप प्रधान /न्युज एजेन्सी नेपाल

झापामा तीन वर्षमा ७५ जना एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्यु

बनियानी (झापा) ।  झापामा पछिल्लो तीन वर्षमा ७५ जना एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।

जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षयता एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्युदर वृद्धि हुँदै गएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन वीरेन्द्र दासले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ जना, २०८०/८१ मा २३ जना र आव २०८१/८२ मा ३५ जनाको मृत्यु भएको उनले बताएका छन् ।

“उपचारमा आउने बिरामीमा औषधि नखाने दर शून्य झरेको छ”, उनले भने, “तर, मृत्युदर भने बढेको छ ।” चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा २२ जना नयाँ एचआइभी सङ्क्रमित फेला परेका छन् । नयाँ एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये चार जनाले दमक अस्पताल दमक र १८ जनाले मेची प्रादेशिक अस्पतालबाट नियमित एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।

झापामा हालसम्म नयाँ तथा पुराना गरी ८०६ जना एचआइभी सङ्क्रमितले नियमित एआरटी सेवा लिइरहेका छन् । जिल्लामा कूल एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये १८ वर्षमुनिका ३० जना बालबालिका रहेको फोकल पर्सन दासले बताएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय झापा र लवकुश आश्रमद्वारा १८ वर्ष मुनिका सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि प्रतिमहिना रु एक-एक हजारको दरले सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । नयाँ सचेतना समूह भद्रपुरमा रहेकोमा ३० जना सबै बालबालिकाले एआरटी सेवा लिँदै आइरहेका छन् ।

झापामा आव २०७९/८० मा नयाँ ७० जना र पुरानो गरी ६६३ जना, आव २०८०/८१ मा नयाँ ७४ जना र पुरानो गरी ७५० जना र आव २०८१/८२ मा नयाँ ५६ जना र पुरानो ७८४ जना एचआइभी सङ्क्रमित उपचाररत रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

अध्यक्षका दाबेदार पोखरेलले महासचिवलाई बुझाए दस्ताबेज (तस्बिरहरू)

काठमाडौं।  एघारौं महाधिवेशनका लागि आफूले तयार पारेको दस्ताबेज वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेले महासचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी कार्यालय च्यासल नआएपछि पोखरेलले महासचिव शंकरलाई पत्र बुझाएको बताइएको छ ।

पोखरेल दस्ताबेज बोकेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पुगेका थिए ।

राप्ती र नारायणी नदीमा घडियाल गणना तथा अनुगमन सुरु

चितवन ।  राप्ती र नारायणी नदीमा घडियाल गोही गणना तथा अनुमगन सुरु गरिएको छ । आइतबारदेखि गणनाको कार्य सुरु गरिएको हो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरका अनुसार यही मङ्सिर २१ देखि २८ गतेसम्म गोही गणना तथा अनुगमन गर्न लागिएको हो । उनले भने, “हरेक वर्ष गोही नदीमा छाडिन्छ, तिनको अवस्था बुझ्नका लागि गोही गणना तथा अनुगमन गर्ने गरिएको हो ।”

राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गोही हरेक वर्ष प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्ने गरिन्छ । ती गोहीको सङ्ख्याका लागि गणना गर्न लागिएको हो । थापाका अनुसार राप्ती नदीको लोथरदेखि गोलाघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म र नारायणी नदीको गाँजीपुरदेखि गोलाघाटको राप्ती नदीसँगको सङ्गमस्थलसम्म गणना गरिने छ ।

गोही गणनाका लागि निकुञ्जका प्राविधिक, नेपाली सेना र बोटे समुदायका व्यक्ति परिचालन गरिएको उनले बताएका छन् । उनले भने, “गोही गणना तथा अनुगमनका लागि आठ जनाको टोली खटिएको छ ।” गणनाका लागि नदीमा भएका भङ्गालाहरुमा आधारित भएर समय बढी लाग्नसक्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।

यहाँ हुर्काइएका घडियाललाई देशका विभिन्न नदीमा छाड्ने गरिन्छ । सन् १९९५ देखि हालसम्म देशका विभिन्न नदीमा गरी दुई हजार १०५ गोही छाडिएको उनले जानकारी दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १३३ र यस आर्थिक वर्षमा १५ गोही छाडिएको छ । नदीमा छाडिएका गोहीमध्ये कतिपयलाई नदीले बगाएर लैजाने गर्दा गोहीको सङ्ख्या अपेक्षाकृत हुन नसकेको उनले बताएका छन् ।

गत वर्ष गरिएको गणनाका क्रममा ती नदीमा ३५२ वटा घडियाल गोही भेटिएका छन् । राप्ती नदीमा २०६ र नारायणी नदीमा १४६ गोही भेटिएका थिए । घडियाल गोही सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको सरीसृप प्राणी हो । विगतमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, म्यान्मालगायत देशमा समेत पाइने घडियाल हाल नेपाल र भारतमा मात्रै पाइन्छन् ।

सन् १९४० को दशकमा यसको सङ्ख्या विश्वमा १० हजार जति रहेको पाइन्छ । सन् १९७० मा त्यसको दुई प्रतिशत मात्रै सङ्ख्या अस्तित्वमा रहेको पाइएपछि संरक्षणमा चासो बढ्दै गएको संरक्षणकर्मी बताउँछन् । नदीमा बढ्दो मानवीय चहलपहल, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, प्रदूषण, माछा मार्नेलगायत कारणले गोहीका प्राकृतिक बासस्थानमा क्षति भइरहेको सूचना अधिकारी थापामगरले बताएका छन् ।

ईश्वर पोखरेलले च्यासल पुगेर बुझाए नेतृत्व परिवर्तनसहितको अवधारणापत्र

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको एघारौं महाधिवेशनबारे तयार पारिएको अवधारणापत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छन् । पोखरेलले आफ्नो समूहका नेताहरूसहित पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेर अवधारणापत्र महासचिव शंकर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त अवधारणापत्र नेतृत्व परिवर्तनको निष्कर्षसहितको दस्तावेज भएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । पोखरेलको अगुवाइमा बनेको अवधारणापत्र सार्वजनिक पनि गरिने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका पोखरेल समूहले उक्त अवधारणापत्र आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेछ । पोखरेलले तयार पारेको उक्त अवधारणापत्र नेतृत्व परिवर्तनको निष्कर्षसहितको दस्तावेज भएको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए । ओलीले महाधिवेशनमा आफूले मात्र बोल्ने र थप छलफल नहुने बताएका बेला पोखरेलले भने महाधिवेशनमा खुला बहस हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनले भदौ २३ यता उत्पन्न परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यदिशासहित राजनीतिक, सांगठनिक र विधानका प्रस्तावमा नयाँ निष्कर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु

खार्तुम ।  सुडानको दक्षिण कोर्डोफान राज्यको कालोगी क्षेत्रमा बिहीबार भएको मानवरहित विमान आक्रमणमा मृत्यु सङ्ख्या ११४ पुगेको राज्य सरकारले आइतबार जनाएको छ, जसमा ६३ बालबालिका छन् भने करिब ७१ जना घाइते भएका छन् ।

राज्यपाल मोहम्मद इब्राहिम अब्देल करिमका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अपर्याप्त रहेकाले गम्भीर घाइतेहरूलाई अन्य अस्पतालमा सार्नुपरेको र त्यसैले मृत्यु सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

सुडानी अधिकारीहरूले अब्दुलअजिज अल–हिलु नेतृत्वको विपक्षी सशस्त्र समूहले द्रुत सहयोग बलसँग मिलेर नागरिक बस्तीमै लक्षित गरी आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्, तर दुवै पक्षले घटनाबारे टिप्पणी गरेका छैनन् । प्रारम्भिक रूपमा स्वयंसेवी समूहहरूले ९ जनाको मृत्यु र ७ जना घाइते भएको जानकारी दिएका थिए, जुन पछि राज्य सरकारले अद्यावधिक गर्दै मृतक सङ्ख्या ७९ पुगेको जनाएको थियो ।

सन् २०२३ को अप्रिलदेखि जारी युद्धले दशौँ हजारको ज्यान लिएको तथा लाखौँ नागरिक विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले जनाएको छ, साथै पछिल्ला दिनमा कोर्डोफान क्षेत्रमा हिंसा बढ्दै गएर नागरिक कष्ट झन् गहिरिँदो चेतावनीसमेत दिएको छ ।

थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया बिच तिव्र सीमा विवादः थाइल्यान्डद्वारा हवाई आक्रमण

बैङ्कक । थाइल्यान्डले सोमबार आफ्नो छिमेकी क्याम्बोडियामा हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ । दुबै पक्षले सीमा विवादका कारण एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप जारी राखेका छन् । यस झडपमा कम्तीमा एक थाई सैनिकको मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् ।

यो झडपको कारण यस वर्षको गर्मीमा भएको पाँच दिन लामो लडाइँसँग जोडिएको छ, जसमा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुबै पक्षका लगभग तीन लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसपछिको शान्ति सन्धि लागू भए पनि अक्टोबरमा थाइल्यान्डले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा भएको सम्झौता रोक्दा सीमा तनाव फेरि बढेको हो ।

सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौं नागरिकले आफ्ना घर छोड्न बाध्य भएका छन् । थाइल्यान्डको सुरिन प्रान्तका किसान वोरथमले भन्नुभयो,“गाउँका प्रमुखले सुरक्षित स्थानमा जान भन्नासाथ मैले तुरुन्तै विस्थापित हुनुपर्यो । जुलाईमा भएको झडप सम्झँदा डर लाग्यो ।”

थाइल्यान्डका सेना क्षेत्रका अनुसार हालसम्म ३५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन् । क्याम्बोडियाका अधिकारीहरूका अनुसार ओडर मियाँचे प्रान्तमा कम्तीमा एक हजार १५७ परिवार सुरक्षित स्थानमा पुगेका छन् ।

थाइल्यान्डको सेना अनुसार हवाई आक्रमण केवल क्याम्बोडियाका सैनिक लक्ष्यमा केन्द्रित गरिएको हो, र नागरिकलाई असर नगर्न प्रयास गरिएको छ । तर क्याम्बोडियाले केही नागरिक घाइते भएको र घरमा आगो लागेको जनाएको छ ।

अमेरिका, चीन र मलेसियाले यसअघि झडप रोक्न मध्यस्थता गरेका थिए । मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवार इब्राहिमले दुबै पक्षलाई शान्ति कायम राख्न र कूटनीतिक समाधान अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

श्रीलङ्ककाको अवस्था सामान्य बन्दै

कोलम्बो ।  विनासकारी चक्रवातले नित्याएको भारी वर्षा पछि हाल देश भरका सबै जलाशयको जलस्तर निरन्तर सामान्य हुँदै गएको श्रीलङ्काको सिँचाइ विभागले सोमबार जनाएको छ ।

सिँचाइ निर्देशक (जलविज्ञान तथा विपद् व्यवस्थापन) एल. एस. सूरियाबन्दराले विभागका अनुगमन केन्द्रहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कले हाल बाढीको स्तर सामान्य भएको पुष्टि गरेको पत्रकारहरू समक्ष बताएका हुन् ।

सामान्य बर्षा भएता पनि प्रमुख जल क्षेत्र र मुख्य नदीहरुमा वर्षाले नदीको जलस्तर उल्लेखनीय वृद्धि नहुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

यसैबीच, बिस्तारै अतिरिक्त पानी छोड्न लग भग ३० वटा प्रमुख जलाशयहरूमा गेटहरू खोलिएको उनले बताएका छन् ।

आगामी दिनमा थप वर्षा हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै सिँचाइ विभागले बदलिँदो अवस्थाबारे नियमित अपडेट जारी गरिरहने र जनता सतर्क रहनुपर्ने सुरियाबन्दरले बताएका छन् ।

हाल, श्रीलङ्का मनसुन वर्षाको मौसमबाट गुज्रिरहेको छ भने चरम मौसमी बर्षाका कारण आएको बाढी र अन्य प्रकोप बाट ६०० भन्दा बढी श्रीलङ्कालीको मृत्यु भएको छ जनाइएको छ ।

 

मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२६ का लागि मानवतावादी सहयोग जुटाउन वैश्विक आह्वान गर्दै विश्व समुदाय पीडित मानिसप्रति पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सहयोग कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक रकम निकै कमी हुँदा यस वर्षको माग सीमित दायरामा प्रस्तुत गरिएको संयुक्त राष्ट्रले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रका मानवतावादी प्रमुख टम फ्लेचरले २०२५ भरि विभिन्न देशहरूमा देखिएका हिंसा, यौन अत्याचार, मानवअधिकार उल्लङ्घन र कानूनको अवज्ञाले आफूलाई गम्भीर रूपमा दुखित बनाएको बताएका छन् । उनका अनुसार, “यो त्यस्तै समय हो जब नियमहरू कमजोर भइरहेका छन् र विश्वको ध्यान मानव पीडाबाट बिस्थापित हुँदै गएको छ ।”

संयुक्त राष्ट्रले गाजा, युक्रेन, सुडान र म्यानमा जस्ता सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आठ करोड ७० लाख मानिसलाई सहयोग गर्न कम्तीमा २३ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२६ मा १३ करोड ५० लाख मानिसलाई सहयोग पु¥याउन ३३ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ, तर यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

संयुक्त राष्ट्रको अनुमान अनुसार, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप वा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित करिब २४ लाख मानिसलाई आपतकालीन सहायता आवश्यक छ ।

गाजा र पश्चिमी किनारा प्राथमिकतामा छन् । संयुक्त राष्ट्रले यहाँ ३० लाख मानिसलाई सहयोग गर्न चार अर्ब १० करोड डलर माग गरेको छ । सुडानमा हिंसाबाट विस्थापित २० लाख मानिसलाई सहयोग गर्न दुई अर्ब ९ करोड डलर उठाउने योजना छ ।

फ्लेचरले सुडानको टाविला घटनाको उदाहरण दिँदै भने,“एक आमा आफ्ना पति र बच्चा हत्या भएको देखेपछि बच्चासहित भागिन् । उेनले धेरै पीडा सहिन्, तर साहस अझै बाँकी थियो ।”

संयुक्त राष्ट्रले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ८७ दिनभित्र सहयोग जुटाउन आग्रह गर्नेछ । यदि माग पूरा भएन भने, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र साधारण मानिससम्म अभियान फैलाइनेछ । फ्लेचरले भन्नुभयो,“हामी विश्वले रक्षा खर्चमा खर्च गरेको रकमको केवल एक प्रतिशत भन्दा अलिकति मात्र मानवतावादी सहयोग माग गर्दैछौं । रक्षा खर्च कम गरेर मानवतावादी सहायता बढाउनुपर्छ ।”

हर्क साम्पाङको दाबी : हामी चुनाव जित्छौं, सरकार बनाउँछौं

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सभापति एवं धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले आफ्नो पार्टीले चुनाव जितेर सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन् । काठमाडौंको सिफलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै साम्पाङले यस्तो दावी गरेका हुन् । ‘जेनजी आन्दोलनमा भएको तर नबोलिएको एउटा सत्य के हो भने हाम्रो विचार अनुसारको राज्य पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसकारण हामीले घोषणापत्रमै लेखेका छौं,’ साम्पाङले भने, ‘हामीले नै जित्छौं, कुनै शंका छ ? हामीले नै जित्छौं, हामीले नै सरकार गठन गर्छौं ।’

आफूहरूको नेतृत्वको सरकारले जेनजीको माग सम्बोधन गर्न आयोग बनाउने पनि उनले बताए । ‘त्यसपछि जेनजीको एउटा आयोग बनाउँछौं । जेनजीले के भन्न चाहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो नि । ८० वर्षको पुस्ता र हिजो अस्तीको युवापुस्ताले भनेको कुरा बुझ्छ ?,’ साम्पाङले भनेका छन् । यो देशको अग्रगामी छलाङ मार्ने योजना आफ्नो पार्टीले ल्याउने उनको जिकिर थियो ।

‘क्रान्तिकारी विकास आजको आवश्यकता’
अध्यक्ष हर्क साम्पाङले क्रान्तीकारी विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । उनले देशको संस्कृतिसँग युवालाई जोड्दै मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा डो¥याउने अभियानमा गोलवद्ध हुन समेत सबै युवाहरुलाई आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीले विदेशी ऋणको भरमा बाटो र पुल बनाउने कुरा नगर्ने उल्लेख गदै उनले श्रमदानमार्फत मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘श्रम संस्कृति पार्टीले यो देशको संस्कृतिसँग युवालाई जोड्न चाहन्छ । यो पार्टीले स्वाधीनताको कुरा गर्छ । विदेशी ऋणको भरमा बाटो र पुल बनाउनु पर्छ भन्दैन । यही देशको स्रोत र श्रमलाई परिचालन गरेर मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिको दिशामा अगाडि बढाउन चाहन्छ । देशलाई विदेशी चलखेलको रणमैदान हुनबाट बचाउन निस्केको अभियान हो श्रम संस्कृति पार्टी । पुराना पार्टीहरुले काम गर्छन् भनेर पर्खिन सकिँदैन । सबै जना यो अभियान जोडिनुहोस् । क्रान्तिकारी विकास आजको आवश्यकता हो । ठेकेदारले एक वर्षमा गर्ने काम श्रमदानमार्फत एक महिनामै गर्न सकिन्छ भने किन क्रान्तीकारी विकास नगर्ने ?’ उनले पुराना राजनीतिक दलहरुले विकास गर्छन् भन्दै पर्खिने स्थिति नरहेको पनि बताए । उनले पुराना राजनीतिक दलहरुले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै अगामी निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीमा जोडिन सबैलाई आह्वान समेत गरे ।

भियतनाममा हवाई यात्रु सङ्ख्या ११.४ प्रतिशतले बढ्दै, २०२५ मा नयाँ लक्ष्य

हनोई । भियतनाम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अनुसार, सन् २०२५ मा देशभरका विमान सेवाबाट करिब ८४ लाख यात्रु आवागमन हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ११.४ प्रतिशतले बढी हो ।

प्राधिकरणका निर्देशक उओङ भियेत दुङका अनुसार यो वृद्धि सन् २०२६ मा पनि कायम रहनेछ, र त्यो वर्ष यात्रु सङ्ख्या ९५ लाखसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस वर्षका पहिलो ११ महिनामा भियतनामको हवाई क्षेत्रमार्फत ६९.३ लाख यात्रु आवागमन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

यसमध्ये, आन्तरिक उडानमार्फत ३०.९ लाख यात्रु भएका छन्, र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत ३८.४ लाख यात्रु आवागमन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

ईश्वरले तयार गरे छुट्टै दस्तावेज, च्यासलमा ओलीलाई बुझाउने

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो एकल प्रस्ताव मात्र लैजाने अडान लिएका बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मतसहित छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव (दस्तावेज) आज दिउँसो ३ बजे पेस गर्ने भएका छन् । अवधारणापत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन लागिएको हो । ओलीले महाधिवेशनमा आफूले मात्र बोल्ने र थप छलफल नहुने बताएका बेला पोखरेलले भने महाधिवेशनमा खुला बहस हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनले भदौ २३ यता उत्पन्न परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यदिशासहित राजनीतिक, सांगठनिक र विधानका प्रस्तावमा नयाँ निष्कर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल पक्षका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पार्टी मुख्यालय च्यासल जाँदैछन् । पोखरेलको नेतृत्वमा तयार पारिएको अवधारणापत्र बुझाउन उनीहरू केहीबेरपछि पार्टी मुख्यालय च्यासल जाने तयारी भएको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । ‘नेताहरूले तयार गर्नु भएको छ । हामी अध्यक्ष ज्यूको समय लिएर भेट्न जाँदै छौँ,’ पाण्डेले भने । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले अवधारणापत्रमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सुझाव समेटिएको बताएका छन् । त्यस्तै, हरेक कमिटीमा सामूहिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको नेतृत्वलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने पद्धतिको अन्त्यको माग अवधारणापत्रमा राखिएको छ ।

‘जेन–जी आन्दोलनपछिको बदलिएको परिस्थितिमा गाली र विरोध मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थिति आउनुमा आन्तरिक कारण मुख्य हुन् । बाह्य कारण पनि छन् भने पहिल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य कुरा छ ।’ अहिले पोखरेल पक्षका नेताहरू बागबजारको होटेल हार्दिकमा सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छन् । जसमा नेता पाण्डेसहित युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष आउने टुंगो नलागेको बताइएको छ । उनी ओलीलाई बुझाउने अवधारणापत्रको अन्तिम रूप दिन लागिपरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । महाधिवेशन २७–२९ मंसिरमा काठमाडौंमा हुँदैछ ।

जेनजी आन्दोलनमा विध्वंस मच्चाउनेमाथि कारबाही हुन्छ : अर्थमन्त्री खनाल

कैलाली । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनमा विध्वंसकारी गतिविधि गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भवन अनुगमन गर्दै उनले छानबिन समितिको रिपोर्टपछि जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिहरूबारे प्रष्ट भन्न सकिने बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आगजनी तोडफोड भएको थियो । क्षतिग्रस्त भवनको कार्यालयमा अनुगमनमा क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूले अहिले यस विषयमा अहिल्यै धेरै बोल्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

‘मैले अहिले बोल्ने उपयुक्त हुँदैन । पहिलो कुरा त यसको छानबिन भइरहेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले रिपोर्ट दिनुपर्‍यो । त्यहाँ कति राजनीतिक आन्दोलनकारी हुन् कति विध्वंसकारी अथवा गलत गतिविधि गर्नाको लागि हो मलाई छुट्टाउने अधिकार छैन नि । त्यो समितिको प्रतिवेदन आउनु पर्छ’ उनले भने, ‘निश्चित रूपमा स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कसैले त्यस्तो गलत गतिविधि गरेको रहेछ भने कानुनी कारबाही हुन्छ ।’

उनले देशैभरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको बताएका थिए ।मुलुकभरी ध्वस्त भएका सरकारी कार्यालयहरू पुर्न निर्माणमा सरकार लागिरहेको समेत उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले खर्चको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । त्यसमा केहीगरि रकमको अभाव भएको अवस्थामा संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको आर्थिक सहयोग गर्छ’ उनले भने ‘कतिपय कार्यालयहरूको काम नै सुरु भइसकेको छ । केहीमा पुनर्निर्माण जारी छ ।’

तीन वर्षभित्र सबै पुनर्निर्माण पुरा भइसक्ने उनको दाबी थियो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले स्वच्छ, भयरहित निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए । आजबाट सुरु हुने सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्न मन्त्री खनाल धनगढी पुगेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग भेटवार्ता समेत गरे । भेटमा सभामुख भीम भण्डारी, आर्थिक मामिला मन्त्रीबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा लगायत सहभागी थिए ।

 

 

 

गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु

नयाँदिल्ली । भारतको गोवा स्थित पर्यटकीय रिसोर्ट क्षेत्रमा रहेको भारतीय नाइटक्लबमा आगलागी हुँदा चार जना नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् ।

आइतबार गोवामा भएको आगलागीको घटनामा चार जना नेपाली नागरिकसहित २५ जनाको ज्यान गएको घटना प्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

उनले विज्ञप्ति मार्फत शोकाकुल परिवारहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गरेका छन् ।

मृतकहरू मध्ये अधिकाशं भारतीय नागरिक रहेको र मुख्यतया नाइट क्लबका कर्मचारीहरू, साथै नयाँ दिल्लीबाट छुट्टी मनाउन आएकाहरू रहेको जनाइएको छ ।

गेवाको उत्तरमा रहेको अर्पोराको एउटा क्लबमा आगलागी भएको जनाउदै अधिकारीहरूले “विद्युतीय पटाखाहरूले आगलागी गराएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

क्लबको काठका भागहरू बाट सुरु भएको आगलागीले फैलिए पछि अधिकांशको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले घटनाको अनुसन्धानका लागि चार जनालाई पक्राउ गरिएको तथा अन्य नाइट क्लबहरूमा अनुसन्धानको आदेश दिएको बताएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल र खनाललाई ज्ञवालीको प्रश्न : ४,१८४ दिन सरकारमा तपाईहरू बस्ने, दोष ओलीले लिनुपर्ने ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा आयोजित ‘एकता सन्देश सभा’ केन्द्रित नेकपाका शीर्ष नेताहरूमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन् । उपमहासचिव ज्ञवालीले माओवादी आन्दोलनदेखि सिद्धान्तगत दिशासम्मका मुद्दामा पार्टीभित्र स्पष्टता नआएको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका हुन् ।

ज्ञवालीले पहिलो प्रश्न माओवादी विचार र ब्रान्ड परित्यागका विषयमा उठाए। ’दुई दशकसम्म ‘माक्र्सवादको विकासको तेस्रो आयाम’ भनेर दाबी गरिएको माओवादलाई किन मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट हटाइयो? ‘माओवादी’ पहिचान किन परित्याग गरियो? कुनै स्पष्टीकरण छैन,’ उनले भने । त्यसै गरी जनयुद्धकालीन क्षति तथा त्यसको राजनीतिक–ऐतिहासिक विरासत समेत ‘अलपत्र छाडिएको’ आरोप उनले लगाए । एमालेले प्रस्तुत गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का २३ आधार आज कहाँ पुगे भन्ने प्रश्न समेत उनले उठाए । ‘तत्कालीन प्रस्तोताले आजसम्म कुनै तर्कसंगत जवाफ दिएका छैनन्,’ ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।

यस्तै, एमसिसी लगायत विवादास्पद विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तथा त्यसलाई पारित गराउन निर्णायक भूमिका खेलेका नेताहरू कुन एजेन्डामा विलय भए भन्ने प्रश्न पनि उनले सोधे । गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा विभिन्न नेताहरूले पटक–पटक सरकार र नेतृत्व सम्हालेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले आजका सबै समस्या एक्लै केपी शर्मा ओलीलाई थोपर्न खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी समेत गरे । प्रदेशस्तरमा चलेका ‘गाली–पुराण’को प्रसंग जोड्दै उनले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमालेको सदस्यता घटेर ३ लाखमा झरेको दाबी गरेको विषयलाई व्यंग्य गर्दै भने, ’मानौँ उहाँ केही दिन अगाडिसम्म संगठन विभागमा डेटा इन्ट्री गर्ने कम्प्युटर अपरेटर भए जस्तै ।’

सभालाई लक्षित गर्दै उनले थपे, ‘अकबरले कोरेको धर्कोलाई छोटो बनाउन वीरबलले जस्तै छेउमा लामो धर्को कोर्नुहोस् । एमालेभन्दा ठूलो, राम्रो र सक्षम पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाइ दिनुहोस् । तर स्रोता समेत दिक्क हुने गरी कति गाली सप्ताह चलाउने ?’ उनले गणतन्त्र स्थापनादेखि भदौ २४ गतेसम्मका कुल १७ वर्ष ३ महिना १० दिन (कुल ६ हजार ३०५ दिन) मध्ये नेतृत्वमा २,५४२ दिन (प्रचण्ड १,१५४, बाबुराम ५६२, माधव ६२२ र झलनाथ २०४) र सरकारमा ४१८४ दिनभन्दा बढी सहभागी हुँदाका गुण दोषको कुनै जिम्मा लिनु नपर्ने, तर आजको समग्र संकटको जवाफदेही चाँहि १,९६१ दिनसम्म नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले लिनु पर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

 

गाजा सङ्कट समाधानका लागि द्विपक्षीय संवाद सुरु हुने

जेरेसलम ।  इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेटान्याहुले यस महिनाको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गरी गाजाका लागि अमेरिकी मध्यस्थतामा अगाडि बढिरहेको युद्धविरामको दोस्रो चरणबारे छलफल गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अक्टोबर १० मा लागू भएको अमेरिकी मध्यस्थतामा तय युद्धविरामको बावजूद गाजामा पूर्ण शान्ति अझै कायम भएको छैन । दुई वर्षअघि हमास विद्रोहीहरूले इजरायलमाथि हमला गरेपछि यो सम्झौता भएको हो । तर, इजरायल र हमासले एकअर्कालाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेटान्याहुले भने,“हामी चाँडै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा राख्छौं, जुन पहिलो चरणभन्दा कठिन हुनेछ ।” उनले ट्रम्पसँग ‘क्षेत्रमा शान्तिका अवसर’ बारे छलफल गर्ने योजना रहेको बताएका छन् ।

जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिक मर्जले पनि दोस्रो चरण तुरुन्त सुरु हुनुपर्ने बताए र द्वि–राज्य समाधानतर्फ जर्मनीको समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पहिलो चरणमा, प्यालेस्टिन विद्रोहीहरूले बाँकी रहेका ४७ इजरायली बन्धकलाई रिहा गरेका छन् । दोस्रो चरणमा, अमेरिकी प्रस्तावअनुसार इजरायली सेनाको थप फिर्ती मुद्दा समाधान गरिने अपेक्षा छ ।

गाजामा हमासका प्रमुख खालिल अल–हैय्याले भने,“यदि इजरायली कब्जा अन्त्य हुन्छ भने हामी हतियार फिर्ता गर्नेछौं । हाम्रो हतियार कब्जा र आक्रमणसँग जोडिएको छ, र कब्जा अन्त्य भए राज्यलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।”

दोस्रो चरणका लागि हमास र अन्य प्यालेस्टिन समूहका हतियारको विषय अझै छलफलमा छन् । हमासले पहिले शस्त्र त्याग अस्वीकार गरेको थियो भने इजरायलले हमास र अन्य समूहका हतियार फिर्ता गर्नु दोस्रो चरणको मुख्य शर्त बनाएको छ ।

युद्धविरामको अवधि सुरु भए पनि गाजामा ३६० भन्दा बढी प्यालेस्टिन मारिएका छन्, जससँगै प्यालेस्टिन मृतकको सङ्ख्या ७० हजार ३६० पुगेको छ । यसैबीच, तीन इजरायली सैनिकको पनि मृत्यु भएको छ ।

समयको मागअनुसार ओलीको विकल्पमा ईश्वर पोखरेल : युवराज ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले ११ औं महाधिवेशनमा समयको मागअनुसार नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नभएको दावी गरेका छन् । काठमाठौंमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिलेको विज्ञानको युगले नयाँ नेतृत्वको माग गरेकाले नेतृत्व फेरेर जानुपर्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘समयको महत्व बुझ्नु पर्छ, पुरानाको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । जतिसक्यो छिटो नयाँले काम गर्न सक्छन् त्यो पुरानाले गर्न सक्दैनन् ।’ ज्ञवालीले पुराना पिँढीका नेताहरु कहिलेसम्म रहने ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘अरुको उदाहरण दिएर हुँदैन हामीले नयाँ उदाहरण विकास गरौं न नयाँ नेतृत्वलाई दिएर । माओवादीको हिंसात्मक अभियानलाई हामीले नयाँ ढंगले निकास दिएका थियौं नि’, ज्ञवालीले भने । ईश्वर पोखरेल व्यक्तिलाई नभएर नयाँ नेताका रुपमा अघि सारिएको ज्ञवालीले बताए । ‘अध्यक्ष केपी ओलीको विषयमा हाम्रो यही आलोचना हो । सामुहिक नेतृत्व नै उन्नत लोकतन्त्रको नमुना हो, एकल नेतृत्व सहज चल्न सक्दैन । हाम्रो पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व भएन, नीति होइन नेता प्रधान भयो ।’ ज्ञवालीले भने ।

‘आलोचना नभई नेतृत्व सुध्रन सक्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । माक्र्सवादमा आलोचना हुन्छ, पार्टी सिद्धान्तमा आचोलना लागू भएन, त्यसैले नयाँ नेतृत्व हामीले खोजेका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो धर्तीमा कमी नभएको मान्छे कोही हुँदैन तर हरेक कमजोरी सच्याउने प्रणाली अघि बढाउन नयाँ नेतृत्व अघि बढाएका हौं । करेक्सन बिना पार्टीको विकास हुँदैन, ओलीको नेतृत्वमा धेरै राम्रो काम भएका छन् तर कमजोरी पनि छन् ।’

‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ गते उठेका जायज मागको समर्थन गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताएका छन् । उनले भने, ‘जेन–जीले उठाएका माग हाम्रा पनि माग हुन् तर २४ गते विध्वंश भयो । यो निकै ठूलो क्षतिको कारण खोजिनु पर्दछ किनकि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार थियो, सबै दोष अरुलाई लगाएर हुँदैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म यति ठूलो विरोध कसरी भयो ? हाम्रा कमजोरी त सच्याउन पर्‍यो नि ।’

 

 

ओलीले पञ्चायतको गाउँ फर्क शैलीमा महाविधेशन गर्न खोजिरहेका छन् : उपाध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको महाधिवेशनलाई पञ्चायती व्यवस्थाको गाउँ फर्क शैलीमा गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका ईश्वर पोखरेल पक्षधरहरूले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनकाअनुसार २०३२ सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ फर्क लागू भएपछि गाउँ फर्कले जसलाई टिकट दिन्छ, सोही व्यक्ति मात्रै पञ्च भएर निर्वाचन लड्न पाउँथे । सोही व्यवस्थलाई ओलीले अहिले पार्टीमा लागू गरेको उनको आरोप छ ।

उनले ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गम्भीर संकट आएको बताए । वर्तमान नेतृत्वले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीलाई सीमित व्यक्तिमुखी बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । पाण्डेले केपी ओलीकै नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई पटकभन्दा पार्टीको नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गरे । आठौं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको लोकतान्त्रिक नेतृत्व विधि पछि ९ औंसम्म चलेको उनको भनाई छ।

१० औं महाधिवेशनमा भने पहिला सूची पास गर्ने र सूचीमा रहेका मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने प्रावधान ल्याइएको र ११ औं महाधिवेशनमा पनि त्यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउन खोजेको आरोप लगाए । नेताले चिनेका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवारी दिने सोचाइले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुने उनले बताए । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदा नवपुस्ता र जनता माझ एमाले खुम्चिँदै गएको उल्लेख गरे । नेतृत्व चयनमा प्रतिष्पर्धा नहुने र माथिबाट तोकिएको लिष्टमा नेतृत्व चयन हुने प्रचलनमा आएपछि पार्टीप्रति आकर्षण घटिरहेको उनको दाबी छ । चुनाव नहुने, प्रतिष्पर्धा नहुने, माथिबाट लिष्ट बेचिने पार्टीमा किन आउने ? भन्ने प्रश्न नवपुस्ताले उठाउन थालेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘उहाँ आफै (केपी ओली) ले अगुवाई गरेर नेतृत्वको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने, पार्टीको लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने भनेर दुई पटक र ७० वर्षको कुरा उहाँकै प्रस्तावमा, उहाँ नै कार्यदलको संयोजक भएर पारित भएको हो । आठौँ महाधिवेशनमा हामीले सर्वसम्वत रुपमा पारित गरेर त्यसपछि निर्वाचन पनि हामीले एकदमै लोकतान्त्रिक ढंगले गर्‍यौँ । ९ औँ मा भयो, १० औँ मा गएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने पहिला को उठ्न पाउँछ, त्यो मात्रै मान्छेले उठ्न पाउने, एउटा लिष्ट पास गर्ने र ती लिष्टमा रहेका मान्छेले मात्रै चुनाव लड्न पाउने । यो त गाउँ फर्क शैली होइन र ?’

उनले भने, ‘२०३२ सालमा गाउँ फर्क लागू भएपछि यही कुरा गरेको थियो । गाउँ फर्कले टिकट दिन्थ्यो, ती मात्रै मान्छे पञ्च भएर चुनाव लड्न पाउँथे । अरुले लड्न पाउँदैनथे । अहिले उहाँले के व्याख्या गरिरहनु भएको छ भने कहाँ पूर्वको मान्छेलाई पश्चिमको मान्छेले चिन्छ, दार्चुलाको मान्छेलाई ताप्लेजुङकोले कसरी चिन्ने ? त्यो त नेताले मात्रै चिन्न सक्छ । त्यसकारण नेताले चिनेको मान्छेलाई सबैले भोट हाल्नुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक विधि भयो र ? उहाँले धेरै पटक बोल्नु भएको छ । यस्तो विधिबाट पार्टी लोकतान्त्रिक हुँदैन । अझ उल्टो के भने लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीलाई व्यक्तिवादी पार्टीमा, केही व्यक्तिको निर्णयबाट चल्ने पार्टीको रुपमा रुपान्तरित गर्ने जुन किसिमको परिस्थिति बन्दैछ, यसले गर्दा नेकपा एमाले जनताको बीचमा साँघुरिने, खुम्चिने, आईसोलेशनमा जाने अवस्था देखा पर्दैछ । विस्तार भएर जानुपर्ने, नवपुस्ताको बीचमा पार्टी विस्तार हुँदै जानुपर्नेमा पनि नवपुस्ताले पनि भन्न थाले चुनाव नहुने पार्टीमा किन जाने आउने ? प्रतिष्पर्धा नहुने पार्टीमा किन आउने ? तोकुवा माथिबाट लिस्ट बेच्ने पार्टीमा किन आउने ? जहाँ हाम्रो कुनै सम्भावना छैन ।’ उनले कानूनमा नै राजनीतिक दलमा एक पटक भन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । पुरानामा मात्रै नभएर नयाँ राजनीतिक दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनमा समस्या देखिएको बताए ।

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार : भग्नावशेष हटाउन जुटे स्थानीय र व्यवसायी

बागमती– हेटौँडा बजारको मुख्य सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएको संरचनाको व्यवस्थापनमा घरधनी र व्यवसायी जुटेका छन् ।

सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्र परेका भौतिक संरचना भत्काएर सडक किनारमा थुपारिएका इँट्टा, रड, जस्ता, फर्निचर लगायतका भग्नावशेष सरसफाइमा स्थानीय तथा व्यवसायी जुटेका हुन् ।

बिहानैदेखि स्थानीय तथा व्यवसायी आफ्ना घर तथा पसल अगाडिको स्क्र्याब सफा गरिरहेका छन् भने भत्किएका घरका भित्ताका पर्खाल पन्छाउने र सटर निकाल्ने काम गरिरहेका छन् । सडक विस्तारका क्रममा घरको अगाडिको भाग भत्किएपछि बाँकी भग्नावशेष हटाउने र सडकको मापदण्ड छाडेर संरचना निर्माणमा स्थानीय जुटेका छन् ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचौक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले यही मङ्सिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र घर धनीले त्यस्तो भौतिक संरचना नहटाएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले शनिबार रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्मका सडक सीमाक्षेत्रमा पर्ने करिब ५०० भन्दा बढी घर तथा भौतिक संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट यही मङ्सिर १९ गते जारी उत्प्रेषण आदेश प्राप्त भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार कार्य हाललाई रोकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी उत्प्रेषण आदेशलाई सम्मान गर्दै हाललाई सडक विस्तारका लागि डोजर चलाउने कार्य रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे पत्र आइतबार दिउँसो मात्र कार्यालयमा प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य रोकिएको प्रमुख अधिकारीले बताए।

यही मङ्सिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसैबीच हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका संरचनाका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई आवासको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रभावित परिवारलाई आवास व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने कार्यालयपालिकाबाट निर्णय भएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सविना न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सडक विस्तारबाट प्रभावित भएकाहरूको जग्गाको अंश नरहने तथा अन्यत्र घरजग्गा नभएका घरधनीको वडा कार्यालयमार्फत विवरण संकलन गरी मालपोत कार्यालयबाट विवरण जाँच गराई घरविहीनहरुलाई आयोजनामार्फत आवास व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताए।

यस्तै प्रभावित घरधनीहरुको घर निर्माणका लागि लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका गर्न सहुलियत दरमा निश्चित समयसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

ईयूको नयाँ आप्रवासन नीति : ‘फिर्ता केन्द्र’ र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय

ब्रसेल्स, बेल्जियम ।  युरोपेली सङ्घ (ईयू)ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने महत्वपूर्ण कदम अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’ खोल्ने योजना पनि समावेश छ । ब्रसेल्समा भेला भएका आन्तरिक मन्त्रीहरूले यी नयाँ उपायहरूमा मतदान गर्नेछन्, जसमा आप्रवासीहरूले यूरोप छोड्न अस्वीकार गरेमा कडा दण्ड र लामो समयको हिरासतको व्यवस्था हुनेछ । नयाँ नियम अनुसार आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश नभए पनि ईयूले सुरक्षित ठानेको अन्य देशमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ ।

डेनमार्कको पहलमा सदस्य राष्ट्रहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । तर फ्रान्सले कानूनीता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने, स्पेनले फिर्ता केन्द्रको कार्यक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

साथै, ईयूले ठूलो सङ्ख्यामा आगमन हुने देशहरूमा दबाब कम गर्न ३० हजार आश्रयार्थी वितरण गर्ने वा प्रति व्यक्ति २० हजार युरो योगदान गर्ने नयाँ ‘एकता प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर कडा आप्रवासन नीति अपनाउँदै गर्दा अन्य देशहरूले अतिरिक्त आश्रयार्थी लिन सहज महसुस गरिरहेको छैन । यसबारे अन्तिम निर्णय वर्षको अन्त्यसम्म आउनुपर्ने दबाब ईयूमाथि रहेको छ ।