काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्तो छ पूर्णपाठ:
नीति तथा कार्यक्रम
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, संघीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,
संवत् २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्राप्त स्पष्ट जनादेशसहित गठन भएको सरकारका तर्फबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरणादायी अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दै नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक रूपान्तरण र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापनाको आकांक्षासहित २०८२ भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताको ऐतिहासिक सहभागितामा भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने नागरिक तथा राष्ट्रसेवक एवम् लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
साथै, घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूको शीघ्र तथा पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उहाँहरूको बलिदान यस राष्ट्रका लागि चिरस्मरणीय र प्रेरणाको अक्षय स्रोत बनिरहनेछ। उहाँहरूको त्याग, साहस र बलिदानलाई परिणाममुखी शासनमार्फत सार्थक बनाइनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
माननीय सदस्यहरू,
१. निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो। सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेछ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गरिनेछ। सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिइनेछ।
२. नेपाललाई सम्मानित मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला” अन्तर्गत वृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ। दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। साथै प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
३. सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ। कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ। स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइनेछ।
४. विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गरिनेछ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत “हरित कर” प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सबै कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइनेछ।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ। कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिनेछ।
६. पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरिनेछ। धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ। ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिनेछ।
७. वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिनेछ। वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ। रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कम समय सीमासहित अघि बढाइनेछ। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
८. सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गरिनेछ।
९. “सीमारहित अर्थतन्त्र” र “नौलरहित व्यापार” लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
१०. श्रम-निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
११. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।
१२. व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने “लगानी एक्सप्रेस” नीति लागू गरिनेछ। विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइनेछ।
१३. विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित “औद्योगिक ग्राम” स्थापना गरिनेछ। ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र लगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। “स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बीउ पुँजीलगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१४. ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानित तथा उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ। उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, “प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली”, यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ। विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।
१५. बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइनेछ।
१६. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिनेछ। गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ। प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार बिन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिनेछ।
१७. कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना एवं सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
१८. नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ।
१९. माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवं प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। बिमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यावसायीकरणमार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिनेछ। जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ।
२०. खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
२१. दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गरी अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरिनेछ। जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
२२. चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन र वनमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्दै वन क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ। वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोत्तर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
२३. “नेपाल कार्बन प्राधिकरण” गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ। नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
२४. “वन डढेलो उच्च-सतर्कता केन्द्र” स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्नि नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। ड्रोन, स्याटलाइट लगायत आधुनिक प्रविधिमार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल-टाइम निगरानी गरिनेछ।
२५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसबन्दी, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धनजस्ता उपाय कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागू गरिनेछ।
२६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई ई-पोर्टलमार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्द्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ।
२७. वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो शहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिनेछ।
२८. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइनेछ। “हरित बन्ड ढाँचा” विकास गरी जलविद्युत् लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षण गरिनेछ। “नेट जिरो २०४५” प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समय सीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
२९. नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ। नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बग्ने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ। आगामी दशकमा तीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिनेछ।
३०. विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। ऊर्जा-आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ। अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइनेछ।
३१. राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धनका लागि कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागू गरिनेछ। साथै, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिनेछ।
३२. तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मतसम्भार तथा पुनर्स्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। बहु-प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी थप विश्वसनीय बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
३३. औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ “राष्ट्रिय औद्योगिक नीति” तर्जुमा गरिनेछ। स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउन “राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा” स्थापना गरिनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
३४. लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत परियोजना पाइपलाइन तयार गरी लगानी जोखिम बाँडफाँट र सम्झौता ढाँचा स्पष्ट गरिनेछ। महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन “महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति” तर्जुमा गरिनेछ। श्रमप्रधान, निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगको विस्तारका लागि “रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र” स्थापना गरिनेछ।
३५. खनिज तथा खानी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग, पारदर्शी आपूर्ति र नियमन गरी अवैध उत्खनन तथा अनियमितता नियन्त्रण गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
३६. हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ। पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइनेछ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ।
३७. अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागू गरिनेछ। पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनेछ। “भिजिट नेपाल २०८५” को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
३८. नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न “देवभूमि नेपाल” राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ मन्दिर, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
३९. समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई “नेपाल होमस्टे” ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिनेछ।
४०. नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ। हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
४१. नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने “रिमोट वर्क नीति” को कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल “सिप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ।
४२. श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। बालश्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
४३. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ। अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ। श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिनेछ। विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिनेछ। विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ। रिभर्स माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।
४४. अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
४५. शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिनेछ।
४६. ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ। दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ। विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
४७. विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिनेछ। अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ। सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४८. शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइनेछ। शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ। उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिनेछ।
४९. खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेल क्षेत्रको व्यावसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
५०. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गरिनेछ।
५१. सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा पीडित–केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
५२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ। तीनै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा “बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड” लागू गरिनेछ।
५३. असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ। सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ।
५४. सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गरिनेछ। गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ।
५५. देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा “न्यूनतम मापदण्ड” लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडल कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिनेछ।
५६. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ। टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना गरिनेछ। जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा “राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला” स्थापना गरिनेछ।
५७. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, सचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
५८. अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
५९. स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिनेछ। नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनेछ। स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
६०. संवत् २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित तीनै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। ठूला अधुरा आयोजना शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। तराई–मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिनेछ। ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी–नालाको स्वच्छता कायम गरिनेछ। खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित परीक्षण पद्धति स्थापित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
६१. जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी सङ्कलन, तालतलैयामा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। “हिमालयन ओरिजिन सफाइ वाटर” अवधारणामार्फत नेपाली पानीको ब्रान्डिङ गरिनेछ।
६२. सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गमैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गरिनेछ। बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ।
६३. हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिनेछ। काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिंक सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। साथै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ।
६४. विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइनेछ। यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग तथा सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ।
६५. पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिनेछ। ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। सडक, रेल, जलमार्ग, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्ने “एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना” तयार गरिनेछ। “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादहरूको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेछ।
६६. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि GPS ट्र्याकिङ, एआई आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागू गरिनेछ। पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। काठमाडौंमा “बस र्यापिड ट्रान्जिट (BRT)” को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
६७. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइनेछ। दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
६८. शहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै सङ्कलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
६९. आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास तथा स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गरिनेछ।
७०. राष्ट्रिय भवन संहिता अनिवार्य रूपमा लागू गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक मापदण्ड लागू गरिनेछ। तराई–मधेश आन्दोलन तथा २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
७१. पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ। उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एकीकृत कमान्ड प्रणाली विकास गरिनेछ।
७२. टेण्डर पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य गरिनेछ। “शून्य–दिन खरिद नीति” लागू गर्दै असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ। ठूला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
७३. डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी ई–गभर्नेन्स र डाटा नीति कार्यान्वयनको केन्द्रीय समन्वय गरिनेछ। राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डाटा नीति, अन्तर–सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
७४. डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगसहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ।
७५. विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा नियमन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिनेछ।
७६. चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। मुलुकका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
७७. जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ। विपद् पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बीमा लगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।
७८. कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरी पुनर्स्थापना केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनेछ। अपराधजन्य सम्पत्ति जफत, व्यवस्थापन र असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ।
७९. ई–केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिनेछ। केन्द्रीय अनलाइन भेरिफिकेसन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा स्वचालन र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिक उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक समयमा समस्या समाधान गरिनेछ।
८०. नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। लागुऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा सङ्गठित अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरिनेछ।
८१. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ गरिनेछ। सीमा नाकामा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ। ड्रोन तथा हाई–डेफिनेसन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक–सुरक्षा समन्वय सुदृढ गरिनेछ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिनेछ।
८२. राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षा नीति तथा कानुनको समसामयिक परिमार्जन गरिनेछ। नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका बन्दोबस्ती सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी बाह्य निर्भरता घटाइनेछ। सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकास गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ।
८३. ठूला विकास आयोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनेछ। ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गरिनेछ र पर्यटन विकासलाई टेवा दिइनेछ।
८४. सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिनेछ। विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
८५. न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानुन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइनेछ। अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
८६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ। छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।
८७. नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिनेछ। विदेशस्थित नियोगमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गर्दै “ब्रान्ड नेपाल अभियान” सञ्चालन गरिनेछ।
८८. परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाइनेछ। पूर्वाधार, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता र विकास सहकार्यलाई राष्ट्रिय हितअनुसार परिचालन गरिनेछ।
८९. विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत राहदानी तथा कन्सुलर सेवा डिजिटल बनाइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने “सेन्ट्रल रिस्पोन्स युनिट” र नियोगहरूमा उद्धार टोली स्थापना गरिनेछ।
९०. प्रवासी नेपालीको पुँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा एक्सपर्ट नेटवर्क” र “ज्ञान बैंक” स्थापना गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
९१. निजामती तथा सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाइनेछ। राजनीतिक संलग्नता नियन्त्रण, स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कूलिङ अफ अवधि र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिनेछ।
९२. योग्यता आधारित नियुक्ति, नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई निगरानी सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।
९३. “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” सिद्धान्तअनुसार अन्तरसञ्चालनीय सरकारी डाटाबेस विकास गरिनेछ। डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत एकीकृत ई–गभर्नेन्स प्लेटफर्म सञ्चालन गरिनेछ।
९४. नागरिक एपमार्फत कम्तीमा १०० सरकारी सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सेवासँग जोडिनेछ।
९५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगलाई सुदृढ बनाइनेछ र उजुरीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।
९६. सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाम गरिनेछ।
९७. योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सुदृढ गरिनेछ।
९८. मानवअधिकार संरक्षणलाई सुदृढ गर्दै शून्य सहनशीलता नीति अपनाइनेछ।
९९. सामाजिक न्याय, समान अवसर र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न राज्य स्रोतको न्यायोचित वितरण गरिनेछ।
१००. राजनीतिक स्थिरतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै सुशासन र विकासलाई तीव्र बनाइनेछ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू,
अन्त्यमा, लोकतन्त्रका संवाहक सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा अथक योद्धा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकाय, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु।
नेपालको उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न उदारतापूर्वक निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका छिमेकी देशहरू लगायत मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सबैको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।
