Author: nepalone

काठमाडौं । आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नयाँ जनादेशका लागि आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ लिएकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ र कूटनीतिज्ञहरु सहभागी थिए । लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्याधीश कार्कीलाई केहीबेर अघि मात्रै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा अन्तर्निहित राष्ट्रध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । जसमा धारा ६१ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन ।

संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

औद्योगिक राजधानीको रुपमा चिनिएको विराटनगर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उद्घोषस्थल र राजनीतिक नेतृत्व जन्माउने सहरको रूपमा पनि परिचित थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि अब विराटनगरले थप परिचय बनाएको छ, छैटौँ प्रधानमन्त्री र पहिलो महिला कार्यकारीको रूपमा ।

यसअघि पाँच प्रधानमन्त्री उदाएको विराटनगरमा अब सूचीमा कार्कीको नाम थपिएको हो । जो नेपालको कार्यकारी ओहदामा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी छन् । कार्की यसअघि नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी थिइन् ।

यी हुन् विराटनगरले पाएका प्रधानमन्त्रीहरु
बीपी कोइराला–नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री
मातृका प्रसाद कोइराला–कांग्रेसका प्रभावशाली नेता
गिरिजाप्रसाद कोइराला–बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि चार पटक प्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारी–पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री
नगेन्द्र रिजाल–पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री
सुशीला कार्की–पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ। अर्याललाई जेन–जी समूहको तर्फबाट मन्त्री बनाउन खोजिएको स्रोतले जनाएको छ।

हामी नेपाल समूहका सुदन गुरुङको टोलीले अर्याललाई कानुनी सल्लाहकार बनाएको थियो । अहिले राष्टपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलमा पनि अर्याल नै जुटेका थिए । अर्याल काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका पनि सल्लाहकार हुन् ।

त्यसैस्तै घिसिङलाई पनि जेन–जी समूहले मन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् । एकथरि जेन–जी समूहले पनि घिसिङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अडान लिएका थिए । आजै शीतल निवासअघि घिसिङको पक्षमा नारा जुलुस भएको थियो । जेनजी प्रतिनिधि सुधन गुरूङको नाम पनि भावि मन्त्रीको रूपमा चर्चामा छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुनेछ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आजै बेलुकी सरकार प्रमुख बनाउने गरी सहमति जुटेको हो । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । यससँगै पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।

नेपालले यसअघि पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई पाएको थियो । जेनजी आन्दोलनले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् । कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । आजै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने । संसद विघटन गरी आजै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम हुनेछ भने आजै शीतल निवासमा पहिलो बैठक पनि बस्नेछ।

सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राजनीति दलहरुले यही संविधानबाट निकास निकाल्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका दिए । दलले संसद्बाटै अघि बढ्न र संसद विघटन नगर्न सुझाएका थिए । जेन–जीका तर्फबाट सरकार प्रमुख प्रस्तावित कार्कीले अहिलेको संसद् राखेर बन्ने सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानकाबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अन्तरिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति तयार भएका हुन् ।

यसअघि काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि सहमतिका लागि न्यूनतम बटमलाइन नै संसद् विघटन भएको बताउँदै आएका थिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन् । विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनी सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।

न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।

किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिइन् ।

न्यायपरिषद्मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उनले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गरिन् अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् । भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उनीसँगै नै विवाह गरिन् ।

कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक छाडेको दशकौं भए पनि सुवेदी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय पुराना नेता हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाली कांग्रेसले २०३० सालमा गरेको विमान अपहरणको घटनामा सुवेदी पनि संलग्न थिए ।

कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालिन् । त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गरिन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।

विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।

त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् । व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनु पर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।

उनका पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो, जुनपछि विवादास्पद पनि भयो । उनले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो ।

सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किएकी उनले बाँकी करिब एक महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गरिनन्, प्रशासनिक काम कारबाहीमा सीमित बनेर अवकाश भइन् । उनी महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बनिन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो ।

उनका पालामा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि रोकिएका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला भयो । कतिपयको न्यायनिरुपणमा उनी संलग्न भइन्, कतिपयमा भने उनी विनाको इजलासले पुराना र बहुचर्चित मुद्दा टुंग्यायो ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाको भ्रष्टाचार मुद्दा उनको पालामा भएका बहुचर्चित फैसलाहरू हुन् । बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता उनी सहितको इजलासबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।

उनको खरो र निर्भिक अडान एकातिर छ, इतर विचारलाई हतपत विश्वास नगर्ने उनको अर्को कमजोरी हो । राजनीतिक पृष्ठभूमि र दर्शन सहितका राजनीतिक पक्षको विश्वास जित्न निकै हम्मेहम्मे हुनेछ । आफ्ना कमजोरीलाई पैतालामा दबाएर राजनीतिक विश्वासमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा सुम्पिनु उनका लागि सजिलो काम होइन ।

‘उहाँ हिड्ने बेलामा कुनै सरकारी पदको आकांक्षा राख्नुभएको थिएन, त्यसपछि पनि कुनै लालचा प्रकट गर्नुभएन । मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन युवा आन्दोलनकारीहरूको आग्रह टार्न नसकेर उहाँले यो जिम्मेवारी स्विकार गर्नु भएको देखिन्छ’, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘विगतमा आफैंले प्रतिपादन गरेको मान्यतालाई भूलेर यो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी उहाँलाई मुलुककै अस्तित्व जोगाउन पनि असफल हुने छुट छैन ।’

काठमाडौं । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिएको छ । अहिले ९ बजे उनको शपथ हुने स्रोतले जनाएको छ । अहिले पत्र तयार भइरहेको जनाइएको छ ।

उनले शपथ ग्रहण गरेपछि शीतल निवासमै क्याबिनेट बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । बैठकले संकटकालको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले विषम परिस्थितिमा प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक विशेषअधिकारअनुसार संसद विघटन हुने स्रोतले जनाएको छ ।

आम सहमतिका आधारमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की दुई वटा सम्माननीय पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बनेकी छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य कम्तीमा दुई मन्त्रीको शपथ ग्रहण हुने बताइएको छ । एक जना जेनजीको प्रतिनिधि बालेन शाहका सल्लाहकार समेत मन्त्री हुनेछन् ।

काठमाडौं । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाट भागेका ३८ क्विन्टल सुन तस्करीका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ कारागार फर्किने भएका छन् । गोरे ३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा मुख्य नाइके व्यक्ति हुन् । उनी जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार कारागारबाट भागेका थिए । जेल प्रशासनले फरार रहेका सबै कैदीबन्दीलाई कारागार फर्कन उर्दी जारी गरेसँगै फरार भएको तेस्रो दिनपछि गोरे कारागार फर्किने भएका हुन् ।

गोरेका आफन्त सुन्धारा कारागारको सम्पर्कमा आएर गोरे फर्किने तयारीमा रहेको कारागार प्रशासनले बताएको छ । ‘उहाँका आफन्तले हामीलाई सम्पर्क गर्नु भएको छ । कारागार फर्किने जानकारी गराउनु भएको छ’ कारागार स्रोतले भन्यो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनीसहितका व्यक्ति २४ भदौमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका थिए ।

मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ९ माघ २०७४ मा दुबईबाट आएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि भरियाका रूपमा प्रयोग भएका शाक्यको हत्या भएको पत्ता लगाएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरू नै सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव इश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले गोरे समूहले सन् २०१५ देखि २०१८ को फेबु्रअरीसम्म साढे ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ९ जना प्रहरीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । तर एक किलो पनि सुन भेटिएको थिएन ।
प्रहरीले सुन बरामद गर्न नसकेकै कारण जिल्ला अदालत, मोरङले सबैलाई सफाइ दियो ।

न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले १९ असोज २०७८ मा सनम शाक्य हत्या अभियोगमा गोरेसहित ६ जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनायो । एक जनालाई ३ वर्ष र अर्का एक जनालाई ६ महिना कैदको सजाय सुनाइएको थियो । जेल प्रशासनले फरार रहेका सबै कैदीबन्दीलाई कारागार फर्कन उर्दी जारी गरेसँगै फरार भएको तेस्रो दिनपछि गोरे कारागार फर्किन लागेका हुन् । उनीसँगै फरार भएका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने सम्पर्कविहीन छन् । कारागार प्रशासनले कारागार नफर्किए कैदीबन्दीलाई कानून अनुसार, सशक्त कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विराटनगर । धरानस्थित भाटभटनी सुपरमार्केटको भग्नावशेषमा तीन जनाको शव भेटिएको छ । जलेर नचिनिने अवस्थामा ती शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले धरान–१० पुतलीलाइनस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा आगो लगाइएको थियो ।

भित्र तीन वटा शव जलेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरी इन्स्पेक्टर रुद्र खड्काले बताए । आगो निभेसँगै शुक्रबार बिहान जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको टोली त्यहाँ पसेको थियो । सोक्रममा दोस्रो तलामा एउटा शव जलेर केही अवशेषमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा भेटिएको हो ।

प्रहरीले मुचुल्का उठाएर शव पोष्टमार्टम गर्न लगेको छ । यस्तै केही बेरअघि अन्य दुई शव त्यस्तै अवस्थामा फेला परेको खड्काले बताए । मंगलबार राति तोडफोड र लुटपाटको क्रममा भाटभटेनीभित्र कम्तीमा तीन जना फसेको भन्दै हल्ला फैलिएको थियो । फसेका व्यक्तिका आफन्तजनहरूले अनौपचारिकरूपमा विभिन्न निकायमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । भाटभटेनीमा लागेको आगो हिजो साँझ मात्र निभेसँगै आएको थियो ।

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन र संसद विघटन हुनुपर्ने शर्त राखेकी छन् । उनले यी दुई शर्त पूरा नभए जिम्मेवारी लिन नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् । गए राति अबेरसम्म यस विषयमा शीतलनिवासमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको छलफलमा यिनै दुई शर्तमा कुरा नमिलेपछि कार्की शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

यी शर्त पूरा गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई समेत मनाएपछि आफू जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको बताउँदै उनले अब वार्ताका नाममा शीतलनिवास नबोलाउन भनेकी छन् । ‘संसद कायमै राख्ने हो पुराना दलहरूले चुनाव गराउन दिँदैनन् । आफूहरू हार्न सक्ने देखेमा यिनीहरू चुनाव गराउन दिँदैनन् । संसदको शक्ति देखाउँछन् । अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाएर शक्ति आफ्नो हातमा लिनेतिर लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर काम छैन’, कार्कीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

अहिलेसम्म भएका कयौँ छानबिनहरू छन्, ती कुनैमा पनि कारबाही गरिएको छैन । यसपालि पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने यति ठूलो विद्रोहको के अर्थ भयो भन्ने कुरा कार्कीले राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्कीले आफू वार्ता गर्ने पक्षमा पनि नभएकाले वार्तामा नबस्ने र आज शीतलनिवास पनि नजाने अडान राखेकी छन् । ‘जे गर्छन् जेनजीले गर्छन् । वार्ता, सहमति जे गरे पनि जेनजीसँगै गरे हुन्छ । म मेरो इच्छाले प्रधानमन्त्री बन्न लागेको होइन’, कार्कीको भनाइबारे स्रोतले जानकारी दियो ।

जेनजीले उठाएका मूल मुद्दाभन्दा बाहिर गएर आफूले निर्णय गरे त्यो मान्य हुन नसक्ने र विद्रोहीहरूको भावना विपरीत हुने कार्की भनाइ छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव जेनजी समूहले नै गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल सकेर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट बाहिरिएका छन् । प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेलसँग आधा घण्टा छलफल गरेका थिए । छलफलको विषय आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नभए पनि विकसित पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ।

आजै जेन–जीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको टोलीले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्नेछ । शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र जेनजीबाट प्रधानमन्त्री प्रस्तावित सुशीला कार्कीसहितको बैठक बस्नका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ ।

ससंद विघटनको मागबाट जेनजीका विभिन्न समूह पछि नहटेपछि कानूनी विकल्प खोज्न बैठक बस्ने भएको हो । अरु विषय टुंगिए पनि संसद विघटनको विषयमा सहमति जुटेको छैन । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र जेनजीले संसद विघटनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । तर, राष्ट्रपति सहमत नभएपछि यसमै कुरा अड्किएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार मध्यरातसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित भएको छलफलमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नेमा सहमति जुटेको थियो । तर, संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने भन्ने अन्योल छ । संसद विघटन नगरी प्रधानमन्त्री बनाउँदा संवैधानिक नहुने र संसद विघटनका लागि पनि कानूनी आधार नदेखिएकाले अन्योल बढेको बताएका छन् ।