`

महिला क्रिकेट विकास समितिबाट संरचनागत विकासदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तयारीसम्मका एजेण्डा पारित

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अन्तर्गत महिला क्रिकेट विकास समितिको चौंथो बैठक विभिन्न एजेण्डा पारित गर्दै सकिएको छ । समितिका संयोजक प्रदीप मजगैयाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महिला क्रिकेटको संरचनागत विकासदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तयारीसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सम्पूर्ण योजना क्यान समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आउँदो ICC Women’s T20 World Cup Global Qualifier का लागि उच्चस्तरीय High Performance Camps, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र खेलाडीहरूको सुविधा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, ICC U–19 Women’s World Cup २०२७ को तयारीलाई लक्षित गर्दै दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै समितिले तल्लोस्तरमा महिला क्रिकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस अन्तर्गत विद्यालय-कलेजस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन, जिल्ला क्रिकेट संघहरूसँग सहकार्यमा घरेलु प्रतियोगिता विस्तार र U–15 Talent Hunt Programme मार्फत नयाँ प्रतिभा पहिचान गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

बैठकले महिला क्रिकेट बिकासको लागि, प्रशिक्षकहरुको ब्यबस्था, महिला क्रिकेट बिकास अधिकृतको ब्यबस्था र बार्षिक क्यालेन्डर समेत निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्पूर्ण निर्णय नेपाल क्रिकेट संघको बोर्ड बैठकमा अनुमोदन र कार्यान्वयनको लागि पेस गरिने समितिले जानएको छ ।

माओवादी फागुन २१ को निर्वाचनको पक्षमा, विशेष महाधिवेशनको एजेण्डा तय

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । आज (बुधबार) को स्थायी कमिटीको बैठकले फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि पार्टीले आवश्यक भूमिका खेल्ने पनि बताएका छन् । जेनजीसहित परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने र समाजवादी मोर्चा र विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकताको लागि प्रभावकारी पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशनसहित केन्द्रीय समितिका एजेण्डा तय
नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नेसहितका एजेण्डा तय गरेको छ । स्थायी समिति बैठकले भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका लागि विशेष महाधिवेशनसहितका एजेण्डा तय गरेको हो । असोज ५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केन्द्रीय समिति भंग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए ।

गाजामा इजरायली बमबारी, १५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु

गाजा पट्टी । इजरायली सेनाले बुधबार गाजामा घर र शिविरहरूमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा १५ प्यालेस्टिनी मारिएको गाजाको नागरिक सुरक्षा प्रवक्ताले बताएका छन् ।

इजरायलले गाजा सहरमा ठूलो हवाई र भूमि आक्रमण सुरु गरेको छ । आक्रमणपछि लाखौँ मानिसलाई सहर छाड्न बाध्य पारेको छ । केही मानिसले केन्द्रमा शरण लिएको बेला हवाई आक्रमणले प्रहार गरेको प्रवक्ता महमुद बासलले बताए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाको गोदाम र फिरास बजार नजिक विस्थापितहरूको त्रिपालमा गरिएको तीनवटा हवाई आक्रमणमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भयो । तीमध्ये धेरै बालबालिका थिए । अन्य आक्रमणमा अल–सहाबा स्ट्रिटको अपार्टमेन्टमा दुई र अल–यर्मोक बजार क्षेत्रमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मध्य गाजाको नुसिरातमा हेलिकप्टर आक्रमणले चार जनाको ज्यान लियो भने नजिकैको अर्को घरमा हवाई प्रहारमा एक जनाको मृत्यु भएको नागरिक सुरक्षाले जनाएको छ ।

हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई वर्षयता इजरायली कारबाहीले ६५ हजार तीन सय ८२ प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । मारिनेमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई भरपर्दो तथ्याङ्क मानेको छ ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा एक हजार दुई सय १९ इजरायली मारिएका थिए ।

मिडिया प्रतिबन्ध र पहुँच कठिनाइका कारण एएफपीले यी विवरण स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुसन्धानले गाजामा इजरायलको कारबाहीलाई ‘नरसंहार’ भनेपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘विकृत र झुटो’ ठहर गरेको छ ।

गाजाको ठूलो भाग अहिले ध्वस्त भएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित निकायले गत महिना यस क्षेत्रको केही भागमा आधिकारिक रूपमा अनिकाल घोषणा गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालद्वारा क्षतिग्रस्त आन्तरीक राजश्व कार्यालको निरीक्षण

विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा गरिएका निर्णय सबै क्षेत्रमा लागू हुने जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ५ गते आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो । ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड एवं आगजनी भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आज निरीक्षण गर्दै उनले सो जानकारी दिएको हो ।

सो अवसरमा मन्त्री खनाललाई सो कार्यालयका प्रमुख केशव उप्रेतीले क्षतिको विवरण हस्तान्तरण गरेको थियो । मन्त्री खनालले निरीक्षण गरिरहेका समयमा कर्मचारीहरुले सवारीसाधन राख्न बनाइएको टहराबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिरहेका थिए ।

अर्थमन्त्री खनाल एकीकृत भन्सार जाँचचौकी रानी विराटनगरमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा सहभागी हुने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्री खनाल आज अपराह्न उद्योगी एवं व्यापारीसँग मोरङ व्यापार सङ्घ विराटनगर हुने छलफलमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

प्रदेश खारेज हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल

विराटनगर । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश खारेज गर्ने एजेण्डा यो सरकारको नभएको बताएका छन् । आज (बुधबार) विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै अहिलेको सरकार संविधान सम्मत गठन भएकाले तत्काल प्रदेश खारेज गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका हुन् ।

नयाँ सरकार गठन भएर नोट बन्दी गर्ने विषय चर्चा भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि नोट बन्दी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै नभएको स्पष्ट पारे । ‘नयाँ सरकार गठन भएसँगै पाँच सय र हजारको नोट बन्दी गर्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, नि’ भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाली रुपैयाँ ५०० र १००० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा छलफल नै भएको छैन ।’

भारतीय सरकारले घटाएको जिएसटीको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसको असर पर्ने भन्दै ब्यवसायीहरूबाट कुराहरू आइरहेकोले त्यस बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । उनले यस बारेमा अध्ययन कार्य भइरहेकोले उद्योग व्यवसायलाई असर गर्ने अवस्थामा सुधार हुने जिकिर गरेका छन् ।

नेतृत्व छाड्नेबारे प्रचण्ड : छलफल भइरहेको छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीभित्र चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको बहस महाधिवेशनसम्म जाँदा सबै हल हुने दावी गरेका छन् । पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको छ, महाधिवेशनसम्म जाँदा सबै हल हुन्छ ।’

माओवादीमा प्रचण्डलाई उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राजीनामा माग्दै नेतृत्व छाड्न दबाब बढाएका छन् । प्रचण्डले मंसिरमा सबै कमिटी भङ्ग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव राखेका छन् ।

कास्कीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रमशः सहज हुँदै

गण्डकी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएपछि रोकिएको सेवा प्रवाहलाई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबारदेखि नयाँ नागरिकता, राहदानी वितरण र भारतीय पेन्सन सिफारिससम्बन्धी सेवा पुनः थालनी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि गत शुक्रबारदेखि लेखनाथमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासँगै यसअघि दर्ता भई प्रिन्ट भएर आएका परिचपयपत्रको वितरण पनि सुरु गरिएको थियो । ‘जेनजी’ प्रदर्शन सकिएको केही दिनमै शान्ति सुरक्षा, मुद्दाको म्याद थप र दैनिक प्रशासनिक कार्य सुचारू गरिएकामा रोकिएका अन्य सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत भदौ २४ को प्रदर्शनयता राहदानी विभागबाट प्रिन्ट भई आएका राहदानी वितरण गर्न सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताए । कार्यालय तोडफोड र आगजनीका क्रममा प्रदर्शनकारीले साथमा लगेका केही राहदानी फिर्ता आएकाले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई राहदानी लिन आउन सूचित गरिएको उनको भनाई छ ।

प्रतिलिपी नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकता, राहदानी आवेदन, नाबालक परिचयपत्रलगायतका सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रजिअ शर्माले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा सञ्चालित अभियानका क्रममा विवरण दर्ता गरी प्रिन्ट भएका परिचयपत्र वितरणका लागि भने पछि सूचित गरिने उनको भनाई छ ।

आन्दोलनका क्रममा उक्त राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय उपकरण आगजनीमा परी नष्ट भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट नयाँ उपकरण माग गरी सेवा सुचारु गरिएको हो ।

आगजनी गरिएको कार्यालयलाई सरसफाइ र मर्मतसम्भार गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल दुईवटा कार्यकक्षबाट सेवा प्रवाह भइरहेको र अन्य कार्यकक्ष मर्मतको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी एवं लुटपाटबाट कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कार्यालयको भौतिक संरचना कुरूप बनेको छ । कम्प्युटरलगायत महत्वपूर्ण उपकरण जलेका तथा लुटपाट भएका छन् । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक परिचयपत्र, संस्था दर्ता, स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षालगायतका सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू जलेर नष्ट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रर्दशनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित प्रदेश राजधानी पोखरामा रहेका तीनै तहका सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आगजनीमा परेका पोखराका अन्य सरकारी कार्यालय र निकायले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगेका छन् ।

कर्मचारीलाई भयरहित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई भयरहित ढंगले काम गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालसहित ६ वटा युनियनका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पछिल्लो समय निश्चित पदाधिकारी तोकेर राजीनामा माग्ने, कानून बमोजिम चलेका संस्थाहरु विघटन गर्न दबाब दिनेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले भयरहित अवस्थामामा राष्ट्रसेवकले काम गर्न नसके निर्वाचनमा खट्ने मनोबल समेत नहुने भन्दै उनीहरुले सरकारले अभिभावकत्व देखाउनु पर्ने बताएका छन् । यसअघि उनीहरूले मुख्यसचिवलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

हेर्नुस् ध्यानाकर्षण पत्र

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन झापामा २२८ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात

झापा । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड झापा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चरणमा दुई हजार ११३ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेकोे छ । तीमध्ये एक हजार ३५५ मेट्रिक टन युरिया र ७५८ मेट्रिक टन डिएपी मल छन् । मल स्थानीय सहकारी र कृषि संस्थामार्फत वितरण गरेको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । पालिकाले तोकेका सहकारी र कृषि संस्थाहरुले लगेको मल किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा धानखेतीका लागि एक हजार ३०५ मेट्रिक टन युरिया र ७५८ मेट्रिक टन डिएपी मल विक्री वितरण गरिएको उनले बताए । सोही अवधिमा चिया खेतीका लागि ५० मेट्रिक टन युरिया मल वितरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ । उनले धान खेतीका लागि पालिकाहरुले १४० सहकारी र कृषि संस्थालाई मल वितरणका लागि अधिकृत विक्रेता सिफारिस गरेका थिए । पहिलो चरणमा धान खेतीका लागि प्राप्त डिएपी मलमध्ये हाल कार्यालयमा २२८ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ ।

चियाका लागि आएको मलमध्ये ६०० मेट्रिक टन युरिया र ४०० मेट्रिक टन डिएपी मल भने कार्यालयमा मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए । चिया तथा कफी विकास बोर्डमा दर्ता भएका चिया उत्पादक कम्पनी तथा संस्थालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको उनको भनाई छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा तीन करोड बढीको क्षति

कञ्चनपुर । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । तोडफोड र आगजनीका कारण नगरपालिकासहित वडास्तरका कार्यालयमा रु तीन करोड २५ लाख एक हजार ५५ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन जोगाउन सफल भएको प्रवक्ता लालबहादुर ऐरले जानकारी दिए। नगरपालिकाको जिन्सी शाखाका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति वडा नं ८ मा देखिएको छ । जहाँ मात्रै रु ५५ लाख ९६ हजार ८७१ बराबरको सम्पत्ति, कागजपत्र, फर्निचर, कम्प्युटर, अभिलेखलगायत नष्ट भएको छ ।

यसैगरी, वडा नं १ मा रु ४६ लाख ७४ हजार ९५९, वडा नं ७ मा रु ४५ लाख तीन हजार ७२, वडा नं ३ मा रु २५ लाख १० हजार ४९४ र वडा नं ५ मा रु २३ लाख १० हजार सात सय ७१ बराबरको क्षति भएको छ ।

अन्य वडामा पनि लाखौँको क्षति भएको छ । वडा नं ६ मा रु १८ लाख ८७ हजार ८१४, वडा नं १२ मा रु १५ लाख ५१ हजार ४९६, वडा नं २ मा रु १५ लाख ७३ हजार १४९, वडा नं ९ मा रु १५ लाख २२ हजार ५९१, वडा नं ४ मा रु १५ लाख १२ हजार ७८, वडा नं ११ मा रु १३ लाख ४३ हजार ५८९ र वडा नं १० मा रु सात लाख ४७ हजार ६८२ बराबरको क्षति पुगेको नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालय भवन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अभिलेख तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि तत्काल वडाबाट सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । हाल अस्थायी रूपमा मुख्य कार्यालयमार्फत वडास्तरका सेवा दिन सुरु गरिएको भए पनि स्रोत साधनको अभावले सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा पु¥याउन कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ ।

आन्दोलनका कारण कार्यालय मात्र नभई स्थानीयवासी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । पहिले वडास्तरमै सेवा पाउने नागरिक अब नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय धाउन बाध्य छन् । नगरपालिकाले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि आग्रह गरेको छ ।

“मुख्य कार्यालयमा अभिलेख जोगाउन सकिएको भए पनि वडास्तरमा ठूलो क्षति पुगेको छ”, शाखा प्रमुख कार्कीले भने, “जिल्लामै आन्दोलनका नाममा सबैभन्दा ठूलो क्षति यस नगरपालिकाले व्यहोरेको छ ।” शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना र सेवाग्राहीको सुविधा पुनःस्थापित गर्न सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग गरेका छन् ।

मतदाता नामावली संकलनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेपछि मतदाता नामावली संकलनको बाटो खुलेको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरुले अब आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । तर त्यसअघि निर्वाचन आयोगले त्यस सम्बन्धी निर्णय गरेर मतदाता नामावली संकलनको मिति तोक्ने छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि कानुन बमोजिम मतदान गर्न योग्यता पुगेकाहरुको नामावली संकलनको लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।’

जेनजी युवा आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाइँदैन ।

तर, राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका निर्वाह गरेका थुप्रै युवाहरुको योग्यता पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएकाले उनीहरूका लागि नाम दर्ता गराउने कानुनी गाँठो फुकाउन अध्यादेश जारी भएको हो ।

मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को २ मा भएको व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो ।

उक्त व्यवस्थाका कारण रोकिने मतदाता नामावली खुलाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

मुख्य सडकको दुर्दशा : चाडबाडमा घर फर्किनेलाई सास्ती

काठमाडौं । बर्खाले भत्किएका र खाल्डा परेका सडक समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा यो बर्ष पनि चाडबाडको मुखमा सर्वसाधरणले यात्रामा समस्या भोग्नु परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट दशैं मनाउनेहरुलाई सुरक्षित रुपमा घर पुगिने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छ । वीपी राजमार्गमा जेनतेन गाडी चलिरहेको भए पनि अहिले नारायणगढ–मुग्लिन सडकले चालक र यात्रु सबलाई दुःख दिइरहेको छ । कतिबेला पहिरो झरेर कहाँ अलपत्र पर्नुपर्ने हो ? सडकमाथिबाट खस्ने ढुङ्गाले कसलाई लाग्ने हो मनमा सँधै चिन्ता लिएर यात्रा गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकको पहिरो पन्छाउन सुरु
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोला पुल नजिकै खसेको पहिरो पन्छाउने काम आज –बुधबार) बिहानबाट थालिएको छ । पहिरो पन्छाउन आज दिनभर लाग्न सक्ने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । मंगलबार दिउँसो करिब ४ः५० बजेतिर ठूलो पहिरो खसेका कारण सडक आवागमन दुईतर्फी नै बन्द भएको छ ।

त्यसैले सबै सवारी धनी, चालक एवम् यात्रुहरुलाई वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न भनिएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलास्थित सडकमा मंगलबार खसेको भयंकर सुक्खा पहिरोले सडक समेत भासिने जोखिम बढेको चितवनका एसपी गोविन्द पुरीले बताए ।

एसपी पुरीले भने, ‘तुइनखोलामा अत्यन्तै ठूलो पहिरो खसेको छ । सुक्खा पहिरो खसेका कारण सडक नै भासिने जोखिम बढेको छ । जसका कारण तत्कालै सडक खुल्ने कुनै सम्भावना छैन ।’

पहिरो खसे लगत्तै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । सडकमा सवारी साधनहरुको लामो जाम देखिन्छ । सवारी साधनहरुको लाइन कुरिनटारसम्मै देखिन्छ ।
समयमै ध्यान नदिंदा मुख्य सडककै दुर्दशा
देशका मुख्य राजमार्ग पहिरोले भत्किँदा र ठुल्ठूला खाल्डाखुल्डी हुँदा सवारीसाधन चलाउन समस्या भएको छ । जसकारण दशैंका बेला गाउँघर फर्केका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, अरनिको राजमार्ग, पासाङल्हामु राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेकाले सवारीसाधनमा यात्रा गर्नेले सास्ती खेपेका हुन् । बर्खामा गएको पहिरोले सडक कटान गर्दां तथा माटोढुंगा थुप्रिँदा सडक एकतर्फी सञ्चालन हुने गरेका छन् । जसकारण लामो दूरीका सडकमा यात्रु गर्ने घण्टौं जाममा पर्नुपरेको छ ।

अहिले लामो दूरीका सबैजसो सडक कहीँ न कहीँ भत्किएका छन् । सडकमा खाल्डाखुल्डी तथा एकतर्फ हुँदा दशैँका घर फर्कने यात्रुहरूले दुःख पाइरहेका छन् । वर्षात भर्खर सकिएकाले सडक तत्काल मर्मत गर्न कठिन भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यो समयमा सबैजसो सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले सबैजसो सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्, कहीँकतै पुर्ने काम पनि भइरहेको छ, पानी परिरहेका कारण समयमै सडक मर्मत गर्न नसकिएको हो ।’

सडक अप्ठ्यारो भएर यात्रा गर्न कठिन हुने भएपछि महँगो भए पनि सर्वसाधारणले हवाई यात्रा रोज्न थालेका छन् । लामो दूरीको सडकखण्ड जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने अवस्था भएपछि हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या बढेको हो । दशैँ सुरु भएसँगै अन्य दिनको तुलनामा हवाई यात्रा गर्नेको संख्या दोब्बर छ ।

यो समयमा वायुसेवा कम्पनीहरूले अन्य समयमा भन्दा बढी उडान भर्न थालेका छन् । दशैँ सुरु भएयता बुद्ध एयरले दैनिक एक सय ४२ भन्दा बढी उडानमार्फत नौ हजारभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिइसकेको छ । बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णले १५ वटा जहाजमार्फत उडान भर्दै आइरहेको जानकारी दिए । यो वर्ष दसैँका टु–वे नै यात्रुको चाप उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

बेहाल नारायणगढ–बुटवल सडक
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माण कार्य सुरु भएको साढे दुई वर्षमा आठ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । ठेकेदार कम्पनीकै ढिलासुस्तीले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग चौडा तथा मर्मत कार्य समयमै हुन नसकेको हो । लामो समयदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको सडकखण्ड नबन्दा दशैँको वेला घर फर्कने यात्रुहरूले निकै सास्ती खेप्नुपर्ने भएको छ । करिब तीन घण्टामा पार गर्न सकिने यो सडक खण्ड अहिले पार गर्न पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ ।

चितवन नारायणगढदेखि बुटवलसम्म पुग्दा कैयौँ खाल्डाखुल्डी छन् । ०७५ फागुनमा सुरु भएको यो आयोजनाको म्याद ०७९ साउनमा सकिँदै छ । तर, ४२ महिनाको समय सीमा राखेर निर्माण कार्य भइरहेको यो सडक खण्डको प्रगति जम्मा आठ प्रतिशत मात्रै भए पनि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सडक निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिइएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले दुई खण्ड छुट्याएर सडक चौडा पार्ने कार्य सुरु गरेको थियो । जसमा पूर्वी–खण्डअन्तर्गत नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म ६५ किमि र पश्चिम–खण्डमा दाउन्नेदेखि बुटवलसम्म ४८ किमि सडक पर्छ । तर, दुवै खण्डको कार्य प्रगति हेर्दा जम्मा आठ प्रतिशत मात्रै काम भएको सडक विभागले जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यो वर्ष अत्यधिक वर्षा भएकाले सडक चौडा तथा मर्मत कार्य ढिलो भएको बताए । हाल २२ वटा पुल र एक सय २० वटा कल्भर्टको काम भइरहेको छ । बुटवलतर्फ १३ किमि मात्रै सडक चौडा पारिएको छ । दुवै खण्डतर्फ ४५ जना चिनियाँ र पाँच सय हाराहारी नेपाली कामदार खटिएका छन् । आगामी चार महिनाभित्र सडक साइटका बिजुलीका पोल हटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सडक असुरक्षित छ : सरोज सिटौला
दशैँ सुरु भएसँगै आमसर्वसाधारण गाउँघर फर्कने क्रम बढेको छ । गन्तव्यमा सहजै पुग्न उनीहरू भरपर्दो सडक–सवारीको खोजीमा छन् । तर, हाम्रो सडक हेर्दा यात्रा गर्न मन नलाग्ने किसिमका छन् । दशैँको मुखमा सडक नबनाउँदा आमयात्रु व्यवसायीहरूले दुःख खेप्नुपर्छ ।

दशैंको बेलामा बाहिरिने र उपत्यका भित्रिनेको संख्या उस्तै
हरेक वर्ष घटस्थापनापछि उपत्यका बाहिरिनेको संख्या बढ्छ । यस अवधिमा निकै कम मानिस काठमाडौं प्रवेश गर्छन् । तर, यो वर्ष दशैँ सुरु भएसँगै उपत्यका बाहिरिने र भित्रिनेको संख्या उस्तै छ । घटस्थापना सुरु भएदेखि उपत्यका प्रवेश गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । दशैँको वेला बाहिरिने यात्रुहरूको संख्या बढी हुनुपर्नेमा भित्रिनेको संख्या पनि बढेको देख्दा ट्राफिक प्रहरीले संख्याबारे अनुमान गर्न सकेको छैन ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार १० असोजयता आइतबार साँझसम्म पाँच लाख ९० हजार ९९ जना यात्रु बाहिरिएका छन् । उपत्यका भित्रिनेको संख्या पाँच लाख एक हजार नौ सय छ । दशैैँका वेला उपत्यका भित्रिनेको संख्या बढी हुनुमा वैदेशिक रोजगार हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

‘जति मानिस उपत्यका बाहिरिएका छन्, त्यति नै संख्यामा भित्रिएका छन्, यो वर्ष कति यात्रुले उपत्यका छाड्छन् भन्ने अनुमान गर्न मुस्किल छ,’ महाशाखाका एसपी सञ्जीव शर्मा दासले भने, ‘विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष दसैँ मनाउन जानेको संख्या कम हुने हाम्रो अनुमान छ, जति बाहिरिएका छन् उति नै भित्रिएका पनि छन् ।’ उनका अनुसार बिहीबार करिब ६० हजार र शुक्रबार ५० हजार मानिस बाहिरिएका छन् । फूलपातीदेखि यो संख्या दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ ।

साढे ११ किलोमिटर भैंसे–भीमफेदी सडक पार गर्न एक घण्टा
भैंसे–भीमफेदी सडकखण्ड अलपत्र अवस्थामा छ । ११.५ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माणको काम एक वर्षअघि सुरु भएको थियो । काठमाडौंबाट हेटौँडा हुँदै तराईका विभिन्न जिल्ला आवतजावतका लागि प्रयोग गरिने यो सडक पुनर्निर्माणको काम अलपत्र हुँदा यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको छ । दैनिक पाँच सयभन्दा बढी साना सवारीसाधन आवतजावत गर्ने सडक अलपत्र हुँदा दशैँका लागि काठमाडौंबाट घर फर्किने यात्रुले बढी समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

साढे तीन घण्टामा काठमाडौं–हेटौँडा यात्रा गर्न सकिने सडक भैँसे–भीमफेदीमा ११.५ किमि अलपत्र हुँदा पाँच घण्टा बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको टाटासुमो चालकहरू बताउँछन् । यो सडकमार्फत तराईका विभिन्न जिल्ला र हेटौँडाबाट सयौँ टाटासुमोमा यात्रुले आवतजावत गर्दै आएका छन् । ‘विगतमा भैँसेबाट भीमफेदी पुग्न २० मिनेट लाग्थ्यो, अहिले सडक भत्काइएको र डाइभर्सनबाट यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण एक घन्टा लाग्ने गरेको छ,’ टाटासुमोचालक कृष्ण श्रेष्ठले भने ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक यात्रा मौसमको भरमा
नारायणगढ–मुग्लिन र पृथ्वी राजमार्गलाई मुलुकको लाइफलाइनका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, यी दुवै राजमार्ग भएर यात्रा गर्न भने निकै जोखिमपूर्ण छ । सामान्य झरीमै सडकमा माथि पहाडाबाट पहिरो खस्ने गर्छ । त्यस बाहेक सडक भासिने अर्को समस्या हो । दुवै सडक खण्डकमा ठाउँठाउँमा भासिएको देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा पनि यात्रुले कष्टकर महसुस गर्ने गरेका छन् ।

नदी र पहाडको बीचको सडक भएकाले पनि यो सडक यात्राका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रमुख भगवानराज थापाले मौसमले साथ दिएमा यो सडक हँुदै यात्रा गर्न सहज रहेको बताए । वर्षा भएमा पहिरो र सडक भासिने समस्या भने कायम रहेको उनको भनाइ छ । नारायणगढ–मुग्लिन र पृथ्वी राजमार्ग सडक केही ठाउँमा भासिए पनि सवारीसाधन आवतजावत भने रोकिएको छैन । तर, अझै पनि पानी पर्ने गरेकाले पहिरोको जोखिम भने कायमै छ ।

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

दमौली (तनहुँ) ।  यहाँको घिरिङ गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त ७८ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको हो ।

स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समितिको गत भदौ १९ को बैठकको निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुको बिमा गर्न लागिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले जानकारी दिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडी बढाउन लागिएको अधिकारीको भनाई छ ।

गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका स्वास्थ्य बिमा अभिकर्तालाई सूचना जारी गरी सम्बन्धित वडामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य बिमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध गरिसकेको गाउँपालिकाका अधिकृत धुब्रराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यालय तनहुँमा पालिकाबाट रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा सम्बन्धित अपाङ्गता परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र असोज मसान्तभित्र उपलब्ध गराउन सूचित गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार ‘घ’ वर्गका अपाङ्गता भएका १७, ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका ५७ र वर्ग पहिचान नभएका चार जनाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । जसअनुसार घिरिङ गाउँपालिका–१ का १७ जना, घिरिङ गाउँपालिका–२ का १४ जना, घिरिङ गाउँपालिका–३ का २० जना, घिरिङ गाउँपालिका–४ का १५, घिरिङ गाउँपालिका–५ का १२ जना रहेका छन् ।

कोदारी पहिरो स्थानीय र व्यापारीहरुलाई सधैंको सास्ती, तस्बिरहरु

काठमाडौँ । नेपाल चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग बाह्रविसे तातोपानी सडक खण्डमा वर्षौं देखि स्थानीय र व्यापारीहरूले सास्ती भोग्दै आउनु परेको छ ।

देशकै प्रमुख व्यापारिक मार्गको रूप रहेको सो सडकको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो खस्दा लाखौं मालसामान सीमा क्षेत्रमा रोकिनु परेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारी पछि बन्दको अवस्थामा रहेको सो नाका रसुवाको केरुङ नाका बाढीले क्षति पूर्याएसंगै पुन लयमा फर्किएको भए पनि कोदारी पहिरो, दाकलाङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गएको पहिरोमा कारण निर्धक्क रुपमा यात्रा गर्न सकिने अवस्थामा भने छैन ।

प्रमुख व्यापारी मार्ग भए पनि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा हरेक वर्ष पहिरो झेल्नु परेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

भोटेकोशी गाउँपालिकामा २ नं. वडा चौकीडाँडाका स्थानीय कृष्ण बहादुर राईका अनुसार कोदारी पहिरोले हरेक वर्ष असार साउन महिना देखि दुःख दिने, हिउँदको समयमा पहिरो रोकथामका लागि स्थानीय सरकार, सङ्घ र प्रदेश सरकारले खासै ध्यान नदिएको कारण अहिले सुख भोग्नु परेको बताए ।

सो पहिरोले सडकमात्र नभएर ३‌ सय जति घरधुरी समेत जोखिम रहेको उनले जनाए । स्थानीयले हरेक पटक पहिरो रोकथाम र बाटो मर्मतका लागि माग राखे पनि कहीं कतैबाट सुनुवाई नभएको राईले जानकारी दिए ।

स्थानीय अर्जुन धतानेका अनुसार कोदारी पहिरो २०३८ सालबाटै सुरु भएको पनि हाल सम्म प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणको काम नभएको बताए । मुख्य नाका भएको हुनाले सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणको काम लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म त्यस्तो केही नगरेको उनले बताए ।

हरेक वर्ष पहिरोले बाट बन्द हुने अवस्था छ तैपनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नहेर उनको गुनासो छ ।

हाल अस्थायी रुपमा पहिरो नियन्त्रण, रोकथाम र सहज रुपमा सडक संचालनका लागि ग्रभेल हाल्ने, पानीका मुहालहरुलाई ट्रयाप गरी सेफ ठाउँमा पठाउने र ढुङ्गा बिछ्याउने काम भई रहेको सडक डिभिजन चरिकोटका सब इन्जिनियर रामकृष्ण रिमालले जानकारी दिए । धेरै पुरानो पहिरो भएका कारण तत्कालै नियन्त्रण गर्न नसकेपनि अहिले अस्थायी रुपमा सडक संचालन र पहिरो रोकथामको काम भई रहेको उनले बताए ।

 

अवरुद्ध तातोपानी–कोदारी राजमार्ग खुलेसँगै भन्सार नाकाबाट सामान आयात सुरु

सिन्धुपाल्चोक । पहिरोका कारण एक महिनाअघिदेखि अवरुद्ध तातोपानी–कोदारी राजमार्ग खुलेको छ । राजमार्ग खुलेसँगै चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक ढोका तातोपानी नाका सोमबारदेखि सामान बोकेका कन्टेनरहरू नेपाल भित्रिन थालेका छन ।

कोदारी सडकखण्डको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ इकोसहितको चार ठाउँको पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो । अरनिको राजमार्गको भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा झन्डै ५०० मिटर सडक भासिएको थियो । इकोमा २५० मिटर, डाक्लाङमा ११० मिटर, पान्थलीमा १०० मिटर, लार्चेमा २५ मिटर र घट्टेखोलामा १० मिटर सडक भासिएको थियो ।

महिना दिनभन्दा बढीदेखि रोकिएका केही कन्टेनर मङ्गलबार बेलुकीसम्म भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दसँै लक्षितलगायत सामग्री भित्रिएका र आज पनि लोडको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सडक सञ्चालनको अवस्थाबारे बुझ्न सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीलगायतको टोली समेत पुगेको थियो ।

दसैँमा तीन नेपाली चलचित्र प्रदर्शन हुने

काठमाडौँ । दसैँ लक्षित तीन नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउने भएका छन् । चलचित्रहरु  ‘माइतीघर’, ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ , र ‘बलिदान’ प्रदर्शनमा आउने भएका हुन् । यी तीनै चलचित्र आगामी दसैँलाई लक्षित गरी फूलपातीको दिन (असोज १३) देखि नेपालसँगै विदेशमा समेत प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।

चलचित्र ‘माइतीघर’ तामाङ संस्कृतिमा आधारित सामाजिक विषयमा निर्माण गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । मिलन तामाङले निर्देशन गरेका सो चलचित्रमा केदार घिमिरे, उपासनासिंह ठकुरी, धीरज मगर, प्रकाश सपूतलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।सोही मितिमा प्रदर्शन हुने अर्को चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ अभिनेता हरिवंश आचार्यमा केन्द्रित छ । अभिनेता आचार्यले टेलिशृङ्खला र रङ्गमञ्चमा निर्वाह गरेको चर्चित पात्र ‘हरिबहादुर’ लाई यसपटक चलचित्रमा ल्याइएको हो । चलचित्रमा भिन्न हरिबहादुरसँग दर्शक परिचित हुने अभिनेता आचार्यको भनाइ छ ।उनले भने, “हरिबहादुरका रुपमा शृङ्खला र मञ्चमा प्रस्तुत भएको छु । यसपटक चलचित्रमा त्यही पात्रलाई ल्याउँदा फरक गरेको छु । यसपटक हरिबहादुरले हँसाउनेसँगै रुवाउँछ पनि । सामाजिक विकृतिलाई उक्त पात्रले व्यङ्ग्य गरेको छ । यसमा पारिवारिकसँगै देशको अवस्थालाई पनि चित्रण गरेका छौँ । ती सब घटनाक्रम हरिबहादुर पात्रमार्फत देखाएका छौँ ।”

उक्त चलचित्रको पटकथा स्वयम् अभिनेता आचार्यले लेखेका हुन् । निर्देशक दीपेन्द्रकुमार खनाल निर्देशित सो चलचित्रमा अभिनेता आचार्यसँगै स्वस्तिमा खड्का, प्रकाश सपुत, प्रियङ्का कार्की, हरिहर शर्मा, दिव्य देव, किरण केसी, राजाराम पौडेललगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।

निर्माता सन्तोष सेनले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘बलिदान’मा अभिनेता समीर भट्टको अभिनय छ । भट्टले अभिनय गरेको यो दोस्रो चलचित्र हो । दक्षिण भारतीय चलचित्रझैँ तयार गरिएको यो चलचित्रको कथावस्तु विशेषत द्वन्द्व प्रधान रहेको जनाइएको छ । कथावस्तुभन्दा प्रस्तुतीकरणमा ध्यान दिइएको उक्त चलचित्रमा ऋचा शर्मा, अर्पण थापालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चाडपर्वमा नेपाली चलचित्र दर्शकको रोजाइमा पर्दै आएका छन् । खासगरी पारिवारिक र सामाजिक विषय केन्द्रित चलचित्रमा दर्शकको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । सोही कारण यो दसैँमा तीन चलचित्रले प्रदर्शन मिति तय गरेका हुन् । बिदाको समयमा चलचित्रले राम्रो प्रतिक्रिया पाएमा त्यसको व्यापार बढ्ने अपेक्षाले चाडपर्व केन्द्रित प्रदर्शन हुने क्रम बढेको चलचित्र निर्माता तथा नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले बताएका छन् ।

“कथावस्तु राम्रो नहुने हो भने बिदामा पनि चलचित्रको व्यापार कमजोर नै भएको पाइन्छ । तर, दर्शकले चलचित्र राम्रो छ भने प्रचार गर्ने गरी मन परेमा त्यसको व्यापार सामान्य समयभन्दा बिदा भनौँ वा चाडपर्वमा धेरै हुन्छ ”, उनले भने ।

उनले नेपालमा रहेको ‘मल्टीप्लेक्स’ बाहेकका चलचित्र भवनले शो सङ्ख्या सुरुआती समयमा धान्न कठिनाई देखिए पनि विस्तारै दर्शकको रोजाइअनुसार शो बाँडफाँट हुने बताए ।

गत वर्ष दसैँमा प्रदर्शन भएका तीन चलचित्रले ४० करोडको हाराहारीमा व्यापार गरेपछि यो दसैँमा पनि चलचित्रकर्मी हौसिएका छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन–०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आज जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । आउँदो फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय थप्नका लागि अध्यादेश जारी भएको हो ।

अब आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि समय तोक्ने छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु पर्ने कार्यभार छ । आगामी निर्वाचनमा जेनजीहरुलाई समेट्नु पर्ने माग उठिरहेको छ ।

मन्त्री घिसिङले मागे उत्तरका सडक मर्मतमा चीनको प्राविधिक सहयोग

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङबीच आज (बुधबार) शिष्टाचार भेट भएको छ । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको भेटमा नव नियुक्त मन्त्री घिसिङलाई चिनियाँ राजदूत सोङले बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा नेपाल–चीनबीचको सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी, चिनियाँ निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का लिएका सडक तथा विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था, चिनियाँ लगानीलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्चालबाट जोड्ने काठमाडौं-कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी सडक महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको तर पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थितका कारण जोखिमयुक्त रहेकाले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत गरी स्थायी रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा निर्माण हुने कलङ्की-बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न, अरुण नदी करिडोरमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको र नेपालको विद्युत् बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला—कञ्चनपुर आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको, नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारको कामलाई गतिदिन आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । राजदूत सोङले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीन सँधै तयार रहेको जवाफ दिएका छन् । भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी, परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्व एशिया महाशाखाका उपसचिव मनहरी दङ्गाललगायतका सहभागिता थियो ।

 

युलेन्स स्कुलका ८३ बस जलाइए, नौं भवनमा लुटपाट र आगजनी

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको तारोमा खुमलटारस्थित युलेन्स विद्यालय पनि पर्‍यो । गत भदौ २४ गते जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनमा केही शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि आक्रमण भयो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो विध्वंस युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित विद्यालय र कलेजमा गरियो ।

युलेन्स फाउन्डेसनका अनुसार खुमलटारस्थित युलेन्स विद्यालयका पाँच वटा भवनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको थियो । यस्तै बाँसबारीस्थिति विद्यालयका तीन वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेन्टर पनि ध्वस्त पारिएको फाउन्डेसनद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘किन्डर गार्डेनदेखि आईबी डिप्लोमा र कलेज तहसम्मका सबै विद्यार्थीहरूका लकरमा रहेका पुस्तक तथा स्टेशनरीहरु जलाइएका छन् । विद्यालय जोकोहीको मुटु काँप्ने गरी खण्डहर बनेको छ ।’

आन्दोलनबाट विद्यालयमा एक अर्ब २५ करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको फाउन्डेशनले जनाएको छ । युलेन्समा एक हजार ४६१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने पाँच सय बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत थिए । विध्वंसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन् भने शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

आगजनीमा युलेन्सका ८३ वटा बसहरू जलाइएका थिए । विद्यालयका एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचरहरू लुटिए वा जलाइए । फाउन्डेशनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो आगोबाट बीभत्स रूपमा खरानी बनाइएको युलेन्सको विस्तारित समुदायको संवेग, अनुभव र जीवन कसरी बौराउने भन्ने संगीन र कारुणिक मोडमा हामी उभिएका छौँ ।’

युलेन्समाथि आक्रमणको प्रमुख कारण हो, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको नाम जोडिनु । आरजु यस विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन् । फाउन्डेसनले भने आरजुको विद्यालयमा कुनै पनि लगानी नरहेको र सार्वजनिक भएको हिसाबले मानार्थरुपमा अध्यक्ष पद दिइएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘विद्यालय युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्छ । युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेशनमा डा. आरजु राणा देउवाको स्वामित्व कहिल्यै थिएन, न त यो केही व्यक्ति विशेषको नाफा कमाउने निजी कम्पनी नै हो । यो त मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो । कम्पनी ऐनमै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी बन्द हुँदाको बखत त्यसका सारा सम्पत्ति राज्यको हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’ फेरि खरानीबाट उठेपछि फेरि ढल्नु पर्दैन भन्ने सुनिश्चितता नरहेको भन्दै विद्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

 

सुपर टाइफुन रागासाले ताइवानमा ताल फुट्दा १४ को मृत्यु, हङकङ–दक्षिण चीनमा प्रहार

हङकङ । सुपर टाइफुन रागासाले ताइवानमा दशकौँ पुरानो ताल फुट्दा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान जानुका साथै १८ जना घाइते भएका छन् ।

आँधी दक्षिण चीनतर्फ प्रवेश गर्दा बुधबार हङकङ भीषण हावा, मुसलधारे वर्षा र उच्च समुद्री लहरले प्रभावित भयो ।

हङकङमा धेरै ठाउँमा रूख ढले, बाढी आयो र एक उच्चस्तरीय होटलको काँचको ढोका फुटेर लबीमा पानी पस्यो । सहर अझै आँधीबेहरी–स्तरको हावाबाट प्रभावित हुने पूर्वानुमान हङकङ अब्जर्भेटरले जनाएको छ । तटीय क्षेत्रमा पानी सामान्य स्तरभन्दा तीन मिटरभन्दा माथि पुगेको छ ।

मकाउको क्यासिनो क्षेत्रमा पनि व्यापक बाढी देखिएपछि केही क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति काटिएको छ ।

उत्तरी फिलिपिन्समा रागासाले दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले टाइफुन गुआङडोङ प्रान्तको झुहाई र झानजियाङबीच बुधबार दिउँसो अवतरण गर्ने जनाएको छ ।

चीनका दक्षिणी कम्तीमा १० सहरमा विद्यालय र व्यवसाय बन्द गरिएका छन् । लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । याङजियाङ सहरमा सडकहरू खाली देखिए भने रेल सेवा स्थगित गरिएको छ ।

– हङकङमा क्षति र तयारी –

सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणित तस्बिरहरू अनुसार धेरै जिल्लामा बाढी आएको छ । ओसन पार्क नजिकैको होटलमा आँधीले काँच फोड्दा पानी पसेको छ । पैदल पुलको टुप्पो भाँच्चिएको र अग्ला भवनहरू हावाले हल्लिएका थिए ।

पचास अस्थायी आश्रयमा सात सय ६० जनाभन्दा बढी शरण लिएका छन् । रेल सेवा खुला खण्डमा बन्द गरिएको छ भने भूमिगत खण्डमा सीमित सञ्चालन भइरहेको छ । विमानस्थलमा सयौँ उडान रद्द भएका छन्, कार्गो उडानहरू मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

मङ्गलबार चाई वान जिल्लामा छाल हेरिरहेका पाँच वर्षीय बालक र उनकी आमा समुद्रमा खसेपछि गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनीहरूलाई बचाउन दौडिएका ४० वर्षीय बुबा पनि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

गभर्नर र अधिकारीहरूले भारी वर्षाले थप क्षति गर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियामा जुवा खेल्ने दरमा उल्लेखनीय वृद्धि : सरकारी प्रतिवेदन

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाका नागरिकहरूमा जुवा खेल्ने प्रवृत्ति र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् २०२४ मा अष्ट्रेलियन पारिवारिक अध्ययन संस्थान (एआईएफएस) ले गरेको एक देशव्यापी सर्वेक्षण अनुसार, अघिल्लो १२ महिनाभित्र ६५.१ प्रतिशत परिपक्व नागरिकले कुनै न कुनै प्रकारको जुवा खेलेका थिए । सन् २०१९ मा यो दर ५७ प्रतिशत थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०२४ मा सहभागीमध्ये १५ प्रतिशतले जुवाका कारण पारिवारिक, आर्थिक वा मानसिक समस्याको सामना गर्नु परेको बताएका छन् । सन् २०१९ मा यस्तो समस्या ११ प्रतिशतले मात्र अनुभव गरेका थिए ।

झन्डै ३२ प्रतिशत परिपक्व नागरिकले कम्तीमा महिना एकपटक जुवा खेल्ने गरेको जनाइएको छ, जसमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा बढी छ ।

प्रतिवेदनमा २.६ प्रतिशत नागरिकलाई गंभीर जोखिममा रहेका जुवामा लिप्त व्यक्ति भनेर चिनाइएको छ । तीमध्ये ६८.१ प्रतिशतले मानसिक वा व्यवहार सम्बन्धी समस्या झेलेका छन् भने १५.५ प्रतिशतले आत्महत्या गर्ने विचार गरेको बताएका छन् ।

१८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नियमित रूपमा जुवा खेल्ने युवाहरू बुढा उमेर समूहको तुलनामा झन्डै दोब्बर जोखिममा रहेको पाइएको छ ।
क्विन्सल्याण्ड राज्यको तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२–२३ मा अष्ट्रेलियाली जनताले कानुनी रूपमा चलाइने जुवा खेलमा करिब ३२ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर गुमाएका छन्, जुन प्रति व्यक्ति हिसाबमा विश्वकै सबैभन्दा बढी हो ।

संस्थाकी निर्देशक लिज नेभिलले भने,“जुवा अहिले हाम्रो समाजमा गहिरो रूपमा व्याप्त भएको छ । व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि हाल चलिरहेका नीतिहरूलाई फेरि विचार गर्न आवश्यक छ ।”

उक्त सर्वेक्षणले सबैभन्दा धेरै खेलिने जुवा भाग्य परीक्षण (लट्री) भएको देखाएको छ, त्यसपछि खोपपत्र चिठ्ठा, घन घुमाइने यन्त्र (स्लट मेसिन), घोडा दौड र खेलकुदको अन्दाज खेल लोकप्रिय छन् ।

क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश २०८२ गठन गरेको छ । मन्त्रालयले समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने गरी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा राखेर समिति गठन गरेको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोषको स्थापना गरेर स्रोत परिचालन गर्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष र गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव गरी तीन सदस्य रहने र सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव नै सदस्य सचिव हुने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले कोष सञ्चालन, स्रोत परिचालन तथा सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको कामहरु सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेर गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको हो । कोषमा नेपाल तीन तहकै सरकारले प्रदान गरेको रकम, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम तथा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकम वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम राखिनेछ ।

यसरी सिधै कोषमा रकम राख्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने कोषमा रहेका रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा छुट्टै खाता खोलेर राख्नुपर्नेछ । कोष सञ्चालनका लागि समितिको सदस्य सचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट आवश्यक पर्नेछ ।

आदेशमा कोषको रकम जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण वा मर्मत गर्न, आवश्यक फर्निचर, फिक्सचर्स तथा मेसिनरी औजार वा उपकरण खरिद गर्न प्रयोग गर्न सक्ने छन् । यस्तै आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन तथा राहत र पुनस्र्थापनाका लागि पनि कोषको रकम खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
समिति आफूले गरेका कामको विवरण हेरेर त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । आदेश अनुसार यो समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ । सरकारले आवश्यक देखे उक्त समितिको अवधि ६ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था आदेशमा छ । तर, समितिको अवधि सकिएपछि भने स्वतः विघटन हुनेछ । समिति विघटन हुँदा कोषमा कायम रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री : प्यालेस्टाइन राज्य मान्यता ‘यदि होइन, कहिले ’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु समयको प्रश्न मात्रै भएको बताएका छन् । उनले इजरायली अधिकारीहरूको हालैको वक्तव्यलाई ‘क्रोधित’ हुनेगरी अस्वीकार गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका करिब ८० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले पहिल्यै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले समेत गाजामा करिब दुई वर्ष लामो युद्धबीच यसै हप्ता आफ्नो नाम थपेका छन् ।

“प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणलाई अस्वीकार गर्ने इजरायली वरिष्ठ अधिकारीहरूको भनाइप्रति म कडा आक्रोश व्यक्त गर्छु”, इसिबाले भने, “हाम्रो लागि प्रश्न यो होइन कि मान्यता दिने हो वा होइन, तर कहिले दिने भन्ने हो । इजरायली सरकारले जारी राखेको एकपक्षीय कार्य कहिल्यै स्वीकार्य छैन ।”

उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि दुई–राज्य समाधानलाई अवरुद्ध गर्ने थप कदम चालियो भने जापान प्रतिक्रियामा नयाँ उपाय लिन बाध्य हुनेछ ।”

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने हालको लहर सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको अभूतपूर्व आक्रमणपछि सुरु भएको गाजामा इजरायली आक्रमणपछि आएको हो । हमासको आक्रमणमा एक हजार दुई सय १९ इजरायली मारिएका थिए ।

जवाफमा भएको इजरायली कारबाहीले करिब ६५ हजार तीन सय ८२ प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय तथ्याङ्क मानेको छ ।

अमेरिकाको निकट सहयोगी र जी–७ सदस्य जापानमा करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । तर एसियामा दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरले भने अझै प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।

इसिबाले भने, “हमासले गरेको आतङ्क र गाजामा भइरहेको विनाशले धेरैलाई गहिरो पीडा दिएको छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्यालेस्टाइन स्थायी रूपमा इजरायलसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो ।”

उनले प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्य बन्न आमन्त्रित गर्दै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरे।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री शीतलनिवासमा बीच भेटवार्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा समसामयीक राजनीति, फागुन् २१ म तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तथा सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर प्रधानमन्त्री कार्की बाहिरिएकी छिन् । ‘प्रधानमन्त्री आउनु भएको थियो । राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर निस्कनु भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
भेटमा समसामयिक राजनीति, २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

 

बैङ्ककमा सडक भासिँदा ठूलो खाडल, यातायात अवरुद्ध

बैङ्कक । बुधबार बैङ्ककको सडकको एक भाग भासिँदा ठूलो खाडल बनेपछि यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै पूर्वाधारलाई क्षति पुर्‍याएको र वरपरका क्षेत्रमा खाली गराइएको छ ।

कुनै मानवीय क्षति नभएको तर तीनवटा गाडी क्षतिग्रस्त भएको बैङ्ककका गभर्नर चाडचार्ट सिटिपुन्टले बताए। उनले यसलाई भूमिगत रेल स्टेशन निर्माण कार्यसँग जोडेर दुर्घटनाको कारण हुनसक्ने बताए।

दुर्घटनाको भिडियोमा सडक क्रमशः भासिँदै बिजुलीका खम्बा ढल्दै र पानी पाइप फुटेको देखिन्छ । चार लेनको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि कारहरू पछि हट्न बाध्य भएका छन् । खाडलको किनारा भूमिगत संरचना उजागर गर्दै प्रहरी चौकीको अगाडि नै रोकिएको छ ।

नजिकैको अस्पतालमा दुई दिन बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) बन्द हुने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि भवनको संरचनामा असर नपरेको बताइए पनि प्रहरी चौकी र आसपासका घरहरूबाट मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको छ ।

क्षेत्रको बिजुली र पानी आपूर्ति पनि काटिएको छ । भारी वर्षाले थप क्षति पुर्‍याउन सक्ने आशङ्का बीच तत्काल मर्मत कार्य भइरहेको गभर्नर चाडचार्टले जानकारी दिए बैङ्कक अहिले मनसुनको मौसममा छ ।

मधेश सरकारबाट कांग्रेसको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आज जनकपुरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन् ।कांग्रेस प्रदेश सांसद अन्जना पण्डितले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनको प्रयास थाल्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिइन् ।

गत भदौ २४ गते जीनजी आन्दोलनको क्रममा मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर फेरि बोली फेरेपछि जनमतले सरकारमा रहेका आफ्ना मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्रीलाई फिर्ता र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मधेश प्रदेश सभामा भदौ ३१ गते बुझाइसकेको छ ।

तर मुख्यमन्त्री सिंह पछि कुरा फेरेर सदन फेस गर्ने अडानमा छन् । कांग्रेसले अहिलेसम्म समर्थन कायमै राखेको थियो भने एमालेले उनलाई विश्वासको मतसम्म दिने भनिसकेको छ । ‘कांग्रेसले जनमतको नेतृत्वमा सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । जब जनमतले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कुनै व्यक्तिलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य रहेन’ दलका नेता यादवले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बहुपक्षवादको समर्थन

संयुक्त राष्ट्रसङ् । फ्रान्सदेखि दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकादेखि सुरिनामसम्मका नेताहरूले मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ९युएन० का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको युद्ध, गरिबी र जलवायु अराजकताजस्ता वैश्विक चुनौतीहरूलाई मिलेर सम्बोधन गर्ने आह्वानलाई समर्थन गरेका छन् ।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डा जोडका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

गुटेरेसले महासभाको वार्षिक अधिवेशन उद्घाटन गर्दै युद्धभन्दा शान्ति, अराजकताभन्दा कानून र आत्महितभन्दा सहकार्यलाई रोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले बढ्दो बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र भारतजस्ता शक्तिहरूको उदयलाई स्वीकार गर्दै प्रभावकारी सहयोग र संस्थागत संरचना बिना अराजकता बढ्ने चेतावनी दिए।

– नेताहरूको चेतावनी र समर्थन –

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले द्वितीय विश्वयुद्धपछि बनेको युएन ८० वर्षपछि ‘विभाजनका कारण कमजोर बन्दै गएको’ बताए । उनले भने, “जटिल संसारले युएनका शान्ति, न्याय र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई समर्थन नगर्ने कारण बन्नु हुँदैन ।”

सुरिनामकी राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिङ्स–साइमन्सले बहुपक्षवादलाई ‘मानवताको महान उपलब्धि’ भन्दै यसको सुरक्षा आवश्यक भएको बताए ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले युएन सदस्यता साझा मानवताको प्रतीक भएको बताए ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले भने, “समय जति कठिन हुन्छ, त्यति नै हामीले युएनको आधारभूत भावनामा फर्कनुपर्छ ।”

– ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट –

तर दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि महासभामा पहिलो सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले कुनै सम्झौता नगरी ‘अमेरिका फर्स्ट’ भाषण दिए।

उनले अमेरिकालाई ‘सबैभन्दा बलियो सीमा, सेना, मित्रता र भावना भएको राष्ट्र’ भन्दै ‘यो अमेरिकाको स्वर्ण युग हो’ भनी दाबी गरे।

ट्रम्पले युएनलाई असक्षम संस्था भन्दै आलोचना गरे र एस्केलेटर बिग्रिनु तथा टेलिप्रोम्प्टर नचालिनुजस्ता घटनामा समेत दोषारोपण गरे ।

युएनले ती समस्याको जिम्मा अन्य पक्षमा लगाएको थियो । तर गुटेरेससँगको भेटमा उहाँको स्वर नरम हुँदै ‘अमेरिका युएनको सतप्रतिशत पछि छ’ भनेका छन् ।

– विश्वका द्वन्द्व र ट्रम्पको धारणा –

महासभासँगै सुरक्षा परिषद्ले युक्रेन र गाजाको युद्धबारे आपत्कालीन बैठक गर्‍यो ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई भेटेपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ‘युक्रेनले रुससँग गुमाएका सबै भूभाग पुनः पाउन सक्छ’ भने । यद्यपि उनले पहिले क्षेत्रीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

गाजामा बैठकले अमेरिकाको अलगावलाई झल्कायो । अधिकांश राष्ट्रहरूले युद्धविराम र मानवीय सहायता मागे पनि नयाँ अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले बैठकलाई ‘छल’ भने ।

– मध्यपूर्वमा मतभेद –

जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार शान्तिका लागि इच्छुक नभएको आरोप लगाउँदै प्यालेस्टिनीहरूको स्वतन्त्र राज्यको अधिकार निर्विवाद भएको बताए ।

फ्रान्सले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने अभियानको नेतृत्व गरेपछि अमेरिकासहितका शक्तिहरूबीच अझै गहिरो विभाजन देखिएको छ ।

– आर्थिक सङ्कटमा युएन –

युएनमा बजेटीय सङ्कट पनि चर्किएको छ । अमेरिकासहित केही राष्ट्रले कोष फिर्ता लिएपछि मानवीय सहायता अपुरो भएको गुटेरेसले ‘धेरैका लागि मृत्युदण्ड सरह’ भने।

मानवतावादी प्रमुख टम फ्लेचरले ११ करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहयोगका लागि मागिएको नौ अर्ब डलरमध्ये अहिलेसम्म १९ प्रतिवशत मात्र वित्तपोषण भएको बताए ।

यसैबीच, गुटेरेस र ट्रम्पबीच संवादलाई फ्लेचरले ‘सकारात्मक र आवश्यक कूटनीतिक संवाद’ भनेका छन् ।

माओवादी स्थायी समितिको बैठक बस्दै, तोकियो प्रवेश शुल्क

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ बजे पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने छ । बैठकमा पदाधिकारीले प्रस्ताव गरेका विषय अगाडि बढ्नेछ र त्यसलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा लगिने पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । महाधिवेशन गर्ने निर्णयसँगै अहिले नै पार्टीका सबै संगठन भंग गर्ने पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

यी प्रस्तावलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने तयारी छ । केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयले औपचारिकता पाउने छ । संगठनहरू भंगको निर्णय पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले नै गर्नेछ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक असोज ९ गते काठमाडौंमा बस्दैछ ।

केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि आज स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो । भोलि बस्ने माओवादीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रवेश शुल्क एक हजार लिने तयारी गरेको छ । त्यसबारे मुख्यसचिव पुनले भने, ‘एक हजार प्रवेश शुल्क लिने भन्ने प्रस्तावित हो, आजको बैठकमा छलफल हुन्छ र निर्णय गर्छ ।’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, आयोगका सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ । माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य ४५० भन्दा धेरै छन् ।

‘जेनजी’ कर्मचारीका नाममा सार्वजनिक प्रशासन बिथोल्ने प्रवृति रोक्न माग

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणको नाममा कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा माग्ने, निजामती प्रशासनलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आज (बुधबार) ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संघ संगठनहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी र विघटनका माग स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनसँगै केही कर्मचारीहरूले जेनजी निजामती भेला गर्दै मुख्य सचिवसहित केही सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रार र संसदका महासचिवलगायतको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरूले ट्रेड युनियनहरुको विघटनको माग समेत गरिरहेका थिए ।

यसलाई काउन्टर दिँदै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टलगायत ६ वटा संगठनले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमार्फत यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।

हेर्नुस् ध्यानाकर्षण पत्र

रास्वपा रुपान्तरका लागि सन्तोष परियारले अघि सारे यस्ता दुई प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सन्तोष परियारले पार्टीमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि दुई वटा विकल्प अघि सारेका छन् । उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा दुईटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो मंसिरमा महाधिवेशन र दोस्रो, महाधिवेशन नगर्ने भए विस्तारित बैठक आयोजना ।

यी दुईमध्ये एउटामा जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आगामी फागुन ७, ८ र ९ गतेका लागि महाधिवेशनको मिति विगतमा तोकिएको स्मरण गरेका छन् । त्यसअनुसार पार्टी महाधिवेशन गर्ने गरी अभियान चलिरहेकै बेला परिस्थिति बदलिएकाले छिटो महाधिवेशन गर्न सकिने उनको पहिलो प्रस्ताव छ ।

‘अब यो बदलिँदो परिस्थितिमा महाधिवेशनलाई अगाडि ल्याएर छिटो महाधिवेशन गर्न सक्छौं, त्यो महाधिवेशन मंसिरमा गर्न सक्छौं’ परियारले समितिमा राखेको भनाईबारे भने, ‘मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने हो भने अहिले भएका सबै समितिहरु भंग गरौं यो केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन गर्ने आयोजक समितिमा रुपान्तरित गरौं ।’ यसो गर्दा जिल्ला जिल्लामा भएका सदस्य संख्याको भारमा प्रतिनिधि लिएर आउने र एउटा विशेष खालको महाधिवेशन गरेर अगाडि जानसकिने उनको प्रस्ताव छ । महाधिवेशनपछिको संगठन, विचार, नीति र राजनीतिक मुद्दामा आधारित भएर एउटा स्पष्ट कार्यदशासहित प्रतिनिधि सभाको चुनावमा होमिने उनको प्रस्ताव छ ।

प्रतिनिधि सभाको चुनाव फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ । उक्त चुनाव समयमै हुनपर्ने र चुनावमा जाँदा महाधिवेशनपछिको संगठन लिएर जाँदा पार्टीलाई अझ धेरै फाइदा पुर्‍याउन सक्ने उनको प्रस्ताव छ । यदि मंसिरमा महाधिवेशन नगर्ने हो भने विस्तारित बैठक गर्ने र अगाडि बढ्न सकिने उनको दोस्रो प्रस्ताव छ ।

‘होइन भने एउटा विस्तारित बैठक गरौं दशैं तिहार पछाडी अथवा कहाँ गर्न सकिन्छ मिति तोकौं । विस्तारित बैठकमा कुन तहको साथीहरु सहभागी हुने त्यो पनि टुंगो लगाऔं’ परियारले भनेका छन्, ‘त्यो विस्तारित बैठकले पार्टीको संगठनको पुनर्गठन गरौं, विचारको पुनर्गठन गरौं गरौं, राजनीतिक मुद्दाको पुनर्गठन गरौं र एउटा कार्यदिशा पारित गरौं ।’

यसो गर्दा अहिले भएका मौजुदा समिति सबै आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा रहि रहने र विस्तारित बैठकबाट पार्टी केन्द्रको सचिवालय पुनर्गठन गर्ने, पुनर्गठित केन्द्रीय समितिमा हाल केन्द्रीय समितिमा भएका व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र अगाडि जाने उनको प्रस्ताव छ । यी दुई विकल्पमध्ये एउटा विकल्पमा जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यसो गर्दा फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनतासामु उर्जावान संगठन लिएर जान सकिने उनको आग्रह छ ।

केही गरी फागुन २१ मा चुनाव भएन भने महाधिवेशन वा विस्तावित बैठकबाट आएको पुनर्गठित केन्द्रीय समिति र पुनर्गठित केन्द्रीय सचिवालयले पुनर्गठित विचार र राजनीतिक मुद्दाहरु लिएर पार्टी संगठन निर्माणमा लाग्न सकिने उनको आग्रह छ । उनले भनेका छन्, ‘यो दुईटा प्रस्ताव छ यो दुईटा प्रस्ताव भन्दा दायाँ बायाँ गर्‍यौं भने हाम्रो राजनीति कठिन छ ।’ यससँगै नयाँ र वैकल्पिक अन्य शक्तिलाई समेत समेटेर रास्वपा अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने परियारको अर्को प्रस्ताव छ । रास्वपा बाहिर रहेका परिवर्तन पक्षधर शक्तिलाई जोड्न सक्नुपर्ने र यसका लागि पार्टीले नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने नेता परियारको आग्रह छ ।

युएस क्रिकेट निलम्बित

दुबई । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले खेलकुदको विश्व प्रशासकीय निकायमा युएसए क्रिकेटको सदस्यता तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको छ । तर अमेरिकी टोलीहरूले अझै पनि सन् २०२८ लस एन्जलस ओलम्पिकमा सहभागिताको दौड जारी राख्नेछन् ।

आइसिसी बोर्डले ‘विधानअन्तर्गत सदस्यका रूपमा दायित्व बारम्बार उल्लङ्घन गरेको’ भन्दै निलम्बनको निर्णय लिएको हो ।

मङ्गलबार राति जारी विज्ञप्तामा भनिएको छ, “यसमा समावेश छ, तर सीमित छैन, कार्यात्मक शासन संरचना लागू गर्न असफलता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ओलम्पिक र प्यारालिम्पिक समिति (युएसओपिसी) सँग राष्ट्रिय परिचालक निकायको स्थिति पाउन प्रगति नदेखिनु ।”

आइसिसीले अमेरिकी क्रिकेट र विश्वभर खेलको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने कार्यहरूलाई पनि आधार मानेको छ, तर विस्तृत विवरण भने दिएको छैन ।

यसबीच, अमेरिकी पुरुष टोलीले अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा हुने टी–२० विश्वकपमा खेल्नेछ । टोली व्यवस्थापनलाई अस्थायी रूपमा आइसिसीले निगरानी गर्नेछ ।

अमेरिकाले सन् २०२४ को पुरुष टी–२० विश्वकपमा सुपर आठ चरणसम्मको यात्रा गर्दै सन् २०२६ को प्रतियोगितामा सिधै स्थान बनाएको थियो ।

“निलम्बन खेलको दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्न दुर्भाग्यपूर्ण तर आवश्यक कदम हो”, आइसिसीले भनेको छ, “आइसिसीको शीर्ष प्राथमिकता भनेको खेलाडी र खेल आफैँ निलम्बनका कारण प्रभावित नहुनु हो ।”

युएसए क्रिकेटलाई यसअघि सन् २०२४ को आइसिसी वार्षिक साधारणसभामा ‘सदस्यता मापदण्ड पूरा नगरेको’ भन्दै सूचनामा राखिएको थियो र आवश्यक सुधार गर्न १२ महिनाको समय दिइएको थियो ।

देउवा दम्पती अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज हुने भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेका देउवा दम्पतीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आजको स्वास्थ्य स्थिति विश्लेषणपछि डिस्चार्ज हुने स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिएका छन् । डिस्चार्जपछि उनीहरूको अस्थायी बसोबास ललितपुरमा हुने पनि उनले जानकारी दिएका छन् । ‘सानेपा र जावलाखेलमध्ये एक ठाउँमा हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई जहाँ उपयुक्त लाग्छ, त्यहीँ जानुहुन्छ ।’

सानेपा, झम्सिखेलमा डा. राणाको माइती घर र जावलाखेलमा उनका भाइ भूषण राणाको घर छ । झम्सिखेलस्थित डा. राणाको स्वामित्वमा रहेको माइती घरसँगै तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य जितजंग बस्नेतको घर छ ।
बूढानीलकण्ठको क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्ने भएका कारण उक्त घर तयार नहुञ्जेलका निम्ति देउवाको दम्पती त्यहाँ बस्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । उनको आवास व्यवस्थापनका निम्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बस्नेत सक्रिय छन् ।

जावलाखेलको घर मध्यबजारमा भएका कारण सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त हुने सुझाव पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् । उक्त घर प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र (स्टाफ कलेज) को अगाडि छ । झम्सिखेलको घर भने होटल भिभान्ता नजिकै छ ।
प्रदर्शनकारीले आक्रमण गर्दा सभापति देउवाको गर्धनमा १२ टाँका लगाउनु परेको थियो । डा. राणाको पनि गर्धनमै चोट थियो । टाँका खोलिएको र अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या नभएका कारण अस्पतालले उनीहरुलाई डिस्चार्ज दिन लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता हुदैनः प्रहरी उपरीक्षक

विराटनगर । मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा कोहीकसैसँग सम्झौता नगरिने स्पष्ट गरेका छन् ।

मोरङ जिल्लामा सरुवा भएपछि आज यहाँस्थित सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा प्रहरी उपरीक्षक कटवालले जिल्लामा अमनचयन कायम गरी आमनागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

समाजमा हुनसक्ने चारी, डकैति, तस्करीलगायत आपराधिक क्रियाकलाप पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने, कुनै किसिमको गैह्रकानुनी कामकारवाही हुन नदिने र कानुन हातमा लिई व्यक्ति तथा समाजलाई आतङ्कित बनाउन प्रयास गर्नेहरूलाई कानुनको कठघारामा उभ्याउने काममा समर्पित नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न जिल्लाबासीसँग अनुरोध गरे।

प्रहरी उपरीक्षक कटवालले विगतका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर प्रहरी सङ्गठन अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै देश र जनताको पक्षमा अहोरात्र खटिने सुरक्षा संयन्त्रलाई सञ्चारकर्मीसहित समाजका सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

दशैं आयो, हवाइ भाडा बढ्यो

काठमाडौं । बर्खाले बिग्रिएका देशका मुख्य राजमार्गहरु समयमा मर्मत–सम्भार नहुँदा अहिले दशैं मनाउन गाउँ फर्किनेहरुले सास्ती पाइरहेका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा दशैं मनाउन घर फकिइरहेका सर्वसाधरणले दुःख पाइरहेका छन् ।

प्रमुख राजमार्गहरु बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध भइरहेको यहि बेला हवाई भाडा समेत बढेको छ । दशैंको मुखमै हवाईभाडा उच्च दरले वृद्धि हुँदा यात्रु थप मर्कामा परेका छन् । भाडा वृद्धि मात्र होइन, विगतका वर्षहरूमाझैं यस वर्ष पनि दशैंअघि राजधानी बाहिर जाने टिकट पाउन सहज नभएको यात्रुहरुको गुनासो छ ।

हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका अनुसार दशैंअघि राजधानीबाट बाहिर जाने ७५ प्रतिशत टिकट बिक्री भईसकेका छन् । बाँकी टिकट पनि घटस्थापनाको दिनसम्ममा बिक्री भइसकेको अनुमान छ । एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूका अनुसार दशैंको घटस्थापनापछिका काठमाडौं बाहिर उड्ने सबैजसो रुटको टिकटमध्ये ९० प्रतिशत बुक भइसकेको छ । खास गरी काठमाडौंबाट विराटनगर, भद्रपुर, तुम्लिङटार, सिमरा, भरतपुरलगायतका गन्तव्यको सिट बुक भइसकेको छ ।

सडकको समस्याका कारण हवाई यात्रा गर्नुपर्ने वाध्यताको मौका पोप्दै एयललाइन्सहरूले यात्रुहरुसँग अधिकतम भाडा असुल्न थालेको यात्रुहरु बताउँछन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तोकेको अधिकतम भाडादर सीमा तोड्दै हवाई सेवा सञ्चालकहरूले महँगो दरमा टिकट बेचिरहेको अनलाइन विवरणहरूमा देखिएका छन् । एयलाइन्सहरूले अनलाइनमा राखेको भाडादरअनुसार धनगढी जानलाई मात्रै एक जनाले १७ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । जबकी प्राधिकरणले धनगढीको टिकट अधिकतम १४ हजार ९६७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणले विराटनगरको उडानको लागि अधिकतम भाडादर ८ हजार १३७ रुपैयाँ तोकेको छ । तर एयरलाइन्सहरूले साढे ९ हजार रुपैयाँसम्म लिन थालेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरणले भैरहवाको लागि अधिकतम भाडादर ९,६६७ रुपैयाँ, पोखराको लागि ५,३७७ रुपैयाँ, भद्रपुरको लागि १० हजार १७४ रुपैयाँ, जनकपुरको लागि ४,३५९ रुपैयाँ, सिमराको लागि तीन हजार ५२ रुपैयाँ, भरतपुरको लागि ३,६३३ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । एयलाइन्सका कर्मचारीहरू भने प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको भाडादर अनुसार नै एयरलाइन्सहरूले हवाई भाडाको अधिकतम सीमा र न्यूनतम सीमाअनुसार नै भाडा लिने गरेको दावी गरेका छन् । दशैं–तिहारको समयमा एयलाइन्सहरूमा एकतर्फी लोड पर्ने र आउँदा रित्तो फर्किनु पर्ने भएको हुँदा एयरलाइन्सहरूले दुवैतर्फको भाडा उठ्ने गरेर निर्धारण गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल प्राधिकरणले तोकेको अधिकतम भाडादर भन्दा महँगोमा टिकट बेच्न नपाइने बताउँछन् । त्यस्तै, एयरलाइन्सहरूले केही टिकट अधिकतम दरमा बेच्न पाइने भए पनि सबै टिकट अधिकतम दरमा बेच्नु गलत रहेको उनको भनाई छ । सूचना अधिकारी भुलले चाडवाडमा पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र नराखी मानवीय पक्षको पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं–विराटनगरका लागि तोकेको प्रतियात्रु एकतर्फी भाडादर ७,१०४ रुपैयाँ हो । यस रुटमा एयरलाईन्सहरुले कुनै बेला ३५ सय रुपैयाँसम्ममा पनि टिकट बेच्ने गरेका छन् भने दशैंको अवधिमा भने ७,१०४ रुपैयाँ भन्दा बढी लिने गरेको पाइन्छ । ठूला पर्वको बेला हवाईभाडमा एयरलाइन्सहरूले अधिकतम भाडादर तोक्दा सहज सडक यातायातको व्यवस्था नभएका क्षेत्रहरूका यात्रुले बढी आर्थिक भार खेप्नु परेको छ ।

त्यस्ता ठाउँका यात्रुहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नै तोकेको भन्दा पनि बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यात्रुहरूको चाप र बाध्यतालाई बुझेका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दशैंलाई कमाउने मौकाको रुपमा उपयोग गर्दै फूल भाडादरमा एकपैसा पनि नघट्ने गरी एउटै भाडादर सबैले कार्यान्वयन गराउने सहमति गरेका छन् ।

एयरलाइन्स एशोसिएसन अफ नेपालले तय गरेको भाडादरलाई प्राधिकरणले समेत स्वीकृत दिएको छ । उनीहरूले दशैं सुरु (घटस्थापना) को दिनदेखि पछिको काठमाडौंबाट विभिन्न गन्तव्यमा हुने उडानका लागि महंगो भाडादर कायम गरी त्यसको सूची नै सार्वजनिक गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भने सरकारको नियमनभित्र पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरको निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा बजारले नै गर्छ । तर आन्तरिक उडानका भाडादर निर्धारणमा भने प्राधिकरण पनि संलग्न हुने गरेको छ ।

ईसेवा अनुसारको भाडादर


नेपालमा अहिले कति विमानस्थल छन् सञ्चालनमा ?

नेपालभर हाल तीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियसहित ५३ विमानस्थल छन् । तर निर्माण भएकामध्ये ३३ विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । औंलामा गन्न सकिने बाहेक सञ्चालनमा रहेका भनिएका विमानस्थलको पनि पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन। अहिले नेपालमा त्रिभुवन, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन् ।

आन्तरिकतर्फ भद्रपुर, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भरतपुर, जनकपुर, लुक्ला, सिमरा, सुर्खेत, धनगढी, जोमसोम, सिमकोट, तुम्लिङटार, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, रामेछाप, भोजपुर, फाप्लु, रारा, रुकुम, सल्ले, रुम्जाटार, सुकेटार, खानीडाँडा, राजविराज, साँफेबगर, दाङ, थामखर्क, बझाङ, डोटी र बैतडी विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

बाँकी २० वटा विमानस्थल भने सञ्चालनमा छैनन् । बलेवा, सुकिलुम्बा, दार्चुला, ढोरपाटन, मेघौली, फाल्गुनन्द, रुकुम, मनाङ, पालुङटार, रेसुङ्गा, जिरी, खिजी चण्डेश्वरी, लाङटाङ, महेन्द्रनगर, मसिनेचौर, रोल्पा, स्याङबोचे, टिकापुर, कालीकोट र काङ्गेलडाँडा विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे बालेन, के भयो कुराकानी ?

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनले बुधबार बिहान ९ बजे कार्कीसँग भेट गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा बालेनले आन्दोलनको माग अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आन्दोलनले उठाएको विषयमा छलफल भएको र कामको विषयमा भन्दा पनि अनौपचारिक जस्तो भेटघाट भएको स्रोतको भनाई छ । विशेषगरी आन्दोलनको माग र मुद्दामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बालेन स्रोतले भन्यो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले जेनजीको मागमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् । उनले निर्वाचन र सुशासनलाई आफूले केन्द्रमा राखेको बताएकी थिइन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी सहित सचिवालयका सदस्यहरू थिए । यस्तै मेयर शाहको तर्फबाट सहयोगी कुमार बेन सहितको टोली थियो । छलफल करिब ३० मिनेट चलेको थियो ।

 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः काभ्रेमा आठ केन्द्रबाट प्रथम सेवा

काभ्रेपलाञ्चोक । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–६ दुलालथोकस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र्रले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत प्रथम सेवा सुरु गरेको छ । सो बिन्दुबाट सेवा सुरु गरेपछि जिल्लामा बीमाअन्तर्गत उपचार गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या आठ पुगेको छ ।

उक्त केन्द्रले आजदेखि स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा प्रदान गरेको केन्द्र प्रमुख कोपिला कार्कीले बताए । उनका अनुसार उक्त केन्द्रलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा व्यवस्थापन गर्न तत्कालै आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक संरचनासमेत निर्माण गर्न लागिएको छ । जनशक्तिको अभाव देखाउँदै सेवा सुरु नगरेको पाँचखाल नगरले आवश्यक व्यवस्थापन गरी आजदेखि औपचारिक रूपमा नियमित सेवा सुरु गरेको जनाएको हो ।

यसअघि साउन अन्तिमसाता बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरी जिल्लाको सबैभन्दा पूरानो बनेपा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित बनेपा आधारभूत अस्पताल र मण्डनदेउपुर नगरले सञ्चालनमा ल्याएको आधारभूत अस्पताल स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आबद्ध भई गत भदौदेखि सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसअघि सुन्थान, खोपासी, पाँचखाल र धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेथिनकोट प्रादेशिक अस्पतालले स्वीकृति पाइसकेका थिए ।

धुलिखेल नगरले भने आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्र भवनको सेवालाई गत साउन २६ देखि धुलिखेल अस्पताल परिसरबाट सेवा सुरु गरेको छ । यसअघि उक्त केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु सेवा दिन आलटाल गरिरहेको थियो । नगरले धुलिखेल अस्पतालमा बीमा सेवा लिन आउनेलाई सजिलो होस् भनेर धुलिखेल अस्पताल परिसरबाटै चिकित्सक, नर्स, औषधिसहित ‘रिफरल’ सेवा सुरु गरिएको जनाएको छ ।

गत साउन १ देखि सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु हुने नियम लागू गरेको थियो । विसं २०७६ मङ्सिर १ गतेदेखि प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा सूचीकृत मेथिनकोट अस्पताल, प्रास्वाके धुलिखेल, सुन्थान, खोपासी र पाँचखालमध्ये सरकारको नियम लागू हुँदाका बखत तीन संस्था मेथिनकोट अस्पताल र प्रास्वाके सुन्थान र खोपासीले मात्रै सेवा दिँदै आएका थिए ।

सिरहामा विद्युत् चुहावट बर्सेनि बढ्दो

सिरहा । सिरहामा विद्युत् चुहावटको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लहान वितरण केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चुहावटको मात्रा ३१ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकामा आव २०८१/८२ मा यो बढेर ३८ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ । हालैको तथ्याङ्कानुसार आव २०८२/८३ को साउनसम्ममा चुहावट झनै बढेर ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ ।

वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार गुप्ताका अनुसार चुहावटको मुख्य कारणमध्ये एक हुकिङ गरेर अत्यधिक मात्रामा कृषि मिटरको दुरुपयोग हुनु हो । लामो खडेरीका कारण धान रोपाइँ तथा सिँचाइका लागि केही लचिलो नीति अवलम्बन गरिए पनि प्राधिकरण अब कडाइका साथ चोरी नियन्त्रणमा लाग्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, “यस वितरण केन्द्रबाट १७ हजार कृषि मिटर वितरण गरिए पनि किसानले मुस्किलले पाँच हजार मिटरमात्र खेतमा राखेका छन्, बाँकी सबै घरमै राखेर दुरुपयोग गरिएको छ ।” कृषि मिटरको सुरक्षित प्रयोग नगर्दा बर्सेनि मानिसको मृत्युसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै गुप्ताले विद्युत् चोरीलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कारबाहीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार विद्युत् चुहावटको प्रमुख कारणमध्ये चोरीलाई न्यूनीकरण गर्न सके यसले चुहावट नियन्त्रणमा टेवा पुर्याउनुका साथै प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले मिटरको माग गर्दा तोकिएको समयमै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कार्यालयले विद्युत् चोरीलाई सामाजिक अपराधका रूपमा स्थापित गर्दै स्थानीय तहसँग साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ अनुसार चोरीबाट वितरकलाई हानि भएमा सोबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यदि कसुर पुनः दोहोरिएमा वास्तविक हानिको दुई सय प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति कसुरदारले बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सिरहामा प्राधिकरणको लहान, मिर्चैया र सदरमुकाम सिरहामा गरी तीनवटा वितरण केन्द्र छन् । जसमध्ये लहान वितरण केन्द्रअन्तर्गत लहान, सुखीपुर, धनगढीमाई नगरपालिका तथा बरियारपट्टी, विष्णुपुर, औरही, लक्ष्मीपुर पतारी र भगवानपुर गाउँपालिका रहेका छन् ।

सर्पको टोकाइबाट एक जनाको मृत्यु

बाजुरा । यहाँको त्रिवेणी नगरपालिका–२ चौसालका एक युवकको सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएको छ ।

स्थानीय ४० वर्षीय सर्जन बुढालाई सर्पले टोकेपछि उपचारका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको त्रिवेणी नगरपालिकाकी उप प्रमुख कमलाकुमारी जैशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दृष्टिविहीन बुढालाई मंगलबार राति गौरीगंगा नगरपालिकाको राजीपुरमा सर्पले टोकेको थियो ।

धवलागिरिका ४४० घरमा खानेपानी सुविधा विस्तार

म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिकामा यस वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका दुईवटा योजनामार्फत चार सय ४० घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् ।

धवलागिरि गाउँपालिका–७ को मच्छिम, शिवाङ र हिलापोखरीमा तीन सय २३ तथा वडा नं ६ मा पर्ने राम्चे, मराङबेँसी र कुम्रीका एक सय १७ घरमा खानेपानी सुविधा विस्तार भएको हो ।

गाउँपालिकाका प्रावधिक शाखाका प्रमुख लोकेन्द्र रावलले ठेक्कामार्फत निर्माण भएका दुईवटै योजनामा रु दुई करोड ३२ लाख पाँच हजार ८४ खँर्च भएको बताए । आयोजना प्रभावित दुईवटा वडाका छवटा टोलका सबै घरमा खानेपानी वितरणका लागि मिटरसहितको धारा निर्माण भएको छ । मुहान, ट्याङ्की, मुख्य र शाखा पाइप लाइन निर्माण गरेर घरघरमा सफा र स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

घरघरमा खानेपानी सुविधा भएपछि स्थानीयवासीलाई समयको बचत र पानी ओसार्न हुने झन्झट हटेको धवलागिरि गाउँपालिका–६ का लाल केसीले बताए । यसअघि सार्वजनिक धाराबाट खानेपानी उपभोग गर्दै आएका थिए ।

मच्छिम, शिवाङ, हिलापोखरी खानेपानी योजनामार्फत मच्छिमको शिरमा रहेको बञ्चरेमा मुहानबाट पानी ल्याएर वितरण भएको छ । यो योजनाका लागि रु एक करोड ३६ लाख ३४ हजार ३११ खँर्च भएको छ ।

रु एक करोड १३ लाख ४९ हजारमा आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा ठेक्का सम्झौता र यस वर्ष सकिएको मराङको खानेपानी योजनामा रु एक करोड सात लाख ५२ हजार २१२ भुक्तानी भएको छ । मराङ खानेपानी योजनाबाट खानेपानी वितरण भइसकेको छ ।

मच्छिम, शिवाङ, हिलापोखरी खानेपानी योजनाको संरक्षणको परीक्षण सफल भए पनि प्रयोगमा आएको छैन । धवलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना हस्तान्तरण र बर्खा सकिएपछि सञ्चालन गरिने बताए ।

सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना अन्तर्गत सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने बाँकी नै छन्।

फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’

यस्तै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने ।’

प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने छ । यस्तै महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
भत्ता खारेज

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा यही असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

निर्णयमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन पनि अब पाइने छैन ।

विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।

अनावश्यक खर्च हटाउन भत्ता कटौती, पुराना सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुनेछ ।

अत्यावश्यक बाहेक सरकारी विदेश भ्रमणमा रोक
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारले खर्च घटाउने योजना अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।

त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य रहने जनाइएको छ । यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।