`

कञ्चनपुरमा चाडपर्वमा वन सुरक्षा गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन

कञ्चनपुर । चाडपर्वका अवसरमा वन क्षेत्रमा बढ्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुरको कुण्डा सब–डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।

वन कार्यालयका प्रमुख दिनेशकुमार यादवका अनुसार टोली गठनको मुख्य उद्देश्य वन्यजन्तुको उद्धार, वन्यजन्तुको अवैध चोरी–सिकारी नियन्त्रण, वन क्षेत्रको नियमित गस्ती, वन पैदावार चोरी निकासी रोकथाम र वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ ।

चाडपर्वका बेला सामुदायिक वनका उपभोक्ता चाडपर्व मनाउने कार्यमा व्यस्त हुने भएकाले वन क्षेत्रमा चोरी–तस्करी र सिकारीजस्ता गतिविधि बढ्ने सम्भावना उच्च हुने भएकाले प्रतिकार्य टोली गठन गरी परिचालन गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए ।

टोलीमा आठवटै सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वन कार्यालयका कर्मचारी गरी १५ सदस्य सहभागी छन् । टोलीले दसैँ, तिहार, छठलगायत पर्वमा चौबिसै घण्टा सक्रिय रुपमा वन क्षेत्रमा गस्तीको कार्यलाई निरन्तरता दिनेछन् ।

“सामुदायिक वनका पदाधिकारी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबीच घनिष्ठ सहकार्य गरेर यसपालिको चाडपर्वमा वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” यादवले भने, “बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रका आठ सामुदायिक वनमा टोली परिचालन गरिएको छ ।”

वन्यजन्तुको उद्धार, वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी–सिकारी रोकथामका लागि जानकारी दिनका लागि कार्यालयको मोबाइल नं २४ घण्टा खुला राखिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

“प्राप्त सूचनाका आधारमा टोली तत्काल ९रात, दिनमा चौबिसै घण्टा० घटनास्थलमा परिचालन हुनेछ,” उनले भने, “टोलीका सदस्यले स्थानीय प्रहरी र समुदायसँग समन्वय गर्नेछन् ।”

यादवका अनुसार भारतसँगको सीमा नजिक भएकाले बेलौरी र पुनर्वास क्षेत्र अझ संवेदनशील मानिन्छ । यस कारण सीमापारि हुने अवैध गतिविधि रोक्न पनि टोलीलाई सक्रिय बनाइएको उनको भनाइ रहेको छ ।

“दुवै नगरपालिकामा हिंस्रक जनावर चितुवा, पाटेबाघ बेलाबेलामा देखापर्ने गरेका छन्, ती जनावरले स्थानीय बासिन्दालाई आक्रमण गरी घाइते बनाउने, घरपालुवा जनावरमा क्षति पुर्याउने समस्या रहेको छ”, उनले भने, “जङ्गली हात्तीको समस्या पनि उत्तिकै छ, मानव बस्तीमा अजिङ्गर पनि देखापर्ने गर्दछ । यी समस्या नियन्त्रण गर्न र घाइते जनावरको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन टोलीले मद्दत पुर्याउने छ ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुसँग बसेर छलफल गरी रणनीति बनाएर टोली औपचारिक रुपमा परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले यस कार्यको स्वागत गरेका छन् । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले द्रुत प्रतिकार्य टोलीको सक्रियताले वन्यजन्तु संरक्षण र वन पैदावार चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नक्खु कारागारबाट फरार भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य दुई अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको मौका पारेर लतिपुरको नक्खु कारागारबाट भागेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दुई अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई ललितपुरको धापाखेलबाट पक्राउ गरेको हो ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता–कार्यकर्तासहितको टोलीले नक्खु कारागारबाट पार्टी अध्यक्ष सहकारी ठगीका अभियुक्त रवि लामिछानेलाई निकाल्न आगजनी तथा तोडफोड गरेपछि अरु ७ सय बढी कैदीबन्दी पनि भागेका थिए ।

चौतर्फी विरोधपछि लामिछाने कारागार फर्किए पनि अन्य कैदीबन्दी भने भागिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी र सरकारका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे सुन्धारा कारागारमा थिए ।

उनीहरू पनि भदौ २४ गते राति भागेका थिए । रायमाझी सोमबार बेलुका जेल फर्किसकेका भए पनि पाण्डे अझै बाहिरै छन् । उनले यसअघि आफै फर्किन्छु भने पनि अहिले सम्पर्कमा नरहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । १४ हजार ५५५ जना कैदलीबन्दी फरार रहेकोमा अझै आधाजति बाहिरै छन् । अवस्था सामान्य बन्दा पनि नफर्किएपछि प्रहरीले खोजतलास गरेर पक्राउ गर्न थालेको छ ।

कामपाले तीन वर्षदेखि रोकिएको ‘उज्यालो महानगर योजना’ फेरि अघि बढायो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन वर्षदेखि रोकिएको ‘उज्यालो महानगर योजना’ फेरि अगाडि बढाएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले विगत तीन वर्षदेखि विधिध कारणले रोकिएको योजना फेरि अगाढि बढाइएको जानकारी गराएका ह्न । मेयर शाहले करिब १० करोडको लागतमा ६२ वटा हाई मास्ट लाइट जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले जसअन्तर्गत हालसम्म १२ वटा लाइट प्रज्वलन भइसकेको जनाएका छन् ।

दशैं भन्दा अघि बाँकी सबै लाइट प्रज्वलन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा राखिएका तर बत्ति नबलेका दुइ हजार भन्दा बढी ‘सोलार स्ट्रिट लाइट’ (सडक बत्ति) लाई इलेक्ट्रिकलमा बिस्थापित गरी हाल बलिरहेका छन् । साथै करिब ८५ करोडको स्ट्रिट लाइट खरिद तथा जडानको अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको छ, जसको सम्पन्नतापछि यसै वर्षभित्र काठमाडौँ महानगर पूर्ण उज्यालो हुने अपेक्षा गरेको जनाइएको छ ।

 

आँखाको ज्योति फर्किएपछि चन्द्रावतीले भनिन् : ‘अब संसारसँग छामेर होइन, हेरेर आफैँ जुध्न सक्छु’

काठमाडौँ । दुवै आँखामा मोतियाबिन्दुको कारण जानकी गाउँपालिका–२ जुगुनभरियाकी ३० वर्षीया चन्द्रावती महाउत पूर्ण अन्धकारमा जीवन बिताउन बाध्य थिइन् । दुई वर्षअघिसम्म उनले दुबै आँखाको दृष्टि गुमाएकी थिइन् । उनले भनीन्, “मेरो आँखामा दृष्टि नहुँदा आफन्त, परिवार र वरिपरिको परिवेश मात्र होइन, आफ्नो जीवन नै अन्धकारमय बनेको थियो ।”

चरम गरिबी र मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया पछि दृष्टि फर्किन्छ भन्ने चेतनाका अभावमा चन्द्रावती अन्धकारमा जीवन बिताउन विवश थिइन् । दिनहुँका दैनिकि समेत अन्यका सहारा लिनुपर्दा उनले आफैँले आफैलाई एक्लो पाउँथिन् । दृष्टि गुमेपछिको पीडा सुनाउँदै उनले भनीन्, “दृष्टि नभएको मानिसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने त केवल अनुभूतिले मात्र थाहा हुन्छ, यसलाई कसरी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन । असहाय महसुस गरेर समय काट्दथे । ”

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित फत्तेबाल आँखा अस्पताल नेपालगञ्जमा गत भदौ ३१ गते चन्द्रावतीलाई आँखा परीक्षण गर्न ल्याइयो । अस्पतालका वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा देवराज भारतीले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया तत्काल गर्न सुझाव दिँदै उनले एकैपटक दुबै आँखाको शल्यक्रिया समेत गरे ।

गुमेको ज्योति पुनः फर्किएपछि चन्द्रावतीले खुसी हुँदै भने, “जीवनमा नयाँ आत्माविश्वास पलाएको छ । ज्योति फर्किन्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिइन । जीवनमा नयाँ बिहान आएको छ । मलाई लाग्थ्यो अब संसार कहिल्यै देख्न पाउने छैन, आज फेरि सबै देख्न पाउँदा जीवन नयाँ बनेको छ । अब म आफ्नो परिवारको अनुहार स्पष्ट देख्न सक्छु, काम गर्न सक्छु, संसारसँग छामेर होइन, हेरेरसँग आफैँ जुध्न सक्छु ।”

आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकी चन्द्रावतीको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया अस्पतालले निःशुल्क गरेको थियो । उनले भनिन् “अस्पतालसम्म मलाई ल्याउने र मेरो उपचार गर्ने चिकित्सक भगवान्सरह हुनुहुन्छ । यस्तो सहयोग मैले कहिल्यै बिर्सन सक्दिन । ”

फत्तेबाल आँखा अस्पताल, नेपालगञ्जका सामुदायिक कार्यक्रम अधिकृत उमेर अहमद सादिकले भने,“ यस्तो पुनःस्थापना सम्भव भएको उपचारको पहुँच र सामुदायिक सहकार्यबाट भएको हो । चन्द्रावती जस्ता बिरामी आज पनि आर्थिक अभाव र जनचेतनाका कमीका कारण गाउँघरमै दृष्टिविहीन भएर बसिरहेका छन् । आँखा शिविरले उनीहरूको जीवनमा पुनः उज्यालो ल्याउने काम गर्छन् ।”

अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक चिकित्सक कौशलकुमार बर्माका अनुसार अस्पतालले विभिन्न स्थनीय सरकार एवं दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यमा मोतियाबिन्दु शिविरहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उनले भने, “ यसका कारण बिरामीहरुको आँखाको दृष्टि पुनः फर्किएको छ । चन्द्रावती एउटा पात्र मात्र हुन्। जहाँ उपचारको पहुँच र विभिन्न निकायसँगको सहकार्य उपचारबाट वञ्चितको जीवनको अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।”

स्थापनादेखि सन् २०२४ को अन्तिमसम्ममा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको २८ आँखा अस्पताल र २२६ आँखा उपचार केन्द्रको सञ्जालमार्फत नेपाली नागरिक तथा अन्य विभिन्न देशका नागरिक गरी कुल चार करोड ६८ लाख ६८ हजार ६० जना आँखाका बिरामीलाई आँखा उपचार सेवा प्रवाह गरिसकेको छभने ५३ लाख ९२ हजार २२४ जनाको आँखाको शल्यक्रिया भइसकेको छ ।

दक्षिण कोरियाको व्यापार क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति, रोजगारीमा पनि वृद्धि

सउल । दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ मा व्यवसायहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि विशेष रूपमा विद्युत् तथा प्राकृतिक ग्याँस, साथै थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको विस्तारका कारण भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२४ को अन्त्यसम्म देशभर ६३ लाख ५३ हजार ६७३ व्यवसायहरू दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

हाल निर्माण तथा रियल स्टेटसम्बन्धी व्यवसायहरूको सङ्ख्या केही घटेको देखिए तापनि, विद्युत् तथा प्राकृतिक ग्याँस कम्पनीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा, अर्थात् ३३.७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, थोक तथा खुद्रा व्यवसायहरूमा पनि २.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

व्यवसायको सङ्ख्या अनुसार, थोक तथा खुद्रा क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, जहाँ १६ लाख १२ हजार ८२५ व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि आठ लाख ५८ हजार ३७३ व्यवसायहरू सहित आतिथ्य (लजिङ तथा रेस्टुरेन्ट) क्षेत्र दोस्रो स्थानमा छ र ६ लाख ७३ हजार ३२४ व्यवसायहरू सहित यातायात क्षेत्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

व्यवसायहरूद्वारा कुल दुई करोड ५७ लाख ३१ हजार १०५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

रोजगारीका हिसाबले उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ)उद्योग अग्रस्थानमा रहेको छ, जहाँ ४१ लाख ४६ हजार ११९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा ३५ लाख ९९ हजार ६८० र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रमा २७ लाख ६४ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यद्यपि निर्माण तथा आतिथ्य क्षेत्रहरूमा रोजगारीको सङ्ख्या केही घटेको देखिए तापनि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा साथै व्यवसाय व्यवस्थापन सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा भने रोजगारीमा सानो दरले सकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ ।

शिक्षामन्त्री पुन आजदेखि मन्त्रालयमै बस्ने, सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग लिए ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन आज (मंगलबार) देखि मन्त्रालयमै बस्ने भएका छन् । सोमबार शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री पुनले मन्त्रालयमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । केशर महलमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोठा भेटियो । आज बेलुकाबाट मन्त्री ज्यू मन्त्रालयमै बस्नु हुन्छ । एक सेट सुत्ने खाने व्यवस्था हुन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव अनिता निरौलाले भनिन् ।

सिंहदरबारभित्र रहेको मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनमा जलाइपछि केशर महलबाट मन्त्रालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यसैबीच मन्त्री पुनले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग मन्त्रालयका काम र आगामी प्राथमिकताका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ लिएका छन् । केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा सोमबार कार्यभार सम्हाल्लेका मन्त्री पुनले आज सचिवद्वय चूडामणि पौडेल र विश्वबाबु पुडासैनीलगायत महाशाखा प्रमुख र मातहत निकायका कामबारे जानकारी लिएका हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार उनले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा स्रोतसाधन वृद्धि गरी विद्यालयस्तरदेखि कम्प्युटर शिक्षालाई महत्व दिन निर्देशन दिए । मन्त्री पुनले पद बहालीका क्रममा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिन विभिन्न चार वटा सल्लाहकार समिति गठनको कार्यादेश समावेश गरिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

श्रीलङ्कामा अध्यागमन प्रमुखलाई दुई वर्षको जेल सजाय

कोलम्बो । श्रीलङ्काका अध्यागमन प्रमुख हर्षा इलुक्पिटियालाई मङ्गलबार दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । यो कदम सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानअन्तर्गत जेल परेका पछिल्लो उच्च अधिकारीसँग सम्बन्धित छ ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा र गोटाबया राजापाक्षको प्रशासनका सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पुनर्जीवित गरेका छन् । तर धेरै शीर्ष अधिकारीहरूलाई यस अभियानबाट सफाइ पनि दिइएको थियो ।

इलुक्पिटियामाथि उनले विदेशी कन्सोर्टियमलाई भिसा सेवा आउटसोर्स गर्ने अदालतको आदेश बेवास्ता गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको बेन्चले उनलाई अवज्ञाका लागि दोषी ठहराउँदै दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । उनी पहिले नै एक वर्ष हिरासतमा बसिसकेका छन् ।

मामिला अघिल्लो सरकारले गरेको भिसा ह्यान्डलिङ सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । यस सम्झौताअन्तर्गत प्रति भिसा एक डलर लिने स्थानीय प्रदायकलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी कन्सोर्टियम राखिएको थियो, जसले शुल्क २५ डलरसम्म बढायो ।

भारतको जिबिएस टेक्नोलोजी सर्भिसेस र आइभिएस ग्लोबल एफजेडसिओ मिलेर बनेको कन्सोर्टियमले भिएफएस ग्लोबललाई टेक्नोलोजी पार्टनर बनाएको थियो ।

विपक्षी दल र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हरिन फर्नान्डोले यस्तो शुल्कले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरेको तर्क गरेका थिए । याचिकाकर्ताले पनि सम्झौता पारदर्शी नभएको र कन्सोर्टियमले १६ वर्षमा दुई अर्ब ७५ करोड डलर कमाउने अनुमान गरेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रदायकको अस्थायी पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो, जसलाई इलुक्पिटियाले बेवास्ता गरेका थिए । अदालतले आउटसोर्सिङ सम्झौतामाथि अझै निर्णय दिन सकेको छैन ।

अर्को सरकार आएको भोलिपल्ट पद छाड्छु : मनोज सिलवाल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अर्को सरकार आएको भोलिपल्टै आफूले पद छोड्ने बताएका छन् । सिलवालले राजनीतिक नियुक्तको अर्थ आफूले बुझेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणमा अहिले काम गर्न सबैभन्दा सहज र अनुकूल अवस्थामा रहेको बताए ।

आफू सधैँ प्राधिकरणमा रहन्छु भनेर नआएको पनि सिलवालले बताए । राजनीतिक नियुक्तिको कुनै पनि निश्चित अवधि नहुने उनको भनाइ छ । ‘म सधैँ बस्छु भनेर आएको होइन । राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ बुझेको छु । यसको अवधि हुँदैन । लोकसेवा दिएर ४ वर्ष बस्छु भनेर आएको होइन । जति दिन बस्छु, काम गर्छु । काम गर्न नसकेको दिन साथी हो, मैले सकिनँ भनेर छोडेर हिँड्छु । तर, त्यो अवस्था आउँदैन । यदि अर्को सरकार आयो भने निरन्तरता दिउँ कि छोडौं भन्ने सोध्छु र भोलिपल्टै म छोड्छु । म फोटो टाँस्न आएको होइन । आफै मूल्यांकन गर्नुस् । बस्दा राम्रो काम गरेँ भने फोटो टास्नुस्, नत्र टाँस्नु पर्दैन ।’

उनले भने, ‘प्राधिकरणमा ८ वर्ष कार्यकारी निर्देशक रहनु भएका कुलमान घिसिङ मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारबाट पनि पर्याप्त सहयोग हुन्छ । यस्तो सहज परिस्थिति शायद भविष्यमा नहोला । काम गर्नका लागि एकदम सहज छ। यो परिस्थितिको फाइदा उठाउनु पर्छ ।’

 

केही व्यक्तिले पहिलेदेखि नै सिंहदरबार जलाउँछु भनेकै थिए : अध्यक्ष ओली (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा युवाकै काँधमै अडिएको बताएका छन् । भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा भेट्न पुगेका युवा तथा विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल अरू देशले भिसा समेत नदिने बदनाम स्थितिमा पुगिसकेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘नेपालीलाई अहिले भिसा नदिने भइसके, काम नदिने अवस्था भइसक्यो । नेपाल बदनाम अवस्थामा छ ।’ उनले नेपाल इमानदार र कर्मठ मानिसहरूको देश रहेको भन्ने बनाउनु पर्ने बताएका छन् । युवाहरूले निराश नभई सक्रिय र सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

‘यो देश हाम्रो हो हामीले बनाउनु पर्छ । अहिले कसले जलायो थाहा छैन । देश र इतिहासलाई माया गर्ने मान्छेले पक्कै सिंहदरबार जलाएन । अरू नै कुनै घुसपैठ गर्ने तत्वहरूले जलाएका हुन्’ उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहप्रति संकेत गर्दै भने, ‘जो पहिल्यैदेखि भन्दै थिए सिंहदरबार जलाउँछु भनेर । योजनाबद्ध काम हो यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ ।’

कठिन परिस्थितिमा पनि हरेस नखाई संघर्षमा अघि बढ्न र बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्रलाई बुझेर, दृढतापूर्वक राष्ट्रिय हितमा अडिन उनले नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । ओलीले हिम्मत नहारी, हरेस नखाई अघि बढ्न भनेको भेटमा सहभागी अनेरास्ववियुका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार ओलीलाई भेट्न पार्टीका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेता एवं कार्यकर्ता पुगेका थिए । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका नेताहरू पनि ओली निवास पुगेका थिए । उनीहरूसँग दसैँको शुभकामना आदानप्रदान गर्दै ओलीले जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सहभागी ती नेताका अनुसार ओलीले जिम्मेवार नागरिकले देश कता जाँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले युवाहरू भिडको पछि नभई राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्चालमार्फत तत्काल धारणा बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सुझाव समेत दिएका थिए । ‘अहिले नयाँ पुस्ता विखण्डित हुन पुगेको छ । हामी एकतामा विश्वास गर्ने हौँ भनेर बुझाउनु छ,’ ओलीले कार्यकर्तामाझ भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदाप्रति जवाफदेही पुस्ता बनाउनु अपरिहार्य छ ।’

तुइनखोलामा फेरि खस्यो ठूलो पहिरो, यातायात अनिश्चितकाललाई बन्द

काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा फेरि ठूलो पहिरो खसेको छ ।

मंगलबार दिउँसो ३:२० बजे खसेको भयंकर सुक्खा पहिरोले सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको चितवनको एसपी गोविन्द पुरीले जानकारी दिए ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-५ तुइनखोलास्थित सडकमा माथिबाट ठूलो सुख्खा पहिरो निरन्तर खसी रहेकोले दुईतर्फ सडक अवरुद्ध भएको उनले बताए ।

पहिरो निरन्तर खसिरहेकाले सडक नै भासिन सक्ने जोखिम रहेकोले सवारीसाधनलाई फिर्ता गरेर वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए ।

ठूलो सुक्खा पहिरो सडकमाथिबाट निरन्तर खसिरहेकोले पन्छाउन पनि कठिनाइ भएको उनले बताए । तुइनखोलामा शुक्रबार साँझ ६:०० बजेदेखि निरन्तर खुक्खा पहिरो खसिरहेको छ । निरन्तर खसेको सुक्खा पहिरो पन्छाएर राजमार्ग खुलाइए पनि मंगलबार अपरान्ह उक्त स्थानमा पहाड नै पल्टिएर सडकमा थुप्रिएको छ। डोजर लगाएर यसअघि खसेको ढुंगामाटोको थुप्रो पन्छाइरहेका बेला खसेको पहिरो एकदमै ठूलो रहेको उनले बताए । उक्त पहिरो तत्काल पन्छाउन असम्भव भएपछि अनिश्चितकाललाई यातायात बन्द भएको हो ।

गत शुक्रबार साँझ ६ बजेदेखि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने तुइन खोलामा गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनेको थियो ।

सडक अवरुद्ध भएपछि अहिले पनि दशैँमा घर हिँडेका हजारौँ यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । सडक एकतर्फी खुलेसँगै सवारी साधनहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ ।

 

नक्खु कारागारको आगलागी घटनाबारे मनिष झा : ममाथि छानबिन गर्नुस्

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नक्खु कारागारमा रोक्दै गरेको भिडियोमा अरू क्लिप राखेर आफूमाथि कारागार जलाउन नेतृत्व गरेको भनेर आरोप लगाइएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा झाले भने, ‘आगलागी हुँदै गर्दा एउटा राजनीतिज्ञले रोक्न जानु मेरो धर्म होइन ?’

उनले आफ्नै पार्टी सभापति २ मिटर टाढा रहेको र त्यो आरोप लाग्ने डर रहेको भन्दै सभापतिलाई स्वागत गर्न आएको जमातले आगो लगायो भन्ने डरले गर्दा पनि आफू रोक्न गएको बताए । उनले आफूले आजगजी गर्न रोकेको भिडिओ हालेर आफ्नो मानमर्दन गरेको बताए । उनले थपे, ‘अब दाहसंस्कारमा नजाने ? तिमीले नै मारेको भन्देला । छिमेकीमा आगो लाग्दा नजाने ? तिमीले नै लगाएको भन्देला । सडकमा दुर्घटना हुँदा बचाउन नजाने ? तिमीले नै लडाएको भन्देला । किनकी आगो निभाउन जाँदा तैले लगाइस् भन्ने समाज छ यहाँ ।’

आफूले रोक्दै गर्दा रातो टिसर्टको मान्छे भिडियोमा समेत देखिएको भन्दै उनले मलाई जान भनेको र आफू फर्किएको बताए । उनले आफूमाथि छानबिन गर्न समेत भनेका छन् । ‘मेरो छानबिन नहोस् भनेको होइन, ममाथि पनि छानबिन होस्। जुन समिति बनेको छ, त्यसका आधारमा अरू भिडियो पनि लिएर जापान बस्ने मानिस (रविन) लाई अपलोड गर्न लगाइएको पनि झाले बताएका छन् ।

इन्डो–प्यासिफिक स्थिरताका लागि कोरिया–जापानसँगको त्रिपक्षीय साझेदारी ‘महत्त्वपूर्ण’ : अमेरिका

न्युयोर्क । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले न्युयोर्कमा एसियाली समकक्षीहरूसँगको वार्तामा इन्डो–प्यासिफिकमा शान्ति र स्थिरताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध ‘महत्त्वपूर्ण’ रहेको बताएका छन् ।

रुबियोले दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युन र जापानी विदेशमन्त्री ताकेसी इवायासँग संयुक्त राष्ट्र महासभाको साइडलाइनमा भएको त्रिपक्षीय बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमा सो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भने, “हाम्रो त्रिपक्षीय साझेदारी इन्डो–प्यासिफिकमा शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न र आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ ।”

उक्त वार्ता वासिङ्टन, सियोल र टोकियोले उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबीच सहकार्य गहिरो बनाउन जारी राखिरहेका बेला सम्पन्न भएको हो ।

रास्वपा वैठकमा सुमनाबारे के भयो छलफल ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा भर्खरै पार्टी छोडेर गएकी सुमना श्रेष्ठबारे छलफल भएको छ । आज (मंगलबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा सुमना लगायतका तीन जना केन्द्रीय सदस्यबारे छलफल भएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिएका छन् ।

रास्वपाले पूर्व सहमहामन्त्री श्रेष्ठलाई नयाँ यात्राका लागि शुभकामना दिएको छ । बैठकले श्रेष्ठले पार्टीलाई पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिएको हो । श्रेष्ठले गत हप्ता पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वपा छोडेकी थिइन् ।

श्रेष्ठले पार्टी छोडेको विषयमा बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता मनिष झाले भने, ‘सुमनाजीको बारेमा छलफल भयो उहाँले पार्टीलाई अहिलेसम्म योगदान गर्नुभयो त्यसको सम्मान गरेको छ । यस्तै पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले स्थापनाकालदेखि दस्ताबेजीकरण गर्न सहजीकरण गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद छ’, उनले भने, ‘आफ्नो निर्णय लिन उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरू बारेमा कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेको छैन । जहाँसम्म नेतृत्वले अवसर दिनुभएको थियो । सहयात्रा टुङ्गिएको छ । अर्को कुरा उहाँले एजेण्डा छोड्नु भएको छैन । यही देशमा बस्नुभएको छ । उहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पायौँ । नयाँ यात्राको लागि स्वागत छ ।’

बैठकमा केही नेताहरूले श्रेष्ठलाई फर्काउने विषयमा मत राखेको पनि झाले जानकारी गराए । ‘पार्टीमा केही साथीहरुले उहाँलाई फर्काउन संवाद गर्ने हो कि, कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ,’ झाले भने, ‘उहाँले पनि सबै ढोका बन्द भएको भन्नु भएको छैन ।’

 

युक्रेनी नागरिकमाथि ‘व्यवस्थित यातना’ गरेको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा रुसको निन्दा

जेनेभा । रुसी अधिकारीहरूले युक्रेनी नागरिक बन्दीहरूलाई ‘व्यापक र व्यवस्थित ढङ्गले’ यौन हिंसासहित यातना दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयको ताजा प्रतिवेदनले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पूर्ण आक्रमण सुरु भएयता रुसले युक्रेनी नागरिक बन्दीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ‘गम्भीर उल्लङ्घनको लगातार ढाँचामा’ राखेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सन् २०२३ जुनयता कब्जा गरिएका क्षेत्रबाट रिहा भएका दुई सय १६ सर्वसाधारणको अन्तर्वार्तामा, ९२ प्रतिशतले ‘कैद अवधिमा यातना वा दुर्व्यवहार’ भोगेको विवरण दिएका छन् । लाठी, बिजुलीको झटका, नक्कली मृत्युदण्ड, मृत्युको धम्की, अपमान र विभिन्न तनावपूर्ण अवस्थाहरू त्यस्ता विधिहरूमा समावेश थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “धेरै अन्तर्वार्ता लिनेहरूले नजरबन्द अवधिभर धेरै प्रकारका यातना वा दुर्व्यवहार सहनुपरेको विवरण दिएका छन् ।”

सन् २०२५ मेमा युक्रेनी अधिकारीहरूले करिब एक हजार आठ सय नागरिकलाई रुसले हिरासतमा राखेको रिपोर्ट गरे पनि वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ । कानूनी सुरक्षाको बेवास्ता र जवाफदेहिताको अभावले बन्दीहरूलाई संरक्षणबाहिर राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले भने, “मानिसहरूलाई कब्जा गरिएका क्षेत्रमा सडकबाट जबर्जस्ती उठाइयो, कानूनी आधारविनै स्थानान्तरण गरी आरोप लगाइयो र लामो समयसम्म कैद गरियो ।” उनले शान्ति वार्तामा बन्दीहरूको मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

प्रतिवेदनले युक्रेनी अधिकारीहरूले हिरासतमा लिएका नागरिकहरूमाथि पनि ‘यातना र दुर्व्यवहार’ का केही घटना दर्ता गरेको छ । जुलाईको अन्त्यसम्म युक्रेनले पूर्व–परीक्षण र दण्ड सुविधामा दुई हजार दुई सय ५० भन्दा बढी द्वन्द्व–सम्बन्धित कैदी राखेको बताइएको छ, जसमा अधिकांश युक्रेनी नागरिक थिए ।

युक्रेनले आफ्ना नागरिकलाई राजद्रोह, जासुसी र रुसी कब्जा अधिकारीहरूसँग सहयोग गरेको अभियोगमा हिरासतमा लिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले कब्जाका समयमा आपत्कालीन सेवा, निर्माण, मानवीय राहत र फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न सामान्य कामलाई समेत मुद्दा लगाइएको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति अब्बासको चेतावनी : हमासले हतियार समर्पण गर्नुपर्छ

न्युयोर्क । प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले ‘आतङ्कवादी’ समूह हमास र अन्य गुटहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई हतियार समर्पण गर्न आग्रह गरेको छ । उनले प्यालेस्टाइन राज्य मात्र गाजामा शासन गर्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न योग्य निकाय भएको दाबी गरे ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाको दुई–राज्य समाधान सम्बन्धी विशेष सत्रमा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै अब्बासले एउटै कानून र वैध सुरक्षा बल अन्तर्गत एकीकृत प्यालेस्टिनी राज्यको दृष्टि प्रस्तुत गरे ।

“गाजामा शासन र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिन योग्य एक मात्र निकाय प्यालेस्टिनी राज्य हो । यो पश्चिम किनारमा सरकारसँग सम्बद्ध अन्तरिम प्रशासनिक समिति र अरब तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमार्फत सम्भव हुन्छ”, उनले भने।

अब्बासले ‘शासनमा हमासको कुनै भूमिका नहुने’ स्पष्ट गर्दै भने, “हमास र अन्य गुटहरूले प्राधिकरणलाई आफ्ना हतियार समर्पण गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौँ हतियारबिनाको राज्य, एउटै कानून र एउटै सुरक्षा बल भएको राज्य ।”

जुलाईमा पारित न्युयोर्क घोषणाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले यसलाई मानवीय सङ्कट र इजरायली कब्जा अन्त्य गर्ने अपरिवर्तनीय बाटोको सुरुआत भने । घोषणामा पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर इजरायलसँग शान्तिपूर्वक बस्ने स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको कल्पना गरिएको छ ।

अब्बासले तत्काल र स्थायी युद्धविराम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत निर्बाध मानवीय पहुँच, सबै बन्धक तथा कैदीको रिहाइ, गाजाबाट इजरायली सेनाको फिर्ती र गाजा–पश्चिम किनारको पुनर्निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिए ।

“हाम्रा जनता विरुद्धको युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । घेराबन्दी, भोकमरी र विनाशबाट हुने अपराध कुनै पनि सुरक्षा प्राप्त गर्ने माध्यम हुन सक्दैन”, उनले भने ।

कायरो सम्मेलनमार्फत पुनर्निर्माण ढिलाइ नगरी सुरु गर्नुपर्ने उनले औँल्याए । साथै उनले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा गरिएका कार्यसहित ‘कब्जाको अपराध’ को निन्दा गरे ।

“हामी कब्जाको अपराध, नागरिकको हत्या र नजरबन्दको निन्दा गर्दछौँ”, उनले जोड दिए ।

अब्बासले इजरायली बस्ती विस्तार, विलय, बसोबास हिंसा तथा इस्लामिक र इसाई पवित्र स्थलमाथि भएका आक्रमणको विरोध गर्दै भने, “बृहत्तर इजरायलको कथाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गरेको छ । यो अरब राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व शान्तिका लागि प्रत्यक्ष खतरा हो ।”

सत्रको सह–अध्यक्षता फ्रान्स र साउदी अरेबियाले गरेका थिए । सो अवसरमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले औपचारिक रूपमा फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको घोषणा गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको अगुवाइ हामीले गरेको होइन : रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन भए पनि अगुवाइ नगरेको प्रष्ट पारेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता मनिष झाले आन्दोलनको क्रममा २४ गतेको घटना सोचेको भन्दा फरक भएको बताए ।

उनले भने, ‘२४ गतेको घटनामा सहभागिताका लागि हाम्रो कुनै आह्वान थिएन । आगजनी र लुटपाट हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त पनि होइन । अरू पार्टी नेता कार्यकर्ताले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा समेत चुइँक्क बोलेको छैन। तर हाम्रो पार्टीकाहरूले स्वतः राजीनामा दिनुभयो ।’ अरू पार्टीले अपराधीहरूको संरक्षण गरेपछि आफूहरूले अनुसन्धानमा सघाउन पुर्‍याइरहेको दाबी गरे ।

‘नख्खु कारागारले सुरक्षा जोखिम छ भनेपछि रविलाई जिम्मा लिएका हौं’
रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछाने २४ भदौमा नख्खु कारागारबाट निस्कनका लागि कारागार प्रशासनले नै पटक–पटक फोन गरेर आग्रह गरेको बताएको छ । रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले यस्तो बताएकी हुन् । ‘सुरक्षा चुनौती छ भनेर उहाँहरूले नै अनुरोध गरेपछि, पटक–पटक दशौं मान्छेलाई फोन आएपछि उहाँ निस्कनु भएको अवस्था हो,’ उनले स्पष्ट पार्दै भनिन् ।

उनले कारागार प्रशासनले दिएको पत्रबारे कारागारले नै बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘नख्खु कारागारको लेटरहेड प्रयोग भएर नै पत्र आएको छ । त्यसबारे त हामीले भन्दा पनि उहाँहरूले नै बोल्नुपर्ने होला नि,’ उनले भनिन् । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले पनि पत्रका बारेमा प्रश्न उठेकाबारे आपत्ति जनाए । उक्त पत्रमा भएको केरकारबारे चर्चा भए पनि त्यहीँ भएको हस्ताक्षर र स्ट्याम्पबारे भने कसैले चर्चा नगरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘पत्रबारेमा प्रश्न उठेको हुन्छ । केरिएको ठाउँमा हस्ताक्षर र स्टाम्प देख्नु भएन,’ झाले भने ।

न्युजिल्यान्डमा सुटकेस हत्या प्रकरणमा आमा दोषी ठहर

अकल्यान्ड । न्युजिल्यान्डकी एक आमालाई आफ्ना दुई सन्तानको हत्या गरी शव सुटकेसमा राखेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

पैँतालिस वर्षीया हाक्युङ लीलाई उनका बच्चाहरूको अवशेष दक्षिण अकल्यान्डको भण्डारण एकाइमा रहेको सुटकेसमा फेला परेपछि सन् २०२२ मा सियोलबाट सुपुर्दगी गरिएको थियो । अधिकारीहरूले ती बालबालिका मृत्यु भएको तीनदेखि चार वर्षपछि मात्र शव भेटिएको विश्वास गरेका छन् ।

पीडित आठ वर्षीया युना जो र छ वर्षीया मिनु जो थिए ।

लीका वकिलहरूले उनको मानसिक अवस्था बिग्रिएको भन्दै पागलपनका कारण दोषी नभएको दाबी गरेका थिए । उनी सन् २०१७ मा पतिको मृत्युपछि गहिरो डिप्रेसनमा पुगेकी थिइन् । तर अभियोजन पक्षले लीलाई आफ्नो कार्यबारे सचेत भएको तर्क गर्‍यो ।

अकल्यान्ड उच्च अदालतको जुरीले दुई घण्टा छलफलपछि उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो । अब उनलाई न्युजिल्यान्डको कानूनअनुसार न्यूनतम १० वर्ष बिना पैरोलदेखि अधिकतम आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुनेछ ।

तीन हप्ते सुनुवाइमा ली सधैँ टाउको झुकाएर बसिन्, अनुहार कपालले ढाकिएको थियो । उनले अनुवादक र सुरक्षा गार्डबीच बसे पनि कार्यवाहीभर बोलिनन् वा प्रश्नको उत्तर दिइनन् ।

प्रतिरक्षा पक्षका वकिल लोरेन स्मिथले लीले आफ्ना बच्चाहरूलाई एन्टीडिप्रेसन्ट दिएको स्वीकार गरेको बताए। उनको विचारमा परिवारका सबै सदस्यले औषधि लिएर मृत्यु हुनु उत्तम हुने थियो । तर गलत मात्रा दिएपछि बालबालिकाको मृत्यु भएको र उनी उठ्दा बच्चाहरू मृत फेला परेका थिए ।

दुवै शव प्लास्टिकमा बेरेर छुट्टाछुट्टै आड़ू रङको सुटकेसमा राखिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरी अधिकारीले अदालतलाई बताए ।

निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् आयोग पदाधिकारीसँग छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलगायत अन्य आयुक्तहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आगामी निर्वाचनबारे कुराकानी शुरु भएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गृहसचिवलगायत झण्डै एक दर्जनको सहभागिता रहेको बताइन्छ । आयोगले यसबीचमा निर्वाचनका लागि भइरहेका तयारीसम्बन्धी काम कारबाही, जटिलता र सरकारले दिनुपर्ने निकासका विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन चाहेको छ । यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोग पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा यो कुरा राखेका थिए ।

फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति डुटेर्टे मानवताविरुद्ध अपराधमा अभियुक्त

द हेग ।  फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेमाथि मानवताविरुद्ध अपराधको आरोप लगाइएको छ । उनलाई राष्ट्रपति र मेयर रहँदा कम्तीमा ७६ जनाको हत्या संलग्नतामा दोषी ठहर गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसिसी) का अभियोजनकर्ताले जुलाई ४ मा पेस गरेको १५ पृष्ठ लामो आरोपपत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । यसमा डुटेर्टेले ‘कथित लागुऔषध व्यापारी, प्रयोगकर्ता तथा अन्य अपराधीहरूविरुद्ध हत्या र हिंसात्मक कार्य गर्न निर्देशन र अधिकार दिएको’ दाबी गरिएको छ ।

पहिलो अभियोगअनुसार उनले सन् २०१३–२०१६ बीच दाभाओ सहरको मेयर हुँदा १९ जनाको हत्या गराएको थियो । दोस्रोमा, सन् २०१६–२०१७ मा राष्ट्रपति हुँदा लक्षित हत्यामा १४ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । तेस्रो अभियोगले सन् २०१६–२०१८ बीच ‘निकासी अभियान’ मा ४३ जनाको हत्या भएको दाबी गर्छ ।

डुटेर्टे, उनका वकिल वा परिवारले यी आरोपहरूबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राष्ट्रपति रहँदा उनले गैरन्यायिक हत्यालाई अस्वीकार गरे पनि खुलेर लागुऔषध संदिग्धहरूलाई मृत्युदण्ड दिने धम्की दिएको थियो । उनले हिंसात्मक प्रतिरोध गर्नेहरूलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई प्रोत्साहन गरेका थिए ।

मार्चमा फिलिपिन्सका अधिकारीहरूले आइसिसीले जारी गरेको वारेन्टमा उहाँलाई पक्राउ गरी नेदरल्यान्ड्सस्थित आइसिसीको हिरासतमा राखिएको हो ।

उनका समर्थकहरूले राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरको प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा आइसिसीको क्षेत्राधिकार विवादित छ ।

अदालतमा सुनुवाइ मङ्गलबार सुरु हुने तय भए पनि डुटेर्टे मुद्दा चलाउन योग्य छन कि छैनन् भन्ने वकिलहरूको तर्क मूल्याङ्कन गर्न न्यायाधीशहरूले समय मागेपछि स्थगित गरिएको छ ।

मन्त्री घिसिङको चेतावनी : सुनकोशी मरिण र भेरी बबईको ठेक्का यथास्थितिमा राख्न सकिँदैन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवका सुनकोशी मरिण र भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का यथास्थितिमा राख्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगललबार मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, दुवै आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग मन्त्री घिसिङले छलफल गरी आयोजनाका ठेक्का तोडेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

दुवै आयोजना निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएपछि मन्त्री घिसिङले निर्माणमा संलग्न सबै पक्षसँग छलफल गरेका थिए । तराई क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याएर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने आयोजनाहरूको निर्माणमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइले आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल गुमिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष देखाएर बसेको देखिन्छ, निर्माण व्यवसायी छिद्र खोज्दै बस्ने आयोजना त्यस्तो वातावरण दिइराख्ने यस्तो अवस्थामा निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ ? राज्यको अर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, ब्याजको मात्र हिसाब गर्ने हो भने अर्बौँ हुन्छ, यस्तो अवस्थामा आयोजना सुरु गर्दा गरिएको वित्तीय विश्लेषण कहाँ पुग्यो, प्रतिफलको अवस्था के भयो ?’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।

‘दुवै आयोजनाका सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्, तर बाँध, विद्युत गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका परेका छन्, तराई-मधेसमा सिँचाइका लागि पानीको हाहाकार छ तसर्थ यो स्थितिमा आयोजना चल्न सक्दैनन्, निर्माण व्यवसायी सक्रिय भएको भए काम सकिन्थ्यो, काम गर्ने नियतमा देखिँदैन तसर्थ म्याद थप गर्नुको औचित्य छैन, सबै ठेक्का तोडी अगाडि बढौँ ।’

भेरी बबईको सुरुङ २०७७ भदौमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि २०७६ साउनमा गङ्दोङ युतियान—रमण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत छ । सुनकोशी मरिण बाँध, विद्युत् गृहलगायतका संरचना निर्माणको प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ । ठेक्का समयावधि करिब ६० प्रतिशत बितिसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन: जेलेन्स्कीसँग भेट्ने ट्रम्पको योजना र अन्धकार दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग भेट्ने छन् । रुसविरुद्ध पश्चिमी धैर्य घट्दै गएको बेला हुने यो भेटलाई संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनकै एउटा प्रमुख क्षण मानिएको छ ।

ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अमेरिकी भूमिकालाई कटौती गर्ने अन्धकार दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पले अगस्टमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अलास्का आमन्त्रित गरेपछि जेलेन्स्कीसँग यो दोस्रो भेट हुनेछ । पुटिनसँगको उक्त कदमले पश्चिमी अलगाव तोडे पनि युक्रेन युद्धमा कुनै प्रगति भएको थिएन ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्नुका साथै पोल्यान्ड, इस्टोनिया र रोमानियामा ड्रोन तथा हवाई आक्रमण बढाउँदा नाटो सदस्यहरूमा चिन्ता बढेको छ । अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले नाटोको ‘हरेक इन्चको रक्षा गर्ने’ वाचा गरेका छन् ।

ट्रम्पले युद्ध एक दिनमै अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै पुटिनसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा भरोसा राखेका थिए। तर हालै उनले ‘पुटिनले निराश पारेको’ स्वीकार गरे। जेलेन्स्कीले भने ट्रम्पलाई रूसविरुद्ध कडा लाइन लिन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प पुटिनमाथि दबाब दिन इच्छुक नभएको सङ्केत दिएका छन् ।

फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउसमा भएको भेटमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी सहयोगबारे ‘कृतघ्न’ भनेपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध अझै संवेदनशील रहेको छ ।

न्युयोर्कमा छोटो बसाइ रहने ट्रम्पले अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिले जस्ता सहयोगी नेतासँग पनि भेट गर्ने छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार उनले ‘विश्वभर अमेरिकी शक्तिको नवीकरण’ र ‘विश्वव्यापी संस्थाहरूले बिगारेको विश्व व्यवस्थाबारे आफ्नो दृष्टिकोण’ प्रस्तुत गर्नेछन् ।

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकायबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने भएको छ, विकास सहयोगमा कटौती गरेको छ र विदेशी न्यायाधीशहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

मानव अधिकार समूह अक्सफाम अमेरिकाले ट्रम्पलाई ‘सहयोगको सट्टा अराजकता बढाउने’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पश्चिमी सहयोगीहरूलाई लिएर प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने अभियान चलाइरहेका बेला ट्रम्पको उपस्थितिले थप तरङ्ग ल्याएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायल भने यस विषयमा भएको विशेष सत्रबाट टाढा बसेका छन् ।

प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सम्हाले जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरेका हुन्।

सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका–२ गुम्बाका स्थायी बासिन्दा सिलवाल २०५१ सालमा प्राधिकरणमा पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनी १२ औ तह (एमडी) भएपछि २०८१ माघमा प्राधिकरणबाट अवकाश भएका थिए । प्राधिकरणमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा बसेर काम गरेका सिलवाल इन्जिनियर हुन् । घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा सिलवालले उनी निकट भएर घिसिङलाई सफल बनाउने काम गरेका थिए ।

महाराजगञ्जमा प्रहरीको हत्या आरोपमा काभ्रेका युवक पक्राउ

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा महाराजगञ्ज वृत्तका प्रहरीको हत्या आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । काभ्रेपलान्चोकका २६ वर्षीय युवराज क्यापछाकीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको काठमाडौँ परिसरका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सीसीटीभी र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडिओका आधारमा प्रहरीले हत्यामा संलग्नहरूको पहिचान गरिसकेको जनाएको छ । तीमध्ये एक जनालाई पक्राउ गरेर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो।

आन्दोलनका क्रममा तीन प्रहरीको हत्या भएको थियो । तीमध्ये दुई जना महाराजगञ्ज वृत्तका प्रहरी हुन् । महाराजगञ्ज वृत्तमा मिलन राम र उत्तम थापालाई आन्दोलनकारीले कुटपिट गरेर हत्या गरेका थिए । अरू २२ जनालाई भित्रै थुनेर आगो लगाइ दिए पनि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो ।

यस्तै अरू केही प्रहरीलाई पनि आन्दोलनकारीले कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए । कोटेश्वर प्रभागमा कार्यरत सहायक हवल्दार अमृत गुरुङको पनि धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए । यी घटनामा संलग्नहरूको पनि पहिचान गरिसकेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको दाबी छ । यस्तै प्रहरीका हातहतियार लुटपाट गर्ने, पोसाक लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । आन्दोलनमा प्रहरीका एक हजार बढी हतियार लुटपाट भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा : नेताहरूको सहभागिता र प्रमुख एजेन्डा

न्युयोर्क । विश्व नेताहरू यस हप्ता संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्रका लागि न्युयोर्कमा भेला भएका छन् । त्यहाँ गाजा र युक्रेन द्वन्द्व प्रमुख छलफलको विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

म्यानहट्टनस्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको उच्चस्तरीय सामान्य बहससँगै वार्षिक सभा सेप्टेम्बर ९ मा आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको हो ।

परम्पराअनुसार ब्राजिलले पहिलो वक्ताका रूपमा बोल्ने गर्दछ, त्यसपछि आयोजक राष्ट्र अमेरिकाले सम्बोधन गर्छ । यो परम्परा सन् १९५५ देखि कायम छ ।

यस पटकको महासभा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय तनावबीच आयोजना भएको हो । गाजामा इजरायलको सैन्य अभियान र युक्रेनमा रुसको युद्ध छलफल र कूटनीतिक भेटवार्तामा प्रमुख हुने देखिएको छ ।

फ्रान्स र साउदी अरेबियाले सोमबार प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताका लागि बैठक आयोजना गरेका थिए । अमेरिकी भिसा नपाएका प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्ने छन् भने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले शुक्रबार बोल्ने छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की न्युयोर्क आइपुगेका छन् । उनले सामान्य बहस र द्विपक्षीय बैठक दुवैमा भाग लिने छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रथम महिलासहित मुख्य सम्बोधन गर्ने र विभिन्न राष्ट्र प्रमुखहरूसँग बहुपक्षीय छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसपटक धेरै प्रमुख शक्तिहरूका शीर्ष नेताहरू उपस्थित छैनन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सट्टा विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । चीनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ली किआङले गर्नेछन् भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्थानमा विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

जयशङ्करले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग व्यापार, रक्षा, ऊर्जा र खनिज सहयोगबारे छलफल गरेका छन् । उनले युरोपेली युनियन ९इयु० का विदेशमन्त्री र अमेरिकाका राजदूत सर्जियो गोरसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।

विशेषतः सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल–साराले सन् १९६७ पछि पहिलो पटक महासभामा सम्बोधन गर्नेछन् । इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमद अल–थानी पनि सहभागी हुनेछ ।

यस वर्षको विषयवस्तु ‘एकसाथ राम्रोः शान्ति, विकास र मानव अधिकारका लागि ८० वर्ष र सोभन्दा बढी’ रहेको छ ।

महासभा अध्यक्ष एनालेना बारबकले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सन् १९४५ मा स्थापनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ल्याएको उपलब्धि सुरक्षित गर्ने, संस्थालाई भविष्यअनुकूल बनाउने र विश्वव्यापी सङ्कटबीच सहयोग बढाउने महासभाको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडक खुल्यो

काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडक दुईतर्फी खुलेको छ । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–१० जवाङखोला (बाँदरे मोड) मा झरेको सुक्खा पहिरो पन्छाएपछि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको हो । मंगलबार बिहान करिब ५ः४० बजेको समयमा खसेको सुक्खा पहिरोका कारण नागढुंगा–मुग्लिन सडक अवरुद्ध हुँदा सवारीसाधनको लामो जाम लागेको थियो । जामका कारण यात्रुहरू अलपत्र परेका थिए ।

झण्डै १० घण्टा समय लगाएर पहिरो पन्छाएपछि अहिले सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सिंहले जानकारी दिए । ठूलो सुक्खा पहिरो पन्छाउन धेरै समय लाग्ने भएपछि काठमाडौंबाट बाहिरिने र काठमाडौं आउनका लागि सडक विभागले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

 

भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेः मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भू–उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गर्दै भूमिव्यवस्थामन्त्री सिन्हाले हालसम्म भूमि सुधारका क्षेत्रमा थुप्रै काम भए तापनि कित्ताकाट रोकिएका कारण विकाससम्बन्धी काम प्रभावित भएकाले सहजीकरणका पक्षमा संशोधन गरिएको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, “विशेषगरी कित्ताकाट रोकिएको विषय, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विषय र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा सदुपयोलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक छ ।”

मन्त्री सिन्हाले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार पर्याप्त नभएकाले केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

पदभार ग्रहणका अवसरमा सचिव तथा उच्चअधिकारीहरुले मन्त्री सिन्हालाई स्वागत गर्दै मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था, कार्ययोजना र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए।

दुर्गा प्रसाईको दावी : प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो, जान्नँ भनें

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले जेनजी आन्दोलन लगत्तै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरेका छन् । जङ्गी अड्डामा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको भेटका सन्दर्भमा आज (मंगलबार) सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरेका हुन् ।

भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जुन विदेशीहरूको खेलमा सरकार बन्दैछ म जान्नँ भनेको हुँ । अनि मलाई किन चाहियो प्रधानमन्त्री ? मेरो घर छँदै छ, गाडी छँदैछ ।’ उनले देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा दुर्गा प्रसाईको अभियान अघि बढ्ने समेत दाबी गरे ।
‘जेनजी आन्दोलनमा पश्चिमाहरुको खेल छ, निर्णायक आन्दोलन गर्छौं’
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले जेनजीहरुको आन्दोलन पश्चिमाहरुको खेल रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आन्दोलनमा युवाहरुलाई उचालेर मार्ने पश्चिमाहरुको खेल रहेको दाबी गरेका हुन् । उनले भने, ‘हिजो हामीले उठाएका मुद्दाहरु जेनजीका बच्चाहरुले उठाउँदा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैंले एउटा पोष्ट गरें । यो भष्ट्रचारविरुद्धको आन्दोलन, तस्कर लखेट्ने आन्दोलन भएको कारण म आफैं सरिक हुन्छु भनेर पवित्र मनले स्टाटस लेखें । त्यसको दुई घण्टापछि महानगरका प्रमुख बालेनजीको स्टाटस आयो । कस्तो आयो भने आन्दोलन २८ वर्ष मुनिको हो २८ वर्ष माथिका जानै हुँदैन ।

उनले भने, ‘कुनै राजनीतिक दल पनि जाने होइन, अभियन्ता पनि जाने होइन भनेर लेखेपछि त्यतिखेरै मेरो टिमलाई यो खेल पश्चिमाहरुको खेल हो है भनेको थिए । त्यो अब प्रष्ट भयो । बच्चाहरु उचालेर मर्ने काम हुँदैछ भनेर टिमसँग सल्लाह गरें ।’ उनले आन्दोलन सुरु भएपछि बर्बरतापूर्वक दमन हुँदा रमिते मात्रै हुनुप रेको भन्दै आन्दोलनसँगै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बताए ।

‘आन्दोलन सुरु भएपछि बर्बरतापूर्वक दमन गरियो । कलिला बच्चाहरुको त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कोही भएन । हामी रमिते मात्र भयौं । भोलिपल्ट सबै भत्काउन मात्रै लागे । सिंहदरबारमा आगो लगाउन थाले । सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्यो । यो त हुँदै नहुने कुरा भयो । हामी पनि छक्क पर्‍यौँ ।’ उनले अहिले बनेको सरकार जेनजीको सरकार नभई विभिन्न विदेशी फाउन्डेसनको सरकार रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले बनेको सरकार जेनजीको सरकार होइन जेनजीलाई हाइज्याक गरेर बारबरा फाउन्डेसन र समता फाउन्डेसनका सुकिलामुकिला मन्त्री बनेका छन् ।’

प्रसाईले नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै दशैँपछि हिन्दु अधिराज्य कायमको माग राखेर आन्दोलन गर्ने बताए । ‘हामी दशैँ, तिहार र छठपछि यो देशमा हिन्दु राष्ट्र र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष किराँत, बौद्धसहितको हिन्दु अधिराज्य कायमको माग राखेर आन्दोलन गर्छौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘पुनस्र्थापना नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’

नेपालको शिक्षामा विदेशीको छायाँ प्रवेश गर्न नदिऔं : समिक बडाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालले नेपालको शिक्षामा विदेशीको छायाँ प्रवेश नै गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको शिक्षामा विदेशीको छायाँ प्रवेश गरेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विदेशी छाँया प्रवेश गर्न नदिन आग्रह गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रविणता प्रमाणपत्र हटाएपछि ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’ छिरेको उनको भनाई रहेको छ ।

‘विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रविणता प्रमाणपत्र तह थियो । त्यहीँ हामीले राजनीति सिक्थ्यौँ, राष्ट्रिय चेतना बढाउँथ्यौँ, तर, आज त्यही ठाउँमा ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’ छिरेको छ’ बडालले लेखेका छन्, ‘विश्व बैंकको अनुदानको लोभमा हाम्रै उच्च शिक्षाका विज्ञहरूले आफ्नै विद्यार्थी आन्दोलन (स्ववियु) लाई ध्वस्त पारिदिए । हाम्रा राजनीतिक दलहरू पालैपालो सरकारमा आए, तर कसैले पनि यो विषयमा सोच्न भ्याएनन् । हामीले पनि त्यो कुरा बुझाउन सकेनौँ ।’
उनले विदेशी हस्तक्षेप, अदृश्य सेनाजस्तै एनजीओ÷आइएनजीओको भेषमा हाम्रो मस्तिष्क कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘तिनीहरूको एउटै लक्ष्य छ–हाम्रो राष्ट्रिय विचार र हाम्रो चेतना मेटाउनु ।’

‘जेनजी आन्दोलन हाइज्याक भयो, बारबरा र समता फाउन्डेसनका मान्छे मन्त्री बने’

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले जेनजी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरिएको आरोप लगाएका छन् । आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रसाईले आन्दोलनको उद्देश्य र परिणाम फरक दिशामा गइसकेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्चमा आगलागी भयो, हामी पनि छक्क पर्‍यौँ ।’ उनले आन्दोलनसँगै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको समेत जिकिर गरेका छन् । प्रसाईले नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अहिले धर्म कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यो भगवानहरूले बास गरेको ठाउँ हो, भगवान रामचन्द्र हाम्रो गर्व हुन् । अब माटो सुहाउँदो आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘अहिले बनेको सरकार जेनजीको सरकार होइन । जेनजीलाई हाइज्याक गरेर बारबरा फाउन्डेसन र समता फाउन्डेसनका सुकिलामुकिला मन्त्री बनेका छन् ।’ प्रसाईंले जेनजी आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन नेपालीले नचाहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रसाईंले जेनजीको आन्दोलन जनताले नचाहेको दाबी गरेका हुन् । ‘खोजेको थियो एउटा, भयो अर्को । नेपालीले व्यवस्था परिवर्तन खोजेका थिए । यो संविधान परिवर्तन नभएसम्म जनता नेपाल बस्दैनन्,’ प्रसाईंले भने । उनले जेनजीको आन्दोलन आफूले ३ वर्षदेखि भ्रष्टाचार र तस्करविरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेको जस्तै भएकोले शुभकामना र समर्थन गरेको बताए ।

काठमाडौं महानगरले बाँड्यो दुर्गम गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स (तस्बिरहरू)

काठमाडौं।काठमाडौं महानगरपालिकाले दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ ।

मंगलबार पहिलो चरणमा देशभरिका दुर्गम तथा मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएका ३५ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गरिएको काठमाडौं महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक कुमार केसीले जानकारी दिए ।

एम्बुलेन्स वितरणका लागि आवेदन माग गरिएकोमा विभिन्न स्थानीय तहबाट आएको आवेदनलाई हेर्दै मापदण्डका आधारमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

एम्बुलेन्स वितरण गर्दा सातै प्रदेशलाई समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । एम्बुलेन्स वितरणका लागि पारदर्शी मापदण्ड बनाई, स्वास्थ्य सुविधा अभावमा पिछडिएका स्थानलाई प्राथमिकता दिइएको महानगरले जनाएको छ ।

कांग्रेस नेता बजगाईका १२ प्रस्ताव : प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापति सबैमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईले पार्टी रूपान्तरणका लागि १२ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदै लग्नुपर्नेसहितका प्रस्ताव गरेका हुन् । बजगाईले उम्मेदवार छनोट, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापति सबै प्राइमरी चुनावबाट चयन गरेमात्रै वंशवाद, भागबण्डा र सिन्डिकेट अन्त्य हुने दावी गरेका छन् ।

प्रदेश कमिटी खारेज अनावश्यक तह हटाउने, जिल्ला–केन्द्र प्रत्यक्ष सम्बन्ध सङ्गठनलाई सरल र जबाफदेही बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन चार वर्षमा अनिवार्य हुनुपर्ने, सभापति, महामन्त्री, विभाग प्रमुख सबैलाई प्रत्यक्ष सदस्य मतबाट छानिइदिनु पर्ने बताए ।
हेर्नुस नेता बजगाइँका १२ प्रस्ताव–

१. लोकतान्त्रिक पार्टीले के गर्ने ?
प्राइमरी प्रणालीको अवलम्बनः
उम्मेदवार छनोट– सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापति सबै प्राइमरी चुनावबाट चयन ।
मतदाताः
क्लोज्ड प्राइमरी – केवल क्रियाशील सदस्य ।
ओपन प्राइमरी – आम नागरिकलाई सहभागी गराउने ।
नियम – उम्मेदवारले सदस्यता वितरण वा निर्देशन गर्न
सदस्यता वितरण – पूर्णरूपमा अनलाइन डिजिटल प्रणालीमार्फत । तर त्यो Apps अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको हुनुपर्नेछ
उद्देश्य – वंशवाद, भागबन्डा र सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्नेछ।

२. संगठन संरचना सरलीकरण
प्रदेश कमिटी खारेज अनावश्यक तह हटाउने ।
जिल्ला–केन्द्र प्रत्यक्ष सम्बन्ध संगठनलाई सरल र जवाफदेही बनाउने ।
वडा-नगर इकाई सुदृढ पार्टीको वास्तविक आधार र जनसंपर्क केन्द्र स्थापना ।

३. आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली
चार वर्षमा अनिवार्य निर्वाचन।
सभापति, महामन्त्री, विभाग प्रमुख सबैलाई प्रत्यक्ष सदस्य मतबाट छानिने हुनुपर्नेछ।
डिजिटल भोटिङ – भ्रष्टाचार, धाँधली र हस्तक्षेप रोक्ने।

४. नीतिगत बहस र थिंक ट्यांक
एयष्अिथ ऋबगअगक निर्माण हुनुपर्नेछ ।
विचारधारात्मक बहसलाई संस्थागत बनाउने ।
प्रमुख नीति – आन्तरिक मतदान र सार्वजनिक बहस अनिवार्य ।

५. पारदर्शिता र जबाफदेहिता
चन्दा-फण्डिङ – पूण रूपमा अनलाइन खातामार्फत सार्वजनिक ।
शून्य सहनशीलता नीति – भ्रष्ट र अपराधीले सदस्यता गुमाउने छ ।
च्भअबिि अधिकार–असफल प्रतिनिधिलाई आम सदस्यले फिर्ता बोलाउने ।

६. समावेशी प्रतिनिधित्व
Youth Quota : ४० वर्ष मुनिका कम्तीमा ५० प्रतिशत ।
Women Quota : न्यूनतम ४० प्रतिशत ।
Diaspora Representation विदेशस्थित नेपालीलाई पनि मतदान अधिकार। तर आन्दोलित Generation बाटै खोज्ने प्रावधान

७. सदस्यता प्रणाली सुधार
डिजिटल एपमार्फत स्वतः सदस्यता नेताले वितरण नगर्ने ।
देशको समग्र प्रणाली विश्वस्तरीय सुरक्षा, liability protection, safeguards पार्टीको विश्वसनीयता प्रधान नीति हुनुपर्नेछ ।

८. बदलिंदो परिस्थितिमा सबै संरचना कार्यसमिति Caretaker हुनुपर्नेछ अनिवार्य छ । सक्रिय कमिटीहरू अस्थायी खारेज तो तदर्थ हुनुपर्नेछ ।

९. सर्वसाधारण मतदान (विशेष व्यवस्था)
कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई एक पटक पार्टी नेतृत्व छनोटमा मतदान गर्ने अधिकार । यो पार्टीभित्रका षड्यन्त्रविरुद्ध बाह्य चेक एण्ड ब्यालेन्स अनिवार्य शर्त हो । तर यसलाई क्लोज्ड सदस्यले नियन्त्रण गर्नेछ ।

१०. शून्य सहनशीलता नीति (कठोर प्रतिबद्धता)
भ्रष्टाचार, सामूहिक हत्या वा मानवताविरुद्धको अपराधीलाई आजीवन सदस्यता निषेध गर्नेछ ।
Ethics Committee – अनुशासन र सत्यनिष्ठा सुनिश्चित गर्ने ।

११. राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थनीति
गोर्खा परम्परा पुनर्जागरण – आत्मगौरव र सैनिक शक्ति पुनर्स्थापना ।
महाथिर मोडलबाट प्रेरित पूर्वाधार विकास–एयरपोर्ट, सडक, होटल क्लस्टर, सञ्चार पूर्वाधार ।
उत्तर–दक्षिण ४-६-८ लेन महामार्ग दीर्घकालीन समृद्धिको धमनी ।
विदेशी बैंक र वित्तीय पहुँच नियमनसहित खुला प्रतिस्पर्धा र लगानी प्रवाह ।
सन्तुलित विदेश नीति–भारत, चीन, अमेरिका र पश्चिमसँग व्यवहारिक साझेदारीः राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि ।

१२. युवा र आन्दोलन मान्यता
Gen Z र Alpha लाई निर्णायक ठाउँ नेतृत्व र प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
सेप्टेम्बर आन्दोलन–औपचारिक मान्यता, त्यसका मागहरू पार्टी नीतिमा समावेश ।
–नेपाली कांग्रेस वंशवाद–रहित, पारदर्शी, आधुनिक र राष्ट्रिय हितमा अडिग लोकतान्त्रिक पार्टीमा रूपान्तरण हुनेछ ।
– सुरक्षा, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, समावेशिता र पारदर्शिता नै भविष्यको कांग्रेसको स्तम्भ ।
– अबको कांग्रेस – जनतासँग, राष्ट्रको आत्मगौरवसहित ।

सिङ्गापुरको ढुवानी कम्पनीद्वारा श्रीलङ्काको एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति अस्वीकार

सिङ्गापुर । सिङ्गापुरस्थित ढुवानी कम्पनी एक्स–प्रेस फिडर्सले मङ्गलबार एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी स्मुएल योस्कोभिट्जले क्षतिपूर्ति भुक्तानीले विश्वव्यापी ढुवानीमा गम्भीर असर पार्ने र ‘खतरनाक उदाहरण’ स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यो कम्पनीले सञ्चालन गरेको एमभी एक्स–प्रेस पर्ल जहाज सन् २०२१ जुनमा कोलम्बो नजिक आगलागीपछि डुबेको थियो । उक्त घटनामा नाइट्रिक एसिड चुहावट, खतरनाक सामान बोकेका ८१ कन्टेनर र सयौँ टन प्लास्टिक छर्राहरू समुद्रमा बगेका थिए । कतार र भारतले एसिड उतार्न अस्वीकार गरेपछि जहाज श्रीलङ्काको पानीमा प्रवेश गरेको थियो ।

टनौँ माइक्रोप्लास्टिकले श्रीलङ्काको पश्चिमी तटको ८० किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाएको थियो, जसका कारण महिनौँ माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले जुलाईमा कम्पनीलाई एक वर्षभित्र ‘प्रारम्भिक’ एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिँदै पहिलो किस्ता २५ करोड डलर मङ्गलबारसम्म बुझाउन भनिएको थियो । साथै भविष्यमा थप भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको थियो ।

– ह्याङ्गिङ गिलोटिन –

योस्कोभिट्जले अनिश्चित दायित्व अस्वीकार गर्दै भने, “समुद्री व्यापार दायित्वको सीमामा आधारित छ । यो निर्णयले त्यसलाई कमजोर पार्छ ।” उनले यसले भविष्यका घटनामा खतरनाक उदाहरण बन्ने दाबी गरे ।

उनका अनुसार यसले उच्च बिमा प्रिमियम निम्त्याई उपभोक्तालाई असर पुर्‍याउनेछ । कम्पनीले भने विपत्तिका लागि माफी माग्दै यसअघि १७ करोड डलर भग्नावशेष हटाउन, समुद्र सफा गर्न र माझीलाई क्षतिपूर्ति दिन खँर्च भइसकेको बताएको छ ।

“हामी थप तिर्न तयार छौँ तर निश्चित समुद्री सम्मेलन र अन्तिम रकमको आधारमा मात्र । तर अनिश्चित दायित्व झुन्डिएको अवस्थामा काम गर्न असम्भव छ”, उनले भने ।

– दीर्घकालीन प्रभाव –

श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यसबारे सुनुवाइ तय गरेको छ । वातावरणविद्हरूले प्रदूषणको दीर्घकालीन असरबारे थप अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

अदालतले अनुपालन नभए आपराधिक कार्यवाही सुरु गर्न आदेश दिइसकेको छ । जहाजका रुसी क्याप्टेन भिटाली त्युट्कालोलाई चार वर्षदेखि श्रीलङ्का छाड्न प्रतिबन्ध छ । कम्पनीले उहाँको रिहाइका लागि जरिवाना तिर्न प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकार भएको छ ।

एडमिरल्टी कोर्ट (लन्डन) ले सन् २०२३ मा कम्पनीको दायित्व अधिकतम एक करोड ९० लाख पाउन्डमा सीमित गर्ने आदेश दिएको थियो, तर श्रीलङ्काले यसलाई चुनौती दिएको छ । श्रीलङ्का सरकारले सिङ्गापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेको छ, जसको सुनुवाइ सन् २०२६ मेमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कांग्रेसले अब संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्ने होइन चुनावमा जानुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अफ्ठेरो परिस्थितिलाई राष्ट्रपतिले सम्हालेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले अब संसद पुनर्स्थापनाकाे माग पार्टीले राख्न नहुने बताएका छन् । एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले संसद विघटनबारे पार्टीभित्र दुईमत रहेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संसद् पुनस्र्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने मत पनि छन् । चुनावमा जानुपर्छ भन्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ । हामी केन्द्रीय समितिबाट सामूहिक धारणा बनाउने नै छौ । तर मेरो धारणा चाहिँ अब निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । अब संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्न हुँदैन ।’

उनले जेनजीले उठाएको मागप्रति समर्थन रहेको पनि बताएका छन् । जेनजीले रूपान्तरण ल्याएर गठन गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधि सहभागी नभएकोप्रति प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘बलिदान गर्ने बेलामा जेनजी, परिवर्तनको लागि लड्ने बेलामा जेनजी, सरकार बनाउन पहल गर्ने जेनजी, जो आउनु भएको छ । एक सय एक आउनु भएको छ । तर, जेनजीको प्रतिनिधित्व बिना सरकारलाई पूर्णता दिने कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक राख्नुपर्छ।’

मन्त्री घिसिङसँग के भयो बेलायती राजदूतको कुराकानी ?

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका कुलमान घिसिङ र नेपालस्थित बेलायती राजदूत रब फेनबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई बेलायती राजदूत फेनले बधाई दिए ।

उनले कुलमानको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । भेटमा नेपाल–बेलायतबीच मित्रता, सहकार्य, ऊर्जा क्षेत्रमा बेलायतको सहयोग, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरणका उपायका लागि आवश्यक सहयोग लगायत विषयमा छलफल भयो ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा आन्दोलनका कारण क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण, आमचुनाव र सुशासन कायम गर्नु रहेको बताए । नेपालको पुरानो मित्र बेलायतले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगको सराहाना गर्दै नेपाललाई कार्बनरहित बनाउन विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि भइरहेको सहयोग प्रभावकारी रहेको बताए ।

उनले बेलायतमा पूर्वाधार निर्माणमा सफल मानिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी मोडेललाई नेपालमा पनि अनुशरण गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजन, जलवायु परिवर्तनका कारण सम्भावित हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन लगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । बेलायत–नेपालको पूरानो मित्र भएकाले नेपालको सफलता आफ्नो देशको सफलता भएको उल्लेख गर्दै राजदूत फेनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने बताए ।

 

ह्वाइट हाउसद्वारा मदुरोको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

काराकास ।  ह्वाइट हाउसले सोमबार भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग वार्ता गर्न गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ । मदुरोले दुई कट्टर शत्रुबीच तनाव कम गर्न संवाद प्रस्ताव गरेका थिए ।

भेनेजुएलाका दुई प्रमुख विपक्षी नेताहरूले अमेरिकाको नौसैनिक तैनाथीलाई समर्थन गर्दै यसलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भनेका छन् ।

ट्रम्पले दक्षिणी क्यारिबियनमा लागुऔषध विरोधी कारबाहीका लागि आठ युद्धपोत र एउटा पनडुब्बी पठाएका छन् । भेनेजुएलाले यसलाई सम्भावित आक्रमणको सङ्केतका रूपमा लिएको छ ।

अमेरिकी सेनाले हालै तीनवटा सन्दिग्ध लागुऔषध डुङ्गा नष्ट गरेको छ, जसमा एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।

भेनेजुएला सरकारले आइतबार मदुरोले ट्रम्पलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । पत्रमा मदुरोले लागुऔषध कार्टेलसँग संलग्न भएको अमेरिकी आरोपलाई ‘पूर्णतया झुटो’ भन्दै अस्वीकार गर्नुभएको थियो र ट्रम्पलाई ‘शान्ति कायम राख्न’ आग्रह गरेको थिए ।

तर ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले पत्रमा ‘धेरै झुटहरू’ भएको बताए। उनले अमेरिकाको नीति परिवर्तन नभएको र मदुरो शासनलाई अझै ‘अवैध’ मानिएको स्पष्ट पारे ।

यो तैनाथी क्यारिबियन क्षेत्रमा वर्षौंयताकै सबैभन्दा ठूलो हो । मदुरोले ट्रम्पलाई शासन परिवर्तन प्रयासको दोषारोप गर्दै यो पहिलो पत्र भए पनि थप पठाउने बताए । उनले आफ्नो साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘भेनेजुएलाको सत्यको रक्षा’ गर्ने सङ्कल्प व्यक्त गरे।

भेनेजुएलाका रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पाद्रिनो लोपेजले अमेरिकामाथि ‘अघोषित युद्ध’ चलाएको आरोप लगाउँदै लागुऔषध डुङ्गामा सवारहरूलाई ‘रक्षाको अधिकार बिना मृत्युदण्ड दिइएको’ दाबी गरे । नगद सङ्कटमा परेको भेनेजुएलामा हजारौँ नागरिक मिलिसियामा सामेल भइरहेका छन् ।

केही भेनेजुएलालीहरूले भने अमेरिकी कदमको स्वागत गर्दै मदुरोको पतन छिटो हुने अपेक्षा राखेका छन् । निर्वासित विपक्षी नेता एडमन्डो गोन्जालेज उरुटियाले सैन्य तैनाथीलाई ‘आपराधिक संरचना ध्वस्त पार्न आवश्यक’ भने।

विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना मचाडोले पनि यसलाई समर्थन गर्दै भेनेजुएलाका गिरोहहरू अमेरिकाको ‘सुरक्षा र स्थिरतामा बढ्दो खतरा’ भएको बताए ।

तर अर्का विपक्षी व्यक्तित्व हेनरिक क्याप्रिल्सले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै ‘समाधान सैन्य होइन, राजनीतिक हो’ भने । उनका अनुसार ट्रम्पका कदमहरूले उल्टै सत्तामा रहेकाहरूलाई बल पुर्‍याउने छन् ।

गत वर्ष मदुरोको विवादास्पद पुनःनिर्वाचनपछि हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुई दर्जनभन्दा बढी मारिएका र सयौँ पक्राउ परेका थिए ।

विपक्षीहरूले नतिजाले मचाडोलाई प्रतिबन्ध लगाइएपछि उम्मेदवार बनेका गोन्जालेज उरुटियाले वास्तविक रूपमा जितेको दाबी गरेका छन् । गिरफ्तारीको डरले उनी स्पेनतर्फ भागे भने मचाडो अझै भेनेजुएलामै लुकेर बसेका छन् ।

मन्त्री बन्ने चक्करले संगीताको गुम्यो छँदाखाँदाको जागिर

काठमाडौं । मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्राले छँदाखाँदाको पद नै गुमाउनु परेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही महिनाअघि तत्कालीन सरकारद्वारा स्वास्थ्य सचिव नबनाइएकी मिश्रालाई मन्त्री बनाउन खोजेसँगै उनले छ महिनाको घर बसाइ छाडेर शुक्रबारै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

राजीनामा स्वीकृतिपछि उनलाई हिजो दिउँसो २ बजे शीतल निवासमा अन्य चार जना मन्त्रीसँगै शपथ गराउने कार्यक्रम बन्यो । तर, शुक्रबार राति र शनिबार दिनभर संगीताको विगतबारे सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले अख्तियारमा उनीविरुद्ध चलिरहेको कारबाही प्रक्रियासम्बन्धमा सोधपुछ गर्न थाल्यो ।

‘उनीविरुद्ध आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका थियौं ।’ ‘स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन लागिएको पात्रबारे अख्तियारमा सोधपुछ भएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘उनीविरुद्ध आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका थियौं ।’ सोही खबरपछि प्रधानमन्त्री कार्की संगीतालाई मन्त्री बनाउने निर्णयबाट पछाडि हटेको बुझिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले सचिवमा बढुवा नगरेको झोंकमा मिश्रा छ महिनादेखि बिदामा बसेकी थिइन् । भदौ २४ गतेको ध्वंशपछि अन्यत्रैबाट नयाँ सरकारको चलखेल अघि बढाएको खबरसँगै उनी २५ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन गइन् । जबकि उनी कार्यरत मन्त्रालय प्रयोगमा ल्याउन नसकिने गरी आगजनीबाट ध्वस्त भएको छ । छिमेकी देश भारत माइती भएकी डा. संगीता अंगीकृत नागरिकता लिएकी नेपाली हुन् । जुन कुरा स्वास्थ्य सेवामा रहँदा विभिन्न कार्यक्रममा उनी आफैँले भन्ने गरेकी थिइन् । यसले गर्दा मन्त्री बन्ने लोभ र महत्वकांक्षाले गर्दा डा. संगीताको स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणीको जागिर खुस्किएको छ ।

काभ्रेमा दसैँभर टिपर सञ्चालनमा रोक

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले दसैँभर जिल्लामा मालवाहक सवारीको साधन टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको गत भदौ ३० गतेको निर्णयानुसार दसैँभर जिल्लामा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाइएको छ ।

कार्यालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक अपिलमा यही असोज ६ देखि असोज २२ गतेसम्म टिपर सञ्चालन नगर्न भनिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठद्वारा जारी अपिलमा यात्रु तथा सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न टिपर सञ्चालन रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिभर टिपर सञ्चालन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई भने यो नियम लागू हुने छैन ।

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित तीन राजमार्ग अरनिको, बिपी र हेलम्बु तथा पनौती–बनेपा सडकखण्डबाट दैनिक करिब दुई हजार ५०० टिपर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायतका स्थान आवतजावत गर्छन् । स्थानीय प्रशासनले दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सहज आवागमनका लागि राति मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो ।

पोखरीमा डुबेर दुई बालिकाको मृत्यु

सप्तरी । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–२ स्थित हर्दियाको पोखरीमा डुबेर आज दुई बालिकाको ज्यान गएको छ । स्थानीय सुरेन्द्र चौधरीकी ७ वर्षीया छोरी सुस्तिका चौधरी र केशर चौधरीकी ११ वर्षीया छोरी आशकी चौधरीको पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको हो ।

दुवै बालिकाको नुहाउने क्रममा पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । प्रनाउ बस्नेतका अनुसार सो घटनाबारे स्थानीयले जानकारी गराएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा पोखरीबाट बालिकाहरुको शव निकालिएको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गृहसचिव दुवाडी हटाइए, दंगाललाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारले तीन सचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत तीन जना सचिवको सरुवा गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाललाई गृह सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने त्यहाँ कार्यरत सचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा सरुवा गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

दुवाडीले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक जिम्मेवारीमा आइसकेपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट सरुवा गरेर मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । दुवाडी करिव दुई महिनापछि आगामी मंसिर १० मा ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पुरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यस्तै, योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याललाई रक्षा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तो छ बाह्रविसे तातोपानी सडकको अवस्था, तस्बिरहरु

काठमाडौँ । देशकै प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको तातोपानी नाका जोड्ने प्रमुख सडकको अवस्था दयनीय रहेको छ ।

नेपाल चीन सीमा क्षेत्र जोड्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सो सडक खण्डको दाकलाङ र कोदारी पहिरो सो सडक खण्डको प्रमुख समस्या हो भने अन्य स्थानमा पनि पहिरो, सडक भासिएको अवस्थामा रहेको छ ।

दुई महिना अगाडी देखाएको कोदारी पहिरो (इको पहिरो) ले सडक अवरोध हुँदा सयौ कन्टेनर सीमाक्षेत्रको लिपिङ बजारमा अड्किएका थिए भने, अस्थायी रुपमा बाटो मर्मत गरेसँग कन्टेनरहरु सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेका छन् ।