काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भई तीसको दशकदेखि राजनीति सुरु गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता हृदयराम थानीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ बाङ्गेसिमलका थानी हाल सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन् । यसअघि विसं २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य तथा राज्यव्यवस्था समिति सभापति भइसकेका उनी हाल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य छन् ।
मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र लोकतन्त्रका पक्षमा भएका आन्दोलनमा करिब दुई वर्ष जेलजीवन बिताएका प्रनिधिसभा सदस्य थानी जनआन्दोलन विसं २०६२÷६३ का घाइतेसमेत हुन् । उनी भन्छन्,’भ्रष्टाचारलगायत देशमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले हिम्मतका साथ पहलकदमी लिनुपर्छ ।’
संसदीय अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन, संविधान संशोधन, युवा विदेश पलायन, कृषि, केही दिनअघि सदनमा प्रस्तुत भएको वार्षिक बजेटलगायत समसामयिक विषयमा रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
केही समयअघिसम्म सङ्घीय सदनमा सरकार ल्याएको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा व्यस्त थिए । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएको छ । त्यसअघि मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेतमा बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरे । मुख्य जिम्मेवारी सदन र संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी भइ कानून निर्माणमा आफ्नो धारणा राख्ने काम भइरहेको छ । सदन नभएको समयमा जिल्ला जाने, मतदाताको समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने काम पनि भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा तपाईंको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
विसं २०५६ को र अहिलेको संसद् भिन्न छ । त्यसबेला र अहिले सदन सञ्चालनको तौरतरिका फरक छ । सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै संसदीय गतिविधिमा पनि परिवर्तन भएको छ । अहिले सदनमा सांसदले बोलेका विषय जनताले घरबाटै प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न पाउँछन् । सदन जनताको सर्वोच्च थलो बनेको छ । सांसद र सदनको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । तर सांसदले विकास निर्माणको काम पनि गर्नपर्छ । जनताका आवाजलाई सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्नैपर्छ । यद्यपि, सांसदले उठाएका जनताका सबै विषयवस्तु सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने होइन ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयन भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने आमगुनासो छ । नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका घटनालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उजागर गर्दै आएको छ । त्यो हिसाबले हामी ‘ग्रे’ लिष्टमा पनि परेका छौँ । सुशासन कमजोर भएकाकारण मुलुक यो अवस्था छ । नेपाललाई अहिले धेरै प्रकृतिको ऋण छ । यसको बारेमा जिम्मेवार शीर्ष नेताले गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ ? होइन, कहाँ छैन भन्ने परिस्थिति बनेको छ । जनतामा निरासा छाएको छ । नेताप्रति वितृष्णा छ । अहिले नेपालका मुख्य ठूला दल कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सरकार रहँदा पनि मुलुकले आशातित गति लिन सकिरहेको छैन । यो सरकारले पनि जनताका समस्या समाधान हुन सकेन भने कुन सरकारले काम गर्न सक्छ ? त्यसकारण वर्तमान सरकारलाई काम नगर्ने छुट छैन । भ्रष्टाचारलगायत देशमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई सरकारले छिटो हिम्मतका साथ अन्त्य पहलकदमी लिनुपर्छ ।
देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ ?
गतमा देशमै उत्पादन गर्दै आएका खाद्यान्न र तरकारीलगायतका अत्यावश्यक वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । पहिलो कुरा, नेपाललाई कसरी कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । हामी जल, जमिन, पर्यटन, जनशक्ति र जडीबुटीलगायतमा धनी छौँ । यहाँको पानी यत्तिकै बगेर खेर गइरहेको छ । पर्याप्त विजुली निकाल्न सकेका छैनौँ । नेपाल प्राकृतिक रुपमा धनी छ । तर यी सबै कुराको सही व्यवस्थापन र सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा धेरै वटा सरकारले गरको छे । त्यो कुरा वर्तमान सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । तर मल कारखाना अहिलेसम्म खुलेकोे छैन । सिँचाइ र कृषिसँगै जोडेर लैजानुपर्ने छ । कृषिसँग सिँचाइ मन्त्रालय गाभ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । सरकारले किसानलाई समयमै बीऊविजन, मल, सिँचाइ र बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष समयमा मल र बीउबिजन पाइएन भन्ने किसानको गुनासो कायमै छ ।
तपाईंले निर्वाचनको समयमा जनतासँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
मैले सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं २ को सवालमा जनतासमक्ष जे कुरा बोलेको थिए, इमान्दारिताका साथ ती विषय सम्बोधन गर्न सुरुआत गरिसकेको छु । तर, ती प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि सरकारको मन्त्री हुनुपर्ने रहेछ । म मन्त्री भएको छैन । मन्त्रीलाई पैसा छैन भन्छन् । पहुँचका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजान्छन् । गत वर्ष कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका १० जिल्लामा साढे सात अर्ब बजेट विनियोजन भए पनि पहुँच नभएका कारण कुनै एउटा जिल्लालाई रु आठ करोडमात्र दिइयो । सरकारले सबै जिल्लामा समान रुपमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । म र मेरा मान्छेबाहेक अरुलाई पैसा नहाल्ने भन्ने हुनु भएन ।
सुर्खेत जिल्लाको पर्यटनको विकासका निम्ति के गर्न सकिएला ?
सुर्खेत भएर रारा गएको मानिस फेरि त्यो बाटो जान खोज्दैन । किनभने सुर्खेतबाट जाने सडक राम्रो छैन । अन्य जिल्ला जस्तै सुर्खेत पनि पर्यटकीय हिसाबले सम्पन्न छ । सुर्खेतमा बुलबुले ताल, काँक्रेविहार र धार्मिक महत्व बोकेको देउती बजैको प्रख्यात मन्दिर छ । तर आवश्यक प्रचारप्रसार र पर्यटनसँग जोडेर सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारले यही जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि तपाईको टिप्पणी के छ ?
यो बजेट खराब छैन र उत्कृष्ट पनि भन्न मिल्दैन । बजेटमा सन्तुलन कायम हुने योजना छैनन् । बजेट गाली खाने र प्रशंसा पाउने प्रकृतिको पनि छैन । बजेटले दीर्घकालीन योजना पनि ल्याएको देखिन्न । समग्रमा यो बजेट मुलुकको अवस्थाअनुसार काम चलाउ मात्रै छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा तपाईं धारणा के छ ?
वर्तमान सरकार गठनका क्रममा संविधान संशोधन गर्ने भनियो । अहिले प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरोध गर्ने भनेको छ । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिको आवश्यकता छ । त्यो भएको देखिँदैन । संविधान संशोधनको विषय हाल सात बुँदेमा र भाषणमा मात्र सीमित छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्न । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेको दुई तिहाइ हुनसक्छ तर राष्ट्रियसभमा त त्यो छैन । कम्तीमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि पहल गरेको देख्नुपर्यो । अहिले नारामात्रै सीमित छ ।
सङ्घीयता अत्यन्त महँगो भयो भन्ने कुरा आएको छ, योबारेमा तपाईंको धारणा के छ?
मुख्यकुरा यो अहिलेको सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढी भयो घटाउनु पर्छ भन्ने तर्क आएको छ । तर यो विषयमा पहिले दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ । कम खर्चमा मुलुक चलाउ भन्ने जनताको भनाइ ठीक छ । तर, त्यसतर्फ नेताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । पहिला चर्चामा पनि आएको विषय राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने भन्ने थियो । त्यो राम्रो विषय हो । यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दल बसेर सल्लाह हुन जरुरी छ । कुनै एउटा पार्टी वा व्यक्तिको धारणाले मात्र संविधान संशोधन हुँदैन ।
जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख शक्ति मिलेर काम गर्नुपर्नेमा त्यो देखिँदैन, किन ?
विकासका हिसाबले हाम्रो देश पछि परेको छ । जनता भ्रष्टाचारदेखि दिक्क भएका छन् । कुनैबेला लाखमा भ्रष्टचार हुने गरेकामा अहिले अर्बमा भइरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला सबै मिलेर भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ । जनताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने विश्वासको भावना जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।
युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ?
पहिलो कुरा, सरकार र राजनीतिक दलहरुले देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामीले युवालाई आफ्नै देशभित्र भविष्य देखाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि अध्ययनका लागि विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्किएर काम गर्नसक्ने वातावरण दिन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न, देशको विकास गर्न र रोजगारी पनि दिन नसक्ने हुँदैन । भविष्य यही छ भनी युवालाई विश्वास दिलाउनसक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । यो कुनै एक व्यक्ति र दलले गरेर हुने होइन, सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, के भन्नुहुन्छ ?
एकदमै निरास भइहाल्नपर्ने अवस्था छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । अब अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । अवस्था पनि त्यति धेरै कमजोर भयो भन्ने होइन । हाम्रो देशमा विकासका लागि आश्यक स्रोत र साधन सबै छ । तर, त्यसको ठीक ढङ्गबाट भने सदुपयोग हुन सकेको छैन । देश विकासमा दत्तचित्त भएर सबै लाग्नुपर्छ । उत्साह र इमान्दारीका साथ मुलुक बनाउन अभियानमा जुट्नपर्छ । घरपरिवार, समाज हुँदै देश बनाउन सकिएमा हाम्रो भविष्य उज्वल छ ।
