Author: nepalone

काठमाडौं । निर्वाचनअघि पारदर्शिता र सुशासनको कडा नारा दिँदै मत मागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफ्नै वाचामा चिप्लिएको आरोप खेप्न थालेको छ।

सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपाले सरकार गठनपछि उक्त वाचा कार्यान्वयन नगरेर मतदातालाई ढाँटेको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूले अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। अन्य मन्त्रीहरूको विवरण आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।

कानुनी रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन।

तर, रास्वपाले चुनावअघि नै ‘पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने” स्पष्ट वाचा गरेको थियो। यही वाचाले मतदातामा ठूलो भरोसा र अपेक्षा सिर्जना गरेको थियो।

रास्वपाको सयबुँदे घोषणापत्रको १६ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ’ भन्ने उल्लेख छ।

साथै कार्यकाल पूरा भएपछि सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासामु ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।

तर अहिले व्यवहारमा त्यो वाचा कार्यान्वयन नहुँदा रास्वपामाथि ‘जनतालाई भ्रममा पारेर मत लिएको’ आरोप लाग्न थालेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टरनेशनल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्माले यस्तो अवस्थाले जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। ‘चुनावका बेला गरिने वाचा जनतासँगको करारजस्तै हो। यदि त्यो पूरा गर्न सकिँदैन भने किन सकिएन भन्ने स्पष्ट रूपमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र यो मतदातालाई ढाँटिएको जस्तो देखिन्छ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यसअघि मन्त्रिपरिषदमा यसबारे छलफल हुने बताएका थिए।

तर, अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। यसले पनि सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय ऐच्छिक हो। ‘सम्पत्ति विवरण गोप्य नै रहन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले चाहेमा मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने।

तर विश्लेषकहरू भन्छन्रा- रास्वपाले कानुनभन्दा माथि उठेर पारदर्शिता देखाउने वाचा गरेको अवस्थामा ‘ऐच्छिक’ भन्ने बहानाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको उदय नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पुरानो राजनीतिक संस्कारको विरोधको आधारमा भएको थियो। विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको जनमतले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई विश्वास गरेको थियो। तर अहिले त्यही शक्तिबाट पुरानै शैली दोहोरिएको संकेत देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।

मतदाताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। कतिपयले ‘पुराना दलभन्दा फरक हुन्छ’ भन्ने आशा राखेर रास्वपालाई मत दिएको तर अहिले व्यवहारमा कुनै भिन्नता नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।

पारदर्शिताको वाचा गरेर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु राजनीतिक नैतिकतामाथिको प्रश्न भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

यस्तो अवस्थामा रास्वपाले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन छिटो निर्णय लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। चुनावअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउने कि कानुनी प्रावधानको आडमा पछि हट्ने भन्ने प्रश्नले अब रास्वपाको राजनीतिक छविलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

काठमाडौं । परिवारवाद र नातावादको कट्टरविरोधी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन्– दीपक साह । उनकी श्रीमती हुन्–जुनु श्रेष्ठ ।

उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा पुनःनियुक्ति दिएकी छन् ।

श्रेष्ठ बीमितको तर्फबाट यसअघि पनि बोर्ड सदस्य थिइन् । तर, लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

यतिबेला भने आफ्नै श्रीमान् दीपक श्रममन्त्री भएको र उनको आग्रहअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले बोर्ड सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिएपछि परिवारवादमा डुबेको भनेर विवाद भएको छ ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दलका नेताहरूलाई सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा परिवारवादको आरोप लागेको थियो ।

यही प्रवृत्तिको विरोधी दल रास्वपाले पनि राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवादलाई प्रशय दिएको देखिएको छ ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि १०० वटा बुँदा समेटेर वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। जुन वाचापत्रकै आधारमा रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ (१ सय ८२ सिट) मत प्राप्त गर्यो।

एकल बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले यही चैत १३ गते पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। सरकार गठन भएपछि वाचापत्रको आधारमा काम गरोस् भन्ने आम नागरिकको साझा अपेक्षा हुन्छ। हामीले सरकार गठन भएको १० दिनपछि रास्वपालाई वाचापत्र स्मरण गराउने जमर्को गरेका छौँ।

हुन त सामान्यतया सरकार बनेको १०० दिनसम्मलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ। अर्थात्, हनिमुन पिरियडमा सरकारका कामकारबाही हेर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने र १०० दिनको कामको मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रचलन रही आएको छ।

तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैंले ‘हामीलाई हनिमुन पिरियड चाहिँदैन, पहिलो दिनबाटै हाम्रा काम नियाल्नुस्’ भनिसकेको अवस्थामा सरकारका कामकारबाही हेर्न ‘हनिमुन पिरियड’ नै कुर्नुपर्छ भन्ने भाष्य लागू हुँदैन।

आउनुस्, नियालौँ-१०० बुँदा समेटिएको रास्वपाको चुनावी वाचापत्र:

१. दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ। परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको छ। विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछूत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गर्छौं। यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गछौँ। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउँछौं।

२. २०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनमा भएको बल-प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं।

३. वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानविन गर्नेछौं। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं।

४. सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुनेछ। राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्छौ। यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक-आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्छौं। सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय-कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं। पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ को समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी चरणबद्ध र कड…

५. कुनै पनि प्रकारका धातु संकलन निर्माण नगरी सबै प्रतिबद्दता व्यक्त गर्छौं। जनताले तिरेको करबाट तलव-भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहोदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कुरा हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आएपछि बित्तिय राज्यका बिभिन्न निकायहरू-कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा सवैधानिक अंगहरू लगायत राज्यको सेवा-सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलिय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं।