`

ट्युनिसियाको विश्वकप खेल्ने टोली घोषणा

काठमाडौं। साब्री लामुचीले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि ट्युनिसियाको २६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका छन्।

‘इगल्स अफ कार्थेज’ नामले परिचित ट्युनिसियाले समूह एफमा जापान, नेदरल्यान्ड्स र स्विडेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसपटकको टोलीमा सन् २०२५ अफ्रिका कप अफ नेसन्स खेलेको टोलीभन्दा केही नयाँ अनुहारलाई समावेश गरिएको छ।

विश्वकप टोलीमा स्थान बनाउने चर्चित खेलाडीमध्ये रानी खेदीरा पनि रहेका छन्। ३२ वर्षीय मिडफिल्डरले गत मार्चमा ट्युनिसियाको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले हाइटी र क्यानडाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आफ्नो अनुभव देखाएका थिए।

राष्ट्रिय टोली सम्हालेयता प्रशिक्षक लामुचीले टोलीलाई नयाँ स्वरूप दिने संकेत गर्दै युवा तथा पुनरागमन गरेका खेलाडीमाथि विश्वास देखाएका छन्। टोलीमा खलिल आयारी, राएद चिखाउई, रायान एलौमी र ओमार रेकीकलाई पनि समावेश गरिएको छ।

एसियन गेम्स छनोट प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको बिदाइ

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले एसियन गेम्स छनोट तथा एसीसी महिला प्रिमियर कप खेल्न जाने नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई आइतबार बिदाइ गरेको छ।

मलेसियामा हुने दुवै प्रतियोगिताका लागि कप्तान इन्दु वर्माको नेतृत्वमा टोली घोषणा भइसकेको क्यानले जनाएको छ।

एसियन गेम्स छनोट प्रतियोगिता मे २३ देखि ३१ तारिखसम्म मलेसियामा हुनेछ भने एसीसी महिला प्रिमियर कप जुन १ देखि १३ तारिखसम्म आयोजना हुने तालिका छ।

विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस : हिजोदेखि आजसम्म

काठमाडौं। आज ५४औँ विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट अविकसित देशहरूलाई सशक्त बनाऔं’ भन्ने मूल नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) का १९३ सदस्य राष्ट्रमा यो दिवस मनाएको हो ।

१७ मे १८६५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ‘इन्टरनेसनल टेलिग्राफ युनियन’ स्थापना भएको थियो । त्यसबेला २० संस्थापक राष्ट्रहरूले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि यो संगठन विस्तार र परिमार्जन हुँदै ‘इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) का रूपमा रूपान्तरण भएको हो । सोही ऐतिहासिक दिनलाई आधार मानेर सन् १९६९ देखि विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाउन थालिएको हो ।

पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् २००६ देखि यस दिनलाई विश्व सूचना समाज दिवसका रूपमा पनि थपेर मनाउन थालिएको हो । त्यसयता यो दिवसलाई केवल दूरसञ्चारको विकासको उत्सव मात्र नभई सूचना प्रविधिले समाज, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र शासन प्रणालीमा पारेको प्रभावको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिइँदै आएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्वलाई एकअर्कासँग जोड्दै भौगोलिक दूरी घटाएको छ । फोन, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सेवा तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूले मानव जीवनको दैनिक गतिविधि मात्र होइन, सरकारी सेवा, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अग्रसर गराएका छन् ।

कोभिड-१९ महामारीको समयमा सूचना प्रविधिको महत्व झनै स्पष्ट भएको थियो । लकडाउनका बेला अनलाइन कक्षा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल बैंकिङ,रिमोट वर्क तथा सूचना प्रवाहका माध्यमहरू जीवनको अत्यावश्यक हिस्सा बनेका थिए । त्यसपछि विश्वभर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अझ तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले विश्वभर दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार,फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन,डिजिटल पहुँच सुधार तथा नीतिगत समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आईटीयूको ध्यान केवल प्रविधिको पहुँचमा मात्र नभई यसको गुणस्तरीय प्रयोग, सुरक्षित इन्टरनेट वातावरण र डिजिटल समावेशीतामा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

विश्वमा अहिले पनि ‘डिजिटल डिभाइड’ अर्थात् प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएका बीचको अन्तर एक ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यही असमानता हटाउँदै सबै नागरिकलाई समान डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिँदै आएको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक समावेशिता र सुशासनमा आईसीटीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आईटीयूको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्व जनसंख्याको करिब ५.३ अर्ब अर्थात् ६६ प्रतिशत मानिस इन्टरनेट पहुँचमा पुगेका छन् । टेलिफोन सेवाको पहुँच भने लगभग विश्वव्यापी भइसकेको छ । मोबाइल सिम सब्सक्रिप्सनका आधारमा हेर्दा यो संख्या विश्व जनसंख्याभन्दा पनि बढी देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार देशमा हाल करिब ८९ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट विस्तार भएपछि डिजिटल सेवाको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा सञ्चार प्रविधिको इतिहास सन् १९१३ मा काठमाडौंमा पहिलो टेलिफोन लाइन जडानबाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यसयता रेडियो,टेलिभिजन, मोबाइल,इन्टरनेट हुँदै आजको डिजिटल युगसम्म आइपुग्दा सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

हाल डिजिटल नेपाल अभियान, ई-गभर्नेन्स,अनलाइन सेवा प्रणाली, डिजिटल बैंकिङ, ई-कमर्स र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले नेपाली समाज पनि क्रमशः सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । तर ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित तथा पहुँच भएका र नभएका बीच अझै पनि डिजिटल विभाजन कायम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र आईटीयूले आगामी दिनमा पनि ‘कनेक्ट २०३०’ जस्ता योजनामार्फत सबै देशमा समान डिजिटल पहुँच, सुरक्षित इन्टरनेट वातावरण र दिगो डिजिटल विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेका छन् ।

सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिए भूमिहीन सुकुम्बासीहरू [तस्वीरहरू]

रूपन्देही । अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था नगरी वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति, रूपन्देहीको आयोजनामा भएको प्रदर्शन बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले मिलनचोक, बसपार्क, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिक चोकसम्म र्‍याली निकालेपछि विरोध सभा गरेका थिए ।

आयोजकका अनुसार प्रदर्शनमा तराईका २२ जिल्लाबाट आएका सुकुम्बासीहरूको सहभागिता रहेको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले पुनर्वासको विकल्प नदिई डोजर चलाएर हटाउने प्रयास गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले नियतवश संसद्को अवहेलना गरे : महामन्त्री पौडेल 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जानाजानी संसद्को अवहेलना गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपालको साधारण सभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोरी वा अनुभवहीनताका कारण नभई नियतवश लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दिशामा उन्मुख रहेको दाबी गरे ।

महामन्त्री पौडेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनमाथि नै चुनौती सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनले ठूलो जनसमर्थनका साथ बनेको सरकार छोटो समयमै प्रश्नको घेरामा पर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनाउँदै गएको उनको भनाइ थियो ।

पौडेलले सरकार अत्यधिक रूपमा केन्द्रिकृत बन्दै गएको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विशेष अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसले राज्य संयन्त्रमा शक्ति सन्तुलन बिगार्ने खतरा बढाएको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति पनि आपत्ति जनाए । ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्रै बहुमत पुर्‍याएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था विश्वमै दुर्लभ अभ्यास भएको उनको दाबी थियो ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा म नै सबैथोक हुँ भन्ने सोच हाबी हुँदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ ।’

महामन्त्री पौडेलले सरकारलाई समयमै संवैधानिक सीमाभित्र राख्न नसके लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक नभए नागरिकले दुःख पाउने र विधिको शासन कमजोर बन्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित नहुने भन्दै संसद्, संवैधानिक निकाय र शक्ति सन्तुलनको सम्मान गर्न नसकिए लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै जाने खतरा बढ्नेछ ।

आदिवासी जनजातिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कांग्रेसको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आदिवासी तथा जनजाति समुदायको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पदाधिकारीहरूले बुझाएको अडान पत्र ग्रहण गर्दै कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीले आवश्यक पहल गर्ने बताइन् ।

उनले नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता र विविधतालाई मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्य संरचनाबाट बाहिर राखेर नेपालको सामाजिक स्वरूप पूर्ण हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

उपसभापति भुसालले आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मागप्रति कांग्रेस संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रतिनिधित्व मात्र नभई नेतृत्व तहमा पनि उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई र विविधताको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेको छ । राज्यको स्वरूप र समाजको बनावट हेर्दा आदिवासी जनजातिलाई बाहिर राखेर नेपालको परिभाषा पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर र संवेदनशील छ ।’

भुसालले कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट धारणा तयार पार्ने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताइन् । उनले संविधान संशोधनको बहसमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने आश्वासन दिइन् ।

उनका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संसद्भित्र पनि यस मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनेछन् । साथै पार्टीभित्र र सरकारमा आदिवासी जनजातिको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिने उनले उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव विमल सारुमगरले आदिवासी जनजातिका मुद्दा राज्य र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले अधिकार, सहभागिता र नेतृत्वको सवाललाई व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

महासङ्घले बुझाएको अडान पत्रमा आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार, राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व, नेतृत्वमा पहुँच र संविधान कार्यान्वयनका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्व बुटवलमा सुकुम्बासीको व्यापक प्रदर्शन (भिडियो)

काठमाडाैं। वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काइएको विरोधमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीनहरूले बुटवलमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन् । रुपन्देहीसहित देशका २२ भन्दा बढी जिल्लाबाट आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सहभागितामा भएको प्रदर्शनले बुटवल क्षेत्र दिनभर प्रभावित बनेको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले गरिब तथा सुकुम्बासी बस्तीमाथि जबर्जस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल डोजर अभियान रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूले पुनर्वास, वैकल्पिक आवास र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बिना नागरिकलाई विस्थापित गर्नु अमानवीय र अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।

प्रदर्शन अवधिभर सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । आयोजक संघर्ष समितिका अनुसार कार्यक्रममा करिब ३० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सहभागी भएका थिए । सहभागीहरूले विभिन्न नाराबाजी गर्दै राज्यको नीति केवल हटाउनेतर्फ केन्द्रित भएको र त्यसले सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा नागरिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको बताएका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कुनै विकल्प नदिई एकैपटक हटाउनु समाधान नभई झन् ठूलो सामाजिक संकट निम्त्याउने कार्य हो । उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने हटाउने अभियानले गरिब तथा कमजोर समुदायमा असुरक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक अस्थिरता बढाउने बताएका छन् ।

संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले उचित पुनर्वास योजना बिना सञ्चालन गरिएको अभियानबाट देशभर करिब १२ लाख परिवार प्रभावित भएको दाबी गरे । उनका अनुसार यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित भएका छन् । उनले यसले सामाजिक संरचना, स्थानीय अर्थतन्त्र र नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए ।

प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । संघर्ष समितिले आगामी जेठ ४ गते बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । उक्त सम्मेलनमा विज्ञ, सरोकारवाला र विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे बहस गरिने बताइएको छ ।

संघर्ष समितिका सचिव रामचन्द्र भट्टराईका अनुसार सम्मेलनमार्फत सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय संघर्ष समिति गठन गरिनेछ । साथै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी पनि गरिएको छ ।

यस आन्दोलनप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टीसहित रुपन्देहीका १२ राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति, रुपन्देहीको आयोजनामा भएको प्रदर्शन बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भई मिलनचोक, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

दुई दिन बिदा लागू भएपछि सुनसान बन्यो सिंहदरबार [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आइतबार असामान्य रूपमा सुनसान देखिएको छ ।

सरकारले कार्यालय समय परिवर्तन गर्दै शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू गरेपछि सिंहदरबार परिसरमा हुने दैनिक चहलपहल पूर्ण रूपमा घटेको हो ।

दुई दिनको सार्वजनिक बिदा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहेका छन् ।

यसका कारण प्रशासनिक गतिविधिहरू पनि स्थगित भई नियमित कामकाज सोमबारदेखि मात्र सुरु हुने अवस्था बनेको छ ।

तस्वीरहरू:

 

सभापति थापाले भने- मैले आज बीपी कोइरालाको जुत्तामा खुट्टा हालेको छु (भिडियो)

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र ‘घर झगडा’ भन्दा बढी अहिले देशका ठूला समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समय आएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस नेतृत्वको प्राथमिकता व्यक्तिगत वा संगठनभित्रका विवाद नभई राष्ट्रिय मुद्दा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले कांग्रेस सभापतिको भूमिकालाई बीपी कोइरालाको विचार र राजनीतिक विरासतसँग जोड्दै देशको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर चिन्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मैले आज बीपी कोइरालाले लगाउनुभएको जुत्तामा खुट्टा हालेको छु । यो जुत्ता सबैभन्दा महँगो, बलियो, भरपर्दो हो । यो जुत्तामा खुट्टा हालेको कांग्रेसको सभापतिले देशको समस्याको चिन्तन गर्ने कि घर झगडाको ?’

थापाले कांग्रेस लामो संघर्ष र बलिदानबाट बनेको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै त्यसको उद्देश्य सधैँ लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षण रहेको बताए । उनले लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई नागरिकको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार पार्टीभित्रको छलफललाई आन्तरिक विवादमा सीमित नराखी देशका मूल समस्यामा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले पार्टीलाई जनतासँग पुनः जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि संगठनभित्र गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

‘मैले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दैगर्दा मेरो तर्क त्यही थियो, को हो नेपाली कांग्रेस ? कांग्रेस भनेर हामी संगठनको संरचनाभित्र बसेको मान्छे मात्रै हौं भन्न पाउँछौँ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सभापति थापाले कांग्रेसले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा शुभेच्छुक र समर्थक गुमाएको उल्लेख गर्दै ती वर्गलाई पुनः विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले पार्टीको मूल भावना र आधारभूत उद्देश्यलाई पुनः स्थापित गर्दै जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

देशी-विदेशी शक्तिले एमाले नेतृत्व सखाप पार्ने अभियान चलाएको बादलको दाबी

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले देशी तथा विदेशी शक्तिहरूले पार्टी नेतृत्व र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी ‘सखाप पार्ने अभियान’ सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले यस्ता प्रयासहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई नेतृत्वको संरक्षणमा जुट्न आह्वान गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौँको बल्खुस्थित मदननगरमा आयोजित ३३औँ मदन-आश्रित स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष थापाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई विशेष दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनदेखि लिएर सरकारका निर्णय, निर्वाचन प्रक्रिया तथा एमाले अध्यक्षमाथि उठाइएका मुद्दासम्मका घटनाहरू अलग-अलग नभई एउटै शृङ्खलाका हिस्सा हुन् ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश हेर्नुस्, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरू हेर्नुस्, हाम्रो अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई हेर्नुस्, उहाँमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको प्रकृतिलाई हेर्नुस् । यी सबै घटनाहरू के हुन् ? यी सबै घटनाहरू दासढुंगा घटनाकै निरन्तरता हुन् । त्यसैको एउटा शृङ्खलाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्दछ । त्यसैले आज नेकपा एमालेको पछाडि एउटा गम्भीर कार्यभार उपस्थित भएको छ ।’

थापाले देशी-विदेशी शक्तिहरूले एमाले र यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित निरन्तर प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार पार्टीलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले विभिन्न तहबाट दबाब र आक्रमण भइरहेको छ ।

उनले थपे, ‘यी सबै घटनाक्रमहरूले हामीलाई के संकेत गरेका छन् भने नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने, सखाप पार्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । त्यसको विरुद्ध पार्टी पंक्ति एकजुट भएर नेतृत्वको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

उपाध्यक्ष थापाले पार्टीमाथि भइरहेका यस्ता दबाब र आक्रमणका बीच सचेत, संगठित र दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेतृत्व र पार्टीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

कति खतरनाक इबोला ?

काठमाडौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्वी इटुरी प्रान्तमा फैलिएको इबोला प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ।

जसले यस रोगलाई विश्वस्तरमै गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा देखाएको छ। यद्यपि यसलाई विश्वव्यापी महामारीको मापदण्ड पूरा नगरेको बताइए पनि यसको स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा फैलिने उच्च सम्भावना रहेको भन्दै चेतावनी दिइएको छ।

हालको रिपोर्टअनुसार करिब २४६ शंकास्पद केसहरू देखिएका छन् र करिब ८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तर वास्तविक संक्रमण संख्या अझ बढी हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। किनकि धेरै केसहरू रिपोर्ट नभएका वा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका कारण पहिचान हुन नसकेको हुन सक्छ।

इबोला भाइरस रोग मानिसमा लाग्ने एक अत्यन्त गम्भीर र प्रायः घातक भाइरल संक्रमण हो। जुन अर्थोइबोलाभाइरस समूहका भाइरसहरूबाट हुन्छ र फिलोभिरिडे परिवारसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसलाई विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक भाइरल रोगमध्ये एक मानिन्छ। जसको मृत्यु दर धेरै उच्च हुन सक्छ।

यो रोग पहिलो पटक सन् १९७६ मा कंगो र सुडान क्षेत्रमा एकै समयमा देखिएको थियो। जहाँ कंगोको इबोला नदी नजिक देखिएको प्रकोपका कारण यसको नाम इबोला राखिएको हो।

हाल देखिएको प्रकोप बुन्डिबुग्यो भाइरससँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। जसका लागि हालसम्म कुनै स्वीकृत खोप वा विशिष्ट औषधि उपलब्ध छैन, जसले नियन्त्रणलाई अझ जटिल बनाएको छ।

इबोला भाइरसको प्राकृतिक स्रोत फल खाने चमेरो मानिन्छ। र संक्रमित जनावरहरूको रगत, शरीरका तरल पदार्थ वा मासुसँग सम्पर्क हुँदा मानिसमा संक्रमण सर्न सक्छ। मानिसबाट मानिसमा यो रोग संक्रमित व्यक्तिको रगत, पसिना, बान्ता, दिसा वा अन्य शारीरिक तरल पदार्थसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदा वा दूषित वस्तुहरूको प्रयोगबाट सर्छ।

इबोलाको इन्क्युबेसन अवधि २ देखि २१ दिनसम्म हुन सक्छ, र सुरुमा ज्वरो, कमजोरी, टाउको दुखाइ, मांसपेशी दुखाइ र घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। रोग बढ्दै जाँदा बान्ता, पखाला, पेट दुखाइ, छालामा दाग, कलेजो र मिर्गौलाको समस्या जस्ता जटिल लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्।

इबोला रोग किन खतरनाक छ भन्ने मुख्य कारण यसको उच्च मृत्यु दर, छिटो फैलिने क्षमता र प्रारम्भिक चरणमा अन्य रोगहरू जस्तै मलेरिया, टाइफाइड वा मेनिन्जाइटिससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिनु हो। जसले गर्दा समयमै पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।

इबोलाको निदानका लागि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पोलिमरेज चेन रियाक्सन, एन्टिबडी आधारित परीक्षण, एन्टिजेन परीक्षण र भाइरस आइसोलेसन जस्ता विधिहरू प्रयोग गरिन्छ। तर यी परीक्षणहरू उच्च जैविक सुरक्षा स्तर प्रयोगशालामा मात्र गर्न सकिन्छ।

इबोलाको उपचार मुख्य रूपमा सहयोगी हेरचाहमा आधारित हुन्छ। जसमा शरीरमा पानी र इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन राख्ने, पोषण दिने, ज्वरो र लक्षण नियन्त्रण गर्ने तथा अन्य संक्रमणहरूको उपचार गर्ने काम गरिन्छ। केही अवस्थामा मोनोक्लोनल एन्टिबडी जस्ता उपचारले बाँच्ने सम्भावना बढाउन सक्छ।

इबोला भाइरस रोगका केही प्रकारका लागि खोपहरू उपलब्ध छन्। तर सबै भाइरस प्रकारमा प्रभावकारी छैनन्। र हालको बुन्डिबुग्यो भाइरसका लागि खोप उपलब्ध छैन।

इबोला नियन्त्रणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। जसमा संक्रमित व्यक्तिबाट दूरी कायम गर्ने, सम्पर्क ट्रेसिङ, २१ दिनसम्म निगरानी, सुरक्षित र मर्यादित अन्त्येष्टि, आइसोलेसन तथा जनचेतना फैलाउने कार्यहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन्। सरसफाइ र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पनि संक्रमण रोकथामका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

विवाह प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि परिवारमाथि एसिड प्रहार

काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बरेली जिल्लामा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि एक विवाहित महिला र उनको परिवारमाथि एसिड आक्रमण भएको छ । घटनामा महिला, उनका श्रीमान् र दुई बालबालिकासहित चार जना घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार घटना शेरगढ क्षेत्रको हो । उमेश कश्यप नामका व्यक्तिले विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि आक्रोशमा आएर रातिको समयमा पीडित परिवारमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ । परिवार सुतिरहेको अवस्थामा घटना भएको र आक्रमणपछि उनीहरू चिच्याउँदै बाहिर निस्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइतेहरूलाई तत्काल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेर प्रारम्भिक उपचार गरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई थप उपचार तथा निगरानीका लागि प्रहरीको निगरानीमा राखिएको छ । गम्भीर अवस्थामा रहेका एक जनालाई जिल्ला अस्पताल रेफर गरिएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा आरोपित कश्यपले ती महिलासँग विवाह गर्न चाहेको तर प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरेको खुलेको बताइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

भारत-बंगलादेश गंगा नदी जल बाँडफाँट विवाद : आरोप-प्रत्यारोप तीव्र

एजेन्सी। भारत र बंगलादेशबीच टिस्टा नदीपछि अब गंगा नदीको पानी बाँडफाँटलाई लिएर पनि तनाव र आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ । बंगलादेशको प्रमुख विपक्षी तथा सत्तारूढ बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले भारतसँगको भविष्यको सम्बन्ध गंगा जल साझेदारी सन्धिको नवीकरणमा निर्भर रहने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

बीएनपीले दुवै देशबीच नयाँ जल सम्झौताका लागि तत्काल वार्ता सुरु गर्न भारतसँग आग्रह गरेको छ । पार्टीले नयाँ सम्झौताले बंगलादेशी जनताको आवश्यकता र हितलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारत र बंगलादेशबीच सन् १९९६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा गंगा जल बाँडफाँट सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जुन ३० वर्षका लागि लागू गरिएको थियो । उक्त सम्झौता सन् २०२६ डिसेम्बरमा समाप्त हुँदैछ ।

ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बीएनपीका महासचिव तथा ग्रामीण विकास एवं सहकारी मन्त्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले भारतसँगको सम्बन्ध गंगा जल साझेदारी सन्धिमा निर्भर रहने बताएका छन् । उनले नयाँ सम्झौता बंगलादेशका जनताको हितअनुसार हुनुपर्ने र हालको व्यवस्था नयाँ सम्झौता नहुन्जेलसम्म जारी रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

गंगा नदी भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेश प्रवेश गर्छ, जहाँ यसलाई पद्मा नदी भनिन्छ । बंगलादेशका करिब १७ करोड जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्साको जीविकोपार्जन कृषि, माछापालन र पर्यावरणीय प्रणाली यही नदीमा निर्भर छ । बंगलादेशले भारतबाट बगेर आउने ५४ वटा नदीका कारण जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाका रूपमा लिँदै आएको छ ।

यस विषयमा सबैभन्दा ठूलो विवाद फरक्का ब्यारेजलाई लिएर रहँदै आएको छ । बंगलादेशले पश्चिम बंगालस्थित फरक्का ब्यारेजका कारण सुख्खा मौसममा पानीको बहाव घट्ने, खडेरी बढ्ने र कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । भारतले भने फरक्का ब्यारेज हुगली नदीको प्रवाह सुधार गरी कोलकाता बन्दरगाहलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन निर्माण गरिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

गंगा जल सन्धिको भविष्य अनिश्चित भइरहेका बेला बंगलादेश सरकारले पद्मा नदीमा ‘मेगा ब्यारेज’ परियोजना स्वीकृत गरेको छ । ढाकाका अनुसार यो परियोजनाले फरक्का ब्यारेजका कारण उत्पन्न असरलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सन् २०३३ सम्म पूरा गर्ने योजना छ ।

बंगलादेशका जलस्रोत मन्त्री शहिदुद्दीन चौधरी एनीले यो परियोजना राष्ट्रिय हितका लागि भएको र यसमा भारतसँग परामर्श आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । यसैबीच बीएनपी नेताहरूले टिस्टा जल सम्झौतामा ढिलाइ भएको भन्दै भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारप्रति पनि आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले आगामी राजनीतिक परिवर्तनपछि जल सम्झौताका विषयमा नयाँ सम्भावना खुल्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । तर भारतले भने जलसम्बन्धी सबै मुद्दा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान हुँदै आएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालका अनुसार भारत र बंगलादेशबीच सीमा पारका जलस्रोतसम्बन्धी विषयमा नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रहरू पहिले नै सक्रिय छन् ।

बागमती प्रदेशमा १० महिनामा ३१ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा कुल ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारीसाधन कर राजस्वको प्रमुख स्रोत बनेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तथा सवारीसाधन करबाट बाँडफाँटमार्फत साउनदेखि वैशाखसम्म २० अर्ब एक करोड तीन लाख ८९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले प्रदेशको कुल राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानमार्फत १० महिनाको अवधिमा सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रदेशमा भित्रिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट भने तीन अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । विशेषगरी घरजग्गा कारोबार र नयाँ सवारीसाधन खरिद-बिक्रीमा कमी आउनु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ।

त्यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका विभिन्न राजस्व संकलन गर्ने निकायमा क्षति पुगेकाले पनि अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको अधिकृत सञ्ज्यालले बताएका छन् ।

समग्रमा, बागमती प्रदेशले उल्लेख्य रकम संकलन गरे पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व हासिल गर्न विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू देखिएको छ ।

नेपाली फिल्ममा डेब्यु गर्दै जापानी अभिनेत्री मीना योसिदा

काठमाडौं। सलोन बस्नेत र सलिनमान बनियाको शीर्ष भूमिका रहने फिल्म ‘युनिभर्सिटी अफ गुन्डाज’ छायांकन तयारीमा पुगेको छ । निर्माण पक्षका अनुसार फिल्मको छायांकन साउन अन्त्यदेखि काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा लगायतका स्थानमा गरिनेछ ।

यसअघि सार्वजनिक टिजरमार्फत सलोन बस्नेत र सलिनमान बनियालाई मुख्य कलाकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसैबीच फिल्ममा नयाँ आकर्षणका रूपमा जापानी मूलकी अभिनेत्री मीना योसिदा शीर्ष अभिनेत्रीका रूपमा अनुबन्धित भएकी छिन् । निर्माण पक्षसँग उनको लिखित सम्झौता भइसकेको छ ।

मीना योसिदा नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्ने भएकाले उनलाई मुख्य भूमिकाका लागि छनोट गरिएको बताइएको छ । उनी हाल नेपालमै रहेकी छिन् र अभिनय प्रशिक्षणसमेत लिइरहेकी छिन् ।

अभिनेता सलोन बस्नेतका अनुसार मीना योसिदासँग पहिलो भेट एक पार्टी कार्यक्रममा भएको थियो, जहाँबाट फिल्मबारे छलफल सुरु हुँदै सम्झौतासम्म पुगेको हो । उनले मीनाको अभिनय क्षमता र नेपाली भाषामा उनको पकड प्रभावशाली लागेको बताएका छन् ।

यो फिल्म मीना योसिदाको पहिलो फिचर फिल्म हुनेछ । सलिनमान बनियाले लेखेको कथामा आधारित फिल्मको निर्देशन सुरेश न्यौपानेले गर्नेछन् ।

निर्माण पक्षले अन्य कलाकार तथा प्राविधिक टोलीबारे भने अहिलेसम्म जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।

ई–पेन्सन : शिक्षक अभिलेख अद्यावधिक गर्न किताबखानाको निर्देशन

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले ई-पेन्सन प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने तयारीसँगै देशभरका स्थायी शिक्षकहरूको व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक गर्न आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

किताबखाना (शिक्षक), छाउनी, काठमाडौंले २०८३ वैशाख ३० गते जारी गरेको सूचनामा सन् २०२३ अप्रिल १ देखि २०२५ असार मसान्तसम्म जन्ममिति भएका स्थायी शिक्षकहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।

सोही अनुसार सम्बन्धित शिक्षकहरूले आफ्ना आवश्यक कागजातहरूको प्रतिलिपि स्वयम् प्रमाणित गरी २०८३ जेठ ३० गतेभित्र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि ती एकाइहरूले संकलित विवरण नामावलीसहित २०८३ असार १५ गतेभित्र राष्ट्रिय किताबखानामा अनिवार्य रूपमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

किताबखानाले अभिलेख अद्यावधिकका लागि विभिन्न प्रकारका कागजात आवश्यक पर्ने जनाएको छ। तीमध्ये स्थायी नियुक्ति सम्बन्धी पत्र, सरुवा तथा रमाना पत्र, बढुवा सम्बन्धी कागजात, बिदा स्वीकृतिका विवरण तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी पत्रहरू समावेश छन्।

त्यस्तै, जन्ममितिमा फरक देखिएमा एसईई (एसएलसी) को मूल प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

कामु उपमहानिर्देशक गोविन्द प्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रको जानकारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाले ई–पेन्सन प्रणालीलाई डिजिटल, व्यवस्थित र अभिलेखमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

जंगली च्याउ खाँदा दुई बालबालिकाको मृत्यु

चितवन। चितवनमा जंगली च्याउ खाँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ। भने एक जना बालिका गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छिन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रवीन्द्र खनालका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कुलबाङका ९ वर्षीया नमुना चेपाङ र ११ वर्षीय सञ्जय चेपाङको मृत्यु भएको हो।

नमुनाको जेठ १ गते मृत्यु भएको थियो भने सञ्जयको शनिबार राति उपचारका क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ।

वैशाख २९ गते श्यामबहादुर चेपाङको परिवारका पाँच सदस्यले जंगली च्याउ सेवन गरेका थिए। च्याउ खाएपछि उनीहरू बिरामी परेका थिए र जेठ १ गते तीन जनालाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

उपचाररतमध्ये १३ वर्षीया मनिता चेपाङको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उनको अहिले भरतपुर अस्पतालमा उपचार जारी छ।

कस्तो छ पोखराको सुकुम्बासी बस्तीहरु ? (तस्वीरहरू)

पोखरा । काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेसँगै देशका विभिन्न सहरका यस्ता बस्तीबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । पोखरा महानगरभित्र रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि अहिले चर्चामा आएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल बल प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले तत्कालको कारबाही रोकिए पनि दीर्घकालीन समाधानबारे बहस जारी रहेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग, कास्कीका अनुसार पोखरा महानगर क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब १९ हजार ६ सयभन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पोखरामा भूमि व्यवस्थापन र आवास समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ ।

पोखरा–९ पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा मात्रै करिब ४ सय ७५ घरधुरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँका बासिन्दाले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म स्थान नछोड्ने अडान लिएका छन् ।

इतिहासअनुसार २०३२ सालमा पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि करिब २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पछि समयक्रममा विभिन्न कारणले उक्त क्षेत्रको जग्गा घट्दै गएर हाल करिब ५० देखि ८० रोपनीको बीचमा सीमित भएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि सो क्षेत्रमा क्रमशः सुकुम्बासी बसोबास विस्तार भएको हो ।

पोखराका यी बस्तीहरू अहिले पनि अनिश्चित भविष्य, अस्थायी बसोबास र सुरक्षित आवासको खोजीबीच रहेका छन् । एकातिर सरकारी जग्गा संरक्षणको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन आवास व्यवस्थाको माग पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो समस्या अतिक्रमणको विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय, भूमि अधिकार र योजनाबद्ध शहरी विकाससँग सम्बन्धित दीर्घकालीन मुद्दा हो । यसको समाधानका लागि सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

 

 

जसपा-लोसपा एकीकरण : त्रिपाठीको दुई बुँदे असहमतिले मिलेन कुरो

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीचको एकीकरण प्रक्रियामा नेता हृदयेश त्रिपाठीले दुई बुँदे फरक मत राखेका छन् । उनले आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

त्रिपाठीले नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा हालको संसदीय प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गर्ने विषयमा सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली’ नेपाली कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित प्रस्ताव हो, जुन अल्पसंख्यक समुदायका लागि घातक हुन सक्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग पनि आफू सहमत हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘सैद्धान्तिक विषयमा स्पष्ट नभई एकता गर्नु आत्मघाती हुनेछ ।’

गत २४ मंसिरमा त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा), वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र लोसपाबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो । पछि पुसमा लोसपा र जसपा नेपालबीच पनि एकीकरण भएको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता दिएको छ ।

त्रिपाठीका अनुसार जप्रपा र तमलोपाको पहलमा लोसपासँग एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि पछि भएको जसपा-लोसपा एकीकरणमा आफू नेतृत्वको पार्टीलाई जानकारी नदिइएको उनको आरोप छ । यससँगै तमलोपा एकीकरण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त्रिपाठी जसपा नेपालकै चुनाव चिह्न ‘ढल्केको छाता’ लिएर नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)-१ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनले सो निर्वाचनमा ७ हजार ८२३ मत प्राप्त गरेका थिए ।

उनले निर्वाचन आयोगबाट एकीकरणलाई मान्यता दिइनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि बताएका छन् ।

४५ अर्बबढी वैदेशिक लगानी,कुन-कुन क्षेत्रमा कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा नेपालमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म ७२८ वटा परियोजनामार्फत कुल ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो ।

विभागका अनुसार चैत महिनासम्म ६१५ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो भने वैशाख महिनामा मात्रै थप ११३ परियोजनाबाट तीन अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको हो ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता कृषिमूलक उद्योग क्षेत्रमा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका १६ परियोजनामार्फत २२ अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा १८९ परियोजनामार्फत १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सेवामूलक क्षेत्रमा ५५ परियोजनामार्फत चार अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ४२ परियोजनामार्फत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा एक परियोजनामार्फत एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भने ४२१ परियोजनामार्फत एक अर्ब ७४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ऊर्जामूलक क्षेत्रमा दुई परियोजनामार्फत २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा खनिज क्षेत्रमा दुई परियोजनामार्फत ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी आठ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो, जसअनुसार वास्तविक एफडीआईमा वृद्धि देखिएको छ ।

तर, नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता ठूलो भए पनि वास्तविक रूपमा भित्रिने लगानी अपेक्षाकृत कम रहने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

साथै, नौ महिनाको अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य कमी हो ।

ती मदन, यो एमाले

जतिबेला विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन डगमगाएको थियो, त्यति नै बेला मदन भण्डारीले नेपाली मौलिकतासहितको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ प्रतिपादन गरेका थिए। उनले प्रतिपादन गरेको त्यो सिद्धान्तलाई आज पनि नेकपा एमालेले आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ। तर एमालेको वर्तमान राजनीतिलाई हेर्ने हो भने मदनका विचार एकातिर र पार्टीको कार्यशैली अर्कोतिर देखिन्छ। कुनैबेला त्यही जबजका व्याख्याता बन्दै एमालेको नेतृत्वमा स्थापित भएका वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै जबजको सान्दर्भिकतामाथि धावा बोले ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसको ६ महिनापछि, २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा एमालेले इतिहासकै कमजोर नतिजा पायो। त्यसपछि भने मदन भण्डारी पार्टी नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैको सम्झनामा पुनः तीव्र रूपमा आउन थालेको देखिन्छ।

विगतको दशकमा जबजलाई बिर्सेजस्तै गरेको एमालेले गएको चुनावको नराम्रो पराजयपछि त्यसलाई पुनः सम्झिने प्रयास गरिरहेको छ। आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस हो। २०५० साल जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित सवार गाडी दुर्घटनामा पर्दा दुवै जनाको घटनास्थलमै निधन भएको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा एमालेले प्रत्येक वर्ष जेठ ३ गते मदन-आश्रित स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ।

यसपालिको मदन-आश्रित दिवस भने अलि फरक देखियो। विगतका वर्षहरूमा कार्यक्रमको अध्यक्षता एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने गर्थे। तर यसपटक उनी कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन्। पितृशोक, हिरासत बसाइँ र स्वास्थ्य अवस्थालगायतका कारण ओली अहिले निजी निवास गुन्डुमा आराम गरिरहेका छन्। यही कारणले चुनावपछि एमालेको बैठकसमेत बस्न नसकेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अध्यक्षता गरेका थिए।

एमालेमा अहिले जबजले भनेजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण देखिँदैन। पार्टी केन्द्रका निर्णयहरू सबै तहमा लादिने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा विभिन्न जनसंगठनहरू पार्टी नेतृत्वका मुखपत्रजस्तै बने। पार्टी नेतृत्वले जे भन्यो, त्यही अन्तिम हुने अवस्था सिर्जना भयो। पार्टी केन्द्रका निर्णयविरुद्ध बोल्ने वा आलोचना गर्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाहीको डण्डा चलाइयो। पार्टी राजनीतिबाटै किनाराकृत गर्ने काम नेतृत्वबाटै भयो। वैचारिक राजनीतिमा आधारित एमालेले विगतका वर्षहरूमा दासतापूर्ण संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्‍यो। वैचारिक बहस हुनुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व बचाउका बहस हुन थाले। विचार र संगठनका विषयमा प्रश्न उठाउने नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी राजनीतिबाटै बाहिरिन बाध्य हुने वातावरण सिर्जना गरियो। यी र यस्तै कारणले गएको निर्वाचनमा एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखियो।

स्मृति दिवसमा अर्को रोचक दृश्य पनि देखियो। त्यो थियो- पूर्वराष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको उपस्थिति। भण्डारी कार्यक्रममा सहभागी मात्रै भइनन्, कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि पनि बनिन्। गत वर्ष मात्रै उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने विषयमा एमालेभित्र ठूलो विवाद भएको थियो। भनिन्छ, पार्टी अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा भण्डारीको सदस्यता रोकिएको थियो। तर आजको कार्यक्रममा एमालेले उनलाई प्रमुख अतिथि बनायो। यसबाट एमालेले केही राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। अथवा, आगामी दिनमा एमालेभित्र प्रतिस्पर्धात्मक दुई लाइन संघर्ष देखिन सक्ने संकेत पनि यसले गरेको हुन सक्छ, जसको एक कित्तामा भण्डारी रहनेछिन्। ‘प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता’ नै मदनको जबजको मूल मर्म पनि हो।

अब विषयवस्तु तिर प्रवेश गरौँ-

भण्डारी नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट नेता तथा नेकपा (एमाले) का महासचिव थिए। उनले नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) लाई एकीकरण गरी एमाले गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।  र ‘बहुदलीय जनताको जनवाद’ को अवधारणा प्रस्तुत गरे। जसले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्यो।

२००९ असार १४ गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका भण्डारीले बनारस विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थिए। २०२८ सालपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए।

भण्डारी २०४८ सालको चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट विजयी समेत भएका थिए। 

२०४७ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुनुअघि भण्डारीलाई एमाले पार्टीभित्र पनि सीमित व्यक्तिहरूले मात्र चिन्थे। 

उनी त्यसबेला भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थिए। तर बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि उनी खुला राजनीतिमा देखा परे।  र छोटो समयमै देशव्यापी रूपमा परिचित बन्न पुगे। त्यसपछि उनका भाषण र राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूले जनताको ठूलो ध्यान आकर्षित गर्न थाले।

बहुदल आएपछि भण्डारीका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा असाधारण भीड देखिन थाल्यो। कतिपय स्थानमा त उनले भाषण सुरु गरेको केही समयमै हजारौँ मानिस उपस्थित भइहाल्थे। 

विशेषगरी काठमाडौंको खुलामञ्चलगायत ठूला सभाहरूमा उनको भाषण सुन्न ठूलो जनसागर जम्मा हुने गर्थ्यो। उनका भाषणका क्रममा दर्शकदीर्घाबाट लगातार ताली र उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया आउने गर्थ्यो। जसले वातावरणलाई निकै उत्साहित बनाउँथ्यो।

उनलाई तत्कालीन समयका सबैभन्दा प्रभावशाली वक्ताहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। उनको भाषण शैली सरल भए पनि गहिरो अर्थ बोकेको हुन्थ्यो। 

जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुहरू उनी प्रस्तुत गर्थे। नेपाली समाजको वास्तविक अवस्था, जनताको समस्या र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकताबारे उनी खुलेर बोल्थे। 

भाषणमा प्रयोग हुने ठेट नेपाली शब्द, मिठासपूर्ण प्रस्तुति र तार्किक शैलीले उनलाई अरू नेताभन्दा अलग बनाएको थियो।

उनको अभिव्यक्तिमा कहिलेकाहीँ कडा राजनीतिक आलोचना पनि सुनिन्थ्यो। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाप्रति स्पष्ट र साहसी धारणा राख्ने भएकाले उनलाई युवाहरूले विशेष रूपमा मन पराउँथे। 

उनी जनताको समस्या बुझ्ने मात्र होइन, त्यसलाई राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्थे।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उनको चर्चा भएको पाइन्छ। विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले उनको राजनीतिक शैली र विचारधाराबारे सामग्री प्रकाशित गरेका थिए। कतिपय विश्लेषकहरूले उनलाई नेपालका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। जसले उनको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित गर्‍यो।

त्यसपछिको समयमा नेपाली राजनीति विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अघि बढ्यो। एमालेका नेताहरू पटक-पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे। भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी पनि पछि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगिन्। तर दासढुंगा घटनासम्बन्धी प्रश्नहरू भने लामो समयदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्।

२०४७ साल चैत ५ गते काठमाडौंमा भएको  एक चुनावी सभामा भण्डारीले दिएको  मन्तव्य सबैभन्दा चर्चित थियो । यहीँबाट उनले तत्कालिन राजालाई चुनौति दिएका थिए । 

त्यो चुनावीसभामा उनले गरेको भाषणको केहि अंश जस्ताको त्यस्तै : 

‘हामीले त यो भनेका छौँ जुन त्रिपक्षीय सम्झौता हो। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पालन गरेर ढुक्कसँग कुनै हात नलम्काइकन, आँखा नचम्काइकन राजा यदि बसिरहन्छन् भने अहिले हामीलाई केही आपत्ति छैन। राजा मान–सम्मान पाएर बसिरहुन्। 

यो कुरा सुन्दाखेरी, यो कुरालाई हामीले बाहिर अभिव्यक्त गर्दाखेरी धेरै ठाउँबाट हाम्रा केही कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रकै मित्रहरूले हामीलाई भनेका छन्, ‘यिनीहरू त राजावादी भए।’

अब मैले यसको धेरै ठाउँमा खण्डन गरेको छु। र म यहाँ पनि दुई शब्द के राख्न चाहन्छु भने अहिलेको यो शक्ति-सन्तुलनको स्थितिमा, वर्गसंघर्षको स्थितिमा राजाले शान्तिका साथ हकअधिकार र राजनीतिक अधिकारका कुराहरू जनतालाई सुम्पिएर मानसम्मानको उपभोग गर्दै त्यस ढंगले बसिरहन्छन् भने अहिलेलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेका हौं। र यो भन्दाखेरी अर्थात् राजासँग सम्झौता गर्दाखेरी हामी अराजावादी भएका छैनौं। 

हामी राजावादी होइनौं। नोट गरेर राखे हुन्छ पत्रकार बन्धुहरूले। कृपा गरेर यो लेखिदिए हुन्छ कि यो एकीकृत पार्टी राजावादी पार्टी होइन। राजालाई मान्ने हाम्रो राजनीतिक विश्वास होइन। राजालाई मान्नु बाध्यता हो। अहिलेको स्थितिको यो कुरा नारायणहिटीले पत्तो पाए पनि केही बिग्रँदैन।

तर मेरो बुद्धिजीवीहरूलाई अनुरोध छ। पत्रकारहरूलाई एउटा अनुरोध छ कि कुरा के भने तपाईंहरूले कहिल्यै राजा वीरेन्द्रलाई मौका पाएर सोध्नुभएको छ ? कि महाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादीप्रति महाराजको के धारणा छ ? अब यो मेरो प्रश्न सुन्दा धेरैलाई यसले बडो अचाक्ली र नहुने खालको प्रश्न गर्‍यो भन्ने पनि त मनमा लाग्ला। किन ? हामी दुइटा राजनीतिक पक्षहरू, दुइटा राजनीतिक शक्तिहरू। राजा एउटा शक्ति हो र कम्युनिष्ट अर्को शक्ति हो। अनि त्यसमा के त्यस्तै नियतिले निश्चित गरेको छ कि हामीले नै राजाप्रति जम्लाहा हात गरेर उभिनु परोस् र राजाले चाहिं हामीसँग जम्लाहा हात गर्नु नपरोस्। त्यसो हुँदा यो पारस्परिक सवाल हो।

अहिले त राजाले पनि हामीलाई समाप्त पार्न चाहेका थिए। सकेनन्। सकेको भए राजाले हामीलाई यस ढंगले मैदानमा आउन दिने थिएनन्। धेरै त उनले समाप्त पनि पारे। र कुनै पनि फटाहाले राजाको अनुकम्पाद्वारा यो प्रजातन्त्र आएको छ भनेर प्रचार गर्छ भने गर्दै रहोस्। चैत २७ गते गिरिजाबाबुको पनि त्यस्तै भनाइ थियो।

तर पनि दुनियाँलाई थाहा छ कि २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ गतेसम्म यहाँ सयौं आन्दोलनकारीहरू जुन हताहत हुनुपर्‍यो, त्यो अरू कसैको आदेशले होइन। त्यो मरिचमानको कुनै त्यस्तो बुता थिएन कि मान्छे मार्न आँट गरोस् त्यसले।

त्यो त महाराजाको कृपा हो भन। यत्रो घोडामा सवार भएर, मदले मात्तिएर, आँखा चिम्लिएर तीस हजारभन्दा बढ्ता मान्छेहरू मारेर भए पनि पञ्चायतलाई जोगाउनुपर्छ भनेर भन्ने महाराज र महारानीहरू घोडाबाट ओर्लिएर आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झैता गर्न आउनुपर्‍यो । महाराजले, बादशाहले घोडाबाट ओर्लिएर जम्लाहा हात गर्नुपर्‍यो।

त्यसो हुँदा यो अनुकम्पाले आएको प्रजातन्त्र होइन। र अब पनि यो थाहा पाएर केही बिग्रिँदैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो बाध्यताको कुरा हो कि हामीले यसबेला राजासँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो । र अब यो बाध्यतापूर्वक नै सम्झौता गरिए भए पनि हामी फेरि वचनबद्धताप्रति इमानदार भएर उभिन चाहन्छौं।

मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्स्योस् महाराज। हात नलम्काइबक्स्योस्। आँखा नचम्काइबक्स्योस्। आफ्ना सण्डमुण्डहरूलाई नचलाइबक्स्योस्। र, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले पनि श्रीपेच उतारेर, सिंहासनमा राखेर, मैदानमा नेता भएर आउनुपर्‍यो  ताकि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकियोस्। 

यसो भएको हुनाले यो त बाध्यताको कुरा हो। र यदि अघि मैले अनुरोध गरेँ, यहाँहरूसँग कि राजासँग प्रश्न गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, शायद राजाले पनि भन्नेछन् कि यो त एउटा बाध्यताको कुरा हो, म त कहाँ कम्युनिष्ट मान्छु र ? यसो हुनाले यो पारस्परिक कुरा हो।’

जबज नेपाली समाजको यथार्थमा आधारित मौलिक राजनीतिक विचार हो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेपाली समाजको यथार्थमा आधारित मौलिक राजनीतिक विचार भएको बताएकी छन् ।

आइतबार बल्खुस्थित मदननगरमा आयोजित ३३औँ मदन-आश्रित स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वर्गीय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठनात्मक उचाइसँगै वैचारिक स्पष्टता र जनमुखी राजनीतिक संस्कारको नयाँ चरणमा पुर्‍याएको उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार राजनीति जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले जनताको विश्वासबाट निर्देशित हुनुपर्ने मान्यतालाई मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले अझ गहिरो रूपमा स्थापित गरेका थिए ।

भण्डारीले एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली समाजको यथार्थमा आधारित मौलिक राजनीतिक विचार भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका रूपमा आत्मसात गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई मार्गदर्शन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई जनताको भरोसायोग्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’

६५ भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्न सरकारलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको दबाब(भिडियाे)

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले देशमा चर्चित बनेका ६५ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई उक्त सन्देश धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न अपिल गर्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई सुशासन, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न सचेत गराउन आग्रह गरेका हुन्।

उनले वर्तमान सरकारले देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका मुख्य दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

शाहीले उल्लेख गरेका चर्चित प्रकरणहरूमाललिता निवास प्रकरण,भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी, सुडान घोटाला, ३३ किलो सुन काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विवाद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, ओम्नी समूह स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवाद, टेरामक्स काण्ड, सहकारी घोटाला, एनसेल कर विवाद, कृषि अनुदान घोटाला, रासायनिक मल खरिद घोटालालगायतका विषय समावेश छन्।

त्यस्तै उनले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण तथा ठेक्का विवाद, कोभिड १९ परीक्षण तथा क्वारेन्टिन खर्च, ट्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी, नक्कली भ्याट बिल, मेडिकल शिक्षा शुल्क तथा सिट बिक्री विवाद र वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता प्रकरण पनि सूचीमा समेटेका छन्।

शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

म्यानपावर एजेन्ट पक्राउ

काठमाडौं । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति विपरीत वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान लागेका एक युवासँग तीन लाख रुपैयाँ असुल्न खोजिएको घटनामा प्रहरीले एक म्यानपावर एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ ।

सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि मलेसिया जान लागेका सप्तरीका अजयकुमार यादवसँग कोटेश्वरस्थित ‘ग्रान्ड स्विट जब’ नामक म्यानपावर कम्पनीले अतिरिक्त रकम माग गरेको आरोप लागेको हो । उनीसँग यसअघि नै ७० हजार रुपैयाँ लिइसकिएको भए पनि थप २ लाख २० हजार रुपैयाँ नदिए विदेश जान नदिने दबाब दिइएको बताइएको छ ।

सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिअनुसार म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर सो प्रावधानविपरीत रकम माग भएपछि पीडितले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा उजुरी गरेका थिए ।

उजुरीपछि मन्त्रीका स्वकीय उपसचिव सरोज यादव, केही सञ्चारकर्मी र प्रहरी टोलीको उपस्थितिमा तीनकुनेस्थित गैरीगाउँमा म्यानपावरका कर्मचारीसँगै भेटघाट भएको थियो । सो क्रममा कागजात फिर्ता दिनुअघि रकम माग गरिएको खुलासा भएपछि प्रहरीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा ती कर्मचारीले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ व्यवस्था अन्तर्गत जाने कामदारसँग तीन लाख रुपैयाँ माग गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट चारवटा राहदानी, हवाई टिकट र अन्य कागजात बरामद गरेको जनाएको छ । ती कागजात रकम लिएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने तयारी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

पछि प्रहरीको सक्रियतापछि पीडित युवाको राहदानी, श्रम स्वीकृति, बिमा र हवाई टिकट फिर्ता गरिएको छ । उनी आइतबार मलेसिया उड्ने तयारीमा रहेका छन् ।

पीडित अजयकुमार यादवले आफूलाई सुरुमा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भनिए पनि भिसा आएपछि तीन लाख रुपैयाँ माग गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

चीनबाट उड्नेबित्तिकै ट्रम्पको फोन किन घुम्यो जापानतिर ?

एजेन्सी। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको बहुप्रतीक्षित शिखरवार्ता सकेर बेइजिङबाट फर्कने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम चालेका छन् ।

चीनको रातो कार्पेट र उच्च सम्मानसहितको वार्ता सकिएलगत्तै आफ्नो विमान ‘एयर फोर्स वान’ बाट उड्नेबित्तिकै ट्रम्पले कुनै पश्चिमा शक्ति वा युरोपेली मित्रराष्ट्रलाई नभई सिधै जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीसँग फोन वार्ता गरेका छन् ।

चीनबाट उडेको करिब चार घण्टापछि विमानमै गरिएको १५ मिनेट लामो फोन संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ताइवानबारे कडा चेतावनी दिएको भोलिपल्टै ट्रम्पले जापानसँग संवाद गर्नु ताइवान सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले ताकाइचीलाई पहिलो सम्पर्क गर्नुका पछाडि भूगोल, सैन्य उपस्थिति, आर्थिक प्रभाव र प्रविधि जस्ता चार मुख्य कारण रहेका छन् ।

पहिलो, जापानको भौगोलिक अवस्थिति प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको सैन्य विस्तार रोक्ने प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको छ । जापानको योनागुनी टापु ताइवानबाट करिब ११० किलोमिटर मात्र टाढा भएकाले सम्भावित ताइवान संकटमा जापान स्वतः संवेदनशील क्षेत्र बन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, जापानमा हाल करिब ५५ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । ओकिनावास्थित काडेना एयर बेस र योकोसुकास्थित अमेरिकी नौसैनिक आधार एसियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको प्रमुख केन्द्र मानिन्छन् ।

तेस्रो, आर्थिक दृष्टिले जापान अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी ऋणदाता हो । करिब १२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड जापानसँग रहेको उल्लेख छ, जसले अमेरिकी वित्तीय स्थिरतामा प्रभाव पार्ने मानिन्छ ।

चौथो, प्रविधिको क्षेत्रमा जापान विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको केन्द्रमा छ । सेमिकन्डक्टर उत्पादनका लागि आवश्यक फोटोरेजिस्ट र सिलिकन वेफर्स जस्ता सामग्रीको ठूलो हिस्सा जापानी कम्पनीहरूले आपूर्ति गर्छन्, जसले एआई र चिप उद्योगमा निर्णायक भूमिका खेल्छ ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि चीनले जापानमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब बढाउँदै आएको छ । समुद्री खाद्य निर्यातमा रोकदेखि चिनियाँ पर्यटकहरूलाई जापान भ्रमण नगर्न चेतावनीसम्मका कदम बेइजिङले चालेको छ ।

जापानले ताइवानमाथि कुनै आक्रमण भए त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा मान्ने संकेत दिएपछि चीन–जापान तनाव थप चुलिएको हो ।

यस परिस्थितिमा ट्रम्प र ताकाइचीबीचको यो संवादले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका–जापान गठबन्धन अझ मजबुत भएको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन यसै कूटनीतिक समीकरणमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

गगनको अहंकार कांग्रेस विभाजनको कारक बन्ने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सक्लो रहने सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ । सभापति गगन थापा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षविरुद्ध कठोर बन्दा पार्टी एकता कायम राख्न चुनौती थपिएको छ ।

गगननिकट एक नेताले नेपालवान एचडीलाई भने, ‘फरक मत राख्नेविरुद्ध उहाँको पेलेर जाने जुन शैली छ, त्यो शैली कांग्रेसलाई एकताबद्ध पार्टी राख्न हानिकारक बन्ने देखिन्छ ।’

सभापति थापाले एक साताअघि देउवानिकट नेता पूर्णबहादुर खड्कासँग संवाद गरेका थिए । कतिपयले संवादहीनता तोडिएको र पार्टी एकता कायम राख्ने मामिलामा एउटा फड्को मानेका थिए । यसबीचमा सभापति थापाले खड्कापक्षीय केही नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे । नेता खड्का असन्तुष्ट रहे ।

अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि आफूसँग सल्लाह नगरी केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको भन्दै रुष्ट भए ।
शनिबार त नेता खड्काले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुगेर भने, ‘सानेपा र बाहिरको कांग्रेसबीच दूरी बढ्यो ।’ उनी त्यतिमा अडिएनन् र भने, ‘यस्तै ताल हो भो पार्टी एक रहन सक्दैन ।’

चेतावनीयुक्त खड्काको यो अभिव्यक्तिले कतै कांग्रेस फुट्दै त छैन ? कांग्रेसभित्र संशय पैदा भएको छ । जबकि, अबको ११ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसको ६ महिनापछि प्रदेश संसदको निर्वाचन हुँदैछ । यदि कांग्रेस फुटे यी दुई निर्वाचनमा कांग्रेसको झनै लज्जास्पद हार हुने भन्दै चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । यसअघि गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर प्रमुख विपक्षी दल बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा रहेको यो दलले भन्दा झण्डै पाँच गुणा सिट जित्दै अर्को लोकतान्त्रिक धाराकै शक्ति रास्वपा पहिलो दल बन्यो ।

निर्वाचनमा कांग्रेसको हारको वस्तुगत समीक्षा त भएको छैन तर पनि कांग्रेस नेताहरू पार्टी एकताबद्ध नहुँदाको चुनावी परिणाम ठान्छन् । अर्थात् निर्वाचनमा देउवापक्षको अघोषित असहयोग भयो, जसले कांग्रेस कमजोर शक्तिमा खुम्चिँदा रास्वपाको अभूतपूर्व उदय भयो ।

यस्तोमा देउवानिकट नेता खड्काले पार्टी एकता कायम राख्न सभापति गगन थापा गैरजिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले वीरेन्द्रनगरमै शनिबार भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा अहंकार पलाएको छ ।’

गगन निकट ती नेता भन्छन्, ‘सभापति गगनले संयमता अपनाउनुपर्छ, पार्टीको असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्दै र उहाँहरूलाई पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा लानुपर्छ र त्यसो भए गगनजी सर्वसम्मत सभापति बन्ने बाटो पनि खुल्छ, उहाँको राजनीतिक जीवनमा कुनै क्षति पुग्दैन तर उहाँले लचक र संयम रहनुपर्छ ।’

गत वर्षको पुस अन्तिम साता कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशनबाट तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई थापाले अपदस्त गरे । यो मामिला निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । दुवै निकायले थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई पार्टीको आधिकारिता दियो ।

यसपछि देउवानिकट नेता पूर्णबहादुर खड्काले चलाइरहेको समानान्तर गतिविधि रोकेका थिए । सभापति थापासँग पार्टी एकताबद्ध राख्न पार्टीमा सम्मानजनक स्थान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

यसमा सभापति थापा लचक भएका छैनन् । यस्तोमा नेता खड्काले पार्टी एकता कायम रहने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको बताएका हुन् ।

३३औँ मदन–आश्रित स्मृति सभा,को-को सहभागी ? (तस्वीरहरू)

काठमाडौं। ३३औँ मदन-आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले स्मृति सभा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

मदननगर बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित एमालेका अधिकांश पदाधिकारी,जनवर्गीय संगठनका नेताहरू तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् ।

सभामा वक्ताहरूले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।

एमालेले मदन-आश्रित स्मृति दिवस प्रभावकारी रूपमा मनाउन ६ दिनअघि नै देशभर सर्कुलर जारी गरेको थियो । पार्टीले देशभर विचार गोष्ठी, जनताको बहुदलीय जनवादबारे परिसंवाद, वृक्षरोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, कैदीबन्दी तथा बिरामी भेटघाट र फलफूल वितरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका तस्बिर सार्वजनिक स्थलमा सजाएर राख्न पनि पार्टीले निर्देशन दिएको जनाएको छ।

आजदेखि सुरु भयो एक महिने मत्स्यनारायण मेला (तस्वीरहरू)

काठमाडौं। काठमाडौंको मच्छेगाउँ (मत्स्यगाउँ) स्थित मच्छेनारायण मन्दिरमा आजदेखि एक महिने पुरुषोत्तम मास अर्थात् अधिक मास मेला सुरु भएको छ।

‘मलमास मेला’का नामले परिचित यस मेलामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरबाट लाखौं भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ।

धार्मिक मान्यता अनुसार पुरुषोत्तम मासमा भगवान् नारायणको पूजा-आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट भई पुण्य प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। यही विश्वासका साथ भक्तजनहरू मच्छेनारायण मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाआजाका लागि पुग्ने गरेका छन्।

मन्दिर परिसरमा सुनको जलप लगाइएको गरुडको आकर्षक प्रवेशद्वार रहेको छ।

साथै, माछाको मुखबाट प्रकट भएको एक फिट अग्लो चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म धारण गरेको भगवान् मत्स्यनारायणको मूर्ति यहाँको मुख्य आकर्षण बनेको छ।

पुराणअनुसार भगवान् विष्णुले लिएका दश अवतारमध्ये पहिलो अवतार मत्स्य अवतार मानिन्छ। प्रलयकालमा मत्स्यरूपी भगवान्ले समुद्रमा डुङ्गाको काम गर्दै वेदको रक्षा गरेको धार्मिक विश्वास रहेको छ।

हेरी केनको ह्याट्रिकमा बायर्नको फराकिलो जित

काठमाडौं। जर्मन बुन्डेसलिगा च्याम्पियन बायर्न म्युनिखले सिजनको अन्तिम खेलमा एफसी कोलोनलाई ५–१ गोलले पराजित गरेको छ । म्युनिखस्थित अलियान्ज एरिनामा भएको खेलमा हेरी केनले ह्याट्रिक गर्दै टोलीलाई शानदार जित दिलाए ।

खेलको १०औँ मिनेटमा बायर्नले अग्रता लिएको थियो । कोनराड लाइमरको क्रसलाई जोशुआ किमिखले अगाडि बढाएपछि केनले नजिकबाट प्रहार गर्दै गोल गरेका हुन् । त्यसको तीन मिनेटमै किमिखकै छोटो पासमा केनले सुन्दर प्रहार गर्दै दोस्रो गोल थपे ।

१८औँ मिनेटमा सइद एल मालाले कोलोनका लागि गोल गर्दै खेल २–१ मा ल्याए । तर त्यसको चार मिनेटमै टम बिसखोफले बक्सबाहिरबाट उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बायर्नको अग्रता फेरि दुई गोलको बनाए ।

दोस्रो हाफमा पनि बायर्नले दबाब कायम राख्यो । ६९औँ मिनेटमा केनले टाढाबाट शक्तिशाली प्रहार गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे । खेल सकिन सात मिनेट बाँकी रहँदा निकोलस ज्याक्सनले लुइस डियाजको पासमा गोल गर्दै बायर्नको ५–१ को जित पक्का गरे ।

यो सिजन बायर्न म्युनिखले बुन्डेसलिगामा कुल १२२ गोल गरेको छ, जुन युरोपका शीर्ष लिगमध्ये एक उत्कृष्ट प्रदर्शन मानिएको छ । केनले पनि उत्कृष्ट लय कायम राख्दै सिजनभर ३६ गोल गरेका छन्, जुन लिगकै सर्वाधिक हो ।

राजेश र करिश्मालाई लिएर बमबहादुर कार्कीको नयाँ गीत सार्वजनिक

काठमाडौं। लोकप्रिय लोकगायक बमबहादुर कार्कीले पानी संरक्षणको सन्देश बोकेको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘पानको पात’ जस्ता चर्चित गीतका गायक कार्कीले यसपटक ‘म हुँ पानी सबको जिन्दगानी’ बोलको गीतमार्फत प्रकृति र मानव जीवनबीचको सम्बन्धलाई उठान गरेका हुन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गीतको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

गायक कार्कीले गीतमा पानीको महत्व, यसको संरक्षण र मानव अस्तित्वसँगको सम्बन्धलाई मुख्य विषय बनाएका छन् । गीतमा शब्द र संगीत स्वयं कार्कीकै रहेको छ भने स्वरमा उनलाई शिवा आले कार्की, लोचन भट्टराई र अर्जुन सोनमले साथ दिएका छन् । संगीत संयोजन बिबी अनुरागीले गरेका हुन् ।

गीतको भिडियोमा लामो समयपछि राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको जोडी एकसाथ देखिएको छ । भिडियोमा सगुन कार्कीको पनि अभिनय रहेको छ ।

नेपालका नदी, झरना, पहाड र प्राकृतिक दृश्यलाई समेटिएको भिडियोमार्फत ‘पानी नै जीवन हो’ भन्ने सन्देश प्रस्तुत गरिएको छ । देवेन्द्र पाण्डेको निर्देशनमा बनेको भिडियो हरि हुमागाईंले छायांकन गरेका छन् भने सम्पादन विकास दाहालले गरेका छन् । गीत गोरखा म्युजिकमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

गायक कार्कीले पानीको महत्वबारे नयाँ पुस्तालाई सचेत गराउने उद्देश्यले गीत तयार गरिएको बताए । उनले प्रकृति संरक्षणसँगै पानी जोगाउने जिम्मेवारी सबैको भएको उल्लेख गरे ।

अभिनेता राजेश हमालले गायक कार्कीको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनको सदाबहार गीत ‘पानको पात’ नेपालमा मात्र नभई विश्वभर लोकप्रिय रहेको स्मरण गरे । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले गीत र भिडियो उत्कृष्ट बनेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

आफ्नै रेकर्ड तोड्दै ३२ औं पटक सगरमाथा शिखरमा पुगे कामिरिता

काठमाडौं । कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२ औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् ।

५६ वर्षीय कामिरिताले आज (१७ मे २०२६) बिहान १०:१२ बजे विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेको सेभेन समिट ट्रेक्सले जनाएको छ ।

उनी ‘एभरेष्ट म्यान’ को उपनामले चिनिन्छन् । सबैभन्दा धेरैपटक सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्व कीर्तिमान उनकै नाममा छ ।

‘३२ औं पटक सफल आरोहणपछि कामिरिता र उनको टोली अहिले आधार शिविरतर्फ ओर्लिने क्रममा छन्,’ सेभेन समिट ट्रेक्सले फेसबुकमा लेखेको छ, ‘उनको सुरक्षित अवतरणको कामना गर्दै काठमाडौंमा उनको भव्य स्वागतको तयारी गरिँदैछ ।’

सन् १९९४ देखि सगरमाथा आरोहण यात्रा सुरु गरेका कामिरिताले सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा पर्वतारोहण क्षेत्रमा अद्वितीय र अतुलनीय सफलता हासिल गरिसकेका छन् । उनलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरव मात्र नभई विश्व पर्वतारोहण समुदायकै एक उत्कृष्ट प्रतीकका रूपमा लिइन्छ ।

डब्ल्यूएचओले गर्यो विश्व स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी इटुरी प्रान्तमा फैलिएको इबोला प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

डब्ल्यूएचओले करिब २४६ संदिग्ध संक्रमित र ८० जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको यो प्रकोपले महामारीस्तरको आपत्कालीन मापदण्ड भने पूरा नगरेको जनाएको छ ।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले हाल संक्रमित व्यक्तिको वास्तविक संख्या र यो प्रकोपको भौगोलिक विस्तारबारे ठूलो अनिश्चितता रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

इबोलाको यो वर्तमान प्रजाति ‘बुन्डिबुग्यो भाइरस’ का कारण भएको र यसनिम्ति हालसम्म कुनै पनि स्वीकृत औषधि वा खोप उपलब्ध नभएको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।

संगठनले हाल यो भाइरसका आठ प्रयोगशाला–प्रमाणित मामिला भएको र इटुरी प्रान्तको राजधानी बुनिया तथा सुनखानी रहेका सहरहरू मोंगवालु र र्वाम्पारासहित तीन स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू संदिग्ध संक्रमण र मृत्युका घटना देखिएको जनाएको छ ।

विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीले यो भाइरस प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोभन्दा बाहिर पनि फैलिएको र छिमेकी राष्ट्र युगान्डामा दुई प्रमाणित संक्रमण रिपोर्ट गरिएको जानकारी दिएको छ । बिहीबार मृत्यु भएका ५९ वर्षीय एक पुरुषमा परीक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

कंगोसँग सीमा जोडिएका देशहरूमा यो रोग थप फैलने उच्च जोखिम रहेको मानिएको छ । डब्ल्यूएचओले कंगो र युगान्डालाई संक्रमण निगरानी, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र रोकथामका उपाय अवलम्बनका निम्ति आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सल्लाह दिएको छ ।

संक्रमणको विस्तार कम गर्न प्रमाणित भएका बिरामीलाई तुरुन्तै ‘आइसोलेसन’ मा राख्नुपर्ने र कम्तीमा ४८ घण्टाको अन्तरालमा गरिएका दुई बुन्डिबुग्यो भाइरस–विशिष्ट परीक्षण नेगेटिभ नआएसम्म उपचार जारी राख्नुपर्ने स्वास्थ्य एजेन्सीले जनाएको छ ।

डब्ल्यूएचओले प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशहरूले आफ्ना सिमाना बन्द गर्न वा यात्रा तथा व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता उपाय सामान्यतया डरका आधारमा लागू गरिन्छ र तिनको वैज्ञानिक आधार नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।

इबोला पहिलोपटक सन् १९७६ मा हालको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा पत्ता लागेको थियो । यो चमेरोबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिन्छ । उक्त देशमा यो घातक भाइरल रोगको १७औँ प्रकोप हो ।

यो रोग शरीरका तरल पदार्थसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा काटिएको वा फुटेको छालामार्फत फैलिने गर्छ । त्यसले गम्भीर रक्तस्राव र अंगहरू निकम्मा बनाउने जोखिम पैदा गर्छ ।

यसका प्रारम्भिक लक्षणमा ज्वरो आउने, मांसपेशी दुख्ने, अत्यधिक थकान महसुस हुने, टाउको तथा घाँटी दुख्ने हुन् । त्यसपछि बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, डाबर देखिने तथा रक्तस्रावको समस्या देखिन्छ ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार इबोलाको कुनै प्रमाणित उपचार उपलब्ध छैन । यसको औसत मृत्युदर करिब ५० प्रतिशत छ ।

विगत ५० वर्षमा अफ्रिकी देशहरूमा यो भाइरसका कारण करिब १५ हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।

कंगोमा सबैभन्दा घातक प्रकोप सन् २०१८ देखि २०२० का बीचमा फैलिएको थियो । उक्त अवधिमा झन्डै २३ सय जनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष पनि एक दुर्गम क्षेत्रमा प्रकोप फैलँदा ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

पुराना दलसँग दूरी कायम गर्ने रणनीतिमा श्रम संस्कृति पार्टी

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्तीमा विना विकल्प डोजर चलाएर शक्तिहीन नागरिकमाथि सरकारले गरेको दमन र संसद् छलेर अध्यादेशको बाढी नै ल्याएपछि समान धारणा बनाएर त्यसको प्रतिवाद गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक दुईपटक बस्यो ।

पहिलो बैठक १६ वैशाख र दोस्रो बैठक २७ वैशाखमा बसेको थियो । बैठकको संयोजन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बले गरेका थिए ।

पहिलो बैठकमा विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा सहभागी भए । दोस्रो बैठकमा राप्रपाले पाँचै जना सांसदहरू काठमाडौंमा २७ गते साँझ मात्रै आइपुग्ने भन्दै सहभागी हुन नसक्ने जनायो । श्रम संस्कृति पार्टीले भने दुवै बैठकमा सहभागी हुने भन्यो तर सहभागी भएनन् ।

बैठक प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन विपक्षी दलहरूबीच अघोषित मोर्चाबन्दीको प्रयास थियो । श्रम संस्कृति पार्टी भने त्यसबाट लगातार टाढियो ।

संसद्भित्र सरकारको सबैभन्दा चर्को आलोचकका रूपमा देखिने उक्त पार्टीले विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकमा भने सहभागिता जनाएको छैन ।

आङ्देम्बेले भने भने, ‘गरिब सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाएर सरकारले जुन रबैया देखायो, त्यसबारे विपक्षी दलहरूको एउटै धारणा बनाऔँ भनेर बैठक बोलाइएको थियो । अध्यादेश ल्याएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सरसल्लाह गर्न पनि बोलाइएको थियो । तर, उहाँहरू आउनुभएन । नआउनुको कारण पनि थाहा भएन ।’

श्रम संस्कृति पार्टीको यो अनुपस्थितिलाई धेरैले पुराना राजनीतिक दलहरूसँग दूरी कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् । संसद्मा भने उक्त पार्टी सरकारप्रति निकै आक्रामक देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ३१ वैशाखमा राजीनामासमेत माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नपाउने बताएका थिए ।

तर, संसद्भित्र सरकारमाथि प्रहार गरिरहे पनि श्रम संस्कृति पार्टी पुराना दलहरूसँग एउटै मोर्चामा उभिन तयार देखिएको छैन ।

पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार आफूहरूलाई नयाँ शक्तिका रूपमा जनमत प्राप्त भएको र देशको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाका लागि पुराना दलहरू नै जिम्मेवार भएकाले उनीहरूसँग कार्यगत एकता सम्भव नरहेको निष्कर्ष पार्टीभित्र बलियो छ ।

ती पदाधिकारीले भने, ‘हामी नयाँ शक्ति हौँ । अहिले देशलाई यो अवस्थामा र्पुयाउने पुराना दलहरू नै हुन् । जनताले त्यही विकल्प अस्वीकार गरेर हामीलाई मत दिएका हुन् । त्यसैले उनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी आफ्नो राजनीतिक सन्देश कमजोर बनाउन चाहँदैनौँ ।’

गत निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी अहिले प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठूलो दल बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केही महिनामै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको उक्त पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उल्लेखनीय मत ल्याएको थियो ।

धरानका पूर्वमेयरसमेत रहेका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले स्थापना गरेको उक्त पार्टीले श्रम, उत्पादन, स्वावलम्बन र पुराना दलविरुद्धको विकल्पलाई मुख्य राजनीतिक नाराका रूपमा अघि सारेको छ । पार्टीले आफूलाई परम्परागत शक्ति संरचनाभन्दा अलग रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

यद्यपि, श्रम संस्कृति पार्टीको यो रणनीतिले विपक्षी राजनीति कमजोर बन्ने खतरा पनि देखिएको छ । संसद्मा सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा टक्कर दिन विपक्षी दलहरूबीच न्यूनतम समन्वय आवश्यक पर्ने भए पनि नयाँ र पुराना दलबीचको अविश्वासका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।

केही समयअघि सभामुख डीपी अर्याल ले बोलाएको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकमा पनि श्रम संस्कृति पार्टी सहभागी भएको थिएन ।

त्यसपछि हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पार्टीलाई औपचारिक जानकारी नै नपठाइएको दाबी गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी दिनमा सरकारसँगको टकराव बढ्दै जाँदा श्रम संस्कृति पार्टी आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक लाइनमै रहने कि मुद्दागत सहकार्यतर्फ खुला हुने भन्ने प्रश्न विपक्षी राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।

राप्रपा कि जमानत जफत पार्टी ?

मेरा मित्र महामन्त्री प्रल्हाद शाहले राप्रपाको नामकरण गरिदिनुभएको सायद ६–७ हप्ता भयो होला । उहाँले नामकरण गर्नुभएको थियो-जमानत जफत पार्टी, जसको छोटो रूप ‘जजपा’ ।

राप्रपा अर्थात् जजपा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक चुनाव सकिएको ४६ दिनपछि बसेको रहेछ । यो गएगुज्रेको पार्टीले के-के निर्णय गर्‍यो ? विज्ञप्तिमा छँदैछ । यसकारण त्यसको व्याख्या मैले गरिरहन परेन । तर, जजपा पार्टीले ४५ दिनभित्र देश र पार्टीमा घटेका घटनाहरूको समीक्षासम्म गरेन ।

अझ भनौं, तपशीलका विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, भएन । सबै कार्य सम्पादन समिति सदस्यहरू केवल पदका लागि मात्रै बाँचेका निम्सराहरू भएकाले देश, संसदीय गतिविधि, पार्टी र कार्यकर्ताहरूका बारे कुनै छलफल नै गरेनन् । बैठकमा छलफल हुनुपर्ने तर छलफल नगरिएका विषय यसप्रकार थिए ।
१.  फागुन २१ को चुनावमा ९७ प्रतिशत राप्रपा उम्मेदवारको जमानत जफत किन भयो ? को जिम्मेवार हो ?
२. कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलालाई झापा ४ बाट चुनाव उठाउने अन्तरघाति को हो ? पूर्वअध्यक्षहरू पशुपतिशम्सेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा र ‘आउटगोइङ’ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नाम चर्चामा आएको कुरामा किन ठहर वा खण्डन गरिएन ?

३. जजपाका हाल पाँचजना सांसद रहेकोमा ती सांसदहरूलाई पार्टीले कुनै निर्देशन दिनुपर्नेमा किन दिइएन ? अध्यादेशबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासँग गठजोड गर्ने र बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो दिन संसदमा मौन समर्थन गर्ने र भोलिपल्ट बहिष्कार गर्ने नीति पार्टीको हो कि होइन ?

४. बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदीय दल मनमौजी र वेपरवाह रहेको भए पनि राप्रपाको आधिकारिक धारणा के हो ? किन बोल्दैन पार्टी ?
५. नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको अवस्थामा अब सोही कार्यान्यवयन गर्न पेश हुने वार्षिक बजेटसम्बन्धी छलफलमा राप्रपाले भाग लिनु लज्जाजनक हुन्न ? पार्टीको रणनीति के हो ?
६. गत एक वर्ष यता अध्यक्ष लिङ्देनले विधानविपरीत एकजना वरिष्ठ नेता, दुईजना केन्द्रीय उपाध्यक्ष, एकजना महामन्त्री, एकजना प्रवक्ता र ६ जना केन्द्रीय सदस्य गरी विधानविपरीत ११ जनालाई पदमुक्त र अन्य २ जनालाई निलम्वन गर्दा मुखमा खोया हालेर बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको औचित्य के हो ? के अध्यक्षलाई मनपरी गर्ने छुट विधानले दिएको छ ?

७. राप्रपामा ४० वर्ष मुनिका युवालाई (विधानविपरित महाधिवेशन प्रतिनिधि र ३ वर्ष सक्रिय सदस्य हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको) एकै पटक केन्द्रीय कार्यसमितिमा नियुक्त गरेका सबै र राप्रपा नेपाल राप्रपा विलय भएपछि सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र १२६ जना केन्द्रीय सददस्यहरूलाई विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकरण किन नगरिएको हो ? त्यसबारे कार्यसम्पादन समिति किन कुनै निर्णयमा नपुगी अध्यक्षको लाचार छायाँ बन्नुपर्ने कारण के हो ?
८.  राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा तथा ६ जना कार्यसम्पादन समितिका सदस्य बनाइएका र बाँकी १२६ जना राप्रपामा केन्द्रीय सदस्य बनाइएकाहरूको राप्रपामा वैधानिक हैसियत के हो ? भोलि कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा राप्रपामा यी १५३ जनाको कानुनी हैसियत के हुने ?
९. ४० वर्षमुनिका ४० जना नवोदित केन्द्रीय सदस्यमध्ये अहिले कतिजना राप्रपामै आवद्ध छन् ? यसबारे राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति किन मौन ?

१०. पार्टीको निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सो पदबाट राजीनामा दिएको स्वीकृत अस्वीकृत के भयो ? खै, पार्टीले पारदर्शिता देखाएको ?

११. राप्रपा गणतन्त्रवादी पार्टी हो कि राजसंस्था पक्षधर पार्टी हो ? राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई कारवाही गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सदस्यहरूलाई ‘पार्टी स्कुलिङ’ नगरी धमाधम राप्रपामा पार्टीको कुन नीति र हितका लागि प्रवेश गराइँदैछ ?

१२. निर्वाचनमा मनोनयनको अघिल्लो दिन पार्टी प्रवेश गराएर, सोही दिन अध्यक्षको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीको प्रवक्ता भनी फेसबुकमा लेखी काठमाडौँ ३ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाइएका व्यक्ति अहिले राप्रपामा आवद्ध छन् कि छैनन् ? कार्यसम्पादन समितिले राप्रपाको संगठन निर्माण गरिरहेको हो कि राप्रपालाई जलपाइगुडीको रेलवे जक्सन बनाउन खोजेको हो ?

१३. राप्रपाको कार्ययोजनाबारे किन कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुँदैन ? राप्रपा नेताहरू हुकुमी शैलीमै चल्ने हो भने राप्रपामा रहिरहनुको औचित्य के ?

१४. राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र लगायत १ दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी छोड्नुको कारण कार्यसम्पादन समिति बैठकले खोजबिन गर्नु पर्दैन ?

१५. राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा दुई कार्यकाल सदस्य भइसकेका व्यक्ति अब कार्यसम्पादन समितिमा नदोहरिने प्रतिवद्धता जनाएर अब नयाँ व्यक्तिहरूलाई यसमा स्थान दिने प्रतिवद्धता प्रस्ताव खोई ? विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा अध्यक्षलाई मनोनयन गर्ने अधिकार नभएको मात्र होइन, कार्यसम्पादन समिति सदस्य हुन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको खोई ?

यस्तै, गएगुज्रेको तालले राप्रपा चलाउने हो भने यो राजनीतिक पार्टीमा होइन, अब धर्मशाला–पाटीमा रूपान्तर हुन बेर छैन ।
राजेन्द्र लिङ्देन पार्टी अध्यक्ष बनेपछि गठित राप्रपा उर्फ जजपा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पार्टी पदाधिकारीहरू महाधिवेशनको मिति तोकिएको दिनदेखि भंग गरिनुपर्छ, त्यसो नगरिए आगामी महाधिवेशन धाँधलीरहित र निष्पक्ष हुन सक्तैन ।

मदन-आश्रितलाई सम्झिँदै ओली : उहाँहरू आन्दोलनका दीपस्तम्भ हुन्

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३३औँ स्मृति दिवसका अवसरमा उनीहरूलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका वैचारिक मार्गदर्शक र परिवर्तनका युगद्रष्टाका रूपमा स्मरण गरेका छन् ।

दुवै नेताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले दासढुंगाको रहस्यमय घटनामा ३३ वर्षअघि गुमाइएका भण्डारी र आश्रितको अभाव समयसँगै झन् गहिरिँदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘घाउहरू पुराना भए पनि समय बित्दै जाँदा तिनको दुखाइका स्मृति झन् गाढा हुँदारहेछन्, अभावहरू झन् गहिरिँदारहेछन्,’ ओलीले भनेका छन् ।

ओलीले मदन भण्डारीलाई आफ्नो नेता, साथी र सहयोद्धाका रूपमा स्मरण गरेका छन् भने जीवराज आश्रितलाई कुशल संगठक भएको बताएका छन् ।

उनले मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ वैचारिक भाष्य दिने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘मदन भण्डारी हाम्रो आन्दोलनलाई नयाँ वैचारिक भाष्य दिने जनताको बहुदलीय जनवाद निर्माणका अगुवा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यस दौरानमा उहाँको विश्वास र अभिन्न निकटतामा रहेर काम गरेको सम्झना भइरहेको छ ।’

ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई केवल राजनीतिक नाराको रूपमा नभई युगअनुकूल वैचारिक परिष्कारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनका अनुसार जबजले आन्दोलनलाई बलियो आवाज दिएको मात्रै होइन, परिवर्तनको सपनालाई जनताको जीवनसँग जोड्ने मार्गचित्र पनि दिएको थियो ।

उनले एमालेले त्यसै वैचारिक आधारमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । पछिल्लो दशकमा मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा परिवर्तन देखिन थालेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले मदन–आश्रितसँगै कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रज र योद्धाहरू शारीरिक रूपमा नभए पनि उनीहरूको विचार र योगदान अझै राजनीतिक यात्राको दीपस्तम्भ बनेर रहेको बताएका छन् ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद एक सिजनको लोकप्रियता आर्जन गर्ने औजार होइन, यथार्थको धरातलमा टेकेर उभिएको विचार हो,’ उनको भनाइ छ।

पृथ्वीको दुईवटा उपग्रह भएको भए…?

काठमाडौं। पृथ्वी र यसको प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमाबीचको सम्बन्ध सौर्यमण्डलमै सबैभन्दा विशेष र असामान्य प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार चन्द्रमाको उत्पत्ति ‘विशाल टक्कर सिद्धान्त’ अर्थात् गाइन्ट इम्प्याक्ट हाइपोथेसिस मार्फत भएको भनेर व्याख्या गरिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार प्रारम्भिक पृथ्वी र मंगल ग्रह जत्तिकै ठूलो प्रोटोप्लानेट थिया बीच करिब ४.५ अर्ब वर्षअघि भीषण टक्कर भएको थियो। 

उक्त टक्करपछि पृथ्वीको बाहिरी तह र थियाको केही भाग अन्तरिक्षमा उछिट्टियो।  जुन समयसँगै गुरुत्वाकर्षणका कारण एकत्रित भएर चन्द्रमा बनेको हो।

यस प्रक्रियाले पृथ्वी-चन्द्रमा प्रणालीलाई विशेष बनाएको छ। चन्द्रमा पृथ्वीको आकारको तुलनामा सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहहरूको चन्द्रमाको तुलनामा असामान्य रूपमा ठूलो छ। पृथ्वी र चन्द्रमाको रासायनिक संरचनामा समानता देखिन्छ।  जसले दुवै एउटै मूल पदार्थबाट बनेको संकेत दिन्छ।

यदि पृथ्वीको दुईवटा उपग्रह भएको भए ? 

चन्द्रमाको कक्षा तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। जसले दीर्घकालीन रूपमा पृथ्वीको प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा कुनै ग्रहमा दुई समान आकारका चन्द्रमाहरू हुन सक्ने सम्भावना भौतिक नियमहरूले पूर्ण रूपमा निषेध गर्दैनन्। व्यवहारमा यस्तो प्रणाली अत्यन्तै दुर्लभ र दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर मानिन्छ।

यसको मुख्य कारण गुरुत्वीय अन्तरक्रिया हो। जसमा दुई ठूला चन्द्रमाहरूले एकअर्काको कक्षामा निरन्तर प्रभाव पार्छन्, जसले कक्षीय असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ।

समयसँगै यस्तो प्रणालीमा कक्षीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुन सक्छ। यसको परिणामस्वरूप एउटा चन्द्रमा बाहिर निस्कन सक्छ, ग्रहमा खस्न सक्छ वा अर्को चन्द्रमासँग टक्कर हुन सक्छ। साथै ग्रहसँग हुने ज्वारभाटा प्रभावले पनि ऊर्जा आदानप्रदान गराउँदै दीर्घकालीन रूपमा एउटा चन्द्रमालाई स्थिर र अर्को चन्द्रमालाई अस्थिर बनाउन सक्छ।

यही कारणले दुई ठूला र समान आकारका चन्द्रमाहरू दीर्घकालसम्म एउटै ग्रह वरिपरि स्थिर रहनु कठिन मानिन्छ।

पृथ्वीको चन्द्रमा विशेष मानिनुका कारणहरू वैज्ञानिक रूपमा महत्वपूर्ण छन्।

चन्द्रमाले पृथ्वीको अक्षीय झुकावलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्छ। जसले दीर्घकालीन जलवायु सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ। यदि चन्द्रमा नहुँदो हो भने पृथ्वीको झुकाव धेरै अस्थिर हुने र जलवायु अत्यधिक परिवर्तनशील हुने सम्भावना रहने वैज्ञानिक मोडेलहरूले देखाएका छन्।

चन्द्रमाले समुद्री ज्वारभाटा सिर्जना गर्छ। जसले प्रारम्भिक समुद्री जीवनको विकासमा ऊर्जा र मिश्रण प्रक्रिया प्रदान गरेको मानिन्छ। यसले समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीको विकासमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिएको छ।

चन्द्रमाको उपस्थितिले पृथ्वीको घूर्णन गति क्रमशः घटाउँदै दिन-रातको चक्रलाई स्थिर बनाउन भूमिका खेलेको अनुमान गरिन्छ। प्रारम्भिक पृथ्वीमा एक दिन धेरै छोटो रहेको र समयसँगै चन्द्रमाको गुरुत्वीय प्रभावले त्यो अवधि बढ्दै अहिलेको अवस्थामा पुगेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाउँछन्।

यिनै कारणले पृथ्वी-चन्द्रमा प्रणालीलाई केही वैज्ञानिक र लेखकहरूले विशेष ग्रह प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ह्यु रसको ‘इम्प्रोबेबल प्लानेट: हाउ अर्थ बिकेम ह्युम्यानिटीज होम’ जस्ता कृतिहरूमा पृथ्वीलाई जीवनका लागि अत्यन्त अनुकूल बनाउन विभिन्न खगोलीय परिस्थितिहरूको संयुक्त भूमिका रहेको दाबी गरिन्छ।

यद्यपि यी सबै व्याख्याहरूमा वैज्ञानिक समुदायमा पूर्ण एकमत भने छैन। विशेषगरी जीवन उत्पत्तिमा प्रत्येक कारकको योगदान कति हो भन्ने विषयमा निरन्तर अनुसन्धान र बहस भइरहेको छ।

ब्रह्माण्डमा चन्द्रमाहरू सामान्य रूपमा पाइन्छन्। तर पृथ्वी जस्तो ठूलो, स्थिर र प्रभावकारी चन्द्रमासहितको प्रणाली भने दुर्लभ मानिन्छ।

दुई समान आकारका चन्द्रमाहरू भएको ग्रह भौतिक रूपमा असम्भव होइन।  तर दीर्घकालीन स्थिरता कायम राख्न अत्यन्त कठिन हुन्छ।

कांग्रेस फुट्नै लाग्यो, गगनमा अहंकार पलायो – पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौं । कांग्रेस फुट्नै लागेको नेता पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् । उनले पार्टी सभापति गगन थापामा अहंकार पलाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

पूर्वकार्यवाहक सभापतिसमेत रहेका खड्काले यसतै भइरहे कांग्रेस एक भइरहन नसक्ने बताए । सभापति गगनकै कारण पार्टीले गएको चुनावमा ठूलो हार बेहोरेको पनि उनको आरोप छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘ ‘व्यक्तिगत अहङ्कार र स्वार्थले सङ्गठनलाई क्षति पुर्‍याएको छ । नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिगत आडम्बर, पारिवारिक स्वार्थ, धनको मोह र नातागोताको सम्बन्धभन्दा माथि उठेर कार्यकर्तामाझ जानुपर्ने छ ।’

उनका बुझाइमा अहिले पार्टीभित्र कुँडिएका क्रियाशील सदस्यहरूको मनमा गएर, हात जोडेर, गल्ती स्वीकार गर्दै सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाउनुको विकल्प छैन ।

गत वर्षको पुसन अन्तिम साता तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा सभापति शेबरहादुर देउवालाई अपदस्त गर्दै पार्टी नेतृत्वमा आएका थिए । त्यसपछिको निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद ढंगले चुनाव हार्‍यो ।

अहिले देउवानिकट नेता खड्का उक्त चुनावमा भएको हारको दोष पनि सभापति थापालाई दिने गरेका छन् र पार्टी पनि फुट्नै लागेको बताएका हुन् ।

नेपाल ९ विकेटले विजयी

काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग-२ अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध नेपालले शानदार जित निकालेको छ ।

कीर्तिपुरस्थितत्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा अमेरिकाले दिएको १९५ रनको लक्ष्य नेपालले ३६ दशमलव ४ ओभरमा पूरा गर्दै सहज जित हात पारेको हो ।

नेपालको जितमा कुशल भुर्तेल चम्किए । उनले ११८ बलमा अविजित १२० रन बनाउने क्रममा १२ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । आशिफ शेखले ७२ बलमा २८ रन जोड्दा इशान पाण्डे २० रनमा अविजित रहे । अमेरिकाका मोहम्मद मोहसिनले १ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अमेरिकाले ४३ दशमलव ३ ओभरमा अलआउट हुँदै १९५ रन बनाएको थियो । उसका लागि स्मित पटेलले सर्वाधिक ८३ रन बनाए भने सहन जयसूर्याले ५० तथा मिलिंद कुमारले २८ रनको योगदान दिए ।

नेपालका लागि दीपेन्द्र सिंह ऐरीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ७ दशमलव ३ ओभरमा २४ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । सोमपाल कामीले २ विकेट हात पार्दा सन्दीप लामिछाने र गुलशन झाले समान १/१ विकेट लिए ।

संकटमा गगन, विभाजनको डिलमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलह अब सार्वजनिक रूपमा सतहमा देखिन थालेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण पछिल्ला गतिविधिले झन् गहिरिँदै गएको संकेत दिएका छन्। नेताहरूका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम, समानान्तर संगठन निर्माणका तयारी तथा १५औँ महाधिवेशन लक्षित शक्ति सञ्चयका गतिविधिले कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसभित्रको विभाजनको बीउ विशेष महाधिवेशनबाटै रोपिएको बताएका छन्। गृहजिल्ला धनुषा पुगेका निधिले इतर समूह १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार काठमाडौंमा छुट्टै पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडाको घरसमेत खोजी भइरहेको छ।

कांग्रेसले हाल एक महिने ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ। अभियानमार्फत डिजिटल रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भमा भौतिक उपस्थितिसहित डिजिटल अभिलेख राख्ने योजना बनाइए पनि पछि अनलाइन प्रणाली अपनाइएको थियो। संस्थापन पक्षले एआईको सहायतासहित डिजिटल अद्यावधिक प्रणाली लागू गरे पनि खड्का समूहले भने अभियानलाई बहिष्कार गरेको छ।

खड्का समूहले सुर्खेत, काठमाडौं र विराटनगरमा भेला तथा शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिसकेको छ। यी गतिविधिलाई १५औँ महाधिवेशनको पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ।

खड्का समूहभित्रकै केही नेताहरूले भने १५औँ महाधिवेशन र नयाँ पार्टी गठनको तयारी समानान्तर रूपमा चलिरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र सम्मानजनक एकता कायम भए महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, अन्यथा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने रणनीति बनाइएको छ।

नयाँ पार्टीको सम्भावित नेतृत्वका लागि प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिमध्ये एकलाई अगाडि सार्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ। समूहभित्र हाल पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्कालाई नेतृत्वको केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाइएको छ।

यद्यपि, खड्का स्वयं भने सकेसम्म पार्टी विभाजन टार्नुपर्ने पक्षमा रहेको निकट नेताहरू बताउँछन्। अन्य नेताहरूले नयाँ पार्टीको विकल्पलाई “प्लान बी” का रूपमा मात्र राखिएको दाबी गरेका छन्। संस्थापन पक्षको रणनीति हेरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने उनीहरूको भनाइ छ।

विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिए पनि इतर समूहले “कानुनी समाधान भए पनि राजनीतिक समाधान अझै बाँकी रहेको” बताउँदै आएको छ। उनीहरूको भनाइमा आत्मसम्मानविहीन एकता स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यहीबीच २८ वैशाखमा सभापति गगनले विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका १९ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए। मनोनयनअघि सम्बन्धित नेतासँग परामर्श गरिएको दाबी गरिए पनि इतर समूहका नेताहरू खड्का र कोइरालाले यसलाई एकताविपरीत कदम भनेका छन्।

शेखर कोइरालाले एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय सदस्य थपिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। इतर समूहले सम्मानजनक ब्लक हिस्सेदारी माग गरिरहेको बेला सभापति थापाले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई समेट्ने रणनीति अपनाएको आरोप उनीहरूको छ।

यसैक्रममा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यसमितिले तत्कालीन महामन्त्रीमाथि कारबाही गर्दा कुनै परामर्श नगरिएको प्रसंग स्मरण गराउँदै वर्तमान निर्णयहरूको बचाउ गरेका थिए।

कांग्रेसभित्र अहिले दुईवटा समानान्तर धार स्पष्ट देखिएका छन्। एकातिर संस्थापन पक्ष संगठन विस्तार र संरचनागत सुदृढीकरणमा लागेको छ भने अर्कोतर्फ इतर समूह शक्ति सञ्चय गर्दै सम्मानजनक हिस्साको माग गरिरहेको छ। दुवै पक्षको गतिविधि हेर्दा तत्काल विभाजन हुने अवस्था नदेखिए पनि अविश्वास र प्रतिस्पर्धा गहिरिँदै गएको संकेत भने स्पष्ट देखिन्छ।

१५ औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको व्यवहार र राजनीतिक समायोजनले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

अमेरिकाविरुद्द कुशल भुर्तेलको शतक

काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग-२ अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्धको खेलमा नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेलले शानदार शतक प्रहार गरेका छन् ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा भुर्तेलले १०४ बलमा १०० रन पूरा गरेका हुन् । उनले आफ्नो शतकीय इनिङ्समा ३ छक्का र १२ चौका प्रहार गरे ।

अमेरिकाले दिएको १९५ रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको नेपालले ताजा अवस्थामा १६९ रन बनाएको छ ।