काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कानुन बनाउने संस्था मात्र नभई राजनीतिक बहस र जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय मञ्च हो ।
यही मञ्चको सञ्चालन, मर्यादा र प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पद हो- सभामुख । सभामुखको भूमिका औपचारिक देखिए पनि व्यवहारमा अत्यन्त शक्तिशाली, संवेदनशील र निर्णायक हुन्छ ।
संसदको बैठक सञ्चालन गर्ने, कार्यसूची निर्धारणमा समन्वय गर्ने, सांसदहरूलाई बोल्न समय दिने, नियमावलीको व्याख्या गर्ने र संसदको मर्यादा कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी सभामुखकै हुन्छ । त्यही भएर सभामुखलाई संसद्को ‘रेफ्री’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
सभामुखबाट तटस्थ, र सन्तुलित भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । चतुर, समन्वयकारी र संकटको बेला सही निर्णय क्षमता भएको सभामुखले सदनको ठीक ढंगले नेतृत्व गर्न सक्छन् । नभए सदन नाराबाजी र विरोधको थलो बन्न सक्छ ।
अब नवनिर्वाचित सभामुख डीपी अर्यालको भूमिका सदनको नेताका रूपमा कस्तो रहन्छ ? सोमबार उनको अध्यक्षतामा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले झल्काउने छ ।
विगतमा केही सभामुख पूर्ववर्ती दलप्रति बफादार बन्ने प्रयास गर्दा विवादित भएका थिए । सदनमा सभामुखको राजीनामा मात्रै होइन, महाभियोग लगाउने बहस पनि चलेको थियो । सदनमा वेल घेराउ, नाराबाजी, विरोध प्रदर्शनजस्ता दृश्य देखिन्थ्यो ।
तर, केही सभामुखले निष्पक्षता, तटस्थता र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दा सदन ‘स्मुथली’ चल्थ्यो । खासगरी एमालेबाट सभामुख भएका सुवासचन्द्र नेम्बाङ यी भूमिकामा अब्बल थिए । दिवङ्गत भइसकेका उनी तेहरिने एक्ला सभामुख हुन् । उनलाई सदनका काविल नेता भनिन्थ्यो ।
नेम्बाङको निधनपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘सदनको नेतृत्व नेम्बाङले नगरेको भए सायद संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्थेन ।’
संसदीय राजनीतिको अभ्यास भएको ६७ वर्ष भयो । यस अवधिमा रास्वपाका डीपी अर्यालसँग १० जना सभामुख भइसके । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छचारी र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनबाट नियन्त्रण गर्ने भनेकै संसद् हो ।
त्यसका नेता सभामुख हुन् । कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट छायाँ नीति निर्माण पर्नबाट जोगाउने पनि सभामुखले नै हो ।
पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०१५ सालको अन्तिमतिर भएको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा पूर्ववर्ती दल कांग्रेसको प्रभावबाट टाढा रहेर निष्पक्ष र तटस्थ रुपमा सदन चलाएको चर्चा आजपर्यन्त हुने गरेको छ । उनले नै संक्रमणकालीन समयमा सभामुख बनेर संसदलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार पारेको बताइन्छ ।
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा उनले संसदलाई सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्दै नयाँ व्यवस्थामा विश्वास जगाउने काम गरेको चर्चा हुने गरेको छ ।
उनीपछि २०४८ सालमा सभामुख भएका कानुनी पृष्ठभूमिका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय प्रक्रियामा विधिसम्मत अभ्यासलाई प्राथमिकता दिए । उनले नियमावली, प्रक्रियागत शुद्धता र बहसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएका थिए ।
उनको कार्यकालमा संसद बहस र नीति निर्माणको प्रभावकारी मञ्चका रूपमा स्थापित भएको कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् ।
उनीपछि २०५१ सालमा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सभामुख बनेका थिए । त्यसबेला देश राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख थियो । माओवादी विद्रोह चर्किँदै गइरहेको बेला संसद सञ्चालन चुनौतीपूर्ण थियो ।
उनले दलहरूबीच संवाद कायम राख्ने प्रयास गर्दै संसदलाई जीवित राख्ने भूमिका खेले । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदको प्रभावकारिता सीमित भएको आलोचना पनि सुनिएको थियो ।
२०५६ सालमा सभामुख भएका तारानाथ रानाभाटको कार्यकालमा देश झनै द्वन्द्वको भूमरीमा थियो । त्यसबेला संसदीय गतिविधिहरूलाई नियमित सञ्चालन गर्न असहज मात्रै होइन, संसद् पनि अस्थिरताको केन्द्र बन्यो ।
अन्ततः कार्यकाल पूरा नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिफारिस गरे । ज्ञानेन्द्रले सिफारिसअनुसार भंग गरिदिए । शासनसत्ता हातमा लिए । देश झनै संकटको चक्रब्यूहमा फस्यो ।
तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो र एमालेका सुवास नेम्बाङ सभामुख बने । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा जटिल चरण यही काल मानिन्छ । यस्तो बेला नेम्बाङले सभामुखको रूपमा असाधारण नेतृत्व देखाए ।
पछि २०६४ र २०७० मा संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर मतभेदहरूका बीच उनले सहमति, संवाद र लचकताका माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाए । अन्ततः ३ असोज २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनुमा अहिले पनि गणतन्त्रपक्षधर नेताहरू उनको योगदान विशिष्ट रहेको बताउँछन् ।
संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख भइन्– माओवादीकी ओनसरी घर्ती मगर । उनी देशको पहिलो महिला सभामुख हुन् ।
उनले संसदलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रयास गरिन् । उनको कार्यकालमा संसदीय अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भए पनि राजनीतिक खिचातानी भने कायम नै रह्यो ।
उनीपछि २०७४ मा कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेपछि सुरुवातमा संसद् सञ्चालन सामान्य देखिए पनि पछि उनी व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी विवादमा मुछिए ।
उनीमाथि संसद् सचिवालयकी एक जना महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । भनिन्छ, आरोप लाग्नुअघि त्यसबेला एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उनी कारिन्दाजस्तै भएको आरोप ओलीले लगाएका थिए ।
तर, पछि यौन दुव्र्यबहारजस्तो गम्भीर आरोपपछि उनी सभामुखबाट पदमुक्त भए । यस घटनाले सभामुखजस्तो उच्च पदको नैतिकता र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।
महरापछि माओवादीकै नेता अग्निप्रसाद सापकोटा २०७६ मा सभामुख भए । उनको नियुक्ति नै विवादित रह्यो । काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डसँग जोडिएका कारण उनको नाममा आलोचना भयो ।
यद्यपि,संसद सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन र विधेयकहरू अघि बढाउन भूमिका खेले । उनको कार्यकालमा संसद अवरुद्ध हुने, दलहरूबीच विवाद चर्किनेजस्ता समस्या दोहोरिरहे । कारण, उनले तटस्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्यो ।
२०७९ मा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख बने । त्यसबेला संसद् नाराबाजी र विरोधको केन्द्र बन्यो । बेल घेराउ भयो । यद्यपि उनले संसद सञ्चालनमा प्रक्रियागत सुधार र नियमित बैठक सञ्चालनमा ध्यान दिएका थिए ।
हालका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले संसदलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले आइतबार पदभार ग्रहणपछि भने, ‘सदनलाई निष्पक्ष र तटस्थ रहेर सञ्चालन गर्नेछु ।’ सदन प्रतिपक्षीको भन्ने बुझेको भन्दै प्रतिपक्षीहरूको सम्मान गर्ने पनि बताए ।
तर, यसपटकको संसदमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत छ । बहुमत हुँदा सत्तापक्षले विपक्षीहरूलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा पेलेर लाने र सभामुखले साथ दिने गरेको विगतको अनुभव पनि छ । यसपटक सदनमा अर्यालको भूमिका अब परीक्षणमा गएको छ ।
