`

मतदाता नामावली दर्तामा उत्साह, ‘सर्भर’ मा समस्या {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सात दिन बाँकी हुँदा काठमाडौंस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सर्वसाधारण उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । केही समय सर्भरमा समस्या आउँदा केही भीड देखिए पनि नामावली दर्ता गर्न भने त्यति धेरै समय नलाग्ने र झन्झट नरहेको सहभागीहरुले जानकारी दिएका छन् । सेवाग्राही अंकित बरालका अनुसार पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताइन् ।

आफू जेनजी पनि भएका कारण अब आउने नेतृत्व युवा हुनपर्ने र मतदानको लागि आफू पनि तयार भएको बताइन् । कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिए पनि धेरै समय लाइनमा बस्नु नपरेको उनले जानकारी दिइन् । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने काम ७७ वटै जिल्लाबाट भइरहेको कारणले पनि सर्भरमा चाप बढेर केही समस्या देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सिर्जना रायमाझीले जानकारी दिइन् ।

तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालनपछि अर्बौंको बचत

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ९सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस०लाई आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

केन्द्रले लक्ष्यअनुसारको योजना सफल भए यस अवधिभित्र नौ प्र्रकारको कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो ।

हालसम्म केन्द्रमा व्यवस्थित गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइका मेसिनहरु पुनःप्रयोगमा ल्याउन सरसफाइ एवं जडान गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन छ महिना लाग्ने जनाइएको छ । कतिपय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउनुपर्ने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरलगायत नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । “कागजात, कार्ड र बैंक नोटमा आधारित सेवाका लागि केन्द्रले अलगअलग योजना निर्माण गरिरहेको छ”, ढुङ्गानाले भने ।

केन्द्रमा हालसम्म भौतिक निर्माणलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा रु तीन अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको जनाइएको छ । ढुङ्गानाका अनुसार केन्द्रमा रु ५० करोडका मेसिन जडान गरिसकिएको छ । जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए केन्द्र ११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनले भने, “खरिद नियमावली १४ आँै संशोधनले अवरुद्ध ठेक्काका लागि खुला भएको छ भने केन्द्रभित्रका सातवटा ठेक्का पनि भएका छन्, केन्द्रलाई नियमितता दिन सकिए छपाइका नाममा नेपाल सरकारबाट विदेसिने अर्बौं रकम जोगिने छ ।”

यसैबीच केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० छाप्न सुरु गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरेका छन् । सो अवसरमा खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताईएको थियो । हाल २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो । उनले भने, “लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरियो ।” उनले वर्षांैदेखि केन्द्रअन्तर्गतका मेसिन यतिकै थन्किएर पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे भई खण्डहरजस्तो बनेको केन्द्र धुलो टकटक््याएर छपाइ थालेको बताएका छन्।

पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भएअनुरुप शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सुरुका दिनमा दैनिक ५०० छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्रबाट सरकारलाई वार्षिक लगानीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सकिनेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारको रु ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्वकांक्षी योजनालाई रु आठ अर्बमा सीमित गरिएको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

यसअघि २०८१ चैतमा बजेट अभावमा केन्द्रको भौतिक निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि रङरोगन र झ्याल–ढोका हाल्ने कामसमेत रोकिएको थियो । सूचना–प्रविधि पार्क ९आइटी पार्क०का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई केही वर्षअघि मात्रै केन्द्रमा परिणत गरिएको हो । एक वर्षअघिसम्म केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग भने पुनः सजावट कार्य सकिएर केन्द्रमा आवश्यक गोदामघरलगायत पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा भएका भवनको मर्मतसम्भारको काम हुँदै आएको थियो ।

एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ५० मिटर लम्बाई र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको गोदाम भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण भएको हो । भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ ।

केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरीद गरिएको थियो । केन्द्रमा एक थान ‘डाई कटिङ मेसिन’ रहेको छभने अन्य तीन थान मेसिन जडान कार्य गरिए पनि सञ्चालन भएका थिएनन् । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयारी थालेको हो ।

केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई आइटी पार्कमा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका लागि एक÷एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।

प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । तत्कालीन सरकारले सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न दुई वर्षअघि कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठूला व्यापारिक÷प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन्् । तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दथे ।

धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन स्थगित, करिब डेढ महिनापछि काममा फर्किए कर्मचारी

काठमाडौं । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । उनीहरू आज (आइतबार) देखि आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति जुटेसँगै कर्मचारीहरू काममा फर्किएका हुन् । उनीहरूको सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र कर्मचारीहरूबीच भएको वार्ता भएको थियो ।

सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र दुई जना सेबोनका कर्मचारी सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई तीन दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ गते पठाएको पत्रकै कारण कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

उनीहरूले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै काम ठप्प पारेका थिए । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यापक खर्च कटौती गर्दै सेबोनको कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि खारेज गर्ने र ती कोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनले बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको र खाइपाई आएको सेवा सुविधा खोसिएको भन्दै कर्मचारीहरू असोज पहिलो सातादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

 

 

 

सुपर टाइफुन ‘फङ–वोङ’को प्रहारअघि नै फिलिपिन्समा करिब १० लाख नागरिक विस्थापित

मनिला । यस वर्ष फिलिपिन्सलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी सुपर टाइफुन फङ–वोङ ९स्थानीय नाम उवान० ले आइतबार देशको उत्तर–पूर्वी तटमा नजिकिँदै गर्दा विनाशकारी हावा र मुसलधारे वर्षाका साथ प्रहार गर्न थालेको छ । तीव्र गतिका कारण देशभर बिजुली अवरुद्ध भएको छ भने करिब १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य बनाएको छ ।

फङ–वोङले दक्षिणपूर्वी एसियाली द्वीपसमूहको करिब दुई–तिहाइ भू–भागलाई आफ्नो एक हजार ६०० किलोमिटर (९९४ माइल) चौडा हावा र वर्षाको घेराभित्र ल्याउने सम्भावना छ । यो आँधी फिलिपिन्स पुग्नुअघि नै प्रशान्त महासागरबाट तीव्र रूपमा नजिकिँदै थियो, त्यही बेला देश अझै पनि हालैको टाइफुन कलमेगीले पारेको व्यापक विनाशसँग जुधिरहेको थियो । कलमेगीले गत मङ्गलबार देशका मध्य प्रान्तहरूमा कम्तीमा २२४ जनाको ज्यान लिएको थियो ।

राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले कलमेगीको विनाश र फङ–वोङबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिका कारण राष्ट्रव्यापी आपतकाल घोषणा गरेका छन् ।

फिलिपिन्स मौसम विभागका अनुसार फङ–वोङले आइतबार दिउँसोसम्ममा पूर्वी क्याटान्डुआनेस प्रान्तको पान्डान सहर नजिक तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । एक सय ८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा ९११५ माइल प्रतिघण्टा० को निरन्तर हावा र २३० किलोमिटर प्रतिघण्टा ९१४३ माइल प्रतिघण्टा० सम्मका झोकासहितको यो आँधी उत्तरपश्चिम दिशातर्फ सर्दै अरोरा वा इसाबेला प्रान्तको तटमा आइतबार बेलुका वा सोमबार बिहान अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ । मुसलधारे वर्षा र बाक्लो कुहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा दृश्यता अत्यन्त सीमित बनेको छ ।

फिलिपिन्समा १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा वा सोभन्दा बढी वेगका उष्णकटिबन्धीय चक्रवातहरूलाई ‘सुपर टाइफुन’ का रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ — यो वर्गीकरण हालका वर्षहरूमा बढ्दो चरम मौसमी अवस्थासँग सम्बन्धित जोखिमलाई विशेष रूपमा औँल्याउन लागू गरिएको हो ।

देशको उत्तरपूर्वी क्षेत्र विशेषगरी बिकोल प्रान्तका तटीय गाउँहरूमा बाढी र माटोको बहावको जोखिम अत्यधिक रहेको बताइएको छ । त्यहाँ देशकै सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखीमध्ये एक मायोन पनि अवस्थित छ । अधिकारीहरूले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका नौ लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको जनाएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख गिल्बर्टो टिओडोरो जुनियरले शनिबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भने, “फङ–वोङ अत्यन्त शक्तिशाली छ । यसको प्रभावले देशको विशाल भू–भागलाई असर गर्न सक्छ — विशेषतः हालै कलमेगीले तहसनहस पारेका मध्य प्रान्तहरू, सेबू र राजधानी क्षेत्र महानगरीय मनिलासहित ।”

नागरिक सुरक्षा कार्यालयका अनुसार तीन करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा फङ–वोङको खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना छ । टिओडोरोले उच्च जोखिमका क्षेत्रका बासिन्दालाई तुरुन्तै सुरक्षित ठाउँमा सार्न र अधिकारीहरूको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्दै भने, “जब टाइफुन आइसक्छ र बाढी सुरु हुन्छ, त्यसपछि मानिसहरूलाई उद्धार गर्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले पूर्वतयारी नै जीवनरक्षक उपाय हो ।”

फिलिपिन्सले कलमेगीपछि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नमागे पनि रक्षामन्त्री टिओडोरोले देशका दीर्घकालीन मित्रराष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

फङ–वोङले नजिकिँदै जाँदा देशका धेरै पूर्वी सहर र गाउँहरूमा बिजुली आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नागरिक रक्षा कार्यालयका उप–प्रशासक बर्नार्डो राफेलिटो अलेजान्ड्रोका अनुसार हावा र वर्षाको तीव्रताका कारण धेरै स्थानहरूमा सम्पर्क र सञ्चार अवरुद्ध भएको छ, जसले उद्धार र राहत कार्य कठिन बनाइरहेको छ ।

उत्तरी प्रान्तका अधिकारीहरूले सोमबार र मङ्गलबार विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएका छन् । सप्ताहन्त र सोमबारसम्म ३२५ आन्तरिक र ६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द भएका छन् र १०९ बन्दरगाहहरूमा छ हदार ६०० भन्दा बढी यात्रु र कर्मचारीहरू फसेका छन् । तटरक्षकले उच्च समुद्री जोखिमका कारण जहाजहरूलाई समुद्रमा जान निषेध गरेको छ ।

मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूले महानगरीय मनिलासहित २० भन्दा बढी प्रान्त र क्षेत्रहरूमा तीन मिटर (१० फिट) भन्दा अग्ला समुद्री छाल र जीवनघातक आँधीबेहरीको जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

फिलिपिन्स विश्वकै सबैभन्दा विपद्–संवेदनशील देशहरू मध्ये एक हो । हरेक वर्ष करिब २० वटा टाइफुन र आँधीबेहरीले यस देशलाई असर पार्छन् । साथै, बारम्बार भूकम्प आउने र एक दर्जनभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखीहरू रहेकाले पनि यो द्वीपसमूह निरन्तर प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्दै आएको छ ।

लोक र आधुनिक वाद्यवादनको फ्युजन : ‘द कम्पोजर’ स डेस्क’

काठमाडौं । संगीत सिर्जना भनेको केवल नोटहरू लेख्ने प्रक्रिया मात्र होइन । ती नोटहरू श्वास, स्वर, ताल र मानव भावनाले जिएपछि मात्र संगीत जीवित हुन्छ । यही सिर्जनात्मक सहकारितालाई प्रत्यक्ष अनुभव गराउने उद्देश्यसहित शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा द कम्पोजर’ स डेस्क–फर्स्ट एडिशन २०२५ सम्पन्न भयो ।

यस संस्करणमा प्रस्तुत कार्यक्रम विश्व संगीतको स्वरूपमा नेपाली लोकधुनको आत्मालाई सिनेमाटिक स्कोरको गरिमा र आयामसँग संयोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमका संगीत संयोजन, स्वरूप र विशेष वाद्यसंयोजन नाम्लो म्यूजिक हबका संस्थापक तथा संगीतकार गंगा थापाको कलात्मक दृष्टिकोणबाट प्रेरित थिए ।

संगीतकार तथा निर्माता गंगा थापासँगै २५ संगीतज्ञ एउटै मञ्चमा लगभग तीन घण्टा लगातार लोक वाद्यवादन र आधुनिक वाद्यवादनको फ्युजनमा गुन्जियो । कार्यक्रम ‘जारी’ चलचित्रको संगीतबाट सुरु हुँदै ‘तीनपाते’, कर्णाली क्षेत्रका स्थानीय धुन बौजु, थारू समुदायको ‘सखी रि’, र समग्रमा १६ वटा सिर्जनाले सभागृहलाई संगीत यात्रामा डुबायो । मञ्चमा झण्डै २५ संगीतज्ञहरू मुरलीदेखि सारंगी, मादलदेखि बांसुरी, ड्रमसेटदेखि स्ट्रिङ सेक्शनसम्म सबैले एकै स्वरमा संगीतकारको दृष्ट्रि र भावलाई जीवन्त बनाए ।

गंगा थापासँगै एइलिन थापा : सेलो, स्वर, फोबी श्रेष्ठः भायोलिन, ईभा महर्जनः सेलो, रोश्ना शाक्यः भायोलिन, रवी श्रेष्ठः डबल बेस, स्वर्णिम महर्जनः बाँसुरी, रुपेश शाक्यः बाँसुरी, फ्लुट, परास सुवेदीः मादल, सिजन महर्जनः पर्कसन (तालवाद्य), जोसेफ श्रेष्ठः गिटार, अश्विनः सारंगी, धन बहादुर गुरुङः सनई, स्टिभ अरास्तियाः क्ल्यारिनेट र गायक-स्वर कलाकारहरू, शिङ्ग्रोन पुन, पवन गिरी, अम्शु कार्की, रेश्मा पुन, समिक्षा चौधरी, सन्तोष राना, पार्वती थापा, श्रीति प्रधान संगै बालबालिका हरुले पनि प्रस्तुति दिएका थिए । द कम्पोजर’ स डेस्क ले केवल प्रदर्शन गरेन संगीतकार र संगीतज्ञहरूबीचको संवादलाई दर्शक सामु सार्थक तरिकाले खुला गर्‍यो ।

तस्वीरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

 

 

सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल–सारा ऐतिहासिक भ्रमणका लागि अमेरिकामा

दमास्कस । सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल–सारा शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको ऐतिहासिक आधिकारिक भ्रमणका लागि वासिङ्टन पुगेका छन्। सिरियाको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार यो भ्रमण अमेरिकी सरकारले राष्ट्रपतिलाई ‘आतङ्कवाद कालोसूची’ बाट हटाएको एक दिनपछि सम्पन्न भएको हो ।

गत वर्षको अन्त्यमा लामो समयका शासक बशर अल–असदलाई अपदस्थ गर्दै सत्तामा आएका राष्ट्रपति साराले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यो दुई नेताबीचको दोस्रो भेट हो । उनीहरूले यसअघि गत मे महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पको क्षेत्रीय भ्रमणका क्रममा साउदी अरबको राजधानी रियादमा पहिलो पटक भेट गरेको थिए।

सिरियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत टम बाराकका अनुसार राष्ट्रपति साराले यस भ्रमणका क्रममा इस्लामिक स्टेट ९आइएस० विरुद्धको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सिरियाको आधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच, सिरियाका एक वरिष्ठ कूटनीतिक स्रोतले संयुक्त राज्य अमेरिका ‘मानवीय सहयोग समन्वय गर्न र सिरिया–इजरायल सीमामा सुरक्षा अवस्थाको अवलोकनका लागि’ दमास्कस नजिकै सैन्य आधार स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सारालाई आतङ्कवादी सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय धेरै हदसम्म अपेक्षित मानिएको थियो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगटले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति साराको सरकारले बेपत्ता अमेरिकी नागरिकहरूको खोजी, बाँकी रहेका रासायनिक हतियारहरूको नाश र मानवतावादी समन्वयजस्ता अमेरिकी मागहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको बताए ।

यसअघि बिहीबार वासिङ्टनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा सिरियामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउनका लागि मतदानको नेतृत्व पनि गरेको थियो ।

राष्ट्रपति साराको राजनीतिक पृष्ठभूमि निकै विवादास्पद रहँदै आएको छ । उनी पहिले अल–कायदासँग सम्बद्ध समूह हयात ताहरिर अल–शाम (एचटिएस) का प्रमुख नेतामध्ये एक हुन । एचटिएसलाई वासिङ्टनले यसै वर्षको जुलाईमा आधिकारिक रूपमा आतङ्कवादी सङ्गठनको सूचीमा राखेको थियो ।

तर सत्तामा आएपछि राष्ट्रपति साराले आफ्नो देशको नयाँ नेतृत्वलाई हिंसात्मक अतीतबाट टाढा राख्ने र सिरियाली जनताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहिष्णु र व्यावहारिक छविको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सिरियाको नयाँ नेतृत्वले पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक मेलमिलाप, धार्मिक सहअस्तित्व र पुनर्निर्माणका एजेन्डा अघि सारेको छ । अमेरिकाको यो भ्रमण त्यसै प्रयासको निरन्तरता भएको बताइन्छ, जसले सिरिया–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्ने आशा गरिएको छ ।

भारतको मेगा चिडियाखाना पुनः पशु अधिग्रहण विवादको केन्द्रमा

बैङ्कक । भारतको विशाल मेगा–चिडियाखाना भान्तारा फेरि विवादको घेरामा परेको छ । प्रमुख वन्यजन्तु संरक्षण विज्ञहरूले उक्त संस्थाद्वारा गरिएका जनावरहरूको सामूहिक अधिग्रहणबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत सरकारलाई विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ र खतरामा परेका प्रजातिहरूको आयात तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

पश्चिमी गुजरात राज्यमा अवस्थित यो विशाल सुविधालाई आधिकारिक रूपमा हरित प्राणीशास्त्रीय उद्धार तथा पुनर्वास केन्द्र भनेर चिनिन्छ । यसलाई एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको पुत्रद्वारा सञ्चालन गरिएको हो । भान्ताराले हालका वर्षहरूमा दशौँ हजार जनावर उद्धार गरेको दाबी गरेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत समीक्षा गरी कुनै गलत आचरण नभएको ठहर गरेको थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु व्यापार नियमन संस्था कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन एन्डेन्जर्ड स्पिसिज अफ वाइल्ड फौना एन्ड फ्लोरा (सिआइटिइएस) का विज्ञहरूले भने भान्ताराले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन गर्दै अत्यधिक खतरामा रहेका प्रजातिहरू आयात गरेको हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, यस महिनाको सिआइटिइएस वार्तापूर्व प्रकाशित प्रतिवेदनले भान्ताराद्वारा गरिएका आयातहरू ‘विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ र खतरामा परेका प्रजातिहरू ९एपेन्डिक्स–१०’ सम्बन्धी संरक्षण नियमहरूसँग असङ्गत रहेको जनाएको छ । विज्ञहरूले भान्ताराले ‘अन्जानमा जङ्गली जनावरहरूको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन नदेओस्’ भनी सशक्त सुधारका लागि भारत सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।

भान्तारा र भारतको वातावरण मन्त्रालयले यसबारे एएफपीको टिप्पणी अनुरोधको जवाफ दिएका छैनन् ।

संरक्षणविद्हरूले भान्ताराको जनावर सङ्ख्यामा बारम्बार शङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । उक्त संस्थाले एक लाख ५० हजार जनावर रहेको दाबी गरेको भए पनि सिआइटिइएस अधिकारीहरूले सेप्टेम्बरमा गरेको निरीक्षणमा झण्डै ४७ हजार जनावर मात्र फेला परेको बताएका छन् ।

वाइल्डलाइफ संस्था बोर्न फ्रीका नीति प्रमुख मार्क जोन्सले भने, “यो प्रतिवेदनले उत्तरभन्दा बढी प्रश्नहरू खडा गर्छ । सङ्ख्यामा यस्तो विसङ्गति किन ? संसारका यति धेरै प्रजातिबाट जनावरहरू किन ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको आपूर्तिकर्ता को हुन् र के यी जनावरहरू नाफाको लागि व्यापार भइरहेका हुन् ?”

सिआइटिइएस प्रतिवेदनले भान्तारामा विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ ठूला बाँदर, जस्तै इन्डोनेसियाको तपानुली ओराङ्गुटान, लगायतका खतरामा परेका जनावरहरूको आयातमा शङ्का प्रकट गरेको छ ।

यसै वर्षको सुरुमा एएफपीले भान्ताराले संयुक्त अरब इमिरेट्समार्फत इन्डोनेसियामा उत्पत्ति भएका तपानुली ओराङ्गुटानहरू प्राप्त गरेको खुलासा गरेको थियो । सिआइटिइएस नियमअनुसार यस्तो व्यापार निषेधित छ, यद्यपि ‘बन्दी प्रजनन’ जनावरहरूको सीमित अपवाद रहन्छ ।

भान्ताराले धेरै दुर्लभ जनावरहरूलाई पनि यही शीर्षकमा वर्गीकृत गरेको थियो । तर, धेरै विज्ञहरूले इन्डोनेसियामा उक्त प्रजातिका लागि कुनै बन्दी प्रजनन कार्यक्रम नै नभएको पुष्टि गरेका छन् । संसारमा झण्डै ८०० मात्र बाँकी रहेका यी ओराङ्गुटानहरू जङ्गलमै बसोबास गर्छन् ।

यस्तै, सिरियाका चितुवा, हाइटीका गोरिल्ला र इराकका बोनोबोहरू सम्बन्धी घटनाहरू पनि सिआइटिइएसद्वारा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।

इन्डोनेसियाको ओराङ्गुटान सूचना केन्द्रका संस्थापक पानुत हादिसिस्वोयोले भने, “यो प्रतिवेदन भान्ताराका समस्याग्रस्त अधिग्रहणहरूको ठोस प्रमाण हो । यसले साँच्चै स्तब्ध पार्ने तथ्यहरू देखाउँछ ।”

उनले भारतमा तस्करी गरेर ल्याइएका ओराङ्गुटानहरूको पुनःस्थापनाका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, “भान्ताराले कानूनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सिआइटिइएसका नियमहरू कमजोर बनाइरहेको छ ।”

सिआइटिइएस प्रतिवेदनअनुसार भान्ताराले दुई हजारभन्दा बढी एपेन्डिक्स–१ श्रेणीका अत्यधिक खतरामा परेका जनावरहरू र करिब नौ हजार कम जोखिममा रहेका प्रजातिहरू आयात गरेको छ ।

स्वतन्त्र वन्यजन्तु विशेषज्ञ डेनियल स्टाइल्स भन्छन्, “यो प्रतिवेदन भान्ताराको वास्तविक मूल्याङ्कन हो । अब हेर्न बाँकी छ — के यसपछि सुधारका ठोस कदम चालिन्छन् कि ?”

सिआइटिइएसले भारतलाई यस सम्बन्धी प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । यदि भारतले उचित सुधार नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निलम्बनजस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

भारत र दक्षिणपूर्व एसियामा लामो अनुभव भएका संरक्षण विज्ञ के। योगानन्दले भने, “यी आयातहरूमा देखिएका अनियमितताहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण विश्वसनीयतामाथि गहिरो असर पारेका छन् । अब भारतले विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न उदाहरणीय र पारदर्शी कदम चाल्न आवश्यक छ ।”

रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारी आह्वान, जेनजी र प्रवासबाट फर्केकालाई आरक्षण

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको आवेदन आह्वान गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले तयार पारेको उम्मेदवार छनोटको रूपरेखाअनुसार आवेदन आह्वान गरिएको हो ।

रास्वपाले उम्मेदवार बन्न इच्छुकका लागि केही सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार उम्मेदवारले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, वैवाहिक अवस्था वैध रहेको, जात वा लिंगका आधारमा अपमान वा कमजोर वर्गमाथि शोषणजस्ता आचरण नगरेको र आम्दानी पारदर्शी भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, विधिसम्मत र निष्पक्ष रहोस् भन्ने उद्देश्यले रास्वपाले अडिट समिति गठन गर्ने जनाएको छ । पार्टीले समानुपातिक बन्दसूचीको प्रारूपलाई संविधानले तोकेको जातीय क्लस्टरका साथै जनसांख्यिक र प्रादेशिक अनुपातका आधारमा तयार पारेको बताएको छ । यसअनुसार, २०७९ सालको आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको प्रादेशिक अनुपातलाई समेत आधार मानेर ११० जनाको बन्दसूची निर्माण गरिएको रास्वपाको दाबी छ ।

हिरासतबाट फरार स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका प्रतिवादी बम्जन पक्राउ

काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका एक आरोपी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको दुधौली घर भएका ज्ञानबहादुर बम्जन छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर उनी हिरासतबाट भागेका थिए । बम्जनलाई सोह्रखुट्टेबाट पक्राउ गरिएको परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनी कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको कसुरमा परिसरको हिरासतमा थिए । सहकारी ठगीका मुख्य व्यक्ति भनिएका जीबी राईका जेठान हुन् । उनी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको कसुरमा पनि जोडिएका थिए । अदालतको आदेशपछि उनी १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

निर्वाचन सफल बनाउन सञ्चार माध्यमले अझ प्रभावकारी काम गर्नु पर्दछ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सञ्चार माध्यामहरुले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आईतवार सार्वजनिक सेवा प्रशारण तथा एनटिभी वल्र्डको औपचारिक शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधान र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुदृढ बनाउन सो निर्वाचन घोषणा गरिएको उल्लेख गरे ।

निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि सञ्चार माध्यामहरु अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकारी सञ्चार माध्यामहरुले लोकतन्त्रको सुदुढीकरणमा बढी जोड दिनुपर्ने समेत बताए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु र नविन सोच तथा उपलब्धिहरुलाई विश्व समक्ष चिनाउन एनटिभी वल्ड च्यानलले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई सही सूचना दिनेकुरामा सञ्चार माध्यामहरुले गम्भिरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

 

 

 

 

 

 

 

ठेकेदारको लापर्वाहीले सडक निर्माण योजना अलपत्र

राँझा (बाँके) । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज अन्तर्गतका चार निर्माण योजना ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीले अलपत्र परेका छन् ।

रत्न राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेका कारण योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर नरेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयावधिमा काम नगर्दा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत कोहलपुर–कर्णाली खण्डमा नियमित मर्मत कार्य, साइड ड्रेन निर्माण, सडक साइट सुरक्षा र ट्राफिक सुरक्षा कार्य हुन सकेको छैन ।

यस्तै रत्न राजमार्गअन्तर्गत देउराली–हर्रे खण्डमा नियमित मर्मत कार्य प्याचिङ र गमला मर्मत, रत्न राजमार्गको हातीसार–हर्रे खण्डमा विशिष्ट मर्मत कार्यको कडा फुटपाथ, संरक्षण कार्य तथा नाली निर्माण र रत्न राजमार्गको राँझा–कोहलपुर खण्डमा रमाइन स्लरी सिलसहित सडक सतहको मर्मत गर्ने ठेक्का अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

यसैगरी, कोहलपुर–कर्णाली खण्डमा नियमित मर्मत कार्यअन्तर्गत साइड ड्रेन निर्माण, सडक साइड सुरक्षा र ट्राफिक सुरक्षा कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेको बाँकेको एसएस निर्माण सेवा प्राली, रत्न राजमार्गको देउराली–हर्रे खण्डमा नियमित मर्मत कार्यअन्तर्गत प्याचिङ र गमला मर्मतको ठेक्का सम्झौता गरेको मुगुको गगन निर्माण सेवा, रत्न राजमार्गको हातीसार–हर्रे खण्डमा विशिष्ट मर्मत कार्यअन्तर्गत कडा फुटपाथ, संरक्षण कार्य र नाली निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको जाजरकोटको थापा कन्स्ट्रक्सन सेवा तथा रत्न राजमार्गको राँझा–कोहलपुर खण्डमा रमाइन स्लरी सिलसहित सडक सतहको मर्मत गर्ने ठेक्का चितवन भरतपुरको सविक निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर रामसागर हरिजनले जानकारी दिए ।

समयमै निर्माण कार्य नगरी योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सडक डिभिजनले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । रत्न राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेका कारण चार ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न लागिएको सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिजनले बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक निर्माण आयोजनामा तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीलाई कारण देखाउन आग्रह गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार यी आयोजनाका लागि ठेक्का सम्झौता भएर पनि काममा ढिलाइ भएकाले प्राविधिक तथा प्रशासनिक ढिलाइबारे स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर भट्टले तोेकिएको समयसीमा नमान्ने कम्पनीविरुद्ध कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेकाले पहिला स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिएका छन् ।

पोखरामा तार भूमिगतको काममा ६० प्रतिशत सकियो

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशत पुगेको छ । आगामी चैतभित्र काम सक्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले जनाएको छ । सुरुको चरणमा निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको थियो ।

आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीले निर्माण कम्पनीले पछिल्लो पटक थपिएको ठेक्का म्यादभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । विसं २०७८ माघमा दुई वर्षे ठेक्कामा गएको उक्त आयोजनाको काम भने विसं २०८० वैशाखदेखि सुरु भएको थियो । त्यसयता ठेक्काको म्याद दुई पटक थप भइसकेको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउन रु दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाखमा ठेक्का लिएको थियो ।

पोखरामा तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा रु एक अर्ब ३० करोड खर्च हुने जनाइएको छ । हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वारदेखि पृथ्वीचोकको सेती पुलसम्म तार बिछ्याएर घरघरमा विद्युत् वितरणसमेत भइसकेको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । अहिले सिर्जनाचोकदेखि सभागृह र जिरो किलोमिटर क्षेत्र र लेकसाइडको जरेबर क्षेत्रमा तार बिछ्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाअन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशमार्गदेखि कुँडहरचोक, अमरसिंहचोक, पृथ्वीचोक हुँदै जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्र बैंकचोक, लेकसाइड, सभागृहचोक, न्यूरोड, चिप्लेढुङ्गालगायत क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको हो । मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिच्छाइनेछ ।

‘लेकसाइडको गल्ली नं १५, १६ र १७ लगायत क्षेत्रमा तार बिछ्याउने काम भइसकेको छ, लेकसाइडको भित्री क्षेत्रमा पनि काम सुरु भएको छ’, इञ्जिनियर सुवेदीले भने, ‘न्यूरोड र चिप्लेढुङ्गा क्षेत्रमा काम सुरु हुन बाँकी छ ।’ यसअघि विभिन्न कारण देखाउँदै काममा ढिलासुस्ती गरेको निर्माण कम्पनीले तिहारपछि कामलाई गति दिएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको इञ्जिनियरिङ डिजाइन र उपकरण खरिदमा समय लागेकाले काम ढिलो सुरु भए पनि पछिल्लो समय भने निर्माण कम्पनीको लापर्वाहीका कारण आयोजनाको गति सुस्त हुँदै आएको थियो ।

पोखरालाई विद्युतीय तारमुक्त बनाउन प्राधिकरणले वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन गरेको हो । आयोजनामा मानवीय जनशक्तिभन्दा बढी यन्त्र, उपकरणमार्फत काम हुने गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । पर्यटकीय सहर पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्र र पर्यटकको बढी आउजाउ हुने ठाउँको तारलाई जमिनमुनि बिछ्याउन लागिएको हो ।

जमिनमुनि तार बिछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पुर्‍याउने काम पनि प्राधिकरण नै गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए। तार भूमिगत गरेपछि ठाउँठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पुर्‍याइने प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउनुका साथै सहरी सौन्दर्य बढ्ने विश्वास लिइएको छ । भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुने हुँदा ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणाली उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुरजस्ता ठूला सहरमा तार भूमिगत गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
रासस

 

 

भारतीय कम्पनी पीटीसीसँगको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइयो : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले हिउँद यामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । यो निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको उनले दावी गरेका छन् ।

आइतबार उनले भनेका छन्, ‘आगामी हिउँद यामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे केही भ्रम फैलाइएको देखिएको छ । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– यो निर्णय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि होइन, राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको हो ।’ उनका अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित हाम्रो प्रणालीमा वर्षायाममा निर्यात र सुक्खा याममा केही परिमाणमा आयात आवश्यक छ ।

‘हामीले नियमपूर्वक पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिई विगत लामो समयको अभ्यास बमोजिम विद्युत् खरिदको निर्णय गरेका छौँ, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र १० रुपैयाँसम्मको महँगो विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यदि यो कदम समयमै नचालिएको भए महँगो विकल्पमा जानुपर्ने र विद्युत् नपाउने जोखिम थियो । यसैले निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो । भ्रममा नपरौँ’, उनले भनेका छन् ।

‘उत्पीडन समुदायको आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास भयो’

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले थारु र उत्पीडित समुदायले गरेका आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । थारु नागरिक अभियानले आयोजना गरेको ‘थारु र परिवर्तनको राजनीतिः नयाँ दृष्टिकोणको खोजी’ अन्तरक्रियामा उनीहरुले परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिने समुदायले गर्ने आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गलत भएको बताएका छन्।

लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले माओबादी द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी थारु, दलित र मधेशी समुदायबाट बलिदान भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “शासकहरुले उत्पीडित समुदायका आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसमा सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका छ”, उनले भने।

थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले टीकापुरमा भएको आन्दोलनपछि थारुहरूको पहिचान र अस्तित्वका सवालबारे सबैजना जानकार भएको बताए । “पहिलो संविधानसभापछि सुरु भएको थारु आन्दोलन अन्ततः टीकापुरमा पुगेको थियो, तर त्यसलाई दमन गरियो,” उनले भने।

उनले थारु मुद्दा बोकेर बनेका दलहरूले सत्तासँग मोलमोलाइ गर्दा आन्दोलनको आत्मा कमजोर बनाएको धारणा राखेका छन् । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै देशभर थारु नागरिक अभियान सशक्त रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा रिजन राना मगरले भने, “जब उत्पीडित समुदायले प्रतिकार गर्छ, राज्यले दमन सुरु गर्छ । यो ऐतिहासिक उत्पीडनको निरन्तरता हो ।” उनले थारु जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन र सत्ताको मोलाहिजा गर्ने नेताहरूलाई बहिष्कार गर्न अनुरोध गरे ।

नेता सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधित्वका लागि व्यापक सोच आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले भनीन्, “राजनीतिक नेता मात्र खोज्ने होइन, स्थायी सरकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कोटा प्रणालीले एक तहको प्रतिनिधित्व दिएको छ, तर समुदायको सहयोग नपाएमा यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।”

“राजनीतिक नेता मात्र खोजेर हुँदैन, स्थायी सरकारमा पहुँच चाहिन्छ । लोकसेवामा समावेशीता आवश्यक छ । कोटा प्रणालीले प्रतिनिधित्व दिएको छ, तर समुदायको सहयोग नपाए सिस्टम विलय हुन सक्छ । आन्दोलनपछिको दल निर्माण छिटो गर्नुपर्छ, तब मात्र प्रणाली संस्थागत हुन्छ ।”

नेता सुरेन्द्र चौधरीले एक अर्काको भावनालाई बुझेर एउटा नयाँ भाष्य सिर्जना गरेर जानुपर्ने र वैकल्पिक राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग वाध्यकारी : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी अब पुसभित्र नै महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । आज (आइतबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका कारण पार्टी विधानले त्यसलाई ९० दिनभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराए ।

शर्माले भने, ‘नियमित महाधिवेशन पुस, माघ, वैशाख वा त्यसअघि–पछि पनि गर्न सकिन्छ, तर विशेष महाधिवेशन भने ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्न विधानको दफा १७ (२) ले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।’ उनका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिले लिखितरूपमा माग गरेको विशेष महाधिवेशन अब या त विशेष महाधिवेशन बोलाएर वा सोही अवधिभित्र नियमित महाधिवेशन गरेर मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । ‘यस विषयमा कुनै ‘इफ, बट, इन्तु, परन्तु’ होइन, स्पष्ट निर्णय लिनु अपरिहार्य छ,’ उनले लेखेका छन् ।

यसबीच, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको मितिलाई लिएर तीव्र विवाद चर्किएको छ । संस्थापन पक्ष आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । तर, सो पक्षभित्रै पनि एकमत बन्न सकेको छैन । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासहितको समूह भने निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।

 

 

 

 

 

 

विपन्न चेपाङ समुदायलाई न्यानो कपडा वितरण

दमौली (तनहुँ) । व्यास नगरपालिका–११ राम्चे ओडारेका विपन्न चेपाङ समुदायलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । सामाजिक अभियानकर्मी सुदीप गफ्फारको नेतृत्वमा विपन्न चेपाङ समुदायलाई शनिबार न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो ।

गफ्फारले सञ्चालन गर्नुभएको कपडा बैंकमार्फत यहाँका ४२ घरपरिवारका चेपाङ समुदायलाई रु २५ हजार बराबरको कपडा सहयोग गरिएको छ । न्यानो कपडा अभियानअन्तर्गत तिहारमा देउसीभैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रकमबाट नयाँ कपडा र शुभेच्छुकबाट प्राप्त लगाउन योग्य कपडा मिलाएर विपन्न समुदायलाई कपडा सहयोग गरिएको उनले बताएका छन् ।

उनले भने, “अन्य ठाउँका अतिआवश्यकता भएका समुदायलाई कपडा बैंकमार्फत न्यानो कपडा सहयोग गर्नेछौँ ।” यहाँका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र महिलाका लागि सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

व्यास–११ का वडा सदस्य गोकुल दुराले भौगोलिक हिसाबले विकट र अल्पसङ्ख्यक चेपाङ समुदायका लागि गरिएको सहयोग सराहनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “चिसो मौसममा चेपाङ समुदायलाई सहयोगको आवश्यकता रहेको महसुस गरेर गफ्फारले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यो निकै सराहनीय छ ।”

राम्चे ओडोरे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रत्नबहादुर चेपाङले राज्यको नजरबाट पछाडि परेको चेपाङ समुदायलाई जाडोको मौसममा न्यानो कपडा सहयोग गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले भने, “चेपाङ समुदायमा निकै दुःख छ, गाह्रो छ, सरकारको नजर पनि चेपाङ समुदायलाई कम पर्छ ।”

स्थानीय चण्डिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र अधिकारीले सामाजिक अभियानकर्मी सुदीप गफ्फारले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सदरमुकाम दमौलीबाट करिब १२ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित चेपाङ बस्तीमा ४२ घरधुरी चेपाङ समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न चेपाङ समुदायलाई सहयोगको खाँचो रहेको चेपाङ सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर चेपाङले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री भन्छन्–सुशासनको सन्दर्भमा के गर्दैछौं भन्न मिल्दैन, कामबाट देखाउनेछौं

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालयको कामकाज संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण रहेको बताउँदै सुशासन र स्थायित्वका लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै विषयमा बोल्न नसकिने अवस्थाबीच पनि सरकार जनताको विश्वासका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘गृह मन्त्रालय हरेक हिसाबले संवेदनशील मन्त्रालय हो । कतिपय विषयमा के गर्दैछौँ त भन्नै मिल्दैन, के गर्‍यौँ समेत भन्न नमिल्ने अवस्था हुन्छ । हाम्रो काम शुद्ध चित्तले कर्म गर्दै जानु हो ।’

उनले मन्त्रालयले जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कामहरूमा इमानदार प्रतिबद्धता जनाउँदै जिम्मेवारीका हरेक पाइलामा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको बताए । ‘पाइलैपिच्छे सुशासनको बाटो हिँडेर देशलाई निर्वाचनमार्फत निकाससम्म डो¥याउने यस सरकारको अभिभारालाई पूरा गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘कार्यकालको अन्त्यमा जनतालाई धैर्य र साथका लागि धन्यवाद दिनेछौं ।’

‘के–फुड’ कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । कोरियामा कामको अनुभव लिएका तथा कोरिया सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी नेपाल फर्केका विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा के–फुड कार्यक्रम कार्यक्रमको आयोजना भएको छ।

नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली दूतावासको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रमले कोरियाली खानामार्फत सहभागीहरुले कोरियाको सम्झनाहरू साट्ने अवसर पाएका थिए ।

सो अवसरमा नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली राजदूत थेयङ पार्कले कोरियामा अनुभव लिई फर्किएका कामदार तथा पूर्वविद्यार्थीहरूका लागि कोरियाली खाना र कोरियाको अविस्मरणीय क्षणहरु परिवार र साथीहरूसँग साझा गर्ने अर्थपूर्ण अवसरले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनले कोरियामा सिकेको ज्ञान र सीपलाई नेपालमा उपयोग गर्न सके सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र नभई मुलुककै समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ भने ।

कोरिया सरकारले नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्यअनुसार यहाँका युवाहरूको लागि दिगो स्टार्टअप इकोसिस्टमको लागि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । गत अगष्ट महिनामा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको के–फुड उद्यमशीलता तालिमको एक हिस्साको रुपमा ‘के–फुड’ कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

अदालत र ट्राफिक कार्यालय आगजनी गरेको आरोपमा १० जना पक्राउ

दाङ । जेनजी आन्दोलनको नाममा दाङका सार्बजनिक सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी गरेर क्षति पुर्‍याएको आरोपमा १० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी चक्र शाहले विभिन्न स्थानबाट १० जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।

शाहले पहिलो चरणमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङ र दाङ जिल्ला अदालतमा आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ गरिएको र घोराही उपमहानगरपालिका आगजनी गर्नेमाथि घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्नेहरुविरुद्ध कसैले जाहेरी हालसम्म नदिएको उनले बताए । उनले पक्राउ परेकामाथि सोधपुछ भइरहेको र अन्यलाई नियन्त्रणमा लिन खोजी कार्य तीब्र पारिएको बताए । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुको पहिचान भने गोप्य राखेको छ ।

दुःख र संघर्षमा पनि खुशी हुन सकियो भने जीवनभरका धेरै समय दुःख हुँदैन : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मानिसले आफ्नो जीवनमा आउने दुःख र संघर्षमा पनि खुशी हुन सके जीवनका अधिकांश समय सहज र सुखमय बन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । आज प्रेस काउन्सिल नेपालले जीवन विज्ञानसँगको सहकार्यमा सञ्चारग्राममा आयोजना गरेको ‘संवाद र सञ्चारमा स्वजागरणः सुख, शान्ति र समृद्धिको जागरण’ कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले दुःखमा समेत खुशी हुनुसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो सुख भएको बताए ।

उनले भने, ‘दुःख जीवनभर रहन्छ, तर सुख क्षणभरको हुन्छ । त्यसैले दुःखमा समेत खुशी हुनसक्नु नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । मनमा शान्ति र खुशी हुनु नै जीवनको सुख हो ।’ उनले जीवनमा आउने कठिनाइ र चुनौतीलाई नकारात्मक दृष्टिले नभइ आत्मसन्तुष्टि र सकारात्मक सोचसहित स्वीकार गर्न सके मानसिक शान्ति दीर्घकालीन रूपमा कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री खरेलले आफू लामो समयसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सुनाउँँदै सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेपछि पुराना साथीहरूसँगको सम्बन्ध घटेको र कामको चापका कारण तनाव बढेको बताए ।

कार्यक्रममा जीवन विज्ञानका विशेषज्ञ एलपी भानु शर्माले वर्तमान समयमा नेपालमा बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आत्महत्या र मानसिक तनावका घटना बढ्नुको कारण मानिसले आफ्नोभित्रको खुसी खोज्न नसक्नु रहेको बताए । उनले भने, ‘खुशी कुनै बाहिरी तत्व होइन, त्यो हाम्रो मनभित्र लुकेको छ । आफूभित्रको खुसीलाई कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’

शर्माका अनुसार ‘जीवन विज्ञान’ जस्तो अभ्यासले व्यक्तिलाई आत्मअनुभूति, ध्यान र आत्मचिन्तनतर्फ प्रेरित गर्छ, जसले मानसिक सन्तुलन कायम गर्न र आत्महत्या घटाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य पदमराज जोशीले जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो खुशी र सन्तोष रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्रको खुशी महसुस गर्न सिक्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘खुशी महसुस गर्न सक्ने मानिस नै वास्तवमै समृद्ध हुन्छ । त्यसैले हामी सबैले खुसी र शान्तिको चेतनालाई जीवनमा उतार्नु पर्छ ।’ कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, जीवन विज्ञानका अभ्यासकर्ताको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

 

 

 

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएका काठमाडौँका पर्खाल र भित्ताहरू {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गते देशव्यापी रुपमा नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलन भयो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै ढाल्न पुग्यो र यही आन्दोलनको क्रममा करिब ७६ जना भन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाउन पर्‍यो । आन्दोलनका क्रममा देशको महत्वपूर्ण संरचना तोडफोड सँगै आगजनी गरियो र देशकै नै राज्य विहिन जस्तै भयो ।

सो आन्दोलनले काठमाडौँका धेरै स्थानहरूको स्वरूप परिवर्तन गरिदिएको छ । आन्दोलनको प्रभावले शहरका सडक, भवन र सार्वजनिक स्थलहरू मात्र होइन, भित्ताहरू र पर्खालहरूमा समेत नयाँ सन्देश सहित राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति आक्रोश पोखिएको देखिन्छ ।
आन्दोलनपछि काठमाडौँका मुख्य सडक पेटीहरू, सरकारी भवनहरूको बाहिरी पर्खालदेखि लिएर विभिन्न सार्वजनिक स्थानका भित्तासम्ममा आन्दोलनका नारा, भित्तेचित्र र सन्देशहरूले स्थान ओगटेका देखिन्छ ।

कतिपय ठाउँमा राजनीतिक नेताहरूविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्ने शब्दहरू देखिन्छन्, भने कतै आन्दोलनका सहिदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको सन्देश समेत चित्रित गरिएको छ । आन्दोलनका ती दिनहरूमा लेखिएका केही अश्लील नाराहरू अझै पनि मेटिएका छैनन् । तर, सडक विभाग र रत्नपार्क आसपासका भित्ताहरूमा अहिले सहिदप्रतिको श्रद्धा र परिवर्तनको आकांक्षा झल्काउने नयाँ चित्रहरू देख्न सकिन्छ ।

तस्वीरहरू : सफल प्रकाश श्रेष्ठ /नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

 

 

चार अर्ब ६६ करोड लगानी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले चार अर्ब ६६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको रकमलाई लगानी गर्न लागिएको हो । उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र क वर्गका बैंकहरुले कात्तिक २४ गते भित्र लिन सक्ने छन् । कोषले रकम लिन चाहने बैंकहरुका लागि शर्त समेत तोकेको छ । सो रकम लिन चाहने बैंक सञ्चालनमा आएको कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा लगातार पाँच वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पूँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटको आठ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै खुद तरल सम्पती स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, कर्जा÷स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात वा कर्जा-निक्षेप अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, लगानी गरिने बैंक वा त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानून बमोजिम सचेत गराउने बाहेकका अन्य जरिवाना वा सजाय गरेको अवस्थामा सो कारवाही भएको ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए सो कारवाही फुकुवा भएको कम्तिमा तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ ।

यस्तै, अन्य शर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका बैंक बाहेकका अन्य बैंकको हकमा सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचिकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कोषले लगानी गर्न सूचना प्रकाशित गरको रकम लगानी गर्ने÷नगर्ने अधिकार कोषमा सुरक्षित रहनेछ । मापदण्ड तथा शर्त पूरा गरेको व्यहोराको स्वघोषणा शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ । कोषकाअनुसार शिलबन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित वित्तीय परिसूचकहरु त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्नेछ । कुनै वित्तीय परिसूचकहरु मासिक रुपमा प्रकाशित गरेको हकमा आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गराएको हुनुपर्नेछ ।

 

 

आज ३० अर्ब निक्षेप तान्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) आइतवार ३० अर्ब निक्षेप तान्दैछ । दशै– तिहारपछि पनि निरन्तर अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप तान्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता तान्दै आएको छ ।

बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउने छन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।

निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ माघ १८ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

 

 

 

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन बालेनलाई ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ को चेतावनी

काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हल गर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र विकल्प बिना फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अलायन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू लामो समयदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन् । तिनीहरूलाई देशभित्रै आप्रवासीझैं व्यवहार गर्दै बास खोस्ने कार्य अमानवीय र अस्वीकार्य छ ।’ अलायन्सले नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आफ्नै भूमिमा भूमिहीन र विस्थापित बन्नु राज्यको ऐतिहासिक असंवेदनशीलता, विभेद र बहिष्करणको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा अध्ययनबिना निर्णय लिनु खेदजनक बताएको छ । ‘मौजुदा कानुनले बस्ती व्यवस्थापन र हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको भए पनि त्यसको पालना बिना भय र आतंक सिर्जना गर्नु नागरिक अधिकारको हनन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अलायन्सले भूमिलाई जनताको पहिचान, आवास र उत्पादनसँग जोडिएको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या स्थायी समाधानका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था सिमित वर्गको अधिनमा रहँदै आएको छ । आयोगहरू बने पनि दलियकरण र माफियागिरीका कारण समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । कहिले पुर्ख्याैली बस्ती उठाइन्छ, कहिले आयोजना र विकासका नाममा जग्गा हडपिन्छ–यही अहिलेको विकास मोडेलको विडम्बना बनेको छ ।’ अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकालाई निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि दम्भ र बेवास्ताको नीति त्याग्न आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘महानगरले सम्बन्धित समुदायसँग सहमति गरी उपयुक्त व्यवस्थापनको उदाहरण प्रस्तुत गरोस् । सार्वजनिक सम्पत्ति पहिलो जनताको हो, त्यसपछि राज्यको–यही हेक्का राख्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, ‘नकली र सक्कली सुकुम्बासी’ का नाममा भ्रम सिर्जना गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न पनि अलायन्सले चेतावनी दिएको छ ।

रास्वपा विस्तारित बैठक : घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न जोड, महाधिवेशन धकेलियो

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई दिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सकिएको छ । बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारीका लागि दलहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भई लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई बैठकले आह्वान समेत गरेको छ । बैठकले घोषित निर्वाचनको परिणाम देश र जनताको सर्वोपरी हित एवं पार्टीको पक्षमा हुनेगरी जनमत निर्माणमा लाग्न पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, सदस्य एवं शुभेच्छुकलाई आग्रह समेत गरेको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीले अगाडि सारेका दृष्टिकोण, एजेण्डा र उम्मेदवारको पक्षमा मतमार्फत जनविश्वास व्यक्त हुनेगरी प्रभावकारी योजना निर्माण एवं परिचालनमा केन्द्रित हुन पार्टी संरचना र पंक्तिलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ ।’

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत रास्वपाले गरेको छ । विज्ञप्तिमा आउँदा दिनमा राज्यका निकायमा जेनजी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेट अनुसार उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समावेशितालाई थप व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्ने, पार्टी रुपान्तरणको पक्षमा व्यक्त भएका आवाज र प्रस्तावलाई विधि–प्रक्रियाअन्तर्गत नै सम्बोधन गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा सबै तहका समिति र सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरणलाई क्रमशः फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । देशमा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेकाले यसका लागि समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन केन्द्रीय समितिलाई विशेष आग्रह बैठकले गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएकाले पूर्व घोषित मिति (फागुन ७–९)मा महाधिवेशन गर्न नसकिने वस्तुगत परिस्थिति महसुस गर्दै छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई बैठकले आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा देशको पछिल्लो समग्र परिस्थिति, अप्रत्याशित रूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभा सदस्यको घोषित निर्वाचन, जनजीविकाका सवाल र पार्टीको आन्तरिक जीवन एवं तत्कालीन कार्यभारबारे छलफल भएको थियो ।

केन्द्रीय समितिका सदस्यसहित देशभरबाट आमन्त्रित पाँच सय १२ प्रतिनिधि सहभागी रहेको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी बाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रुपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ती प्रतिवेदनलाई समूहगत छलफल गरिएको थियो । विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्की, केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सचिव शङ्कर श्रेष्ठ तथा चितवन, झापा, रुपन्देही जिल्ला समितिले लिखित सुझाव पेस गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

 

 

सुकुम्वासी बस्ती पुगेर दुर्गा प्रसाईंले भने, ‘यहाँ डोजर ल्याए, बालेनको घर भत्काउन जानुस्’

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध लड्न आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । आज (आइतबार) मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीमा कोणसभा गर्दै प्रसाईले मेयर बालेन शाहले गरिब र सर्वहारा वर्गको उठिबास लगाएको बताएका हुन् ।

प्रसाईले भने, ‘तपाईंहरुकोमा भत्काउन आयो भने तपाईंहरु उसको घरतिर जानुस् । श्रीमतीलाई बाहिर निकाल्नुस् । तपाईंहरुको बच्चालाई निकाल्छ भने उसको बच्चा मात्रै बच्चा हो ? उसको पनि भत्काउने हो । जसले लछारपछार गर्छ उसको स्वास्नीलाई पनि लछारपछार गर्नुस् ।’

दलहरुले सुकुम्बासीहरुलाइ भोट बैंक मात्र बनाएको बताउँदै उनले आफूले भोट नमाग्ने बरु सबैलाई पक्की घर दिलाउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिए । प्रसाईंले बालेनसँग मिलेर युवा तथा खेलकुद बब्लु गुप्ताले भिक्टर पौडेललाई २ करोड बुझाएर मन्त्री बनेको समेत आरोप लगाएका छन् । यसैगरी स्थानीयलाई उनले मंसिर ७ गतेदेखि सुरु हुने आफ्नो अभियानमा समर्थन जनाउन आह्वान समेत गरेका छन् । सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न महानगरले दिएको एक साताको ‘अल्टिमेटम’ आज सकिँदैछ । अल्टिमेटम सकिएसँगै बस्ती खाली गराउने महानगरको योजना छ।

कांग्रेसको देउवा समूह तीन धारमा विभाजित

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अन्तरिम सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई देशका प्रमुख दलहरुले असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । राजनीतिक दलहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक बताए पनि नेताहरुले भने सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेताहरुले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएपनि दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले भने आधिकारिक रुपमा निर्वाचनमा जाने सम्बन्धि निर्णय भने गरेका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक हाल जारी छ । नेकपा एमालेले भने संसद पुनःस्थापनामा नै जोड दिएको छ । अन्य साना राजनीतिक दलहरुले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिनेमा सबै केन्द्रिय सदस्यहरुको मत रहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

गत असोजमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको निर्णयमा लेखाइएको भए पनि केन्द्रिय समितिमा संसद पुनःस्थापनाको विषयलाई एजेण्डा बनाइएको छैन । संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार पार्टीभित्र केही केन्द्रिय सदस्यहरु भने संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर चुनावमा सहभागी हुने धारणा बलियो बन्दै गएको उनले बताए । विशेष गरेर संसदमा रहेका नेताहरुले संसद पुनःस्थापनामा केही जोड दिएको उनको भनाई छ । उनले असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा अडान लिने नेताहरु अहिले केन्द्रिय समितिमा भने मौन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा यही सरकारले घोषणा गरेको भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने कुरामा सबै केन्द्रिय सदस्यको तर्फबाट कुरा आएको छ । कार्यसम्पादन समितिको असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय त्यो निर्णयमा लेखाइएको थियो । तर यो बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय एजेण्डामा आएको छैन । तर संसद पुनःस्थापनाको विषयमा पछिल्लो दिनमा केही केन्द्रिय सदस्यहरुले बोलिरहनु भएको छ । संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै हामी समाधान जानसक्छौँ । संसद पुनस्थापना गरेर फेरि केही संविधान संसोधन गरेर नागरिक सरकार नै भएछ भने पनि त्यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको केही धाराणा त्यसरी पनि आएको छ । तर यो बीचमा केन्द्रिय समितिले निर्वाचन समितिको विषय हामी निर्वाचनमा भाग लिने की नलिने भन्ने विषयमा पनि अनेक टिकाटिप्पणी भइरहँदाखेरी केन्द्रिय समितिको बैठकमा भने संविधान अफ्ठ्योरोमा छ ।’

उनले भने, ‘संविधानको बाटो लिगबाट बाहिर छ, त्यसलाई फेरि लिगमा ल्याउन पनि चुनावमा चाँही जानुपर्छ । चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको जुन संसद छ, त्यसले नै यो संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ । जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र सघन रुपमा उठेको छ ।’ नेता शिवाकोटीले केन्द्रिय समितिमा निर्वाचनमा जाने आवाज बलियो बन्दै गए पनि पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा भने विवाद रहेको बताए । महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्नेमा केन्द्रिय सदस्यहरुमा मदभेद रहेको उनको भनाई छ । महाधिवेशनमा मतभेद रहे पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा भने एकमत रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केन्द्रिय समितिको बैठकमा चुनाव अगाडि महाधिवेशन गनुपर्छ भन्ने पनि र चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पनि जसले जे जे भने पनि दुवैले चुनावमा चाहीँ जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ भन्ने आईरहेको छ । संसद पुनःस्थापना नै भयो भने फेरि एउटा कानूनी प्रक्रियामा छ, अदालतको प्रोसेसमा छ, त्यसकारण त्यो एउटा पाटो हुदाँहुँदै यदि त्यो अदालतको निर्णय जे आओस् । अदालतको निर्णय संसद विघटनको पक्षमा नै रहेछ भने पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा एउटा मत त्यहाँभित्र बनिरहेको छ । त्यो मत बन्दै गर्दा पार्टीको महाधिवेशनमा चाहीँ पक्ष र विपक्ष बनिरहेको छ ।’

तीन धारमा विभाजित देउवा समूह
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरुबीच पनि आगामी महाधिवेशनको समयबारे तीन धार देखिएको नेता शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार केहीले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने, केहीले निर्वाचनपछि गर्नुपर्ने र केहीले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने मत राखेका छन् । संस्थापनइतरको पक्ष भने निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको माग छ । विशेष गरी शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधरका नेताहरुले महाधिवशेन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा एकमत छन् । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

त्यसैको आधारमा अहिले पार्टीभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्रै गर्नुपर्ने दबाब तीब्र बनेको नेता शिवाकोटीले बताए । यसमा संस्थापन पक्ष भने तीन धारमा विभाजित भएको हो । उनले भने, ‘त्यहाँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेको टीममा भने तीन धार देखिन्छ । एउटा फागुन २१ मा घोषणा भएको चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा चुनाव पछाडि जानुपर्छ भन्ने र अर्को होइन बीचको बाटो निकाल्नु पर्छ भन्ने छ ।’ संस्थापन पक्षका २६ जना केन्द्रिय सदस्य चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । अझै ५२ जनाले बोल्न बाँकी रहेकोले महाधिवेशनको विषय साझा निष्कर्षकै रुपमा बाहिर आउने उनको भनाई छ ।

नियमित नभए विशेष महाधिवेशन हुने
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी विधानको दफा १७ (२) अनुसार ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेकाले विशेष महाधिवेशन टार्न नसकिने अवस्था आएको शिवाकोटीले बताए । उनले मंसिरभित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको दाबी गरे । संसद पुनस्थापना होस् वा चुनाव नै होस्, दुवै अवस्थामा पुस २९ भित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्ने उनको भनाई । कार्यवाहक सभापति र मुख्यसचिवले हस्ताक्षर दर्ता गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको पुसमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने शिवाकोटीले बताए ।

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टीको विधानको दफा १७ (२) मा टेकेर आएको छ । ५५ प्रतिशतले जुन हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कार्यवाहक सभापतिले बुझ्नु भएको छ, मुख्यसचिवले दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो डकुमेन्टलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन । त्यसकारण संसद पुनःस्थापना गरेको शर्तमा होस् अथवा संसद पुनःस्थापना नभएर चुनावमा भएकै शर्तमा होस्, दुवै शर्तमा यो पटक पुस २९ भन्दा अगाडी महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छ्रैन । त्यो नियमित गर्नुस्, नियमित नै सही, पार्टीको तर्फवाट केन्द्रिय समितिले निर्णय गरोस्, आफ्नै प्रस्तावको रुपमा अन गरेर विशेष महाधिवेशन त्यो नै सही । त्यो नभएको अवस्थामा ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको अर्थमा भएपनि त्यसमा नै सही । कुनैपनि मुल्यमा नियमित तथा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्र गर्नुपर्छ ।’
उनले केन्द्रिय समितिले सर्वसम्वत रुपमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधानको विपरित कोही पनि जान नसक्ने उनको भनाई छ ।

गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो
नेता शिवाकोटीले केन्द्रिय समितिको बैठकमा अमर्यादित हर्कत भएको पनि बताए । पार्टीका व्यक्ति विशेष गाली लगौज, टिकाटिप्पणी भएको उनको भनाई छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले हस्तक्षेप गनुपर्ने अवस्था समेत बैठकमा सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए । उनले कार्यसम्पादनको आधारमा आलोचना गर्न पाइने भए पनि व्यक्तिगत रुपमा निन्दा गर्न नमिल्ने बताए । उनले बैठकमा निन्दा र आलोचना छुट्याउन नसकेको पाइएको उल्लेख गरे । उनले पार्टी सदस्यहरुलाई अनुशासन सिकाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘गाली र निन्दा फरक कुरा हो । व्यक्तिगत रुपमा टिका टिप्पणी हुने, कार्यसम्पादनसँग लिएर टिकाटिप्पणी हुने, तपाईको त्यसमा आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचना एउटा कुरा हो निन्दा फरक कुरा हो । आचोलना र निन्दा छुट्याउन नसकेर केन्द्रिय समितिमा साथीहरु प्रस्तुत भइरहनु भएको छ ।’ उनले पछिल्लो समय जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गालीगलौज गरेर चर्चामा आउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । यसले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाई छ ।

चन्द्र भण्डारीको चिन्ता : कति फुर्सद ? के जन्मै गालीका लागि ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पछिल्लो समय नेपाली समाजमा बढ्दै गएको गालीगलौजको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता भण्डारीले यस्ता गतिविधिले समाजलाई कुन दिशामा धकेलिरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।

भण्डारीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘गाली ! गाली ! गाली !!! कति फुर्सद ? के जन्मै गालीका लागि ? कता जाँदैछ हाम्रो समाज ?’ भन्दै आजको समाजको यथार्थ चित्रण गरेका छन् । उनको भनाइअनुसार, तर्कले तर्क खोज्नुपर्ने र विचारले विचारलाई जन्म दिनुपर्नेमा अहिले गाली र आरोप–प्रत्यारोप मात्र मौलाएको छ ।

नेता भण्डारीले गालीलाई मूर्खताको पहिचानका रूपमा परिभाषित गर्दै मानिसहरूसँगको अन्तरक्रिया र अनुभवबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई जीवनको उत्कृष्ट पाठशाला भनेका छन् । उनले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् सम्पूर्ण विश्व एउटै परिवार हो भन्ने मानव सभ्यताको मूल संस्कारलाई हामीले बिर्सदै गएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘मानव सभ्यताको मूल संस्कार ग्रहण गर्न नसक्ने हामी–सभ्य भनिएर पनि असभ्य बन्दैछौ,’ भण्डारीले लेखेका छन् ।

 

एकीकृत समाजवादी पुनर्गठन अभियानको संयोजकमा भुसाल

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पुनर्गठन अभियानको केन्द्रीय संयोजकमा घनश्याम भुसाल चयन भएका छन् । शनिबार राति ६७ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल (जुम) बैठकले भुसाललाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको केन्द्रीय सदस्य अमृतसागर बस्नेतले जानकारी दिए ।

बैठकले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, कानूनी र संसदीय व्यवस्थाका प्रावधानहरूको गहन अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने मार्गचित्र पनि तय गरिएको छ । पुनर्गठित पार्टीले विशेष महाधिवेशन अघि मंसिर महिनामै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको छ ।

उक्त भेलाको मिति आजभोलिमै घोषणा गरिने बस्नेतले बताए । जुम बैठकले पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा रहेको अन्योलता चिर्न सबैले सक्रिय पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकमा भुसालले पार्टीलाई पुनर्गठन गरी अहिलेको अवस्थामा देशभक्त वामपन्थीहरूको मोर्चा बनाएर अघि जानुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायत दलको एकता भएपछि भुसाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पुनर्गठन गरेको हो । बैठकले आगामी मंसिरमा राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख दामोदर अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

सुदन गुरुङको नागरिकता छानविन गर्न सरकारलाई युवा संघको ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संस्थापक सुदन गुरुङको नागरिकताको सत्य–असत्य छानबिन गर्न सरकारलाई एक हप्ते ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । शनिबार बसेको संघको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई तोकिएको समय सीमाभित्र छानबिनको नतिजा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै चेतावनी दिएको हो ।

बैठकपछि संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुदन गुरुङको नागरिकता सक्कली हो कि नक्कली भन्ने विषयमा सरकारले छानबिन गरी एक हप्ताभित्र वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि सरकारले मौनता अपनायो भने युवासंघ स्वयं उनलाई खोजी गरी प्रहरीमार्फत कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनेछ ।’

गुरुङ पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका अभियान्ताका रूपमा चर्चामा छन् । उनले गत भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा भएको दमनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए ।

१. ओलीको घर पुनर्निर्माण अभियान
बैठकले हालैको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घर पुनर्निर्माण अभियान तेह्रथुमको आठराईबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यो अभियान पार्टी अध्यक्षप्रति एकता र सम्मानको प्रतीकका रूपमा अघि बढाइनेछ ।

२. ‘जेनजी’ आन्दोलनका अराजक गतिविधिविरुद्ध कारबाही
बैठकले आन्दोलनको नाममा देश जलाउने, राज्य सम्पत्ति नष्ट गर्ने र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पौडेलले भने, ‘जेनजी आन्दोलनका नाममा अराजकता फैलाउनेलाई कानूनी कठघरामा ल्याइनेछ, तर राष्ट्र निर्माणका भावनायुक्त युवाहरुलाई सहकार्यमा ल्याइनेछ ।’

३. संगठन पुनर्संरचना र आगामी अभियान
बैठकमा संगठनको पुनर्संरचना, सदस्य विस्तार र आगामी युवा अभियानहरूबारे पनि छलफल भएको थियो । यस निर्णयले एमालेको संगठनात्मक सक्रियता र सडक राजनीतिमा नयाँ गतिशीलता ल्याउने दावी गरिएको छ । बैठक संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध

काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध भएको छ । रन–वेको बत्तिमा समस्या भएपछि उडान अवरुद्ध भएको विमानस्थलका प्रवक्ता रेन्जी शेर्पाले जनाएका छन् ।

जस कारण करिब पाँच वटा उडान ‘होल्ड’ मा राखिएका छन् । प्रवक्ता शेर्पाले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै उडान तथा अवतरण रोकिएको जानकारी दिए । उनले प्राविधिक समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

टर्कीको अत्तर गोदाममा आगलागी, छ जनाको मृत्यु

एजेन्सी।उत्तरपश्चिमी टर्कीको दिलोवासी स्थित एउटा अत्तर गोदाममा शनिबार  आगलागी हुँदा छ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक जना घाइते भएको क्षेत्रीय गभर्नरले बताएका छन् ।

आगो अग्निशामक, उद्धार टोली र नगरपालिका कर्मचारीहरूको संयुक्त प्रयासमा नियन्त्रणमा लिएको इल्हामी अक्तासलाई उदृत गर्दै  टिआरटी हाबेर मिडियाले जनाएको छ ।

यस अघि मिडिया रिपोर्टहरूले दुई जना घाइते भएको मात्र जनाएका थिए । टर्कीको एनटिभी च्यानलले प्रसारण गरेको तस्बिरमा उक्त अत्तर डिपोका रूपमा प्रयोग गरिएको भवनका दुई वटा तला आगलागीमा नष्ट भएको देखाइएको छ, आगलागीको  कारण भने अझै पत्ता नलागेको जनाइएको छ ।

इस्तानबुलबाट करिब ७० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित, दिलोवासी एक औद्योगिक सहर हो जहाँ धेरै डिपो तथा कारखानाहरू सञ्चालनमा छन् ।

दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा दुई वटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एउटा मोटरसाइकलमा सवार प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार लुम्बिनी–तौलिहवा सडक खण्डको लवनीस्थित शुद्धोधन गाउँपालिका–३ को कार्यालय नजिकै दुई वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा परी कपिलवस्तुका वाणगंगा नगरपालिका–४ कोपवामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार रामविलास यादवको मृत्यु भएको हो । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–७ टिकर निवासी यादव हाल प्रहरी चौकी कोपवामा कार्यरत थिए ।

प्रहरीका अनुसार शुक्रवार दिउसो ३ बजेतिर लवनीबाट तौलिहवातर्फ जाँदै गरेको यादव बसेको लु २७ प २०८५ नं. को मोटरसाइकल र तौलिहवाबाट लवनीतर्फ आउँदै गरेको लु ८३ प ७६९२ नं. को मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किएका थिए ।

दुई वटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा लु २७ प २०८५ नं. को मोटरसाइकलको पछाडि बसेका यादव सडकमा पल्टिए लगत्तै लवनीबाट तौलिहवा तर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ७७१९ नं. को ट्रकले पुनः ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल र ट्रकको ठक्करपछि तत्काल तौलिहवा स्थित कपिलवस्तु अस्पताल पुर्‍याइएकोमा चिकित्सकले यादवलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार यादव चढेको मोटरसाइकलका चालक रोहिणीका ३१ वर्षीय निरञ्जन यादव र उनलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकलमा सवार कालिकोटको शुभ कालिका गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय उमाकान्त अधिकारी घाइते छन् ।

प्रहरीले यादवलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल, ट्रक र ट्रकका चालक कपिलवस्तुको बुद्ध भूमि नगरपालिका–२ बडहराका ३२ वर्षीय शम्भु थारुलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीले दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका यादवको शवलाई पोस्टमर्टम र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीपछि अन्तिम संस्कारको लागि परिवारको जिम्मा लगाएको जनाएको छ ।

विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रदेशसभा बैठकमै सभामुखसमक्ष आफ्नो राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

विश्वासको मत लिन आज मधेस प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । तर उक्त क्रममा बैठकबाट मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

१० मिनेटमा लागि बैठक स्थगित गरिए पनि डेढ घन्टा बित्दा पनि बैठक सुचारु नभएपछि मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल राजीनामा दिएका हुन् ।

काठमाडौँमा सामा चकेवा महोत्सव, तस्बिरहरू

काठमाडौँ । थारू महिला समाज उपत्यका समिति काठमाडौंले दाजुभाइ र दिदीबहिनीको प्रेमको प्रतीकको रूपमा सामा चकेवा महोत्सव २०८२ आयोजना गरेको छ। यो पर्व कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मिथिला क्षेत्रमा विशेष रूपमा मनाइन्छ।

साँझको भोजनपछि किशोरी र महिलाहरूले दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै चुगलखोरी गर्ने र चुगलाको दाह्री जुँगामा आगो लगाएर गीत गाउँदै यो पर्व खेल्छन्। मिथिला क्षेत्रमा मात्र नभई सहरमा पनि सामूहिक रूपमा गाइने सामा चकेवाको गीत गुञ्जिरहेको हुन्छ।

घर-घरबाट डालामा दियो बालेर निस्केका समूहहरूले माटोको कलात्मक मूर्तिसहित सामा चकेवा खेल्दाको उल्लास बेग्लै देखिन्छ। यस पर्वमा दाजुभाइको आयु बढाउन दिदीबहिनीले सामा चकेवा मनाउने गर्छन् र जसरी माइतीबाट दिदीबहिनीको बिदाइ हुन्छ, त्यसरी नै पूर्णिमाको दिन सामाको पनि बिदाइ गरिन्छ।

पद्मपुराणमा उल्लेख भएअनुसार, यो पर्व भगवान् श्रीकृष्णकी छोरी सामा र बृन्दावनका कुमार चक्रवात (चकेवा) बीचको प्रेम कथामा आधारित छ। महासामन्त चुडक (चुगला) ले उनीहरूको प्रेम सहन नसकेर चुगली लगाइदिएपछि सामालाई चरी बन्ने श्राप लागेको र पछि भाइले उद्धार गरेको किंवदन्ती छ।

पूर्णिमाको राति माटो, जुट लगायतका स्थानीय उत्पादनबाट बनाएका प्रतिमालाई दाजुभाइले घुँडामा राखी फुटाएपछि खेतमा सेलाइन्छ। यस पर्वलाई मिथिलामा भ्रातृत्व सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने चाँडका रूपमा लिइन्छ।

 

रास्वपाको विस्तारित बैठकमा तोसिमाको तीन पन्ने सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले आफ्नो तीन पन्ने सुझाव पेस गरेकी छन्। चितवनमा जारी विस्तारित बैठकको दोस्रो दिन कार्कीले सुझाव पेस गरेकी हुन् ।

उनीसहित प्रतिनिधिहरू शंकर श्रेष्ठ, मधु आचार्य, डा. बुद्धी शर्मा र कृष्ण भुसालले पनि सुझाव पेस गरेका छन् । आचार्य र शर्माले संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गरेका छन् । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले शनिबारको विस्तारित बैठकमा कार्कीसहित पाँच जना सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि समय दिएका हुन् ।

सुझावमा के उल्लेख छ भन्ने विषयमा खुलाउनका लागि समय दिइएको एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । शुक्रबार विस्तारित बैठकमा कार्कीलाई बोल्न नदिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगी लगायतले आपत्ति जनाएका थिए । एक प्रतिनिधिका अुनसार कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले प्रतिवेदन पेस गरिरहँदा बोल्न समय माग गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय कार्कीले पार्टीको संरचना पुनर्गठनको विषय उठाउँदै आएकी छिन् ।

त्यतिबेला बोल्न नदिएको भनेर डाँगी लगायतले आपत्ति जनाएका थिए । रास्वपाको विस्तारित बैठकमा शुक्रबार ४० जनाले धारणा राखेका थिए। रास्वपा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले आफूले ६० वटा सुझाव टिपेको जानकारी दिएका छन् । बैठक आजै सकिने जनाइएको छ ।

व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान- डराउने होइन, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल बस्न लायक छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

शनिवार काठमाडौंमा उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सरकार अहिले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताईन् ।

निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र यहीँ नै गरीखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत रहेको बताईन् । निर्वाचन सफल बनाउन र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुने भन्दै डराउने नभइ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिन।

उनले भनिन्, ‘हामी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ। निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र यहीँ नै गरीखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ । निर्वाचन सफल बनाउन र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भुुमिका हुन्छ ।

सबै उद्यमी, किसान र युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु—डराउने होइन, बरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईंहरूले आशंका र भय पाल्ने बेला होइन । हातेमालो गर्ने बेला हो ।

विभिन्न अध्ययनले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र महँगी घट्ने सङ्केत दिएका छन्, जसले हाम्रो प्रयास सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ । हामीले हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौँ । हाम्रो देश हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन । हामी नै अग्रसर हुने हो । हाम्रा सन्ततिका निम्ति पनि यो देश बस्नलायक छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था हामीले नै बनाउने हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भन्दा भोलि राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ सबैले हातेमालो गरेर देश बनाउन लाग्नुपर्ने बताईन् ।

भगवान बुद्धका पवित्र अवशेष भुटानको यात्रामा

थिम्पू । भारत र भुटानबीचको गहिरो आध्यात्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतीकस्वरूप भगवान बुद्धका पवित्र अवशेषहरू शनिबार भुटानको यात्रामा लागेका छन् ।

नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित ती अवशेषहरूलाई भारतका केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्री डा. वीरेन्द्र कुमारको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय वायुसेनाको विमानमार्फत थिम्पू पुर्‍याएको हो ।

नोभेम्बर ८ देखि १८ सम्म भुटानमा हुने सार्वजनिक प्रदर्शनी भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकको ७० औँ जन्मदिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको ग्लोबल पिस प्रेयर फेस्टिभल (जीपीपीएफ) को प्रमुख अङ्ग हो । यसको उद्देश्य विश्व शान्ति र मानव कल्याणको सन्देश प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ ।

वज्रयान बौद्ध धर्मको एक मात्र आधिकारिक राष्ट्र भुटानले आफ्नो गहिरो आध्यात्मिक परम्पराको सम्मानका रूपमा यो घटनालाई अत्यन्त महत्त्वका साथ मनाउँदैछ । पवित्र अवशेषहरू भुटान सरकार र मठीय निकायको ऐतिहासिक केन्द्र ताशिचो जोङस्थित कुएनरी हलमा प्रदर्शित गरिनेछन् ।

प्रदर्शनीसँगै गुरु पद्मसम्भवको जीवन, भगवान बुद्धका अवशेषहरूको उत्खनन र बुद्धका शिक्षाको अन्वेषण गर्ने गरी तीनवटा विशेष प्रदर्शनीहरू पनि आयोजना गरिने कार्यक्रम छ ।

यसअघि नोभेम्बर ४ मा भुटानका प्रधानमन्त्री सेरिङ तोब्गेको उपस्थितिमा थिम्पूको चाङ्लिमिथाङ स्टेडियममा ग्लोबल पिस प्रेयर फेस्टिभल २०२५ सुरु भएको थियो । यो १३ दिने आध्यात्मिक महोत्सवमा विश्वभरका बौद्ध धर्मगुरु, अभ्यासकर्ताहरू र शान्ति समर्थकहरू एकत्रित भई करुणा, सद्भाव र विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउने अभियानमा संलग्न छन् ।

भुटानको शाही सरकारले आयोजना गरेको यस पर्वमा पवित्र अनुष्ठान, गैर–साम्प्रदायिक शान्ति प्रार्थना, बाजा, गुरु मन्त्रको सामूहिक पाठ, सार्वजनिक आशीर्वाद र कालचक्र सशक्तीकरणजस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।

थेरवाद, महायान र वज्रयान परम्पराका प्रख्यात बौद्ध आचार्य, विद्वान र गुरुहरूले सहभागी हुँदै भुटानले विश्व शान्ति र सद्भावका लागि माया, दया र जागरूकताको रूपान्तरणकारी शक्ति प्रयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

यो चाड केन्द्रीय मठ निकायद्वारा कुएन्सेलफोद्राङमा सम्पन्न जब्जी धोचोग नामक पवित्र अनुष्ठानबाट सुरु भएको हो । यो दुर्लभ धार्मिक विधिले शरीर, वाणी र मनका नकारात्मक कर्महरूलाई शुद्ध पार्ने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण प्रसाद र क्रोधित संरक्षण दुवैको संयोजन गर्दछ ।

चाङ्लिमिथाङ मैदानमा विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायका प्रतिनिधिहरूले अङ्ग्रेजी, तिब्बती र जोङ्खासहित विविध भाषामा विश्व शान्तिका लागि प्रार्थना गर्नेछन् । प्रदर्शनी र अनुष्ठानका क्रममा शिक्षा, व्याख्या र अनुवादहरू पनि उपलब्ध गराइनेछन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख लामाहरूले भक्तजनहरूलाई सार्वजनिक आशीर्वाद दिनेछन् र त्यसपछि विश्व शान्तिका साझा आकांक्षामा एकताबद्ध हुने उद्देश्यले बाजागुरु मन्त्रको सामूहिक पाठ गरिनेछ, जसले श्रद्धा, ध्यान र करुणाको भावनालाई बलियो बनाउनेछ ।

ब्राजिलमा आँधीका कारण पाँच जनाको मृत्यु, १३० घाइते

एजेन्सी। दक्षिणी ब्राजिलकका विभिन्न भागहरूमा शुक्रबार आएको आँधीका कारण कम्तीमा पाँच जनाको ज्यान जानुका साथै १३० जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आँधीको कारण पाराना राज्यको रियो बोनिटो डो इगुआकु नगरपालिकाको कार पल्टिएको तथा घरहरू क्षतिग्रस्त भएको स्थानीय मौसम सेवाले जनाएको छ ।

आँधीका कारण पराना राज्यको विभिन्न स्थान पभावित भएको उल्लेख गर्दै  सिभिल डिफेन्सले विज्ञप्ति जारी गरेको एएफपीले जनाएको छ । आँधीका कारण ३० जना गम्भीर घाइते भएको र करिब सय जना सामान्य घाइते भएको  स्थानीय उद्धार एजेन्सीले जनाएको छ  ।

पारानाको वातावरणीय प्रविधि र अनुगमन प्रणाली अनुसार रियो बोनिटो डो इगुआकुमा हावा १८० –२५० किलोमिटर प्रति घण्टा को गतिमा आएको थियो ।

आँधीका कारण रूखहरू ढल्नुका काथै घरहरूमा क्षति भएको ‘एजेन्सीले बताएको छ । पारानाका गभर्नर रतिन्हो जुनियरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘सुरक्षाका लागि सेना  परिचालन गरी गम्भीर आँधीबेहरीबाट प्रभावित सहरको निगरानी गरिरहेको बताएका छन् ।

मौसम अधिकारीहरूका अनुसार परानाका साथै दक्षिणी राज्यहरू सान्ता क्याटरिना र रियो ग्रान्डे डो सुलका लागि थप खतरनाक आँधीबेहरीको चेतावनी जारी गरिएको छ ।

कानूनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैनः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानूनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।

शनिवार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले ‘सुशासन कुनैपनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त भएको उल्लेख गरिन् । राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सजग रहेको पनि बताईन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको सरकार लागेको जिकिर गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सुशासन कुनैपनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त हो। राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सजग छौँ ।

कानूनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको छ । तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन्।

उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन् । तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन। उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योग व्यवसाय बनिा देश नबन्ने भन्दै उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थ व्यवस्था उठ्न नसक्ने बताईन् ।