`

गभर्नरमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्ति हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिक्त गभर्नरमा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा नभई योग्यताक्रमका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्र बैङ्कमा मेरो कोही ल्याउनु छैन । ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा क्षमतावान मान्छे ल्याउने हो । काम गर्नसक्ने मान्छे भए देशलाई भइहाल्छ । मेरो मान्छे भन्ने चाहिँदैन । म प्रधानमन्त्री हो तर सरकारमा म मात्र छैन । त्यसैले सकेसम्म ‘मेरिटोक्रेसी’लाई महत्व दिन्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा पनि सिफारिस समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्ति भएको स्पष्ट गरे । उनले एक आयोगका अध्यक्षलाई मुख्यसचिव हुँदा चिनेको बाहेक अरु पदाधिकारीसँग आफ्नो व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वयोजनाकारको संस्थाबाट आफ्ना सोच र अनुभवको आदानप्रदान होस् भन्ने कामना गर्दै व्यक्तित्व टकराव नगरी संस्थाको दिगोपनाको कामना गरे ।

टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले बिहीबार बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र कम्पनीविरुद्ध बिगो ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले बस्नेत र झासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक बिजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन साल र सोका मुख्य व्यक्ति सीइओ जमल अनउटी, भ्यानराइज सोलुसन सालका स्थानीय एजेन्ट भनिएका कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि, काठमाडौं र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सांसद बस्नेतको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्णप्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनकंग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सिआओ ची नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहीबार भएको भेटमा चिनियाँ टोलीले यही जेठ २ गतेदेखि काठमाडौँमा हुने सगरमाथा संवादको सफलताको कामना गर्दै नेपाल र चीनबीचको लामो र मित्रवत् सम्बन्धलाई अझ अभिवृद्धि गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ तत्परता देखाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

टोली नेता सिआओले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चिनियाँ नेतृत्वको शुभेच्छा रहेको अवगत गराउँदै गत डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमण सफल रहेको स्मरण गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनबीच लामो समयदेखि मित्रवत, समस्यारहित घनिष्ट एवं हार्दिक सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा चीनले तीव्र रूपमा गरेको प्रगति र त्यसको विश्वभर परेको प्रभावको सराहना गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङको पछिल्लो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै उक्त भ्रमण बहुआमिक र ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै दुई देशबीच यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका तर्फबाट अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चन सोङ र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

पाल्पाका भीम सारु बेलायतको ‘ननिटन बेडवर्थ बरो’को मेयर निर्वाचित

बेलायत । नेपालमा जन्मिएका भूतपूर्व गोर्खा क्याप्टेन भीम सारु मगर बेलायतको ननिटन बेडवर्थ बरोको मेयरमा निर्वाचित भएका छन् ।

बिहीबार ननिटनको काउन्सिल हलमा सम्पन्न बार्षिक बैठकमा भएको निर्वाचनमा सत्तापक्ष लेबर पार्टीका काउन्सिलर क्याप्टेन सारु मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

लेबरका १९, कन्जरभेटिभबाट १७ र ग्रीन पार्टीका दुई जना काउन्सिलर रहेको बरोमा सारुले २० मत प्राप्त गरे । उनका प्रतिस्पर्धी विल मार्कमले १५ मत प्राप्त गरे ।

अन्य चार जना काउन्सिलर निर्वाचन प्रक्रियामा अनुपस्थित थिए । मेयरमा निर्वाचित भएका मेयर सारुले आजै काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।

उनलाई निवर्तमान मेयर विल ह्यानकक्सले पद हस्तान्तरण गरेका थिए । सपथ ग्रहणपछि मेयर सारुले नेपालको ग्रामीण भेगमा जन्मेर बुवाको पाइला पछ्याउँदै बेलायती फौजमा भर्ती भएको सामान्य मानिसलाई बेलायतमा मेयरको रुपमा सेवा गर्ने अवसर दिएकामा काउन्सिल तथा बरोका सम्पूर्ण जनतालाई धन्यवाद दिए ।

सो अवसरमा उनले बरोमा रहेका सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर काउन्सिलको सेवा प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । सपथग्रहण पछि कार्यभार सम्हालेलगत्तै मेयर सारुले नेपालमा जन्मिए पनि बेलायतमा मेयर सम्म बन्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरे ।

विश्वका विभिन्न ठाउँमा नेपालीले पनि नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्न पाउनु समग्र नेपालकै गर्व भएकाले उनले आफूले सिकेका कुरा नेपालमा साटासाट गर्न तयार रहेको बताए ।

‘सबैभन्दा पहिले त मेयरको रुपमा आफूले काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको बरोकै हित समग्र विकासका लागि मेरा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसका लागि यहाँको समुदायका विषयहरु मेरा प्राथमिकताहरु हुन्’,उनले भने, “यहाँ पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली समुदाय हुनुहुन्छ, पक्कै उहाँहरुलाई केही सहज हुनेछ । मेयरका रुपमा मेरो अनुभव नेपालका लागि पनि फलदायी हुनसक्छ । म मेयरहरुसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक छु ।’

बेलायतमा गोर्खा भर्तीको दुई सय बर्ष भन्दा लामो इतिहासमा पूर्व गोर्खाको तर्फबाट नेपालमा जन्मिएका व्यक्ति पहिलो पटक मेयरको रुपमा निर्वाचित हुन पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए ।

को हुन् सारु ?

पाल्पाको चिदिपानी चन्द्रवन, हालको माथागढी गाउँपालिका–१ मा जन्मिएका सारुले सौभाग्य माध्यमिक विद्यालयबाट विद्यालय शिक्षा पुरा गरेका हुन् । त्यसपछि पाल्पाको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक पढ्दै गर्दा सन् १९९३ मा बेलायती सेनामा भर्ती भएका थिए ।

झण्डै तीन दशक ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेका सारु हाल ब्रिटिश गोर्खा भेट्रान्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत हुन् । सारु, रोयल इन्जिनियर्सको ग्यारिजन इन्जिनियरको रुपमा सेवा निवृत भएका हुन् ।

बेलायतमा सन् २०१७ देखि सारु ‘इम्ब्रोइडरी’ व्यवसाय चलाइहेका सारु बेलायतमा सफल व्यवसायी मात्रै नभएर समाजसेवीसमेत हुन् । उनी विगत चारबर्षदेखि बेलायती राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजकसमेत रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

समितिले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समितिले सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वसम्बन्धी अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुनेगरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

हिमाल बचाउ अभियानका लागि सगरमाथा संवाद

-शङ्करदास बैरागी

नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विश्व शान्ति, मानव कल्याणका क्षेत्रमा बनाएको विशिष्ट पहिचानलाई सगरमाथा संवादमार्फत उजागर गर्ने अवसर पाएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति, तटस्थ दृष्टिकोण र साझा विषयमा साझा ढङ्गबाटै समाधान खोज्दै आएको नेपालले यसलाई सगरमाथा संवादको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय जगतमा मुखरित गर्नेछ । आज विश्वव्यापी रूपमै विकासको समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीले सङ्कटको रूप लिनथालेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य रहे पनि नेपालले त्यसबाट सिर्जित समस्या भने प्रत्यक्षरूपमा भोग्नु परेको छ । एकातिर हामीले विश्वको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामी नै जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट प्रभावित बन्नुपरेको अवस्था छ । यसर्थ, जलवायु न्यायअन्र्तगत नेपालले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि विश्वसामु आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि सगरमाथा संवाद महत्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय तहमा नेपालले खेल्ने भूमिकाअन्र्तगत नेपालले पहाडी राष्ट्रको गठबन्धनलाई नेतृत्व दिन सक्दछ । नेपाल विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले पर्वतीय देशहरुको समूहलाई नेतृत्व गर्नसक्छ । पहाड बचाउ अभियान सञ्चालन गरी हामीजस्तै पर्वतीय मुलुकका आवाजलाई सङ्गठित गर्न सकिएमा एकातिर नेपालले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानमा अन्तराष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ भने अर्कोतिर कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभाव राख्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । यसबाट हिमालको पक्षमा अन्तरराष्ट्रिय जनमत बनाउन सकियो भने यहाँको विकासका लागि आर्थिक स्रोत अभिवृद्धि हुनसक्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपालले ठूलो हानी नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । धनी राष्ट्रहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार हानी नोक्सानी कोषमा झण्डै ९७ प्रतिशत अपुग रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वमा जति पनि कोष स्थापना गरिएका छन्, त्यसबाट लाभ लिनका लागि स्तरीय प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग पनि कुन क्षेत्रमा के कति हानी नोक्सानी भएको छ भने भन्न सक्ने वास्तविक तथ्याङ्कको अभावका कारण त्यसअनुसार दावी गर्न सकिएको छैन । क्षति एवं नोक्सानी कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न तत्कालै विभिन्न क्षेत्रमा भएको हानी नोक्सानीको विवरण तयार गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउन पहल गरी हानी तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउन अन्य राष्ट्रहरु समेतको सहयोगमा आवाज मुखरित गराउने अवसरको रूपमा पनि सगरमाथा संवादलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको विषय बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ । यो प्राविधिक विषय मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र कुटनीतिक विषय पनि भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताका लागि कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हाम्रो जलवायु कुटनीति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालका आफ्नो दृष्टिकोणहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा लैजान कुटनीतिक रूपमा दरिलो हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको विश्व सम्मेलनमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतलाई पनि सहभागी गराउन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसले पारिरहेको प्रभाव र आगामी दिनमा नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सामूहिक आवाज बन्नसके मात्र नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई ‘समग्र राष्ट्रको एक अवधारणा’ अन्तर्गत हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुनुपर्ने । जलवायु परिवर्तनको विषय हेर्न राष्ट्रियरूपमा एउटा स्थायी र सशक्त वार्ता टोली गठन गर्ने वा उच्चस्तरीय कार्यकारी निकायको व्यवस्था गर्ने वा आवश्यकताअनुसार जलवायु परिवर्तन हेर्ने गरी विशेष प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको रूपमा मात्र नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत पनि राख्न सकिएला । त्यसो हुन सकेमा संस्थागत सुदृढीकरण गरी जलवायु वित्तबाट सहायता प्राप्त गर्न प्रस्ताव तयारी र पैरवी गर्न सक्ने गरी क्षमता विकासमा सहयोग पुग्दछ । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन न्यूट्रल अर्थतन्त्रमा जान्छौँ भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । ती लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम र योजनामा एकीकृत दृष्टिकोण आउन जरुरी छ । तत्कालै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई सबै तहका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकृतिमा आधारित जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, जल कूटनीति, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, पर्या–पर्यटन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, स्थानीय नेतृत्वको अनुकूलन र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनामा समावेश गरी विषेशगरी विपन्न तथा पछाडि परेका र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अब नेपालले हिमालसँगै समुन्द्रको विषयलाई पनि सँगै जोडेर पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीय सहयोगअन्र्तगत पहाड र समुन्द्रबीचको अन्तरसम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । जल, कृषि, स्वास्थ्य र जैविक विविधता सम्बन्धमा क्षेत्रीयस्तरमा अध्ययन नहुँदा यसले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन । उपक्षेत्रीय तहमा जलवायु गठबन्धन गठन गरी सम्भव भएसम्म जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय धारणा तयार गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा पर्ने असरबाट तल्लोतटीय क्षेत्रको जलस्रोत, कृषि, जनजीविका, जैविध विविधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुको साथै समुन्द्रमा पनि असर पर्ने हुँदा यसलाई जोडेर हेर्न सकिएमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न बल पुग्दछ । अहिले नै झण्डै दुई अर्ब जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको विषय पृथ्वीको स्वास्थ्यसँग मात्र जोडिएको छैन, भविष्यका सन्ततिको अधिकारसँग पनि जोडिएको कुरा हो ।

नेपालले वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणका लागि पु¥याएको योगदानलाई उजागर गर्दै नेपालले त्यसवापत सुविधा पाउनुपर्ने पक्षमा दरिलो वकालत गर्न सकेको छैन । वातावरणीय जोखिमका आधारमा जलवायु वित्त तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्नु जरुरी भएको छ । पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन तथा उच्चस्तरको जलवायु कार्यका लागि कदम चाल्न औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जोडदार रूपमा आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाण र तथ्यमा आधारित नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय अवधारणा तयार नगरेसम्म हाम्रा माग वा दावी फितलो हुन्छ । राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिन र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जलवायु सम्बन्धमा मुख्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्व स्थापित गराउनेतर्फ कूटनीतिक प्रयासमा जोड दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा ढिलो न्याय दिनु भनेको मानिसको अस्तित्वकै अस्वीकृति हो भन्ने मान्यतालाई जोडदाररूपमा अघि बढाउँदै प्रमुख कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले यस सम्बन्धमा नैतिक, राजनीतिक र वित्तीय दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडदारका साथ उठाउन आवश्यक छ । आगामी दिनमा जलवायु वार्ताका लागि अवलम्बन गर्ने रणनीति तयार गर्नसमेत सगरमाथा संवादले सहयोग पुग्नेछ ।

सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक–आर्थिक नीतिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको प्राज्ञिक संस्था इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को आयोजनामा गत वैशाख १८ र १९ गते काठमाडौँमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहु–सरोकारवाला सम्वाद : नेपालका लागि रणनीतिक आवाज’ विषयक दुईदिने सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय फोरममा नेपालले प्रस्तुत गर्ने धारणा एवं वार्ता र सम्झौताका चरणमा राख्ने अडान एवं दृष्टिकोणलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा कार्बनमुक्त अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी विकास र चक्रीय अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल भएको थियो ।

(प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव तथा आइएसएसआरका अध्यक्ष बैरागीसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

बजेट ल्याउने मिति संशोधन गर्न निधिको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले बजेट ल्याउने मिति संशोधन गर्न माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद निधिले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले बजेटभन्दा गणतन्त्रको ओझ ठूलो भएकाले बजेट ल्याउने मिति संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्र र बटेज तुलना नै गर्न सकिँदैन । संविधानमै लेखिएकाले बाध्यता होला, तर संशोधन गरियोस् ।’

उनले संविधान संशोधन गर्ने दुई दलबीच सहमति नै भएको भन्दै बजेट ल्याउने मिति संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सांसद सिंहको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया देखेर लाज पनि लजाइसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सिंहले यति गर्दा पनि सरकार नलजाएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर लाज पनि लजाइसक्यो, तर हाम्रो सरकार लजाउँदैन।’

सिंहले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर बन्न नसक्ने भन्दै चुनाव लडेको मान्छे राजनीतिक दलकै सदस्य हुने जिकिर गरे।

उनले भने, ‘पहिला पहिला मान्छे चुनाव लड्थ्यो, चुनाव हार्छ, राष्ट्रियसभामा जान्छ । राजदूत बन्छ। यो गलत परम्परा हो। राष्ट्र बैंकको ऐनमा कुनै पनि राजनीतिक सदस्य रहन सक्दैन । राष्ट्र बैंकमा कोही विज्ञ छैन ? विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्दैन ? हरेक कुरामा दलको कार्यकर्ता खोज्ने?’

उनले हरेक पदमा राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता खोज्ने प्रवृत्ति घातक भएको बताए ।

बेरुजु बढेकोप्रति सरकार र संसद गम्भीर हुनुपर्छः सांसद गैरे

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले महालेखका परीक्षकको प्रतिवेदनमा धेरै बेरुजु देखिएको भन्दै संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गैरेले बेरुजु बढेकोप्रति सरकार र संसद गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले यो प्रवृत्तिले नकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

उनले भने, ‘आज ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ यो देशको बेजुरु भएको छ । यो कुरा यही रुपमा बढ्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ।’

गैरेले यसले आर्थिक अनुशासन र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए । उनले भने, ‘यही तरिकाले हामी अगाडि बढ्दै जाने र यही अवस्थालाई हामीले बल दिँदै गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, त्यसभित्रको हाम्रो आर्थिक अनुशासन र हाम्रो कार्यक्षमतामाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

मुस्ताङको ठिनी खोलामा मोटरेबल पुल बन्दै

मुस्ताङ। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका थाकका पाँच गाउँ जोड्ने रिङरोडको ठिनी खोलामा धमाधम मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चार करोड ४६ लाख रुपैयाँमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर निर्माण प्रारम्भ गरेको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम मगरका अनुसार २०८३ साउन अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुल ३५ मिटर लामो र दुवैतर्फ दुई दशमलव चार मिटर पैदलमार्गसहित आठ दशमलव चार मिटर चौडा हुनेछ । हालसम्म भौतिक ४५ र वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत भएको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले घरपझोङ गाउँपालिकाको थाक पाँच गाउँअन्तर्गत जोमसोम, ठिनी, ढुम्बा, स्याङ, छैरो–चिमाङ र मार्फा जोड्ने १० दशमलव पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।

करोडौँ खर्चेर बनाएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन प्रयोगविहीन

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, दोबामा  पाँच करोड बढी खर्चेर निर्माण भएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन प्रयोगविहीन छ ।

सङ्घीय सरकारको सबै स्थानीय तहमा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमअनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले दोबामा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगविहीन भएको हो ।

आठ वटा वडा रहेको अन्नपूर्णका सबै वडाका बासिन्दालाई पायक नहुनु, जनशक्ति र उपकरणको अभाव तथा भवन रहेको ठाउँसम्म पुग्ने सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण भवन प्रयोग र अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको अन्नपूर्ण–१ का वडाध्यक्ष दिलीप गर्बुजाले बताए।

“सरकारी मापदण्डअनुसार अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अन्य वडामा नपाएपछि दोबामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो”, उनले भने, “भवन प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा पहिले बेनी–जोमसोम सडकको भिरकाटेदेखि दोबासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।

भवनमा आकस्मिक सेवा कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, औषधी भण्डार, उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवाससहित ३५ वटा कोठा रहेको छ । भवन निर्माणका लागि रु पाँच करोड १२ लाख ६० हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, फर्निचर र भवन घेराबार गर्न धेरै रकम गर्नुपर्ने भएको छ । दोबाका बासिन्दाले अस्पताल निर्माण गर्न १२ रोपनी सात आना दुई दाम जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।

रत्नेचौर–ज्यामरुककोट–भकिम्ली सडक कालोपत्र हुँदै

गलेश्वर । रत्नेचौर–ज्यामरुककोट–भकिम्ली सडक रु २३ करोड ३२ लाखको लागतमा कालोपत्र हुने भएको छ । यस निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको तयारी थालेको हो । सडक फराकिलो पार्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, वर्षाको पानी निकासका निम्ति नाली बनाउनेलगायत काम धमाधम भइरहेको छ ।

आगामी एकदुई दिनमा कालोपत्र थालिने इञ्जिनियर अरुण सेढाईंले बताए । सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर सात किलोमिटर डिबिएसडी प्रविधिमा कालोपत्र र दुई किलोमिटर आरसिसी ढलान गरिने छ ।

‘ग्राभेल गर्ने, बेस बिछ्याइएको छ, अब कालोपत्रका लागि तयारी अवस्थामा छौँ’, सेढाईंले भने । पहिलो चरणमा उपल्लाचौरदेखि तोराखेतसम्म नौ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । रत्नेचौरदेखि उपल्लाचौरसम्म एक किलोमिटर ३०० मिटर कालोपत्र र ३०० मिटर सडक ढलान भइसकेको छ ।

सुनको मूल्य तोलामा तीन हजार पाँच सयले घट्यो

काठमाडौँ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बिहीबार तोलामा तीन हजार ५०० रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा पनि प्रतितोला ३५ रुपैयाँले गिरावट भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८१ हजार ८०० कायम भएको छ । त्यसैगरी, एक तोला चाँदी एक हजार ९२५ रुपैयाँमा बेचबिखन भइरहेको छ ।

बुधबार प्रतितोला सुन एक लाख ८५ हजार ३०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी एक हजार ९६० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन तीन हजार १६० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

पर्यटकीय विकासको पर्खाइमा ऐतिहासिक लोमान्थाङ

धर्मेन्द्र झा, लोमान्थाङ (मुस्ताङ) । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट कालीगण्डकी नदीको किनार हुँदै उत्तरतर्फ जाँदा झण्डै १८० किलोमिटरको दूरीमा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिले जति महत्वपूर्ण छ, यसको महत्व प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले पनि उत्तिकै छ ।

पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि विभिन्न नीतिका कारण यहाँ अपेक्षाकृत विदेशी पर्यटक आउन नसकेको यहाँका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
नजिकैको मार्फा, जोमसोम, कागबेनी र मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि वार्षिक हजारौँ विदेशी पर्यटक आउँदा पनि जोमसोमबाट करिब ७५ किलोमिटर उत्तरमा रहेको लोमान्थाङमा भने मुस्किलले विदेशी पर्यटक आउँछन् । लोमान्थाङ गाउँपालिकका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङका अनुसार विदेशी पर्यटक प्रवेशका लागि कडाइ गरिँदा यहाँ अपेक्षाकृत रुपमा यहाँको पर्यटन विकास हुन नसकेको हो ।

“लोमान्थाङ र लो–धेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा आउनका लागि विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यो व्यवस्थाका कारण हामीले चाहे जति विदेशी पर्यटक ल्याउन सकेका छैनौँ”, अध्यक्ष गुरुङले भने । राज्यले सहजीकरण गरिदिने हो भने पर्यटकीय सम्भावना भएको ऐतिहासिक लोमान्थाङमा बर्सेनि हजारौँ पर्यटक भित्र्याइ यहाँको जनजीवन उकास्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

लोमान्थाङ चीनसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका पनि हो । यहाँको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय छ । तर सञ्चालन भने आउन सकेको छैन । उनी भन्छन्, “लोमान्थाङको सिमाना चीनसँग पनि जोडिने भएकाले आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रशस्त आधार छन्, कोरला नाकाको अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा हामीले लाभ लिन पाएका छैनौँ ।”

गत कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले चीनसँग सिमाना जोडिएको लोमान्थाङ–१ नेचुङमा पर्ने कोरला नाकाको दशगजा नजिक स्थापित अध्यागमन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी) भवन उद्घाटन गरेका थिए । त्यसयता कार्यालय सञ्चालनमा आउने र यहाँको आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म त्यसो नभएको अध्यक्ष गुरुङले गुनासो गरे । “अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनका लागि खाद्य र पशु क्वारेन्टिन आवश्यक पर्छ, कार्यालय उद्घाटन त भयो तर त्यो सुविधा नहुँदा अहिले सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ”, उनले भने ।

लोमान्थाङ १५औँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीसम्म भारत–नेपाल–तिब्बतबीचको व्यापारमार्ग थियो । तर अहिले यो नाका प्रायः ठप्प जस्तै छ । स्थानीयलेसमेत व्यापार गर्न नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार लोमान्थाङमा बिरामीको उद्धारका लागि पनि समस्या छ । यहाँ हेलिकप्टर उडानका लागि गृहमन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ अनुमति लिँदा हुने ढिलाइका कारण बिरामीको अकालमै ज्यान जानेलगायत समस्या रहेको उनको गुनासो छ । बिरामीको उपचारका लागि स्थानीय तहले अस्पताल त बनाएको छ तर त्यहाँबाट बिरामीले लाभ लिन सकेका छैनन् । “हामीले यहाँ अस्पताल त बनायौँ तर आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ, यस विषयमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन”, उनले भने ।

कूल पाँच वटा वडा रहेको लोमान्थाङको करिब दुई हजार जनसङ्ख्या छ । यहाँ रहेको ६०० वर्ष पुरानो बस्ती विशाल फाँटमा बसेको छ । चौतर्फी रुपमा माटोको पर्खालले घेरिएको यो बस्ती सुक्खा पहाडको काखमा छ । यो बस्ती प्राकृतिक सुन्दरताले जति आकर्षक छ, सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण पनि छ । यहाँका दरबार, गुम्बा, सांस्कृतिक राजा, मुखिया परम्परा, तिब्बती संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो संस्कार र जीवनशैली लोमान्थाङको पहिचान हो ।

समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार ८५० मिटर उचाइमा रहेको लोमन्थाङ उपल्लो मुस्ताङको प्रवेश बिन्दु पनि हो । यहाँ दुई हजार वर्षभन्दा पहिले माटोको पहाड खोपेर बनाइएको ‘सिजा झोङ’ छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गुफाभित्र साना र ठूला गरी कम्तीमा ६० वटा कोठा छन् । “यहाँ आउने जोकोही पर्यटक पनि एकपटक गुफा नहेरी फर्कंदैनन्”, उनले भने, “ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै सम्भावना भएको लोमान्थाङले यसबाट लाभ भने लिन सकेको छैन ।”

अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमशृङ्खलाको बीचमा रहेको यो क्षेत्र १३औँ शताब्दीका लो राज्यको राजधानीका रुपमा स्थापना भएको इतिहास छ । १८औँ शताब्दीमा नेपालको एकीकरण गरे पनि मुस्ताङ राज्य र लोमान्थाङले वंशाणुशासन नेपालमा गणतन्त्र आउनुअघिसम्म कायम राख्दै आएको थियो । यहाँका अन्तिम राजा जिग्मे पल्भर विस्ट र उहाँभन्दा अगाडिका राजाको दरबार अहिले एक्लो जस्तै छ । यो क्षेत्र इतिहास र धर्ममा रुचि राख्नेका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको अध्यक्ष गुरुङको बुझाइ छ ।

लोमान्थाङ हजारौँ वर्ष पुरानो तिब्बती र बौद्ध संस्कृतिको केन्द्र हो । यहाँका गुम्बा, महलहरू र पुराना चित्रकलामा त्यो इतिहास देख्न पाइन्छ । यहाँ रहेको राजमहल र झम्पा, थुब्चेन, छोदे र छोपलाका गुम्बा धार्मिक तथा कलात्मक दृष्टिले विशेष भएको उनको भनाइ छ ।

भौगोलिक रुपमा लोमान्थाङले सुक्खा भूभाग भएको ठाउँ हो । यहाँबाट नीलगिरि, धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
लोमान्थाङमा  राजसी गुम्बा, हजारौँ वर्ष पुराना भित्तेचित्र, मूर्तिकला र बौद्ध ग्रन्थहरू यहाँ पाइन्छन् । यहाँ आउने पर्यटकका लागि लो राज्य छँदाका राजाहरुको ऐतिहासिक दरबार आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।

काठमाडौंको मखनमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२४ मखनटोलमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा एक जना महिलाको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार दयाराम श्रेष्ठको चारतले घरमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकको पहिचान खुलेको छैन ।

उनले भने, ‘ग्यास लिक हुँदा आगलागी भएको छ । मृतकको शव फेलापरेको छ । सनाखत हुन बाँकी छ । आगो निभाउने प्रयास जारी छ ।’

आगलागी भएको श्रेष्ठको घरसँगैको रुकेश श्रेष्ठको पाँचतले घर पनि आगो सल्केको छ ।

करेन्ट लागेर मोरङमा दुई महिलाको मृत्यु

विराटनगर । मोरङमा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–३ मिर्चा डागीमा विवाह समारोहमा माइक बाँधिएको बाँसले हाई टेन्सन लाइनको तारमा छुँदा करेन्ट लागेर दुई महिलाको मृत्यु भएको हो ।

स्थानीय नीरज कुमार सिंहको बिबाहमा बाँधिएको माइकको बाँस सोमबार साँझ करिब ८ बजे आएको हावाहुरीले ढलेर हाइटेन्सन लाइनमा छोएको थियो उक्त घटनामा करेन्ट लागेर ७३ वर्षीया सूर्य देवी गनगाई र ७० वर्षीया रामु देवी गनगाई गम्भीर घाइते भएका थिए।

उनीहरूलाई उपचारका लागि रंगेली अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा राति ९ बजे दुबैको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा ३० वर्षीया राधा कुमारी सिंह पनि घाइते भएकी छन्।

उनलाई नगर अस्पताल झुर्कियामा सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

साउदी अरब र अमेरिकाले गरे १४२ अर्ब डलरको हतियार सम्झौता

बीबीसी । अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब डलर बराबरको हतियार सम्झौता भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साउदी अरब भ्रमणमा क्रममा साउदी अरेबियासँग अमेरिकाले १४२ अर्ब डलरको हतियार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ ।

घोषणा गरिएका अमेरिका र साउदी अरेबियाबीचका सम्झौताहरूमध्ये ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा बिक्री सम्झौता’ रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

सम्झौतामा साउदी अरेबियालाई ‘एक दर्जन भन्दा बढी अमेरिकी रक्षा फर्महरूबाट अत्याधुनिक युद्ध उपकरण र सेवाहरू’ प्रदान गर्नु रहेको छ ।

ट्रम्प साउदी अरब, कतार र यूएईको भ्रमणमा छन् । ट्रम्पले युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

सांसद राईविरुद्ध ३७ लाख बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईविरुद्ध ३७ लाख बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सहकारीको सहसचिवको रूपमा रहँदा रकम अपचलन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको हो । २

० जनाको जाहेरीको पुरक अभियोजनमा ३७ लाख ३५ हजार ८४३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

रविन्द्रमिश्र र दुर्गा प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायतलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासले मिश्र र प्रसाईंसहित २६ जनालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । उनीहरूमाथि प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराधसमेतको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दक्षिण कोरिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसीमा रोक

काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियामा भाषा तथा स्नातक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई दिइने वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्थगित गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरी एनओसी स्थगित गरेको हो । मन्त्रालयले डी टू र डी फोर भिसा नियमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले दिने प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय लिइने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीहरूले कोरिया जानेबित्तिकै अवैधानिक रूपमा भए पनि काम गर्न पाइने भनेर आश्वासन दिने तर उता गएपछि सोचेजस्तो नहुँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनाव र समस्यामा पर्ने गरेको गुनासोसमेत आएको जनाएको छ ।

ब्रह्माण्ड सोचेभन्दा छिटो मर्दैछ

हेग ।  डच वैज्ञानिकहरूको नयाँ अनुसन्धान अनुसार ब्रह्माण्ड पहिले सोचेभन्दा धेरै छिटो अन्त्य हुने अवस्थामा छ ।

तर, आत्तिनुपर्ने ठूलो आवश्यकता छैन । यो घटना हुन अझै १० को पावर ७८ वर्ष बाँकी छ – अर्थात् एक अङ्कको पछाडि ७८ वटा शून्य ।

यद्यपि, यो अघिको अनुमान १० को पावर एक हजार एक सय वर्षबाट ठूलो संशोधन हो । रेडबाउड युनिभर्सिटीको अनुसन्धान पेपरले जर्नल अफ कोस्मोलोजी र एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्समा प्रकाशित गरेको छ ।

“ब्रह्माण्डको अन्तिम अन्त्य अपेक्षाभन्दा धेरै चाँडै आउँदैछ तर सौभाग्यवश यसले अझै पनि धेरै लामो समय लिन्छ”, प्रमुख लेखक हिनो फाल्केले भने ।

रेडबाउडका तीन वैज्ञानिकले सबैभन्दा ‘टिकाउ’ खगोलीय पिण्डहरू – सेतो पुड्का ताराहरू – अन्ततः कहिले मर्नेछन् भनेर गणना गर्न सुरु गरे ।

उनीहरूले आफ्नो गणना प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकशास्त्री स्टिफन हकिङको नाममा राखिएको हकिङ विकिरणमा आधारित गरेका थिए ।

सन् १९७० को दशकको मध्यमा हकिङले ब्ल्याक होलले विकिरण चुहावट गर्छ, विस्तारै एक गिलास पानीमा एस्पिरिन जस्तै घुलनशील हुन्छ–जसले तिनीहरूलाई एक सीमित जीवनकाल दिन्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।

रेडबाउडका वैज्ञानिकहरूले यसलाई ब्रह्माण्डका अन्य वस्तुहरूमा विस्तार गरे र ‘वाष्पीकरण समय’ घनत्वमा निर्भर गर्दछ भनी गणना गरे ।

यसले उनीहरूलाई सबैभन्दा लामो जीवित रहने पिण्ड सेतो पुड्को ताराको सैद्धान्तिक विघटन गणना गर्न सक्षम बनायो ।

“यस्ता प्रश्नहरू सोधेर र चरम मामिलाहरू हेरेर हामी सिद्धान्तलाई राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छौँ र शायद एक दिन हामी हकिङ विकिरणको रहस्य उजागर गर्न सक्छौँ”, सह–लेखक वाल्टर भान सुइजलेकोमले भने, “मानवजातिले ब्रह्माण्डको अन्त्यबारे धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन । हामी पृथ्वी ग्रहबाट नभागुन्जेलसम्म केही हुँदैन ।”

वैज्ञानिकहरू हाम्रो सूर्य लगभग एक अर्ब वर्षमा समुद्रहरूलाई उमाल्दै जीवनका लागि अति तातो हुनेछ भन्ने सोच्छन् ।

लगभग आठ अर्ब वर्षमा हाम्रो तारा अन्ततः पृथ्वीतिर विस्तार हुनेछ, अन्ततः हाम्रो बाँझो र निर्जीव ग्रहलाई डुबाएर यसलाई आगोको मृत्युमा परिणत गर्नेछ । 

‘कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं। सांसद मोहम्मद खालिदले कर्मचारीको सेवासुविधालाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सभामा छलफलमा भाग लिँदै सांसद खालिदले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘बजेट र सीमित स्रोतसाधनलाई न्यायोचित ढङ्गबाट वितरण र प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन । आगामी बजेटमा सुधार हुने आशा छ र हुलाकी सडकका बारेमा पनि कुरा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबारे सम्बोधन हुनु राम्रो छ । तर नागरिक मैत्री सेवा र सुशासनको खाँचो रहेको छ ।’

तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा नपुर्‍याई मल उपलब्ध नगरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी बजेटमा यी समावेश गर्नुपर्नेमा सांसद खालिदको जोड रहेको छ ।

यसैगरी, सांसद शेखरकुमार सिंहले नेपाललाई अन्नको भण्डार स्थापित गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा ल्याइएको नीति कार्यान्वयन गर्ने, पर्यटन विकास, अर्थतन्त्र विकास, जीवनउपयोगी शिक्षाको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा आवास निर्माणका लागि सरकार गम्भीर छ । समयमा सम्पन्न गर्नेमा मलाई विश्वास छ । गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धको नीति कार्यान्वयन हुनु उत्तिकै जरुरी छ,’ उनले भने, ‘राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व तर्जुमा हुनु राज्यका लागि ठोस आधार हो ।’ सिंहले सातै प्रदेशलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैगरी, सांसद रुक्मिणी कोइरालाले व्यावसायिकखेती प्रवर्द्धन, बाँझो जमिनको उपयोग, जलासययुक्त आयोजनाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नेपालको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने किसिमको सिद्धान्त र प्राथमिकता नभएको बताए।

सांसद कमला पन्तले संविधानवाद र संविधानलाई याद गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउनु नै नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष रहेको बताइन्।

रविन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ ।

मिश्रलाई सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै श्रीमती सारिका कार्कीले मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले बुधबारको पेसी दिएको छ । कार्कीले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को आरोप थपिएको, अनुसन्धानमा प्रगति नहुँदा पनि अदालतले थुनामा म्याद थप्ने अनुमति दिइरहेको दावी गरिएको छ ।

चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दालनपछि मिश्र पक्राउ परेका िथए ।

सगरमाथा संवादमा १७५ विदेशी विशिष्ट पाहुना आउने

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने ‘सगरमाथा संवाद’मा एक सय ७५ विदेशी पाहुना सहभागी हुने भएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री तथा सगरमाथा संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा आरजु राणा देउवाले संवादको तयारीका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी पाहुनासहित करिब त्यतिकै सङ्ख्यामा नेपाली सहभागी हुने जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘संवादमा करिब ३५० जना सहभागी हुनुहुनेछ। १२ देशको उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने छ।’

पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवादको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ रहेको छ। सगरमाथा संवाद नेपालले स्थापना गरेको एउटा अन्तरराष्ट्रिय मञ्च हो। मानव जगतका विभिन्न समस्या र मुद्दाबारे संवाद गर्ने, छलफल गर्ने तथा समाधानका लागि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने यसको उद्देश्य रहेको छ।

‘संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले तयारीका विभिन्न चरण पार गरी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामीले १० वटा जति पूर्वसंवादलगायतका तयारी पूरा गरेका छौँ,’ मन्त्री डा राणाले भनिन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सम्बोधन हुने उक्त समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले स्वागत मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ।

उक्त कार्यक्रममा संवादसम्बन्धी तयार पारिएको एक चिनारीयुक्त श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिने छ। भारत र चीनका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर आउने विशिष्ट पाहुना र कोप–२९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका राष्ट्रपतिका जलवायु विषयसम्बन्धी प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संवाद सचिवालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा संवादलाई सम्बोधन गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पठाएको श्रव्यदृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिने छ। उद्घाट्नपछि १२ छुट्टाछुट्टै विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान, विज्ञ एवं विषय ज्ञाता र अनुसन्धानकर्ताको गहन ढङ्गको छलफल एवं विचार आदानप्रदान तथा विश्लेषणका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय समस्या समाधान तथा सम्भावनामा जोड दिइने कार्यक्रम रहेको मन्त्री डा राणाले बताइन्।

सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकका साथै सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायत विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा सोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी तथा स्वदेशी संगठन एवं संस्थाले भाग लिनेछन्।

मन्त्री डा राणााले नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकास गरी राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाएर नेपालको विश्वव्यापी छविलाई उचित रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिएको बताइन्। 

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न नसकेर छलफलमा भाग लिएनन्ः सांसद शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भाग नलिएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको खोजी गरेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सेचतक शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न नसकेर महामन्त्रीद्वय संसदमा नआएको बताए । उनले प्रमुख सत्तारुढ दलकै महामन्त्रीहरु संसदमा उपस्थित नहुनुले संसदको महत्व घट्दै गएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसमा दुई जना शसक्त युवा नेता हुनुहुन्छ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा । तर आश्चर्यको कुरा उहाँहरुलाई यहाँ कतै देखेनौं । नीति तथा कार्यक्रममा कही पनि देखेनौं । किन प्रश्न गरिरहेका छौं भने संसद्को सबभन्दा ठूलो सरकारमा सहभागी भएको दल पनि हो उहाँहरूलाई कस्तो भएको छ भने– नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार । विरोध गरौं– आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, के विरोध गरौं ? नगरौं मनले मानेको छैन, बरु संसद् नै छाड्दिऔं आनन्दै !’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा यसपटक महामन्त्रीद्वयले भाग लिएनन् ।

नेपाल हङकङसँग ७ विकेटले पराजित

काठमाडौं । आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप एशिया छनोटमा नेपाल हङकङसँग ७ विकेटले पराजित भएको छ । मंगलबार थाइल्यान्डको एआईटी ग्राउन्टमा नेपालले दिएको ३० रनको लक्ष्य हङकङले ४ ओभर ३ बलमा ३ विकेट गुमाएर भेटायो ।

हङकङकी शनजीन शाहजादले नटआउट १५ रन बनाइन् । नेपालकी कविता कुँवरले २ विकेट लिइन् । यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ५ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर २९ रन बनाएको थियो । खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि ५ ओभरमा झारिएको हो ।

नेपालकी सम्झनाकुमारी खड्काले सबैभन्दा धेरै १० रन बनाइन् । हङकङकी मे वे सुले ३ विकेट लिइन् । महिला टी–२० विश्वकप एशिया छनोटमा ९ टिम सहभागी छन् । नेपाल, बहराइन र हङकङ समूह ‘सी’ मा छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको घोषणा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१० मा निर्माण हुने ‘सिनेपा’ नामक चलचित्र छायाङ्कन स्टुुडियोको शिलान्यास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्टुडियो निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

४२ रोपनी जग्गामा निर्माण हुने उक्त स्टुुडियो अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न छायाङ्कन स्थल हुनेछ ।

देशमा चलचित्र निर्माण सुरु भएको छ दशक पूरा हुँदा पनि सुविधासम्पन्न स्टुुडियो निर्माण नभएकामा चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध निर्माता तथा कलाकारले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

शेयर बजारमा नौ अर्ब ६३ करोड ४८ लाखको कारोबार

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ८७ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय ३४ दशमलव २३ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १४ कम्पनीको दुई करोड १८ लाख २८ हजार दुई सय ३१ कित्ता शेयर एक लाख दुई हजार चार सय ४५ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु नौ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख १२ हजार छ सय १२ बराबरको कारोबार भएको छ ।

विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ८८, जीवन बीमा शून्य दशमलव ९५ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ३०, वित्त एक दशमलव ९१, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव २१, जलविद्युत् एक दशमलव १८ र लगानी समूह शून्य दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यसैगरी, लघुवित्त शून्य दशमलव ६९, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १८, निर्जीवन बीमा समूह शून्य दशमलव ५९, व्यापार दुई दशमलव ४६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ ।

आजको कारोबारमा क्रेष्ट माइक्रोलाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा माथि छ । यो कम्पनीको रु ६७ करोड २० लाख ८५ हजार ८० बराबरको १५ लाख ४६ हजार चार सय ८९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको पार्टी निर्वाचनबाट प्रतिबन्धित

ढाका । बङ्गलादेशको निर्वाचन आयोगले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजनीतिक दल अवामी लिगको भविष्यको संसदीय चुनावमा सहभागिता रोक्ने गरी दर्ता निलम्बन गरेको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारले आइतबार अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यो कदम आएको हो । यो प्रतिबन्ध गत वर्ष हसिनालाई अपदस्थ गर्न प्रेरित गरेको सामूहिक विरोध प्रदर्शनमा गरेको दमनको मुद्दाको फैसला नआएसम्म जारी रहने छ ।

अवामी लिग बङ्गलादेशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल हो र यसले सन् १९७१ मा देशको मुक्ति युद्धको नेतृत्व गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा हसिनाको सरकारले विपक्षीमाथि कारबाही गर्न क्रूर अभियान चलाउँदा एक हजार चार सय प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।

सतहत्तर वर्षीया हसिना भारतमा स्व–निर्वासनमा छन् र मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा ढाकाबाट गिरफ्तारी वारेन्टको अवहेलना गरेका छन् ।

बङ्गलादेश निर्वाचन आयोगका वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमदले गृह मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा अवामी लिगको दर्ता निलम्बन गरेको बताए ।

“गृह मन्त्रालयले बङ्गलादेश अवामी लिग र यससँग जोडिएका संस्थाहरूको सबै प्रकारका सङ्गठनात्मक गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ”, उनले सोमबार राति पत्रकारहरूलाई भने, “त्यो निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै निर्वाचन आयोगले आयोगमा अवामी लिगको दर्ता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

चौरासी वर्षीय युनुसले डिसेम्बरको सुरुमा र पछिल्लो समय जुन २०२६ सम्ममा संसदीय चुनाव हुने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले आफ्नो कार्यवाही सम्पन्न नगरेसम्म पार्टी र यसका सम्बद्धहरूलाई र्‍याली र सम्मेलनसहित कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न निषेध गर्ने निर्देशन पनि जारी गरेको छ ।

बङ्गलादेशमा चुनावमा भाग लिन लगायत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुन राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगसँग दर्ता हुनुपर्छ ।

अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको यो तेस्रो पटक हो ।

पहिलो सन् १९७१ मा पाकिस्तानी सैन्य शासक याह्या खानको नेतृत्वमा र दोस्रो सन् १९७५ मा शेख मुजीबुर रहमानको नेतृत्वमा आएको थियो । त्यसबेला रहमानले बङ्गलादेशमा एक दलीय सरकार सुरु गरेका थिए । 

कारको ठक्करबाट सिन्धुलीमा बालकको मृत्यु

सिन्धुली । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–८ खोरभञ्ज्याङमा कारको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ ।

उदयपुरको कटारीबाट डकाहातर्फ आउँदै गरेको बि ए बी ०१८८ नम्बरको कारले मंगलबार ठक्कर दिँदा दुधौली–७ चिहानडाँडाका १० वर्षीय मन्देश सदाको मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए ।

कारको ठक्करबाट घाइते भएका सदाको दुधौली नगर अस्पताल सिर्थौलीमा मृत्यु भएको हो । प्रहरीले कारका चालक ३४ वर्षीय रामकुमार राईलाई नियन्त्रणमा लिइ घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

कारागारलाई खुला सुधारगृह मात्र नभएर उद्योगग्रामका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छः गृहमन्त्री लेखक

विराटनगर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारलाई खुला सुधारगृह मात्र नभएर उद्योगग्रामका रूपमा स्थापित गर्ने बताएका छन् ।

कारागार कार्यालय मोरङको नवनिर्मित भवन तथा संरचनाको मंगलबार उद्‌घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीको समय सदुपयोग गरी आयआर्जनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आधुनिकीकरणसहित कारागारलाई उद्योगग्रामका रूपमा रुपान्तरण गर्न लागेको स्पष्ट गरे ।

उनले प्रचलित कानूनी प्रावधानबमोजिम कारागारमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कैदीबन्दीको मानव अधिकारप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।

लोकतन्त्रमा सबै व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित हुने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले कैदीबन्दीको तुलनामा कारागार भवन कम भएको र आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएको भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्ने पक्षमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

फरक प्रसङ्गमा वर्तमान सरकार गठन भएको १० महिनाको अवधिमा केही कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारसहित आवश्यक वातावरण तयार गरेपछि वस्तु आयातमा कमी र निर्यात वृद्धि भएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको उनले बताए ।

बजेट अनुशासन कायम गर्न एमाले सचिव विष्टको सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले मुलुकको आर्थिक विकासका समस्या समाधान गर्ने बृहत् उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले आर्थिक असमनताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य विधेयकमा राखिएकामा त्यसको स्वागत गरे ।

नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने र आम नागरिकले राज्यको साधन स्रोतको समान उपभोग गर्न पाउने प्रबन्धलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न भएको, मनोमानी ढङ्गले स्रोतको विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हटेको जनाउँदै उहाँले बजेट अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव विष्टले देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्न, युवा पुस्तालाई प्रविधि र सीपका माध्यमबाट क्षमतावान् बनाउनुपर्ने, श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने र रोजगारीका आधार निर्माण गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

बूढीगण्डकी, उत्तरगङ्गाजस्ता जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हिउँदको विद्युत् माग सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सरकारी सोचको सराहना गर्दै उहाँले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।

पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै विष्टले गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिन, युवालाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरी १५ लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुनेगरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका निम्ति बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त यर्थाथवादी भएको उनले बताए ।

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठन भएको समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका अधिकारीविरुद्ध अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी छ ।

उनले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत उनबाट हुने कामकारबाही रोक्न माग गरेका थिए । तर इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

हुलाक बचत बैङ्कको रकम अनियमितता अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जयलालप्रसाद साह कानूसहित छ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले २०६० सालदेखि हुलाक बचत बैङ्कको जिम्मा लिँदै आएकाहरुले बचतकर्ताको रकमको अभिलेख नराखी आफूखुशी अपचलन गरेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

उनीहरुले बैङ्कमा जनताको निक्षेप सङ्कलन गरी बचतकर्ताको पासबुक, लेजरमा मात्रै प्रविष्ट गरेको र कार्यालयको नगदी रजिष्टरमा नराखेको, बैङ्क दाखिला नगरी आफूखुशी बाँडफाँड गरी अपचलन गरेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको आयोगको ठहर छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका तत्कालीन प्रमुख जयलालप्रसाद साह कानू, अदालतप्रसाद कुर्मी, बुन्नीप्रसाद यादव, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, सुजितकसुमार साह, तत्कालीन नासु बलिरामप्रसाद कुर्मीलगायतले रु पाँच करोड ३५ लाख ६४ हजार २७९ बराबरको रकम हिनामिना गरेको आयोगको अभियोग छ ।

उनीहरुविरुद्ध कैद, जरिवाना र बिगोसमेत असुल उपरको गरी पाऊँ भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

अवरुद्ध बिपी राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा

काभ्रे । वर्षाका कारण अवरुद्ध बिपी राजमार्ग मंगलबार दिउँसोदेखि पुनः संचालनमा आएको छ । सोमबार रातिको वर्षाका कारण रोशी खोलमा आएको बाढीले माम्ती, डालाबेसी र बोक्सी डाँडामा सडकमा क्षति पुर्याएको थियो ।

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको माम्तीको डाइभर्सनमा मर्मत सकिएसँगै सडक सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए । गत असोज महिनामा आएको बाढीले बिपी राजमार्ग बगाएपछि खोलामा निर्माण गरिएको डाइभर्सन बगाएको बगाएको थियो ।

सडक अवरुद्ध हुँदा बिपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट पूर्व जाने सवारी साधनहरू रोकिएका थिए । बीपी राजमार्ग स्थायी रूपमा निर्माणको काम नहुँदासम्मको लागि अस्थायी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।

बजेटलाई प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्न कार्कीको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले सीमित स्रोतबाट अधिक प्रतिफल दिने योजनामा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले समावेशी, दिगो, प्रतिफल दिने र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव गराउने बजेट आवश्यक भएको बताए ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता विकास तथा रोजगारी सृजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘सीमित स्रोतबाट कसरी अधिकतम प्रतिफल लिने भन्ने चुनौती छ । नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि र परिणाममुखी योजना देशको माग हो ।’, उनले भने ।

सांसद कार्कीले राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरतालाई आर्थिक विकासको प्रमुख बाधाका रुपमा चित्रण गर्दै स्थिर नीति नभएसम्म लगानी, कार्यान्वयन र प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसक्ने बताए ।

मुलुकका तीन हजारभन्दा बढी हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिएर बाढीको जोखिम बढेको बताउँदै अनौपचारिक हिसाबले वार्षिक ८३ अर्ब भन्दा बढीको क्षति जलवायुजन्य विपद्बाट हुँदै आएको वास्तविकता उनले सुनाए । जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन ठोस पहल थाल्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

चीनले अमेरिकासँगको व्यापार वार्तापछि बोइङमाथिको प्रतिबन्ध हटायो 

बेइजिङ । बेइजिङ र वासिङ्टनले उनीहरूको व्यापार युद्धको एक प्रमुख तनाव कम गर्दै अस्थायी रूपमा भन्सार शुल्कहरू घटाउन सहमति जनाएपछि चीनले घरेलु एयरलाइन्सलाई नयाँ बोइङ विमान स्वीकार गर्नमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

गत महिना अमेरिकी विमान निर्माताले चिनियाँ एयरलाइन्सले दुवै पक्षले लगाएको भारी भन्सार शुल्कका कारण नयाँ विमानको डेलिभरी स्वीकार गर्न छाडेको पुष्टि गरेको थियो ।

तर मङ्गलबार ब्लुमबर्ग न्युजका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले घरेलु वाहकहरूलाई उनीहरू अमेरिकी–निर्मित विमानको अर्डर पुनः सुरु गर्न सक्छन् भनेर भन्न थालेका छन् ।

बोइङले तत्काल टिप्पणीको अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएन । दुई देशले सोमबार ९० दिनका लागि भन्सार शुल्क घटाउने र वार्ता जारी राख्ने घोषणा गरेपछि यो समाचार आएको हो ।

वासिङ्टनले चीनबाट हुने धेरै आयातमा एक सय ४५ प्रतिशत नयाँ भन्सार शुल्क लगाएको थियो भने बेइजिङले अमेरिकी सामानमा एक सय २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर जवाफ दिएको थियो ।

जेनेभामा वार्तापछि सोमबारको घोषणाले संयुक्त राज्य अमेरिकाले ३० प्रतिशतमा कर घटाएको र चीनले आफ्नो १० प्रतिशतमा कटौती गरेको देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परिणामलाई ‘पूर्ण पुनर्निर्धारण’ भनेका छन् र समकक्षी सी जिनपिङसँग चाँडै वार्ता हुनसक्ने बताएका छन् ।

कम्पनीले सन् २०२५ मा चीनलाई करिब ५० वटा विमान आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी केली ओर्टबर्गले गत महिना बताएका थिए । चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि तुरून्त टिप्पणीको अनुरोधको जवाफ दिएको छैन।  

रुस–युक्रेन वार्ता : जेलेनस्कीद्वारा ट्रम्पलाई टर्की भ्रमण गर्न आग्रह

किएभ । टर्कीलाई रूस र युक्रेन बीचको वार्ता स्थलका रूपमा प्रस्ताव गरिएकाले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई टर्की भ्रमण गर्ने अवसर खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

एक भिडियो सन्देशमा युक्रेनी राष्ट्रपतिले वार्ताका लागि टर्की जान तयार रहेको बताए । एक्समा पोस्ट गरिएको सन्देशमा जेलेन्स्कीले ‘रुसी गोलाबारी र आक्रमणहरू जारी रहेको’ पनि आरोप लगाएका छन् ।

युक्रेनले कुटनीतिलाई समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बैठकलाई समर्थन गर्ने र यसमा सहभागी हुने अवसर पाउने आशा व्यक्त गरे ।

‘युक्रेनले सधैँ कूटनीतिलाई समर्थन गरेको छ । म टर्की जान तयार छु । दुर्भाग्यवश, विश्वले अझै युद्धविरामका लागि गरिएका धेरै प्रस्तावका बारेमा रूसबाट स्पष्ट जवाफ पाएको छैन’, उनले भने, ‘रूसी गोलाबारी र आक्रमणहरू जारी छन् । प्रत्यक्ष बैठकको प्रस्तावबारे मस्को दिनभर मौन रहेको छ । एक विचित्र मौन । एउटा या अर्को तरिकाले, रूसले यो युद्ध अन्त्य गर्नुपर्नेछ – र जति चाँडो, त्यति राम्रो । हत्या जारी राख्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

राष्ट्रपति एर्दोगान (टर्कीका राष्ट्रपति) ले बैठकको आयोजना गर्न पूर्ण तयारी व्यक्त गर्नुभएको छ भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले बैठकलाई पूर्ण समर्थन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र हामी उहाँले टर्की आउने अवसर खोज्न सक्षम हुनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतबार इस्तानबुलमा युक्रेनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न आह्वान गर्दै मे १५ (जेठ १ गते) देखि नै ढिलाइ नगरी वार्ता सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रूसी विदेश मन्त्रालयद्वारा साझा गरिएको टेलिभिजन सम्बोधनमा पुटिनले वार्ता ‘कुनै पूर्वशर्त बिना’ हुनुपर्ने र टर्कीले राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानको नेतृत्वमा फेरि आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

‘हामी किएभका अधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष वार्ता पुनः सुरु गर्न सुझाव दिन्छौँ, जसलाई उनीहरूले नै सन् २०२२ मा अवरोध गरेका थिए’, पुटिनले घोषणा गरे, ‘हामी अर्को हप्ता मे १५ मा इस्तानबुलमा ढिलाइ नगरी वार्ता सुरु गर्ने प्रस्ताव गर्दछौं ।’

पुटिनले स्थानको छनोटबारे थप व्याख्या गर्दै भने, ‘म कुनै पूर्वशर्त बिना प्रत्यक्ष वार्ताको कुरा गर्दैछु र हामी अर्को बिहीबार मे १५ मा इस्तानबुलमा तुरुन्तै सुरु गर्न प्रस्ताव गर्दछौं । पहिले वार्ता भएको स्थान । यो राम्ररी थाहा छ कि टर्की सहकर्मीहरूले यस्तो वार्ता आयोजना गर्न आफ्नो सेवाहरू प्रस्ताव गरेका थिए र राष्ट्रपति एर्दोगानले विगतमा ती वार्ताहरू आयोजना गर्न धेरै काम गर्नुभएको थियो ।’

पहिलेको छलफलबारे विचार गर्दै पुटिनले भने, ‘त्यतिबेला ती वार्ताहरूको नतिजास्वरूप, एउटा संयुक्त सम्झौताको मस्यौदा तयार पारियो र किएभ वार्ता टोलीका प्रमुखले सुरुआती हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, तर पश्चिमको आदेशमा यसलाई सानो फोहोरको टोकरीमा फालिएको थियो ।’

उनले पश्चिमी प्रभावले ती वार्ताहरूमा भएको प्रगतिलाई अवरुद्ध गरेको सङ्केत गरे । युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेको छ । जसको परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण मानवीय पीडा र आर्थिक क्षति भएको छ ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले पूर्ण रूपमा आक्रमण गरेपछि तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको रुस–युक्रेन युद्ध युरोपको सबैभन्दा विनाशकारी द्वन्द्वमध्ये एक बनेको छ ।

टरिगाउँ विमानस्थलका लागि तीन अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गर्न सांसद गिरीको माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले दाङस्थित टरिगाउँ विमानस्थल विस्तार गर्न माग गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गिरीले विमानस्थलालाई राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्ने भर्याङको रूपमा मात्र प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले सधैँ नीति तथा कार्यक्रममा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि काम अगाडि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको लागि तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘अस्ति भर्खरै नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा दाङ एयरपोर्ट बन्नेछ भन्दा हामीले ताली बजाएका छौँ । फेरि त्यो कुरा नाटकीय ढंगले नहराओस् ।’

सांसद गिरीले विगतदेखि नै निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।