न्युयोर्क । प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले ‘आतङ्कवादी’ समूह हमास र अन्य गुटहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई हतियार समर्पण गर्न आग्रह गरेको छ । उनले प्यालेस्टाइन राज्य मात्र गाजामा शासन गर्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न योग्य निकाय भएको दाबी गरे ।
संयुक्त राष्ट्र महासभाको दुई–राज्य समाधान सम्बन्धी विशेष सत्रमा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै अब्बासले एउटै कानून र वैध सुरक्षा बल अन्तर्गत एकीकृत प्यालेस्टिनी राज्यको दृष्टि प्रस्तुत गरे ।
“गाजामा शासन र सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिन योग्य एक मात्र निकाय प्यालेस्टिनी राज्य हो । यो पश्चिम किनारमा सरकारसँग सम्बद्ध अन्तरिम प्रशासनिक समिति र अरब तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमार्फत सम्भव हुन्छ”, उनले भने।
अब्बासले ‘शासनमा हमासको कुनै भूमिका नहुने’ स्पष्ट गर्दै भने, “हमास र अन्य गुटहरूले प्राधिकरणलाई आफ्ना हतियार समर्पण गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौँ हतियारबिनाको राज्य, एउटै कानून र एउटै सुरक्षा बल भएको राज्य ।”
जुलाईमा पारित न्युयोर्क घोषणाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले यसलाई मानवीय सङ्कट र इजरायली कब्जा अन्त्य गर्ने अपरिवर्तनीय बाटोको सुरुआत भने । घोषणामा पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर इजरायलसँग शान्तिपूर्वक बस्ने स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको कल्पना गरिएको छ ।
अब्बासले तत्काल र स्थायी युद्धविराम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत निर्बाध मानवीय पहुँच, सबै बन्धक तथा कैदीको रिहाइ, गाजाबाट इजरायली सेनाको फिर्ती र गाजा–पश्चिम किनारको पुनर्निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिए ।
“हाम्रा जनता विरुद्धको युद्ध तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । घेराबन्दी, भोकमरी र विनाशबाट हुने अपराध कुनै पनि सुरक्षा प्राप्त गर्ने माध्यम हुन सक्दैन”, उनले भने ।
कायरो सम्मेलनमार्फत पुनर्निर्माण ढिलाइ नगरी सुरु गर्नुपर्ने उनले औँल्याए । साथै उनले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा गरिएका कार्यसहित ‘कब्जाको अपराध’ को निन्दा गरे ।
“हामी कब्जाको अपराध, नागरिकको हत्या र नजरबन्दको निन्दा गर्दछौँ”, उनले जोड दिए ।
अब्बासले इजरायली बस्ती विस्तार, विलय, बसोबास हिंसा तथा इस्लामिक र इसाई पवित्र स्थलमाथि भएका आक्रमणको विरोध गर्दै भने, “बृहत्तर इजरायलको कथाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गरेको छ । यो अरब राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व शान्तिका लागि प्रत्यक्ष खतरा हो ।”
सत्रको सह–अध्यक्षता फ्रान्स र साउदी अरेबियाले गरेका थिए । सो अवसरमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले औपचारिक रूपमा फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको घोषणा गरेका छन् ।
