Author: nepalone

हङकङ । सुपर टाइफुन रागासाले ताइवानमा दशकौँ पुरानो ताल फुट्दा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान जानुका साथै १८ जना घाइते भएका छन् ।

आँधी दक्षिण चीनतर्फ प्रवेश गर्दा बुधबार हङकङ भीषण हावा, मुसलधारे वर्षा र उच्च समुद्री लहरले प्रभावित भयो ।

हङकङमा धेरै ठाउँमा रूख ढले, बाढी आयो र एक उच्चस्तरीय होटलको काँचको ढोका फुटेर लबीमा पानी पस्यो । सहर अझै आँधीबेहरी–स्तरको हावाबाट प्रभावित हुने पूर्वानुमान हङकङ अब्जर्भेटरले जनाएको छ । तटीय क्षेत्रमा पानी सामान्य स्तरभन्दा तीन मिटरभन्दा माथि पुगेको छ ।

मकाउको क्यासिनो क्षेत्रमा पनि व्यापक बाढी देखिएपछि केही क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति काटिएको छ ।

उत्तरी फिलिपिन्समा रागासाले दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले टाइफुन गुआङडोङ प्रान्तको झुहाई र झानजियाङबीच बुधबार दिउँसो अवतरण गर्ने जनाएको छ ।

चीनका दक्षिणी कम्तीमा १० सहरमा विद्यालय र व्यवसाय बन्द गरिएका छन् । लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । याङजियाङ सहरमा सडकहरू खाली देखिए भने रेल सेवा स्थगित गरिएको छ ।

– हङकङमा क्षति र तयारी –

सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणित तस्बिरहरू अनुसार धेरै जिल्लामा बाढी आएको छ । ओसन पार्क नजिकैको होटलमा आँधीले काँच फोड्दा पानी पसेको छ । पैदल पुलको टुप्पो भाँच्चिएको र अग्ला भवनहरू हावाले हल्लिएका थिए ।

पचास अस्थायी आश्रयमा सात सय ६० जनाभन्दा बढी शरण लिएका छन् । रेल सेवा खुला खण्डमा बन्द गरिएको छ भने भूमिगत खण्डमा सीमित सञ्चालन भइरहेको छ । विमानस्थलमा सयौँ उडान रद्द भएका छन्, कार्गो उडानहरू मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

मङ्गलबार चाई वान जिल्लामा छाल हेरिरहेका पाँच वर्षीय बालक र उनकी आमा समुद्रमा खसेपछि गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनीहरूलाई बचाउन दौडिएका ४० वर्षीय बुबा पनि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

गभर्नर र अधिकारीहरूले भारी वर्षाले थप क्षति गर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाका नागरिकहरूमा जुवा खेल्ने प्रवृत्ति र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् २०२४ मा अष्ट्रेलियन पारिवारिक अध्ययन संस्थान (एआईएफएस) ले गरेको एक देशव्यापी सर्वेक्षण अनुसार, अघिल्लो १२ महिनाभित्र ६५.१ प्रतिशत परिपक्व नागरिकले कुनै न कुनै प्रकारको जुवा खेलेका थिए । सन् २०१९ मा यो दर ५७ प्रतिशत थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०२४ मा सहभागीमध्ये १५ प्रतिशतले जुवाका कारण पारिवारिक, आर्थिक वा मानसिक समस्याको सामना गर्नु परेको बताएका छन् । सन् २०१९ मा यस्तो समस्या ११ प्रतिशतले मात्र अनुभव गरेका थिए ।

झन्डै ३२ प्रतिशत परिपक्व नागरिकले कम्तीमा महिना एकपटक जुवा खेल्ने गरेको जनाइएको छ, जसमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा बढी छ ।

प्रतिवेदनमा २.६ प्रतिशत नागरिकलाई गंभीर जोखिममा रहेका जुवामा लिप्त व्यक्ति भनेर चिनाइएको छ । तीमध्ये ६८.१ प्रतिशतले मानसिक वा व्यवहार सम्बन्धी समस्या झेलेका छन् भने १५.५ प्रतिशतले आत्महत्या गर्ने विचार गरेको बताएका छन् ।

१८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नियमित रूपमा जुवा खेल्ने युवाहरू बुढा उमेर समूहको तुलनामा झन्डै दोब्बर जोखिममा रहेको पाइएको छ ।
क्विन्सल्याण्ड राज्यको तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२–२३ मा अष्ट्रेलियाली जनताले कानुनी रूपमा चलाइने जुवा खेलमा करिब ३२ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर गुमाएका छन्, जुन प्रति व्यक्ति हिसाबमा विश्वकै सबैभन्दा बढी हो ।

संस्थाकी निर्देशक लिज नेभिलले भने,“जुवा अहिले हाम्रो समाजमा गहिरो रूपमा व्याप्त भएको छ । व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि हाल चलिरहेका नीतिहरूलाई फेरि विचार गर्न आवश्यक छ ।”

उक्त सर्वेक्षणले सबैभन्दा धेरै खेलिने जुवा भाग्य परीक्षण (लट्री) भएको देखाएको छ, त्यसपछि खोपपत्र चिठ्ठा, घन घुमाइने यन्त्र (स्लट मेसिन), घोडा दौड र खेलकुदको अन्दाज खेल लोकप्रिय छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु समयको प्रश्न मात्रै भएको बताएका छन् । उनले इजरायली अधिकारीहरूको हालैको वक्तव्यलाई ‘क्रोधित’ हुनेगरी अस्वीकार गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका करिब ८० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले पहिल्यै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले समेत गाजामा करिब दुई वर्ष लामो युद्धबीच यसै हप्ता आफ्नो नाम थपेका छन् ।

“प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणलाई अस्वीकार गर्ने इजरायली वरिष्ठ अधिकारीहरूको भनाइप्रति म कडा आक्रोश व्यक्त गर्छु”, इसिबाले भने, “हाम्रो लागि प्रश्न यो होइन कि मान्यता दिने हो वा होइन, तर कहिले दिने भन्ने हो । इजरायली सरकारले जारी राखेको एकपक्षीय कार्य कहिल्यै स्वीकार्य छैन ।”

उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि दुई–राज्य समाधानलाई अवरुद्ध गर्ने थप कदम चालियो भने जापान प्रतिक्रियामा नयाँ उपाय लिन बाध्य हुनेछ ।”

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने हालको लहर सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको अभूतपूर्व आक्रमणपछि सुरु भएको गाजामा इजरायली आक्रमणपछि आएको हो । हमासको आक्रमणमा एक हजार दुई सय १९ इजरायली मारिएका थिए ।

जवाफमा भएको इजरायली कारबाहीले करिब ६५ हजार तीन सय ८२ प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय तथ्याङ्क मानेको छ ।

अमेरिकाको निकट सहयोगी र जी–७ सदस्य जापानमा करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । तर एसियामा दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरले भने अझै प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।

इसिबाले भने, “हमासले गरेको आतङ्क र गाजामा भइरहेको विनाशले धेरैलाई गहिरो पीडा दिएको छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्यालेस्टाइन स्थायी रूपमा इजरायलसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो ।”

उनले प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्य बन्न आमन्त्रित गर्दै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरे।

बैङ्कक । बुधबार बैङ्ककको सडकको एक भाग भासिँदा ठूलो खाडल बनेपछि यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै पूर्वाधारलाई क्षति पुर्‍याएको र वरपरका क्षेत्रमा खाली गराइएको छ ।

कुनै मानवीय क्षति नभएको तर तीनवटा गाडी क्षतिग्रस्त भएको बैङ्ककका गभर्नर चाडचार्ट सिटिपुन्टले बताए। उनले यसलाई भूमिगत रेल स्टेशन निर्माण कार्यसँग जोडेर दुर्घटनाको कारण हुनसक्ने बताए।

दुर्घटनाको भिडियोमा सडक क्रमशः भासिँदै बिजुलीका खम्बा ढल्दै र पानी पाइप फुटेको देखिन्छ । चार लेनको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि कारहरू पछि हट्न बाध्य भएका छन् । खाडलको किनारा भूमिगत संरचना उजागर गर्दै प्रहरी चौकीको अगाडि नै रोकिएको छ ।

नजिकैको अस्पतालमा दुई दिन बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) बन्द हुने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि भवनको संरचनामा असर नपरेको बताइए पनि प्रहरी चौकी र आसपासका घरहरूबाट मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको छ ।

क्षेत्रको बिजुली र पानी आपूर्ति पनि काटिएको छ । भारी वर्षाले थप क्षति पुर्‍याउन सक्ने आशङ्का बीच तत्काल मर्मत कार्य भइरहेको गभर्नर चाडचार्टले जानकारी दिए बैङ्कक अहिले मनसुनको मौसममा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ् । फ्रान्सदेखि दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकादेखि सुरिनामसम्मका नेताहरूले मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ९युएन० का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको युद्ध, गरिबी र जलवायु अराजकताजस्ता वैश्विक चुनौतीहरूलाई मिलेर सम्बोधन गर्ने आह्वानलाई समर्थन गरेका छन् ।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डा जोडका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

गुटेरेसले महासभाको वार्षिक अधिवेशन उद्घाटन गर्दै युद्धभन्दा शान्ति, अराजकताभन्दा कानून र आत्महितभन्दा सहकार्यलाई रोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले बढ्दो बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र भारतजस्ता शक्तिहरूको उदयलाई स्वीकार गर्दै प्रभावकारी सहयोग र संस्थागत संरचना बिना अराजकता बढ्ने चेतावनी दिए।

– नेताहरूको चेतावनी र समर्थन –

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले द्वितीय विश्वयुद्धपछि बनेको युएन ८० वर्षपछि ‘विभाजनका कारण कमजोर बन्दै गएको’ बताए । उनले भने, “जटिल संसारले युएनका शान्ति, न्याय र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई समर्थन नगर्ने कारण बन्नु हुँदैन ।”

सुरिनामकी राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिङ्स–साइमन्सले बहुपक्षवादलाई ‘मानवताको महान उपलब्धि’ भन्दै यसको सुरक्षा आवश्यक भएको बताए ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले युएन सदस्यता साझा मानवताको प्रतीक भएको बताए ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले भने, “समय जति कठिन हुन्छ, त्यति नै हामीले युएनको आधारभूत भावनामा फर्कनुपर्छ ।”

– ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट –

तर दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि महासभामा पहिलो सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले कुनै सम्झौता नगरी ‘अमेरिका फर्स्ट’ भाषण दिए।

उनले अमेरिकालाई ‘सबैभन्दा बलियो सीमा, सेना, मित्रता र भावना भएको राष्ट्र’ भन्दै ‘यो अमेरिकाको स्वर्ण युग हो’ भनी दाबी गरे।

ट्रम्पले युएनलाई असक्षम संस्था भन्दै आलोचना गरे र एस्केलेटर बिग्रिनु तथा टेलिप्रोम्प्टर नचालिनुजस्ता घटनामा समेत दोषारोपण गरे ।

युएनले ती समस्याको जिम्मा अन्य पक्षमा लगाएको थियो । तर गुटेरेससँगको भेटमा उहाँको स्वर नरम हुँदै ‘अमेरिका युएनको सतप्रतिशत पछि छ’ भनेका छन् ।

– विश्वका द्वन्द्व र ट्रम्पको धारणा –

महासभासँगै सुरक्षा परिषद्ले युक्रेन र गाजाको युद्धबारे आपत्कालीन बैठक गर्‍यो ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई भेटेपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा ‘युक्रेनले रुससँग गुमाएका सबै भूभाग पुनः पाउन सक्छ’ भने । यद्यपि उनले पहिले क्षेत्रीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

गाजामा बैठकले अमेरिकाको अलगावलाई झल्कायो । अधिकांश राष्ट्रहरूले युद्धविराम र मानवीय सहायता मागे पनि नयाँ अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले बैठकलाई ‘छल’ भने ।

– मध्यपूर्वमा मतभेद –

जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार शान्तिका लागि इच्छुक नभएको आरोप लगाउँदै प्यालेस्टिनीहरूको स्वतन्त्र राज्यको अधिकार निर्विवाद भएको बताए ।

फ्रान्सले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने अभियानको नेतृत्व गरेपछि अमेरिकासहितका शक्तिहरूबीच अझै गहिरो विभाजन देखिएको छ ।

– आर्थिक सङ्कटमा युएन –

युएनमा बजेटीय सङ्कट पनि चर्किएको छ । अमेरिकासहित केही राष्ट्रले कोष फिर्ता लिएपछि मानवीय सहायता अपुरो भएको गुटेरेसले ‘धेरैका लागि मृत्युदण्ड सरह’ भने।

मानवतावादी प्रमुख टम फ्लेचरले ११ करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहयोगका लागि मागिएको नौ अर्ब डलरमध्ये अहिलेसम्म १९ प्रतिवशत मात्र वित्तपोषण भएको बताए ।

यसैबीच, गुटेरेस र ट्रम्पबीच संवादलाई फ्लेचरले ‘सकारात्मक र आवश्यक कूटनीतिक संवाद’ भनेका छन् ।

दुबई । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले खेलकुदको विश्व प्रशासकीय निकायमा युएसए क्रिकेटको सदस्यता तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको छ । तर अमेरिकी टोलीहरूले अझै पनि सन् २०२८ लस एन्जलस ओलम्पिकमा सहभागिताको दौड जारी राख्नेछन् ।

आइसिसी बोर्डले ‘विधानअन्तर्गत सदस्यका रूपमा दायित्व बारम्बार उल्लङ्घन गरेको’ भन्दै निलम्बनको निर्णय लिएको हो ।

मङ्गलबार राति जारी विज्ञप्तामा भनिएको छ, “यसमा समावेश छ, तर सीमित छैन, कार्यात्मक शासन संरचना लागू गर्न असफलता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ओलम्पिक र प्यारालिम्पिक समिति (युएसओपिसी) सँग राष्ट्रिय परिचालक निकायको स्थिति पाउन प्रगति नदेखिनु ।”

आइसिसीले अमेरिकी क्रिकेट र विश्वभर खेलको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने कार्यहरूलाई पनि आधार मानेको छ, तर विस्तृत विवरण भने दिएको छैन ।

यसबीच, अमेरिकी पुरुष टोलीले अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा हुने टी–२० विश्वकपमा खेल्नेछ । टोली व्यवस्थापनलाई अस्थायी रूपमा आइसिसीले निगरानी गर्नेछ ।

अमेरिकाले सन् २०२४ को पुरुष टी–२० विश्वकपमा सुपर आठ चरणसम्मको यात्रा गर्दै सन् २०२६ को प्रतियोगितामा सिधै स्थान बनाएको थियो ।

“निलम्बन खेलको दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्न दुर्भाग्यपूर्ण तर आवश्यक कदम हो”, आइसिसीले भनेको छ, “आइसिसीको शीर्ष प्राथमिकता भनेको खेलाडी र खेल आफैँ निलम्बनका कारण प्रभावित नहुनु हो ।”

युएसए क्रिकेटलाई यसअघि सन् २०२४ को आइसिसी वार्षिक साधारणसभामा ‘सदस्यता मापदण्ड पूरा नगरेको’ भन्दै सूचनामा राखिएको थियो र आवश्यक सुधार गर्न १२ महिनाको समय दिइएको थियो ।

सउल । दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ मा व्यवसायहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि विशेष रूपमा विद्युत् तथा प्राकृतिक ग्याँस, साथै थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको विस्तारका कारण भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२४ को अन्त्यसम्म देशभर ६३ लाख ५३ हजार ६७३ व्यवसायहरू दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

हाल निर्माण तथा रियल स्टेटसम्बन्धी व्यवसायहरूको सङ्ख्या केही घटेको देखिए तापनि, विद्युत् तथा प्राकृतिक ग्याँस कम्पनीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा, अर्थात् ३३.७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, थोक तथा खुद्रा व्यवसायहरूमा पनि २.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

व्यवसायको सङ्ख्या अनुसार, थोक तथा खुद्रा क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, जहाँ १६ लाख १२ हजार ८२५ व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि आठ लाख ५८ हजार ३७३ व्यवसायहरू सहित आतिथ्य (लजिङ तथा रेस्टुरेन्ट) क्षेत्र दोस्रो स्थानमा छ र ६ लाख ७३ हजार ३२४ व्यवसायहरू सहित यातायात क्षेत्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

व्यवसायहरूद्वारा कुल दुई करोड ५७ लाख ३१ हजार १०५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

रोजगारीका हिसाबले उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ)उद्योग अग्रस्थानमा रहेको छ, जहाँ ४१ लाख ४६ हजार ११९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा ३५ लाख ९९ हजार ६८० र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रमा २७ लाख ६४ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यद्यपि निर्माण तथा आतिथ्य क्षेत्रहरूमा रोजगारीको सङ्ख्या केही घटेको देखिए तापनि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा साथै व्यवसाय व्यवस्थापन सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा भने रोजगारीमा सानो दरले सकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ ।

कोलम्बो । श्रीलङ्काका अध्यागमन प्रमुख हर्षा इलुक्पिटियालाई मङ्गलबार दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । यो कदम सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानअन्तर्गत जेल परेका पछिल्लो उच्च अधिकारीसँग सम्बन्धित छ ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा र गोटाबया राजापाक्षको प्रशासनका सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पुनर्जीवित गरेका छन् । तर धेरै शीर्ष अधिकारीहरूलाई यस अभियानबाट सफाइ पनि दिइएको थियो ।

इलुक्पिटियामाथि उनले विदेशी कन्सोर्टियमलाई भिसा सेवा आउटसोर्स गर्ने अदालतको आदेश बेवास्ता गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको बेन्चले उनलाई अवज्ञाका लागि दोषी ठहराउँदै दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । उनी पहिले नै एक वर्ष हिरासतमा बसिसकेका छन् ।

मामिला अघिल्लो सरकारले गरेको भिसा ह्यान्डलिङ सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । यस सम्झौताअन्तर्गत प्रति भिसा एक डलर लिने स्थानीय प्रदायकलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी कन्सोर्टियम राखिएको थियो, जसले शुल्क २५ डलरसम्म बढायो ।

भारतको जिबिएस टेक्नोलोजी सर्भिसेस र आइभिएस ग्लोबल एफजेडसिओ मिलेर बनेको कन्सोर्टियमले भिएफएस ग्लोबललाई टेक्नोलोजी पार्टनर बनाएको थियो ।

विपक्षी दल र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हरिन फर्नान्डोले यस्तो शुल्कले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरेको तर्क गरेका थिए । याचिकाकर्ताले पनि सम्झौता पारदर्शी नभएको र कन्सोर्टियमले १६ वर्षमा दुई अर्ब ७५ करोड डलर कमाउने अनुमान गरेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रदायकको अस्थायी पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो, जसलाई इलुक्पिटियाले बेवास्ता गरेका थिए । अदालतले आउटसोर्सिङ सम्झौतामाथि अझै निर्णय दिन सकेको छैन ।

न्युयोर्क । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले न्युयोर्कमा एसियाली समकक्षीहरूसँगको वार्तामा इन्डो–प्यासिफिकमा शान्ति र स्थिरताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापानबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध ‘महत्त्वपूर्ण’ रहेको बताएका छन् ।

रुबियोले दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युन र जापानी विदेशमन्त्री ताकेसी इवायासँग संयुक्त राष्ट्र महासभाको साइडलाइनमा भएको त्रिपक्षीय बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमा सो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भने, “हाम्रो त्रिपक्षीय साझेदारी इन्डो–प्यासिफिकमा शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न र आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ ।”

उक्त वार्ता वासिङ्टन, सियोल र टोकियोले उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबीच सहकार्य गहिरो बनाउन जारी राखिरहेका बेला सम्पन्न भएको हो ।

जेनेभा । रुसी अधिकारीहरूले युक्रेनी नागरिक बन्दीहरूलाई ‘व्यापक र व्यवस्थित ढङ्गले’ यौन हिंसासहित यातना दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयको ताजा प्रतिवेदनले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पूर्ण आक्रमण सुरु भएयता रुसले युक्रेनी नागरिक बन्दीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ‘गम्भीर उल्लङ्घनको लगातार ढाँचामा’ राखेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सन् २०२३ जुनयता कब्जा गरिएका क्षेत्रबाट रिहा भएका दुई सय १६ सर्वसाधारणको अन्तर्वार्तामा, ९२ प्रतिशतले ‘कैद अवधिमा यातना वा दुर्व्यवहार’ भोगेको विवरण दिएका छन् । लाठी, बिजुलीको झटका, नक्कली मृत्युदण्ड, मृत्युको धम्की, अपमान र विभिन्न तनावपूर्ण अवस्थाहरू त्यस्ता विधिहरूमा समावेश थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “धेरै अन्तर्वार्ता लिनेहरूले नजरबन्द अवधिभर धेरै प्रकारका यातना वा दुर्व्यवहार सहनुपरेको विवरण दिएका छन् ।”

सन् २०२५ मेमा युक्रेनी अधिकारीहरूले करिब एक हजार आठ सय नागरिकलाई रुसले हिरासतमा राखेको रिपोर्ट गरे पनि वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ । कानूनी सुरक्षाको बेवास्ता र जवाफदेहिताको अभावले बन्दीहरूलाई संरक्षणबाहिर राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले भने, “मानिसहरूलाई कब्जा गरिएका क्षेत्रमा सडकबाट जबर्जस्ती उठाइयो, कानूनी आधारविनै स्थानान्तरण गरी आरोप लगाइयो र लामो समयसम्म कैद गरियो ।” उनले शान्ति वार्तामा बन्दीहरूको मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

प्रतिवेदनले युक्रेनी अधिकारीहरूले हिरासतमा लिएका नागरिकहरूमाथि पनि ‘यातना र दुर्व्यवहार’ का केही घटना दर्ता गरेको छ । जुलाईको अन्त्यसम्म युक्रेनले पूर्व–परीक्षण र दण्ड सुविधामा दुई हजार दुई सय ५० भन्दा बढी द्वन्द्व–सम्बन्धित कैदी राखेको बताइएको छ, जसमा अधिकांश युक्रेनी नागरिक थिए ।

युक्रेनले आफ्ना नागरिकलाई राजद्रोह, जासुसी र रुसी कब्जा अधिकारीहरूसँग सहयोग गरेको अभियोगमा हिरासतमा लिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले कब्जाका समयमा आपत्कालीन सेवा, निर्माण, मानवीय राहत र फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न सामान्य कामलाई समेत मुद्दा लगाइएको उल्लेख गरेको छ ।