काठमाडौं । प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरुले नै नेपालीका लागि धमाधम भिसा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म पाँच देशले नेपालीहरुलाई भिसा नदिने भएका छन् । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, मलेसियाले नेपालीलाई पूर्णरुपमा भिसा नदिने निर्णय गरेका छन् भने क्यानडा र दक्षिण कोरियाले आंशिक रुपमा भिसा नदिने निर्णय गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य राष्ट्रले नेपालीलाई भिजिट र वर्किङ भिसामा रोक लगाउँदा यसले नेपाल र नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि नेपालीलाई दिँदै आएको ई–७ भिसा रोकेको छ भने क्यानडाले माइग्रेसन भएर जान चाहने नेपालीलाई नलिने भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा देखिएको हिंसात्मक स्वभाव र आन्दोलनपछि कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई मुख्य कारण देखाइएको छ । नेपालीलाई भिसा दिन रोकेका र रोक्ने तयारी गरिरहेका देशले त्यसो गर्नु पछाडि दुई वटा कारण रहेको स्पष्ट संकेत नेपाललाई दिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, दुई कारणमा पहिलो छ, ‘जेनजी आन्दोलनमा नेपालका कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी ।’ दोस्रो कारण हो, ‘नेपालीमा देखिएको हिंसात्मक स्वभाव ।’ ‘कारागारबाट भागेका कैदी—बन्दीहरू आफ्नो देशमा आउँलान् भन्ने ठूलो चिन्ता यूएई, कतार र मलेसिया सरकारलाई परेको छ । यस्ता अपराध गरेका व्यक्तिहरु आफ्नो देशमा प्रवेश गरे आफ्नो देशमा अपराध बढ्ने र अशान्ति हुने बुझाई उनीहरूको छ’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यहि भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी प्रदर्शनमा १५ हजार कैदी—बन्दी कारागारबाट भागेका थिए । नेपालमा कारागारमा रहेका करिब २९ हजार कैदी—बन्दीमध्ये आधाभन्दा बढी जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कारागारबाट भागेका थिए । भागेको १२ दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म अझै ९ हजार जति कैदीबन्दी फर्केका छैनन् ।
‘जेनजी आन्दोलनमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भयो, यसले विदेशीमा नेपालीको स्वभावै हिंसात्मक हुन् भन्ने परेको छ । जसकारण पनि उनीहरूले नेपालीलाई दिने भिसामा कडाई गरेका छन् । यसले विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी पनि प्रभावित हुने देखिन्छ’, परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, जेनजी प्रदर्शनमा एकै दिन देशभरका ६०५ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । यो प्रारम्भिक विवरण हो । यो संख्या अझै ठूलो छ ।
जेनजी प्रदर्शनमा तोडफोड र आगजनी गरिएकामध्ये २६३ वटा सरकारी कार्यालय पूर्ण ध्वस्त छन् । ३४२ वटा सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट देशभरका ८२ वटा प्रहरी कार्यालय पूर्ण क्षति र १२४ वटामा आंशिक क्षति भएका थिए ।
जेनजीले भदौ २३ गते काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर प्रदर्शन गरेका थिए । बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खुलाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले प्रदर्शन गरेका थिए । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनमा देशभर १९ जनाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो ।
प्रदर्शनकारीले भदौ २४ गते सिंहदबार र त्यहाँ रहेका अन्य मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायत सरकारी, निजी र व्यापारिक भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका घरमा पनि तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनमा पनि आगजनी गरिएको थियो ।
तोडफोड र आगजनीका घटना सबै भदौ २४ गते विहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म १२ घण्टाको अवधिमा भएका थिए । ‘यति छोटो अवधिमा यति धेरै सरकारी कार्यालय, निजी तथा व्यापारिक भवन तोडफोड र आगजनी हुनु विश्वमा विरलै हुने घटना हुन् । यसले गर्दा नेपालीहरूमा हिंसात्मक स्वभाव रहेछ भन्ने सोच विदेशीमा पलाएको छ । त्यहीकारण उनीहरू भिसा रोक्नेसम्मको निर्णय गर्न पछि परेका छैनन्’, परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
नेपालीलाई अबुधाबी दूतावासको आग्रह : यूएईको नियम पालना गरिदिनुस्
नेपाली राजदूतावास अबुधाबीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यरत नेपालीलाई त्यहाँको नियम पालना गर्न आग्रह गरेको छ । युएईस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपालीलाई मर्यादा र अनुशासन सम्झाउँदै ११ बुँदामा सचेत गराएको छ ।
मंगलबार अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरी दूतावासले संयुक्त अरब इमिरेट्समा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा कार्यरत रहेका नेपालीहरूलाई आफू कार्यरत कम्पनी र बसोबास गर्ने स्थानमा सधै मर्यादित र अनुशासित भई आफ्नो पेशा र व्यवसायप्रति सधै इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट रही आफु बसोबास गर्दै आएको मुलुकको युएईको नियम, कानून, मूल्य मान्यता र अनुशासन पूर्ण रुपमा पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘बिगत केही समयदेखि युएईमा रहेका कतिपय नेपालीहरु मादक पदार्थको सेवन तथा झैझगडा,बैंकिङ्ग कसुर, आपसी नगदी लेनदेन र झैझगडा, लागुऔषध ओसारपसार, इमिरेट्स आईडीको दुरुपयोग, साइबर क्राइम, अध्यागमन नियमको र ट्राफिक नियमको उलङ्घन, फ्रिल्यान्स भिसाको प्रलोभन जस्ता गतिविधिहरूमा परी प्रत्येक दिन समस्यामा पर्ने गरेको सूचना दूतावासमा प्राप्त हुने गरेको र सो संख्या बढ्दै गैरहेको देखिन्छ ।’
दूतावासले भनेको छ, ‘यी सबै विषयहरु युएईको कानून तथा नियम अनुसार दण्डनीय हुने हुँदा देहायका विषयहरुमा सचेत हुन तथा बिशेष सावधानी अपनाउनु हुन राजदूतावास सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । हालै भएको जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीलाई यूएईले भिजिट भिसा रोक लगाएको छ भने वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले थाल्यो कूटनीतिक पहल
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशले नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहज बनाउन कुटनीतिक पहल थालेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतावासमार्फत सहजीकरणको पहल थालेको हो । यूएईले भिजिट भिसा रोक लगाएको छ भने वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको छ ।
त्यस्तै मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया लगायतका देशले समेत वर्किङ भिसामा कडाइ गरेका छन् । यो विषयमा परराष्ट्रले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा बुझ्न थालेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भिसामा कडाइ गरेको विषय आएकाले बुझ्ने काम भइरहेको बताए ।
‘केही राष्ट्रले किन यस्तो कडाइ गरेका हुन् भन्नेबारेमा हामी दूतावाससँग बुझिरहेका छौँ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले भने । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी सामूहिक रूपमा कारागारबाट भागेका थिए भने सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएका थिए ।
सोही कारण आफ्नो देशमा आउनेहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरू आउन सक्ने भन्दै ती देशले नेपाली नागरिकमाथि भिसा कडाइ गरेको जनाइएको छ । यसलाई सहज बनाउने प्रयास भइरहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) भित्रका देशहरूले भिसामा कडाइ गर्न थालेपछि परराष्ट्रले पहल थालेको हो ।
जीसीसी अन्तर्गतका एउटाले कठोर नीति अपनाएपछि अन्य सदस्यले पनि त्यसलाई फलो गर्ने प्रचलन छ । सोही आधारमा यूएईले गत सेप्टेम्बर १५ तारिखबाट भिसामा कडाइ गरेपछि अन्य देशले समेत त्यहि अनुसार कडाइ गर्न थालेका हुन् । जीसीसीमा यूएईसहित कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत र ओमान रहेका छन् ।
भागेका कैदीहरू आफ्नो देशमा आउन सक्ने भन्दै सुरूमा यूएईले भिजिट भिसा दिन बन्द गरेको थियो भने वर्किङ भिसामा कडाई गरेको थियो। त्यसपछि मलेसिया, कतार, साउदी लगायतका देशले समेत भिसामा कडाइ गरेको मेनपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
