Author: nepalone

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र पूर्व गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ । आज (बिहीबार) निर्धारण गरिएको छैटौं पेशीमा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगनको माग गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सुनुवाइ सारिएको हो ।

साप्ताहिक पेशीअनुसार दुवैको मुद्दा तीन नम्बर इजलासमा न्यायाधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोलको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार जोशीको फाइल समेत एकैसाथ परेको र लामिछाने पक्षको निवेदनपछि इजलास स्थगित गरिएको हो ।

यसअघि पनि मुद्दा निरन्तर रोकिने क्रम जारी छ । पहिलो पेशीमा लगाउको आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रोमा जिल्ला अदालतको मिसिल झिकाउने आदेश भयो । तेस्रो पेशीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले रोक्का मागे, चौथोमा सर्वोच्च अदालतको मिसिल मागियो । पाँचौँ पेशी पनि लामिछाने पक्षकै निवेदनमा सारिएको थियो । छठौँ पेशीमा आएर पुनः लामिछानेका कानुन व्यवसायीले स्थगन मागेपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा ‘लगाउ’ प्रक्रियामा परेकाले फाइल संयुक्त रूपमा हेरिँदै आएको छ । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल माग्न आदेश दिएपछि पछिल्लो साता पेशी तोकिए पनि पुनः स्थगन भएको हो । सहकारी ठगीकाण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूले आरोपअनुसारको बिगो रकम बराबरको जमानत बुझाइसकेकाले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गतेकै सुनुवाइमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ । लामिछानेले सो रकमको चौथाइ हिसाबले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएको कागजात पेस गरेका थिए । जोशीले पनि यस्तै जमानत बुझाएका थिए। तर, दुवैको व्यक्तिगत भागमा कति बिगो पर्न जाने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अदालतले रिहा नगर्ने निर्णय लिएको थियो । हाल लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमै छन् ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड हुँदा पनि दुवैको मुद्दाको फाइल भने सुरक्षित रहेको अदालतले जनाएको छ। तर कानुन व्यवसायीहरूका पटक–पटकको निवेदनले सुनुवाइ ढिलो भइरहेकाले मुद्दा समयमै टुंगो नलाग्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार दुई पटकसम्म मात्र पक्षहरूले सुनुवाइ रोक्न सक्ने प्रावधान छ । हालसम्म छविलाल जोशी पक्षले एक पटक र रवि लामिछाने पक्षले दुई पटक सुनुवाइ स्थगित गराइसकेका छन् । उनको तर्फबाट निरन्तर पेशी सारिँदा बाहिरी आरोप लगाउने प्रवृत्ति उचित नभएको पनि कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ मिति तोकिएको छ । रिटउपर मंसिर १७ गते पेशी निर्धारण भएको नेता महेश बर्तौलाले बताए । एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै सांसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश मागेको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद आज (बिहीबार) देखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्न लागेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो मुद्दा पहिलो नम्बरमै सूचीकृत छ ।

यसअघि संयुक्त इजलासले नै अन्तिम सुनुवाइको मिति टुंगो लगाइसकेको थियो । हेर्न नमिल्ने कारण वा अन्य कुनै बाधा नआएको खण्डमा निरन्तर सुनुवाइमार्फत छिटो निर्णय दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । संवैधानिक प्रकृतिको विषय भएकाले यो मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सरकार गठनसम्बन्धी विवाद तब चर्किएको थियो जब प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासस्थित होटलमै गएर शपथ गराएकी थिइन् ।

एमाले बाहेक अन्य दलका ७४ सांसदले यो प्रक्रिया राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा असंगत रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यसैबीच अदालतले गत मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नव–नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभामा जम्मा १०७ मध्ये तीन जना सांसद निलम्बित भएपछि हाल कायम संख्या १०४ रहेको छ । जसअनुसार सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ५४ हो।

प्रतिनिनिधित्व हेर्दा एमाले २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ जना सांसद रहेका छन् । यस्तो संरचनाबीच प्रदेश प्रमुखद्वारा एमाले नेता यादवको नियुक्ति सही कि नसही भन्ने प्रश्न अहिले सर्वोच्चमा टुंगो लाग्ने प्रतीक्षामा छ । कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राईलगायतका नेताले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहने छ, जसले प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवलको ३ नम्बर इजलासमा पुगेको छ । यो मुद्दाको यो चौंथो पेसी हो । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार न्यायाधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोल रहेको बेञ्चमा फाइल परेको छ । ‘तीन नम्बर इजलासमा परेको छ, सुनुवाइ सुरु भएको छैन,’ कुँवरले भने ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरूको मुद्दा गत साता पेशी तोकिए पनि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगन मागेपछि रोकिएको थियो । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल माग्ने आदेश दिएपछि अघिल्लो साता फेरि पेशी तोकिएको थियो, तर पुनः स्थगित भयो ।

यसअघि कात्तिक २० गते न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी भने जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनमा स्थगित भएको थियो । त्यसभन्दा अघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले दुवै प्रतिवादीका मुद्दा एकै प्रकृतिका भएकाले एकसाथ हेर्न आदेश गरेको थियो ।

बिगोअनुसारको रकम बुझाएर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न रवि लामिछानेले माग गरेपछि उच्च अदालतले छविलाल जोशीको फाइल समेत पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि अदालतले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश पनि दिएको थियो । बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकाे वैठक आज (बिहीबार) दिउँसो १ बजे धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दैछ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आगामी केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्ने कार्य, अधिवेशन तयारी र संगठन सुदृढीकरण आजको बैठकको मुख्य एजेण्डा रहने बताइएको छ ।

प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले सबै तहका अधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नेछ । साथै प्रतिनिधि सभा चुनाव (फागुन २१) का लागि दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा पार्टीको चुनावी रणनीति, भूमिका र सम्भावित निर्वाचन परिदृश्यबारे पनि चर्चा हुनेछ ।

यससँगै राप्रपाको चार वर्षीय कार्यकाल यही मंसिर १८ मा सकिँदैछ । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनपछि विधानअनुसार अब नियमित महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा, खास कारण देखाएर कार्यकाल थप गर्न सकिने सम्भावनासम्बन्धी धारणा पनि बैठकमा उठ्ने सम्भावना छ । महामन्त्री धवल शम्शेर राणा लगायत नेताहरूले नियमित महाधिवेशनको माग गर्दै आन्तरिक जीवन्तता आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

यसैबीच आजको बैठकमा मधेश प्रदेशमा मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छाबारे करिब ‘अन्तिम निर्णय’ हुने संकेत देखिएको छ । पार्टीको निर्णयविना नै कात्तिक २३ गते महोत्तरीस्थित एउटा होटलमा एमालेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगै विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन् ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि बिच्छा अडानमा रहिन् । त्यसपछि अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको र अन्ततः कारबाही सिफारिससहित फाइल कार्यसम्पादन समितिमा पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् । हाल मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर ८ गतेदेखि उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मंसिर २२ भित्र प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्थाका बीच बिच्छाको राजनीतिक भविष्य र पार्टीसँगको सम्बन्ध आजको बैठकले टुंगो लगाउने देखिन्छ ।

काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का अभिभावक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जेन–जी विद्रोहपछि देखिन थालेको राजनीतिक र प्रशासनिक गतिरोधलाई अत्यन्त गम्भीर चिन्हका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै दल र नेताहरू समस्याको मूल स्रोतप्रति उदासीन बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले देशका राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा परराष्ट्र क्षेत्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू सुधार गर्ने अत्यन्त अनुकूल अवसर विद्रोहले खोले पनि सिंगो राजनीतिक वृत्त पुरानै ढर्रामा फर्किदै ‘सुतुरमूर्गले बालुवामा टाउको लुकाएझैं’ व्यवहार गर्न थालेको देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । भदौ २४ को घटनाले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई गहिरो आत्मसमीक्षामा उत्रन बाध्य पारेको भए पनि उनीहरू पुनः आत्ममुग्धतामा फर्किएको डा. भट्टराईको आरोप छ । उनले नयाँ र वैकल्पिक दाबी गर्ने दलहरू पनि स्पष्ट नीति, मार्गचित्र र दीर्घकालीन समाधानभन्दा ‘पपुलिज्म र आत्मकेन्द्रितता’ तर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले विशेष ऐतिहासिक परिस्थितिमा गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले समेत जेन–जी आन्दोलनका आधारभूत माग पूरा गर्नेतर्फ स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखाएको भन्दै ‘कुइरोमा हराएको काग जस्तै’ दिशाहीनता झल्काएको बताए । देश जटिल आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले अब सबै राजनीतिक शक्ति साँघुरो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दिगो समाधानका लागि सहकार्यमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए । उनको चेतावनी दिंदै भनेका छन्, ‘यदि अब पनि जिम्मेवारीपूर्वक कदम चालिएन भने भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ, इतिहासले कसैलाई माफी दिने छैन ।’

सारा देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेत हल्लाउने गरी भएको जेन-जी विद्रोहपछि देशका राजनीतिक,आर्थिक,प्रशासनिक, सुरक्षा, परराष्ट्र लगायत सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अग्रगामी रूपान्तरण र सुधारकानिम्ति गम्भीर विमर्श र पहल हुनुपर्नेमा सबैजना 'सुतुरमूर्गले बालुवामा टाउको घुसारेर सुरक्षित ठाने… pic.twitter.com/aPDXhJlLaS

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 26, 2025

बुटवल । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा आज उच्च अदालत बुटवलमा पेसी तोकिएको छ । गत हप्ता रवि पक्षका कानुनी व्यवसायीले निवेदन दिँदै सुनुवाइ स्थगित गराएपछि आजको पेसीलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरे पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत साउन २६ गते उनको रिहाइ निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनीहरूले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थि ए। अभियोगपत्रअनुसार सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ ।

यसको चार हिस्सामध्ये लामिछानेले आफ्नो अंश बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतमार्फत दाखिला गरेका थिए । जोशीले पनि त्यत्तिकै रकमको जमानत निवेदनसहित पेस गरेका थिए । जिल्ला अदालतले दुवै प्रतिवादीको रिहाइ अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने काठमाडौं कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमा बसिरहेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका संगठित सदस्यहरूलाई आसन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा सन्तुलित, जिम्मेवार र विवेकपूर्ण रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेकी छन् ।

आज (बिहीबार) बिहान पार्टी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले महाधिवेशनलाई संगठनात्मक मजबुती र राजनीतिक दिशानिर्णयका लागि ‘ऐतिहासिक अवसर’ का रूपमा चित्रण गरेकी हुन् । उनले विधानअनुसार सदस्यता नवीकरण गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वले अनुचित तरिकाले रोकिदिएको बताइन् । यसका कारण महाधिवेशनमा भौतिक उपस्थिति जनाउन नसक्ने परिस्थिति बनेको उनको भनाई छ ।

तर पनि उनले आफ्नो पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत रहने स्पष्ट गरेकी छन् । उनले महाधिवेशनले पार्टी मात्र नभई आम नागरिकका भविष्यसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बताइन् । महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि हुन लागेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भण्डारीले पार्टीभित्रको समग्र संरचनालाई सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महाधिवेशन सफल बनाउन वैचारिक रूपमा परिपक्व नेतृत्व, उर्जाशील युवा पुस्ता र विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ ।’ पूर्व राष्ट्रपतिले संगठनभित्र बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र आन्तरिक तनावप्रति संकेत गर्दै, प्रतिनिधि छनोटदेखि महाधिवेशन सञ्चालनसम्म अनुशासन, निष्पक्षता र आन्तरिक ऐक्यबद्धता कायम राख्न सबैलाई अपिल गरिन् ।

काठमाडौँ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अलगिएका राजेन्द्र श्रेष्ठ समूह आज (बिहीबार) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुँदैछन् ।

दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा एकताको औपचारिक घोषणा कार्यक्रम राखिएको जनाइएको छ । देशभरका विभिन्न भागमा रहेका नेता एवम् अगुवा कार्यकर्ताले घोषणा सभामा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि कार्यक्रम एक दिनका लागि सारिएको जसपा नेता दुर्गा सुवेदीले जानकारी गराएका छन् ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक सीडीओ र दुई सहायक सीडीओ सरुवा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालालाई जिप्रका डडेल्धुरामा सरुवा गरिएको हो ।

त्यस्तै जिप्रका दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढा र जिप्रका डडेल्धुराका सप्रजिअ शावित्रा पुनको पनि सरुवा गरेको छ । बुढा अछाम पुगेका छन् भने पुन दाङमा सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।