`

नेपाल प्रहरीका एसपीहरुको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीको सरुवा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा उपत्यका तीन जिल्लामध्ये काठमाडौं र भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख हटाइएपछि ललितपुर प्रहरी प्रमुख पनि फेर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ललितपुरका प्रमुख एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएर ललितपुरमा सीआईबीको आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख होविन्द्र बोगटीलाई पठाइने भएको छ ।

सीआईबीमा कर्णाली प्रदेश प्रहरीबाट शिवकुमार श्रेष्ठ खटाइँदै छन् । जिम्मेवारी हेरफेरको खबर प्राप्त भइसकेको र आफू जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको ललितपुरका एसएसपी अधिकारीले जनाएका छन् ।

पृथ्वी राजमार्गका पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम अभाव छैन : आयल निगम

काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा केही दिनयता पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतका पेट्रोल पम्पहरूमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव समाधान भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजमार्गमा रहेका सबै पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धन आपूर्ति सहज रहेको र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नरहेको उल्लेख छ । निगमले उपभोक्ताहरूलाई अनावश्यक त्रास नलिन आग्रह गर्दै आपूर्ति प्रणाली नियमित भएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको कारणले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतका पेट्रोल पम्पहरूमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव समाधान भइसकेको र अब सो राजमार्ग अन्तर्गतका पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नरहेको व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।

बेपत्ता बालिका मृत भेटिइन्

धनगढी । धनगढीमा बेपत्ता अवस्थामा रहेकी एक बालिका मृत भेटिएकी छन् । बिहीबार साँझ बेपत्ता भएकी धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुर बस्ने ११ वर्षीया सुमित्रा राना शुक्रबार साँझ मोहना नदीमा मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंहले रानाको शव नदीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिएका छन् । निर्वस्त्र अवस्थामा भेटिएको शव भन्दा करिब दुई सय मिटरको दूरीमा उनका कपडा भेटिएका छन् ।

उनको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ । परिवारले घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् ।

 

स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा दुई युवकको मृत्यु

सर्लाही । सर्लाहीमा स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सर्लाही ब्रहम्पुरी गाउँपालिका–२ ब्रहम्पुरी बस्ने वर्ष २३ का अंकित चौधरी र मोटरसाइकलको बीचमा सवार वर्ष २५ का रोहित सहनी छन् ।

सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईका अनुसार शुक्रबार राति ८ बजेको समयमा ब्रहम्पुरी गाउँपालिका–५ स्थित हुलाकी सडक खण्डमा पर्साबाट भेल्ही तर्फ जाँदै गरेको एम.एच ०४ डी.जे. १२९७ नम्बरको स्कारपियोले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्र.३–०३–००१ प ७५७५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार दुई जना गम्भीर र एक जना केहि सामान्य घाइते भएका थिए । स्कारपियो नियन्त्रणमा लिएको र फरार चालकको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

तलब रोक्ने विद्यालयका प्रअलाई कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनी

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरुको तलव निकासा नगर्ने प्रधानाध्यापकहरुलाई कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् । उनले भोलिसम्ममा पनि शिक्षकहरुको तलब निकासा नगरे नियमअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले तलब निकासा गर्न भोलिसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

मन्त्रालयबाट तलब निकासा गरिसकेको जानकारी गराउँदै तलब रोक्ने प्रअहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । दशैं–तिहारमा पनि कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षकहरूको तलब समयमा नदिएको गुनासो बढेको बताउँदै मन्त्री पुनले फेसबुकमाफर्त चेतावनी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट दशैंअघि नै शिक्षकहरूको तलब सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पठाइएको हो । तर पनि केही विद्यालयले शिक्षकहरूको तलब जानाजान रोकेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘भोलिसम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएका शिक्षकहरूको तलब नदिएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूलाई नियमअनुसार कारवाही गरिनेछ’, पुनले भनेका छन् । दसैँ तिहार जस्तो ठूलो चाडपर्वमा शिक्षकहरूलाई तलब नदिएर मानसिक तनावमा पार्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘तलव नखुवाउने प्रअहरुलाई सूचना – दशैं तिहारको अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र प्रधानाध्यापकले तलब निकासा गरि दिएन भनेर धेरै गुनासो आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट तलब पहिले नै विद्यालयहरुमा पठाईसकेको छ । भोलिसम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलव नपाएको शिक्षकहरुको तलव निकास नगरेमा त्यसता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नियमानुसार कारवाही गरिनेछ ।

मेयर साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, कुलमानको विरोध

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आज (शनिबार) विहानै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पुनः सक्रिय भएका उनले कार्कीको राजीनामा मागसँगै उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको विरोध समेत गरेका छन् । मोबाइल हराएका कारण केही समय निष्क्रिय रहेका उनले अर्को डिभाइसबाट सामाजिक सञ्जालमा पुनः सक्रियता देखाउँदै एकपछि अर्को स्ट्याटस लेखेका छन् ।

यसबीचमा उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागदेखि ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयको विरोध गरेका छन् । जेन–जीका माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै मेयर साम्पाङले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सुशीलाजी, तपाईंले जेन–जीको मर्मअनुसार काम गर्न सक्नु भएन । राजीनामा दिनुस् । म गर्छु उनीहरूको माग एक–एक गरेर पूरा !’ आफू नेतृत्व लिन र जेन–जीका माग पूरा गर्न सक्षम भएको उनको दाबी छ । उनले अर्को स्ट्याटस लेखेका छन्, ‘अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन गर्छ भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । बिना स्रोतको सम्पत्ति राखेको पाइए पुष्टि भए आफैंलाई हतकडी लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ अनि मात्र अरूतिर लम्कँदा राम्रो होला ।’

त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएको कुराको पनि उनले विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हितेन्द्रलाई निकाल्नु भन्दा पनि देश र जनताको लागि कजाउनु पर्ने थियो । यस्तो प्रतिशोधको भावनाले निको गर्दैन । हामी बदला होइन बदलावको पक्षमा उभिनु पर्छ । गलत चाल कुलमानजी ।’ अर्को प्रसङ्गमा उनले मेरो मोबाइल खोल्ने बित्तिकै चोर्ने व्यक्ति पक्राउ पर्ने चेतावनी दिँदै तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।

दुई पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इण्डिजसँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौं । नेपाल आज (शनिबार) आफ्नो क्रिकेट इतिहासमै पहिलो पटक टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इण्डिजविरुद्ध खेल्दैछ । नेपालले टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इण्डिजविरुद्ध हुने तीन खेलको युनिटी कप अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेट शृङ्खलाअन्तर्गत पहिलो खेल्न लागेको हो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को शारजाह क्रिकेट रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपालले पहिलो पटक दुई पटकको विश्वकप विजेता टोली वेस्ट इण्डिजसँग ऐतिहासिक खेल खेल्न लागेको हो ।

त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल यही असोज १३ गते खेल्ने छ भने तेस्रो खेल १४ गते खेल्नेछ । यस सिरिज खेलेर नेपाली टोली आइसिसी टी ट्वान्टी विश्वकपको एसिया तथा इष्ट एसिया पेसिफिक छनोट खेल्न ओमान जाने तालिका रहेको छ । उक्त प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप नै नेपालले वेस्ट इण्डिजसँग खेल्न लागेको हो ।

रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, कुशल भुर्तेल, लोकेस बम, कुशल मल्ल र आसिफ सेख छन् । त्यसैगरी आदिल आलम, करण केसी, नन्दन यादव, सन्दीप जोरा, आरिफ सेख, ललितनारायण राजवंशी, गुलशन झा र साहब आलम छन् ।

यता अकिल होसेनको कप्तानीमा रहेको वेष्ट इन्डिज टोलीमा भने फाबियन एलेन, जेवेल एन्ड्र्यू, अकिम अगस्ट, नभिन बिडाइस, जेडियाह ब्लेड्स, किएसी कार्टी, करिमा गोरे र जेसन होल्डर छन् । त्यस्तै अमिर जान्गू, काइल मेयर्स, ओबेड मेकोए, जिसान मोटारा, रामोन सिमन्ड्स, शमार स्प्रिङ्गर जस्ता खेलाडी रहेका छन् ।

अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिका

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाको गर्ने भएका छन् । विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन मन्त्री त्यता जान लागेको स्रोतले जनाएको छ । हिजो बसेको क्याविनेटले उक्त भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्री खनालको भ्रमण मितिबारे भने खुलाइएको छैन । उनीसँगै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय पनि अमेरिका जाने बताइएको छ ।

सोमबार बसेको क्याविनेटले राष्ट्र र सरकार प्रमुखको हकमा दश अनि मन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा तीन जनाको प्रतिनिधिमण्डल मात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाउने कार्यविधि बनाएको थियो । अर्थमन्त्री खनालको अमेरिका भ्रमणमा सचिव उपाध्याय र एक सुरक्षाकर्मी सहभागी हुने बताइएको छ । त्यस्तै बिहीबारको क्याविनेट बैठकले संयुक्त राष्ट्रय संघको खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर र संयुक्त राष्ट्रसंघकै पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रचण्डले भने–अब म माओवादीको अध्यक्ष रहिनँँ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भव्यताका साथ सम्पन्न भएको दावी गरेका छन् । बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौं । अब म अध्यक्ष रहिनँ, महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक भएँ ।’

माओवादीले आज केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर महाधिवेशन घोषणा गरेको छ । महाधिवेशन मंसिरको अन्तिमसम्म गर्ने गरी अध्यक्षलाई संयोजक तोकिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।

हेर्नुस् माओवादी केन्द्रको सातौं पूर्ण बैठकका निर्णय

–केन्द्रीय समिति प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण । पदाधिकारी नै आयोजक समितिको सचिवालयमा रूपान्तरण गर्ने । महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने ।
–पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने ।
–नेपोटिज्म (नातावाद, आफन्तवाद) बारे कार्यविधि बनाएर नेताका पारिवारिक सदस्यहरूका बारेमा निर्णय लिने। संस्कार, कार्यशैली र चालचलनसम्बन्धी नीति बनाउने ।
–जेनजीलाई पार्टीका सबै कमिटीमा अधिकतम सहभागी गर्ने । युवाहरूलाई प्रथामिकता दिने ।
–आईटी कामलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेर काम गर्ने ।
–अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवले राखेको प्रस्तावलाई त्यसमै समेट्ने । महाधिवेशनसम्म छलफल गर्दै जाने ।
–विभिन्न विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग एकता गर्ने ।

प्रचण्डको प्रस्ताव पारित, नारायणकाजी र जनार्दनको फरक मतबारे के भयो ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आज (शुक्रबार) सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्डको प्रस्ताव पारित हो । बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्तावलाई पनि समेट्ने र महाधिवेशनसम्म छलफल गर्दै जाने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न भन्दै आफूलाई कार्यवाहक दिन माग गरेका थिए भने शर्माले प्रचण्डसहित सबै पदाधिकारी आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा नआउने गरी सामुहिक राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

सबै नेताको सम्पति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचण्डको घोषणा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले पार्टीका सबै तहका नेतृत्व र पदाधिकारीले परिवार, सचिवालय तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यशैली अपनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ‘अब पुरानै ढंगले चल्दैन, नयाँ कार्यविधि र ढंगबाट अघि बढ्नु पर्छ,’ प्रचण्डले भने ।

संगठनात्मक कार्यशैली मात्र होइन, व्यक्तिगत जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा उनले नेताहरूको खानपान, लवाइ–खवाइदेखि जनसामान्यसँगको सम्बन्धसम्म सरल र जनमुखी बनाउन के के गर्ने भनेर लिखित सुझाव पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘आगामी केन्द्रीय कमिटीमा जेनजीको अधिकतम प्रतिनिधित्व हुन्छ’
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले आगामी केन्द्रीय कमिटीमा जेनजी उमेर समूहको अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि शुक्रबारदेखि बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा युवाहरूलाई निर्णायक तहमा ल्याउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए । ‘जेनजीलाई आगामी केन्द्रीय समितिमा अधिकतम प्रतिनिधित्व गर्न अहिलेदेखि तयारी गरिनेछ’ प्रचण्डले भने, ‘सक्रिय र क्षमतावान जेनजीहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउने छन् ।’

छायाँमा परेका ‘जेनजी’ अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले भेटे प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको टिकाटिप्पणी चलिरहेका बेला सुरुताका अभियानमा सक्रिय मिराज ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेका छन् । उनले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटघाट गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जेनजी आन्दोलनको गृहकार्य हुँदैगर्दा मिराज केन्द्रमा देखिएका थिए । तर, आन्दोलनको अघिल्लो दिन दुर्गा प्रसाईंलाई उनकै निवासमा गएर भेटेपछि उनी विवादित बने । उनले आफू प्रसाईंलाई आन्दोलनमा नआउनु भनेर सम्झाउन गएको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा अनुमति लिनेहरुमध्येमा मिराज पनि एक थिए । तर, आन्दोलन र सरकार निर्माणमा उनी नदेखिएपछि उनको खोजी शुरु भएको थियो । ढुङ्गाना जेनजी आन्दोलनमा भने सहभागी नै भएनन् । आफू २३ र २४ भदौमा सडकमा ननिस्किएको उनले एक अन्तरवार्तामा बताएका छन् । केही युवाहरुले आफू आएमा विरोध गर्ने भनेर ‘थ्रेट’ दिएकाले नगएको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले त्यस दिन उनी आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त रहेको बताएका छन् । उनको फुलको व्यवसाय गर्छन् । आन्दोलनपछि एकाएक सुधन गुरुङ जेनजी लिडर बनेर बाहिरिएका थिए । सैनिक हेड क्वार्टरदेखि शीतल निवाससम्म गुरुङकै चहलपहल चल्यो र सरकार निर्माणमा पनि उनकै हात रह्यो । अहिले पनि बालुवाटारदेखि शीतलनिवाससम्म उनको पहुँच छ । तर ढुङ्गाना भने ओझेलमा परेका थिए । सुधनले जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ढुङ्गाना आन्दोलनमा नदेखिएपछि उनको खोजी भयो । उनले आफूलाई धाकधम्की आएको प्रष्टीकरण दिए । अहिले भने उनी फेरि बाहिर देखिन थालेका छन् । यही सिलसिलामा उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटेका हुन् ।

नेपालकै ‘जेनजी’ शैलीमा लद्दाखमा हिंसा भड्काएको आरोपमा सोनम वाङचुक पक्राउ

काठमाडौं । भारतको लद्दाखमा नेपालकै ‘जेनजी’ शैलीमा प्रदर्शन गर्ने समूहका नाइके सोनम वाङचुक पक्राउ परेका छन् । बुधबार लेहमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि, शैक्षिक तथा वातावरणीय कार्यकर्ता सोनम वाङचुकलाई उनको गाउँ उले तोक्पोबाट पक्राउ गरिएको हो ।

इन्जिनियर, नवप्रवर्तक, शैक्षिक तथा वातावरणीय कार्यकर्ता सोनमले विगत एक वर्षदेखि विभिन्न अवसरमा लद्दाखलाई संविधानको छैटौं अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गर्दै भोक हड्ताल र दिल्लीसम्म प्रदर्शन गराएका थिए । गत वर्षको मार्चमा, उनले लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा र छैटौं अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गर्दै २१ दिने भोक हड्ताल गरे । अक्टोबर २०२४ मा, उनले सोही मागलाई दबाब दिन लद्दाखबाट दिल्लीसम्म पैदल यात्रा पनि गरे । उनले अमेरिका र युरोपबाट फन्ड ल्याएर भारतमा हिंसा भड्काएको आरोप लागेको छ ।

नेपालमा पनि सोही शैलीमा हामी नेपालका सुदन गुरुङले जेनजी आन्दोलनलाई भड्काउन उक्साएको आरोप लाग्ने गरेको छ । इन्जिनियर, नवप्रवर्तक, शैक्षिक तथा वातावरणीय कार्यकर्ता सोनमले विगत एक वर्षदेखि विभिन्न अवसरमा लद्दाखलाई संविधानको छैटौं अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गर्दै भोक हड्ताल र दिल्लीसम्म प्रदर्शन गराएका थिए ।

गत वर्षको मार्चमा, उनले लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा र छैटौं अनुसूचीमा समावेश गर्न माग गर्दै २१ दिने भोक हड्ताल गरे। अक्टोबर २०२४ मा, उनले सोही मागलाई दबाब दिन लद्दाखबाट दिल्लीसम्म पैदल यात्रा पनि गरे । उनले अमेरिका र युरोपबाट फन्ड ल्याएर भारतमा हिंसा भड्काएको आरोप लागेको छ । नेपालमा पनि सोही शैलीमा हामी नेपालका सुदन गुरुङले जेनजी आन्दोलनलाई भड्काउन उक्साएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत ‘भीआइपीहरु’ को सुविधा तत्काल रोक्न अर्थको पत्र

काठमाडौं । सरकारी खर्च कटौतीमा जोड लगाइरहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पूर्व पदाधिकारीको सुविधा खोस्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । अर्थमन्त्री खनालले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतको सुविधा रोक्न शुक्रबार गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार भीआइपीको सवारीसाधन फिर्ता गरिनेछ ।

यस्तै सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गराइने भएको छ । भीआइपीका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जथाभावीरुपमा सुविधा उपभोग गर्दै आएकाहरुलाई तत्काल सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तथा अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेको हो । अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतका भीआइपीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छैन । सेना र प्रहरीका अवकाशप्राप्त हाकिमका घरमा काम गर्न बाध्य पारिएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता हुने भएका छन् । यसअघि अर्थले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सो निर्णयबाट बच्ने रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गरिने छ। अर्थको खर्च कटौतीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम बच्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

मुलुकको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चुनौती सिर्जना गर्ने खतरा : विद्या भण्डारी

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा लैजान सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र नयाँ पुस्ताबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताएकी छन् । आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको अस्थिरताले आन्तरिक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चुनौती सिर्जना गर्ने खतरा भएको औंल्याइन् ।

‘सधैं यस्तो अवस्थामा मुलुक रहिरहन सक्दैन । यसको हामीले समाधान निकाल्नु पर्छ । हाम्रो शक्तिका स्रोत भनेका जनता हुन्,’ उनले भनिन् । उनले राजनीतिक दलहरूको नीति, दर्शन र कार्यक्रम जनताले दिएको सुझावसँग मेल खानुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीहरू र विभिन्न आस्था राख्नेबीच छलफल र सहकार्य भएर मात्र हामीले यो समस्यालाई समाधान दिन सक्छौं ।’

देशको अस्थिरताले मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत चिन्ताको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले शान्ति, स्थायित्व र राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मुलुकलाई युगअनुकूल अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् । ‘हामी जस्तो खालको बसाईमा छौं, हाम्रो यहाँको अस्थिरताले मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि पिर पर्न सक्छ । समस्याहरू आउन सक्छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसले हामीले हाम्रो शान्ति र स्थायित्वको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

दलका नेताहरूको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै भण्डारीले भनिन्, ‘नेताहरूले बाहिर धेरै बोल्ने तर पार्टीभित्र केही पनि गर्न नसक्ने तरिका सही होइन । सबैको कुरा सुन्नुपर्छ, जनताको भावना बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान, माग र आकांक्षा पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘नयाँ पुस्ताको मनोभावना के छ, उनीहरूका मागहरू के छन्, त्यसलाई राष्ट्रले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । भण्डारीले सबै जिम्मेवार नागरिकहरूलाई छलफललाई अगाडि बढाउँदै समाधान खोज्ने साझा प्रयासमा जोड दिन पनि आग्रह गरिन् ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, प्रतिशोध साँध्न पाइँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिशोध साँध्न नपाइने बताएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा आज (शुक्रबार) काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा संविधान संशोधनका ठोस एजेण्डा लिएर जानुपर्ने बताए।

‘दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्छ,’ उनले भने । भट्टराईले सरकारलाई खबरदारी गर्दै कार्यकारी आदेशका नाममा संविधान र कानुन मिचिने काम तत्काल रोक्न माग गरे । उनले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायलाई दलको प्रभावमुक्त बनाउनुपर्ने र निर्वाचनलाई नै सुरक्षित निकासका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भट्टराईले जेनजी आन्दोलनपछि नागरिक समाजले राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएर संविधान रक्षा गर्न सुझाएको स्मरण गरे । उनले संविधानमा देखिएका समस्याबारे चर्चा गर्दै धारा ७४, ७५, ७६, ७७ र १३२ मा ग्रहण लागेको टिप्पणी गरे । गत भदौ २३–२४ गते जेन–जी युवाहरूले गरेको आन्दोलनपछि सरकार बन्दैदेखि नेपालको संविधानमा ग्रहण लागेको उनको भनाई छ ।

लिलामणिको टिप्पणी : प्रचण्डको राजीनामा माग बालेन र सुदन गुरुङको हो, जेनजीको होइन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणी पोख्रेलले प्रचण्डको राजीनामाको माग बालेन शाह र सुदन गुरुङहरूको भएको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘राजीनामाको माग बालेन र सुदन गुरुङहरूको हो, जेनजी होइनन् त्यसैले त्यो पूरा हुँदैन ।’

पोख्रेलले पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै प्रस्ताव अनुसार आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्डलाई संयोजक तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् । पोख्रेल अगाडि बोल्ने अधिकांश नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले भने अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । तीन वटै प्रस्ताव भन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने बताए ।

‘प्रदेश अध्यक्ष राखौं र सयोजन समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाऔं । बाँकी सबै कमिटिहरू भङ्ग गरौ’ कार्कीको प्रस्ताव छ । अन्य नेताहरू नन्दकिशोर पुन, वर्षमन पुन, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, मातृका यादव पनि बोलेका छन् । नेता रहिश साहका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई पूर्ण समर्थन गरिएको छ । महाधिवेशन मंसिरमै गर्नुपर्छ भन्ने मतमा सबै सहमत छन् ।

मसिंरमा कहिले गर्ने गते तोकेर जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । महासमिति बनाएर संयोजक प्रचण्डलाई नै तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेशले पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘आत्मालोचना गर्ने, नातागोतावाद तोड्ने प्रतिवद्धता भने सबैले गर्नुपर्ने’ सुझाव प्रस्तुत भएको छ । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको डकुमेन्ट प्रस्तुत भएका थिए । प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछाडि महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले छोड्ने र कार्यवहाक अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सबै पदाधिकारी नआउने गरी नयाँ टिम ल्याउने प्रस्ताव राखेका छन् । हाल रहेका पदाधिकारी निर्देशक समितिमा रुपान्तरित भएर रहने उनको प्रस्ताव छ ।

जेनजी आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकको विशेष कर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहतस्वरूप कर्जा नीतिमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आउने समयसम्मका लागि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ ।

निर्देशनअनुसार प्रभावित व्यवसायलाई दिइने कर्जामा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए पनि तत्काल नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छैन । एक वर्षपछि मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भइ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन किन्न कर्जा लिँदा डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशत मात्र पु¥याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो अनुपात बढी हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले लो टुर भ्यालु कम गरी सजिलो बनाएको हो ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सस्तो दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग प्रतिष्ठानले आधार दरमा ०.५ प्रतिशत ब्याजमा एक वर्ष अवधिको ऋण लिन सक्ने छन् । यसरी प्रवाह हुने ऋणमा सरकारले पहिलो ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । ऋण लिनका लागि पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै कम्तीमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनको चौथाइ निर्यात गर्ने र कम्तीमा सय जना महिलालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आधार दरमा १ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यी सबै व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको संयुक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा लागु गरिएको हो । प्रभावित उद्योगव्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र श्रमिकको तलब वितरण सुनिश्चित गर्न सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।

प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई गाडी किन्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो ।

यद्यपि सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात यस्तो हकमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदातालाई कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण
जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदाता संस्था तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।

यसअनुसार कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यसबमोजिमको अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस बाहेक राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

 

एमसिए–नेपालद्वारा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’को विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने ११७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको छ ।

यो सम्झौतासँगै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ३१५ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको हो । आशिश–बोज्लर संयुक्त उपक्रमले काठमाडौँमा निर्माणाधीन लप्सिफेदी सवस्टेशनबाट नुवाकोटमा निर्माणाधीन रातमाटे सवस्टेशन हुँदै मकवानपुरमा निर्माणाधीन हेटौँडा सवस्टेशनसम्मको ११७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट एमसिए–नेपालले प्रदान गरेको उक्त ठेक्का करिब ७६६ दशमलव ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत उक्त चार सय केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम गरिनेछ । एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री खड्गबहादुर विष्ट र आशिश–बोज्लर संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधि श्री निर्माण गौलीले आज एक समारोहबीच एमसीसी र एमसिए–नेपालका पदाधिकारीहरूको समुपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

हस्ताक्षर पश्चात एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक श्री डायन एल. फ्रान्सिस्कोले भने, ‘यस सम्झौताले नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा भइरहेको उल्लेख्य प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो उपलब्धि नेपाली जनताको भावी विकास एवं समृद्धिका लागि एमसिए–नेपालको गहन प्रतिबद्धता तथा लगनशीलताको परिणाम हो ।’

एमसिए–नेपालले नुवाकोटमा निर्माणाधीन रातमाटे सवस्टेशनदेखि तनहुँमा निर्माणाधीन दमौली सवस्टेशनसम्मको, उक्त सवस्टेशनदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा निर्माणाधीन नयाँ बुटवल सवस्टेशनसम्मको र त्यहाँदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म गरी १९८ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता यसअघि गरिसकेको छ । यसका अतिरिक्त रातमाटे सवस्टेशन, नयाँ दमौली सवस्टेशन र नयाँ बुटवल सवस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रबाट लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि प्रदान गरिएको ऐतिहासिक सहायता हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तर आबद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु–याउने उद्देश्य एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले लिएको छ ।

रामेछापको भटौंली केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का

काठमाडौँ । रामेछापको भटौली केन्द्रबिन्दु भएर आज दिउँसो भूकम्पको गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज दिउँसो दुई बजेर १४ मिनेटमा रामेछापको भटौली आसपासमा केन्द्रबिन्दु भई चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो ।

यसअघि यही असोज १ गतेका दिन पूर्वीरुकुम र बाग्लुङको सीमा क्षेत्र पातिहाल्ने भञ्ज्याङ केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव ६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो ।

सेनामा बढुवासहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १९ निर्णयहरु (सूचीसहित)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् १९ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकले राज्यकोषको लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धी पूर्वसचिव रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनातर्फ २ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने र ९ जना महासेनानीको सहायक रथिमा बढुवा गर्ने तथा ३ जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले नेपाल विविध सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधितर्फका २ जना सचिवको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ । राजीनामा दिनेमा रामगोविन्द अर्याल र रमेश शर्मा रहेका छन् ।
हेर्नुस् निर्णयहरू

सरकारले खर्च कटौतीमार्फत भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मितव्ययिताका माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरुसँग आज भएको बैठकमा उनले खर्च कटौतीमार्फत जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जलाइएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने बताए ।

बैठकमा मन्त्री खनालले विकास साझेदारले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएकामा धन्यवाद दिए । उनले वर्तमान सरकारका तत्कालका प्राथमिकता प्रकाश पारे । ‘नेपालमा हालै गठित अन्तरिम सरकारद्वारा युवाहरुको चाहना अनुरूप पारदर्शी, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र विधिको शासन स्थापना गरिने छ’, उनले भने, ‘आन्दोलनका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययिताका माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाइने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने छ ।’

कार्यक्रममा विकास साझेदारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक, यूएनएचसिआरका प्रतिनिधि, नेपालका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्वीट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका राजदूतहरु, भारत र नर्वेका प्रतिनिधि, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधिलगायतले आफ्नो भनाइ राख्दै नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति जानकार रहेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहमति जनाएका थिए ।

विकास साझेदारले चालू अवस्थाका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने र थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले बैठकमा राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रचण्ड, नारायणकाजी र जनार्दनको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए राम कार्की

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की ‘पार्थ’ अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रस्तुत तीन वटै प्रस्ताव भन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने बताए । ‘प्रदेश अध्यक्ष राखौं र संयोजन समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाऔं । बाँकी सबै कमिटिहरु भंग गरौ’ कार्कीको प्रस्ताव छ ।

बाँकी बोल्ने नेताहरूले भने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको समर्थन गरेका छन् । हालसम्म पदाधिकारीतर्फबाट नेताहरू हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, मातृका यादव बोलेका छन् । उपत्यका विशेष प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत भइसकेको छ । नेता रहिश साहका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई पुर्ण समर्थन गरिएको छ । महाधिवेशन मंसिरमै गर्नुपर्छ भन्ने मतमा सबै सहमत छन् । मसिंरमा कहिले गर्ने गते तोकेर जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

महासमिति बनाएर संयोजक प्रचण्डलाई नै तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेशले पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘आत्मालोचना गर्ने, नातागोतावाद तोड्ने प्रतिवद्धता भने सबैले गर्नुपर्ने’ सुझाव प्रस्तुत भएको छ । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको डकुमेन्ट प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछाडि महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले छोड्ने र कार्यवहाक अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सबै पदाधिकारी नआउने गरी नयाँ टिम ल्याउने प्रस्ताव राखेका छन् । हाल रहेका पदाधिकारी निर्देशक समितिमा रुपान्तरित भएर रहने उनको प्रस्ताव छ । तीन वटै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेक्रम चलिरहेको छ । समुहगत छलफल सकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने र प्रतिवेदन पारित गरेर बैठक सक्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री समक्ष बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षको शपथ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त जनकराज शर्माले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा अध्यक्ष शर्माले शपथ लिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ९ गतेको निर्णयबाट शर्मा नियुक्त भएका शर्माले आजै कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।

नेपालका रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा सहायता उपलब्ध गराउन जापान तयार

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरुले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको आज भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत तोरुले जापानकातर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखि महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारको रुपमा रहेको जापानका राजदूतसँगको भेटमा जापानले नेपाललाई पुर्‍याउँदै आएको द्विपक्षीय अनुदान, ऋण, बहुपक्षीय तथा प्राविधिक सहायता, हाल सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थालगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङका लागि आवश्यक थप सहायता, बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक थप सहायता, कोटेश्वर चोक सुधार, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि सञ्चालित आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालको विकास प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जापानको सहायताको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत् क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका ६७० मेगावाटको दूधकोशी, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, पूर्वाधार आयोजनाको तयारी, काठमाडौँ उपत्यकाको एक सय वर्षको सहरी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयारीलगायतका सम्भावित क्षेत्रमा सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
भेटमा राजदूत तोरुले नेपालका रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा सहायता उपलब्ध गराउन जापान तयार रहेको उल्लेख गरे ।

जाँचबुझ आयोगद्वारा क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय

काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ । जलवायु तथा अनुसन्धान विभाग, बबरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी बिहीबार बसेको बैठकले क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले क्षतिको विवरण सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सरकारी कार्यालयको क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयबाट मगाउने निर्णय गरेको छ । साथै, निजी क्षेत्र, उद्योगधन्दा, व्यक्तिगत सम्पतिमा भएको क्षतिका विषयमा आयोगमा आएर वा इमेलमार्फत बुझाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

‘आयोगले काम सुरु गरेकै दिन क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ, सात जना कर्मचारी दिइएको छ’, आयोगका संयोजक कार्कीले भने, ‘घटनाको छानबिन गर्ने विज्ञ छैन, गोलीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञ छैन, सरकारी वकील, प्रहरी चाहिन्छ भनेर सरकारलाई भन्छौँ, तोकिएको समय तीन महिनाभित्र सक्ने गरी काम गछौँ ।’

आयोगले क्षतिसम्बन्धी विवरण पुष्ट्याई गर्ने, कागजात-श्रव्यदृश्य सामग्रीलगायत अन्य कुनै प्रमाण भएमा संलग्न गरी आयोगको कार्यालय व आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउन सकिने जनाएको छ ।

यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यहरुमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । यो आयोगको कार्यअवधि तीन महिनाको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने धनको क्षतिबारे विवरण संकलन भइरहेको छ ।

नेतृत्व परिवर्तनको बहस सडकमा होइन, महाधिवेशनमा गरौंला : हरिबोल गजुरेल

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले अहिले पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताएका छन् । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै प्रचण्डको विकल्प खोज्नेभन्दा पनि जेनजी आन्दोलन समर्थन गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘युवाहरूले आन्दोलनलाई विकृति, भ्रष्टाचारविरुद्वको विद्रोह गरेका हुन् । हामीले यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई टेकेर हुनसक्ने षड्यन्त्रमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ उनले कांंग्रेस एमालेकै कारणले अहिलेको परिस्थिति आएको भन्दै ओली र देउवालाई नेतृत्व छाड्न दबाब पर्नु स्वभाविक भए पनि प्रचण्डले नपर्ने तर्क गरे ।

उनले सडकबाट उठेको आवाजले नेतृत्व परिवर्तन नहुने भन्दै छलफल र महाधिवेशन गरेर नेतृत्वबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले बैठकमा समूहगत छलफलपछि टोली नेता र पदाधिकारीले धारणा राख्ने क्रम जारी छ । बैठकमा बोल्न टोली नेतालाई १० र पदाधिकारीलाई ५ मिनेट समय दिइएको छ ।

मन्त्री घिसिङसँग युरोपेली संघका राजदूत लोरेन्जोको भेटवार्ता

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा मन्त्री घिसिङलाई राजदूत लोरेन्जाले युरोपेली संघकातर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको युरोपेली संघका राजदूतसँगको भेटमा रणनीतिक महत्व तथा रुपान्तरणकारी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा एवम् दक्षता, ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहायतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारको प्राथमिकता चुनाव, सुशासन र आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भएता पनि विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, विद्युत् बजार थप सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए ।

युरोपेली संघबाट नेपालको विकासमा उपलब्ध गराइएको सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । राजदूत लोरेन्जाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्य गर्न युरोपेली सङ्घ सधैँ तयार रहेको बताइन् ।

माओवादी बैठकमा १० टोलीको निष्कर्ष : प्रचण्ड मात्रै होइन, सबै रूपान्तरण हुनुपर्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरूमा समूहगत धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । बैठकमा अब बोल्न बाँकी पदाधिकारीले आफ्नो कुरा राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिएर बैठक सक्ने तयारी छ ।

बैठकमा कोशीबाट अजम्बर काङमाङ, मधेशबाट मातृका यादव, बागमतीबाट सरल सहयात्री, गण्डकीबाट हरि अधिकारी, लुम्बिनीबाट सुदर्शन बराल, कर्णालीबाट महेन्द्र शाही, सुदूरपश्चिमबाट हरि ज्ञवाली ‘अखण्ड’, उपत्यका विशेष प्रदेशबाट जगत सिम्खडा, सम्पर्क विशेष प्रदेशबाट यशोदा सुवेदी र प्रवास तथा आयोगबाट आरबी खड्काले समूहगत धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा समूहगत धारणा राख्ने सबै नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका हुन् । उनीहरूले प्रचण्डको प्रस्तावको समर्थन गर्दै मंसिरमा विशेष महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी विघटन र प्रचण्ड नेतृत्वमा आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनीहरूको साझा निष्कर्ष थियो, ‘पार्टी रूपान्तरण गर्नुपर्छ तर, प्रचण्ड मात्रै होइन, सबै रूपान्तरण हुनुपर्छ । सबै दोष अध्यक्षलाई देखाएर अरू उम्कन मिल्दैन ।’ समूहगत धारणा राख्ने बेलामा नेताहरूले ९५ प्रतिशता धेरै प्रचण्डको प्रस्तावमा उभिएको एक नेताले दाबी गरे । प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न भन्दै प्रस्ताव अघि सारेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको पक्षको प्रस्तावको पक्षमा केही कुरा उठे पनि धेरैले आलोचना भएको ती नेताले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खरेल अस्पताल पुगेर भेटे जेनजी आन्दोलनका घाइते {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले टिचिङ हस्पिटलमा पुगेर जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई भेटेका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचार भइरहेको घाइतेहरुलाई उनले भेटेका हुन ।

उनले घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुका साथै उनीहरुको उपचारका लागि सरकारले गरेका व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यसअघि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई अस्पताल पुगेर भेटेका थिए । भेटका क्रममा मन्त्री खरेलले घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । सो क्रममा मन्त्री खरेलले भने, ‘यो सरकार तपाईंहरूले बगाएको रगतले बनेको हो, देश पनि अहिले बिरामी छ, तपाईहरूसँगै देशको पनि उपचार गर्ने हो ।’

तस्वीरहरु

नेतृत्वमा अहिले नै प्रचण्डको विकल्प छैन : पासाङ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर पुन पासाङले माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विकल्प खोज्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्व छाड्न दबाब बढाइरहेको बेलामा पुन भने प्रचण्डको पक्षमा उभिएका हुन् । उनले पार्टी मात्रै नभई देश नै अफ्ठेरो अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा प्रचण्डको विकल्प सोच्न नहुने उनको भनाइ थियो । अहिले बैठकमा समूहगत छलफलपछि टोली नेता र पदाधिकारीले धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।

अध्यादेश जारीपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच फेरि भेटवार्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच आज बिहान शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच आज अनौपचारिक भेटवार्ता भएको शीतल निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ । भेटमा दुई जनाबीच समसामियक विषयमा छलफल भएको भए पनि विस्तृत जानकारी भने स्रोतले दिएन ।

यसअघि बुधबार मात्र उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले मतदाता नामावली ऐन २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसको एक दिनपछि राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्की शीतल निवास पुगेकी हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको काँधमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ ।

एक्काको चाल म हो तर, अहिले चल्दिनँ : दुर्गा प्रसाई

विराटनगर । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले जेनजी आन्दोलनपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौंबाट गृह जिल्ला बिर्तामोड पुगेका उनलाई स्वागतका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईले प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले बोलाएर आफूलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको दावी गरे । चन्द्रगढी विमानस्थलमा उनलाई बाजागाजा र फूलमालासहित समर्थकले स्वागत गरेका थिए । उनले प्रधानसेनापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मैले प्रधान सेनापतिलाई भने प्रधानसेनापति ज्यू ह्वाट नेक्स्ट ? यो सरकार फेलियर भएपछि सरकार थाम्ने को हो ? तासमा दहल, गुलाम, मिस्सी, बास्सा र एक्का हुन्छ । मिस्सी र बास्सा हुँदाहुँदै एक्का किन चलाउनु ?’ प्रसाईले आफू ‘एक्का’ भएको जिकिर समेत गरेका छन् । उनले अहिलेको राजनीतिको अन्तिम अस्त्र आफू नै भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री सम्हालेको दिन २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ । मेरा एजेण्डा लागू हुनुपर्छ । उनले देशले गरिबका घरमा बडीगार्ड बिना गएर गुन्द्रुक र भात खान सक्ने प्रधानमन्त्री खोजेको भन्दै त्यसो गर्न सक्ने आफू भएको दाबी गरे ।

प्रसाईले शीर्ष तीन दलका नेता राजनीतिक सुकुमबासी भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । प्रसाईले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि उनीहरूको उनीहरूको पैसा डढेको छ, घर जलेर नष्ट भएको छ । राजनीति सुकुमबासी भएका छन् ।’ अब उनीहरूलाई कसैले नपत्याउने प्रसाईले टिप्पणी गरे । ‘बङ्गलादेशको बाछिटा नेपालमा छिर्‍यो भन्दा सुरूमा मलाई पत्याएनन् । मैले त्यही बेला भनेको थिएँ तिमीहरू कट्टु लगाएर भाग्न पाउँदैनौँ भनेर । आज नेताको कुन हविगत भएको छ ?’, उनले प्रश्न गरे । प्रसाईले ओलीलाई वाल्मिकी बन्ने अवसर रहेको, कार्यकर्ता समेतले गल्ती गरेको र अब सच्चिएर आफ्नो घरमा आए आश्रय दिने बताए ।

माओवादीले कसरी छान्दैछ विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठक हाल काठमाडौंमा जारी छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावले केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी नयाँ संरचना बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावमा समूहगत छलफल भइरहेको छ । निर्णय अनुसार माओवादी केन्द्र विशेष महाधिवेशनमा जाने तयारीमा छ । जारी केन्द्रीय समिति वैठकमा आज (शुक्रबार) समूहगत निष्कर्ष राख्ने सुनाउने क्रम जारी छ । उपत्यका विशेष प्रदेशबाट प्रस्तुतीकरण सुरु भएको छ । यो समूहका नेता जगत सिंखडाले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वम्मतिमा पास गरेको रिर्पोटिङ गरेका छन् ।

एउटा प्रदेशबाट रिर्पोटिङ गरेपछि एक जना पदाधिकारीले बोल्ने र त्यसपछि अर्को प्रदेशमा जाने र फेरि एक जना पदाधिकारीले बोल्ने गरी समय व्यवस्थापन गरिएको छ । कोशी प्रदेशबाट उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बोलेका छन् ।उनले वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको निष्कर्ष प्रस्तुत भइराखेको छ । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको डकुमेन्ट प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रस्तावित विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटको लागि निम्न ११ व्यवस्था तय गरिएका छन्ः
१. पालिका र शाखाबाट प्रतिनिधि
प्रत्येक पालिका र पार्टी शाखाबाट १ जना प्रतिनिधि चयन गरिनेछ ।

२. जिल्ला र महाशाखाबाट
पार्टी सदस्य संख्या अनुसार प्रतिनिधित्व हुनेछ– १,००० सदस्य बराबर १ प्रतिनिधि ।
यसमाः
प्रत्येक ३ जनामा कम्तीमा १ महिला अनिवार्य ।
१ दलित र १ युवा प्रतिनिधि अनिवार्य ।
थप १ जना जेनजी समूहको प्रतिनिधि पनि हुनुपर्नेछ ।

३. प्रदेशस्तरबाट प्रतिनिधित्व
सात वटै भौगोलिक प्रदेशबाट २५–२५ जना प्रतिनिधि पठाइने ।

हरेक प्रदेशबाट :
७ महिला ।
२ दलित ।
१ युवा अनिवार्य ।
तीन प्रवासी प्रदेशबाट ७–७ जना, जसमा :
२ महिला ।
१ युवा अनिवार्य ।
गैर–भौगोलिक १० जना प्रतिनिधि ः
३ महिला ।
१ दलित ।
१ युवा अनिवार्य ।
४. पार्टीका विभागहरूबाट

हरेक विभागबाट २–२ जना प्रतिनिधि पठाइने ।
५. पार्टी आयोगहरूबाट
सबै आयोगहरूबाट १०–१० जना प्रतिनिधि पठाइनेछ ।
६. ज्येष्ठ र सल्लाहकार मञ्च
ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्बाट १०–१० जना प्रतिनिधि रहने ।
७. केन्द्रीय कार्यालय
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट १० जना प्रतिनिधित्व हुने ।
८. जनवर्गीय र अन्य संगठन
केन्द्रीय तहका जनवर्गीय संगठनबाटः
१ महिला अनिवार्यसहित २–२ जना ।
जातीय-क्षेत्रीय मोर्चाबाट १–१ जना ।
प्रतिष्ठान-फाउन्डेसन-समाज-सामाजिक संगठनबाट १–१ जना ।

पार्टी सहायक संगठन (थ्ऋी) बाट ५ जना ।
९. मनोनयन
केन्द्रीय सचिवालयले अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सक्ने ।
१०. आयोजक समिति प्रतिनिधि
संयोजकसहित आयोजक समिति सदस्यहरूलाई निर्धारित प्रतिनिधि क्षेत्रबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने ।
यदि कुनै सदस्य निर्वाचित हुन नसके, उनीहरू महाधिवेशन गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने छन् ।
११. प्रदेशस्तरको संरचना
सबै प्रदेश समिति अब प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण हुने ।
प्रदेश अध्यक्ष संयोजकको भूमिकामा रहने छन्, पदाधिकारीहरू सचिवालयको भूमिकामा ।

माओवादी वैठक : समूहगत निष्कर्ष सुनाइँदै

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समितिमा आज (शुक्रबार) समूहगत निष्कर्ष राख्ने सुनाउने क्रम जारी छ । उपत्यका विशेष प्रदेशबाट प्रस्तुतीकरण सुरु भएको छ । यो समूहका नेता जगत सिंखडाले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वम्मतिमा पास गरेको रिर्पोटिङ गरेका छन् ।

एउटा प्रदेशबाट रिर्पोटिङ गरेपछि एक जना पदाधिकारीले बोल्ने र त्यसपछि अर्को प्रदेशमा जाने र फेरि एक जना पदाधिकारीले बोल्ने गरी समय व्यवस्थापन गरिएको छ । कोशी प्रदेशबाट उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बोलेका छन् । उनले वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको निष्कर्ष प्रस्तुत भइराखेको छ । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको डकुमेन्ट प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछाडि महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले छोड्ने र कार्यबाहक अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सबै पदाधिकारी नआउने गरी नयाँ टिम ल्याउने प्रस्ताव राखेका छन् । हाल रहेका पदाधिकारी निर्देशक समितिमा रुपान्तरित भएर रहने उनको प्रस्ताव छ । तीन वटै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेक्रम चलिरहेको छ । समुहगत छलफल सकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने र प्रतिवेदन पारित गरेर बैठक सक्ने तयारी छ ।

राजनीतिक दबाबमा रोकिएका ठूला अनुसन्धानको फाइल खोल्न सीआइबीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले राजनीतिक दबाबमा रोकिएका सबै ठूला फाइलका अनुसन्धान अघि बढाउन सीआइबीलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार सीआईबीको केन्द्रिय कार्यालय लैनचौर पुगेर गृहमन्त्री अर्यालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सीआईबीलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न र राजनीतिक दबाबमा यस अघि रोकिएको फाइल अनुसन्धान अघि बढाउन गृहमन्त्री अर्यालले निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारीदियो।

‘गृहमन्त्री अर्याल आज बिहान अनुगमनका लागि सीआईबी पुग्नु भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि दबाब महसुस नगरी काम गर्न र यस अघि राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएका कुनै फाइल तथा अनुसन्धान छ भने त्यसलाई अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।’ गृहमन्त्रीको निरीक्षण तथा अनुगमनमा प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरचन्द्र खापुङ, सीआईबी प्रमुख एआईजी डा.मनोज केसी लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा अर्याल आए लगत्तै एआईजी मनोज केसीको सीआईबीमा सरुवा भएको थियो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको म्यान्डेड नै सुशासन भएको बताएका छन् । सुशासन नभएकै कारण यसअघिका सरकारको म्यान्डेन्ड बीचमै भंग भएको बताउँदै उनले सुशासन नभए शान्ति सुरक्षा पनि नहुने बताए ।

उनले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा विगतमा भएका गल्तीहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सरकार मुख्य दायित्व भनेको चुनाव गराउने नै भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भने, ‘सरकारको म्यान्डेन्ड सुशासन हो । सुशासन भएन भने शान्ति सुरक्षा हुँदैन । शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव पनि हुँदैन । त्यसैले सुशासन त हामीले दिनैपर्छ ।’

उनले कुनै एउटा विषयमा मात्रै आफूले निर्देशन नदिने भन्दै सबै बिषय बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने बताए । उनले अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा आफूले अपडेटहरू लिइरहेको समेत बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा गृहमन्त्री अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै अनुसन्धान अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

हाल सीआईबी प्रमुखमा एआईजी मनोज केसी छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केसीलाई सीआईबीमा सरुवा गरेको थियो । एआईजी केसी तिनै प्रहरी अधिकारी हुन्, जसले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेका थिए । एसएसपी हुँदा केसीलाई २०७९ पुस २८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा दिइएको थियो । बालकृष्ण खाँण २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री भएका थिए । उनी गृहमन्त्री बनेपछि त्यति बेला एसएसपी रहेका वसन्त कुँवर (तत्कालीन आइजिपी) लाई २०७८ पुस २२ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख बनाइएको थियो ।

कुँवर २०७९ असार १७ गतेसम्म कार्यालय प्रमुख रहेका थिए । भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग करोडौं पैसा ठगी गरेको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए । दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, कुँवरले आफू कार्यालय प्रमुख भए पनि अनुसन्धानमा चासो देखाएका थिएनन् । २०७९ जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुलाल र गुरूङविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई छाडिएको थियो ।

त्यसबीच डिआइजी बढुवा निस्किँदा कुँवर एक नम्बरमा परे । उनको बढुवापछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा असार २२ गते जनक भट्टराई प्रमुख भएका थिए । पुस २८ गते उनको सरूवा भयो। उनको कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान नै भएन । मनोज केसीलाई कार्यालय प्रमुख बनाएपछि भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

वसन्त कुँवरले आइजीपीको शपथ लिनुअघि नै चैत १२ गत बिहानै तत्कालीन समयमा एसएसपी केसीले यस घटनाका तीन जना मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गरेका थिए । केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यसपछि अनुसन्धान क्रममा पूर्व गृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको नाम जोडिएको थियो । उनीहरू समेत पक्राउ परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई केसीको सरूवा गर्ने दबाब परेको थियो । कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारमा रहेकाले दबाब भएपछि केसीलाई २०८० भदौ ४ गते सरूवा गरिएको थियो ।

मनोज केसीको २०८१ जेठ ४ गते डिआइजीमा बढुवा भएको थियो । डिआइजीमा बढुवा भएपछि केसीलाई विशेष ब्युरोमा पदस्थापन गरिएको थियो । विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा २०८१ असार १४ गते उनले त्यही नक्कली भुटानी शरणार्थीमा संलग्न बेचन झा र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरे ।

उक्त घटनापछि थप सशंकित भएको कांग्रेसले केसीलाई दुई महिना नबित्दै विशेष ब्युरोबाट हटाएर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्ज पठाएको थियो । यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेकै कारण पटक–पटक सरुवामा परेका एआईजी केसी अहिले सीआईबी प्रमुख छन् भने अहिलेको सरकार पनि गैरराजनीतिक भएकाले उनलाई अनुसन्धान गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले छाडे पार्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. प्रभात अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् । अधिकारीले राजीनामा दिएको रास्वपाका एक नेताले पुष्टि गरे । उनले भने, ‘आज राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँ संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हो । पदप्रति आशक्ति नभएको व्यक्ति हुनहुन्छ । रास्वपामा लागेर समृद्धि र विकास गर्न सकिन्छ भनेर जोडिनु भएको थियो । पार्टीलाई केही आरोप नगरी राजीनामा गर्नु भएको छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व सहामहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य हरि भट्टले यसअघि राजीनामा दिएका थिए । पार्टी परित्याग गर्नेहरुलाई फर्काउने विषयमा दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । कार्यदल बनाएर संवाद गरी फर्काउन पहल गर्नुपर्ने केही नेताहरुको विचार थियो ।

नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का मात्रै होइन, पक्राउ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का मात्र नभई उनीहरूलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन् । बिहीबार बेलुकी सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूले सरकारले दलका मुख्य नेताहरूको पासपोर्ट रोक्काबारे प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा मन्त्री अर्यालले पासपोर्ट मात्रै नभई पक्राउ गरी बयान नै लिनुपर्ने हुनसक्ने बताएका हुन् ।

‘कानुनमा यो सबै कुरा छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले के–के रोक्का गर्नुपर्छ गर्छ । त्यति मात्रै होइन पक्राउ पनि गर्नुपर्ने होला, बयान लिनुपर्ने होला । जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्छ,’ उनले भने । मन्त्री अर्यालले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्रिय भइसकेको पनि बताए । ‘तत् कानुनमा यो लेखिएको छ । त्यही बमोजिम हुन्छ,’ उनले भने । उनले भ्रष्टाचारको विरूद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले राम्रैसँग खुट्टा टेक्ने पनि दावी गरेका छन् । ‘पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकार पनि बीचमै भंग भयो । सुशासनको मामिलामा खुट्टा टेकेन भने यो सरकारको पनि म्यान्डेटमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने,’ त्यसकारण त्यसमा खुट्टा टेक्छ, राम्रैसँग टेक्छ ।’

बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले पनि शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । ‘पासपोर्ट रोक्काको सन्दर्भमा खासगरी भ्रष्टाचार, अनियमितता, विभिन्न अपराधसँग जोडिएका ठूला साना जेसुकै अवस्था हुन् राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘राहदानीको सन्दर्भमा पनि केकसो गर्ने भनेर अनुसन्धान अघि बढेको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा राणाले यही असोज ३ गते, शुक्रबार नयाँ पासपोर्ट (राहदानी) निकालेको थाहा भएको छ । उनीहरूले नयाँ पासपोर्ट बनाएको सूचना सरकारले केही दिन अगाडि नै पाइसकेको एक उच्च स्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार उनीहरूको पासपोर्टमा थाइल्यान्डको भिसा पनि लागिसकेको छ।

भदौ २४ मा बुढानीलकण्ठस्थित देउवाको घर तोडफोड र आगजनी हुँदा उनीहरूको पासपोर्ट जलेको वा हराएको अनुमान गरिएको छ । देउवा दम्पती उपचारका लागि वा अरू कुनै कारण देखाएर विदेश जान सक्ने भन्दै सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई सतर्क पनि गराएको थियो । यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी र राहदानी विभागले उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नेबारे छलफल गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न दिइने छैन : ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न अनुमति नदिने बताएका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘म इजरायललाई वेस्ट बैंक कब्जा गर्न अनुमति दिने छैन । यो हुनेवाला छैन।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । बैठकअघि उनले गाजा सम्झौता ‘धेरै नजिक’ भएको बताएका छन् । गाजामा युद्ध र वेस्ट बैंकमा यसको कब्जा अन्त्य गर्न इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढिरहेको छ । धेरै वटा पश्चिमी देशले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको रूपमा मान्यता दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नामका ‘फेक आइडी’, कारबाहीकाे चेतावनी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा फेसबुक र एक्स (ट्वीटर) मा आइडी बनाएर समाचार तथा अन्य पोस्टहरू गरिएका आइडी नक्कली भएको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यस्ता फेक आइडीका पोस्टको भ्रममा नपर्न भनेको छ ।

यस्तो गैरकानूनी कार्य गरेमा प्रचलित कानूनबोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गर्दै विभिन्न सामग्री पोस्ट गर्ने क्रम बढेको छ ।