Author: nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमाले दोलखाका पूर्व पार्टी सचिव र शैलुङ गाउँपालिकाका पहिलो अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । दुलालले एमालेबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन नसकिने र वर्तमान अवस्थामा सबै कम्युनिस्ट शक्ति एक हुनुपर्ने कारण आफू नेकपामा लागेको बताए ।

दोलखामा प्रभावशाली नेता मानिने दुलाल दुई कार्यकाल एमाले जिल्ला सचिव बनिसकेका थिए । उनी ९ औं र १० औं जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका थिए । स्थानीय तहको २०७४ को निर्वाचनमा उनी शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारी मतले विजयी भएका थिए, जहाँ उनका विकास कार्य आज पनि उल्लेखनीय मानिन्छन् ।

 

 

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को यही मंसिर ५ गतेको निर्णयअनुसार उपरथीमा विशेष बढुवा पाएका सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले आज जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रममा उपरथी दर्जाको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्। सोही कार्यक्रममा प्रधान सेनापतिले सहायक रथी र महासेनानीमा पदोन्नति भएका महासेनानी तथा प्राविधिक प्रमुख सेनानीलाई पनि दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले ७ माग दाबीसहित रिट दायर गरेका हुन् । बर्तौलाका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा मुख्यतः ६ वटा मागदाबी गरिएको छ । एमालेले संसद् पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्न समेत माग गरेको छ ।

यी हुन् एमालेको मागदाबी
–प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ ।

– प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैर कानुनी एवम् असंवैधानिक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अङ्ग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

– पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

– असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना पश्चात् स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ ।

– विषय बस्तुको गम्भीरता र संबेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराइ पाउँ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन पेश गरेको छ । रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहितको रिट निवेदन दिएको विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहितको रिट निवेदन दिएका छौं,’ बर्तौलाले भने ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार छाड्न बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका हुन् । त्यसयता एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक बताउँदै आएको छ ।

 

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशको सुरक्षा अवस्थालाई सामान्य बनाउन सरकार सफल भएको दावी गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशले आज भैरहवामा गरेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार सफल हुँदै गएको दाबी गरेका हुन् ।

जेनजी युवाले भाद्र २३ र २४ गते गरेको प्रदर्शनपश्चात् विषम परिस्थितिमा यो सरकार गठन भएको भन्दै उनले त्रासदिपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउन सरकार सफल भएको बताए । ‘अहिले सामान्य परिस्थितिमा आइपुग्न हामी सबैको अथक प्रयास र मिहिनेतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नत्र शान्ति सुरक्षाको सामान्य अवस्था सम्भव थिएन,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सुशासन प्रबद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारले पूरा गर्छ ।’ उनले सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई मूलमन्त्र मानेर काम गरिरहेको बताए ।

‘विभिन्न बहाना गरेर चुनाव हुँदैन भन्ने र यो सरकारले चुनाव गर्न सक्दैन भन्ने कुरा कहीँ कतै सुनिएका छन् । सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएका यस्ता विषयलाई सरकारले आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिन्छ । दिइरहेको छ,’ अर्यालले भने । उनले वर्तमान सरकार कसैको निगाहामा नबनेको बताए । ‘हामी कुनै अपेक्षाले आएका होइनौँ र हाम्रो व्यक्तिगत इच्छाले आएका पनि होइनौँ,’ उनले भने, ‘देशको विशिष्ट अवस्थामा, शून्यतालाई चिर्नुपर्ने परिस्थितिले विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा हामी सरकारमा आएका हौं ।’ उनले आफूमा कुनै किसिमको व्यक्तिगत आकांक्षा र लोभ नभएको पनि दाबी गरे ।

‘प्राप्त जिम्मेवारीलाई अर्जुन दृष्टिमा राखेर सो हासिल गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रीत छ । त्यसैले हामी सुशासनको आधार बलियो बनाउने, भोलिको दिनमा विगार्न नसक्ने वातावरण तयार गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
छोराछोरी पुस्ताले कार्यसम्पादनको शैलीमा यत्रो प्रश्न उठाउँदा पनि नसच्चिने, एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, सहिलाई सहि र खराबलाई खराब नभनी आफ्नो अनुकुलतामा ब्याख्या गर्दै जाने हो भने फेरी अर्को दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनी पनि उनले दिए । ‘अभिव्यक्ति दिइरहँदा यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

सरकारले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचन पश्चातका काममा समेत प्रदेश सरकारको सक्रियता रहने गरी संयन्त्रहरू बनाएको उनले बताए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन सुरक्षा योजना बमोजिम प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सुदृढ प्रादेशिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रुपमा औंल्याएको प्रसंगमा उनले धेरै परिणाममा विशेष अपरेसन मार्फत् लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याइसकेको बताए। ‘ठूलो संख्यामा कैदीहरू पनि कारागार फिर्ता भैसकेका छन्,’ उनले भने ।

गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश र समग्र देशमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारको जरो मूलबाट नै नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै काम गरिरहेको बताए । उनले फागुन २१ को चुनाव भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न पनि लुटिएका सबै हतियार फिर्ता हुनुपर्ने र बाहिर रहेका कैदी बन्दी पुन पक्राउ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले सबै तहका सरकार अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको भन्दै अहिलेको मुख्य कार्यभार देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए । उनले प्रदेशको समग्र सुरक्षा चुनौती पहिचान गर्दै यसका लागि आवश्यक रणनीती बनाएर काम गर्न गोष्ठी सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु दान बहादुर कार्की, राजु अर्याल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्री, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदिपजंग केसी, नेपाली सेनाका मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति तथा उपरथी प्रेमबहादुर पुन, गृह मन्त्रालय सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले लगायतको सहभागिता छ ।

 

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका मेनरोड नजिक रहेको एक प्लाष्टिक उद्योगको गोदाममा आगलागी भएको छ । आज विहानबाट सुरु भएको भिषण आगलागी केहीबेर अघि नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी नायब उपरिक्षक अनमोल खड्काका अनुसार वडा नियन्त्रण बाहिर गएको आगलागी नियन्त्रणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाबाट दुई वटा र सुनसरीको दुहबीबाट एउटा वारुणयन्त्र, स्थानीय र सुरक्षा निकायले सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार सरस्वती प्लाष्टिक उद्योगको गोदाममा विहान एकाएक आगलागी भएपछि स्थानीयमा केही समय त्रास फैलिएको थियो । उद्योग नजिक थुपारिएको प्लास्टिकका फोहोरको डंगुरमा अचानक आगो सल्किएको प्रहरीको अनुमान छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार प्लास्टिक फोहोर जलाउने क्रममा आगो अनियन्त्रित भएको थियो । निजी आवासतर्फ आगो फैलन नदिन विराटनगर महागनरपालिकाको दमकलसहित प्रहरी र स्थानीयले प्रयास गरिरहेका छन् । आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण यकिन नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको बीचमा संसद् विघटन र संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको बताएका छन् । कोशी प्रदेशसभा भवनमा गत भदौ २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछिको निरीक्षणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान विवाद समाधानको मार्ग न्यायालयमै खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले चलिरहेको राजनीतिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘विषय न्यायालयमा गएको छ । न्याय ठीक ढंगले हुँदा संसद् पुनर्स्थापना भएर जान्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशसभामा भएको क्षति दुःखद् भएको र यसको पुनर्निर्माण तथा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बाल कक्षाका शिक्षकसहितका कर्मचारीको तलबका लागि मन्त्रालयबाट अनुदान रकम पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै त्यसमा थपेर उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बालकक्षा शिक्षकका लागि १२ हजार, विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजारका दरले तलब पठाइसकेको छ । बाँकी अपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरी स्थानीय सरकारले थप्नु पर्नेछ ।

अहिलेसम्म झण्डै ७०० स्थानीय सरकारले थपेर न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार तलब दिएको जानकारी प्राप्त भएको शिक्षामन्त्री पुनले बताएका छन् । उनले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यो विषय न्यूनतम तलब नदिएका स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु । बाल शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई अन्याय नगर्नुहोला । यस विषयमा ट्रेड युनियनका नेताहरू खोई जागेको ?

 

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विवादमा परेका टीओबी (द ओरिजिनल ब्रदर्स-तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड) समूहबारे प्रहरीले पछिल्ला निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समूहका गतिविधि, संरचना र आन्दोलनमा उनीहरूको संलग्नताबारे विस्तृत जानकारी दिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार टीओबी समूहका ‘मुख्य व्यक्ति’ भनिएका तेन्जिन दावा लामा अहिले पनि हिरासतमा छन् र उनीबारे नागरिकता, राहदानीदेखि लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दासम्मको बहुआयामिक अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ । प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार तेन्जिन बाहेक समूहका सबै सदस्य नेपाली नागरिक भएको पुष्टि भएको छ ।

तेन्जिनले टीओबी समूहको लोगो आफैले तयार पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरीका अनुसार समूहको आधिकारिक नाम ‘द ओरिजिनल ब्रदर्स’ हो तर तेन्जिनले आफू तिब्बतियन मूल भएको भन्दै आफ्नो ज्याकेटमा ‘तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड’ लेखेको बयान दिएका छन् । समूहमा ५७ सदस्य रहेको र उनीहरूले १३ वटा बुलेट र १ वटा पल्सर मोटरसाइकल प्रयोग गरेको पनि प्रहरीले जानकारी गराएको छ ।

भाद्र २३ गते बिजुलीबजार क्षेत्रमा समूहका केही सदस्यले बाइक रफ्तारमा कुदाउँदै नारा लगाउँदै भीडलाई उत्तेजित गर्ने काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यही दिनको अघिल्लो साँझ उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी हुने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको प्रमाण पनि भेटिएको प्रहरीको दाबी छ ।

तेन्जिनमाथि पहिले सार्वजनिक भएको ‘पेस्तोल देखाएको’ भिडियो जेन–जी आन्दोलनकै नभई केही महिना अघि म्युजिक भिडियोका क्रममा खिचिएको भएको तथ्य पनि प्रहरीले खुलाएको छ । अभद्र व्यवहार मुद्दामा उनलाई ७ हजार ५०० रुपैयाँ धरौटी तोकिए पनि उनीमाथि हाल लिखत, नागरिकता र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार समूहका सदस्यहरू र्‍यापर सुरेन्द्र गुरुङ (Haka Hakim) बाट प्रभावित छन् र त्यसैका कारण उनीहरूले टी–सर्टमा ‘हाकिम’ लेख्ने गरेको बयान दिएका छन् । लोगोमा रहेको ड्रागन, फूल र अन्य प्रतीकमा गहिरो अर्थ नरहेको र ‘युद्धका लागि तयार तर शान्तिप्रिय’ भाव झल्काउने सामान्य कलात्मक डिजाइन मात्र भएको प्रहरीले बताएको छ ।

काठमाडौँ । डा. चन्द्रकान्त ‘सीके’ राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै विगतमा भएका राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयनदेखि सुरक्षा निकायमा समावेशिता, प्रदेशको स्वायत्तता र सीमांकन संशोधनजस्ता मुद्दामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

जनमत पार्टीले मधेश, थरूहट र स्वराज आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका बाँकी प्रावधान तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेर जेल तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गरी मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग दलले उठाएको छ ।

नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकायमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून भएको पार्टीको आरोप छ । पार्टीले मधेशी युवाहरूका लागि समूहगत भर्ती प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ, जसले संघीय समावेशी संरचना सुदृढ हुने जनमत पार्टीको भनाइ छ ।

२०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौतामै उल्लेख भएअनुसार प्रदेशहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्त संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ । स्थानीय तहहरू पनि प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

संघीय शासनपद्धतिको भावना र संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रहरी संगठन पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने जनमत पार्टीको आग्रह छ । यसले संघीयता व्यवहारमा उतारिने र प्रदेश सरकारहरू सुदृढ हुने धारणा पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

तराई–मधेशको जनसंख्या ५४ प्रतिशत नाघिसकेको दाबी गर्दै पार्टीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूपमै जनसंख्याको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ का सीमांकन स्थानीय जनभावनाअनुसार पुनःसमीक्षा गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको १२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा जनमत पार्टीले मधेशी जनताका मुद्दा समाधानमा सरकार गम्भीर नबने आन्दोलन फेरि उठ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको बताइएको छ ।

हेर्नुस् जनमतका मागहरु

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको जगमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले उही जेनजी आन्दोलनकारीलाई भेटन अस्वीकार गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्ना मागहरु सहितको पत्र बुझाउन सोमबार जेनजी आन्दोलनकारीहरु सिंहदरबार पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले भेटनै मानिन । प्रधानमन्त्रीले भेटन नमानेपछि उनीहरुले आफ्नो माग पत्र दक्षिण गेटमा टाँसेर फर्किएका छन् ।

जेनजी विद्रोहका अगुवाहरु विकेश साह, मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाल, सौरभ भण्डारी, मणी लिम्बु, सुनिलप्रसाद साह, राजा सल्यानी, सुस्मा श्रेष्ठ, प्रभात अधिकारी, रंजित ठाकुर, मदन लिम्बु, सुनिल सिंह लगायतका युवाहरु सिंहदरबार पुगेका थिए ।

‘यो व्यवस्था र संविधानले निकास दिन सक्दैन । त्यसैले हामीले अहिलेको संविधान र सरकार खारेज गरी अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग हो । यो सरकार विकास र निकास दुबैमा असफल भइसकेको छ । अब निकास दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि यो व्यवस्था खारेज गरेर अगाडि बढनुको विकल्प छैन्,’ कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग समेत उनले गरेका छन् । ‘बंगलादेशमा जसरी हत्यारालाई मृत्युदण्ड नै दिईएको छ, कारबाही गरिएको छ, त्यसरी नै हामीले केपी ओलीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ । कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । यदि कारबाही गर्न सकिएन भने हामी उद्देश्यविहीन हुन्छौं,’ साहले भने ।

यस्तै जेनजी हत्यारा र भ्रष्टाचारीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार असफल रहेको हामीहरुको बुझाइ रहेको उनले बताए । भ्रष्टाचारीहरु, जेनजी हत्याराहरु अहिले खुलेयाम घुमिरहदा समेत सुशीला सरकारले किन अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेन भन्ने प्रश्न अध्यक्ष साहले गरेका छन् ।

२०८४ सालमा हुने निर्वाचन २०८२ सालमा गराउनका लागि जेनजी बिद्रोह नभएको बताउदै अध्यक्ष साहले सबैभन्दा पहिला जेनजी हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जेन–जीका विभिन्न २१ समूहले कार्की सरकारले आफूहरूको माग पूरा गर्न नसक्ने र घाइते तथा शहीदको सपना साकार पार्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । उनीहरूले माग पूरा गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम दिँदै बेवास्ता गरे कार्की सरकार गठनमा आफूले गरेका गल्तीको माफी माग्दै पुनः संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् । विद्रोहमा होमिएका युवाविरुद्ध वर्तमान सरकारले नै षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै उनीहरुले विभिन्न माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् उनीहरूका माग

१. हाल सम्मका सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर ।

२. स्थिर सरकारका लागी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर ।

३. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर ।

४. जेन – जी विद्रोहलाई तत्काल राजनीतिक आन्दोलन घोषणा गर ।

५. सहिद परिवार र घाइतेको उचित व्यवस्थापन गर ।

६. २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर ।

२४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर ।

७. जेन–जी आन्दोलन लगायतका राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चलाएका मुद्दाहरू फिर्ता गर र विधिको शासन कायम गर ।

८. प्रादेशिक खर्चले देशलाई आर्थिक रूपमा धेरै पछाडि पुरÞ्याएको छ, त्यसैले प्रदेश सरकारका अनावश्यक खर्च व्यापक रूपमा घटाउन प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना गर ।

९. यी कुराहरु संबिधान पुनरावलोकन र सुधार नगरी नहुने भएकाले तत्काल जनभावना बुझी संबिधान सुधार गरी मात्र अर्थपूर्ण चुनावतर्फ लाग।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका रिक्त डीआईजी ईश्वर कार्की अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका छन् । आज (सोमबार) को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख समेत रहेका कार्की पहिलो डिआईजी थिए । काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख समेत रहेका दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै एआईजी पद रिक्त भएको थियो । नेपाल प्रहरीमा ८ जना एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा हाल ७ जना कार्यरत छन् । एआईजीको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ५ जना र ३ जनाको बाहिर छ ।

मुख्यालयमा मानवस्रोत विकास विभाग, प्रशासन विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग छन् । यस्तै प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र सीआईबीमा पनि एआईजी नै कार्यरत छन् । एआईजीकै दरबन्दी रहेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय भने प्रमुखबिहीन छ ।

काठमाडौं । मिराज ढुङ्गाना नेतृत्वको जेनजी समूह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई माग पत्र बुझाउन जाने क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाएपछि दक्षिण गेटमै माग पत्र टाँसेर फर्किएका छन् । मिराज ढुंगानाको गरिखान देऊ समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी थियो । ढुंगानाको समूहले सुशासन दिने भन्दै गएकाले नै त्यसविरुद्ध गतिविधि गर्न थालेको, आदर्श श्रेष्ठ वा कोही व्यक्तिलक्षित भन्दा पनि समग्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउ भन्न जान लागेका जनाएका थिए ।

हाल सरकारमा रहेकाहरुले जेनजी आन्दोलनको मर्मविपरीतका गतिविधि गरेकोले त्यसविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउन जान लागिएको ढुंगानाले यसअघि बताएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा आफन्त र नातेदारलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै तीन जेनजी समूहले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर ,प्रधानमन्त्री सचिवालयले कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अनावश्यक रूपमा जोडेको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

सिंहदरबारमा जेनजी समूहबीच नै भनाभन
यता सिंहदरबारमा जेनजी–जेनजी समूहबीच नै भनाभन भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सोमबार (मंसिर ८) सिंहदरबार पुगेका जेनजी समूहबीच आपसमै भनाभन भएको हो । ’कर्णाली जेनजी’ संयोजक सुप्रिया राज्यलक्ष्मी शाही र ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ (सुधन गुरुङ) समूहबीच भनाभना भएको हो ।

शाहीले सरकारलाई हातमा लिन खोज्ने सुधन, रक्षा बम र ओजस्वीराज थापा को हुन् ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । शाही समूहले सुधन, रक्षालगायतका ‘जेनजी’ घाइते, मृतकका परिवारलाई छोडेर सरकारमा लिप्त भएको बताएकी छन् । उक्त समूहले आफूहरूलाई विभिन्न समूहले आक्रमण गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समय माग गरेको छ ।

 

 

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाको तत्कालीन निमित्त निर्देशकसहित सात जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । मकवानपुर, हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित ७ जनाविरूद्ध अख्तियारले सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित तत्कालीन लेखा अधिकृत राधा कृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रंजितकार, रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीकुमार महतो र बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, लेखा अधिकृत नेत्रनर सिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ ईन्टरप्राइजेज तथा उक्त कम्पनीका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयले सुचना प्रकाशित गरेको अख्तियारको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरू ३१ लाख १७ हजार ८९ रूपैयाँ बराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ । त्यसैले उनीहरूविरूद्ध सोही अनुसारको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।