भारतले आफ्नो स्थापित ऊर्जा क्षमताको आधा हिस्सा गैर–जीवाश्म इन्धनबाट हासिल गरेर निर्धारित लक्ष्यभन्दा वर्षौँअघि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पूरा गरेको छ । तर विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जक भारत अझै पनि बिजुली उत्पादनका लागि कोइलामै गहिरो निर्भर छ ।
“यो भारतको ऊर्जा सङ्क्रमण यात्रामा ठूलो उपलब्धि हो”, नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री प्रह्लाद जोशीले जुलाईमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, “यो उपलब्धि भारतले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत लिएको सन् २०३० को लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि आएको हो । सन् २०७० सम्म शुद्ध–शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने भारतको प्रतिबद्धताको दिशामा यो एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।”
तर जलवायु विज्ञ अवन्तिका गोस्वामी भन्छीन्, “५० प्रतिशतको यो कोसेढुङ्गाले स्थापित क्षमतामात्र देखाउँछ, वास्तविक उत्पादन अझै पनि निकै कम छ ।”
कारण स्पष्ट छ – हाल करिब तीन–चौथाई बिजुली अझै पनि कोइला जलाउने पावर प्लान्टबाट नै आउँछ ।
– कोइला विरोधाभास –
भारतको कोइलामाथि निर्भरता अझै पनि घटेको छैन । बरु, गत वर्षमा कोइला उत्पादन पाँच प्रतिशतले बढेको छ । कोइला मन्त्रालयले भनेको छ, “कोइला अझै पनि अपरिहार्य छ ।”
यसले ऊर्जा सङ्क्रमणमा भारतका व्यावहारिक चुनौतीहरू देखाउँछ । नवीकरणीय ऊर्जामा तीव्र वृद्धि भए पनि भण्डारण क्षमताले माग धान्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार कोइला क्षेत्र भारतको ऊर्जा मिश्रणमा प्रमुख योगदानकर्ता बनेको छ । यसले देशको ७४ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली आपूर्ति गर्छ र स्टिल तथा सिमेन्ट जस्ता प्रमुख उद्योगलाई पनि चलाइराँख्छ ।
यो निर्भरताले भारतलाई विश्वव्यापी रूपमा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा राख्छ । समग्रमा कार्बन उत्सर्जनका लागि यो मुलुक चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा पछि छ ।
यँही कारणले भारत अझै पनि विश्वको तेस्रो ठूलो उत्सर्जक बनेको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड भए पनि प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन विश्वव्यापी औसतको एक तिहाइ मात्रै हो ।
सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका कार्यकर्ता हरजित सिंहका शब्दमा, “प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन हेर्दा भारतले अपेक्षाकृत राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।”
भारतले सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन ४५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएको छ । तर विज्ञान तथा वातावरण केन्द्रका अनुसार सन् २०४७ सम्ममा बिजुलीको माग दोब्बरभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
– नवीकरणीय ऊर्जामा प्रगति –
भारतको ४८४.८ मेगावाट स्थापित क्षमतामध्ये आधा गैर–जीवाश्म इन्धन स्रोतबाट आएको छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सौर्य ऊर्जाबाट छ । यो कुल ११९ मेगावाट छ जुन विश्वमै तेस्रो ठूलो हो । भारतले मरुभूमिमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य र हावा ऊर्जा फार्म निर्माण गरिरहेको छ ।
यसपछि हाइड्रो, हावा र आणविक ऊर्जा छन् । तर आणविक ऊर्जाको योगदान दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।
तर समस्या के छ भने सौर्य र हावाबाट ऊर्जाको उत्पादन मौसम अनुसार मात्र स्थिर हुन्छ । भण्डारण क्षमता भने जम्मा ५०५ मेगावाट घन्टा छ । यो अपर्याप्त छ ।
मन्त्री जोशीले भनेका छन्, “भारत हरेक वर्ष २५–३० मेगावाट नवीकरणीय क्षमता थप्दैछ । तर भण्डारण क्षमता नभएसम्म हामी या त त्यो ऊर्जा बर्बाद गर्नेछौँ वा नवीकरणीय घट्दा फेरि कोइलामै फर्कनुपर्नेछ ।”
– भण्डारण र चीनमाथि निर्भरता –
भण्डारणका लागि आवश्यक ब्याट्री उत्पादनमा दुर्लभ धातु चाहिन्छ । यो दुर्लभ धातुको ७० प्रतिशत आपूर्ति चीनले नियन्त्रण गरेको छ । हरजित सिंह भन्छन्, “हामी अझै पनि चीनमाथि निर्भर छौँ ।”
यँही कारणले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले हालै नयाँदिल्ली आएर दुर्लभ धातुको आपूर्तिबारे छलफल गरेका थिए ।
भारतले अर्को विकल्पका रूपमा पम्प–हाइड्रो भण्डारण प्रणालीमा ध्यान दिइरहेको छ । यसमा अतिरिक्त ऊर्जा प्रयोग गरेर पानीलाई माथिल्लो जलाशयमा पम्प गरिन्छ र माग बढ्दाँ बिजुली उत्पादन गर्न सो पानी प्रयोग गरिन्छ ।
– आगामी बाटो –
तर विशेषज्ञ गोस्वामी स्वच्छ ऊर्जामा सङ्क्रमणका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताँउछन् ।
उनी भन्छन्, “भारतको स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण बहुआयामिक हुनुपर्नेछ । कोइला प्लान्टको उत्सर्जन घटाउँदै, ग्रिडमा नवीकरणीय स्रोतलाई राम्रोसँग एकीकृत गर्न सके मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछ ।”
