`

एलिना चौहानलाई गालीगलौज गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

काठमाडौं । गायिका एलिना चौहानलाई गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले चौहानलाई गाली गरेको आरोपमा चितवनका गुन्जन राईलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ । गायिका एलिना चौहानले गत सोमबार साइबर ब्युरो पुगेर सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने चार जनाविरूद्ध उजुरी दिएकी थिइन् ।

‘स्पष्टीकरणकाबारेमा मलाई थाहा छैन’

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आफूलाई पार्टीले स्पष्टीकरण नसोधेको दाबी गरेकी छन् ।

बिहीबार पार्टी सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन पार्टी कार्यालय पुगेकी नेतृ झाँक्रीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै स्पष्टीकरणकाबारेमा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेकी हुन् । उनले स्पष्टीकरण संचारमाध्यमतिर सोधिएको जिकिर गरिन् ।

झाँक्रीले टेलिभिजनबाट स्पष्टीकरण सोधिने र पार्टीबाट निकाल्ने भनेर नेताहरूको अभिव्यक्ति सुनेको बताइन् । उनले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै आफू निवेदन लिएर पार्टी कार्यालय पुगेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘टेलिभिजनबाट स्पष्टीकरण सोधिन्छ, पार्टीबाट निकालिन्छ, या ऊ भनेको सुनेको थिएँ । पार्टीले १५ गते क्रिया–प्रतिक्रिया नगर्नु भनेर निर्देशन पनि जारी गरेको थियो । त्यो निर्देशनपछि उहाँहरू प्रोत्साहन गरेजस्तो भयंकरै बोल्नुभएको छ । व्यक्तिगत तहमा पनि, गाली गलौजमा, बडी सेमिङमासम्म बोलिरहनुभएको छ ।’

उनले आफू हरप्रकारको तथ्य प्रमाण बैठकमै उपस्थित भएर बोल्ने बताइन् । तर पार्टी उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भने झाँक्रीलाई पार्टीको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको बताए ।

झाँक्रीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै ‘मरेको सिनो बोकेर हिँड्न नसकिने’ भन्दै अर्ली महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र चर्को विवाद छ । झाँक्रीको अभिव्यक्तिपछि पार्टीले अध्यक्ष नेपालको मुद्दालाई लिएर कुनै अभिव्यक्ति नदिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

अमेरिका–भियतनाम व्यापार सम्झौताले चीनमा नयाँ अनिश्चितता सिर्जना

 

हनोई । संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको भियतनामको व्यापार सम्झौताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्कको सबैभन्दा बढी दण्डलाई रोकेको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले यसले वासिङ्टन र बेइजिङबीच नयाँ गतिरोध निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली यो राष्ट्रसँग चीन र मेक्सिकोपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग तेस्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार बचत छ र अप्रिल २ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको ‘मुक्ति दिवस’ भन्सार शुल्क आक्रमणमा उच्च दरहरूमध्ये एकको साथ लक्षित गरिएको थियो ।

बुधबार घोषणा गरिएको सम्झौता ट्रम्पले एसियाली राष्ट्रसँग गरेको पहिलो पूर्ण सम्झौता हो । यसले अझै पनि सम्झौताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका अन्य देशसँग वासिङ्टनले प्रयोग गर्ने टेम्प्लेटको झलक दिन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

अर्को हप्ता लागू हुने ४६ प्रतिशत दरबाट बचेको भियतनामले कारहरू सहित अमेरिकी उत्पादनहरूका लागि आफ्नो बजार खोलेको बदलामा न्यूनतम २० प्रतिशत शुल्कको सामना गर्नेछ । तर ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क ती सामानहरूमा लाग्नेछ जुन उच्च व्यापारिक बाधाहरू छलेर देशबाट गुज्रिन्छ । यसलाई ‘ट्रान्ससिपिङ’ भनिन्छ ।

वासिङ्टनले हनोईमाथि आफ्नो भन्सार शुल्क छली गर्न चिनियाँ सामानहरूलाई पुनः लेबल गरेको आरोप लगाएको छ, तर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका कच्चा पदार्थहरू भियतनामको उत्पादन उद्योगहरूको जीवनरेखा हुन् ।

‘विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट, सायद सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के हो भने यो सम्झौता फेरि ठूलो मात्रामा चीनको बारेमा देखिन्छ”, क्यापिटल इकोनोमिक्सले भनेको छ, ‘विशेष गरी यदि आउँदो दिनमा सहमत भएका अन्य कुनै सम्झौतामा यस्तै सर्तहरू समावेश गरिएको छ भने यसले ट्रान्ससिपमेन्टका सर्तहरूलाई बेइजिङमा उक्साहटका रूपमा हेरिनेछ ।’

भियतनाममा ठूलो उपस्थिति रहेको कपडा कम्पनीहरू र खेलकुद उपकरण निर्माताहरूका सेयरहरू न्युयोर्कमा सम्झौताको समाचारमा बढेका छन् । तर विवरणहरू जारी भएपछि तिनीहरू तीव्र रूपमा घटे ।

‘यो फ्ल्याट ४६ प्रतिशत भन्सार शुल्कभन्दा धेरै राम्रो परिणाम हो, तर मैले अझै उत्सव मनाउने छैन’, हनोईस्थित एसियाली व्यापार सल्लाहकार फर्म देजान शिरा एन्ड एसोसिएट्सका डान मार्टिनले भने, ‘अब सबै कुरा अमेरिकाले ट्रान्ससिपमेन्टको विचारलाई कसरी व्याख्या गर्ने र लागु गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । यदि अमेरिकाले व्यापक दृष्टिकोण लिन्छ र विदेशी पाट्र्सहरू प्रयोग गर्ने उत्पादनहरूमाथि प्रश्न गर्न थाल्छ भने, भियतनाममा वास्तविक रूपमा मूल्य थपिए पनि यसले नियमहरूअनुसार खेलिरहेका धेरै कम्पनीहरूलाई असर गर्नसक्छ ।’

भियतनामको सरकारले वक्तव्यमा सम्झौता अन्तर्गत देशले ‘ठूला इन्जिनका कारहरू सहित अमेरिकी सामानहरूका लागि प्राथमिकताको बजार पहुँच’ को वाचा गरेको बताएको छ ।

तर उक्त वक्तव्यले ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा घोषणा गरेको सम्झौतामा ट्रान्ससिपमेन्ट व्यवस्थाहरूको बारेमा थोरै विवरण दिएको छ ।

ब्लुमबर्ग इकोनमिक्सले सम्झौताको परिणामस्वरूप भियतनामको कुल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) को दुई प्रतिशतभन्दा बढी खतरामा पर्न सक्छ भन्दै हनोईले मध्यम अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो निर्यातको एक चौथाइ गुमाउन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ ।

विवादित काश्मीरमा हिन्दू तीर्थयात्रा सुरु

पहलगाम ।  हिन्दुहरूले बिहीबार विवादित भारतीय काश्मीरमा एक महिना लामो विशाल तीर्थयात्रा सुरु गरेका छन् । धेरै श्रद्धालुहरू अप्रिलको घातक आक्रमणले पाकिस्तानसँग द्वन्द्व निम्त्याएको ठाउँ नजिकैबाट यात्रा सुरु गरेका छन् ।

गत वर्ष पहलगाम सहरको माथिको जङ्गलले घेरिएको हिमाली पहाडको गुफामा अवस्थित पवित्र बरफ स्तम्भको अमरनाथ तीर्थयात्रामा पाँच लाख भक्तजनले भाग लिएका थिए ।

पहलगाम त्यो स्थल हो जहाँ २२ अप्रिलमा बन्दुकधारीहरूले २६ जना हिन्दु पर्यटकको हत्या गरेका थिए । नयाँदिल्लीले बन्दुकधारीहरूलाई पाकिस्तानको समर्थन रहेको बताएको थियो भने इस्लामाबादले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । बन्दुकधारीको उक्त आक्रमणले परस्पर कूटनीतिक उपायहरूको शृङ्खला सुरु गर्‍यो र यो चार दिनको द्वन्द्वमा परिणत भयो ।

सन् १९९९ पछि आणविक–सशस्त्र यी दुई मुलुकले गरेको यो सबैभन्दा खराब गतिरोध थियो । मे १० को युद्धविरामअघि दुवै पक्षमा मिसाइल, ड्रोन र तोप आक्रमणमा ७० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।

तर उत्तर प्रदेश राज्यबाट यात्रा गरेका तीर्थयात्री मुनेश्वर दास शास्त्रीले भने, ‘कुनै पनि प्रकारको डर छैन, हाम्रो सेनाले जताततै पहरा दिइरहेको छ । कसैले पनि हामीतिर औँला उठाउन सक्दैन ।’

भारतले यस कार्यक्रमका लागि सुरक्षा बढाएको छ । हिन्दु धर्मका संहारकर्ता देवता शिवलाई समर्पित उच्च उचाइको गुफामा पुग्ने कठिन यात्राको निरीक्षण गर्न उच्च प्रविधिको निगरानी उपकरणहरूसहित ४५ हजार सेना तैनाथ गरिएको छ ।

‘तीर्थयात्रीहरूलाई सुरक्षित र सहज बनाउन हामीसँग बहुस्तरीय र गहिरो सुरक्षा व्यवस्था छ’, मुस्लिम बहुल क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख भीके बर्डीले भने ।

चीन र इयुले ‘टकराव खोज्नु हुँदैन’ : विदेशमन्त्री वाङ

ब्रसेल्स । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्ना युरोपेली संघ (इयू) समकक्षीलाई ‘टकराव’विरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । विदेश मन्त्रालयले बिहीबार बेइजिङलाई युरोपको सुरक्षालाई कमजोर पार्न रोक्न आग्रह गरेपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार बुधबार ब्रसेल्समा काजा कालासलाई भेट्दै विदेशमन्त्री यीले चीन र इयूलाई ‘मतभेदका कारण विपक्षीका रूपमा मान्न नहुने, न त उनीहरूले असहमतिका कारण टकराव खोज्नुपर्ने’ बताए।

युरोपले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ भन्दै उनले तर कुनै पनि ‘विगत, वर्तमान वा भविष्यमा’ चीनले गर्दा नभएको जोड दिए। उनीहरूको बैठकअघि इयूको विदेश मामिला प्रमुख कालासले चीन ‘हाम्रो विरोधी होइन, तर सुरक्षामा हाम्रो सम्बन्ध बढ्दो तनावमा रहेको’ बताए।

उनले चिनियाँ कम्पनीहरू ‘युक्रेनविरुद्धको युद्धलाई निरन्तरता दिन मस्कोको जीवनरेखा’ भएको बताए। उनले बेइजिङले साइबर आक्रमण, लोकतान्त्रिक हस्तक्षेप र अनुचित व्यापार अभ्यासहरू गरेको आरोप लगाउँदै यसले ‘युरोपेली सुरक्षा र रोजगारीलाई हानि पुर्‍याउँछ’ भने ।

युक्रेनसँगको रुसको तीन वर्षभन्दा लामो युद्धमा चीनले आफूलाई तटस्थ पक्षको रूपमा चित्रण गरेको छ । तर, पश्चिमी सरकारहरूले बेइजिङले मस्कोलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक र कूटनीतिक समर्थन दिएको बताउँछन् । ‘युरोपसँग नजिकको सम्बन्ध खोज्दै युरोपमा युद्धलाई सक्षम पार्नु भनेको एक विरोधाभास हो जसलाई बेइजिङले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ कालासले  भने ।

रोकियो धुलिखेल–साँगा सडकखण्डमा काम

काभ्रे । स्तरोन्नती भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत साँगा–धुलिखेल सडकखण्डको काम वर्षाका कारण रोकिएको छ । मनसुन बाहिरिएपछि पुनः काम सुचारु हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त सडकखण्डको पुलबजार क्षेत्रमा भने स्थानीयको अवरोधका कारण चार महिनादेखि काम ठप्प अवस्थामा छ । उक्त क्षेत्रको करिब २ सय मिटर क्षेत्रमा विस्तारकार्य रोकिएको सडक विभागको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार धुलिखेलमा एक किलोमिटर मुख्य सडक पक्की गरिएपनि मनसुनका कारण थप पक्की गर्न सकिएको छैन ।

सबै सामग्री तयारी अवस्थामा रहेपनि वर्षाका कारण धुलिखेलबाट बनेपातर्फको सडक तथा बनेपास्थित जनागाल क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक पक्की नगरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

खनालका अनुसार सडक बिस्तारसँगै बनेपा क्षेत्रमा करिब ५० वटा विजुलीका पोल हटाउनुपर्ने तथा २८ किलोमा एक घर हटाउने कामसमेत रोकिएको हो । बनेपा सहरको पूर्वीतर्फ चण्डेश्वरी खोलादेखि बनेपा चारदोबाटोसम्म करिब एक किलोमिटर सडकको ढल निर्माणकार्य भइरहेपनि बर्षाका कारण काम नै ठप्प अवस्थामा रहेको छ ।

पुलबजार क्षेत्रमा भने ‘सेन्टर लाइन’को विषयलाई लिएर स्थानीयले अबरोध जनाएपछि चार महिनादेखि बिस्तारकार्यनै रोकिएको थियो । सेन्टर लाइनबाट दायाँबायाँ ७५/७५ फिट (एक सय ५० फिट)मध्ये पनि एक सय ४० फिटमा काम भइरहेकोमा स्थानीयले दुवै तर्फका घरमा बराबर छुट्याउनुपर्ने विषयमा विवाद निकालेर निर्माणकार्य अबरुद्ध पारेका हुन् ।

सडकको डिजाइन अनुसारनै सडकको बीचबाट बराबर छुट्याउने भएकाले स्थानीयले घरको दुरीमा बराबर गर्नुपर्छ भन्दै विवाद सिर्जना गरेपछि निर्माणकार्य रोकिएको खनालले बताए । उनका अनुसार पटकपटक गरिएको सरोकारवालासहित बनेपा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयबीचको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

स्थानीयको अवरोधसँगै मापदण्डभित्रका घर–टहरा हटाउनुपर्ने, बिजुलीको पोल बिस्तार, अप्टिकल फाइबर, हाइटेन्सनका पोल हटाउनुपर्ने काम रोकिएको जनाइएको छ । पुलबजार क्षेत्रमा अवरोधका कारण बनेपाको मुख्य सहर क्षेत्रमासमेत निर्माण कार्य रोकिँदै आएको थियो ।

यसैबीच अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यबिनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक छ लेनमा बिस्तारको काम समयमै नसकिने भएको छ । आयोजनाले बाँकी करिब छ महिनाको अवधिमा बिस्तारको काम नसकिने जनाएको हो ।

वि.सं. २०७९ पुस २४ बाट सुरु गरिएको १६ किलोमिटर लम्बाईको यस सडक ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त सडकखण्ड सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्म गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी सोहीअनुसार ठेक्का सम्झौता भई विस्तार भइरहेको थियो ।

हाल दुई खण्डको बिस्तारको काम ५० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको आयोजनाले जनाएको हो । उक्त आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव ४ किमी सडकखण्ड बिस्तारकार्यका लागि चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखका तथा दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी सजना अधिकारीका अनुसार निर्धारित समयभित्र बिस्तारको काम नसकिने भएकाले समय थप्नुपर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार मापदण्डभित्रका घर–ठहरा भत्काउन, रुख, विजुलीका पोल तथा अप्टिकल फाइबरको केबल प्रतिस्थापन गर्दा समयमा काम सुरु हुन सकको थिएन ।

यस्तै साँगा–धुलिखेल खण्डमा बनेपाको सहरी क्षेत्रमा पुललगायत व्यक्तिगत घरको विवाद तथा मापदण्डभित्रका घर भत्काउन नसक्दा ढिलाई भएको अधिकारीको भनाई छ । समयसीमासम्म करिब ६५ प्रतिशत भौतिक निर्माण हुने जनाइएको छ ।

विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला एक महिनादेखि डुबानमा

पर्वत । पर्वत, स्याङजा र गुल्मीको सङ्गम स्थलमा रहेको विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला विगत एक महिना यता डुबानमा परेको छ ।

मनसुन सुरु भएसँगै कालीगण्डकी नदीको सतह बढेका कारण शालिग्राम शिला डुबानमा पर्नुका साथै आसपासका संरचनासमेत भत्किएर जोखिममा परेको छ । शिलामा जाने बाटो, नजिकै रहेको सत्तल र परिक्रमा स्थल डुबिसकेको शालिग्राम विद्याश्रमका संरक्षक कुलराज तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ अन्तिम सातादेखि नै शालिग्राम शिला डुबानमा परेको हो ।

यतिबेला नियमित वर्षा भएकाले कालीगण्डकीमा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । शिला डुबानमा परेसँगै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पुजारी तथा पण्डितसमेत विस्थापित बनेका छन् भने नियमित पुजापाठ र दर्शन गर्न आउने भक्तजन पनि शालिग्राम शिला दर्शन गर्नबाट बञ्चित बनेका छन् ।

सेतीवेणीमा मिसिने सेतीखोलाको बहाव र कालीगण्डकी उच्च बहावले शिला परिक्रमा स्थलसमेत पूर्णरुपमा क्षतविक्षत बनेको स्थानीय तिलक पराजुलीले बताए । पवित्र शालिग्राम शिलासँगै शालिग्राम क्षेत्रका सत्तल लगायतका सबै संरचना डुबानमा परेका छन् । शिला संरक्षणका लागि बनाएको तटबन्ध र ग्याबिन जालीसमेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जान रोक लगाइको छ ।

कालीगण्डएकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने सेतीबेणीबजार डुबानको खतरामा पर्ने गरेको हो । कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बहाव बढेसँगै सेतीबेणीबजार डुबानमा पर्ने चिन्ताले पर्वतमा पर्ने बजार क्षेत्र र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ तर्फको बजार क्षेत्रका झण्डै २०० व्यापारी तथा सर्वसाधरण त्रसित बनेका छन् ।

गत वर्ष साउनमा आएको बाढी बजारसम्म पुगेपछि एक घर भत्किनुका साथै आधा दर्जन घर विस्थापित बनेका थिए । कालीगण्डकी नदीलाई बहाव परिवर्तन नगरेसम्म जोखिम कायमै रहिरहने गल्याङ–५ का अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुल्मीतर्फबाट बहाव लगेर शालिग्राम शिलाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

शालिग्राम शिला अवस्थित स्थानको नजिकमा रहेको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय गरेर सेतीवेणी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रविन गुरुङले जानकारी दिए ।

बाख्रापालनका लागि साझेदारीमा व्यवस्थित खोर निर्माण

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बाख्रापालनका लागि साझेदारीमा सुरक्षित खोर निर्माण गरिएका छन् । कनेक्ट परियोजनाअन्र्तगत नगरपालिकाका छ वडाका २६ बाख्रापालक किसानका लागि साझेदारीमा खोर निर्माण गरिएको हो ।

सिमेन्टका पिल्लर, काठ, नट, बोल्ट, फलामका किला, जस्तापाता, तारजालीको प्रयोग गरी हिमालयन नेचर, नगरपालिका र किसानको संयुक्त साझेदारीमा सुरक्षित खोर निर्माण गरिएको छ ।

हिमालयन नेचरका कार्यक्रम संयोजक श्रीराम घिमिरेका अनुसार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्र्तगत पर्ने सुनदेवी मध्यवर्ती समितिअन्तर्गत पर्ने नगरपालिकाका वडा नं १०, ६ र ७ मा गरी १३ र त्रिशक्ति मध्यवर्ती समितिअन्तर्गत पर्ने नगरपालिकाका वडा नं १, २ र ५ मा गरी १३ बाख्रापालनका लागि खोर निर्माण गरिएका छन् ।

“मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानलाई व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालनतर्फ डोर्याउनका लागि साझेदारीमा खोर निर्माण गरेका छौं”, उनले भने, “घरमै घाँसखेती गरी किसानले खोरमै सुरक्षित तरिकाले बाख्रपालनको कार्य गर्दै आएका छन् ।”

खोर निर्माणका लागि प्रति किसानलाई हिमालयन नेचरले २५ हजार, नगरपालिकाले १५ हजार, बाख्रापालक किसानले पाँच हजारसहित खोर निर्माणका लागि काठको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । काठ र अन्य सामग्री गरी प्रति खोर निर्माण गर्न दुई लाख बढीको खर्च आएको उनले उल्लेख गरे ।

नगरपालिकाको वडा नं ७ का बाख्रापालक किसान रमेश दमाईले निकुञ्ज नजिकैको बस्ती भएकाले चितुवा लगायतका जनावरले गोठबाटै तानेर बाख्रा खाइदिने गरकामा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले खोर निर्माण गरिएपछि बाख्रालाई जोगाउन सकिएको बताए ।

“खोरमा तारजालीको व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने, “चितुवा लगायतका हिंस्रक जनावरले बाख्रालाई अब नोक्सान पुर्याउन सक्दैनन्, सहज रुपमा बाख्रापालनको कार्य गर्न सकिने भएको छ ।” वडा नं १० का किसान बिरु चुनाराले परम्परागत गोठमा बाख्रालाई बाध्ने कार्य गरिँदा सरसफाइ गर्न निकै समस्या हुने गरेको बताए ।

“बाह्य परजिवीको त्यतिकै समस्या हुन्थ्यो”, उनले भने, “अहिले अग्लो तारजालीसहितको व्यवस्थित खोर निर्माण गरिएकाले बाख्राको मलमुत्र व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ, घाँस दानापानी खुवाउन सहज छ ।”

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लवबहादुर विष्टले किसानलाई अनुदानमा खोर निर्माण गरिएपछि निकुञ्ज तथा सामुदायिक वन माथिको निर्भरता कम हुने बताए । खेतबारीमै किसानले घाँस उत्पादन गरी खोरमै बाख्रापालन गरी आम्दानी लिने भएकाले विगतको जस्तो वन क्षेत्रमा चराउनका लागि लैजानुनपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नगर प्रमुख रणबहादुर महराले व्यवस्थित तरिकाले खोर निर्माण गरिएकाले खोर सफा, सुक्खा र हावा चल्ने भएकाले बाख्रालाई रोग कम लाग्ने, परजिवीको सङ्क्रमण कम हुने र चिसो÷तापबाट बचाउन सहयोग पुर्याउने बताए ।

“व्यवस्थित खोरले बाख्राको स्वास्थ्य सुदृढ हुन्छ”, नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले भनिन्, “आम्दानी बढने कार्यसँगै थोरै लगानीमा धेरै फाइदा दिने राम्रो उपायका रुपमा व्यवस्थित खोर रहेको छ ।” अनुदानमा खोर निर्माण गरेका किसानले सातदेखि १५ सम्म बाख्रापालनको कार्य गरेका छन् । बाख्रापालन गरी वर्षमा किसानले रु ७० हजारदेखि रु एक लाख २० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन ।

यसवर्ष करिब ६० हजार जना डेङ्गु रोगबाट सङ्क्रमित हुनसक्ने अनुमान

काठमाडौं ।  इपिडियमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अबका चार महिना डेङ्गु सङ्क्रमणको सर्वाधिक जोखिमयुक्त समय भएकोले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । यसवर्ष करिब ६० हजार जना डेङ्गु रोगबाट सङ्क्रमित हुनसक्ने अनुमान महाशाखाको छ । महाशाखाद्वारा आयोजित अन्तक्रिर्यामा विज्ञहरुले डेङ्गुबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न लामुखुट्टेको प्रजनन प्रणाली नष्ट गर्ने सर्वाधिक सरल र प्रभावकारी उपाय भएको बताएका छन् ।

कीटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले डेङ्गु सार्ने प्रजातिको लामखुट्टे नष्ट गर्नका लागि चार महिना भन्दा बढी समय लामखुट्टेको लार्भा र फूल समेतलाई नष्ट गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने जानकारी दिए । झुल, धुप वा लामखुट्टे भगाउने अन्य औषधिले घरभित्र काम गरे पनि घर बाहिर निस्किेको बेला भाइरसयुक्त लामुखेट्टले टोकेर सारिदिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय पालिकाहरुको समयन्वयमा त्यस्ता लामखुट्टेको फुलसहित सबै चक्र नष्ट गरिदिनुपर्छ, उनको भनाइ थियोे ।

यद्यपि नगर पालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी कर्मचारीको धेरै थरी काम हुने हुँदा लगातार चार महिनासम्म नष्ट गर्ने काममा लागि रहन उनीहरुलाई अप्ठ्यारो भएको पनि उनले बताए । महाशाखाले १७ जिल्लाका एक सय ४७ पालिकासँग डङ्गु रोगबारे सहकार्य गरिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो । डेङ्गुरोगलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रयास मात्रै ले नियन्त्रण गर्न सकिदैन त्यसका लागि सबै निकायले हातेमालो गर्नु पर्छ महाशाखा निर्देशक डा चन्द्रभाल झाले भने। कतिपय देशमा लामखुटे नियन्त्रण वातावरण मन्त्रालयले जिम्मा लिएर गरेको पनि देखिएको समेत उनले बताए । शहरमा वर्षायाम सँगै जता ततै खाडल, ससाना भाँडा र जथाभावि फालिएका टायर पानी जम्ने भएकोले डेंगुको जोखिम अनुमान गरे भन्दा बढने पनि निर्देशक झाले बताए । उनले भने,त्यसबाहेक घर घरमा फ्रिज र एसिको पानीले पनि लामखुटेलाई फुल पार्न र बच्चा हुर्कन सजिलो भएको छ ।

यसवर्ष सरकारले लामखुटे खोजी र नष्ट गर्ने कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड छुट्याएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो । एडिस जातको सङ्क्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने यो रोग, सामान्यतया शितोष्ण र समशितोष्ण क्षेत्रमा फैलिने गरेको छ ।

यद्यपि जलवायु परिवर्तनको प्रभावस्वरुप गएको दशकयता मुलुकका पहाडी भूभागमा समेत विस्तार भएको छ । डङ्गुका बिरामीलाई सो लामखुट्टेले टोकेमा उक्त लामखुट्टे सङ्क्रमित भई स्वस्थ व्यक्तिमा सार्न सक्छ । यो लामखुट्टेको आयु १ देखि ३ महिनासम्म हुन्छ ।

डङ्गु रोग लाग्दा उच्च ज्वरो, कडा खालको टाउको दुखाइ हुने, आँखाको गेडी पछाडि दुख्ने र मांसपेसीको समेत दुखाइ अत्यन्त पीडादायी हुन्छ । साथै केहीलाई वाकवाक लाग्ने र वान्ता हुने समेत हुन्छ । सरकारले डेङ्गुसँगै कोभिड र हैजाको जोखिम नफैलियोस भनेर विशेष तयारी गरेको जानकारी पनि उनले जानकारी दिए ।

विनयी खोलाको नयाँ पुल सञ्चालनमा, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात संचालनमा सहजता

नवलपरासी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको विनयी खोलाको नयाँ पुल सञ्चालनमा आएको छ । बिहीबारदेखि नयाँ पुल सञ्चालनमा आएको नागढुंगा–मुग्लिन सडकको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालले जानकारी दिए ।

पुल संचालनमा आएसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा केही सहजता भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दुम्कीबासको विनयी खोला पुलमा अधिक भारको कारण क्षति भई सवारी आवागमन बन्द भएको थियो भने सडक डिभिजन भरतपुरबाट अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरि सवारीसाधन संचालनमा आइरहेको थियो ।

तर वर्षातको समयमा आएको पानीको वहावले निर्माण गरेको अस्थायी डाइभर्सन पटक–पटक गरि ९ पटकसम्म बगाएको थियो ।

राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छः सांसद थापा (अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् सदस्य नैनकला थापा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद हुन् ।

विसं २०३५ सालदेखि बामपन्थी राजनीति सक्रिय उनी राष्ट्रिय महिला आयोगको पूर्वअध्यक्ष हुन् । करिव १७ वर्ष विद्यालयमा अध्यापन पेशामा संलग्न नेतृ थापाले केही समय पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

सांसद थापासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उनको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकास, सङ्घीयता सुदृढिकरण र महिला अधिकारलगायत देशको समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

–अहिले संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ । सदनबाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित भएको छ । केही समय बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएँ । अहिले सदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अति महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको काम भइरहेको छ । म प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य पनि छु । समितिमा अहिले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन), २०८१’ को सम्वन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफल जारी छ । संसदीय गतिविधिसँगै पार्टीको दैनिककार्यमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छु ।

अहिलेसम्म संसदीय अनुभव कस्तो रह्यो ?

–संसदमा मेरो पहिलो अनुभव हो । संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भएकाले पुराना कानुन र नयाँ विधेयक अध्ययन गर्ने  एउटा मौका पनि मिलेको छ । जनताका समसामयिक विषयमा संसद्मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ । यसबीचमा मुख्य गरी कानुन कसरी तर्जूमा गरिन्छ भन्ने विषयमा सिक्ने अवसर पनि पाएँ । राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा पनि जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएको छु । हामी सांसद आफैँ कानुनको विज्ञ होइन । अध्ययन गर्दै जाने र आफ्नो सुझाव दिँदै जाने हो । कानुन निर्माणका क्रममा गरिने अध्ययनले विचार निर्माणमा पनि सहयोग पुगेको छ । म राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्व पदमा रहेर काम गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै नै फरक पाएको छु । सांसद भइसकेपछि जनताको भावना र आवाजलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्ले कानुन निर्माणमा कतिको तीव्रता दिएको पाउनु भएको छ ?

–कानुन नभएको होइन । हामीसँग पुराना कानुन पनि थिए । अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा पुरानै कानुनबाट काम गरिएको छ । यद्यपी, पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने सवालमा कानुन निर्माणको माटोलाई तीव्रता दिएको छ । संसद्ले भर्खरै नागरिकतासम्वन्धी विधेयक र निजामती विधेयक पास गरेको छ । कानुन निर्माणको विषयमा अस्थिर सरकारले पनि प्रभाव पारेको छ । स्थिर सरकार नहुने तथा सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । बजेट पनि सदबाटै पास गर्नुपर्छ । यी विभिन्न कारणले संसद्ले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन ।

संसद्मा उठेका जनताका सवाललाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरेको पाउनु भएको छ ?

–संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफू निर्वाचित क्षेत्रका विषयवस्तु उठाइरहनु भएको हुन्छ । उहाँहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महङ्गी, बर्खाको समयमा हुने बाढि, पहिरो र डुबानलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई पर्याप्त मात्रामा उठाउनु हुन्छ । खासगरी शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा जनताका विषय उठाउनु गरिन्छ । सांसदले उठाएका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । तरपनि सरकारले आफूले सक्ने जति कार्यान्वयन गरेको छ जस्तो लाग्छ । जस्तोः बाढी, पहिरोलगायत तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । संसद्मा उठेका सम्वन्धित विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफैं सहभागि भएर जवाफ पनि दिने गर्नुभएको छ ।

अहिले बजेट सक्न भइरहेको असारे विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । पहिला सरकारले गरेको असारे विकासको काम जस्तो अहिले सरकारले गरेको छैन । २०७४ सालदेखि यताका सरकारले असारे विकासमा जोड दिएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले असारे विकासका कामलाई घटाउँदै लगेको छ । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा होइन, आर्थिक वर्षको सुरुको महिना साउनबाट नै विकास निर्माणका काम भइरहेको छ । भदौ असोजदेखि नै सरकारले काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । कतिपय सवालमा प्रक्रियागत हिसावले ढिला भएको हुन सक्छ । तर सजिलै गर्न सकिने काम सरकारले साउनदेखिनै सुरु गर्ने गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?

–संविधानका कतिपय अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन बनाउन बाँकी नै छ । खाद्य सम्पु्रभूता र स्वास्थ्यलगायत धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनसँगै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ । संविधान कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे केही जटिलता छन् । जनताले केही पनि भएको छैन भनेर असन्तुष्टि जनाउनु पनि स्वाभाविक हो । तर, हामीले देशको राजनीतिक अवस्थालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनले संविधान कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावलाई पनि जनताले बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा हामी सङ्घीयतामा छौँ । कतिपय सङ्घीय संरचना बन्न नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ । सङ्घीयता अनुसारको संरचना बन्न सकेको छैन । पूर्वाधारको विकास नहुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।

महिलाको हकमा संविधान पूर्ण छ ?

–संविधानमा महिलाको हकमा धेरै विषय समावेश छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाको लागि संविधानले धेरै दिएको छ । महिलाको हकमा दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलानामा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ । हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रधानन्याधीश, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र पालिका प्रमुख महिला पाएका छौँ । समावेशिताको कारण नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र निजामतिमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यो आफैमा एउटा उपलब्धी हो । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । यसको मतलब महिलाको लागि यही नै पर्याप्त हो भन्ने होइन । महिलाले अधिकारको लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । महिलाको सवालमा संविधानमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यका सबै निकायमा महिला नीति निर्माण तहमा नै अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।

लैङ्गिक समानताका लागि के गर्न सकिन्छ ?

–पहिलाको तुलनामा अहिले महिला सक्रिय छन् । दश वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने महिलाको अवस्था नाजुक नै थियो । महिला घरपरिवार सञ्चालनको सानो घेरामा थिए । लैङ्गिक समानताका लागि महिला आफूले आफूलाई हरेक हिसावले विकास गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा महिला आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्को भनेको महिला शैक्षिक रूपमा पनि अब्बल बन्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न सक्नुपर्छ । संसद्  र सडकमा पनि महिला सक्रिय हुनुपर्छ । समानताका लागि पार्टीको तल्लो तहबाटै महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पायो भने महिलाले राज्यको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्छ । तर त्यो अवसर राजनीतिक पार्टीले दिनुपर्छ । समानता लागि राज्यले महिलामा लगानी गर्नुपर्छ । जति महिला आत्मनिर्भर हुन्छन, त्यति नै महिला सुरक्षित हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएका कतिपय महिला अहिलेपनि अलपत्र अवस्थामा छन नि ?

–रोजगारीमा विदेश गएका महिलाले पठाएको विप्रेषणबाट देशलाई फाइदा भएको छ । तर उनीहरु अलपत्र हुँदा राज्यले वेवास्ता गर्न हुँदैन । हामी सामाजिक सञ्चालमा पनि कति महिला विदेशमा अलपत्र भएको खबर सुनिरहेका हुन्छौँ । उनीहरुलाई जादै नजाउ भन्न सकिँदैन । तर सरकारले लिगल बाटोबाट पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश पठाउनुभन्दा पहिला उनीहरुलाई सिपयुक्त बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ । विदेशमा गएर अलपत्र परेका महिलालाई उद्दार गरिनुपर्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ । सुरक्षा दिनुपर्छ । सिप नहुँदा पनि विदेश गएका महिला र पुरुष दुवै समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । त्यसलै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतिलाई सरकारले योग्य बनाएर मात्रै पठाउनुपर्छ । सरकारले अहिले युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवाको सहभागिता गराउनुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?

–सङ्घीयताको सवालमा समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको सङ्घीयतालाई देशको आर्थिक स्रोत\साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । यति सानो देशमा यति धेरै प्रदेश आवश्यक हो वा होइन ? सङ्घ र प्रदेशमा यति धेरै सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यक हो वा होइन ? भन्ने बारे गहिरो गरी समिक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । जनताले सङ्घीयता महङ्गो भयो पनि भनिरहेको अवस्था छ । हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ । नेताहरुले सङ्घीयताबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेनन भने भोलि समस्या पनि हुन सक्छ । आम्दानीको स्रोत बढाउनु प¥यो । हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । आम्दानीको स्रोत छैन, संरचना ठूलो भयो । अहिले देश ऋणमा छ । जुनसुकै बेला देशमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने अवस्था छ । नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ परेको छ । नेपालका खेतबारी सबै बाँझा छन् । मानिस धेरै विलासितामा पनि केन्द्रित छन् ।

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्ला ?

–देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो कच्चा पदार्थ भएको देश हो । पर्याप्त कलकारखाना\उद्योग छैन । जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौँ । सरकारले कृषिलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । हामीसँग भएको प्रयाप्त पानीको सदुपयोग गर्नुपर्छ । विजुली निकाल्ने अनि बेचेर आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारसहित सही व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताले आफ्नो लागिभन्दा पनि देशको लागि सोच्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

–देशमा प्रचुर सम्भावना छ । देश बनाउन सकिन्छ । देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ । विकासका कामले गति लिएको छ । त्यसैले केही भएको छैन भन्ने सोच होइन, गर्छाै र गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमै धेरै सम्भावना छ । ३०\४० हजार कमाउन विदेशनै जानुपर्छ भन्ने छैन ।

मलेसियालाई हराउँदै नेपाल एसीसी यू-१६ इस्ट जोन कपको फाइनलमा

काठमाडौँ । मलेसियालाई हराउदै नेपाल एसीसी यू–१६ इस्ट जोन प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । बिहीबार भएको सेमिफाइनल खेलमा मलेसियालाई ९ विकेटले पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो ।

मलेसियाले दिएको ९१ रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले ११.४ ओभरमा एक विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको थियो । नेपालको जितमा परिमार्जन यादवले अविजित ५९ रन बनाए भने शिवांश बजगाईले अविजित २३ रन बनाएका थिए ।

यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ४३.१ ओभरमा अल आउट हुदै ९० रन बनाएको थियो । अब नेपालले फाइनलमा हङकङ चाइना र सिंगापुरबीचको विजेतासँग शनिबार खेल्ने छ ।

ट्रम्पद्वारा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका अध्यक्षको राजीनामा माग

बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) का अध्यक्ष जेरोम पावेलको राजीनामा मागेका छन् ।

फेड नीतिप्रति लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै पावेलप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । ‘ढिलो भइसक्यो’ — तत्काल राजीनामा देउ!’ ट्रम्पले लेखेका छन्।

उनले पावेलमाथि संघीय आवास नियामकले छानबिन गर्नुपर्ने भनी उठाइएको मागसम्बन्धी समाचारसमेत संलग्न गरेका छन्। ट्रम्पले सन् २०१७ मा पावेललाई फेड प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए।

तर त्यसयता उनले ब्याजदर नघटाएको भन्दै पावेलप्रति बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्। यद्यपि, राष्ट्रपति भएपछिको अन्तिम वर्षमा उनले ‘पावेललाई हटाउने योजना नभएको’ बताएका थिए ।

ट्रम्पले फेडमाथि ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर फेड अध्यक्ष पावेलले ट्रम्प प्रशासनको शुल्क नीतिले यस्तो निर्णयमा बाधा पुर्याएको बताएका छन् ।

पावेलको कार्यकाल सन् २०२६ को मेमा समाप्त हुनेछ। पावेलले भनेका छन्, ‘संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मलाई जबरजस्ती हटाउन सक्दैनन् ।’

सन् १९३५ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार स्वतन्त्र संघीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई ‘उचित कारण’ बिना पदबाट हटाउन सकिँदैन।

सिरहा भन्सारमा ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ को सुविधा नहुँदा व्यवसायीलाई सास्ती

सिरहा । माडर भन्सार कार्यालयमा ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ सेवा उपलब्ध नहुँदा कृषिजन्य वस्तु आयातनिर्यात गर्ने व्यवसायी विराटनगर वा जलेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रयोगाशालाको आवश्यकता औँल्याउँदै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन ।

विसं २०७८ असोजमा कृषिजन्य वस्तुको निरीक्षण र परीक्षण गरी छोडपुर्जी दिने उद्देश्यले सिरहा, महेशपुर र सुठौली भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवनमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिक खटाउन पत्राचार पनि भएको थियो ।

उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुनुले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको माडरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ सापकोटा बताउँछन् ।

हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र भन्सार अधिकारीबीच प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

“यही असारको ८ गते उहाँहरु आउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उहाँहरुले सम्बन्धित स्थानमा यथासक्य छिटो प्लान्ट क्वारेन्टिन सेवा सुरू गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, भन्सार अधिकृत सापकोटाले भने, “माडर, ठाडी र राजविराज भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसँगै छलफल भयो ।”

प्रमुख सापकोटाका अनुसार चोरी पैठारी भएका खाद्यान्न सामग्री लिलाम बिक्री गर्नुपूर्व प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले ल्याब पनि नभएका र क्वारेन्टिन पनि नतोकिएका भन्सारहरुले खाद्य सामानको लिलाम गर्नुपूर्व ‘ल्याब टेस्ट’ गर्न असम्भव छ । सिरहा–सप्तरी क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको आँप, लिचीलगायतको फलफूलको भारतीय बजारमा निर्यात गर्न ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ आवश्यक छ ।

भन्सार प्रमुख सापकोटा भन्छन्, “यहाँको बगानमा उत्पादन भएको आँप २५–३० प्रतिकेजीमा उपलब्ध हुन्छ भने भारतको जयनगरमा हाम्रोभन्दा कमजोर गुणस्तरको आँप ७०–८० सम्म पर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली किसानले लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउन र चोरी पैठारी–निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउन पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन ल्याब स्थापनाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।”

‘करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ’ भन्ने सरकारी नीति र बजेट वक्तव्यमा समावेश नारा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन अनिवार्य भएको सापकोटा बताउँछन्।

माडरमा पूर्वाधार उपलब्ध, तत्कालै सेवा सुरू गर्न सकिने

माडरस्थित पशु क्वारेन्टिन कार्यालयमा प्रशस्त जमिन र सुविधासम्पन्न भवन छ । त्यही भवनमा प्लान्ट क्वारेन्टिनको कार्यालय राख्न सकिने भएकाले अर्को भवन खोजिरहनु नपर्ने प्रमुख सापकोटा बताउँछन् । माडरमा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापना भएमा माडर, ठाडी र राजविराजस्थित भन्सार कार्यालय पनि समेटिने छन् ।

प्रमुख सापकोटा भन्छन्, “प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापनाबाट व्यवसायी, कृषक र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ । हामीले बारम्बार पहल गर्दै आएका छौँ, आशा छ अब हाम्रो प्रयास सार्थक हुनेछ ।”

हाल कृषिजन्य वस्तु आयातनिर्यात गर्ने व्यवसायीले प्लान्ट क्वारेन्टिन सेवा नहुँदा विराटनगर र जलेश्वरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

खाँदबारीमा १५ श्ययाको नगर अस्पताल सञ्चालनमा

खाँदबारी । सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–३, मानेभञ्ज्याङमा १५ श्ययाको खाँदबारी नगर अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ ।

पांमा स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी खाँदबारी नगरपालिकाले ‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ नीति कार्यान्वयन गरेको हो । नगर अस्पताल भवन तीन करोड ७३ लाख ५१ हजारको लागतमा सम्पन्न भएसँगै बुधबारदेखि अस्पतालले सेवा सञ्चालन गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की, नगरप्रमुख महेश थपलिया, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिव्यराज पोखरेललगायत स्थानीय विशिष्ट व्यक्तिले अस्पतालको उद्घाटन गरेका छन् ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री कार्कीले अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नगरप्रमुख महेश थपलियाले आगामी साउन महिनादेखि अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतसहितका चिकित्सक राखी सेवा प्रवाह गरिने जानकारी दिए ।

यू-१६ इस्ट जोन कपः मलेसियाले नेपाललाई दियो ९१ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ । एसीसी यू–१६ इस्ट जोन कपमा मलेसियाले नेपाललाई ९१ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ४३.१ ओभरमा अल आउट हुदै ९० रन बनाएको हो । मलेसियाका लागि मुहमद फाथुल मुइनले सर्वाधिक ३८ रन बनाए भने कप्तान डीआज पात्रोले १० रन बनाएका थिए ।

मलेसियाका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । त्यसैगरी मलेसियाको ब्याटिङ लाइन ध्वस्त गर्ने क्रममा नेपाली बलर अभय यादवले सर्वाधिक ४ विकेट लिए भने शुभम खनालले ३ विकेट लिए । त्यस्तै कप्तान विपिन शर्मा र सचिन भट्टले एक/एक विकेट लिएका थिए ।

पत्रकार दिलभूषण पाठक अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं । पत्रकार दिलभूषण पाठक जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएका छन् । पत्रकार पाठक आज अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

पाठकको आजै बयान हुने र बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ । पाठकविरुद्ध असार १६ मा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसूरमा साइबर ब्यूरोले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

साइबर ब्युरोमा परेको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अभियोगमा पाठकले युट्युब च्यानलमार्फत् प्रसारण गरेको भिडियोले सामाजिक प्रतिष्ठा, सार्वजनिक नैतिकता, र शिष्टाचारमा आँच पुर्याएको तथा चरित्र हत्या गरेको दाबी गरिएको छ ।

उक्त भिडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको हिल्टन होटलमा लगानी रहेको भन्ने सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जोगियो संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ ।

तीन जना न्यायाधीश नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने पक्षमा र दुई जनाले बदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने आदेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज गरेकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर भएको छ । २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते नै सकिएको थियो ।

सुनुवाइ सकिएपछि गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भएपनि बुधबार लागि सारिएको थियो । बुधबार मध्यरातमा बहुमतका आधारमा रिट खारेज गर्ने फैसला आएको हो ।

नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

एएफसी महिला एसियन कप छनोटमा श्रीलंकाविरुद्ध नेपालको जित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा) को ह्याट्रिकमा नेपालले एएफसी महिला एसियन कप छनोटमा श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ ।

उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्दको मिली रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कामाथि ८–० गोलअन्तरको फराकिलो जित निकाल्दै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो । यस जितसँगै नेपालले दुई खेलमा ६ अङ्क बटुलेको छ । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई ९–० ले हराएको थियो ।

नेपालको जितमा साम्बाले ह्याट्रिक पूरा गरिन् भने गीता रानाले दुई तथा निशा थोकर, रेखा पौडेल र पूजा रानाले समान एक/एक गोल गरे । खेलको सातौँ मिनेटमा नेपालले पहिलो अग्रता लियो । अनिता बस्नेतको कर्नरमा गीताले गोल गरिन् ।

त्यसपछि खेलको खेलको २०औँ मिनेटमा नेपालले आफ्नो अग्रता दोब्बर बनायो । नेपालका लागि साम्बाले गोल गरिन् । खेलको ३६औँ मिनेटमा कप्तान साम्बाले फ्रि–किकमा सिधै गोल गरिन् । तर रेफ्रीले गोल दिएनन् ।

त्यसपछि खेलको ४२औँ मिनेटमा साम्बाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् । खेलको पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा साम्बाले एक गोल थप्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन् ।

खेलको ५३औँ मिनेटमा श्रीलङ्काकी सचिना डि सिल्भाले नेपालकी रश्मीकुमारी घिसिङलाई लडाएपछि रेफ्रीले नेपाललाई पेनाल्टीको अवसर दिएको थियो । जसमा गीताले पेनाल्टीमा गोल गरिन् ।

खेलको ६२औँ मिनेटमा निशाले हेड गोल गरिन् । खेलको ७८औँ मिनेटमा सब्स्टिच्युट खेलाडी पूजा रानाको क्रसमा अर्की सब्स्टिच्युट फर्वाड रेखाले गोल गरिन् ।

त्यसपछि खेलको ८९औँ मिनेटमा पूजाले एक गोल थपेसँगै नेपालले श्रीलङ्कामाथि ८–० गोलको जित हासिल ग¥यो । अब नेपालले शनिबार समूह चरणको अन्तिममा घरेलु टोली उज्वेकिस्तानसँग खेल्नेछ ।

पराजित श्रीलङ्काको भने यो लगातार दोस्रो हार हो । पहिलो खेलमा श्रीलङ्का घरेलु टोली उज्वेकिस्तानसँग १०–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो ।

त्रिविको तालाबन्दी तत्काल खोल्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तालाबन्दी तत्काल खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले लामो समयदेखि बन्द रहेको त्रिविको ताला खोल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि तालाबन्दी रहेको छ।

इजलासले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा तालाबन्दी नगर्न र नगराउन तथा ताला लगाएको भए खोल्न आदेश दिएको हो । जेठ १४ गते नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न क्याम्पसमा स्ववियूमा निर्वाचित केही पदाधिकारीले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।

त्यसैगरी आंशिक प्राध्यापक संघले जेठ ३० गते उपकुलपतिसहित रजिष्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । त्यसपछि उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसी, रेक्टर प्रा.डा. दुविनन्द ढकाल र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल बाहिरै बसेर काम गरिरहेका छन् ।

डेटिङ एप बनाएर अवैध धन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा ६ चिनियाँ पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले डेटिङ एप बनाएर काठमाडौंमा अवैध धन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा ६ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले ललितपुरको दमकल चोकस्थित एक घरबाट ६ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरुले घर भाडामा लिएर सोसियल सफ्टवयेर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि दर्ता गरी अवैध कल सेन्टर, डेटिङ एप र क्रिप्टो कारोबार गर्ने गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।

उनीहरुले नेपाली युवा युवतीलाई प्रलोभनमा पारी डेटिङ एमार्फत सम्पर्क गरी अनलाइन डेटिङ स्क्याममा लगाउने गरेको पाइएको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी युवराज खड्काले जानकारी दिए ।

उनीहरुको साथबाट प्रहरीले १३ लाख ९९ हजार ९५० रुपैयाँसमेत बरामद गरेको छ । यो घटनामा संलग्न ४६ जनालाई भने हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धन अघि बढाएको सीआईबीले जनाएको छ ।

पार्टी नेतृत्वबारे बहस नगर्न नेता कार्यकर्तालाई महासचिव पोखरेलको निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय भइनसकेकोले नेतृत्वबारे बहस नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बागमती प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षसहितको बैठकलाई ‘भर्चुअल’ रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले अहिले नेतृत्वको विषयमा छलफल नगरी विधि र विधानका बारेमा बहस गर्न आग्रह गरे ।

‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णत रोक्नुपर्छ’ महासचिव पोखरेलले भने ।

एमालेले यही आगामी भदौ २०–२२ गतेसम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

उनले विधान महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा सबै नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको नीति र विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधैँ बिधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने बताए ।

बैठकमा बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरुले सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता, टोल कमिटी गठन, पार्टीका अन्य गतिविधिका बारेमा ‘रिपोर्टिङ्ग’ गरेका थिए ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद क्षेत्रको अधिकतम विकासका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा सदस्यले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री चौधरीले स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी खेलकद क्षेत्र र खेलाडीको क्षमता वृद्धिका लागि काम गरिने बताए।

आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङअनुसार समावेशी तवरले विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले उक्त रकम युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको उन्नयनका लागि परिचालन गरिने उनले विश्वास दिलाए ।

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अगाडि सारिएका क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उनले किर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको काम उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेको बताए। उनले मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालगायत १२ वटा रङ्गशाला बनाउन लागिएको उल्लेख गरे।

फुटबल क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५० वटा रङ्गशाला निर्माणको योजनासहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । उनले खेल विधामा गाउँदेखि प्रतिभावान् खेलाडी पहिचान गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको बताए।

भौतिक पूर्वाधारको विकास भइनसकेकाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमा सञ्चालन हुन नसकेको जनाउँदै शीघ्र सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सो प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइएकाले आगामी आवमा ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न हुने बताए।

मन्त्री चौधरीले ७५३ स्थानीय तहमा स्काउटको समिति बनाउन लागिपरेको समेत जानकारी दिए ।

शेख हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय

ढाका । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसिटी) ले अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । बुधबार तीन सदस्यीय इजलासले यस्तो सजाय सुनाएको हो ।

न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मोजुमदारको नेतृत्वमा रहेको ट्राइब्युनल–१ ले उक्त फैसला सुनाएको द ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ । सोही मुद्दामा गाइबन्धाको गोविन्दगञ्जका शाकिल अकन्द बुलबुललाई पनि दुई महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ देश छाडेको करिब एक वर्षपछि शेख हसिनालाई पहिलो पटक कुनै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको हो ।

यसअघि, गत जुन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका अभियोजकहरूले शेख हसिनाविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका थिए । यो फैसला उनको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक मोड सावित हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीमा विलासिता करः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘पहिले पनि १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विसासिता शुल्क लगाइएको हो ।’

विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरुसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दावी पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा आन्तरिक राजस्व व्यवस्था, ऋण तथा अनुदान शीर्षकहरुको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ ।

विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि घाटा बजेट ल्याउनु खराब नरहेको तर्क गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गर्ने नीति लिइएको दाबी गरे । “हामीले बजेट प्रस्ताव गर्दा राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत हो । त्यसलाई यथार्थपरक ढङ्गले अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानको विश्लेषण पनि सही छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रियसभामा भने, ‘ऋणको दायरा असीमित नहोस् र धान्न नसकिने नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ । ऋणलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋणको सीमाभित्रै रहेर आगामी आवको बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए । राजस्व दायरा बढाउने र दरहरुमा स्थिर नीति लिने तथा अनुमानयोग्य बनाउने तरिकाले सरकारले काम गरेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । चुहावट नियन्त्रण गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट तजबिजीका आधारमा नभई प्रक्रियामा रहेर आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘बजेट बनाउँदा न्याय, विवेक, आवश्यकता, औचित्य हेरिएको छ । कुनै शक्ति पहुँच, गुट, उपगुट हेरिएको छैन । भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई उत्पादन रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको छ ।’

बजेट निर्माणमा सांसदहरुको पर्याप्त सहभागिता भएको पनि पौडेलले दाबी गरे । ‘बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त माथि सदनमा आएका सुझावलाई समेटेर र उचित महत्व दिएर बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । यस आधारमा बजेटमा सांसदहरुको उन्नत हिसाबले सहभागिता भएको छ । बजेट कर्मकाण्डी नभई यथार्थपरक छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

आजै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको बजेट माथि उठेका प्रश्नहरुको समेत जवाफ दिएका थिए।

३४ अङ्कले बढ्यो नेप्से

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३४ दशमलव ४२ अङ्कले बढेको छ । बुधबार एक दशमलव २९ प्रतिशतको वृद्धिपछि नेप्से दुई हजार छ सय ९४ दशमलव ८२ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १७ कम्पनीको तीन करोड एक लाख ८२ हजार ३४१ कित्ता शेयर ८९ हजार ४६८ पटक खरिदबिक्री हुँदा नौ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख ४३ हजार ३७५ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आज सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा बढी जीवन बिमा समूह दुई दशमलव ८३, निर्जीवन बिमा दुई दशमलव ५१ र विकास बैंक समूह दुई दशमलव ३१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ एक दशमलव ३६, वित्त एक दशमलव ९९, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ७१ र जलविद्युत् शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको छ ।

लगानी एक दशमलव शून्य एक, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६९, लघुवित्त शून्य दशमलव ५६, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव शून्य छ, व्यापार एक दशमलव ७६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ९१ प्रतिशतले बढेको छ ।

आजको कारोबारमा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । आज ‘नौ प्रतिशत आइसिएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर–२०८८’ को शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी तीन दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ ।

‘सेनालगायतका सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक’

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले विपद् नेपाली सेनालगायतका सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा वृद्धिका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयका सन्दर्भमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सुेवासुविधा वृद्धिका लागि आर्थिक स्रोतको बढोत्तरी जरुरी रहेको छ भने ।

अर्थतन्त्रको सुधार र विस्तारपछि राज्यका हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा वृद्धिका लागि कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगरिने रक्षामन्त्री राईको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारात्मक दिशामा अगाडि बढेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सो बारेमा सरकारले सकारात्मक तवरले नै सोच्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै, राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी) कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने सोचमा सरकार रहेको मन्त्री राईले सदनलाई जानकारी गराए । उनले आगामी आवमा तराई मधेस र सिमाना जोडिएका केही जिल्लामा सो कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख गरे ।

‘अनुशासन नै राष्ट्रको सेवाको मूल जग हो’ भन्ने आदर्श बोकेको राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी) कार्यक्रम युवा विद्यार्थीको चरित्र, नेतृत्व गुणस्तर, खेलकुद भावना विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित छ । यस्तै, निःस्वार्थ सेवाको आदर्श मूल्य एवं भावनाको विकास गरी जीवनका सबै क्षेत्रमा समर्पित नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सफल भएको छ ।

सो कार्यक्रम सेनाको व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन तथा सञ्चालन हुन्छ । कार्यक्रमअनुसार सिनियर र जुनियर डिभिजनका लागि दुई प्रकारका तालिम हुन्छन् । यी तालिमहरूको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुशासित, बफादार र देशप्रति समर्पित युवा सिर्जना गर्नु हो । जुनियर डिभिजनमा कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्र्थी सहभागी हन्छन् भने सिनियर डिभिजनले दश जोड दुईका विद्यार्र्थी सहभागी हुने गरेका छन् ।

आगामी आवको बजेटमा ‘राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ’ भन्ने विषय समावेश गरिएको छ । सरकारको निर्देशनमा रहेर आगामी दिनमा सेनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुने र त्यसबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने उनको कथन थियो ।

सरकारी सुविधा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पत्र

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी सेवा सुविधा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रलायलमा निवेदन दिएकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आजकै मितिबाट लागू हुनेगरी सेवा सुविधा नलिने गरि बुधबार गृहमा निवेदन दिएकी हुन् ।

भण्डारीले पत्रमा सुरक्षाबाहेकका सुविधा फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले असार १४ गते आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्केको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई दुई जना स्वकीय र इन्धनबापत रकम दिँदै आएको थियो ।

फलामे खोरमा जीवनका खुसी खोज्दै ११ वर्षे बालक

पाल्पा। सडक छेउमा रहेको रुख नजिकै एउटा फलामे खोर बनाइएको छ । त्यही खोरभित्र थुनिएर जीवनका खुसी भेटाउने प्रयासमा छन्, बालक पवन कुमाल । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ स्थित तिलकपुर बस्ने ११ वर्षीय पवन करिब डेढ वर्षदेखि फलामको खोरमा जीवन बिताइरहेका छन्।

उनको यो उमेर विद्यालयमा गएर लेखपढ गर्ने, साथीभाइसँग रमाउँदै नयाँ कुरा सिक्ने र जान्ने हो । बोल्न नसक्ने तर कोही मान्छे देख्यो भने मुस्कुराउँदै हातले इशारा गरेर आफूतिर बोलाउँदै गरेको कारुणिक दृश्य देख्ने जो सुकैलाई पीडादायी बनाएको हुन्छ ।

नजिक कोही व्यक्ति आउन चाहेन भने आफ्नै इशारामा (नबुझिने आवाज) आफूतिर आउन उनी आग्रह गर्छन्। पवनलाई खोरभित्र थुनिएर बस्न मन छैन तर, शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताका कारण बाध्यताले खोरमै बस्नु परेको छ ।

बोल्न नसक्ने, राम्ररी हिँड्डुल गर्न नसक्ने पवन खोरबाट बाहिर निस्कन पाउँदा औधी खुसी छन् । पवनलाई गाउँघर वरपर हिँड्डुल गर्ने, खेल्ने रहर नभएको भने होइन । खोर बाहिरको संसारमा स्वतःफूर्त रमाउन पाउँदा पवनको अनुहारमा छुट्टै खुसीका चमक झल्कन्छन् । शारीरिक तथा मानसिक अवस्था कमजोर भएका कारण जीवनको खुसी फलामे खोरमा सिमित बनेको छ ।

सडक छेउमा रुखमा राखिएको फलामे खोरभित्र नै उनको खुसी लुटिएको छ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त हुँदा यत्तिकै घरमै राख्न सकिने अवस्था नभएपछि बाध्यताले फलामको खोर बनाएर थुन्नुपरेको पवनकी आमा पुर्नामाया कुमालले बताइन् ।

“घरायसी कामकाज केही गर्न पाइँदैन, छोरालाई मात्रै हेरेर भएन, बिहान साँझ खानलाई काम गर्नुपर्छ, यसो आँखा छल्यो कि सडकतिर, गाउँतिर निस्कने भएकाले सडक छेउमा घर हुँदा गाडीबाट जोगाउन मुस्किल भएपछि सुरक्षाको लागि फलामको खोर बनाएर राखेको हुँ”, उनले भनिन्, “आफूले जन्माएको छोरालाई खोरमा थुनेर राख्ने रहर कसलाई पो होला र ? बाध्यता परेपछि जे पनि गर्नुपर्ने रहेछ ।”

खोरमा थुनिएर बस्नु पवनको बाध्यता बनेको छ । प्रचण्ड गर्मी मौसम फलामको तातोपनासँगै जीवनका खुसीका रङ त्यही लुटिन पुगेका छन् । फलामे खोरमाथि जस्ताको पाता, त्यो पनि सामान्य काठले च्यापेर ओत लाग्ने अवस्थाको बनाइएको छ । ठूलो पानी, हावाहुरी आउँदा, चर्को घाममा बस्न सक्ने स्थिति छैन । हावाहुरी आउँदा जस्तापाता नै उडाएर लैजाने डर छ ।

उनी जन्मजात नै सो समस्याबाट गुज्रिदै आएका छन् । फलामे खोरभित्रबाटै बाटो हिँड्ने बटुवा तथा यात्रीलाई इशारा गर्दै पवनले बोलाउँछन्। उनलाई बोल्न नआए पनि हसिँलो मुहारमा हातले इशारा गर्दै बोलाएको यो दृश्यले सबैलाई भावविह्वल बनाउँछ । उनी खोरभित्र थुनिएर पनि हरेक समय खुसी हुने उपाय खोजिरहेका छन् ।

परिवारले छोराको उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा नपु¥याएको भने होइन । परिवारको अवस्थाअनुसार पवनको उपचारमा सक्दो सहयोग भइरहेको छ । छोराको लालनपालन र उपचार खर्च जुटाउन बुबा कृष्णबहादुर विगत आठ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जग्गा जमिन केही छैन, जीवन धान्न गाउँमा छिमेकीको खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको पुर्नामायाले बताए ।

पुर्नामायाका जुम्ल्याहा छोरामध्ये पवन जेठो छोरा हो । कान्छो छोरा पविनको अवस्था भने राम्रो छ । आफूले एकै पटक जन्माएका दुई सन्तानमध्ये एकले कक्षा ६ मा पढ्ने अर्को फलामको खोरमा थुनेर राख्नुपर्दा उनको मन खिन्न छ । बेहोसी अवस्थामा लथालिङ्ग तरिकाले यत्रतत्र हिँड्न थालेपछि भैपरी आउने दुर्घटनाबाट जोगाउन २० हजारको लागतमा फलामको खोर बनाएर राख्न थालेपछि ढुक्कले घरायसी कामकाज गर्न पाइएको पुर्नामायाले बताए ।

“छोरालाई फलामे खोरमा राखेको देख्दा केही व्यक्तिले गाली गर्नुहुन्छ, परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, छोरालाई मात्रै हेरेर बस्न भ्याइँदैन, खेतीबाली लगाउने, स्याहार्ने काम गर्नुप¥यो, घरमा अभिभावक म मात्रै हुँ, देख्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई पीडा के हो भन्ने थाहा हुन्छ, काम भएका बखत खोरमा राख्ने हो, काम नहुँदा बाहिर निकालेर रेखदेख गर्ने गरेको छु, साँझ खाना खुवाएर साथमै सुताउने गरेको छ”, उनले आफ्नो दुखेसो सुनाए ।

पवनलाई एक वर्षको हुँदा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित अपाङ्गतासम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालमा खुट्टाको उपचार गरिएको उनको भनाइ छ । उपचारपश्चात् खुट्टामा केही सुधार आए पनि शल्यक्रिया गर्न नपाउँदै एक्कासि मुटुमा समस्या देखिएपछि सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा मुटुको शल्यक्रिया गरेको उनले जानकारी दिए ।

मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्न चिकित्कले भने पनि आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा गर्न नसकिएको पुर्नामायाले बताए । बालक पवनले मस्तिष्क, दुईवटै खुट्टाको पैताला, बोल्न नसक्ने जस्ता विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । छोराको अवस्थाले परिवार चिन्तामा परेको छ । कतैबाट आर्थिक सहयोग जुटेमा छोराको मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्ने इच्छा रहेको परिवारको भनाइ छ ।

पर्यटकको पर्खाइमा म्याग्दीको टिकोट

म्याग्दी । पहाडको टुप्पोमा भिराखो पाखामा मौलिक ढुङ्गेघरहरु भएको झुरुप्प बस्ति । पृष्ठभूमिमा हिमाल र वरपर अग्ला डाडापाखा । गाउँको फेदी देखि शिरसम्म ढुङ्गा चिनेर बनाएको सफा सुग्घर पदमार्ग । मौरखी र मिजासीला गाउँलेको न्यानो आतिथ्यता ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ मा पर्ने हिस्तान टिकोट गाउँ प्रकृति र संस्कृतिको संगम हो । पुन थरका मगर समुदायको बाहूल्य बसोबास रहेको सुन्दर, शान्त र रमणीय टिकोट पर्यटकको पर्खाइमा छ ।

होमस्टे सञ्चालक समेत रहेका टिकोट माविका प्रअ ठगराज पुनले (प्रदिप) कोरोनाकालमा सुस्ताएको टिकोटको पर्यटन व्यवसाय अझै लयमा फर्कन नसकेको बताए । “महाविर पुनको योजनामा सन् २०११ मा शुरु भएको अन्नपूर्ण–धौलागिरी पर्यावरणीय पदमार्गमा समेटिएको टिकोटमा कोरोना महामारी अघिसम्म पर्यटक आगमन राम्रै थियो,” उनले भने “पछिल्लो ५ वर्षयता फाट्टफुट्ट मात्र पर्यटक आउने गरेका छन् ।”

समुन्द्रि सतहदेखि २ हजार २ सय ५० मिटर उचाईमा रहेको टिकोटको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी, मानापाथी, निलगिरी, अन्नपूर्ण र बराह शिखर हिमालको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । टिकोट देखि ३० मिनेट (हाइकिङ) उकालो पैदलयात्रा गरेपछि पुगिने पञ्चबल डाडादेखि हिमशृङखलाको अलावा सुर्योदय, म्याग्दीका ग्रामिण बस्ति र पहाडी भूगोल देखिन्छ ।

टिकोटका १० वटा घारमा होमस्टे (घरबास) सुविधा छ । यहाँको होमस्टेमा १ दिनमा ४० जना भन्दा बढी पाहुना बास बस्न सक्छन् । विदेशी पर्यटक आउँदा सामुदायिक लजमा खाना खुवाउने र आलोपालो गरेर व्यक्तिका घरमा सुताउन लैजाने नियम छ । होमस्टेका कोठाको झ्यालबाट हिमाल देखिन्छ ।

नेपाली पाहुनाहरु व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर सिधै होमस्टेमा जान्छन् । लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको सहयोगमा घरबास र सामुदायिक लज स्थापना भएको थियो । स्थानीय जंगलमा पाइने च्याउ, टुसा, ढकायो सागको गुन्द्रुक, लोकल कुखुराको मासु, फापर, कोदोको ढिडो, गाईभैसीको दूध, दही, विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग बिना उत्पादन गरिएको प्राङगारिक तरकारीका परिकारको स्वाद चाख्न पाइन्छ । आमा र पुरख्यौली समूहले मौलिक गित तथा नृत्यले स्वागत गर्छन् । कृषि पेशामा आधारित टिकोटबासीको जिवनशैली पनि पर्यटकको थप आकर्षण हो ।

अन्नपूर्ण–धौलागिरी सामुदायिक पर्यावरणीय पदमार्गको बेनी– मल्लाज– बाँसखर्क– डाडाकटेरी– नागी– मोहरेडाडा– फुलबारी– ठूलाखर्क हुदै पाँचौ दिनमा पुगिने टिकोटबाट बेनी–जोमसोम सडकको तिप्ल्याङ र खिवाङ हुदै खोप्रातर्फ जान सकिन्छ । बेनी देखि तिप्ल्याङ, महभिर हुदै दुई घण्टा जिप अथवा मोटरसाइकलमा कच्चि सडकको यात्रा गरेर पनि टिकोट पुगिन्छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले टिकोटमा पर्यटक आकर्षित गर्न, भुलाउन र परम्परागत मौलिक सामग्रीहरुको संरक्षण गर्न संग्रहालय स्थापनाका लागि भवन बनाएको छ । पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा बिनियोजन भएको २९ लाख रुपैयाँ बजेटबाट निर्माण भएको २ तले भवनमा दैनिक जिवनयापनमा प्रयोग हुने परम्परागत मौलिक सामग्री संकलन गरेर राखिने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष मइलन पुर्जा पुनले बताए ।

प्रदेशको सफलता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता होः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्ला आन्दोलनहरूको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको सफलता नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भएको बताएका छन् ।

बुधबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रदेश प्रमुखहरूबीच भएको भेटर्वार्तामा उनले लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन प्रदेश सफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

“प्रदेशहरू सुदृढ भए यो व्यवस्था सुदृढ हुन्छ, संविधानको सम्पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुनको तर्जुमा र त्यसको निष्कपट कार्यान्वयनबाट संविधानको औचित्य र सार्थकता प्रमाणित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

प्रदेश प्रमुखहरू प्रदेशको प्रमुखका साथै केन्द्रको प्रतिनिधि पनि भएकाले सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वयकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रदेश प्रमुखहरू सङ्घीयताको सेतुका रूपमा रहेका उल्लेख गरे । “सोही कारणले राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूबीच निरन्तर सम्पर्क, संवाद र समन्वय हुन जरुरी छ”, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रादेशिक कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गरेर शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको बताए । “ प्रादेशिक कानुन जति छिटो लाग्छौँ, त्यसी सहज हुन्छ । परिवर्तनको लाभ जतिसक्दो चाँडो नागरिकको आँगनमा पुर्याउन सक्यो त्यति जनतामा व्यवस्थाप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि हुन्छ, यसमा विलम्ब नगरी सरोकार भएका सबैलाई आफ्नोतर्फबाट झक्झकाउने काम गरौँ”, उनले भने ।

“प्रदेशको संरचनाले मात्र राजनीतिक महत्त्व स्थापित हुँदैन, यसको चरित्रलाई जनमुखी, समावेशी र सुशासित बनाउन जरुरी छ, चरित्रको परिवर्तन हुनु मुख्य विषय हो । राजनीतिक उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनसँग जोडौं, प्रदेश–प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, साथसाथै अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयमा जोड दिऔँ, एकापसको सहकार्यले सबैलाई लाभ पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको सक्दो प्रयोग गरेर प्रादेशिक विकासका नयाँनयाँ योजना बनाउन, प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो मौलिकता निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सम्बन्धित सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नागरिकको सम्मान, स्वाभिमान र समृद्धि भएकाले यसमा प्रदेश प्रमुखहरूले सम्पूर्ण प्रदेशलाई केन्द्रित गर्न झक्झकाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“मेरो जोड सुशासन, जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ, जनस्तरमा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाउन बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाजका अगुवालाई सम्पर्क तथा छलफल गरी सहकार्य र समन्वयबाट मार्ग निकाल्न पहल गर्नुपर्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

विकास निर्माण, सुशासन, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, कला, संस्कृतिलगायत क्षेत्रको विकास, विस्तारमा सुझाव दिने र यी क्षेत्रमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार गर्ने काममा लाग्न उनले प्रदेश प्रमुखलाई सुझाव दिए । राष्ट्रपति पौडेलले हामी सबै मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेतर्फ लागौँ भन्ने आग्रह गरे ।

सो अवसरमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले आफूले भोग्नुपरेका कठिनाइ, कानुन नियममा रहेका अन्यौललगायत विविध पक्षका बारेमा जानकारी गराउँदै यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइदिन हुन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

निजामती विधेयकमा गरिएको बेइमानी संसदीय मूल्य–मान्यतालाई ठाडो चुनौतीः माओवादी केन्द्र

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिको संसदीय अपराध भएको भन्दै यथाशक्य छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरी यसको छिटो छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयक कार्यसूचीमा समावेशदेखि पारित गर्ने क्रमसम्म विचार गर्दा यो एकाध व्यक्तिले मात्र गरेको दुस्साहस होइन । यो सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता हो । यसको जिम्मा नैतिक रुपमा संसदको नेतृत्व समेतले लिनुपर्दछ । यस प्रकारको गम्भीर प्रकृतिको संसदीय अपराधको यथाशक्य छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ ।’

यसले संसद, संसदीय समिति र सांसदहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको माओवादीले बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी जे सहमति भएको थियो, सदनमा प्रस्तुत र पारित हुँदा भने फरक पारिएको छ । सहमतिभन्दा फरक गरेर विधेयक सदनमा कसरी पुर्याइयो ? परस्पर विरोधि प्रावधान कसले थप्यो ? यस्ता अनेकन गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । यस जालसाँजीपूर्ण घटनाले सिंगो संसद, संसदीय समिति र सांसदहरूको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।’

‘हिमालयन चितुवा’ ले ‘के वान वल्र्ड म्याक्स टुर्नामेन्ट ’ भिड्ने

काठमाडौँ। किक बक्सिङ खेलको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका नेपाली युवा बक्सर अविरल घिमिरेले आगामी भदौ २० गते जापानको टोकियो सहरमा आयोजना हुने ‘के वान वल्र्ड म्याक्स टुर्नामेन्ट मा भिड्ने भएका छन् ।

विश्वप्रसिद्ध क्लब के वान ग्रुपद्वारा आयोजना हुने सो अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा ‘हिमालयन चितुवा’को नामले विश्व परिचित बक्सर घिमिरेसहित चीन, बुलगेरिया, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, पोल्याण्ड र आरमेनियाका चर्चित बक्सर रिङमा उत्रनेछन् ।

विश्व प्रसिद्ध ‘के वान वल्र्ड म्याक्स टुर्नामेन्ट’मा भाग लिनका लागि बक्सर घिमिरे विशेष प्रशिक्षणका लागि जापानबाट आज थाइल्याण्डको फुकेट सहरको मोथाई क्लबतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । उनीले आफ्नै खर्चमा प्रशिक्षण लिने जनाइएको छ ।

गत जेठ ४ गते जापानको ओसाका सहरमा सम्पन्न ‘के वन क्रस १७५’को उपाधि चुम्दै बक्सर घिमिरेले पहिलो पटक तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय ‘किक बक्सिङ उपाधि’ हात पारेर अदम्य साहस तथा असाधारण उपलब्धि हाँसिल गरेका थिए । अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा उनले जापानी किक बक्सिङ ‘च्याम्पियन’ ओडा जिन्कलाई दोस्रो राउण्डमा परास्त गर्दै विश्व ‘च्याम्पियन’ बनेका हुन् ।

‘च्याम्पियन’ जिन्कलाई रिङ्मा ढाल्ने बक्सर घिमिरे पहिलो नेपाली खेलाडी बनेको बक्सर अविरलका पिता एवं पूर्वअन्तरराष्ट्रिय किक बक्सर तथा फुलकन्ट्र्याक कराँते खेलाडी देव घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ‘के वन क्रस १७५’ लाई किक बक्सिङ खेलका क्षेत्रमा अन्त्यन्त प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानिन्छ । ‘इन्टरनेशनल किक बक्सिङ’ (इस्का) र ‘हिट’ प्रतियोगिताको टाइटल बेल्ट जित्ने बक्सर घिमिरे पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् ।

बक्सर अविरल आफ्ना पिता बक्सर देवको साथमा जापानको नागोया सहरमा बस्दै आएका छन् । कराँते खेलाडी देव सन् २००४ मा कोरियाको सोलमा सम्पन्न ‘के वान प्राफेसलन किक बक्सिङ प्रतियोगिता’मा सहभागी हुने पहिलो दक्षिण एसियाली खेलाडी हुन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ गुर्जुधारा बलम्बूका बासिन्दा उनको परिवार हाल जापानको नागोया सहरमा बसोबास गर्दै आइरहेको छ ।

अमेरिकामा जासुसी गरेको आरोपमा दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ

वासिङ्टन । जासुसी गरेको र गुप्तचर सेवामा काम गर्न अमेरिकी नौसेनाका सदस्य भर्ती गर्न खोजेको आरोपमा दुईजना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरिएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।

आरोपित ३८ वर्षीय युन्स चेन र ३९ वर्षीया लिरेन लाईलाई चीन सरकारको एजेन्टको रूपमा काम गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएमा बढीमा १० वर्षको जेल सजाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओरेगनको ह्याप्पी भ्यालीनिवासी चेन र गत अप्रिलमा पर्यटक भिसामा टेक्सासको ह्युस्टन आइपुगेका लाइलाई एफबीआईले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। एक आपराधिक उजुरीका अनुसार चेन र लाइले चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै गुप्तचर गतिविधिहरू गरेका थिए।

राष्ट्रिय सुरक्षा जानकारीको लागि नगद भुक्तान गर्ने र राज्य सुरक्षा मन्त्रालयको सम्भावित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी नौसेनाका सदस्यहरू भर्ती गर्न खोजेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता पामेला बोन्डीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, ‘यो घटनाले हाम्रो सेनामा घुसपैठ गर्न र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई भित्रबाट कमजोर पार्न चीन सरकारको निरन्तर र आक्रामक प्रयासलाई दर्शाउँछ।’ आपराधिक उजुरीअनुसार लाइले सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका कानुनी स्थायी बासिन्दा चेनलाई राज्य सुरक्षा मन्त्रालयका लागि काम गर्ने जिम्मेवारीसहित भर्ती गराएका थिए।

बुधबार यस घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा चीनको विदेश मन्त्रालयले ‘तथाकथित चिनियाँ जासुसहरूको हाइपिङको विरोध गरेको’ बताएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भने, ‘हामी चिनियाँ नागरिकको कानुनी अधिकार र हितको रक्षाका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्नेछौं।’

अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई केही सैन्य सहायता पठाउन रोक

वासिङ्टन। ह्वाइट हाउसले युक्रेनलाई बाइडेन प्रशासनको समयमा रुसी आक्रमणविरुद्धको लडाइँका लागि प्रतिज्ञा गरिएका केही मुख्य हतियार पठाउन रोकेको बताएको छ ।

तीन वर्षे युद्धका केही सबैभन्दा ठूला रुसी मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरूको सामना गरिरहेको युक्रेनलाई गोलाबारुद र वायु रक्षा प्रणालीसहित अन्य सैन्य सहायताको ढुवानी रोक्नुले ठूलो धक्का हुने सम्भावना छ ।

‘हाम्रो देशको सैन्य समर्थन र विश्वभरिका अन्य देशहरूलाई सहयोगको डिओडी (रक्षा विभाग) समीक्षापछि अमेरिकाको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन यो निर्णय गरिएको हो’, ह्वाइट हाउसका उप प्रेस सचिव अन्ना केलीले एक इमेलमा एएफपीलाई भने। सैन्य सहायता कटौतीले रूस र युक्रेनलाई अवरुद्ध शान्ति वार्तालाई गति दिन दबाब दिनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्राथमिकताहरूमा सम्भावित परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ ।

शत्रु राष्ट्रहरूबीच १२ दिने घातक द्वन्द्वपछि गाजामा सम्भावित युद्धविराम व्यवस्थापनमा र इरान–इजरायल तनाव कम गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्न ट्रम्प अगाडि बढेका छन् ।

पोलिटिकोका अनुसार नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यसअघि सैन्य सहायता रोकिएको खबर दिएका अमेरिकी अधिकारीका अनुसार पहिले प्रतिज्ञा गरिएका केही गोलाबारुदको भण्डार धेरै कम भएको र केही बाँकी पठाइने हतियारहरू अब नपठाइने पेन्टागनको समीक्षाले निर्धारण गरेको छ ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको सशस्त्र बलको शक्ति निर्विवाद छ– इरानलाई सोध्नुहोस्’, इरानको आणविक सुविधाहरूमा हालैको अमेरिकी बम विस्फोट र मिसाइल आक्रमणको सन्दर्भमा केलीले भने ।

पोलिटिको र अन्य अमेरिकी मिडियाले प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टमका लागि मिसाइलहरू, सटीक तोपखाना र हेलफायर मिसाइलहरू रोकिएका वस्तुहरू परेको बताएका छन् ।

गत हप्ता नेदरल्यान्ड्समा भएको नाटो शिखर सम्मेलनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले ट्रम्पसँग भेट गरेका थिए र प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टममा अमेरिकी नेताको अस्पष्ट प्रतिक्रिया पाएको देखिन्थ्यो ।

‘हामी केही उपलब्ध गराउन सक्छौँ कि भनेर हेर्न जाँदैछौँ’, किएभले रुसी आक्रमणहरूलाई गोली हानेर खसाल्न खोजिरहेको क्षेप्यास्त्रबारे ट्रम्पले भने, ‘तिनीहरू प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ ।’

– हजारौँ ड्रोन –

युक्रेनको खार्किभ क्षेत्रमा रुसी ड्रोन आक्रमणले एक जनाको मृत्यु भएको र अर्का एक जना घाइते भएको प्रदेशका गभर्नरले बुधबार बिहान बताएका छन् ।

यो आक्रमण युक्रेनी ड्रोन आक्रमणहरूपछि भएको हो । अग्रपङ्क्तिबाट छ सय २० माइल (एक हजार किलोमिटर) भन्दा बढी टाढा आक्रमण गर्दै युक्रेनी ड्रोन आक्रमणले मङ्गलबार रुसी सहर इजेभस्कमा तीन जनाको ज्यान लिएको थियो र दर्जनौँलाई घाइते बनाएको थियो । यो अहिलेसम्म रुस भित्रको सबैभन्दा गहिरोमध्ये एक आक्रमण थियो ।

मङ्गलबार प्रकाशित एएफपी विश्लेषणले युक्रेनको विस्तारित हवाई रक्षा प्रणाली र थकित नागरिक जनसङ्ख्याले क्रेमलिनको बढ्दो दबाब महसुस गरेपछि रुसले जुनमा नाटकीय रूपमा हवाई आक्रमणहरू बढाएको र हजारौँ ड्रोन प्रहार गरेको पत्ता लगाएको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) को अप्रिलको एक रिपोर्टले विश्वको अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा रक्षामा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को बढी खर्च गरे पनि युक्रेनलाई रुसले हतियारमा पछाडि पारेको देखाएको छ ।

सिप्रीका अनुसार सन् २०२४ मा युक्रेनको सैन्य खर्च ६४ अर्ब ७० करोड डलर थियो । किएभ हतियार र सहायताका लागि युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाका आफ्ना सहयोगीहरूमा धेरै निर्भर छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई मङ्गलबार पश्चिमले ‘धेरै वर्षदेखि रुसको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेको’ भन्दै त्यस समर्थनले युद्धको ज्वाला भड्काएकोमा पश्चिमलाई दोष दिए ।

ट्रम्पको राष्ट्रपति कार्यकालसँगै ह्वाइट हाउसको स्वर युक्रेनमा खुलेर परिवर्तन भएको छ ।

आफ्नो प्रशासनले युक्रेनका लागि थप दुई अर्ब डलरको हतियार घोषणा गरेको बेला सन् २०२२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनले ह्वाइट हाउसमा जेलेन्स्कीलाई स्नेहपूर्वक अँगालो हालेका थिए।

यस वर्षको सुरुमा जेलेन्स्कीको वासिङ्टन भ्रमणका क्रममा ओभल अफिसको बैठकमा ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले क्यामेरामा उनको अपमान गरेका थिए । भान्सले जेलेन्स्कीलाई कृतघ्नता आरोप लगाएका थिए ।

एएफपीले ढुवानी रोकिने र यो किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा टिप्पणीका लागि सोधेको प्रश्नमा पेन्टागनले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

तर यसका प्रमुख प्रवक्ता सिन पार्नेलले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प र मन्त्री (पिट) हेगसेथको नेतृत्वका कारण अमेरिकाको सेना कहिल्यै यति तयार र सक्षम भएको थिएन ।’

जापानलाई ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानबाट आयात हुने सामानमा कर वृद्धि गरी ३० देखि ३५ प्रतिशत पुर्‍याइने चेतावनी दिएका छन् ।

जापानसँगको व्यापार सम्झौता जुलाई ९ को समयसीमाअगावै असम्भव रहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हाललाई कर वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे सोचिरहेको बताएका हुन् ।

अमेरिकी चामलको आयात स्वीकार गर्न जापानले अनिच्छा देखाएको र दुई देशबीचको सवारी साधनको व्यापारमा असन्तुलनको आलोचना गर्दै एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘मलाई विश्वास लागिरहेको छैन कि जुलाई ९ अगावै सम्झौता गर्नेछौँ।’

उनले सम्झौताको सम्भावनाबारे भने, ‘मलाई जापानप्रति शङ्का छ, तिनीहरू धेरै कठिन छन्।’

दर्जनौँ मुलुकविरूद्ध उच्च दर सार्वजनिक गरेका ट्रम्पले गत अप्रिलमा अधिकांश व्यापारिक साझेदारबाट आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउँदै अधिकांश मुलुकविरूद्ध लगाइएको उच्च कर लगाउने घोषणालाई वार्ताका लागि ठाउँ दिन भन्दै पटक पटक अन्य कर वृद्धिको घोषणालाई पछि सार्न सहमति जनाए ।

यो विराम जुलाई ९ मा सकिँदैछ, यसको अर्थ यदि देशहरूले वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न असफल भए भने उच्च दरहरू अर्को हप्तामा सुरु हुनेछन् ।

बेलायतसँगको विस्तृत ढाँचा र अर्को चीनसँग अस्थायी रूपमा चर्को शुल्क घटाउने सम्झौतासहित अहिलेसम्म दुई वटा सम्झौता मात्र भएका छन् ।

ट्रम्पले जापानसँगको ‘ठूलो व्यापार घाटा’का कारण जापानलाई ३० प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशत वा हामीले निर्धारण गरे जस्तोसुकै सङ्ख्या तिर्न आग्रह गर्दै पत्र लेख्न लागेको बताएका छन् ।

‘यो अमेरिकी जनताप्रति अन्यायपूर्ण छ,’ उनले भने । एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी र यसको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता जापान अधिकांश देशहरूमा लगाइएको समान १० प्रतिशत आधारभूत शुल्कको अधीनमा छ र कार, इस्पात र आल्मुनियममा कडा करको अधीनमा छ ।

टोकियोका व्यापार दूत रायोसी अकाजावाले गत महिना वासिङ्टनमा जापानी पत्रकारसँग कुरा गर्दै अमेरिकासँगको पाँचौँ चरणको वार्तामा केही प्रगति भएको बताएका थिए । उनले थपे, ‘हामीले अहिलेसम्म सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउन सकेका छैनौं।’

एकीकृत समाजवादीले झाँक्रीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै झाँक्रीलाई पार्टीको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

पार्टी सचिव सोमप्रसाद पाण्डेले तीन दिनभित्र जवाफ दिनेगरी स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष नेपालमाथि लागेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दाको विषयलाई लिएर झाँक्रीले गत शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्ली महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने र मरेको सिनो काँधमा बोकेर हिँड्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

उनले भनेकी थिइन्, ‘पार्टीमा संकट छ । अध्यक्षकै बारेमा संकट आयो। अब के गर्ने? अब पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्ने हो। संकट आयो भनेर भाग्ने भनेको होइन। पार्टीलाई पुनर्गठन गरौं। कसरी गर्ने ? कानुनी, संवैधानिक हिसाबले अध्यक्षमाथि समस्या आयो । अरु कैयौं पार्टीका सदस्यमाथि पनि समस्या आएकै छ। अब काँधमाथि मरेको सिनो हालेर हिँड्न सकिँदैन ।’

झाँक्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि पाटीले अध्यक्ष नेपालको मुद्दाका विषयमा कुनै अभिव्यक्ति नदिन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष नेपालमाथि पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । उक्त मुद्दामा अध्यक्ष नेपाल ३५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

निजामती विधेयकमा ठूलो षड्यन्त्र भएको छ, छानबिन हुनुपर्छः माओवादी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती विधेयक चलखेल प्रकरणमा ठूलो षड्यन्त्र भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको कुलिङ पिरियडमा षड्यन्त्र भएको बताएका हुन् । उनले कुलिङ पिरियड टाइप मिस्टेक नभई षड्यन्त्र भएको बताए ।

उनले यस प्रकरणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । यसमा समिति सभापति खतिवडामाथि छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रमुख सचेतक पाण्डेले समिति सभापति खतिवडाले आफूले धेरै पटक माग्दा पनि विधेयक पढ्न नदिएको बताए ।

उनल भने, ‘समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले धेरै पटक माग्दा पनि विधेयक नै पढ्न दिनुभएन। विश्वासको घात भएको छ ।’

पाण्डेले समिति सभापतिसहित अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने र सभापतिले को–को बसेर गरेको हो जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र कुलिङ पिरियड जसरी पनि लागु हुनुपर्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पर्दा पछाडिबाट मुख्यसचिव र सचिवहरूले भूमिका खेलेका हुन् कि भन्ने लागिरहेको बताए। विधेयकमाथि जालझेल गर्ने भूमिकामा उनीहरू संलग्न छन् कि छैनन् भन्नेबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

एमालेले पनि माग्यो समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेको छ ।

बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले आजको बैठकमा खतिवडाको राजीनामा माग गरेका हुन्।

“यो नेपालको संसद्को इतिहासमा लज्जास्पद स्थिति हो । प्रतिवेदनमा समितिको सभापति र सचिवको हस्ताक्षर छ । हेर्ने अन्तिम दायित्व उहाँहरूको हो,” सांसद गिरीले भने, “जिम्मेवारी लत्याएर गैरजिम्मेवार बनेको देखियो । नैतिकताको हिसाबले जिम्मेवारीमा रहन मिल्दैन ।”

सभापति खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको माग छ । “सचिव पनि यो समितिमा सचिवको रूपमा बस्न मिल्दैन,” उनले भने ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरिडको व्यवस्थाबारे निर्णय एउटा र अन्तिममा पारित गर्ने बेलामा अर्कै बुँदा उल्लेख भएको विषयमा चर्को आलोचना र विवाद भइरहेको छ।

एमालेकै सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे।

“अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छु उनले भने। एमालेकै अर्का सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरे।”

“सभापतिज्यू, अब तपाईंले छोडदिनुपर्छ। समितिको अपमान गर्ने अधिकार हुन्न। सचिव कहाँ चुक्नु भो ? तपाईंलाई कसले फसायो रु बाटो खोल्दिनुस्’ उनले भने, ‘शंका थियो मैले नराखौँ भनेको हो। बुरुक–बुरुक उफ्रिनुभो। पछि त हटाउनु नै रहेछ। मुलुकलाई घाटा हुन्छ। मिहिनेत गरेका छिनछिनमा चेन्ज गर्नुहुन्छ। अब तपाईंको नेतृत्वमा बस्न सक्दैनौँ।”

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले पनि खतिवडाको राजीनामा मागिरहेका छन्।

बाँदरको समस्याको विकल्पमा कागुनोखेती

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका–२८ काफलघारीका कृषक बाँदरको बढ्दो समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै कागुनोखेतीतर्फ आकर्षित बनेका छन् ।

बाँदरले बर्सेनि बालीनाली खाइदिने तथा नष्ट गरिदिने भएपछि २०७५ सालदेखि कागुनोखेती गर्न लागेका यहाँका स्थानीय अहिले भने सामूहिक रुपमा नै यस खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन् ।

अन्य खेतीका तुलनामा कागुनोखेती बाँदरले कम खाने भएका कारण आफूहरू यसतर्फ लागेको काफलघारी सामुदायिक विकास संस्था आमा समूहका अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा काफलघारी क्षेत्रमा ६० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कागुनोखेती हुने गरेको छ । परापूर्वकालदेखि विशेषतः नेपालको पहाडी क्षेत्रमा कागुनोको खेती गरिँदै आइएको छ । सिँचाइको सुविधा नभएको जग्गामा पनि उत्पादन हुने यो खेती कोदोबालीअन्तर्गत पर्दछ । बहुपोषणयुक्त खाद्यान्नका रुपमा रहेको यस अन्नमा प्रोटिन, आइरन तथा क्याल्सियमजस्ता तत्व पाइन्छन् ।

ठोस फाइबर हुने भएकाले यसका परिकार खाँदा पाचन क्रिया सहज हुन्छ । मधुमेहका रोगीहरूका लागि यो बढी स्वस्थकर मानिन्छ । सिँचाइ बिना पनि राम्रो उत्पादन हुने र बाँदरले कम खाने भएकाले पहाडी भूभागमा यसको खेतीको धेरै सम्भावना रहेको महानगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए ।

कागुनोखेतीतर्फ कृषकहरूको आकर्षणलाई दृष्टिगत गर्दै महानगरपालिकाले यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो १२० निर्धारण गरिएको उनले बताए ।