`

कतार-यूएईमाथि इरानी आक्रमणपछि…

काठमाडौं। पश्चिम एसियामा केही समयअघि युद्धविरामको संकेत देखिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले फेरि क्षेत्रलाई युद्धको नयाँ मोडमा पुर्‍याउने चिन्ता बढाएको छ।

इरानले कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तर्फ मिसाइल तथा ड्रोन प्रहार गरेपछि खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था पुनः तनावपूर्ण बनेको छ। यस घटनाले अमेरिका–इरानबीचको टकराव थप गहिरिने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार राति कतारको राजधानी दोहासहित केही स्थानमा लगातार विस्फोटका आवाज सुनिएका थिए। त्यसलगत्तै कतार र यूएईका हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय बनाइएका थिए। सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार इरानबाट प्रहार गरिएका अधिकांश मिसाइल र ड्रोनलाई लक्ष्यमा पुग्नुअघि नै आकाशमै निष्क्रिय पारिएको थियो। यद्यपि यस घटनाले खाडी क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलता फेरि उजागर गरेको छ।

इरानले भने यो आक्रमण आफ्नो रक्षा रणनीतिअन्तर्गत गरिएको दाबी गरेको छ। तेहरानका अधिकारीहरूले अमेरिकी सैन्य गतिविधि, हालै भएका हवाई आक्रमण तथा क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिको प्रतिकारस्वरूप खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य तथा रणनीतिक स्वार्थलाई लक्षित गरिएको बताएका छन्। इरानले अमेरिकाको दबाब र हस्तक्षेप जारी रहेसम्म आफ्नो सैन्य प्रतिक्रिया पनि जारी रहने चेतावनी दिएको छ।

यससँगै इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलमार्ग सम्बन्धी आफ्नो अडान पनि दोहोर्‍याएको छ। तेहरानले उक्त जलमार्गमा नियन्त्रण कायम राख्ने संकेत दिँदै सुरक्षा परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म आवागमन सहज नहुने जनाएको छ। यही कारण विश्व ऊर्जा बजारमा पुनः अस्थिरता बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

हर्मुज जलमार्ग विश्व ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। विश्वभर खपत हुने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गर्दछ। खाडी राष्ट्रहरूबाट निर्यात हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख मार्ग भएकाले यहाँ देखिने कुनै पनि सुरक्षा संकटले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।

ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि हर्मुज जलमार्ग लामो समयसम्म अवरुद्ध भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ। त्यसको असर इन्धन, ढुवानी, हवाई सेवा, उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा आयातमा निर्भर मुलुकहरूका लागि यस्तो अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

उता कतार र यूएईले आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय अवस्थामा रहेको बताएका छन्। दुवै देशले हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले अधिकांश आक्रमण विफल पारेको दाबी गर्दै नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाइएको छ।

पछिल्ला केही सातादेखि अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सैन्य तनाव बढ्दै गएको छ। विभिन्न सैन्य अड्डा, रणनीतिक संरचना र क्षेत्रीय प्रभावलाई लिएर दुवै पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपसँगै आक्रमण र प्रत्याक्रमण भइरहेका छन्। यसले मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासलाई चुनौती दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार केही समयअघि भएको युद्धविराम दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न नसकेको अहिलेको घटनाले देखाएको छ। राजनीतिक अविश्वास, सुरक्षा प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको संघर्षका कारण तनाव फेरि चर्किएको उनीहरूको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले तत्काल तनाव कम हुनेभन्दा पनि द्वन्द्व थप फैलिने जोखिम बढेको संकेत गरेको छ।

यदि वर्तमान अवस्था नियन्त्रणबाहिर गयो भने त्यसको असर केवल खाडी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन। विश्व ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, समुद्री यातायात, वित्तीय बजार तथा विश्व अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

बालेन्द्र सरकारका उपलब्धी : चार नागरिकको हत्या[भिडियाे]

काठमाडाैं। बाँच्न दिनु भनेको कसैलाई गोली नहान्नु मात्रै होइन। बाँच्न दिनु भनेको नागरिकको गास, बास, कपासको उचित व्यवस्था गर्नु हो। तर बालेन्द्र सरकारले डर, त्रास र धम्की दिएर नागरिकलाई मर्न बाध्य बनाइरहेको छ।

बालेन्द्र सरकारले नागरिकको हत्या गरिरहेको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा बालेन सरकारले डोजर आतंक मच्चाउँदा तीन जना नागरिकले आत्महत्या गरे।

बालेन्द्रले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्दै लाठ्ठी र बन्दुक देखाएर सुकुमवासी नागरिकलाई तहसनहस बनाए। सरकार र सत्ताको भजन गाइरहेका सत्ताधारीहरूले ‘हामीले विकल्प दिन्छौँ र व्यवस्थापन गर्छौँ’ भन्दै गीत गाइरहेको तीन महिना बितिसक्यो।

तर सरकारले कहिले, कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गर्छ भन्ने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन। तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको ठोस मोडालिटी सार्वजनिक भएको छैन।

विस्थापनाको असर बसोबासमा मात्रै सीमित छैन। धेरै परिवारको आयआर्जन प्रभावित भएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्नेहरू कामबाट टाढिएका छन्। कतिपयले रोजगारी नै गुमाएका छन्।

बालबालिकाको शिक्षामा पनि गम्भीर असर परेको छ। वैशाखको मध्यतिर बस्ती हटाइएका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपयको पढाइ नै रोकिएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा विस्थापितहरू अनेक समस्या झेलिरहेका छन्।

लखेटिने क्रममा घरबारविहीन हुनुपरेपछि वैशाख १८ गते ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरे।

२१ जेठमा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८ वर्षीय भेषराज दर्जीको राम्रो उपचार नपाएर मृत्यु भयो।

त्यसअघि सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने क्रममा नै १९ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरे।

यता, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको मृत्यु भयो।

यी कुनै प्राकृतिक मृत्यु होइनन्, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका हत्या हुन्। माथि आत्महत्या गरेका चारै जनाको गास, बास, कपास राज्यले बल प्रयोग गरेर खोस्यो।

सर्लाहीमा अर्का एकजनाले हिजै आत्मदाहको प्रयास गरे। प्राप्त जानकारीअनुसार उनी एमएस्सी पढेका युवा थिए। बेरोजगारी र आर्थिक समस्याका कारण उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको बताइएको छ।

काठमाडौँको बुद्धनगरमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरियो। त्यहाँ पनि एकजनाले आत्मदाहको प्रयास गरे।

नेपालको संविधानले नै स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर बालेन्द्र सरकार आएयता नागरिकलाई लखेट्ने, पिट्ने र धम्क्याउने काम गरिरहेको छ। यसले नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा हतोत्साहित त बनाउँछ नै, अर्कोतिर मानसिक स्वास्थ्य पनि कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा डिजिटल अल्गोरिदमको आगो सल्काउने जमात बालेन्द्र ग्याङ हो। आज त्यही डिजिटल अल्गोरिदमका कारण दिनप्रतिदिन युवाहरूको दिमाग मकैजस्तै भुटिँदै गइरहेको छ। युवाहरू डिजिटल अल्गोरिदम र गाँजाको मदहोसीमा लट्ठ छन्।

नेपालमा प्रत्येक दिन ८० जनाभन्दा बढीले आत्महत्याको प्रयास गर्छन्। औसतमा १८ जनाले आत्महत्या गर्छन्। मान्छेले आत्महत्या त्यतिबेला गर्छ, जतिबेला उसले अगाडि कुनै विकल्प देख्दैन वा उसको दिमागी सन्तुलनले काम गर्दैन। आज त्यही डिजिटल अल्गोरिदम र गाँजाको मदहोसीले पछिल्लो पुस्ताको मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै गइरहेको छ।

तर बालेन्द्र सरकारलाई बाल। पपुलिज्मको घोडा चढेर आएको सरकार अहिले पनि पपुलिज्मकै खोजीमा छ। भिडियोका रिलमा प्रशंसा खोजिरहेको छ। भक्तहरूको ताली खोजिरहेको छ। गाली गर्नेलाई धम्क्याउँछ र मर्न बाध्य तुल्याउँछ।

ऐतिहासिक उपन्यासका ‘डायमण्ड’ डायमनशमशेर राणा

काठमाडौं। डायमनशमशेर राणाको नाम नेपाली साहित्यमा विशेषगरी ऐतिहासिक उपन्यासका सन्दर्भमा अग्रस्थानमा आउँछ।

उनका ‘सेतो बाघ’, ‘वसन्ती’, ‘सत्प्रयास’, ‘गृहप्रवेश’ लगायतका उपन्यासहरू पढ्दा पाठकलाई राणाकालीन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा पुर्‍याइदिने अनुभव हुन्छ। उनको लेखनमा इतिहास केवल सूचनाको स्रोत मात्र होइन, साहित्यिक अनुभवमा रूपान्तरण हुने जीवित सामग्री बन्छ।

ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई साहित्यिक मिठासमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै डायमनशमशेर राणाको मूल कलात्मक उपलब्धि हो। इतिहासको रुखो तथ्यलाई भावनात्मक, कथात्मक र कलात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्दा पाठक केवल जानकारी मात्र प्राप्त गर्दैन, बरु एक प्रकारको रोमाञ्च र संवेदनात्मक अनुभव पनि पाउँछ। यही कारण उनका उपन्यास पढ्दा इतिहास आफैँ बोलिरहेको अनुभूति हुन्छ।

ऐतिहासिक उपन्यासको सन्दर्भमा इतिहास र कल्पनाबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ। इतिहास तथ्यमा आधारित हुन्छ भने उपन्यास कल्पनामा निर्मित हुन्छ, तर ऐतिहासिक उपन्यासमा यी दुईबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। डायमनशमशेरका उपन्यासहरू यही सन्तुलनको अभ्यासका रूपमा देखिन्छन्। उनले इतिहासलाई आधार बनाए पनि त्यसमा कल्पनाको प्रयोग गरेर कथानकलाई जीवन्त बनाएका छन्।

उनको लेखनको मुख्य विशेषता इतिहास र कल्पनाबीचको ‘सम्झौता’ हो, जसलाई न इतिहासले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ न त कल्पनाले नै पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्छ। यदि इतिहासले कल्पनालाई पूरै दबायो भने उपन्यास हराउँछ, र यदि कल्पनाले इतिहासलाई विस्थापित गर्‍यो भने ऐतिहासिकता समाप्त हुन्छ। यही सन्तुलन कायम गर्नु डायमनशमशेरको कलात्मक दक्षता हो।

नेपाली उपन्यास परम्परामा ‘वसन्ती’ (२००६) लाई ऐतिहासिक उपन्यासको प्रारम्भिक सफल प्रयोग मानिन्छ भने ‘सेतो बाघ’ (२०३१), ‘सत्प्रयास’ (२०३८) र ‘गृहप्रवेश’ (२०५९) ले यस परम्परालाई अझ सुदृढ बनाएको देखिन्छ। उनका उपन्यासहरूमा राणाशासनको राजनीतिक संरचना, शक्ति सम्बन्ध र ऐतिहासिक पात्रहरूको मनोविज्ञान केन्द्रमा रहेका छन्।

विशेषतः जङ्गबहादुर राणाको चरित्र उनका उपन्यासहरूमा बारम्बार केन्द्रमा आउँछ। उनी जङ्गबहादुरलाई केवल ऐतिहासिक शासकका रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक दूरदृष्टि र सत्ता संरचनाको निर्माताका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्छन्। यद्यपि उनका लेखनमा व्यवस्थाप्रति आलोचनात्मक दृष्टि भए पनि व्यक्तिगत पात्रप्रति केही सहानुभूति देखिन्छ।

‘सेतो बाघ’ उपन्यासमा राजनीतिक प्रणाली, सत्ता उत्तराधिकार र शासन स्थायित्वबारे गहिरो विश्लेषण पाइन्छ। यहाँ प्रेमकथाको आवरणमा राजनीतिक विमर्श प्रस्तुत गरिएको छ। उपन्यासले सत्ता प्राप्ति र निरन्तरताको प्रश्न उठाउँदै शक्ति संरचनाको दीर्घकालीन परिणामबारे संकेत गर्छ।

त्यस्तै ‘गृहप्रवेश’ र ‘वसन्ती’ मा ऐतिहासिक पात्र र काल्पनिक पात्रबीचको सम्बन्धलाई कथात्मक रूप दिइएको छ। यस्ता पात्रहरूको निर्माणले उपन्यासलाई भावनात्मक बनाएको छ, तर कतिपय अवस्थामा ती पात्रहरूको ऐतिहासिक सम्भाव्यता बहसको विषय पनि बनेको देखिन्छ।

ऐतिहासिक उपन्यासको सिद्धान्तअनुसार इतिहास तथ्यमा सीमित हुन्छ भने उपन्यास सत्यको कलात्मक रूपान्तरण हो। डायमनशमशेरका उपन्यासहरूमा यही अवधारणा स्पष्ट देखिन्छ। उनले इतिहासका तथ्यहरूलाई जस्ताको तस्तै नदोहोर्‍याई त्यसमा कल्पनाको तह थपेर साहित्यिक संरचना निर्माण गरेका छन्।

उनको लेखनमा कल्पना अनियन्त्रित छैन। कल्पना सधैं इतिहासको सीमाभित्र रहेर प्रयोग गरिएको छ। यसले गर्दा उनका उपन्यासहरू ऐतिहासिक आधारबाट विचलित नभई साहित्यिक सौन्दर्य प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यही कारण उनका उपन्यासहरूलाई केवल इतिहासको पुनःकथन नभई ‘कल्पनात्मक इतिहास’ भन्न सकिन्छ।

डायमनशमशेरका उपन्यासमा कथानक संरचना मजबुत छ। पात्रहरूको निर्माण, वातावरणको चित्रण र द्वन्द्वको प्रस्तुति सन्तुलित रूपमा विकसित गरिएको छ।

अधिकांश प्रमुख पात्रहरू ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका छन् भने केही गौण पात्रहरूले कथालाई भावनात्मक विस्तार दिएका छन्।

‘मानवता हराएको सूचना’

कुनै पनि राज्यको सफलताकाे पहिचान त्यहाँ बनेका अग्ला भवन, चौडा सडक, आधुनिक प्रविधि वा आर्थिक वृद्धिदरले मात्र निर्धारण गर्दैन। राज्यको वास्तविक उचाइ कमजोर, असहाय र पीडित नागरिकसँगकाे  व्यवहारले निर्धारण गर्छ।

जुन राज्यमा कमजोर मानिस सुरक्षित हुन्छ, त्यही राज्य साँच्चिकै सभ्य हुन्छ। तर शासकहरूमै दया, करुणा, सहानुभूति र मानवीय संवेदनशीलता हराउन थाल्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारका सबै भाष्यहरू मिथ्या  जस्तै हुन थाल्छन्।

हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता, सम्मान र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

तर, कुनै मानिसले राज्यका कारण मर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यहाँ राज्य कति जिम्मेवार हुनुपर्छ? यो लाचारीको भारवहन कसले गर्छ ?  हजारौं विस्थापित भएकाहरूको मानव अधिकार कसले सुनिश्चित गर्छ ? 

राज्य  किन हुन्छ? के कर उठाउन, कानुन बनाउन र आदेश जारी गर्नका लागि मात्र हो? नागरिकमाथि दमन गर्न वा नागरिकलाई बनाएर विस्थापित गर्न? वा प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवन बाँच्न सकून् भनेर हुन्छ? राज्य किन छ र के गरिरहेको छ भन्ने महसुस नागरिकले प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने होइन र? सडकमै नागरिकले आफूमाथि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्ने स्थिति आउँदा राज्यको कुनै कमजोरी भएन भन्न सुहाउला? राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन र मानवताको रक्षा गर्नु होइन र?

लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ के हो? निर्वाचन जितेर शासन सञ्चालन गर्नु, नागरिकको आवाज सुन्नु, उसका अधिकारको रक्षा गर्नु र सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाउनु?

राज्यले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा मानवीय संवेदनशीलता पनि सँगै हिँड्नुपर्दैन? कानुन कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो भने त्यो कानुन मानव मर्यादा र करुणाभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ?

जब यी सबै प्रश्नको उत्तरहरू राज्यमा अनुत्तरित हुन्छन् तब राज्यका शासकहरू मानवताशून्य भए बुझ्नुपर्छ। 

कानुनको वास्तविक उद्देश्य मानिसलाई सुरक्षित बनाउनु हो, त्रसित बनाउनु होइन। राज्यको शक्ति नागरिकमाथि प्रभुत्व जमाउन होइन, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।

दुःखको कुरा, वर्तमान समयमा राज्यबाट संवेदनशीलताको अभाव बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। उदासीन भएरै आएका नागरिकहरू पुन: उदासीन बन्दै गएका छन्।

मानवता भनेको दया देखाउनु मात्र होइन। नागरिकको दुःखलाई आफ्नो जिम्मेवारीको विषय ठान्नु नै मानवता हो। होइन र? यदि राज्यबाट यस्ता आधारभूत मूल्य नै हराउन थाले भने अविश्वास, हिंसा र विभाजन बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, न्याय प्रणाली र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील हुनैपर्छ। उनीहरूको प्रत्येक निर्णय र व्यवहारले नागरिकमा विश्वास बढाउने कि घटाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँगै मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ। कानुनको नाममा गरिने कुनै पनि अमानवीय व्यवहारले राज्यको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ।

जब गल्ती गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउँदैन, तब कानुनप्रतिको विश्वास घट्छ। पीडितले न्याय नपाउँदा निराशा बढ्छ भने दोषीले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउने साहस पाउँछ। त्यसैले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सर्त हो। कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा पद दण्डहीनताको ढाल बन्नु हुँदैन।

न्याय भनेको केवल अदालतको अन्तिम फैसला मात्र होइन। नागरिकले राज्यबाट निष्पक्ष व्यवहार पाउनु, आफ्नो कुरा सुन्ने संयन्त्र पाउनु र आफ्नो सम्मान सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु पनि न्यायकै हिस्सा हो। यदि नागरिकले न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ भने त्यो व्यवस्था प्रभावकारी भन्न सकिँदैन। ढिलो प्राप्त हुने न्याय धेरै अवस्थामा अन्यायसरह हुन्छ।

त्यस्तै, वर्तमान अवस्थामा फरक विचार राख्ने, फरक अवस्था भएका वा सामाजिक रूपमा कमजोर मानिसप्रति सम्मान घट्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म अपमान, घृणा र असभ्य भाषाको प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ।

विद्यालय, परिवार र समाजले भावी पुस्तामा करुणा, सहानुभूति, अनुशासन, जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ। प्रविधिमा दक्ष तर मानवतामा कमजोर पुस्ताले दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्दैन।

सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अन्यायका घटनालाई उजागर गर्नु, पीडितको आवाज बुलन्द गर्नु, राज्यलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्नु र मानव अधिकारको पक्षमा जनचेतना फैलाउनु लोकतान्त्रिक समाजका अपरिहार्य कार्य हुन्। मौनता धेरै पटक अन्यायको अप्रत्यक्ष समर्थन बन्न सक्छ। त्यसैले गलत देख्दा बोल्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।

राज्यको आर्थिक विकास तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसको प्रतिफल प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवनका रूपमा अनुभूति गर्न सक्छ। कमजोर, गरिब, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समुदायलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नु नै समावेशी शासनको वास्तविक अर्थ हो।

आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विकासभन्दा पहिले मानवता बचाउनु हो। किनभने मानवता हराएको समाजमा न न्याय सुरक्षित रहन्छ, न लोकतन्त्र बलियो बन्छ, न नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा गर्न सक्छ।

राज्य संवेदनशील बनोस्, कानुन निष्पक्ष बनोस्, सुरक्षा संयन्त्र उत्तरदायी बनोस् र नागरिकले पनि एकअर्काप्रति दया, सम्मान र सहानुभूतिको व्यवहार गर्न सिकून्।

 

आत्मदाह प्रयास गरेका आश्विन राउतको उपचारका क्रममा निधन

काठमाडौं। काठमाडौंको बुद्धनगरमा शनिबार बिहान आत्मदाह प्रयास गरेका ४५ वर्षीय आश्विन राउतको उपचारका क्रममा निधन भएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार आफ्नै घरको भान्साकोठामा शरीरमा आगो लगाएका राउतलाई तत्काल प्रहरीले उद्धार गरी वीर अस्पताल पुर्‍याएको थियो। अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचार भइरहेका उनको केहीबेरअघि मृत्यु भएको हो।

प्रहरीका अनुसार राउतको शरीरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेको थियो। उनी श्रीमती र एक छोरासहित बुद्धनगरमा बस्दै आएका थिए।

राउतले आत्मदाहको प्रयास गर्नुको कारण भने हालसम्म खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

गणेश नेपालीको न्यायको माग गर्दै वीर अस्पतालअघि प्रदर्शन [तस्वीरहरु]

काठमाडाैं। आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका गणेश नेपालीलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै समर्थकहरूले वीर अस्पतालअगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा गणेश नेपालीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा अस्पताल परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको थियो।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएको थियाे।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर डुबानपछि प्रहरीको कडा सुरक्षा, विस्थापितलाई स्मृति भवनमा सारियो[तस्वीरहरु]

काठमाडाैं। लगातारको वर्षापछि बागमती नदीको जलसतह बढेर कीर्तिपुर नगरपालिका-१० स्थित राधास्वामी सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ प्रहरीको बाक्लो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ।

डुबानका कारण जोखिममा परेका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित विस्थापित परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानका रूपमा स्मृति भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ। प्रभावितहरूको उद्धार, व्यवस्थापन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

 

कागको जीवनचक्र : अण्डादेखि वयष्क

काठमाडौं। नेपालको तराईदेखि हिमाली भेगसम्म सहजै देखिने काग अहिले तीव्र शहरीकरणका कारण आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान गुमाउँदै गएका छन्।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा तीव्र रूपमा बढ्दो बस्ती विस्तार र ठूला रुखको कटानीका कारण कागले सुरक्षित रूपमा गुँड बनाउन र चल्ला हुर्काउन उपयुक्त स्थान पाउन कठिन हुँदै गएको छ।

पहिले खेतबारी र खुला क्षेत्रमा रहेका अग्ला रुखमा गुँड बनाएर बस्ने काग अहिले विकल्पको अभावमा मानव बस्तीभित्र रहेका सीमित रुखमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। काठमाडौंको नयाँ नैकाप क्षेत्रमा खिचिएका तस्बिरहरूले शहरीकरणका बीच पनि कागले जोखिम मोलेर मानव बस्तीमै गुँड बनाएर बच्चा हुर्काइरहेको अवस्था देखाउँछन्।

कागको प्रजनन चक्र करिब ५० देखि ६० दिनसम्म चल्ने गर्छ। पोथीले अण्डा पारेपछि भाले र पोथी दुवैले आलोपालो ओथारो बस्ने गर्छन्। सामान्यतया १८ देखि २५ दिनभित्र अण्डाबाट चल्ला निस्कन्छन् भने त्यसपछि करिब पाँचदेखि सात हप्तासम्म गुँडमै हुर्किएपछि उनीहरू उड्न सक्षम हुन्छन्। नेपालमा कागको मुख्य प्रजनन समय मे, जुन र जुलाई महिना मानिन्छ।

वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी संरक्षणमा अध्ययन गर्ने विज्ञहरूका अनुसार शहरीकरणसँगै अग्ला रुखहरू घट्दै जाँदा कागको प्राकृतिक बासस्थान निरन्तर साँघुरिँदै गएको छ। सुरक्षित गुँड बनाउने स्थानको अभावले उनीहरू मानव बस्ती नजिक पुग्न बाध्य भएका छन्, जसले चराचुरुङ्गी र मानिसबीचको दूरी पनि घटाएको छ।

मानव बस्तीभित्र कागको उपस्थिति बढेसँगै पक्षीजन्य रोगको जोखिमबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी बर्ड फ्लुजस्ता रोगहरू चराचुरुङ्गीबाट अन्य जनावर वा विशेष परिस्थितिमा मानिससम्म फैलिन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले वन्यजन्तु र मानवबीचको बढ्दो निकटताले स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्।

नयाँ नैकापलगायत काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो आवासीय विस्तारले खेतीयोग्य जमिन र हरियाली क्षेत्र घटाउँदै लगेपछि काग मात्र होइन, अन्य चराचुरुङ्गीको बासस्थानसमेत प्रभावित भएको छ।

प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण, खुला हरियाली क्षेत्रको विस्तार तथा ठूला रुख जोगाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र शहरी विकास र जैविक विविधताबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिने वातावरणविद्हरूको धारणा छ।

तस्वीरहरू:

 

८४ प्रतिशत खेत बाँझै

रौतहट। असारको अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा रौतहटका सयौँ किसान धान रोपाइँको प्रतीक्षामा छन्। खेतमा धानको बीउ तयार भइसके पनि सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानहरू दैनिक आकाश हेर्दै फर्किन बाध्य भएका छन्।

चन्द्रपुर नगरपालिका–२ सखुवानीका किसान खुशबहादुर बम्जनको खेतमा रोपाइँका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ। आलीघारी जोतखत गरिएको छ, बीउ ब्याडमा तयार छ, तर खेतमा पानी नहुँदा रोपाइँ सुरु हुन सकेको छैन। असार २७ गते बितिसक्दासमेत खेत सुक्खा रहँदा यस वर्ष पनि धान रोप्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ।

गत वर्ष पनि समयमै वर्षा नहुँदा सिँचाइ अभावका कारण उनको खेत बाँझै रह्यो। यस वर्ष भने जसरी पनि रोपाइँ गर्ने योजना बनाए पनि आकाशे पानीकै भर पर्नुपरेपछि समस्या थपिएको किसानहरूको भनाइ छ।

‘रोपाइँका लागि सबै तयारी छ, तर पानीको व्यवस्था छैन। खेत पूरै सुक्खा छ, अब कहिले रोपाइँ गर्ने भन्ने अन्योल छ,’ किसानहरूको गुनासो छ।

सोही गाउँका किसान कुलदीप चौधरी पनि यस्तै समस्याबाट चिन्तित छन्। गत वर्ष रोपाइँ हुन नसकेको खेत यस वर्ष पनि बाँझै रहने अवस्था आउन सक्ने उनको चिन्ता छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा ब्याडमै धानको बीउ सुक्न थालेको किसानहरू बताउँछन्।

सिँचाइ सुविधा नहुनु र वर्षाको अनिश्चितताका कारण चन्द्रपुर क्षेत्रका किरण बम्जन, बाबुराम घिसिङ, उमेश चौधरीलगायत सयौँ किसान धानखेती प्रभावित हुने चिन्तामा छन्।

रौतहटमा धान रोपाइँका लागि करिब ३८ हजार ५०० हेक्टर जमिन योग्य मानिन्छ। तर पर्याप्त वर्षा नहुँदा हालसम्म ६ हजार १६० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा यो समयसम्म जिल्लामा ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रोपाइँ भइसक्नुपर्ने हो। तर यस वर्ष वर्षा कम हुँदा करिब १६ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार मनसुन सक्रिय भएर निरन्तर वर्षा भए केही दिनभित्र रोपाइँले गति लिन सक्ने सम्भावना छ।

रौतहटमा बागमती सिँचाइ आयोजना र झाँझ सिँचाइ आयोजनाले केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएका छन्। बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट जिल्लाको करिब १३ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित भइरहेको छ भने झाँझ सिँचाइ आयोजनाबाट करिब चार हजार ५०० हेक्टर जमिनमा पानी पुग्ने गरेको छ।

बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट चन्द्रपुर नगरपालिकाको केही क्षेत्रसहित वृन्दावन, गुजरा, गढीमाई, माधवनारायण नगरपालिका तथा दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका केही भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

त्यस्तै झाँझ आयोजनाले गरुडा, माधवनारायण, गढीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यस बाहेक स्यालो ट्युबवेलबाट करिब २० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ। तर त्यस्ता ट्युबवेलहरू तरकारी खेतीमा बढी प्रयोग हुने गरेका छन्।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत रहेको गण्डक नहरको पानी रौतहटसम्म ल्याउन सके थप चार वटा पालिकाका किसान लाभान्वित हुने बताइएको छ।

गण्डक नहरको पानी बौधीमाई, राजपुर, परोहा नगरपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका खेतसम्म पुर्‍याउन सकिने भए पनि लामो समयदेखि नहरमा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन।

बौधीमाई नगरपालिकाको बङ्कुलदेखि दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको बडहर्वासम्म फैलिएको उक्त नहरको उचित सरसफाइ र व्यवस्थापन भए सिँचाइ विस्तार गर्न सकिने कृषि अधिकारीहरूको भनाइ छ।

रौतहटमा कुल ५२ हजार २०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३८ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुँदै आएको छ। गत वर्ष जिल्लामा करिब ३१ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो।

यस वर्ष भने वर्षा ढिलो हुँदा किसानहरू समयमै रोपाइँ गर्न नपाइने चिन्तामा छन्। सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था नहुँदा हरेक वर्ष किसानहरू मनसुनकै भरमा खेती गर्न बाध्य भइरहेका छन्।

किसानहरूले वर्षाको प्रतीक्षा गरिरहँदा कृषि उत्पादनमा असर नपरोस् भन्नका लागि वैकल्पिक सिँचाइ विस्तार र पुराना सिँचाइ संरचनाको मर्मत आवश्यक देखिएको छ।

कङ्गोमा इबोला आतंक : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६४८ पुग्यो

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा फैलिएको इबोला भाइरसको प्रकोप थप गम्भीर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार इबोलाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६४८ पुगेको छ भने हालसम्म १ हजार ८३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो विवरणमा विगत २४ घण्टामा थपिएका संक्रमित र मृत्युका घटनासमेत समेटिएका छन्। संक्रमणको विस्तारसँगै प्रभावित क्षेत्रको दायरा पनि बढ्दै गएको जनाइएको छ।

कङ्गोका स्वास्थ्य मन्त्री स्यामुएल रोजर कम्बाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशको उत्तर र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेका थप क्षेत्रलाई इबोला प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सोपो र हाट–युले क्षेत्रलाई समेत उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राखिएको बताइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यसअघि नै कङ्गोमा फैलिएको इबोला प्रकोपको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक तथ्याङ्कभन्दा अझै ठूलो हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। डब्लुएचओका अनुसार आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका घटनाभन्दा वास्तविक संक्रमणको संख्या दुईदेखि चार गुणासम्म बढी हुन सक्ने सम्भावना छ।

इबोला अत्यन्त संक्रामक भाइरसजन्य रोग हो। यसको नियन्त्रणका लागि संक्रमितको पहिचान, उपचार, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको निगरानी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा उपायलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक मानिन्छ। कङ्गोले संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य टोली परिचालन तथा निगरानीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।

उपचारमै प्रश्न : आखिर किन बचेनन् गणेश नेपाली ?

काठमाडौं। मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि नेपालमा जलन (बर्न) उपचारको अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार र गम्भीर बिरामीको उपचार क्षमतामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ।  सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म उपचारमा ढिलाइ भयो कि, विदेश लगेको भए ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार गम्भीर जलनको उपचार शरीरको कति प्रतिशत भाग जलेको छ भन्ने आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न मिल्दैन।

जलन शरीरको कुन भागमा पुगेको छ, श्वासप्रश्वास प्रणाली प्रभावित भएको छ वा छैन, उपचार कति छिटो सुरु भयो र संक्रमण नियन्त्रण कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयले बिरामीको अवस्था निर्धारण गर्ने गर्छ।

नेपालमा आगलागी, तातो पानी, तातो तेल, विद्युत्, रसायन तथा अन्य दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसहरू जलनको सिकार हुने गरेका छन्। सामान्य जलनका अधिकांश बिरामी उपचारपछि निको हुन्छन्। तर शरीरको ठूलो भाग जलेको अवस्थामा जोखिम निकै बढ्छ।

जलनले छालामात्र नभई शरीरको तरल पदार्थको सन्तुलन बिगार्ने, संक्रमणको जोखिम बढाउने तथा मुटु, मिर्गौला, फोक्सोलगायत महत्वपूर्ण अंगमा असर पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले गम्भीर जलन भएका बिरामीलाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने हुन्छ।

गणेश नेपालीको घटनामा शरीरको करिब ६५ प्रतिशत भाग जलेको थियो। तर उपचार जटिल बन्नुको मुख्य कारण बाहिरी घाउभन्दा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पुगेको असर मानिएको छ।

अनुहार, मुख र घाँटीमा आगो लागेपछि अत्यधिक तातो हावा श्वाससँगै फोक्सोसम्म पुग्न सक्छ। यसबाट श्वास नली सुन्निने, फोक्सोमा असर पर्ने र शरीरले पर्याप्त अक्सिजन लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई चिकित्सकीय रूपमा अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ।

यसका अतिरिक्त छातीको चारैतिर गहिरो जलन हुँदा छाती सामान्य रूपमा फैलिन नसक्ने भएकाले बिरामीलाई सास फेर्न झन् कठिन हुन्छ। धेरै अवस्थामा कृत्रिम श्वासप्रश्वास (भेन्टिलेटर) को सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।

गम्भीर जलन भएका बिरामीलाई अस्पताल पुगेपछि सबैभन्दा पहिले शरीरको तापक्रम नियन्त्रण, तरल पदार्थको व्यवस्थापन, श्वासप्रश्वास सुरक्षित बनाउने, संक्रमण रोक्ने र सघन उपचार सुरु गरिन्छ।

आवश्यक परे श्वास नली खुला राख्न इन्ट्युबेसन, भेन्टिलेटरको प्रयोग, आईसीयूमा उपचार तथा छालाको दबाब कम गर्न विशेष शल्यक्रिया समेत गरिन्छ।

यद्यपि शरीरको ठूलो भाग जल्नुका साथै श्वासप्रश्वास प्रणालीमा गम्भीर असर पुगेको अवस्थामा उपचार निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

गम्भीर जलन भएका बिरामीलाई विदेश लगेमा निश्चित रूपमा बचाउन सकिन्छ भन्ने धारणा सही नहुने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

यस्ता बिरामीलाई लामो दूरीमा लैजानुअघि स्वास्थ्य अवस्था स्थिर हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। रक्तचाप, अक्सिजनको मात्रा, मुटुको चाल र श्वासप्रश्वास सामान्य अवस्थामा नआएसम्म हवाई यात्रा आफैं जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

यदि श्वास नलीमा गम्भीर क्षति पुगिसकेको छ भने अत्याधुनिक अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि परिणाम अनुकूल नहुन सक्छ। त्यसैले बिरामीलाई घटनास्थलबाट छिटो अस्पताल पुर्‍याएर प्रारम्भिक उपचार सुरु गर्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

हाल नेपालका केही ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बर्न युनिट, प्लास्टिक सर्जरी, छाला प्रत्यारोपण, आईसीयू तथा विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध छन्।

तर अत्यन्त जटिल बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने समर्पित बर्न आईसीयू, पर्याप्त बेड, अत्याधुनिक उपकरण, संक्रमण नियन्त्रण प्रणाली तथा बहुविषयक विशेषज्ञ टोली अझै सीमित छन्। यही कारण केही गम्भीर बिरामीलाई भारतलगायत अन्य देशमा रेफर गर्ने अवस्था अझै कायम छ।

२०७९ फागुनमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीलाई प्रारम्भिक उपचारपछि भारतको मुम्बईस्थित विशेष बर्न सेन्टरमा लगिएको थियो। त्यस घटनापछि पनि नेपालमा गम्भीर जलन उपचारको पूर्वाधार पर्याप्त छैन भन्ने बहस चर्किएको थियो।

नेपालमा जलन उपचार सेवा विस्तार हुँदै गए पनि अत्याधुनिक उपकरण, पर्याप्त आईसीयू, दक्ष जनशक्ति र विशेष बर्न सेन्टरको आवश्यकता अझै टड्कारो रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

गम्भीर जलन भएका बिरामीलाई लामो समयसम्म आईसीयूमा राख्नुपर्ने, पटक–पटक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, छाला प्रत्यारोपण, संक्रमण नियन्त्रण र विशेष औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उपचार खर्च अत्यधिक हुने गर्छ।

यसका साथै उपचारपछि पनि लामो समयसम्म पुनःस्थापना, फिजियोथेरापी तथा मानसिक परामर्श आवश्यक पर्न सक्छ।

जलन भएको अवस्थामा बिरामीलाई तत्काल आगोबाट सुरक्षित निकाल्ने, जलेको भागमा केही समय सफा चिसो पानी हाल्ने, तेल, घिउ, टूथपेस्ट वा अन्य घरेलु सामग्री नलगाउने र सकेसम्म छिटो बर्न उपचार उपलब्ध हुने अस्पताल पुर्‍याउने काम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी अनुहार, घाँटी वा छातीमा जलन भएका बिरामीलाई ढिलाइ नगरी विशेषज्ञ उपचारमा लैजानुपर्छ।

गणेश नेपालीको घटनाले नेपालमा जलन उपचारको वास्तविक अवस्था, पूर्वाधारको सीमितता र गम्भीर बिरामी व्यवस्थापनमा रहेका चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।

जलनका बिरामीको उपचारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आधुनिक बर्न सेन्टर, पर्याप्त आईसीयू, दक्ष जनशक्ति, उद्धार प्रणाली र समयमै उपचार पहुँच विस्तार गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

बुद्धनगरमा आत्मदाहको प्रयास गर्ने को हुन् ?

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका-१० बुद्धनगरस्थित आफ्नै निवासमा शनिबार आत्मदाहको प्रयास गरेका ५० वर्षीय अश्विनकुमार राउत पछिल्लो समय व्यवसायिक समस्या र आर्थिक तनावबाट गुज्रिरहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार राउतले सुपर वायर एण्ड स्टिल इन्डस्ट्रियल प्रालि तथा दिव्यश्री ट्रेड कन्सर्न प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनले नदी नियन्त्रण तथा संरक्षणका लागि प्रयोग हुने ग्याभिन तारजाली उत्पादन गर्नुका साथै चीनबाट फ्रिज, पंखालगायत विद्युतीय सामग्री आयात गर्ने व्यवसाय गर्दै आएका थिए।

पछिल्लो समय व्यवसायमा आएको मन्दी र आर्थिक दबाबका कारण उनी तनावमा रहेको परिवारको भनाइ छ।

राउत सिराहाको लहानका स्थायी बासिन्दा हुन्। हाल उनी बुद्धनगरस्थित बुद्ध विहार नजिकै रहेको आफ्नै घरमा बस्दै आएका थिए। आत्मदाहको प्रयास पनि सोही घरमा भएको हो।

प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा छोरासँग भएको विवादपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको जनाएको छ। तर पारिवारिक स्रोतले भने छोराको स्वभाव झगडालु नरहेको र घटनाको पछाडि लामो समयदेखिको आर्थिक तथा व्यवसायिक तनाव प्रमुख कारण हुन सक्ने दाबी गरेको छ।

परिवारका अनुसार व्यवसायमा समस्या बढ्दै गएपछि उनले ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको जग्गा बिक्री गरेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर विभिन्न कारणले जग्गा बिक्री हुन नसकेपछि उनी थप मानसिक दबाबमा परेका थिए।

व्यवसायबाहेक राउत सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिए। उनी राउत क्षेत्री सेवा समाजका अध्यक्षका रूपमा समेत कार्यरत छन्।

समाजका सचिव रोशन राउतका अनुसार घटना भएको समयमा राउतकी श्रीमती र छोरा घरबाहिर थिए। घरमा एक्लै रहेका बेला उनले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको बताइएको छ।

परिवारका अनुसार उनी केही समयअघि भारतमा स्वास्थ्य उपचार गराएर नेपाल फर्किएका थिए। अहिले उनको शरीरको आधाभन्दा बढी भाग जलेको अवस्थामा काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ६७ प्रतिशत

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६७.७६ प्रतिशत हो। यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्याइएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ६६.८० प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.१५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६४.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.१० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक देखिएको छ। मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन ४४.८१ प्रतिशत हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ४४.५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

प्रदेश योजना आयोगले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सार्वजनिक विवरणमा यसको वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३८.१२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएको छ। ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८४.८७ प्रतिशत हो।

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २५ गतेसम्म कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ६७.७६ प्रतिशत हो। यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्याइएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ६६.८० प्रतिशत हो।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६६.१५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। आयोगको पुँजीगत खर्च भने १७४.५४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६४.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.१० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक देखिएको छ। मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन ४४.८१ प्रतिशत हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ४४.५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

प्रदेश योजना आयोगले ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सार्वजनिक विवरणमा यसको वित्तीय प्रगति ३८.४४ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३८.१२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३६.५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएको छ।

३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८४.८७ प्रतिशत हो।

सरकारको आधिकारिक वेब पोर्टल बन्द

काठमाडौं। नेपाल सरकारको आधिकारिक वेब पोर्टल नेपाल डट जीओभी डट एनपी नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक भएको केही दिनमै अवरुद्ध भएको छ।

अहिले पोर्टल खोल्न खोज्दा प्रयोगकर्ताले ‘दिस साइट क्यान्ट बी रिच्ड’ भन्ने सन्देश मात्र देखिरहेका छन्।

सन् २०१७ पछि पहिलो पटक पोर्टलको डिजाइन र इन्टरफेसमा व्यापक परिवर्तन गरिएको थियो। नयाँ स्वरूपको पोर्टल परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइए पनि हाल पूर्ण रूपमा पहुँचबाहिर पुगेको छ।

सरकारले भने पोर्टललाई नयाँ स्वरूपमा सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा औपचारिक जानकारी दिएको थिएन। पोर्टलमै यसलाई ‘बिटा भर्सन’ अर्थात् परीक्षण चरणको प्रणालीका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

नयाँ पोर्टलमा विभिन्न सरकारी सेवामा पुग्न ‘क्विक लिङ्क’ राखिएको थियो। त्यस्तै १८ वटा मन्त्रालयका वेबसाइटमा सिधै जान सकिने सुविधा, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको विवरण तथा सरकारी सेवा र निकायबारे जानकारी खोज्दा एआईमार्फत सारांश उपलब्ध गराउने सुविधा पनि समावेश गरिएको थियो।

तर अहिले पोर्टल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेकाले यी कुनै पनि सेवा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन।

पोर्टल किन बन्द भयो, प्राविधिक समस्या के हो र कहिलेसम्म पुनः सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

मजदुरीको पैसा विवादमा हत्या : एकै परिवारका तीन जना पक्राउ

काठमाडौं। खोटाङमा मजदुरीको पारिश्रमिकलाई लिएर भएको विवाद हिंसात्मक बन्दा एक जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एकै परिवारका तीन जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खास्थित मोरियाका ३८ वर्षीय ध्रुव अधिकारीको बिहीबार खुकुरी प्रहारबाट मृत्यु भएको थियो। घटनामा स्थानीय ५७ वर्षीय तीलकबहादुर सार्की, उनकी ५२ वर्षीया श्रीमती भोटीमाया सार्की र २२ वर्षीया छोरी सीता सार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका अनुसार मुख्य आरोपित तीलकबहादुरलाई घटनालगत्तै पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि मृतकका आफन्तले उनकी श्रीमती र छोरीविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएपछि उनीहरूलाई शुक्रबार अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ध्रुव अधिकारी तीलकबहादुरको घरमा आफूले गरेको मजदुरीको पारिश्रमिक लिन पुगेका बेला दुवै पक्षबीच भनाभन भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। विवाद चर्किएपछि तीलकबहादुरले खुकुरी प्रहार गरेका थिए, जसका कारण अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि तीलकबहादुर आफैंले प्रहरीलाई फोन गरेर घटनाबारे जानकारी गराएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी घटनास्थल पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रहरीले घटनामा आर्थिक लेनदेन र व्यक्तिगत विवाद दुवै पक्षको भूमिका रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

शव परीक्षण सम्पन्न भएपछि ध्रुव अधिकारीको शव परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको वास्तविक कारण र अन्य संलग्नताको विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेको छ।

होल्डिङ सेन्टर डुबानमा : बालेन सरकारद्वारा विस्थापित सुकुम्बासीको उठीबास

काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका–१० सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बाढीले डुबानमा परेपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी फेरि विस्थापित भएका छन्।

लगातारको वर्षापछि बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दा शुक्रबार रातिदेखि होल्डिङ सेन्टर जलमग्न भएको थियो। शनिबार बिहानसम्म पनि सेन्टर डुबानमै रहेकामा अहिले पानीको सतह क्रमशः घट्दै गएको छ।

पानी घट्न थालेपछि त्यहाँ बस्दै आएका परिवारहरूले आफ्ना लत्ताकपडा र अन्य सामान निकाल्न थालेका छन्। डुबानका कारण अधिकांश सामानमा क्षति पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।

डुबान भएपछि शुक्रबार राति सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली उद्धारमा खटिएको थियो। टोलीले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई सुरक्षित उद्धार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरस्थित स्मृति भवनमा स्थानान्तरण गरेको थियो।

उद्धार गरिएकामध्ये केही आफन्तको घरमा गएका छन् भने अन्य व्यक्ति होल्डिङ सेन्टर आसपासमै बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई अब कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन।

डुबानपछि होल्डिङ सेन्टरमा तत्काल बस्न सक्ने अवस्था नरहेकाले विस्थापितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

तस्वीरहरू: 

‘छोरो बाँच्छ’ भन्ने आशामा वीर अस्पतालमै गणेशका बुबाआमा

काठमाडौं। राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भए पनि उनका बुबाआमालाई अहिलेसम्म मृत्युको खबर सुनाइएको छैन।

घटना थाहा पाएलगत्तै सरकारको समन्वयमा जहाजमार्फत मुगुबाट काठमाडौं ल्याइएका उनीहरू अहिले पनि वीर अस्पतालको जलन वार्डमा छोरा निको हुने आशामा प्रतीक्षारत छन्।

गणेशका दाजु मदन नेपालीका अनुसार बुबाआमाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परिवारले मृत्युको खबर गोप्य राखेको हो।

‘बुबाको स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन। हिजो गणेश जलेको खबर सुन्नेबित्तिकै उहाँ बेहोस हुनुभएको थियो। त्यसैले मृत्युको कुरा अहिलेसम्म भनेका छैनौं,’ उनले भने।

मदनका अनुसार ६२ वर्षीय बुबाको स्वास्थ्य कमजोर रहेकाले एक्कासि मृत्युको खबर सुनाउँदा थप समस्या आउन सक्ने चिन्ताका कारण परिवारले उनीहरूलाई गणेशको उपचार भइरहेको जानकारी मात्रै दिएको छ।

परिवारलाई गणेशको शरीर धेरै जलेको र उनी सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत रहेको भनिएको छ। तर, गणेशको शव भने वीर अस्पतालमा छैन। परिवारका अनुसार शव बिहीबार राति नै वीर अस्पतालबाट महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको छ।

गणेशका बुबाआमा भने अझै वीर अस्पतालमै रहेका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समेत उनीहरूलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। अस्पताल प्रशासन र सरकारी निकायसँग हुने समन्वय तथा संवाद गणेशका दाजु मदनले गरिरहेका छन् भने बुबाआमालाई ती प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छैन।

मदन नेपालीले आफूहरूले अहिलेसम्म शव नबुझेको र सरकारी पक्षसँग औपचारिक वार्ता पनि सुरु नभएको जानकारी दिए।

साथै, शव अहिले कहाँ राखिएको छ भन्नेबारे पनि परिवारलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको उनले बताए।

काठमाडौंको बुद्धनगरमा एक पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका-१० बुद्धनगरमा एक पुरुषले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार बुद्धनगरस्थित एक घरमा डेरा गरी बस्ने ४५ वर्षीय अश्विन राउतले शुक्रबार बिहान शरीरमा आगो लगाएका हुन्।

प्रहरीका अनुसार राउत र उनका बाबुबीच घरायसी विषयमा विवाद भएको थियो। विवादपछि उनी भान्सामा गएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनामा राउतको शरीरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेको छ। उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

यसअघि बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो।

त्यसैगरी शुक्रबार नै सर्लाहीका विवेक मण्डलले पनि आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए।

गम्भीर अवस्थामा रहेका उनलाई हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याई उपचार भइरहेको छ।

बालेन ! जनतालाई बाँच्न देऊ (सम्पादकीय)

राज्य किन हुन्छ ? संविधान किन लेखिन्छ ? कानुन किन बन्छ ? सरकार किन निर्वाचित हुन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर हो– नागरिकले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवन बाँच्न सकून् । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन जोगाउनु हो, जीवन झन् कठिन बनाउनु होइन ।

तर, पछिल्ला दिनमा देखिएका केही घटनाले प्रश्न उब्जाएको छ– के राज्य नागरिकको अभिभावकको भूमिकाबाट टाढिँदै गएको हो ? श्रम गरेर बाँच्न खोज्ने नागरिकलाई राज्यले सहजीकरण गरिरहेको छ कि झन् अप्ठ्यारोमा धकेलिरहेको छ ? यी प्रश्नहरू गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि जताततै उठेका छन् ।

कुनै पनि नागरिक आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउने निर्णयमा एकैछिनमा पुग्दैन । त्यो एउटा क्षणको आवेग मात्र होइन, लामो समयदेखि थुप्रिएको निराशा, अपमान, असहायता र राज्यप्रतिको विश्वासको क्षयको चरम अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत कमजोरी वा कानुनी विषय बनाएर हेर्न मिल्दैन । यसले राज्य र समाज दुवैलाई ऐना देखाइरहेको हुन्छ ।

सडकमा पसिना बगाएर परिवार पाल्न खोज्ने मानिस अपराधी होइन । श्रम गरेर खान खोज्नु कुनै अपराध होइन । बरु त्यो सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा नागरिकको सम्मान खोस्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

गणेश नेपालीको घटनासँगै सार्वजनिक भएका दृश्यहरूले धेरै नागरिकलाई झस्काएका छन् । सडकमा भएको व्यवहार, संवादको शैली र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया सबैले एउटा प्रश्न उठाएका छन् – के राज्य संयन्त्रमा संवेदनशीलता क्रमशः हराउँदै गएको हो ?

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । नागरिकले पनि त्यसै अपेक्षाका साथ मत दिएका थिए । पुराना दलहरूलाई जनताप्रति संवेदनहीन भएको आरोप लगाउँदै नयाँ राजनीतिक शैलीको वाचा गरिएको थियो । शासनमा जवाफदेहिता, नागरिकमैत्री सेवा र मानवीय व्यवहारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

तर, शासनमा पुगेपछि त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति देखियो ? यही प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले सडक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राख्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने प्रत्येक निकायले सम्झिनुपर्ने एउटा आधारभूत सिद्धान्त छ, कानुनभन्दा अघि नागरिकको सम्मान हुन्छ, दण्डभन्दा अघि संवाद हुन्छ र नियन्त्रणभन्दा अघि संवेदना हुन्छ ।

यदि नागरिकले राज्यसँग संवाद गर्न पाउँदैन भने अन्ततः ऊ निराश बन्छ । यदि उसले न्याय खोज्ने ढोका बन्द भएको महसुस गर्छ भने असन्तोष बढ्छ । यदि उसलाई राज्यले दण्ड दिने संस्था मात्र हो भन्ने लाग्न थाल्छ भने लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ ।

आज काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएका दृश्य, फुटपाथ व्यवसायीमाथिको कठोर व्यवहार, ठेलाव्यवसायीलाई बारम्बार विस्थापित गर्ने शैली, सडकमा जीविका चलाउने श्रमिकप्रतिको व्यवहार र गणेश नेपालीजस्ता घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन्, शहर व्यवस्थित बनाउने नाममा नागरिकको पीडा सुन्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।

सुन्दर शहर आवश्यक छ । व्यवस्थित सडक पनि आवश्यक छन् । नियम पालना पनि अनिवार्य छ । तर, शहर भवनले मात्र बन्दैन, शहर मानिसले बन्छ । सडकमा पसिना बगाउने श्रमिक, ठेलामा फलफूल बेच्ने व्यापारी, राइड सेयरिङ गर्ने चालक, फुटपाथमा सामान बेच्ने साना व्यवसायी, यिनै मानिसहरूले शहरलाई चलाइरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई समस्याको स्रोत होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ ।

बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । के उसले विकासलाई संरचनामा सीमित गर्ने कि नागरिकको जीवनसँग जोड्ने ?

शासनको सफलता सडक, पार्क वा भवन निर्माणले मापन हुँदैन । नागरिकले राज्यलाई कति न्यायपूर्ण, कति सम्मानजनक र कति संवेदनशील महसुस गर्छन् भन्ने कुराले पनि शासनको मूल्यांकन हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारसँग शक्ति हुन्छ । तर, त्यो शक्ति नागरिकलाई डर देखाउनका लागि होइन, भरोसा दिलाउनका लागि हो । नागरिकले सरकार देख्दा सुरक्षा महसुस गर्नुपर्छ, त्रास होइन ।

अझ चिन्ताको विषय त त्यसपछि देखिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया हो । यस्ता घटनापछि आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा आत्मसमीक्षा हो । यदि राज्यका निकायबाट कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै सुधारको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । तर घटना भएको केही समयमै दोष अरूमाथि थोपर्ने, राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने वा घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्तिले जनताको घाउमा मलम होइन, नुन छर्किने काम गर्छ ।

सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन् । पदहरू स्थायी हुँदैनन् । तर राज्यले नागरिकसँग गरेको व्यवहार इतिहासमा दर्ज हुन्छ । सत्ता परिवर्तनसँग स्मृति मेटिँदैन ।

बालेन सरकारले पनि यो सत्य बुझ्नुपर्छ । हिजो अरू सरकारको आलोचना गरेर प्राप्त भएको जनसमर्थन आज आफ्नै व्यवहारबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विकल्प हुनु र विकल्पको रूपमा सफल हुनु फरक कुरा हुन् । जनताले भाषण होइन, व्यवहार हेर्छन् ।

कानुन लागू गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैलीले नै सरकारको चरित्र निर्धारण गर्छ । संवेदनाविहीन कानुन अन्ततः दमनको औजार बन्छ । संवेदनासहित लागू गरिएको कानुन भने न्यायको आधार बन्छ ।

आज नागरिकको सबैभन्दा ठूलो माग धेरै होइन । उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छन् । श्रम गरेर खान चाहन्छन् । आफ्ना छोराछोरी पढाउन चाहन्छन् । राज्यले अपमान नगरोस्, अनावश्यक दुःख नदियोस्, सुन्ने कान बनोस्, यति मात्र चाहेका छन् ।

सरकारले विकासको भाषण गर्नुअघि नागरिकको पीडा सुन्न सिक्नुपर्छ । महानगरले व्यवस्थापन गर्नुअघि मानवीयता देखाउन सिक्नुपर्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्नुअघि सहानुभूति प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

गणेश नेपालीको घटना कुनै एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन । यो हजारौँ संघर्षरत नेपालीको मौन चित्कारको प्रतीक बनेको छ । यसले राज्यलाई चेतावनी दिएको छ, यदि नागरिकलाई नियमको विषय बनाइयो, मान्छेका रूपमा हेरिएन भने निराशा झन् गहिरिँदै जान्छ ।

लोकतन्त्रको सार राज्यको शक्तिमा होइन, नागरिकको सम्मानमा हुन्छ । नागरिकलाई अपमान गरेर कुनै पनि सरकार लोकप्रिय बन्न सक्दैन । विकासको सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड सडकको चौडाइ होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने आशा हो ।

त्यसैले आज सरकारलाई एउटै आग्रह छ, जनतालाई बाँच्न देऊ । श्रम गर्न देऊ । सम्मानका साथ बाँच्न देऊ । राज्यको कठोर अनुहार होइन, अभिभावकको हात देखाऊ । किनकि नागरिकले अन्तिम भरोसा राख्ने संस्था अझै पनि राज्य नै हो । यदि त्यही राज्यले साथ छोड्यो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हार त्यही हुनेछ ।

बालेन सरकारको बर्बरताले लियो इन्द्रबहादुर र गणेशको ज्यान

काठमाडौं। वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरिरहँदा सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन र राइड-सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएपछि प्रभावित परिवारहरू कठिन अवस्थामा पुगेका छन्। यसैक्रममा वैशाख १८ गते ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।

स्थानीयका अनुसार नदी किनारमा रहेको आफ्नो झुपडी हटाइने भएपछि राई निकै चिन्तित थिए। परिवारका सदस्यहरूले पनि उनी घर भत्काइने विषयलाई लिएर मानसिक तनावमा रहेको बताएका थिए। यद्यपि, उनको मृत्युको कारणबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यता, मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार उनको निधन भयो।

गणेश नेपाली राइड-सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। घटनाअघि उनको मोटरसाइकलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ लगाएपछि विवाद भएको र त्यसलगत्तै उनले आत्मदाह प्रयास गरेको भन्दै आफन्तले दाबी गरेका छन्। घटनाको वास्तविक कारणबारे नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने तीन जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत भइरहेको छ।

सरकारले चैतको तेस्रो सातादेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाएर प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

वर्षायाम सुरु भएसँगै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएपछि प्रभावित परिवारहरू थप अन्योलमा परेका छन्। कतिपय परिवारले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको, सुत्केरी, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कष्टकर बन्दै गएको तथा विद्यालय जाने बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासीको मानवअधिकार संरक्षण गर्न, वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापन नगर्न तथा प्रभावित नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले भने सुकुम्बासी व्यवस्थापन कानुनअनुसार भइरहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ।

यद्यपि, पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैली, सामाजिक संवेदनशीलता र विपन्न वर्गप्रतिको व्यवहारबारे सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ।

गणेश नेपालीको मृत्युपछि माइतीघरबाट लखेटिए आरेन राई

काठमाडौं। राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईविरुद्ध प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गरेका छन्।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार गणेश नेपालीको मृत्युपछि न्यायको माग गर्दै माइतीघरमा राइडर, विस्थापित परिवार तथा सर्वसाधारण स्वतःस्फूर्त रूपमा भेला भएका थिए। उनीहरूले सरकार र महानगर प्रहरीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए।

यसैबीच नागरिक बचाउ महाअभियानको मञ्चमा उक्लिएर सम्बोधन गर्न खोजेका सांसद राईको विरोध भएको बताइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले ‘राजनीति गर्न पाइँदैन’, ‘निर्दोष युवाको लासमाथि राजनीति गर्न पाइँदैन’ र ‘राजनीतिक दलहरू मुर्दावाद’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए।

प्रदर्शन चर्किएपछि सांसद राई त्यहाँबाट बाहिरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।

मुगुका गणेश नेपालीले बिहीबार काठमाडौंस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए। उनको शुक्रबार बिहान वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। घटनापछि काठमाडौंमा विभिन्न समूहले न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

यता संसद्‌भित्र पनि घटनालाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ भने सडकमा प्रदर्शनकारीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गरेका छन्।

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजकहरूले आन्दोलन पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र स्वरोजगार श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक दललाई आन्दोलनको मञ्च राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नदिइने बताएका छन्।

डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किँदै हसिना

एजेन्सी। भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्केर अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा गरेकी छन्। मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकी हसिनाले आफू अवामी लिगका वरिष्ठ नेताहरूसहित स्वेच्छाले बंगलादेश फर्किने बताएकी हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘रोयटर्स’सँग करिब एक घण्टा लामो टेलिफोन अन्तर्वार्तामा ७८ वर्षीया हसिनाले स्वदेश फर्किएपछि आफू पक्राउ पर्न सक्ने वा हत्या हुन सक्ने जोखिम रहेको स्वीकार गरिन्। त्यसका बाबजुद पनि आफू निर्णयबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।

‘मलाई स्वदेश फर्किनेबित्तिकै पक्राउ गर्न सक्छन्, हत्या पनि गर्न सक्छन्। तैपनि म फर्किनैपर्छ। मेरा पार्टीका नेता र कार्यकर्तामाथि अत्यन्त दमन भइरहेको छ। यदि मेरो मृत्यु हुन्छ भने आफ्नै देशको भूमिमा होस्, जहाँ मेरा आमाबुबा समाधिस्थ छन् र जहाँ उनीहरूको रगत बगेको थियो,’ उनले भनिन्।

सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन चर्किएपछि सत्ता गुमाएकी हसिना भारत पुगेकी थिइन्। विभिन्न कार्यकाल गरी करिब दुई दशकसम्म बंगलादेशको नेतृत्व गरेकी उनीमाथि आन्दोलन दबाउन घातक आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ।

गत नोभेम्बरमा बंगलादेशको युद्ध अपराध अदालतले अनुपस्थितिमै उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। हसिनाले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छिन् र ती आरोप राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको संकेत गरेकी छन्।

हसिनाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीले बंगलादेशको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई थप तीव्र बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। अर्कोतर्फ, भारतमा उनको उपस्थितिका कारण चिसिएको भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बंगलादेश सरकारले हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। तर हसिनाले आफूलाई भारतले हस्तान्तरण गर्नुअघि नै स्वेच्छाले स्वदेश फर्किने स्पष्ट पारेकी छन्।

निर्वासनपछि पहिलो पटक विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएकी हसिनाले आफ्नो स्वदेश फिर्तीबारे कुनै पनि विदेशी सरकारसँग छलफल नगरेको बताइन्। साथै अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने र डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने समयसीमा सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक हो।

हसिनासँगै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका अवामी लिगका नेतामध्ये पूर्वगृहमन्त्री असादुज्जमान खान कमाललाई पनि अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। अन्य नेताहरूको अवस्थाबारे भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

ढाकास्थित अन्तरिम सरकारले हसिनाको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसअघि भारतले बंगलादेशको सुपुर्दगी अनुरोध अध्ययनको क्रममा रहेको र नयाँ बंगलादेशी सरकारसँग रचनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको जनाएको थियो।

बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमानकी छोरी हसिना सन् १९७५ मा आफ्ना पिता र परिवारका अधिकांश सदस्यको सैनिक कूमा हत्या भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन्। प्रारम्भिक राजनीतिक जीवनमा लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको अभियान चलाएकी उनले बंगलादेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको श्रेय पाएकी छन्।

यद्यपि, लामो शासनकालमा विपक्षीमाथि दमन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ। हसिनाले भने ती सबै आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।

अनलाइन स्क्यामिङबाट ८३६ नेपालीको उद्धार

काठमाडौं। सरकारले दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा फसेका ८३६ नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको जनाएको छ । साथै राहदानी सेवालाई थप सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको पनि जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानमारबाट ११३ जना, लावसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जना गरी कुल ८३६ नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।

‘दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा ठगिन पुगेका नेपालीको उद्धार तथा यसबारे सचेतना फैलाउन निरन्तर समन्वय र पहल गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपाली दूतावासको निरन्तर पहलपछि कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधि सकिएर बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक पहल गरेको छ । चालु वर्ष कम्बोडिया सरकारले ६०२ नेपालीको भिसा शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विभिन्न देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत १० देशका लागि रणनीति तयार गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा थप १० देशका लागि रणनीति तयार भएसँगै अहिले २० देशका लागि छुट्टाछुट्टै आर्थिक कूटनीतिक रणनीति कार्यान्वयनको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले राहदानी सेवामा सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राहदानी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन विधेयक सार्वजनिक राय–सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ भने कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ ।

छापिएका राहदानी समयमै सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याउन हुलाक विभागसँग असार १९ गते सम्झौता भएको र सोही दिनदेखि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका साथै देशका जुनसुकै स्थानमा रहेका नागरिकले आफू बसेकै स्थान नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

गृहमन्त्रीको रास्वपा सांसदलाई कटाक्ष- ‘सदनमा जे बोल्नुहुन्छ, बाहिर पनि त्यही व्यवहार गर्नुस्’

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूलाई संसद्‌भित्र र बाहिर एउटै धारणा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा सरकारसँग जवाफ मागिरहेका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै उनले अगाडि–पछाडि फरक व्यवहार नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले केही सांसदहरूले व्यक्तिगत भेटमा एक किसिमको व्यवहार गर्ने तर सदनमा अर्कै शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘आफ्नै साथीभाइहरू जो अगाडि एउटा, पछाडि अर्को बोल्नुहुन्छ, चित्त बुझ्दैन । अगाडिजस्तै पछाडि पनि बोल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अगाडि आउनुहुन्छ, एकदम घुलमिल गरेर बोल्नुहुन्छ । सदनमा जे बोल्नुहुन्छ, बाहिर पनि त्यही व्यवहार गर्नुस् न । हामीलाई यस्तो पर्दापछाडिको खेल मन पर्दैन ।’

गृहमन्त्री गुरुङले गणेश नेपालीलाई बचाउन राज्यका तर्फबाट सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गरिएको दाबी पनि गरे । सरकारले उपचारका लागि आवश्यक पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै प्रयास नगरेको जस्तो भाष्य निर्माण गर्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।

गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले संसद्‌मै सरकारको बचाउ गर्दै आलोचनाको प्रतिवाद गरेका हुन्।

गणेश नेपाली आत्मदाह : उल्टै स्थानीय सरकार र विपक्षी दोषी

काठमाडौं। मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाले राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म गम्भीर बहस सिर्जना गरिरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्‌मा सरकारको बचाउ गर्दै स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका उनले घटनालाई लिएर सरकारमाथि भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै विपक्षी सांसदहरूलाई नै सरकार सञ्चालनको संरचना बुझ्न आग्रह गरे ।

संसद्‌मा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहेको स्मरण गराउँदै गणेश नेपालीमाथि ह्वील लक लगाउने काम नेपाल प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरीले नभई नगर प्रहरीले गरेको दाबी गरे । ‘सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर सिकाउन चाहन्छु । हाम्रो तीन तहको सरकार हुन्छ- संघीय, प्रदेश र स्थानीय । जुन ठाउँमा घटना भयो, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीले होइन, नगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएको हो । कुनै पनि भिडियोमा ट्राफिकले ह्वील लक लगाएको देखिएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

स्थानीय सरकारले गरेको कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारमाथि मात्रै थोपर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । विपक्षी दलहरूतर्फ संकेत गर्दै उनले दुई तहका सरकार उनीहरूकै नेतृत्वमा रहेको उल्लेख गरे । अहिले कार्यान्वयन भइरहेका धेरै नियम-कानुन विपक्षी दलकै नेतृत्वमा बनेको दाबी गर्दै उनले सरकारले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन मात्र गरिरहेको बताए ।

‘दुई तहको सरकार त तपाईंकै छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेको नियम-कानुन पनि तपाईंहरूले नै बनाएको हो । हामी त त्यही कानुन कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री गुरुङले संसद्‌मा आफूविरुद्ध भइरहेको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूले धेरै कुरा सहँदै आएको तर अब सहने सीमा नाघिसकेको बताए । संसद्‌को गरिमा कायम राख्न सबै सांसद जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको आलोचना गर्ने सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘घोक्रो सुक्ने गरी भाषण गर्ने कति जना माननीयहरू हिजो अस्पताल जानुभयो ?’

उनले संसद्‌मा चर्को स्वरमा बोल्दैमा जनताका समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्दै वास्तविक सेवा जनतामाझ पुगेर काम गर्दा मात्र हुने बताए । आफू प्रचार वा स्टन्टबाजीका लागि राजनीतिमा नआएको दोहोर्‍याउँदै उनले कामबाट परिणाम देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देश परिवर्तनको उद्देश्य बोकेर राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विगत पाँच दशकदेखि शासन चलाएका दल र नेताहरूका कमजोरीबाट देशले पाठ सिक्नुपर्ने बेला अझै पनि आरोप-प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्यापको राजनीति भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले संसद्‌मा मर्यादित बहसको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक दलहरूले जनताका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘मलाई राम्रोसँग बोल्न नआउन सक्छ, तर काम गर्न र देश जोगाउन राम्रोसँग आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै दल वा पार्टी भनेर विभेद गरेको छैन ।’

गणेश नेपालीको उपचारका विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भारतमा उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिएको जानकारी दिए । तर बिरामीको अवस्था स्थिर नरहेकाले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार तत्काल भारत नलगिएको उनले स्पष्ट पारे ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनापछि संसद्‌मा सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, नगर प्रहरीको कार्यशैली र पीडितलाई उपलब्ध गराइएको उपचारबारे सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ ।

सोही क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारको बचाउ गर्दै स्थानीय सरकार र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि जोड दिएका हुन्।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा सांसद शर्माको नियमापत्ति

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोपाल शर्माले नियमापत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूले ‘घाँटी सुक्ने गरी चिच्याएर’ सरकारको विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सांसद शर्माले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सांसद शर्माले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सांसदहरूको सम्मानमा आँच पुगेको भन्दै उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे ।

‘सदनमा सांसद बोल्दा ‘घाँटी सुक्ने गरी चिच्याएको’ भन्न पाइँदैन । सांसदहरूको अपमान गर्न पाइँदैन । उहाँको त्यो भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु,’ उनले भने।

नेप्सेको ओरालो यात्रा : झिनो अङ्कले घट्यो

काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार परिसूचक एक दशमलव १३ अङ्कले घटेर दुई हजार ६१० दशमलव ६८ विन्दुमा कायम भएको छ ।

ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव ५८ अङ्कले घटेर ४५३ दशमलव ६० विन्दुमा पुगेको छ । फ्लोट सूचक शून्य दशमलव १५ अङ्कले घटेर १७८ दशमलव ५२ र सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक शून्य दशमलव १९ अङ्कले ओरालो लागेर १५३ दशमलव ४७ विन्दुमा कायम भएको छ ।

आज एक करोड ६ लाख ६० हजार ५३७ कित्ता सेयर ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख १८ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरमा खरिदबिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

१३ उपसमूहमध्ये सात उपसमूहको परिसूचक घट्दा छ उपसमूह भने बढेका छन् । कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १२० कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १३५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ ।

आज आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, कुमारी इक्विटी फण्ड र कलङ्गा हाइड्रो कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन् । यता भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, एनआइबिएल स्टेबल फन्ड र सिटिजन बैंक डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘स्टन्टबाजी गर्न आएको होइन, जनताको सेवा गर्न आएको हुँ’

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफू प्रचार वा स्टन्टबाजीका लागि नभई जनताको सेवा गर्न आएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले संसद्‌मा चर्को स्वरमा बोल्दैमा मात्रै जनताको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘घाँटी चिच्याएर मात्रै हुँदैन । जनताको सेवा गर्छु भनेर मुखले बोलेर हुँदैन । त्यो मुखले बोलेको ५० औं वर्ष भइसक्यो । अब हामीले हातले काम गर्नुपर्छ ।’

जनताको सेवा वास्तविक रूपमा जनताकै बीचमा पुगेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आफ्नो जनताको सेवा ठाउँमा गएर गर्नुपर्छ । त्यसलाई तपाईंहरू स्टन्टबाजी भन्नुहुन्छ । मलाई कसैका लागि स्टन्टबाजी गर्ने इच्छा छैन । म आफ्नो देशको सेवा गर्न आएको हुँ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा बसेर समस्या समाधानका लागि योजना र टिम बनाएर काम गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले संसद्‌मै प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी गृहमन्त्रीमा बसेर कसरी के गर्ने भनेर टिम बनाएर छलफल गरिरहेका थियौं । म यो सम्मानित सदनलाई सोध्न चाहन्छु, हिजो हस्पिटलमा कति जना हुनुहुन्थ्यो ? जो यहाँ घाँटी चिच्याएर कराउनुभएको छ ।’

गणेश नेपालीको मृत्युपछि हर्क अंग्रेजीमा लेखे– ‘राक्षसको सत्ता हुँदा जीवन सकिन्छ’

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले गणेश नेपालीको मृत्युलाई संकेत गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले अंग्रेजीमा लेख्दै भनेका छन्, ‘राक्षसको सत्ता हुँदा जीवन सकिन्छ ।’

यसअघि पनि साम्पाङले विगतको सरकार र वर्तमान सरकार दुवैप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै सरकार जनताको ज्यान जाने अवस्थाका लागि जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

उनले अर्को पोस्टमा लेखेका छन्, ‘गोली चलाएर मार्ने पहिलेको सरकार र फाइन चलाएर अनि डोजर चलाएर मार्ने सरकारमा के फरक छ ?’

साम्पाङले पछिल्ला घटनालाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

 

‘गणेश नेपाली प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन गरियोस्’ : रास्वपा सचेतक परियार

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीको घटनाबारे निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परियारले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले घटनाबाट पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन भरणपोषणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।

‘यो घटनामा राज्यले उच्चस्तरीय छानबिन गरोस्। परिवारका लागि क्षतिपूर्ति, राहत, परिपूरण र भरणपोषणका निम्ति राज्यले उदार छाती देखाओस्,’ उनले संसदमा भने।

परियारले यस्ता घटनाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा सार्वजनिक निकायको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। गम्भीर घाइते भएका उनको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भएको हो।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म व्यापक चर्चा भइरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

रक्षा बमले यस्तो लेख्दै गरिन् गणेशको बिदाई…. ‘धेरै सतायो यो राज्यले,अब आराम गर’

काठमाडौं। जेनजी नेता रक्षा बमले गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र उनका समर्थकहरूमाथि तीव्र टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले ३५ वर्षको राजनीतिक भार पुराना दललाई बोकाउन खोज्ने सत्तारुढ रास्वपा समर्थक तथा बालेनका ‘फ्यानबोई’हरूले अब बालेनको तीन वर्षे शासनकालको जिम्मेवारी पनि बोक्न तयार हुनुपर्ने बताएकी छन्।

फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बमले गणेश नेपाली आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख बनेपछि नगर प्रहरीमा संस्थागत रूपमा विकास भएको अमानवीय र असंवेदनशील कार्यशैलीको परिणाम भएको दाबी गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘आज गणेश आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु बालेन काठमाडौंको मेयर हुँदा महानगर प्रहरीमा प्लान्ट गरिएको अमानवीय, असंवेदनशील र गुण्डागर्दी प्रवृत्ति नै हो। बालेनको नगर प्रहरीले निरन्तर गरिब, सडक व्यापारी र सुकुम्बासीको आत्मसम्मानमाथि हमला गरिरह्यो, तर मेयरले त्यसलाई कहिल्यै मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहेनन्। अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति जारी छ। मेयरताकाको तुलनामा उनको डोजर अझ ठूलो भएको छ, नगर प्रहरीको लाठीबाट एकै इसारामा प्रहरी र सेनाको बन्दुकका नाल तेर्साउन सक्ने अवस्था बनेको छ।’

रक्षा बमले चुनावी अभियानका क्रममा सडक व्यापारीको सहज व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बालेन महानगरको नेतृत्वमा पुगेपछि गरिबप्रति कठोर बनेको आरोप पनि लगाएकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘सत्य कुरा के हो भने, चुनावताका सडक व्यापारी व्यवस्थापन सजिलै गर्छु भनेर धाक लगाउने उम्मेदवार बालेन शाह महानगरको कमाण्डर भएपछि एकाएक बदलिए र गरिबमारा बन्न पुगे। चमेली अभियान, अभियानता ‘ईः’ लगायतका आन्दोलन हुँदा पनि उनले संवाद गर्न चाहेनन्। पछि अदालतले अंकुश लगाएपछि मात्र उनको डोजरको गति केही सुस्त भएको हो।’

उनले बालेनको कार्यशैलीले संस्थागत रूपमा एउटा कठोर प्रवृत्ति स्थापित गरेको दाबी गर्दै त्यसको असर देशका विभिन्न स्थानमा देखिन थालेको उल्लेख गरेकी छन्।

उनका अनुसार, ‘त्यही प्लान्ट गरिएको प्रवृत्तिले कर्णालीमा सडक किनारमा काफल बेच्ने महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍यायो, वन कर्मचारीको भेषमा गरिबको अटो भिरबाट गुल्टाइयो। समाजको एउटा ठूलो तप्काले यस्ता कदमलाई प्रोत्साहन गरिरहेसम्म यो क्रम रोकिने छैन।’

रक्षा बमले गणेश नेपालीको मृत्युको विषयमा अब दोष अन्तैतिर मोड्ने प्रयास हुन सक्ने दाबी पनि गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘अब एउटा तप्काले आत्मदाह गर्ने गणेशमाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्छ। गणेशको मृत्युको दोष राज्यबाट हटाएर सुनिता डंगोल नेतृत्वको महानगरतर्फ धकेल्ने प्रयास हुन्छ। सरकार नयाँ ‘फण्डा’ खोज्छ, केही दिनमै अर्को विवादास्पद विषय ल्याएर जनध्यान अन्तैतिर मोड्ने प्रयास हुन्छ।’

अन्त्यमा उनले बालेनले आफ्नो कार्यशैली नसुधारेसम्म यस्ता घटना दोहोरिने चेतावनी दिँदै लेखेकी छन्, ‘जबसम्म बालेनले आफ्नो शैली सुधार्दैनन् र उनलाई निरन्तर गल्ती दोहोर्याउन छुट दिने फ्यानबोईहरूले तीन वर्षे महानगरकालीन सत्ता सञ्चालनको भारी बोकाउँदैनन्, तबसम्म यो चलिरहन्छ। गणेशहरू मरिरहन्छन्। अलबिदा गणेश, धेरै सतायो यो राज्यले। अब आराम गर।’

उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै: 

३५ वर्षको भारी पुरानालाई बोकाउने रास्वपा समर्थक र बालेनको फ्यानबोईहरूले, बालेनलाई ३ वर्षको भारी बोकाउन अब तयार हुनुपर्छ।
आज गणेश आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु बालेन काठमाडौंको मेयर हुँदा महानगर प्रहरीमा प्लान्ट गरिएको अमानवीय, असंवेदनशील र गुण्डागर्दी प्रवृत्ति नै हो। बालेनको नगरप्रहरीले निरन्तर गरिब ,सडक व्यापारी र सुकुम्बासीको आत्मसम्मानमा हमला गरिरह्यो, र मेयरसाबले त्यसलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट कहिल्यै पनि हेर्न चाहेनन्। अहिले पनि उनी यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, मेयरताकाको तुलनामा उनको डोजर अझ ठूलो भएको छ, नगरप्रहरीको लाठीबाट एकै इसारामा प्रहरी र सेनाको बन्दुकका नाल तेर्साउन सक्ने भएका छन्।
सत्य कुरा के हो भने, मेयरको चुनावी अभियानमा सजिलै सडक व्यापारी व्यवस्थापन गर्छु भनेर धाक लगाएका उम्मेदवार बालेन शाह, महानगरको कमाण्डर भएपछि एकाएक बदलिए र गरिबमारा बन्न पुगे। अति भएर चमेली अभियान, अभियानता इः, महानगर बाहिर १९९ घण्टा उभिँदा सम्म वार्ता प्रारम्भ गर्ने चाईचुई नगरेपछि, उनकै सचिवालयबाट विद्रोह हुने अवस्था सिर्जना भयो अनि मात्र गलेका हुन्। पछि अदालतले अंकुश लगाउन थालेपछि आफ्नो एक्सप्रेस वेमा कुदिरहेको डोजरको स्पीड घटाएका हुन्।
तर उनले त्यो गरिबमारा शैली संरचनागत रूपमा प्लान्ट गरिसकेका थिए। कर्णालीमा सडक छेउ काफल बेच्ने दिदीको आत्मसम्मानमा त्यही प्लान्टेड प्रवृत्तिले झापड हानेको हो, वनका कर्मचारीको भेषमा त्यही प्लान्टेड प्रवृत्तिले गरिबको अटो भिरबाट गुल्टाएको हो। र यो चलिरहने छ, जबसम्म समाजको ठूलो एउटा तप्काले यी कदमहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ। गरिब र अन्यायमा परेकाको आँसु उसको लागि मिम मेटेरियल बन्छ, तबसम्म यो चलिरहन्छ।
अब एउटा तप्का आत्मदाह गर्ने गणेशमाथि प्रश्न र लाञ्छना तेर्साउन सुरु गर्छ, गणेशको मृत्युको दोष राज्यबाट सुनिता डंगोल नेतृत्वको महानगरलाई लगाउन खोज्छ। सरकार नयाँ फण्डा खोज्न थाल्छ, सम्भवतः अब केही दिनमा अर्को विवादास्पद कुरा तुरुप सरह हामिमाझ फालिन्छ, मास डाइभर्ट गरिन्छ। सुधन गुरुङका कारण चर्को आलोचना हुन थालेपछि, एकाएक थापथलीको सुकुम्बासी बस्तिमा बिना तयारी डोजर चलाए जसरी। र सुधन गुरुङको पुनर्वहालीमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छु भनेजसरी।
त्यसैले जबसम्म बालेनले आफ्नो शैली सुधार्दैनन्, उनलाई निरन्तर गल्ती दोहोर्याउन छुट दिने फ्यानबोईहरूले बालेनलाई ३ वर्षे महानगरकालीन सत्ता सञ्चालनको भारी बोकाउँदैनन्, तबसम्म यो चलिरहन्छ,
गणेशहरू मरिरहन्छन्।
अलविदा गणेश। धेरै सतायो यो राज्यले । अब आराम गर।

‘तपाईं गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रियटर ?’- ज्ञानेन्द्र शाही प्रश्न

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीको उपचारमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै उपचार व्यवस्थापनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे।

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रियटर ?’ उनले प्रश्न गरे।

शाहीले गृहमन्त्री उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बेलामा प्रचारका लागि विभिन्न स्थानमा दौडधुप गरिरहेको आरोप लगाए।

‘गृहमन्त्री हिजो फिल्मको नायकजस्तै कहिले एयरपोर्ट, कहिले यता, कहिले उता क्यामेरा लिएर दौडिरहनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘यदि साँच्चै उपचार गर्ने उद्देश्य थियो भने आज गणेश नेपालीको मृत्यु हुने थिएन।’

सांसद शाहीले गृहमन्त्रीको प्राथमिकता सामाजिक सञ्जाल वा युट्युबका लागि ‘कन्टेन्ट’ बनाउनु नभई नागरिकको जीवन रक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘आज गृहमन्त्री कहाँ हिँड्नुभयो, युट्युबमा कति कन्टेन्ट बनाउनुभयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन । महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँको आदेशबाट जनताको जीवन बच्यो कि बचेन भन्ने हो,’ उनले भने।

उनले गणेश नेपालीलाई समयमै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा वा आवश्यक परे एयर एम्बुलेन्स अथवा विमानमार्फत भारतको नयाँदिल्ली लगिएको भए उनको ज्यान जोगिन सक्ने दाबी पनि गरे।

‘एयरपोर्टमा दौडिनुको सट्टा एउटा जहाज पठाएर दिल्ली पुर्‍याएको भए आज उनको जीवन बच्ने थियो,’ शाहीले भने।

शाहीले प्रचारमुखी गतिविधिभन्दा परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै गृहमन्त्री जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

‘गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्न, कन्टेन्ट क्रियटर नभई देशको वास्तविक गृहमन्त्री बन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले सडकमा चटक देखाउने होइन, काम गर्न आदेश दिने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने हो।’

जब संसदमै लाग्यो ‘सरकार मुर्दावाद’को नारा

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युलाई राज्यद्वारा गरिएको हत्या भएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै महरले सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै नागरिकलाई निराशाको चरम बिन्दुसम्म पुर्‍याउने काम राज्यबाट भइरहेको दाबी गरे।

‘स्टन्ट गर्ने बानी सरकारले छोड्नुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई आत्मदाह गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ । सुकुम्बासी हुन् वा गणेश नेपाली, नागरिकलाई जबर्जस्ती मृत्युको मुखमा धकेल्ने काम राज्यले गरिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले लिनुपर्छ,’ महरले भने।

उनले गृहमन्त्री र सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार वास्तविक समस्या समाधानभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

महरले ऐतिहासिक प्रसंग उल्लेख गर्दै निरंकुश राणा शासनको विरोधमा योगमाया न्यौपानेले जलसमाधि लिएको स्मरण गराए।

‘योगमाया न्यौपानेको जलसमाधिले राणा शासन ढल्यो भने गणेश नेपालीको आत्मदाहका कारण यो सरकारले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यो हत्याको जिम्मेवार यो सरकार नै हो,’ उनले भने।

आफ्नो भनाइको अन्त्यमा महरले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै ‘यो सरकार मुर्दावाद’ भन्ने नारा समेत लगाएका थिए।

मुगुका सांसद शाही भन्छन् -‘सरकारले गणेशको लासमाथि स्टन्टबाजी गर्‍यो’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर शाहीले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा सरकारले ‘हैकमवाद’ र ‘स्टन्टबाजी’ गरेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मुगुबाट निर्वाचित सांसद शाहीले गणेश नेपालीको उपचार र मृत्युबारे सरकारले पारदर्शी ढंगले काम नगरेको दाबी गरे।

उनले घटनालगत्तै आफूले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै बिहीबार राति प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसँगै वीर अस्पताल पुगेको बताए।

‘सरकारले गणेशप्रति नाटक गर्‍यो । हिजो बेलुका म त्यहाँ (वीर अस्पताल) गएको थिएँ । चिकित्सकले नै उहाँको ९५ प्रतिशत बाँच्ने सम्भावना छैन भन्नुभएको थियो,’ शाहीले भने।

उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राति अस्पताल पुगेर उपचारका लागि नयाँदिल्ली लैजाने तयारी भएको सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई ‘स्टन्टबाजी’को संज्ञा दिए।

‘उहाँले गर्न खोज्नुभएको प्रयास होला, ठीक छ । तर गणेश नेपाली राति नै बितिसकेका रहेछन् । बिहानसम्म घोषणा गरिएन,’ उनले भने।

सांसद शाहीले अस्पतालले वास्तविक अवस्था लुकाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए।

‘हामी भीष्मराज आङ्देम्बे र म गइसकेपछि शैयामा राखिएको शव देख्यौँ । त्यसपछि पनि स्वास्थ्यमन्त्री र अस्पतालका चिकित्सकहरूले किन घोषणा गर्नुभएन ? मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ, तर पत्रकार सम्मेलन गरेर उपचार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि केको पत्रकार सम्मेलन ?’ उनले प्रश्न गरे।

शाहीले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरे।

गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : एमाले सांसद लिम्बू

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राइड-सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले गणेश नेपालीको मृत्यु सामान्य घटना नभई राज्यको कार्यशैलीसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताइन्।

‘यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । गणेश नेपालीको मृत्यु केवल एउटा नेपालीको मृत्यु मात्रै होइन,’ उनले भनिन्।

सांसद लिम्बूले ट्राफिक व्यवस्थापनका नाममा नागरिकमाथि हुने व्यवहारप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘राज्यले लिने ट्राफिक जरिवाना उचित हो वा होइन भनेर गणेश नेपालीको अनुहारमा हेर्नुस्,’ उनले भनिन्।

उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग समेत गरिन्।

गणेश नेपालीको निधनप्रति गगन थापाको दुःख व्यक्त

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यस घटनालाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै थापाले गणेश नेपालीको मृत्युले समाज, राज्य र सम्पूर्ण नागरिकलाई आत्मचिन्तन गर्न बाध्य बनाएको बताएका छन्।

‘यो कुनै राजनीतिक बहस वा दोषारोपणको विषय होइन । यो एउटा नागरिकको जीवन, एउटा परिवारको असह्य पीडा र हाम्रो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले लेखेका छन्।

थापाले मृतकका आश्रित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उनीहरूको दुःखमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट साथ दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘मृतक नेपालीको आश्रित परिवारलाई कसरी साथ दिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूको दुःखमा केही भए पनि मल्हम लगाउन सकिन्छ भन्नेबारे आ–आफ्नो ठाउँबाट सोचौँ र सक्दो सहयोग गरौँ,’ उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले विगत र वर्तमान कसको दोष भन्ने बहसभन्दा पनि यस्ता घटनालाई राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको सामूहिक आत्मचिन्तनको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

‘हामीले आफैँसँग केही कठिन प्रश्न सोध्नैपर्छ । एउटा युवा किन यस्तो निराशाको बिन्दुसम्म पुग्छ ? आफ्ना पीडा सुनाउन आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरेका छन्।

उनले राज्यका सेवा र संयन्त्रले नागरिकलाई आड, साथ र भरोसाको अनुभूति गराउनुपर्ने भए पनि किन कतिपय नागरिक राज्यकै सामु आफूलाई असहाय महसुस गर्न बाध्य भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

‘समाज, परिवार, राज्य र हामी नागरिकका रूपमा कहाँ चुक्यौँ ? यी प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर खोज्नु र भविष्यमा कुनै पनि नागरिकले यस्तो बाटो रोज्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै गणेश नेपालीप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ,’ थापाले उल्लेख गरेका छन्।

गणेश नेपालीको मृत्युपछि धुर्मुसले भने – ‘गणेशमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्छु’

काठमाडौं। हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भावुक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

धुर्मुसले गणेश नेपालीको घटनाले आफूलाई गहिरो रूपमा छोएको उल्लेख गर्दै उनीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देखेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘लामो समयदेखि पीडा, निराशा र उकुसमुकुसका बीच बाँचिरहेको म, गणेश नेपालीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्छु। राज्य सबै नागरिकको साँचो अभिभावक बनोस्। देशमा सम्मानपूर्वक श्रम गरेर बाँच्न सकिने वातावरण बनोस्।’

उनले भविष्यमा कुनै पनि नेपालीले निराशाको अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्मदाहजस्तो कदम रोज्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गरेका छन्।

‘फेरि कुनै नेपालीले निराशाको अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्मदाह रोज्नुपर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छन्।

गणेश नेपालीको निधनपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राज्यले श्रमिक, युवा तथा सर्वसाधारण नागरिकका समस्याप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

‘प्रेम आचार्यका बेला प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले किन मौन ?’

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले समय माग गर्दै सरकारसँग घटनाबारे जवाफ मागिन्।

उनले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइन्।

थापाले नयाँ बानेश्वरमा प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेपछि तत्कालीन सरकारसँग प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन अहिले आफ्नै सरकारको पालामा भएको घटनामा किन मौन रहेको भन्दै जवाफ मागिन्।

‘नयाँ बानेश्वरमा प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले किन बोल्न सक्नुभएको छैन ? त्यसको उत्तर दिन अहिले किन गाह्रो भइरहेको छ ?’ भन्दै उनले सरकारको धारणा संसद्मा स्पष्ट पार्न माग गरिन्।

गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरिन्।

संसदमा विपक्षी दलहरूको विरोध

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन्।

विपक्षी सांसदहरूको विरोध जारी रहेपछि सभामुख अर्यालले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापालाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिएका छन्।

विपक्षी दलहरूले विरोध गर्नुको कारणबारे बैठकमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राइड–सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको मृत्युको घटनाबारे निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आङ्देम्बेले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै राज्यका निकायबाट हुने दुर्व्यवहार र प्रताडनाका कारण नागरिक आत्मदाहजस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य हुने अवस्था आउनु अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको बताए।

उनले गणेश नेपालीका परिवारले महानगर प्रहरीबाट भएको प्रताडनाका कारण उनी मानसिक तनावमा रहेको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।

‘महानगर प्रहरीले गर्ने प्रताडनाका कारण गणेश नेपाली पीडामा रहेको र त्यसकै कारण उनी डिप्रेसनमा पुगेको परिवारको भनाइ आएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको होला र सत्यतथ्य बाहिर आउला,’ उनले भने, ‘तर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने नाममा राज्य वा राज्यका कुनै पनि निकायले श्रम गरेर जीविका चलाउने मजदुरमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। राज्य सधैँ श्रमिक र नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्छ, तर पछिल्ला घटनाले त्यसको विपरीत अवस्था देखाएको छ।’

आङ्देम्बेले गणेश नेपालीले अन्तिम समयसम्म परिवारलाई आफू अन्यायमा परेको बताएको उल्लेख गर्दै घटनाको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

‘गणेशले बोल्न सकुञ्जेल परिवारलाई आफू प्रताडित भएको बताएका रहेछन्। त्यसैले यो घटनाको गम्भीर, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने।

राइड–सेयरिङ चालकहरू स्वरोजगार श्रमिक भएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।

‘राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म दुई छाक खानका लागि मेहनत गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम हो। यस्ता श्रमिकलाई सडक किनारमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेको भन्दै अपमानित गर्ने वा दुर्व्यवहार गर्ने कार्य उचित होइन,’ उनले भने।

आङ्देम्बेले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा भविष्यमा राइड–सेयरिङ चालकहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।