`

गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : एमाले सांसद लिम्बू

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राइड-सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले गणेश नेपालीको मृत्यु सामान्य घटना नभई राज्यको कार्यशैलीसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताइन्।

‘यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । गणेश नेपालीको मृत्यु केवल एउटा नेपालीको मृत्यु मात्रै होइन,’ उनले भनिन्।

सांसद लिम्बूले ट्राफिक व्यवस्थापनका नाममा नागरिकमाथि हुने व्यवहारप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘राज्यले लिने ट्राफिक जरिवाना उचित हो वा होइन भनेर गणेश नेपालीको अनुहारमा हेर्नुस्,’ उनले भनिन्।

उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग समेत गरिन्।

गणेश नेपालीको निधनप्रति गगन थापाको दुःख व्यक्त

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यस घटनालाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै थापाले गणेश नेपालीको मृत्युले समाज, राज्य र सम्पूर्ण नागरिकलाई आत्मचिन्तन गर्न बाध्य बनाएको बताएका छन्।

‘यो कुनै राजनीतिक बहस वा दोषारोपणको विषय होइन । यो एउटा नागरिकको जीवन, एउटा परिवारको असह्य पीडा र हाम्रो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले लेखेका छन्।

थापाले मृतकका आश्रित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उनीहरूको दुःखमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट साथ दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘मृतक नेपालीको आश्रित परिवारलाई कसरी साथ दिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूको दुःखमा केही भए पनि मल्हम लगाउन सकिन्छ भन्नेबारे आ–आफ्नो ठाउँबाट सोचौँ र सक्दो सहयोग गरौँ,’ उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले विगत र वर्तमान कसको दोष भन्ने बहसभन्दा पनि यस्ता घटनालाई राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको सामूहिक आत्मचिन्तनको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

‘हामीले आफैँसँग केही कठिन प्रश्न सोध्नैपर्छ । एउटा युवा किन यस्तो निराशाको बिन्दुसम्म पुग्छ ? आफ्ना पीडा सुनाउन आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरेका छन्।

उनले राज्यका सेवा र संयन्त्रले नागरिकलाई आड, साथ र भरोसाको अनुभूति गराउनुपर्ने भए पनि किन कतिपय नागरिक राज्यकै सामु आफूलाई असहाय महसुस गर्न बाध्य भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

‘समाज, परिवार, राज्य र हामी नागरिकका रूपमा कहाँ चुक्यौँ ? यी प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर खोज्नु र भविष्यमा कुनै पनि नागरिकले यस्तो बाटो रोज्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै गणेश नेपालीप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ,’ थापाले उल्लेख गरेका छन्।

गणेश नेपालीको मृत्युपछि धुर्मुसले भने – ‘गणेशमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्छु’

काठमाडौं। हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भावुक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

धुर्मुसले गणेश नेपालीको घटनाले आफूलाई गहिरो रूपमा छोएको उल्लेख गर्दै उनीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देखेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘लामो समयदेखि पीडा, निराशा र उकुसमुकुसका बीच बाँचिरहेको म, गणेश नेपालीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्छु। राज्य सबै नागरिकको साँचो अभिभावक बनोस्। देशमा सम्मानपूर्वक श्रम गरेर बाँच्न सकिने वातावरण बनोस्।’

उनले भविष्यमा कुनै पनि नेपालीले निराशाको अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्मदाहजस्तो कदम रोज्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गरेका छन्।

‘फेरि कुनै नेपालीले निराशाको अन्तिम विकल्पका रूपमा आत्मदाह रोज्नुपर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छन्।

गणेश नेपालीको निधनपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राज्यले श्रमिक, युवा तथा सर्वसाधारण नागरिकका समस्याप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

‘प्रेम आचार्यका बेला प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले किन मौन ?’

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले समय माग गर्दै सरकारसँग घटनाबारे जवाफ मागिन्।

उनले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइन्।

थापाले नयाँ बानेश्वरमा प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेपछि तत्कालीन सरकारसँग प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन अहिले आफ्नै सरकारको पालामा भएको घटनामा किन मौन रहेको भन्दै जवाफ मागिन्।

‘नयाँ बानेश्वरमा प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री अहिले किन बोल्न सक्नुभएको छैन ? त्यसको उत्तर दिन अहिले किन गाह्रो भइरहेको छ ?’ भन्दै उनले सरकारको धारणा संसद्मा स्पष्ट पार्न माग गरिन्।

गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरिन्।

संसदमा विपक्षी दलहरूको विरोध

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन्।

विपक्षी सांसदहरूको विरोध जारी रहेपछि सभामुख अर्यालले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापालाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिएका छन्।

विपक्षी दलहरूले विरोध गर्नुको कारणबारे बैठकमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राइड–सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको मृत्युको घटनाबारे निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आङ्देम्बेले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै राज्यका निकायबाट हुने दुर्व्यवहार र प्रताडनाका कारण नागरिक आत्मदाहजस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य हुने अवस्था आउनु अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको बताए।

उनले गणेश नेपालीका परिवारले महानगर प्रहरीबाट भएको प्रताडनाका कारण उनी मानसिक तनावमा रहेको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।

‘महानगर प्रहरीले गर्ने प्रताडनाका कारण गणेश नेपाली पीडामा रहेको र त्यसकै कारण उनी डिप्रेसनमा पुगेको परिवारको भनाइ आएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको होला र सत्यतथ्य बाहिर आउला,’ उनले भने, ‘तर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने नाममा राज्य वा राज्यका कुनै पनि निकायले श्रम गरेर जीविका चलाउने मजदुरमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। राज्य सधैँ श्रमिक र नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्छ, तर पछिल्ला घटनाले त्यसको विपरीत अवस्था देखाएको छ।’

आङ्देम्बेले गणेश नेपालीले अन्तिम समयसम्म परिवारलाई आफू अन्यायमा परेको बताएको उल्लेख गर्दै घटनाको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

‘गणेशले बोल्न सकुञ्जेल परिवारलाई आफू प्रताडित भएको बताएका रहेछन्। त्यसैले यो घटनाको गम्भीर, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने।

राइड–सेयरिङ चालकहरू स्वरोजगार श्रमिक भएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।

‘राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म दुई छाक खानका लागि मेहनत गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम हो। यस्ता श्रमिकलाई सडक किनारमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेको भन्दै अपमानित गर्ने वा दुर्व्यवहार गर्ने कार्य उचित होइन,’ उनले भने।

आङ्देम्बेले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा भविष्यमा राइड–सेयरिङ चालकहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : अनुसन्धानका लागि तीन नगर प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तीन जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार दुई महिला र एक पुरुष नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर कालीमाटी प्रहरी वृत्तमा राखी घटनाबारे सोधपुछ भइरहेको छ। घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ स्थायी घर भएका गणेश नेपाली काठमाडौंमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। बिहीबार दिउँसो राहदानी विभागअगाडि पार्किङ गरिएको उनको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि उनी र सुरक्षाकर्मीसँग केहीबेर विवाद भएको बताइएको छ।

आफन्तका अनुसार त्यसपछि उनले मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर आफ्नै शरीरमा खन्याई आगो लगाएका थिए। घटनालगत्तै उनलाई उद्धार गरी वीर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

बिहीबार दिउँसो करिब ३ बजे वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका नेपालीको शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग जलेको चिकित्सकहरूले बताएका थिए। उनको ‘बर्न आइसियु’ मा सघन उपचार भइरहेको थियो।

उपचारकै क्रममा शुक्रबार बिहान करिब साढे ११ बजे उनको निधन भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।

प्रहरीले घटनाको वास्तविक कारण, घटनाअघि भएको विवाद तथा नगर प्रहरीको भूमिकालगायत सबै पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

चिप उद्योग संकटमा, १ लाख बढी कामदार अभाव हुने चेतावनी

एजेन्सी। हालै सार्वजनिक भएको ब्लूमबर्गको विस्तृत प्रतिवेदनले अमेरिकाको सेमिकन्डक्टर (चिप) उद्योग गम्भीर जनशक्ति संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अत्याधुनिक चिप उत्पादन गर्ने नयाँ कारखानाहरू निर्माण भइरहेका बेला दक्ष प्राविधिक र इन्जिनियरको अभावले परियोजनाहरू ढिलाइ हुने मात्र होइन, भविष्यको विश्वव्यापी चिप आपूर्तिमा समेत असर पर्ने जोखिम बढेको छ।

उद्योगका प्रमुख कम्पनीहरूले स्रोतसाधन साझा नगरे र सरकारी सहयोग निरन्तर नपाए अमेरिकाको घरेलु चिप उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना नै प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी टेक्सस, एरिजोना, क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र ओहायोमा निर्माण भइरहेका विशाल चिप प्लान्टहरू जनशक्ति अभावको सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

म्याकिन्से एन्ड कम्पनी, उद्योग समूह सेमि  र नेशनल साइन्स फाउन्डेशनको संयुक्त अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्म अमेरिकामा सेमिकन्डक्टर उद्योगमा करिब १ लाख ५७ हजार पूर्णकालीन दक्ष कामदारको अभाव हुनेछ। अमेरिकी शिक्षा प्रणाली र तालिम कार्यक्रमले उद्योगको तीव्र मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा यो अन्तर झन् बढ्ने देखिएको छ।

जनशक्ति संकटका कारण विश्वका ठूला चिप उत्पादक कम्पनीहरूको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ। ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले एरिजोनामा करिब २६५ अर्ब डलर बराबरको लगानीमा एक दर्जन चिप उत्पादन तथा प्याकेजिङ प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ।

त्यसैगरी माइक्रोन टेक्नोलोजीले न्युयोर्कमा १०० अर्ब डलरको मेमोरी चिप परियोजना अघि बढाएको छ भने सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले टेक्ससमा आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। इन्टेलले ओहायोमा निर्माण गरिरहेको २८ अर्ब डलरको परियोजनाले पनि उत्पादन सुरु हुने चरणमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

अमेरिकाले विगतका दशकमा एसियातर्फ सरेको चिप उत्पादन पुनः स्वदेश फर्काउने (रि–शोरिङ) रणनीति अघि बढाएको छ। तर कामदार अभावसँगै तामा, स्टिल र सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले प्लान्ट निर्माणको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

यी परियोजनालाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक तथा औद्योगिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ। तर बढ्दो लागत र दक्ष जनशक्ति अभावले सरकारी अनुदानको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रतिवेदनले प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको अर्को विरोधाभास पनि औँल्याएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा तीव्र लगानी भइरहेका बेला सफ्टवेयर तथा प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भइरहेको छ।

रोजगारी विश्लेषण गर्ने कम्पनी च्यालेन्जर, ग्रे एन्ड क्रिसमसका अनुसार यस वर्ष मात्रै एआईसँग सम्बन्धित करिब १ लाख २ हजार रोजगारी कटौती भएका छन्। तर चिप निर्माणजस्तो जटिल उत्पादन क्षेत्रमा भने दक्ष जनशक्तिको अभाव झन् गहिरिँदै गएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०३० सम्म रिक्त रहने पदमध्ये ७४ प्रतिशत उत्पादन र ६० प्रतिशत इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित हुनेछन्। हाल गरिएको सर्वेक्षणमा करिब तीन चौथाइ रोजगारदाताले दक्ष इन्जिनियर भर्ना गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको बताएका छन्।

यसको प्रमुख कारण अमेरिकामा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये केवल तीन प्रतिशत मात्र चिप उद्योगमा प्रवेश गर्नु हो। अधिकांश प्रतिभाशाली युवाहरू उच्च तलब, आकर्षक सुविधा र तीव्र करियर विकासको अवसरका कारण सफ्टवेयर विकास तथा एआई क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन्।

सन् २०२२ मा पारित ‘चिप्स एन्ड साइन्स एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिकाले सन् २०२७ सम्म जनशक्ति विकासका लागि नेशनल साइन्स फाउन्डेशनमार्फत २० करोड डलर विनियोजन गरेको छ। यो रकम नेशनल नेटवर्क फर माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स एजुकेशनमार्फत परिचालन भइरहेको छ।

यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार यो रकम पर्याप्त छैन। उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूमा सेमिकन्डक्टरसम्बन्धी पाठ्यक्रम विस्तार, उद्योगसँग सहकार्यमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन तथा विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै हार्डवेयर र चिप उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सेमिकन्डक्टर सामान्यतया सिलिकनजस्ता पदार्थबाट बनाइने विशेष सामग्री हो, जसले निश्चित अवस्थामा विद्युत् प्रवाह गर्छ र निश्चित अवस्थामा रोक्छ। यही गुणका कारण यसमा अर्बौं सूक्ष्म ट्रान्जिस्टर राख्न सकिन्छ, जसले आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको ‘मस्तिष्क’को काम गर्छ।

स्मार्टफोन, ल्यापटप, विद्युतीय सवारीसाधन, मेडिकल उपकरण, औद्योगिक रोबोटदेखि विशाल डेटा सेन्टरसम्म सबै प्रविधि चिपमा निर्भर छन्। आजको युगमा चिप व्यापारिक वस्तु मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिङ, आधुनिक रक्षा प्रणाली तथा उच्च प्रविधिको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भएको छ।

यही कारण अमेरिकाले एसियामाथिको निर्भरता घटाएर घरेलु उत्पादन विस्तार गर्न अर्बौं डलर लगानी गरिरहेको छ।

तर दक्ष जनशक्तिको अभाव समाधान गर्न नसके यो महत्वाकांक्षी रणनीति अपेक्षित रूपमा सफल नहुन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

गणेश नेपालीको अन्तिम वचन: ‘दाइ, बाबा-मम्मीलाई राम्रो गर्नुस्…’

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीका दाइ मदन नेपालीले भाइसँग भएको अन्तिम संवाद सार्वजनिक गर्दै भावविह्वल बनेका छन्। वीर अस्पतालमा उपचाररत गणेशको निधन हुनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मदनले भाइले अन्तिम क्षणसम्म आफू निर्दोष रहेको दोहोर्‍याएको बताएका हुन्।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का स्थायी बासिन्दा गणेश नेपाली पछिल्लो समय भक्तपुरको कमलविनायकमा बस्दै ‘पठाओ’ चालकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। मदनका अनुसार गणेशको जीवन सामान्य संघर्षमै बितिरहेको थियो र मोटरसाइकलको किस्ता तिर्न दैनिक बिहानैदेखि रातिसम्म काम गर्थे।

मदनले घटनाअघिको बिहान सम्झिँदै भने, ‘पर्सि-निकपर्सि बाइकको किस्ता तिर्ने दिन थियो, त्यही भएर मैले नै बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै उठाएर पठाओ गर्न जाऊ भनेर पठाएको थिएँ। अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर उसले बाइक स्टार्ट नगरी रोडमा डोर्‍याएर लगेको थियो। बिहान म आफैँले बनाएको सिमी र खुट्टाको मासु खान पनि नपर्खिई ऊ काममा निस्किएको थियो।’

उनका अनुसार घटनाको केही घण्टाअघि मात्रै दाजुभाइबीच सामान्य पारिवारिक कुराकानी भएको थियो। अघिल्लो रात गणेश आफैँले खसीको खुट्टा किनेर ल्याएको र खाना बनाएर खान आग्रह गरेको स्मरण गर्दै मदनले भने, ‘ऊ राति मासु लिएर आएको थियो। मलाई ‘दाइ उठ्नुस् न, बनाउनू’ भन्यो। मैले ‘भयो, छोड’ भनेँ। उसले त्यही भात खाएर सुत्यो।’

बिहान आफैले भाइलाई काममा जान सम्झाएको उनले बताए। ‘मैले भनेँ, ‘गणेश उज्यालो भयो। बाइकको किस्ता बुझाउने दिन आउँदै छ। पठाओ गर्न जाऊ।’ ऊ जुरुक्क उठ्यो, बाइक निकाल्यो। छिमेकीलाई आवाजले दुःख नहोस् भनेर सडकसम्म डोर्‍याएर लगेपछि मात्रै स्टार्ट गरेको थियो।’

दिउँसो करिब साढे दुई बजे प्रहरीबाट आएको फोनले परिवारमा बज्रपात भएको मदनले सुनाए। उनले भने, ‘पुलिसको नम्बरबाट फोन आयो। ‘तपाईंको मान्छेले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउनुभएको रहेछ, वीर अस्पताल आउनुस्’ भन्नुभयो। म तीन बजे अस्पताल पुगेँ।’

अस्पताल पुग्दा गणेश बोल्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि निकै कमजोर रहेको मदनले बताए। उनले भाइसँग भएको अन्तिम संवाद सम्झिँदै भक्कानिँदै भने, ‘उसको बोली अलिअलि फुटिरहेको थियो। उसले दुई-चार शब्द मात्रै बोल्न सक्यो। ‘दाइ, बाबा-मम्मीलाई राम्रो गर्नुस्’ भन्यो। त्यसपछि ‘दाइ, मेरो गल्ती थिएन है, दाइ मेरो गल्ती थिएन है’ भनेर दुई पटक दोहोर्‍यायो।’

मदनका अनुसार आफूले ‘के भएको हो?’ भनेर सोध्दा गणेशले घटनाको छोटो संकेत मात्र गर्न सके। उनले भने, ‘उसले ‘मेरो गल्ती थिएन, त्यो ह्वील लक लायो, ह्वील लक लाउँदा–लाउँदै ट्राफिक आएर…’ यति मात्रै भन्न सक्यो। ‘ट्राफिक’ र ‘ह्वील लक’ भन्ने शब्द बोलेपछि उसको बोली बन्द भयो।’

गम्भीर जलनका कारण वीर अस्पतालमा उपचाररत गणेश नेपालीको उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। उनको मृत्युपछि परिवार शोकमा डुबेको छ भने घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

गणेश नेपालीको मृत्युपछि बालेन सरकार घेराबन्दीमा, रास्वपा सांसदहरूनै आक्रामक

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि ‘सुशासन’, ‘छिटो निर्णय’ र ‘परिणाममुखी प्रशासन’लाई मुख्य नारा बनायो।

सरकारको पहिलो १०० दिने कार्ययोजनामा पनि अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ समेटियो। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि यही विषय अहिले सरकारकै लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक चुनौती बनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान, सयौं परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने प्रक्रिया, त्यसपछि उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएको विवाद तथा हालै आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

अहिले सरकारमाथि विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिका ज्वारभाटा उठ्न थालेका छन्। पार्टीका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई नै आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।

रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अपनाएको शैलीप्रति खुला असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनका अनुसार सरकारले १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैलाई एउटै ढंगले व्यवहार गर्‍यो, जसले गर्दा कमजोर र संवेदनशील वर्ग थप पीडित बने।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् कि रोग, भोक र पीडामा बगेको आँसु झुटो हुँदैन। दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त नागरिकलाई समेत एउटै व्यवहार गरिनु गलत भएको भन्दै उनले सदनदेखि सम्बन्धित निकायसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेकी छन्।

उनको भनाइमा सरकारले प्रशासनिक निर्णय त गर्‍यो, तर त्यसको मानवीय पक्षलाई पर्याप्त महत्व दिएन। उनी सरकारकै सांसद भए पनि सार्वजनिक रूपमा यस्तो टिप्पणी आउनुलाई धेरैले सरकारभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

रञ्जु दर्शनाले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि भएको मृत्युलाई एउटा व्यक्तिगत घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेकी छन्।

उनका अनुसार सरकारले उपचार खर्च व्यहोरेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न मिल्दैन। बरु एउटा युवा किन आफैँलाई आगो लगाउने निर्णयसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु राज्यको कर्तव्य हो।

उनले लेखेकी छन् कि सरकारले गणेश नेपाली किन त्यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने खोजी गरेर त्यसबाट आफ्नो नीति र कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले अझ अगाडि बढेर यो समस्या एउटा व्यक्तिको मात्रै नभई संघर्षरत लाखौं नेपाली युवाको प्रतिनिधि पीडा भएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनको भनाइमा धेरै युवाले हरेक दिन ‘अब सकिँदैन, बाँचेर के गर्नु’ भन्ने मानसिक अवस्थासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल मनोपरामर्शले मात्र समाधान नदिने भन्दै उनले सामाजिक–आर्थिक आधार बलियो बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार मानिसको मनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा भनेको उसको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु हो।

रञ्जु दर्शनाले सरकारले छोटो अवधिमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरेकी छन्। तर त्यसको अर्थ समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार सरकारले तत्कालै आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि श्रमजीवी, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने वर्गको पीडा कम गर्न भने तत्काल कदम चाल्न सक्छ।

यसलाई उनले सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।

रास्वपाका अर्का सांसद गणेश कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र आफ्नै पार्टीका समर्थकलाई लक्षित गर्दै निकै भावुक अपिल गरेका छन्।

उनले सरकार वा पार्टीको बचाउ गर्ने क्रममा मानवीय जीवनलाई कमजोर बनाउने तर्क नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् कि नियम मानिसका लागि बनाइन्छ, मानिस नियमका लागि होइन। यदि कुनै नियमका कारण मानिस असह्य अवस्थासम्म पुग्न बाध्य हुन्छ भने त्यस्ता नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, यदि मान्छे र नियममध्ये एउटा रोज्नुपरे आफू मान्छेलाई रोज्नेछु।

गणेश कार्कीले नेपालमा दैनिक औसत १८ जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्य उल्लेख गर्दै यसलाई केवल व्यक्तिगत समस्या भनेर बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार आत्महत्याका प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आवेग तथा सामाजिक–आर्थिक दबाब हुन्। समयमै परामर्श, संवाद, सचेतना र सहयोग उपलब्ध गराउन सके धेरै घटना रोक्न सकिने उनको विश्वास छ।

उनले आत्महत्या रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन आग्रह गर्दै राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन र मानसिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

पछिल्ला केही दिनयता सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा रास्वपाका विभिन्न नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसअघि पार्टीकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले समेत सरकारले अपनाएको कार्यशैली वाचापत्रअनुसार नभएको बताएकी थिइन्। अन्य केही सांसदहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारलाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएका थिए।

अब रञ्जु दर्शना र गणेश कार्कीजस्ता सांसदहरूको सार्वजनिक टिप्पणीले यो असन्तुष्टि व्यक्तिगत नभई पार्टीभित्र फैलँदै गएको संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनसँगै सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर अहिले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, विस्थापित परिवारको अवस्था, होल्डिङ सेन्टरको विवाद तथा गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारको प्रशासनिक क्षमता मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ।

राजनीतिक रूपमा विपक्षीको आलोचना सरकारले सामना गर्न सक्छ। तर आफ्नै दलका सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यो राजनीतिक चुनौती मात्र रहँदैन, सरकारको नैतिक विश्वसनीयतासँग पनि जोडिन्छ।

यही कारण अहिले बालेन सरकारमाथि मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय र नागरिकको गरिमासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यदि सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कमजोर वर्गको संरक्षण र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयमा शीघ्र सुधारात्मक कदम चाल्न सकेन भने ‘परिणाममुखी सरकार’ भन्ने उसको दाबीमाथि थप प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहनेछ।

आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको वीर अस्पतालमा निधन

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएको छ।

गम्भीर अवस्थामा वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएका नेपालीको सघन उपचारका बाबजुद ज्यान जोगाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दिलीप घिमिरेका अनुसार उपचारका क्रममा नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि उनको मृत्यु भएको हो। उनी हिजोदेखि वीर अस्पतालको बर्न आइसियुमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचाररत थिए।

वीर अस्पतालले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरी गणेश नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको र जुनसुकै बेला थप जटिलता आउन सक्ने जनाएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले उनको शरीरमा लागेको गम्भीर जलनका कारण अवस्था निकै संवेदनशील रहेको र निको हुने सम्भावना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए।

अस्पतालका अनुसार नेपालीको शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग आगोले जलेको थियो। विशेषगरी अनुहार र श्वासप्रश्वास नलीमा समेत गम्भीर क्षति पुगेकाले उपचार निकै कठिन बनेको थियो। जलनका कारण श्वासप्रश्वास प्रणाली प्रभावित भएपछि उनलाई बर्न आइसियुमा राखेर निरन्तर निगरानीसहित उपचार गरिएको थियो।

उनको उपचारका लागि वीर अस्पतालले प्लास्टिक सर्जरी विभागका संयोजक डा. पीयूष दाहालको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय विशेष चिकित्सकीय टोली परिचालन गरेको थियो। टोलीमा युनिट प्रमुख डा. अपार लामिछाने, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. निर्माण ज्ञवाली, एनेस्थेटिस्ट जयप्रकाश ठाकुर, प्रा. डा. रविराम श्रेष्ठ तथा नर्सिङ सेवाका स्वास्थ्यकर्मीहरू संलग्न थिए।

स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल बन्दै गएपछि उनलाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लैजाने तयारीसमेत गरिएको थियो। तर स्वास्थ्य अवस्था स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले उनलाई विदेश लैजान सम्भव नभएको अस्पतालले जनाएको थियो।

चिकित्सकहरूको निरन्तर प्रयासका बाबजुद अन्ततः गणेश नेपालीको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

चार अध्यादेश शुक्रबारदेखि निष्क्रिय हुँदै

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेका आठमध्ये चार अध्यादेश संसदबाट समयमै पारित हुन नसक्दा शुक्रबारदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्।

संविधानले तोकेको ६० दिनभित्र संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारले गत वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ती अध्यादेश जारी गरेका थिए भने २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा टेबुल गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसदमा पेस भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ऐनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ। यही संवैधानिक प्रावधानअनुसार शुक्रबारदेखि चार अध्यादेशको कानुनी अस्तित्व समाप्त हुने भएको हो।

निष्क्रिय हुने अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ रहेका छन्। यी अध्यादेशमाथि प्रमुख विपक्षी दलहरूले असहमति जनाउँदै आएका कारण सरकारले तिनलाई अघि नबढाई होल्डमा राखेको थियो।

यद्यपि सरकारले ल्याएका अन्य चार अध्यादेश भने समयमै विधेयकका रूपमा संसदबाट पारित भई ऐनमा रूपान्तरण भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार राति सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ती विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको हो। प्रमाणीकरणसँगै ती विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रतिनिधिसभाले चारवटै विधेयक पारित गरेको थियो।

राष्ट्रियसभाले पनि असार २३ गते ती विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले असार २४ गते नै दफावार छलफल सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सोही दिन राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक पारित भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै ती चार अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरण भएका छन्।

सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये आधा मात्र कानुनका रूपमा रूपान्तरण हुन सफल भएका छन् भने बाँकी चार अध्यादेश संवैधानिक समयसीमा कटेपछि स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यसलाई सरकारले अघि सारेका केही महत्वपूर्ण कानुनी तथा संस्थागत सुधारका प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको रूपमा पनि हेरिएको छ।

राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका नेपालीको अवस्था गम्भीर

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था अझै गम्भीर रहेको वीर अस्पतालले जनाएको छ।

शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालका चिकित्सकहरूले गणेश नेपालीको उपचार निरन्तर जारी रहे पनि अवस्था स्थिर नभएको र अझै केही भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिएका हुन्।

अस्पतालका अनुसार उनको शरीरमा गम्भीर रूपमा आगोले क्षति पुर्‍याएकाले चिकित्सकहरूको निगरानीमा सघन उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेकाले कुनै पनि बेला जटिलता आउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

पत्रकार सम्मेलनमा चिकित्सकहरूले भने, ‘उहाँको अवस्था अझै पनि केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। कुनै पनि समयमा उहाँको अवस्था बिग्रन सक्छ।’

बिहीबार दिउँसो राहदानी विभागको ३ नम्बर गेट अगाडि गणेश नेपालीले आफूले चढेर आएको मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा छर्किएपछि आगो लगाएका थिए। घटनास्थलमा रहेका प्रहरी र स्थानीयले तत्काल आगो निभाएर उनलाई उद्धार गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको सवारीमार्फत उपचारका लागि वीर अस्पताल ल्याइएको थियो।

घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अस्पतालले बिरामीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सबै उपचार भइरहेको जनाएको छ।

तस्वीरहरू:

धोबीखोलामा हाम फालेकी महिलाको शव बागमती नदीमा फेला [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। काठमाडौंको धोबीखोलामा हाम फालेकी एक महिलाको शव फेला परेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त खोजी अभियानका क्रममा बागमती नदीबाट शव निकालिएको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार कालोपुल र रातोपुलबीचको धोबीखोलामा एक महिलाले हाम फालेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि तत्काल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसपछि बागमती नदीमा खोजी कार्य सुरु गरिएको थियो।

खोजीका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको दङ्गा नियन्त्रण रेजिमेन्ट, कीर्तिपुरबाट खटिएको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बल्खुस्थित कुमारी क्लब नजिक बागमती नदीबाट महिलाको शव फेला पारेको हो।

प्रहरीका अनुसार हालसम्म मृतक महिलाको पहिचान खुल्न सकेको छैन।

शवलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

तस्वीरहरू:

दलाई लामाकाे जन्माेत्सवले तरङ्ग, के हाेला नेपाल-चीन सम्बन्ध ?

काठमाडाै‌ं । हिंसात्मक ढंगले नेपालमा सत्ता परितर्वन गरेको जेनजी विद्रोहमा टीओबीको घुसपैठ थियो । यो प्रमाणित तथ्य हो । टीओबी तिब्बतलाई चीनबाट स्वतन्त्र बनाउन चाहन्छ ।

यो संगठन दलाई लामाको हो । दलाई लामाको यही संगठनका युवाहरुले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते नेपालको काठमाडौंमा भएको जेनजी विद्रोहमा घुसपैठ गरे ।

हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई टीओबी निकट मानिन्छन् । कतिपयले उनलाई टीओबी ग्याङका नेता पनि भन्ने गरेका छन् । र, नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरु जेनजी विद्रोह गराउन अमेरिका र भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका निर्वासित तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा पनि जिम्मेवार रहेको आरो लगाउँछन् ।

दलाई लामा धर्म गुरु भए पनि अमेरिकाको लागि त्यहाँको गुप्तचर निकाय सीआईएको एजेन्टको रुपमा काम गरेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

उनले अमेरिकाको लागि काम गर्ने गरेको बुझाई चीनको छ र केही वर्षअघि लामामाथि बाल यौन दुराचारको आरोप पनि लागेको थियो ।

भारतको धर्मशालामा बसेर चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने र काठमाडौंको बौद्ध, स्वयम्भू, जावलाखेल लगायत क्षेत्रमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चीनविरुद्ध प्रदर्शन गर्न लगाउने आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

संविधान निर्माण हुँदै गर्दा एकपछि अर्को तिब्बती शरणार्थीहरुले आत्मदाह गरेको घटनालाई चीनले दलाई लामाले उक्साएको अथ्याउँथ्यो ।

उनै दलाई लामाको हालै काठमाडौंको नागार्जुनस्थित नाम्ग्याल विद्यालयमा ९१औँ जन्मजयन्ती मनाएको खुल्यो । जबकि, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङले दलाई लामाको जन्मजयन्ती मनाउन नदिन भनेका थिए ।

स्रोतको दाबीमा दलाई लामाको जन्मजयन्ती मनाउन दिए नेपालले एक चीन नीतिको उल्लघंन गरेको मानिने चेतावनी दिएका थिए । तर, विभिन्न देशका राजदूत सहभागी भएर लामाको जन्मजयन्ती मनाएको विषय बाहिरियो ।

यसले नेपालमा हलचल मच्चिएको छ । नेपालले के एक चीन नीतिको परराष्ट्र नीति परिवर्तन गरेको हो ? चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूतले बालेन सरकारसँग गम्भीर प्रश्न गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले बालेन सरकारले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यदि बालेन सरकारकै सहमतिमा उक्त कार्यक्रम भएको हो भने त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा गलत सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै संसदमा पनि दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाएको विषयलाई लिएर बालेन सरकारको चर्को विरोध भएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरदेखि नेकपा सांसद रमेश मल्ले विरोध गरे । उनीहरुले यसबारे बालेन सरकारको जवाफ मागेका छन् ।

काे हुन् दलाई लामा ?

लामा तिब्बती बौद्ध धर्मका सर्वोेच्च आध्यात्मिक नेता हुन् । उनलाई धार्मिक गुरु मात्र होइनन्, तिब्बती जनताको सांस्कृतिक पहिचान र अधिकारको आवाजका रूपमा पनि चिनिन्छन् ।

वर्तमान दलाई लामा १४औँ दलाई लामा हुन् । उनको वास्तविक नाम तेन्जिन ग्यात्सो हो । उनको जन्म सन् १९३५ जुलाई ६ मा उत्तर–पूर्वी तिब्बतको आम्दो क्षेत्रको टाक्त्सेर गाउँमा एक सामान्य किसान परिवारमा भएको थियो । जन्मदा उनको नाम ल्हामो थोन्दुप राखिएको थियो ।

तिब्बती बौद्ध परम्पराअनुसार उनी दुई वर्षको उमेरमै १३औँ दलाई लामाको पुनरअवतारका रूपमा चिनिएका थिए ।

त्यसपछि उनलाई धार्मिक शिक्षाका लागि ल्हासा लगियो । त्यहाँ उनले बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, ध्यान र धर्मशास्त्रको लामो समय अध्ययन गरे ।

दलाई लामा शब्दको अर्थ ज्ञानको महासागर भन्ने हुन्छ । तिब्बती बौद्ध धर्ममा दलाई लामालाई करुणाका बोधिसत्व अवलोकितेश्वरको अवतार मानिन्छ । प्रत्येक दलाई लामा अघिल्लो दलाई लामाकै पुनर्जन्म भएको विश्वास गरिन्छ ।

सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण विस्तार गरेपछि तिब्बतको राजनीतिक अवस्था बदलियो । त्यसबेला दलाई लामा किशोर अवस्थामा थिए । परिस्थितिका कारण उनले १५ वर्षकै उमेरमा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपरेको थियो ।

सन् १९५९ मा चीनविरुद्धको तिब्बती विद्रोह असफल भएपछि दलाई लामा हजारौँ अनुयायीसहित भारत पुगे । त्यसयता उनी भारतको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । त्यहीँबाट उनले तिब्बती निर्वासित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अर्थात् उनले समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन् ।

त्यही भएर धर्मशालालाई अहिले तिब्बती निर्वासित समुदायको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । त्यहाँ निर्वासित प्रशासन, धार्मिक संस्था र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

दलाई लामाले लामो समयसम्म तिब्बतको राजनीतिक नेतृत्व पनि सम्हाले । तर, सन् २०११ मा उनले राजनीतिक अधिकार निर्वाचित तिब्बती नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि उनी पूर्ण रूपमा आध्यात्मिक भूमिकामा केन्द्रित भएका छन् ।

खासगरी पश्चिमा समुदायले लामालाई विश्वभर शान्ति, करुणा, सहिष्णुता, अन्तरधार्मिक सद्भाव र मानव मूल्यको प्रवद्र्धनका लागि चिन्छन् । र, उनलाई सन् १९८९ मा शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

तिब्बतको प्रश्नमा अहिंसात्मक संघर्ष र विश्व शान्तिप्रतिको योगदानको सम्मानस्वरूप उनलाई उक्त पुरस्कार दिइएको थियो ।
दलाई लामाले हिंसाको सधैँ विरोध गरेका छन् । चीनसँगको विवाद समाधान संवाद र अहिंसामार्फत हुनुपर्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ ।

यद्यपि चीनले भने उनलाई पृथकतावादी नेताका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । बेइजिङले तिब्बत चीनको अभिन्न अंग भएको दाबी गर्छ । दलाई लामाले भने वास्तविक स्वायत्तताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

हाल दलाई लामाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ । उनले आफ्नो पुनरअवतार परम्पराअनुसार नै हुने र त्यसको पहिचान गर्ने अधिकार गादेन फोड्राङ ट्रस्टसँग मात्रै रहने स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

यसको ठीक विपरीत चीनले दलाई लामाको पुनरअवतारलाई आफ्नो कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्वीकृत गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यही विषय भविष्यमा चीन र तिब्बती निर्वासित समुदायबीचको प्रमुख विवाद बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

तिब्बती परम्पराअनुसार नयाँ दलाई लामाको खोजी निकै जटिल प्रक्रिया हो । उच्च तहका लामाहरूले विभिन्न धार्मिक संकेत, दर्शन, सपना तथा अन्य परम्परागत विधिका आधारमा पुनर्जन्म लिएको बालकको खोजी गर्छन् । त्यसपछि लामो परीक्षण र धार्मिक शिक्षापछि मात्रै नयाँ दलाई लामालाई औपचारिक मान्यता दिइन्छ ।

दलाई लामाले आफूलाई प्रायः साधारण बौद्ध भिक्षु भनेर चिनाउने गर्छन् । तर, विश्वभर उनका करोडौँ अनुयायी छन् । उनले दर्जनौँ पुस्तक लेखेका छन् । शिक्षा, विज्ञान, वातावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिकताका विषयमा पनि उनले निरन्तर विचार राख्दै आएका छन् ।

विश्वका धेरै राष्ट्र प्रमुख, धार्मिक अगुवा, वैज्ञानिक तथा शिक्षाविद्सँग उनले संवाद गरेका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले उनलाई मानार्थ विद्यावारिधिसमेत प्रदान गरेका छन् ।

९१ औँ जन्मजयन्ती मनाइसकेका दलाई लामा अझै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन र विश्व शान्तिसम्बन्धी गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छन् । उनका अनुयायीहरूले उनलाई तिब्बती पहिचान, करुणा र अहिंसाको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक मान्छन् ।

तिब्बतको राजनीतिक भविष्य जस्तोसुकै भए पनि दलाई लामाको नाम विश्व इतिहासमा शान्ति, सहिष्णुता, धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवीय मूल्यका पक्षधर नेताका रूपमा सधैँ स्मरण गरिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

प्रश्न मरेको हो?

काठमाडौं। मानिसलाई पृथ्वीका अन्य जीवभन्दा फरक बनाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो? धेरैले उत्तर दिन्छन्- विवेक वा बुद्धि। कसैको फरक मत होला। कसैले भन्लान्- भाषा। कसैले चेतना। तर सबैभन्दा अघि एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो- प्रश्न गर्ने क्षमता।

मानिसले प्रश्न गर्न जानेकै कारण उसले आफूलाई, प्रकृतिलाई, समाजलाई र ब्रह्माण्डलाई बुझ्ने प्रयास गर्‍यो। यदि मानिसले कहिल्यै ‘किन?’ नसोधेको भए आगोको प्रयोग हुने थिएन, खेतीको विकास हुने थिएन, विज्ञान जन्मिने थिएन, लोकतन्त्र स्थापित हुने थिएन र आजको आधुनिक सभ्यता पनि निर्माण हुने थिएन। विचार गर्नुहोस् त, यदि प्रश्न नै नभएको भए?

यो त पक्का छ, इतिहासलाई गहिरिएर हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ, मानव सभ्यता उत्तरबाट होइन, प्रश्नबाट अगाडि बढेको हो।

तर आजको समयलाई हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ। के प्रश्न मर्दै गएको हो? वा अझ गम्भीर रूपमा भन्ने हो भने, के हामीले प्रश्न गर्न छाडेका हौँ?

सामान्यतया प्रश्नको प्रसङ्ग शिक्षा प्रणालीतिर जोडिन्छ। प्रश्न शिक्षा प्रणालीको मात्र प्रसङ्ग होइन। यो समाजको बौद्धिक स्वास्थ्य जाँच्ने ऐना हो। कुनै समाजमा कति विश्वविद्यालय छन्, कति विद्यालय छन् वा कति पुस्तक प्रकाशित भए भन्नेभन्दा पनि त्यहाँ कति प्रश्न बाँचेका छन् भन्ने कुराले त्यस समाजको वास्तविक स्तर निर्धारण गर्छ।

जहाँ प्रश्न जीवित हुन्छ, त्यहाँ अनुसन्धान जीवित हुन्छ। अनुसन्धान जीवित हुन्छ भने नयाँ विचार जन्मिन्छ। नयाँ विचार जन्मिन्छ भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ। तर जहाँ प्रश्न मर्छ, त्यहाँ विचारभन्दा विश्वास बलियो हुन्छ अथवा भनौँ, अन्धविश्वास बलियो हुन्छ। अझ वर्तमान समय सापेक्षित भाषामा भन्दा प्रमाणभन्दा प्रचार शक्तिशाली बन्छ र सत्य नै मर्छ।

आज हामी उत्तरको युगमा छौँ। एउटा सानो मोबाइल फोनले केही सेकेन्डमै संसारभरका लाखौँ उत्तर दिन सक्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले लेख लेख्छ, गणित हल गर्छ, अनुसन्धानको सारांश निकाल्छ।यसरी ज्ञान प्राप्त गर्न लाग्ने समय इतिहासमै सबैभन्दा कम भएको छ। तर एउटा विडम्बना पनि यहीँ छ। उत्तर सजिलै पाउने बानीले प्रश्न गर्ने संस्कार कमजोर बनाउँदै लगेको छ। हामी उत्तर खोज्न हतारिन्छौँ, तर प्रश्न सही छ कि छैन भनेर एक निमेष पनि सोच्दैनौँ।

अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनम्यानले विज्ञानको आधार नै सन्देह गर्ने साहस भएको बताएका थिए। उनको विचारमा कुनै पनि कुरालाई कसैले भनेको आधारमा स्वीकार गर्नु विज्ञान होइन। विज्ञान त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ मानिसले प्रमाण खोज्छ र प्रश्न उठाउँछ। यही कारण विज्ञानले कहिल्यै अन्तिम सत्यको दाबी गर्दैन। प्रत्येक उत्तरलाई अर्को प्रश्नले चुनौती दिन सक्छ। त्यही भएर त विज्ञानको शक्ति उत्तरमा नभई निरन्तर प्रश्न गर्ने क्षमतामा हुन्छ।

विज्ञानकै प्रसङ्गमा महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, ‘प्रश्न गर्न कहिल्यै बन्द नगर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’ किनकि प्रश्न गर्ने मानिस परिवर्तन स्वीकार्छ, नयाँ कुरा सिक्छ, आफ्ना विश्वासमाथि पनि पुनर्विचार गर्छ। प्रश्न नगर्ने मानिस भने विस्तारै उत्तरको कैदी बन्छ।

विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीहरू आज यही निष्कर्षमा पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले जिज्ञासामा आधारित सिकाइलाई आधुनिक शिक्षाको आधार मानेको छ।

युनेस्कोका अनुसार विद्यार्थीलाई उत्तर कण्ठ गराउनु मात्र शिक्षा होइन। उनीहरूलाई प्रश्न गर्न, अनुसन्धान गर्न, प्रमाण खोज्न र आफ्नै निष्कर्ष निकाल्न सक्षम बनाउनु नै वास्तविक शिक्षा हो।

क्रमशः प्रश्न गर्ने संस्कृति मर्दै गएको छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यक्रम ‘पिसा-२०२२’ ले पनि महत्त्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवेदनअनुसार गणित पढाइँदा आफूले नबुझेको विषयमा नियमित रूपमा शिक्षकसँग प्रश्न गर्ने विद्यार्थीको संख्या औसतमा आधाभन्दा कम छ। यसको अर्थ विद्यार्थीहरू धेरै अवस्थामा नबुझे पनि प्रश्न नगरी बसिरहेका छन्।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दा पनि यही समस्या स्पष्ट देखिन्छ। यहाँ अझै पनि उत्तरलाई प्रश्नभन्दा ठूलो मानिन्छ। परीक्षा उत्तरको हुन्छ, जिज्ञासाको हुँदैन। विद्यार्थीले परिभाषा कण्ठ गर्न सक्छ, तर परिभाषामाथि प्रश्न गर्न सक्दैन। पाठ्यपुस्तकलाई अन्तिम सत्यजस्तो प्रस्तुत गरिन्छ। शिक्षकले बोल्छन्, विद्यार्थी सुन्छन्। तर ‘किन?’ भनेर प्रश्न गरिँदैन।

हाम्रो समाजमा एउटा रोचक विरोधाभास छ। सानो बच्चाले दिनमा सयौँ प्रश्न गर्छ। ऊ हरेक कुरा जान्न चाहन्छ। तर उमेर बढ्दै जाँदा प्रश्न घट्दै जान्छ। यसको मतलब जिज्ञासा सकिएको हो? पक्कै जिज्ञासा हराएको होइन; जिज्ञासालाई दबाइएको हो।

सानो बच्चालाई धेरै अभिभावक अझै पनि भन्छन्, ‘धेरै प्रश्न नगर।’ धेरै शिक्षक भन्छन्, ‘पहिले यो उत्तर बुझ।’ धेरै संस्था भन्छन्, ‘यस्तै चल्दै आएको हो।’ यी यिनै जवाफ हुन्, जसले प्रश्नलाई विस्तारै मृत बनाइरहेका छन्।

दार्शनिक सुकरातले प्रश्नलाई सत्यसम्म पुग्ने सेतु भन्थे। उनले मानिसलाई उत्तर दिएर होइन, प्रश्न सोधेर सिकाए। यही सुकरातीय संवाद पद्धति आज पनि विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

यस्तै, लोकतन्त्र पनि प्रश्नमै टिकेको हुन्छ। नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्छ। पत्रकारले सत्तालाई प्रश्न गर्छ। सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रश्न उठ्न जरुरी छ। यदि प्रश्न गर्ने संस्कार कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक धरातल नै कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु विद्रोह होइन। हरेक नागरिकको धर्म र उत्तरदायित्व हो।

वर्तमान युगलाई सामाजिक सञ्जालले अर्को चुनौती थपेको छ। सूचना यति धेरै छ कि मानिससँग सबै कुरा पढ्ने समय छैन। परिणामस्वरूप मानिस शीर्षक पढेरै निष्कर्ष निकाल्छ। स्रोत जाँच्दैन। तथ्य खोज्दैन। यही कारण गलत सूचना र अफवाह तीव्र गतिमा फैलिन्छन्। खै प्रश्न? ‘सूचना कहाँबाट आयो?’, ‘प्रमाण के हो?’, ‘अर्को पक्ष के भन्छ?’

क्रमशः प्रश्न मर्दै जाँदा समाज भ्रमको भुमरीमा परिरहेको छ।

अन्ततः वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्तरको अभाव होइन। उत्तर प्रशस्त भेटिन्छ। चुनौती प्रश्नको अभाव हो। विद्यालयले विद्यार्थीलाई उत्तर घोकाउने होइन, प्रश्न गर्न सिकाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयले अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अभिभावकले जिज्ञासालाई विकासको आधार मान्नुपर्छ। राज्यले प्रश्न गर्ने नागरिकलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

इतिहास साक्षी छ, हरेक महान् परिवर्तनको सुरुआत प्रश्नबाट भएको थियो। त्यसैले यदि भविष्य बदल्न चाहन्छौँ भने प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ।

अत: एक पटक आफैँलाई सोध्नुहोस् त, तपाईंभित्रको प्रश्न मरेको त छैन?

अवालको सुझाव : अनुसन्धान विभागलाई सशक्त बनाऔँ

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयमध्ये कहाँ राख्ने भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै विभागको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो । कानुन निर्माणअघि पर्याप्त छलफल र सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकार पनि परिवर्तन हुने बित्तिकै यता र उता, जता लगे पनि र जतिवटा विषयहरू फटाफट संसदबाट बहुमतका साथ अनुमाेदन गर्दै गर्दा कतिको गहन छलफल भयो । सबैको अपनत्व भएन कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

कानुन निर्माणमा व्यक्तिको तजबिज हाबी हुन नहुने उनको धारणा थियो ।

‘वास्तवमा विधि र विधानमा व्यक्तिको तजबिजी हावी भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अत्यन्त संवेदनशील निकायको संज्ञा दिइन् । यसको काम सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना संकलन गरी देशलाई सुरक्षित राख्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको एकदमै संवेदनशील विभाग हो । यदि कहीँ राष्ट्रको विषयमा, राष्ट्रिय विभेदको विषयमा, राष्ट्रको अखण्डताको विषयमा कहीँ कतै षड्यन्त्र हुँदैछ भने यस विभागले पूर्व सूचना दिने र अनुमानित अप्रिय घटनाबाट देशलाई बचाउने हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने बहसभन्दा विभागलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिले सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत राख्ने होडबाजी भन्दा पनि यसलाई कसरी ससक्त पार्न सकिन्छ । कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ। स्रोत र साधन कसरी सम्पन्न गर्ने,’ उनले भनिन् ।

सरकारले संवेदनशील निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दै जाँदा त्यसको औचित्य पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ : सांसद काउचा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था पुनः कायम गर्न ल्याइएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को कडा विरोध गरेकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काउचाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले नागरिक स्वतन्त्रता, गोपनीयता र संसदीय निगरानी कमजोर हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अघिल्लो संसदमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने विषयमा विगतमा नेपाली कांग्रेस लगायतका सांसदहरूले नै फोन ट्यापिङ, नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयता हननका विषयहरूमा आपत्ति जनाएको इतिहास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने यो विधेयक विचारणीय छ र पूर्ण विरोध गर्दछु ।’

उनले नियमावली संशोधन गर्दा संसदमा कुनै बहस नभएको र सरोकारवालासँग परामर्श पनि नभएको बताइन् । अहिले ऐन जगाएर संशोधन गर्दै त्यही निर्णयलाई अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिएको भन्दै त्यो प्रक्रिया आफैँमा लोकतान्त्रिक नभएको सांसद काउजा बताउँछिन् ।

उनले सबैभन्दा गम्भीर विषय नागरिकको गोपनीयता र स्वतन्त्रताको रहेको बताइन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो गोप्य सूचना संकलन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सबैभन्दा गम्भीर, गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रश्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो गोप्य सूचना संकलन गर्ने, फोन ट्यापिङ र इन्टरसेप्सनजस्ता संवेदनशील अधिकार राख्ने निकाय जब सधैँ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहन्छ तब त्यसमाथिको संसदीय र न्यायिक निगरानी झन् कमजोर बन्छ,’ उनले बताइन् ।

उनका अनुसार विगतमा यस प्रकृतिको कानुनमाथि छलफल हुँदा प्रमुख विपक्षी दलले नै यसले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने, व्यक्तिगत सूचना चुहावट हुने र गोपनीयता भंग हुने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।

उनले विभागलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक सारिएको विगतको अभ्यासले समस्या मन्त्रालयभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको रहेको तर्क गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै काउचाले लोकतान्त्रिक मुलुकमा गुप्तचर निकायमाथि स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिन् ।

विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै काउचाले सरकारले पुनः व्यापक परामर्श गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गरिन् ।

राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गर्न बाध्य बनाउनेमाथि छानबिन गर्न शाहीको माग

काठमाडौं, असार २५ गते । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय अगाडि बिहीबार एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाले राष्ट्रिय सभागृहसम्म तरंग ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर शाहीले यस घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै पीडितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले राहदानी विभागको अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्न बाध्य बनाउने परिस्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले जरिवाना मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखेर मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि जरिवाना मानव जीवनभन्दा ठूलो नहुने बताए।

यसअघि बिहीबार दिउँसो करिब १:४५ बजे राहदानी विभागको ३ नम्बर गेट अगाडि पठाओ (राइड सेयरिङ) चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफैंलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। उनी मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–१ का स्थायी बासिन्दा हुन् र हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्दै आएका थिए।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार नेपालीले राहदानी बनाउन विभागमा आउँदा आफ्नो मोटरसाइकल नियमविपरीत पार्किङ गरेको भन्दै काठमाडौं महानगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएको थियो। सोही कारबाहीबाट मानसिक तनावमा परेका उनले आफ्नै मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा छर्किएका थिए।

घटनापछि प्रहरीले उनलाई वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा पुर्याएको छ। चिकित्सकका अनुसार उनको शरीरको करिब ८५ प्रतिशत भागमा जलन भएको छ र हाल उनी आईसियूमा अचेत अवस्थामा उपचाररत छन्। उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 

गाँजा खेती गर्ने बाटो खुल्यो

पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै प्रदेशमा कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।

प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल, सुझाव र परिमार्जनपछि संशोधनसहित सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। सोही संशोधित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो।

विधेयकअनुसार अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी आवश्यक अनुमति लिएपछि मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। अनुमति लिन लाग्ने दस्तुर, प्रक्रिया र अन्य मापदण्ड भने प्रदेश सरकारले बनाउने नियमावलीमार्फत निर्धारण गर्नेछ। औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ। जारी गरिएको अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष रहनेछ र अवधि सकिनुअघि तोकिएको शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित जिल्ला वा स्थानीय तहका विशेष क्षेत्र तोक्नेछ। यसअघि मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा मात्रै खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा समितिले संशोधन गर्दै विशेष क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो।

खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेको आफ्नै जग्गा वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि भाडा वा लिजमा लिएको जग्गाको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौता पनि आवेदनसँगै संलग्न गर्नुपर्नेछ।

पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि खेती गरिने क्षेत्र सुरक्षित बनाउन अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने गरी बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ। आवश्यक परे सीसीटीभीसहितको सुरक्षा पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी पूर्वाधार पूरा भएपछि नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता मूल्याङ्कन गर्नेछ र त्यसपछि मात्रै अन्तिम इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्नेछ।

विधेयकले गाँजा खेतीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिमाथि पनि केही सर्त तोकेको छ। लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ भने विगत १० वर्षभित्र त्यस्तो कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र दुरुपयोगमुक्त बनाउन तीन तहको नियमन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वनमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरिनेछ। मन्त्रालयअन्तर्गत नवौँ वा दशौँ तहका अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ।

संसदीय समितिले मूल विधेयकमा निर्देशकलाई दिइएको एकल अधिकार हटाउँदै अधिकांश जिम्मेवारी संस्थागत रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइलाई दिएको छ। इजाजतपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, खारेज गर्ने तथा अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार यही इकाइमा रहनेछ।

स्थानीय स्तरमा भने वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरी खेतीको नियमित अनुगमन गरिनेछ।

विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि थपिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

विधेयकले ‘भाँगो’ लाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। गाँजाको बोटमा फल्ने दाना, जसलाई छोप, अचार वा चटनी बनाउन प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई भाँगोका रूपमा परिभाषित गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको वर्गमा राखिएको छ।

अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरी गाँजा खेती गरेमा भने कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नलिई खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत बिक्री–वितरण गरेमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, आवश्यक अभिलेख नराखेमा, तोकिएको समयभित्र विवरण पेश नगरेमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा नियमन इकाइले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले गाँजाको व्यावसायिक खेतीसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले गाँजा तथा अन्य लागूऔषध दुर्व्यसनबाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार, पुनःस्थापना र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन एमाले अध्यक्ष ओलीको निवेदन

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी सच्याउन माग गरेका छन्।

आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यतासँग मेल नखाने दाबी गर्दै ओलीको तर्फबाट आयोगमा निवेदन दर्ता गरिएको हो।

एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट निवेदन बुझाएका हुन्। उनले आयोगको निर्णय नम्बर १७७ पुनरावलोकन गरी सच्याउन औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

दर्ता गरिएको निवेदनमा आयोगको उक्त निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण, असंवैधानिक तथा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सच्याउन आग्रह गरिएको छ।

निवेदनमार्फत आयोगसँग यसअघि माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपि पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सबै दस्तावेज उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।

एमालेले लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, आयोगले उक्त प्रतिवेदनका कुन–कुन अंश स्वीकार गरेको, कुन अंश हटाएको वा थप गरेको भन्ने विवरण तथा त्यसका आधार र कारण खुल्ने सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

यस्तै, आयोगले उक्त घटनासम्बन्धी थप छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन गरेको भए त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रतिवेदन र प्रमाणित कागजात पनि उपलब्ध गराउन निवेदनमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

कमेडियन सुमन कोइराला ‘तिरिमिरी झ्याइँ’मा हिरो

काठमाडौं। टेलिभिजन रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मार्फत लोकप्रिय बनेका कलाकार सुमन कोइराला अब पहिलोपटक नेपाली चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन्।

‘दले दाइ’ पात्रबाट दर्शकमाझ परिचित बनेका कोइरालाले ‘तिरिमिरी झ्याइँ’ मार्फत नायकका रूपमा ठूलो पर्दामा डेब्यु गर्न लागेका हुन्।

बिहीबार काठमाडौंस्थित एक मन्दिरमा शुभमुहूर्त गर्दै चलचित्रको औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको हो। निर्माण टिमका अनुसार चलचित्र पूर्ण रूपमा कमेडी विधामा आधारित हुनेछ र सुमन कोइरालाको हास्य अभिनयलाई केन्द्रमा राखेर कथा प्रस्तुत गरिनेछ।

चलचित्रमा सुमन कोइरालासँगै धिरेन शाक्य, आभास अधिकारी, सरोज अर्याल, रियर राई, सुरज चौलागाईं, राज न्यौपाने र जयराम ढकाललगायत कलाकारको अभिनय रहनेछ।

निर्देशक समीरले चलचित्रले सुरुदेखि अन्त्यसम्म दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार यो विशुद्ध कमेडी फिल्म हुनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य दर्शकलाई हँसाउनु हो। उनले चलचित्रको छायांकन असार २९ गतेदेखि सुरु हुने जानकारी दिए।

चलचित्रको कथा र कन्सेप्ट आभास अधिकारीले तयार पारेका हुन्। पटकथा तथा संवाद गणेश उपाध्याय, प्रेमबहादुर थापा र सुमन कोइरालाले संयुक्त रूपमा लेखेका छन्। आभास अधिकारीले कार्यकारी निर्माताको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन्।

राइजन मोसन पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको ‘तिरिमिरी झ्याइँ’ का निर्माता प्रद्युम्न बोगटी ‘प्रवीन’ हुन्।

कमेडी कलाकारका रूपमा स्थापित सुमन कोइरालाको चलचित्र यात्रा कस्तो रहनेछ भन्ने प्रतीक्षा अहिले दर्शकमाझ बढ्न थालेको छ।

नेपालमा टेलिफोन ग्राहक ३ करोड ३१ लाख

काठमाडौं। नेपालमा टेलिफोन सेवाका ग्राहकको संख्या ३ करोड ३१ लाख नाघेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनाको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल जनसंख्या भन्दा टेलिफोन सदस्यता बढी देखिएको हो।

जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण सदस्यता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार भ्वाइस टेलिफोन सेवामा जीएसएम प्रविधिको वर्चस्व कायम छ। नेपाल टेलिकम १ करोड ५७ लाख ३० हजार जीएसएम ग्राहकसहित अग्रस्थानमा रहेको छ भने एनसेलका जीएसएम ग्राहक करिब १ करोड ४१ लाख छन्। नेपाल टेलिकमसँग ३० हजार ५६४ फिक्स्ड पीएसटीएन ग्राहक तथा ३ लाख ८६ हजार १२२ एफटीटीएच भ्वाइस सेवा प्रयोगकर्ता पनि रहेका छन्।

जीएमपीसीएस प्रविधिमा आधारित पोर्टेबल स्याटेलाइट सेवातर्फ कन्स्टेलेसन प्रालिका १ हजार १७३ र १४ टेक्नोलोजीका १६ ग्राहक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भ्वाइस टेलिफोन बजार हिस्साका आधारमा नेपाल टेलिकम ५३.४६ प्रतिशत बजार हिस्सासहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने एनसेलको हिस्सा ४६.५३ प्रतिशत छ। मोबाइल सेवाको पहुँच (पेनिट्रेसन) १०२.५२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले अधिकांश प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी सिम प्रयोग गरिरहेको संकेत गर्छ। फिक्स्ड टेलिफोनको पहुँच भने १.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

देशभर ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ११ लाख ३० हजार पुगेको छ। तीमध्ये २ करोड ७६ लाख २० हजार अर्थात् ८८.७३ प्रतिशतले मोबाइल ब्रडब्यान्ड प्रयोग गरिरहेका छन्। फिक्स्ड (तारयुक्त) ब्रडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या ३४ लाख ७० हजार रहेको छ, जुन कुल ब्रडब्यान्ड ग्राहकको ११.१७ प्रतिशत हो। फिक्स्ड वायरलेस ब्रडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ३१ हजार ३४९ रहेका छन्।

मोबाइल ब्रडब्यान्ड सेवामा पनि नेपाल टेलिकम ५५.४१ प्रतिशत बजार हिस्सासहित अग्रस्थानमा छ भने एनसेलले ४४.५९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल ब्रडब्यान्डको पहुँच कुल जनसंख्याको ९४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने फिक्स्ड ब्रडब्यान्डको पहुँच ५२.११ प्रतिशत रहेको छ।

फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड बजारमा सरकारबाट अनुमति प्राप्त एक सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) सक्रिय रहे पनि बजारको अधिकांश हिस्सा सीमित कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको देखिएको छ। यस क्षेत्रमा वर्ल्डलिंक ३०.८२ प्रतिशत बजार हिस्सासहित अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसपछि नेपाल टेलिकम १०.९७ प्रतिशत, डिसहोम १०.५८ प्रतिशत, भायानेट १०.५४ प्रतिशत, क्लासिक टेक ८.२६ प्रतिशत र सुबिसु ७.६१ प्रतिशत बजार हिस्सासहित प्रमुख सेवा प्रदायकका रूपमा रहेका छन्।

एनटीएको प्रतिवेदनले नेपालमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको प्रयोग निरन्तर विस्तार भइरहेको देखाएको छ। विशेषगरी मोबाइल ब्रडब्यान्डको उच्च पहुँचले डिजिटल सेवाप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको संकेत गरेको छ।

मन्त्रालयमै सिभिलको स्वास्थ्य सेवा इकाई : दैनिक ५० भन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। निजामती कर्मचारीलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा इकाई सञ्चालनमा आएको छ।

मन्त्रालय परिसरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएपछि कर्मचारीहरूले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गत असार १९ गतेदेखि मन्त्रालय भवनको तल्लो तलामा सञ्चालनमा आएको उक्त स्वास्थ्य सेवा इकाईबाट निजामती कर्मचारीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यस्थलमै स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराइएकाले कर्मचारीको समय बचत हुनुका साथै निजामती कर्मचारी अस्पतालमा हुने सेवाग्राहीको चाप पनि कम हुने विश्वास गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा इकाईबाट नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रगत परीक्षण, रक्तचाप (ब्लड प्रेसर) जाँच, रगतमा चिनी (ब्लड सुगर) परीक्षणलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। आवश्यकता अनुसार थप प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्शसमेत प्रदान भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल उक्त सेवा इकाईमा एक जना चिकित्सक, एक जना नर्स, एक जना ल्याब टेक्निसियन, एक जना प्रशासनिक कर्मचारी र एक जना सहयोगी गरी पाँच जना जनशक्ति कार्यरत छन्। उनीहरूले दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा इकाईमा कार्यरत डा. लक्ष्मी शर्माका अनुसार मन्त्रालयमै सेवा सुरु भएपछि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पतालमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ। उनले सम्पूर्ण प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण, प्रयोगशाला सेवा, रक्तचाप तथा रगतमा चिनीको परीक्षणजस्ता सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्।

डा. शर्माका अनुसार सेवा सञ्चालनमा आएयता दैनिक ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सेवा इकाईमा आउने गरेका छन्। सेवाप्रति कर्मचारीको आकर्षण बढ्दै गएको र आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार सेवाको दायरा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताइन्।

सेवा सञ्चालन भएपछि कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदा समयको बचत भएको, अस्पतालसम्म धाउन नपरेको तथा लामो लाइनमा बस्ने झन्झट हटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मन्त्रालयले यस प्रकारको सेवा कर्मचारीमैत्री प्रशासन निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण पहल भएको जनाएको छ।

तस्वीरहरू:

 

बल पासिङमा रोड्रीको दबदबा

काठमाडाैं। फुटबलमा पास गर्ने कला महत्वपुर्ण मानिन्छ। फिफा विश्वकप क्वार्टरफाइनलका खेल सुरु हुन लाग्दा  फिफाको तथ्याङ्कअनुसार टोलीको आक्रमण निर्माण र बल पोजेसनमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने खेलाडीहरूको सूचीमा रोड्री, पाउ कुबार्सी, ग्याब्रियल मागाल्हाएसजस्ता डिफेन्सिभ मिडफिल्डर र डिफेन्डरहरूले पासिङ शिर्ष स्थानमा छन्। 

स्पेनका मिडफिल्डर ३० वर्षीय रोड्री सर्वाधिक ५ सय २६ पास गर्दै यो सूचीको शिर्ष स्थानमा छन्। उनको पासिङ सटीकता ९४ प्रतिशत रहेको छ, जसले गर्दा उनी आफ्नो टोलीको खेलको मेरुदण्डको रूपमा देखिन्छन्। रोड्रीले २ क्रस, १३ डिफेन्सिभ लाइनब्रेक र ३ स्विच अफ प्ले प्रयास गरेका छन्। उनको यो प्रदर्शनले उनी मैदानको केन्द्रमा कसरी खेलको गति निर्धारण गर्छन् भन्ने देखाउँछ।

दोस्रो स्थानमा अर्का स्पेनीस् खेलाडी, युवा डिफेन्डर पाउ कुबार्सी छन्। उनले ४ सय ४१ पास गरेका छन् र उनको सटीकता ९७ प्रतिशत छ।  जुन सूचीमै सबैभन्दा उच्च हो। १८ वर्षीय यी डिफेन्डरले चार लाइनब्रेक र एक स्विच अफ प्ले प्रयास गरेका छन्, र उनको पासिङ शुद्धता उनको परिपक्वताको प्रमाण हो।

४ सय ३१ पास र ९६ प्रतिशतका साथ ब्राजिलका डिफेन्डर ग्याब्रियल मागाल्हाएस तेस्रो स्थानमा छन्। 

४ सय २७ पास, ९४ प्रतिशत सटिकताका साथ चौथो स्थानमा स्पेनका अयमेरिक लापोर्टे छन्। जसले ८ लाइनब्रेक र ७ स्विच अफ प्ले प्रयास गरेका छन्, र स्विच अफ प्लेमा सय प्रतिशत सटीकता कायम राखेका छन्।

स्विजरल्याण्डका म्यानुएल आकान्जी ४ सय २४ पास ९३ प्रतिशत सटिकता सहित यो सूचीको पाँचौं स्थानमा छन्। उनले ६ लाइनब्रेक र ७ स्विच अफ प्ले प्रयास गरेका छन्। यी सबै डिफेन्डरहरूको शीर्ष स्थानमा रहनुले आधुनिक फुटबलमा गोलरक्षकदेखि अग्रपंक्तिसम्म सबैले पासिङमा निपुण हुनु अनिवार्य भएको सङ्केत गर्छ।

छैटौं स्थानमा पोर्चुगलका मिडफिल्डर भिटिन्या छन्। उनले ११ स्विच अफ प्ले प्रयास गरेका छन्, जुन शीर्ष दसमध्ये सबैभन्दा बढी हो । यसले उनी फराकिलो क्षेत्रमा खेल सार्ने माहिर हुन् भनी देखाउँछ। 

यी तथ्याङ्कले देखाउँछ कि फिफा  विश्वकपमा सबैभन्दा बढी पास गर्ने खेलाडीहरूमध्ये अधिकांश डिफेन्डर वा रक्षात्मक मिडफिल्डर छन्। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनभने यी खेलाडीहरूले नै पछाडिबाट खेल सुरु गर्छन् र सबैभन्दा बढी बल देख्छन्। 

उनीहरूको पासिङ सटीकता ९० प्रतिशत भन्दा माथि छ, जसले उनीहरूले दबाबमा पनि बल सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता देखाउँछ। विशेषगरी रोड्री, कुबार्सी, र ग्याब्रियलको पासिङ सटीकता ९४ प्रतिशत भन्दा माथि हुनु उत्कृष्ट हो।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘स्विच अफ प्ले’ मैदानको एक किनारबाट अर्को किनारमा लामो पास गर्ने क्षमता हो। यसमा भिटिन्या , मान्डी , जाका शिर्ष स्थानमा छन्, र उनीहरूको सटीकता उच्च रहेको छ। 

त्यस्तै, ‘डिफेन्सिभ लाइनब्रेक’ अर्थात प्रतिद्वन्द्वीको रक्षापंक्ति भेद्ने पासमा रोड्री, जाका, लापोर्टे, बेन सेबाइनी अगाडि छन्। यद्यपि यसको सटीकता भने फरक-फरक छ। रोड्रीको सटीकता ९२ प्रतिशत रहँदा बेन सेबाइनीको ३८ प्रतिशत मात्र छ। यसले रोड्रीको निर्णय क्षमता कति उत्कृष्ट छ भनी दर्शाउँछ।

क्रसिङको कुरा गर्दा हाकिमी एक्लै उदाहरण हुन्। अरू धेरैले क्रस नै गरेका छैनन् । हाकिमीको ३३ क्रस प्रयासले उनी कति अगाडि बढेर आक्रमणमा सहभागी हुन्छन् भन्ने बताउँछ।

यी तथ्याङ्कहरूले आधुनिक प्रशिक्षकहरूलाई बहुमूल्य सूचना प्रदान गर्छन्। कुन खेलाडीले बललाई कसरी अगाडि बढाउँछन्, कहाँ पास गर्ने गल्ती हुन्छ, र कसरी प्रतिद्वन्द्वीको दबाबलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने। उच्च पासिङ सटीकता र लाइनब्रेक क्षमता भएका खेलाडीहरू टोलीको खेललाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छन्।

संसदमा आज : विशेष समयमा सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन, कृषि, नदी कटान, खानेपानी, परराष्ट्र नीति, नागरिकता, सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अधिकांश सांसदले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडकको बीच भागमा रहेका बिजुलीका खम्बाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विगत तीन दशकमा मुलुकमा केही पनि नभएको भन्ने र वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै देशमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्ने दुवै धारणा अतिरञ्जित र यथार्थभन्दा टाढा रहेको बताइन्।

नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेवेले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशअनुसार जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षित सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले बाँदर र बँदेललगायत जङ्गली जनावरका कारण पहाडी क्षेत्रमा किसान खेतीपाती छाड्न बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे। रास्वपाका सांसद ताहिर अली भाटले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

रास्वपाकै सांसद अरबिन्द साहले सरकारको पहिलो एक सय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा आधारभूत संरचना सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति भएको दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

एमाले सांसद रिङ्गला यादवले नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता क्षेत्रका नागरिकले लामो समयदेखि भूमि र पहिचानको समस्या भोग्दै आएकाले त्यसको तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्। नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले नेपालको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोपेली सङ्घको कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। रास्वपाका सांसद ठाकुरसिंह थारुले बर्दियामा सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढेकाले जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न माग गरे।

रास्वपाकी सांसद रुक्मिणीदेवी कोइरालाले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई भूमिको स्वामित्वसहित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। एमालेका सांसद ऐनबहादुर महरले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे सरकारको स्पष्ट धारणा संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गरे भने रास्वपाकी सांसद बिना गुरुङले बेलायती गोर्खा सैनिकका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने जिम्मेवारमाथि कहिले कारबाही हुन्छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे। सोही पार्टीका सांसद सागर भुसालले बाँदर आतङ्कबाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे भने सांसद नरेन्द्र साह कलवारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्न हतारिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

रास्वपाका सांसद प्रदीप विष्टले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० अन्तर्गत कीर्तिपुर, दक्षिणकाली र चन्द्रागिरि क्षेत्रमा खानेपानी अभाव चर्किएको उल्लेख गर्दै पानीका स्रोत संरक्षण र न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। सांसद ज्ञानु पौडेलले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषधको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाउन सरकारसँग माग गरिन्।

रास्वपाका सांसद राम लामाले हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव दोहोरिने समस्या समाधान गर्न स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद रुकेश रञ्जितले भक्तपुर नगरपालिका–२ स्थित देको–मिवा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरे भने सांसद बुद्धरत्न महर्जनले कान्ति लोकपथको मापदण्ड र रुटबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

रास्वपाकी सांसद ललिताकुमारीले चिकित्सकहरूमाथि भइरहेका आक्रमण रोक्न प्रभावकारी कानुनी संरक्षण आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले कञ्चनपुरका महाकाली र जोगबुढा नदी आसपासका बस्तीमा बाढी र नदी कटानको जोखिम बढेकाले दीर्घकालीन नियन्त्रण योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। सांसद राजीव खत्रीले सुदूरपश्चिमका किसानलाई सिँचाइ, मल, बीउ, लगानी र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न माग गरे।

बैठकको प्रारम्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि एक पुरुषले गरेको आत्मदाह प्रयासको घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए। उनले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘हामी बालेनको पुलिस होइनौँ’ भन्ने डीएसपी जिम्मेवारीबाट हटाइए

काठमाडौं । सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडका प्रमुख डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

उनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिन थालेपछि उनलाई स्पष्टीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा तानिएको प्रहरीले जनाएको हो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा डीएसपी चौधरीले, ‘हामी बालेनको पुलिस होइनौँ, केपी ओलीलाई थुन्ने यही नेपाल प्रहरी हो,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए।

प्रहरी स्रोतका अनुसार भिडियो भाइरल भएसँगै उनको अभिव्यक्तिबारे आन्तरिक रूपमा छानबिन सुरु गरिएको छ। त्यसैको क्रममा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडको नेतृत्वबाट हटाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा तानिएको हो। उनीसँग सो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण पनि मागिएको जनाइएको छ।

उक्त कार्यक्रममा डीएसपी चौधरीले आफू लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सेवामा आएको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति वा दलको नभई संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएको धारणा राखेका थिए। यद्यपि, उनले प्रयोग गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यस विषयमा प्रहरीको औपचारिक विस्तृत प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान तथा छानबिन जारी रहेको बताइएको छ।

राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्ति को हुन् ?

काठमाडौं। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग बाहिर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा संलग्न व्यक्ति मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपाली हुन्। उनी हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्दै आएका थिए।

प्रहरीका अनुसार बिहीबार दिउँसो करिब १:४५ बजे राहदानी विभागको ३ नम्बर गेट नजिक उनले आफैंले प्रयोग गर्दै आएको मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकाली शरीरमा छर्किएर आगो लगाएका थिए। घटनास्थलमा रहेका प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले तत्काल आगो नियन्त्रणमा लिएपछि उनको उद्धार गरिएको थियो।

घटनापछि उनलाई तत्काल काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा उपचारका लागि महाबौद्धस्थित वीर अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा उनको उपचार जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर जलन भएको छ र अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। यद्यपि, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार उनी अहिले सामान्य रूपमा बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्।

आत्मदाह प्रयास गर्नुको कारण भने अहिलेसम्म खुलेको छैन। प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षबारे अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

घटनास्थलबाट संकलित प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा अन्य तथ्यका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

कोटेश्वर-बालकुमारी सडकमा हरायो फुटपाथ

काठमाडौं । संघीय राजधानीको अत्यधिक व्यस्त कोटेश्वर-बालकुमारी सडकखण्डमा पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित फुटपाथको अभाव देखिएको छ।

सडक दैनिक हजारौं सवारीसाधन र सर्वसाधारणको आवतजावत हुने मुख्य मार्ग भए पनि अधिकांश स्थानमा फुटपाथ अधुरो, जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले पैदलयात्री सडकमै हिँड्न बाध्य भएका छन्।

सडकको केही भागमा नालीमाथि व्यवस्थित रूपमा फुटपाथ निर्माण गरिएको भए पनि धेरै स्थानमा त्यो अचानक अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि नाली छोप्न राखिएका फलामका प्लेट प्रयोग गरिएको छ, तर तीमध्ये धेरै प्लेट भासिएका, बिग्रिएका वा आफ्नो स्थानबाट खस्किएका छन्। कतिपय ठाउँमा फलामका धार बाहिर निस्किएका कारण पैदलयात्रीका लागि थप जोखिम सिर्जना भएको छ। जोखिमयुक्त स्थानमा अस्थायी रूपमा बाँस टेकेर चेतावनी दिने प्रयास गरिए पनि त्यसले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार जीर्ण अवस्थामा रहेका फलामका प्लेटका कारण पैदलयात्रीले पटक-पटक दुःख पाउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा मानिसहरूको खुट्टा प्लेटबीच फसेर सामान्यदेखि गम्भीर चोट लाग्ने घटना समेत भएको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि यो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रातिको समयमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था नहुँदा जोखिम झन् बढ्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।

फुटपाथ सुरक्षित नभएका कारण धेरैजसो पैदलयात्री सडकको किनार हुँदै हिँड्न बाध्य छन्। यसले तीव्र गतिमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनसँग ठोक्किने वा दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढाएको छ। व्यस्त सडकमा पैदलयात्री र सवारीसाधन एउटै लेन नजिकबाट गुड्नुपर्ने अवस्थाले दैनिक आवागमन असुरक्षित बनेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि स्थायी समाधानको पहल नगरेको बताएका छन्। उनीहरूले जीर्ण फलामका प्लेट हटाई निरन्तर, सुरक्षित र अपाङ्गतामैत्री फुटपाथ निर्माण गर्न तथा जोखिमयुक्त स्थानको तत्काल मर्मत गर्न माग गरेका छन्।

संघीय राजधानीको प्रमुख सडकमा पैदलयात्रीको सुरक्षाजस्तो आधारभूत विषय नै उपेक्षित हुँदा दैनिक हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्।

सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै पैदलयात्रीको सुरक्षालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता स्थानीयले औँल्याएका छन्।

तस्वीरहरू:

संसदमा आज : शून्य समयमा सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले शून्य समयको सदुपयोग गर्दै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक समस्या उठाएका छन्।

साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, वैदेशिक रोजगारी, विद्युत् विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात तथा जङ्गली हात्ती नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

सांसद अनुष्का श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान उल्लेखनीय रहेकाले यस्ता उद्योगलाई सरकारी सहयोग, सहुलियत, तालिम तथा नीतिगत सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले यस क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद अभिषेकप्रताप शाहले लुम्बिनी प्रदेशस्थित कृष्णनगर भन्सारको स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए–नपाएको विषयमा नियमित अनुगमन हुनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारसँग माग गरे। सांसद आकृति अवस्थीले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान निषेधसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्न आग्रह गरिन्।

सांसद आनन्दबहादुर चन्दले वैज्ञानिक कृषि अभ्यासको अभाव र रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगका कारण उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गर्दै किसानलाई माटो परीक्षण र मलको उचित प्रयोगसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। सांसद आरेन राईले खोटाङ–भोजपुर सडकखण्डको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद आशा झाले साना संस्थालाई पूर्ण लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद आशिष गजुरेलले विकास आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने सांसद आशिका तामाङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ शुल्क घटाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

सांसद उत्तमप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सांसद एशुदाकुमारी बरालले कर्णाली प्रदेशमा सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताइन्।

सांसद ओजस्वी शेरचनले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। सांसद कमल सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली श्रमिक ठगिने क्रम बढेकाले प्रभावकारी नियमन र निगरानी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

धान रोपाइँको मुख्य समय बितिरहेकाले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सांसद करिष्मा कठरियाले गरिन्। सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले गोरखाको अजिरकोट र सिरानचोक गाउँपालिकासहितका क्षेत्रमा खानेपानीका धारा भए पनि पानी नआउने समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद कामिनी कुमारीले जलेश्वर अस्पतालको सेवा र पूर्वाधार विस्तार गर्दै स्तरोन्नति गर्न माग गरिन्। सांसद कुलभक्त शाक्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या गम्भीर बनेको उल्लेख गर्दै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

सिंहदरबारभित्र रहेका राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सांसद कुसुम महर्जनले औँल्याइन्। सांसद खगेन्द्र कर्णले जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट पछिल्ला वर्षहरूमा जनधनको ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन माग गरे।

सांसद खडकबहादुर बुढाले कर्णाली प्रदेशका सबै बस्तीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद गजाला शमीम मिकरानीले वर्षायामका कारण विपद्को जोखिम बढेकाले उद्धार, राहत र पूर्वतयारीका सबै संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।

गृहमन्त्रीको सचिवालयप्रति रास्वपा सांसदकै असन्तुष्टि

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद अफ्साना बानुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विशेषगरी गृह मन्त्रालयको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकका गुनासा सुन्ने र समयमै सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन्।

सांसद बानुले शान्ति सुरक्षा र नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गृह मन्त्रालयमा समस्या लिएर पुग्ने सर्वसाधारणले अपेक्षित प्रतिक्रिया नपाइरहेको गुनासो बढ्दै गएको उल्लेख गरिन्। उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सचिवालयले नागरिकसँगको सम्पर्क र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले भनिन्, ‘जनता वा मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयसँग आफ्नो समस्या पोख्न सम्पर्क गर्दा, गृहमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवले कुनै प्रतिक्रिया नदिने तथा फोन नउठाउने जस्ता गुनासाहरू तारन्तार निरन्तर आइरहेका छन्। जनताको समस्या सुन्नु सरकारको प्रथम जिम्मेवारी हो।’

सांसद बानुले नागरिकले समस्या पर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट जिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा गर्ने भएकाले सेवा प्रवाहलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकायले प्रभावकारी सञ्चार र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

यसै क्रममा उनले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा संवाद र सहकार्यको पहल गरेको भन्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको प्रशंसा गरिन्। आन्दोलनका विषयमा समाधान खोज्ने प्रयासले सकारात्मक सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘उहाँको काम प्रशंसायोग्य छ। त्यसले युवाहरूमा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने काम गरेको छ।’

सांसद बानुले युवाका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले संवाद, सहकार्य र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो कांग्रेस, नियम २५९ र १४०(११) खारेजीको माग

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादास्पद व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले नियमावलीको प्रस्तावनाका केही शब्द, नियम २५९, नियम १४० (११) तथा संविधानसँग बाझिएका अन्य प्रावधान खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, राष्ट्रियसभा सचेतक पदम परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने संवैधानिक अधिकारको सीमा नाघेर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । संसदमा असहमति जनाउँदासमेत बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘हामी निवेदकहरूले नियमावलीका असंवैधानिक प्रावधानहरू उपर सदनमै कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो असहमति दर्ज गराएका थियौं । तर, हाम्रो विमति र प्रक्रियागत विरोधका बाबजुद बहुमतको बलमा उक्त नियमावली पारित गरियो ।’

कांग्रेसको मुख्य आपत्ति नियम २५९ मा छ । उक्त नियमले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै संघीय कानुन तथा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेर संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यविधि मात्र हो र यसले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्रचलित नेपाल कानुनको सारवान् व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने वा सोबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न सक्दैन ।’
त्यसैगरी रिटमा थप भनिएको छ, ‘यसरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई सारवान् कानुनी व्यवस्था राखी बनाइएको नियमावली कन्स्टिच्युसनल फ्रडको रूपमा रहेको छ ।’

कांग्रेसले विशेषगरी नियम २५९ मा रहेको प्रावधानलाई असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रतिनिधि सभालाई धारा १०४ अन्तर्गत केवल आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि निधर्मरण गर्ने अधिकार दिएको हो, फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वा प्रचलित कानूनलाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकार दिएको होइन ।’

नियम २५९ मा रहेको उक्त प्रावधानले संवैधानिक सर्वोेच्चता, विधिको शासन, कानूनसमक्ष समानताको सिद्धान्त विपरीत तथा बदरभागी भएको पनि जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै, रिटमा नियम १४० (११) मार्फत संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नियम १४० (११) ले अप्रत्यक्ष रूपबाट संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गरेको हुँदा उक्त प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) संविधान विपरीत रहेको छ ।’

नियमावलीको यो व्यवस्थाले संविधानले दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक शर्तलाई परिवर्तन गरी दुवै सदनको संयुक्त सदस्य सङ्ख्यामा दुई तिहाइ पुगे पुग्ने अर्थ लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भनिएको छ ।

रिटमा विवादित प्रावधानहरूले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गरेको पनि दाबी गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू संवैधानिक छलकपटको पराकाष्टा हुन् ।’

नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले संविधानद्वारा स्थापित शक्ति सन्तुलनको आधारभूत संरचनालाई नै खण्डित र निष्प्रभावी तुल्याउने हुनाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका उक्त विवादित प्रावधानहरू नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त विपरीत भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः बदरभागी हुने तर्क गरिएको छ ।

रिटमा संविधानले कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको सहभागिता अनिवार्य बनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

‘संविधानले कानून निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा तोकेको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियमावलीलाई नै सङ्घीय कानूनको हैसियत प्रदान गर्नु संविधानको भाग–८ र भाग–९ अन्तर्गत स्थापित विधायिकी प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमण हो,’ रिटमा छ ।

यस्तै, नियमावलीको नियम २५९ मा विशेष कानून सरह लागू हुन्छ भनी गरेको व्यवस्था संविधानले गरेको दुई सदनात्मक विधायिकाको व्यवस्था माथिको छल भएको उल्लेख छ ।

रिटमा बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र भारतका सर्वोेच्च अदालतका निर्णय उद्धृत गर्दै संसदको आन्तरिक नियमावली पनि न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने तर्क गरिएको छ । संसदको आन्तरिक कार्य सञ्चालनका नाममा संविधानविपरीत व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले सर्वोेच्च अदालतसमक्ष विवादित नियमहरूको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावनाका विवादित शब्द, नियम २५९, नियम १४० (११) तथा संविधानसँग बाझिएका अन्य प्रावधान उत्प्रेषणयुक्त परमादेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको छ ।

साथै संविधानको सर्वोेच्चता, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभाको अधिकार र विधिको शासनको रक्षा हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

फिफा विश्वकप : गतिमा जियोभानी रेयना सबैभन्दा अघि

काठमाडाैं। फिफा विश्वकपको पछिल्लो खेलाडी प्रदर्शन तथ्यांकले एउटा रोचक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी मिडफिल्डर जियोभानी रेयना प्रतियोगितामा औसत दौडने गतिका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। यी तथ्यांकले खेलाडी कति तीव्र गतिमा दौडन सक्छ भन्ने मात्र होइन, खेलभर उच्च तीव्रतालाई कति निरन्तर कायम राख्न सक्छ भन्ने पक्षलाई पनि उजागर गर्छ।

तथ्यांकअनुसार रेयनाले प्रतिघण्टा ८ दशमलव ०६ किलोमिटरको औसत गति कायम गरेका छन्। उनीभन्दा थोरै मात्र पछि रहेका चेक गणतन्त्रका मिडफिल्डर अलेक्सान्दर सोज्काले ८ दशमलव ०४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको औसत गति कायम गरेका छन्। यी दुईबीचको अन्तर निकै सानो भए पनि विश्व फुटबलमा सानोतिनो अन्तरले पनि उत्कृष्ट खेलाडी छुट्टिने तथ्य यसले देखाउँछ।

रेयनाले प्रतियोगिताका क्रममा कुल १९ हजार २ सय ३ दशमलव ५४ मिटर दूरी तय गरेका छन्। उनले ३ सय १५ पटक उच्च गतिमा दौड गरेका छन् भने ७१ पटक स्प्रिन्ट गरेका छन्। सहनशीलता र विस्फोटक गतिलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्ने उनको क्षमता प्रतियोगिताको प्रमुख आकर्षण बनेको छ।

दोस्रो स्थानमा रहेका अलेक्सान्दर सोज्काले शीर्ष दुई खेलाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै १९ हजार ६ सय २८ दशमलव ०७ मिटर दूरी तय गरेका छन्। उनले ३ सय २१ वटा हाई-स्पिड रन र १ सय ८ वटा स्प्रिन्ट गरेका छन्, जुन शीर्ष खेलाडीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। यसले मैदानभर उनको अथक मेहनत र सक्रियतालाई स्पष्ट पार्छ।

साउदी अरेबियाका फरवार्ड अब्दुल्लाह अलहाम्दान ७ दशमलव ८६ किलोमिटर प्रतिघण्टाको औसत गतिसहित तेस्रो स्थानमा छन्। उनले १० हजार ७ सय २६ दशमलव ९७ को मिटर दूरी तय गर्दै १ सय ७० हाई-स्पिड रन र ७० स्प्रिन्ट गरेका छन्। यसले उनको आक्रामक खेलशैली र तीव्र गतिका दौडलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

न्युजिल्यान्डका स्ट्राइकर जेसी र्यान्डल ७.८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको औसत गतिसहित चौथो स्थानमा छन्। उनले ११३ हाई-स्पिड रन, ६९ स्प्रिन्ट तथा ९ हजार ३२४.२७ मिटर दूरी तय गरेका छन्, जसले उनलाई प्रतियोगिताका सबैभन्दा सक्रिय फरवार्डमध्ये एक बनाएको छ।

स्विडेनका मिडफिल्डर बेन्जामिन नाइग्रेन ७ दशमलव ७३ किलोमिटर प्रतिघण्टाको औसत गतिसहित पाँचौँ स्थानमा छन्। उनले २८२ हाई-स्पिड रन गर्दै मिडफिल्डमा निरन्तर उच्च गतिमा खेल्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका छन्।

शीर्ष १० को सूचीमा जर्मनीका अलेक्सान्दार पाभ्लोभिच , क्यानडाका जेकब शाफेलबर्ग, स्कटल्यान्डका रायन क्रिस्टी, मोरक्कोका सामिर एल मौराबेत र साउदी अरेबियाका मुसाब अल-जुवायर पनि परेका छन्।

अहिले क्लबहरूले जीपीएस ट्र्याकिङ र उन्नत विश्लेषण प्रणालीमार्फत खेलाडीको दौड, कार्यभार, स्प्रिन्ट संख्या तथा रिकभरी अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्छन्। औसत गति अब खेलाडीको वास्तविक क्षमताको महत्वपूर्ण सूचक बनेको छ, किनकि यसले केवल गति मात्र होइन, पूरा खेलभर उच्च तीव्रता कायम राख्ने क्षमतालाई पनि मापन गर्छ।

गोल र असिस्टले सबैभन्दा बढी चर्चा पाए पनि यी तथ्यांकले आधुनिक फुटबलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छन्, जहाँ सहनशीलता, निरन्तर प्रेसिङ, बुद्धिमत्तापूर्ण चलायमानता र बारम्बार उच्च गतिमा दौडने क्षमता पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो सरकारका सय दिनका उपलब्धि

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिनमा भएका काम तथा उपलब्धिबारे संसद्लाई औपचारिक जानकारी गराएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सदनमा सरकारका सय दिनको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भएका नीति, निर्णय र कार्यान्वयनका उपलब्धिबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले सरकार गठनपछि निर्धारित प्राथमिकताअनुसार विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भएका कामको विवरण सांसदहरूसमक्ष राखेका थिए।

यसअघि असार २० गते मन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारका पहिलो सय दिनमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए। सो अवसरमा सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना तथा अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

सोही विवरणलाई औपचारिक रूपमा संसद्को अभिलेखमा राख्ने उद्देश्यले सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत सय दिनको कार्यसम्पादनबारे जानकारी गराएको हो।

धरापमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुई वर्षअघि भएको सातबुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्।

दुवै दलले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसकेपछि साउन महिनादेखि अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेका हुन्।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार मधेश प्रदेशबाहेक अन्य अधिकांश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आलोपालो प्रणालीअनुसार हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान शीर्ष तहमा पुनः छलफल हुने स्रोतहरूको भनाइ छ।

हाल बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ। अब सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ।

राजनीतिक समझदारीअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने लगभग निश्चित देखिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। दुवै दलले नेतृत्व परिवर्तनलाई सहज बनाउन आन्तरिक गृहकार्यसमेत अघि बढाइरहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम सहमति भएको छैन। कांग्रेस र एमालेबीच नेकपालाई सरकारको नेतृत्व दिने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। त्यस प्रदेशको सत्ता समीकरण अन्य प्रदेशभन्दा केही फरक रहेकाले अन्तिम निर्णय राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको तयारी भइरहेका बेला प्रदेश राजनीतिको अस्थिरताबारे पनि बहस चर्किएको छ। २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि हालसम्म करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा सातै प्रदेशमा गरी २८ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्।

यही अवधिमा २९१ जना सांसद मन्त्री बनेका छन्, जसले प्रदेश सरकारमा नेतृत्व र मन्त्रीपरिषद् बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अझ स्पष्ट भएको देखिन्छ।

बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तनले नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले प्रदेश सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यद्यपि कांग्रेस र एमालेले भने यसपटक नेतृत्व परिवर्तन पूर्वसहमतिअनुसार हुने भएकाले सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता नआउने दाबी गर्दै आएका छन्।

अमेरिका-इरान तनाव : आरोप-प्रत्यारोप, आक्रमण-प्रत्याक्रमण

काठमाडौं। रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलघाँटीलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिका र इरानबीच दोस्रो दिन पनि सैन्य आक्रमण र प्रतिआक्रमण जारी रहेको छ।

विश्वको प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्गका रूपमा परिचित यस समुद्री क्षेत्रको नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन तथा क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको विषयलाई लिएर दुवै मुलुकबीच तनाव थप चर्किएको हो। एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउँदै बिकसित पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था अझ जटिल बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिकी सेनाले हर्मुज जलघाँटीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक तथा ऊर्जा ढुवानी गर्ने जहाजहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने इरानी सैन्य क्षमतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले व्यापक सैन्य कारबाही गरिएको जनाएको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) का अनुसार पछिल्लो चरणमा करिब ९० वटा सैन्य लक्ष्यमाथि हवाई तथा मिसाइल आक्रमण गरिएको छ।

आक्रमण इरानको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको एउटा रेल पुलदेखि बुसेहरस्थित सैन्य अड्डा, बन्दर अब्बास, कोणार्क, चाबहार र किश टापु आसपासका विभिन्न रणनीतिक स्थानमा केन्द्रित गरिएको बताइएको छ। इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले ती क्षेत्रमा शक्तिशाली विस्फोट भएको र केही स्थानमा विद्युत् आपूर्ति समेत प्रभावित भएको जनाएका छन्।

अमेरिकी कारबाहीपछि इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्स (आईआरजीसी) ले तत्काल प्रतिआक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। आईआरजीसीका अनुसार बहराइन र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहार गरिएको हो। बहराइनको राजधानी मनामामा विस्फोटको आवाज सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् भने कुवेती अधिकारीहरूले आफ्नो वायु प्रतिरक्षा प्रणालीले शत्रुतापूर्ण क्षेप्यास्त्र र ड्रोनलाई बीचमै अवरोध गरेको बताएका छन्।

अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले भने इरानको पछिल्लो आक्रमणबाट अमेरिकी सैनिक वा सैन्य संरचनामा कुनै ठूलो क्षति नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आक्रमण प्रयास भए पनि त्यसबाट उल्लेखनीय मानवीय क्षति हुन पाएन।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग कायम रहेको युद्धविराम अन्त्य भएको घोषणा गर्दै थप वार्ताका लागि ढोका भने खुला रहेको बताएका छन्। ट्रुथ सोसलमार्फत उनले इरानले व्यापारिक जहाजमाथि गरेको आक्रमणको प्रतिशोधस्वरूप अमेरिकी सैन्य कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले ‘यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए अमेरिकाले अझ कडा र निर्णायक जवाफ दिनेछ’ भन्दै चेतावनीसमेत दिएका छन्। एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इरानी पक्षबाट सम्पर्क भएको दाबी गरे पनि त्यसबारे विस्तृत जानकारी भने खुलाएका छैनन्।

इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर घालीबाफले भने हर्मुज जलघाँटीमाथिको प्रशासनिक अधिकार इरानकै रहने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनले ‘अमेरिकाले धम्की वा सम्झौता उल्लङ्घनको कुनै परिणाम हुँदैन भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन। इरानमाथि आक्रमण भए त्यसको जवाफ पनि त्यही स्तरमा दिइनेछ’ भन्दै वासिङ्टनलाई चेतावनी दिएका छन्।

यस वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिका-इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि सुरु भएको द्वन्द्वयता इरानले हर्मुज जलघाँटीमा आफ्नो नियन्त्रण अझ कडा बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तेहरानले जलमार्ग प्रयोग गर्ने विदेशी जहाजबाट शुल्क असुल्ने तथा आफूले तोकेको मार्ग उल्लङ्घन गर्ने जहाजमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। हालै कम्तीमा तीनवटा व्यापारिक जहाजमाथि भएको आक्रमणपछि अमेरिकाले सैन्य गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको हो।

पछिल्ला सैन्य आक्रमणहरू फेब्रुअरी २८ मा युद्धको प्रारम्भिक चरणमा मारिएका इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टिअघि भएका हुन्। दुवै पक्षले प्रारम्भिक चरणमै दर्जनौँ रणनीतिक लक्ष्यमा आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्। इरानी सरकारी टेलिभिजनका अनुसार हालसम्म आठ जना इरानी सैनिकको मृत्यु भएको छ भने सेन्टकमले यसअघि ८० भन्दा बढी लक्ष्यमाथि सफलतापूर्वक आक्रमण गरिएको जनाएको थियो।

क्षेत्रीय तनाव चुलिँदै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अमेरिका–इरानबीच संवाद स्थापना गर्न भूमिका खेलिरहेको पाकिस्तानले पनि सैन्य टकरावभन्दा कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र कतारका प्रधानमन्त्रीबीच भएको टेलिफोन संवादमा पनि क्षेत्रीय संकट समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिक माध्यमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सहमति भएको इरानले जनाएको छ।

हर्मुज जलघाँटीको अर्को किनारमा रहेको ओमानले बहराइन, कुवेत तथा व्यापारिक जहाजमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गरे पनि कुनै एक पक्षलाई प्रत्यक्ष दोष दिएको छैन। युद्ध सुरु भएदेखि नै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ओमानले जलघाँटीको प्रशासन, समुद्री सुरक्षा तथा जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

गत महिना अमेरिका र इरानबीच शत्रुता कम गर्ने सहमति भएपछि केही समय समुद्री व्यापार सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो। तर पछिल्ला सैन्य घटनाक्रमले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग असुरक्षित बन्दै गएको चिन्ता बढाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठन (आईएमओ) का प्रमुख आर्सेनियो डोमिङ्गेजका अनुसार हाल करिब छ हजार नाविक विभिन्न व्यापारिक जहाजमा यही क्षेत्रमा फसेका छन्, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमा थप जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

३२ जना बिचौलिया पक्राउ

काठमाडौं। सार्वजनिक सवारी साधनका यात्रुलाई हैरानी दिएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौंको जडीबुटी क्षेत्रबाट ३२ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

यात्रुलाई गाडीमा सिट मिलाइदिने बहानामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, झोला तान्ने तथा दुर्व्यवहार गरेको गुनासोपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार बिहीबार बिहान जडीबुटी क्षेत्रमा विशेष निगरानी सञ्चालन गरी ३२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले पक्राउ परेकामाथि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए।

जडीबुटी क्षेत्रमा अरनिको यातायातद्वारा रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकतर्फ सञ्चालन हुने बसहरूको बसपार्क रहेको छ। त्यही स्थानबाट तराई तथा पूर्वी जिल्लातर्फ जाने साना सवारी साधनसमेत छुट्ने भएकाले यात्रुको चाप धेरै हुने गर्छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले यात्रुलाई जबर्जस्ती गाडीमा चढाउन खोज्ने, सिट मिलाइदिने भन्दै झोला तान्ने तथा विशेषगरी महिला यात्रुप्रति अशोभनीय व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो प्रहरीमा पुगेको थियो।

एसएसपी खड्काका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विवरण प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) मार्फत जाँच गरी उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत अध्ययन गरिनेछ। त्यसपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

यसअघि पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सक्रिय बिचौलियाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सोही क्रममा बुधबार बल्खु क्षेत्रबाट १७ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, जबर्जस्ती सवारी साधनमा तान्ने वा कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने गतिविधिविरुद्ध निगरानी र कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ। साथै, यस्ता घटना भएमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउन पनि यात्रुसँग आग्रह गरिएको छ।

कुन-कुन ऐन र नियमावली खारेज गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं। सरकारले प्रचलनमा रहेका पाँचवटा कानुन तथा एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा पुराना तथा व्यवहारमा प्रभावहीन बनेका कानुनी व्यवस्थालाई हटाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी ऐनसँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले सम्बन्धित ऐन र नियमावली हटाएपछि राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी तथा अनुसन्धान प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएको दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका, वा अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित विषयअनुसार अन्य निकायमा पठाइनेछ। आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरी र अनुसन्धानको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले सम्हाल्नेछ।

त्यसैगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र कारबाही भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका घटनाको अनुसन्धान भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका सबै अभिलेख तथा कागजातहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

ओलीको प्रश्न – ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय आउँदा तपाईँहरूको आवाज किन आउँदैन?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू मौन बसेको आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रहितका सवालमा सत्ता पक्षले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्।

अघिल्लो दिन रास्वपा सांसद टीका संग्रौलाले प्रतिपक्षलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै ओलीले इतिहासले प्रतिपक्षको मात्र होइन, सत्ता पक्षको भूमिकाको पनि मूल्याङ्कन गर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यो विषयमा तपाईँहरू किन मौन बसिरहनुभएको छ? राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईँहरूको आवाज किन आउँदैन? केही दल वा केही नेताप्रतिको निष्ठा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कसरी पुग्न सक्छ?’

उनले सत्ता पक्षको मौनतालाई इतिहासले पनि मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘इतिहासले प्रतिपक्षले के बोल्यो भन्ने मात्र लेख्दैन। सत्तापक्षले कहिले बोल्यो, कहिले मौन रह्यो र कसको पक्षमा उभियो भन्ने कुरा पनि लेखिन्छ। त्यसैले सम्झनुहोस्, आजको तपाईँहरूको मौनता पनि इतिहासको अभिलेखमा दर्ता हुँदैछ। भोलि इतिहासले हामीलाई मात्र होइन, राष्ट्रको प्रश्नमा मौन बसेका तपाईँहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याउनेछ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै ओलीले भनिन्, ‘दुर्भाग्यवश, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई होइन, आफ्नै दलको चितवन महाधिवेशनलाई रोज्नुभयो। के अब सरकारको आधिकारिक जवाफ पार्टीको महाधिवेशनबाट आउने हो? के सार्वभौम संसद् पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो?’

उनले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।

शरीरमा पानीको कमी त भएन ?

काठमाडौं। व्यस्त जीवनशैलीका कारण धेरै मानिसले दैनिक रूपमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा पानी पिउन सकिरहेका हुँदैनन्।

तर स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त पानी नपिउँदा शरीरका विभिन्न अङ्गको कार्यक्षमतामा असर पुग्नुका साथै दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या पनि निम्तिन सक्छ।

चिकित्सक डा. प्रवेश हमालका अनुसार शरीरमा पानीको मात्रा घट्दा जोर्नीमा सुक्खापन महसुस हुने, सामान्य शारीरिक गतिविधिमा पनि छिट्टै थकान लाग्ने र कुनै पनि काममा जाँगर नचल्ने जस्ता समस्या देखापर्न सक्छन्।

यसका साथै मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा असर पुग्दा स्मरणशक्ति कमजोर हुने, मन ताजगीपूर्ण नरहने र एकाग्रता कायम राख्न कठिन हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ।

शरीरमा पानी पर्याप्त भए–नभएको कुरा सामान्य संकेतबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यदि धेरै तिर्खा लाग्दैन र पिसाबको रङ सफा वा हल्का पहेँलो देखिन्छ भने शरीरमा पानीको मात्रा पर्याप्त रहेको मानिन्छ। तर बारम्बार तिर्खा लाग्ने, पिसाब गाढा पहेँलो हुने वा मात्रा कम हुने अवस्था देखिए शरीरमा पानीको कमी भएको संकेत हुन सक्छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पौष्टिक र सन्तुलित आहार सेवन गरे पनि पर्याप्त पानी नपिए शरीरले त्यसबाट आवश्यक पोषण प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्दैन। लामो समयसम्म पानीको कमी रहँदा अपच, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, कलेजोसम्बन्धी समस्या, मिर्गौलामा पत्थरी बन्ने जोखिम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने, बारम्बार बिरामी पर्ने, छालामा एलर्जी देखिने, शरीर चिलाउने, अनुहारमा दागधब्बा आउने तथा टाउको दुख्ने जस्ता समस्या बढ्न सक्छन्।

मानव शरीरको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग पानीले बनेको हुन्छ। यही पानीले मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, पाचन प्रणालीलगायत शरीरका सबै अङ्गलाई नियमित रूपमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै शरीरका कोषहरूलाई सक्रिय र स्वस्थ राख्न तथा पोषक तत्त्व र अक्सिजन शरीरभरि पुर्‍याउन पनि पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

शरीरमा पानीको कमी हुँदा केही स्पष्ट संकेतहरू देखिन थाल्छन्। पिसाबको रङ गाढा पहेँलो हुनु, मुख र घाँटी सुक्नु, बारम्बार प्यास लाग्नु, छालाको लोच घट्नु, टाउको दुख्नु, रिङ्गटा लाग्नु तथा पाचन प्रक्रिया सुस्त भएर कब्जियत हुनु यस्ता सामान्य संकेत हुन्। हातको छाला हल्का तानेर छोड्दा तुरुन्तै पुरानै अवस्थामा नफर्किनु पनि शरीरमा पानीको कमी भएको एउटा संकेत मानिन्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले दैनिक आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा पानी पिउने बानी बसाल्न सुझाव दिएका छन्।

विशेषगरी गर्मी मौसम, धेरै पसिना आउने अवस्था, व्यायाम वा शारीरिक श्रम गर्दा शरीरलाई थप पानी आवश्यक पर्ने भएकाले यस्ता अवस्थामा पानीको मात्रा बढाउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ।