`

३२ जना बिचौलिया पक्राउ

काठमाडौं। सार्वजनिक सवारी साधनका यात्रुलाई हैरानी दिएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौंको जडीबुटी क्षेत्रबाट ३२ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

यात्रुलाई गाडीमा सिट मिलाइदिने बहानामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, झोला तान्ने तथा दुर्व्यवहार गरेको गुनासोपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार बिहीबार बिहान जडीबुटी क्षेत्रमा विशेष निगरानी सञ्चालन गरी ३२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले पक्राउ परेकामाथि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए।

जडीबुटी क्षेत्रमा अरनिको यातायातद्वारा रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकतर्फ सञ्चालन हुने बसहरूको बसपार्क रहेको छ। त्यही स्थानबाट तराई तथा पूर्वी जिल्लातर्फ जाने साना सवारी साधनसमेत छुट्ने भएकाले यात्रुको चाप धेरै हुने गर्छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले यात्रुलाई जबर्जस्ती गाडीमा चढाउन खोज्ने, सिट मिलाइदिने भन्दै झोला तान्ने तथा विशेषगरी महिला यात्रुप्रति अशोभनीय व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो प्रहरीमा पुगेको थियो।

एसएसपी खड्काका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विवरण प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) मार्फत जाँच गरी उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत अध्ययन गरिनेछ। त्यसपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

यसअघि पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सक्रिय बिचौलियाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सोही क्रममा बुधबार बल्खु क्षेत्रबाट १७ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, जबर्जस्ती सवारी साधनमा तान्ने वा कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने गतिविधिविरुद्ध निगरानी र कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ। साथै, यस्ता घटना भएमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउन पनि यात्रुसँग आग्रह गरिएको छ।

कुन-कुन ऐन र नियमावली खारेज गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं। सरकारले प्रचलनमा रहेका पाँचवटा कानुन तथा एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा पुराना तथा व्यवहारमा प्रभावहीन बनेका कानुनी व्यवस्थालाई हटाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी ऐनसँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले सम्बन्धित ऐन र नियमावली हटाएपछि राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी तथा अनुसन्धान प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएको दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका, वा अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित विषयअनुसार अन्य निकायमा पठाइनेछ। आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरी र अनुसन्धानको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले सम्हाल्नेछ।

त्यसैगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र कारबाही भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका घटनाको अनुसन्धान भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका सबै अभिलेख तथा कागजातहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

ओलीको प्रश्न – ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय आउँदा तपाईँहरूको आवाज किन आउँदैन?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू मौन बसेको आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रहितका सवालमा सत्ता पक्षले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्।

अघिल्लो दिन रास्वपा सांसद टीका संग्रौलाले प्रतिपक्षलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै ओलीले इतिहासले प्रतिपक्षको मात्र होइन, सत्ता पक्षको भूमिकाको पनि मूल्याङ्कन गर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यो विषयमा तपाईँहरू किन मौन बसिरहनुभएको छ? राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईँहरूको आवाज किन आउँदैन? केही दल वा केही नेताप्रतिको निष्ठा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कसरी पुग्न सक्छ?’

उनले सत्ता पक्षको मौनतालाई इतिहासले पनि मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘इतिहासले प्रतिपक्षले के बोल्यो भन्ने मात्र लेख्दैन। सत्तापक्षले कहिले बोल्यो, कहिले मौन रह्यो र कसको पक्षमा उभियो भन्ने कुरा पनि लेखिन्छ। त्यसैले सम्झनुहोस्, आजको तपाईँहरूको मौनता पनि इतिहासको अभिलेखमा दर्ता हुँदैछ। भोलि इतिहासले हामीलाई मात्र होइन, राष्ट्रको प्रश्नमा मौन बसेका तपाईँहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याउनेछ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्मै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै ओलीले भनिन्, ‘दुर्भाग्यवश, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई होइन, आफ्नै दलको चितवन महाधिवेशनलाई रोज्नुभयो। के अब सरकारको आधिकारिक जवाफ पार्टीको महाधिवेशनबाट आउने हो? के सार्वभौम संसद् पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो?’

उनले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।

शरीरमा पानीको कमी त भएन ?

काठमाडौं। व्यस्त जीवनशैलीका कारण धेरै मानिसले दैनिक रूपमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा पानी पिउन सकिरहेका हुँदैनन्।

तर स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त पानी नपिउँदा शरीरका विभिन्न अङ्गको कार्यक्षमतामा असर पुग्नुका साथै दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या पनि निम्तिन सक्छ।

चिकित्सक डा. प्रवेश हमालका अनुसार शरीरमा पानीको मात्रा घट्दा जोर्नीमा सुक्खापन महसुस हुने, सामान्य शारीरिक गतिविधिमा पनि छिट्टै थकान लाग्ने र कुनै पनि काममा जाँगर नचल्ने जस्ता समस्या देखापर्न सक्छन्।

यसका साथै मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा असर पुग्दा स्मरणशक्ति कमजोर हुने, मन ताजगीपूर्ण नरहने र एकाग्रता कायम राख्न कठिन हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ।

शरीरमा पानी पर्याप्त भए–नभएको कुरा सामान्य संकेतबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यदि धेरै तिर्खा लाग्दैन र पिसाबको रङ सफा वा हल्का पहेँलो देखिन्छ भने शरीरमा पानीको मात्रा पर्याप्त रहेको मानिन्छ। तर बारम्बार तिर्खा लाग्ने, पिसाब गाढा पहेँलो हुने वा मात्रा कम हुने अवस्था देखिए शरीरमा पानीको कमी भएको संकेत हुन सक्छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पौष्टिक र सन्तुलित आहार सेवन गरे पनि पर्याप्त पानी नपिए शरीरले त्यसबाट आवश्यक पोषण प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्दैन। लामो समयसम्म पानीको कमी रहँदा अपच, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, कलेजोसम्बन्धी समस्या, मिर्गौलामा पत्थरी बन्ने जोखिम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने, बारम्बार बिरामी पर्ने, छालामा एलर्जी देखिने, शरीर चिलाउने, अनुहारमा दागधब्बा आउने तथा टाउको दुख्ने जस्ता समस्या बढ्न सक्छन्।

मानव शरीरको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग पानीले बनेको हुन्छ। यही पानीले मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, पाचन प्रणालीलगायत शरीरका सबै अङ्गलाई नियमित रूपमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै शरीरका कोषहरूलाई सक्रिय र स्वस्थ राख्न तथा पोषक तत्त्व र अक्सिजन शरीरभरि पुर्‍याउन पनि पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

शरीरमा पानीको कमी हुँदा केही स्पष्ट संकेतहरू देखिन थाल्छन्। पिसाबको रङ गाढा पहेँलो हुनु, मुख र घाँटी सुक्नु, बारम्बार प्यास लाग्नु, छालाको लोच घट्नु, टाउको दुख्नु, रिङ्गटा लाग्नु तथा पाचन प्रक्रिया सुस्त भएर कब्जियत हुनु यस्ता सामान्य संकेत हुन्। हातको छाला हल्का तानेर छोड्दा तुरुन्तै पुरानै अवस्थामा नफर्किनु पनि शरीरमा पानीको कमी भएको एउटा संकेत मानिन्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले दैनिक आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा पानी पिउने बानी बसाल्न सुझाव दिएका छन्।

विशेषगरी गर्मी मौसम, धेरै पसिना आउने अवस्था, व्यायाम वा शारीरिक श्रम गर्दा शरीरलाई थप पानी आवश्यक पर्ने भएकाले यस्ता अवस्थामा पानीको मात्रा बढाउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ।

संविधान संशोधनमा नयाँ बखेडा, विपक्षीको बहिर्गमनपछि सरकार दबाबमा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र कार्यदल राजनीतिक रूपमा दबाबमा परेको छ।

प्रमुख विपक्षी दलहरूको असहमतिसँगै कार्यदलको राजनीतिक स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्।

उनीहरूले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने कार्यदल गठनकै सुरुदेखि प्रतिनिधि नपठाएर असहमति जनाएको थियो। कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढाइएको संशोधन प्रक्रिया सफल नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य, दायरा र प्रक्रिया स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संशोधनलाई सरकारले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै सर्वदलीय सहमतिका आधारमा मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यता कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि संविधान संशोधनलाई ‘लफंगा पाराले’ अघि बढाउन नहुने टिप्पणी गर्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनले संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति, गम्भीर बहस र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको बहिर्गमनपछि कार्यदलको वैधानिक र राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संयोजक असिम शाहले भने कार्यदलको काम नरोकिने बताएका छन्। उनका अनुसार असार मसान्तभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी भइरहेको छ।

कार्यदलले हालसम्म देश-विदेशका संविधानविद्, विषय विशेषज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुका साथै ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ।

संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटिरहेका बेला सरकार भने बहसपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा देखिएको छ।

विपक्षी दलहरू भने राष्ट्रिय सहमति बिना गरिने कुनै पनि संशोधन प्रक्रियाले अपेक्षित वैधता र स्वीकार्यता नपाउने अडानमा छन्।

चीनका लागि सात पूर्वराजदूतको प्रश्न, ‘दलाई लामाको जन्मदिन सरकारको सहमतिमा मनाइएको हो?’

काठमाडौं । चीनका लागि नेपालका सात जना पूर्वराजदूतले काठमाडौंमा दलाई लामाको ९१औँ जन्मजयन्ती मनाइएको विषयमा गम्भीर चासो र आपत्ति जनाएका छन्।

पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त कार्यक्रम सरकारको सहमतिमा भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले असार २२ गते नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित नामग्याल विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रम सरकारको सहमतिमा भएको भए त्यसले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको एक–चीन नीतिको मर्मविपरीत हुने र नेपाल–चीन सम्बन्धसँगै देशको भू–राजनीतिक सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले नेपालले निरन्तर एक–चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको, नेपालको भूमिलाई कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडान लिँदै आएको र हालै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यही प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको स्मरण गराएका छन्। त्यस सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको हो भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका छन्।

पूर्वराजदूतहरूले यस्ता गतिविधिले नेपालको स्थायित्व, विकास, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरकारलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।

असार २२ गते दलाई लामाको जन्मजयन्ती मनाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यक्रमअघि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएको थियो। त्यसपछि कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमति दिइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक रूपमा अनुमति दिएको पुष्टि वा त्यसबारे स्पष्टिकरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन अनुमति दिएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति झलनाथ खनालको आपत्ति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन अनुमति दिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

‘एक चीन नीतिमा दृढ बनौँ, नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिऔँ’ शीर्षकमा जारी प्रेस वक्तव्यमा खनालले सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन अनुमति दिएको दाबी गर्दै उक्त निर्णयलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको बताएका छन्।

उनले स्वयम्भूस्थित नाम्ग्याल निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमति दिइनुले नेपाल–चीनबीच लामो समयदेखि कायम रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा असर पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

खनालले उक्त कार्यक्रममा अमेरिका, फ्रान्स, युरोपेली संघ तथा अष्ट्रेलियाका राजदूतहरूको उपस्थिति पनि गम्भीर र आपत्तिजनक भएको दाबी गरेका छन्। नेपाललाई चीनविरोधी गतिविधिको केन्द्र बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रेस वक्तव्यमा उनले सरकारको कदमलाई ‘राष्ट्रहितविरोधी’ र ‘साम्राज्यवादपरस्त’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेपाली जनता एक चीन नीताप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

खनालले देशलाई वैदेशिक ऋणको भारमा धकेल्ने नीतिले नेपालको हित नगर्ने दाबी गर्दै सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, चीनसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनु नै नेपालको तत्कालीन र दीर्घकालीन हितमा हुने उनको भनाइ छ।

डीएसपीले हामी बालेनको पुलिस होइनौँ भनेपछि…

कैलाली। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली बोलाइएको छ।

घोडाघोडी नगरपालिका-५ दरखमा आयोजित लागूऔषध सचेतना कार्यक्रममा डीएसपी चौधरीले ‘हामी बालेनको पुलिस होइनौँ, नेपाल पुलिस हौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनलाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो।

कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र चन्दले डीएसपी चौधरीलाई घटनाबारे सामान्य जानकारी लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बोलाइएको जानकारी दिएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा सरकारको नभई कानुनको शासनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएको बताएका थिए। उनले ‘अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने पुलिस यही हो, केपी ओलीलाई थुन्ने पुलिस पनि यही हो’ भन्दै प्रहरीको निष्पक्ष भूमिकाबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए।

उनले आफूहरू राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा कुनै दलको समर्थनबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै ‘हामी भोट, टीका वा दारुभात खाएर आएका होइनौँ’ समेत बताएका थिए।

डीएसपी चौधरीले कार्यक्रममा आफ्नो अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर, कार्यक्रमको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको थियो।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। त्यसपछि उत्पन्न भएको विवादका बीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले चौधरीलाई अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा आएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण लिन बोलाएको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलको विरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बैठक प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन्।

नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले करिब एक महिनादेखि संसदमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको माग प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने रहेको छ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेका विधेयक कुन कुन हुन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त चार वटा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेको छ।

समितिको आज बसेको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सदस्यहरूको प्रस्तावमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विस्तृत छलफल गरिएको हो।

समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार ती विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन आजै बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयकमध्ये ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि समितिले दफाबार छलफल गरेको हो।

बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन जना पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।

सिआइबीका एसएसपी अनुपम शमशेर जबराका अनुसार ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ परेकाहरूको परिचय भने हाल सार्वजनिक गरिएको छैन।

‘तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। थप विवरण केही बेरमा सार्वजनिक गर्छौं,’ एसएसपी जबराले बताए।

बाल मन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग–२०७७ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारी निर्णयपछि सिआइबीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यसअघि पनि सिआइबीले यही प्रकरणमा अनुसन्धान गरी १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। उक्त मुद्दामा ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

नेपाल बाल संगठनलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले २०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटक–पटक न्यून भाडादरमा जग्गा सम्झौता गरिएको आरोपमा यस प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ।

आज प्रधानमन्त्री बालेनको विशेष छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने भएका छन्।

निजी क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री साहले निर्माण व्यवसायीसँग संवाद गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा हुने बैठकमा निर्माण क्षेत्रका दीर्घकालीन चुनौती, निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या तथा सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।

बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछानेलगायतको सहभागिता रहनेछ।

प्रधानमन्त्री साहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठक सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेछ।

छलफलमा निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका सार्वजनिक खरिद सम्झौताको म्याद थप, सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीका जटिल प्रावधान तथा निर्माण क्षेत्रको समग्र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत केन्द्रित भएर छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यी विषयमा सकारात्मक निष्कर्षसहित व्यवहारिक समाधान खोज्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।

रास्वपाको घर झगडा

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नयाँ विधानमा समावेश गरिएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हटाउन सक्ने प्रावधानलाई लिएर लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी 

पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको व्यवस्थाले नेतृत्व तहमा मतभेद सिर्जना गरेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टीका विभिन्न समूहबीच फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

नयाँ विधानअनुसार पार्टी सभापतिले संसदीय दलका नेता वा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक ठानेमा नीतिगत निर्देशन दिन सक्नेछन्। त्यस्तो निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट नेताहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि विधानको अन्तिम मस्यौदामा पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना अन्तिम समयमा छेडछाड गरी उक्त प्रावधान समावेश गरिएको हो।

बालेन पक्षका नेताहरूले यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा सरकार सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने तथा सरकारभन्दा पार्टी नेतृत्व हाबी हुने जोखिम रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा र अन्तिम रूपमा पारित गरिएको विधानबीच केही महत्वपूर्ण फरक रहेको दाबी पनि गरिएको छ।

यता, पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूले भने विवादित भनिएको यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा पदलाई लक्षित गरेर नराखिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार पार्टीको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रअनुसार सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र यो प्रावधान राखिएको हो। सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिने, पार्टीको सामूहिक निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा नेतृत्वबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तै, पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने उक्त प्रावधानबारे आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नै नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनका क्रममा यस विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको र प्रतिनिधिहरूले समेत विस्तृत रूपमा जानकारी पाउने अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसले विधान निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि समेत प्रश्न उठाएको उनीहरूको धारणा छ।

यद्यपि, विधानलाई लिएर देखिएको मतभेदले पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने अवस्था नरहेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ। बालेन समूहका नेताहरूले आन्तरिक छलफल र संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीलाई कमजोर बनाउनेभन्दा पनि विधानका अस्पष्ट र विवादास्पद प्रावधानलाई आवश्यक परे आगामी दिनमा संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने भएकाले तत्काल विभाजनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। 

अहिले रास्वपाभित्र देखिएको यो बहसलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको अधिकार र सरकार–पार्टी सम्बन्धको भावी स्वरूपसँग जोडेर चासोका साथ हेरिएको छ।

कसले जित्ला गोल्डेन बुट?

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणसँगै गोल्डेन बुट (सर्वाधिक गोलकर्ता) को प्रतिस्पर्धा झन् रोमाञ्चक बनेको छ। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसीले इजिप्टविरुद्ध अन्तिम १६ को खेलमा महत्वपूर्ण गोल गर्दै फेरि एकपटक गोल्डेन बुटको दौडमा एकल अग्रता बनाएका छन्।

अटलान्टामा सम्पन्न रोमाञ्चक खेलमा अर्जेन्टिना सुरुआती समयमा २–० ले पछि परेको थियो। कठिन अवस्थामा टोलीलाई पुनरागमन गराउने क्रममा मेसीले गोल गर्दै खेललाई नयाँ मोड दिए। अन्ततः अर्जेन्टिनाले लगातार तीन गोल गर्दै ३–२ को शानदार जित निकाल्यो र क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्‍यो।

यस गोलसँगै ३९ वर्षीय मेसीले प्रतियोगितामा आफ्नो गोल संख्या आठ पुर्‍याएका छन्। उनले एक असिस्ट पनि दिएका छन्। यसअघि मेसी, फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पे र नर्वेका स्ट्राइकर एर्लिङ हालान्ड समान सात–सात गोलसहित संयुक्त रूपमा शीर्षस्थानमा रहेका थिए। तर इजिप्टविरुद्धको गोलपछि मेसी फेरि एक्लै शीर्षस्थानमा उक्लिएका हुन्।

गोल्डेन बुटको प्रतिस्पर्धा यस विश्वकपमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ। समूह चरणदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मेसीले नकआउट चरणमा पनि आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन्। अनुभवी कप्तानको नेतृत्वमा अर्जेन्टिना उपाधि यात्रालाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा छ भने व्यक्तिगत रूपमा पनि उनी सर्वाधिक गोलकर्ताको सम्मान जित्ने दौडमा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

मेसीका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी फ्रान्सका किलियन एमबाप्पे हुन्। उनले हालसम्म सात गोलसँगै दुई असिस्ट गरेका छन्। फ्रान्स क्वार्टरफाइनलमा पुगेको अवस्थामा एमबाप्पेसँग पनि गोल संख्या बढाउने पर्याप्त अवसर बाँकी छ। यस्तै, नर्वेका एर्लिङ हालान्डले ब्राजिलविरुद्ध दुई गोल गर्दै आफ्नो कुल गोल संख्या सात पुर्‍याएका थिए। यद्यपि उनले हालसम्म कुनै असिस्ट दिएका छैनन्।

इङ्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छैनन्। उनले मेक्सिकोविरुद्धको रोमाञ्चक खेलमा गोल गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत गोल संख्या छ पुर्‍याएका छन्। इङ्ल्यान्डले प्रतियोगितामा यात्रा जारी राखे केनले पनि शीर्ष स्थानका खेलाडीलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ।

यस्तै, फ्रान्सका उस्मान डेम्बेले र स्पेनका मिकेल ओयार्जाबालले समान चार–चार गोल गरेका छन्। डेम्बेलेले दुई असिस्ट दिएका छन् भने ओयार्जाबालको नाममा एक असिस्ट रहेको छ। प्रतियोगिताको बाँकी चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सके उनीहरू पनि गोल्डेन बुटको प्रतिस्पर्धामा फर्किन सक्छन्।

हालसम्मको गोल्डेन बुटको अद्यावधिक सूचीअनुसार लियोनेल मेसी आठ गोल र एक असिस्टसहित शीर्षस्थानमा छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका किलियन एमबाप्पेको नाममा सात गोल र दुई असिस्ट छ भने एर्लिङ हालान्ड सात गोलसहित तेस्रो स्थानमा छन्। ह्यारी केनले छ गोल र एक असिस्ट गरेका छन्। उस्मान डेम्बेले चार गोल र दुई असिस्टसहित पाँचौं स्थानमा छन् भने मिकेल ओयार्जाबाल चार गोल र एक असिस्टसहित छैटौं स्थानमा रहेका छन्।

विश्वकप अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। क्वार्टरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलका खेल बाँकी रहेकाले गोल्डेन बुटको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बन्ने निश्चित छ। मेसीले अग्रता कायम राख्छन् वा एमबाप्पे, हालान्ड अथवा केनमध्ये कसैले अन्तिम चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उनलाई उछिन्नेछन् भन्ने विषय अहिले विश्व फुटबल समर्थकहरूको चासोको केन्द्र बनेको छ।

बालेन संसारकै नालायक प्रधानमन्त्री : हर्क साम्पाङ

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना विवादित अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिन नचाहेको भन्दै उनलाई ‘संसारकै नालायक प्रधानमन्त्री’ को संज्ञा दिएका छन्।

साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जनताका प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाए।

‘संसारकै नालायक प्रधानमन्त्री हाम्रो, जो सदनमा आएर जनताको प्रश्नको सामना गर्न सक्दैन। जनताले सोध्न चाहेका प्रश्नको उत्तर दिन वाञ्छनीय ठान्दैन। आफूलाई सार्वभौम संसदभन्दा ठूलो सम्झन्छ,’ साम्पाङले बिहीबार लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा आफूलाई विरोधीको रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले खबरदारी गरेको उनको भनाइ छ।

‘बालेनको विरोध गर्छ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने बालेनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसैले हो खबरदारी र विरोध मेरो,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

साम्पाङले लोकतन्त्रमा कार्यकारी प्रमुख संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा भने त्यसको विपरीत अभ्यास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘लोकतन्त्र नै जनताको शासन हो। विधि नमान्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन। विधि मान्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो,’ उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका बेला साम्पाङको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

कानुन नागरिकको पहुँचमा छैन, एकै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइयाेस् : बास्काेटा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले कानुन र सरकारी सूचना नागरिकको सहज पहुँचभन्दा टाढा रहेको भन्दै सरकारले सबै सार्वजनिक सूचनालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुनको पालना सुनिश्चित गर्नुअघि नागरिकलाई कानुन र सरकारी सूचनामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताइन्।

‘हामी भन्छौँ कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तर वास्तविकता के हो भने कानुन आफैं नागरिकको सहज पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ। कानुन मात्रै होइन, सरकारबाट जारी हुने आधिकारिक सूचना, निर्णय, निर्देशिका वा सार्वजनिक जानकारीसमेत सहज पहुँचमा उपलब्ध छैनन्,’ उनले भनिन्।

उनले सूचना नागरिकसम्म समयमै र सरल रूपमा नपुग्दासम्म कानुनको पालना र नागरिकको उत्तरदायित्व मात्रै अपेक्षा गर्नु न्यायसंगत नहुने धारणा राखिन्।

‘जबसम्म सूचना नै नागरिकसम्म समयमै सरल रूपमा पुग्दैन, कानुनको पालना र नागरिकको उत्तरदायित्व मात्रै अपेक्षा गर्नु न्यायसंगत हुँदैन,’ सांसद बास्कोटाले भनिन्।

सरकारले सबै सरकारी निकायबाट जारी हुने आधिकारिक सार्वजनिक सूचना, कानुन, निर्देशिका र निर्णयलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।

‘सरकारसँग मेरो आग्रह छ कि सबै सरकारी निकायबाट जारी हुने आधिकारिक सार्वजनिक सूचना एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत एकै ठाउँमा, वास्तविक समयमा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी एकीकृत डिजिटल सूचना पोर्टल विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्,’ उनले भनिन्।

उनले सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु केवल प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय नभई सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको पनि उल्लेख गरिन्।

‘सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु केवल प्रविधिको विषय होइन, यो सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भनिन्।

‘सभामुख अर्याल कान नसुन्ने भएका हुन्?’ (भिडियो-वार्ता)

काठमाडौं। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक केहीबेर तनावग्रस्त भयो। सम्बोधनका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले सुरुमै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई ‘तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न ?’ भनेपछि सभामुख अर्याल राईसँग झोक्किए। उनले राईलाई नबोल्न निर्देशन नै दिए। आफूले राईले बोलेको कुराले आफ्नो अपमान भएको घोषणा गरे।

उसो त राई र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबीच बारम्बार नोकझोक चल्ने गरेको छ। बुधबार त राई बोल्दाबोल्दै सभामुख अर्यालले माइक नै काटिदिए। पछि आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने र माफी माग्ने बताएका भन्दै सभामुख अर्यालले राईलाई फेरि बोल्न दिए। तर, राईले झन् कडा शब्दमा सभामुख अर्यालको भूमिकामाथि आलोचना गरे। त्यसपछि सदन बैठक नै स्थगित भयो।

यही सन्दर्भमा हामीले सांसद राईसँग भिडियो संवाद गरेका छौँ।

राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितअनुकूल नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राख्न खोज्दा आफ्नो माइक काटिएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ।

राईले सभामुखलाई श्रवणशक्ति कम भएको भन्ने आशय आफ्नो नभएको स्पष्ट पार्दै जनताले गर्ने टिप्पणी उद्धृत गर्न खोज्दा नै माइक काटिएको दाबी गरे। उनै सांसद राईसँग नेपालवान एचडीका लागि जङ्ग तामाङले गरेको संवादको सम्पादित र संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत छ–

०००

तपाईंले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई ‘कान सुन्नु हुन्न क्या हो?’ भन्नुभएछ। किन भन्नुभएको ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो राष्ट्रको हितका निम्ति छैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ र सुधार्नुपर्छ। सभामुखले रुलिङ (सदनमा आउन प्रधानमन्त्री बालेनलाई निर्देशन) गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा डाक्नुपर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा मैले भन्न खोज्दै गर्दा उहाँ (सभामुख अर्याल) ले माइक काट्नुभयो। उहाँको मुड निराश थियो। आक्रोश थियो। उहाँले रिस ममाथि पोख्नुभयो।

तर, सुरुमै ‘कान सुन्नु हुन्न क्या हो ?’ भनेर सभामुखलाई श्रवणशक्ति कम भएको भन्न खोज्नुभएको तपाईंले ?

होइन, उहाँ त बाठै मान्छे हो, त्यस्तो किन भन्थेँ र ? तर, जनताको भनाइ त्यस्तो थियो। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईंलाई म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईं अलिक कान सुन्नु हुन्न क्या हो ? जनताले भन्छन्’ भन्ने कुरा सुरु गर्दै गर्दा उहाँले माइक काट्नुभयो।

तपाईं र सभामुखबीच नोकझोक भएको यो पहिलोपटक त होइन। बारम्बार यस्तो किन भइरहेको छ ?

पहिलो कुरा, सदनमा थिति बसालौँ। विधिमा चलाऔँ। मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु– संविधान हामीले बनाएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली उहाँहरूले जबर्जस्ती बनाउनुभएको हो। यो नियमावली कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने मान्यताले सभामुखलाई मैले निवेदन गरेको हुँ।

सभामुखको अपहेलना गरेर, मानमर्दन गरेर सदनको गरिमा रहन्छ ?

सभामुखलाई मैले सम्मान गरेको छु, आदर गरेको छु। उहाँ जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि र सदनका सदस्यहरूले बनाएको सभामुख हो। उहाँलाई अपमान गर्ने कुरै छैन। मेरो कुरा यति मात्रै हो, सदनलाई व्यवस्थित गरौँ, मर्यादित बनाऔँ भन्ने हो। सभामुखको जुन किसिमको गरिमा छ नि, त्यसलाई उच्च बनाऔँ भन्ने हाम्रो त मान्यता हो।

गरिमा त तपाईंले पनि राख्नुपर्छ होला नि सांसदका रूपमा ?

हामी त विधिसम्मत छौँ। जुन नियमावली छ, त्यसलाई पकडेर, आधार मानेर कुरा गरेको हो।

तपाईंलाई सभामुखले ‘बोल्नुहोस् माननीयज्यू, अघि बढ्नुहोस् माननीयज्यू’ भन्दा पनि ‘म बोल्दिनँ, म अघि बढ्दिनँ’ भन्नुहुन्छ। तपाईं किन यस्तो जिद्दी गर्नुहुन्छ रोस्ट्रममा ?

मैले जिद्दी गरेको होइन। बजेटसम्बन्धी छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्दैन ? कसले सुन्ने ? सभामुखले सुन्ने ? अरू सांसदहरूले सुन्ने ? पत्रकारले सुन्ने ? विषयगत मन्त्रीहरूले सुन्नुपरेन ? छलफलबाट आएको विषय के हो ? कहाँ-कहाँ समस्या भयो ? त्यसको समाधान के हो ? मन्त्रीले बोल्नुपरेन ? जवाफ दिनुपरेन ? मैले त नियमावली कार्यान्वयन गर्न खोजेको हुँ।

अनि, तपाईंले सभामुखलाई ‘तपाईंले सदन पाँच वर्ष चलाउन सक्नुहुन्न’ भनेर भन्नुभएको रहेछ। के आधारमा यस्तो भन्नुभएको हो ?

मलाई के लाग्यो भने उहाँको जुन शैली छ नि, उहाँले कुनै मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुभएको छैन। सक्नुभयो त ?

उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गर्नुपर्थ्यो ?

पर्थ्यो। मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गर्नुपर्थ्यो। आजसम्म मैले देखेको छैन।

मन्त्रीहरू आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्री मात्रै आउनुभएको छैन नि ?

सुन्नुहोस्, जुन मन्त्रालयको छलफल भएको छ, त्यसमा आउनुभएको छैन। उसो भए आज किन स्थगित भयो सदन ?

तपाईंको अभिव्यक्तिले ?

मेरो अभिव्यक्तिले मात्रै होइन, पछि किन स्थगित भयो त ? सुन्नुहोस्, क्याबिनेट मिटिङ (मन्त्रिपरिषद् बैठक) थियो अरे। त्यसो भन्न मिल्छ ? सदन र मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई मिलाउनु पर्दैन ?

सदनअघि वा पछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नुपर्थ्यो भन्ने तपाईंको माग हो ?

हो। एकैचोटि गर्न मिल्छ ? दुनियाँमा कहीँ नभएको चिज गर्नु हुँदैन। यो बेठिक छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले १७ जेठमा संसदमा आएर ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेपछि तपाईंहरू उहाँले क्षमा माग्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ र संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले माफी माग्ने केही गर्नुभएको छैन। कहिलेसम्म विरोध गर्नुहुन्छ तपाईंहरू ?

पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री हाम्रो अभिभावक हो। सदनको अभिभावक हो र नेपाली जनताको पनि। जुन ढंगले उहाँ सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो उहाँले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ। अनि त्यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रतिपक्षहरू एउटै गति र लयमा विरोध गरिरहेका छौँ। जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न (संसदमा), तबसम्म हामी विरोध गरिरहन्छौँ र उहाँ आउनुपर्छ। नआई हुँदैन।

उहाँ (प्रधानमन्त्री) सदनमा आउने कुनै छाँट छैन त ?

अहिलेसम्म छाँट छैन। भोलि हुन्छ।

सभामुखले रुलिङ गर्न चाहनुभएको छैन ?

हो, त्यसैले त सभामुखले रुलिङ गर्न सक्नुपर्छ।

किन रुलिङ गर्नुभएन होला ?

आफू कमजोर भएर। मैले भन्नुपर्ने कुरै भएन नि।

कतै अहिले सत्ताको छायाँ सभामुखमाथि परेको हो ?

सत्ताको छायाँ परेरै उहाँले ताउरमाउर गर्न सक्नुभएको छैन। म भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय सभामुखले तत्काल रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा उभ्याउनुपर्छ। उहाँको विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले रास्वपाको महाधिवेशनमा यसबारे केही स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। तर, तपाईंहरू किन सदनमै आएर जवाफ दिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ ?

महाधिवेशनमा के गर्नुभयो ? त्यो उहाँको कुरा हो। तर, उहाँले जुन संसदमा बोल्नुभयो, संसदमै आएर जवाफ दिनुपर्छ। ‘मैले गल्ती गरेँ’ भन्दै सदनबाट क्षमा माग्नुपर्छ।

क्षमा चाहिँ माग्नैपर्छ ?

पर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिइसक्नुभयो त ?

होइन, त्यता नजाऔँ न। उहाँको त्यो जिम्मेवारीको कुरा होला। तर, शिशिर खनालले त्यसो भनेको (‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’) त होइन नि सदनमा।

भनेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले सदनमा जवाफ नदिउञ्जेलसम्म गतिरोध अन्त्य हुँदैन ?

हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरू किन एउटै विषयमा अल्झिरहेका छन् भनेर जनताले आलोचना गर्न थालेका छन् नि ?

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जुन अभिव्यक्ति छ नि, त्यो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो। तपाईंले भनेजस्तै नेपाली जनताले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेला सदन अवरोध गरेको भन्ने लाग्दैन। नेपाली जनताले त ‘तपाईंहरूले दह्रो ढंगले कुरा राख्नुपर्‍यो’ भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आम जनतासँग माफी माग्नुपर्छ भनिरहेका छन्।

थुप्रै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्छ। जनजीविकाका मुद्दा सदनमा उठाउनुछ। तर, एउटै विषयले झण्डै डेढ महिनादेखि सदन अवरोध जारी राख्दा विपक्षी दलहरूप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बन्दैन ?

पहिलो कुरा, यो सामान्य कुरा हो ? हामीले सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निम्ति, मुलुकको अखण्डताका निम्ति बोलिरहेका छौँ। नेपाली जनताले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छन्। इतिहास तपाईंलाई पनि थाहा छ, अंग्रेजसँग पनि लडाइँ गर्‍यौँ। हामीले उठाउँदै आएको मूल मुद्दा पनि थाहा छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यसो भन्न मिल्दैन।

पूरा भिडियो:

बालेनमा छैन जवाफदेहिता, डाेलप्रसादमा छैन रूलिङकाे हिम्मत

काठमाडौं। सांसदहरू प्रधानमन्त्री बालेनलाई धुइँधुइँती खोज्छन्- संसदमा । प्रधानमन्त्री बालेन गए पो भेटिनु र देखिनु । उठेको प्रश्नको जवाफ दिनु । पछिल्लोपटक १७ जेठको दिउँसो एक्कासी संसद् बैठकमा पुगे र सांसदहरू प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए । फ्याट्ट बोलिदिए– (नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको छ ।)

हचुवा तालको यो बोली बालेनलाई निकै भारी पर्‍यो । विपक्षी दलका सांसदहरू मात्रै होइन, देशभक्त र राष्ट्रवादी नेपालीलाई प्रधानमन्त्री बालेनको यो अभिव्यक्तिले चित्त दुखायो । भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई पर्नु पिर पर्‍यो । वर्षौंदेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानहरूले गर्दै आएका दुव्यर्वहार र सीमा मिचाइबाट पीडित र आतंकित सीमा क्षेत्रका नेपाली प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो बोलीले आक्रोशित बनेका छन् । हालै सीमावर्ती सुस्तावासी काठमाडौं आए र सरकारलाई विवादित बोली फिर्ता लिन र नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे । नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जा मागे ।

यता संसदमा विपक्षी दलहरूले संसदको हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अप्रमाणित र गलत अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने भनिरहेका छन् । र, सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई संसदको रेडर्कबाट प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग गरिहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेन सुन्छन् न सभामुख अर्याल । विपक्षी दलहरूको मागलाई प्रधानमन्त्री बालेनले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । सभामुख अर्याल पनि त्यस्तै भएका छन् ।

यसपछि बुधबार एमाले सांसद राजेन्द्र राईले सभामुख अर्याललाई भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुखलाई एउटा निवेदन गर्नुपर्‍यो, तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? मेरो सभामुखलाई निवेदन हो ।’

अप्रमाणित अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा राखिँदैन, हटाइन्छ । जसरी असंसदीय र अमर्यादित ढंगले राखिएका अभिव्यक्तिलाई हटाइन्छ । तर, सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री बालेनको अप्रमाणित अभिव्यक्तिलाई जतनसाथ संसदको रेकर्डमा राख्न चाहन्छन् । होइन भने उनले अप्रमाणित अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखमा राख्दैन थिए ।

सभामुख अर्यालको यस्तो अपरिपक्क र सत्ताअनुकूल गतिविधिमाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । उनलाई बालेन सरकारको प्रष्ट छायाँ परेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनको यस्तो गतिविधिमाथि प्रमुख विपक्षी नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले २६ जेठको संसद बैठकमा भनिदिए , ‘संसद्को चिरहरण भइरहँदा जसरी सभामुखको कुर्सी टुलुटुलु हेर्ने अवस्थामा पुग्यो, जसरी लाचार भइरहेको अवस्थामा पुगेको मैले अनुभुती गरे । यद्यपि म व्यक्तिगतरुपमा म त्यो लाचारी उहाँमा देख्दिन । यतिबेला मलाई भूपी शेरचनको एउटा कविता याद आइरहेको छ। त्यो कविता हो घुम्ने मेचमाथि… त्यसपछिको शव्द बिर्से सभामुख महोदय।’

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने अभिव्यक्ति व्यक्तिको हुँदैन, सिंगो नेपाल देशको हुन्छ । नेपालीको हुन्छ । त्यसैले उनले बोल्ने अभिव्यक्ति तथ्यपरक हुनुपर्छ । बढो जिम्मेवारीपूर्वक ढंगले उनी प्रस्तुत हुनुपर्छ । हिजो र्‍यापर छँदा जस्तो छाडा बोल्न मिल्दैन । काठमाडौंको मेयर छँदा जसरी हिंसाप्रेरित र आपराधिक अभिव्यक्ति दिन्थे, भलै उनलाई कारबाही भएन, त्यो तहमा उत्रिएर पनि बोल्न मिल्दैन । यद्यपि, उनले राष्ट्रघात हुनेगरी नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ भन्न भ्याए ।

जबकि, संसारका कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीले मैले छिमेकी देशको सीमा मिचेको कहिल्यै भन्दैनन् । भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको भए पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हामीले नेपालको भूमि मिच्यौँ भनेका छैनन् ।

रुसले युक्रेनको क्राइमियासहित थुप्रै भूभाग मिच्यो । तर, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हामीले युक्रेनको जग्गा मिच्यौँ भन्दैनन् । अझ एउटा तथ्य के हो भने– सैन्य क्षमतामा कमजोर देशले शक्तिशाली देशको सीमा मिच्दैन । नेपालले मिच्ने कुरा आउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले भन्दिए– नेपालले मिच्यो ।

यसो भनेको डेढ महिना हुन लाग्यो । विपक्षी दलहरूले पटकपटक जवाफ मागे तर बालेन गल्ती स्वीकार्न तयार भएनन् । राष्ट्रवादी र देशभक्ति नेपालीसँग माफी मागेनन् । र, सभामुख अर्यालले पनि संसदको रेकर्डबाट हटाउन चाहेनन् । नहटाए नेपालका भावी पुस्ताले प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्तिको भिडियो हेर्नेछन् र बालेनलाई घृणा गर्नेछन् । बालेनले त्यस्तो बोल्दा पनि ढ्यापढ्याप गरेर ठीक हो, नेपालले भारतको जग्गा मिचेको हो भन्नेगरी समर्थन जनाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १८२ सांसदप्रति पनि घृणा गर्नेछन् ।

अझ नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्ने पूर्वमन्त्री तथा रास्वपा सांसद बब्लु गुप्तालाई पनि राष्ट्रवादीले सकारात्मक रुपमा लिने छैनन् ।

स्वर्गको नाङ्गो नाच

‘स्वर्ग’ मानव सभ्यताको सबैभन्दा पुरानो र आकर्षक कल्पनामध्ये एक मानिन्छ। हजारौँ वर्षदेखि मानिसले दुःख, अन्याय, मृत्यु र अभावबाट मुक्त हुने एउटा स्थानको कल्पना गर्दै आएको छ। त्यो स्थानलाई कसैले स्वर्ग भन्यो, कसैले जन्नत, कसैले देवलोक, कसैले स्वर्गीय राज्य, त कसैले महापरिनिर्वाणको संज्ञा दिए।

प्रायः धर्ममा सबैभन्दा पवित्र मानिने वा सत्कर्मको फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ। के साँच्चै स्वर्ग यति पवित्र छ? यदि छ भने, किन त्यसको नाममा पृथ्वीमा यति धेरै विभाजन, हिंसा, व्यापार, सत्ता र छल देखिन्छ?

पत्याउन गाह्रो हुन्छ। किनकि स्वर्गको सपना देखाएर मानिसलाई मानवताभन्दा टाढा पुर्‍याइएका दृष्टान्तहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। स्वर्गकै नाममा अनेकौँ छलकपट, धोकाधडी, व्यवसाय, अपराध आदि भइरहेको पनि पाइन्छ। खास ठेट शब्दमा, ‘स्वर्गको नाङ्गो नाच’ धर्तीमै प्रशस्त देख्न सकिन्छ।

कस्तो होला स्वर्ग? के होला स्वर्ग? प्रश्न उठ्छ। किनकि ज्ञानको सुरुवात नै जिज्ञासाबाट हुन्छ।

हिन्दू दर्शनमा स्वर्गलाई पुण्यकर्मको फलस्वरूप प्राप्त हुने लोकका रूपमा वर्णन गरिएको छ। इन्द्रको दरबार, अप्सरा, गन्धर्व, दिव्य सुख र ऐश्वर्यका अनेक चित्रण पुराणहरूमा पाइन्छन्।

हिन्दू पौराणिक कथामा अप्सराहरूलाई स्वर्गका सुन्दर नर्तकी र कलाकारका रूपमा चित्रण गरिएको छ। तर धेरै कथाहरूमा उनीहरूलाई देवराज इन्द्रले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न, विशेष गरी ऋषिहरूको तपस्या भंग गराउन, पठाएको वर्णन पाइन्छ।

यदि कुनै व्यक्तिको सौन्दर्य वा प्रतिभालाई उसको स्वतन्त्र इच्छाभन्दा बढी अरूको उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ भने, के त्यो शोषण होइन? कि होइन?

परम्परागत धार्मिक दृष्टिले यसलाई दैवी लीला वा धर्मकथाको अंश मानिन्छ। तर आधुनिक सामाजिक र नारीवादी विश्लेषणले यस्तालाई सत्ताले स्त्रीको सौन्दर्यलाई साधन बनाएको उदाहरणका रूपमा बुझ्छ। कि बुझ्दैन?

स्वर्गका अप्सराहरूको प्रसङ्ग स्वर्गको सत्ता र नैतिकताको सम्बन्धबारे सोच्न बाध्य पार्ने प्रसङ्ग हो। कसरी बुझ्ने भन्ने कुरामा पनि फरक पर्छ। अपवादका केही रूढी हटाउने हो भने धर्मका दर्शन अत्यन्त ग्रहणयोग्य पनि छन्। ती ग्रहणयोग्य तत्व बिर्सेर युग कुन स्वर्गको खोजीमा छ?

त्यो पौराणिक कथामा जे भए पनि केही भएन। तर प्रश्न त यहाँ उठ्नुपर्छ, जहाँ कतिपयले धर्मलाई स्वर्ग प्राप्त गर्ने साधन मात्र बनाएका छन्। विकसित युगमा पूजा, दान वा कर्मलाई आत्मशुद्धिको सट्टा स्वर्गको ‘टिकट’ जस्तो बुझ्ने प्रवृत्ति विकसित भएको देखिन्छ। यो सही छ? प्रश्न पक्कै उठ्छ।

यता, बौद्ध दर्शनमा पनि देवलोक वा स्वर्गीय लोकहरूको उल्लेख पाइन्छ। तर बुद्धले स्पष्ट रूपमा सिकाए, देवलोकमा जन्म लिनु पनि अनित्य हो। त्यहाँको आयु लामो हुन सक्छ, सुख धेरै हुन सक्छ, तर त्यो पनि अन्ततः समाप्त हुन्छ। त्यसैले बौद्ध धर्मको लक्ष्य स्वर्ग होइन, निर्वाण हो।

लोभ, द्वेष र मोहबाट पूर्ण मुक्ति नै लक्ष्य हो। तर पनि विकृतिको घुसपैठ भने भएको छ, चाहे त्यो व्यक्तिगत आडम्बरमा होस्, चाहे त्यो देखासिखीमै किन नहोस्। धर्मका ठेकेदारहरू त्यहाँ पनि स्वर्गको ‘टिकट’ बाँड्न पुगेकै छन्।

बुद्धको एक दर्शन छ, त्यो हो ‘स्मृति’। त्यसमा भनिन्छ, सचेत नभएसम्म कुनै निर्वाण प्राप्त हुँदैन। किन अशोक अवस्था हासिल हुन सक्दैन, सायद बुद्ध दर्शनले यही भन्छ। कैयौँ विकृतिमा मुकदर्शक हुनु र बुद्धको त्यो सजगताबीच तालमेल मिलेन भने, सायद त्यहीँबाट अर्को विकृति सुरु नहोला भन्न सकिँदैन।

तर सबैलाई स्वर्ग नै जानु छ। पुग्नु त स्वर्ग नै छ। यता इस्लाममा पनि जन्नत ईश्वरप्रति इमान, असल कर्म, न्याय, करुणा र आज्ञापालनको प्रतिफलका रूपमा वर्णन गरिएको छ।

कुरआनमा जन्नतलाई शान्ति, सुरक्षा, आनन्द र ईश्वरको कृपाले भरिएको स्थानका रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यहाँ अन्याय, पीडा र भय हुँदैन। तर विश्वमा अशान्ति फैलाउने अधिकांश देश इस्लामिक देश हुन्। यो तथ्याङ्कमा आधारित कुरा हो। यद्यपि इस्लामका धेरै विद्वानहरूले जोड दिएका छन् कि जन्नतको अवधारणालाई हिंसा, घृणा वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु धर्मको मूल शिक्षाविपरीत हो।

भनिन्छ, इतिहासमा केही उग्रवादी समूहहरूले जन्नतको नाममा युवालाई हिंसामा उक्साउने प्रयास गरेका उदाहरण छन्, तर ती मुख्यधाराको इस्लामी शिक्षाका प्रतिनिधि होइनन्। तर वर्तमान अभ्यासमा शान्तिसँग त्यति खासै राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि देखिँदैन। धर्मका धेरै राम्रा र योग्य कुरा धारण गर्न छाडेर हतियार बोकेर कुन शान्ति खोज्न हिँड्छ मानिस? प्रश्न पक्कै उठ्छ। तर जन्नतका टिकट काउन्टरका साहुहरू मौन छन्।

स्वर्गको कुरा गर्दा ईसाई मुख्य सूचीमा पर्ने धर्म हो। यस धर्ममा स्वर्ग परमेश्वरसँगको अनन्त संगति मानिन्छ। प्रेम, क्षमा, दया र विश्वासका माध्यमबाट मानिस परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने विश्वास राखिन्छ। स्वर्गलाई भौतिक सुखको स्थानभन्दा पनि ईश्वरको उपस्थितिको पूर्ण अनुभवका रूपमा बुझिन्छ।

तर इतिहास साक्षी छ। गलत अभ्यास र परम्पराको अनुसरणमा इतिहासका कतिपय कालखण्डमा स्वर्ग र पापको अवधारणालाई मानिसलाई डराउने वा नियन्त्रण गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ।

प्रायः सबै धर्ममा अस्वाभाविक स्वर्ग प्राप्तिको मोहले विकृतिले नराम्ररी गाँजेको छ। जबसम्म कुनै पनि धर्ममा प्रश्न मर्छ, त्यसमा विकृति सुरु हुन्छ। यी सबै विकृतिको जड प्रश्न र जिज्ञासाको कमी त होइन?

जुनसुकै धर्म होस्, चाहे त्यो सिख होस्, चाहे जैन। कर्मको पूर्ण क्षयपछि मुक्ति प्राप्त हुने शिक्षा दिन्छ। अन्ततः लगभग सबै धर्म वा परम्पराले एउटा साझा कुरा भन्छन्, असल जीवन, सत्य, करुणा र नैतिकता। जब धर्म मानिसको स्वार्थ बन्न पुग्छ, तब धर्ममा विकृति सुरु हुन्छ।

धर्म खराब होइन। जब स्वर्गको नाममा व्यापार भयो। स्वर्गको नाममा सत्ता खोजियो। स्वर्गको नाममा युद्ध भए। स्वर्गको नाममा मानिसलाई विभाजन गरियो। स्वर्गको आशा देखाएर पृथ्वीमा अन्याय सहन बाध्य बनाइयो। तब धर्म विस्तारै विकृत हुँदै गयो भन्दा फरक पर्दैन।

कतिपयले दानलाई सौदाबाजी बनाए, कतिपयले धार्मिक अधिकारलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाए, कतिपयले स्वर्गको वाचा गरेर अनुयायीको विवेकमाथि नियन्त्रण गर्न खोजे। हो, यस्तै भएको हो? हो।

यसरी धर्मको मूल शिक्षाभन्दा मानिसको लोभ ठूलो बन्दा स्वर्गको अवधारणा नै विकृत हुन पुग्यो।

यदि मानिसले पृथ्वीमा घृणा, अन्याय, हिंसा र शोषण फैलाउँछ भने, उसले स्वर्गको कुरा गर्ने नैतिक अधिकार कति रहन्छ?

स्वर्गको सपना देख्नु गलत होइन। गलत तब हुन्छ, जब स्वर्गको नाममा पृथ्वीलाई नरक बनाउनु सही ठानिन्छ। यदि धर्मले हामीलाई बढी इमानदार, बढी करुणाशील, बढी न्यायप्रिय र बढी जिम्मेवार बनाउँदैन भने, त्यस धर्मको अभ्यास बाहिरी अनुष्ठानमा सीमित रहन्छ। स्वर्गको चर्चा धेरै हुन्छ, तर स्वर्गीय चरित्र हराउँछ।

स्वर्गको वास्तविक नाङ्गो नाच कुनै धर्मभित्र होइन; त्यो मानिसको लोभ, अहंकार, सत्ता-लिप्सा र अन्धविश्वासभित्र छ। कुनै पनि धर्मको मूल शिक्षाले अन्याय, हिंसा, छल वा घृणालाई अन्तिम सत्य भनेको छैन। विकृति त्यतिबेला जन्मिन्छ, जब मानिसले धर्मलाई आत्मपरिवर्तनको बाटो होइन, अरूमाथि प्रभुत्व जमाउने साधन बनाउँछ। र मुकदर्शक भएर त्यसैको पूजा गर्छ।

अन्ततः सायद स्वर्ग टाढाको लोक होइन। स्वर्ग यहीँ हुन्छ र यहीँबाट सुरु हुन्छ। हो, स्वर्ग त्यहाँ सुरु हुन्छ जहाँ न्याय हुन्छ, करुणा हुन्छ, सत्य हुन्छ, मानवता हुन्छ। र नरक त्यहीँ जन्मिन्छ जहाँ यी सबै हराउँछन्।

तसर्थ, प्रश्न स्वर्ग कहाँ छ भन्ने होइन। खास प्रश्न यो हो, ‘हामीले पृथ्वीलाई स्वर्गतर्फ लैजाँदै छौँ कि स्वर्गको नाममा नयाँ-नयाँ नरकहरू निर्माण गर्दै त छैनौँ?’

अन्तमा, केहि विकृत मानसिकता भएका व्यक्ति , समुदाय र धर्मका छद्मभेषीहरूले  स्वर्गको नाममा  नाङ्गो नाँच त देखाएका छैनन् । तपाइले प्रश्न र जिज्ञासा गर्न त बिर्सिनु भएको छैन ?

ज्ञात रहोस् धर्मको नाममा कुनै विकृति नहोस् ।

संसद फर्किएनन् प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गत जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। भारत-नेपाल सीमा विवादसम्बन्धी संसद्मा दिएको विवादित उक्त अभिव्यक्ति दिएको आज ३९ दिन पुरा भएको छ।  

तर बजेट अधिवेशन सक्किन लाग्दा पनि सिमा सम्बन्धित विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको ३९ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री हालसम्म संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी सांसदहरूले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइको तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यसो गर्न नसके संसद्को गरिमा कायम राख्न माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि यो विषय पुनः उठाइएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराई विवादित अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे। उनले संसद्मा गरिएको अभिव्यक्ति संसद्मै आएर सच्याउनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

राईले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै व्यक्ति र निकायले समान रूपमा नियम र कानुनको पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को नियम र प्रक्रियाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। उनले एउटालाई नियम लाग्ने र अर्कोलाई नलाग्ने अवस्था सिर्जना भए संसदीय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिए।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर जवाफ दिन निर्देशन दिन सभामुखसँग आग्रह गरिन्। उनले संसद्मा उठेका गम्भीर विषय लामो समयसम्म सम्बोधन नहुँदा संसदीय उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्।

विपक्षी दलहरूले पछिल्ला केही सातादेखि लगातार यही माग दोहोर्याउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको विषय सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसबारे स्पष्ट धारणा दिनु आवश्यक छ।

यद्यपि, सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले हालसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन वा जवाफ दिन निर्देशन दिने सम्बन्धमा कुनै रुलिङ गरेका छैनन्। यस विषयमा सभामुखको मौनताप्रति पनि विपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ नआएको ३९ दिन पुग्दा पनि विवाद कायमै रहेको छ। आगामी बैठकमा सभामुखले कुनै रुलिङ गर्ने वा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्ने भन्ने विषय अहिले संसदीय वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

मीम, व्यङ्ग्य र डिजिटल संसारमा व्यस्त जेन-जेड पुस्ता

काठमाडौं। ‘जेन-जेड’ आजको सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहने पुस्तामध्ये एक हो। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, स्मार्टफोन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा हुर्किएको यो पुस्ता अघिल्ला पुस्ताभन्दा सोच, व्यवहार र जीवनशैलीका हिसाबले निकै फरक मानिन्छ। उनीहरूलाई अक्सर मीम, व्यङ्ग्यात्मक हास्य, छोटो ध्यान अवधि, भिडियो गेम, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल संस्कृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। 

तर, यिनै विशेषताभित्र उनीहरूको संघर्ष, चुनौती र भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि लुकेको छ।

जेन-जेड पुस्ताका धेरै युवाले आफ्नो मानसिक तनाव, असुरक्षा वा भविष्यप्रतिको चिन्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त नगरी हास्य र व्यङ्ग्यमार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने मीम, व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी वा कालो हास्य उनीहरूका लागि मनोरञ्जन मात्र होइन, कहिलेकाहीँ तनाव कम गर्ने माध्यम पनि बन्ने गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको हास्य शैलीलाई बाहिरबाट हेर्दा कठोर वा असामान्य लागे पनि त्यसको पछाडि फरक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि हुन सक्छ।

यो पुस्ताले आफूलाई धेरै पटक गलत बुझिएको महसुस गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। अघिल्ला पुस्ताले उनीहरूलाई ‘अल्छी’, ‘मोबाइलमा मात्र झुण्डिने’ वा ‘जिम्मेवारी नलिने’ भनेर आलोचना गर्छ। त्यही कारण पनि जेन-जेडका युवाहरूले आफूलाई बचाउ गर्ने र आफ्नै पुस्ताबारे आफैं व्यङ्ग्य गर्ने शैली विकास गरेका छन्। उनीहरू आफूलाई मजाक बनाउन सक्छन्, तर बाहिरी व्यक्तिले त्यही शैलीमा आलोचना गर्दा भने सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने स्वभाव पनि देखिन्छ।

जेन-जेडको अर्को विशेषता भनेको छोटो ध्यान अवधि हो। लगातार आउने सूचना, छोटा भिडियो, रील्स, सर्ट्स र सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोगका कारण उनीहरू एकै समयमा धेरै काम गर्ने बानीमा अभ्यस्त भएका छन्। अध्ययन, गीत सुन्ने, साथीसँग च्याट गर्ने र भिडियो हेर्ने जस्ता काम एकैपटक गर्ने प्रवृत्ति यस पुस्तामा सामान्य मानिन्छ। यसले उनीहरूको कार्यशैली परिवर्तन गरे पनि यसलाई केवल कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

प्रविधिसँगको निकटताले जेन-जेडलाई सूचना खोज्न, नयाँ सीप सिक्न र अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाएको छ। कुनै विषयमा जानकारी चाहियो भने उनीहरू पुस्तकालयभन्दा पहिले इन्टरनेट, डिजिटल प्लेटफर्म वा विश्वसनीय अनलाइन स्रोतको प्रयोग गर्छन्। यही कारण उनीहरूलाई ‘डिजिटल नेटिभ’ पुस्ता पनि भन्ने गरिन्छ।

यद्यपि, जेन-जेडका सबै युवालाई एउटै ढाँचामा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। सबै भिडियो गेममा मात्र रमाउने, सबै मीममै हराउने वा सबै जिम्मेवारीबाट भाग्ने भन्ने धारणा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। यही पुस्ताबाट वैज्ञानिक, उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता, सामाजिक अभियन्ता, सिर्जनशील कलाकार र सफल व्यवसायी पनि अघि बढिरहेका छन्।

यो पुस्ताको आत्मविश्वास र आत्मआलोचना दुवै फरक ढंगले अभिव्यक्त हुन्छ। उनीहरू आफ्ना कमजोरीबारे खुला रूपमा मजाक गर्न सक्छन्, तर नयाँ प्रविधि अपनाउन, परिवर्तन स्वीकार गर्न र पुराना सोचलाई चुनौती दिन पनि पछि हट्दैनन्। सामाजिक न्याय, वातावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र डिजिटल स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा उनीहरूको चासो अघिल्ला पुस्ताभन्दा बढी देखिन्छ।

जेन-जेडलाई केवल मीम, व्यङ्ग्य वा सामाजिक सञ्जालको पुस्ता भनेर मात्र परिभाषित गर्न सकिँदैन। उनीहरू अवसर र चुनौती दुवैसँगै हुर्किएको पुस्ता हुन्। प्रविधिको तीव्र विकास, आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक स्वास्थ्यका चुनौती र बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबीच आफ्नो पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको यो पुस्ताले भविष्यको समाज, अर्थतन्त्र र प्रविधिलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय [भिडियो]

काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सुरज शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धनगढीस्थित गेटा आँखा अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्थित तथा नियमन नियमावली, २०८३ र शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, कारागार नियमावली, २०८३, मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

शिक्षक कै प्रमाणपत्र नक्कली भएपछी…..

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको आरोपमा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गुन्जेश्वर मण्डलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार मण्डलले पीसीएल र स्नातक तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेर माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा उनले भारतको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट आईएस्सी तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठबाट विज्ञान विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको भनी झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नु गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै घटनाबारे थप कानुनी प्रक्रिया विशेष अदालतमार्फत अघि बढ्ने जनाएको छ।

गोविन्द कार्की सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त

काठमाडौं। सरकारले सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन्।

हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य उमेर हदका कारण शुक्रबारदेखि अवकाशमा जाँदै छन्। उनको अवकाशसँगै रिक्त हुने मुख्यसचिव पदमा सरकारले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्याल जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर ८ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए। करिब आठ महिनापछि उमेर हदका कारण उनले पदबाट अवकाश लिन लागेका हुन्।

नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीले अब मुलुकको निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्दै सरकारका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन, प्रशासनिक समन्वय तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

विष्णु पौडेल विरुद्द चौथोपटक म्याद थप

काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार पाँच दिनको म्याद थप गर्ने आदेश दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यसयता अनुसन्धानका लागि अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको छ। यसअघि असार ९ गते सात दिन, असार १५ गते तीन दिन र असार १८ गते थप छ दिनको म्याद स्वीकृत गरिएको थियो।

यता, पौडेलकी पत्नीले उनको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन भने खारेज भइसकेको छ।

पौडेलमाथि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।

कंगना रनौतलाई किन मागियो २५० करोड भारु रुपैयाँ?

काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतको आगामी फिल्म ‘क्वीन २’ कानुनी विवादमा परेको छ। सन् २०१४ मा प्रदर्शन भएको सुपरहिट फिल्म ‘क्वीन’ निर्माण गरेको फ्यान्टम स्टुडियोले फिल्मको निर्माण तथा प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै जियोस्टारविरुद्ध बम्बई उच्च अदालतमा २५० करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

फ्यान्टम स्टुडियोले ‘क्वीन २’ आफ्नो सहमति बिना निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ। स्टुडियोका अनुसार सन् २०१४ मा भएको सम्झौताअनुसार ‘क्वीन’को सिक्वेल वा प्रिक्वेल निर्माण भएमा त्यसको स्वामित्व अधिकार फ्यान्टम स्टुडियो र जियोस्टारबीच ५०–५० प्रतिशत रहने व्यवस्था थियो। तर आफूहरूको अनुमति नलिई नयाँ फिल्म अघि बढाइएको दाबी गर्दै स्टुडियोले अदालतसँग फिल्मको प्रदर्शन रोक्न र २५० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेको छ।

फ्यान्टमले गत वर्ष मे महिनादेखि यस विषयमा जियोस्टारसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि कुनै प्रतिक्रिया नपाएको दाबी गरेको छ।

यता, जियोस्टारले भने आरोप अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका अनुसार ‘क्वीन २’ सन् २०१४ को फिल्म ‘क्वीन’ को सिक्वेल होइन, बरु पूर्ण रूपमा नयाँ कथा र नयाँ पात्रमा आधारित स्वतन्त्र फिल्म हो। जियोस्टारले ‘क्वीन’ सामान्य अंग्रेजी शब्द भएकाले त्यसमा कुनै एक कम्पनीको विशेष स्वामित्व हुन नसक्ने तर्क पनि गरेको छ।

सन् २०१४ मा रिलिज भएको ‘क्वीन’ विकास बहलको निर्देशनमा बनेको थियो भने यसको कथा अन्विता दत्तले लेखेकी थिइन्। कम बजेटमा निर्माण भएको उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नुका साथै राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म’को उपाधि जितेको थियो। यही फिल्मबाट कंगना रनौतले पनि ‘सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री’को राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्।

हालसम्म ‘क्वीन २’ को प्रदर्शन मिति र अन्य कलाकारबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। तर फिल्म अदालतसम्म पुगेपछि यसको चर्चा बलिउडमा झन् बढेको छ। अब अदालतको निर्णयले फिल्मको भविष्य तय गर्नेछ।

जलजलामा १४९ सुत्केरीलाई घ्यू र अण्डा

पर्वत। जलजला गाउँपालिका ले चालु आर्थिक वर्षमा ‘उपाध्यक्ष सुत्केरी पोषण कार्यक्रम’ अन्तर्गत १४९ जना सुत्केरी महिलालाई घ्यू र अण्डा वितरण गरेको छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत मल्लाज, लेकफाँट र शालिजाका स्वास्थ्य संस्थामा संस्थागत रूपमा सुत्केरी भएका महिलालाई पोषण सामग्री उपलब्ध गराइएको हो।

पालिकाले लक्षित वर्ग शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। घरमै सुत्केरी गराउने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै संस्थागत प्रसूति बढाउने, साथै आमा र नवजात शिशुको पोषण अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य का अनुसार २०८२ साउनदेखि असार मसान्तको तेस्रो सातासम्म स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका नौ वटै वडाका १४९ महिलालाई दुई क्यारेट अण्डा र एक माना घ्यू वितरण गरिएको छ।

उनले भने, ‘पालिकाभित्रकै किसानले उत्पादन गरेको अण्डा र घ्यू खरिद गरेर वितरण गरेका हौँ। यसले एकातिर सुत्केरी महिलाको पोषणमा सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय किसानको उत्पादनलाई पनि बजार उपलब्ध भएको छ।’

महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख विन्दु शर्मा ले पोषण सामग्री वितरणसँगै स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सुत्केरी महिला र परिवारलाई पौष्टिक आहार, शिशु पोषण तथा स्वस्थ खानपानसम्बन्धी परामर्शसमेत प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्य ले २०८१ साउनदेखि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए।

उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार ‘उपाध्यक्ष सुत्केरी पोषण कार्यक्रम’ को मुख्य उद्देश्य महिलालाई स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउनु, संस्थागत प्रसूतिलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा आमा र दुई वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्नु हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी रहेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका नियमित एजेन्डासहित नीतिगत निर्णयसम्बन्धी प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो ३ः३० बजे सुरु भएको हो। बैठकमा सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रम, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन तथा आवश्यक प्रशासनिक निर्णयबारे समेत छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मेसी जीताउन आफूलाई हराएको भन्दै इजिप्टद्वारा फिफामा उजुरी

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनासँग ३-२ गोलले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि इजिप्ट फुटबल संघले खेलका मुख्य रेफ्री र भिडियो सहायक रेफ्री टोलीविरुद्ध फिफामा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेको छ।

इजिप्टले खेलका क्रममा आफूहरूमाथि गम्भीर रेफ्रिङ त्रुटि भएको दाबी गर्दै फ्रान्सेली रेफ्री फ्रान्स्वा लेटेक्सिएर र उनको अफिसियटिङ टोलीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको हो। संघले रेफ्रीको निर्णय निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै आगामी विश्वकपका खेलमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिन र घटनाबारे स्वतन्त्र तथा गहिरो छानबिन गर्न फिफासँग आग्रह गरेको जनाएको छ।

इजिप्टको दाबीअनुसार खेलमा मोस्तफा जिकोले गरेको वैध गोललाई विवादास्पद रूपमा अमान्य घोषित गरिएको थियो। त्यस्तै, खेल २–२ को बराबरीमा रहेका बेला अर्जेन्टिनाको पेनाल्टी क्षेत्रमा मोहम्मद सालाहमाथि फाउल हुँदा पनि रेफ्रीले पेनाल्टी नदिएको आरोप इजिप्टले लगाएको छ। त्यसको केही क्षणपछि अर्जेन्टिनाले काउन्टर आक्रमणमार्फत विजयी गोल गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको थियो।

इजिप्ट फुटबल संघले रेफ्रीको निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको दाबी गर्दै त्यसका कारण आफ्नो टोलीले अन्यायपूर्ण रूपमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिनुपरेको जनाएको छ। संघका अनुसार यस्ता विवादास्पद निर्णयले विश्वकपजस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

खेलपछि इजिप्टका मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले पनि रेफ्रीको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो टोलीसँग अन्याय भएको दाबी गर्दै रेफ्रिङ स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। आक्रोश व्यक्त गर्दै हसनले अब आफूले कहिल्यै विश्वकप नहेर्ने घोषणा समेत गरेका छन्।

यद्यपि, फिफाले इजिप्टको उजुरीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। अब विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले उजुरीमाथि कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय फुटबल समर्थकहरूको चासोको विषय बनेको छ।

संसद बैठक बिहिबारसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम राष्ट्रिय सभाको बैठकमा व्यस्त भएपछि सूचना टाँसेर बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

यसअघि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर, विशेष कारणवश निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि सभामुखको निर्देशनमा बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी सारिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जारी गरेको सूचनामा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

बुधबारको बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ तथा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।

यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहकै तर्फबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र विधेयक सभामा पेस गर्ने कार्यसूची पनि तय गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयका अनुसार कानुनमन्त्री गौतम राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन सकेन। अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

ट्रम्प भन्छन् – इरानसँग युद्धविराम सकियो

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविराम समाप्त भएको घोषणा गर्दै अब तेहरानसँग वार्ता जारी राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।

नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले अमेरिका-इरान सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएका हुन्।

हालै अमेरिका र इरानबीच भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण तथा प्रत्याक्रमणपछि ट्रम्पले ‘युद्धविराम अब समाप्त भइसकेको’ घोषणा गर्दै इरानी नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गरे।

‘मेरो विचारमा यो युद्धविराम अब सकिएको छ। म अब उनीहरूसँग कुनै पनि कुराकानी गर्न चाहन्नँ। उनीहरूसँग संवाद गर्नु समयको बर्बादी मात्र हो,’ ट्रम्पले भने।

उनले दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले चाहेमा छलफल अघि बढाउन सक्ने भए पनि त्यसले कुनै उपलब्धि नदिने दाबी गरे। ट्रम्पका अनुसार अब अमेरिका वार्ताभन्दा सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीतिमा अघि बढ्नेछ।

यसैबीच अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानी तेल निर्यातका लागि यसअघि दिएको अस्थायी छुट पनि रद्द गरिसकेको छ। ‘अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोल’ (ओएफएसी) ले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इरानी तेल कारोबारका लागि दिइएको अनुमति खारेज गरिएको छ भने पहिले स्वीकृत कारोबारहरू पनि निश्चित समयसीमाभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अमेरिकाले हर्मुज जलडमरूमार्ग नजिक व्यावसायिक तेल ट्याङ्करमाथि इरानले गरेको आक्रमणलाई आधार बनाउँदै प्रतिबन्ध पुनः कडा बनाएको जनाएको छ। यससँगै अमेरिकी सेनाले इरानका विभिन्न सैन्य पूर्वाधारमाथि हवाई तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको दाबी पनि गरेको छ।

अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम)ले इरानविरुद्धको कारबाहीमा ८० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण गरिएको जनाएको छ। सेन्टकमका अनुसार इरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्र, तटीय राडार, विमानविरोधी क्षेप्यास्त्र प्रणाली र इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) का ६० भन्दा बढी साना नौसैनिक जहाजलाई लक्षित गरिएको थियो।

अमेरिकाले यी कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जलमार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गरिएको दाबी गरेको छ। सेन्टकमका अनुसार हर्मुज जलडमरूमार्ग हुँदै गइरहेका तीन व्यावसायिक जहाजमाथि भएको आक्रमणपछि जवाफी कारबाही गरिएको हो।

यता, इरानले अमेरिकी निर्णयलाई युद्धविराम समझदारीको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाले तेल प्रतिबन्ध पुनः लागू गरेर आपसी सहमति तोडेको दाबी गर्दै त्यसका सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी वासिङ्टनले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

इरानका उप–परराष्ट्रमन्त्री काजेम गरिबाबाडीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाले युद्धविरामका विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार इरानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

यसअघि जुन महिनामा दुवै देशबीच तनाव कम गर्ने उद्देश्यले युद्धविराम तथा सीमित आर्थिक सहमतिमा पुगेको घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले इरानी तेल कारोबारमा अस्थायी छुट दिएको थियो। तर पछिल्ला सैन्य घटनाक्रमपछि त्यो निर्णय फिर्ता लिइएको हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अब इरानसँग वार्ता गर्ने वा नगर्ने विषय अन्ततः तेहरानको व्यवहारमा निर्भर रहने बताए पनि आफ्नो प्रशासन तत्काल वार्तामा फर्किने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस विषयमा आफ्ना निकट सहयोगी स्टिभ विट्कफ र जेराल्ड कुश्नरसँग थप परामर्श गर्ने जानकारी दिएका छन्।

अमेरिका–इरान सम्बन्ध फेरि तीव्र तनावतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, विश्व ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा यसको प्रभावबारे विश्व समुदायको चासो बढेको छ।

किन पक्राउ परे एकैसाथ १६ बिचौलिया?

सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट बिरामीलाई निजी अस्पताल तथा मेडिकलतर्फ पठाएर अवैध कमिसन लिने आरोपमा १२ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बबिन राईका अनुसार प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराइदिने, छिटो उपचार गराइदिने तथा निजी अस्पतालमा सहज सेवा मिलाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्ने जनगुनासो आएपछि प्रहरीले विशेष निगरानी थालेको थियो।

सोही क्रममा प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी भवनअगाडि बिचौलियाको गतिविधिमा संलग्न रहेको अवस्थामा १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको अर्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका–३ का ३७ वर्षीय रञ्जितकुमार चौधरी, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–६ की २७ वर्षीया रबिना मण्डल, भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका–८ का ३५ वर्षीय हस्त श्रेष्ठ, धरान–१५ का २० वर्षीय सागर पोखरेल, मोरङको लेटाङ–३ का २९ वर्षीय सानिम किराती, धरान–६ का २३ वर्षीय मनिष बुढाथोकी, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ का ४० वर्षीय उमेशकुमार चौधरी, धरान–१७ का ३५ वर्षीय धिरोज निरौला, इटहरी–२ का ३२ वर्षीय रोहित मेहता तथा धरान–११ का १८ वर्षीय विनोद भण्डारी रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका अन्य दुई जनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सम्पूर्ण लामाको नियुक्तिले पर्यटनमन्त्रीमाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा सम्पूर्णकुमार लामाको पुनःनियुक्तिले बालेन सरकारका पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलमाथि प्रश्न उठेको छ । २०७२ को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बौद्धनाथ स्तूपको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप लागेका लामालाई अध्यक्षमा नियुक्तिले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दाबी गर्ने बालेन सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो ।

स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ताइ सितु रिम्पोछेले करिब १२ करोड रुपैयाँसहित सुन उपलब्ध गराएका थिए । अन्य सहयोगदाताले पनि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराएकोमा लामाले सार्वजनिक नगरेको र स्वतन्त्र ढंगले उनमाथि स्वतन्त्र छानबिनको माग केही सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ, ‘भारतको धर्मशालास्थित ताइ सितु रिम्पोछेले महास्तूप पुनर्निर्माणका लागि २६ किलो सुन दान दिएका थिए भने अन्य दाताबाट थप ५ किलो सुन प्राप्त भएको थियो । यही सुनसहित नगद तथा अन्य सहयोगको हिसाब–किताबमा अनियमितता भएको भन्ने छ ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विदेशी दाताबाट प्राप्त सुन, नगद तथा जिन्सी सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा अभिलेखीकरण नगरिएको उल्लेख छ । पुनर्निर्माणमा १४ किलो ५८० ग्राम सुन मात्र आवश्यक पर्ने अवस्थामा ३१ किलो सुन खपत भएको देखाएर करिब ८ करोड ८८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको औँल्याइएको छ ।

तर, लामा पक्षले भने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उनलाई यही १९ असारमा पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकद्वारा २० अर्बको ऋणपत्र

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी ऋणपत्र बिक्रीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै ‘ऋणपत्र २०८४ ‘च’ का लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको हो।

सूचनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउन्टरपार्टी) मात्र बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्।

बोलकबोल गर्ने संस्थाले आफूले खरिद गर्न चाहेको ऋणपत्रको रकम र प्रस्तावित ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर दशमलव पछिका चार अंकसम्म उल्लेख गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँदेखि सुरु हुने गरी पाँच करोडले भाग गर्दा निशेष भाग जाने रकमसम्म, कुल आह्वान गरिएको २० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन तथा बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा यस्ता ऋणपत्र जारी गर्दै आएको छ।

प्रचण्ड गर्मी र राप,असारमै सकियो आँप

महोत्तरी। सामान्यतया मध्य जेठदेखि भदौ मसान्तसम्म आँप पाक्ने सिजन मानिन्छ। तर यस वर्ष असार महिना पूरा नहुँदै महोत्तरीका अधिकांश बगैँचाबाट सबै जातका आँप सकिएका छन्।

अत्यधिक गर्मी, वर्षाका कारण फल झर्ने समस्या र बजार व्यवस्थापनको अभावले किसान समयअघि नै आँप बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्।

महोत्तरीमा बम्बई, मालदह, कृष्णभोग, कलकतिया, आम्रपाली, अभिया, मल्लिका, जर्दा, हर्दिया, गुलावखासलगायत विभिन्न जातका आँप उत्पादन हुने गर्छ। सामान्यतया जेठको मध्यदेखि भदौसम्म क्रमशः यी जातका आँप पाक्ने भए पनि यस वर्ष असार नबित्दै बगैँचा रित्तिएका छन्।

भङ्गाहा-४ रामनगरका किसान हरिदेव साहका अनुसार पछि पाक्ने आँपसमेत असार १५ तिरै टिपेर लगिएको छ। ‘बगैँचा ठेक्कामा दिएका थियौँ। पछि पाक्ने आँप पनि सबै टिपेर लगे, अहिले बोट खाली छन्,’ उनले भने।

किसान गङ्गाराम महतोका अनुसार असारको सुरुदेखि अत्यधिक गर्मी र रातभरि पर्ने वर्षाले धेरै फल कुहिने र झर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले क्षति बढ्न नदिन किसानले समयअघि नै आँप बिक्री गरेका हुन्। भदौमा पाक्ने अभिया र भदैयाँ जातका आँपसमेत असारमै सकिएको उनले बताए।

समयअघि टिपिएका आँप बजारमा पकाउन प्रायः क्याल्सियम कार्बाइडजस्ता रसायन प्रयोग गरिने भएकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ। कार्बाइडबाट पकाइएको आँप प्राकृतिक रूपमा पाकेको आँपजस्तो स्वादिलो नहुने र स्वास्थ्यका लागि पनि उपयुक्त नमानिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

बर्दिबास–१२ बिजलपुराका किसान विश्वनाथ सिंहका अनुसार धान रोपाइँको चटारो सुरु भएसँगै धेरै किसानले आँप पूर्ण रूपमा नपाक्दै बिक्री गरेर खेतीपातीमा लागेका छन्। ‘बोटमै पाकेको आँपको स्वाद र मूल्य दुवै राम्रो हुन्छ, तर परिस्थितिले हतारमा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।

कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका अनुसार जिल्लामा करिब तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप खेती हुँदै आएको छ। तर प्रशोधन उद्योग, चिस्यानघर र व्यवस्थित भण्डारण सुविधाको अभावका कारण किसानले उत्पादन लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सक्दैनन्।

फलस्वरूप उनीहरू बजारको माग र प्राकृतिक अवस्थाको दबाबमा समयअघि नै उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।

कांग्रेसमा विभागको अन्त्य

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गठन हुँदै आएका विषयगत विभागहरूको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ।

अब विभागमार्फत हुँदै आएका सबै नीतिगत, अनुसन्धान तथा विषयगत काम उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गरिने भएको हो।

पार्टी सभापति गगन थापाका अनुसार विभाग गठन गर्ने पुरानो अभ्यासलाई हटाएर नीति प्रतिष्ठानलाई नै विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण र पार्टीको आधिकारिक धारणा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो। प्रतिष्ठानअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका उपसमिति गठन गरी तिनलाई विषयगत जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट गत पुसमा पारित संशोधित विधानले विभाग सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसअनुसार अब प्रतिष्ठानअन्तर्गतका उपसमितिले नीति निर्माण, बहस, अनुसन्धान र सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन्। पार्टीले विभिन्न नीतिगत विषयमा धारणा विकास गर्न १२ वटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ।

पछिल्लो समय पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समसामयिक तथा नीतिगत विषयमा नियमित अन्तरसंवाद सञ्चालन भइरहेको छ। यी छलफललाई ‘ग्रीन टेबल’ नाम दिइएको छ। नीति प्रतिष्ठानअन्तर्गत कञ्चन झाको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न नीतिगत बहसलाई समन्वय गरिरहेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि डा. गोपाल दहितको संयोजकत्वमा विशेष अभियान उपसमिति गठन गरिएको छ। यस उपसमितिले पार्टीको आधिकारिक भूमि नीति तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि मानबहादुर थापाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना अभियानको संयोजन मोहना अन्सारीले गर्नेछिन्।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सुशासनको क्षेत्रमा दीपेश विष्ट, निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अवधारणा निर्माणमा जनक चटौत, पूर्वाधार विकास तथा पूँजीगत बजेट सुधारसम्बन्धी नीति निर्माणमा अमृत ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा रोजगारीका विषयमा खगेन्द्र आचार्य, शिक्षा नीति र शैक्षिक सुधारका विषयमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले नेतृत्व गरिरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरोकारवालासँग नीति संवादसमेत सुरु भइसकेको पार्टीले जनाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पुनःव्यवस्थापन तथा त्यसलाई ‘बीपी विचार स्कूल’का रूपमा विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रकाश लामिछानेलाई दिइएको छ। जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको संयोजन एलिजा ढकालले गर्नेछिन् भने डिजिटल सचेतना तथा तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट चेक) सम्बन्धी उपसमितिको नेतृत्व प्रकृति भट्टराईले सम्हालेकी छन्।

नीति प्रतिष्ठानको उपप्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य रहेका छन् भने निर्देशकका रूपमा डा. सुरेश आचार्यलाई मनोनयन गरिएको छ।

पार्टी विधानअनुसार प्रतिष्ठानमा प्रमुखसहित ५१ सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि हाल ४७ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ।

कांग्रेसले विभागको सट्टा नीति प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउँदै पार्टीको नीतिगत बहस, अनुसन्धान र वैचारिक दिशानिर्देशनलाई थप संस्थागत बनाउने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई के भने?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योग, व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै लगानीको वातावरण सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए।

छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने व्यवस्था तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनीहरूले दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण र सुधारका काम अघि बढाइने बताए। आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, परिसङ्घका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

नेप्से ३०.०९ अंकले लाग्यो ओरालो

काठमाडौं। साताको कारोबारको तेस्रो दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३०.०९ अंकले घटेर २,६२१.५९ बिन्दुमा झरेको छ।

आज नेप्सेमा सूचीकृत ३६२ कम्पनीका ८४ लाख ६३ हजार १५ कित्ता सेयर खरिद-बिक्री हुँदा कुल ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आज ११% केबिएल डिबेन्चर २०८९ अग्रस्थानमा रह्यो। यस डिबेन्चरको ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ।

बजारमा आज एनएमबि डिबेन्चर ८.५०%-२०८७/८८ का लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै लाभ कमाएका छन्। यस डिबेन्चरको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

यता, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड का लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेका छन्। कम्पनीको सेयर मूल्य १३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।

बुधबारको कारोबारमा अधिकांश उपसूचक राताम्मे देखिएका छन्, जसका कारण समग्र बजार परिसूचकमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो।

प्रलोभन देखाएर बिरामी निजी अस्पताल लैजाने १२ जना पक्राउ

विराटनगर। उपचारका लागि आएका बिरामीलाई प्रलोभन देखाएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने गरेको आरोपमा प्रहरीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूले प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आएका बिरामी तथा उनका आफन्तलाई सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराइदिने बहाना बनाउँदै निजी अस्पताल तथा मेडिकलतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेका थिए। यसबारे सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले निगरानी बढाएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नेमा धरान–१८ का २७ वर्षीय निखिलकुमार चौधरी, सप्तरीको राजविराज–६ की २७ वर्षीया रबिना मण्डल, भोजपुरको आमचोक-८ का २५ वर्षीय हस्त श्रेष्ठ, धरान–१५ का २० वर्षीय सागर पोखरेल, मोरङको लेटाङ–३ का २९ वर्षीय सानिन किराँती, धरान–६ का २३ वर्षीय मनिष बुढाथोकी, उदयपुरको चौदण्डीगढी–५ का ४० वर्षीय उपेशकुमार चौधरी, धरान–१७ का ३५ वर्षीय धिरज निरौला, इटहरी–२ का ३१ वर्षीय रोहित मेहता र धरान–११ का २८ वर्षीय विनोद भट्टराई रहेका छन्। प्रहरीले अन्य दुई जनालाई पनि यही आरोपमा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट १० दिनको म्याद थप अनुमति लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

प्रशान्त राष्ट्रहरू चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणविरुद्ध

काठमाडौं। प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले चीनले हालै प्रशान्त महासागरमा गरेको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणको विरोधमा कडा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन्।

क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वमा असर पर्ने भन्दै प्रशान्त टापु फोरमका सदस्य राष्ट्रहरूबीच संयुक्त धारणा तयार पार्ने प्रयास भइरहेको हो।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले प्रशान्त टापु फोरमका सदस्य राष्ट्रहरूबीच संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। ब्रिस्बेनमा पपुवा न्यू गिनी, टोङ्गा र सामोआका नेतासँग सुरक्षा वार्ताअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले एउटै स्वरमा स्पष्ट र बलियो सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार तयार पारिएको वक्तव्य निकै कडा प्रकृतिको छ।

चीनले सोमबार नक्कली वारहेड बोकेको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र प्रशान्त महासागरमा परीक्षण गरेको थियो। उक्त परीक्षणप्रति अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

निगरानीकर्ताहरूका अनुसार क्षेप्यास्त्र सोलोमन टापु, नाउरू र तुभालुबीचको समुद्री क्षेत्रमा खसेको थियो।

चिनियाँ आर्थिक सहायता र पूर्वाधार ऋणमा निर्भर रहेका धेरै प्रशान्त राष्ट्रहरू सामान्यतया बेइजिङको सार्वजनिक आलोचना गर्न हिच्किचाउने गरेका छन्। तर यसपटक सोलोमन टापुले समेत क्षेप्यास्त्र परीक्षणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, जसलाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री अल्बानिजले टोङ्गाका प्रधानमन्त्री लर्ड फकाफानुआ, पपुवा न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे र सामोआका प्रधानमन्त्री ला’ओलियालिमालिएटोआ ल्युएटा श्मिटसँग क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहकार्य र रणनीतिक साझेदारीका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। उनले प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी क्षेत्रीय राष्ट्रहरूकै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अस्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिअन्तर्गत प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ। त्यससँगै खेलकुद कूटनीतिमार्फत रग्बी लिग र रग्बी युनियन कार्यक्रमलाई पनि सम्बन्ध सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षण अस्ट्रेलिया र फिजीबीच नयाँ रक्षा साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकै दिन भएको थियो। क्यानबेराले पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण प्रशान्तका विभिन्न राष्ट्रसँग सुरक्षा सहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ।

फिजीका रक्षामन्त्री पियो टिकोडुआडुआले चीनलाई परीक्षणअघि नै यस्तो कदम नचाल्न आग्रह गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो सैन्य गतिविधिले क्षेत्रीय विश्वास, पारस्परिक सम्मान र स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

उनले परीक्षणकै समयमा चीनको क्षेप्यास्त्र निगरानी जहाज युआन वाङ-५ फिजीको बन्दरगाहमा रहेको घटनालाई पनि असामान्य संयोगको रूपमा उल्लेख गरेका छन्।