`

एमाले विधान महाधिवेशन : समूहगत छलफलको निष्कर्षपछि महासचिवले जवाफ दिँदै

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमालेको) दोस्रो विधान अधिवेशनमा सूहगत छलफलमा उठेका कुराको निष्कर्ष पेस गर्ने काम भर्खरै सकिएको छ । ललितपुरको गोदवरीमा शुक्रबारदेखि जारी विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत पेस गरेका दस्तावेजमाथि समूहगत छलफल भएको थियो ।

नौं वटा समूहमा भएको छलफल निष्कर्ष सुनाउने काम सकिएपछि अहिले महासचिव शंकर पोखरेलले त्यसको जवाफ दिइरहेका छन् । एमालेले आजै विधान महाधिवेशन समापन गर्ने तयारी गरेको छ । अन्तिममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समग्र बिषयमा जवाफ दिएपछि महाधिवेशन टुंगिने छ । सुझाव पेस गरेका अधिकांश समूहका टोली नेताले तत्काल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

चुनौतीका बीच निजामती सेवा दिवस

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी गरेको मितिलाई आधार लिँदा नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६० वर्ष पूरा भएको छ । राज्यको मेरुदण्ड मानिने निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवाप्रति समर्पित बनाउने, उनीहरूको सेवा र योगदानको सम्मान गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने, प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता पवित्र उद्देश्यका साथ २०६२ भदौ २२ गतेदेखि निजामती सेवा ऐन जारी भएको मितिलाई अवसरका रुपमा मनाउने गरी निजामती सेवा दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । निजामती सेवा ऐन जारी भएदेखि नै ऐनले नेपालमा आधुनिक प्रशासनिक संरचनाको मार्गदर्शक कानुनका रुपमा सरकारी सेवालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर आजको निजामती सेवाको वस्तुस्थिति, कार्यप्रणाली, आमनागरिकको यस सेवाप्रतिको धारणालाई हेर्दा हरेक वर्ष मनाइने निजामती सेवा दिवसप्रति प्रश्न उठ्छः चुनौतीको बीचमा किन यो दिवस मनाइन्छ ।

मूलतः नेपालको निजामती सेवा भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, अक्षमता र जनताको असन्तुष्टिजस्ता थुप्रै चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । तैपनि, यो दिवसलाई निरन्तरता दिनुको पछाडि गहिरो अर्थ छ – यो केबल उत्सव होइन, बरु प्रेरणा, सुधार र राष्ट्रसेवाको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । यो दिवसको औचित्यको पुष्टि गर्न नेपालको निजामती सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान चुनौतीहरू, दिवसको महत्व र भविष्यका सम्भावनासमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवा र दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुआत राणाकालीन समयबाट नै भएको थियो, तर यो अनौपचारिक र परिवार केन्द्रित थियो । विसं २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता महसुस भयो । विसं २०१३ को निजामती सेवा ऐनले यसलाई औपचारिकता दियो, जसमा कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन र सेवासुविधाजस्ता विषयहरू समेटिएका थिए । यो ऐनले योग्यता–आधारित नियुक्तिलाई प्राथमिकता दियो, जसले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने प्रयास गरेको थियो ।

विसं २०६२ देखि निजामती सेवा दिवसलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालियो, जसमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा सुरु भयो । निजामती सेवाको चरित्र दर्शाउने गरी पाँच वर्षका लागि २०७८ सालमा तय भएको ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराले सेवाको दिशालाई स्पष्ट पारेको छ । इतिहास हेर्दा निजामती सेवा सधैँ चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । पञ्चायतकालमा राजनीतिक नियन्त्रण, प्रजातन्त्रपछि अस्थिरता र सङ्घीयतापछि नयाँ संरचनाका समस्या, यी सबैले सेवालाई प्रभावित पारेका छन् । तैपनि, यो दिवसले कर्मचारीहरुलाई इतिहासको सम्झना गर्ने र वर्तमानलाई सुधार्ने अवसर प्रदान गर्ने मञ्च उपलब्ध गराएको छ ।

वर्तमान चुनौतीहरूप्रति विहंगम दृष्टि

नेपालको निजामती सेवा थुप्रै चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ, जसले यसको प्रभावकारितालाई घटाएको छ । पहिलो र प्रमुख चुनौती हो भ्रष्टाचार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार निजामती कर्मचारीविरुद्धका उजुरीहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहको वडासम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको नागरिकको बुझाई निजामती सेवाका लागि ठूलो चुनौती हो । विकास आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँको हिनामिना हुने गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने गरेको उदाहरण र यस्ता समाचार तथा अदालतबाट ठहर भएका भ्रष्टाचारका उदाहरणहरु भ्रष्टाचारका रुपि चुनौतीलाई थप बल दिन र निजामती सेवाप्रति जनताको विश्वासलाई क्षयीकरण गर्नसक्ने प्रमुख कारणसमेत बनेको छ ।

दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीको सरुवा र निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पदोन्नति राजनीतिक आधारमा हुने आम बुझाई रहेको छ । लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता भए पनि उच्च पदहरूमा हुने सरुवा तथा पदस्थापनामा राजनीति हाबी हुने चलन प्रचलित भइसकेको छ । यसले योग्य कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित गर्छ र सेवालाई अक्षम बनाउँछ । त्यसैगरी सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा भर्ना भएको कर्मचारीको दबाब, योग्य कर्मचारीको अभाव र तहगत समन्वयको कमीले थप समस्या निम्त्याएको छ ।

तेस्रो, प्रविधि र क्षमताको अभाव । डिजिटलयुगमा पनि नेपालको प्रशासन कागजी प्रक्रियामा अड्किएको छ । ई–गभर्नेन्सको प्रयास भए पनि, कर्मचारीहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी छ । कोभिड–१९ महामारीले यो कमजोरीलाई उजागर गरेको थियो । यसबाहेक प्रशिक्षण र क्षमता विकासका कार्यक्रम अपर्याप्त छन्, जसले कर्मचारीलाई आधुनिक चुनौती सामना गर्न असमर्थ बनाउँछ । चौथो चुनौती भनेको जनतासँगको दूरी हो । निजामती सेवा जनमुखी हुनुपर्नेमा यो अझै पनि ब्युरोक्रेटिक र जटिल छ । सेवा प्राप्त गर्न जनताले थुप्रै झन्झट बेहोर्नुपर्छ, जसले असन्तुष्टि बढाउँछ । महिला, दलित र पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन, जसले यस सेवालाई समावेशी बनाउन सकेको छैन ।

उल्लिखित चुनौती प्रतिनिधि चुनौती हुन् । गन्दै जाने हो भने चुनौतीको सङ्ख्या औँलामा अटाउने भन्दा बढी होलान । उसो भए यी चुनौतीका बीचमा निजामती सेवा दिवस मनाउनु किन त यो प्रश्न स्वाभाविक होला । यसको जवाफ प्राप्त गर्नुअघि के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि सङ्गठन होस् वा राष्ट्र, त्यसको सञ्चालनमा खटिएका कर्मचारीको प्रतिरुपको रुपमा सङ्गठन वा राष्ट्र हुन्छ । अतः निजामती सेवा दिवस निजामती सेवाका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न होइन, बरु तिनलाई सामना गर्ने र चुनौती निर्मूल गरी अपेक्षित नतिजा दिन प्रेरणा दिने दिनका रुपमा मनाउनका लागि आयोजना गरिनुपर्छ । यो दिवसले उत्सवको रुपमा कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने र सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर दिनसक्छ ।

चुनौतीका बीच दिवसको महत्व

चुनौती हुँदाहुँदै पनि निजामती सेवा दिवस मनाउनुका थुप्रै कारण होलान् । यो दिवसले मूलतः कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्छ । पुरस्कार वितरण जस्ता कार्यक्रमहरूले उत्कृष्टताको सम्मान गर्छन् । उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार (एक लाख रुपैयाँसहित १० जनालाई) र सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार(दुई लाख रुपैयाँ)जस्ता मौद्रिक प्रोत्साहनले कर्मचारीलाई मेहनत गर्न उत्साहित गर्छ । यो प्रेरणाले चुनौतीसँग लड्ने शक्तिसमेत दिन्छ । यसका अलावा यो दिवसले सुधारको अवसर पहिल्याउने मञ्च प्रदान गर्छ । सिंहदरबारमा आयोजित मुख्य कार्यक्रममा उच्च अधिकारीले चुनौतीबारे छलफल गर्छन्, जसले नीतिगत सुधारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । जस्तैः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन वा डिजिटल प्रशासनको विस्तार । दिवसका अवसरमा तय गरिएको नाराले कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सुशासनप्रिय, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन आत्मबल दिन्छ, जसले अन्ततः चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ ।

निजामती सेवा दिवसलाई समग्र राष्ट्रसेवकहरुको एकताको प्रतीकका रुपमा समेत हर्ने सकिन्छ । सरकारी सेवा राज्यको मेरुदण्ड हो, जसले विकास, सेवा वितरण र कानुन कार्यान्वयन गर्छ । यो दिवसले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवाप्रति समर्पित बनाउँछ । चुनौतीहरूका बीचमा पनि यो उत्सवले सकारात्मक सन्देश दिन्छ– हामी सुधारतर्फ अघि बढिरहेका छौंँ । उदाहरणस्वरूप, रक्तदान र वृक्षरोपणजस्ता गतिविधिले सामाजिक जिम्मेवारीलाई बढावा दिन्छ ।

सरकारी संयन्त्रले नागरिकको मन जित्नका लागि जनतासँगको सम्बन्ध सुधार आजको अपरिहार्य तत्व भएको छ । यो दिवसका आवसरमा आयोजना हुने कविता प्रतियोगिता, छलफल, अन्तक्र्रिया, अन्तरसम्वादहरूले जनतालाई प्रशासनबारे जागरूक बनाउँछ । यसले पारदर्शितालाई बढाउँछ र चुनौतीहरू समाधानमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भलाई हर्ने हो भने भारतको ‘सिभिल सेवा दिवस’ वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘पब्लिक सर्भिस डे’जस्ता उदाहरणले पनि दिवसका माध्यमबाट चुनौतीका बीचमा प्रगतिको बाटो पहिचान हुने मान्न सकिन्छ । मूलतः निजामती सेवामा विद्यमान चुनौतीहरू नै निजामती सेवा दिवस मनाउनुपर्ने कारण हुन् किनकी यो दिवसले चुनौतीलाई सामना गर्ने र त्यसलाई हटाउने ऊर्जा दिन्छ ।

चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि सुझावहरू

निजामती सेवाका चुनौतीलाई सामना गरी नागरिकको अपेक्षा अनुकूलको सेवा प्रदायकका रुपमा पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निजामती सेवाको रहेको छ । विद्यमान अवस्था, व्यवस्था, प्रणाली र प्रविधि सुधार नगरी सेवाको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न त्यसैले हरेक वर्ष औपचारिकताका लागि मात्र नभई निजामती सेवा दिवसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दिवसका अवसरमा राजनीतिक र प्रशासनिक नतृत्वले एकबद्ध भई मुलुकको मार्गदर्शक कानुनका रुपमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा सेवा प्रवाह, आचरण ,अनुशासन, योग्यता प्रणालीको संरक्षण, समतामूलक सेवाको प्रवर्द्धन, राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्ध कर्मचारी संयन्त्र, प्रविधिमैत्री संरचनालगायतका विषयलाई कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गर्ने आवाजलाई दृढ तबरमा उठाउनु जरुरी छ ।

यसबाहेक, नागरिकले प्रश्न उठाउने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको प्रणालीगत संरचना भत्काउन कानुनी एकरुपता, नगदको डिजिटल ट्र¥याकिङ प्रणाली, ‘इ–प्रोक्योरमेन्ट’ र अनलाइन सेवा विस्तारजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । लोक सेवा आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित कर्मचारी छनोट र नियुक्ति प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । स्वचालित पदोन्नति र सरुवा प्रणालीले योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि नियमित प्रशिक्षण र प्रविधि शिक्षा आवश्यक छ । सङ्घीयतामा कर्मचारी वितरणलाई सन्तुलित बनाउनु पनि जरुरी छ । जनमुखी सेवा सुनिश्चित गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र र सुझाव प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । महिला र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानप्रदत्त समावेशीता सिद्धान्तको पूर्ण परिपालनासमेत अनिवार्य छ ।

भविष्यका सम्भावनाहरू

भविष्यमा निजामती सेवा दिवसलाई चुनौतीहरू समाधान सहज रुपले गर्नसक्ने दिवसको रुपमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नसकिने प्रशासनको प्रतीक बनाउन सकिने सम्भावना छ । सुशासन सूचकाङ्कमा नेपालको स्थिति सुधार्न यो उत्सवले भूमिका खेल्न सक्छ । युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न, डिजिटल नेपालको अवधारणा सँग जोड्दै इ–गभर्नेन्सको उदाहरणका रुपमा दिवसलाई रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । तथापि, यसका लागि सबै कर्मचारी, नागरिक, निजीक्षेत्र, दातृ निकाय सबैको साथ र प्रोत्साहन भने आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, चुनौतीका बीचमा निजामती सेवा दिवस मनाउनु भनेको आशाका किरणलाई जीवित राख्नु हो । यो दिवसले इतिहासबाट सिक्दै वर्तमान सुधार्ने र भविष्य उज्ज्वल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । नेपालको विकास यात्रामा यो उत्सव एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बन्न सकोस्, जसले कर्मचारी र नागरिकलाई एकताबद्ध गरोस् । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)

विद्यालय गएका बालक चार दिनदेखि बेपत्ता

महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवासमा घरबाट विद्यालय पढ्न हिँडेका एक बालक विगत चार दिनदेखि बेपत्ता रहेका छन् । बर्दिवास नगरपालिका–१२ मा अवस्थित जनता माध्यमिक विद्यालय डाँडाटोलमा कक्षा ६ मा पढ्दै गरेका स्थानीय १३ वर्षीय बालक गौतम पासवान गत बिहीबार घरबाट साइकलमा चढेर पढ्न विद्यालय गएकामा उनी अहिलेसम्म घर फर्केर नआएको निजका काका प्रमोद पासवानले बताए ।

गौतम बेपत्ता भएपछि परिवारजनले प्रहरी चौकी हात्तीलेटमा खोजीका लागि निवेदन दिएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बमले पीडित परिवारले प्रहरी चौकीमा बालक खोजतलासका लागि दिएको निवेदनपश्चात् तुरुन्तै सक्रिय भएको प्रहरी टोलीले बालक गौतमको खोजतलास गरिरहेको बताए ।

एमाले महाधिवेशनः समूहगत प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण सम्पन्न

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाविधेशनमा प्रतिवेदनमाथि समूहगत रूपमा आएका सुझावको प्रस्तुतीकरण सकिएको छ । लतिलपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशन केन्द्रमा आज तेस्रो दिन १० समूहमा विभाजन गरिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको समूहद्वारा प्रतिवेदनमाथिको प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भएको हो ।

आज १० विभिन्न समूहगत नेताहरूको प्रस्तुति सकिएको एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । समूहगत नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेनहरूमाथि केही सुझावसहित मूल अवधारणामा सहमत जनाएको उनले जानकारी दिए ।

छलफल प्रतिवेदन पेस गर्दै समूहगत नेताहरूले भावी पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले उल्लेख गरे । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद जैसीले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनपूर्ण सहमति जनाएको छ । “अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर छ”, जैसीले भने ।

कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं समूहगतका नेता गुलाबजङ्ग शाहले वर्तमान अवस्थामा नेतृत्वलाई थप स्थापित र सशक्त बनाउनुपर्ने समय आएकाले पार्टीको भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प नरहेको बताए।

लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने भएकाले पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई गन्तव्यमा पु¥याउन प्रतिवेदनहरूले प्रष्ट मार्ग निर्देश गरेको बताए ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवं समूहगत नेता कैलाश ढुङ्गेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनुपर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले सर्मथन गर्नुभएको बताउँदै केही मत भने उक्त व्यवस्था हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशका अध्यक्ष एवं समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा जोड दिए। “पार्टीमाथि देशी÷विदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ओलीलाई नै पुनःनेतृत्व दिनुपर्छ”, उनले भने।

कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गर्नुभएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरे । उनले भने, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई राजनीतिमा नफर्किने भन्ने विषय पार्टीको विधान र संविधानमा लेखिनुपर्दछ ।”

साथै कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समूह नेताले प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् । यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवासबाट भक्त गुरुङ तथा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालयबाट शिव अधिकारी , विभागीय संरचना र केन्द्रीय निकाय आयोजकका तर्फबाट चुडामणि जङ्गलीले प्रस्तुति गरेका थिए ।

समूहगत नेताको सुझावसहितको प्रस्तुतीकरणपछि प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावमा सम्बन्धित नेताहरूले जवाफ दिने छन् । त्यसपछि सुझावसहित पार्टीको विधान पारित गरिने एमाले प्रचार विभागका प्रमुख गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आजै समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको छ । महाधिवेशनमा आज केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

‘निर्णायक राष्ट्रियशक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा तीन सय १५ जनाको सहभागिता छ । महाधिवेशन आज सकिने कार्यतालिका रहेको एमाले प्रचार विभागले जनाएको छ ।

निजामती विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्बाट यथाशक्य छिटो पारित गराई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निजामती सेवा दिवस–२०८२ का अवसरमा निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तहगत प्रशासनिक अन्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ तुल्याउन कोशेढुङ्गाका रुपमा अपेक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्बाट यथाशक्य छिटो पारित गराई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

उनले आमकर्मचारीको माग र भावनालाई समावेश गरी राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट संसद्ले निजामती विधेयक पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एकताबद्ध हुँदै विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्गमा अग्रसर हुन र व्यावसायिक तथा सिर्जनशील प्रशासनमा लाग्न राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजामती सेवा राष्ट्र निर्माणको एक अभिन्न अङ्ग हो, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रधावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि निजामती सेवाकै काँधमा रहेको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरुको वितरण गर्ने तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवाको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुने पनि बताए ।

उनले नागरिकले विकास र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका सन्दर्भमा निजामती सेवाले त्यसअनुरुप आफ्ना लागि समायोजन, अनुकूलन र परिस्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सरल, छरितो र परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्न निजामती कर्मचारी अझ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’

‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही आफ्नो भूमिका बहन गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ छ । मुलुकले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने निजामती सेवाको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।‘आमजनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्दै आशाको सञ्चारसहित राष्ट्र निर्माणको अभियानमा निजामती कर्मचारीको क्रियाशीलता थप अभिवृद्धि हुने विश्वास मैले लिएको छु’, उनले भने ।

हाटबजार विस्तार गर्दै : आँबुखैरेनी गाउँपालिका

दमौली (तनहुँ)। प्रत्येक शुक्रबार हाटबजार सञ्चालन हुँदै आएको तनहुँको आँबुखैरेनीमा अब सोमबार पनि हाटबजार लाग्ने भएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धी गणेश टोलको बसपार्क क्षेत्रमा यही भदौ ३० गतेदेखि प्रत्येक सोमबार हाटबजार सञ्चालन हुनेछ ।

अहिले आँबुखैरेनी–३ स्थित गाउँपालिका कार्यालय नजिक प्रत्येक शुक्रबार हाटबजार सञ्चालन भइरहेको छ । गाउँपालिकाले कृषक र उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गरी स्वदेशी उत्पादनलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कृषिउपजको बजारीकरणका लागि हाटबजारको दायरा फराकिलो बनाउन लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए ।

उनले भने, “हाटबजार स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका कृषिउपज सामग्री बिक्रीका लागि प्रभावकारी बनेको छ, एक ठाउँमा साताव्यापी रुपमा हाटबजार सञ्चालन भएकामा अब दुई ठाउँमा सञ्चालन हुँदा कृषक र उपभोक्तालाई थप सहज हुनेछ ।”

गाउँपालिकाले हाल सञ्चालन गरेको हाटबजारमा स्थानीय उत्पादन खरिद बिक्रीका लागि प्रत्येक शुक्रबार बिहानैदेखि भीड लाग्ने गरेको छ । विसं २०८० फागुनदेखि सञ्चालित हाटबजारले कृषक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्न सफल भएको छ । कृषकले आफूले उत्पादन गरेका सामग्री बजारीकरणका लागि हाटबजार प्रभावकारी बनेको छ ।

हाटबजारले आँबुखैरेनीको मात्रै नभई आसपासका स्थानीय तहको पनि ध्यान खिचेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले जानकारी दिए । हाटबजारमा स्थानीय मह, गोलभेँडा, सिस्नु, गिट्ठा, अमला, बेथेको साग, फर्सीको मुन्टा, दही, मोही, सिब्लिकानलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाटबजारमा स्थानीय उत्पादन बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएपछि उपभोक्तालाई सहज भएको केसीको भनाइ छ ।

कृषक विमला गुरुङले हाटबजार कृषिउपज वस्तु बजारीकरणका लागि सहयोगी बनेको बताईन्। कृषक सुकमाया चेपाङले अन्य ठाउँमा गएर बिक्री गर्नुभन्दा हाटबजारमा ल्याएर बिक्री गर्दा एक रुपैयाँ भए पनि बढी मूल्य पाउने गरेको उल्लेख गरेकी हुन् ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा टोली नेताको ‘रिपोर्टिङ’ : तत्काल ओलीको विकल्प छैन

काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा जारी सत्तारुढ नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन अहिले समूहगत प्रस्तुतीकरण जारी छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमाथि नौवटा समूहले प्रतिनिधिका सुझावसहितको प्रस्तुतीकरण गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश र सुद्ररपश्तिम प्रदेशको प्रस्तुतीकरण भर्खरै सकिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । कोशी र सुदूरपश्चिमपछि मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेशका समूह नेताले प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास तथा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना र केन्द्रीय निकाय प्रतिनिधिले पनि प्रतिवेदनमाथि समूह नेताले सुझाव दिनेछन् ।
सुझावका क्रममा समूहका नेताले भावी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन् । आइतबार बिहान सनराइज सभाहल गोदावारी, ललितपुरमा पेश गर्दै समूहगत नेताहरुले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेनहरूमा केही सुझावसहित निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले भने, ‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति छ । अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको निश्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर हो ।’ त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता गुलाबजंग शाहले भने, ‘अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय हो । पार्टी भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन ।’ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने भएकाले पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन प्रतिवेदनहरुले प्रष्ट दिशा निर्देश गरेको बताए ।

बागमतीका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनु पर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको र केही मत हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको बताए । ढुंगेलले भने, ‘चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक बारे चीनका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अडान राखेकाले राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई हाम्रो समूहको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’

मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताए । ‘पार्टीमाथि देशी-विदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्व दिनु पर्छ’, उनले भने ।

कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेश गर्नु भएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरे । खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संबैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनु पर्दछ ।’

समूह नेताले आ–आफ्नो समूहको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिइसकेपछि सोही सुझावका आधारमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । अध्यक्ष ओलीले समूहबाट आएका सुझावमा जवाफ दिएसकेपछि कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाई एकीकृत रूपमा पार्टी विधान पारित गर्ने तयारी छ ।

यो विधान महाविधेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा.पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा। विजय सुब्बाले आ–आफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका ३१५ गरी कुल २ हजार ३ सय ४१ जना सहभागी छन् ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा समूहगत प्रस्तुति: पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने

ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा अधिकांश प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका छन् ।

ललितपुराको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रस्तुत, राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि दोस्रो दिनको समूहगत प्रस्तुतिमा केहीले मात्रै संस्थापनपक्ष अघि सारेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्ना विचार राखेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

महाधिवेशनका दुई हजार तीन सय २१ प्रतिनिधिमध्ये धेरै कमले त्यसतर्फ आफ्ना भनाइ खुलेर राखेको बताएका प्रमुख गौतमले भने,“छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट दुईतीन जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नहुँदैन भन्ने पार्टी निर्णयका विपक्षमा आफ्ना विचार राखेको छ । दशवटै समूहबाट जोड्दा त्यसरी विचार राख्ने कमरेडहरुको सङ्ख्या २५ जना मात्रै छ ।”

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले पार्टीको निर्णय र प्रस्तावका पक्षमा रहेर सुझाव दिइएको बताए । एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले “छलफलमा मौखिक र लिखित सुझाव दिने अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश भइसकेको कुनैपनि व्यक्तिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीको मात्र नभएर नेपालको संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् । जुन स्वभाविक पनि छ”, भने ।

कूल दुई सय २७ जना प्रतिनिधि भएको मधेश प्रदेशको छलफलमा यसरी पार्टीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेको सङ्ख्या तीनजना मात्र छ । छलफलमा कुरा राख्ने ३५ जनामध्ये अरविन्द्र सिंहलगायतले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिन हुदैन भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र पार्टीले गरेको निर्णणप्रति समर्थन भए पनि देशको पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता पाउँ भनेर गरेको अपिलमा पार्टी लचिलो हुनुपर्ने भनाइ उनको रहेको मधेश प्रदेशको समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रभु हजाराले जानकारी दिए । उनको यसरी भनाइ राख्ने अन्य दुई जनाले पनि सिंहकै भनाइमा केन्द्रित थियो ।

समूह छलफलमा वाग्मती प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिहरुले देशको गरिमाका रुपमा रहेका पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गरेका छन् । उनी अब एमालेको मात्र होइन सिङ्गो गणतन्त्रात्मक नेपालको गौरव हो । उनले सबैको अविभावक भएर सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडी बढाउन प्रतिनिधिहरुको सुझाव रहेको समूह छलफलका क्रममा दिएको पोलिटव्यूरो सदस्य पार्वत गुरूङले जानकारी दिए। तीन सय ६१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जम्मा ११ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सदस्यताका लागि खुला रुपमा चासो देखाएपछि दिनु पर्ने तर्क गरेका छन्”, पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “यसरी कुरा राख्ने साथीहरुले पनि तत्काल पार्टीको नेतृत्वमा ओली विकल्प सोच्न नसकिने भन्ने तर्क गरेका छन् ।”

अधिवेशनका एक सहभागीका अनुसार वाग्मतीबाट भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने तर्क दीपक निरौला, उषाकिरण तिमिल्सिना, तेजेन्द्र खड्का, नारायण खतिवडा, अरुण नेपाल, ुुसुशीला पाख्रीन, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की, सीता पौडेल, राजेन्द्र राजथला र झम्क नेपालले गरेका थिए । एक सय ८८ प्रतिनिधि भएको गण्डकी प्रदेशको छलफलमा विकास लम्साल र विद्या भट्टराई बाहेक सबैले पार्टीका सबै निर्णयको समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले पनि एकताबद्ध एमालेमा विवाद हुन नहुनेमा जोड दिए ।

संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति ९राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति० लाई पार्टीको राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा लुम्बीनी प्रदेश पनि एकताबद्ध देखियो । दुई सय १७ प्रतिनिधि भएको लुम्बनीमा लीला गिरी, टोपबहादुर ओली र पुजन विश्वकर्माले मात्रै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले पनि थप एक कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने तर्क गरेको केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले जानकारी दिए ।

पार्टी केन्द्रको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश एक ढिक्का रह्यो । एक सय ३२ प्रतिनिधि भएको कर्णालीले पूर्वराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा आउन नहुने पार्टीको निर्णय अनुमोदन गर्यो । “४६ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको कर्णालीको छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्यो”, इन्चार्ज बोगटीले थपे, “विद्यमान पार्टी सदस्यता शुल्कको वितरण प्रक्रियामा संशोधन गरेर केन्द्रमा २० प्रतिशत, प्रदेश र जिल्लामा २५–२५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा कमिटीमा १० प्रतिशत शुल्क राख्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीले गरेको छ ।”

समूह छलफलमा पार्टी केन्द्रको निर्णयका पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि बलियोे उभिएको छ । एक सय ८० जना प्रतिनिधि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका बोल्ने ३० जना प्रतिनिधिमध्ये झपड रावल, प्रकाश शाह, डेजी पाण्डे, शेरबहादुर मल्ल र तपेन्द्र रावलले मात्र पार्टीका अन्य निर्णयका पक्षमा बोले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने बताएको केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उपत्यका विशेष प्रदेश, पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय र प्रवासका एक सय ९७ प्रतिनि रहेको आठौँ समूह, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय कार्यालय विभागका एक सय ८९ प्रतिनिधि भएको नवौँ समूहमा पनि पार्टीको निर्णयलाई एकताबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समूहको प्रस्तुति र जवाफपछि विधान महाधिवेशन आजै समापन हुनेछ ।

कोशी प्रदेशमा ४८७ सहकारी निष्क्रिय सूचीमा

बनियानी(झापा) । कोशी प्रदेशमा कार्यालयको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ४८७ सहकारी संस्था निष्क्रिय सूचीमा परेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा १३१ रहेका छन् भने मोरङमा ६७, सुनसरीमा ६२, इलाममा ४७, उदयपुर र तेह्रथुममा २६–२६ सहकारी निष्क्रिय सूचीमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सोलुखुम्बुमा १२, ओखलढुङ्गामा २१, खोटाङमा १७, सङ्खुवासभामा १३, भोजपुर र धनकुटामा १७–१७, ताप्लेजुङमा १० र पाँचथरका २१ सहकारी संस्था निष्क्रियको सूचीमा रहेका छन् । सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्न तथा निष्क्रिय सहकारीको दर्ता खारेजी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ तथा सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ अनुसार सूची सार्वजनिक गरिएको रजिष्ट्रार खनालले बताए ।

सूचीमा परेकाहरूको सम्पत्ति र दायित्व नरहेको पाइएमा प्रक्रिया पु¥याइ खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यालयका अनुगमन तथा लेखापरीक्षण शाखाका शाखा अधिकृत नगेन्द्र पराजुलीले बताए। कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेशभरिका एक हजार ७५ सहकारी संस्था रहेका छन् ।

झापामा १३१ सहकारी निष्क्रिय

झापा जिल्लामा १३१ वटा सहकारी संस्था निष्क्रिय रहेको पाइएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले यही भदौ १५ गते एक सूचना जारी गर्दै निष्क्रिय सहकारीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा झापाका १३१ सहकारी संस्था रहेका कार्यालयका रजिष्टार भूपेन्द्र खनालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारी ऐन, २०७६ को दफा ६० (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण लगातार दुई वर्षसम्म नबुझाउने सहकारी संस्थालाई निष्क्रिय सूचीमा राखिएको उनले बताए । “सूची सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ६० (१) बमोजिम नियामक निकायमा बुझाउन सूचना जारी गरिएको छ”, उनले भने, “सूची सार्वजनिक भएपछि कतिपय सहकारी सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।”

सहकारी संस्थाहरूको शुद्धीकरण गर्न अभियान सुरु गरिएको बताउनुहुँदै उनले भने, “अस्तित्वमा नरहेका, झोलामा भएका सहकारीलाई प्रक्रिया पु¥याएर खारेज गरिनेछ ।” निष्क्रिय सूचीमा परेका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व भए नभएको खोजी गरिने रजिष्ट्रार खनालले बताए । कतिपय सहकारी संस्थाले प्रदेशमा बुझाउनुपर्ने विवरण स्थानीय तहमा बुझाउँदै आएकोसमेत पाइएको उनले बताए ।

जेलेन्स्कीद्वारा पुटिनको मस्को बैठक प्रस्ताव अस्वीकार, किएभमा आमन्त्रण

युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनको मस्कोमा भेट्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै यस्तो अवास्तविक स्थान चयनले रुसले वार्ताप्रति वास्तविक चासो नराखेको सङ्केत दिएको बताएका छन् ।

“म आतङ्ककारीको राजधानी जान सक्दिनँ, किनभने युक्रेन प्रत्येक दिन मिसाइल आक्रमण र गोलीबारीको सिकार भइरहेको छ”, अमेरिकी मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा जेलेन्स्कीले भने, “पुटिन किएभ आउन सक्नुहुन्छ ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै मुलुकका राष्ट्रपतिबीच आमनेसामने वार्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

गत महिना अलास्कामा पुटिनसँगको ट्रम्पको शिखर सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय बैठकको तयारी थियो ।

त्यसपछि ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपतिले वासिङ्टन भ्रमण गरी युरोपेली नेताहरूसँग छलफल गरेपछि पुटिन र जेलेन्स्कीबीच भेट हुनसक्ने बताएका थिए । तर मस्कोले अतिरिक्त सर्तहरू अघि सारेको, निर्णय रोकेको र युक्रेनी सहरहरूमा गोलाबारी बढाएको बताइएको छ ।

यसैबीच, पुटिनले यस हप्ता आफू जेलेन्स्कीसँग भेट्न ‘तयार’ रहेको तर मस्कोमै मात्र सम्भव हुने बताएको थियो ।

शुक्रबार, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले जेलेन्स्कीलाई रूसी राजधानीमा ‘वार्ता गर्न आमन्त्रित गरिएको, आत्मसमर्पण गर्न होइन” भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।

पेरिसमा सम्पन्न ‘सङ्कल्पको गठबन्धन’ शिखर सम्मेलनपछि जेलेन्स्कीले पुटिनको निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दै भने, “यदि बैठक हुनै नदिने चाहना छ भने मस्कोमा निम्तो दिनु पर्ने देखिन्छ । रुसी नेतृत्वले व्यक्तिगत भेटवार्ताको कुनै विकल्पबारे बोल्नु पनि आफैँमा एउटा उपलब्धि हो ।”

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै सेप्टेम्बरको पहिलो पाँच दिनमै रुसले युक्रेनमा एक हजार तीन सयभन्दा बढी ड्रोन, करिब नौ सय निर्देशित बम र करिब ५० प्रकारका मिसाइल प्रहार गरेको बताए । उनका अनुसार देशका १४ क्षेत्रमा हवाई आक्रमण भएका छन् ।

ट्रम्पले पनि सोही दिन अमेरिकी मिडियासँग कुरा गर्दै भने, “केही न केही हुनेछ, तर उनीहरू अझै तयार छैनन्।।। हामी यसलाई गर्नेछौँ ।”

तर उनले वासिङ्टनले स्वीकार्य ठानेको वार्ताका लागि कुनै समय सिमा भने तोकेका छैनन् ।

बौद्धमा युवकमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने तीन जना भारतबाट पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं बौद्धको बाहुनाधारामा मोटरसाइकलमा सवार एक युवकमाथि अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गर्ने समूहका तीन जना भारतमा पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई भारतमा पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दिल्ली प्रहरीको सहयोगमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

साउन १२ गते राति करिब ९ बजेतिर नयाँबस्तीको डी क्याफेमा खाजा खाएर बाहिर निस्कँदै गर्दा मोटरसाइकलमा सवार जितबहादुर मोक्तानमाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो । चार जनाको समूहले युवकको हात, ढाड, पेटमा खुकुरी प्रहार गरी फरार भएको थियो । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका १० घर भएका उनी गम्भीर घाइते भएका थिए । यही घटनामा संलग्नहरुलाई भारतमा पक्राउ परेर काठमाडौं ल्याएको हो । यसमा संलग्न तीन जनालाई दिल्लीबाट काठमाडौं ल्याइएको स्रोतले बतायोे ।

लगनखेलका अतिक्रमित संरचनामा ललितपुर महानगरको डोजर (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेल क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको संरचना भत्काएको छ ।

आज बिहान ३ वटा डोजर सहित सो क्षेत्रमा पुगेका नगर प्रहरीले वडा नं. ५ लगनखेलमा रहेको सरकारी जग्गा कित्ता नं. १०५ क्षेत्रफल १७-०-०-० जग्गामा निर्माण गरिएको संरचना भत्काएको हो । नगरपालिकाले ३५ दिने सूचना टांस गरेर दिइएको समयसीमा नाघेपछि आज डोजर चलाईएको नगरप्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेतु ले जानकारी दिए ।
 महानगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा तथा ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरीहरुको संरक्षण गर्ने नीति बमोजिम सो स्थानमा रहेको न्हुः पोखरीको जिर्णोद्वार तथा पुनः निर्माणका लागि तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन हुनाले सो संरचना हटाइएको हाछेतुले बताए ।

सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालोतिर

काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ ।

गत शुक्रबार प्रतितोला रु दुई लाख १० हजारमा कारोबार भएको सुनको मोल आज रु दुई हजारले बढेर रु दुई लाख १२ हजार कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा रु १० ले बढेको छ । आज एक तोला चाँदी रु दुई हजार ५०० मा किनबेच भइरहेको छ ।

गत बुधबार एक तोला सुन रु दुई लाख सात हजार ९०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु दुई हजार ४८० मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस तीन हजार ५८६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

देउवाको पोस्टमा बालेनको प्रश्न : यो पोस्ट कुन भीपीएनबाट हो ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुन भीपीएनबाट फेसबुकमा पोस्ट गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । हिजो (शनिबार) साँझ देउवाले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंहा गाउँपालिकामा नेपाल उराँव संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको तस्वीर पोस्ट गरेका थिए ।

देउवाले लेखेका छन्, ‘आज सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा नेपाल उराँव संघको स्थापन दिवस तथा करम पूजा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको छु ।’ देउवाले कार्यक्रमका केही तस्वीरहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यही पोस्टमा बालेनले प्रतिक्रिया जनाएका छन्, ‘यो पोस्ट कुन भीपीएनबाट हो, नेपाली हो कि विदेशी ?’ उनले थप व्यङ्ग गरेका छन्, ‘सारै गाह्रो हुने रहेछ भीपीएनबाट चलाउन त !’ बालेनले कमेन्ट गरेसँगै देउवाको उक्त पोस्टमा इङ्गेजमेन्ट ह्वात्तै बढेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले हिजो मोरङमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुनै निर्णय नगरेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नभई नियमन गर्ने कुरा गरेको पनि उनले बताएका थिए । एकै पटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल सरकारले निस्क्रिय बनाएपछि आम नागरिकले सकस खेपिरहेका बेला सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भने नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् ।

म्याग्दीका क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर ओरालो

म्याग्दी । जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा रहेको एक मात्र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या पछिल्लो तीन वर्षयता निरन्तर ओरालो लागेको छ । सदरमुकाम बाहिर बाबियाचौरको मङ्गला शिक्षा क्याम्पसमा एक सय १२ र घारको मुक्तिमार्ग क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या ५५ जना छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालित तीनवटै क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । विद्यार्थी संख्या कम भएपछि न्यू वेष्ट पोइन्ट फाउन्डेसनले व्यवस्थापन संकायमा सञ्चालन गर्दै आएको स्नातक तहको कक्षा दुई वर्षअघि बन्द गरेको थियो ।

पछिल्लो दुई दशकयताको न्यून जन्मदर, बढ्दो बसाइँसराइ र विद्यार्थीहरू रोजगारीसँगै अध्ययनको अवसर खोज्दै विदेश जाने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको क्याम्पस बन्द तथा समुदायको प्रयासमा सञ्चालन भएका क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या ओरालो लागेको हो ।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले स्नातक तहमा नयाँ भर्ना हुने दर घटेको र भर्ना भए पनि अन्तिम वर्षसम्म नटिक्ने विद्यार्थी बढेका बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ /८० मा स्नातक तहको मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या आठ सय ८५ जना रहेकामा आव २०८०/ ८१ मा सात सय तीन र २०८१ / ८२ मा पाँच सय ५८ मा झरेको छ ।

स्नातक तहको कम्प्युटर विज्ञान विषयमा आव २०७९ / ८० मा २१, २०८० / ८१ मा २८ र २०८१ / ८२ मा २३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । म्याग्दी क्याम्पसको व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा स्नाकोत्तर तह अध्ययनका लागि आव २०७९ / ८० मा ४५, २०८० /८१ मा ६० र २०८१ /८२ मा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

क्याम्पसमा अध्ययनरत कुल छ सय २८ जनामध्ये ६४ दशमलव ९७ प्रतिशत छात्रा छन् । विद्यार्थी संख्या कम भए पनि क्याम्पसको उत्तीर्णदर बढेको प्रमुख सुवेदीले बताए । स्नातक तहमा २०७८ सालमा २८ दशमलव ६८, २०७९ मा ३५ दशमलव २२ र २०८० को उत्तीर्णदर ३७ दशमलव २२ छ । विसं २०८१ को नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । स्नाकोत्तर तहमा सन् २०२३ को परीक्षामा सहभागी एक सय आठ विद्यार्थीले सबै विषय उत्तीर्ण गरेका क्याम्पस प्रमुख सुवेदीले बताए ।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायण सुनिश्चितता (क्युएए) पाएको क्याम्पसमा उत्तीर्णदर बढे पनि विद्यार्थी संख्या बढाउन र टिकाउन चुनौती भएको छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीको संख्यासँगै शुल्कबाट हुने आम्दानी घट्दा क्याम्पस सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउन समस्या भएको छ ।’

म्याग्दी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख समेत रहेका समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरेका एक हजार ५०० मध्ये एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका क्याम्पसको संख्या चार सय छ । “पाँच सयदेखि माथि विद्यार्थी संख्या हुने सामुदायिक क्याम्पस एक सय पनि छैनन, करिब एक हजार जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी हुने ४०–४५ वटा क्याम्पसमध्ये म्याग्दी क्याम्पस पनि एक हो’, उनले भने, ‘विसं २०७८ सम्म एक हजार ४०० को हाराहारीमा विद्यार्थी संख्या भएको क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी नै हो ।’

व्यवस्थापन संकायका ३५ विद्यार्थीले एकै वर्षमा जापान अध्ययन गर्न जानका लागि सिफारिसपत्र बनाएका उनले बताए । दश जोड दुई अध्ययन सकेपछि विद्यार्थी रोजगारीसँगै आम्दानी गर्ने अवसर खोज्दै ठूला सहरका क्याम्पसमा भर्ना भएर तयारी गर्ने र उच्च शिक्षा पूरा नहुँदै जापान, अष्टे«लियाजस्ता देशमा जाने गरेका प्राध्यापक जिसीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा अध्ययन गर्नेमा विपन्न समुदायका, छोरीबुहारी र जागिरेहरूको सङ्ख्या बाहुल्यता छ ।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले छात्रावास, छात्रावृत्तिको सुविधा, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम, लोकसेवा तयारी कक्षा, प्राविधिकतर्फ कम्प्युटर, विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गरेको बताए । ‘राज्यले नै उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर पाउने वातावरण नबनाए सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको अभाव कायम रहन्छ’, उनले भने, ‘उच्च शिक्षाका लागि अन्य सहरमा जाने विद्यार्थीलाई जिल्लाकै क्याम्पसमा टिकाउन समुदाय केन्द्रित र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानमूलक परियोजनाको योजना बनाएका छौँ ।’

पातपतिङ्गरबाट: जैविक मल उत्पादन

गण्डकी । प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गर्ने हो भने स्वदेशमै अवसर सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको एक सामुदायिक वन समूहले उदाहरण दिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटस्थित ठोट्नेखोला सामुदायिक वन समूहले जङ्गलमा थुप्रिएका घाँस, पातपतिङ्गर र झाडी प्रयोगबाट जैविक मल उत्पादन गरेर यतिखेर सबैका लागि अनुकरणीय बनेको हो ।

जलवायु परिवर्तनलाई स्थानीय अनुकूलन र वन वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै प्राकृतिक स्रोतलाई हरित रोजगार सृजना गरी आयआर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको उक्त उद्यमबाट यस वर्ष ३५ हजारभन्दा बढी किलो मल उत्पादन गरी बिक्रीका लागि बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको समूहका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कौशीखेतीका लागि दुई र पाँच अन्य कृषि प्रयोजनमा २५ केजीको प्याकेजिङ गरिएको बताउँदै उनले भने, “सुरुको अवस्थामा वन पैदावारको मल प्रतिकेजी रु २५ र गड्यौले मलको रु ४० दर कायम गरिएको छ । मल उद्यमबाटै बिक्री पनि गरिँदै आएको छ ।”

‘एक वन एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत फागुनदेखि सुरु गरिएको जैविक मल उद्यम सञ्चालनमा हालसम्म १० लाखभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताउँदै उनले वन पैदावार सङ्कलनमा मात्र रु तीन लाख ९० हजार लगानी भएको बताए।

उनले भने, “सामुदायिक वन क्षेत्रको अँधेरीकुनामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको लगभग ३० लाख केजी वन पैदावार सङ्कलन गर्दा सात हजारभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । हरियो पातपतिङ्गरको प्रतिकेजी रु तीन र सुकेको प्रतिकेजी रु पाँचका दरले वन समूहले खरिद गरेको हो । जैविक मल प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति बढाउनुका साथै स्वस्थकर अग्यानिक उत्पादनमा जोड पुग्नेछ ।”

वनजङ्गलबाट सङ्कलन गरिएको स्याउला तथा घाँसपात जम्मा गरेपछि आधुनिक मेसिनद्वारा कटिङ गरी सानो साइजको बनाएसँगै जैविक मल उत्पादन गर्न ९० दिन लाग्ने बताउँदै उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र वातावरणमैत्री रहने विश्वास अध्यक्ष श्रेष्ठको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय माटो तथा मल गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको रिपोर्टअनुसार आवश्यक मापदण्ड पूर्ण भएको प्रमाणित गरेको छ । उत्पादित मलमा चिस्यान आठ दशमलव एक, पिएच ६.२, नाइट्रोजन १.३, फस्फोरस ०.५, पोटासियम ३.०३ र कार्वन २५.३४ प्रतिशत रेहको प्रयोगशालाको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको समूहका सदस्य एवं कृषि प्राविधिक प्रशान्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कास्की डिभिजन वन कार्यालयद्वारा विभिन्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु चार लाख ५० हजार विनियोजन भएको छभने गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील कार्यालय कृषि पाठशाला सञ्चालनका लागि रु तीन लाख ५० प्राप्त भएको थियो ।

अँधेरीकुनाको ग्रिन प्लाष्टिक टनेलमा गड्यौले मल उत्पादन भइरहेको छ । जसका लागि (लिवर्ड) ले २५ हजार गड्यौलासहित आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि ब्लक, सिमेन्ट र प्याकेजिङ र सिलाउने मेसिनलगायत सामाग्री उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।

कास्की डिभिजन वन कार्यालयबाट गत वर्ष जिल्लामा तृतीय भई पुरस्कृतसमेत भएको ८६ दशमलव ७५ हेक्टरमा पैmलिएको उक्त वन समूहमा हाल एक सय ९२ घरपरिवार उपभोक्ता रहेका छन् । समूहका उपभोक्तालाई परिचालन गरेर अहिले मल चाल्ने काम भइरहेको छ ।

समूहकी सदस्य विष्णु कुमालका अनुसार दिनभरि काम गर्नेले रु एक हजार ५०० सम्म र फुर्सदको समयमा आउने गृहणीले पनि कम्तीमा रु पाँच सय आम्दानी गरेका थिए । समूहले नवलपुर जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित विनयी सामुदायिक वन समूहले उत्पादन गरेको जैविक मल उद्यमको स्थलगत अध्ययनपश्चात मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले सो मल उद्यमको स्थलगत अध्ययन गर्दै रोजगार सृजना एवं वन क्षेत्रमा थुप्रिएको ज्वलनशील पदार्थका कारण डढेलोको प्रकोप न्यूनीकरणमा समेत उद्यम कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

रासायनिक मलको आयातलाई कम गर्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय रोजगारी सृजना गर्दै आयआर्जनमा टेवा पुग्ने उद्यमलाई तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्ता कामको अन्य सामुदायिक वन समूहले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्राकृतिक स्रोतलाई भरपुर उपयोग गरी मुलुक र जनताको समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्लास्थित विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाको विनयी सामुदायिक वन समूहले विगतदेखि नै जैविक मल उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले अपनत्व लिएको सो उद्योगमा हाल ८० जनाले प्रत्येक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वन समूहको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू यस्ता उद्यमसँग जोडिनुपर्ने अपरिहार्य रहेको सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।

भन्सार छलीको कपडा र मोटरसाइकलसहित युवक पक्राउ

सिरहा । भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली गरेर ल्याइएकोे लत्ताकपडा र दुईवटा मोटरसाइकलसहित एक युवकलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आज बिहान गोलबजार नगरपालिका–६ गुम्बाचोक नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ७ गण सिरहाको गस्ती टोलीले उक्त सामानसहित २२ वर्षीय रामकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको हो ।

यादव सुखीपुर नगरपालिका–७ सिसवा निवासी हुन् । उनीसँगै रहेका अर्का मोटरसाइकल चालक भने फरार रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार यादवको साथबाट रु दुई लाख ८२ हजार ८०० बराबरको कपडा र रु दुई लाख ५० हजार मूल्य बराबरका दुई थान मोटरसाइकल बरामद गरिएको छ । बरामद सामग्रीको मूल्य रु ५ लाख ३२ हजार ८०० बराबर रहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भण्डारीका अनुसार भारतबाट भन्सार छली गरेर सामान भित्र्याउने कार्यमा रोक लगाउन सशस्त्र प्रहरीले कडा निगरानी थालेको छ । पक्राउ परेका सामान आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको समयमा २०१३ साल भदौ १३ पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।

 

निजामती सेवा पुरस्कार महानिर्देशक बराललाई

काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा पुर्‍याएबापत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ईन्जिनियर मित्र बराललाई ‘निजामती सेवा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । निजामती सेवा दिवस २०८२ का आवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उनलाई प्रमाणपत्रसहित सो पुरस्कार अर्पण गरेका हुन् ।

सो अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ उपस्थित थिए । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ ।

पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै: गाईखुरे झरना

लमजुङ । झर्झराउँदो झरना । पहाडको बीच भागबाट झर्दै गरेको पानी । वरिपरि हरियाली साथै फेदमा सुन्दर पोखरी । सत्तरी मिटरभन्दा माथिबाट झरेको झरना हेर्न पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । यो झरनाले सबैलाई लोभ्याएको छ । झरनाको फेद पुगुपुगु लाग्ने । झरनासँग सेल्फी खिच्नेको बाक्लै उपस्थिति रहन्छ । झरनाको पानीसँगै पोखरीमा पौडी खेल्नेको जमात पनि कम हुँदैन ।

डुम्रे–बेँसीसहर सडक छेउ तथा मस्र्याङ्दी नदी नजिकै रहेको बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालस्थित यो झरना पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । एकैछिन गाडी रोकेरै भए पनि झरना नजिक पुग्छन् यात्रु । यस झरनामा दैनिक यतिबेला तीन सयभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । शुक्रबार, शनिबार र बिदाको समयमा यसको दोब्बर पर्यटक झरनाको आनन्द लिन आउने गरेका स्थानीय सुदीप पन्तले बताए ।

बेँसीसहर नगरपालिका–७ की अस्मिता थापाले भनीन्, “सडक छेउमै झरना रहेकाले यसको आनन्द लिन प्रायः कोहीले छुटाउँदैनन् ।” झरनाको शीतलतासँगै सेल्फी खिच्दा मन आनन्दित हुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी अर्का पर्यटक शङ्कर श्रेष्ठले साथीभाइसँग झरनाको फोटो खिच्न र पौडी खेल्न रमाइलो हुने गरेको बताएकी छिन् ।
झरना रहेको स्थल व्यवस्थित भने हुनसकेको छैन । पर्यटक ईश्वर सेढाइँले बाढीपहिरोका कारण सौन्दर्य नै परिवर्तन हुन थालेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् । “यहाँ पौडी खेल्न मात्र नभई साहसिक खेल क्यानोनिङको पनि राम्रो सम्भावना छ”, उनले भनिन् ।
झरनालाई व्यवस्थित गर्न बेँसीसहर नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए। उनले भने, “झरना रहेको स्थल व्यवस्थित गर्न रु नौ लाख विनियोजन गरेका छाँै ।”

झरनामा मस्र्याङ्दी नदीको पानी तानेर पानी निरन्तर झार्ने, झरना तल पोखरी निर्माण गर्ने, पार्किङस्थल बनाउनेलगायत नगरपालिकाका योजना छन् । सो झरनामा क्यानोनिङ तथा ¥याफ्टिङ पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ । चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्धार लमजुङ बेँसीसहर रहेकाले यो बाटो हुँदै जाने विदेशी पर्यटकसमेत आकर्षित हुने नगरपालिकाको अपेक्षा छ । गाईखुरे झरना बर्सेनि असारदेखि असोजसम्म झर्ने गर्दछ । बाह्रै महिना झरना झर्ने बनाउन लागिएको नगरप्रमुख अर्यालले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एकै पटक बन्द हुँदा आम नागरिकमा गम्भीर असर : क्यान महासंघ

काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएको छ । महासंघले कानुनी दायरामा ल्याउने पहल सकारात्मक भए पनि निष्क्रिय बनाउने कार्यका कारण आउन सक्ने असरप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासंघले जनाएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता महत्वपूर्ण प्लाटफर्महरू एकै पटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ’, महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनेकी छन् ।

यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने कार्यलाई अन्तिम समाधानका रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् । महासंघले स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ ।

क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखे । महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक कानुनी संरचना बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

सन्तुलित नियमनमार्फतमात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिनेमा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । यस विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासंघले जनाएको छ । सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नेपालमा दर्ता हुन नमानेको भन्दै फेसबुक, एक्सलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल नचल्ने गत बिहीबारदेखि नचल्ने बनाएको छ ।

२६ सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कार्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्योरा, टम्बलर, क्लबहाउस, म्यास्टोडन, रम्बल, मिवि, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो छन् । यीमध्ये हाम्रो पात्रो दर्ता प्रक्रियामा आाइसकेको र एक्सले पनि सम्पर्क गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमाले विधान महाधिवेशन आजै सक्ने तयारी

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाविधेशन आज (आइतबार) सकिंदैछ । ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी महाधिवेशनको तेस्रो दिन आजको बन्द सत्रमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत रूपमा आएका सुझावको प्रस्तुतीकरण हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् ।

महाधिवेशनको बन्द सत्र बिहान ८ः०० बजेबाट सञ्चालन भएको छ । उनका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका सात वटा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलपछि आज ती समूहका नेताले प्रतिवेदनमाथिको सुझाव प्रस्तुतीकरण गर्नेछन्। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समूह नेताले प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास तथा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना र केन्द्रीय निकाय प्रतिनिधिले पनि प्रतिवेदनमाथि समूह नेताले सुझाव दिनेछन् ।
समूह नेताले आ–आफ्नो समूहको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिइसकेपछि सोही सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । अध्यक्ष ओलीले समूहबाट आएका सुझावमा जवाफ दिएसकेपछि कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाई एकीकृत रूपमा पार्टी विधान पारित गरिने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

त्यस्तै आज नै समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै गर्ने कार्यसूची समेत रहेको छ । महाधिवेशनमा आज केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा तीन सय १५ जना थप गरी दुई हजार ३४१ जनाको सहभागिता छ । महाधिवेशन आज सकिने कार्यतालिका रहेको छ ।

गाजा शहरमा इजरायली आक्रमण तीव्र : निशानाम टावरहरु

काठमाडौं । इजरायली सेनाले गाजा शहरमा रहेको एउटा अग्लो भवन ध्वस्त पारेको छ । यो ठूलो टावरलाई निशाना बनाइएको लगातार दोस्रो दिन हो ।

इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले एक्समा भवन भत्किएको भिडिओ सार्वजनिक गरेका छन् । इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ले हमासले सुसी टावर प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । हमासले भने यो कुरा अस्वीकार गरेको छ ।

यो आक्रमणमा कुनै हताहत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । शनिबारको हमलाअघि इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूलाई दक्षिणको एउटा क्षेत्रमा सर्न अपिल गरिएका पर्चा खसालेको थियो ।

सुसी टावर पछिल्ला केही दिनमा ध्वस्त हुने दोस्रो सबैभन्दा अग्लो भवन हो । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भिडिओमा शहरको अल–रिमल क्षेत्रमा रहेको मुसाताहा टावर ठूलो विस्फोटपछि ढलेको देखिन्छ ।

बुढानीलकण्ठमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे बस्ने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

बैठक उपनिर्वाचनको उम्मेदवार छनोट केन्द्रित हुने बताइएको छ । कात्तिक १७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि रुपन्देही–३ र प्रदेश सभा सदस्य चुन्न मनाङ ख मा उपनिर्वाचन हुँदैछन् ।

रुपन्देही–३ मा यसअघि राप्रपाबाट निर्वाचित दीपक बोहोराको निधन र मनाङ खबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङे कारागार चलान भएपछि यी स्थान रिक्त छन् । त्यसमा पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो ।

 

नागरिकलाई झन्झट र दुःख दिने कार्य सह्य हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य कामका लागि पनि धेरै प्रक्रिया देखाउने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिमा कर्मचारीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

बदलिंदो विश्व परिवेश, नयाँ प्रविधि र जनअपेक्षा बमोजिम निजामती सेवाका कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । आज निजामती सेवा दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो धारणा राखेका हुन् ।

निजामती सेवाको काममै सरकारको प्रभावकारिता निर्भर हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘निजामती सेवा सरकारलाई जनता समक्ष पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी हो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवाको काममै सरकारको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । बदलिंदो विश्व परिवेश, नयाँ प्रविधि र जनअपेक्षा बमोजिम निजामती सेवाले आफूलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।’

शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘सामान्य कामका लागि पनि धेरै प्रक्रिया देखाउने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिमा कर्मचारीले परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । नागरिक सेवा खोज्दै होइन, सेवाले नागरिक खोज्ने बेला आएको छ । टेबल र कुर्चीबाट मात्र सेवा होइन, प्रविधिबाट विस्तार हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

पछिल्लो दिनमा निजामती सेवाका आदर्श, मूल्य मान्यता, आचरण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट विचलित देखिएकाले यस सेवाप्रति नागरिकको जनविश्वास घट्दै गुनासो सुनिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा झन्झट र दुःख दिने कार्य सरकारलाई सहय नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाप्रतिको समर्पण भाव मार्फत राज्यले नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ भन्ने कुरा सबैले गहिरो रूपमा आत्मसात गर्न आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको निजामती विधेयक संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको पनि शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यस निजामती कानूनले कर्मचारी वर्गको उन्नयनमा मात्र होइन, संघीयताको डेलिभरीमा नयाँ उचाइ दिनेछ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘मुलुकमा मानव पुँजी व्यवस्थापन र परिचालनबाट प्रशासनिक संघीयताको एक फड्को तर्ने संघारमा हामी लागेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील हुन आह्वान पनि गरेका छन् । ‘नागरिकको दैनिक हात हातमा सेवाहरुलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी ढङ्गले प्रवाह गर्ने बेला आएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘काम र जिम्मेवारी पन्छाउने होइन, मुलुकप्रति प्रतिबद्ध र नागरिकतर्फ संवदेनशील कर्मचारीको अपेक्षा नागरिकले राखेका छन् । यसका लागि सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरु उच्च मनोवलका साथ अग्रपंक्तिमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

आजको युग प्रविधिमैत्री सुशासनको युग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल रुपान्तरण, ई–गभर्नेन्स, तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण र सहज एवं पहुँचयोग्य अनलाइन सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकलाई छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु निजामती सेवाको प्रमुख दायित्व भएको स्मरण गराएका छन् ।

राज्यका सेवालाई छरेर नभई एकैबिन्दुमा एकीकृत गरेर नागरिकको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बेला भएकाले नागरिक एपका माध्यमबाट सरकारले सेवालाई एकीकृत गर्ने नीति लिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरी सर्भिस म्यापिङ गरी नागरिकका आवश्यकताका आधारमा संस्थागत र नीतिगत पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक खर्च, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीमा जोड दिँदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय स्रोत साधनको सर्वोतम उपयोग गर्ने र पारदर्शी प्रशासनिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा निजामती सेवाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा एवं राष्ट्रिय गन्तव्य हासिल गर्ने साझा यात्रामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको प्रतिबद्धता र सिर्जनशीलता अपरिहार्य रहेकामा जोड दिएका छन् । नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरणा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र दिगो आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण तर्फको यात्रामा निजामती सेवाको योगदानलाई अभ्झ सबल र गतिशील बनाउनै पर्नेमा उनको जोड छ । व्यावसायिक, पारदर्शी, नवप्रवर्तनशील र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणका लागि सम्पूर्ण निजामती राष्ट्र सेवकहरुले आ–आफ्नो कर्तव्यलाई जिम्मेवार ढङ्गले निर्वाह गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।

निजामती सेवा दिवस आज : सिंहदरबारबाट प्रभातफेरी, पुलिस क्लबमा समारोह

काठमाडौँ । आज (आइतबार) निजामती सेवा दिवस सरकारी कर्मचारीले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् । दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य शिविर, वृक्षरोपण, रक्तदान, मैत्रीपूर्ण फुटबल, अन्तक्र्रिया, झाँकी प्रदर्शनी, र्याली, दीपावलीलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी ऐन पहिलो पटक २०१२ साल भदौ २२ मा पहिलो पटक जारी भएको स्मरणमा हरेक वर्ष आजको दिन निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । निजामती सेवामा झण्डै ८५ हजार कर्मचारी छन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा काठमाडौँमा हुने मूल समारोहमा वर्षभरी भएको काममा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी एक जनालाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जनालाई निजामती पुरस्कारको घोषणा गरिन्छ ।

दिवसको अवसरमा आज बिहान सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद भवन अगाडिको प्रांगणबाट प्रभातफेरी निकाल्ने कार्यक्रम छ । बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुने प्रभातफेरि भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा पुगेर मूल समारोहमा परिणत हुनेछ ।

सो समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ । निजामती कर्मचारीलाई ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी, काम पन्छाउने, समयमा निर्णय नगर्नेलगायतको आरोप लाग्ने गर्छ ।

सरल, सहज र पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिन सूचना प्रविधिमैत्री सेवा, योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा अवसर, सरुवा, बढुवा र पुरस्कारको व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने र पारदर्शीता बढ्ने कर्मचारीको बुझाइ छ ।

संविधानविद् एवम् पूर्व–प्रशासक काशीराज दाहालले पनि सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शीता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले निजामती सेवाका कर्मचारीले तीन तहका सरकार–संघ, प्रदेश र पालिकामा बाँडिएर काम गरिरहेका छन् ।

एएफसी यू–२३ एशियन कप छनोट : नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो

काठमाडौँ । नेपाल एएफसी २३ वर्षमुनिको एशियन कप छनोटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूह चरणअन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल हिजो सिरियासँग पराजित भयो ।

रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल सिरियासँग ४–२ गोलले पराजित भएको हो । नेपालका निराजन धामी र सुमित श्रेष्ठले समान एक गोल गरे । सिरियाका अलि अलरिना, महमूद नायेफ, महमूद अलासवाद र मोहम्मद अलमुस्तफाले समान एक गोल गरे । लगातार दुई खेलमा पराजित नेपाल अङ्कविहीन हुँदै तालिकाको पुछारमा छ ।

लगातार दुई खेलमा जीत निकालेको सिरिया ६ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ । उसले पहिलो खेलमा फिलिपिन्सलाई हराएको थियो । यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली ताजकिस्तानसँग ४–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ।

यो समूहमा नेपालसँगै आयोजक ताजकिस्तान, सिरिया र फिलिपिन्स छन् । नेपालले पर्सि फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ । छनोट प्रतियोगितामा ४४ वटा टोलीलाई ११ समूहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक समूहमा चार टोलीले एक अर्कासँग खेल्ने छन् । समूहको शीर्ष स्थानमा रहने र चार उत्कृष्ट उपविजेता साउदी अरबमा अर्को वर्ष हुने एएफसी २३ वर्षमुनिको एशियन कपमा छनोट हुनेछ ।

आज कहाँ–कहाँ छ भारी वर्षाको सम्भावना ?

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल भारतको सिक्किम आसपास पानी पार्ने प्रणाली बनेको जनाएको छ । जसको प्रभाव नेपालको पूर्वी भू–भागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

यद्यपि मनसुनको न्यूनचापीय (पानी पार्ने प्रणाली) रेखा पूर्वमा सरदर स्थानमै छ । पश्चिमतर्फ भने सरदरभन्दा दक्षिणतिर अवस्थित छ ।
आज (आइतबार) दिउँसो देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ ।

देशका पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।

आज राति कोशी र मधेस प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी प्रदेशलगायत बागमती प्रदेश र गणडकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा र बाँकी पहाड र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराईका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।

आज राति लाग्दै खग्रास चन्द्रग्रहण

काठमाडौं । आज (भाद्र शुक्ल पूर्णिमा, आइतबार) राति खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.श्रीकृष्ण अधिकारीका अनुसार राति १०ः११ बजे ग्रहण स्पर्श भएर १ः४१ बजे मोक्ष हुनेछ ।

यो चन्द्रग्रहण राति ११ः१५ बजे सम्मीलन, ११ः५६ बजे मध्य, १२ः३८ बजे उन्मीलन हुनेछ । कूल एक घण्टा २३ मिनेट खग्रास रहने यो ग्रहणको सम्पूर्ण अवधि ३ घण्टा ३० मिनेट रहने समितिले जनाएको छ ।

यो चन्द्रग्रहण नेपाल, भारतसहित एसियाका धेरै देशबाट सुरुदेखि अन्तसम्म अवलोकन गर्न सकिनेछ । सूर्यग्रहण औंसी र चन्द्रग्रहण पूर्णिमामा लाग्ने गर्छ ।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार चन्द्रग्रहण पूर्णतया हानिरहित हुने भएकाले यसलाई खुला आँखाले हेर्दा कुनै असर गर्दैन । तर, सूर्यग्रहण भने खाली आँखाले हेर्न मिल्दैन । आगामी फागुन १९ गते फागु पूर्णिमाका दिन पनि खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने ज्योतिषशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।

ट्रकको ठक्करबाट सडकमा हिंडिरहेकी महिलाको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौंको गोठाटारमा ट्रकले ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ मा बा ५ ख ३२३९ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा सडकमा हिँड्दै गरेकी महिलाको मृत्यु भएको हो ।

मृत्यु हुनेमा गोरखा घर भई काठमाडौँको चाबहिल बस्दै आएकी ५८ वर्षीया जिरादेवी दानी छिन् । ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको जोरपाटीस्थित शङ्खरापुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

हाम्रो पात्रो भयो सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण

काठमाडौं । सरकारले हाम्रो पात्रोलाई सूचीकृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै सूचीकृत भइसकेको हाम्रो पात्रोलाई पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो निर्णयअनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइएको थियो ।

सरकारले मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालाई निश्क्रिय गर्ने क्रममा बिहीबार हाम्रो पात्रोलाई पनि निष्क्रिय गरेपछि स्मार्ट आइडियाज प्रालीले सञ्चालन गरेको हाम्रो पात्रोले शुक्रबार सूचीकरणका लागि निवेदन दिएसँगै सूचीकृत भएपछि सञ्चालनका लागि अनुमति दिन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो ।

नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल बराबरीमा टुंगियो

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ । दशरथ रंगशालामा शनिबार भएको खेलमा दुवैतर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेन ।

खेलका क्रममा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाएपनि गोल गर्न सकेनन् । यी दुई टोलीबिचको दोस्रो मैत्रीपुर्ण खेल मंगलबार हुनेछ ।

बानेश्वरमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका युवाहरु पक्राउ

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका पाँच युवाहरू पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका पाँच युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

युवाहरूको संस्था ‘युथ कंग्रेस नेपाल’ को नाममा प्रदर्शन उत्रिएका संस्थाका महामन्त्रीसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा महामन्त्री प्रभात कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष विराज अर्याल, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू सुजन राज गिरी र धिरज सञ्जेल, सदस्य आशिष शर्मा रहेका छन् ।

उनीहरू मुखमा मास्क र त्यसमाथि कालो टेप लगाएर सांकेतिक विरोधस्वरुप प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आफूहरूको उद्देश्य रहेको सो संस्थाका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

संस्थाले पक्राउ परेका सबैलाई बिना शर्त रिहाइ गर्न माग गरेको छ । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गैरलोकतान्त्रिक शैलीमा रोक्ने प्रयास नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई सचेत गराउन चाहन्छौं,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय हुँदा सरकारी निकायकै सेवा प्रभावित

काठमाडौं । सूचिकृत नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल सरकारले निस्क्रिय बनाउँदा सरकारी निकायकै सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको छ। सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय भएपछि सरकारी कार्यालयकै कतिपय कामहरु प्रभावित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरुले आम नागरिकसम्म जानकारी पुर्‍याउन र प्रतिक्रिया तथा गुनासो लिनका लागि आधिकारिक रूपमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्विीटर, यूट्यूव, म्यासेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउँदा अहिले ती सेवाहरु प्रभावित भएका छन् । संघीय संसदसहित प्रदेश सभाका बैठकहरु यूट्यूवमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण –लाइभ) हुँदै आएका थिए । यूट्यूव बन्द भएकाले अब संसदका बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारणमा समस्या हुने देखिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बिकल्प खोजिरहेको बताएका छन् । उनले एआइको प्रयोगबारे परामर्श भइरहेको बताएका छन् । तर लामो भिडियोको प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि यूट्यूवको विकल्प भेट्न मुस्किल रहेको जानकार बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ ले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स्यापसहितका सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकको गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने गरिरहेको थियो । तर अहिले कार्यालयको फेसबुक र ट्विटर दुई दिनदेखि निस्क्रिय छन् ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेसबुकमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीहरु दिने गरेको थियो । मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी जानकारीहरु फेसबुकमार्फत प्रभावकारी रूपमा नागरिक समक्ष पुगिरहेका थिए । प्रहरी कार्यालयका जानकारी दिन पनि फेसबुक तथा ट्वीटर सक्रिय थिए ।

याताायत कार्यालयले चालक अनुमती पत्रको परिक्षा मितिदेखि नतिजा समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । यी सबै किसिमका कार्यालयका सेवाहरु अहिले प्रभावित भएका छन् । जसका कारण नागरिक सूचनाबाट समेत बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने ट्रम्पको घोषणा

वासिंङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्षको अन्त्यमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने बताएका छन् । उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई पठाउने योजना वासिङ्टनले सार्वजनिक गरेको हो ।

अमेरिकाले अर्को वर्ष मियामी नजिकै रहेको आफ्नो गल्फ क्लब ट्रम्प नेसनल डोरलमा जी–२० को आयोजना गर्ने पनि उनले बताए । ‘यो विमानस्थलको ठीक छेउमा छ । यो सबैभन्दा राम्रो स्थान हो । यो सुन्दर छ’, उनले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भने । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘उहाँको पारिवारिक व्यवसायलाई सम्मेलनबाट कुनै आम्दानी हुने छैन । कार्यक्रमका लागि कुनै शुल्क लिइने छैन ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि आफ्नो डोरल रिसोर्टलाई आयोजना स्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए तर यसले उनको परिवार र व्यवसायलाई आर्थिक लाभ दिने र यो अमेरिकी संविधान विपरित हुने दोहोरो आरोपपछि उक्त स्थान जी–७ शिखर सम्मेलनका लागि प्रयोग गर्ने योजनालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यागेका थिए । रासस / एएफपी

सामुदायिक वनबाट पाँच लाख ८२ हजार परिवार लाभान्वित

झापा । कोशी प्रदेशमा कुल वन क्षेत्रको ७१ प्रतिशत भाग समुदायद्वारा संरक्षित सामुदायिक वनको अधीनमा रहेको तथा त्यसबाट पाँच लाख ८२ हजार ६४९ परिवार  लाभान्वित भएका छन् ।

प्रदेशको छ लाख ५७ हजार ४२१ हेक्टर क्षेत्रफल वनमध्ये चार लाख ६७ हजार ७९ हेक्टर सामुदायिक वनले ओगटेको धरानस्थित कोशी प्रादेशिक वन निर्देशनालयका सहायक वन अधिकृत सुशान्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

देशको वन क्षेत्रलाई सञ्चालनका आधारमा सामुदायिक, कबुलियत, निजी, धार्मिक, साझेदारी  र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन गरी छ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा निजी र धार्मिक वनको क्षेत्रफल न्यून छ । प्रदेशका १३७ पालिकामा तीन हजार ७२१ वटा सामुदायिक वन छन् ।

प्रदेशमा चार हजार २३७ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको ९८२ वटा कबुलियत वन, दुई हजार ८९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको दुई हजार ८७ वटा निजी वन, ४९५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको ५४ वटा धार्मिक वन र सात हजार ३१२ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका चार वटा साझेदारी वन  छन् ।

कबुलियत वनमा आठ हजार ८३८, निजीमा दुई हजार ८७, धार्मिकमा ५४ वटा धार्मिक संस्था र साझेदारीमा एक लाख ६३ हजार ७८० परिवार आबद्ध छन् । प्रदेशका सामुदायिक वनमध्ये ४९ वटाले पर्या–पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन : देउवा

विराटनगर । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् ।
आज (शनिबार) विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हल्ला भ्रामक भएको बताए ।

उनका अनुसार सरकार र अदालत दुवैले सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, दर्ता अनिवार्य गर्ने कुरा मात्र उठाएका जिकिर गरे । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भन्ने कुरा छैन,’ देउवाले भने, ‘दर्ता गर भनिएको हो । अदालतले पनि त्यही भनेको छ ।’

उनलाई पत्रकारले सोधका थिए–सामाजिक सञ्जाल सधैका लागि बन्द भएको हो ? देउवाले त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले पति दर्ता गर भनेको र बन्द गर नभनेको उल्लेख गरे ।

‘त्यो बन्द भएको छैन, दर्ता गर भनेको छ प्रधानमन्त्रीले,’ उनले भने, ‘ओलीजीले पनि दर्ता गर भनेको छ । अदालतले पनि दर्ता गर भनेको छ । बन्द गर त भनेको छैन ।’

देउवाले यस्तो तर्क गरे पनि बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको हो ।

देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भ्रममा नपर्न जनतालाई आग्रह समेत गरे । देउवाले संविधान संशोधन र सरकार पुनर्गठनबारे पनि धारणा राख्दै सर्वदलीय सहमति बिना संविधान संशोधन सम्भव नहुने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँट बने रोहिणी इन्टरनेसनल एजुकेसन सर्भिसेजका ब्रान्ड एम्बास्डर

काठमाडौँ । नेपाली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) फाइटर रविन्द्र ढाँट रोहिणी इन्टरनेसनल एजुकेसन सर्भिसेजको ब्रान्ड एम्बास्डरमा नियुक्त भएका छन् ।
१७ वर्षअगाडि स्थापना भएको रोहिणी इन्टरनेसनलले आफ्नो सफलतायात्रामा ढाँटलाई एम्बास्डरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै नयाँ अध्याय सुरू गरेको हो ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले रोहिणीलाई इतिहास बोकेको संस्था भन्दै ढाँटलाई एम्बास्डर बनाउनु गर्वको विषय भएको बताए । उनले ढाँटको प्रशंसा गर्दै भने,”देशले यस्तो व्यक्तित्व पाउनु सौभाग्य हो, उनले नेपालको खेल क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका छन्,” ।
त्यस्तै, रोहिणी इन्टरनेसनल एजुकेसन सर्भिसेजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर श्याम भण्डारीले ढाँटको समावेशीले संस्थाको गरिमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “ढाँटले मेहनत र समर्पणबाट सफलता हासिल गरेका छन् । यसले युवालाई प्रेरणा दिनेछ ।”
ब्रान्ड एम्बास्डर नियुक्त भएपछि रविन्द्र ढाँटले रोहिणी परिवारलाई धन्यवाद दिदैँ यो जिम्मेवारीलाई प्रचारभन्दा बढी सहयोगको रूपमा लिने बताएका छन् । “जीवनमा अझ धेरै गर्न बाँकी छ, आगामी बाटो सहज हुने विश्वास छ,” उनले भने ।
इक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा कन्सल्टेन्सि महासघं अध्यक्ष   राजेन्द्र बरालले ढाँटको योगदानलाई ऐतिहासिक ठहर गर्दै भने, “बैतडीबाट काठमाडौँ आएर उनले नयाँ इतिहास रचेका छन् । भारतमा घाइते भएर पनि देश चिनाएका ढाँटलाई रोहिणीले एम्बास्डर बनाउनु गौरवको विषय हो ।”
रोहिणी इन्टरनेसनलका मार्केटिङ डाइरेक्टर दया थापाले एम्बास्डर नियुक्तीलाई कसैलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको बताए । उनले भने, “रोहिणीले समय–समयमा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । ढाँटलाई पनि निरन्तर साथ दिनेछ ।”
रोहिणी इन्टरनेसनल एजुकेसन सर्भिसेज काठमाडौँस्थित एक अग्रणी विदेश अध्ययन सल्लाहकार संस्था हो । विशेषगरी न्यूजिल्यान्डमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विशेषज्ञ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले आईईएलटिएस तयारी कक्षा तथा अन्य शैक्षिक परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

एमाले विधान महाधिवेशन : सकियो समूहगत छलफल

काठमाडौं । हिजो (शुक्रबार) देखि जारी सत्तारुढ नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनअन्तर्गतको समूहगत छलफल आज (शनिबार) सकिएको छ । २,१२६ प्रतिनिधिलाई नौ वटा समूह बनाएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथी छलफल गराइएको थियो ।
समूहमा धेरैलाई बोल्न दिइएन । यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाको फरक मत प्रस्तुत गर्न नदिइए पनि प्रतिनिधिलाई वितरण भने गरिएको छ । अहिले ९ वटै समूहको छलफल सकेर भित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । अब प्रतिनिधिहरूले दिएको सुझावलाई भोलि बस्ने बैठकमा समूह संयोजकले प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रतिवेदनमाथि मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आधारित प्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै समूहगत छलफल गरेका थिए ।
त्यसैगरी उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना, केन्द्रीय निकाय आयोजकले पनि छलफल गरिएको थियो । एमालेको शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा विधान महाधिवेशन सुरु भएको हो ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले आज छलफल सकेर भोलि प्रतिवेदन समूहगत नेताले प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले समूहगत रूपमा आएका प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने र कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाई एकीकृत रूपमा पार्टी विधान तयार पारिने जानकारी दिए । उनले समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेर भोलि महाधिवेशन सम्पन्न हुने बताए ।

इन्द्रजात्रामा बालेन, ओलीदेखि रामचन्द्रसम्म,हेर्नुस् तस्बिरमा

काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा-आराधना गर्दै आज परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै छ। पर्वमा भाग लिन राष्ट्रपतिलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरू वसन्तपुर पुगेका छन् ।

हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्व विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा धूमधामका साथ मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि इन्द्र ध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि आठ दिनसम्म चल्ने यो जात्रा सुरु हुन्छ। यस अवधिमा विभिन्न नाचगान, रथयात्रा र देवी–देवताको पूजाआजा गर्ने परम्परा छ।

सुशासन के हो भन्नेबारे जानकारी समाजमा हुन अत्यावश्यक छ

काठमाडौँ । सुशासन के हो भन्नेबारे जानकारी समाजमा हुन अत्यावश्यक छ । सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो । अहिले यो अवधारणा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा देखिएको छ ।

स्थानीय समाज, प्रदेश, देश र साधारण जनसमूहका लागि असल व्यवहार बाट सुरु गरिने कार्य तथा शासन नै सुशासन हो । यो व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिन्छ, यही नै असल शासन वा सुशासन हो ।

अर्थात् सुशासन भनेको सरकारले समाजका जनतालाई पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानताजस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीको विकास हो । अर्को अर्थमा सुशासन भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो । यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने पद्दति पनि भनिन्छ । अर्थात राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनु पर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो । सुशासनले समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजका सदस्यको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको हुन्छ ।

आजको स्थानीय समाज सुशासनको ऐना हो । यसमा लोकतन्त्र, समावेशीता, जनसहभागिता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, दिगो विकास, शान्ति र समृद्धिको स्थापनासँगसँगै देखा पर्छन् । सुशासनको परिकल्पना र प्रयास सुख र समृद्धिका लागि हो । सुशासनले स्थानीय समाजलाई मेरुदण्ड मानी उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शीता र कानुनको शासनलाई अनुशरण गर्छ । राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी भए मात्र स्थानीय समाज विकास सम्भव हुने भन्ने विश्वव्यापी विचार तथा मान्यता छ । समुन्नत समाज निर्माणका लागि पनि सुशासन हुन जरुरी छ । सुशासनले राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउँछ ।

कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न पे्ररित गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय समाजमा गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । यसै सिलसिलामा स्थानीय समाज भनेको के हो भन्ने जानकारी हुन अत्यावश्यक छ । यो शब्द पहिले ल्याटिन भाषाको ‘सोसियल’ बाट उत्पन्न भएको हो । स्थानीय समाजको उच्चारण ११औँ शताब्दीमा भएको हो । स्थानीय समाज भनेर एकभन्दा धेरै मानिसको समूह वा उपस्थितिलाई बुझिन्छ । अर्थात् स्थानीय समाजले साथीभाइ, समूह, सङ्घ, टोल, क्लब, पार्टी र सङ्गति आदिलाई जनाउँछ ।

समाज शब्दले गाउँ, टोल, समूह, क्लब र सहरमा बसोबास गर्ने परिवार तथा व्यक्तिको समूहलाई जनाउँछ । एक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सञ्जाल नै समाज हो । समाजमा विभिन्न जातजाति, धार्मिक समुदाय, उमेर समूह र वर्गका मानिसको बसोबास हुन्छ । स्थानीय समाजको महत्त्व मानव विकासका लागि बढी मानिएको छ । स्थानीय समाजका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा एकआपसमा आश्रित हुन्छन् । उनीहरुका लागि सामूहिक पहिचान, सामूहिक कार्य र सामूहिक उद्देश्य अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले समाज र सुशासनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सुशासनको सम्बन्ध स्थानीय समाजदेखि देश विदेशसम्म जोडिएको हुन्छ । सुशासन कुनै पनि देशको स्थानीय समाजको आर्थिक विकासको प्रगति गर्ने एक चाबी हो ।

राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै आधुनिक बजारलाई समेत ध्यान दिएको हुन्छ । हिजोआज स्थानीय समाज वा समुदायमा न्यायोचित सेवा दिइएको देखिँदैन । छोटो अनुसन्धानको तथ्याङ्कले ८५ प्रतिशत स्थानीय जनताले सुशासनको महसुस गरेको पाइँदैन । स्थानीय समाजमा सोधपुछ गर्दा ८५ प्रतिशत व्यक्तिले सुशासनका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए । समाजका १५ प्रतिशत व्यक्ति, जो केही पढे लेखेका र कुनै पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध छन्, उनीहरुले मात्रै सुशासनका बारेमा धेरथोर बुझेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

आफ्नो अधिकार खोज्नका लागि पहिले व्यक्ति नै सो विषयमा ज्ञान वा जानकार हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सो व्यक्तिले आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ, जनताको करको रकमले सरकारले आफ्नो दैनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने भएकाले समाज विकासमा उसको दायित्व हुन्छ । यद्यपि, जनताको सेवामा ढिलासुस्ती गरी सरकार सुशासनबाट पछाडि हटेको महसुस हुन्छ । स्थानीय समाजमा सुशासनको स्थापनाका लागि सरकारले केही चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट भएको थियो भने नेपालमा राणकालमै भएको पाइन्छ ।

नेपालको विकास अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी निकायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । विकासका लागि अपनाइएका प्रणाली जनकेन्द्रित, पारदर्शी, समावेशी र जनमुखी भई जनताले सुख, समृद्धि र भलाइ महसुस गर्ने वातावरणले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सुशासन कायम गर्न सचेत नागरिक वा नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

सुशासनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सुशासनको परिभाषा, अर्थ र प्रक्रियासम्बन्धी समाजमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय समाजका सम्पूर्ण जनतालाई सुशासनसम्बन्धी ज्ञाता बनाई सुशासनसम्बन्धी विषयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने पहिलो कार्यमा नेपाल सरकारको हुनेछ । स्थानीय समुदायमा सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी राम्रो ज्ञान दिने कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकार र समुदायबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय समुदायका सबै जनताको सीप तथा ज्ञान ‘स्मार्ट’ बन्नेछ र आफ्नो अधिकार आफैँ खोल्ने छन् । यो नेपाल सरकारको पहिलो कार्य हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण पार्टीका नेताको सुशासनसम्बन्धी जनचेता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारे राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूको हरेक प्रक्रियामा सुशासनको सम्बन्ध हुन्छ भने जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुशासनसम्बन्धी चेतनाको अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । स्थानीय समुदाय तथा सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे कर्मचारी वर्गलाई राम्रो ज्ञान दिनुपर्ने अति आवश्यक छ । सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो तर प्रशासक होइन । जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पाउने भएकाले जनता नै सर्वोपरी हुन् भनी बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल देशलाई स्विट्जरल्यान्ड देश जस्तो विकसित तथा ‘स्मार्ट’ बनाउन सकिनेछ ।

चौथो चरणमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण नीति नियम, कानुन र रणनीतिहरू वा सम्पूर्ण संयन्त्र ‘स्मार्ट’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र सुशासनको विकास भई देशमा नयाँ विकासको आयाम स्थापना हुनेछ ।

पुरस्कारको व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्य व्यक्तिले सुशासनको विरोधमा काम गरेमा कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीय समाज र सरकारबीचको ठूलो खाडललाई पत्ता लगाई त्यसको व्यवस्था समयमै गरी देशलाई ‘स्मार्ट’ बनाउनका लागि मोडल विकासका कार्य अगाडि बढाई देशको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय समाजमा सुशासन स्थापना गर्ने । वर्तमान परिस्थितिमा स्थानीय समाजमा धेरै विज्ञको टोली छ । उक्त टोलीलाई नेपाल सरकारले कदर गरी कुशल तथा असल सुशासनको स्थापनाका लागि उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सुशासनका विज्ञलाई खोजीखोजी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कार्यमा सक्रिय सहभागी गराई जिम्मेवारी दिने कार्य पहिलो हुनेछ । त्यसपछि मात्र सरकार सुशासन स्थापना कार्यमा सफल हुनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ)