`

सुधन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयकाे जिम्मा

काठमाडौं । जेन-जी विद्राेहपछि एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका सुदन गुरुङ गृहमन्त्री हुने बताएका छन् । उनी त्यसअघि सामाजिक क्षेत्रमा थिए ।

विद्राेहकाे बेला पानी बाँडेका उनले विद्राेहपछि आफूलाई जेन-जी विद्राेहकाे मुल कमान्डरकाे रुपमा प्रस्तुत गरे । कतिपयले उनलाई आन्दाेलन हाइज्याक गरेकाे आराेप लगाउँथे ।

उनै गुरुङ बालेन सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने भएका हुन् । गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका–३ सिर्दिवास पुर्ख्यौली थलो भएका गुरूङको जन्म २०४४ सालमा भएको हो ।

काठमाडौंको मल्टी इन्टरनेसनल कलेजमा ‘ए लेभल्स’ को पढाइ सकेपछि उनी विपद् सम्बन्धी तालिम लिएर सहजकर्ताको रूपमा काममा लागेका थिए ।

विभिन्न संघसंस्थासँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पाउँदै गएपछि गुरुङ सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएका थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था खोलेर उनी राहत तथा उद्दारमा खटिएका थिए ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् र समाजमा देखिएको विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यसहित म एक्लैले यो संस्था खोलेँ,’ गुरुङ भन्दै आएका छन्, ‘पछि अरूहरू पनि जोडिँदै जानुभयो ।’

घटनाक्रम अनुसारका विभिन्न आन्दोलनमा समेत उनी सहभागी बन्दै आए । बाढीपहिरोजस्ता विपद्मा मात्र नभई कोभिडको समयमा पनि उनी आबद्ध संस्थाले विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्‍यो । कोभिड अस्पताल निर्माणदेखि ड्रोनबाट राहत वितरणको काममा समेत उनको संस्था अग्रसर देखियो ।

सामाजिक कार्यमा व्यस्त रहँदै आएका उनलाई धेरैले चिन्दैनथे । सुदन गुरूङ नेपाली राजनीतिक वृत्तमै हलचल ल्याउने गरी गत २३ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सर्वाधिक चर्चामा आए ।

तर, उनी जेनजी उमेर समूहका युवा भने होइनन् । २३ भदौमा युवाहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला हुँदा गुरुङले आफूलाई स्वयमसेवकको रूमा चिनाएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोगे पछि उनको चर्चा थप चुलिएको थियो । गुरूङमाथि जेनजी आन्दोलन ‘हाईज्याक’ गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।

गुरूङले आफ्नै समर्थनमा सरकार बनेको दुईपछि नै प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्दै मध्यरातमा बालुवाटारमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनदेखि मन्त्रिमण्डल विस्तारसम्म उनको बोलबाला चल्यो ।

उनले निर्वाचनको सम्मुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई एक ठाउँमा उभ्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी बालेनसँगै रास्वपामा मिसिए ।

सामाजिक अभियन्ताबाट राजनीतिमा फड्को मारेका उनले आसन्न निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट टिकट समेत पाए । उनी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका प्रेमकुमार खत्रीलाई १४ हजार ४९८ मतले पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

नर्स निशा मेहेता बनिन् स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्ने भएकी छन् ।

समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी नर्ससमेत रहेकी उनी सुनसरी इनरुवाकी हुन् ।

स्वास्थ्य सेवामा संक्रिय रहे पनि रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै साधारण सदस्यता लिएर पार्टीसँग उनी आबद्ध थिइन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले सांसद् बनाउन उनलाई सामानुपातिक सूचीमा समेत राखेको थियो । यद्यपि, सांसद् भने बन्न सकिनन् ।

यसपटक उनी समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनिनन् । मेहताले भारतको ग्वालियरस्थित विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेपछि नेपाल फर्किएर उनले विराटनगरस्थित विराट टिचिङ एक वर्ष हस्पिटलमा काम गरिन् ।

सुनिल लम्साललाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मा

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा सुनिल लम्साल पनि मन्त्री बन्ने भएका छन् । रास्वपा महामन्त्री समेत रहेका उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा रहँदा लम्साल पूर्वाधार एवं वातावरण विज्ञका रुपमा कार्यरत थिए ।

२१ फागुनको निर्वाचनमा उनी रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए । ३५ वर्षे लम्सालसँग पूर्वाधार, सहरी योजना र सुशासन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।

२०४७ असोजमा स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकामा जन्मेका लम्साल दुई दशकदेखि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका भलबारीका स्थायी बासिन्दा हुन्।

भलबारीकै बोर्डिङबाट एसएलसी पूरा गरेका उनले त्यहीको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा पढे। एमाले निकट अनेरास्ववियूमा क्रियाशील रहेका उनी सन् २०११ मा त्यही कलेजमा स्ववियू सभापति निर्वाचित भए।

२९ वर्षे सस्मित पोखरेल शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । रास्वपा सांसद सस्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्ने भएका छन् । २९ वर्षे सस्मितले कानुन अध्ययन गरेका छन् ।

काठमाडौं– ५ बाट उनी गत निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

उनले नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पराजित गरेका थिए ।

डीपी अर्याल सभामुख बन्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)लाई सभामुख बनाउने भएको छ ।

अर्याल अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि सदस्य थिए । त्यसबेला उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका थिए ।

सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा पर्दा उनले पार्टी हाँकेका थिए ।

उनै अर्याललाई रास्वपाले सभामुख बनाउने भएको हो ।

सोविता गौतम कानुनमन्त्री

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोविता गौतमले पाएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन शाहले आजै मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार गर्दैछन् । उनले मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएका छन् ।

जस अनुसार, कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौतमलाई दिइएको हो ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा सुधन गुरुङ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ, उद्योगमा अमरेश कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिभा रावल निश्चित भएका छन् ।

हर्क साम्पाङको ‘एजेन्डा सेट’ : पहिलो संसद बैठकमै एमसीसी खारेजको प्रस्ताव

काठमाडौं ।श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउने एजेण्डा टुङ्गो लगाएका छन् ।

बैठकमा अमेरिकी सरकारको सर्वाधिक विवादित र २०७८ को माघ १५ मा प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना खारेजीको प्रस्ताव गर्ने भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक भने कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन । तर, साम्पाङले निर्वाचन अभियानको क्रममा जोडतोडले उठाएको एमसीसी खारेजीको एजेन्डालाई प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै प्रस्तावका रूपमा राख्ने बताएका हुन् ।

उनले बिहीबार सांसदका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामी पहिलो सदनमै एमसीसी खारेजीको प्रस्ताव अघि सार्नेछौँ । त्यसपछि सरकार र सांसदको परीक्षा सुरु हुनेछ ।’

एमसीसी खारेजीको प्रस्तावलाई उनले को–को एमसीसी पक्षधर र विरोधी छुट्याउने कडीका रूपमा प्रयोग गर्न लागेको देखिन्छ । ‘हेरौँ देशको स्वाधीनताको पक्षमा को–को उभिँदा रहेछौँ (रहेछन्) ।’

साम्पाङले एमसीसीलाई देशको स्वाधीनतामा गम्भीर संकट पैदा गर्ने अमेरिकी परियोजनाको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् ।

यो परियोजनाको ‘नेपाली एजेन्ट’का रूपमा बालेन सरकारमा ‘अर्थमन्त्री’ हुने लाइनमा रहेका डा. स्वर्णिम वाग्ले चिनिन्छन् ।

उनले पत्रकार टिकाराम यात्री र दिलभुुषण पाठकसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालमा ठूूलो आर्थिक सहायताको परियोजना एमसीसी ल्याउन खुबै ‘लबिइङ’ गरेको प्रष्ट पारेका थिए ।

तर, गत निर्वाचनमा भने संसदबाट एमसीसी पास गर्ने कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू अनि त्यो परियोजना पारित गरेको भनेर म एउटा नागरिकले भार बोकिदिनुपर्ने भन्दै उनी आक्रोशित सुनिएका थिए ।

अब भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले एमसीसी खारेजीको प्रस्ताव गर्ने भएका हुन् । तर, यो परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।खारेज हुने सम्भावना न्यून छ ।

यद्यपि, यहीबेला अब बन्ने बालेन सरकारले अमेरिकी सरकारको अर्को परियोजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) पारित गर्न सक्ने संशय प्रकट भइरहेको छ ।

यो भने अमेरिकी सरकारको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना हो । संसदबाट एसपीसी अनुमोदन भइसकेको छैन ।

विगतमा यो परियोजना अनुमोदन गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलहरू हच्किएका थिए । भनिन्छ, त्यसपछि अअमेरिका निकै रुष्ट भयो ।

केही राजनीतिक विश्लेषकहरू स्थगन भएको सोही परियोजना अनुमोदन गराउन नयाँ शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय गराउन अमेरिकाको कहीँ न कहीँ हात रहेको दाबी गर्छन् ।

यस्तोमा हर्कले एसपीपी अनुमोदन गराउन सक्ने सम्भावित परिदृश्यलाई ख्याल गर्दै एमसीसी खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेर सरकारलाई सुरुमै दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको हो ।

बालेन्द्र शाह र्‍यापरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म : सत्ताको स्टेरिङ देश उकास्ने कि डुबाउने मार्गमा ?

काठमाडौं– ३६ वर्षका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आज प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । राजनीतिमा आएको साढे तीन वर्षमै उनी प्रधानमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।

उनलाई ४०औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो १२ः३४ बजे शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउँदैछन् । उनी रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन् । बिहीबार मात्रै उनलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो ।

शपथ ग्रहण समारोहमा परम्परागत धार्मिक विधिअनुसार सातवटा शंखबाट शंखनाद, १०८ बटुकबाट स्वस्ति वाचन तथा बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा अष्टमंगल पाठ गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाटकोटीका अनुसार शपथपछि दिउँसो २ः१५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदबहाली गर्ने कार्यतालिका छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बालेन झापा–५ बाट निर्वाचित भएका हुन् । फेरि उनको दल रास्वपाले निर्वाचनबाट अभूतपूर्व जनमत पायो ।

अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी रास्वपाको १८२ सिट प्रतिनिधिसभामा छ । जबकि सरकार गठन गन १३८ सांसद भए पुग्छ । तर, दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गर्‍यो । संसदीय यो अंकगणितले देखाउँछ– बालेन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।

देशमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दशक अवधिसम्ममा यति कलिला (३६ वर्षका) प्रधानमन्त्री देशले पाएको थिएन ।

फेरि राजनीतिमा आएको यति छोटो समयमा पनि प्रधानमन्त्री पनि कोही बनेका थिएनन् । जातीय कोणबाट भन्दा मधेसी समुदायबाट अहिलेसम्म कोही पनि नेता प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन् । बरु आदिवासी जनजातिबाट मरिमानसिंह श्रेष्ठ एकपटक प्रधानमन्त्री भए ।

जेन–जी विद्रोहपछि गठित चुनावी सरकारमा महिला प्रधानमन्त्री भइन् । उनी हुन् – सुशीला कार्की । बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीहरू खस–आर्य समुदायका मात्रै हुन् । तर, यसपटक मधेसका नागरिक बालेन देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दैछन् ।

उनी २०७९ को वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसबेला उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर लडेका थिए । स्थापित दल कांग्रेस, एमालेलगायत दलका उम्मेदवारहरूविरुद्ध विजयी हासिल गर्दै उनी करिब साढे तीन वर्ष प्रमुख भए । गत माघको ४ गते राजीनामा दिएर संसदीय राजनीतिमा आएका हुन् ।

उसो त उनी काठमाडौंका प्रमुख हुनुअघि पनि राजनीतिक गतिविधिमा भने सरिक थिए । खासगरी उनी वैकल्पिक राजनीतिको धारमा देखिएका थिए ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता छँदा विभिन्न दलले बन्द हट्ताल गरेको बेला प्रतिकारमा ‘नेपाल खुला छ’ भन्दै सडक प्रदर्शनमा आउँथे । देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुद्दामा सडकमा आउँथे ।

र्‍याप गीतमार्फत उनी आफ्ना अभिव्यक्ति सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले व्यक्त गर्दथे । त्यसैले त उनी नेपाली हिप–हप क्षेत्रमा मात्र परिचित थिए ।

‘बालेन’ नामबाट उनले गाएका र्‍याप गीतहरूले भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र राजनीतिक विकृतिमाथि तीखा टिप्पणी हुन्थे । तर, उनका र्‍यापमा महिलामाथि तुच्छता झल्किएको र अश्लिलतालाई प्रबद्र्धन गरिएको भन्दै कतिपय महिलाहरूले आलोचना गरेका थिए ।

उसो त काठमाडौंका प्रमुख छँदा पनि उनी पदीय मर्यादाविपरीतका अभिव्यक्ति दिन्थे । कहिले हिंसाप्रेरित त कहिले अराजकता झल्किने स्टाटस लेख्थे । सार्वजनिक आलोचना बढेपछि हटाउँथे ।

उनी ह्वाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटकस्थित विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका नेता हुन् । त्यसैले उनी प्राविधिक पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय रहँदा उनले समाजसेवी छवि बनाएका थिए ।

उनको राष्ट्रिय छवि बनेको भने २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौंको प्रमुख निर्वाचित भएपछि नै हो । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा पुगे ।

प्रमुखका रूपमा उनले सरसफाइ, शिक्षा, डिजिटल सेवा र सार्वजनिक संरचना व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरे । तर, ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजिगत अर्थात् विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन् । तर, उनको लोकप्रियता कहिल्यै ओरालो लागेन ।

जेन–जी विद्रोहमा पर्दा पछाडिका सर्वोच्च कमान्डरको भूमिकामा देखिएका उनी त्यसपछि झनै लोकप्रिय बने ।

उनलाई विद्रोहपछि निम्तिएको राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा जेन–जीहरूबाट अगाडि सारिएका थिए । तर, उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्न चाहेनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की बनिन् ।

अब भने बालेन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनी महागनर प्रमुख छँदा डिग्रीले भन्दा सीपले रोजगारी पाउने वातावरण बनाउने बताउँथे ।

उनी अहिले पनि राजनीतिभन्दा धेरै विकासका भिजनका कुरा गर्छन् । रास्वपा प्रवेशपछि ५ माघमा जनकपुरको उद्घोष सभामा उनले सोधेका थिए, ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, म काम गरेर देखाउँछु । मलाई काम गर्न अवसर दिनुहुन्छ ?’

उनै बालेन आजदेखि काम गरेर देखाउने भूमिकामा आइपुगेका छन् । राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बालेन निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा शासनसत्ता सम्हाल्न पुगेको बताउँछन् । जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु उनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बराल ठान्छन् ।

बालेनसँग संसदीय राजनीतिको अनभुव छैन । देशको शासनसत्ता सञ्चालनको त अनुभव हुने कुरै भएन । यस्तोमा उनले देशलाई समृद्धि र विकासको दिशामा लान्छन् ? कि संकटको मार्गमा ? चासोको विषय बनेको छ ।

मन र तन छुट्टिएको कांग्रेसलाई जोड्ने पुल बन्न म संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ : आङ्देम्बे (भिडियो)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। उनी संसदीय राजनीतिको अनुभवी नेता हुन् ।

२०७० सालको संविधानसभा सदस्य रहिसकेका आङ्देम्बेले मिनी संसद भनिने संसदीय समिति उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सभापतिका रूपमा नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

साढे चार दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनलाई संसदीय दलको नेतामा बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएकाे छ ।

संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा दख्खल राख्ने आङ्देम्बेलाई पार्टी सभापति गगन थापाले पनि नेतृत्वमा अघि सार्न सक्ने चर्चा पनि गाइँगुइँ छ। उनै नेता आङ्देम्बेसँग नेपालवान एचडीका लागि जङ्‍ग तामाङले गरेकाे संक्षिप्त संवाद गरेका छन्।

०००

संसद्‍मा विधायकको रूपमा तपाईंको भूमिका कस्तो पाउँछौँ ?

सत्ता सञ्‍चालन गर्ने पार्टी र साथीहरूलाई आलोचना र समर्थन काम हेरेर हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सदस्यको हैसियतले यो विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक र संवेदनशील भएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाको निम्ति हामी लागि रहने छौँ ।

नेपाली कांग्रेस संसदमा प्रमुख विपक्षी दल बनेको छ, विपक्षी नेता बन्‍न संसदीय दलको नेता बन्‍नुपर्छ, दलको नेतामा तपाईंको दाबी छ ?

दाबी त निश्‍चित रुपमा रहन्छ । सँगसँगै के छ भने हामी अहिलेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल संसदभित्र त जिम्मेवार हुनुपर्छ नै । सँगसँगै हामीले पार्टीलाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ । मन र तन छुट्टिएको अवस्थामा मन र तन जोड्ने पुलको काम पनि गर्नु परेको छ ।

हिमाल, पहाड, मधेस र तराईमा व्यक्त संवेदनशील अभिव्यक्तिहरू छन्, त्यसलाई सम्मान गर्दै त्यसको प्रतिनिधित्व पनि गर्नु छ । प्रत्येक भूगोलमा उठेर आएको संवेदनशीलताले प्राप्त गरेका परिणामहरूमाथि उभिएर हामीले आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ उचाई प्राप्त गर्नका निम्ति अगाडि बढ्नु छ । त्यसले गर्दा यी सबै कुरालाई हेर्दा निश्‍चित रुपमा मेरो आफ्नो उपस्थितिले समग्र पार्टीको निम्ति एउटा पुलको काम गर्छ । त्यसो हुनाले संसदीय दलको नेतामा गम्भीरतापूर्वक नै म आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको छु ।

पार्टी सभापति गगन थापालाई म संसदीय दलको नेता बन्छु भनेर कुरा गर्नु भएको छ ?

विशेष महाधिवेशनबाट चुनेर आएको जुन कार्यसमिति छ र बिमतीका स्वरहरू अदालतमा पनि छ । खैर, जे–जे भए ता पनि अदालतले आफ्नो विचार सार्वजनिक नगरी रहेको अवस्थामा अहिलेको सम्पूर्ण कामकारबाही र पार्टीको भविष्यसँग सम्बन्धित हरेक निर्णयहरू अहिलेको सभापति गगन थापालगायतले तय गरेको केन्द्रीय कार्य समितिको बाटोबाट हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

उहाँहरू लगायत पार्टीभित्रको जो–जी जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी भइरहेको छ । यसबीचमा मेरो घरभित्र परेको पितृशोक छ । पिताजीको देहान्त भएको छ । केही समय मैले त्यहाँ बिताउनुपर्‍यो । अब आउने समयमा फेरि पार्टी सभापतिजी लगायत कार्यसमितिका साथीहरू, शीर्ष नेताहरूसँग यही संवेदनशीलताका विषयमा पार्टीलाई जोड्नका निम्ति मेरो उपस्थिति पुलका रुपमा रहने विश्वास हो । त्यसो हुनाले उहाँहरूसँग मेरो कुरा राख्‍ने छु र अगाडि बढ्ने छु ।

जेन-जी प्रतिवेदनमा २३ भदौको घटनामा संलग्‍न भनेर राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीलाई दोषी करार गरियो, २४ गतेको विध्वंशबारे मौन छ । यसमा धारणा के हो तपाईकाे ?

यो अत्यन्तै गलत रुपमा आयो भन्‍ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यसप्रति सामूहिक/संस्थागत रूपमा हाम्रा विचारहरू निश्‍चित रुपमा आउने नै छन् । हामी यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर छौँ । २३ गतेको घटनाक्रमसँगै २४ गते भएका जुन-जुन आपराधिक क्रियाकलाप छन्, ती आपराधिक क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने खालको ढंगबाट आएको प्रतिवेदनबारे जसरी जताततै चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ, त्यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ । यस विषयमा पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्नेछन् ।

३६ वर्षे बालेन भाेलि प्रधानमन्त्री बन्ने, के छ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। 

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चमतीमा बसेको बैठकले शाहलाई सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै औपचारिक रुपमा उनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। 

शाहले भोलि शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेर ३४ मिनेटमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदैछन्।  शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले १०७ हिन्दु बटुक स्वस्ती वाचनको लागि, १०७ जना बौद्ध गुरुबाट मंगल वाचन र ७ जना ज्याेतिष शंखनादका लागि बोलाएका छन् । 

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा  पद तथा सपथ ग्रहण गराउने छन् ।

के छ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया ?

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग- ७ मा संघिय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

भाग-७ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यही धाराको उपधारा-१ अनुसार भोलि बालेनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नेछन्।

अब बालेन संसदीय नेतामा चयन भएको रास्वपाको आधिकारिक पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि उनले बालेनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। 

यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठन गरेको थियो। 

के छ ७६(१) मा ?  

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन हुनेछ।’

 

 

बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुुला, बने रास्वपा संसदीय दलको नेता (भिडियो)

काठमाडों । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ चयन भएका छन् । उनी रास्वपा वरिष्ठ नेता हुन् ।

बिहीबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले बालेनलाई सर्वसम्मत नेत नेत चयन गरेको हो । यससँगै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । उनले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

उनको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई नेता चयन गरेपछि बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।

उनले भने, ‘संसदीय दलको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना र सफल कार्यकालको शुुभकामना ।’

३६ वर्षे बालेनले राजनीतिमा आएको तीन वर्षमै देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लागेका हुन् । शासकीय लाभको पदमा यो उनको छलाङी उपलब्धि हो ।

रविको प्रस्तावमा बालेन दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट संसदीय दल गठनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिबाट संसदीय दल गठनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।

शाहलाई भोली राष्ट्रपतिले नेपालको संबिधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।

सभामुखमा आकाङ्क्षी हो भन्दा यस्तो आयो सोविता गौतमको जवाफ (भिडियो)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कि सांसद सोविता गौतमलाई भावी सभामुखको रूपमा चर्चामा ल्याइएको छ ।

चितवन–३ बाट निर्वाचित गौतम अघिल्लोपटक पनि सांसद थिइन् । त्यसबेला उनी काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास बुझेकी उनलाई अहिले रास्वपाभित्र भावी सभामुखका रुपमा हेरिँदा बिहीबार त्यसबारे नेपालवान एचडीकर्मीले उनीसँग जिज्ञारा राखे ।

‘तपाईं सभामुखको आकाङ्‍क्षी चाहिँ हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘पार्टीको निर्णयअनुरुप अघि बढ्छु ।’

सदन सञ्चालन गर्न अनुभवी नेता चाहिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच बैठकमै कहिलेकाहीँ घम्साघम्सी पर्ने, तर्क वितर्क हुने, वेल घेराउ हुनेजस्ता गतिविधि हुँदा सुझबुुझपूूर्ण ढंगले सदनको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ ।

यदि साेविता सभामुख भने त्यसमा अक्षम हुने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

युद्धविरामका लागि इरानलाई अमेरिकाको प्रस्ताव

काठमाडौं। अमेरिकाले इरानलाई युद्धविरामका लागि १५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विभिन्न अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतका अनुसार यही साताको सुरूमा मध्यस्थकर्तामार्फत उक्त प्रस्ताव तेहरानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

अमेरिकी प्रस्तावमा इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, फर्दो, नतान्ज र इस्फहानका तीन प्रमुख परमाणु भट्टी बन्द गर्नुपर्ने, तथा समृद्ध गरिएको युरेनियम आणविक ऊर्जा एजेन्सीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित गर्ने र हर्मुज जलडमरु समय पूर्ण रूपमा खुला राख्ने सर्त पनि प्रस्तावमा रहेको अमेरिकी पत्रिका फरेन पोलिसीले जनाएको छ।

अमेरिकाले इरानले लेबननमा हिजबुल्लाह, यमनमा हुथी र प्यालेस्टाइनमा हमासलाई दिँदै आएको आर्थिक तथा सैन्य सहयोग पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। प्रस्ताव स्वीकार भएमा अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका प्रतिबन्ध हटाउने, नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी रहने उल्लेख छ।

अमेरिकाले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव सार्वजनिक नगरे पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान वार्ताका लागि तयार भएको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार इरान ‘परमाणु हतियार रोक्ने विषयमा सहमत’ भए पनि आलोचनाको डरले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार नगरेको बताएका छन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीका अनुसार इरानले प्रस्ताव प्राप्त गरेको चौबीस घन्टामै अस्वीकार गरेको छ। इरानले अमेरिकालाई काउन्टर प्रस्ताव पनि बुझाएको उल्लेख गरिएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले मध्यस्थकर्तामार्फत युद्धरत पक्षबीच सन्देश आदान-प्रदान भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। तर उनले यसलाई अमेरिका-इरान वार्ता भनेर बुझ्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन्।

इरानले अमेरिकाबाट आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी, विगतका आक्रमणहरूको क्षतिपूर्ति, खाडी क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने, तथा स्ट्रेट अफ हर्मुज प्रयोगबापत जहाजहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने माग राखेको द वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ। साथै, इजरायलले लेबननस्थित हिजबुल्लाहमाथि प्रहार बन्द गर्नुपर्ने र इरानले आफ्नो मिसाइल कार्यक्रम बिना सर्त सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने पनि इरानका मागमा परेको छ।

इरानमा पछिल्लो समय इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सको प्रभाव झन् बढेको कारण कठोर सर्त राखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले भने इरानका मागलाई ‘हास्यास्पद र असम्भव’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

यसबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले ४८ घन्टाभित्र हर्मुज जलडमरु नखोले ऊर्जा संरचनामाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर उनले पाँच दिनसम्म कुनै आक्रमण नगर्ने घोषणा गर्दै तनाव केही घट्ने संकेत देखाएका छन्।

 

टालाटुली बाटुली हुँदैन सरकार गठनमा : हर्क साम्पाङ (भिडियो)

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले रास्वपासँग दुई तिहाइनजिकको बहुमत भएकाले सरकार गठनमा ‘टालाटुली बाटुली’ नहुने बताएका छन् ।

उनले रास्वपाबाट बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेकोमा खुसी प्रकट गर्दै राष्ट्रिय हित र जनहितका पक्षमा सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने पनि बताए ।

तर, राष्ट्रहित र जनहितविपरीत सरकार अगाडि बढे विरोध गर्ने स्पष्ट पारे । अर्को प्रसङ्गमा उनले जेन–जी प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्ने पनि बताए ।

‘मैले जेन–जी प्रतिवेदन पढ्न पाएको छैन । झण्डै हजार पेजको छ, पढ्न समय लाग्छ, तपाईंहरूबाटै मैले थाहा पाएँ,’ उनले पत्रकारहरूलाई बिहीबार सिंहदरबारमा भने, ‘जेन–जी प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ ।’

साम्पाङ जेन–जी विद्रोहलगत्तै देश शून्यताको अवस्थामा छँदा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै काठमाडौं आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री त के मन्त्रीसमेत भएनन् ।

यसपछि रुष्ट उनले सर्वाधिक आलोचना भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को गरेका थिए ।

शपथ ग्रहणपछि सर्वोच्चमा बालेन, किन पुगे ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर तारेख बुझेका छन्। सिंहदरबारमा सांसदको शपथ लिएलगत्तै उही पोसाकमै सर्वोच्च पुगेका बालेनले तारेख बुझेको कुरा सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पुष्टि गरेका छन्।

तीन वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्म नरोकिने भन्दै काठमाडौँ महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशप्रति आक्रोशित भएका बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालत र सरकारलाई छिमेकी भारतसँग जोडेर आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको आरोप लागेपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्।

यस मुद्दामा बालेनले तारिख वारेस राख्न माग गरे पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले त्यो अनुरोध अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले तारिख परेको दिन स्वयम् उपस्थित हुन निर्देशन दिएपछि बालेन सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

तीन वर्षअघि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका वक्तव्यलाई मुद्दाको आधार बनाइएको छ। उनले त्यतिबेला लेखेका थिए-‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्ने वाला छैन। फिल्म लेखकले ‘नेपाल भारतको अधीनमा थियो’ भनीसकेपछि उनीहरूको नियत बुझिन्छ। नेपाल सरकारले यसलाई स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’

जेन-जी प्रतिवेदनप्रति ओलीकाे आक्राेशपूर्ण प्रश्न : प्रधानमन्त्री भएवापत अपराधी हुनुुपर्ने ? (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी प्रतिवेदनमा दोषी करार गरेकोप्रति गम्भीर असमझदारी प्रकट गरेका छन् ।

उनले दोषी करार गर्ने कार्यलाई स्तरहीन र कलाविहीन भद्दा नाटक भनेका छन् ।

मिडियाबाट जेन–जी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बिहीबार असन्तुष्टि जनाउँदै सोधे, ‘प्रधानमन्त्री भएवापत अपराधी भइदिनुपर्ने ? कस्तो स्तरहीन क्रियाकलाप भइरहेको छ ?’

ओलीले यस्ता अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै अगाडि बढ्नै बताए ।

जेन–जी प्रतिवेदनमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई शासकीय जिम्मेवारीमा रहेर लापारवाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याईंपूर्ण कार्य गरेको भन्दै दोषी करार गरेको छ ।

अनुहार हेरेर एमालेमा कसैको मुल्याङ्कन हुँदैन : ओली

काठमाडौं।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई स्थापित मान्यतामा आधारित अनुशासित ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित बैठकमा उनले सांसदहरूलाई अरूको गलत प्रवृत्तिमा नचल्न र पार्टीको स्थापित मान्यताअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन्।

ओलीले भने, ‘अरूका गलत प्रवृत्तिमा नचलौं। हाम्रा स्थापित मान्यताबाट अगाडि बढौं। अरूको अराजकताबाट नसिकौं। हामीभन्दा आधुनिक र एड्भान्स विचार बोकेको पार्टी नेपालमा छैन। हाम्रो पार्टी नै सबैभन्दा प्रगतिशील, परिवर्तनकारी र अनुशासित ढंगले चल्ने पार्टी हो। यसकारण यी कुरालाई बुझेर मात्रै अघि बढ्न आवश्यक छ।’

अध्यक्ष ओलीले दुवै सदनका पदाधिकारी केही दिनभित्र चयन हुने पनि जानकारी दिएका छन्। ‘कामका जिम्मेवारीहरू सुम्पिइनेछन्। त्यसमा पार्टीले गरेको मूल्यांकनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। ‘मलाई यो पद चाहियो’ भन्ने शैली हाम्रो पार्टीमा छैन’  उनले स्पष्ट पारे। 

उनले थपे, ‘पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेछ। मूल्यांकन कामको आधारमा हुन्छ, व्यक्ति, अनुहार, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक वा लैंगिक आधारमा होइन। कुनै पद यस ठाउँको भएकाले वा व्यक्तिगत कारणले होइन, कामको प्रदर्शनअनुसार मूल्यांकन हुनेछ।’

चुनाव जादुमय भयो : ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै भएको निर्वाचनको परिणा अस्वभाविक, अपत्यारिलो र जादुमय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टी मुख्यालय च्यासलमा ओलीले आफ्नो पार्टी आकारमा सानो भएकोमा चिन्ता नगर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए ।

निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रीत गरिएको ओलीले बताए । रास्वपातर्फ ईंगित गर्दै उनीहरुलाई धेरैतिरको सहयोग भएको टिप्पणीसमेत गरे ।

ओलीले भने, ‘निर्वाचन परिणामबारे धेरै टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन । यो निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित, अस्वभाविक, अपत्यारिलो र जादुमय छ । हाम्रा विरोधिहरुले अथवा हाम्रा उद्देश्यका विरोधिहरुले हाम्रा विरुद्ध सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रीत गरे । उनीहरुलाई धेरैतिरको सहयोग भयो । असभ्य, अश्लिल, गालीगलौज र कुप्रचारहरु भए । हाम्रो सभ्य शैलीले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेन । यस्तासँग के प्रतिवाद गर्ने भन्ने हिसाबले चुप लाग्ने प्रवृत्ति बढ्यो । डटेर सामना गर्न सकेनौं । सामाजिक सञ्जलमा हामीले बोल्न लेख्न सकेनौं ।’

ओलीले महाभारतको कथामा कौरव र पाण्डवको प्रसंग सम्झिए ।

उनले भने, ‘महाभारतमा कौरवको सेना धेरै ठूलो थियो । पाण्डवको सानो थियो । तर नतिजा सत्यको पक्षमा आयो । सत्यको पक्षमा आउँछ । राष्ट्रिय गौरवको झण्डालाई माथि उठाउने काममा हामी लागेका छौं ।’

१४ अंकले सेयर बजार बढ्दा पनि घट्यो कारोबार

काठमाडौं । साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार सेयर बजार १४.२१ अंकले बढेको छ। यस वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २९५० अंकमा कायम भएको छ। बजार बढ्दा पनि कारोबार रकम घटेको देखिएको छ। अघिल्लो दिन १५ अर्ब ९ करोडको कारोबार भएकोमा बिहीबार १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको कारोबार मात्र भएको छ। १७८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ८० कम्पनीको घटेको र ८ कम्पनीको स्थिर रहेको छ।

समूहगत प्रदर्शनमा जलविद्युत् समूह सबैभन्दा धेरै १.५६ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, बैंकिङ ०.३७, फाइनान्स ०.१७, होटल तथा पर्यटन ०.८१, उत्पादन तथा प्रशोधन १.५०, माइक्रोफाइनान्स ०.२०, निर्जीवन बीमा ०.४३ र अन्य समूह ०.६५ प्रतिशतले बढेका छन्। त्यसैगरी, व्यापार समूह २.८४ प्रतिशत घटेको छ भने जीवन बीमा ०.०४ र विकास बैंक ०.०५ प्रतिशतले घटेका छन्।

आज ५ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। यी कम्पनीहरूमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सोलु हाइड्रोपावर, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, भुजुङ हाइड्रोपावर र होटल फरेस्ट इन पर्छन्। त्यस्तै, नेसनल हाइड्रोपावर ६.२४, रिडी पावर ६.१९ र शुभम पावर ५.८० प्रतिशतले मूल्य बढेका छन्।

सबैभन्दा बढी मूल्य घट्ने कम्पनी पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर ७.४८ प्रतिशतले घटेको छ। त्यसैगरी, सिन्धु विकास बैंक ३.५८, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ३.२४ र विशाल बजार ३.४ प्रतिशतले घटेका छन्।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीहरूमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसवाई प्यानल, नेसनल हाइड्रोपावर, रिडी पावर र ङादी ग्रुप रहेका छन्।

 

हामी एकदमै जिम्मेवार र अनुशासित छौँ : सागर ढकाल

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता सागर ढकालले अबको कार्यकालमा पूर्ण जिम्मेवारी र अनुशासनसाथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

उनकाअनुसार, ‘जनताले दिएको माया र शक्ति नेपाल र जनताको उत्थानमा प्रयोग गर्नुपर्छ र यस कार्यमा व्यक्तिगत लाभको चाहना प्राथमिकता हुँदैन।’

साथै, उनले पार्टीका नेताहरूले सरकारी कामकाजमा देखा पर्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिको सचेत मूल्याङ्कन गर्दै जनताको शक्ति र अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, यो कार्यकाल जनताको विश्वास र अपेक्षालाई पूरा गर्ने निर्णायक चरण हुने छ।

‘जनताले दिएको अवसर र शक्ति सम्मान गर्दै, हामी जिम्मेवारीसाथ काम गर्छौं र देशलाई अघि बढाउने अभियानमा पूर्णतः सक्रिय रहनेछौं’ ढकालले भने। 

 

पार्टीले संसदीय दलको नेता बनाए खुट्टा नकमाउने सुहाङको अठोट

काठमाडौ। नेकपा एमालेका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसदीय दलको नेता बन्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।

सांसद पदको शपथ ग्रहण गर्न सिंहदरबार पुगेका नेम्वाङले सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा संसदीय दलको नेताबारे पार्टीभित्र अहिलेसम्म कुनै छलफल नहुकेको बताए।

‘हाम्रो अग्रज र अभिभावक अहिलेसम्म शोकमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले पार्टीभित्र यसबारे छलफल भइरहेको अवस्था छैन,’ उनले भने। उनले थपे, ‘सामाजिक सञ्जाल र बाहिर जुन तरिकाले कुरा उठिरहेको छ, त्यो उहाँहरूको शुभेच्छा हो र म त्यसको सम्मान गर्छु।’

नेम्वाङले संसदीय दलको नेताबारे पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढाए आफू पूरी तयारीका साथ जिम्मेवारी लिने बताएका छन्। ‘पार्टीले मलाई अगाडि बढ भने मैले खुट्टा त तल राखेर काम गर्नेछु,’ उनले स्पष्ट पारे।

 

टीओबी ग्याङलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं ।  भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा हिंसा, दमन र लुटपाटका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा टीओबी ग्रुपका सदस्यहरूलाई फौजदारी संहिता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगका अनुसार, भदौ २३ गते चाबहिल-ओम अस्पताल नजिकबाट धोबीखोला कोरिडोर हुँदै बिजुली बजार हुँदै नयाँ बानेश्वर पुगेका टीओबी समूहका व्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्य गरेको ठहर छ। ती व्यक्तिहरूले भीड नियन्त्रणबाहिर पुर्‍याएर हिंसा भड्काएको पाइएपछि आयोगले फौजदारी संहिता दफा ३५ अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

त्यसै दिन संसद् भवन परिसरमा गोली चल्ने घटनामा संलग्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृत तथा जवानहरूलाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २४ गते पूर्व प्रधानमन्त्री देउवासहितका नेताहरूको घरमा भएको आक्रमण र आगजनीको घटनालाई आयोगले केवल जनआक्रोशको रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। देउवा निवासमा भेटिएको ठूलो परिमाणको रकम जलेको वा नजलेको अवस्थामा समेत यसको स्रोत र वैधानिकतामा प्रश्न उठेको उल्लेख छ र आयोगले यसबारे कानुन बमोजिम गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।

प्रदर्शनको नाममा भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि संलग्नता रहेको तथ्य आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले अनुसन्धानमा विभिन्न सीसीटीभी फुटेज, श्रव्य-दृश्य सामग्री, साथै नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्राप्त बीटिएस डेटालाई मुख्य आधार बनाएको छ।

नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न (तस्बिरहरु)

काठमाडौं । नवनिर्वाचित सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेका छन्। 

बिहिबार सिंहदरबार स्थित नवनिर्मित संसद भवनको वैकल्पिक सभाकक्षमा संसदका जेष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले सपथ ग्रहण गराएका हुन्। 

केसीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण गरेका थिए। 

तस्बिरहरु:

अब १०० मिटरको दौड जस्तो गतिमा काम गर्छौ : मनिष झा

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झालेले नेपालको लोकतन्त्रको बाँकी यात्रा अब म्याराथनको गतिमा होइन, १०० मिटरको दौड जस्तो तीव्र गतिमा पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नवनिर्वाचित सांसदको रूपमा शपथ ग्रहणका लागि सिंहदरबार पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा देशको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी कार्यकाल चुनौतीपूर्ण र निर्णायक हुने उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको लोकतन्त्रको ६६ वर्षको इतिहासलाई स्मरण गर्दै उनले भने, अबको केही वर्षमा दशकौँको उपलब्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। झाले विश्वका बदलिँदो राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो गति तीव्र बनाउनुपर्ने वैकल्पिकता नरहेको स्पष्ट पारे।

‘हाम्रो ६६ वर्षको लोकतान्त्रिक यात्रालाई अब यो कार्यकालले अर्को दुई–तीन दशकको स्पीडमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याराथनको गतिले अब पुग्दैन, हामी १०० मिटरको स्पीडमा दौडेर बाँकी यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ।’

 

सपथ ग्रहण गरे नवनिर्वाचित सांसदहरुले

काठमाडौँ।  नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न भएको छ। 

आज सिंहदरबारस्थित आयोजित कार्यक्रममा जेष्ठ सदस्यको हैसियतले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सांसदहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन्। 

अब भोली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले प्रधानमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिनेछन्। 

सिंहदरबारमा सपथ ग्रहण, माइतीघरमा बालेनविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाडौं। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साहले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउने तयारी थालेपछि महिला अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्य लिली थापा, र महिला मानवअधिकार राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहसहित दर्जनौं महिला अधिकारकर्मीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेर प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेनले मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने र उक्त मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समाहित गर्ने तयारी गरेसँगै महिला अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्थामै यसलाई अशक्त बनाउने काम भइरहेको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ कि नेपालका कुल जनसंख्याको झण्डै ५१ प्रतिशत नागरिकसँग सम्बन्धित विषयहरू सम्बोधन गर्दै आएको मन्त्रालय हटाउँदा ठूलो असर पर्नेछ। नयाँ सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्ने चेतावनीका साथ आज उनीहरूले आक्रामक तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।

सपथका लागि सांसदहरु पुगे सिंहदरबार

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार शपथ ग्रहण गर्दैछन्। शपथका लागि सांसदहरू प्रतिनिधिसभा भवनमा भेला हुने क्रम जारी छ, जहाँ केही सांसद आफ्नै संस्कृति झल्किने पहिरनमा उपस्थित भएका छन्।

शपथ ग्रहणको कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सञ्चालन गर्ने तय गरिएको छ। केसीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकाले अब उनी नै सभासद्‌हरूलाई शपथ गराउने जिम्मेवारीमा छन्।

शपथ समारोह सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित बहुउद्देश्यीय हलमा आयोजना हुने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ४७ सांसदले नेपालीबाहेक अन्य भाषामा शपथ लिन तयारी गरेका छन्, जसमा १७ जनाले मैथिली भाषामा शपथ लिनेछन्।

नेपालको संविधानको धारा ९९ र ९१ को उपधारा ५ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ अनुसार सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

१ लाख १५ हजार च्याटमा केमिकल बनाउने विधिमा छलफल

भदौ २३ र २४ का घटनाका क्रममा ‘हामी नेपाल’ एडमिन रहेको ‘युग अगेन्स्ट करप्शन’ र ‘युवा हब’ नामक दुई डिस्कर्ड सर्भरमा एक लाख १४ हजारभन्दा बढी संदेश आदानप्रदान भएको जाँचबुझ आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ती सर्भरमार्फत् सोडियम मेटल, म्याग्नेसियमजस्ता प्रज्वलनशील रसायन बनाउन सकिने विधि सम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान भएको तथ्य उजागर गरेको हो।

प्रतिवेदनका अनुसार ती प्ल्याटफर्महरूमा बोतल, पेट्रोल र कपडा प्रयोग गरेर मोलोटोभ कक्टेल बनाउने विधिबारे मात्रै ३५६ पटक चर्चा भएको पाइएको छ।

‘मेडिकल रेस्क्यू’ का नाममा प्रदर्शनस्थलमा सक्रिय रहेको ‘हामी नेपाल’ समूहले सूचना आदानप्रदानका लागि भीडभित्र डिस्कर्ड सर्भरको क्युआर कोड अंकित प्लेकार्ड समेत प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी भदौ २३ गते मात्र उक्त सर्भरबाट १,८१० वटा संवाद भएको देखिन्छ।

त्यही दिन साँझ डिस्कर्डमार्फत् ‘होस्टलमा युवती बलात्कार भयो’, ‘संसद भवनभित्र दर्जनौँ युवाहरू मारिए’ जस्ता झुटा र भ्रामक सूचना फैलाइएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। यिनै मिथ्या सूचनाले भदौ २४ गते आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरू झनै आक्रामक बन्न भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गुम्बा र चर्च अनुगमन गर्न कार्की आयोगको सुझाव

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले काठमाडौंभित्र रहेका आलिसान गुम्बासँगै देशभरका चर्च र मदरसामा हुने गतिविधि प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा टिओबी समूहको संलग्नताबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, तर उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको कारबाही सिफारिस भने गरेको छैन। प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाका डाँडामाथि निर्माण गरिएका ठूला र आकर्षक गुम्बाहरूको सरकारले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

यससँगै मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने मदरसाहरू र क्रिश्चियन समुदायका चर्चहरूमा आउने फण्डको स्रोत तथा ती संस्थाहरूमा भइरहेका गतिविधिहरूको समेत कडा निगरानी आवश्यक रहेको आयोगले सुझाएको छ। आयोगका अनुसार यस्तो गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले मुलुकको गुप्तचर प्रणाली बलियो बनाउनु तत्काल आवश्यक छ।

एमालेले बोलायो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको बैठक

काठमाडौं। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको बैठक आह्वान गरेको छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। 

बिहीबार सांसदहरूको शपथपछि दिउँसो ३ बजे ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा राष्ट्रिय सभाका सांसद सहितको बैठक बोलाइएको सचिव पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।

प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ बिहीबार दिउँसो दुई बजे सिंहदरबारमा हुँदैछ।

‘आज दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै सदनका सांसदहरूलाई बोलाइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिर्नेशन दिने कार्यसूची रहेको छ,’ उनले भनिन्।

कार्की आयोगमा प्रधानसेनापतिको बयान ‘भदौ २३ गते भयावह आन्दोलन हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो’

काठमाडौं।  भदौ २३ र २४ का घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। तर अहिले सो प्रतिवेदन बाहिरिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको बयान पनि समावेश गरिएको छ। बयानअनुसार सेनापति सिग्देलले भदौ २२ गते नै आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने सूचना प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो। तर सो मितिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन।”

उनका अनुसार भदौ २३ मा संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अघिल्लै निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै नेपाली सेनालाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिइएको थियो। उनले थपे, “स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यू कार्यान्वयनका लागि तैयार रहन मातहतलाई सचेत गराइएको थियो। सो दिन नेपाली सेना परिचालित थिएन र सुरक्षा व्यवस्था गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नै अघि बढाइएको थियो।”

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको बयान:

‘म २०४३ साल फागुन ३ गते नेपाली सेनामा प्रवेश गरी २०८१ भदौ २४ गतेदेखि प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतमा भदौ २३ र २४, २०८२ मा जियनजेड युवा पुस्ताद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न जटिल र विषम परिस्थितिमा मैले संविधान र कानूनको मर्मअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छु।

भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो। तथापि सो मितिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन।

भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अघिल्लो निर्णयअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थिएँ र स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यू कार्यान्वयनका लागि तयार रहन मातहतलाई सचेत गराएको थिए। उक्त दिन नेपाली सेना परिचालन नभएको र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो।

भदौ २३ गते अन्दाजी २०:०० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को ३९ औं बैठक बस्यो। नेपाली सेना स्वतः सडकमा उनने संस्था होइनः संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र परिचालन हुने व्यवस्था रहेको छ।

बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइ सकिएको र आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलन गरिएको अवस्थामा २४ गते विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको हुँदा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन।

भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मसँग सुझाव माग्नुभयो। मैले दुई विकल्प प्रस्तुत गरे पहिलो, उहाँकै राजनीतिक दलका केही वरिष्ठ पदाधिकारीले राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेको बुझिएको हुँदा थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुन सक्ने:

दोस्रो, संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गयो र नेपाली सेनाले क्रमशः विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल गन्यो तथा राति २२:०० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भई शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गन्यो।

सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोपलाई म अस्वीकार गर्दछु। तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफलमा थियौ र जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा उद्धार गरेको छ।

सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो कारागार तथा अन्य संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन नेपाली सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको छ, जहाँ मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो। नेपाली सेना स्पष्ट कार्यादेिश र संवैधानिक प्रावधानबिना परिचालित हुँदैन भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। नेपालको संविधानको धारा २६६ ११, २६७४६) र २७३ १ बमोजिम मात्र सेना परिचालन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

भदौ २४ गते नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमा सम्बोधन नभएको भन्ने गुनासो सुन्नमा आएको भए पनि त्यो यथार्थ होइन नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डाटा सेन्टर तथा अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गरेको हो।

साथै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासका मुख्य संरचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशभरका विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायतका Vital Installation हरू नेपाली सेनाको पहलमा जोगाइएको हो। सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय परिसरबाहिर जम्मा भएका उत्तेजित भीडलाई मौखिक चेतावनी, करिब ४६ राउन्डभन्दा हवाई फायर र मूल गेटबाट पटक पटक भौतिक रूपमा धकेली सम्झाइबुझाइ गरी बाहिर पठाइएको थियो।

भदौ २४ गते बिहान ०५:०० बजेदेखि कर्फ्यू लगाउन नेपाली सेनाले सुझाव दिएको भए पनि काठमाडौमा बिहान ०८:३० बजेबाट मात्र कर्फ्यू घोषणा भयो, जतिबेला प्रदर्शनकारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेकोले उक्त कर्फ्यू प्रभावकारी हुन सकेन।

मैले भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। सेना परिचालनसम्बन्धी आलोचनालाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिसापेक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। लुटिएका हतियार तथा फरार कैदी बन्दी फिर्ता ल्याउन संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गरिएको, हतियार फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरिएको र समन्वयात्मक सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय राखिएको थियो।

अन्त्यमा, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी कानूनी आधारमा सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई अझ सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायहरूबीच गहिरो समन्वय र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको मेरो निष्कर्ष रहेको छ।’

रविको मुद्दाको सुनुवाई जारी, आउन सक्छ फैसला

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ। 

न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ।

मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको थियो। आज भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेका विषयमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। निर्णयप्रति आलोचना बढेपछि उनले माघ २ गते अन्य आरोपितहरूका हकमा पनि अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय लिएको बताइएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात मागिसकेको छ।

टिओबी समूहको प्रवेशले भीड थप उत्तेजित बनेको कार्की आयोगको ठहर

काठमाडौँ।  भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टिओबी) समूहको प्रवेशपछि आन्दोलनकारी भीड आणखी उत्तेजित भएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएका मानवीय क्षति र भौतिक नोक्सानीबारे तयार गरेको प्रतिवेदनमा यो तथ्य समावेश गरिएको हो।

आयोगका अनुसार भदौ २३ गते दिउँसो करिब १२ बजे मोटरसाइकलमा सवार टिओबी समूह बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनरत भीडतर्फ प्रवेश गरेपछि वातावरण चर्किएको थियो। उक्त समूह चाबहिल-ओम अस्पताल-धोबिखोला करिडोर हुँदै गौशाला लगायतका क्षेत्रबाट करिब एक सय मोटरसाइकलसहित बानेश्वरतर्फ अघि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिजुलीबजारतर्फ पुगेपछि समूहले मोटरसाइकल ‘पड्काउँदै’ हिँडेकै कारण भीड थप उक्सिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “फलस्वरूप भीड झन् आक्रामक बन्यो र प्रहरीलाई धक्का-मुक्का गर्दै पानीको बोतल, ढुंगा, रड, इँटा, गुलेली आदि प्रयोग गरेर प्रहार गर्दै पश्चिम गेटतर्फबाट संघीय संसद भवन परिसरभित्र छिर्ने प्रयास गरियो।’

प्रहरी पक्षले समेत स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि माइकिङमार्फत सम्झाइसकेपछि मात्र बल प्रयोग गरिएको बयान दिएका छन्, जसमा डिएसपी सुन्दर तिवारीसहित अन्य प्रहरीको भनाइ समावेश गरिएको छ।

यसअघि प्रहरीले टिओबी समूहका तेन्जीन दावा लामालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर आयोगले टिओबीको कुनै राजनीतिक संलग्नता नदेखिएको निष्कर्षसमेत दिएको छ।

चैते दशैँको अवसरमा देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको घुइँचो

काठमाडाैं। आज चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात चैते दशैँ । यस अवसरमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न शक्तिपीठ एवं देवीका मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनको ठूलो भीड लागेको छ ।

विशेष गरी काठमाडौंको भद्रकाली, मैतीदेवी, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, र गुह्येश्वरी मन्दिरहरूमा पूजाआजा र दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो देखिएको छ । चैते दशैँका दिन देवीको उपासना गर्नाले सुख, शान्ति र मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । उपत्यका बाहिरका गोरखाको मनकामना, पोखराको विन्ध्यवासिनी, वागलुङ कालिका र ताप्लेजुङको पाथीभरा लगायतका प्रसिद्ध मन्दिरहरूमा पनि दर्शनार्थीको विशेष उपस्थिति रहेको छ ।

वर्षमा दुई पटक मनाइने दशैँमध्ये चैत्रमा मनाइने यो दशैँलाई ‘सानो दशैँ’ का रूपमा पनि लिइन्छ । असोजको बडादशैँ जस्तै यस दिन पनि शक्तिस्वरूपा भगवतीको विशेष पूजा गरिन्छ । चैते दशैँको भोलिपल्ट अर्थात चैत्र शुक्ल नवमीका दिन रामनवमी पर्व मनाइन्छ । भगवान श्रीरामको जन्मजयन्तीका अवसरमा भोलि राम मन्दिरहरूमा विशेष उत्सव हुने गर्दछ ।

इरानको अस्वीकारका बाबजुद वार्ता जारी रहेको ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच वार्ता जारी रहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि तेहरानले भने दुई पक्षबीच कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ ।

ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ह्वाइट हाउसका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र उनका ज्वाइँ जेरेड कुशनर संलग्न रहेको बताए।

उनले तेहरान सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको समेत बताए । इरानसँग कुटनीतिक पहल गर्नुको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले उनीहरू अमेरिकासँग संवाद गरिरहेका र उनीहरूका कुराहरू तर्कसंगत रहेको बताए ।

ट्रम्पले इरानले वासिङ्टनलाई ठूलो धनराशि बराबरको अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपहार दिएको समेत दाबी गरे । तर उनले त्यो उपहार ठ्याक्कै के हो भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् ।

बढ्दै अमेरिकी डलरको भाउ

काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार अमेरिकी डलरलगायत प्रमुख मुद्राहरूको मूल्यमा हेरफेर भएको छ। 

निर्धारण गरिएको नयाँ दरअनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ। युरोपियन युरोको खरिददर १७४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ८७ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने युके पाउन्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०१ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ११ पैसा कायम गरिएको छ। स्विस फ्र्याङ्कको खरिददर १९० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ।

त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ०२ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २४ पैसा तथा सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण गरिएको छ। अन्य केही मुद्रामा जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८५ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १६ पैसा तथा कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ।

आफ्नै भाषामा सपथ लिने सांसदको संख्या ६३ पुग्यो

काठमाडौं । नेपाली बाहेक अन्य भाषामा शपथ लिन चाहने प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या ६३ पुगेको छ।


संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यी सांसदहरूले इमेलमार्फत र भौतिकरूपमै उपस्थित भएर आफ्ना मातृभाषामा शपथ लिन इच्छा व्यक्त गरेका हुन्।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ आज दिउँसो २ बजे तय गरिएको छ।
शपथ ग्रहण गराउने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई दिइएको छ।

सचिवालयले सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगबाट प्रदान गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजका दुई फोटो सहित तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा अगाडि उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।

ओली-लेखक-खापुङलाई कैद सजायकाे सिफारिस गरेकाे आयोग बालेन-रवि र सिग्देलबारे किन चुप ?

काठमाडौं। नयाँ सरकारकाे हुनेवाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ’बालेन’ले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाकाे प्रमुख हुँदा भदौ २३ र २४ को घटनामा आफ्नो समर्थन नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले त्यसबेलाकाे घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई बयान दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। तर संसद विघटन, सरकार गठन, वार्ता सबै उनकै चाहनाअनुसार भएको थियो। विडम्बना ! बालेनबारे कार्की आयोग चुपचाप देखियाे। 

‘२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ । २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो, तर आन्दोलनमा थिएन’ उनले बयानको क्रममा बताएका छन्। तर उनले भदौ २२ नै समर्थन जनाउदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए।  जहाँ उनले ‘उमेरका कारण म आउन नमिलेपनि भोलीको प्रदर्शनमा मेरो समर्थन रहन्छ’ लेखेका छन्। 

जेन-जी विद्राेहका बेला उनले लेखेका स्टाटसहरुले भने आयाेगमा दिएकाे बयानलाई खारेज गरिदएकाे छ ।

हेराैँ उनका केही पोष्ट –

अहिले कार्की आयोगमा बालेनले दिएका बयानकाे केही अंश सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा छरपष्ट छन् । ती सार्वजनीक भएका अंशहरुमा उनले भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा आफ्नो संलग्नताका सन्दर्भमा इन्कारी बयान दिएको देखिन्छ।

संसद‍ विघटन, सेनाको मुख्यालयमा भएको वार्तालगायतका घटनामा उनले राष्ट्रपति र सेनापतिलाई इंगित गर्दै उनीहरुकै आग्रहमा आफूले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताएका छन्। ‘सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ’ उनले बयानमा भनेका छन्। 

सिंहदरबार जलेको विषयमा उनले केही नलेखेको दाबी  गरेका छन् । ‘काठमाडौं महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदै गर्दा अनावश्यक रोकेपछि विरोधस्वरुप मेटाफोरका रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा जलाई दिन्छु शब्द प्रयोग भएको थिएन’ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उनले सिंहदरबार जलाईदिन्छु भन्दै लेखेको स्टाटस जताजतै भाइरल छ। 

२५ गते ‘संसद विघटन हुनुपर्छ र सेनासँग वार्ता हुनुपर्छ’ भन्ने उनी कार्की आयोगका प्रतिवेदनमा भने कहीँ कतै दोषी देखिँदैनन्। कार्की आयोगले सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचना जलाउन केमिकलयुक्त पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ तर त्यो कसले गर्यो भनेको छैन।

प्रहरीका प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई कारबाही सिफारिस गरेको आयोग सेना प्रमुखको भूमिकाका बारेमा भने चुपचाप छ। 

काठमाडौँ महानगरको मेयर निर्वाचित भएयता बालेनले यसबीचमा पटकपटक सेना प्रमुख अशाेकराज सिग्देललाई भेटेका छन्। २३ र २४ को आन्दोलनपछि उनकै आह्वानमा राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनुपर्ने वार्ता सेनाको मुख्यालयमा भयो।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न त्यो भूमिका खेलेँ।’ राष्ट्रपतिलाई सघाएका मेयरले सेनाको मुख्यालयमा गएर वार्ता गर भन्नुको तात्पर्य केहो ? आन्दोलनमा मेरो समर्थन नै छैन  भन्नेले आन्दोलनपछिकाे राजनीतिक घटनाक्रममा किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले ? कार्की आयोग यो विषयमा पनि मौन देखिन्छ। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेल तोडेर भागेको विषय पनि यतिबेला चर्चामा छ। कार्की आयोगले आफैँ भनेको छ-’रवि जेलबाट निस्केपछि देशभरका १४ हजार कैदीबन्दी जेल तोडेर भागे।’

अर्थात् १४ हजार कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्ने घटनाको नाइके रवि लामिछाने हुन्। त्यतिबेला भागेका अधिकांश कैदीबन्दी अहिले पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर छन्। उनी जेलबाट भागेपछि अधिकांश ठाउँमा प्रहरीका हात हतियार लुट्ने काम भएको छ।

आन्दोलनमा लुटिएका कति हतियार अझै पनि फिर्ता भइसकेकाे छैन । तर कार्की आयोग रवि लामिछानेलाई हुनुपर्ने कारबाहीको बारेमा केही बोलेको छैन। 

‘भाद्र २४ गते निज रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रदर्शनकारीहरू दिउँसो अन्दाजी १५ः३० बजेतिर नख्खु कारागारको मूल गेट अगाडि जम्मा भई भिड बढ्दै गई सो भिड कारागार परिसरमा प्रवेश गरी रवि लामिछानेलाई छोड्न कारागार प्रशासनलाई दबाब दिन थाले,’ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त भिडले कारागारमाआक्रमण गर्ने डर त्रासले सो कारागारका प्रमुखले रवि लामिछानेको सुरक्षार्थ बन्दी कोठा भित्रबाट झिकी कारागार परिसरको मानसिक अस्पतालमा ल्याए । भिड बढ्न थालेपछि रवि लामिछानेले भिडलाई शान्त रहन पटक-पटक आग्रह गर्दै यस्तो परिवेशमा कारागार र यहाँका कर्मचारीहरूलाई बचाउने मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेपछि प्रहरीले रवि लामिछानेलाई कारगार परिसरभित्रै रहेको भिडसमक्ष प्रस्तुत गरे’ जेलरले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उल्लेख छ। 

रविलाई नख्खु कारागारबाट निकालिएपछि देशभरका कारागार तोड्ने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘भिडले रवि लामिछानेलाई बाहिर लग्न खोज्दा न्यायिक हिरासतमा बसेकाले कारागार प्रशासनको अनुमतिपत्र नभई बाहिर नजाने भनेपछि निजका समर्थकले सो कारागारका कारागार प्रमुखसँग रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर छोडिएको भन्ने विषयमा आधिकारिक पत्र लिई निज रवि लामिछाने कारागारबाट छुटेको भन्ने आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको केही समयपछि ठूलो भिड आई जेलमा आक्रमण गरी कैदीहरूलाई बाहिर निकाल्ने कार्य भएको देखिन्छ । यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भएपछि काठमाडौंलगायत देशका अन्य भागमा पनि जेल आक्रमणको सिलसिला सुरु भयो । नख्खु कारागारको घटनापछि अन्य ठाउँहरूमा पनि जेल तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र कैदीबन्दी भगाउने तथा कैदीबन्दी आफैँ भाग्ने कार्य भएको संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ ।’

लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउन नख्खु कारागार पुगेको भिड को हो ? यो विषयमा पनि कार्की आयोगले केही भनेको छैन। 

तर कार्की आयोगले भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको नरसंहारको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याललगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई ठहर्‍याएकाे छ । 

अधिकांश सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएकाे आयोगले २४ भदौको विध्वंशको छानबिन गर्ने जिम्मा सरकारको भागमा पारेको छ। 

२४ भदौको  विध्वंशको जिम्मेवार अब बन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र उनकाे दल रास्वपा हुने भनिएकाे छ। तर नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा लगायतका दलहरूले प्रतिवेदन एकपक्षीय भए नस्वीकार्ने बताइसकेका छन्।  

२३ र २४ भदौको घटनामा सेना, रास्वपा, बालेन, रविलगायतका व्यक्तिहरुको भूमिकाबारे जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यी सवालमा मौन रहेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने के होला ? पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रम र सार्वजनिक सूचनाहरुले देशभर चर्चा हुने गरेको छ।  

घुँडाभन्दा तल लक्षित रबरको गोली’ चलाउन आदेश दिएको तत्कालीन सिडियो रिजालको दाबी

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन (भदौ २३-२४) का घटनाबारे बयान दिने क्रममा जिल्ला प्रशासन काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल ले आफूले ‘घुँडाभन्दा तल लक्षित रबरको गोली’ चलाउन मात्र मौखिक आदेश दिएको स्पष्ट पारेका छन्।

तर, अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश भने आफूले कहिल्यै नदिएको उनको दाबी छ।

आयोगलाई दिएको बयान प्रतिवेदनमा उद्धृत छ। रिजालले तनावपूर्ण अवस्थाको क्रममा प्रहरीको रेडियो सेटमार्फत तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय का निमित्त प्रमुखबाट ‘आवश्यकता अनुसार अवस्था नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु’ भन्ने आदेश आएको सुनेका थिए।

‘मबाट रबरको गोली प्रयोग गर्न निर्देश भए पनि प्रत्यक्ष फायर खोल्ने आदेश दिइएको थिएन। स्थिति बिग्रिँदै जाँदा माथिल्ला प्रहरी अधिकारीहरूबाट फायर खोल्नू भनेर आदेश आएको सुनेको मात्र हुँ।’रिजालले बयानमा भनेका छन्।