काठमाडौँ । नेपालका महिला सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ सुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको आज सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उद्घाटन गरेकी हुन् ।
उनले २९ दशमलव चार प्रतिशत सरकारी वकिल महिला हुनु उत्साहजनक अवस्था भएको र अझै निर्णायक तहमा महिला सरकारी वकिल आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले सङ्ख्यात्मक उपलब्धिका साथै अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी भएको र संरचनागत चुनौतीलाई चिर्दै आगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन्।
“महिलाहरूले अहिले पनि हरेक पलमा परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ, महिलाले कामले सिद्ध गरेर देखाउनुपर्छ”, उनले भनीन्, “सम्पूर्ण अवरोधलाई तोडेर अघि बढ्नुपर्छ ।” उनले घरका कामलाई साझेदार गर्दै आफूलाई प्रत्येक दिन धार लगाएर सबल बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अहिले पनि विभेदकारी कानुन छ भने संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका विभेदजन्य कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतको तुलनामा धेरै महिला सरकारी वकिल भएको र २०९० सालसम्म चार महिला सरकारी वकिल मूल नेतृत्व नायब महान्यायाधिवक्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मेलनको संयोजक सहन्यायाधिवक्ता मीना गुरुङले सम्मेलनमा सम्पूर्ण महिला सरकारी वकिलबीच एकापसमा अनुभव आदानप्रदान गरी आफ्नो पेसागत अनुभव, चुनौती र अवसरबारे गहन छलफल हुने जानकारी दिएकी छिन् ।
“यो सम्मेलनलाई महिला सरकारी वकिलको आवाजलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा अथ्र्याएका छौँ”, उनले भनिन्, “महिला सरकारी वकिल सशक्त भएमा फौजदारी न्याय प्रणाली थप सुदृढ र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने आशाको साथ यो सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ, यो आशा शब्दमा मात्र सीमित छैन, जीवनशैली र जिम्मेवारी बन्नेछ भन्नेमा सरकारी वकिल दृढ विश्वस्त छौँ ।”
आज र मङ्गलबार गरी दुई दिनसम्म चल्ने सरकारी महिला वकिलको सम्मेलको मूल नारा ‘महिला सरकारी वकिलको सशक्तीकरण फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण’ रहेको छ । यस सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालय तथा अन्य निकायमा कार्यरत सबै महिला सरकारी वकिलसहित करिब २५० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनमा महिला सरकारी वकिलको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासको माध्यमबाट फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा टेवा पु¥याउने मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा पाँचवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
कार्यपत्रहरूमा मूलतः महिला सरकारी वकिलको वर्तमान अवस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने महिला सरकारी वकिलहरूका सवालहरू, प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कसुरको पीडितहरुको न्यायिक उपचारमा सरकारी वकिलको भूमिका, न्याय सेवामा महिला सरकारी वकिलहरूको सहभागिता लगायतका मुख्य विषय वस्तुमा केन्द्रित रही प्रस्तुत हुनेछ ।
सम्मेलनमा अर्को महत्वपूर्ण विषयवस्तुका रूपमा सरकारी वकिलको पेसागत र दैनिक जिम्मेवारीको सन्तुलनसँग व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा एउटा प्यानल छलफल पनि हुनेछ । यस सम्मेलनको माध्यमबाट कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानता र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने बाटो खोजिनेछ ।
सहन्यायाधिवक्ता गुरुङले पेसागत चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने रणनीति तय गरिनेछ । महिला सरकारी वकिलको क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि ठोस प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरी सम्मेलनको समापन गरिने जानकारी दिएकी छिन् । सरकारी वकिल समूहमा सहन्यायाधिवक्ता चार, उपन्यायाधिवक्ता ३२ र सहायक न्यायाधिवक्ता ११२ गरी १४८ जना रहेका छन् ।
सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल न्याय सेवाका महिला सचिव तथा सहसचिव एवम् उच्च अदालत पाटन र उपत्यकाका जिल्ला अदालतमा कार्यरत सबै महिला न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्षलगायत न्याय सेवाका विशिष्ट व्यक्तिका साथै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता छ । सम्मेलनको समापन मङ्गलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले गर्नुहुनेछ । सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने बताइएको छ ।
