Author: nepalone

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको सडकबाट उठेका बब्लु गुप्ता आज सिंहदरबार भित्रिएका छन् । तर पुरानो शैलीका मन्त्री होइन, नयाँ अभ्यासका नायकको रूपमा । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुगेका उनले पहिलो निर्णयकै रूपमा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायका बैठक अबदेखि ‘लाइभ’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । गुप्ताको यो निर्णयले सिंहदरबारभित्र पारदर्शिताको नयाँ संस्कारको संकेत दिएको छ । सरकारी बैठकहरूमा जनताको निगरानी खुला गर्ने उनको अठोट ‘लाइभ शासन’ को पहिलो अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

सडकबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन का ती तात्तिएका दिनहरू अझै पनि धेरैको स्मृतिमा ताजा छन् । माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म भ्रष्टाचारविरोधी नारासहित भीड उर्लिँदै थियो, अनि भीडमाथि एउटा आकृति—खोपडीअंकित जापानी एनिमीको झण्डा बोकेका बब्लु गुप्ता । दिउँसो संसद् भवनभित्र गोली चल्दा पनि उनी बानेश्वर चोकमै अडिए, घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउने जिम्मा लिए । त्यो दिनको रक्तरञ्जित आन्दोलनका नायकहरू मध्येका एक, बब्लु, अहिले त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री बनेका छन् ।

‘१०० ग्रुप’ बाट सुरुआत भएको मानवीय यात्रा
सिरहाको लहान स्थायी बास भएका गुप्तालाई उनका व्यवसायी बुबाले राम्रो पढाइका लागि काठमाडौं पठाएका थिए । लोकन्थलीस्थित सगरमाथा स्कूलमा कक्षा ३ मा भर्ना भएका बब्लुका जीवनका मोडहरू भने सामाजिक संवेदनशीलताका घटनाले कोरिएका हुन् ।
कलेज पढ्दै गर्दा उनले ग्वार्कोमा देखेको सडक दुर्घटनामा रगताम्ये अवस्थामा लडिरहेका एक युवकलाई उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याएका थिए । त्यो घटनाले उनलाई भित्रदेखि हल्लायो र त्यसैबाट जन्मियो ‘१०० ग्रुप’, एक स्वतःस्फूर्त युवा समूह जसले रगत खोज्ने, बिरामीलाई सहयोग गर्ने र संकटमा परेकालाई उद्धार गर्ने काम थाल्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘१०० ग्रुप’ अस्पताल, दुर्घटना र विपद् उद्धारका अभियानहरूमा सक्रिय रह्यो । सिरहाकी कञ्चन मण्डलको जलाइएका घटनामा पनि बब्लुको समूह अग्रपंक्तिमा थियो—जीवन बचाउन दौडिरहेको।

अब ‘सामाजिक योद्धा’ बाट नीतिगत निर्णयकर्ता

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमाथि ‘जेनजी पुस्ता बाहिर छ’ भन्ने आलोचना भइरहेकै बेला बब्लुको मन्त्रिपरिषद् प्रवेशले त्यो बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । अब बब्लुबाट अपेक्षा छ- सडकको आवाज सिंहदरबारभित्र पुर्‍याउने । उनले मन्त्रालयभित्रको पहिलो हस्ताक्षरमै भनेका छन्, ‘जवाफदेहिता र पारदर्शिता हाम्रो पुस्ताको माग हो, अब अभ्यास पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।’ सामाजिक कार्यकर्ता, आन्दोलनकारी र अब मन्त्रीको भूमिकामा पुगेका बब्लुको यो निर्णयले सरकारी निकायमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको नयाँ पानाको सुरुवात गरेको छ ।

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र व्यावहारिक मागहरू कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त महासंघले बुझाएको पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययिता सम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले खर्चमा संयम र प्राथमिकता पुनर्निर्धारण गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएको उल्लेख छ । तर, संघ–महासंघले मितव्ययिता लागू गर्ने नाममा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती हुन नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र स्थानीय तहले त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिमाथि भएको दबाब, आगजनी र तोडफोड जस्ता घटना रोकथाम गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा मितव्ययी अभ्यासको रूपमा अस्थायी तथा करार कर्मचारी घटाउने, अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नीति–कार्यक्रम पुनःप्राथमिकिकरण गर्ने सुझाव दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा ५० (ज) ले करार सेवासम्बन्धी द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता मागिएको छ । साथै, संघीय संसदले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कटौती नगर्न तथा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना रोकिएको भए त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र बोलाउन र सम्बन्धित कानुनी संयन्त्र सक्रिय पार्न महासंघले आग्रह गरेको छ । संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने निर्णयलाई समर्थन गर्दै खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुगेको कारण सेवाप्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय तथा सवारी साधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै पुनःनिर्माण र सवारी व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारीको आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा अर्थ मन्त्रालयका परिपत्रले अवरोध नगर्न चेतावनी पनि दिइएको छ । संघ–महासंघले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘मितव्ययिता आवश्यक छ, तर मितव्ययिताको नाममा स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र सेवा प्रवाहमा अंकुश लगाउन खोजिए त्यसको प्रतिवाद गरिनेछ ।’

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद तेस्रो पटक विस्तार भएको छ । कार्कीले आज (आइतबार) थप दुई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बब्लु गुप्ता र डा. सुधा शर्मा गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तथा गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको रुपमा शपथ दिलाए । यससँगै मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनेको छ ।

आजै खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठ समेत मन्त्री हुने भनिएपनि उनीहरुबारे विवाद बाहिरिए पनि शपथ रोकिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले यसअघि भदौ ३० गते र असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।

भदौ ३० गते रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाएकी कार्कीले असोज ६ गते अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार र जगदीश खरेललाई मन्त्री बनाएकी थिइन् । कार्कीले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा रामेश्वरप्रसाद खनाललाई अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओम प्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाएकी थिइन् ।

दोस्रो पटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मदन परियारलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा महावीर पुनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । त्यतिबेला अर्यालयको जिम्मेवारी गृहमा मात्रै सीमित गरिएको थियो । ‘एकाध महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री थपिन सक्छन्’ प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यही टिमले नै निर्वाचनसम्म काम गर्नेछ ।’

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि १२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना मन्त्री थिए । त्यतिबेला सबैजसो व्यक्तिहरु पूर्व–प्रशासन पृष्ठभूमिका थिए भने अहिले पनि १२ जनासम्म मन्त्री बनाउने तयारी छ । अहिलेसम्मको उपस्थिति हेर्दा सरकारमा महिला, आदिवासी, दलित एवं मधेशी समूदायको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । बब्लु गुप्तालाई मन्त्री बनाएपछि जेन–जी आन्दोलनकर्मी र मधेशी समूदायको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यसअघि मधेशी दलित समूदायबाट रामजी रामको नाम चर्चामा रहे पनि अहिले भने नाम समावेश छैन ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

उनले कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुवारे सार्वजनिक धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् । जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा छ ।

उनले आयोगका अर्का सदस्य विशेश्वर भण्डारीविरुद्ध समेत निवेदन दर्ता गरेका छन् । आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही र विषयवस्तुवारे तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले समेत त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप रिटमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिवारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । मन्त्री नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका दुई जनाको शपथ रोकिएको छ । भूमि सुधार मन्त्रीमा सिफारिस भएका गणपतिलाल श्रेष्ठ पनि विवादमा मुछिएको भन्दै शपथ नहुने भएको स्रोतले जनाएको छ । सुरूमा पर्यटनमन्त्रीमा चर्चा गरिएका श्रेष्ठको पछि मन्त्रालय हेरफेर गरिएको थियो । उनको शपथ रोकिनुको कारणबारे विस्तृत खुलिसकेको छैन ।

यसअघि श्रममन्त्रीमा सिफारिस खगेन्द्र सुनारका विभिन्न काण्ड प्रमाणसहित बाहिर आउन थालेपछि उनको पनि शपथ ग्रहण नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुनारसहित चार जनालाई मन्त्री बनाउने र आजै शपथ गराउने तयारी गरेकी थिइन् ।
तर, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र साइबर अपराध मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका सुनारको शपथ रोकिने भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सुनालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी थिइन् । आज बब्लु गुप्ता र सुधा शर्मा गौतमको मात्र शपथ हुने भएको हो ।

सुनारलाई राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उत्तिकै महत्व रहेको श्रम मन्त्रालयको जिम्मा दिंदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत देशकै गरिमामाथि आँच आउने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की पछि हटेको स्रोत बताउँछ । आफूलाई दलित अभियन्ताका रुपमा चिनाउने र दलित अधिकारका लागि विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतदेखि दुई जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ भने सुर्खेत जिल्ला अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

अधिवक्ता मनिषा गौतमको जाहेरीका आधारमा सुनारविरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत दायर गरेको साइबर अपराधको मुद्दा जिल्ला अदालत काभ्रेमा विचाराधिन छ । अदालत स्रोतका अनुसार उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेकोमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । काभ्रे प्रहरीले गत २ साउनमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि सुनारले अधिवक्ता गौतमविरुद्ध फेसबुकमा गालीगलौच गरेर लेखेका थिए । त्यसविरुद्ध उनले साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

ब्यूराले अधिवक्ताको ठेगानाका आधारमा काभ्रेमा पठाएको थियो । साइबर ब्यूरोमा असार ३ गते जाहेरी परेको हो । जसको दर्ता नम्बर ४३३ छ । त्यस्तै अदालतमा दायर भएको मुद्दा नम्बर ०८२–सी २–००१ रहेको स्रोत बताउँछ । उनीविरुद्ध सुर्खेतमा पनि फौजदारी मुद्दा लागेका छन् । सुनारविरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अदालतको मु.र.नं. ७८–०८०–०२१४१ र मु.नं. ०८०–ऋ१–०५२२ अनुसार गुर्भाकोट नगरपालिका–८ स्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको उजुरीमा दायर मुद्दा मिति २०८१ असार १४ गते अदालतमा पुगेको थियो । त्यसको आधारमा अदालतले असार २१ गते ७ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै दैलेख प्रहरी कार्यालयलाई फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएको पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख छ ।

पुर्जीमा उल्लेख भएअनुसार, दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोर निवासी ३१ वर्षीय खगेन्द्र सुनार, डिलबहादुर सुनारका नाति र कमान सिंह सुनारका छोरा हुन् । सुनार हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् र अदालतले उनलाई खोजी गर्न निर्देशन दिएको छ । सुनारमाथि अर्को मुद्दामा पनि साइबर ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही महिना अगाडी उनले फेसबुकमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

सुनारले सामाजिक तथा जातीय सद्भावलाई खल्बल्याउने उद्देश्यसहित बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय किरण काजी कोलीलाई मन्त्री पालको गाडीले किचेर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए । तर प्रहरी अनुसन्धानले उक्त दाबीलाई असत्य ठहर गरेको थियो । ती किशोरको मृत्यु गत साउन १७ गते बालुवा संकलनका क्रममा विद्युत पोल छुँदा करेन्ट लागेर भएको प्रहरीले जनाएको थियो । मृतक परिवारले भोलिपल्टै शव बुझिसकेका थिए ।

सोही प्रकरणमा मन्त्री पालका छोरा मुकेश पालले खगेन्द्र सुनारविरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाएर चरित्रहत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उक्त उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको थियो । सुनार बैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासत बसेको समेत खुलेको छ । सुरुमा नेपाल बिद्यार्थी संघका कार्यकर्ता रहेका सुनार केही समय सञ्चारकर्मी समेत बनेका थिए। पछिल्लो समय दलित अभियन्ताको नाममा अराजक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।

फरार सूचीमा रहेको र विभिन्न आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न रहेका सुनारको नाम अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीको सूचीबाट हटेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । उनलाई मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री कार्कीको मात्र नभई देशकै इज्जतमा दाग लाग्ने देखिएपछि उनको नाम हटाइएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्कीले चार जना मन्त्रीको नाम शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाए पनि अन्तिममा सुनारको नाम काटिएको हो ।

काठमाडौं । नयाँ मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका चार जनामध्ये दुई जनाको मात्रै आज (आइतबार) शपथ हुने भएको छ । सिफारिस भएका चारमध्ये खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठको शपथ आज नहुने भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बब्लु गुप्ता र सुधा शर्मा गौतमको भने शपथ हुने भएको हो । सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।

सुनारको नाममा चौतर्फी विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप छलफल गरेकी थिइन् । छलफलपछि सुनारसहित श्रेष्ठको पनि शपथ रोकिएको हो । ‘बिहान नाम समावेश भएर आएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आएर प्रधानमन्त्रीले शपथ नगराउने जानकारी गराउनु भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । यता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले भने सुनारको नाम मन्त्रीको लिस्टमा समावेश नै नरहेको दाबी गरेका छन् । तर उनको यो दाबी सुनारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि आएको हो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोर घर भएका सुनार विरुद्ध २०८१ असारमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको भेटिएपछि सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएका थिए । स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात गरेका कसुरमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

२०८१ असार १४ मा दायर भएको मुद्दा मा अदालतले ७ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै पक्राउ नपरेमा ‘३५ दिने पुर्जी तामेल गरेर उपस्थित गराउनु’ भदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा पत्राचार गरेको थियो । २०८१ मङ्सिर २१ मा उनलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराइदिन भन्दै अदालतले पत्राचार गरेको थियो । सुनारविरुद्ध सुर्खेत स्थित गुर्भाकोट नागरपालिका–८ स्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको जाहेरी दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले अहिले दिउँसो साढे २ बजेका लागि शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरेको छ । तर, सिफारिस भएका मन्त्रीको नाममा विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेका छन् ।

काठमाडौं । मन्त्री बन्ने सूचीमा नाम आएसँगै विवादमा तानिएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको खुलेको छ । उनी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनी दैलेख जिल्ला प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि विजयी भएका थिए । उनी पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट दलित अभियन्ता बनेका हुन् । नेपाल प्रेस युनियसनको साधारण सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य समेत रहेका सुनारले काठमाडौंका विभिन्न रेडियोमा काम पनि गरेका थिए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका थिए सुनारलाई मन्त्रीमा सिफारिस
अभियन्ता सुनारलाई मन्त्री बनाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सिफारिस गरेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार आइतबार साढे २ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथको तयारी गरेका चार मन्त्रीमध्येका एक सुनार विभिन्न मुद्दामा फरार अभियुक्त हुन् । फौजदारी कसुरमा आरोपित रहेका सुनारलाई सिफारिस गर्ने व्यक्ति अरु नभएर न्यायालयका प्रमुख श्रेष्ठ हुन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार अन्तरिम सरकार निर्माणदेखि कसकसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको लबिङमा श्रेष्ठ सक्रिय छन् ।

उनैले सुनारलाई मन्त्री बनाउन जोडबल लगाएको खुलेको छ । कल्याण श्रेष्ठले भने आफू मन्त्री सिफारिस गर्ने पोजिशनमा नभएको बताएका छन् । उनले भने ‘मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई कसरी मन्त्री बनाउन भन्छु ? त्यसो त मैले बोक्नुपर्ने मान्छे नै होइन । मे के आधारले सिफारिस गर्छु ?’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छनोट गरेको नाममा अझै छलफल गरिरहेकी छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्री बन्नका लागि सिफारिस भएका खगेन्द्र सुनारको नाममा विवाद भएसँगै उनले छलफल तीव्र बनाएकी हुन् । अहिले सुनारको विषयमा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुनारविरुद्ध विभिन्न अभियोगको मुद्दा दर्ता भएको र प्रहरीको फरार सूचीमा पनि रहेको पाइएपछि अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ ।

उनीविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कार्कीले सुनारलाई श्रम रोजगारमन्त्रीमा सिफारिस गरेकी थिइन् । त्यस्तै डा. सुधा शर्मा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, गणपति लाल श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट जेनजी रेडफोर्स संयोजक स्मृति तिमिल्सिनाले माओवादी केन्द्रभित्र रहेको भ्रष्टाचार छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । जेनजी रेडफोर्सका एजेण्डा सार्वजानिक गर्न आईतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले माओवादी केन्द्रमा पनि भ्रटाष्चार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले छानविन गर्नुपर्ने बताइन् ।

छानविनका क्रममा दोषी देखिएमा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्षकमल दाहाललाई पनि जेल हाल्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले रेडफोर्सले भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखनाद गरेर आवाज उठाउनले बताइन् । रेडफोर्सले देशका कुनै पनि भ्रष्टाचार नसहने उनको भनाई छ । उनले यो अब देश जेनजी रेडफोर्सले मात्रै बनाउने दाबी गरिन् । उनले जेनजी रेडफोर्स माओवादीको मात्रै नभएको बताउँँदै नेपालभरीका वामपन्थी, कम्युनिष्ट विचारधारा मन पराउने सबैलाई जोडिन आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘माओवादी केन्द्रमा भ्रष्टाचार नै छैन, भन्दिनँ म । भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्ट्राचारलाई यो सरकारले छानोस् र गल्ती देखिएको खण्डमा उनीहरुलाई दोषी देखिएमा हाम्रो सुप्रिम कमाण्डरलाई पनि तपाईहरुले जेल हाल्न सक्नुहुन्छ, यदि उहाँ दोषी देखिनु हुन्छ भने । रेडफोर्स भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखनाद गरेर आवाज उठाउँछ । रेडफोर्सले देशका कुनै पनि भ्रष्टाचार सहने छैन ।’

जेनजी रेडफोर्सले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञबाट मन्त्रीपरिषद् गठन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरी कारबाही, संवैधानिक निकाय तथा शैक्षिक क्षेत्रका नेतृत्व तथा पदाधिकारी खुला प्रतिष्पर्धाबाट हुनुपर्ने, उच्च पदस्थ सबै व्यक्तिहरुको सम्पति छानविन हुनुपर्ने, सहकारी ठगीमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने, बन्द अवस्थामा लगायका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट दुई फरक मुद्दामा फरार अभियुक्त घोषित खगेन्द्र सुनार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आज (आइतबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्दै गर्दा, सुनारको नाम मन्त्रीको सूचीमा परेको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

अदालतका अनुसार, सुनारविरुद्ध मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अदालतको मु.र.नं. ७८–०८०–०२१४१ र मु.नं. ०८०–ऋ १–०५२२ अनुसार, मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको उजुरीमा २०८१ असार १४ गते मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसका आधारमा अदालतले असार २१ गते ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश जारी गर्दै दैलेख प्रहरी कार्यालयलाई सुनारलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतका कागजातअनुसार, दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोरका ३१ वर्षीय खगेन्द्र सुनार, डिलबहादुर सुनारका नाति र कमान सिंह सुनारका छोरा हुन् । उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् र अदालतले उनलाई फरार अभियुक्तका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर सोही अभियुक्त अहिले मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुनी र राजनीतिक दुवै वृत्तमा आलोचना चर्किएको छ । एकातिर अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने व्यक्ति मन्त्री बन्ने तयारीमा हुनु कानुनी शासनको अपमान भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ ।

साइबर अपराध अनुसन्धान अन्तर्गत पनि परेका छन् सुनार
खगेन्द्र सुनारमाथि अर्को मुद्दा पनि छ—साइबर ब्युरोमा । केही महिनाअघि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालविरुद्ध गम्भीर र तथ्यहीन आरोप लगाएका थिए । उनले बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय किरण काजी कोलीलाई मन्त्री पालको गाडीले किचेर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए ।

तर प्रहरी अनुसन्धानले उक्त दाबीलाई पूर्ण रूपमा असत्य ठहर गरेको थियो । अनुसन्धानअनुसार, ती किशोरको मृत्यु गत साउन १७ गते बालुवा संकलनका क्रममा विद्युत पोल छुँदा करेन्ट लागेर भएको थियो । मृतक परिवारले पनि भोलिपल्टै शव बुझिसकेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पालका छोरा मुकेश पालले खगेन्द्र सुनारविरुद्ध तथ्यहीन आरोप र चरित्रहत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उक्त उजुरी हाल साइबर ब्युरोमा छ र अनुसन्धान जारी छ । सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत रहेको पाइएको छ । अधिवक्ता मनिषा गौतमले हालेको मुद्दामा गत असोज ६ गते पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालत जलेपछि स्थगन भएको थियो ।

नवराज विकको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले सुनाएको फैसला चित्त नबुझेपछि सुनारले अदालतबाहिर वितण्डा मच्चाएका थिए । उनले अदालत परिसरमा हुलहुज्जत र गेटमा तोडफोड गर्नुका साथै न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिएपश्चात गौतमले मानहानीको मुद्दा हालेकी हुन् । गत वैशाख २१ मा सो मुद्दा दर्ता भएको रेकर्ड गौतमले राखेकी छन् ।

सर्वोच्चले प्रतिवादी सुनारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो । सोपश्चात सुनारले सर्वोच्चकी न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानलाई पनि उनले गालीगलोज गरेर लेखे । सोपश्चात अदालतले टिप्पणी उठाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गौतम सर्वोच्च गएपश्चात सुनारले उनलाई गालीगलौज गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे । उनले गौतमको तस्विर र फोन नम्बर समेत हालेर उनीविरुद्ध चारित्रिक लान्छना लगाएका थिए ।

पूर्व हिरासत र ठगी मुद्दा पनि
खगेन्द्र सुनार वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी उजुरीमा पहिले पनि प्रहरी हिरासतमा परेका थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनीमाथि विदेश पठाउने नाममा रकम असुली गरेको आरोपमा केही समय प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको थियो ।

न्यायालय र सरकारबीचको असमञ्जस
फरार अभियुक्तका रूपमा अदालतले खोजी गर्न निर्देशन दिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लाग्नु सरकारको नैतिक प्रतिबद्धता र सुशासनको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । कानुनविद्हरूले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै मन्त्री बन्नु न्यायालयको मर्यादामाथि ठाडो चुनौती भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, ‘अदालतबाट फरार अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु भनेको कानुनी शासनलाई ठट्टा बनाउने हो । यस्तो निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमाथि जनताको भरोसा कमजोर पार्छ ।’ सम्बन्धित पक्षहरूबाट भने आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।

गण्डकी । गत असोजमा ३० हजार ५४७ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकका १० हजार १९ र अन्य देशका २० हजार ५२८ जना पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ । गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष १८५ पर्यटक कम आएका आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले बताए । गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शन र मौसमको अवरोधका कारण भारतीय पर्यटक आगमन घटेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ हजार ७०५ र आव २०८१/८२ को असोजमा ३० हजार ७३२ जना पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएकामा जनाउँदै कडरियाले असोज र कात्तिकलाई मुख्य पर्यटकीय याम मानिने बताए । कात्तिकमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटक आगमन थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरेका थिए । तिहार लगत्तै मुस्ताङसहित आसपासका क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको आयोजना प्रमुख कडरियाले बताए । ‘यो याममा विदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि यस क्षेत्रमा आउने गर्दछन् । गत कात्तिकमा ३३ हजार ३१० विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए’, उनले भने ।

आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्यांक राख्ने गरेको छ । सडक मार्ग भएर बर्सेनि उल्लेख्य संख्यामा आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रने गरेका आयोजना प्रमुख डा. कडरियाले बताए । पर्यटकीय यामसँगै मुख्य चाडपर्व र बिदाको समय पनि पर्ने भएकाले यो समयमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यस याममा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, म्याग्दीको घोरेपानी, पुनहिलगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बाक्लो चहलपहल देखिने आयोजना प्रमुख डा. कडरियाले बताए ।

बर्सात र जाडो याममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको संख्या घट्ने बताउँदै उनले अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार मुक्तिनाथसहित अन्य धार्मिक गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वमै प्रसिद्ध मानिन्छ । रासस

काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईले देशलाई विदेशी शक्तिको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत सुनियोजित रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गरेका छन् । आज (आइतबार) सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले आफूले सुरु गरेको अभियान बैंकको ब्याज नतिर्ने बहाना नभई देशलाई लुटतन्त्रबाट बचाउने प्रयास भएको दाबी गरे ।

प्रसाईले देशमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउनु ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘किन गिरिजाप्रसादले ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भनिरहन्थे ? किन राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउनु परेको थियो ? यो खेल अहिले आएर प्रष्ट भयो ।’ उनले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता सम्पदामा आगलागी हुनुले व्यवस्था नै सकिएको संकेत गरेको टिप्पणी गरे । उनले हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनमा आफू सहभागी हुन खोज्दा रोकिएको र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘उहाँले मलाई बचाउनु भयो, नत्र म थुनामा हुन्थें ।’ यद्यपि, उनले सिंहदरबारमा आगो लाग्दा बालेनका नगर प्रहरीले दमकल पठाउनुको साटो आन्दोलनकारीलाई पानी बाँडेको भन्दै आलोचना गरे ।

आफू ‘पढेलेखेको नभई भोगेको र बुझेको’ व्यक्ति भन्दै प्रसाईले एक रुपैयाँबाट आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेको बताएका छन् । ‘मलाई बैंकको ब्याज नतिर्न आन्दोलन गर्‍यो भनेर आरोप लगाइयो, तर आज म तपाईंका हातमा प्रमाण राखिदिन्छु,’ उनले भने, ‘म नेपालको सफल व्यवसायी हुँ, तर आफूलाई व्यापारी वा व्यवसायी भन्दिनँ ।’

उनले आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै २०८२ सालसम्मको विवरण देखाएका छन् उनले आफ्नो लगानीको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गरी नियमित महसुल तिरेको भन्दै कोशी प्रदेशबाट उत्कृष्ट उपभोक्ताको सम्मान पाएको र त्यो सम्मान आफू प्रहरी हिरासतमा हुँदा पाएको बताएका छन् । प्रसाईले आफ्नो आक्रोश केही सीमित व्यापारी र समूहप्रति लक्षित रहेको बताए । उनले केही मारवाडी समुदायका व्यापारीले बिजुली बालेर पैसा नतिर्ने तर आफू जस्ता व्यवसायीले नियमित भुक्तानी गर्दा पनि राज्यबाट अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गरे ।

‘देशमा ४१ हजार मारवाडी परिवार छन्, मेरो विरोध सबैप्रति होइन । बर्माबाट लखेटिएका १६ परिवार छन्, जसले बर्मालाई नाङ्गो बनाए, अब नेपाललाई पनि त्यही गर्दैछन्,’ उनले भने । उनले आफूले देशको पक्षमा बोल्दा र गलत कार्यको विरोध गर्दा विभिन्न लाञ्छना खेप्नुपरेको पनि बताएका छन् । प्रसाईले आफ्नो अभियानको मुख्य जड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर भएको बताए । ‘बैंकहरूले ७ प्रतिशत भनेर कागज गराउँछन् तर १६–१७ प्रतिशत ब्याज असुल्छन् । यसले गर्दा आम नागरिक, डाक्टर, पत्रकार र व्यवसायी ऋणको पासोमा परेका छन्,’ उनले भने । आफ्नो आन्दोलनकै कारण ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झर्न बाध्य भएको र यसको फाइदा सम्पूर्ण नेपालीलाई पुगेको उनको दाबी थियो ।

प्रसाईंले आफू सुध्रिन तयार भएको बताएका छन् । देश छोडेर जान भनियो भने पनि त्यसका लागि तयार भएको उनले बताए । प्रसाईंले भने, ‘तपाईंहरुले भन्नु हुन्छ, दुर्गा तँ देश छोडेर जा, तेरो कारणले यो सबै बिग्रियो भन्नु हुन्छ भने पनि म रेडी, म जान तयार । म जान्छु । मलाई लोभ छैन । मलाई केही चाहिँदैन ।’ आफू २०५७ सालदेखि नेकपा माओवादी हुँदै एमाले र अहिले यहाँसम्म आइपुगेको चर्चा गर्दै उनले जानेर नजानेर जेजे गरे पनि अब सुध्रिएर देश बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

‘ल हिजो जे भयो–भयो, आफैंले बाटो बिर्सियौं । सबैले भुल्यौं । अब त कमसेकम देश जोगाउने, त्यो भुंग्रोमा गएको छ नि नेपाल, त्यसलाई उठाएर कमसेकम न्यानो ठाउँमा लैजाऔं,’ उनले भने, ‘मान्छेले न्यानोपन खोजेको छ । अब यसमा सुध्रिन पर्नेछ ।’ आफू ‘रेण्डम टाइपको मान्छे’ भएको भन्दै उनले आफ्नोबारे मूलधारका मिडियाले कहिल्यै राम्रो नलेखेको गुनासो गरे । ‘जानेर यहाँ आएँ, नजानेर यहाँ आएँ । तपाईंहरुले गाली गर्दैगर्दा पनि यहाँ आएँ,’ सम्पादकहरु समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रसाईंले भने, ‘तपाईंहरुसँग लडेर आएको हो नि त । मेन स्ट्रिमको मिडियाले त मलाई कहिल्यै राम्रो लेखेन नि, कहिल्यै लेखेन जीवनमा । मेरो नराम्रो लेख्यो, राम्रो कहिल्यै लेखेन ।’

काठमाडौं । नव नियुक्त चार मन्त्रीको शपथ साढे २ बजे हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै चार जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । स्रोतका अनुसार डा. सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य, गणपतिलाल श्रेष्ठलाई भूमिसुधार, खगेन्द्र सुनारलाई श्रम र बब्लु गुप्तालाई खेलकुद मन्त्री बनाउन लागिएको छ । गणपतिलाललाई यसअघि पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको थियो । अन्तिम समयमा उनको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तो छ मन्त्री बन्न लागेका चार जनाको पृष्ठभूमि

डा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व सचिव हुन् । उनी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन् । उनले ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’ र ‘अप्रमेय’ पुस्तक समेत लेखेकी छन् । यसअघि सम्भावित स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्राको नाम चर्चामा थियो । त्यसअनुसार उनले पदबाट राजीनामा समेत दिएकी थिइन् । तर उनीमाथि अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछि हटेकी थिइन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही कात्तिक २ गते मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी महिला पूर्वस्वास्थ्य सचिवलाई नै दिने निर्णय गरेकी छन् । यस्तै गणपतिलाल श्रेष्ठ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता हुन् । उनले रानीपोखरी, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका सम्पदा संरक्षणमा सह्रानीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सम्पदा संरक्षण अभियानबारे गणपतिले विश्वचर्चित अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गएर समेत प्रस्तुति दिइसकेका छन् । खगेन्द्र सुनार दलित अधिकारकर्मी हुन् । संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै नेल लगाएर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

खगेन्द्र दलित अधिकारको पक्षमा यसअघि पनि पटक–पटक धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । ०७७ जेठ ११ गते रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या लगत्तै खगेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको गेटमा भोकै सुतेर आन्दोलन गरेका थिए । उनले यो मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमको गेटमा १० दिनसम्म धर्ना दिएका थिए ।

बब्लु गुप्ता सामाजिक कार्यक्रममा सक्रिय छन् । उनले कोभिडकालमा निःशुल्क खाना अभियान चलाएका थिए । कोभिड महामारी अघि बब्लुले विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसका लागि कपडा बैंक अभियान चलाएका थिए । उनी ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ मार्फत विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहेका उनी बिरामीका लागि आवश्यक रगत खोजिदिने सारथि समेत हुन् ।

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सरकारले आधिकारिक वार्तामा बोलाए स्वागत गर्ने जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले यदि हामीलाई आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि बोलाएको हो भने, हामी यसको स्वागत गर्दछौँ ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘जनताको आवाज सुन्ने यो कदमका लागि ओली सरकारले कहिल्यै देखाउन नसकेको जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले देखाएको छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ ।’

प्रसाईले वार्ता गर्न बोलाउँदैमा मात्रै देशले निकास नपाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्र र नागरिक जोगाउने परिणामसहितको समाधान अब देशले चाहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रसाईंले १५ कात्तिकपछि घोषणा गरेको आन्दोलन र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा चुनौतीबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले हिजो (शनिबार) सरकारलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

शनिबार बिहान चार वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगालले छलफल गरेका थिए । करिब दुई घण्टासम्म चलेको उक्त छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अहिलेसम्म संकलन गरेका विवरण र वर्तमान अवस्थाबारे आ–आफ्नो विश्लेषण सुनाएका थिए । सोही क्रममा प्रसाईं समूहले घोषणा गरेको आन्दोलन र सम्भावित चुनौतीबारे लामै छलफल भएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको घटनाको उदाहरण दिँदै प्रसाईं समूहबाट फेरि पनि यस्ता गतिविधि हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको भनाइ थियो । ‘प्रसाईं समूहले विशेषगरी भाडामा मान्छे जम्मा पारेर ठूलो भिड जम्मा पार्नसक्ने देखिन्छ । गम्भीर समस्या पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन,’ बालुवाटार बैठकमा एक सुरक्षा प्रमुखले भनेका छन्, ‘यो समूहको विशेष निगरानी आवश्यक छ ।’

प्रसाईं समूहको आन्दोलन व्यवस्थाकै विरुद्धमा भएकाले पनि घुसपैठ हुनसक्ने र अवस्था तनावपूर्ण बन्नसक्ने विश्लेषण बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले गरेका छन् । देश अहिले विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्ता बेलामा अराजक आन्दोलनले थप क्षति हुँदा झनै संकट बढ्न सक्नेतर्फ प्रसाईंलाई सुरुमा सचेत गराउने तयारी सरकारको रहेको स्रोतको भनाइ छ । सोही विश्लेषण सुनेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठक लगत्तै हिंसात्मक आन्दोलन नगर्न र संवादबाटै अघि बढ्न अपिल समेत गरेका थिए ।