`

कर्मचारीले ल्याएको निर्णयमा सञ्चारमन्त्री खरेलले गरेनन् हस्ताक्षर, अर्को प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं । नव नियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीले ल्याएको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले अर्को प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्को प्रस्ताव ल्याउन खरेलले पाँच मिनेटको समय दिएका छन् । खरेलको निर्देशनपछि कर्मचारीहरू धमाधम अर्को प्रस्ताव बनाइरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार दिउँसो एक समारोहकाबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नव नियुक्त सञ्चारमन्त्री खरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए । शपथ ग्रहण लगत्तै उनले सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार साँझ उनलाई सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गरे पदभार ग्रहण (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गरेका छन् । केशर महलस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट सिंहदरबारभित्र रहेको शिक्षा मन्त्रालय क्षति भएपछि नयाँ शिक्षामन्त्रीको कार्यकक्ष केशर महलमा तयार गरिएको हो ।

उनीसहित आज अन्य तीन मन्त्रीले पनि पदभार ग्रहण गरेका हुन् । नव नियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर अघि बढ्ने बताएका छन् । शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मन्त्री पदको शपथ लिएपछि सञ्चारमन्त्रीसँग कुरा गर्दै पुनले अपर्झट मन्त्री भएकाले अहिले नै धेरै नबोल्ने बताए ।

‘म शिवजी अथवा भगवान भए दिएको भए त्रिनेत्र लगाएर यसो यसो गर्छु भन्ने थिएँ, अब अपर्झट यहाँ आएर मन्त्री भइएको छ, सेवा सुविधा मलाई केही पनि चाहिन्न, म मन्त्रालयमा ओछ्यान लगाएर बस्ने हो,’ उनले भने ।
ठ्टयौली गर्दै नले भने, ‘मन्त्रालयभित्र किचेन होला, त्यहीँ पकाइ खाने, त्यहीँ सुत्ने ।’ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा प्राप्त हुने राम्रा सुझाव ग्रहण गरेर सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुसार विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन नै आफ्नो प्राथमिकता पर्ने उनले बताए । आफूले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय शिक्षा क्षेत्रसँग पनि जोडिएको तर, शिक्षामा सुधार र परिवर्तनबारे अहिले नै नबोल्ने बताए । आफू मन्त्री बन्न नचाहेको तर, परिस्थितिले बनाएको उनले बताए ।

 

सुपर टाइफुन रागासा : फिलिपिन्समा अवतरण, चीनमा ४ लाखलाई सार्ने तयारी

मनिला ।  सुपर टाइफुन रागासा फिलिपिन्सको उत्तरमा अवतरण गरेपछि चीनको सेन्जेन सहरले करिब चार लाख मानिसलाई निकाल्ने तयारी थालेको छ ।

फिलिपिन्स मौसम सेवाका अनुसार दिउँसो ३ बजे (०७०० जिएमटी) टाइफुनले अत्यन्त कम जनसङ्ख्या भएको बाबुयान शृङ्खलाको कालायन टापुमा जमिन छोयो । दिउँसो २ बजेसम्म आँधीको केन्द्रमा दुई सय १५ किलोमिटर प्रतिघण्टा स्थिर हावा र दुई सय ९५ किलोमिटरसम्मका झट्कासहितको हावाको रिपोर्ट गरिएको थियो ।

“तीव्र हावाले झ्यालमा ठोक्किँदा स्विच अन भएको मेसिनजस्तो लाग्यो”, उत्तरी कागायन प्रान्तको अपार्रीका बासिन्दा तिर्सो तुगागाओले भने । प्रान्तीय विपद् प्रमुख रुएली राप्सिङले आफ्ना टोलीहरू ‘सबैभन्दा खराब’ अवस्थाका लागि तयारीमा रहेको बताए ।

मनिला र अन्य २९ प्रान्तमा विद्यालय तथा सरकारी कार्यालय बन्द भएका छन् । देशभर १० हजारभन्दा बढी मानिसलाई निकासी गरिएको छ ।

चीनतर्फ सेन्जेनमा ठूलो स्तरको सारसार गर्ने तयारी भइरहेको छ । तटीय र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई आइतबार रातिदेखि नै सार्ने योजना बनेको हो । गुआङ्डोङ प्रान्तका अन्य सहरहरूमा पनि कक्षा तथा कामकाज रोकिएको छ भने सार्वजनिक यातायात स्थगित गरिएको छ ।

हङकङस्थित क्याथे प्यासिफिकले पाँच सयभन्दा बढी उडानहरू रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ । मङ्गलबार साँझ ६ बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यातायात अवरुद्ध हुने र बिहीबार दिउँसोतिर मात्र पुनः सुरु हुने बताइएको छ ।

ताइवानको मौसम सेवाले देशको पूर्वी भागमा ‘अत्यन्त मुसलधारे वर्षा’ हुने चेतावनी दिएको छ । करिब तीन सय २० किलोमिटर फैलिएको आँधीको दायरा अहिले नै टाढा भागसम्म असर गरिरहेको बताइएको छ । पिङटुङ नजिकैको पहाडी क्षेत्रमा निकासी कार्य भइरहेको स्थानीय अधिकारी जेम्स वुले जानकारी दिए ।

“क्षति दुई वर्षअघि टाइफुन कोइनु जस्तै हुने डर छ”, उनले युटिलिटी पोलहरू ढलेको र छाना उडेको विवरण दिँदै भने ।

फिलिपिन्स मौसमविद् जोन ग्रेन्डर अल्मारियोले उत्तरी लुजोनमा ‘गम्भीर बाढी र भूस्खलन’ हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । विगतका वर्षा नियन्त्रण आयोजना अपूरै रहेका वा बिग्रिएका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको विरोध प्रदर्शनपछि आएको यो खतरा थप संवेदनशील बनेको हो ।

प्रशान्त चक्रवात बेल्टको अगाडि पर्ने फिलिपिन्समा वर्षैभर औसत २० वटा आँधीबेहरी वा टाइफुन आउने गर्छन् । यसले लाखौँलाई गरिबी र विपद्–जोखिममा पारिरहेको छ । वैज्ञानिकहरूले भने विश्व तातो हुँदै जाँदा मानवसृजित जलवायु परिवर्तनका कारण आँधीबेहरी अझ शक्तिशाली बन्दै गएको चेतावनी दिएका छन् ।

प्यालेस्टिनी राज्य वार्ताबाट मात्र सम्भवः जर्मनी

फ्रेङ्कफर्ट । जर्मनीले सोमबार इजरायल–प्यालेस्टिनीबीच वार्ता नगरी दुई–राज्य समाधान सम्भव नहुने भन्दै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता नदिने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ ।

अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा र पोर्चुगलले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएपछि जर्मनीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअघि यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।

यी देशहरूको कदमलाई गाजामा इजरायली अभियानविरुद्ध दबाबको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । युद्धले दशौँ हजारको ज्यान लिएको छ र गाजाको ठूलो भाग ध्वस्त पारेको छ । यस अभियानका कारण इजरायल आफ्ना सहयोगीहरूको आलोँचनामा परेको छ ।

तेस्रो पक्षको मान्यताले युद्धलाई भड्काएको दाबी गर्दै इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणलाई स्मरण गराएको छ ।

“वार्ताबाट मात्र दुई–राज्य समाधान सम्भव छ, जसले इजरायली र प्यालेस्टिनीलाई शान्ति, सुरक्षा र सम्मानका साथ बाँच्न अनुमति दिन्छ”, न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि जर्मन विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले भने, “जर्मनीका लागि प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता प्रक्रियाको अन्त्यतिर मात्र सम्भव हुन्छ, तर यो प्रक्रिया अहिले नै सुरु हुनुपर्छ ।”

यहुदी नरसंहारप्रतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै जर्मनीले इजरायललाई आफ्नो विदेश नीतिको आधारशिला बनाएको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजाको केही क्षेत्रमा अनिकाल घोषणा गरेपछि पछिल्ला महिनामा इजरायली अभियान र त्यसको नागरिकमाथिको प्रभावबारे आलोचना तीव्र भएको छ ।

यसैबीच, प्यालेस्टिनीहरूको भविष्यको प्रश्नले प्रभुत्व जमाउने वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभाका लागि एक सय ४० भन्दा बढी विश्व नेताहरू यो हप्ता न्युयोर्कमा भेला हुँदैछन् ।

जापानमा एलडिपी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु

टोकियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाको उत्तराधिकारी छान्न सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)ले सोमबार आधिकारिक अभियान सुरु गरेको छ । यो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र सङ्कटग्रस्त पार्टीलाई पुनः जनसमर्थन दिलाउने लक्ष्यसँग जोडिएको छ ।

अक्टोबरको सुरुवातमा हुने मतदानअघि एलडिपी नेतृत्वका लागि पाँच जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । ‘परिवर्तन, एलडिपी’ भन्ने नारा सहित सुरु भएको यो दौड पार्टीको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । गत वर्ष एलडिपी र यसको कनिष्ठ साझेदार कोमेइटो दुवैले ठूलो घाटा बेहोरेपछि अब नयाँ नेताले बढ्दो महँगीलाई सम्बोधन गर्नुका साथै संसदमा बहुमत गुमाएको स्थितिबाट पार्टीलाई उकास्नु पर्ने छ ।

एलडिपी अझै पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नयाँ नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । तर नयाँ प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलसँग सहकार्य नगरे अविश्वास प्रस्ताव र छोटो अवधिका सरकारको जोखिम सामना गर्नुपर्ने चेतावनी विश्लेषकहरुले दिएका छन् । अक्टोबर ४ मा हुने मतदान सर्वसाधारणका लागि खुला छैन ।

यसमा दुई सय ९५ एलडिपी सांसद र करिब १० लाख भुक्तानी सदस्य मात्र सहभागी हुनेछन् । यो जापानको कुल मतदाताको एक प्रतिशतभन्दा कम हो । यदि पहिलो चरणमा कसैले बहुमत पाएन भने शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नयाँ नेताले प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय मतदानमा केही विपक्षी सांसदको समर्थन पनि जुटाउनुपर्ने छ ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँचै उम्मेदवार पूर्व वा हालका मन्त्री हुन् । उनीहरूले आफूलाई मध्यम रूढीवादी भन्दै विपक्षीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएका छन् । सोमबारको संयुक्त कार्यक्रमले अर्थतन्त्र र आप्रवासन नीतिमा कडा उपायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमन्त्री शिन्जिरो कोइजुमी र पूर्व आर्थिक सुरक्षामन्त्री साना ताकाइचीलाई प्रमुख दावेदार मानिएको छ ।

चवालिस वर्षका शिन्जिरो कोइजुमी लोकप्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीका छोरा हुन । उनले गत वर्ष इसिबासँग प्रतिस्पर्धा गरेको थिए र यस पटक दोस्रो प्रयास गरिरहेका छन् । कृषिमन्त्रीका रूपमा उनले मूल्य नियन्त्रणका लागि आपत्कालीन चामल भण्डार जारी गरेको थियो । जनताको आवाज नजिकबाट सुन्ने वाचा गर्दै उनले पार्टी सुधार र सार्वजनिक सुरक्षामा जोड दिएको छ । विजयी भएमा उनी सन् १८८५ पछि जापानका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

६४ वर्षकी साना ताकाइची पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेकी नजिककी सहयोगी हुन् । गत वर्ष रनअफमा इसिबासँग पराजितभएकी उनले बलियो सेना, विकासका लागि सार्वजनिक लगानी र परम्परागत पारिवारिक मूल्यको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । महिला सम्राटको विरोध गर्ने ताकाइचीले विवाहित जोडीलाई छुट्टै थर राख्न दिने कानूनी संशोधनको समर्थन गरेको छ । यदि निर्वाचित भईन् भने उनी जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नेछिन् ।

चौँसठ्ठी वर्षीय योशिमासा हयासी इसिबाको सरकारका मुख्य क्याबिनेट हुन् । मध्यमार्गी धारका हयासीले स्थिर ज्याला, बलियो अर्थतन्त्र र रक्षा सुदृढीकरणको वाचा गरेको छन् । हार्वर्ड–शिक्षित उनी अङ्ग्रेजीमा धाराप्रवाह हुनुहुन्छ र ‘गिन्स’ नामक पप ब्यान्डका सदस्यसमेत हुन् । उन्सत्तरी वर्षीय तोशिमित्सु मोतेगीले विदेश तथा व्यापार मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कडा व्यापार वार्ताकारका रूपमा परिचित मोतेगी जापान–अमेरिका गठबन्धनलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने पक्षधर हुन् ।

पचास वर्षीय ताकायुकी कोबायाशी पूर्व आर्थिक सुरक्षामन्त्री हुन् । अति रूढीवादी धारका उनी बलियो विकास, राष्ट्रिय एकता र विदेशी कामदारमा कडा प्रतिबन्धका पक्षधर हुन्। उनले रक्षा खँर्च दुई प्रतिशतभन्दा कम नहुने वाचा गरेको छन् । ताकाइची विजयी भएमा जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नेछिन् । तर उनको युद्धकालीन इतिहाससम्बन्धी दृष्टिकोणले चीन र दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध जटिल बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ । उनले भने चीनसँग राम्रो सम्बन्ध चाहेको दाबी गरेको छ ।

जापान हाल सुरक्षा चुनौतिबिच रहेको छ र अमेरिकाबाट थप रक्षा खँर्चको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीसँग सहकार्य महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । जापान इनोभेसन पार्टी (इशिन) र डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल जस्ता दलहरूसँग सहकार्यले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । कोइजुमीले हालै इशिन नेतासँग ओसाका एक्सपोमा भेट गरेकी थिईन् भने हयासीले वरिष्ठ इशिन सांसदसँग रात्रिभोज गरेको थिए । मोतेगीले पनि यी दुई दलसँग गठबन्धन गर्ने इच्छा प्रकट गरेको छन् ।

शपथपछि महावीर पुनको प्रतिक्रिया : मन्त्री बन्दिँन भनेको थिएँ बाध्यता आइपर्‍यो

काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका महावीर पुनले आफू मन्त्री बन्दै नबन्ने भने पनि परिस्थितिका कारण मन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताएका छन् । शपथ ग्रहणपछि शितलनिवासमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनले व्यवहारिक अनुसन्धान आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले विज्ञानका अलवा आफूले शिक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण के–के बिषय प्राथामिकतामा राख्ने भनेर अहिले तत्कालै नभन्ने बताए ।

उनले आफूले राम्रो मान्छेको सुझाव मात्रै लिने पनि बताएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले हरेक युवाले कुनै काम गर्दा कसैलाइ सोधेर वा कसैको पुच्छर बनेर काम नगरी आफ्नै बुद्धिले काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । शपथ अघि व्यंग्यात्क रूपमा मन्त्री पुनले आफूलाई ‘कवाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनको आविष्कार केन्द्र सँघुरो ठाउँमा कवाडी कारखाना जस्तो रहेको भनेर टिप्प्णी हुने गरेकाले उनले पनि व्यंग्यात्मक ढंगमा भनेका हुन् । ‘मलाई कसैले पनि मन्त्री नभन्नु होला । कसैलाई मन्त्री नै भन्न साह्रै रहर छ भने ‘कवाडी वैज्ञानिक मन्त्री’ भन्नु होला,’ उनले भनेका छन् ।

मन्त्री पुनले ५ महिनाभित्र गर्न सकिने ठोस काम र आइडिया मागेका छन् । ‘कसैले पनि लौ बधाई छ भनेर फोन नगर्नु होला र बधाई दिन खादा माला लिएर नआउनु होला । बरु शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ५ महिना भित्र गर्न सकिने र गर्ने पर्ने ठोस काम र आइडिया छ भने मेरो ह्वाट्सएपमा पठाउनु होला,’ उनले भने । यो सरकार चुनाव गराउने अन्तरिम सरकार भएकाले उनले ५ महिनामा गर्न सकिने कामको योजना मात्र मागेका हुन् ।

सरल जीवनशैली भएका पुन मन्त्रीमा सिफारिस हुँदै गर्दा पनि आविष्कार केन्द्रमा ग्यासबाट शव जलाउने भट्टी निर्माण भएको जानकारी गराउँदै थिए । दुई दिनअघि काठमाडौं आएका पुन आविष्कारका लागि आर्थिक जुटाउन जिल्ला जिल्लामा किताब बेच्न हिँडिरहेका थिए । आफ्नै पुस्तक ‘महावीर पुन सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ बोकेर उनले ५२६ दिनमा ४५ वटा जिल्लामा २ लाख ४० हजार पुस्तक बेचेका छन् ।

गाजाको पीडामा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता : प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने तयारी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभा सुरु हुनुअघि फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेका छन् । पछिल्लो समय केही पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा व्यक्त भएको यो समर्थनले इजरायल सरकारलाई चिन्तित बनाएको देखिएको छ ।

गाजामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । दशौं हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् । यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई–राज्यीय समाधान (इजरायल र प्यालेस्टाइनको सहअस्तित्व)प्रति पुनः चासो देखाउन थालेको हो ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोंले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँगको भेटवार्ताअघि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सङ्केत दिएका छन् । उनले भने,“प्यालेस्टाइनी जनताले आफ्नो देश र पहिचानको चाहना राख्छन् ।” साथै, उनले हमासद्वारा कब्जा गरिएका बन्धकहरूको रिहाइलाई प्यालेस्टाइनी दूतावास खोल्ने पूर्वशर्तका रूपमा अघि सारेका छन् ।

यसैबीच, इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता मान्यताले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग नगरी क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यस वर्ष १४० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ । महासभाको प्रमुख विषयवस्तुहरूमा गाजाको युद्ध, प्यालेस्टाइनी राज्यको हैसियत र दुई–राज्यीय समाधानका सम्भावनाहरू रहने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई अमेरिका सरकारले भिसा नदिएपछि उनी महासभामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने छैनन् । तथापि, महासभाले विशेष निर्णयमार्फत उनलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गराएको आक्रमणमा एक हजार २१९ जना इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपश्चात गाजामा गरिएको इजरायली सैन्य कारबाहीमा ६५ हजार ६२ भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यी तथ्याङ्कहरू हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदान गरेका हुन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय मानेको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट गर्दै प्यालेस्टाइनी राज्यको सम्भावना स्वीकार्य नहुने बताए । उनका केही मन्त्रीहरूले वेस्ट बैङ्कलाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने,“हामी प्रतिशोधको डरले नडराई अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भई शान्तिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

महासभाको सत्रमा यसपटक गाजाको युद्धसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, युक्रेनमा जारी सङ्घर्ष र रुसद्वारा छिमेकी मुलुकहरूको हवाई क्षेत्र उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

नव नियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथ, पहिलोपल्ट सभामुख पनि उपस्थित

काठमाडौं । नव नियुक्त चार मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोतिज कार्यक्रममा उनीहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ खुवाएका हुन् । शपथ खानेहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, वैज्ञानिक महावीर पुन, राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्वसंयोजक मदन परियार र पत्रकार जगदीश खरेल छन् ।

सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य, कानुन र भूमि व्यवस्था , पुनले शिक्षामन्त्रीमा, प्रविधि, परियारले कृषि र खरेलले सञ्चार, प्रविधि तथा सूचना मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका हुन् । यसअघि नै अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भइसकेका छन् । नव नियुुक्त मन्त्रीहरुको शपथ समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि सहभागी भएका छन् । सोमबार शीलत निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा उनी सहभागी भएका हुन् ।

२३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसयता घिमिरे पहिलो पटक सार्वजनिक समारोहमा सभागी भएका हुन् । घिमिरे अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य ३ जना मन्त्रीको शपथ समारोहमा भने सहभागी भएका थिएनन् । मुख्य शपथ समारोहमा राज्यका महत्वपूर्ण पदमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरुको उपस्थिति हुने गर्दछ ।

कांग्रेस नेता शर्माको चेतावनी : समयमै सुधार नभए अझ ठूलो विद्रोह निश्चित छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले हालको राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तोष जनाउँदै भविष्यमा अझ ठूलो आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको एक स्टाटसमार्फत उनले राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले समयमै आत्मसमीक्षा नगरे ठूलो जनविद्रोह अवश्यम्भावी रहेको औंल्याएका छन् ।

नेता शर्माले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यदि दलहरू अझै पनि आफ्ना गल्ती नसच्याई सत्ता केन्द्रित सोचमै रुमल्लिरहे, त्यसको परिणाम भयानक हुन सक्छ ।’

‘यस पटक जेन्जी आन्दोलनमा नेताहरू कुटिए मात्र, तर भविष्यको त्यो अवस्थामा नेताहरू खोजी खोजी पासविक रूपमा मारिने छन्,’ शर्माले भनेका छन् । उनले यस्तो अवस्था आउन नदिन वर्तमान राजनीतिले आम जनताको न्यूनतम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि बेलैमा आत्मसमीक्षा गर्न र जनता र मुलुकको हितमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आह्वान गरेका छन् ।

शर्माद्वारा प्रस्तावित सुधारका बुँदाहरूः

–प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
–कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–सांसद पदमा पनि एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुनु पर्ने र दुई कार्यकालबीच अन्तराल अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
–पार्टी सभापति÷अध्यक्ष पनि दुई कार्यकालसम्म सीमित हुनु पर्ने ।
–प्रत्येक ४ वर्षमा अनिवार्य पार्टी महाधिवेशन हुनु पर्ने ।
–न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै लोकसेवा आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकायबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था ।
–विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई (एनआरएन) राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
–आर्थिक रूपमा कमजोर अभिभावकलाई १ प्रतिशत व्याजदरमा शिक्षा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
–१० लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

चार वर्षीया बालिकाको डुबेर मृत्यु

सुरुङ्गा (झापा) । झापामा चार वर्षीया बालिकाको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार झापा गाउँपालिका– ३ झाँटी निवासी मानबहादुर दर्जीकी चार वर्षीया छोरी विष्णुमाया दर्जीको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

उनका अनुसार विष्णुमायाको सानो माईखोलामा डुबेर मृत्यु भएको हो । आइतबारदेखि हराइरहेकी उनको खोजतलास गर्ने क्रममा आज घर नजिकैको सानो माईखोलामा डुबेको अवस्थामा शव फेला परेको नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए।

घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट प्रहरी अधिकृतको टोली खटिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । शवपरीक्षणका लागि मेची प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको बताइएको छ ।

तत्काल जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैन : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी जेनजीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएको छ । असोज ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै केवल झूटा आश्वासनको भरमा मात्र जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा संसदलाई कायमै राखिनु पर्ने जसपाको मान्यता छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधान अनुकूल नदेखिएको जसपाले बताएको छ ।

‘मुलुकको वर्तमान संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी क्रान्तिकारी परिवर्तन र रुपान्तरण नै नगरी केवल झूटा आश्वासनको भरमा मात्र जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अंगहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नगरी हुन्न । त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा संसदलाई कायमै राखिनु पर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधान अनुकूल गरिएको देखिँदैन । यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरु पूर्णरूपले हल हुन सक्दैन तर पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाले स्थान ओगट्नेछ । मुलुक पुनः यथास्थितिमा फर्किनेछ। प्रतिगमनकारी शक्तिहरु परास्त हुने छन्,’ जसपाले भनेको छ ।

भदौ २३ गतेअगावै सरकारले जेन–जीहरूको न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि जसपाले बताएको छ । तर सरकारले सत्ता र शक्तिको दम्भमा दमनकारी नीति लिई राज्य आतंक फैलाई विद्रोहमा लागेकाहरूमाथि दमन गर्ने कार्य गरेको जसपाको ठहर छ ।

‘दर्जनौं युवाहरूको हत्या र हजारौं युवाहरूलाई घाइते बनायो । जसले गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रन गई भदौ २४ गते सम्ममा ठूलो संख्यामा मुलुकले धन–जनको क्षति बेहोर्नु पर्‍यो,’ जसपाले भनेको छ । सरकार, सेना, प्रहरी र प्रशासनले चाहेको भए मुलुकलाई ठूलो जन–धनको क्षति हुनबाट जोगाउन सक्ने जसपाको बुझाइ छ ।

‘तर जोगाउने प्रयाससम्म किन गरिएन ? रहस्यमय रहेको छ । नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका केही मुलुकहरूले वर्किङ भिसा, टुरिष्ट भिसा, भिजिट भिसा रद्द गरेका छन् । मुलुकलाई नै क्षति पुर्‍याउने दोषीहरूको छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी पीडिततलाई क्षतिपूर्ति सरकारले दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ जसपाले भनेको छ ।

 

सम्बन्धविच्छेदः परम्परागत नेपाली समाजमा बढ्दो चुनौती

भद्रपुर (झापा) ।  झापाको कचनकबलका सुमन २०७० सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गए । श्रीमती र दुईजना छोरी बाबुआमासँगै छाडेर गएका सुमन आठ वर्ष उतै बसे । यो बीचमा घरमा निरन्तर श्रीमती र छोरीहरुसँग कुराकानी भइरहन्थ्यो । घरमा बाबुआमासँग कुरा नमिलेपछि श्रीमान् मलेसिया गएको एक वर्षपछि नै श्रीमती छोरीहरु लिएर माइतीघरमा बस्दै आएकी थिइन् ।

माइतीघरमा बसे पनि सुमनसँग निरन्तर कुरा भइरहने र उनले पनि मलेसियाबाट नियमित खँर्च पठाइरहेका थिए । मलेसिया गएको आठ वर्षपछि जब सुमन नेपाल फर्किन लागे काठमाडौँ विमानस्थल पुग्नेबेलासम्म उनको श्रीमतीसँग सम्पर्क भइरहेको थियो । तर काठमाडौँबाट झापा पुगेपछि मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा श्रीमतीको मोबाइलको स्वीच अफ देखायो, सम्पर्क नै हुन सकेन । सुमन आफ्नो घर पुगेपछि श्रीमतीको आमासँग सम्पर्क गर्दा मेरो छोरी तपाईंसँग बस्दैन सम्बन्घबिच्छेद गर्नुप¥यो भन्ने शब्द सासुआमाको मुखबाट सुन्नुपर्दा सुमनलाई आधा ज्यानै खोसिए जस्तो भयो । आठ वर्षसम्म विदेशमा हुँदा नियमित सम्पर्क भइरहेको श्रीमतीले एक्कासी सम्बन्धबिच्छेदका लागि तयार भएपछि १३ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

झापाको मेचीनगरकी सरिता र राकेशले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरे । दुवैका परिवारले उनीहरुको प्रेम विवाहलाई स्वीकार नगरेपछि भागेर मन्दिरमा गई विवाह गरेका थिए । विवाहपछि ज्याला मजदुरी गर्दै बजारमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका उनीहरुको विवाहको दुई वर्षपछि छोराको जन्म भयो । छोरा जन्मिएपछि राकेशको परिवारले सबैलाई घरमै बोलायो ।

घरमा बोलाएको एक महिनापछि नै सरिताले विभिन्न किसमका यातनाको सामना गर्नुप¥यो । घरको सबै काम गरे पनि केही गर्दैन, राम्रोसँग काम गर्न नि आउँदैन, कसकी छोरी, केही पनि नसिकाएका लगायतका मानसिक तनाव राकेशको परिवारले दिन थाल्यो । माया गरेर प्रेम गरेका राकेशको पनि विस्तारै व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्यो । घरपरिवारको उक्साहटमा राकेशले पनि जाँडरक्सी खाएर आउने गालीगलौज गर्ने, हातपात गर्ने, खान लाउन नदिने, चरम यातना दिनेलगायतका कार्य गर्न थाल्यो ।

राकेश र उनको घरको यातना चरम विन्दुमा पुगेपछि सहन नसकेर सरिताले आफन्तको सहयोगमा सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिन । अदालतले मुद्दा मिलापत्रको लागि दुवैलाई मेलमिलापकर्ता कहाँ पठायो । त्यहाँ मिल्ने सहमति गरेर आउने घरमा पुगेको २-३ दिनपछि पुरानै व्यवहार देखाउन थालेपछि अन्तिममा सरिताले अंशसहित सम्बन्धबिच्छेदका लागि अपिल गरिन ।

यी मात्र दुई उदाहरण मात्र हुन् । यस्तै कैयौं घटनाहरू अहिले देशका हरेक शहर र गाउँमा दोहोरिइरहेका छन् । नेपालजस्तो पारिवारिक सम्बन्धलाई अगाडि राख्ने परम्परागत समाजमा विवाहलाई ‘अटुट बन्धन’ र ‘पवित्र सम्बन्ध’को रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता यो परम्परागत सोचमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । विवाह टिकाउन नसक्ने र एकअर्कासँग जीवन बिताउन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गर्न तयार रहेका पति–पत्नीबीचको संख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । एक दशकअघि फाटफुट मात्रै अर्थात दुर्लभ घटना मानिने सम्बन्धविच्छेद अहिले दैनिक समाचारमा सुन्न, पढ्न र देख्न सकिन्छ ।

यस प्रवृत्तिले हाम्रो समाजमा नयाँ खालका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कानुनी र आर्थिक समस्या जन्माइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिाक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अदालतहरुमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेको विषय सम्बन्धबिच्छेद रहेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ४० हजार तीन सय २० जनाले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा औसतमा दैनिक एक सय १० जना भन्दा बढीले सम्बन्घविच्छेदका लागि अदालतहरुमा निवेदन दिने गरेका छन ।

झापा जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार तीन सय ४३ जनाले सम्बन्घविच्छेदका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त तथ्याङ्कअनुसार औसतमा झापा जिल्लामा दैनिक चार जनाले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न चाहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय झापा जिल्ला सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद हुने प्रमुख जिल्लाहरुको सूचीमा पर्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोग सम्बन्धविच्छेदका प्रमुख कारण भएको सामाजिक अभियन्ता दयानन्द गोश्वामी बताँउछन् । श्रीमान वा श्रीमती विदेशमा लामो समय अलग बस्दा पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्ने, अर्को साथी भेट्ने वा अनलाइनमा बढ्दो आकर्षणले पनि विवाहमा खलल पु¥याइरहेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सम्बन्धविच्छेदपछि महिलामाथि अझै दोष थुपारिन्छ । पुनःविवाह गर्न कठिनाइ हुने, परिवार र समाजमै स्वीकार्यता पाउन गाहे हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । खस क्षेत्री समाजका अध्यक्ष खड्कबहादुर खड्का भन्छन्, “नेपालजस्तो परम्परागत समाजमा सम्बन्धविच्छेद केवल व्यक्तिगत होइन, सामूहिक कलङ्कको रूपमा हेरिन्छ ।”

अधिवक्ता नरेश खाती भन्छन्, “मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले दुवै पक्षलाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने समान अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा यो सजिलो छैन । कानुनी प्रक्रिया लामो, खर्चिलो र सामाजिक रूपमा अझै नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने मानसिकता बलियो छ । यसैले पीडितहरू अदालतसम्म पुग्न हिच्किचाउँछन् ।” विदेश अध्ययन वा डिपेन्डेन्ट भिसामा विवाह गरेर जाने, अनि त्यहाँ पुगेपछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने घटनाहरू पनि बढेको अधिवक्ता खातीको भनाइ छ । पछिल्लो समय ४० वर्ष माथिका व्यक्तिहरूमा सम्बन्धविच्छेद बढी देखिनु अर्को रोचक तथ्य हो ।

सम्बन्धविच्छेदपछि दुवै पक्षलाई मानसिक आघात हुन्छ । तर सबैभन्दा बढी असर सन्तानमा देखिन्छ । उनीहरू असुरक्षित, आत्मविश्वासहीन र कहिलेकाहीँ आक्रामक बन्न सक्छन् । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदलाई केबल कानुनी प्रक्रिया नभई मनोवैज्ञानिक उपचारसँग पनि जोड्नुपर्ने भद्रपुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राधा कार्की बताउँछन् । सम्बन्धबिच्छेद व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भए पनि अधिकांश अवस्थामा यसले स्वतन्त्रताको सीमा नाघेको उनको भनाइ छ । प्रायः सम्बन्धबिच्छेद भएका सन्ततिहरुमा एक्लोपना हुने र विस्तारै लागुऔषधको कुलतमा फस्दै गएको अवस्था छ । आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न, संयुक्त परिवारमा बस्न नसक्नुलगायतका कारणले हुने सम्बन्धबिच्छेद समाजका लागि हानीकारक हुने गरेको उपप्रमुख कार्की बताउँछन् ।

हाम्रै घर समाजबाट वैदशिक रोजगारीमा राम्रो कमाई हुने देशमा गएका महिलाहरुले राम्रो आयआर्जन गरेपछि सम्बन्धबिच्छेद गर्ने गरेको पत्रकार नेत्र बिमली बताँउछन् । अभिभावकले आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो सल्लाह नदिँदा समेत केही सम्बन्धबिच्छेदका घट्नाहरु बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धविच्छेदले हाम्रो समाजमा बहुआयामिक असर पु¥याइरहेको समाजिक अभियन्ता गोश्वामी बताँउछन् । यसले सबैभन्दा पहिले बालबालिकामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आमा–बुबा अलग भएपछि बालबालिकामा आत्मविश्वासको कमी देखा पर्ने, पढाइमा असर पर्ने र समाजसँग सहज रूपमा घुलमिल गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूमा अपराध प्रवृत्ति वा गहिरो मानसिक समस्या समेत विकास हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, सम्बन्धविच्छेदपछि महिलामाथि समाजले अझै पनि ठूलो दबाब दिने गर्दछ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा त सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलालाई दोषी ठहरिने प्रचलन अझै कायम छ । यसका कारण उनीहरूले पुनःविवाह गर्न गाह्रो हुने मात्र होइन, आफ्नै परिवार र समाजभित्र पनि स्वीकार्यता पाउन कठिनाइ भोग्नु परेको उनी बताँउछन् ।

पत्रकार देवेन्द्र किशोर ढुंगाना संयुक्त परिवार विगठन हुनुले सम्बन्धविच्छेदको चलन बढ्न थालेको बताउँछन् । ढुङ्गाना भन्छन्, “हाम्रो परिवारसँगको माया टुटेको छ, तर एउटा कुकुरलाई माया गरिरहेका छौँ । पत्रकारिताले यस्ता कुरालाई जिम्मेवारीपूर्वक उठाउनुपर्छ । धेरै मात्रामा सम्बन्धविच्छेद समस्या हो भने कम मात्रामा समाधान पनि हो ।” सम्बन्धविच्छेदलाई दुई पक्षबाट हेर्ने सकिन्छ । एउटा पक्षका लागि यो गहिरो समस्या हो, जसले परिवारलाई टुक्र्याउँछ, बालबालिकाको भविष्यमा अन्धकार ल्याउँछ, महिलामाथि सामाजिक कलङ्क थप्छ र सामाजिक संरचना नै कमजोर बनाउँछ । अर्कोतर्फ, धेरै पीडितका लागि सम्बन्धविच्छेद नै मुक्तिको उपाय र समाधान हो—दैनिक हिंसा, यातना र असमान सम्बन्धबाट बाहिर निस्कने वैधानिक बाटो हो ।

यसरी सम्बन्धविच्छेदलाई केवल नकारात्मक रूपमा समस्या भनेर मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन । यदि वैवाहिक सम्बन्ध अस्वस्थ, असमान र हिंसात्मक छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई जबर्जस्ती टिकाइराख्नु नै अझ ठूलो समस्या हो । तर, स्वस्थ सम्बन्धलाई असावधानी, आवेग वा प्रविधिको गलत प्रयोगका कारण टुटाउनु भने समाजकै लागि गम्भीर चुनौती हो ।

त्यसैले सम्बन्धविच्छेदलाई समस्या पनि हो, समाधान पनि भन्ने बुझाइ आवश्यक छ । यसको सकारात्मक वा नकारात्मक असर परिस्थिति, कारण र परिणाममा निर्भर हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा, समाजले यसलाई समस्या–केन्द्रित दृष्टिभन्दा बढी समाधानमुखी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जहाँ सम्बन्धविच्छेद पछि पनि व्यक्तिको अधिकार, गरिमा र बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण होस् ।

सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकको अनुगमनमा पुगे कुलमान

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सूर्यविनायक-धुलिखेल (धुलिखेल खावा) सडकको निर्माण प्रगतिबारे स्थलगत जानकारी लिएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे ।

चाडपर्वलाई ख्याल गर्दै सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गरी यातायात आवागमनलाई सहज बनाउन घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । साथै, आयोजनातर्फबाट निर्णय गर्न बाँकी विषय भए तत्काल निर्णय गर्न, जनशक्ति र उपकरण थप गरी निर्माण कार्यलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र नै सडक विस्तार सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको १५.८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ८.३ किलोमिटर खण्डमा ३९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने साँगादेखि धुलिखेलसम्मको ७.५ किलोमिटर खण्डमा ५१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ। टेवा पर्खाल तथा नाली निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको र करिब १ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ । तर, सडक सीमा विवाद, घर-टहरा हटाउने समस्या, बजेटको अभावलगायतका कारण निर्माण प्रभावित बनेको बताइएको छ ।

बजेटको अभाव हुन नदिने आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री घिसिङले आश्वासन दिएका छन् । महानिर्देशक विजय जैशीका अनुसार आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा ५० करोडमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

विषम परिस्थितिमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सञ्चालन विधि

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते मूलतः भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको पक्षमा ‘जेन जी’ पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा ठूलो फेरबदल भएको छ । यस आन्दोलनमा केही स्थानीय तहमा पनि क्षति पुगेको छ । यस स्थितिमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा उदाएका सिंहदरबाररुपी स्थानीय सरकारले तत्कालका लागि के कसरी काम गर्न सक्दछन् भन्ने केही खाकाका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

शीघ्र पालिकाको नियमित सञ्चालनः सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका केन्द्रहरु साबिकमा झैँ निरन्तर सञ्चालनमा रहनुपर्छ । हालको असहज परिस्थितिमा केही दिनका लागि निश्चित समयमा मात्रै पालिकाको केन्द्र र वडा कार्यालयहरु खोल्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसरी पालिका सञ्चालन गर्दा वरिपरि रहेका चियापसल, फोटोकपी पसललगायतको सहयोग लिनुपर्छ । कैयौँ पालिका र वडा कार्यालयको भवन तोडफोड भएको छ । यस अवस्थामा सम्भव भएसम्म स्थानीय कच्चापदार्थको सङ्कलन गरी पाल वा अस्थायी टहरा निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
हाल केही पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरुकै घरबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ । यस अवस्थामा स्कुल, स्वास्थ्यचौकी वा सामुदायिक भवनबाट पनि सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । मूल कुरो, पालिका र वडा कार्यालयहरुलाई गुलजार बनाउन दैनिक कुनै एउटा विषयमा नागरिक भेला वा पालिकाको बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसले पालिका र वडाप्रति सरोकारवाला जनताको अपनत्व वृद्धि गर्दछ ।

सुरक्षामा ध्यान दिनेः हालको परिस्थितिमा केही पालिकाहरु सेवा प्रवाह गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यस स्थितिमा सुरक्षा चुनौतीमा सतर्कता अपनाउँदै आम जनताले पाउने सेवा प्रवाहबाटै जनसमर्थन बटुल्न सक्रिय हुनुपर्छ । यस क्रममा प्रहरीचौकीलाई पालिकाहरुले तत्कालै आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । प्रहरीको मनोबल पनि उच्च गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी र पालिकाका नगर प्रहरीबीच समन्वय गरी समुचितरुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । साथै, पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ । सम्भव भएमा उनीहरुलाई पालिका निरीक्षणका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।

पालिकामा काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राही सबैले सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्छ । यसका लागि पालिकाको केन्द्र र वडाको केन्द्र नजिकको टोल विकास संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । नेटवर्कमा रहनुपर्छ । आवश्यकतानुसार युवाहरुको स्वयंसेवक सञ्जाल गठन गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त, पालिकाभित्रका भूपू प्रहरी र सेनालाई आगामी केही महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा नियुक्ति गर्न पनि सकिन्छ । यिनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सघाउन पनि सक्छन् । पालिकाभित्रको मुख्यमुख्य स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आप्mनो सुरक्षाका साथै पालिकावासीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

सामूहिक रुपमा काम गर्नेः एकता नै बल हो । यही मान्यताका आधारमा केही दिनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचित प्रतिनिनिधि र कर्मचारीसँगै बसेर काम गर्दा पालिका र वडाहरुको सेवा प्रवाहलाई लयमा आउन मद्दत पुग्छ । वडामा पनि वडाध्यक्ष, सदस्यहरु, वडा सचिव र कर्मचारी साथमै रहनु बेस हुन्छ । यस्मा कृषि र पशुका फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारी पनि साथमै रहनु उचित हुनेछ । फिल्डमा खटिँदा समूह बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ । सबै पालिकाले सर्वपक्षीय बैठकको आह्वान गर्नुपर्छ । पालिकाभित्रका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, आमा समूह, नागरिक समाजका अगुवा, ज्येष्ठ नागरिक लगायतसँग निरन्तर छलफल गरी पालिका र वडाको कामलाई निरन्तता दिनु समयको माग हो ।

स्कुल सञ्चालन गर्नेः पालिकाहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । हुनतः घटस्थापनापछि स्कुलहरु दसैँ छुट्टीमा जाने हुँदा दसैँपछिको योजना निर्माण गरे पनि हुन्छ । पालिकाभित्रका स्कुलहरु सञ्चालन गर्दा केही दिन भूपूशिक्षक र अभिभावकलाई पनि स्कुलमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै, सोही स्कुलमा पठनपाठन गरेका पूर्वविद्यार्थीलाई पनि छलफलमा डाक्न सकिन्छ । स्कुलको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु दैनिक स्कुल गई पठनपाठनलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्कुल सञ्चालनले पनि पालिकालाई जीवन्त तुल्याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सघाउँछ ।

स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्नेः पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीहरु सञ्चालनमा आएको प्रचारप्रसार गरी बिरामीहरुलाई फोन गरेरै स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालको सेवाका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ । पालिकाका वडाध्यक्ष, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी र सबै स्वास्थ्यकर्मी एकसाथै स्वास्थ्य चौकीमा उपस्थित भई जनताको सेवा गर्नुपर्छ । यसै समयमा पुराना बिरामीलाई पनि ‘फलोअप’का लागि फोन गरेर बोलाउनुपर्छ । यी सबै प्रकारका सक्रियताले पालिकामा चहलपहल बढ्छ र पालिकाको साख पनि उच्च हुन्छ ।

कर्मचारीको बिदाः यसपटक फूलपातीअघि कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदामा छोड्नु हँुदैन । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि पालिका छोड्नु हुँदैन । बेलाबखत निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीको घर वा आवासमा भेला भई जनताको हितका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसअनुसार तत्काल गर्न सकिने काम तुरुन्त गरी बाँकी कामलाई जनसहभगिताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ ।

अनावश्यक सुविधा नलिनेः प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको सुविधाबाहेक आप्mनो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले कुनै पनि सुविधा लिनु हुँदैन । व्यक्तिगत कामका लागि पालिका छोडेर जाने र काज भत्ता लिने खाने गर्नु हुँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिहरु नै आर्थिक अनुशासनमा ‘रोल–मोडेल’ हुनुपर्छ र कर्मचारीलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

प्रविधिको प्रयोग गर्नेः हाल पालिकाहरुले सञ्चालनमा ल्याएका सूत्रलगायतको सप्mटवेयर सञ्चालन गर्नुपर्छ । पालिकाका समग्र सूचना एकभन्दा धेरै कम्प्युटरमा राख्नुपर्दछ । सूचना प्रविधि सञ्चालन हुन नसकेमा तत्कालका लागि उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालिकाले निश्चित उद्देश्यका लागि अस्थायी सिफारिस जारी गरी समयावधि किटानी गर्न सकिन्छ । यसरी कम्प्युटरमा ‘डाटा इन्ट्री’ नगरी हालका लागि ‘म्यानुयल’ सेवा प्रवाह गरी ‘पोष्ट डाटा इन्ट्री’ गर्न सकिन्छ । मूलकुरो, सेवाका लागि आग्रह गर्ने जनतालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसअनुसार सके सेवा दिने र नसके उचित सूचना दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

पर्वहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः नेपालीको महान् पर्व दसँै, तिहार, छठलगायतका पर्वहरु आँगनमै आइसकेका छन् । यस अवस्थामा पालिकाले पिङ राख्ने, सरसफाइ गर्ने, मठमन्दिरमा रङरोगन गर्ने, पोखरी बनाउने, विभिन्न पर्वको शुभकामना तुल वा फ्लेक्स टाँग्ने कार्य गर्नुपर्छ । साथै, आपूर्ति व्यवस्थामा सघाउने, बजार अनुगमन र उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुपथ मूल्यका पसल खोल्न पहल गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, चाडपर्वभरि स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य चौकी खोल्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ ।

जिससको भूमिका खोजी गर्नेः हरेक जिल्लाभित्रका पालिकाहरुको सञ्जालका रुपमा रहेको जिल्ला संयोजन समितिमा तत्काल र नियमित रुपमा बैठक बस्नुपर्छ । यसबाट असल अभ्यासको आदानप्रदान हुन्छ । पालिकामा भइरहेका रचनात्मक गतिविधिको अनुगमन गर्नु गराउनुपर्छ । अन्तरपालिका बैठकमा जोड दिनुपर्छ । यी सबै कार्यले राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र शान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्छ ।

राहत घोषणा गर्नेः यस असजिलो अवस्थामा सहयोगको अपेक्षा गर्ने नागरिकलाई पालिकाले राहतको घोषणा गर्नुपर्छ । यसै बखत, राजस्वमा दिइएको छुट सुविधाको प्रचार गरी समयमा राजस्व नतिरेबापत लाग्ने दण्ड जरिवानाका लागि एक महिनाको अवधि थप गरिदिनुपर्छ । यो कार्य सङ्घीय सरकारबाट भइसकेको छ । साथै, राजस्व परामर्श समितिको बैठक डाकी उद्यमी र व्यापारीमा उत्साह तथा ढाडस दिनुपर्छ ।

गैसससँग साझेदारी गर्नेः समाजको हितमा गैससहरु पनि लागिपरेका छन् । यसर्थ, उनीहरुद्वारा सम्पादित कामको प्रशंसा गर्दै पालिकासँग सहकार्य एवं साझेदारीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । साथै, आमा समूह, उपभोक्ता समूह, टोल विकास संस्थाहरु लगायतसँग थप साझेदारीका लागि आग्रह गर्नु पालिकाको हितमा हुनेछ ।

अन्य रचनात्मक काम गर्नेः यस अवस्थामा बिजुली बत्ती बन्द हुन नदिन पालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्छ । रातिको समयमा होहल्ला हुन नदिन स्थानीयको सहयोग लिनुपर्छ । यदि पालिकाको कागजात नष्ट भएको छ भने नयाँ फाइल सिर्जनाको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा कुनै विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने भए त्यस्को पहल गर्नुपर्छ । पालिका र वडा कार्यालयहरुलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याई जनताको विश्वास आर्जन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

विगतमा कुनै कमीकमजोरी भएको भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । बजेट विनियोजनलाई सबै पक्ष र वर्गमा न्याय पर्नेगरी वितरण गर्नुपर्छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्छ । पालिकामा भएको क्षतिको विवरण दुरुस्त गर्नुपर्छ । पालिकाहरुले सम्पादन गरेको काम पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरी जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ । पालिकाभित्र आम जनतामा यो घरदैलोको सरकार हो, यसले हाम्रो पक्षमा काम गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । साथै, समाजका सबै पक्ष र वर्गलगायत आम नागरिकबाट पालिका र वडा सञ्चालनमा साबिकमा झैँ निरन्तर सहयोग भइरहनुपर्छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त हुन्)

सन्तबहादुर श्रीमतीको हत्यापछि सिधै नख्खु कारागार फर्किएको खुल्यो

काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेको पनौती नगरपालिका–१२, गागलमा श्रीमतीको हत्या गरेर सन्तबहादुर तामाङ नख्खु कारागार फर्किएको खुलेको छ।

श्रीमती मनिषा घ्यावा तामाङ (जमुना)को हत्या गरेर शव खाल्डोमा पुरेर उनी कारागार फर्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कोमल शाहले जानकारी दिए । हत्याको आरोपबाट जोगिन उनी कारागार फर्किएको प्रहरीको आशंका छ।

गएको भदौ २४ गते ‘जेनजी’को प्रदर्शनका क्रममा कारागार तोडफोड र आगजनी गरिँदा तामाङ जेलबाट भागेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा असोज २ गते राति श्रीमती पर-पुरुष सँग लागेको शंकाको आधारमा श्रीमान-श्रीमतीबीच झगडा भई श्रीमानले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जानकारी दिए।

उनका अनुसार श्रीमतीको हत्या पश्चात घर नजिकै करेसा बारीमा खाल्डो खनी पुरेर असोज ३ गते नख्खु कारागारमा उपस्थित हुन गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको र थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको बताए ।

उनी कारागार फर्किएको खुलेपछि काभ्रे प्रहरीको टोली समेत नख्खु पुगेको छ। उनीमाथि अब कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरिनेछ।

 

अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त संख्यामा उजुरी कायम रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८ हजार ४ सय ७२ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै अनलाइनमार्फत २७.६७ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५२.८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा परेका छन्। आयोगका मातहत कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी १०.७२ प्रतिशत बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम २.४४ उजुरी नेपालगञ्जमा रहेका छन् ।

आयोगकाअनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी, ३३.६९ प्रतिशत संघीय निकायसम्बन्धी र १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारसम्बन्धी रहेका छन् । प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वागमती प्रदेशमा परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगकाअनुसार वागमतीमा ११ हजार २ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेश २ हजार ४ सय १३ वटा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको छन् । सो मन्त्रालय सम्बन्धित १७.१२ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा बढी उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरी भने सबैभन्दा बढी २५.९९ प्रतिशत मधेस प्रदेशको रहेको छ । सबैभन्दा कम ७.४८ प्रतिशत उजुरी गण्डकी प्रदेशका छन् । विषय क्षेत्रगतरूपमा परेका उजुरी संख्याको आधारमा कोसी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा बढी ४ सय १३ वटा उजुरी परेको छ । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा) र सुवर्ण गाउँपालिका (बारा) प्रमुख स्थानमा परेका छन् । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी ३८.२३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह (संघीय मामिला) सँग सम्बन्धित रहेका छन् भने ११.२७ प्रतिश उजुरी स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन र वातावरण, गृह प्रशासन लगायत विषय क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

२९ हजार ७ सय ३ उजुरी फछ्र्यौट
आयोगले प्रारम्भिक छानबिनमार्फत २९ हजार ७०३ उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । यसमध्ये ९२७ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ भने १७ हजार १ सय ३० उजुरी तामेली गरिएको छ । ५ सय ८६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको छ भने ११ हजार ६० उजुरीलाई कानूनबमोजिम अन्य कारबाही गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
आयोगकाअनुसार गत वर्ष ९ सय ४७ फाइल विस्तृत अनुसन्धान सकिएको छ । तीमध्ये १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा र सम्पती शुद्धीकरण कसुरमा २ वटा गरी १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् । गैरकानूनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पतीको हानि नोक्शानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी ८ वटा र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा रहेका छन् । यी मुद्दामा ७ सय ५३ प्रतिवादीमाथि कारबाही माग दाबी गरिएको छ । जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३९२, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ४८ र राजनीतिक नियुक्ति १८ जना छन् । मुद्दामार्फत ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा विशेष अदालतमा भएका ३ सय ९३ मुद्दामध्ये करिव ५३ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्टिङ अपरेसन रोकिएपछि घुस सम्बन्धी मुद्दाको सफलतादर भने घटेको आयोगले प्रतिवेदनमार्फत प्रष्ट पारेको छ । विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि २ सय ५१ वटा मुद्दाको सम्बन्धमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी आयोगले सोही अदालतमा ५ वटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यसँगै तीनै तहका सरकारलाई नीति तथा कानूनी सुधारका सुझाव दिएको उल्लेख छ । आयोगले भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्णरूपले अवलम्वन गर्न नसकिएको जनाएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आर्थिक हैसियतको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बहुआयामिक रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकास एजेण्डामा समावेश गरी मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विश्व शान्तिका लागि तीन महादेशको साझा प्रतिबद्धता

अफ्रिकी सङ्घ (एयू), युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले आइतबार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा भेला भएर आजका विश्वव्यापी चुनौतीहरू सामना गर्न बहुपक्षीय साझेदारीलाई सबैभन्दा प्रभावकारी उपायको रूपमा पुनः पुष्टि गरेका छन् ।

बैठकमा एयू आयोगका अध्यक्ष महमूद अली युसुफ, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष अन्तोनियो कोस्ता, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयन र संयुक्त राष्ट्र महासचिव अन्तोनियो गुटेरेससहित ती तीन सङ्गठनका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएको थिए।

तीन सङ्गठनहरूले जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवीय कानून र मानवअधिकारको सम्मानमा देखिएको कमीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्र सन्धिको पूर्ण पालना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

बैठकमा विशेष गरी सुडानमा जारी द्वन्द्वको शीघ्र अन्त्य गर्ने विषयमा सम्वेदनशीलता र गम्भीरताका साथ छलफल भएको थियो । साथै, आतङ्कवादी सशस्त्र समूहहरूको विरुद्ध सङ्घर्षलाई अझ सुदृढ पार्ने, सहिष्णुता प्रवद्र्धन गर्ने र विकासका लागि आवश्यक पहलहरू गर्ने विषयमा विचारविमर्श गरिएको थियो । तीनै सङ्गठनहरूले लिबियामा राजनीतिक प्रक्रिया पुनः जीवित गर्न संयुक्त राष्ट्रको रोडम्यापलाई पुरा समर्थन जनाएको छ ।

पूर्वी कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्यका शान्ति पहलहरू, सोमालियामा अफ्रिकी सङ्घको समर्थन तथा स्थिरीकरण मिसनलाई साथ दिने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको थियो । त्यस्तै, अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा शान्ति अभियान्त्रणहरूको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो ।

तीन सङ्गठनहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुसार अफ्रिकी सङ्घ नेतृत्वमा शान्ति समर्थन कार्यका लागि वित्तीय व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन् । अफ्रिकामा दिगो शान्ति र विकासको लागि संयुक्त प्रतिबद्धता पनि पुनः व्यक्त गरिएको छ । साथै, विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन, लगानी प्रवद्र्धन गर्न र विकासशील देशहरूका ऋण समस्या समाधान गर्न सिविल्ला प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा सबैको सहमति थियो ।

जी–२० को दक्षिण अफ्रिका अध्यक्षतामा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको सुधार र ऋण व्यवस्थापनमा थप प्रगति आवश्यक रहेको कुरामा पनि बैठकमा सहमति भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर देखिएका चुनौतीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी नवेम्बरमा ब्राजिलमा आयोजना हुने कोप३० सम्मेलनमा महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गर्न आह्वान गरिएको छ ।

तीन सङ्गठनहरूले आगामी वर्ष सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८१औं सत्रको अवसरमा फेरि बैठक बस्ने सहमति पनि व्यक्त गरेका छन् ।

 

निर्वाचन, सुशासन र रोजगारी सिर्जना सरकारको पहिलो प्राथमिकता : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच भेटवार्ता भएको छ । आज (सोमबार) भएको बैठकमा निर्देशक कोस्वाले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र परिवर्तित समयमा युवाको चाहना बमोजिम सुशासन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्री खनालले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार¸ खानेपानी तथा विभिन्न विकास आयोजना लगायत क्षेत्रमा एडीबीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषय उल्लेख गर्दै चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एडीबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले नेपालमा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी गराए । उक्त बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय¸ वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा समेत उपस्थित थिए ।

 

चार महिनापछि रारा विमानस्थलमा उडान

मुगु । मुगुको रारा विमानस्थलमा चार महिनापछि नेपाल एयरलाइन्सले आज उडान भरेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सले यसअघि गत वैशाख महिनासम्म रारा विमानस्थलमा हप्ताको तीन दिन उडान भर्दै आएको थियो ।

नियमित उडान हुँदा मुगालीहरुले राहत महसुस गरेका थिए । तर चार महिनायता उडान नहुँदा यो विमानस्थल भएर नेपालकै ठूलो ताल राराताल घुम्न आउने पर्यटक र अन्य यात्रुले हवाई यात्राका लागि सास्ती भोग्दै आएका थिए । आजदेखि नेपाल एयरलाइन्सले रारा विमानस्थलमा पुनः उडान सुरु भएको नेपाल एयरलाइन्स रारा विमानस्थल कक्षका प्रमुख नवीनकुमार विष्टले जानकारी दिए ।

नेपालगञ्ज उपचारका लागि नेपाल एयरलाइन्सबाट जानु लागेकी यात्रु सुमित्रा रावल भन्छिन्, ‘नियमित उडान गरिदिए दुर्गमका जनताले राहत पाउँथ्यौँ ।’ विविध कारणले नियमित उडान नभए पनि अब नियमित उडानका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रमुख विष्ट बताउँछन् । रारा विमानस्थलमा समिट एयर, तारा एयर, सीता एयर र नेपाल एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएका छन् ।

अमेरिकाले खोज्यो एमसीसी कार्यान्वयनमा सरकारको थप प्रतिबद्धता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसनबीच आज (सोमबार) अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकी राजदूतबीच नेपालको हालको परिवर्तित अवस्था र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस परिस्थितिमा नेपाललाई गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थतिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, पुनर्निर्माण योजना र सहुलियत प्याकेजको माध्यमवाट निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठाउनु रहेको बताए ।

अमेरिकी राजदूतले हालैको घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारप्रति समवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त गर्दै यस परिस्थितिमा अमेरिकी सरकार नेपालको साथमा रहेको उल्लेख गरे । अमेरिकी राजदूतले एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालित एमसीए नेपालबाट कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सरकारको थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले उक्त परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूमा ढिलाइ नहुने विश्वास दिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट हुँदै आइरहेको निरन्तर सहयोगको सराहना गर्दै र भविष्यमा समेत यस प्रकारको सहयोग प्राप्त भइरहने आशा व्यक्त गरे । उक्त बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी र अमेरिकी राजदूतावासका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थति रहेको थियो ।

 

सञ्चारमन्त्री नियुक्त खरेल इमेज टीभीको न्युज रुमबाट बिदा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलले इमेज टेलिभिजनबाट बिदा लिएका छन् । मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथमा सहभागी हुनुअघि सोमबार (असोज ६) टेलिभिजन पुगेर उनले बिदा लिएका हुन् ।

इमेज टेलिभिजनका समाचार प्रमुख रहेका खरेललाई ‘जेनजी’ को प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा आइतबार (असोज ५) सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

दाङका पाँच अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द

तुलसीपुर (दाङ)। दाङका पाँचवटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू बन्द भएका छन् । हुलाक निर्देशनालय दाङका अधिकृत शोभाराम बस्नेतका अनुसार तुलसीपुर–१३ को फूलबारी, तुलसीपुर–१८ बेलझुण्डी, तुलसीपुर–४ को हलवार, बबई गाउँपालिकाको पुरन्धारा, दङ्गीशरण गाउँपालिकाको गोल्टाकुरीमा रहेका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू बन्द भएका हुन् ।

पछिल्लो समय अतिरिक्त हुलाकको काम शून्य प्रायः छ । यसरी सेवाग्राही नहुँदा पनि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा आएको अधिकृत बस्नेतले बताए। “अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको काम शून्य जस्तै छ, केही बैङ्कका चिठीहरूबाहेक अरू चिठी आउन छोडे”, उनले भने।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरूको अवकाश भएपछि त्यो पद स्वतः खारेज हुने भएपछि यसरी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू बन्द भएका हुन् । कार्यालयहरू कामविहीन भएपछि बन्द गर्न थाले पनि विरोध भएपछि कर्मचारीको अवधिभर काम गर्ने र अवकाश भएपछि त्यो पद स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा हुलाक प्रतिनिधि, वितरण, डाँक वाहकलगायतका पद थिए । उनीहरूले दैनिक कम्तीमा पनि दुई घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हाल जिल्लामा २५ वटा हुलाक अतिरिक्त कार्यालयहरू भने चलिरहेका छन्भने इलाका हुलाक कार्यालयहरू पाँचवटा रहेका छन् ।

प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिशुलीदेवी मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला

जलेश्वर (महोत्तरी) । वर्षमा एकपटक मात्रै खोलिने महोत्तरीको प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिशूलीदेवी मन्दिर आज सर्वसाधारणका लागि खोलिएको छ ।

सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका–१ मा अवस्थित बाबाजलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको परिसरमा रहेको जिल्लाकै प्रख्यात त्रिशूलीदेवी मन्दिर आजदेखि सर्वसाधारणको दर्शनका लागि खोलिएको पुजारी उपेन्द्र पाठकले बताए ।

आज घटस्थापनासँगै सर्वसाधारणको पूजाआजा र दर्शनका लागि यो मन्दिर खोलिएको मन्दिरका पुजारी पाठकले बताए । मन्दिरमा आज बिहानदेखि जिल्लाका विभिन्न गाउँठाउँबाट पूजाअर्चना र दर्शनका लागि भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ ।

त्रिशूलधारण गरेकी त्रिशूलीदेवी भवानीको प्रतिमा पनि वर्षभर कसैले हेर्न वा छुन पाउँदैनन् । यद्यपी दस दिनसम्म विशेष पूजाआजा गर्न, सर्वसाधारणले माताको पूजाअर्चना गर्न एवं दर्शन गर्न पाउने र भेटी समेत चढाउन पाउने व्यवस्था रहेको पुजारी पाठकले बताए ।

जलेश्वर महादेवमन्दिरको परिसरमा नै अवस्थित माता त्रिशूलीदेवी मन्दिर प्रख्यात शक्तिपीठमध्येको एक हो भने यस शक्तिपीठ नेपालमा महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही जिल्लालगायत भारतको सीतामढी र मधुवनी, दरभङ्गा र मुज्जफरपुर जिल्लामा निकै प्रख्यात रहेको छ ।

दसैँमा त्रिशूलीदेवीको पूजा र दर्शन गर्न नपाएका भक्तजनहरू पुनः वर्षभरि माताको मन्दिर खुल्ने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । दसैँभरि त्रिशूलीदेवी मन्दिरमा ठूलो भीड लाग्ने तथा लाखौँको भेटी र प्रसाद चढाइने गरिन्छ ।

यस त्रिशूलीदेवी मन्दिरमा भाकल गरेको र मागेको वर पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ भने वर्षमा एकपटक मात्रै माताको दर्शन हुने हुँदा सर्वसाधारणको आस्थाको केन्द्र बनेको यस मन्दिरका अर्का पुजारी कामेश्वर पाठक बताँउछन्।

हात्ती भगाउने पुराना तरिका असफल, किसान चिन्तित

कञ्चनपुर । “साइरन बजाउँदा, उज्यालो देखाउँदा, पटाका पड्काउँदा पनि हात्ती तर्सिन छाडेका छन्”, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलका किसान दामोदर जोशी भन्छन्, “अब त आगो बाल्दा वा टायर बालेर धपाउन खोज्दा पनि हात्ती टसकोमस हुँदैन ।”

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका अधिकांश किसानको साझा पीडा अहिले हात्ती आतङ्क बनेको छ । “पहिले सजिलै धपाइने हात्तीका बथान अहिले यिनै तरिकामा ‘अभ्यस्त’ भइसकेका छन्, त्यसैले भाग्न छाडेका छन्”, उनी भन्छन् । उनका अनुसार दुई दिनअघि मात्रै नगरपालिका–५ गर्जमुनी गाउँको धानबारीमा पसेका करिब दुई दर्जन हात्तीलाई किसान, प्रहरी, निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना र निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीले निकै प्रयास गर्दा पनि निकाल्न सकेनन् ।

साँझ ८ः०० बजे खेतमा पसेको हात्ती बिहान ४ः०० बजेसम्म त्यहीँ रहेर धान खाए र कुल्चेर नष्ट गर्‍यो । टन्न भएपछि मात्रै हात्ती स्याली नदी तर्दै बिहानपख निकुञ्जतर्फ लागेको जोशीले बताए ।

वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खड्काका अनुसार, एकै रातमा गर्जमुनिका किसानको करिब १० बिघाको पाक्नै लागेको धानबारी सखाप भएको छ । यसअघि पनि हात्तीले त्यसै ठाउँका किसानको तीन बिघा धानबालीमा बाला नलाग्दै क्षति पुर्‍याएका थिए । “पहिले होहल्ला गर्दा, टिन ठटाउँदा, आगो बाल्दा वा पटाका पड्काउँदा हात्ती भाग्ने गरेका थिए”, उनले भने, “अहिलेका हात्तीलाई यस्ता तरिकाले धपाउन सकिँदैन ।”

“हात्ती बुद्धिमान जनावर भएकाले पटक–पटक एउटै अनुभव भएपछि त्यसलाई सहजै चिन्छ त्यसैले अहिले यस्ता उपायले काम गर्दैन”, उनी भन्छन् । विगतमा मेसवायर जडान गर्दा केही समय हात्ती बस्तीमा पसेका थिएनन् । तर पछिल्ला दुई वर्षयता हात्तीले बार भत्काएर खेतबारी र गाउँ पस्न थालेको पूर्ववडाध्यक्ष जगतबहादुर सिंहले बताए ।

उनका अनुसार, स्याली नदी किनारमा गरिएको दुई–स्टेपको तारजाली र तटबन्ध भएको क्षेत्रमा हात्ती छिरेको छैन । सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर यस्तै संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ । जसबाट हात्तीको आतङ्क रोक्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नदीका कारण भूक्षय हुने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकका बस्तीमा हरेक वर्ष हात्तीको बथानले ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको छ । पछिल्ला तीन दिनमै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ का किसानको धानबारीमा करिब एक दर्जन परिवारले ठूलो क्षति बेहोरेका छन् ।

वडा नं ७ सिमलफाँटाका किसान दानसिंह कुँवर भन्छन्, “धानबारीसँगै हात्ती गाउँभित्रको सडकसमेत हिँड्न थालेका छन्, यसले मानवीय क्षतिसम्मको जोखिम बढेको छ”, सुनदेवी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर विष्ट विद्युतीय सायरनसहितको फेन्सिङ प्रविधि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार, बाँके र बर्दियामा यो प्रविधि प्रभावकारी देखिएको छ । त्यहीँ अभ्यासलाई शुक्लाफाँटामा पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । “योभन्दा अर्को विकल्पले हात्तीलाई बस्तीमा आउनबाट रोक्न सकिँदैन”, उनले भने, “यसका लागि सम्बन्धित पक्षले चासो देखाउनुपर्ने हुन्छ ।”

एक अध्ययनअनुसार हात्तीलाई दैनिक करिब २०० किलो खाना आवश्यक पर्छ । मकै, धान, गहुँ, मसुर, उखु र केराजस्ता बालीको गन्धले हात्तीलाई टाढैबाट आकर्षित गर्छ । नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष दानसिंह ऐर भन्छन्, “यस्ता बाली निकुञ्ज छेउछाउमा लगाउनुहुँदैन, यसको सट्टा मेन्था, अदुवा, क्यामोमाइल, बेसार वा खुर्सानी लगाउन सकिन्छ तर यी बालीको किसानले पहिले खेती नगरेका भने होइनन्, बजार नपाउँदा लगाउन छाडेका छन् ।”

जडीबुटीजन्य बालीको खेतीसँगै प्रशोधन गर्नका लागि मेसिन समेत राखेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता खेतीको बजार नपाउँदा छाड्दै गएको बताए । “जडीबुटीजन्य बाली हात्तीले नष्ट नगर्ने मात्र नभई किसानको आयस्तर बढाउन पनि सहयोगी हुन्छन्”, उनले भने, “बजार प्रवर्द्धन गर्न र किसानलाई लगाउन उत्प्रेरित गर्छौँ ।”

हात्तीलाई धपाउने परम्परागत तरिका काम नलाग्ने भएकाले नयाँ प्रविधि, वैज्ञानिक अध्ययन र बस्तीमैत्री रणनीति बनाइनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगै दातृ निकायले सहकार्य गरेर नदी किनारमा तटबन्ध, इलेक्ट्रिक फेन्सिङ, वैकल्पिक बाली खेती र समुदायलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको स्थानीय किसानको भनाइ रहेको छ ।

निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीहरूमा मानव–हात्ती द्वन्द्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ । भारतको दुधुवा नेशलपार्क हुँदै निकुञ्ज छिर्ने हात्तीले बर्सेनि यस क्षेत्रमा बालीनालीमा क्षतिसँगै मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउँदै आएको छ ।

१० हजार कर्मचारी कटौतीको निर्णयप्रति कांग्रेस–एमाले निकट संगठनको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले गरेको १० हजार कर्मचारी कटौतीको निर्णयमा दल निकट कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन् । संघीय सरकारले १० हजार सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी थालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दल निकट कर्मचारी संगठन र पेसागत महासंघहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

गत भदौ ३१ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघमा कार्यरत १० हजार पद खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले ‘अविवेकी र राष्ट्रहितविरुद्ध’ को कदम भनेका छन् ।

निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्दा राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुने संगठनको भनाइ छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो, बेरोजगारी बढाउने निर्णय अस्वीकार्य छ’, भनेको छ । नेकपा एमाले निकट पेसागत महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारी कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘चुनाव गराउन प्रशासनिक संयन्त्र अझै आवश्यक हुन्छ, चुनावको लागि कर्मचारी थप गर्नुपर्ने बेला सरकार घटाउन लागेको छ’, ढकालले भने । उनीहरूले विगतका संकटमा कर्मचारीहरूले चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्दै संयमता देखाएको उल्लेख गर्दै, ‘कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णय बन्द गर्नुपर्छ’ भनेका छन् ।

रोजगारको अवसर स्वदेशमै प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गुर्नपर्नेमा बेरोजगारको कारखाना खोल्ने र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्णय फिर्ता लिन मुख्य सचिव एवं सचिवहरूमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

झण्डै एक दशक लामो वार्तापछि इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबीचको व्यापार सम्झौता मङ्गलबार बाली द्वीपमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । यो सम्झौताले दुबै पक्षलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिको प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ । प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण इन्डोनेसिया र २७ सदस्यीय युरोपेली समूहबीच यो सम्झौताले आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकाको नीतिपछि वार्ता तिव

सन् २०१६ देखि वार्ता सुरु भए पनि प्रारम्भमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । इन्डोनेसियाको खानेतेल र वन विनाशसम्बन्धी विवादले सम्झौतामा अवरोध पु¥याएको थियो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा लागु गरिएको भन्सार नीतिले सम्झौताको प्रक्रिया तिव्र बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाँतो र युरोपेली आयोग प्रमुख उर्सुला भोन डर लायनबीच ब्रसेल्समा सन् २०२५ को जुलाईमा ‘राजनीतिक सहमति’ भएको घोषणा गरिएको थियो ।

इन्डोनेसियाली वस्तुमा भन्सार हटाइन

सम्झौता लागू भएपछि करिब ८० प्रतिशत इन्डोनेसियाली वस्तुहरू युरोपेली बजारमा भन्सारमुक्त हुने छन् । इन्डोनेसियाको मुख्य निर्यात वस्तुजस्तै खानेतेल, जुत्ता, कपडा र माछा–जन्य उत्पादनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सरकारको विश्वास छ । युरोपेली सङ्घका प्रमुखले सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

दुबै पक्षलाई आर्थिक लाभ

युरोपेली सङ्घ इन्डोनेसियाको पाँचौँ ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग सन् २०२४ मा दुई पक्षबीचको व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यो सम्झौताले झण्डै २८ करोड जनसङ्ख्या भएको इन्डोनेसियाली बजारमा युरोपेली व्यवसायीहरूको पहुँच अझ सजिलो बनाउनेछ । साथै, सम्झौताले दुबै देशका उद्योगहरूलाई कानुनी सुरक्षा पनि दिनेछ ।

हरियाली नीतिमा विवाद

सम्झौताको पृष्ठभूमिमा इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घबीच वन विनाशसम्बन्धी नीतिले सम्बन्ध केही तनावग्रस्त बनाएको थियो । युरोपेली सङ्घले वन विनाशसँग जोडिएका उत्पादनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि इन्डोनेसियाले आपत्ति जनाएको हो । वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने समूहहरूले भने सम्झौता भएपछि वन विनाश अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया

सम्झौता हस्ताक्षर भएपछिको चरणमा, दुबै पक्षले कानुनी परीक्षण तथा कागजातहरूको अनुवाद गर्नेछन् । त्यसपछि युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्र, युरोपेली संसद तथा इन्डोनेसियाको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । सरकारले अनुमान गरेका सम्झौता सन् २०२७ भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले भग्नावशेष बनेको गणेशमान सिंह निवास (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट गणेशमान सिंहको भवन भग्नावेश भएको छ।

काठमाडौंको क्षेत्रपाटी स्थित चाक्सीबारीमा रहेको उनको घर पूर्ण रूपमा जलेर क्षतिग्रस्त भएको छ। १९९७ सालदेखि नै राणा शासन अन्त्यका लागि प्रजा परिषद सदस्यका रूपमा सक्रिय रहेका सिंहले २०४६ सालमा जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि अस्वीकार गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक मध्येका एक गणेशमान सिंहको बिहीबार असोज २ गते २८औं स्मृति दिवस मनाइएको छ।

   

भीमफेदी कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरू आफै फर्किए

बागमती । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कारागारबाट फरार भएकामध्ये ६८ जना कैदीबन्दी आफै मकवानपुरको भीमफेदीस्थित क्षेत्रीय कारागार फर्केका छन् । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकास्थित क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीलगायत विभिन्न कारागारबाट फरार भएकामध्ये आज बिहानसम्म २५९ जना कैदीबन्दी कारागार फर्केका छन् ।

भीमफेदी कारागारबाट भागेकामध्ये आज बिहानसम्म १९८ कैदीबन्दी कारागार फर्किएको कारागारका प्रमुख सुवास पौडेलले जानकारी दिए । प्रमुख पौडेलका अनुसार भागेकामध्ये ६८ जना कैदीबन्दी आफै कारागारको सम्पर्कमा आएका छन् भने बाँकी सबैलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी कारागार फर्काएका हुन् ।

गत भदौ २४ गते राति १ बजेतिर भीमफेदी कारागारको पर्खाल भत्काएर ४४० कैदीबन्दी फरार भएका थिए । फरार कैदीबन्दीको खोजी गर्ने क्रममा भीमफेदी कारागारबाट फरार १९८ र अन्य कारागारबाट फरार ६२ जना गरी २५९ जना कैदीबन्दी कारागार फर्किएको कारागार प्रमुख पौडेलले बताए ।

कारागारको तीन वटा गेट फुटाई पश्चिमतर्फको पर्खाल भत्काएर (क) ब्लकबाट २६० र (क) ब्लकबाट १८० गरी ४४० कैदीबन्दी फरार भएका थिए । फरार कैदीबन्दीहरूको खोजीका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न स्थानबाट कैदीबन्दीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारागारमा बुझाएको प्रमुख पौडेलले बताए । कारागारबाट भागेका २४२ जना कैदीबन्दीको खोजी कार्य तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले बताए ।

नेतान्याहुको तीन राष्ट्रलाई चेतावनी : “प्यालेस्टिनी राज्य हुनेछैन”

इजरायल । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बेलायत, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएको कदमको कडा विरोध गर्दै जोर्डन नदीको पश्चिममा कुनै पनि हालतमा प्यालेस्टिनी राज्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिका भ्रमणपछि औपचारिक जवाफ दिने घोषणा गर्दै नेतान्याहुले भने, “त्यहाँ प्यालेस्टिनी राज्य हुनेछैन । हाम्रो भूमिको मुटुमा आतङ्कवादी राज्य निर्माण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य छ ।”

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिँदै यी मुलुकहरूले आतङ्कवादलाई ‘ठूलो पुरस्कार’ दिएको उनले आरोप लगाएका छन् । “अक्टोबर ७ को नरसंहारपछि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने नेताहरूलाई मेरो सन्देश छ – तपाईंहरूले आतङ्कवादलाई पुरस्कार दिइरहनुभएको छ । तर यो कहिल्यै सफल हुने छैन”, उनले भने ।

नेतान्याहुले भने, “वर्षौंदेखि मैले आन्तरिक र बाह्य दबाबका बाबजुद आतङ्कवादी राज्य बन्न दिइनँ । हामीले यहुदिया र सामरियामा यहुदी बस्तीहरू दोब्बर बनाएका छौँ र यो मार्गमा निरन्तर अघि बढ्नेछौँ ।”

अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतले संयुक्त रूपमा आइतबार प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिँदै दुई–राज्य समाधानको आह्वान गरेका थिए ।

यद्यपि, तिनीहरूले हमासको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने पनि जोड दिएका छन् । अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अस्ट्रेलियाले स्वतन्त्र र सार्वभौम प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन्छ । यसो गर्दा, हामी प्यालेस्टिनी जनताको आफ्नै राज्यप्रतिको वैध र लामो आकांक्षालाई स्वीकार्छौं ।”

यसबीच, इजरायली विदेश मन्त्रालयले यस्ता घोषणाले शान्तिलाई कमजोर पार्ने र क्षेत्रलाई अझ अस्थिर बनाउने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, “इजरायलले संयुक्त अधिराज्य र अन्य केही देशहरूले गरेको मान्यताको एकतर्फी घोषणा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छ । यसले शान्तिलाई प्रोत्साहन गर्दैन, बरु भविष्यमा शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ ।”

पाँच दिनमा एक लाख ८९ हजार यात्रु काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिए

काठमाडौं । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँबाट चाडपर्व मनाउनका लागि पछिल्लो पाँच दिनमा एक लाख ८९ हजार २१८ यात्रु बाहिरिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार असोज १ गतेदेखि ५ गतेसम्म २९ हजार ३६० सार्वजनिक यातायातमा एक लाख ८९ हजार २१८ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् ।

कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्रसिंह गुरुले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारीको लागि आएकाहरू दशैँ मनाउन घर जान थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार थानकोट, साँगा, दक्षिणकाली र बालाजु नाकाबाट ती यात्रुहरू गन्तव्यस्थलमा गएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार असोज १ गते ३४ हजार ५५६, असोज २ गते ३६ हजार १००, असोज ३ गते ४० हजार ५५५, असोज ४ गते ३४ हजार ८७९ र असोज ५ गते ४३ हजार १२४ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् ।
यस वर्ष सडकको दूरावस्थाका कारण यात्रुहरूलाई आवतजावतमा समस्या परेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले बर्सातका कारण राजमार्गमा पहिरो जाँदा सवारीसाधनलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए ।

‘मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डमा पहिरो जाँदा घण्टौंसम्म बस बाटोमा रोकिएका छन्, जसका कारण समयमै काठमाडौँमा बस नआउँदा यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पठाउन समस्या भएको छ’, महासचिव गौतमले भने । अवरुद्ध राजमार्ग समयमै सञ्चालन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ गोङ्गबुस्थित राष्ट्रिय बसपार्क नयाँबसपार्कमा समेत दशैँमा घर जाने यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ । नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले अन्य समयको तुलनामा नयाँ बसपार्कबाट घर जाने यात्रुको संख्या बढेको छ । उनका अनुसार अन्य समय चार पाँच हजार हाराहारीमा यात्रु नयाँबसपार्कबाट बाहिरिने गरेकोमा अहिले उक्त संख्या बढेर दैनिक १५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।

 

डेङ्गुका कारण एकै दिन १२ जनाको मृत्यु

बङ्गलादेश । बङ्गलादेश स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, देशमा डेङ्गु सङ्क्रमणका कारण एकैदिन १२ जनाको मृत्यु भएको छ, जुन यस वर्षका लागि सबैभन्दा उच्च मृत्यु सङ्ख्या हो ।

हालसम्म डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेहरूको कुल सङ्ख्या १७९ पुगेको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ७४० नयाँ सङ्क्रमित फेला परेपछि यस वर्ष डेङ्गुका कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४१ हजार ८३१ पुगेको छ ।

डेङ्गु रोग मुख्यतः वर्षायाम अर्थात् जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म बंगलादेशमा व्यापक रूपमा फैलिने गर्दछ । मच्छरजन्य रोगहरूका लागि संवेदनशील मानिने यस देशमा यस रोगको नियन्त्रणका लागि सतर्कता र प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारले डेङ्गु नियन्त्रण र रोकथाममा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ ।

किमको प्रस्ताव : ट्रम्पसँगका ‘मनपर्ने सम्झना’, आणविक हातियारसहित अमेरिकी वार्तामा खुला

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको ‘मनपर्ने सम्झना’ अझै ताजा रहेको बताएको छ । उनले यदि आफ्नो आणविक शस्त्रागार कायम राख्न पाउने हो भने अमेरिकासँग भविष्यका वार्ताका लागि खुला रहने सङ्केत दिएको छ ।

किम र ट्रम्पबीच ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा तीन पटक उच्च–स्तरीय शिखर बैठक भएको थियो । तर, प्योङयाङले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे के छुट दिन सक्ने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि सन् २०१९ मा हनोईमा भएको अन्तिम वार्ता असफल भयो ।

वर्षौंदेखि अमेरिकाले आणविक निशस्त्रीकरणको माग गर्दै आएको छ । यो नै दुवै देशबीचको मुख्य अड्चन हो । उत्तर कोरियाले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कठोर प्रतिबन्धका बीच आफ्नो आणविक र मिसाइल कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।

“यदि अमेरिकाले आणविक निशस्त्रीकरणको भ्रम त्यागेर वास्तविकतालाई स्वीकार्छ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व चाहन्छ भने हामी तयार छौँ”, किमले संसद्मा दिएको विस्तृत भाषणमा भने, “म अझै पनि राष्ट्रपति ट्रम्पसँगका मनपर्ने सम्झनाहरू राख्छु ।”

तर उनले उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक हातियार कहिल्यै नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन् । “अमेरिकाले अरूलाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पारेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा विश्वलाई थाहा छ । हामीले आफ्नो हतियार कहिल्यै छाड्ने छैनौँ ।”

किमले प्रतिबन्धहरूले उल्टै उत्तर कोरियालाई बलियो र आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गरेको दाबी गरे ।

दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धबारे भने उनले कडा शब्दमा ‘हामीसँग उनीहरूसँग बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ भन्दै कुनै पनि प्रकारको सहकार्य अस्वीकार गरेका छन् । उत्तर कोरियाले हालसालै दक्षिण कोरियालाई प्रमुख शत्रु घोषणा गर्दै दुवैलाई जोड्ने रेल र सडक अवरोध गरेको छ ।

रूससँगको नजिक सम्बन्ध

विश्लेषकहरूका अनुसार किम युक्रेन युद्धपछि अझ उत्साहित भएको छ । मस्कोसँग मिलेर हजारौँ सैनिक पठाएको र ठूलो मात्रामा हतियार उपलब्ध गराएको उत्तर कोरियाले रुसबाट ठूला सुरक्षा सहयोग पाएको छ ।

गत वर्ष रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्योङयाङ भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकले आपसी रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सियोलले भने रुसले उत्तर कोरियालाई संवेदनशील सैन्य प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने जोखिम बढेको पटक–पटक चेतावनी दिएको छ ।

एपिइसी शिखर सम्मेलन र सम्भावित आश्चर्य

आगामी महिना दक्षिण कोरियाको ग्योङ्जु सहरमा हुने एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपिइसी)शिखर सम्मेलनमा ट्रम्पको दक्षिण कोरिया भ्रमण अपेक्षित छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार किमको यो टिप्पणी त्यही भ्रमणलाई लक्षित छ ।

“यो टिप्पणीले अनपेक्षित शिखर बैठकको सम्भावना सङ्केत गरेको छ, साथै ट्रम्पको नोबेल पुरस्कारप्रतिको चाहनालाई पनि छेडेको छ”, दक्षिण कोरियाको क्युङ्नाम विश्वविद्यालयका लिम युल–चुलले भने ।

पूर्व अधिकारी याङ मू–जिनका अनुसार किमको लामो भाषणले विश्वास र निराशा दुवै झल्काएको छ । विदेशी शक्तिलाई लक्षित भए पनि यसको मूल सन्देश आन्तरिक रूपमा स्थिरता कायम गर्ने थियो ।

किन पछि धकेलियो मन्त्रीहरूको शपथ ?

काठमाडौं । नव नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण ३ बजे मात्र हुने भएको छ । यसअघि २ बजेलाई तोकिएको शपथ एक घण्टा पछि सारेर ३ बजे हुने तय भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा नियुक्तिका लागि थप पाँच जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

नयाँ मन्त्रीका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, पत्रकार जगदीश खरेल, वैज्ञानिक महावीर पुन र राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्व संयोजक मदन परियार छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्रका नाम सिफारिस भएको भए पनि उनीहरूको नाम अहिलेलाई होल्डमा राखिएको बताइएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । हाल सरकारमा तीन जना मात्र मन्त्रीहरू छन् ।

 

रागासा सुपर टाइफुन : निकासी, विद्यालय–कार्यालय बन्द

यस वर्षको सबैभन्दा शक्तिशाली टाइफुन ‘रागासा’ ले उत्तरी फिलिपिन्स र छिमेकी ताइवानमा ठूलो जोखिम निम्त्याएपछि हजारौँ मानिसलाई निकासी गरिएको छ भने विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गरिएको छ ।

आँधीबेहरीले दक्षिणपूर्वी चीनमा बाढी र भूस्खलनको उच्च सम्भावना बढाएको अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

रागासाले दुई सय १५ किलोमिटर प्रतिघण्टा (एक सय ३४ माइल प्रतिघण्टा) को स्थायी हावासहित दुई सय ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा (एक सय ६५ माइल प्रतिघण्टा) को झटका ल्याएको छ ।

फिलिपिन्सका पूर्वानुमानकर्ताहरूका अनुसार यो कागायन प्रान्तको कालायन टापु सहरको पूर्वमा केन्द्रित छ र २० किलोमिटर प्रतिघण्टा (१२ माइल प्रतिघण्टा) को गतिमा पश्चिमतर्फ सरिरहेको छ । सोमबार दिउँसो वा साँझ कागायनको बाबुयान टापुहरू नजिकै अवतरण गर्नसक्ने अनुमान छ ।

फिलिपिन्स मौसम एजेन्सीले कागायन, बाटानेस, इलोकोस नोर्टे र इलोकोस सुरका तटीय क्षेत्रमा आगामी २४ घण्टाभित्र तीन मिटर (लगभग १० फिट) भन्दा अग्लो जीवनघातक समुद्री छाल आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

कालायन टापु र अपायाओ प्रान्तमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय रूपमा ‘नन्दो’ भनिने रागसाबाट हताहत वा ठूलो क्षतिको रिपोर्ट आएको छैन ।

राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले राजधानी मनिला र उत्तरी लुजोन क्षेत्रका २९ प्रान्तमा सरकारी कामकाज र कक्षाहरू स्थगित गराएका छन् ।

कागायनमा आठ हजार दुई सयभन्दा बढी मानिस सुरक्षित स्थानमा सारिएका छन् भने आकस्मिक बाढी र भूस्खलनको जोखिममा रहेका एक हजार दुई सय २० जना आपत्कालीन आश्रयमा पुगेका छन् ।

आँधीबेहरीका कारण उत्तरी प्रान्तका घरेलु उडानहरू स्थगित भएका छन् । माछा मार्ने डुङ्गा तथा अन्तर–टापु यातायातलाई बन्दरगाह नछोड्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो वर्ष फिलिपिन्समा प्रहार गर्ने १४औँ मौसमी गडबडी बनेको रागासाको बेला संसद् र काङ्ग्रेस दुवैमा भ्रष्टाचार घोटालाको छानबिन भइरहेको छ, जसले घटिया वा अस्तित्वहीन बाढी नियन्त्रण परियोजनाहरू निम्त्याएको आरोप लागेको छ ।

पूर्वानुमानअनुसार रागासा चीनको मुख्यभूमि प्रवेश गर्नुअघि ताइवान र हङकङको दक्षिण हुँदै बुधबारसम्म दक्षिण चीन सागरमै रहनेछ । ताइवानका ताइतुङ र पिङटुङ काउन्टीका केही तटीय र पहाडी क्षेत्र, अर्किड र ग्रीन टापुमा बन्द गर्ने आदेश दिइएको छ ।

हङकङ र मकाउतर्फ आँधीको असर पर्ने भएकाले हङकङमा बाढी जोखिम भएका क्षेत्रमा सामान्यभन्दा दोब्बर बालुवाका बोरा उपलब्ध गराइएको छ । मकाउ प्रहरीले तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सम्भावित निकासीका लागि तयारी गर्न आग्रह गरेको छ ।

मङ्गलबारदेखि चीनको गुआङ्गडोङ प्रान्तमा भारी वर्षा र प्रचण्ड हावाहुरी ल्याउने अनुमान छ । जियाङमेन, याङजियाङ, झोङ्सान र झुहाई सहरमा विद्यालय, कार्यालय, कारखाना र यातायात सेवा निलम्बन गर्ने आदेश जारी गरिएको छ ।

चीनको मौसम एजेन्सीका अनुसार रागासाले गुआङ्गडोङमा एकभन्दा बढी पटक अवतरण गर्न सक्नेछ । अधिकारीहरूले स्थानीय बासिन्दालाई आपत्कालीन आपूर्ति भण्डारण, ढोका–झ्याल मजबुत बनाउने र भूमिगत क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विद्युतको ‘एमडी’ बाट हटाएर उर्जा आयोगमा थन्क्याइएका हितेन्द्रदेव अब के गर्छन् ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ पदमा पुर्‍याइएको छ । सरकारले शाक्यको ठाउँमा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई ल्याएको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अचानक हटाएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने परामर्श गरिरहेको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताएका छन् ।

शाक्यलाई आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको प्रमुखबाट हटार जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनले सरकारले कसरी ‘ट्रिट’ गर्छ सोही आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘मेरो विशेषज्ञता सरकारले चाहेको हो भने छुट्टै कुरा हो । तर, प्रतिशोध साँधेको हो भने त्यही अनुसार अघि बढ्छु’, उनले भने । कसरी अगाडि बड्ने तयारी हो त्यो भने उनले प्रष्ट पारेका छैनन् ।

आफू सहयोग गर्ने पक्षमा रहे पनि सरकारले बिना कारण सरुवा गरेको उनको गुनासो छ । ‘म सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा नै थिएँ । तर, काम गर्ने अवसर समेत नदिई हटाइयो’, उनले भने, ‘अब दशैँ मनाएपछि कसरी अघि बढ्ने सोचौँला।’ शाक्यको फेरि पुरानै नियति दोहोरिएको छ । उनी छोटो समयमै प्राधिकरणबाट लखेटिएका छन् । आफ्ना चीरप्रतिस्पर्धी कुलमान घिसिङ अचानक ऊर्जामन्त्री बनेपछि हितेन्द्रको पद संकटमा परिसकेको थियो । कुलमानले कुनै धैर्यता नराखिकन तत्कालै हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिदिएका हुन् ।

हितेन्द्र कुलमानसँग मिलेर काम गर्ने मुडमा थिए । तर, कुलमानले आफू अनुकूलको कार्यकारी निर्देशक ल्याउन चाहे । फलतः हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ पदमा थान्को लगाइएको छ । हितेन्द्र यति धेरै निराशा सुनिएका छन् । उनी अहिले निरास सुनिनुमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद गुमाउनु मात्र होइन । अर्को कारण हो उनको घर जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेर ध्वस्त भएको छ । भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हितेन्द्रको ज्वागलस्थित घरमा पनि आगो लगाइयो । त्यसबेला उनी देश बाहिर थिए । परिवारका सदस्यहरु घरमै भएको बेला आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनापछि हितेन्द्रकी पत्नी ट्रमामा छिन् । हितेन्द्र शनिबार मात्र नेपाल आएका हुन् । घरको अवस्था देखेर स्तब्ध बनेका उनले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमै जलेको घरको फोटो राखेका छन् । उनी तत्काल बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तनावमा छन् । शाक्यले भने, ‘घरमा सबै कुरा सखाप गरिएको छ । बस्नलायक नै छैन । म अहिले त थातथलोको खोजीमा छु ।’

कहाँ गए गण्डकीका फरार ४६१ कैदीबन्दी ?

गण्डकी । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कारागारबाट भागेका ११ सय ९५ कैदीबन्दीमध्ये आइतबारसम्ममा सात सय ३४ कैदीबन्दी कारागार फर्किएका छन् । चार सय ६१ कैदीबन्दी अझै फरार अवस्थामा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कारागार कार्यालय, कास्कीबाट भागेका सात सय ७३ कैदीबन्दीमध्ये तीन सय ८१, तनहुँ कारागारबाट भागेका तीन सय २७ मध्ये दुई सय ७६, म्याग्दी कारागारबाट भागेका ७६ मध्ये ६७ जना र पर्वत कारागारबाट भागेका १९ मध्ये १० जना कैदीबन्दी कारागार फर्किएका हुन् । कास्की कारागारबाट भागेका तीन सय ९२, तनहुँ कारागारका ५१, म्याग्दी र पवर्त कारागारका नौ÷नौ जना अझै पक्राउ पर्न नसकेको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए ।

कतिपय कैदीबन्दी आफै कारागार फर्किएको र केहीलाई भाग्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको उनको भनाइ छ । भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फर्काउन प्रहरी सक्रिय रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले बताए । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा चारवटै कारागारमा रहेका कुल १२ सय ८१ कैदीबन्दीमध्ये ११ सय ९५ जना भागेका थिए । प्रदेशका अन्य केही कारागार कार्यालयबाट पनि कैदीबन्दी भाग्न खोजेपनि कडा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण उनीहरु भाग्न सकेका थिएनन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतबाट भागेका थुनुवालाई पनि खोजी गरी नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए । उनका अनुसार हिरासतबाट ८३ थुनुवा भागेका थिए । यस्तै कास्कीको सराङकोटमा रहेको बाल सुधारगृहबाट भागेका एक सय छ जना बाल बन्दीमध्ये ४६ जना सुधार गृहमा फर्किएको जनाइएको छ । कारागार र प्रहरी कार्यालयले भागेका कैदीबन्दीलाई आफै कारागार फर्कन सुरुदेखि नै आग्रह गरेका छन् ।

टोलछिमेक र समुदायमा कसैले भागेर गएका कैदीबन्दी वा थुनुवा देखेमा कारागार कार्यालय र प्रहरीमा खबर गर्न अनुरोध गरिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले बताए । कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दी आफै कारागार नफर्किएमा विशेष सुरक्षा अपरेशन सञ्चालन गरेर उनीहरुलाई फर्काउने योजना बनाएको छ ।

दशैंमा पनि सर्वोच्चमा बन्दीको रिटमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दशैँ बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने भएको छ । दशैँ अवधिमा घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ्दै, पछिल्लो २४ घण्टामा कति बाहिरिए ?

काठमाडौं । दशैँको घटस्थापना सुरु भएसँगै पछिल्लो २४ घण्टामा ४३ हजार बढी यात्रुले काठमाडौं उपत्यका छोडेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रसिंह गुरुले आइतबार बिहान ६ बजेदेखि आज (सोमबार) बिहान ६ बजेसम्म ४३ हजार १३२ जनाले काठमाडौं छोडेको जानकारी दिए । ‘दशैँ सुरु भएसँगै काठमाडौं छोड्नेहरूको संख्या बढेको छ ।

नयाँ बसपार्क, जडीबुटी, कोटेश्वरलगायत क्षेत्रमा सवारी साधन र यात्रुको चाप बढेको छ । दशैँ भएकाले यो क्रम बढ्छ’, उनले भने । दशैँ सुरु भएसँगै कर्मथलो छोडेर घर फर्किने क्रम सुरु भएको हो । काठमाडौंका नाकामा सवारीको चाप बढेको छ । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, जडीबुटी क्षेत्रमा घर फर्किने यात्रुको भीड र सवारी साधनको चाप बढेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेकी संगीताविरुद्ध बिचौलियाले निराधार आरोप लगाए : अमरेश सिंह

काठमाडौं । निवर्तमान सांसद अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्यमन्त्री सिफारिस भएर पनि सूचीबाट हटाइएकी डा. संगीता मिश्रलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका ‘बिचौलियाहरूले निराधार आरोप लगाएको’ टिप्प्णी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार थप पाँच मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस सूची पठाउँदा मिश्रको नाम पनि थियो । तर मिश्रविरुद्ध नागरिकता विवाद र अनियमितताको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेपछि आज बिहानै उनको नाम काटेर पुनः चार जनाको मात्र सूची राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पदको शपथ खाने दिन मिश्रको नाम काटिएको छ । जसले गर्दा आज दिउँसो २ बजे शीतल निवासमा मिश्रबाहेक अनिलकुमार सिन्हा (उद्योगमन्त्री), महावीर पुन (शिक्षामन्त्री), मदन परियार (कृषिमन्त्री) र जगदीश खरेल (सञ्चारमन्त्री) ले मात्र शपथ खाने भएका छन्र ।

‘स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेकी डा. संगीता मिश्रमाथि स्वास्थ्य सेवा विभागमा वर्षौँदेखि रजगज चलाएका केही थान बिचौलियाहरूले निराधार आरोप लगाएका छन्’, निर्वतमान सांसद सिंहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विभागमा वर्षौँदेखि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो रजगज चलाउने बिचौलियाहरूको निदहराम गरेबापत नै संगीता मिश्रलाइ सचिव बन्नबाट रोकेको थियो ।’

‘आज फेरि त्यही सलबलाएका छन् र डाक्टर संगीतालाइ बदनाम गर्न तथाकथित आरोपहरू लगाएका छन् । डा. संगीता एक कुशल नेतृत्वकर्ता हुन् । उनी भ्रष्ट भएको भए पहिले नै सचिव बन्न सक्थिन् । उनको नियुक्तिबाट कांग्रेसका केही नेताहरू पनि आफ्नो कुकृत्य उजागर हुने डरले अतालिएका छन्,’ सिंहले थप लेखेका छन् ।

मिश्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ र प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका रूपमा चिनिन्छिन् । उनले स्वास्थ्य सेवा विभाग र थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति अस्पतालको नेतृत्व पनि गरेकी थिइन् । उनी ३ वर्षदेखि अतिरिक्त सचिव छिन् । गत वर्षको फागुनमा डा. विकास देवकोटा सचिवमा बढुवा भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनी बिदामा बसेकी थिइन् । मन्त्री बन्ने तारतम्य मिलाएपछि उनले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।