Author: nepalone

काठमाडौं । काठमाडौँको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा यात्रुको घुइँचो लाग्न थालेको छ । नेपालीको महान् पर्व विजयादशमी तथा तिहार नजिकिँदै गर्दा नयाँ बसपार्कमा यात्रुको घुइँचो लाग्न थालेको हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ द्वारा गरिएको प्रदर्शनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका क्याम्पस बिदा भएपछि विद्यार्थी गृह जिल्ला जान थालेका छन् ।

नयाँ बसपार्कमा सञ्चालित लोत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले नयाँ बसपार्कमा यात्रुको घुइँचो बढ्न थालेको बताए । यातायात व्यवस्था विभागमा मङ्गलबार बसेको सरोकार भएका निकायको बैठकले यसवर्ष दशैँका लागि अग्रिम टिकट नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।

मल्लले यसअघि दैनिक चारदेखि पाँच हजार यात्रु बसपार्कबाट बाहिरिने गरेकामा अहिले सो संख्या बढेर १२ देखि १५ हजार पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जेनजी’ का प्रदर्शनका कारण अवरुद्ध बनेको सार्वजनिक यातायाता सञ्चालनमा आएपछि उपत्यका छोडेर गृह जिल्ला जानेको संख्या ६५ हजार भन्दाबढी पुगेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नयाँ बसपार्कमा अहिलेदेखि यात्रुको भीड लाग्न थालेकाले यसवर्ष दसैँमा गृहजिल्ला जाने यात्रुको संख्यामा कमी आउन सक्ने अनुमान गरे । नयाँ बसपार्कबाट हाल देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । सरकारले दशैँको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यही असोज ६ गते (घटस्थापना) देखि असोज २२ गतेसम्म नेपालभर लागू हुनेगरी रुट परमिट खुला गरेको छ । रासस

काठमाडौं । सडक डिभिजन काठमाडौंले आजदेखि पहुँचका आधारमा राखिएका ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक कार्यालयलाई जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले पहुँचका आधारमा राखिएका कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने घोषणा गरिएको हो ।

डिभिजन प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाकाअनुसार उनीहरुलाई बिदा गर्दा मासिक १५ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुनेछ । ‘हामीले सार्वजनिक कार्यालयलाई जनताको नासोको रूपमा जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आज (असोज १ गते) बाटै लागु हुने गरी पहुँचका आधारमा अनावश्यक रूपमा रहेका ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई बिदा दिइएको छ, जसबाट मासिक १५ लाख राज्य कोषमा बचत हुन्छ ।’

डिभिजनले ‘खाल्डाखुल्डीरहित काठमाडौं’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । आगामी दुई दिनभित्र काठमाडौंभित्रका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरूको यकिन विवरण संकलन गरी तीन सिफ्टमा काम गरेर पुर्ने योजना बनाइएको छ ।

‘हामी खाल्डाखुल्डीरहित काठमाडौं बनाउँदैछौं । यसका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्छौं । तत्काल कति खाल्डाखुल्डी छन्, त्यसको यकिन दुई दिनभित्र गर्छौं । बिहान, दिउँसो र राति समेत गरेर व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नेछौं,’ देवकोटाले थपे, ‘यसका अतिरिक्त हामीले छुट्टै हेल्पलाइन खडा गरी गुनासो सुन्ने पनि तयारी गरेका छौं । उक्त गुनासो तत्काल सम्बोधन गरी त्यसबारे पनि जानकारी दिइनेछ ।’

सडक डिभिजन काठमाडौंले पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि पनि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । डिभिजन मातहत रहेको इन्जिनियरिङ प्रयोगशालालाई अपग्रेड गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ । आफ्नै प्रयोगशाला उपयोगमा ल्याई गुणस्तर परीक्षण गर्ने र उपलब्ध नभएका परीक्षण प्रणाली पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमार्फत् गर्ने तर निजीमा नलैजाने निर्णय भएको छ । सडक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । ट्राफिक संकेत चिह्नहरूको मर्मत सम्भार, रोड मार्किङ र जेब्रा क्रसिङका लागि तत्काल बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भएको देवकोटाले बताए ।

संखुवासभा । गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका संखुवासभा, सिलिचोङ गाउँपालिका–३ का २१ वर्षीय प्रवीन कुलुङको पार्थिव शरीर संखुवासभा ल्याइएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्ट मार्फत् कुलुङको शव आज बिहान ल्याइएको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले जानकारी दिइन् ।

प्रतिकूल मौसमका कारण कुलुङको शव मङ्गलबार ल्याउन नसकिएपछि विराटनगरमै राखिएको थियो । सिलिचोङ गाउँपालिका केन्द्र ताम्कुमा कुलुङको पार्थिव शरीरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाङले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान अर्पण गरेका थिए ।

श्रद्धाञ्जली सभापश्चात् मृतकका आफन्तलाई शव बुझाइएको थियो । सिलिचोङ–३ स्थित लकुवामा कुलुङ जातिको जातीय संस्कारअनुसार कुलुङको अन्त्येष्टि गरिने सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मेवाहाङले बताए । किशोर कुलुङका छोराहरुमध्ये प्रवीन माइला भएको जनाइएको छ । प्रवीनको निधनले सिलिचोङसहित संखुवासभामा शोकमा ढुबेको छ । स्थानीयहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ जेनजी आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका विनोद महर्जनको घरमा पुगेका छन् । भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय समेत सम्हाले उनी बुधबार ललितपुरको सुन्धारास्थित महर्जनको घरमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । उनले महर्जन परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना समेत व्यक्त गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ७२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक योजना तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका सवारीसाधनलाई अन्यत्र लगी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।जलेका सवारीसाधनका कारण सिंहदरबार परिसर कुरुप देखिएकाले तिनलाई त्यहाँबाट हटाएर अन्यत्र लगी व्यवस्थापन गर्न उनले आज निर्देशन दिएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘कार्यालयलाई थोत्रो देखाएर राख्नु भएन, भित्री भागमा काम गर्दै गरौँला तर बाहिरी भागलाई कुरुप हुन दिनु भएन, यथासक्य छिटो राम्रो बनाऔँ । क्षति पुगेका सवारीसाधन यत्रतत्र छरिएर सिंहदरबार परिसर कुरुप देखिएको छ, अब सकारात्मक सन्देश दिन पनि तिनीहरुलाई तत्काल हटाएर व्यवस्थापन गरौँ’, मन्त्री घिसिङले भनेका छन् ।

उनले विनासबाट हामी उठ्यौँ भन्ने सन्देश दिन सामान्य अगलागी मात्र भएका भवनका बाहिर भागमा रङरोगन गर्ने, मन्त्रालय तथा कार्यालय परिसरमा आगलागीबाट क्षति भएका सवारीसाधन तुरुन्त हटाउने र क्षतिको मूल्याङ्कन तत्काल गर्ने काममा जुट्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री घिसिङले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैँ बनाऔँ’ अभियानमार्फत सरकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिने स्पष्ट गरे । सहरी विकास मन्त्रालयले मातहतका संरचनमा पुगेको क्षति यकिन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको ‘उलटफेर’ सँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई पनि आफ्नै पार्टी खोल्नु पर्ने दवाव सिर्जना भएको छ । जेनजी आन्दोलनले नेकपा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार मात्रै ढालेको छैन देश नयाँ दिशामा समेत ढल्किएको छ । पुराना दलका शीर्ष नेताहरू पाखा लाग्दै छन् नयाँ नेतृत्वको जन्म हुने सम्भावना बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ । नयाँ सरकार गठनका बेला अनलाइन भोटिङका आधारमा कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । अन्तरिम सरकार गठन हुँदै गर्दा जेनजी पुस्ताको पहिलो रोजाइमा मेयर बालिन थिए ।

तर, छोटो अवधिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न जानु भन्दा पाँच वर्ष सरकार चलाउन नेतृत्व लिने गरी तयारी गर्नेमा मेयर बालेन देखिए । जसका कारण अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा उनी मौन बसे । तर उनीमाथिको युवाको भरोसा र ‘प्रेसर’ घटेको छैन । बालेनले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व लिनका लागि उनलाई पार्टी आवश्यक हुन्छ । जुन कुरा बुझेका मेयर बालेन यसैको तयारीमा समेत लागिरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछन् । उनी आफैले औपचारिक निर्णय नगरिसके पनि दल खोलेर चुनाव लड्ने निश्चितप्रायः रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

आवधिक निर्वाचनको समय २०८४ सालमा भएकाले बालेन हतारोमा थिएनन् । चुनावभन्दा ६ महिना जति अगाडि पार्टी घोषणा गरेर झ्वाम्मै होमिने उनको योजना थियो । तर, अप्रत्याशित राजनीतिक फेरबदलले यही वर्ष संघीय संसदको चुनाव हुने भएको छ । आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा बालेनसँग तयारीका लागि धेरै समय छैन ।

बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने कुरामा दुई मत नभए पनि कहिले घोषणा गर्ने भन्नेमा उनको टिमभित्रै एकमत बनिनसकेको स्रोतले बताउँछ । ‘दल खोलेर चुनाव लड्ने विषयमा सबै सहमत छन्, तर अहिल्यै घोषणा गरिहाल्ने कि केही समय पर्खिने भन्ने दुईवटा कोणबाट बहस भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

बालेनलाई दल घोषणा गरिहाल्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । तर, उनको कोर टिमका केही व्यक्तिहरु अहिले ठीक माहोल नरहेको बताइरहेका छन् । बालेनका अनन्य सहयोगी कुमार बेन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रपति समक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । तर राष्ट्रपति पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशले कठिन परिस्थिति पार गर्दै शान्तिपूर्ण निकास पाएको भन्दै आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफल बनाउन सबैमा अपिल गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन तयार रहेको जनाएको छ । यही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले नयाँ राजनीतिक दल गठनको भित्रभित्रै तयारी बढाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनले ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ लाई नै अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ । यद्यपि पार्टीको नाम केही परिवर्तन गरिने बताइएको छ । यो पार्टी मूलतः ‘लौरो अभियान’ का कार्यकर्ताहरूबाट सुरु गरिएको हो, जसले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन र धरानमा हर्क साम्पाङलाई समर्थन गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलन र बालेनको समर्थन
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला समर्थन जनाएका थिए । उक्त आन्दोलन भ्रष्टाचार र ओली सरकारले सामाजिक सञ्जलामा लगााएको प्रतिबन्धविरुद्ध थियो । आन्दोलनकारीहरूले २८ वर्षमुनिका युवाहरूलाई मात्र सहभागी बनाउने नीति अपनाएका थिए, जसले गर्दा ३५ वर्षीय बालेन प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि उनी नै नयाँ नेतृत्वको प्रतीकको रूपमा स्थापित भए । आन्दोलनका क्रममा सरकारी दमनमा परेर पहिलो दिनमै १९ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गएको थियो ।

अहिले ज्यान गुमाउनेको संख्या ७२ पुगिसकेको छ । सयौं घाइते छन् । जेन–जीहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अगाडि सारे । बालेनले पनि आफू नयाँ दल गठनको तयारीमा रहेकाले कुनै विवादमा नपरेकी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन सुझाव दिएका थिए, जुन सुझावअनुसार नै सरकार गठन भयो ।

हाल कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूलाई निर्वाचनमा उठ्न नदिने तर पार्टीमा काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । बालेनको नयाँ पार्टीले भ्रष्टाचार उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवा सशक्तिकरणलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने बताइन्छ । पार्टीमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ तथा हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेकी पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ रहन सक्ने बताइएको छ । देशभरका स्वतन्त्र र युवा कार्यकर्ताहरूलाई समेट्ने उद्देश्यसहित पार्टीले आगामी संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साझा प्लेटफर्म बन्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बहुदलीय लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन प्रतिष्पर्धी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले लोकतन्त्रको खम्बालाई कमजोर हुन नदिने बताएका छन् ।

भट्टराईले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता पुराना दलहरूको पुनर्संरचना हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरे । भट्टराईले भने, ‘बहुदलीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन प्रतिस्पर्धी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गराउने मुख्य आधार हो । लोकतन्त्रको खम्बालाई हामीले कति पनि कमजोर पार्न दिनु हुँदै । निश्चित मितिमै चुनाव गर्नुपर्छ ।’

पुराना दलहरूमा अझै पनि पुराना नेताहरूकै ‘उकुस–मुकुस’ रहेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा एउटा बृहत् खालको राजनीतिक पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याए । डा. भट्टराईका अनुसार, २८ वर्षभन्दा मुनिका युवा पुस्ता (जेन जी) ले दबाब सिर्जना गरिरहे राजनीतिक पुनर्संरचना सम्भव छ । उनले यस सन्दर्भमा ‘भुँइको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पनि खस्छ’ भन्ने उखानको प्रयोग गर्दै सचेत गराएका छन् ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । यद्यपि, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको बताउँदै आएका छन् । यस अवस्थामा डा. भट्टराईको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने र राजनीतिक पुनर्संरचनाको आवश्यकतासम्बन्धी धारणालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले रिक्त २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगको ३१ भदौको बैठकले सूचना जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले संविधानले तोकेको प्रतिशतअनुसार परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको हो ।

आयोगले आन्तरिक खुला ११, खुला ६, महिला १, आदिवासी-जनजाति २ र मधेशी १ जनाको कोटा खुलाएको छ । विज्ञापन खुलाएको ३० दिनभित्र दरखास्त दिन सकिने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । दरखास्तका लागि आन्तरिक खुला र खुलाका लागि दुई हजार र थप समावेशीका लागि पाँच सय रुपैया दस्तुर अलग्गै लाग्ने छ । संविधानको धारा १४९मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ भनिएको छ ।

उपधारा (२)को ‘क’ मा रिक्त जिल्ला अदालतको पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा गरिने उल्लेख छ । उपधारा (ख) मा रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने भनिएको छ ।

रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिने भनेको छ ।

उपधारा (३) मा उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानुनबमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ भनिएको छ ।

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार नयाँ परीक्षाका लागि आयोगले सूचना जारी गरेको हो । विगतमा यसरी लिइने परीक्षामा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने अनि परीक्षामा असफल भएकाहरूलाई नै सिफारिस गरेर न्यायाधीश बनाउने कार्य हुदै आएको छ। तर यस पटक पास हुने प्रतिशत घटाइएको छ ।

न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ को दफा १३ लाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भएकोमा ४० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । ५० प्रतिशत उत्तीर्ण राख्दा १६ साउन २०८० लिएको जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा २११ जना परीक्षार्थी सहभागी भए पनि एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । ठूलो संख्यामा जिल्ला न्यायाधीश रिक्त भएपछि न्याय परिषद्ले परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई नै समावेश गरेर न्यायाधीशको नियुक्ति दिएपछि आलोचना भएको थियो ।

उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ४० मा झार्न न्याय परिषद्ले सरकारलाई सुझाव पठाएको थियो । न्याय परिषद्को सुझावकै आधारमा केही नेपाल ऐनमा राखेर संशोधन गरिएको थियो । न्याय परिषद्सँग तत्कालीन समयमा अर्को विकल्प नभएको र संविधानले योग्यता तोकेका व्यक्ति परीक्षामा सहभागी भएकाहरू नै भएपछि यस्तो सिफारिस भएको थियो ।

लुम्बिनी । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका विभिन्न निकायमा भौतिक क्षति पुगेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास र बुटवल सम्पर्क कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने मुख्यमन्त्री निवासका तीन वटा सवारी समेत नष्ट भएका छन् ।

प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दाङमा सात मोटरसाइकल र एक गाडी नष्ट हुँदा आर्घाखाँचीमा सामान्य तोडफोड भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रुपन्देहीमा एक मोटरसाइकल जलेको र दाङको लमहीमा मन्त्री क्वार्टरका सामग्री जलाइएको छ ।

बुटवलस्थित लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा करिब रु ९६ लाख बराबरको क्षति भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका रुपन्देही, बाँके, दाङका यातायात कार्यालय, भैरहवाको उद्योग निर्देशनालय, दाङको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र बाँकेको पर्यटन सूचना केन्द्र पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्यमन्त्री निवासमा क्षति भएको छभने ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत दाङमा आठ मोटरसाइकल जलेका छन् । वन निर्देशनालय पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा भवनमा आगजनी र तोडफोड, स्टोर नष्ट, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण नष्ट हुनुका साथै छवटा गाडी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक परिसर राप्ती उपत्यका देउखुरीको संरचना भने सुरक्षित रहेको छ ।

काठमाडौं । संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूले गाडी फिर्ता गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उनीहरूले संसद सचिवालयबाट लिएको गाडी फर्काउन थालेका हुन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छ । दुई वटा संयुक्त समिति छ । संयुक्त समितिमा समेत प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सांसद नै सभापति थिए । १२ विषयगत समितिका सभापतिमध्ये ६ वटा विष्यागत समितिका सभापतिले गाडी फिर्ता गरेका छन्।

सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले गाडी फिर्ता गरेका थिए । त्यसपछि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले गाडी फिर्ता गरेका छन्। नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पनि गाडी फिर्ता गरिसकेकी छन् । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुशुमदेवी थापाले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।

बाँकी संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले औपचारिक रुपमा गाडी वा गाडीको चाबी फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संसद सचिवालयको सवारी शाखाले जनाएको छ । कतिपयको गाडी संसद सचिवालयमै रहेको तर, चाबी मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको सवारी शाखाका प्रमुख प्रदीप नेपालले जानकारी दिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति इश्वरीदेवी न्यौपाने, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको गाडी संसद सचिवालयमै छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरेको गाडी पनि संसद सचिवालयमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले पनि गाडी बुझाउन बाँकी छ ।

सभापतिका साथै राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकले समेत गाडील सुविधा पाउँछन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सबैले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी शाखाका प्रमुख नेपालका अनुसार गाडी फिर्ताका लागि सात दिनको समय दिने गरिएको छ । भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले त्यसको सात दिनभित्र संसदीय विषयगत समितिका सभापति र मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले मन्त्री बन्नका लागि आएको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट लेख्दै आफू मन्त्री पदका लागि इच्छुक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आचार्यले क्याबिनेटमा सहभागी भएमा आफूले जीवनभरि वकालत गरेको संविधानको मूल्य र मान्यतामा सम्झौता हुने र आफ्नो बाँकी जीवन त्यसैको जवाफ दिँदैमा बित्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘जीवनभरि संविधानको मूल्यको कुरा गरेँ, आन्दोलनबाट निर्मित सरकारको सीमा निश्चित हुँंदैन । यसो हुन गएमा बाँकी जीवन मेरो जवाफ दिँदैमा बित्ने हुन्छ,’ उनले लेखेका छन् । उनले मन्त्री पदभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । ‘फेरि मेरो चियाको, रियाजको, लेखनको– जमिनको जिन्दगीको आनन्द, खुशी र स्वतन्त्रता कसरी गुमाउ म !,’ उनले भनेका छन् ।

आचार्यले देशलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको तर त्यसका लागि मन्त्री पद नै आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन् । यसअघि डा. सन्दुक रुइतले पनि मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारमा सहभागी भएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले आफू बिरामीको उपचारबाट देशको सेवा गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ आज (बुधबार) बानेश्वरस्थित क्षतिग्रस्त संसद भवन अवलोकन तथा जेनजी आन्दोलनका शहीदका घरमा जाने भएका छन् । मन्त्री घिसिङ अहिले बिहान १० बजे वसन्तपुरस्थित कुमारी मन्दिरमा पूजापाठमा सरिक हुने उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस लगत्तै उनी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संसद् भवन अवलोकनमा जानेछन् ।

त्यसपछि जेनजी विद्रोहमा शहीद बनेकाका परिवारलाई भेटेर समवेदना व्यक्त गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले आन्दोनलमा मारिएकाहरूको पीडामा आजै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । घिसिङलाई ऊर्जासँगै भौतिक योजना तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसँगै संसद् भवनमा पनि तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीको नेतृत्वमा यही भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जना मारिए भने सयौँ घाइते भएका छन् । सरकारका अनुसार आन्दोलनमा मारिएका ७२ जनामध्ये ५९ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी छन् । आन्दोलनमा मारिएका युवालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ भने पीडित परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैं बनाऔं’ अभियान चलाउने
सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा संरचना हामी आफैं बनाऔं’ अभियान चलाउने भएको छ । सरकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी पुनर्निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । सिंहदरबार परिसरमा क्षति पुगेका संरचनाको स्थलत निरीक्षण गर्दै मन्त्री कुलमान घिसिङले सो जानकारी दिएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक योजना तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले मङ्गलबार सिंहदरबारको मुख्य भवन र गृह मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले सहरी विकास मन्त्रालयले संरचनामा पुगेको क्षति एकिन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिसकेको जानकारी पनि दिए ।

मन्त्री घिसिङले विनासबाट ‘हामी उठ्यौं’ भन्ने सन्देश दिन सामान्य अगलागी मात्र भएका भवनका बाहिर भागमा रङरोगन गर्ने, मन्त्रालय तथा कार्यालयको परिसरमा आगलागीबाट क्षति भएका सवारी साधन तुरुन्त हटाउने, क्षतिको मूल्यांकन तत्काल गर्ने र ‘हाम्रा संरचना हामी आफैं बनाऔं’ अभियानमार्फत सरकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिने बताए ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सम्पर्कमा नआएका आफन्तबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा जलेका भवनहरूमा मानव अस्थिपञ्जरहरू भेटिएकाले हराएका, सम्पर्कमा नआएका आफन्त तथा परिवारजनबारे जानकारी दिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।

यही भदौ २३ र २४ गते जेनजीले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न भौतिक संरचनाहरूको क्षति, तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका भवनहरूको सरसफाइ तथा उद्धारको क्रममा आगोमा जली पहिचान समेत खुल्न नसकेका मानव अस्थिपञ्जरहरू भेटिएको परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिएका छन् ।

प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध कार्यक्रमपछि हराई, सम्पर्कमा नरहेका, सम्पर्कमा नआएका आफन्त तथा परिवारजनका सदस्यहरू कोही भएमा प्रहरी कन्ट्रोल नम्बर १००, यस जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर ९८५१२८३०१२, mpcd [email protected] मा इमेल वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सो को जानकारी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरले अस्थिपञ्जरको पहिचानमा सहयोग गर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुस् सूचना

काठमाडौं । स्थगित गरिएको कक्षा १२ को मौका (पूरक) परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको छ। यसअघि भदौ २८ र २९ गतेका लागि तय गरिएको परीक्षा जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा स्थगित गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा ११ र १२ को संशोधित नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ तालिका अनुसार मौका परीक्षा यही असोज ७ गते र ८ गतेका लागि तोकिएको छ ।

७ गते अनिवार्य अंग्रेजी (००४१), एक विषयमा मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीका सबै विषय, दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरुमध्येको सानो कोड भएको विषयको परीक्षा हुने छ । तर, अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली दुवै विषयको परीक्षा दिने परीक्षार्थीले पहिले दिन अंग्रेजी र दोस्रो दिन नेपालीको परीक्षा दिनु पर्नेछ।

यस्तै ८ गते दुवै विषयमा परीक्षा दने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयहरुमध्येको ठूलो कोड भएको विषयको परीक्षा हुनेछ। यो दिन अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा भने हुने छैन । अंग्रेजीको परीक्षा पहिलो दिन अर्थात ७ गते नै तोकिएको छ।

हेर्नुस् नयाँ परीक्षा तालिका

काठमाडौं । सिंहदरबारमा बसेको सचिवको बैठकले देशको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता खारेज गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन कार्यालयले गर्ने सबै कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यस अघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू सबै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ पासहरू उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

यी हुन् निर्णहरू 

काठमाडौं । यो वर्षको मनसुन सुरु भएपछि जोखिमका कारण रातको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको बीपी राजमार्ग आजदेखि २४सै घण्टा खुला गरिएको छ ।

मनसुन बाहिरिने क्रममा रहेको र दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सडक २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । यात्रुको सहजताका लागि सडक सुरक्षामा सजगता अपनाइ स्वीकृत सडक सुरक्षा कार्ययोजना बमोजिम निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।

कार्यालयद्वारा सोमबार जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार गत असार पहिलो सातादेखि रातिको समयमा सवारीसाधन आवतजावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको थियो । मनसुनमा बाढी–पहिरोको जोखिमका कारण बीपी राजमार्गअन्तर्गत प्रथान बिन्दु काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलबाट सिन्धुलीको सीमाना नेपालथोकसम्म रातिको समयमा १२ घण्टासम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।

यसअघि पछिल्लो पटक यही भदौ १६ गतेदेखि थप १५ दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । जोखिमका कारण गत असार ७ गतेदेखि राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएकामा भदौ मसान्तसम्म रातको समयमा १२ घण्टा रोक लगाइएको थियो ।

मनसुनको समयमा बीपी राजमार्गमा यात्रा गर्नु उच्च जोखिम देखिएकाले राति निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । गत वर्ष असोजको बाढी–पहिरोले बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको वर्षेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडक बगाएपछि अस्थायी रूपमा सवारी सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो ।

बाढी–पहिरोले राजमार्गको कुल १६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटबाट नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकबाट काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमीका विभिन्न स्थानमा क्षति पु¥याएको थियो । कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेको छ । पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौं सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् ।

मोरङ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शननका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट पुगेको क्षतिको विवरण संकलन थालिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशको मोरङ, सुनसरी झापा, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा बढी तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीले गरेको आक्रमणका कारण अधिकांश प्रहरी कार्यालय समेत विस्थापित भएकाले पुनस्र्थापना गरी क्षतिको विवरण संकलन सुरु भएको छ । प्रदर्शन भएको एक साता बित्दा समेत सरकारी निकायहरू विवरण संकलनमै छन् ।आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका ५७ वटा प्रहरीका भवनमा आगजनी र तोडफोड भएका प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये २४ वटा भवन आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएको प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोख्रेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३३ वटा प्रहरीका भवनहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यहाँभित्रका फर्निचर, ल्यापटप तथा कागजपत्रहरुको बारेमा अझै विवरण संकलन भइसकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले उत्पात मच्चाउँदा ८४ वटा प्रहरीका सवारी साधनमा पूर्णरूपले क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ८ वटा हेभी सवारी साधन छन् ।यस्तै प्रहरीले चढ्दै आएको २२ वटा लाइट भ्यान आन्दोलनका पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । बाँकी मोटरसाइकल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।प्रदर्शनका क्रममा अराजक समूहको ढुङ्गा मुढा प्रहारबाट कोशी प्रदेशमा ११४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते भएका मध्ये ६ जनाको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पोख्रेलले भने, ‘घाइतेमध्ये एक जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ । उहाँको अवस्था खतरामुक्ते छ ।’ प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भन्दा मुनिका प्रहरीका कार्यालयहरू विस्थापित भएका थिए । प्रदर्शनकारीले आगजनी, तोडफोड र आक्रमण जारी राखेपछि प्रहरीहरू समेत भागेका थिए ।उनले पुनस्र्थापना भई नसके पनि प्रहरीले सबै युनिटबाट सेवा दिन थालेको बताए । उनले भने, ‘विस्थापित भएका सबै प्रहरीहरू सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूले तत् तत् स्थान र अवस्थाबाट सेवा दिन थालेका छन् । ’

कति सरकारी भवनमा आगाजनी ?
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले तोडफोड र आगजनी गर्दा कोशी प्रदेशमा प्रदर्शनका क्रममा ५ सय भन्दा बढी सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सरकारी निजी र पाटी कार्यालय गरेर ५ सय भन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको हो ।

झापा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा मात्रै ४ सय ३८ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । ती मध्ये आधा जसो पूर्ण र आधा आंशिक क्षति भएका हुन् । पहाडी जिल्लामा भएको क्षतिको भने विवरण आई नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा झापामा मात्रै १०६ वटा भवनहरूमा आगजनी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार आगजनीबाट १२ वटा स्थानीय तहको भवनमा क्षति पुगेको छ । ती भवनहरूमा आगो लगाइको छ ।

ती भवन भित्र रहेका सामाग्रीमा पुगेको क्षतिको विवरण अहिले सम्म सङ्कलन भइसकेको छैन । प्रदर्शनका क्रममा झापामा मात्रै ५५ वटा वडा कार्यालयमा आगजनी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेका १० वटा, प्रदेश सरकार मातहत रहेका ३ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । ती भवनहरूमा आगो लगाइएको छ ।

यस्तै तीन वटा दलको कार्यालयमा समेत आगो लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा सवारी साधनमा पुगेको क्षतिको बारेमा अझै विवरण संकलन भइसकेको छैन । यसै गरी इलाममा भने २८ वटा भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । तोडफोडमा बाट २ वटा स्थानीय तहको भवनमा क्षति पुगेको छ । आगजनी र तोडफोडबाट ९ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताइन् । उनका अनुसार इलाममा तीन वटा पाटी कार्यालय २ वटा सङ्घ संस्थाका भवनमा क्षति पुगेको छ ।

मोरङमा १५५ वटामा क्षति

मोरङमा भने १५५ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । कुन अवस्थाको क्षति भएको भने खुलिसकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो सो समितिले मोरङमा क्षति भएका सरकारी भवनहरूको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

कोइरालाले मोरङमा सबै भन्दा बढी वडा कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार मोरङमा रहेको विभिन्न ५८ वटा वडा कार्यालय,२१ वटा संघीय सरकार अन्तरगतका भवनमा तोडफोड भएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तरगतका १४ वटा १० वटा पालिका भवन, १५ वटा निजी घरमा तोडफोड र आगजनी भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए । उनका अनुसार ८ वटा पाटी कार्यालय, ४ वटा सङ्घ संस्थाका भवन, ३ वटा व्यापारिक कम्प्लेक्स, १७ वटा सशस्त्र जनपद प्रहरीको भवन र ४ वटा सशस्त्र प्रहरीको भवनमा क्षति पुगेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा सुनसरीमा २४ वटा सरकारी भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । १२ वटा व्यक्तिको निजी भवनमा क्षति भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका ८ वटा भवनमा आगो लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । ११ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना नरहेको बताएकी छन् । बीबीसी नेपाली सेवासँग एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले संसद् ‘डिमोरलाइज्ड’ भइसकेको भन्दै अब पुनः स्थापनाको सम्भावना नरहेको बताएकी हुन् । सर्वोच्चले संसद् पुनः स्थापना गर्न पनि सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छ, ‘सर्वोच्च वा कुनै अदालतले बोलेपछि त्यो त माान्नु पर्‍यो । ठिक छ भन्ने नै हो । जबजसम्म काम गर्न पाउँछौँ त्योसम्म हामी गर्छौ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब संसद् एक्टिभ हुने अवस्था छैन । डिमोरलाइज्ड अवस्थामा छ । दलहरू डिमोरलाइज्छ अवस्थामा छन् । अब निर्वाचन नै प्रमुख कुरा हो ।’

अन्तर्वाताका क्रममा उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीयसम्म हुने उनले बताएकी छन् । बरु एक व्यक्तिलाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर कम मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीपरिषद्मा राख्न सुझाव दिएकोमा आफूले त्यसलाई इन्कार गरेको र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउने कार्कीले बताइन् । उनले बरु महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएकोलगायत कलस्टरबाट समावेश गर्ने गरी तयारी भएको समेत बताइन् । उनले ६ महिनामा सकभर निर्वाचन गराइछाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘६ महिनामा निर्वाचन भएन भने अर्को एक-दुई महिना जाला । हामी सकेसम्म निर्वाचन मिति थप्ने पक्षमा छैनौँ’, उनले भनिन् । युवाहरूको मागअनुसार सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मानवीय र भौतिक क्षति भएको र उच्चस्तरीय न्यायीक जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनअनुसार सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि कार्कीले बताइन् । उनले मित्र राष्ट्र चीन र भारतसँग सम्बन्ध नबिग्रिएको भन्दै यस अन्तरिम सरकारले पनि मित्रवत सम्बन्ध होस् भन्ने सोचेको बताइन् ।

उनले काम गर्न सक्दिन जस्तो नलागेको बताएकी छन् । ‘वातावरण पाए भने काम गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्दैन । २७ गते राति मेरो सपथ भएको थियो । २८ गते शनिबार थियो । त्यस दिन पनि मैले दिनभर काम गरें । म दिनदिनै काम गर्न सक्छु । अहिले पनि सक्रिय छु । शरीरले गर्न नसक्ने बनाएको छैन’, उनले भनिन्, ‘अर्को कुरा के छ भने मैले राम्राराम्रा व्यक्तिलाई चुनेको छु । ती सबै सहयोगी छन् । उनीहरू पनि म जत्तिकै आफ्नो इज्जत राख्नेमा छन् । रामेश्वरजी, कुलमान, ओम सबै । म आफूलाई भन्दिनँ यिनीहरू त हिरा नै हुन् । यस्ता व्यक्तिको सहयोग छ । तर म सबै कुराको जिम्मा लिन्न नि । उहाँहरू सबैलाई बाँडिदिएको छ । अहिले पनि म खटिरहेको छु । यति खटेपछि भगवानले मलाई बदनाम गराउलान जस्तो लागेको छैन । काम गर्न सक्छु भन्नेमा छु ।’ कार्कीले अबको आउने निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नहुने पनि बनाइन् । निर्वाचन गराएपछि आफू खुला संसारमा पुगेको महसुस गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको कोटेश्वरस्थित भाटभटेनीको भवनको अवलोकन गरेका छन् । अर्थ सचिवलाई लिएर उनी खण्डहर बनाइएको भवन अवलोकनका लागि पुगेका थिए । अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भेटेर सान्त्वना समेत दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालको उपस्थितिले संस्थालाई दृढता र हौसला मिलेको उनले बताएका थिए । ‘उहाँको उपस्थितिले हामीलाई दृढता र हौसला मिलेको छ, जसले हामीलाई अझ सबल भएर अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ’, भाटभटेनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेको छ, ‘भौतिक संरचना भत्किन सक्छ, तर भाटभटेनीको आत्मा कहिल्यै टुट्दैन । हामी अझ सबल भएर पुनर्निर्माण गर्नेछौं र नेपाली जनताको सेवामा निरन्तर प्रतिबद्ध रहनेछौं ।’

कम्पनीले विपत्तिका बीच पनि अझ सबल भएर पुनर्निर्माण गर्ने र जनताको सेवामा निरन्तर प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनकाक्रममा देशभर रहेका विभिन्न भाटभटेनीमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी गरिएको थियो । आगजनीबाट जोगिएका शाखाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । भाटभटेनी केवल पसल मात्र नभएर परिवार समेत रहेकोले अब पुनः उही विश्वास, माया र प्रतिबद्धतासहित सेवा दिन तयार रहेको जनाएको छ ।